आत्ता वाचणार वेळ आणि पैसा
संगणकीकृत सातबारा आणि फेरफार उतारा दुरुस्ती साठी आदेश राज्यातील १००) टक्के अधिकार अभिलेखाचे झाले असून या संगणकीकृत गाव न न ७/१२ चे आधारे दस्त नोंदणी केली जाते यामध्ये तलाठी यांचा मनमानी कारभार यामुळे सर्वसामान्य जनतेला त्रास होतो यामध्ये अचूकता येण्याची गरज आहे तथापि अजून देखील संगणकीकृत ७/१२ मध्ये चुका किंवा त्रुटी असल्याची निवेदन तक्रार अर्ज शासनाकडे जमावबंदी आयुक्त कार्यालयाकडे आणि जिल्हा अधिकारी कार्यालय प्राप्त होत आहेत तसेच अनेक खातेदार ई मेल द्वारे किंवा दुरध्वनी मधून अडचणी मांडतात काही खातेदार ई हक्क प्रणाली द्वारे ७/१२ मधील दुरुस्ती ऑनलाईन अर्ज दाखल करतात तरिही त्यात तलाठी यांच्या मनमानी कारभार मुळे दुरुस्ती होत नाही अशा असंख्य तक्रारी इकडे कार्यालयात प्राप्त होत आहेत आत्ता हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असताना १००/टक्के अचूकता साध्य करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे
संगणकीकृत ७/१२ मधील अचूकता साध्य करण्यासाठी आपण चावडी वाचन एडीट रि एडीटसह कलम १५५ चया आदेशानुसार दुरूस्ती सुविधा उपलब्ध करून दिल्या त्यांच्या वापर करून ७/१२ चे उद्दिष्ट आपण ९८/टक्के सध्या केले आहे तरीही ही अचूकता १००/टक्के साध्य करण्यासाठी तसेच ई फेरफार प्रणालीत निदर्शनास न येणार्या काही त्रुटी /चूका खातेदार निदर्शनास आणून देतील त्या चूक दुरुस्ती अर्ज स्वीकारणे आणि त्या प्रमाणे तहसिलदार यांचे कलम १५५ खालील आदेश काढून ७/१२ दुरूस्ती करण्यासाठी तालुका किंवा मंडळ स्तरावर कॅम्प घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे
संगणकीकृत ७/१२ मधील चूका दुरुस्ती साठी प्रत्त्येक तालुक्यातील तालुका स्तरावर किंवा मंडळ स्तरावर आठवड्यातून एक दिवस कॅम्प आयोजनासाठी निश्चित करण्यात येणार आहे व त्याची व्यापक प्रचार प्रसार प्रसिध्दी देण्यात यावी
(१) हा कॅम्प चया ठिकाणी ७/१२ दुरुस्ती साठी लागणारे नवीन अर्ज स्विकारण्याची सोय जुन्या हस्तलिखित अभिलेखावरुन खात्री करणे तलाठी कलम १५५ चे ऑनलाईन प्रस्ताव दाखल करणे तहसिलदार यांनी ऑनलाईन प्रस्तावाना खात्री करून मान्यता देणे परिशिष्ट क मधील आदेश तहसिलदार यांनी स्वाक्षरी करणे आणि मंडळ अधिकारी यांनी तहसिलदार यांचे स्वाक्षरी पाहून फेरफार नोंदी प्रमाणित करणे इत्यादी कामे करण्यात येतील
(२) संगणकीकृत ७/१२ मधील एकही चूक दुरुस्ती आत्ता तहसिलदार आदेशाशिवाय होऊ शकत नसल्याने कॅम्प साठी तहसिलदार व नायब तहसिलदार ( ई. फेरफार ) यांची उपस्थिती बंधनकारक राहील
(३) ई हक्क प्रणालीतून आलेले सर्व ऑनलाईन अर्ज या कॅम्प मध्ये निकाली काढण्यात येतील
(४) सदरचे सर्व कॅम्प उप विभागीय अधिकारी यांचे पर्यवेक्षणाखाली पार पडतील
(५) या कॅम्प मध्ये ओ डी सी अहवालातील विसंगती ७/१२ ची दुरुस्ती देखील करण्यात येईल तसेच शासनाच्या दिनांक ११/१/२०२१ चया निर्देशानुसार प्रमाणे गाव नमुना न ( क) मधील नोंद देखील अद्यावत करणेत येईल
(६) हे कॅम्प दर आठवड्यात एका ठराविक दिवशी २०/ जानेवारी २०१२ ते २० मार्च २०२१ या काळात प्रत्त्येक तालुक्यात आयोजित करण्यात येतील आणि या कॅम्प चया पर्यवेक्षकासाठी जिल्हा स्तरावरून व विभागीय स्तरावरून वरिष्ठ महसूल अधिकारी यांचीही नियुक्ती करावी
(७) या कॅम्प फलनिष्पत्ती खालील संगणकीकृत ७/१२ मधील चूका दुरुस्ती साठी आयोजित कॅम्प अहवाल जिल्हा स्तरावर कळविणे बंधनकारक आहे
आपण पाहतो जागेचा वाद पिढ्यान् चालत असतो घरच्या घरे बरबाद होतात काही जण जागेसाठी खून पूर्ववैमनस्यातून मारामाऱ्या असे प्रकार घडतात यातच प्रामुख्याने वेळ आणि पैसा वाया जातो हे सर्व थांबवण्यासाठी तालुका स्तरावर तहसिलदार यांना सह हिससेदार संमतीने वाटणीपत्र करण्याचा अधिकार दिला आहे आपण आपली समस्या लेखी स्वरूपात तहसिलदार कार्यालय येथे दाखल करा आणि पाठपुरावा करा
आत्ता ७/१२ व फेरफार उतारा यात काही तलाठी व समाजातील काही लोक यांना हाताशी धरून बोगस नोंद घालणे मयताचे नावे दस्त करतात असे प्रकार घडतात ईसलापूर मधील उदाहरण म्हणजे. अशोक शिवलिंग देशमाने वय ५६ हे अशाच प्रकाराला कंटाळून व सलग दोन वर्षे तलाठी कार्यालय मध्ये हेलपाटे मारावे लागले अखेर शेवटी त्यांनी इस्लामपूर तहसिलदार कार्यालय समोर अमरण उपोषण सुरू केले सलग सात दिवस उपोषण चालले सर्व परिवार असल्या कडाक्याच्या थंडीत उपोषण करत होता परगावचे असल्यामुळे जेवन खाण्याचे सुध्दा मोठी अडचणीला सामोरे जावे लागले तरि सुध्दा वाईट वाटले की कोणताही शासनाचा अधिकारी इ कर्मचारी यांच्या भेटिला आला नाही वाईट वाटत की अधिकारी एकदा मोठा नेत्यांने नुस्ता फोन केला असतां तरी उपोषण ठिकाणी भेट दिली असती पण सर्वसामान्य व्यक्ती उपोषणाला बसला आहे काय त्याला किंमत नाही कोणीही भेटायला नाही सलग सात दिवस उपोषण करणारा व्यक्ति स्वता उठून तहसिलदार कार्यालय मध्ये साहेबाला भेटायला जातो या सारखें वाईट नाही
शासनाकडे माझे हात जोडून विनंती करतो की बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन हे होण्याआधी रोखा आंदोलनकर्ते यांचा मुद्दा कसा आहे समाजीक वैद्यकीय वैयक्तिक हक्कासाठी असेल तर लवकरात लवकर निर्णय घ्या अन्यथा ज्या विभागामुळे हि परस्थिती निर्माण झाली आहे त्या विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर उपोषण व अन्य आंदोलन वेळी होणारा जीव व वित्त हाणीचा खर्च आकारण्यात यावा असा कायदा तयार झाला पाहिजे
वरील प्रमाणे समाजसेवा उठाव आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी समाजसेवा वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा तालुका
९८९०८२५८५९
No comments:
Post a Comment