कामगार आणि हडताल A . Munde

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d

 कामगार आणि हडताल



आपल्या भारतातील कामगार चळवळी ब्रिटिश काळापासून सुरूवात झाली त्यावेळी कामगार हा शब्द वापरला जात नव्हता कामगारांना गुलाम म्हणून संबोधले जात होते यांचेवर अनेक अत्याचार केले जात होते वेतन निश्चिती नाही कोणतीही सुविधा सुरक्षा कायदा विमा नाही काळ बदलला आणि कामगारांना आपले चांगले वाईट कळायला सुरवात झाली आणि आंदोलन चळवळीचा पहिला प्रयत्न मुंबई मध्ये लोखंडे यांनी केला १९१८  मध्ये बी पी वाडिया यांनी कामगार चळवळीची सुरुवात मद्रास येथे पहिली मजूर संघटना स्थापन केली भारतातील मजूर चळवळींना येथून चालना मिळाली आणि कामगारांसाठी केवळ दोन वर्षांत म्हणजे एप्रिल १९२१ मुंबई कार्यालयांची स्थापना झाली त्यावेळचे गव्हर्नर लाॅरड लाईड यांनी केली संपूर्ण भारतात असे कामगार कार्यालय पहिलेच होते त्यावेळेपासून आजपर्यंत ७७ वर्षे पूर्ण पणे यशस्वी पणे कामगार हितांचे काम हे कार्यालय करत आहे  

         कामगारांसाठी विविध केंद्रिय कायदे १९ आणि राज्य सरकारने कामगारांसाठी  ६ कामगार कायदे तयार करण्यात आले कामगार कार्यालयाकडून कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करणे. अधिनियम फायदे कामगारांना मिळवून देणे कामगार व मालक यात समेट घडवून आणणे  कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना अगदी नाममात्र शुल्क घेवून देणे औधोगिक विवाद.  बोनस प्रदान.  कंत्राटी कामगार. बिडी सिगारेट कामगार.  किमान वेतन.  मोटर परिवहन. वेतन प्रदान. श्रमिक पत्रकार.  सांख्यिकी संकलन.  श्रमिक संघ. प्रसुती लाभ.  समान वेतन. वेठबिगार कायदा.  विक्री संवर्धन.  उपदान प्रदान.  स्थलांतरित कामगार.  बाल कामगार. इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ. असे विविध अधिनियम कायदे जारी करण्यात आले कामगारांसाठी हक्काचे व्यासपीठ तयार झाले 

             कामगार म्हणजे अडाणी गरजू व्यसनी गरिब असा एक टप्पा कामगारांवर पडला आहे जागोजागी तयार झालेले सत्ताधारी नेते यांनी आपले जवळचे बगलबच्चे कामगारांवर दबाव पाडण्यासाठी तयार केले हे तयार झालेले कामगार हितचिंतक यांना कामगार म्हणजे कोण हे सुद्धा माहित नाही  यांना काय म्हणतात हे सुद्धा माहित नाही संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगार कोणते किती टक्के कामगार संघटित आहेत किती कामगार असंघटित आहेत हे सुद्धा ज्यांना माहीत नाही असे कामगार हितचिंतक झाले  विचार केला तर १३/टक्के कामगार संघटित आहेत ८७/टक्के कामगार असंघटित आहेत म्हणजे बांधकाम व्यावसायात येणारे २२ प्रकारचे कामांचे प्रकार येतात बांधकाम कामगार.  पेंटर. फरशी वाले.  पलमबर.  फॅब्रिकेटर. खुदाई कामगार. विट भट्टी कामगार.  असे विविध प्रकारचे काम करणारे कामगार यात समावेश करण्यात आला आहे तसेच अवजड कामे करणारे खाणकाम उद्योग.  टावर काम. पाईप लाईन. अशी विविध प्रकारची कामे करणारे कामगार असंघटित कामगार वर्गात मोडतात. सगळ मंडळाचे काम व्यवस्थित चाललें होते त्यावेळेस कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विविध पक्ष सामाजिक सेवा संस्था युनियन तयार झाल्या त्यात कामगार नेते म्हणून काम बघणारे यांना वाळू खडी सिमेंट. खिळे मोळे. सेंटरिंग कामासाठी फळी कोणत्या लाकडाची वापरतात विट तयार करण्यासाठी कोणती माती वापरतात कामांचे नियोजन टाईंमिंग किती पगार कीती यातील काहीही माहिती नसणारे बांधकाम कामगारांचे हितचिंतक झाले सायकल घेण्याची तयारी नसणारे बांधकाम कामगार संघटना हे दुकान चालु केल्यावर हाईफाई कमीतकमी १० लाखांच्या पुढच्या किमतीच्या गाडीत दिसायला लागले कशामुळे मंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध १९ कल्याणकारी योजना कामगार. मुले-मुली. महिला. यांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येतात काही अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताशी धरून बेमाफी नोंदणी फी लाभातून मोठा वाटा काढून घेणे. बांधकामासी कोणताही संबंध नसलेले लोक त्यांची नोंद घालून नुसता पैसा उकळणे. यामुळे मंडळाचा कामगार कल्याणासाठी जो पैसा वापरला गेला पाहिजे तो बोगस कामगार संघटना व अधिकार कर्मचारी यांच्या माध्यमातून लूटला जात आहे तुम्ही खा आणि आम्ही खातो असा फंडा वापरला जात आहे वरिल कामगार नोंदणी साठी इंजिनिअर दाखला महत्वाचा आहे तो सुध्दा बोगस कामगार यांना मिळतो कसा 



             कामगाराबरोबर असा दुजा भाव संघटना सेवाभावी संस्था युनियन अधिकार व कर्मचारी हे करतातच आणि यांना आपले काम स्वता करून घेण्यासाठी आॅफिस सहकार्य लाभत नाही कामगारांना विचारले जाते तुम्ही कोणत्या संघटनेकडून आला आहे सिमेंट कंपन्या आपल्या प्रचार प्रसार जाहिरात करण्यासाठी मेळावे घेतात मोठ्या मोठ्या हाॅटेलमधये. त्यात विविध प्रतिनिधी. ठेकेदार इंजिनिअर. यांना बोलावले जाते पण खरोखर सिमेंट मध्ये राबणारा कामगार या मेळाव्याला बोलावले जात नाही ज्या बांधकाम कामगारामुळे आपल्या कंपनीचे सिमेंट वापरले जाते त्यांच्यामुळे यांच्या मेळाव्याला कमीपणा वाटतो आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार बांधकाम कामगारांना जेवन आणि भेट वस्तू दिल्या की कामगार गोळा होतात एवढा आमचा कामगार खालच्या दर्जाचा आहे का. कामगार रोज ५०० मिळवतो आम्हाला तुमच्या जेवणाची आणि भेट वस्तूंची गरज नाही 

             मुंबई राज्यात १९४८ साली करण्यात आलेल्या बाॅमबे इंडस्ट्रियल रिलेशन्स अॅकट मध्ये किमान ३० /टक्के कामगार ज्या संघटनेचे सभासद आहेत तिला प्रतिनिधिक संघटना म्हणून मान्यता देण्याची व कामगाराविषयी सर्व करार मान्यताप्राप्त संघटनेसी करण्याची तरतुद करण्यात आली या कायद्याच्या जोरावर आप आपले स्थान व वर्चस्व टिकवण्यासाठी संघटना मध्ये तक्रार होण्यास सुरुवात झाली भारतातील कामगार संघटना कार्याबद्दल अनेक टिका होण्यास सुरुवात झाली जगात काम करणार्या इतर कामगार संचटनाप्रमाणे आपल्या देशातील कामगार संघटनांनी वेतन वाढ. नोकरिची हमी. व्यवस्थापनामध्ये सहभाग कामामध्ये चांगली परिस्थिती सुविधा असणे इत्यादी स्वरूपाच्या प्रामुख्याने आर्थिक मागण्या केल्या आहेत याचा अर्थ कामगार संघटना केवळ अरथवादी बनल्या आहेत यात राष्ट्रीय हितसंबंध गौण झाले आहेत कामगार संघटनांच्या माध्यमातून देशात क्रांति घडवून आणता येईल असा विश्वास असणारे कामगार व इतर वर्गाचा. भ्रम निरास झाला आहे पन्नास वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी कामगार क्रांतिकारक विचार हिताचा विचार न करता अधिक वेतनवाढीची मागणी करणार्या व ती पदरात पाडून घेण्यासाठी हिंसक बेकायदेशीर मार्गावर कामगारांना बरोबर घेवून अशा विविध मार्गाने आर्थिक मागणी मंजूर करण्यासाठी विविध मार्गाचा अवलंब करण्यास प्रवृत करणे यासाठी कामगार नेत्यांच्या पाठिमागे जातात हा कठू आणि विधारक अनुभव आला आहे

        आपल्या देशातील कामगार संघटना वेतन वाढ वेतन वृध्दी जसा आग्रह धरतात तयाप्रमाणे कामगारांनी आपले कर्तव्य चोख बजावून अधिक उत्पादन करावे असा कामगार प्रयतण करत नाहीत कामगारांच्या या धोरणामुळे व दृष्टीकोनामुळे आधुनिकीकरण अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत




              कामगार संघटना अवास्तव स्वरूपाच्या आणि कधीही मान्य होणार नाहीत अशा मागणीचा आग्रह धरतात काही वेळा मालक ठेकेदार यांच्या हितासाठी संप घडवून आणतात आणि मालक वर्गाला मदत करतात आणि मोठा धनलाभ घेतात आणि अशा प्रकारचे करार कामगारांवर लादले जातात आणि तुमच्या मुळे वेळ आली अशी टिका केली जाते त्यामुळे संघटना आणि कामगार यामधील वातावरण संशयास्पद झाले आहे आपल्या पुष्कळशा कामगार संघटना राजकीय पक्षांच्या दावनीला बांधलेल्या असलेने त्यांना स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही राजकीय कारणांसाठी मुंबई बंद. गाव. तालुका. जिल्हा. भारत बंद. अशा राजकीय कारणांसाठी संघटनांना व कामगारांना अशा कार्यक्रमात या संघटना राजकीय पक्षांमुळे भाग घेतात शिवाय अशा संघटनांचे निर्णय देखील लोकशाही पध्दतीने घेतलें जात नाहीत प्रत्त्येक कामगार संघटना एखाद्या नेत्याच्या इशारयावर चालते त्यामुळे  सर्वसामान्य कामगार यांना नाईलाजाने संपामधये सहभागी व्हावे लागते याबाबत इलाज राहत नाहीी >

        कामगार संघटना आणि चळवळ यांतील वाढता हिंसाचार हि आणखी चिंचेची बाब आहे अनेक कामगार संघटना यांनी आप आपल्या प्रभाव क्षेत्रात दहशतीचे निर्माण केलेलें आहे आपल्या देशातील कामगार संघटना मध्ये अजून प्रौढत्व आलेले नाही भविष्याचा वेध घेण्याची क्षमता त्यांच्यात नाही त्यांचा दृष्टिकोन पुष्कळसा नकारात्मक आहे आणि त्यामुळे देशाच्या औद्योगिक प्रगतीत अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत

      ‌.  माझ्या मताप्रमाणे बांधकाम कामगारांनी कोणत्याही भुलभुलयाला बळी पडू नका मंडळ आपले योजना आपल्यासाठी आहेत आपली कामगार नोंदणी स्वता करा आपल्या दाखल अर्जाची चौकशी आॅफिस अधिकार व कर्मचारी यांच्याशी स्वता विचारपूस करा वेळ पडल्यास कामगार एकत्र येऊन आंदोलन करा पण त्यात कोणताही नेता नको 

    ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया पध्दत समजून घ्या नाही समजली तर आपल्या जिल्ह्यातील सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मध्ये संपर्क करा 

     समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

वाचा -

अधिकारी व कर्मचारी कामचोर ? A. Munde ...

सुरूंग सुरूंग सुरूंग सुरूंग Ahmed Munde....

गुन्हेगारी व फुटीरतावाद Ahmed Munde...

गुलाम. मजूर. कामगार

अधिकारी व कर्मचारी कामचोर ? A. Munde

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 अधिकारी व कर्मचारी कामचोर ?



               ग्रांमपचायत.  पंचायत समिती.  जिल्हा परिषद.  जिल्हा परिषद अंतर्गत येणारे विविध विभाग. विविध समाजासाठी असणारि आर्थिक विकास महामंडळे.  सर्व जिल्हा स्तरावरील सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन.  सर्व सरकारी दवाखाने.  आर टी ओ आॅफिस स्टाफ आणि कर्मचारी.  राज्यातील सर्व धर्मादाय आयुक्त दवाखाने. सरकारी खाजगी दवाखाने.  शासकीय जिल्हा परिषद नियुक्त शाळा.  ग्रामविकास विभाग. नगरविकास विभाग   सार्वजनिक बांधकाम विभाग. जलसंधारण विभाग पाणी पुरवठा विभाग.  विविध शासकीय दाखले. आपल्याला रोज या सरकारी आॅफिस मध्ये जाव लागत त्यावेळी आपणास कोणता त्रास सहन करावा लागतो हे आपण वेळोवेळी अनुभवत असतो 

         ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेला तालुक्याला रोज लागणारे विविध दाखले व त्यासाठी शासनाने विहित मुदतीत देणे बंधनकारक केले आहे तरी उत्पन्न दाखला. रहिवासी दाखला. रोजगार हमी योजना जाॅब कार्ड. घरकुल योजना. रस्ते दिवा बत्ती. विविध परवाने शेतीसाठी लागणारे विविध दाखले घेण्यासाठी आपणास ग्रामपंचायतीला जाव लागत त्यावेळी आपणास सोज्वळ उत्तरे दिली जातात ग्रामसेवक आज नाहीत तलाठी यांची सही झाली नाही दाखला मिळवण्यासाठी बेमाफी फि घेणे अशी वागणूक शासन निर्णय जनता हितासाठी असताना सुध्दा आपणास विनाकारण त्रास दिला जात आहे सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडून कामगारांना विविध योजना राबविण्यात येतात त्यासाठी इंजिनिअर दाखला लागतं होता फिरते काम करणारे मजूरी करणारे अकुशल कामगार यांच्या नोंदणी साठी विविध अडचणी निर्माण झाल्या कामगार नोंदणी होतं नव्हती म्हणून शासनाने २०१५ पासून २०१७ पर्यंत विविध शासन निर्णय जारी केले त्यात ग्रामसेवकांना नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले पण कोणीही शासनाच्या निर्णयानुसार काम करत नाही शासनाच्या निर्णयाचा राजरोसपणे अवमान चालू आहे 



          पंचायत समिती ग्रामीण भागासाठी घरकुल योजना. बचतगट. गोबरगॅस बांधणे. जनावरांचे गोठे बांधणे. रोपवाटीका तयार करणे. दवाखाने आरोग्य सेवा. जिल्हा परिषद शाळा प्राथमिक शाळा अशा एका नाही अनेक जनहिताच्या कामासाठी आपणास ग्रामपंचायतीनंतर पर्यायी व्यवस्था म्हणून पंचायत समिती नेमली आहे यात गटविकास अधिकारी यांच्या कार्यालयातून विविध सेवा सुविधा दिल्या जातात यात बांधकाम विभाग उपबांधकाम अभियंता जसे रस्ते गटारे समाजमंदिर पाण्याची टाकी अशी अनेक कामे करणारे कंत्राटदार व ठेकेदार यांना जिल्हा परिषद कडून शासकीय बांधकाम प्रमाणपत्र दिले जाते यामुळे लाखों नाही कोटींच्या घरात काम घेण्याचा अधिकार यांना असतो २०१५ ते २०१७ चया शासन निर्णयानुसार पंचायत समिती यांचयाअंतरगत येणारे सर्व उप बांधकाम अभियंता यांना देखील शासनाने बांधकाम कामगार नोंदणी सोपी व सुटसुटीत पद्धतीने व्हावी यासाठी नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत पण माझ मला होत नाही मग हे काय नवीन म्हणून टाळले जाते आणि कामगारांना नाहक त्रास दिला जातो

             ग्रामपंचायतीनंतर पंचायत समिती आणि आपलं काम होतं नाही अस वाटल्यास आपण जिल्हा परिषद आॅफिस ला भेटतो कारणं ग्रामीण भागात सेवा सुविधा पुरविण्याचे काम जिल्हा परिषद करते यांच्या अंतर्गत समाज कल्याण.  आरोग्य विभाग. अपंग कल्याण मंडळ. जिल्हा परिषद शाळा. अंगणवाडी. बालसुधारगृह अशा विविध योजना राबविण्यात येतात बांधकाम परवाने टेंडर मंजूरी येथूनच कोणाचा कार्यकर्ता आहे हे बघून देण्यात येतात खरोखरच मजूर सहकारी सोसायट्या आहेत का ? त्यात कामगार सभासद नव्हे तर नावाला सुध्दा नाही बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे दाखले देण्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांनी आदेश काढणे गरजेचे आहे कारणं बांधकाम लाईन्स सरकारी ठेकेदार म्हणून येथून दिलें जातात या विभागातील सर्व बांधकाम उप अभियंता यांना सुध्दा बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडून नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे

        तहसिलदार आणि प्रांत अधिकारी कार्यालय येथे सर्वात महत्वाची कामे केली जातात जसे महसूल संबंधित.  जमिनी संबंधित तंटामुक्ती गाव. दुष्काळ प्रतिबंध काम.  संजय गांधी निराधार योजना श्रावणबाळ योजना. इंदिरा गांधी वृध्दापकाळ योजना. इंदिरा गांधी विधवा निवृत्तीवेतन योजना. आवक जावक संकलन. जमावबंदी आदेश. पुरवठा संकलन. रो हो यो संकलन. कुळकायदा संकलन. स गा यो संकलन पुरवठा विभाग अन्न धान्य वितरण करण्यासाठी असणारा महत्वाचा दुवा म्हणून ओळखला जातो पण यात सुध्दा  नविन रेशनकार्ड.  नाव कमी करणे. नावं वाढवणे.  अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी होणेसाठी अर्ज.  रेशनकार्ड वरिल मयत व्यक्तीची नांवे कमी करणे.  फाटलेल्या खराब झालेल्या शिधापत्रिका    अपंगांना त्वरित वेगळी शिधापत्रिका देण्यासाठी  अशी विविध प्रकारची प्रकरणे विहित मुदत असून सुद्धा केराच्या टोपलीत जात आहेत विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज यांचा कोणताही लेखा जोखा दाखल करणार्या व्यक्तिला दिला जात नाही आपल्या हक्क व अधिकार व आपल्यावर झालेल्या व अन्यायाचा जाब विचारण्यासाठी एकादा उपोषणाला बसला तर त्याला भेठ सुध्दा कोण देत नाही उलट सदर व्यक्तिला आपले मत मांडण्यासाठी अधिकारी यांना भेटाव लागत बांधकाम कामगार नोंदणी साठी शासन निर्णयानुसार तहसिलदार व प्रांत अधिकारी यांनी लेखी आदेश काढणे गरजेचे आहे जो शासन निर्णयानुसार काम करत नाही त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी




    सरकारी दवाखाने व धर्मादाय आयुक्तांकडून आपल्या जिल्ह्यात व राज्यात सरकारी दवाखाने रुग्णालये गरिब गरजू लोकांना उपचार मिळावेत यासाठी महात्मा जोतिबा फुले आरोग्य दायी योजना.  राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना.  पंतप्रधान जीवनदायी आरोग्य योजना राबविण्यात येतात आणि त्याचा लाभ कोणताही रेशनकार्ड वर्गवारी न करता देणे बंधनकारक आहे पण आज धर्मादाय आयुक्त यांचेकडून उपचार करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या दवाखान्यात तुम्ही योजनेत बसतं नाही अशी उत्तरे दिली जातात कारण जे डॉ या किंवा सरकारी दवाखान्यात डॉ म्हणून काम करतात त्यांचा बाहेर दवाखाना आहे काय माहित सरकारी दवाखान्यात आलेले औषध हेंच यांच्या दवाखान्यात वापरत नसतील डॉ. कमपाऊंडर. नर्स. यांचें रुग्णांना बोलन व्यवस्थित नसतं. बाहेरून औषधे आणा आणि शासन म्हणतंय योजनेअंतर्गत उपचार मोफत होतात मी म्हणतो सरकारी अधिकारी रुगणासोबत दुजा भाव करत आहेत कामचोर आहेत सगळे

     शाळा कॉलेज प्राथमिक शाळा अंगणवाडी. शिशु विहार. बालगट. यामध्ये सुध्दा कमालीचं करपशन आहे शाळेत फि शासन ठरवतं पण घेतलीं जाते डबल. अंगणवाडी अस्तित्वात नसते आणि जागाभाडे पाणी बील. मुलांचा महिन्यांचा खाऊ. सेविका आणि मदतनीस यांचा पगार कायमस्वरूपी मिळतो  शासनाच्या शाळांना अनुदान येते मुलांच्या चप्पल पासून आरोग्य खाणे रहाणे गणवेश. यासाठी दिलें जाते मोफत शिक्षण हा नारा दिला जातो पण खरोखर तसं होत नाही मुलांच्या पालकांकडून फि भरुन घेतलीच जाते आणि पालकांना उपकारांची भाषा केली जाते 

       आज आपले कोणतेही काम करून घेण्यासाठी जागोजागी नियमबाह्य पैसे द्यावे लागतात एखादा दाखला मग तो कोणताही असो अपंगांनी सुध्दा पैसे दिल्याशिवाय कोणतेही काम होतं नाही सर्व जिल्ह्यात सहायक कामगार आयुक्त भवन आहे तेथें सुध्दा अधिकारी व कर्मचारी यांना थोडे थोडे पैसे दिल्याशिवाय नोंदणी लाभाचे अर्ज निकालात काढले जात नाहीत तहसिलदार कार्यालयात स्टँप मिळत नाही तोंच स्टँप २० रूपये जादा दिल्यावर बाहेर दुकानात मिळतो म्हणजे तहसिलदार कार्यालयातील एकदा कर्मचारी यांना सामिल आहे काय लाखांत पगार असणारे अधिकार व कर्मचारी कशासाठी सर्वसामान्य जनतेकडून त्यांच्या हक्काच्या व शासन निर्णयानुसार असणार्या कामासाठी पैसै घेतात याचा अर्थ अधिकार व कर्मचारी कामचुकार आहेत 

       शासन वेळोवेळी सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी विविध शासन निर्णय जारी करीत आहे पण काही अधिकारी या शासन निर्णयाला आपल्या पायात तुडवत आहेत शासनाची फसवणूक केली तर आपणावर गुन्हा दाखल होतो जर कायदा सर्वांसाठी समान असेलतर शासन निर्णयाचा अवमान करणार्या वर कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे 

                    २०१५ व २०१७ रोजी प्रसिद्ध शासन निर्णयानुसार बांधकाम कामगार नोंदणी साठी नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेला एकही अधिकारी व कर्मचारी आपले काम सापेक्ष पणे करतं नाही 

(१) ग्रामविकास विभाग

गट विकास अधिकारी.  पंचायत समिती. सर्व

(२) नगर विकास विभाग

वाॅरड आॅफिसर महानगरपालिका सर्व

(३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग

उप अभियंता सर्व

(४) जलसंधारण विभाग

उप अभियंता सर्व

(५) पाणी पुरवठा विभाग

उप अभियंता सर्व

(६) कामगार कल्याण मंडळ कामगार विभाग

सहायक आयुक्त सर्व

कामगार विकास अधिकारी सर्व

कामगार कल्याण अधिकारी सर्व

(७) कामगार विभाग

कामगार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य सर्व

अप्पर कामगार आयुक्त

कामगार उप आयुक्त

सहायक कामगार आयुक्त

सरकारी कामगार अधिकारी

कामगार अन्वेषक

दुकाने निरिक्षक

        वरील सर्व अधिकारी यांना आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून देण्यासाठी आपणास एकत्र येऊन आवाज उठवावा लागणार आहे सर्व गाव तालुका जिल्हा येथील कामगारांनी आपणास वरिल कोणताही अधिकार व कर्मचारी कामगार नोंदणी दाखला देणे साठी टाळाटाळ करत असेलतर खालील नंबरवर संपर्क साधावा

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९


वाचा -

अधिकार वीज ग्राहकांचे - ELECTRIC SUPPLY ...

गुलाम. मजूर. कामगार ..

लोकशाही आणि घराणेशाही...

आजची शिक्षणपद्धती आणि आपण- education..

अधिकार वीज ग्राहकांचे - ELECTRIC SUPPLY

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 अधिकार वीज ग्राहकांचे



(१) भरमसाठ बिल (२) पळणारे मिटर (३) लाईट तोडण्याची धमकी. (४) रिडींग न घेता बिल. (५) आपले अधिकार आणि हक्क 

             कोरोना काळात सर्व जनता टाळेबंदी मुळे घरातच अडकून पडली होती हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही उपासमारीची वेळ आली महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी यांनी कोणतेही मिटर रिडींग घेतलें नाही कारण कोरोना प्रसार यामुळे डिसेंबर संपेपर्यंत कोणतेही विज रिडींग घेण्यात आले नाही सर्व पक्ष सामाजिक संघटना नेते. विविध तत्वज्ञानी यांनी जनतेला वेगळच स्वप्न दाखविले आम्ही आहे तोपर्यंत तुम्हाला लाईट बील भराव लागणार नाही म्हणून बंद आंदोलन मोर्चा निवेदन जागोजागी चर्चा सुरू केल्या पण खरे सांगितले नाही हे सर्व करण्यापेक्षा लाईट बील आणि सर्वसामान्य जनता यांचे हक्क आणि अधिकार समजावून सांगायची गरज होती आपल लाईट बील एका महिना थांबले तर विज कंपनीचा कर्मचारी येतो आणि लाईट तोडतो पण अशा काही कंपन्या आहेत असे काही कारखाने आहेत एम आय डी सी मध्ये छोटे मोठे उद्योग यांच विज बिल हजारात नव्हे तर लाखांत बाकी आहे त्यांच्यासाठी विज तोडण्याचा कायदा आहे का नाही विचार करण्याची गरज आहे

         (१) ग्राहकाने अर्ज केल्यापासून ७ दिवसांच्या आत व ग्रामीण भागात १० दिवसांच्या आत विद्युत वितरण कंपनी ग्राहकांच्या जागेचे निरिक्षण करणे बंधनकारक आहे तसेच विज जोडणी शुल्काचा तपशील शहरी भागात १५ वया दिवसांपर्यंत तर ग्रामीण भागात २० वया दिवसांपर्यंत कळविला पाहिजे

(२) विधुत जोडणी अर्ज व योग्य ते नियमानुसार शुल्क भरल्यानंतर ग्राहकाला कमाल १ महिन्यांच्या आत विज सुरु करून देणे हि जबाबदारी विधुत वितरण कंपनीला बंधनकारक आहे

(३) विधुत वितरण कंपनीकडून प्रत्त्येक दोन महिन्याला एकदा तरी विधुत मिटरची तपासणी नोंद घेतली गेली पाहिजे कृषी मिटर साठी तीन महिन्यांतून एकदा

(४) घरगुती व शेतकरी ग्राहकांना बील सोपविलयाची तारीख व दंडाशिवाय बील भरण्याची तारीख यामध्ये किमान २१ दिवसांचा अवकाश असला पाहिजे इतर ग्राहकांना हा अवकाश १५ दिवसांचा कालावधी असला पाहिजे

(५) विधुत मिटर जर वेगाने फिरत असेलतर किंवा त्यात काही बिघाड आल्यास सदर मिटर विधुत वितरण कंपनीकडून योग्य ते चाचणी शुल्क भरुन तपासून घेणें ग्राहाकाचा अधिकार आहे जर मिटर सदोष व खराब असल्याचे आढळले तर चाचणी शुल्क परत देणे तसेच मोफत नवीन मिटर बसवून देणे हि विधुत वितरण कंपनीची जबाबदारी आहे ग्राहकांच्या मागणीनुसार विधुत नियामक आयोगाने ठरविलेल्या अन्य तज्ञ यंत्रणांकडून हि करता येईल याची माहिती विधुत कंपनीकडून ग्राहकांना मिळाली पाहिजे हा ग्राहकांचा हक्क आहे

(६) विधुत मिटर जळालयाची तक्रार ग्राहकाने विधुत वितरण कंपनीला केल्यानंतर शहरी भागात २४ तासांच्या आत व ग्रामीण भागात ४८ तासांच्या आत नवीन मिटर बसवून विधुत पुरवठा पूर्ववत करणे कंपनीची जबाबदारी आहे

(७) नियमित व ठराविक बील येणाऱ्या ग्राहकाला एखाद्या महिन्यात अचानक मोठ्या रकमेचे बील येते ग्राहक विज वितरण कंपनीकडे तक्रार करायला गेल्यास अगोदर बील भरा नंतर तक्रार करा अन्यथा विज पुरवठा खंडित केला जाईल असे सांगितले जाते विधुत कंपनीकडून असा दिलेला सल्ला दिशाभूल करणारा असतो



(८) नियमित व ठराविक बील येणाऱ्या ग्राहकास जर अचानक मोठे व वाढीव बील आल्यास असे वाढीव व मोठे बील भरण्याची सक्ती करता येते नाही अशा परिस्थितीत विधुत अधिनियम. ( २००३ चया कलम ५६ उपकलम. १ नुसार ग्राहकाला परिस्थितीनुसार निषेध नोंदवून बील भरण्याची तरतूद आहे. )

(९) अचानक आलेले वाढीव व मोठें विज बील भरणयापेक्षा मागील सहा महिन्यांतील बीलाची सरासरी काढून त्या सरासरी इतके बील भरता येते याला निषेध बील किंवा पेमेंट विथ क्लेम असे म्हणतात असे बील भरुन घेतल्यानंतर विधुत वितरण कंपनीस विज पुरवठा खंडित करता येत नाही

(१०) समजा उचीत मुदतीत ग्राहकानी बील भरले नसेल तरी अचानक विधुत पुरवठा खंडित करणे हि कंपनीची हूकूमशाही कृती ठरते बील न भरल्यास ग्राहकाचा विधुत पुरवठा खंडित करण्यापूर्वी ग्राहकाला १५ दिवस अगोदर लेखी नोटीस बजावण्यात आली पाहिजे बील भरले नाही म्हणून किंवा ग्राहक थकबाकीदार झाला म्हणून अचानक नोटीस न देता विधुत पुरवठा खंडित करता येणार नाही

(१२) विधुत कंपनीने कोणतीही पूर्वसूचना न देता शहरी भागात ४ तासांपेक्षा अधिक काळ व ग्रामीण भागात २४! तासांपेक्षा अधिक काळ विधुत पुरवठा खंडित ठेवला तर पिडीत ग्राहक विधुत कंपनीकडे नुकसान भरपाई मागू शकतो

(१३)!विधुत ग्राहकाचे ग्राराहाणे व तक्रार निवारण मंच कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे प्रत्त्येक मंडल क्षेत्रात स्थापना केलेली असते स्थानिक पातळीवर समाधान न झाल्यास विधुत ग्राहक तक्रार निवारण मंचा मध्ये तक्रार दाखल करू शकतात प्रत्त्येक विधुत बीलावर तक्रार निवारण मंचाचा पत्ता व संपर्क क्रमांक दिलेलाच असतो




वीज चोरीची प्रकरणे सदर ग्राहक तक्रार निवारण मंचासमोर चालविता येणार नाहीत

(१४) मंचाचे कार्य अर्धनयायीक पध्दतीने चालते या मंचासमोर विधुत कंपनी व ग्राहक या दोघांच्या बाजू ऐकून घेतल्या जातात तक्रार निवारण मंचा मध्ये कोणतीही फी लागतं नाही ग्राहक सवताकडून तक्रार चालवू शकतो वकीलाची गरज नाही तक्रारीचा निकाल दोन महिन्यांत देणे हे तक्रार निवारण मंचावर बंधनकारक आहे 

(१५) ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडून न्याय मिळाल्याने समाधान झाले नसेल तर ग्राहक किंवा ग्राहक प्रतिनिधी विधुत लोकपाल यांचेकडे विनाशुल्क तक्रार करू शकतात

(१६) विधुत कंपनीची प्रतिनिधी ग्राहकांच्या घरी किंवा जोडणीचया ठिकाणी मिटर रिडींग किंवा इतर कामांसाठी आला असल्यास त्यास सदर प्रतिनिधींच्या गणवेशावर नाव व पद असलेली पट्टी तसेच ओळखपत्र असलेच पाहिजे ग्राहकानी मागणी करूनही सदर प्रतिनिधी नाम पट्टी किंवा ओळखपत्र दाखविण्यास असमर्थ ठरल्यास ग्राहक अशा प्रत्त्येक कसूर झाल्याच्या वेळी ग्राहक विधुत कंपनीकडे तक्रार करू शकतात

जर आमच्यासी केला नाद तर लोकपालाकडे मागू दाद

तक्रार पध्दत

ग्राहकाने पहिली तक्रार स्थानिक व जिल्हा स्तरावर विधुत कार्यालयाकडे करावी १०/१५ दिवसात तक्रार निवारण वा समाधान नाही झाल्यास सदर तक्रार ग्राहक मंचाकडे करावी जर दोन महिन्यांत योग्य तो न्यायनिवाडा करणे बंधनकारक आहे जर सदर तक्रार मंचाने ग्राहकास न्याय दिला नाही तर लोकपालाकडे सदर तक्रार करून न्यायाची मागणी करू शकतो

    विधुत अधिनियम २००३ कलम ४२ (६) द्वारे आणि माविनिआ ( ग्राहक निवारण मंच आणि विधुत लोकपाल ) विनिमय २००६ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून विधुत लोकपाल यांचे कार्यालय मुंबई व नागपूर येथे सुरू करण्यात आले आहे ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडून वीज ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण न झाल्यास बाधित ग्राहक लोकपाल यांचेकडे न्याय निवेदन करू शकतात

पत्ता विधुत लोकपाल महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग केशव बिल्डिंग ब्रांदरा कुर्ला काॅमपलेकस बांद्रा पूर्व ४०००५५ महावितरण/ टाटा / रिलायन्स / बेस्ट विज पुरवठा विद्युत नियामक आयोगाच्या मानकांप्रमाणे महावितरण वा अन्य विज पुरवठा कंपनीने ग्राहकांना योग्य त्या मानकांप्रमाणे सेवा न पुरविलयास ग्राहकांना द्यावयाची नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद विज कायदा २००३ मध्ये आहे त्याप्रमाणे ग्राहकांनी नुकसान भरपाई मागावी

     सेवेचा प्रकार / पुरवठ्याची कार्यवाही मानक / ठरविलेला नियम देय नुकसान भरपाई

  (१) विद्युत जोडणीसाठी अर्ज प्राप्त झाल्यापासून जागा तपासणी कालावधी ७ दिवस शहरे १० दिवस ( ग्रामीण क्षेत्र ) १०० रुपये विलंबाचा प्रति आठवडा किंवा त्यांच्या भागास

(२) विज जोडणी अर्ज प्राप्त झालेपासून ग्राहकांचे करावयाच्या खर्चा बद्दल कळविणयाचा कालावधी असलेल्या विजेच्या जाळ्यातून जोडणी देण्यास १५ दिवस नगरे / शहरे २० दिवस ग्रामीण क्षेत्र १०० रुपये विलंबाचया प्रति आठवडा किंवा त्यांच्या भागास

(३) विद्युत पुरवठा शुल्क भरल्यानंतर व पूर्ण भरलेला अर्ज प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून विज पुरवठा सुरू करण्याचा कालावधी १ महिना १०० रुपये विलंबाचया प्रति आठवडा किंवा त्यांच्या भागास

(४) फयुज गेल्याने विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यामुळे ग्राहकास विज न मिळाल्यास ४ तास नगरे / शहर. ग्रामीण भागात. ५० रुपये विलंबाचया प्रति तासाला किंवा त्यांच्या भागास

(५) ओव्हरहेड तारात बिघाड झाल्यास सहा तास नगरे शहर ग्रामीण भागात विज पुरवठा खंडित झाल्यास प्रत्त्येक तासाला ५० रूपये विलंब चार्ज

(६) वितरण रोहित्रात बिघाड. प्रत्त्येक तासाला शहर. नगर. ग्रामीण. ५० रूपये विलंब चार्ज

(७) मिटर जळणे विद्युत पुरवठा सुरळीत करणे ग्रामीण. शहर. नगर. ४८ तासांच्या वर तासाला १०० रूपये विलंब चार्ज

(८) विज कनेक्शन तोडले व पुन्हा जोडणीसाठी थकीत बील भरल्या पासून किंवा विज कायदा ५६ उपकलम (१)! चया परंतु कालानुसार निषेध नोंदवून सरासरी मासिकं रक्कम भरल्यानंतर २४ तास ( नगर / शहर ४८ तास ) ( ग्रामीण भागात १०० रुपये विलंबाचया प्रति आठवडा किंवा त्यांच्या भागास

(९) मिटर धारक नावात बदल वर्गवारी बदल करार मागणीत मंजूर भारात बदल अर्ज केल्यापासून दुसरे बील येईपर्यंत १०९ रूपये विलंबाचया प्रति आठवडा किंवा त्यांच्या भागास

        आपणास हे सर्व माहिती असल्यास आपणांस कोणत्याही नेत्याची कुणाच्या उपकराची आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन याची गरज नाही कारणं कायदा सर्वांसाठी एकसमान आहे 

   समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९


वाचा -

शासनाचा सर्वात मोठा निर्णय...

सुरूंग सुरूंग सुरूंग सुरूंग Ahmed Munde...

लोकशाही आणि घराणेशाही...

लोकशाही आणि घराणेशाही...

सुरूंग सुरूंग सुरूंग सुरूंग Ahmed Munde

 सुरूंग सुरूंग



मनुष्य प्राणी एकाकी राहण्यापेक्षा गटात समूहात राहणे म्हणून मनुष्य सामाजिक प्राणी असे म्हणले जाते समूह प्रवृत्तीचया जोडीनेच आपले खाजगी पण जोपासण्याची प्रवृत्ती आढळते माझे छंद माझ्या आवडी निवडी. माझे रागलोभ हे आपले वैयक्तिक समाजांचा घटक असतोच मी समाजांचा घटक असलो तरी अभ्यासाच्या सोई साठी सामाजिक व सार्वजनिक. विश्व आणि खाजगी विश्व याचा आपण या वेळी विचार करु शकत नाही विवाह आणि वैवाहिक जीवन या बाबी खाजगी खरया पण विवाह पध्दत विवाहानंतरचे महिला व पुरुष पती पत्नी संबंध हे काही निव्वळ खाजगी नसतात सामाजिक मुल्य मानदंड यांच्या चौकटीच्या मानाचे हे खाजगी संबंध आकाराला येतात 
             सुरूंग हा शब्द आपणास विनाशकारी शब्द म्हणून आपण ओळखतो कारण सर्व काही संपविण्यासाठी सुरूंग वापरला जातो आज आपले. सामाजिक. आर्थिक. लोकशाही. विधायक. धर्म निरपेक्क्षता समाजवाद. नागरिकरण. महिला मुक्ती. रोजगार. नोकरी. न्यायालयीन व्यवस्था. हरिजन दलित. किसान आणि कामगार. आदिवासी आणि वनवासी. पांढरपेशा व बहुजन समाज. सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क. राजकीय हक्क. वैयक्तिक स्वातंत्र्य हक्क. शोषणाविरुद्ध हक्क. धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क. समतेचा हक्क सुरक्षाहमी. मतदार हक्क. नवसमाज उभारणी हक्क. अन्याय निवारण. संघटित असंघटित. मजूर शेतकरी. विद्यार्थी युवक. विज्ञान. आरोग्य. बंधूता व एकात्म राष्ट्र बालकामगार कायदे. बंद. आंदोलन. मोर्चे. रस्ता रोको. उपोषण. ठिय्या आंदोलन. चक्री उपोषण. प्रवास व वाहतूक. अन्न सुरक्षा. निवारा प्रश्न. सामाजिक सुरक्षा. अचार विचार. रहाणीमान. भाषा प्रांत. नातेसंबंध. कुळधर्म. खेळ. करमणूक. अंधश्रद्धेचे बळी. सणवार लग्नकार्य 
             वरील प्रमाणे सर्व आपल्याला आपला हक्क व अधिकार देण्यासाठी घटनेत नमूद केले आहे पण आज आपल्या आडमुठ्या धोरणामुळे याला आपल्या राजकीय ताकदीने सर्वांनी मिळून सुरूंग लावला आहे आणि आपणांस सळोकापळो करून सोडलेले आहे वेळोवेळी जाहीर होणारें जाचक नियम व अटी जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढणे आपले मत मांडण्याचा अधिकार नाही आपल्यावर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी विविध होणारी आंदोलने उपाशी पोटी राहून न्याय मागणारयना बळाचा वापर करून पळवून लावने. 
            २२/२३ मार्चला कोरोना सारखें महाभयंकर महामारी संकटाने आपणं अशरश वैतागून गेलो होतो आपणांस बाहेर फिरायला सुध्दा बंदी घालण्यात आली होती हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली होती त्यावेळी कोणी वाली नव्हता अशी वेळ आली की कुटुंबातील लोकांवर आलेली उपासमारीची वेळ बघून काहीजणांनी आत्महत्या सारखे मार्ग निवडले आणि आपलीं जीवन यात्रा संपवली वाईट वेळ होती हि वेळ पोटासाठी मिळेल ते काम करणाऱ्या व्यक्तिवर आली होती आणि तोच व्यक्ति आपले व आपल्या कुटुंबांचे पोट भरण्यासाठी रस्त्यावर होता बाकी ज्याच्याजवळ आहे तो घरातूनच हे सर्व हाल पाहत होता 
             अन्न धान्य वितरण करण्यात सुध्दा वर्गवारी आहे ज्याच्या दारात गाडी आहे शासकीय नोकरी आहे शेती मुबलक आहे यांचें नाव दारिद्र्य रेषेखाली आहे कोणता अधिकारी सर्वे करायला आला होता माहिती नाही खरोखरच गरिब गरजू आहेत यांचा सर्वे केला गेला त्यातील एकही कुटुंब दारिद्र्य रेषेखाली नाहीत जे आहेत त्यांना दारिद्र्य रेषेखालील रेशनकार्ड आहे पण दारिद्र्य रेषेखाली नाव नाही ज्यांचे दारिद्र्य रेषेखाली नाव नाही त्यांना दारिद्र्य रेषेखाली प्रमाणपत्र आहे त्याचा काहीच उपयोग नाही कारण तो लाभार्थी अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी होऊ शकत नाही केवढा मोठा घोटाळा आहे परवा अपंगांना त्वरित वेगळे रेशनकार्ड द्या आणि अन्न सुरक्षा योजनेत समावेश करून द्या पण आमची शासन व्यवस्था खोकली आहे त्यांना शासन निर्णयांचे थोड सुध्दा गांभीर्य नाही आणि एक महिना हेलपाटे मारून सुध्दा त्या अपंग व्यक्तींना रेशनकार्ड मिळत नाही म्हणून म्हणतो की आपल्या व शासनाच्या सूचनेला सुध्दा सुरूंग लागला
            डिझेल पेट्रोल आणि गॅस. अन्न धान्य. कडधान्य. खते कीडनाशके विविध बियाणे. घरफाळा पानपट्टी लाईट बील. जागेचे दर. शासनाची स्टॅम्प ड्युटी. नोकरीत माझा तुझा. छोटे मोठे व्यापारी यांच्याकडून ग्राहकांची फसवणूक व लूट.औषध. डॉ मनमानी फि वसुली अन्न सुरक्षा कायदा. वाहतूक भाडेवाढ. यावर कोण नियंत्रण समिती नेमली नाही जी नेमली आहे ती सुद्धा वरिल सर्व घटकांना हातमिळवणी करतात आणि आम्ही खातो तुम्ही खा असा फंडा वापरला जातो आणि सर्वसामान्य गरिब जनतेला दोन्ही कडून लूटले जाते याचा अर्थ असा होतो की आपणांस मदत व सहकार्य करणारे आपले शोषण करतात म्हणजे सुरुंग लागला का नाही ते ओळखा
             आपणास फसविण्याचा नवा डाव म्हणजे अनुसूचित जाती जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग भटक्या विमुक्त जाती जमाती यांच्या नावांचे भांडवल करून रोज एक योजना चालू केली जाते अमुक प्रवर्गासाठी एवढे कर्ज तमुक प्ररवगसाठी एवढ कर्ज विविध प्ररवगातील लोकांना एवढे एवढे आरक्षण दिले पण यामधील सर्वात मोठा व अडसर घातला जातो तो म्हणजे जातीचा दाखला पुरावा मोठ्या मोठ्या नेत्यांच्या जवळ असणारे वसीला लावून आपले काम करून घेतात आणि खरोखरच जो गरजू आहे त्याचा मुलगा शिक्षण घेत असेल तर त्याला उगाचंच कागदपत्रांच्या जाळ्यात अडकविण्याचे काम आपले अधिकारी करतात हेलपाटे मारून मारून अक्षरशः तो व्यक्ती दमतो आणि या कर्जाचा विचार सोडतो आणि त्याचा मुलगा आपणास डबा घेवून गवंडयाचया हाताखाली गेलेला दिसतो आपणास सजग होण्याची गरज आहे नाहि तर मोठा असणारा मोठा होणार आणि लहान काम करून मरणार म्हणजे विचार करा सुरुंग लागला का नाही काय तरी करायला पाहिजे
       ‌ ‌

   बांधकाम कामगार यांच्यासाठी व त्यांच्या हक्क व अधिकार कल्याणकारी योजना विमा संरक्षण. मुलांच्या विविध योजना महिला साठी योजना ह्या मिळवून देण्यासाठी विविध संघटना सेवाभावी संस्था युनियन तयार झाल्या कामगार सेवा करण्यासाठी पण आत्ता जागोजागी तयार झालेले एजंट संघटना दुकानदारी हि फक्त पैशा मिळवण्यासाठी काम करताना आपणास दिसतात यात अधिकार व कर्मचारी सुध्दा अशा लोकांना मदत करत आहेत कोण मदत करतय आणि कोण लूटतय हे कळणच अवघड झालंय म्हणजे यांनी सुध्दा कामगार हक्क व अधिकार याला सुरूंग लावला असे म्हणले तर वावगे ठरणार नाही
        आत्ता सर्वात महत्वाचा मुद्दा एम पी सी स्पर्धा परीक्षा. पोलिस भरती. व अन्य विभागातील भरती प्रक्रिया. सलग चार वर्षे अभ्यास व व्यायाम करणारी मुले पहाटे पासून रात रात भर जागून स्पर्धा परीक्षा तयारी करणारी मुल आई वडील यांची घरची परिस्थिती बेताची गरिब आपण काय तरी केल पाहिजे म्हणून प्रयत्न करताय परिक्षा तारखा फायनल होतात आणि मुलांचा अभ्यास ताण वाढतो मुल रातीचा दिवस करुन अभ्यास करतात आणि मध्येच एक विशिष्ट आंदोलन तयार होते आणि परिक्षा रद्द होतात काय करायचं त्या मुलांनी त्यातच अॅकडमी नांवाने नवीन पैसा उखळणयाचे साधनं आहे फि भरली की मुलगा भरती होऊ अथवा नाही फि चालूच आहे म्हणून म्हणजे स्पर्धा परीक्षेला बसणारी मुल एका विशिष्ट जाती जमातींची होती एका समाजाची नव्हती म्हणजे स्पर्धा परीक्षा भरती प्रक्रिया रद्द करून आपणच आपल्या मुलाच्या साठी बेरोजगारीचा सुरूंग लावला आहे
         मध्यंतरी हा धोका सर्वाधिक होता आपल्या राजकारण प्रकियेतून बहूपक्ष पध्दती ह्यातून एक प्रबळ पक्ष पध्दती रुजू पाहत आहे प्रबळ पक्ष पध्दती वयकतिप्रधान असला की वरिल प्रमाणे धोका संभवतो १९७१ नंतर सत्ता हक्क व अधिकार निरंकुश बनिवणयाचे प्रयत्न झाले सध्याची संसदीय लोकशाही बदलून अध्यक्षीय व्यवस्था आणण्याचा घाट घातला जात आहे आत्ता हा धोका कमी झाला असला तरी भविष्यात तो डोके वर काढू शकतो आर्थिक व राजकीय अराजक परिस्थितीतून हा धोका अधिक फोफावू शकतो
असा सर्व समाजाच्या ठेकेदार व अन्य मान्यवर व्यक्ती यांनी आपल्या सर्वांना सुरूंग लावला आहे



    समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

वाचा -

तहसिलदार कार्यालयात खालील प्रमाणे कामकाज चालते

गुन्हेगारी व फुटीरतावाद Ahmed Munde

गुलाम. मजूर. कामगार

उघड्यावरचे खाद्य पदार्थ आणि आपले आरोग्य - Food

गुन्हेगारी व फुटीरतावाद Ahmed Munde

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d

 गुन्हेगारी व फुटीरतावाद 



भारतीय लोकशाही पुढे सर्वात ज्वलंत उदाहरण आहे फुटीरवादी शक्ति अनेक रुपे घेऊन देशाच्या एकात्मतेला सुरूंग लावत आहेत हि फुटीरता धर्माच्या. जातीच्या. वंशाच्या भाषेच्या वर्गाच्या नावाखाली चालू आहे स्वातंत्र्य नंतर गेल्या पंचेचाळीस वर्षात राष्ट्रचे बळकट बनणयाएवजी नाजुक बनले आहे १९४७ मद्रास प्रांतांत द्रविडसथानाची मागणी झाली १९८० नंतर पंजाब दहशतवाद जोरावर खलिस्तान मागणी पुढं आली जमातवादी संघटनांना काश्मिरी सुट्टे हवे आहे १०५० पासुन नागाचा प्रश्न. १९७० पासून मिझोचा प्रश्न अधूनमधून उग्र रूप दाखवितो १९८० नंतरच्या फुटीराना काही राष्ट्रांनी शसत्र पुरवठा केला आणि भारताचे एकय धोक्यात आले

           देशातील फुटीरतेचा विचार करताना त्यांच्या विश्लेषणात आर्थिक विकास. विकासातील असमतोल. दारिद्रय उपासमार. बेकायदा बेकारी. हिच कारणे प्रामुख्याने दिसून येतात स्वतंत्र नंतर ज्या भागात विकास झाला नाही तेथें दारिद्र्य उपासमार बेरोजगारी उद्भवली आणि अशा ठिकाणी फुटीरतेची बीजे अधिकच अंकुरली पंजाब खलिस्तान साठी. मागणी आहे ती आत्ता पंजाबात पाणी पुरवठा प्रश्न चंदिगड राजधानी प्रश्न बेरोजगारी हे प्रश्न होतेच. त्याकडे कोणाचें लक्ष सुध्दा नव्हते त्याचा परिणाम पुढे फुटीरतेचया मागणीत झाले राज्यात अधिक डोंगराळ प्रदेश आर्थिक व औद्योगिक विकास अगदी कमी झाला स्वातंत्र्यानंतर विकासाची फळे ही ठराविक भागाला मिळाली तर दुसरिकडे अन्नासाठी लोकांना आपली गावे घरेदारे सोडून मुंबई कलकत्ता. ह्यांसारख्या महानगरात गर्दि करावी लागली आणि झोपडपट्टीत वाढ राहणें व अस्वच्छ गटारात आंघोळ करणे त्यांच्या नशीबाला आले अविकसित भागात व औधौगिक विकास शैक्षणिक सुविधा. आरोग्य सुविधा अद्याप पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत ह्या भागातील दारिदयाचा फायदा धर्मांध व जमातवादी शक्ति किंवा नक्षलवादी डावे अतिरेकी घेत आहेत ह्या शक्ति धर्माच्या नावाखाली गरिब जनतेला



         आझादी. बरोबर भाकरी. याची हमी देत असत हि जनता विशेषतः बेकार युवक त्यास मोठ्या प्रमाणात बळी पडत आहेत फुटीरतेचया लढ्यात बेकार युवक दहशतवादी बनवलेले आहेत त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन धर्मांध शक्ति राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करीत आहेत या आंदोलनात दारूगोळा म्हणून अशा गरिब गरजू युवकांचा उपयोग करून घेतला जातो म्हणून म्हणजे फुटीरतेमागे कारणापेक्षा आर्थिक कारणे प्रभावी आहेत स्वातंत्र्यानंतर मुंबई कलकत्ता मद्रास कानपूर अशा शहरांचे औधोगिक शहरांत रूपांतर झाले असून त्यात मुंबई देशांची राजधानी बनली आहे

         रोजगारासाठी औधोगिक शहरांत खेड्यातून लोकांचा दिवसेनदिवस लोंढा गर्दि वाढत आहे दररोज हजारो कुटुंबे परप्रांतातून मुंबईला रोजगार मिळवण्यासाठी कायमस्वरूपी येतात त्यांचा परिणाम बकाल झोपडपट्टी वाढली एकीकडे गगनाला भिडलेलया इमारती जाळे तर दुसरीकडे प्राथमिक सुविधा पाणी पुरवठा स्वच्छता. अभाव असलेली झोपडपट्टी वस्ती असे विदारक चित्र निर्माण शहरात अफाट गर्दि झाल्याने नागरिक सुविधांची हेळसांड प्रदूषण रोगराई गुन्हेगारी ह्यामुळे तेथे नव्या सामाजिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत मुंबई कलकत्ता हि दोन महानगरे तर अतिरेकी औधोगिकरणाची बळी ठरत आहेत मुंबईत गुन्हेगारी विशवाने फुटीर शक्ति बरोबर हातमिळवणी केल्याच्या घटना ताज्या आहेत देशाबाहेरील फुटीर शक्तिचे आत्ता औधोगिक क्षेत्राकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे आणि देशांचा आर्थिक कणा मोडण्याचा बरोबर कार्यक्रम केला आहे अस्थिरता निर्माण झाली आहे




      फुटीरतेमागे राजकीय महत्वाकांक्षेबरोबर आर्थिक विकासाच्या प्रश्न आहे ही फुटीरता नष्ट करायची असेल तर आर्थिक विकासाबाबत निवडक भागांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही ह्याचे भान राजकीय नेते पक्ष यांनी ठेवले पाहिजे फुटीरतेचया प्रश्नावर आपसात व एकामेकावर दोष देण्यात हे सर्वजण दंग आहेत त्यामुळे हा फुटीरतेचा प्रश्न न सुटता अधिक जटिल बनत चालला आहे राजकीय भूमिका व कार्यप्रणाली विचारात घेता ते हया समस्येकडे पुरेशा गांभीर्याने बघणे गरजेचे आहे पण ही अपेक्षा फोल ठरली आहे जोपर्यंत सत्तेच्या हव्यासापोटी धनवान मनगटशाही लोकांना जवळ करण्याचे राजकीय पक्ष थांबवित नाहीत तोपर्यंत देशाला गुन्हेगारी व फुटीरतावाद धोका कायम राहील

         ग्रेट ब्रिटन सारख्या लोकशाही राष्ट्राला आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ह्या फुटीरवादी चळवळीचे आव्हान ३० वर्षात मोडून काढता आले नाही मग आपल्या देशाचे काय होणार हे वास्तव आहे

         आज आपला सर्वनाश होण्याचे कारण म्हणजे समाजातील. घरातील. देशातील. राजकारणातील. फुटीरता हे आहे राष्ट्रपुरुष. समाजसेवक. महात्मा. क्रांतिकारी. सैनिक. याचा सुध्दा घात हा आपल्यातील फुटीर लोकांच्या मुळे झाला आहे 

               समाजसेवा. बंद. उठाव. उपोषण. रस्ता रोको. आंदोलन निवेदन मागणी अर्ज तक्रार अर्ज. प्रचार व प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

आज शुक्रवार रयतेचा राजा छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त. शिराळा तालुका महिला अध्यक्ष हसीना रमजान मुल्ला यांनी आरळा येथे रक्त दान शिबिर आयोजित केले होते 

          कामगार व महिला प्रश्नाकडे स्वता लक्ष देणारया महिला अध्यक्ष हसिना मुल्ला यांनी आपण समाजाचे काहीतरी देणे लागतो या भावनेतून सर्व कार्यक्रम आयोजित केला होता त्यांच्या बरोबर त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना मदत केली शिव प्रेमी तरुणांनी उस्फुर्त पणे या रक्तदान शिबीरात भाग घेतला.

  वसंत दादा पाटील रक्त पेढी मिरज यांनी व त्यांच्या सहकारी पल्लवी मॅडम यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे मनापासून आभार मानतो सलाम आपल्या कार्याला.

वाचा-

आजची शिक्षणपद्धती आणि आपण- education

आगडोंब Ahmed Munde

लोकशाही आणि घराणेशाही

तहसिलदार कार्यालयात खालील प्रमाणे कामकाज चालते

आगडोंब Ahmed Munde

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d

आगडोंब



           आज सर्वत्र एकच आग लागली आहे ती म्हणजे आरोग्य. विज्ञान व तंत्रज्ञान.  दलित आदिवासी भटके विमुक्त जाती जमाती.  शेतमजूर. शेती व ग्रामीण विकास. लघुउद्योग.  पाणीपुरवठा. व पाणी वाटप. गृहनिर्माण संस्था. महिला मुक्ती चळवळ.  व्यसनमुक्ती.  कायदा आणि न्याय.  बालकल्याण. अनाथ आणि अपंग पुनर्वसन.  धरणग्रस्त व इतर विस्थापितांचे पुनर्वसन. साक्षरता प्रसार. बांधल मजूराचे पुनर्वसन. ‌ लोककला. अंधश्रद्धा निर्मूलन.  राजकीय. धार्मिक. सांस्कृतिक.  प्रादेशिक.शोषन बालक.  जातीयवाद. विषमतावादी. दारिद्रय.  गरिबी.  जाती पाती. पैसा अडका. नाती गोती. अन्न वस्त्र निवारा.  डिझेल पेट्रोल. गॅस. राॅकेल. दळणवळण.  कुटुंब. बेरोजगारी.  शिक्षण. मनोविनोदनाची साधने. ‌आंदोलन चळवळी. राजकीय संघटना व पक्ष.  संपर्क माध्यमे.  सुरक्षा दले.  नेतृत्व धारणा. धर्म निरपेक्ष.  स्वातंत्र्य करार.  लोकशाही गणराज्य.  आर्थिक.  नागरी हक्क व संरक्षण.  चलेजाव चळवळ. वंगभंग चळवळ.  जालियनवाला बाग हत्याकांड. संप. उपोषण. रस्ता रोको.   

             वरील सर्व मुद्दे आपणास उपयुक्त ठरतं आहेत पण आज या सर्व मुद्द्यांना वेगळेच वळण लागले जाते आहे आपल्याकडे साथी रोग पहिलें होणेच पण आत्ता नवल झाले आहे एक विषाणू येतो आणि पूर्ण पणे मानवाला आपल्या विळख्यात घेते जगण्यासाठी कमवणारा व्यक्ति जीवाच्या आकांताने घरात बसतो काय नेमका प्रकार आहे कोणाला माहिती

         आज  शिक्षण पूर्ण करून हजारों नाही लाखों मुलं बेकार आहेत. भरती नाही रांत्र दिवस व्यायाम करुन शरिर कमविण्यासाठी पहाटेपासून प्रयत्न करणारि मुल रोज आपणं बघतो त्यात अॅकडमी वर्गाच्या नावाखाली लूटणारे वेगळेच आहेत शासनाने आपणावर मोठा उपकार केला भरती साठी वयोमर्यादा वाढवली पण त्या वयापर्यंत. भरतीची वाट बघायची का मुलांचे लग्न करायचे मोठें कोडे पालकांसमोर आहे वय वाढले की कोण लग्नासाठी मुलगी देत नाही मग काय करायचे

              आरोग्य सर्वात मोठा प्रश्न आहे मेडिकल. दवाखाने. डॉ. कडून होणारी लूट आपण बघतो मजल्यावर मजले बांधले या डॉ लोकांनी त्याला काही दरपत्रक नाही कोण औषधांचे किती पैसे घेतो याला नियम नाही परवा औषधांच्या किमती वाढल्या जीवनावश्यक आहे घेणें गरजेचेच आहे 

      अन्न धान्य रेशन कार्ड संबंधित म्हणाला तर मोठा घोटाळा परवा अपात्र रेशन कार्ड शोध मोहीम सुरू केली त्यात दोन चाकी गाडी. एक लाखापेक्षा उत्पन्न जास्त नको. शासकीय सेवेत नाही पाहिजे. आज दोन चाकी चार चाकी गाडी प्रत्येकाच्या दारात उभी आहे ती सुद्धा आपल्या शासन व्यवस्थेमुळे कारणं सुलभ हप्ते भरा डाॅउनपेमेंट थोड भरा आणि गाडी घेऊन जा आत्ता मला नाही वाटत की कोणीही रेशनकार्ड साठी पात्र ठरेल म्हणून 

         पेट्रोल व डिझेल गॅस सिलिंडर यांचा दर सुध्दा विचार करायला लावणारा आहे कोणीही यावर आवाज उठवत नाही कारणं सर्वजण एकाच नावत आहेत कोणी कोणाच्या नावला होल पाडायचे चाललंय गाडी जीवनशयक झाली कितीही महागाई झाले तरी पेट्रोल डिझेल लोक घेतात हे यांच्या ध्यानात आल आहे त्यामुळे वरिल तीन पेट्रोल डिझेल गॅस यांचें दर रोज वाढणार आपल्यालाच काहितरी केलं पाहिजे पण काय करणार 



              अन्न धान्य कडधान्ये डाळी तेल भाजीपाला फळे अशा जीवनावश्यक वस्तूंची साठवण करून ग्राहकांना लूटणारे व्यापारी पिकविणारे जेवढ मिळवत नाहीत त्यांच्या डबल व्यापारी मिळवितात याला आपली व्यवस्था कारणीभूत आहे 

      बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण करणारे आपल्यावर अन्याय झाला म्हणून शासनाला जाब विचारण्यासाठी उन वारा पाऊस यांचा विचार न करता झगडत असतात पण त्याकडे कोणी लक्ष सुध्दा देत नाही त्यांना पळवून घालविण्यासाठी विविध हातखंडे वापरले जातात मग आपल्याला न्याय मागणे सुध्दा अपराध आहे

          असे विविध प्रश्न आहेत की त्यांचा मोठा आगडोंब उसळला आहे पण बोलावं तरी चोरी नाही बोलावं तर मरण सर्वसामान्य माणसाला जगण अवघड झाले आहे ज्यांना हा मॅसेज कळला त्यांनी हा विविध समस्यांचा आगडोंब उसळला आहे त्यात आपणासच पाणी ओतावे लागणार आहे नाही तर पुन्हा चलेजाव चळवळ उभी करावी लागेल नाहीतर जालियनवाला बाग हत्याकांड आठवा वेळ यायला लागली आहे वाटचाल हुकूमशाही कडे चालली आहे




       वरील प्रमाणे समाजसेवा उठाव बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन मागणी अर्ज तक्रार अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

कोणत्याही समाजातील दानशूर व्यक्ती कोण असतील तर त्यांनी संपर्क साधावा  समाजांचे आपण देणं लागतो. या तत्वावर काही नियोजन संदर्भात चर्चा करणे आहे. नावासाठी नाही फक्त समाजासाठी.

वाचा -

अन्न धान्य वितरण आणि कायदा - FOOD

गुलाम. मजूर. कामगार

लोकशाही आणि घराणेशाही

आजची शिक्षणपद्धती आणि आपण- education

गुलाम. मजूर. कामगार

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

गुलाम. मजूर. कामगार



                 शब्द एक सारखे असले तरी यांचा अर्थ भयानक व अंगावर काटा आणणारा आहे याचे वर्गीकरण आर्थिक परिस्थिती नुसार श्रीमंत. गरिब. असे ढोबळ वर्गीकरण तर आहेच परंतु त्यातही वयसायपरतवे. शेतकरी. शेतमजूर कुशल. अकुशल कामगार अशी वर्गवारी देखील आहे. शहरी व ग्रामीण. सुशिक्षित. अशिक्षित. असा भेद देखील अनेक वेळा महत्वाचा असतो महिला पुरुष उच्च कनिष्ठ दर्जा देण्याची वृत्ती आपल्या विचारात खोलवर धृढ झालेली आहे यांच्या जोडीला प्रादेशिक. अहंकार आणि राजकीय मतभेद आहेतच थोडक्यात म्हणजे सामाजिक. आर्थिक. सांस्कृतिक. व राजकीय. अंगानी आपण व आपला समाज विभागलेला आहे या विभागलेल्या सर्व गटाचे सर्व व्यक्तिचे रास्त न्याय. आणि लोकशाही हितसंबंध. जपत जपत अंतिम आपल्याला स्वातंत्र्य. समता. बंधुता. व सामाजिक न्याय. यावर आधारलेला एकात्मिक राजकीय समाज निर्माण करावयाचा आहे वरिल प्रकारचया सर्व मतभेदाचा विचार न करता आपण सर्वांनी समाजांचे पाईक म्हणून माणसाला. माणूस म्हणून कसे जगता व जगविता येईल इकडे लक्ष दिले पाहिजे

                 गुलाम हा शब्द आपण स्वातंत्र्य मिळायच्या आधी मोगल गुलामगिरीत होतो. २५० वर्ष. आणि नंतर ब्रिटिश कालखंडात १५० वर्षे. भोगली आहेतः माणसाला गुलाम म्हणून वागविले जाण्याचा प्रसंग देखील आपल्याला थक्क करून सोडणारा आहे जनावरांचा बाजार भरावा तसा त्यावेळी मजूर विक्री साठी बाजार भरत असत माणसाची बोली लावली जात असे तब्येत चांगली असणारे गुलाम शेतात काम करण्यासाठी घरात घरकाम करण्यासाठी. जनावरें गुरे चारणे. तेलाचे घाणे ओढणे बैलाप्रमाणे काम शेणघाण काढणे संडास साफ करणे. करण्यासाठी असे गुलाम विकत घेतले जात होते अनेक अशी कामे होती की आपण त्याचा विचार सुध्दा करू शकत नाही हि वेळ आपल्यावर आली ती आपल्या फुटिरतेचया भावनेमुळे आपणच या सर्वाला जबाबदार आहोत बराच काळ लोटला आणि बर्याच परीश्रमा आपल्या देशहिताचा विचार करणार्या लोकांच्या. तन मन धन याचाच नाही तर आपल्या संसाराची होळी केली आणि एकवेळ आपण स्वातंत्र्य दिनाच्या नावाने मोकळा श्वास घेतला तोपर्यंत गुलामगिरीत असणारे लोक त्यांना गुलामगिरीतून मुक्ति मिळाली

            गुलाम या नावाला नवीन कापड बदलाव तसं मजूर हे नवीन नाव मिळाले त्यावेळी बांधकाम क्षेत्र आत्ता एवढे व्यापक नव्हतं लोक ज्यांच्याकडे शेती जादा आहे गावात जो इतरांपेक्षा मोठा आहे त्यांच्यात सर्व कुटुंब आपली व आपल्या कुटुंबाची दोन वेळचे जेवण कसंबसं मिळावं म्हणून काम करण्यास जात होते खेडेगावात लोकसंख्या वाढत निघाली काम करणारे जास्त झाले काम कमी पडायला सुरुवात झाली स्वातंत्र्य मिळाले आणि काही वर्षांत ग्रामपंचायत राजची स्थापना झाली मग सरपंच उपसरपंच सदस्य टीम तयार झाली शासनाने लोकांची परस्थिती बिकट आहे हे ध्यानात घेवून महात्मा गांधी स्वयंरोजगार योजना. ग्रामीण भागातील लोकांना संजीवनी म्हणून चालू करून दिली यात कोंबडी पालन शेळी मेंढी पालन. रोपवाटीका. जनावरांचे गोठे बांधकाम. गोबरगॅस बांधणे. अशी विविध कामे लोकांच्या हाताला रोजगार देण्याचे काम करत होते रोजगार हमी योजना धर्तीवर जाॅब कार्ड. चालू करण्यात आले १५ दिवसांच्या वर रोजगार उपलब्ध नसेल तर रोजगार भत्ता म्हणून मजूरांना पगार देणे बंधनकारक करण्यात आले काळ बदलत गेला आणि शिक्षण व्यवस्था थोड्याफार प्रमाणात सुरू झाली होती शिकलेली लोक रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम करण्यास समर्थ नव्हते ग्रामपंचायत राज स्थापन झाले होते सरपंच उपसरपंच सदस्य ग्रामसेवक तलाठी यांनी हि बाब शासनाच्या लक्षात आणून दिली आणि गावागावात मजूर सहकारी सोसायट्या या नावाने मजूरांना हक्काचे काम मिळणारे व्यासपीठ तयार झाले मजूर सोसायट्यांचे माध्यमातून अल्प भूधारक. मिळेल ते काम करणारे कामगार यांना शासन विना अनामत रक्कम भरता गटर समाजमंदिर पाण्याची टाकी रस्ते विकास महामंडळ कामे देणे बंधनकारक आहे पण झाले उलटेच मजूर सोसायट्या मध्ये नावासाठी फक्त मजूर हे नावच राहिले आणि नेते व त्यांचे बगलबच्चे यांनीच या सोसायटीत नावे मोठी मोठी टेंडर घेण्यास सुरुवात केली मजूर नावालाच उरला आज बघा सोसायटी मजूरांचया नावांवर पण एकही मजूर त्यात सभासद नाही दिनदयाळ मागासवर्गीय. या नावाने चालू असणार्या विविध संस्था यात खरोखर एकही वरिल प्रमाणे कोणी नाही याला कारणीभूत आहे ती आपली प्रशासन व्यवस्था हे सर्व वेगळंच होण्यास सुरुवात झाली मग मजूर नाव जरा व किळसवाणे वाटायला लागलं आणि मग एक वेगळ अस नाव आलं ते म्हणजे सुशिक्षित कामगार असं



                बांधकाम क्षेत्रात झपाट्याने वाढ झाली आणि शासनाला मदत करील असा बांधकाम व्यावसायाने भरारी घेतली लोकांच्या हाताला भरपूर काम उपलब्ध झाले यामुळे गौण खनिज उत्खनन यात सुध्दा मोठी उलथापालथ झाली नद्या डोंगर यावर भस्मासूर राक्षसा प्रमाणे मोठ्या मोठ्या मशिनरी बसल्या डोंगर सपाट झाले नद्यांमधील वाळू उपसत उपसत माती सुध्दा यांनी उपसली विट भट्टी नदी कडची माती काढून नदी गावा पर्यंत आली आणि दरवर्षी महापूर नुकसान होण्यास सुरुवात झाली याला आपण जबाबदार आहोत

          कामगारांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन एप्रिल. १९२१ मध्ये मुंबईत पहिलें कामगार कार्यालय स्थापन झाले त्याची व्याप्ती पाच विभागांत करण्यात आली यावर अधिकार व कामगार कायदे कल्याणकारी योजना बांधकाम कामगारांना आपले हक्क समजण्यासाठी ८/३/२००० रोजी नागरि सनद तयार करण्यात आली त्यानुसार समान वेतन किमान वेतन सुरक्षा कायदा विमा संरक्षण अशा २७ कल्याणकारी योजना राबविण्यात आल्या त्यासाठी १८/६०/ वयोगटातील व्यक्तींना अंशदान रक्कम भरून नोंदणी साठी हक्क देणेत आला कामगार संख्या वाढली आणि बांधकाम विभागासी कोणताही संबंध नसलेले लोक बांधकाम कामगार संघटना नावांची दुकाने निर्माण झाली कामगार नोंदणी नावाखाली कामगार लूट सुरू झाली सायकली वर असणारे कामगार संघटना स्थापन करून अगदी थोड्या दिवसात लाखोंचे मालक झाले याला कामगार नोंदणी आॅफिस मधील अधिकार व कर्मचारी हे सुद्धा या कामगार हितचिंतक लोकांना सामिल आहेत कामगारांना विविध योजना मिळवून देण्याच्या आमिषाने फसवणूक आर्थिक लूट चालूच आहे 

             याचाच अर्थ असा होतो की गुलाम या शब्दाचा अजून कामगारावरील शाप गेला नाही पोटासाठी राबणारा गुलामच होता आणि अजून आहे गरिब. गरजू. व्यसनी. अडाणी. आहे म्हणून सर्वांनी याला लूटायचा घाट घातला आहे का कामगारातला खासदार आमदार ग्रामपंचायत सदस्य या कोणत्याही शासकीय क्षेत्रात कामगार नाही कारण आम्हाला चालत नाही कामगार जन्माला आला कामगार म्हणून मरायचे ते निसहाय म्हणून 




       समाजसेवा व बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन मागणी अर्ज तक्रार अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

वाचा -

आत्ता वाचणार वेळ आणि पैसा - MONEY AND TIME SAVING ....

उघड्यावरचे खाद्य पदार्थ आणि आपले आरोग्य - Food ..

आजची शिक्षणपद्धती आणि आपण- education

शासनाचा सर्वात मोठा निर्णय...

AMAZING MOBILES SHOP NOW

लोकशाही आणि घराणेशाही

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d

 लोकशाही आणि घराणेशाही



                 भारतीय लोकशाही व्यवस्थेला पंचेचाळीस वर्षांचा इतिहास आहे एका प्रदीर्घ लढयातून आपले आपले लोकशाही समाजवादी गणराज्य आकाराला आला आहे प्राचीन भारतात लोकशाहीचा व्यापक प्रयोग नव्हता एतधेशीय सत्तेची राजवट असताना नव्या विचारांचा उदय झालेला नव्हता स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा ह्या खंडप्राय देशात सहासे पेक्षा जास्त संस्थाने होती त्यापेक्षा अधिक होती त्यांची प्रत्येकाची स्वतंत्र व्यवस्था होती राज्य करण्याची पध्दती आणि त्यामधील व्यवहार भिन्न होता हया ऐयधेशीय सत्ता मध्ये एक समान धागा होता तो म्हणजे ग्राम राज्य. होय ग्राम राज्यांनी प्राचीन हिंदू धर्मातील जातीव्यवस्था टिकवून ठेवली होती एतधेशीय राजा किंवा सत्ताधीश व ग्राम राज्ये ह्यांच्या संबंध हा केवळ सारा व महसुली उतपादनापुरता मर्यादित होता

               ग्राम राज्य प्रमुख हा पाटिल किंवा देशमुख असे तो आपल्या राज्याला म्हणजे राजाला गावचा महसुली वाटा देत असे ह्या महसुली उत्पन्न बदल्यात राजाने लोकांचे परकिय आक्रमणापासून संरक्षण करावे ही अपेक्षा असे म्हणजे सुव्यवस्था आणि रक्षणासाठी. पोलिस राज्य. हेच प्राचीन एतधेशीय सत्ताच मुख्य उद्दिष्ट होते सत्ता कोणाची आहे यात ग्रामसभेला रस नव्हता आपल्या शेती उत्पन्नाचा विशिष्ट वाटा गावच्या पाटलाकडे किंवा वतनदार देशमुख यांचेकडे देणे एवढंच त्यांना माहीत होते प्रत्यक्षात महसुली वसुलीचे काम गावातील कुलकर्णी करत असत ह्या काळातही अमलखालील प्रजेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारीही राज्यकर्ते यांचेवर असलीतरी ते हि जबाबदारी चोखपणे बजावतीलच असे मात्र नाही उलट हे सर्वजण मिळून आपल्याच रयतेची लूटमार करण्यात ऐयधेशीय सत्याचा पुढाकार होता सारा वसुली वेळेत झाला नाही तर राजांचे सैनिक गावातील मालमत्ता महिलांना त्रास. आणि गावाच्या गावे लूटत असतं शिवाय पाटील वतनदार देशमुख कुलकर्णी ह्यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे जनतेला कोणी वालीच उरला नाही हि परस्थिती सर्वसाधारण



              इ स १८१८ पर्यंत अशीच राहिली इ स १८१८ मध्ये व्यापारी म्हणून आले आणि राज्यकर्ते बनले त्यांनी मराठ्यांचा पराभव केल्यानंतर संपूर्ण हिंदुस्थानात इंग्रज सत्तेचा अमंल सुरू झाला हि एक नवीन राजवट होती नवी राजवट ह्या अर्थाने की ह्या सत्तेने नव्या प्रथा व पध्दती सुरु केल्या उदाहरण. सारावसुलीचया पारंपारिक पद्धतीत रयत धान्याच्या स्वरुपात राजाला सारा देत असे ब्रिटिशांनी हि पध्दत बदलून रोख पैसा ह्या स्वरुपात सारावसुलीची पध्दती सुरु केली त्यांनी जनतेला लूटणारया ठग. पेंढारी. ह्याच्या पूर्ण बीमोड करून शांतता व सुव्यवस्था व कायद्याचे राज्य प्रस्थापित केले आणि महसूल व राज्य व्यवस्थेत अनेक कायदे करून हळूहळू नवी चौकट उभी केली नव्या राजयवयवसथेसाठी प्रशासन वर्ग स्थापन केला व न्याय दानासाठी न्यायालये सुरू केली ह्यामुळे आपल्याला नव्या राज्य व्यवस्थेचा परिचय झाला 

            ब्रिटिशांनी जी पद्धती राबवली किंवा राबवण्याचा प्रयत्न केला त्यामागे ब्रिटिश संसदीय पद्धतीचा मोठा प्रभाव होता हया नव्या बदलातून लोकशाहीचे नवे विचार भारत वाशीयाना कळले आणि घराणेशाहीचा समूळ नायनाट झाला इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्या पहिल्या पिढीला हे नवे विचार लोकशाही संकल्पना समजून घेण्याची संधी मिळाली

              स न १८५७ मध्ये काही भारतीय सेनानी सैनिक समाजसेवक. क्रांतिकारी यांनी ऐयधेशीय सत्तांनी विचारानी बंड करून आव्हान दिले ब्रिटिश सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी प्रयत्न केला परंतु हा प्रयतणाला अपयश आले भारतीय असंतोष कमी करण्यासाठी १८५८ मध्ये राणीचा जाहिरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला या जाहिरनामा मध्ये अनेक आश्वासने देण्यात आली आणि १८५८ मध्ये ब्रिटिश संसदेने कायदा करुन ईस्ट इंडिया कंपनीची राजवट संपुष्टात आणली




          इंग्रज गेले आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले पण आपल्यातली घराणेशाही अजून जशी होती तशीच राहिली एका ठिकाणी एकाच घरातील घराण्यातील व्यक्ति अजून आपल्यावर राजे गेले राजपाठ गेले पण सर्वसामान्य जनतेवर राज्य करणारे तेच आहेत लोकशाही माध्यमातून आपणास विविध अधिकार दिले आहेत पण अजून यांचा वापर आपणास कळालेला नाही अमुक स्वातंत्र्य तमुक स्वातंत्र्य पण ते कागदावरच. विविध कर्ज योजना पण अट जातींचा दाखला कि जे सर्वसामान्य पूर्ण करु शकत नाहीत आत्ता जागायची गरज आहे

      समाजसेवा. बंद आंदोलन. मोर्चे. निवेदन. मागणी अर्ज. तक्रार अर्ज. वाचन. लेखन. संबोधन. प्रचार. प्रसार प्रसिध्दी. आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९ 

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ यांचेकडून मुस्लिम समाजातील मुलांना शिक्षणासाठी. ५ लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे संबंधित जिल्ह्याचे ठिकाणी असणारे मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ या आॅफिसला आजच्या आज भेट द्या काही अडचण आल्यास फोन करून संपर्क साधा 

माहिती अधिकार

१४ वया वित्त आयोगानुसार आपल्या ग्रामपंचायतीला पंचायत विकासासाठी आलेल्या विकास निधी मधून दिवयांग. ( अपंग ) व्यक्तिंना ५ टक्के रक्कम वाटण्यात आली आहे का माहिती मागा


वाचा -

आजची शिक्षणपद्धती आणि आपण- education...

सफाई कामगार सफाई कामगार...

तहसिलदार कार्यालयात खालील प्रमाणे कामकाज चालते..

आत्ता वाचणार वेळ आणि पैसा - MONEY AND TIME SAVING ...

सफाई कामगार सफाई कामगार

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 सफाई कामगार सफाई कामगार



          आपल्याकडे लहान लहान वाडया वस्त्या होत्या लोक विभागून राहतं होते त्यावेळी स्वच्छता आणि टापटीप आरोग्य याचा फारसा विचार केला जात नव्हता आणि त्याची तेवढी गरज नव्हती कारण प्रदुषण कमी स्वच्छ आणि मोकळी हवा केमिकल रहित अन्न धान्य दुध ताजा भाजीपाला आणि फळे यामुळे लोक अंगापिंडाने गच्च असायची कोणतेही व्यसन नाही एकत्र कुटुंब पद्धती काळ बदलत गेला आणि 

          गावांचे रूपांतर शहरात झाले विविध खेड्यातून नोकरी व कामधंदा यांच्या शोधात लोकांचा लोंढा शहराकडे वाढला लोकसंख्या वाढली सुखसोयी यात वाढ झाली लोकसंख्या वाढल्यामुळे विविध रस्त्यांवर चालणारे लहान लहान व्यवसाय वाढले खाणपानाचया वस्तू मध्ये वाढ झाली जागोजागी संडास मुतारी लेडिज जेंटस. यांची निर्मिती झाली बाजार एस टी स्टँड लोकाचा वावर जास्त आसलेमुळे वापर जास्त होऊ लागला बाजार. बस स्टेशन. रेल्वे स्टेशन. चौक. पानपट्टी विक्री. सार्वजनिक बागा. पर्यटन स्थळे. रस्ते गटर. सार्वजनिक समाजमंदिर. सार्वजनिक पाण्याच्या टाक्या. लोकसंख्या वाढल्यामुळे रोज वापराच्या वस्तू त्याचा कचरा. जसे दुध पिशवी. वृतमान पेपर. भाजीपाला. डॉ व मेडिकल मध्ये निघणारा घातक कचरा. लोखंडी जाळी गंजलेल्या वस्तू. आशा एक नाही अनेक ठिकाणचा निर्माण होणारा कचरा

          कचरा कोठून तयार होतो कसा व कोणत्या ठिकाणाहून किती कचरा तयार होतो हे आपण आत्ता बघितले पण हा कचरा गोळा कसा होतो कोण कचरा गोळा करत त्या कचरयाची विलवेहाट कोण आणि कशी लावली जाते हे आपण कधी विचार सुध्दा करत नाही आपणास विचार करण्याची गरज आहे

       आज शहराची वाढ महानगरात झाली आहे आसमानाला विचार करायला लावणारी लोकसंख्या आणि त्यामुळे जागोजागी केर कचऱ्याचे डोंगराएवढे ढिग त्यातून होणारे प्रदुषण वाढता मोकाट कुत्री यांचा वावर आणि संकटात सापडलेले मानवी जीवन हा कचरा गोळा करण्यासाठी व आपले शहर स्वच्छ व सुंदर दिसण्यासाठी पहाटे पाच वाजल्यापासून राबणारे सफाई कामगार हे सुद्धा आपल्यासारखेच लोक आहेत नगरपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका येथे मोठ्या प्रमाणावर हे कामगार आपले व आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी अशी गलिच्छ वस्ती राहून गलिच्छ काम करत असतात 



          पावसाळा सुरू झाला आणि मग काय ठिकठिकाणी पावसाच्या पाण्याणे तुंबलेल्या गटारी तुंबलेल्या व घाणीचे भरलेल्या मुतारी व सार्वजनिक संडास यातून येणारि पावसाच्या पाण्यामुळे रस्त्यावर येणारी घाण जागोजागी साचलेले डबके  यातून आपणास चालन सुध्दा होत नाही आपण आपल्या नाकाला रुमाल बांधून फीरतो मग त्यात काम करणार्या सफाई कामगारांनचा आपण व आपल्या नगरात नगरपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी कधीही विचार केला नाही सफाई कामगार नसेल तर शहराची कचराकुंडी होण्यास वेळ लागणार नाह

      शासनाने अशा सफाई कामगार लोकांच्या साठी १२/८/१९७५ पासून शासन प्रयत्नशील आहे  त्यानंतर लाड समितीचे नावाने २१ मार्च २०१६  यात कायमस्वरूपी सफाई कामगारांना घरकुल योजना. महागाई भत्ता. निर्वाह निधी. सफाई कामगार पुनर्वसन. वारस हक्काने नोकरी कायदा. सफाई कामगार. विमा संरक्षण. कामगारांना कामावर असताना विविध सुखसोयी उपलब्ध करून देणे. अशी सफाई कामगार यांना विविध योजना विविध शासन निर्णयानुसार देणेत आल्या आहेत 

         आज सर्वत्र खाजगीकरण चालू झाले आहे यातच विविध ग्रामपंचायत. नगरपरिषद. महानगरपालिका. स्थानिक स्वराज्य संस्था. यांनी कामगारांचा कोणताही लोड आपल्यावर येऊ नये यासाठी ठेकेदारि पध्दतीने सफाई कामगार घेण्यास सुरुवात केली आहे त्यामुळे कामगारांना कोणताही लाभ देणे आवश्यक नाही त्यांना मिळणारा भत्ता नियमानुसार ७० रूपये वरून ४०० रुपये करण्यात आला आहे पण आज ठेकेदार २२० रुपये असे नाममात्र पगार पोटी शुल्क देऊन आठ आठ तास काम करुन घेत आहेत त्यात महिला सफाई कामगारांना मिळणारी वागणूक ही तर वाईट आहे त्यांच्याकडे मुकादम लोकांचा बघण्याचा दृष्टीकोन कायम वेगळाच असतो 

            आपल्या हक्क व अधिकार यासाठी सफाई कामगार आंदोलन उपोषण करण्यास बसले असता नगरपरिषद नगरपंचायत महानगरपालिका यांचे सी ओ हे प्रकरण आमच्या अधिकारात येत नाही असा पवित्रा घेऊन प्रकरण टाळले जाते आणि तुमचा ठेकेदार आणि तुम्ही बघून घ्या असे सांगितले जाते विविध सफाई कामगार संघटना नावाखाली तयार झालेली दुकानदारी मोडून काढणे गरजेचे आहे अधिकारी आणि कर्मचारी व ठेकेदार यांचे बरोबर सगणमत करून पैसा मिळवणारे समाजकंटक यांना सफाई कामगार संघटनेचे नेतृत्व करण्याची गरज नाही  




             खरोखरच सफाई कामगारांना सेवा सुविधा हॅणडगलोज. बुट. सुरक्षा जॅकेट. टोपी. विमा संरक्षण. व अन्य सुरक्षा पूरविणयाची सर्व जबाबदारी हि ठेकेदारावर आहे आणि सर्वात मोठी जबाबदारी ही अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर आहे जिथे जिथे सफाई कर्मचारी आपल्या हक्क व अधिकार यासाठी उपोषण व आंदोलन करित असतील त्यांनी आपली मागणी मान्य होई पर्यंत जागा सोडू नका कारणं आपण झाडू खाली ठेवला तर बघू हे ठेकेदार व अधिकार कर्मचारी झाडू घेतात का बघू 

      वरील प्रमाणे समाजसेवा उठाव बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन मागणी अर्ज तक्रार अर्ज वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

माहिती अधिकार

आपण एखाद्या विभाग शासकीय आॅफिस ग्रामपंचायत. नगरपरिषद महानगरपालिका येथील कोणतीही माहिती मागितली असेल तर त्यांनी देणे बंधनकारक आहे

माहिती अधिकार दाखल केल्यानंतर कोणी आपणास दमदाटी. जीवे मारण्याची धमकी देत असेल तर पोलिस स्टेशनला तक्रार द्या कारण माहित अधिकार दाखल करणार्या व्यक्तिला शासन निर्णयानुसार पोलिस संरक्षण देण्यात आले आहे

वाचा - 

लूट आणि फक्त लूट - अहमद मुंडे . 

उघड्यावरचे खाद्य पदार्थ आणि आपले आरोग्य - Food ...

तहसिलदार कार्यालयात खालील प्रमाणे कामकाज चालते...

आजची शिक्षणपद्धती आणि आपण- education...

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या