Showing posts with label कर्मचारी. Show all posts
Showing posts with label कर्मचारी. Show all posts

सरकारी कर्मचारी संरक्षण कायदे कलम

 


        आपल्याला शासकीय निमशासकीय योजनांचा लाभ सापेक्ष पणे मिळावा यासाठी शासनाने विविध सेवा सुविधा साठी विविध शासकीय कार्यालये जनतेच्या हितासाठी तयार केली आहेत. त्या कार्यालयाकडून जनतेला निःपक्षपाती पणाने सरकारी योजनांचा लाभ योजना संबधी माहिती मिळावी त्या योजनांसाठी असणारा पत्र व्यवहार त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे यांची माहिती देणे कोणते दाखले किती दिवसात द्यायचे.  साठी त्या त्या विभागात विविध पदांची अधिकारी व कर्मचारी यांची निवड केली जाते 

पण आज अधिकारी व कर्मचारी आपली जबाबदारी सापेक्ष पणे पार पाडत नाहीत. आणि जर एखादा नागरिक आपल्या व आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा प्रतिकार करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कार्यालयात गेला तर अधिकारी व कर्मचारी यांची जरी चूक असेल तरी सुद्धा आपल्याला शासकीय कामांत अडथळा आणला आम्हाला माराहान अंगावर आले आम्हाला खंडणी मागितली अशी कोणताही आधार नसलेली कारणें सांगून आपणांस भिती घालण्याचे काम केले जाते त्याला कोणताही पुरावा नाही असे होत नाही असे म्हणता येणार नाही काही ठिकाणी खरोखरच शासकीय अधिकारी यांचेवर प्राणघातकी हल्ले झालेले आपण बघतो वाचतो 

              शासनाने वरील प्रमाणे सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचा विचार करून शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना संरक्षण देण्यासाठी शासकीय अधिकारी यांच्या बाबतीत कोणताही शासकीय कामांत अडथळा आणणारे काम केले तर त्यासाठी कोणती शिक्षा व कोणत्या कलमांच्या आधारें हे ठरवले जाते यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे

(१) सरकारी कर्मचारी यांच्यावर हल्ला

     * खुनाचा प्रयत्न करणे *इचछपूरवक दुखापत केल्यास *इच्छा पुर्वक जबर दुखापत केल्यास कलम ३२० नुसार *घातक हत्याराने जबर दुखापत केल्यास*अवैध कृती करण्याच्या उद्देशाने जबर दुखापत*लोक सेवकास कर्तव्यापासून परावृत्त करण्यासाठी जबर दुखापत * इतरांचे जीवीत व व्यक्तिगत सुरक्षितता आणणरया कृतीने दुखापत) जबर मारहाण करणे * कोणतेही कारणं नसताना हमला किंवा फौजदारी बल प्रयोग करणे * अशा कामांसाठी अपप्रेरणा देणारी व्यक्ती असल्यास 

   # कलम व शिक्षा #

३०७/३२३/३२५/३२६/३२७/३३२/३३३/३३७/३५२/३५३/१०९/११४/३४/

      # १० वर्ष.  १ वर्ष.  १० वर्ष.  ३ वर्ष.  ६महिने.  २ वर्ष. ३ महिने.  २ वर्ष 

(२) जमाव करून सरकारी कर्मचारी यांना दमदाटी व शिवीगाळ करणे

* देह. लौकिक व मालमत्ता यास हाणी पोचविण्याची धमकी दिल्यास *निनावी संदेशांद्वारे धमकी देणें * अशा कामांसाठी अपप्रेरणा देणारी व्यक्ती 

     # कलम आणि शिक्षा #

३५३/३४/५०६/५०८/११४/

शिक्षा. २ वर्ष. २ वर्ष

(३) जबरदस्तीने कार्यालयात घुसणे व साहित्याची मोडतोड करणे

* जो कोणी हानी नुकसान पोचविण्याचया उद्देश्याने आगळीक करून *५० रूपये किंमतीचे नुकसान करून आगळीक केल्यास * शांतता भंग करण्याच्या उद्देशाने आगळीक केल्यास. * अशा कामांसाठी अपप्रेरणा देणारी व्यक्ती असल्यास

# कलम व शिक्षा #

३५३/४२६/४२७/५०५/१०९/११४/

# शिक्षा. २ वर्ष. ३ महिने. २ वर्ष. 

(४) सरकारी कर्मचारी यांच्यावर दबाव आणून आत्महत्येस प्रवृत्त करणे

#कलम व शिक्षा #

३०६/१०९/११४/

शिक्षा.  १० वर्ष

(५) सरकारी कर्मचारी यांचेवर दबाव आणून पैशाची मागणी करणे

पैशांची मागणी करणे /तशा प्रकारची भिती निर्माण करणे

# कलम व शिक्षा #

३४८/३८५/

# कलम व शिक्षा #

३ वर्ष. २ वर्ष 

(६) महिला कर्मचारी यांना दमदाटी व शिवीगाळ करणे

सरकारी कामकाज करत असताना महिलेचा विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने हमला किंवा बल प्रयोग करणे / स्त्री चा विनयभंग होऊल असा हावभाव. उच्चार करणे/ अशा कामांसाठी अपप्रेरणा देणारी व्यक्ती असल्यास

# कलम व शिक्षा #

३५४/३५३/५०९/१०९/११४/

शिक्षा.  २ वर्ष.  १ वर्ष 

(७) सरकारी कार्यालयात गोंधळ घालणे 

* जो कोणी हानी नुकसान पोचविण्यासाठी आगळीक करतो * ५० रूपये किंमतीचे नुकसान करून आगळीक केल्यास * शांतता भंग करण्याच्या उद्देशाने अपमान करणे * सार्वजनिक प्रशांतता विरूद्ध अपराध होईल अशी कृती * अशा अपप्रेरणा देणारी व्यक्ती

# कलम व शिक्षा #

३५३/४२६/४२७/५०४/ ५०५/१०९/११४/

शिक्षा.  २ वर्ष. ३ महिने २ वर्ष.  ३ वर्ष

(८) सरकारी कर्मचारी यांचे बरोबर वाद घालणे व धमकी देणें

शांतता भंग करण्याच्या उद्देशाने अपमान करणे *सार्वजनिक शांतता भंग करण्याच्या उद्देशाने * अशा कामांसाठी अपप्रेरणा देणारी व्यक्ती

# कलम व शिक्षा #

५०४/५०५/१०९/११४/

शिक्षा. २ वर्ष.  ३ वर्ष 

(९) लोकसेवकास कोंडून बांधून ठेवणे 

कोणत्याही व्यक्तिस कोणत्याही दिशेने जाण्यास अटकाव करणे * विवक्षित सीमांचया पलिकडे जाण्यास प्रतिबंध करणे * अशा कामांसाठी अपप्रेरणा देणारी व्यक्ती असल्यास

# कलम व शिक्षा #

३४१/३४२/१०९/११४

शिक्षा क्ष१ महिना. १ वर्ष

(१०) अवैध गौण खनिज वाहतूक आणि यावर कारवाई करताना वाद दंगा घालणे

विनापरवाना गौण खनिज वाहतूक उत्खनन करणे * अनधिकृत वाहतूक पकडले असता मोठ्या प्रमाणात लोक जमा करून दंगा करून दमदाटी करणे माराहान करणे 

# कलम व शिक्षा #

आय पी सी चे कलम ३७८/१२०ब/३४/३५३/१५२/५०४/५०६/ आणि १०९ रेगुलर अॅकट १९५७ चे कलम २१(१) २१(२) 

शिक्षा.  वेगवेगळ्या शिक्षा

(११) शासकीय भूखंडावरील अतिक्रमण. बांधकाम करणे

शासकीय भूखंडावरील अतिक्रमण करणे/ शासकीय भूखंडावरील विनापरवाना बांधकाम विकास करणे 

# कलम व शिक्षा#

आय पी सी. ४४७ एम आर टी पी अॅकट ५२

शिक्षा वेगवेगळ्या शिक्षा

(१२) खोटा पुरावा देणे

खोटा आहे हे माहीत असूनही खोटा पुरावा देणें /खोटा पुरावा रचणे / न्यायिक कार्यवाहीत खोटा पुरावा देणें 

# कलम व शिक्षा #

१९३/

शिक्षा ७ वर्ष आणि ३ वर्ष

(१३) खोटे प्रमाणपत्र देणे

एखादे प्रमाणपत्र खोटे आहे हे माहीत असूनही खरे आहे असे समजून पुरावा म्हणून देणें

#. कलम व शिक्ष#

१९०

शिक्षा नाही

(१४) प्रतिज्ञापत्र खोटे कथन करणे

प्रतिज्ञापत्र खोटी माहिती मजकूर कथन करणे

# कलम व शिक्षा #

१९९

शिक्षा. ३ वर्ष

(१५)!प्रतिज्ञापप्र खोटे असतानाही खरे समजून वापरणे

प्रतिज्ञापत्र किंवा त्यातील माहिती खोटी आहे हे माहीत असताना खरे म्हणून वापरणे

# कलम व शिक्षा #

२००

शिक्षा ३ वर्ष

(१६) न्यायालयात अप्रामाणिक खोटी माहिती मागणी हकक सांगणे

दुसऱ्यास नुकसान पोचविण्याचा उद्देश्याने न्यायालयात खोटी मागणी हक्क सांगणे

# कलम व शिक्षा #

२०९

शिक्षा २ वर्ष

(१७) न्यायीक कार्यवाहीतील लोकसेवकाचा उदेश पूर्वक अपमान करणे

नयायीक कार्यवाही करीत असलेल्या लोकसेवकाचा उदेश पूर्वक अपमान करणे किंवा त्यांच्या कामात व्यत्यय आणणें

# कलम व शिक्षा *

२२८

शिक्षा ६ महिने

(१८) संगणक. लॅपटॉप मोबाइल यास नुकसान पोचविणे

संगणक. लॅपटॉप. मोबाईल. यांची तोडफोड करणे / संगणक. नेट सर्व्हर कामात व्यत्यय आणणे /संगणक मोबाईल चोरी करणे

# कलम व शिक्षा #

अॅकट २००० चे कलम ४३ डी. ६६ आय पी सी ४२६/ ४७७ अ.  आय टी अॅकट. ४३ ई.  ६६ ‌. ४३ बी. ६६ ‌६६बी. ६६ बी ३७९

शिक्षा. वेगवेगळे दंड व कारावास

(१९)! घडलेल्या व अपराधाची खोटी माहिती सांगणे

जो अपराध घडला आहे त्याची माहिती न देता किंवा त्याबद्दल खोटी माहिती देणे

# कलम व शिक्षा #

२०३

शिक्षा २ वर्षं. 

       अनेक वेळा सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर हल्ले होतात असे अधिकारी व कर्मचारी जेव्हा गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिस ठाण्यात जातात तेव्हा निश्चित कोणती कलमे लावली पाहिजेत जेणेकरून सदर गुन्हा हा दखलपात्र होईल व जास्तीत जास्त शिक्षा आरोपीस देता याबाबत माहिती नसल्याने पोलिस अधिकारी जे कलम लावतील ते मान्य करतो सबब वरिल पैकी कोणत्या स्वरूपाचा गुन्हा घडल्यास कोणती कलमे लावावीत एव्हाना हीच कलमे लावणेबाबत आपण आग्रह धरले पाहिजे. तसेच सदर कलमांचा गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने आग्रह धरणे पूर्वी भारतीय दंड संहिता आणि संबंधित कायद्यातील ही कलमे एकदा सर्वांनी आवश्यक वाचुन घ्यावेत

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

ग्रामीण भागातील कर्मचारी आत्ता मुक्कामाला आपल्या मुख्यालयात

 


           जिल्हा परिषद. राज्य शासन. व केंद्र शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात.  कल्याणकारी शासन म्हणून या सेवा राज्यातील जनतेला ग्रामीण भागातील जनतेला सर्वकाळ उपलब्ध हे शासनाकडून पाहिले जाते जिल्हा परिषद मार्फत नियुक्ती करण्यात आलेल्या वर्ग ३ चे कर्मचारी प्रामुख्याने. ग्रामसेवक.  आरोग्य सेवक.  तसेच शिक्षकांना. त्यांच्या मुख्यालयात राहणे आवश्यक आहे. कारणं. ग्रामसेवक यांची गरज लोकांना कधीही पडू शकते. परगावाहून येणारे लोक यांचा वेळ आणि पैसा ग्रामसेवक न भेटल्यामुळे वाया जातो तोच ग्रामसेवक मुख्यालयात राहण्यास असल्यास लोकांना त्रास होणार नाही. गावातील.विविध आवास योजना.  नळपाणी पुरवठा.  अवेळी अवकाळी पावसाने होणारे नुकसान त्यांचे पंचनामे. गावातील आत्महत्या प्रकरणे. जळीत.  लोकांच्यातील आपशी मतभेद.  या सर्व संदर्भात ग्रामसेवक यांची वाट बघावी लागू नये. म्हणून ग्रामसेवक यांनी गावातच त्यांच्या मुख्यालयात राहणे आवश्यक आहे 
    आरोग्य सेवक. गावात दवाखाना असतो तो लहान सेवा सुविधा कमी असणारा असतो त्यातच अति महत्वाची औषध सोडली तर बाकी काही नसते त्यातच प्रामुख्याने.  डिलिव्हरी पेशंट.  साप चावणे. कुत्रा चावणे.  थंडी ताप. असे अनेक आजार अचानक उद्भवणारे आहेत समजा रात्रीच्या वेळी अचानक कोणतीही परस्थिती उद्भवली तर त्या गावातच आरोग्य सेवक राहण्यास असल्यास त्या रुग्णांस उपचार घेणें सहज सोपे जाईल आणि जर तोच परगावी राहण्यास असल्यास रुग्ण मरणार शंभर टक्के म्हणून आरोग्य सेवकाने आपल्या मुख्यालयात राहण्यास गरजेचे आहे तसेच प्राथमिक शिक्षक. पदविधर शिक्षक. मुख्याध्यापक.  ग्रामसेवक.  ग्रामविकास अधिकारी.  आरोग्य सेवक. आरोग्य सहाय्यक.  यांनी आपल्या मुख्यालयात राहण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दि ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला पण याचा गैरफायदा घेण्यासाठी बर्याच वेळा संबंधित कर्मचारी स्थानिक सरपंचाचे. संगनमत करून बोगस आम्ही आमच्या मुख्यालयात राहतो म्हणून दाखले सादर करण्याची फॅशन निघाली खरी वास्तविकता म्हणजे हे सर्व कर्मचारी मुख्यालयात राहतच नाहीत.  असा बराच बोगस प्रकार शासनाच्या निदर्शनास आल्यावर पंचायत राज समितीने २०१७)२०१८. तेरावी महाराष्ट्र विधानसभा.   चौथा अनुपालन अहवाल याद्वारे शासनाच्या वरिल सर्व प्रकार ध्यानात आले की ग्रामीण पातळीवर कार्यरत असलेल्या कर्मचारी यांनी ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाच्या अनुषंगाने मुख्यालयात राहणे आवश्यक आहे असे ध्यानात आले ह्या बाबी विचारात घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी व रहिवासी दाखला कोणाकडून व कसा घ्यावा याबाबत आवश्यक त्या सूचना त्वरित देण्यात याव्या याकरिता ग्रामविकास विभागाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत संबंधित समितीने शिफारस केली आहे
      वित्त विभागाच्या दि २५/४/१०८८ व दि ५/२/१९९० चया शासन निर्णयात घरभाडे भत्ता मिळविण्यासाठी कर्मचारी यांनी मुख्यालयात राहणे आवश्यक आहे स्पष्ट नसल्याने ग्राम विकास विभागाने ५/७/२००८ तसेच ३/११/२००८ चया परिपत्रक वित्त विभागाच्या ५/२/१९९० चया तरतुदीनुसार अधिक्रमित ठरतं नाही त्यामुळे संबंधितांना व घरभाडे देणें अनुज्ञेय ठरतो त्यामुळे संबंधितांना घरभाडे भत्ता देण्याचे मा न्यायालय आदेश दिले आहेत त्यासाठी त्या ग्रामीण भागातील अधिकार व कर्मचारी यांनी आपल्या मुख्यालयात राहणे गरजेचे आहे
              त्यामुळे वित्त विभागाने त्यांच्या शासननिर्णय दि ७ आक्टेबर २०१६ अन्वये दि २५/४/१९८८ व दि ५/२/१९९० चया शासन निर्णयानुसार खालील प्रमाणे सुधारणा ग्रामीण भागातील कर्मचारी यांच्या बाबतीत कामाच्या ठिकाणी राहण्याबाबत विहित केलेली शर्थ मात्र काढून टाकण्यात येतं आहे ही तरतूद वित्त विभागाच्या दि ७/३/२०१६ शासन निर्णयानुसार वगळली आहे
             पंचायत राज्य समितीने त्यांच्या चौथ्या अनुपालन अहवालातील प्रकरणं ६ तसेच एकोणिसाव्या अहवालातील पृ क्र २० केलेली शिफारस पाहता तसेच वित्त विभागाच्या दि ७/१०/२०१६ चया शासन निर्णयानुसार नमूद केलेली अट विचारांत घेता जिल्हा परिषदेतील ग्रामसेवक.  शिक्षक. व संबंधित आरोग्य कर्मचारी.  मुख्यालयात राहण्यास ठोक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे
            वरील सर्व ग्रामविकास करण्यासाठी गरजेचे असणारे सर्व जिल्हा परिषद नियुक्त अधिकार व कर्मचारी यांनी आपल्या मुख्यालयात राहणे बंधनकारक करण्यात यावे. मला आलेला अनुभव सांगतो. एक शासनाचा अधिकारी त्याचे सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक यांच्याबद्दल हे लोक " भिकारी " आहेत त्यांना वाडायच का नाही ते आम्ही ठरवणार त्यांचे ते कामच आहे   हे प्रकरणं. काम आमच्याकडे येत नाही.  आम्ही करु शकत नाही. शासनाचा निर्णय त्वरित ७/१२ दुरुस्ती फेरफार दुरुस्ती कॅम्प घेवून करा असा असताना सुध्दा नाहक त्रास देण्याच्या उद्देशाने  हेलपाटे मारायला लावणे. माझे प्रकरण जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात आहे.  कोणाकडे जायचे त्यांच्याकडे जाऊदे.  असा शब्द प्रयोग वापरणे हे एका शासकीय अधिकारी यांना शोभत नाही 
     समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९

कामचुकार कामचुकार

 

पाटण तहसिलदार/ तलाठी / मंडलाधिकारी / संबंधित गवहाणवाडी ग्रामपंचायत यांचा मनमानी कारभार आणि फक्त पेपरबाजी 
            शासन आपल्यासाठी व सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक यांचा जमीन वाद. होणारी मारामाऱ्या. पैशांचा अपव्यय टाळण्यासाठी आपल्या शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना जनतेच्या हितासाठी वेळोवेळी मार्गदर्शन व शासन निर्णय जारी करत असतें. त्यामुळे लोकांना वेळोवेळी शासकीय आॅफिसचे उंबरे झिजवायची. वेळ येत नाही पण शासन सर्वसामान्य जनेतेचा विचार करते आहे पण अधिकारी व कर्मचारी आपल्या पदांचा गैरवापर करून गोरगरीब जनतेला विनाकारण नाहक त्रास देत आहेत 
            महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग जमावबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख ( राज्य म) पुणे यांचेकडून क्रमांक क्र रा भू ४/ र स /मा सू /१८९/२०२१ ‌ निवाशी जिल्हाधिकारी सर्व यांच्यासाठी (१४/१/२०२१) रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता 
  ( विषय ) संगणकीकृत सातबारा मधील चुका दुरुस्त करण्यासाठी कॅम्प घेण्याच्या व ७/१२ दुरुस्ती प्रस्ताव आॅनलाइन पध्दतीने स्विकारण्याचा व त्यांचा वेळेत निकालात काढण्यासाठी मार्गदर्शन सूचना देण्यात आल्या आहेत ई - फेरफार प्रणालीमधये राज्यातील १००/ टक्के अधिकार अभिलेखाचे संगणकीकरण करण्यात आले असून या संगणकीकृत गाव. न. नं. ७/१२ चे आधारे दस्त नोंदणी केली जाते यामध्ये अचूकता येण्यासाठी आपण आटोकाट प्रयत्न करत होतो तथापि अजून देखील संगणकृत ७/१२ मध्ये चुका किंवा त्रुटी असल्याचे वेळोवेळी जनतेने निवेदन तक्रार अर्ज शासनाकडे जमावबंदी आयुक्त कार्यालयाकडे आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्राप्त झाल्या असून तसेच अनेक खातेदार ई- मेल द्वारे किंवा दुरध्वनी अडचणी मांडतात काही खातेदार ई- हक्क प्रणालीद्वारे ७/१२ मधील दुरुस्तीसाठी आॅनलाइन अर्ज दाखल करतात तरीही त्या दुरुस्ती होत नाहीत अश्या असंख्य तक्रारी इकडे प्राप्त होत आहेत आत्ता हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असताना १००/टक्के अचूकता साध्य करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे
       कॅम्प चया ठिकाणी ७/१२ साठी नवीन अर्ज. कलम १५५ चे आॅनलाइन प्रस्ताव घेण्याचा अधिकार. तहसिलदार/ मंडलाधिकारी. / उपविभागीय अधिकारी/ नायब तहसीलदार / यांच्या परवेक्षणा खाली पार पडतील 
          ओ डी सी अहवाल तयार करणे. विसंगत ७/१२ ची दुरुस्ती करण्यात आली पाहिजे होती (११/१/२०२१)! चया निर्देशानुसार गाव नमुना नं १( क) मधील नोदी अद्यावत करणे गरजेचे होते 
 कॅम्प हा आठवड्याचा एका ठराविक दिवशी २० जानेवारी २०२१ ते २०/ मार्च २०२१ या कालावधीत प्रत्त्येक तालुक्यात आयोजित करणे गरजेचे होते या कॅम्पचे पर्यवेक्षक म्हणून जिल्हा स्तरावरून व विभागीय स्तरावरून वरिष्ठ महसूल अधिकारी यांची नियुक्ती केली होती काय ? 
           सर्व विषय मांडण्याचे कारणं असे आहे मी अहमद नबीलाल मुंडे रा. गवहानवाडी. ता पाटण. जिल्हा सातारा. 
सध्या मुक्काम. इस्लामपूर राजेबागेसवारनगर. इस्लामपूर ता वाळवा जिल्हा सांगली पीन कोड ४१५४०९
            मा तहसिलदार सो पाटण. यांचेकडे. आॅनलाइन ७/१२ व फेरफार दुरूस्ती साठी. मी मौजे गवहाणवाडी ता पाटण येथील रहिवासी आहे गवहाणवाडी येथील जमीन गट नं ६९/५ या जमीनीस माझे वारसाहक्काने नाव १९९३ सालास नोंद आहे नंतर मी त्यापैकी ०-०२ आर क्षेत्र विक्री केली असून माझे नावांवर ०-०१ आर क्षेत्र शिल्लक आहे आॅनलाइन उतारेवर क्षेत्र ०-०१ गुंठा घरपड दाखविली आहे परंतु आॅनलाइन उतारे वर माझे नाव नोंद झालेले नाही चौकशी केली असता मा तलाठी म्हणजे ब्रम्हदेव माणले जातात त्यांनी सहज सांगून टाकले की फेरफार चूकला आहे म्हणजे फेरफार लिहिणारे कोण आम्ही तुम्ही होतो काय? सर्व क्षेत्र विकले आहे असा फेरफार तयार करणार्या तलाठ्याने समोरून किती पैसे घेतलें आणि सर्व जागेचा फेरफार करून शिल्लक असणारी जमीन मग गेली कोठे ? म्हणजे तलाठी ( ब्रम्हदेव ) एक रेघ मारुन मोकळे झाले त्यांची बदली झाली की यांच्या चूका सर्वसामान्य जनतेने आपले जोडे व पैसा वेळ आॅफिसचे हेलपाटे मारून मरेपर्यंत अधिकार व कर्मचारी यांच्याकडून मिळणारी हिन वागणूक सहन कशासाठी करायची ? 
            असाच प्रकार मी स्वता भोगला आहे गोरगरीब जनता. बांधकाम कामगार. आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज असा वेळोवेळी आवाज उठवणारा एक सर्वसामान्य माणूस तहसिलदार कार्यालय पाटण येथे. सबब विनंती की आॅनलाइन ७/१२ व फेरफार दुरुस्ती साठी योग्य ती कारवाई व्हावी म्हणून विनंती करण्यासाठी सोबत जुना ७/१२ व फेरफार उतारा/ झेराॅकस जोडून  
(१) २५/५/२०१९ रोजी पाहिले पत्र दाखल केले आहे
(२) २/३/२०२१ मा तहसिलदार सो यांना स्मरण पत्र दाखल केले होते
(३) २३/३/२०२१ रोजी मा तहसिलदार यांना अजून एक स्मरण पत्र दाखल केले होते
(४)१२/५/२०२१ रोजी मा तलाठी सो ( ब्रम्हदेव ) यांनासुद्धा स्मरण पत्र दाखल केले होते 
          वरील प्रमाणे सर्व पत्र व्यवहार केल्यानंतर मी स्वता तलाठी साहेबाना फोन केला होता त्यावेळी या योजनेची मुदत संपली आहे आम्ही काय तुमच्या घराकडे येऊन नोद घालू का ? अशी उडवाउडवीची उत्तरे दिली 
        मंडलधिकारी साहेबाना फोन लावला असता बघतो करतो तुम्हाला बोलावले जाईल बोलावयचे लांबच पण शासनाचा एक कागद खरब करून कोणताही पत्र व्यवहार सुध्दा मला करून कळविणे योग समजलें नाही 
   यातला सर्वात महत्वाचा मोठा भ्रष्टाचार म्हणजे गवहाणवाडी ग्रामपंचायतीचा. ज्याच्या नावावर जागा नाही घर नाही त्याला घरफाळा पानपट्टी कर कोणत्या निकषांवर आकाराला जातो मला तर माहिती नाही ? तुम्हाला माहिती असेल तर कळवा ? 
     १०हजार ७/१२ व फेरफार नोंदी मार्गी लावल्या म्हणून पेपरबाजी केली ती जर खरी असेल तर माझी नोंदणी प्रक्रिया बाकी राहीलीच कशी ? तोंड बघून नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली काय ? तालुक्यात ७/१२ व फेरफार दुरुस्ती कॅम्प किती आणि कोठे झाले का नाही ? 
   समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९

अधिकारी व कर्मचारी कामचोर ? A. Munde

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 अधिकारी व कर्मचारी कामचोर ?



               ग्रांमपचायत.  पंचायत समिती.  जिल्हा परिषद.  जिल्हा परिषद अंतर्गत येणारे विविध विभाग. विविध समाजासाठी असणारि आर्थिक विकास महामंडळे.  सर्व जिल्हा स्तरावरील सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन.  सर्व सरकारी दवाखाने.  आर टी ओ आॅफिस स्टाफ आणि कर्मचारी.  राज्यातील सर्व धर्मादाय आयुक्त दवाखाने. सरकारी खाजगी दवाखाने.  शासकीय जिल्हा परिषद नियुक्त शाळा.  ग्रामविकास विभाग. नगरविकास विभाग   सार्वजनिक बांधकाम विभाग. जलसंधारण विभाग पाणी पुरवठा विभाग.  विविध शासकीय दाखले. आपल्याला रोज या सरकारी आॅफिस मध्ये जाव लागत त्यावेळी आपणास कोणता त्रास सहन करावा लागतो हे आपण वेळोवेळी अनुभवत असतो 

         ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेला तालुक्याला रोज लागणारे विविध दाखले व त्यासाठी शासनाने विहित मुदतीत देणे बंधनकारक केले आहे तरी उत्पन्न दाखला. रहिवासी दाखला. रोजगार हमी योजना जाॅब कार्ड. घरकुल योजना. रस्ते दिवा बत्ती. विविध परवाने शेतीसाठी लागणारे विविध दाखले घेण्यासाठी आपणास ग्रामपंचायतीला जाव लागत त्यावेळी आपणास सोज्वळ उत्तरे दिली जातात ग्रामसेवक आज नाहीत तलाठी यांची सही झाली नाही दाखला मिळवण्यासाठी बेमाफी फि घेणे अशी वागणूक शासन निर्णय जनता हितासाठी असताना सुध्दा आपणास विनाकारण त्रास दिला जात आहे सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडून कामगारांना विविध योजना राबविण्यात येतात त्यासाठी इंजिनिअर दाखला लागतं होता फिरते काम करणारे मजूरी करणारे अकुशल कामगार यांच्या नोंदणी साठी विविध अडचणी निर्माण झाल्या कामगार नोंदणी होतं नव्हती म्हणून शासनाने २०१५ पासून २०१७ पर्यंत विविध शासन निर्णय जारी केले त्यात ग्रामसेवकांना नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले पण कोणीही शासनाच्या निर्णयानुसार काम करत नाही शासनाच्या निर्णयाचा राजरोसपणे अवमान चालू आहे 



          पंचायत समिती ग्रामीण भागासाठी घरकुल योजना. बचतगट. गोबरगॅस बांधणे. जनावरांचे गोठे बांधणे. रोपवाटीका तयार करणे. दवाखाने आरोग्य सेवा. जिल्हा परिषद शाळा प्राथमिक शाळा अशा एका नाही अनेक जनहिताच्या कामासाठी आपणास ग्रामपंचायतीनंतर पर्यायी व्यवस्था म्हणून पंचायत समिती नेमली आहे यात गटविकास अधिकारी यांच्या कार्यालयातून विविध सेवा सुविधा दिल्या जातात यात बांधकाम विभाग उपबांधकाम अभियंता जसे रस्ते गटारे समाजमंदिर पाण्याची टाकी अशी अनेक कामे करणारे कंत्राटदार व ठेकेदार यांना जिल्हा परिषद कडून शासकीय बांधकाम प्रमाणपत्र दिले जाते यामुळे लाखों नाही कोटींच्या घरात काम घेण्याचा अधिकार यांना असतो २०१५ ते २०१७ चया शासन निर्णयानुसार पंचायत समिती यांचयाअंतरगत येणारे सर्व उप बांधकाम अभियंता यांना देखील शासनाने बांधकाम कामगार नोंदणी सोपी व सुटसुटीत पद्धतीने व्हावी यासाठी नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत पण माझ मला होत नाही मग हे काय नवीन म्हणून टाळले जाते आणि कामगारांना नाहक त्रास दिला जातो

             ग्रामपंचायतीनंतर पंचायत समिती आणि आपलं काम होतं नाही अस वाटल्यास आपण जिल्हा परिषद आॅफिस ला भेटतो कारणं ग्रामीण भागात सेवा सुविधा पुरविण्याचे काम जिल्हा परिषद करते यांच्या अंतर्गत समाज कल्याण.  आरोग्य विभाग. अपंग कल्याण मंडळ. जिल्हा परिषद शाळा. अंगणवाडी. बालसुधारगृह अशा विविध योजना राबविण्यात येतात बांधकाम परवाने टेंडर मंजूरी येथूनच कोणाचा कार्यकर्ता आहे हे बघून देण्यात येतात खरोखरच मजूर सहकारी सोसायट्या आहेत का ? त्यात कामगार सभासद नव्हे तर नावाला सुध्दा नाही बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे दाखले देण्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांनी आदेश काढणे गरजेचे आहे कारणं बांधकाम लाईन्स सरकारी ठेकेदार म्हणून येथून दिलें जातात या विभागातील सर्व बांधकाम उप अभियंता यांना सुध्दा बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडून नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे

        तहसिलदार आणि प्रांत अधिकारी कार्यालय येथे सर्वात महत्वाची कामे केली जातात जसे महसूल संबंधित.  जमिनी संबंधित तंटामुक्ती गाव. दुष्काळ प्रतिबंध काम.  संजय गांधी निराधार योजना श्रावणबाळ योजना. इंदिरा गांधी वृध्दापकाळ योजना. इंदिरा गांधी विधवा निवृत्तीवेतन योजना. आवक जावक संकलन. जमावबंदी आदेश. पुरवठा संकलन. रो हो यो संकलन. कुळकायदा संकलन. स गा यो संकलन पुरवठा विभाग अन्न धान्य वितरण करण्यासाठी असणारा महत्वाचा दुवा म्हणून ओळखला जातो पण यात सुध्दा  नविन रेशनकार्ड.  नाव कमी करणे. नावं वाढवणे.  अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी होणेसाठी अर्ज.  रेशनकार्ड वरिल मयत व्यक्तीची नांवे कमी करणे.  फाटलेल्या खराब झालेल्या शिधापत्रिका    अपंगांना त्वरित वेगळी शिधापत्रिका देण्यासाठी  अशी विविध प्रकारची प्रकरणे विहित मुदत असून सुद्धा केराच्या टोपलीत जात आहेत विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज यांचा कोणताही लेखा जोखा दाखल करणार्या व्यक्तिला दिला जात नाही आपल्या हक्क व अधिकार व आपल्यावर झालेल्या व अन्यायाचा जाब विचारण्यासाठी एकादा उपोषणाला बसला तर त्याला भेठ सुध्दा कोण देत नाही उलट सदर व्यक्तिला आपले मत मांडण्यासाठी अधिकारी यांना भेटाव लागत बांधकाम कामगार नोंदणी साठी शासन निर्णयानुसार तहसिलदार व प्रांत अधिकारी यांनी लेखी आदेश काढणे गरजेचे आहे जो शासन निर्णयानुसार काम करत नाही त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी




    सरकारी दवाखाने व धर्मादाय आयुक्तांकडून आपल्या जिल्ह्यात व राज्यात सरकारी दवाखाने रुग्णालये गरिब गरजू लोकांना उपचार मिळावेत यासाठी महात्मा जोतिबा फुले आरोग्य दायी योजना.  राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना.  पंतप्रधान जीवनदायी आरोग्य योजना राबविण्यात येतात आणि त्याचा लाभ कोणताही रेशनकार्ड वर्गवारी न करता देणे बंधनकारक आहे पण आज धर्मादाय आयुक्त यांचेकडून उपचार करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या दवाखान्यात तुम्ही योजनेत बसतं नाही अशी उत्तरे दिली जातात कारण जे डॉ या किंवा सरकारी दवाखान्यात डॉ म्हणून काम करतात त्यांचा बाहेर दवाखाना आहे काय माहित सरकारी दवाखान्यात आलेले औषध हेंच यांच्या दवाखान्यात वापरत नसतील डॉ. कमपाऊंडर. नर्स. यांचें रुग्णांना बोलन व्यवस्थित नसतं. बाहेरून औषधे आणा आणि शासन म्हणतंय योजनेअंतर्गत उपचार मोफत होतात मी म्हणतो सरकारी अधिकारी रुगणासोबत दुजा भाव करत आहेत कामचोर आहेत सगळे

     शाळा कॉलेज प्राथमिक शाळा अंगणवाडी. शिशु विहार. बालगट. यामध्ये सुध्दा कमालीचं करपशन आहे शाळेत फि शासन ठरवतं पण घेतलीं जाते डबल. अंगणवाडी अस्तित्वात नसते आणि जागाभाडे पाणी बील. मुलांचा महिन्यांचा खाऊ. सेविका आणि मदतनीस यांचा पगार कायमस्वरूपी मिळतो  शासनाच्या शाळांना अनुदान येते मुलांच्या चप्पल पासून आरोग्य खाणे रहाणे गणवेश. यासाठी दिलें जाते मोफत शिक्षण हा नारा दिला जातो पण खरोखर तसं होत नाही मुलांच्या पालकांकडून फि भरुन घेतलीच जाते आणि पालकांना उपकारांची भाषा केली जाते 

       आज आपले कोणतेही काम करून घेण्यासाठी जागोजागी नियमबाह्य पैसे द्यावे लागतात एखादा दाखला मग तो कोणताही असो अपंगांनी सुध्दा पैसे दिल्याशिवाय कोणतेही काम होतं नाही सर्व जिल्ह्यात सहायक कामगार आयुक्त भवन आहे तेथें सुध्दा अधिकारी व कर्मचारी यांना थोडे थोडे पैसे दिल्याशिवाय नोंदणी लाभाचे अर्ज निकालात काढले जात नाहीत तहसिलदार कार्यालयात स्टँप मिळत नाही तोंच स्टँप २० रूपये जादा दिल्यावर बाहेर दुकानात मिळतो म्हणजे तहसिलदार कार्यालयातील एकदा कर्मचारी यांना सामिल आहे काय लाखांत पगार असणारे अधिकार व कर्मचारी कशासाठी सर्वसामान्य जनतेकडून त्यांच्या हक्काच्या व शासन निर्णयानुसार असणार्या कामासाठी पैसै घेतात याचा अर्थ अधिकार व कर्मचारी कामचुकार आहेत 

       शासन वेळोवेळी सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी विविध शासन निर्णय जारी करीत आहे पण काही अधिकारी या शासन निर्णयाला आपल्या पायात तुडवत आहेत शासनाची फसवणूक केली तर आपणावर गुन्हा दाखल होतो जर कायदा सर्वांसाठी समान असेलतर शासन निर्णयाचा अवमान करणार्या वर कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे 

                    २०१५ व २०१७ रोजी प्रसिद्ध शासन निर्णयानुसार बांधकाम कामगार नोंदणी साठी नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेला एकही अधिकारी व कर्मचारी आपले काम सापेक्ष पणे करतं नाही 

(१) ग्रामविकास विभाग

गट विकास अधिकारी.  पंचायत समिती. सर्व

(२) नगर विकास विभाग

वाॅरड आॅफिसर महानगरपालिका सर्व

(३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग

उप अभियंता सर्व

(४) जलसंधारण विभाग

उप अभियंता सर्व

(५) पाणी पुरवठा विभाग

उप अभियंता सर्व

(६) कामगार कल्याण मंडळ कामगार विभाग

सहायक आयुक्त सर्व

कामगार विकास अधिकारी सर्व

कामगार कल्याण अधिकारी सर्व

(७) कामगार विभाग

कामगार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य सर्व

अप्पर कामगार आयुक्त

कामगार उप आयुक्त

सहायक कामगार आयुक्त

सरकारी कामगार अधिकारी

कामगार अन्वेषक

दुकाने निरिक्षक

        वरील सर्व अधिकारी यांना आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून देण्यासाठी आपणास एकत्र येऊन आवाज उठवावा लागणार आहे सर्व गाव तालुका जिल्हा येथील कामगारांनी आपणास वरिल कोणताही अधिकार व कर्मचारी कामगार नोंदणी दाखला देणे साठी टाळाटाळ करत असेलतर खालील नंबरवर संपर्क साधावा

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९


वाचा -

अधिकार वीज ग्राहकांचे - ELECTRIC SUPPLY ...

गुलाम. मजूर. कामगार ..

लोकशाही आणि घराणेशाही...

आजची शिक्षणपद्धती आणि आपण- education..

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या