Showing posts with label वारस. Show all posts
Showing posts with label वारस. Show all posts

मुस्लिम वारस नियम - मुस्लिम Law part १

  


मुस्लिम वारस नियम
               मुस्लिम Law part १

मुस्लिम कायदा हा मुस्लिम धर्मियांचा व्यक्तिगत कायदा असून तो जगभरातील धर्मियांसाठी लागू आहे. मुस्लिम कायद्याचे मूळ पुढील चार तत्वावर आधारित आहे. (१) कुराण (२) सुनना. (३) इजमा (४) कियास. याशिवाय इतिहासन, इतिलाह, रुढी परंपरा कायदे हि दुय्यम दर्जाची स्त्रोत आहे 


      ‌. मुस्लिम कायद्यानुसार मुस्लिम समाजात प्रामुख्याने दोन शाखा आहेत. त्यासुद्धा मुस्लिम बांधवांनी आप आपल्या सोयीनुसार केल्या आहेत. (१) शिया. (२) सुन्नी. 


                     मुस्लिम समाजात लग्न निकाह, घटस्फोट तलाक., मेहर मंजे लग्नाआधी नवरदेवाने नवर्या मुलीला देण्याची रक्कम बक्षीस पत्र, हिबा मृत्यू पत्र. वसियतनामा, वारसा हक्क, पालनपोषण हक्क, अज्ञान पालकत्व, वफत आदी सर्व बाबी मुस्लिम कायधयांनवये पार पाडल्या जातात. 


      ‌. ब्रिटिश राजवटीत मुस्लिमांसाठी काही कायदे केले गेले त्यातील शरियत ॲक्ट १९३७ ‌हा महत्वाचा कायदा आहे 


            शरियत ॲक्ट हा. ७ आक्टेबर १९३७ रोजी अमलात आला याचा मुस्लिम धर्मियांचा व्यक्तिगत कायदा असे म्हणले जाते. या कायद्यातील कलम २ अन्वये. रुढी परंपरा विरुद्ध असली तरी शेत जमीन सोडून इतर अन्य बाबी जसे वारसा हक्क. सत्रिची विशेष संपत्तीी, निकाह. तलाक. उदरनिर्वाह. मेहर. पालकत्व. बक्षीस. न्यास मालमत्ता. वफत या सर्व बाबी मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यान्वये ठरविले जातात. त्यासाठी अटि म्हणजे (१) व्यक्ति मुसलमान असावी. (२) भारतीय करार कायद्यातील कलम ११ अन्वये व्यक्ती करार करण्यास सक्षम असावी. (३) हा कायदा ज्या प्रदेशात लागू पडतो त्या प्रदेशातील रहिवासी असावी. 


                हिंदू उत्तराधिकार. अधिनियम १९५६ चे तरतुदी मुस्लिम धर्मियांना लागू होत नाहीत. त्यांच्या मिळकतीचे वारस मुस्लिम व्यक्तिगत. पर्सनल लॉ. कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे ठरविले जाते. मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्याप्रमाणे हनाफि सुन्नी आणि शिया अशा दोन्ही पंथाचे वारस कायदे वेगवेगळे नियम आहेत 


                मुस्लिम वारसा हक्क कायदा. (१) पवित्र कुराण. (२) सुन्नी प्रेषिताला मानणारे (३) इझमा एका ठराविक मुद्द्यावर निर्णय घेताना समाजातील सुशिक्षित लोकाचा विचार घेणारे (४) किया देवाने जे चांगले आणि योग्य ठरवून दिले आहे त्याच सामाजिक आर्थिक मानसिक सुधारणा करणारे. 


          मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याप्रमाणे वारसा विषयक सर्वसाधारण नियम करण्यात आले आहेत. 


         . अमान्य संकल्पना. इंग्रजी कायद्यात असलेला #. स्थावर मालमत्ता संपत्ती # व जंगम मालमत्ता संपत्ती. असा भेद मुस्लिम कायद्यात केला जात नाही हिंदू कायद्यामध्ये असलेला. #. वडिलोपार्जित संपत्ती # आणि स्व संपादित संपत्ती असा भेद मुस्लिम कायद्यात नसतो. मुस्लिम कायद्यात संयुक्त किंवा एकत्र कुटुंब ही संकल्पना नसते. मुस्लिम व्यक्तिची सर्व मालमत्ता त्यांच्या एकट्याच्या मालकिची असते. व तो मृत झाल्यावर तिच्या वारसदार यांचेकडे हिशयाप्रमाणे प्रक्रांत होते. मुस्लिम कायद्याला#. जन्मसिद्ध अधिकार. # मान्य नाही मुसलमान व्यक्तिचा वारसधिकार पूरवसवामीचया मृत्यू नंतरचं होतो. पूर्व स्वामी जीवंत असताना केवळ जन्मामुळे कोणालाही वडिलोपार्जित संपत्तीत काहीही हितसंबंध निर्माण होऊ शकत नाही. तसेच कोणी हस्तांतर केले तर ते बेकायदेशीर ठरते. मुस्लिम कायद्याला प्रतिनिधित्व मान्य नाही. मात्र याबाबतीत शिया आणि सुन्नी यांच्या नियमात फरक आहे. वारस मृत्यू वेळी ठरतात.  


             वारसाधिकार. मुस्लिम कायद्यानुसार महिलांना वारसा अधिकार नसतो. मात्र नात्यांच्या दृष्टीने एकाच स्तरावरील महिला व पुरुषाला. महिलेपेक्षा दुप्पट हिस्सा मिळतो. अनौरस संततीला वडिलांचा हिस्सा मिळत नाही. पण आईचा मिळतो. मनुष्य वध करणार्या व्यक्तिला वारसाधिकार मिळत नाही


            हनाफी ( सुन्नी ) वारसा नियम. नुसार. मुस्लिम कायद्यानुसार वारसदाराचे सात वर्ग करण्यात आले आहे त्यापैकी तीन वर्ग प्रमुख असून चार दुय्यम वर्ग आहेत 


            वारसाचे सात वर्ग. हनाफी नियमानुसार वारसाचे सात वर्ग आहेत तिन प्रमुख वर्ग. (१) हिस्सेदार. (२) अवशिषटग्राही. (३) दुरचे नातेवाईक या तीन वर्गामध्ये. गोत्रज. असोत किंवा भिन्न गोत्रज. असे मृतांचे सर्व रक्त संबंधी नातेवाईक त्यांच्या निवाय नवरा बायको ही विवाहाने नातेवाईक झालेली वयकतिही येते. वरिल तीन वर्गात कोणी वारस नसल्यास अपवाद म्हणून दुय्यम वारसदार उत्तराधिकारी होतात


चार. दुय्यम वर्ग. (४) संविदा निर्मित उत्तराधिकारी (५) अभिसवीकृत. नातेवाईक. (६) एकमेव उततरदानग्राही. ( ७) वरील ४ ते ६ यांच्या अभावी सरकार.


          तीन प्रमुख वर्ग या वर्गामध्ये मृतांचे काही निकटचे नातेवाईक येतात. त्यांना पवित्र कुराण विनिर्दिष्ट हिस्सा देण्यात आला आहे. म्हणून त्यांना प्रमुख वारसदार म्हणतात नवरा बायको हे विवाहसंबधाने नातेवाईक धरून हिससेदारांचा संखया बारा आहे 


      माहिती उद्याच्या मॅसेज मध्ये


समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी


बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर


रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा


रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा


मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा


माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा


संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे


९८९०८२५८५९

वारस नोंद चा कायदा -

 वारस नोंद



             हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ ‌ म ज म अ कलम १४९ एकादा खातेदार मयत झाल्यानंतर त्याचे वारस. वारस नोंदणीसाठी अर्ज करतात. वारस नोंदणीसाठी अर्ज आल्यास गावकामगार तलाठी आलेल्या वारस अर्जानुसार गाव नमुना नं ६ क मध्ये ( वारस नोंदवही ) वारस ठराव नोंदविणे गरजेचे आहे वारस नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे वारसा कडून घ्यावीत या कागदपत्रांत शिधापत्रिका. सात बारा उतारा. जरूर घ्यावा. त्यातील सर्व नावे वारस अर्जात नमूद आहेत याची खात्री करावी. गावात सदर वारसाबधदल चौकशी करावी. सवयंमघोषणापत्रात सर्व वारसांची नावे नमुद करून या वारसा खेरीज अन्य कोणीही वारस नाही असे नमूद करुन घ्यावे 

      बर्याच वेळा असे निदर्शनास आले आहे की विवाहित मुलींची नावे वारस म्हणून डावलली जातात. कायद्यानुसार ते चुकीचे आहे. विवाहित मुलीच्या बाबतीत त्यांच्या पालकांचे म्हणणे असते की. " मुलीच्या लग्नात आम्ही खूप खर्च केला आहे " त्यामुळे आत्ता त्यांना आपल्या पालकांच्या इस्टेटमध्ये हकक सांगता येणार नाही त्यामुळे सर्व वारसांची नावे प्राप्त झाल्यानंतर प्रथम सर्व वारसांच्या नांवे वारस ठराव करावा. प्रचलित पद्धतीनुसार वारस ठराव ( विवाहित / अविवाहित मुलींसह ) सातबारा कबजेदार सदरी नोंदवावी

          बर्याच वेळा असे दिसून येते की मयताच्या वारसा पैकी फक्त पुरुषांची नावेच सातबाराच्या कबजेदार सदरी नोदवली जातात आणि महिलांची नावे मग ती विवाहित असो अथवा अविवाहित पत्नी. मुली. इत्यादी ) इतर हक्कात नोंदवली जातात ही पद्धत कायद्यानुसार चुकीची आहे. मयताच्या वारसा पैकी महिलांची नावे सुध्दा कबजेदार सदरीच नोंदवली गेली पाहिजेत हिंदू वारस कायदा १९५६ मधील सन २००५ चया सुधारनेनुसार मुलीलाही मुलांबरोबर मालमत्तेत हिस्सा मिळण्याचा हक्क प्राप्त झालेला आहे. सखोल चौकशी नंतरच आणि कोणताही मान्यता असणारा वारस डावलला गेला नाही. यांची खात्री झाल्यानंतर नोंद मंडलाधिकारी यांचेकडे सादर करण्यात येते. 

         "वारस नोंद प्रकार "

*ए कु म ची वारस नोंद *

         हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ ; म ज म अ १९६६ कलम ‌१४९ 

                         बर्याच वेळा असे निदर्शनास आले की एखाद्या जमीन. मालमत्ता यावर एकत्र कुटुंब मॅनेजर नाव दाखल असणारा व्यक्ति मयत झाल्यानंतर त्याचे वारस वारस नोंदणीसाठी अर्ज दाखल करतात आणि त्या मयत ए कु म चे वारस म्हणून त्यांच्याच मुला मुलींची नावे वारस म्हणून नोंद केली जातात यामुळे मयत इसम ज्यांच्या ए कु मॅनेजर असतो त्याचा वारस हक्क डावलला जातो

      वास्तविक एकत्र कुटुंब मॅनेजर म्हणून नाव दाखल असलेला इसम मयत झाल्यानंतर त्याची वारस नोंद करताना अंत्यंत सखोल चौकशी करण्याची गरज असते

       एकत्र कुटुंब मॅनेजर यांच्या निधनानंतर वारस नोंदणीसाठी अर्ज आल्यास तलाठी यांनी प्रथम मयत इसमाचे नावं ज्या फेरफार नुसार एकत्र कुटुंब मॅनेजर म्हणून दाखल झाले होते तो फेरफार प्राप्त करून घ्यावा. त्या फेरफेरात नमुद व्यक्तिंना नोटीस बजवावी त्यापैकी जे सज्ञान झाले आहेत त्यांची नावे तसेच इतर वयकतिपैकी. जे मयत आहेत त्यांच्या वारसांची आणि एकत्र कुटुंब मॅनेजर चे वारस अशा मुस्लिम कायद्यामध्ये एकत्र कुटुंब मॅनेजरची संकल्पना नाही हे लक्षात ठेवावे

"अविवाहित मयत खातेदाराचे. समान आडनाव असणारे दावेदार 

*हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ म ज म अ १९६६ कलम १४९ / ३४

एकदा खातेदार मयत झाला मयत खातेदार अविवाहित होता याबाबतची कागदपत्रे माहिती. प्राप्त झाल्यानंतर त्याबाबत स्थानिक चौकशी पूर्ण पणे केल्यावर असे निदर्शनास आले की मयत इसमाचे हिंदू वारस कायदा १९५६ अन्वये वर्ग १/२/३ किंवा ४ प्रमाणे कोणीही वारस उपलब्ध नाहीत. पण मयताचेच आडनाव असलेल्या एका व्यक्तिने वारस असण्याचा दावा केला अशा वेळेस त्या दावेदार व्यक्तिचया नावाची नोंद गाव नमुना ६ क मध्ये नोंदवावी वारस हक्क सांगणार्या व्यक्तिकडून तीन पिढ्याची वंशावळ प्रतिज्ञापत्रावर घ्यावी तया वंशावळी मध्ये नमूद सर्वांना नोटीस बजावून त्यांची चौकशी करावी. वारस विश्वास पात्र नसल्याचे आढळून आल्यास मंडलाधिकारी यांनी त्या दावेदारास दिवानी न्यायालयातून त्यांचा वारस हक्क सिध्द करून आणण्यास सांगावें आणि तसे नमूद करून नोंद रद्द करावी मयत खातेदारास कोणीही वारस नसल्याचे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ कलम ४३ अन्वये कारवाई करता येते

" मृत्यू पत्राची नोंद "

भारत वारस कायदा १९२५ कलम २ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ म ज म अ १९६६ कलम १४९ मृत्यू पत्राचा कायद्यानुसार एकदा खातेदार मयत झाला त्याच्या हयातीत त्याने भारतीय वारसा कायदा १९२५ कलम २ अन्वये त्यांच्या मालमत्तेचे मृत्यू पत्र करून ठेवले आहे अशा मृत्यू पत्राबाबतची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर तलाठी यांनी गाव नमुना ६ क मध्ये. ( वारस नोंद वही ) त्याची नोंद घ्यावी मृत्यू पत्र करून ठेवणारा याचा मृत्यू दाखला घ्यावा स्थानिक पातळीवर चौकशी करावी मृत्यू पत्राप्रमाणे वारस ठराव मंजूर झाल्यानंतर गाव नमुना "सहाला " नोंद करून सर्व वारसांना नोटीस बजवावी

          मृत्यू पत्राबाबत कोणी हरकत घेतली नाही तर मंडलाधिकारी यांनी वारस नोंद प्रमाणित करावी. हरकत घेतली गेल्यास मंडलाधिकारी यांनी तक्रार केस चालवावी. मृत्यू पत्रावर साक्षीदार म्हणून स्वाक्षरी करणार्या किमान एका साक्षीदाराचा जबाब घ्यावा अथवा त्यांच्या समक्ष मृत्यू पत्र झाले असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र घ्यावे जरुर तर मृत्यू पत्रावर स्वाक्षरी करणार्या डॉ चाही जबाब घ्यावा. तसेच सर्व वारसाचे जबाब घेऊन मृत्यू पत्रानुसार नोद प्रमाणित करावी मृत्यूबाबत कांहीही संभ्रम असल्यास सदर मिळकती ज्या न्यायालयाच्या कक्षेत आहेत त्या न्यायालयाकडून मृत्यूपत्र आणणेस सांगावें आणि सर्व वारसांची सात बारा सदरी नोंद करावी

      कायद्यानुसार मृत्यू पत्र नोंदणीकृत तसेच स्टॅम्प पेपरवर असण्याची आवश्यकता नसते मृत्यू पत्र साध्या कागदांवर सुध्दा करता येते मृत्यू पत्र करणारी व्यक्ती सज्ञान आणि मानसिक दृष्ट्या निर्णय घेण्यास सक्षम असावी तसा डॉक्टर चा दाखला संलग्न असला किंवा मृत्यू पत्रावर डॉ यांनी प्रमाणित केलेला असलेला दाखला असेल तर मृत्यू पत्राला बळकटी येते. मृत्यू पत्रावर मृत्यू पत्र करणारा तसेच किमान दोन किंवा अधिक साक्षीदारांच्या सह्या असाव्यात इतकीच कायद्याची अपेक्षा असते

" परागंदा. असलेल्या व्यक्तिच्या वारसांची नोद "

भारतीय पुरावा कायदा १८७२ चे कलम १०७/१०८ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ म ज म अ १९६६ कलम ‌१४९ अनेकदा एकादी व्यक्ति बराच काळ परागंदा असते म्हणजे त्याचा कोणताही ठाव ठिकाणा नसणे आपले गाव सोडून दुरदेशी राहणारा त्या परागंदा व्यक्तीची पत्नी मुले यांची नावे वारस म्हणून लावण्यासाठी तलाठी यांचेकडे अर्ज करतात अशा वेळेस तलाठी यांनी अर्जदारास दिवाणी न्यायालयाकडून भारतीय पुरावा कायदा १८७२ चे कलम १०७/१०८ अन्वये वारस दाखला आणि प्रतिज्ञापत्र आणण्यास सांगावें एखादी व्यक्ती ७ किंवा अधिक वर्षे परागंदा असेल आणि त्याचा ठावठिकाणा किंवा बातमी मिळून येत नसेल तर दिवाणी न्यायालय उपरोक्त कायद्यान्वये वारस दाखल देऊ शकते असा वारस दाखल हजर केल्यानंतरच गाव नमुना ६ क. मध्ये तशी करावी वारस मंजूर झाल्यानंतर गाव नमुना सहाला नोंद करून सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजवावी

"खरेदी देणारा मयत "

          भारतीय नोंदणी कायदा कलम १७ मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२ कलम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ एखाद्या खातेदाराने त्यांच्या व जमीनीची विक्री केली याबाबतची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर तलाठी यांनी गाव नमुना सहा मध्ये त्याची नोंद केली. नोंदीबाबत निर्णय होण्याआधी खरेदी देणारा मयत झाला सर्वसाधारणपणे असे निदर्शनास येते की खरेदी देणारा मयत झाल्यानंतर त्याचे वारस विविध तक्रारी करून सदर विक्री व्यवहाराला हरकत घेतात

 * सर्वसाधारणपणे अशा तक्रारींचे स्वरूप खालील प्रमाणे असते *

(१) वडीलांनी आम्हाला न सांगता जमीन विकली होती आत्ता आमची या विक्रीला हरकत आहे

(२) वडीलांना काही कळत नव्हतं. त्यांना फसवून / दारु पाजून. नशेत सह्या घेतल्या गेल्या आहेत

(३) जमीनीत आमचाही हिस्सा आहे. या विक्रीला आमची संमती नव्हती

(४) विक्री करणारी व्यक्ती मयत आहे. त्यामुळे झालेला दस्त आपोआपच रद्द झाला आहे

           अशा वेळेस गाव तलाठी यांनी खरेदी देणारा इसम मयत असल्यामुळे तात्काळ गाव नमुना ६ क मध्ये (वारस नोंदवही ) वारस नोंद धरावी स्थानिक चौकशी करावी वारस ठराव मंजूर झाल्यावर त्या वारसांची नोद गाव नमुना सहा मध्ये (हक्काचे पत्रक किंवा फेरफार रजिस्ट्रेर ) ला नोंदवावी झालेल्या विक्री व्यवहारांची नोटीस या सर्व वारसांना बजावावी जर उपरोक्त व्यवहाराबाबत तक्रार आलेली तर ही बाब मंडलाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी

            दस्त नोंदणीकृत आहे व दस्त नोंदणीचा तारखेस खरेदी देणारा हयात होते हक्काची नोंद दस्तावर अवलंबून असते खरेदी देणारा मयत झाल्यामुळे त्यात कोणताही फरक पडत नाही. वारसांनी त्याचा वारस हक्क दिवाणी न्यायालय मधून शाबीत करून घ्यावा या तरतुदींचा आधार घेऊन सदर व्यवहाराची नोंद मंडलाधिकारी यांनी प्रमाणित करावी

"‌खरेदी घेणारा मयत "

           भारतीय नोंदणी कायदा कलम १७ मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२ कलमं ‌५४ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ एखाद्या खातेदाराने त्यांच्या व जमीनीची. विक्री केली याबाबतची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर तलाठी यांनी गाव नमुना सहा मध्ये त्याची नोंद केली मध्यंतरीच्या काळात नोंदी बाबत निर्णय होण्याआधी खरेदी घेणारा मयत झाला अशा वेळेस खरेदी घेणारा इसम मयत असल्यामुळे तात्काळ गाव नमुना सहा क मध्ये ( वारस नोंदवही ) त्यांच्या वारसांची नोद धरावी स्थानिक चौकशी नंतर वारस ठराव मंजूर करून घ्यावा

           कायदेशीररीत्या खरेदी दस्त केल्यानंतर जर एखादी व्यक्ती मयत झालीं तरिही त्या व्यक्तिला कायदेशीरपणे प्राप्त झालेल्या हक्कांना बाधा येत नाही या तरतुदींचा आधार घेऊन सदर व्यवहाराची नोंद मयताच्या वारसांच्या नांवे मंडलाधिकारी यांनी प्रमाणित करावी

   आपला हक्क व अधिकार सोडू नका 

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वाचा

जामीन होण गुन्हा आहे का ? ...

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर तुम्ही पुन्हा जन्माला या. Dr B.R Ambedkar...

खेळ. आदिवासी. बिगर आदिवासी. अनुसूचित जाती जमाती adhivasi samaj...

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या