कर्णबधिर अपंगांना मिळणार परीवाहन चालविण्याचा परवाना

कर्णबधिर अपंगांना मिळणार परीवाहन चालविण्याचा परवाना

                आज अपंगांसाठी अनेक वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्यामुळे समाजातील वंचित समाजाला जाणारा घटक पुन्हा उच्च स्तरावर येईल व यावा यासाठी शासन वेळोवेळी आदेश शासन निर्णय जारी करत आहे पण त्यावर खऱोखरच अंमलबजावणी होते कां हे पाहणे सुध्दा तेवढेच गरजेचे आहे

          शासनाने पत्र क्र. एम व्हि आर. 217/ सी आर -5/ का 2 (२)  जा क्र ५२०२ दि ३१/०३/२०१७ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात कर्णबधिर अपंगांना वाहनं चालविण्याचा परवाना देणे साठी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. 

         मोटार वाहन अधिनियम १९८८ चे कलम ८ मधील तरतुदीनुसार कलम ७ चे तरतुदीनुसार व अधिन राहून अर्जदार व्यक्तिस शिकाऊ अनुज्ञप्ती जारी करण्याची तरतूद आहे.  याकरिता नमुना अर्ज २ व त्यासोबत नमुना १ शारीरिक योग्यता संबधीचा अर्ज व प्रतिज्ञा पत्र तसेच नमुना १- अ वैद्यकीय प्रमाणपत्र जोडणे व घेणे गरजेचे आहे नमुना १ मध्ये अर्जदारास त्यांना नेहमीचे आवाज व आवाजाचे सिग्नल ऐकू न येण्याइतके आणि हलके मोटर वाहन चालविण्यासाठी अर्ज केला असेल तर हिंअरीग एड लावून किंवा न लावता तो सिग्नल ऐकू शकतो किंवा येण्याइतके बहिरे आहेत का याबाबत नमुद करणे गरजेचे आहे त्याचबरोबर वैद्यकीय प्रमाणपत्र नमुना १ -अ मध्ये वैद्यकीय अधिकाराच्या मते अर्जदार ईतपत बहिरा आहे का की ज्यामुळे नेहमीचे आवाज सिग्नल ऐकू शकणार नाही याबाबत प्रमाणित करावयाचे आहे. 

      कर्णबधिर अर्जदारांना अनुज्ञप्ती जारी करताना अनुज्ञप्ती प्राधिकारयाना येणार्या शंका खालील प्रमाणे असतात

* वाहन संबंधित कर्णबधिर व्यक्तिचे नावे आवश्यक आहे

* अनुज्ञप्ती जारी करताना या व्यतिरिक्त पूर्णवेळ/ अर्धवेळ वाहचालविणयाची परवानगी देणे याची कायदे / नियमात कोठेही तरतूद नाही

* वाढिव खबरदारीचा उपाय म्हणून चालक कर्णबधिर असलेबाबतचे चिन्ह वाहनांवर प्रदर्शित करण्यात यावे तथापि ते बंधनकारक नाही

* विहित नमुन्यातील वैद्यकीय दाखला असल्यास उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना पुन्हा कर्णबधिर व्यक्तिची श्रवनचाचणी  घेण्याची आवश्यकता नाही

            याबाबत आपणास पुन्हा सूचित करण्यात येते की उपरोक्त दि ३१/०३/२०१७ रोजीचे पत्राद्वारे मोटार वाहन कायद्यातील कलम ८ कलम ७ मधील तरतुदी मा उच्च न्यायालयाचे निर्देश तसेच रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय नवी दिल्ली यांचें दि २८/१०/२०१६ रोजी चया पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. अपंग कर्णबधिर अपंगांना अन्य सर्वसाधारण व्यक्तिची वाहन चालविण्याची अनुज्ञप्ती जशी चाचणी घेण्यात येते त्याचप्रमाणे त्यांची वाहन चालविण्याची चाचणी घेऊन गुणवततेप्रमाणे अनुज्ञप्ती देण्याची कार्यवाही करावी.  या सूचनेचे काटेकोर पालन करून अनुज्ञप्ती अर्ज करणारे कर्णबधिर यांना हवे ते सहकार्य करावे 

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९ 

     माहिती अधिकार घेण्यास कोणताही सक्षम प्राधिकारी अधिकारी व कर्मचारी नकार देवू शकत नाही त्यामुळे माहिती अधिकार अर्ज हा पोस्टाने न टाकता समोरासमोर द्या

अपंग कल्याणासाठी योजना आणि अधिकारी अरेरेवी

अपंग कल्याणासाठी योजना आणि अधिकारी अरेरेवी

         ‌. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम २९६१ मधील अनुसूचि _१ मध्ये नमूद केल्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या स्व उत्पादनातून जिल्हा परिषदेने तर अनुसूची _२ मध्ये नमूद केल्यानुसार पंचायत समिती स्व उत्पादनातून पंचायत समिती वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांवर खर्च करावयाचा आहे. सामाजिक न्याय विभाग संदर्भातील दिनांक २८/ एप्रिल २०१७ चे अरधशासकीय पत्रानुसार केंद्र शासनाच्या निसमरथ अपंग व्यक्ती अधिनियम २०१६ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करणेबाबत कळविले आहे. सदर अधिनियमातील नियम ३७ अन्वये दिवयांगांना. विविध कल्याणकारी योजना मध्ये ५/टक्के निधी व आरक्षण ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच त्यामध्ये दिव्यांग महिलांना प्राधान्य राहील. जिल्हा परिषदेच्या स्व उत्पादनातून व सामुहिक स्वरुपाच्या विविध योजना घेण्यात येतात. मात्र. या संदर्भात जिल्हा परिषदानी त्यांच्या सव उत्पादनातून केलेल्या खर्चाचा आढावा घेतला असता वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर प्रमाणापेक्षा जास्त खर्च झाल्याचे आढळून आले आहे. वास्तविक त्या त्या प्रवर्गातील व्यक्तींना त्यांच्या त्या प्रवर्गाच्या सर्वांगीण विकासासाठी पायाभूत सुविधा सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर खर्च होणे आवश्यक आहे. याप्रकरणी शासनस्तरावरून योजना निश्चित करून देण्यात येत आहेत. तसेच सदर निधी हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्व उत्पादनातून खर्च करण्यात येत असल्याने कोणकोणत्या योजनांवर निधी खर्च करावा. याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार असणे आवश्यक आहे. सदर खर्चाबाबत काही मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करून खालील प्रमाणे सर्वसमावेशक आदेश देण्यात आले आहेत 

            महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ चे कलम २६१ पोट कलम (१) खालील अधिकाराचा वापर करून या निर्णयाद्वारे शासन असे आदेश देत आहे की शासनाने खालीलप्रमाणे विहित केलेल्या योजना व्यतिरिक्त जिल्हा परिषद. पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीच्या सर्व अधिकार संबंधित जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती. / ग्रामपंचायत यांना देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या निसमरथ ( अपंग ) व्यक्ती अधिनियम २०१६ नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या स्व उत्पादनातून ५/ ठिकाणी टक्के निधी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे त्यातून अपंग लोकांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यात येणार

*. अपंग पुनर्वसन केंद्र. थेरपी सेंटर सुरू करणे. यामध्ये. भौतिक उपचार तज्ञ व्यवसाय उपचार. तज्ञ स्पीच. थेरपीषट. बालविकास मानसशास्त्र व वैद्यकीय अधिकारी यांचा समावेश असावा

* सार्वजनिक इमारती व ठिकाणी अपंगांसाठी अडथळा विरहित वातावरण निर्माण करणे. जुन्या इमारतींचे अॅकसेस आॅडीट करून जुन्या इमारतींची मध्ये सुविधा निर्माण करणे. यामध्ये रॅपस रेलिंग टाॅयलेट बाथरूम पाण्याची सोय लिफटस. लोकोशन बोर्ड इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देणे

*अपंग महिला बचत गटांना भरिव अर्थसाह्य. अनुदान. यामध्ये अपंग महिला बरोबर मतिमंद पालक असणार्या महिलाचा देखील समावेश असावा

* अपंगांना आर्थिक मदत स्वयंसहाय्यता गटांना अनुदान देणे

* अपंग उधोजकता व कौशल्य विकास प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करणे

* अपंग व्यक्ती करीता क्रीडा प्रबोधिनी स्थापना करणे व क्रीडा संचालनालय मान्यतेने क्रीडा स्पर्धा आयोजित करणे *करमणूक केंद्र. बाग बगिचे. यामध्ये अपंग वयकतिसाठी विशेष. सुविधा उपलब्ध करून देणे

* सुलभ स्वच्छता गृह. व स्नान गृह. अपंग वयकतिसाठी. योग्य फेरबदल करणे अथवा अपंगांसाठी सोयीस्कर सुलभ शौचालय व स्नानगृह बांधने

*स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालयांमध्ये तसेच जिल्हा परिषद अंतर्गत येणारे सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कर्णबधिर साठी. बेरा. चिकित्सक निर्माण करणे. 

* सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालयांमध्ये तसेच जिल्हा परिषद अंतर्गत येणारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मार्फत अपंगत्व प्रतिबधाकरीता रुबेला लसीकरण करणे व जनजागृती करणे. 

*. मतिमंदासाठी. कायमस्वरूपी औषधोपचाराची गरज आहे त्यांना मोफत औषधे पुरविणे

* कुष्ठरोगी साठी औषधे / ड्रेसिंग तसेच सहाय्यभूत साधनें व सर्जरी अपलायंसेस पुरविणे

* सर्व प्रवर्गातील अतितिवर अपंगत्व असलेल्या वयकतिसाठी. तात्पुरत्या अथवा कायम स्वरुपाचा निवारा गृहाला सहाय्यक अनुदान देणे

* अपंगत्व प्रतिबंधात्मक लवकर निदान व उपचार दृष्टीने अंगणवाडी शिक्षिका व सेवकास प्रशिक्षण देणे

* लवकर निदान त्वरित उपचार दृष्टीने अपंगांच्या पुर्व प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा पुरविणाऱ्या संस्थाना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणे

* अपंग व्यक्तींना समुपदेशन तसेच सललमसलत करणार्या केंद्रांना सहाय्यक अनुदान देणे

* मतिमंद मुलांच्या पालकांना संघाना / संघटनांना सहाय्यक अनुदान देणे

* मतिमंदासाठी तात्पुरते केअर सेंटर. / डे केअर सेंटर यांची स्थापना करणे

* अपंगांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगार मेळावे आयोजित करणे

* अपंग मुले तसेच व्यक्तिला कला गुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कला अॅकेडमी सुरू करणे

* अपंगत्व प्रतिबंधात्मक पुनर्वसन व सोयी सुविधांबाबत प्रचार प्रसार प्रसिध्दी व जनजागृती करणे

* सार्वजनिक स्वच्छता. शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालय. शाळांमध्ये अपंगांसाठी विशेष शौचालये व रॅमपस इ. अत्यावश्यक बाबींना प्राधान्य देण्यात यावे

* १ ते. ५ ‌. वर्ष वयोगटातील मुकबधीर मुलांवर उपाचारासाठी. खर्च करण्यात यावा जेणेकरून त्यांचे अपंगत्व दूर होण्यास मदत होवू शकते

* अपंगत्व घालविण्यासाठी शिबीर आयोजित करणे पुनर्वसन करणे. ई पी सी. केंद्रामध्ये विशेष तज्ञ घेणे या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे

* पॅरा. आॅलिमपिक मध्ये भाग घेण्याकरिता दिवयांगाना विशेष सोयी सुविधा निर्माण करून देण्यात याव्यात 

# वैयक्तिक लाभाच्या योजना #

* अपंग व्यक्तिंना सहाय्यभूत साधनें व तंत्रज्ञान याकरिता अर्थसहाय्य देणे

* अंध व्यक्ती साठी. मोबाईल. लॅपटॉप संगणक बेल. नोट वेअर. ब्रेल. लेखन. साहित्य ब्रेल टाईपरायटर. टाकिंग टाईपरायटर. लारज प्रिंट बुक. अलपदृषटि मात करण्यासाठी इत्यादी सहाय्यभूत साधनें

* कर्णबधिर व्यक्तिसाठी. विविध प्रकारच्यी वैयक्तिक श्रवणयंत्र. शैक्षणिक संच. संवेदन उपकरणे. संगणकासाठी सहाय्यक अनुदान

* अस्थिव्यंग लोकांसाठी. कॅलिपरस. व्हिलचेअर. तीनचाकी सायकल. स्वयंचलित तीन चाकी सायकल. कुबड्या. कृत्रीम अवयव. प्रोसथोटिक अॅणड डिवहायसेस. वाॅकर सरजिकल फुटवेअर. सपलींग. मोबालिटि. एड्स. कमोड. चेअरस. कमोड सटुल सपायनल अॅणड नील वाॅकी ब्रेस. डिवहायसेस फाॅर डेली लिव्हिंग इत्यादी

* मतिमंद लोकांसाठी. मतिमंदासाठी शैक्षणिक साहित्य. बुध्दीमत्ता चाचणी संच. सहायकभूत उपकरणे व साधने तसेच तज्ञाने शिफारस केलेली अन्य सहायक साधनें

* बहुविकलांग लोकांसाठी संबंधित क्षेत्रातील तज्ञाने शिफारस केलेली सुयोग्य सहाय्य भूत साधनें व उपकरणे. सी पी चेअर. स्वयंचलित सायकल व खुर्ची. संगणक वापरण्यासाठी सहाय्यक उपकरणे

* कुष्ठरोगी मुक्त अपंग लोकांसाठी कुष्ठरोग मुक्त अपंगांसाठी कृत्रिम अवयव व साधनें. फूटवेअर. सर्जिकल अपलायमेंट मोबालिटि एड इत्यादी

* अपंग लोकांसाठी स्वयंरोजगार अर्थसहाय्य. पिठ गिरण. शिलाई मशीन. मिर्ची कांडप केंद्र. फूड प्रोसेसर युनिट. झेराकस मशीन

* अपंग लोकांसाठी स्वयंरोजगारासाठी गाळे घेण्याकरिता अर्थ सहाय्य

* अपंग विना अट घरकुल योजना

* घरकुल योजनांमध्ये अपंग कृती आराखडा प्रमाणे अपंगांना विशेष सुविधा निर्माण करण्यात आल्या नाहीत. अशा. प्रधान मंत्री आवास योजना. ग्रामिण व अन्य राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत अपंगांसाठी घरामध्ये आवश्यक मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कमाल २०/००० इतकं प्रति लाभार्थी खर्च सदर निधीमधून करण्यात यावा

* कर्णबधिर अपंग लोकांसाठी काॅकलीया इंमलाट करण्यासाठी अर्थसहाय्य

* अपंग व्यक्तींना व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी संगणक प्रशिक्षण घेण्यासाठी वैयक्तिक अनुदान

* अपंग व्यक्तींचे राहणीमान उंचावण्यासाठी. सोलर. कंदील. सौरबंब. सौर चूल. बायोगॅस प्लांट. इत्यादी घरगुती गरजांसाठी अर्थ सहाय्य

* अपंग व्यक्तींना मालमत्ता करात कुटुंब प्रमुखांची अट न घालता ५०/ टक्के सवलत

* अपंग व्यक्तींना विवाहासाठी प्रोत्साहन अनुदान

* अपंग शेतकरयांना उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट न लावता शेती विषयक औजारे. मोटार पंप. विहीर खोदणे. गाळ काढणे. पाईप लाईन करणे. मळणी यंत्र. ठिबक सिंचन. बी बियाणे. यासाठी अर्थ सहाय्य 

* अपंग शेतकरयांना शेतीपूरक व्यवसाय शेळीपालन कुक्कुटपालन वराह पालन मत्स्य व दुग्ध व्यवसाय यासाठी अनुदान

*अपंग शेतकरयांना फळबाग अनुदान

* मतिमंद अपंग व्यक्तींना निरामय योजनेअंतर्गत अर्थ सहाय्य हप्ते

*अपंग विद्यार्थ्यांना गणवेश तसेच विशेष शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे

* अपंग विद्यार्थ्यांना सर्व समावेशक शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या मदतनीस यांना मदतनीस भत्ते

* उच्च व तंत्रशिक्षण शिक्षणासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना विशेष शिष्यवृत्ती

* केंद्र शासनाच्या लोकसेवा आयोग तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परिक्षा पूर्व तयारी शासकीय स्पर्धा परीक्षा केंद्रावर प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांना शुल्काची रक्कम देणें

* निराधार निरश्रीत व अतितीव्र अपंग व्यक्तींना विनाअट निर्वाह भत्ता

* अपंग व्यक्तींना विधुत जोड. नळकनेकसन. झोपडी दुरुस्ती. विना अट अनुदान

* अपंग महिलांसाठी सक्षमीकरण योजनांना अर्थसहाय्य

* सामाजिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या पिडित अपंग महीलांना त्याचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी अर्थ सहाय्य

* अपंग व्यक्तींना दूरवर आजारांवर वैद्यकीय उपचारासाठी अर्थ सहाय्य. कॅन्सर एडस. क्षयरोग. मेंदू विकार. ह्रदय शस्त्रक्रिया

* व्यंग सुधार शस्त्रक्रिया अर्थ सहाय्य

* अंध विद्यार्थ्यांना वाचन लेखणसाठी लेखनिक अर्थ सहाय्य

* कर्णबधिर साठी दुभाषकाची व्यवस्था करणे

* शाळाबाह्य अपंगांना रात्र शाळा मध्ये शिक्षण देणे

* अपंग पालकांच्या पाल्यांना शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य

* अतितीव्र अपंगांच्या पालकांना अर्थसहाय्य

* अपंग महिलांसाठी सुरक्षितता म्हणून हेल्पलाईन तयार करणे

* अपंग बेरोजगारांच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य

* भिक्षेकरी अपंगांना भिक मागणयापासून परावृत्त करण्यासाठी अर्थसहाय्य

* अपंग विद्यार्थ्यां व अपंग खेळाडू यांना अर्थ सहाय्य

* अपंग प्रमाणपत्र वितरण करण्याकरिता विशेष मोहिम व शिबिर आयोजित

* ग्रामपंचायत मार्फत बांधण्यात येणा-या व्यापारी गाळयामधये अपंग व्यक्तींना ५/ टक्के आरक्षण ठेवण्याची कारवाई

         जिल्हा परिषद व पंचायत समिती त्यांच्या स्व उत्पादनातून घेण्यात येणार्या योजनांवरील निधी त्याच वित्तीय वर्षी खर्ची पडेल या दृष्टीने कल्याणकारी योजना आखून लाभार्थ्यांचे अर्ज स्विकारताना ते मुळातच परिपूर्ण असावेत यांची दक्षता घेण्यात यावी. यामध्ये कार्यान्वित करण्यात येणारे योजनांची अंमलबजावणी सत्वर होऊन अखर्चित राहणार नाही व सदर रक्कमेचा अनुषेशही राहणार नाही अशा योजना वर्षाच्या सुरवातीला आखण्यात याव्यात हा कार्यक्रम प्रभावीपणे अंमलबजावणी येण्यासाठी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मासिक कृती कार्यक्रम तयार करून दर महिन्याला आढावा घ्यावा. तसेच संबंधित विभागीय आयुक्तांकडे सुध्दा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मासिक बैठकांमध्ये आढावा घ्यावा. या प्रकरणी विहित पध्दतीचा अवलंब करून विहित अटी व शर्ती अधिन राहून सदर आदेशाचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील जर कार्यवाही होत नाही असे निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

घरचा चोर?

 

घरचा चोर ?

            कोरोना महामारी महाभयंकर संकट २०२० मध्ये आपल्याला हालवून सोडले. कोरोंना सारख्या महाभयंकर संकटापासून जनता गोरगरीब लोक. अशे सर्वजण वाचावे जगण्याचा आनंद घेण्यासाठी आज जगणं गरजेचे आहे यासाठी शासनाने. गाव. वाडी वस्ती तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये कडक टाळेबंदी जारी केली. यामुळे सर्वजण आपले जीवन वाचावे कोरोना पासून संरक्षण व्हावे यासाठी घरातच अडकून पडली. हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली. ही वेळ काही लोकांना ही वेळ सोसली नाही त्यांनी आत्महत्या सारखें मार्ग निवडले आणि आपली जीवनयात्रा संपवली किती वाईट बघा

      केंद्र शासनाने लोकांच्या या सर्व परस्थितीचा विचार करून जनता जगावी प्रत्येकाला व कुटुंबाला पोटभर अन्न मिळावे यासाठी विविध योजनां चालू करण्यात आल्या. त्यात प्रामुख्याने # प्रधानमंत्री गरिब कल्याण अन्न योजना आणि आत्मनिर्भर भारत. # अंत्योदय अन्न योजना # बीपीएल शिधापत्रिका धारक # केशरी शिधापत्रिका धारक # यापेक्षा टाळेबंदी काळात परगावाहून परराज्यातून परजिलहयातून कामासाठी आलेले कामगार मजूर टाळेबंदी काळात अडकून पडले त्यामुळे त्यांचा पोटाचा प्रश्न मिटावा यासाठी # केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय योजना याअंतर्गत प्रति व्यक्ती प्रति महिना पाच किलो तांदूळ किंवा गहू हरभरा डाळ चणा असे वाटप करण्यासाठी शासनाकडून आदेश देण्यात आले होते # यासाठी आधारकार्ड महत्वाचा पुरावा मानला जात होता. याच वाटप कोणाला झाल कोणाला नाही रेशन दुकानदार यांनी बर्याच पळवाटा काढल्या आणि गोरगरीब जनतेचा हक्क मारला. केशरी शिधापत्रिका धारकांना एक महिन्याचे प्रति महिना प्रति किलो १/२ असे वाटप करण्यात आले हेसुद्धा कोणाला मिळाले कोणाला नाही. यावेळी फक्त एक गट अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी असणारे यांना महिन्यांचा मिळणारा रेशन अन्न धान्य सोडून प्रति व्यक्ती प्रति ५ किलो तांदूळ मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला पण याचा उपयोग झाला नाही कारणं या माजूरया लोकांना तांदूळ जास्त झाला त्यांनी तो मार्केट मध्ये विकला आणि एका बाजूला जनता उपाशी मरत होती आणि जिल्ह्यात जागोजागी टनात रेशन तांदूळ राईस मिल मध्ये सापडला म्हणजे रेशनचा तांदूळ धारकापेक्षा तालुक्याच्या गोदामातून आला नसेल कशावरून म्हणजे घरचा चोर सापडत नाही 

                प्रधान मंत्री गरिब कल्याण योजना १ व २ आणि आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत माहे एप्रिल २०२० ते नोव्हेंबर २०२० या कालावधीमध्ये केंद्र शासनाची अभिकरता संस्था असलेल्या नाफेडमारफत लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील लाभार्थ्यांना तसेच स्थलांतरित कुटुंबीयांना वाटप करण्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यासाठी. तूरडाळ. चणाडाळ. व चणा. पुरवठा करण्यात आला होता. उपरोक्त योजनेअंतर्गत त्याचे वाटप झाल्यानंतर जिल्ह्यातील गोदामांमध्ये व रास्त भाव दुकानांमध्ये काही प्रमाणात. चणाडाळ. व चणा शिल्लक असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. सदर कडधान्यांची विल्हेवाट कशाप्रकारे लावावी याबाबत केंद्र शासनाकडे विचारणा करण्यात आली होती त्यावेळी केंद सरकारने त्यांच्याकडून जारी करण्यात आलेल्या दिनांक. १५/४/२०२१ चे पत्रानुसार सदर कडधान्यांचे वाटप राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमान्वये पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना राज्य शासनामार्फत करण्याचे निर्देश दिले आहेत

            आपल्या जिल्ह्यामधील शासकीय गोदामामध्ये तसेच रास्त भाव दुकानांमध्ये शिल्लक असलेल्या तूरडाळ. चणाडाळ. व चणा. वाटप राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत पात्र असलेल्या लक्षयानिरधारित. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील # अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य लाभार्थी कुटुंब # लाभार्थी लोकांना प्रतिमहा प्रतिशिधापत्रिका १ किलो या प्रमाणे #. मोफत # वाटप करावयाचे होते क्षेत्रीय कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार प्रधान मंत्री गरिब कल्याण अन्न योजना १ व २ आणि आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात शिल्लक असलेल्या प्रमाणात तुरडाळ. व चणाडाळ व चणा वाटप करण्यात यावे. सदर तूरडाळ. चणाडाळ व चणा वाटप करताना प्रति शिधापत्रिका प्रतिमहा १ किलो या प्रमाणात. #मोफत # राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात यावे. सदर तूरडाळ चणाडाळ व चणा वाटप करताना प्रथम मागणी करणार्या कुटुंबास प्राधान्य देण्यात यावे. परंतु प्राधान्याने अंत्योदय अन्न योजनांच्या लाभार्थींना वाटप करण्यात यावे. त्यानंतर प्राधान्य लाभार्थी कुटुंब या लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात यावे.  

      वाटप करण्यात येणारी तूरडाळ चणाडाळ व चणा वाटपापूरवी. तपासणी करण्यात यावी. कोणत्याही परिस्थितीत खराब किंवा मानवास खाण्यास अखाद्य डाळींचे वितरण होणार नाही याची उपनियंत्रक शिधावाटप/ जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्न धान्य वितरण अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. व तशा स्पष्ट रास्त भाव दुकानदार यांना देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील ज्या गोदामांमध्ये सदर डाळी साठवणूक केल्या आहेत त्याच तालुक्यांमध्ये तसेच ज्या रास्त भाव दुकानांमध्ये सदर डाळी शिल्लक आहेत त्याच. रास्त भाव दुकानांमध्ये डाळींचे वाटप करावे तालुक्याच्या गोदामांमधील शिल्लक डाळी इतर तालुक्यांमध्ये वाटपासाठी वाहतूक करून अनावश्यक अतिरिक्त वाहतुकिचा खर्च आर्थिक भार शासनावर येणार नाही याची उपनियंत्रक शिधावाटप/ जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्न धान्य वितरण अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. तालुक्यातील गोदामांमध्ये तसेच रास्त भाव दुकानांमध्ये शिल्लक असलेल्या डाळींचे प्रमाण त्या त्या तालुक्यातील किती कालावधीसाठी. Pos मशीनवर परिमाण दरशवायचे आहे. याबाबतची माहिती सदर परिपत्रक निर्गमित झाल्यापासून २ दिवसांच्या आत संगणक कक्ष. अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मंत्रालय मुंबई यांना लेखी स्वरूपात कळविण्यात यावे सोबतच्या विवरणपत्रातील तूरडाळ चणाडाळ व चणा शिललकीची आकडेवारी नुसार वाटप करावयाचे आहे. प्रत्यक्ष. वाटप करताना त्या आकडेवारी मध्ये तफावत आढळल्यास जेवढी प्रत्यक्ष शिल्लक आहे. तेवढे वाटप करावे संपूर्ण वाटप झाल्यानंतर शिललकीची सुधारीत आकडेवारी नमूद करून त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास तात्काळ सादर करावे. 

            अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचेकडून संबंधित जिल्हाधिकारी सर्व. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा. जिल्हा पुरवठा अधिकारी. अन्न धान्य वितरण अधिकारी. यांना देण्यात आल्या होत्या. पण खरोखरच या शासनाच्या आदेशांचे पालन झाले नाही आजसुद्धा गोरगरीब जनतेच्या हक्कांची. तूरडाळ चणाडाळ व चणा शिल्लक आहे. आणि आजसुद्धा रेशनला गव्हाच्या चार जाती. तांदूळ ११ प्रकारचा खाद्यतेल पामतेल. कडधान्ये डाळी. गूळ व शेंगदाणे रवा मैदा. चणा पिठ. हे स्वच्छ व सकस देणे बंधनकारक आहे पण आज रेशनला कीडलेला. कुजलेला. वास येणारा. भुंगे घाण असणारे अन्न धान्य वितरण केले जात आहे असे कोठेही रेशन दुकानत आढळल्यास त्या रेशन दुकानदार यांच्या विरोधात संबंधित. तहसिलदार कार्यालय येथे तक्रार दाखल करा. 

(१) सांगली / तूरडाळ ०-७८२ गरिब कल्याण योजना

                  चणाडाळ ३५.०००

                 चणा. ०.२०१ आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत

(२) सातारा. गरिब कल्याण योजना तूरडाळ. १.३८९

चणाडाळ. ०.०००

चणा. ०.००० आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत

(३) सोलापूर ग्रामीण. गरिब कल्याण योजना. तूरडाळ. २०.५५० 

चणाडाळ. ०.०००

आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत चणा ६.४९० 

(४) कोल्हापूर गरिब कल्याण योजना अंतर्गत तूरडाळ ०.०००

चणाडाळ. ०.०००

आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत ०.०००

असा आपल्या हककाचा रेशन तूरडाळ चणाडाळ व चणा अजून २०२० पासून शिल्लक आहे आजच आपल्या विभागातील तहसिलदार कार्यालय पुरवठा विभागांशी संपर्क साधा आणि चौकशी करा नाहीतर घरचा चोर सापडणार नाही

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सरपंच उपसरपंच पगार

 

सरपंच उपसरपंच पगार

                   आपल्या गावातील मिनी मंत्रालय म्हणजे ग्रामपंचायत होय सर्व शासकीय ग्रामविकास योजना आपल्या गावांसाठी विविध निधी उपलब्ध करून घेण्याचे काम गावातील लोकांनी सर्वांच्या लोकनिवडी मधून आपले बहुमोल मत देऊन निवडलेली व्यक्ति म्हणजे सरपंच उपसरपंच होय सरपंच उपसरपंच गावांचा सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक वैद्यकीय विकास साधणारा असावा. तो कोणत्याही पक्षाच्या हातातली बाहुली नसावा. विकासात आगोदर गाव नंतर राजकारण अस मत असणारा असावा. माझं गाव माझी ग्रामपंचायत अस मत असणारा असावा.  

             सरपंच व उपसरपंच मानधन पगार ग्रामपंचायत सदस्य मानधन ग्रामीण भागाच्या विकासासामधये पंचायत राज संस्थेचा खूप मोठा वाटा असतो. ग्रामपंचायत प्रमुख असलेल्या सरपंचाला फार मोठी जबाबदारी असते. घटनादुरुस्ती मुळे सरपंचाला पूर्वीपेक्षा अधिक अधिकार व कर्तव्ये प्राप्त झाले आहेत. आणि त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या कामाचा भार देखील तितकाच वाढला आहे. काळाच्या ओघात वाढलेल्या महागाईमुळे राज्यातील विविध सरपंच संघटना. संस्था व लोकप्रतिनिधी कडून वेळोवेळी सरपंच उपसरपंच मानधन पगार वाढीसाठी सतत मागणी होत असताना आपणाला दिसतें म्हणजे गावाच्या विकासासाठी नेमलेल्या सरपंच उपसरपंच यांची सुध्दा संघटना आहे हे आपल्या ध्यानात येते. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम. १९५८ मधील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज संस्था असल्याकारणाने पूर्वी सरपंच उपसरपंच मानधन पगार ग्रामपंचायत सदस्य यांना बैठक भत्ता येत नव्हता नंतर ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या शासन निर्णय. १ ‌नुसार. ग्रामपंचायतींचे वार्षिक उत्पन्न विचारात घेऊन सरपंच उपसरपंच यांना मानधन देण्याची संकल्पना शासनाच्या ध्यानात आली. 

       सरपंच उपसरपंच मानधन पूर्वी सरपंचांना मानधन मिळत नव्हते दि. २१ जानेवारी २००० पासून सरपंचांना मानधन व ग्रामपंचायत सदस्य यांना बैठक भत्ता देण्याची सुरुवात झाली. सुरवातीला सरपंचांना ग्रामपंचायतींचे वार्षिक उत्पन्न लक्षात घेऊन सरपंचांना लोकसंख्येनुसार. २००/३०० व ४०० रूपये इतके मानधन दरमहा ग्रामपंचायतीकडून देण्यात येत होते. आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना प्रति बैठक दरमहा रूपये १० इतका भत्ता सन २००० पासून देण्यात येत होता. दिनांक. १ जुलै २००१ पासून ग्रामपंचायत लोकसंख्या निहाय वर्गवारी विचारात घेऊन सरपंचांना पुढे २००९ चे शासन निर्णयानुसार सुधारणा करून ६ सप्टेंबर २०१४ चे शासन निर्णयानुसार सरपंच उपसरपंच मानधन १०००/१५००/२०००/ अशी वाढ करण्यात आली तर ग्रामपंचायत सदस्य यांना रुपये २०० प्रति बैठक अशी तरतूद करण्यात आली त्यानंतर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या १५० वया जयंती औचित्य साधून दिनांक ३० जुलै २०१९ सरपंच उपसरपंच मानधन सदस्य बैठक भत्ता यामध्ये वाढ करण्यात आली मानधन वाढीसोबत उपसरपंचाना देखील मानधन देण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला 

       २०२१ नुसार सरपंच उपसरपंच मानधन व पगार. दिनांक १ जुलै २०१९ पासून राज्यातील सरपंचाच्या मानधनात वाढ केली तसेच उपसरपंचाना या अगोदर मानधन दिले जात नव्हते. ग्रामपंचायत लोकसंख्या निहाय. वर्गवारी विचारात घेऊन सरपंच व उपसरपंच यांना खालील प्रमाणे मानधन / पगार देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. संदर्भ. शासन निर्णय क्र. व्हिपी एम २०१९ / प्र क्र २५५/ पंरा ३ 

० ते २००० लोकसंख्या असलेली ग्रामपंचायत

* सरपंच दरमहा मानधन ३०००

 ‌* उपसरपंच दरमहा मानधन १०००

* ‌ शासन अनुदान टक्केवारी ७५/ टक्के

 ‌* सरपंच अनुदान रक्कम २२५०

 ‌ * उपसरपंच अनुदान रक्कम ७५०

   # २००१ ते ८००० लोकसंख्या असलेली ग्रामपंचायत मानधन #

* सरपंच दरमहा मानधन ४०००

*उपसरपंच दरमहा मानधन १५००

* शासन अनुदान टक्केवारी ७५/टक्के

* सरपंच अनुदान रक्कम ३०००/

* उपसरपंच अनुदान रक्कम ११२५/

# ८००१ ते जास्त लोकसंख्या असलेली गावे ग्रामपंचायत मानधन #

* सरपंच दरमहा मानधन ५०००/

*उपसरपंच दरमहा मानधन २०००/

* शासन अनुदान टक्केवारी ७५/ टक्के

* सरपंच अनुदान रक्कम ३७५०/

* उपसरपंच अनुदान रक्कम १५००/

      म्हणजे सरपंच व उपसरपंच यांना देण्यात येणारे मानधन व त्यावरील खर्चापैकी ७५/ टक्के खर्च शासन उचलते उर्वरित २५/ टक्के मानधनाची रक्कम ग्रामपंचायत सवनिधीतून कर वसूली मधून देण्यात येते. 

  # ग्रामपंचायत सदस्य मानधन ग्रामपंचायत सदस्य बैठक भत्ता #

ग्रामपंचायत सदस्यांना बैठकीस उपस्थित राहिल्याबद्दल रूपये. २००/इतका प्रति बैठक भत्ता ग्रामपंचायत आपल्या स्वतःच्या मिळकतीमधून देण्यात येतो. सदस्य भत्ता आर्थिक वर्षातील फक्त १२ सभासदाकरिता मर्यादित असतो ग्रामपंचायतीने सदस्य भत्ता ( ग्रामपंचायत सदस्य मानधन ) वितरित केल्यानंतर शासनाकडे त्याचा अहवाल पाठवून तो निधी ग्रामपंचायतीस परत मिळविता येतो किंवा समायोजन करण्यात येतो. दिनांक १४ आॅगसट २०१९ रोजीचा ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक व्हिपीएम २०१९ प्र क्र २५५/ पंरा ३ नुसार ज्याप्रमाणे ग्रामपंचायत कर्मचारी यांचे वेतन थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येते त्याच पद्धतीने सरपंच व उपसरपंच यांचें मानधन व ग्रामपंचायत सदस्य बैठका भत्ता आॅनलाइन पध्दतीने थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला ही योजना राबविण्यासाठी ग्रामविकास विभाग व एच डी एफ सी बॅक सोबत करार नामा करण्यात आला आहे

# आॅनलाईन मानधनासाठी संगणक प्रणाली #

       सरपंच व उपसरपंच मानधन व सदस्य यांचा भत्ता थेट बँक खात्यात जमा होण्यासाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांची संगणकीय प्रणाली नोंदणी असणे आवश्यक ज्या सरपंच व उपसरपंच सदस्य यांनी अद्याप संगणक प्रणाली नोंदणी केली नसेल तसेच मानधन अप्रापत सरपंच व आधारकार्ड. बॅंक खात्याचा तपशील इत्यादी देऊन त्वरित नोंदणी करून घेणे गरजेचे आहे आशा सूचना दिनांक २५ मार्च २०२० रोजी देण्यात आल्या होत्या. 

 # मानधन कर्मचारी वेतनात ग्रामसेवक यांची जबाबदारी व कर्तव्य # 

         सरपंच व उपसरपंच ग्रामपंचायत सदस्य भत्ता आणि ग्रामपंचायत कर्मचारी वेतन आॅनलाइन पध्दतीने मिळवून देण्यासाठी संबंधित ग्रामविकास अधिकारी ( ग्रामसेवक ) यांची जबाबदारी असते. ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचारी यांची वैयक्तिक माहिती कार्यालयातील उपस्थिती आधार क्रमांक. बॅंक खाते क्रमांक. कर्मचारी निवृत्तीचा दिनांक. भविष्य निर्वाह निधी. इत्यादी बद्दलची माहिती संगणिकृत करण्याचे काम ग्रामसेवक यांनी अद्यावत करावयाची असते गटविकास अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी. यांच्या मानयतेवर महिन्याच्या ५ तारखेला मानधन/ वेतनाचा अहवाल एच डी एफ सी बॅंकेकडे पाठविला जातो. एच डी एफ सी बॅंकेकडून त्याच दिवशी अथवा दुसर्या दिवशी संबंधीच्या खात्यात मानधन व वेतनाची रक्कम जमा केली जाते

           # आमच्या गावात आम्हीच सरकार #

         आमदार खासदार आणि इतर राज्यातील मंत्रीनी सरपंचाच्या शेकडो पटीने मानधन असते परंतु पंचायत राज व्यवस्था पाया असलेल्या ग्रामपंचायत सरपंचाने मानधन अतिशय तुटपुंजे आहे. त्यामुळे राज्यातील सरपंच संघटनेची आजही नाराजी दिसून येत आहे. शासनाने त्यांच्या कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या मध्ये वाढ केली. मात्र मानधनाबाबत दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सरपंच संघटना वेळोवेळी केलेल्या मानधन वाढिचया मागण्या योग्य वाटतात शेवटी राजा समाधानी असेल तर प्रजाही सुखी होतें

       पण मला एक कळत नाही सरपंच व उपसरपंच हे जनतेचे सेवक आहेत मग त्यांना मानधनाची काय गरज आहे. गावाच्या विकासासाठी वार्षिक येणारा निधी कोण कोणत्या कामासाठी किती खर्च करण्यात आला. किती निधी शासनाकडून गावाला आला. कुठ कुठ किती खर्च झाला निधी शिल्लक आहे का नाही. शिल्लक असेलतर कुठ आहे. गावातील विकासाच्या कामांचे ठेके सरपंच व उपसरपंच त्यांनाच दिले आहेत का. कामाचा टिकाव दर्जा. कोण बघत. आपणांस. ग्रामसभेला बोलावले जाते का. आपल्या गावात चावडी वाचन होते काय. सरपंच व उपसरपंच झाल्यावर घरापासून गाड्या. पर्यंत होणारा बदल मोकळा आणि असाच झाला काय म्हणजे यांनी विकासातील किती रक्कम लाटली आहे 

    आपण ग्रामपंचायत विविध कर भरतो त्यातूनच या सरपंच व उपसरपंच सदस्य यांच मानधन दिले जाते म्हणजे आपण पगाराने नेमलेले कामगार आहेत हे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या कारभारात सुधारणा व्हावी अस वाटत असेल तर आजच आपल्या ग्रामपंचायतीला भेट द्या आणि जाणून घ्या कारभार काय आणि कसा चालतो आणि काय सरपंच व उपसरपंच यांना मानधन देणे योग्य आहे का? 

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

जागो मुस्लिम जागो?

 

जागो मुस्लिम जागो

                  मुस्लिम समाज म्हणलं की पवित्र कुराण प्रमाणे आपले सर्व काम आपली दिनचर्या करणारा समाज. दान धर्म भुकेलेल्या ची भुक जाणणारा तान्हलेलया. व्यक्ती ला पाणी पाजा. स्वता भुके राहून दुस-याला पोटभर अन्न द्या. दिवसातून पाच वेळा नमाज पठण करणारे. खोटे बोलू नका. कोणाचाही हकक हिसकावून घेऊ नका. असा प्रामाणिक पणे आपली व आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी पार पाडणारा स्वाभिमानी समाज म्हणजे मुस्लिम समाज होय. पण मुस्लिम समाजात मुल्ला मौलवी यांना एक वेगळ स्थान आहे. समाजातील निती मूल्य. समाजाची चालि रिती. विवाह व मृत्यूपश्चात कार्य. यांचे मार्गदर्शन करणा-या चे काम मुल्ला मौलवी करतात. मुस्लिम समाज नुसार ज्याप्रमाणे दिनचर्या कशी असावी अल्लाह सबसे बडा हैं. हे जसे शिकवले जाते जमातीच्या निमित्ताने अनेकवेळा मुस्लिम लोक एकत्र येतात. मुस्लिम धर्माची निती मूल्य शिकविली जातात त्याप्रमाणे शासनाने मुस्लिम समाजासाठी काय केले आहे. काय केले पाहिजे. मुस्लिम समाजातील तरूण पिढीला शासकीय योजना आहेत का. त्या कोणत्या मार्गाने सापेक्ष पणे मिळवण्यासाठी प्रयत्न कोणते केले पाहिजेत धर्माची शिकवण देत असताना हे सुद्धा शिकविणे त्यावर बैठका मिठिंग चर्चा सत्र. मेळावे या माध्यमातून तरूण पिढीला सांगणे गरजेचे आहे आणि हे सर्व फक्त आणि फक्त मुस्लिम धर्मातील मुल्ला मौलवी करु शकतात हे खरं आहे

            शासनाने परवा अल्पसंख्याक समाजाचा एक सर्वे जाहीर केला आहे त्याप्रमाणे मुस्लिम शीख बौद्ध पारशी जैन अशा समाजांचा अल्पसंख्याक म्हणून समावेश करण्यात आला आहे आपण बघतो वाचतो. प्रत्येक जातींची एक कॅटेगरी करण्यात आली आहे त्यानुसार अल्पसंख्याक. अनुसूचित जाती जमाती व भटक्या विमुक्त जाती व इतर मागासवर्गीय जमाती अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. ही वर्गवारी प्रत्येक जातींची असणारी ग्राह्य आकडेवारी अंदाज करून आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यानुसार सामाजिक. आर्थिक विकास. वैयक्तिक विकास. असं आरक्षण दिले आहे. प्रत्येक समाजातील व्यक्ती तरुण यांच्या हाताला रोजगार मिळावा यासाठी आर्थिक विकास महामंडळ देण्यात आले आहे क्रांतिसिंह नाना पाटील आर्थिक विकास महामंडळ. महात्मा ज्योतिबा फुले आर्थिक विकास महामंडळ. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आर्थिक सहाय्य मंडळ. महिला आर्थिक विकास महामंडळ. अपंग कल्याण व आर्थिक विकास महामंडळ. ठक्कर बाप्पा आदिवासी विकास महामंडळ. विविध महिला बचत गट योजना. अंत्योदय दिनदयाळ योजना. शैक्षणिक विकास महामंडळ. उधोग उर्जा महामंडळ. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ. घरकुल योजना अशी विविध मंडळे विविध समाजासाठी नेमण्यात आले आहेत. आणि या शासकीय कर्जाचे वाटप करण्याचे अधिकार राष्ट्रीय कृत बॅंकांना देण्यात आले आहेत त्यानूसार प्रत्येक समाजातील लोक आपल्या ऐपतीप्रमाणे मॅनेजर चेअरमन बॅंक कर्मचारी यांना मंडळांचे कर्ज प्रकरण मंजूर करण्यासाठी विविध माध्यमातून लाच देत आहेत कारणं लाच दिल्याशिवाय बॅक प्रकरण मंजूर करण्यात येत नाही 

      मुस्लिम समाजाच्या उन्नतीसाठी व प्रगतीसाठी अनेक मुस्लिम समाजसेवक यांनी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले सुरवातीला मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाला भरिव व भरघोस आर्थिक मदत शासन देत होत. व्यवसायिक कर्ज. थेट कर्ज योजना. लघु उद्योग कर्ज योजना. शैक्षणिक कर्ज योजना. अशी विविध आर्थिक सहाय्य प्रकरणं मुस्लिम समाजाला दिली जात होती. पण हळूहळू मुस्लिम समाजाच्या स्वाभिमानी पणाचा परिणाम मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळावर झाला कारण कोणीही मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ यांचेकडून कमी व्याजदराने कर्ज काढून कोणताही उद्योग करण्याची संधी असताना सुध्दा मंडळाकडे येतं नव्हतं कारणं वडिलोपार्जित व्यवसाय करणं हेच आपलं कर्तव्य मुस्लिम तरुण पिढीनी मांणले म्हणजे. गॅरेज व्यवसाय. चिकन मटण दुकान. भंगार व्यवसाय. वाहन खरेदी विक्री व्यवहार. फळे फुले भाजीपाला विक्री. जमीन खरेदी विक्री व्यवहार. शेती औजारे. धारवाले. बांधकाम व्यवसाय. बेकरी व्यवसाय. असे एक ना अनेक व्यवसाय करण्याकडे मुस्लिम तरूणांचा कल वाढला. त्यामुळे मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ याचा निधी पडून राहू लागला.तर काही मुस्लिम तरुणांनी काढलेली कर्जाचा परतावा केलाच नाही त्यामुळे वसुली झाली नाही त्यामुळे त्यावेळचे सरकार यांनी मंडळाकडे पडून असणारा निधी परत घेतला आणि तो आजतागायत त्या निधीचा पुरवठा केलाच नाही. आणि आमच्या मुस्लिम समाजाने कधीही त्या आर्थिक विकास महामंडळ निधीची चौकशी मागणी सुध्दा केली नाही. समाजातील काही मुस्लिम हितचिंतक यांनी मंत्रालयात पत्र व्यवहार केला वेळोवेळी आंदोलने मोर्चे निदर्शने केली पण त्याला कोणताही लोकाचा प्रतिसाद मिळाला नाही. कारण एखाद्या मुलला मौलवी यांच्या सांगण्यावरून तीन दिवस. चाळीस दिवस. चार महिने. न कोणताही विचार करता जमातींत जाणारे. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ यांचेकडे निधीसाठी आंदोलन मोर्चा निदर्शने करण्यासाठी याच लोकांना तासभर वेळ नाही काय वाईट प्रकार आहे बघा. म्हणजे आंदोलन करणारेच या मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून मिळणारा लाभ एकालाच न होता सर्व समाजाला होणार आहे म्हणजे. तुम लढो हम कपडे संभालते है. हे थांबल पाहिजे म्हणजे आपल्यातील फुटिरता संपली पाहिजे 

          भारताच्या राज्य क्षेत्रात किंवा त्यांच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या ज्या कोणत्याही नागरिक गटाला आपली सवताची विभिन्न भाषा. लिपी वा संस्कृती असेल त्याला ती जतन करण्याचा अधिकार असेल राज्याच्या खर्चाने चाललेल्या किंवा राज्याच्या पैशातून साहाय्य मिळत असलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही नागरिकास केवळ. धर्म. वंश. जात. भाषा. या किंवा यापैकी कोणत्याही कारणावरून अल्पसंख्याक विभागाकडून मिळणारा आर्थिक लाभ नाकारता येत नाही. अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे कार्य प्रशासन करण्याचा अधिकार. धर्म किंवा भाष या निकषानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या सर्व समाजांना आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा प्रशासनाला अधिकार असेल असे नमूद करण्यात आले आहे. 

      (१ क ) खंड (१) मध्ये निर्देशित केल्याप्रमाणे एखाद्या अल्पसंख्याक समाजाने स्थापन केलेल्या व प्रशासिलेलया शैक्षणिक संस्थेच्या कोणत्याही संपत्तीचे सक्तीने संपादन करण्याचा उपबंध करणारा कोणताही कायदा करताना. राज्य हे अशा संपत्तीच्या संपादनाबधदल अशा कायद्याने निश्चित केलेल्या किंवा त्याखाली ठरविलेल्या रकमेमुळे त्या खंडातील हमी दिलेला अधिकार निरबधित किंवा निराकृत होणार नाही अशा प्रकारचीं रक्कम असेल अशी खात्री लायक तजवीज करील शैक्षणिक संस्थांना साहाय देताना राज्य एकादी शैक्षणिक संस्था ही धर्म भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या एखाद्या समाजाच्या व्यवस्थापनासाठी आहे या कारणावरून तिला प्रतिकूल असा भेदभाव करता येणार नाही 

              भारताला वसाहतीचा दर्जा नको संपूर्ण स्वराज्य व्हावे हे १९३० मध्ये ठरले भारतात लोकशाही असावी याबद्दल दुमत नव्हते आणि नाही राज्याचे स्वरुप. लोकशाही गणराज्य. राहील असे सरनामयात सांगण्यात आले आहे भारतीय लोक इंग्लंडच्या राणीला अगदी प्रतिकात्मक अर्थाने सुध्दा निष्ठा वाहणारं नाहीत. आपल्या राज्याचा गावाचा तालुका जिल्हा याचा प्रमुख हा लोक निर्वाचित असावा. त्यातून एक महत्वाचे म्हणजे त्यातून हे स्पष्ट झाले की आपल्या देशात लोक सार्वभौम आहेत. आणि राजकीय सत्तेचा उगम येथूनच होतो. राजे व संस्थानिक यांना स्थान असेलच तर ते मर्यादित असेल. यामुळे प्रांतिक सिद्धांताला या आम्ही भारतीय या शब्दाला सुरूंग लावला आहे. आज या गोष्टीला फारसे महत्त्व नसले तरी १९४७ ते १९५० या संक्रमणाच्या काळात ती अतिशय महत्त्वाची बाब होती आणि आहे

            समतेचा हक्क. शोषणाविरुद्ध हक्क. धार्मिक स्वातंत्र्य हक्क. शैक्षणिक व सांस्कृतिक हक्क. सवैधानिक उपाययोजना हक्क. पूर्वी या संविधानात मालमत्तेच्या हक्काच्या समावेश करण्यात आलेला आहे परंतु ४४ वया घटना दुरुस्ती नुसार तो वगळण्यात आला आणि संविधानात ३०० ( अ) या नविन अनुच्छेद नुसार त्याला केवळ हक्काचे स्वरूप देण्यात आले आहे अलिकडे तर निवडणूक प्रचारासाठी तथाकथित साधू. साध्वी. आचार्य. मुल्ला मौलवी पाद्री. ह्याचा सहभाग वाढला आहे मतदान कोणाला करावे यासाठी त्यांनी पत्रकबाजी सुरू केली आहे. मतदानाच्या तारखा. दिवस. आणि वेळीसुद्धा ज्योतिष शास्त्रानुसार ठरविले जाते म्हणजे धर्माचा वापर कसा केला जातो ते बघा.  

     आपण अल्पसंख्याक आहोत आपल्याला रोजगार व शिक्षणाची संधी नाही. विकासाची संधी नाही. त्यामुळे जीवन जगायचे असेल तर आपले अस्तित्व हे सनातनी धर्माच्या जोखडाखाली जगता येईल अशी स्वातंत्र्यानंतर सामान्य मुस्लिमांची ठाम समजूत करून देण्यात आली आहे. मुस्लिम सनातनी नेतृत्व ब-यापैकी यशस्वी ठरले आहे आणि यामुळे मुस्लिम समाज हा देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झालेला नाही बहुसंख्य मुस्लिम अजूनही दारिद्र्य व अज्ञानीच राहीले आहेत. मुस्लिम धर्म वाधयानी आपल्या बांधवांच्या आर्थिक. शैक्षणिक. सांस्कृतिक विकासासाठी कधीचं हातभार लावला नाही. मुस्लिम समाज कसा मागास राहील याची काळजी मुल्ला मौलवी व त्यांच्याशी राजकीय सौदेबाजी करणारे राजकीय पक्ष घेत असतात

          मुस्लिम समाजाच्या मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ येथे मुस्लिम धर्माचे नेते पुढारी आहेत तरी सुद्धा मंडळ प्रगती करत नाही याचे कारण अस असेल की. तो मुस्लिम आमदार खासदार मंत्री नेते. परराज्यातील आहेत का ? त्यामुळे आज पश्चिम महाराष्ट्रात एकही मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ यांचेकडून व्यवसायिक कर्ज दिले जात नाही. शैक्षणिक कर्ज काढावयाचे असल्यास आपली प्रापटी माॅरगेज करून द्यावी लागत आहे तेही शैक्षणिक कर्ज मर्यादा ५ लाख आणि कर्ज मंजूर होण्याचा कालावधी सहा ते नऊ महिने लागतात. म्हणजे मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ याची आॅफिस प्रत्येक जिल्हा. (३६) जिल्ह्यात आहे पण त्यात कामकाज करणारे अधिकारी व कर्मचारी हे सुद्धा ठेकेदार पध्दतीने भरले आहेत. म्हणजे ३६ जिल्ह्यात २०/२५. ठेकेदार पध्दतीने काम करणारे कर्मचारी आहेत म्हणजे एका बाजूने मंडळाला निधी नाही आणि कर्मचारी सुध्दा नाहीत

           म्हणून मी म्हणतो जागो मुस्लिम जागो 

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

  बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

जनमत जनमत १९५१ चा जनप्रतिनिधीत्त्वाचा कायदा

 

जनमत जनमत 
१९५१ चा जनप्रतिनिधीत्त्वाचा कायदा 

        आपल्या व्यवस्थेत निवडणूका घेण्यासाठी घटनेनुसार. निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली आहे. निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना प्रचार कसा करावा. निवडणूकीवर खर्च किती करावा. ह्याचीही काही आचारसंहिता घालून दिलेली आहेच त्या जोडीला १९५१ चा प्रतिनिधित्त्वाचा कायदा. आहेच. पण आचारसंहिता पायदळी तुडविणयात राजकीय पक्ष मग्न झाले आहेत. निवडणूक आयोग हा एक स्वायत्त आयोग आहे या आयोगाची स्वायत्तता टिकविणे आवश्यक आहे परंतु आयोगाच्या आयुक्तपदी आपल्याच प्रभावातील व्यक्तिची नियुक्ती करण्याचा पायंडा सत्तेवर आलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांनी पाडला आहे. ह्यामुळे आयोगाच्या कामात राजकीय हस्तक्षेप वाढलेला आहे मध्यंतरी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर एका निर्वाचन आयुकताऐवजी निर्वाचन आयुक्तांचे त्रिकुट नेमण्याचा प्रयोग करण्यात आला देशात भ्रष्टांच्या मुळात निवडणूका हाच प्रभावी घटक दिसून येतो आपली लोकशाही व्यवस्था पोखरून काढण्यास ह्या घटकाने हातभार लावला आहे. हे आपल्याला दैनंदिन राजकीय. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या घटनांवरून स्पष्ट होईल भ्रष्टाचार आणि राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण ह्या जागतिक पटलावरील घटना आहेत. असा बचाव मांडून त्यांना झटकून टाकता येणार नाही. संघटित निर्भिड व जागरूक लोकमतच ह्या गोष्टीचा प्रभाव कमी करू शकते. 

        भारतीय राजकारणातील प्रकिया आणि आपले खाजगी विश्व कोणते कुटुंब. जात. धर्म. ह्याचा राजकारणाशी घनिष्ठ संबंध आहे. त्यांची आपल्या सार्वजनिक जीवनात उमटणारी प्रतिबिंबे आपण वेळोवेळी समजावून घेतली पाहिजेत. आपली राजकीय संस्कृती तसेच भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वे मूलभूत हक्क. राजकीय मानसिकतेचा पोत. पक्ष पध्दती वैशिष्ट्य प्रमुख पक्ष व त्याची धोरणे ह्याचाही माहिती आपणांस असणे गरजेचे. आपल्या देशात पंचेचाळीस वर्षांहून अधिक काळ लोकशाहीचा प्रयोग चालू आहे. १९५२ पासून देशात दहा वेळा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आहेत स्वातंत्र्यानंतर सलग तीन वर्षे कांग्रेस पक्षाकडे सत्ता होती. १९७७ मध्ये जनता पक्ष व १९८९ मध्ये जनता दलाला सरकार बनविण्याची संधी मिळाली होती. ह्या दोन्ही पक्षांना संधी देऊन भारतीय मतदारांनी कांग्रेस पक्षास पर्याय वापरून पहिला परंतु ही दोन्ही सरकारे अल्पजीवी ठरली ह्या दोन्ही सरकारांची अल्पजीवी राजवट वगळता देशाच्या एकूण राजकारणावर कांग्रेस पक्षाचीच पकड दिसून आली. गेली ७१ वर्षे आपली लोकशाही व्यवस्था टिकून आहे. परंतु ह्या काळात देशाच्या एकात्मतेला आव्हान देणारे प्रश्न आजही उभे राहिले आहेत पंजाब काश्मीर आसाम. बोडो. नागा. इत्यादी प्रश्नांनी देशाच्या एकात्मतेला ग्रहन लावले आहे. फुटीरता दहशतवादी. भ्रष्टाचार. सत्तेचे विकेंद्रीकरण. राजकारणाचे गुन्हेगारी करण. धर्मांधता. पुराणमतवादाचे पुनर्जीवन. पक्षांतर. नातीगोती संबंध. विकलांग विरोधी. भ्रष्ट आणि खरचीक निवडणूका. पैशांचा वापर. गुंडगिरी. आर्थिक संबंध. सामाजिक समस्या. समान नागरी कायदा अभाव. हिंदू जातीयवाद. मुस्लिम जातीयवाद. अनुसूचित जाती जमाती व भटक्या विमुक्त जाती व इतर मागासलेल्या वर्गातील जाती. वैधानिक व प्रशासकीय संबंध. वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी यांच्यामार्फत नियंत्रण. पंचायत राज प्रयोग. विविध पक्षाचे जाळे. गटबाजी. अशी विविध माध्यमातून आपल्या लोकशाहीचा गळा घोटून निवडणूका घेतल्या जातात 

            भारतात लोकशाहीला भविष्य आहे का ? असा प्रश्न अनेक राजकीय विचारवंत उपस्थित करतात परंतु भारतात निश्चित लोकांच्या मुळे भविष्य आणि भवितव्य आहे हुकूमशाही व ठोकशाही यांच्यापासून आपल्या लोकशाहीला शाबूत ठेवायचे असेल तर आजपर्यंत झालेल्या सर्व घटनांचे. परिशिलन करून भविष्यासयासंबधी. सावध व जागरूक राहणे आवश्यक लोकांच्या सहभागाशिवाय लोकशाही कधीही यशस्वी होऊ शकत नाही. म्हणून तर लोकशाही पुढे सातत्याने उभी राहणारी आव्हाने समजावून घेऊन ती पेलणयाचे सामर्थ्य आपल्या मध्ये निर्माण करणे गरजेचे आहे. भूतकाळात मूल्यमापन करून वर्तमान व भविष्यातील मार्ग कसा आखता येईल ह्याचा आपण आत्ताच विचार करणे गरजेचे आहे अगदी गांभिर्याने विचार केला पाहिजे

              आज सर्वत्र निवडणूका बिगूल वाजायला सुरुवात झाली. ग्रामपंचायत. पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. नगरपालिका. महानगरपालिका. व विविध सोसायट्या. बॅका निवडणूका. एवढेच काय पण काॅलेज मधील निवडणूका. विद्यालय महाविद्यालय येथील चेअरमन निवडणूका. अशा विविध ठिकाणी निवडणूक प्रक्रियेला आपणांस सामोरे जावे लागते. राज्य घटनेने वय वर्षे १८ मतदान अधिकार बजाविणयासाठी. निश्चित केले आहे. निवडणूक याचा अर्थ असा होतो की आपल्यातील आपले दुःख सुख सामाजिक आर्थिक मानसिक शैक्षणिक अशा विविध ठिकाणी आपणांस मदत करणारा आपल म्हणणारा एकादा व्यक्ती संबंधीत आॅफिस कार्यालय असावा यासाठी निवडणूक ह्या जनमताचा वापर करून जनमताच्या कौलाने निवडला जाणारा लोकनिवडीतून निवडला जाणारा आपला हक्काचा माणूस म्हणजे. आपला सरपंच. उपसरपंच. नगरसेवक. अशी विविध पदांची निवड ही आपल्या मतांमुळे होते. थोड्या अमिषापोटी. जेवन दारु पार्टी. पैसा. दबाव. दहशत. गुंडगिरी. बॅंक पतसंस्था कर्जाच्या बोजा खाली आपण आपले अनमोल मत विकतो. आणि चुकीच्या निवडी करतो त्याचा आपणांस पाच वर्ष नाही तर बरेच वर्ष त्रास सहन करावा लागतो.  

              परवाचा करोना सारखा महाभयंकर महामारी संकटापासून आपण व सर्वसामान्य माणूस. शासनाने गाव वाडी वस्ती. तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये टाळेबंदी जारी करण्यात आली होती तीन महिने सर्व जनता घरातच अडकून पडली होती. अशा बिकट परिस्थितीत आपण आपल्या मताने निवडणून दिलेला सरपंच उपसरपंच नगरसेवक. आपल्या दरवाज्यात आला होता का ? तुम्ही घरातच आहात उपाशी आहात का ? तुमचे कुटुंब लहान मुले म्हातारी लोक यांना वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून दिली कां ? कोरोना काळात रोगाचा प्रसार प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आपल्या वार्डात रोगप्रतिकारक औषध फवारणी झाली का ? आपल्याला मिळणार या सर्व सेवा सोयी. मिळण्यासाठी निस्वार्थी पणे काम केले कां ? आपण एखादे काम घेऊन गेला तर ते वेळेत होत का ? नगरसेवक सरपंच उपसरपंच यांच्याकडे काम घेऊन गेल्यावर आरोपी सारखें उभं राहाव लागत कां ? गरजवंताला घरकुल योजना. संडास योजना. गरज आणि सापेक्ष पणे. दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका येथून येणारे अनुदान मिळते का ? ग्रामसभा. नगरपालिका महानगरपालिका बैठका मिटिंगमध्ये लोकांना सामिल केल जात का ? रेशन संबंधित अनेक अडचणी यांच्यासाठी सर्वे करताना माझा तुझा असा भेदभाव केला जातो का ? घरपट्टी पाणीपट्टी विज बिल. व अनेक कर यामधील सर्व अडचणी वेळी खरोखरच मदत केली जाते का? आपल्या गावाबद्दल. प्रभागातील सुख सोयी बाबत पत्र व्यवहार करण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे का ? माहिती अधिकार कार्यकर्ते. समाजसेवक. यांना चांगली वागणूक दिली जाते कां ? महिलांना बचत गट हे महिला उध्दार करण्यासाठी गठीत केली जातात का राजकीय मतांसाठी केले जातात हे आपणांस कोणी सांगत का ? ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका येथे गोळा होणारा वार्षिक गोळा झालेला कर व खर्च तुमहाला माहीत आहे का ? आपल्या गावातील. शहरातील शासकीय संस्था यांच्या मालकीची मिळकत कोणती त्यापासून संबंधित विभागाला किती निधी गोळा होतो आपणास माहीत आहे का ? आपल्या गावातील शहरातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे कधी आणि कसा झाला हे आपणास माहीत आहे का ? आपल्या गावात शहरांत शासकीय संस्थांकडून निघणारी विविध विकास कामे त्यात. गटर. रस्ते. बगिचे. स्मशानभूमी. समाजमंदिर. दलित वस्ती सुधार. यामधील सर्व कामांचे ठेके. संबंधित सरपंच उपसरपंच नगरसेवक त्यांनाच का दिले जातात आपण कधी चौकशी केली का ? आपण निवडून दिलेले सरपंच उपसरपंच नगरसेवक दाबण्याचे राजकारण. कुजक राजकारण करतात का ? ग्रामविकास व शहरी विकासासाठी वार्षिक किती निधी शासन देते. त्यातला आपल्या प्रभागासाठी किती निधी. आला आपणास माहीत आहे का ? अपंगांसाठी खर्च करण्यात येणारा निधी खरोखरच नैसर्गिक अपंगावरच खर्च केला जातो का तात्पुरत्ये अपंगत्व ही संकल्पना चुकिची आहे. त्यासाठी आपण कधी आवाज उठवला आहे का ? असे विविध प्रश्नाने आज सर्वजण व्यापले आहेत. आणि हे सर्व आपल्या नशिबाला येते ते म्हणजे आपण आपले मत विकले आणि चुकिचे लोक निवडली आपल्या डोक्यावर पाच वर्षे नाचायला. 

              खरोखरच आपण लोकशाही राज्यात आहोंत हे जर सिध्द करायच असेल तर. ज्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश शहर यामध्ये निवडणूका घ्यावयाच्या असल्यास. संबंधित विभागाकडून एक परिपत्रक जारी करण्यात यावे या परिपत्रकानुसार गावातील शहरातील लागू करण्यात आलेल्या निवडणूका व आत्ता त्या गांवात शहरात असणारे सरपंच उपसरपंच नगरसेवक यांच्या कामांचा व त्यांच्या कार्याचा अभिप्राय मागवा. आणि मग बघा जनतेला असा अधिकार आहे पण तो तुम्ही द्या आणि मग बघा किती जणांच्या बद्दल जनतेच्या मनात राग आहे हे तुम्हाला कळले. सरळ सरळ जनता निवडणुकीला विरोध करेल. आणि जनतेच्या मतांवर निवडून आलेले सरपंच उपसरपंच नगरसेवक पांढरे बगळे. यांची किंमत कळेल. आज एकादा सरपंच उपसरपंच नगरसेवक झाला की गाडी बंगले. स्थावर मालमत्ता अशी बेमाफी बेनामी संपत्ती गोळा करणारे यांना लगाम बसेल. खरोखरच लोकशाही असेल तर जनमत घया. परवा कोरोना काळात शासन कोणतेही जनमत न घेता टाळेबंदी जारी करत होते जर त्यावेळी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती यांना मा जिल्हाधिकारी साहेब यांनी परिपत्रक काढणे गरजेचे होते म्हणजे ग्रामस्थांना. व शहरातील जनतेला कळवा आम्ही आपत्कालीन परिस्थितीत यावेळी. या कारणासाठी बंद जमावबंदी करणारं आहोत त्याबद्दल जनमत काय येथे त्यावर निर्णय घेणे गरजेचे होते. म्हणजे कोणाचें मत सकारात्मक आहे कोणाचें मत नकारात्मक आहे याची पडताळणी करून निर्णय घेणे यालाच लोकशाही जीवंत ठेवणे असे म्हणलं पाहिजे नाहीतर हुकूमशाही परवडली 

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

ती तरणी, २४ वर्षीय अनाथ मुलगी रस्त्यावर, त्यात मनोरुग्ण!

 ती तरणी, २४ वर्षीय अनाथ मुलगी रस्त्यावर, त्यात मनोरुग्ण!

रस्त्यावर फिरणा-या त्या अनाथ मनोरुग्ण मुलीला 'मानवसेवा' प्रकल्पाचे मायेचे छत!

मनावर पडलेला ताण आणि कोणतेही भान नसलेली एक २४ वर्षीय तरुणी अहमदनगर शहरात फिरत होती. या अनाथ तरुणीची माहिती आणि परिस्थिती अहमदनगर महिला व बालविकास विभागाच्या 'वन स्टॉप सेंटर' कडून श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळाचे संस्थापक दिलीप गुंजाळ यांना मिळाली. श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळाच्या माध्यमातून रस्त्यावर फिरणा-या बेघर, अनाथ, निराधार मनोरुग्णांच्या पुनर्वसनासाठी अरणगाव (मेहराबाद) येथे मानवसेवा प्रकल्प कार्यरत आहे. आणि रस्त्यावर फिरणा-या या अनाथ मनोरुग्ण मुलीला 'मानवसेवा' प्रकल्पाने दाखल करुन मायेचे छत दिले.

‘मी समाजाला नकोशी असणारी, एक अनाथ मुलगी आहे’त्या २४ वर्षीय तरुणीने मानवसेवा प्रकल्पात दाखल होताच हंबरडा फोडला. आत्महत्याच्या विचारांनी या तरुणींची पावलं मृत्यूच्या दरीकडे वळत होती. मात्र संस्थेच्या स्वयंसेवकांनी या मुलीला मानसिक आधार देत समुपदेशन केले. नवजीवनाच्या आशा निर्माण केल्या. मानसोपचार तज्ञ डॉ. अनय क्षीरसागर, डॉ. सुरेश घोलप यांच्या मार्गदर्शनाने या तरुणीवर उपचार सुरु करण्यात आले आहेत.

*सहायः समसुखदुःखः ॥*

*मानवसेवा प्रकल्प*

९०११७७२२३३

मुस्लिम वारस नियम - मुस्लिम Law part १

  

मुस्लिम वारस नियम
               मुस्लिम Law part १

मुस्लिम कायदा हा मुस्लिम धर्मियांचा व्यक्तिगत कायदा असून तो जगभरातील धर्मियांसाठी लागू आहे. मुस्लिम कायद्याचे मूळ पुढील चार तत्वावर आधारित आहे. (१) कुराण (२) सुनना. (३) इजमा (४) कियास. याशिवाय इतिहासन, इतिलाह, रुढी परंपरा कायदे हि दुय्यम दर्जाची स्त्रोत आहे 

      ‌. मुस्लिम कायद्यानुसार मुस्लिम समाजात प्रामुख्याने दोन शाखा आहेत. त्यासुद्धा मुस्लिम बांधवांनी आप आपल्या सोयीनुसार केल्या आहेत. (१) शिया. (२) सुन्नी. 

                     मुस्लिम समाजात लग्न निकाह, घटस्फोट तलाक., मेहर मंजे लग्नाआधी नवरदेवाने नवर्या मुलीला देण्याची रक्कम बक्षीस पत्र, हिबा मृत्यू पत्र. वसियतनामा, वारसा हक्क, पालनपोषण हक्क, अज्ञान पालकत्व, वफत आदी सर्व बाबी मुस्लिम कायधयांनवये पार पाडल्या जातात. 

      ‌. ब्रिटिश राजवटीत मुस्लिमांसाठी काही कायदे केले गेले त्यातील शरियत ॲक्ट १९३७ ‌हा महत्वाचा कायदा आहे 

            शरियत ॲक्ट हा. ७ आक्टेबर १९३७ रोजी अमलात आला याचा मुस्लिम धर्मियांचा व्यक्तिगत कायदा असे म्हणले जाते. या कायद्यातील कलम २ अन्वये. रुढी परंपरा विरुद्ध असली तरी शेत जमीन सोडून इतर अन्य बाबी जसे वारसा हक्क. सत्रिची विशेष संपत्तीी, निकाह. तलाक. उदरनिर्वाह. मेहर. पालकत्व. बक्षीस. न्यास मालमत्ता. वफत या सर्व बाबी मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यान्वये ठरविले जातात. त्यासाठी अटि म्हणजे (१) व्यक्ति मुसलमान असावी. (२) भारतीय करार कायद्यातील कलम ११ अन्वये व्यक्ती करार करण्यास सक्षम असावी. (३) हा कायदा ज्या प्रदेशात लागू पडतो त्या प्रदेशातील रहिवासी असावी. 

                हिंदू उत्तराधिकार. अधिनियम १९५६ चे तरतुदी मुस्लिम धर्मियांना लागू होत नाहीत. त्यांच्या मिळकतीचे वारस मुस्लिम व्यक्तिगत. पर्सनल लॉ. कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे ठरविले जाते. मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्याप्रमाणे हनाफि सुन्नी आणि शिया अशा दोन्ही पंथाचे वारस कायदे वेगवेगळे नियम आहेत 

                मुस्लिम वारसा हक्क कायदा. (१) पवित्र कुराण. (२) सुन्नी प्रेषिताला मानणारे (३) इझमा एका ठराविक मुद्द्यावर निर्णय घेताना समाजातील सुशिक्षित लोकाचा विचार घेणारे (४) किया देवाने जे चांगले आणि योग्य ठरवून दिले आहे त्याच सामाजिक आर्थिक मानसिक सुधारणा करणारे. 

          मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याप्रमाणे वारसा विषयक सर्वसाधारण नियम करण्यात आले आहेत. 

         . अमान्य संकल्पना. इंग्रजी कायद्यात असलेला #. स्थावर मालमत्ता संपत्ती # व जंगम मालमत्ता संपत्ती. असा भेद मुस्लिम कायद्यात केला जात नाही हिंदू कायद्यामध्ये असलेला. #. वडिलोपार्जित संपत्ती # आणि स्व संपादित संपत्ती असा भेद मुस्लिम कायद्यात नसतो. मुस्लिम कायद्यात संयुक्त किंवा एकत्र कुटुंब ही संकल्पना नसते. मुस्लिम व्यक्तिची सर्व मालमत्ता त्यांच्या एकट्याच्या मालकिची असते. व तो मृत झाल्यावर तिच्या वारसदार यांचेकडे हिशयाप्रमाणे प्रक्रांत होते. मुस्लिम कायद्याला#. जन्मसिद्ध अधिकार. # मान्य नाही मुसलमान व्यक्तिचा वारसधिकार पूरवसवामीचया मृत्यू नंतरचं होतो. पूर्व स्वामी जीवंत असताना केवळ जन्मामुळे कोणालाही वडिलोपार्जित संपत्तीत काहीही हितसंबंध निर्माण होऊ शकत नाही. तसेच कोणी हस्तांतर केले तर ते बेकायदेशीर ठरते. मुस्लिम कायद्याला प्रतिनिधित्व मान्य नाही. मात्र याबाबतीत शिया आणि सुन्नी यांच्या नियमात फरक आहे. वारस मृत्यू वेळी ठरतात.  

             वारसाधिकार. मुस्लिम कायद्यानुसार महिलांना वारसा अधिकार नसतो. मात्र नात्यांच्या दृष्टीने एकाच स्तरावरील महिला व पुरुषाला. महिलेपेक्षा दुप्पट हिस्सा मिळतो. अनौरस संततीला वडिलांचा हिस्सा मिळत नाही. पण आईचा मिळतो. मनुष्य वध करणार्या व्यक्तिला वारसाधिकार मिळत नाही

            हनाफी ( सुन्नी ) वारसा नियम. नुसार. मुस्लिम कायद्यानुसार वारसदाराचे सात वर्ग करण्यात आले आहे त्यापैकी तीन वर्ग प्रमुख असून चार दुय्यम वर्ग आहेत 

            वारसाचे सात वर्ग. हनाफी नियमानुसार वारसाचे सात वर्ग आहेत तिन प्रमुख वर्ग. (१) हिस्सेदार. (२) अवशिषटग्राही. (३) दुरचे नातेवाईक या तीन वर्गामध्ये. गोत्रज. असोत किंवा भिन्न गोत्रज. असे मृतांचे सर्व रक्त संबंधी नातेवाईक त्यांच्या निवाय नवरा बायको ही विवाहाने नातेवाईक झालेली वयकतिही येते. वरिल तीन वर्गात कोणी वारस नसल्यास अपवाद म्हणून दुय्यम वारसदार उत्तराधिकारी होतात

चार. दुय्यम वर्ग. (४) संविदा निर्मित उत्तराधिकारी (५) अभिसवीकृत. नातेवाईक. (६) एकमेव उततरदानग्राही. ( ७) वरील ४ ते ६ यांच्या अभावी सरकार.

          तीन प्रमुख वर्ग या वर्गामध्ये मृतांचे काही निकटचे नातेवाईक येतात. त्यांना पवित्र कुराण विनिर्दिष्ट हिस्सा देण्यात आला आहे. म्हणून त्यांना प्रमुख वारसदार म्हणतात नवरा बायको हे विवाहसंबधाने नातेवाईक धरून हिससेदारांचा संखया बारा आहे 

      माहिती उद्याच्या मॅसेज मध्ये

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९