लोकशाहीचा अंत ?
आपणास माहीत आहे का. लोकांनी लोकांच्या साठी निर्माण केलेलें राज्य म्हणजे लोकशाही म्हणायला किती बर वाटत पण खरोखरच आज शासकीय निमशासकीय. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी. सर्व शासकीय योजना. मतदान सर्वसामान्य जनतेचा पत्रव्यवहार. पत्रकार यांच्यावर जीवघेणं हल्ले. माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना धमकी दम देणें. समाजात प्रबोधन करणारे समाजसेवक यांना मिळणारी वागणूक. गुंडगिरी. वाढता दहशतवाद. नक्षलवादी. बेरोजगारी. शैक्षणिक अभाव आपल्या ऐपतीप्रमाणे शिक्षण पध्दती. पेट्रोल डिझेल दरवाढ. पेट्रोल डिझेल पंपावर कर्मचारी यांची दादागिरी. गॅस मधून होणारी लूट. विविध जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करताना फसव्या जाहिराती दाखवून होणारी लूट. आर्थिक कोंडी बॅंक कर्मचारी व अधिकारी यांची सवताचे पैसे काढायला गेल्यावर ग्राहकाला मिळणारी वागणूक. रेशन अधिनियम २०१३ नुसार गोरगरीब जनतेला स्वस्त व रास्त भावात अन्न धान्य मिळावे यासाठी रेशन दुकान संकल्पना पण आज सर्वात मोठा घोटाळा आहे तो म्हणजे रेशन घोटाळा. रेशन दुकानदार मनमानी कारभार. पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी याचे त्याचा त्यांना आश्रय. यामध्ये सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक भरडून गेलली आहेत. विविध निवृत्ती वेतन योजना मिळविण्यासाठी म्हातारी लोक तहसिलदार कार्यालयाची पायरी चढता येत नाही तरि प्रयत्न करत मरून गेली पण शासणाची श्रावण बाळ योजना. मिळालीच नाही विधवा महिलांसाठी इंदिरा गांधी आर्थिक पेन्शन योजना. संजय गांधी निराधार योजना. याचं अनुदान मिळविण्यासाठी घालण्यात आलेल्या अटी. कशा आहेत बघा. मुलगा संभाळत नाही असे पत्र द्या. २१ हजार उत्पन्न दाखला आणि तो मिळतच नाही. आणि मुलगा संभाळत नाही असे कोण लिहून देत नाही. महसूल सर्वात मोठे गोलमाल स्टॅम्प पेपर पासून. शिपाई. साहेब. यांच्याकडून आपले काम खर असणार काम करून घेण्यासाठी सर्वसामान्य माणसाला जागोजागी नोटा पेरावया लागतात. सातबारा नोंदी. फेरफार उतारे. नाव चढविणे. दस्त नोंदणी. अशा विविध महसूल नोंदणी साठी आज आपल्या महाराष्ट्रात ३६ जिल्हे म्हणजे ३६ जिल्हाधिकारी कार्यालय. व प्रत्येक जिल्ह्याला असणारे अनेक तालुके म्हणजे प्रत्येक तालुक्याला एक तहसिलदार कार्यालय म्हणजे एका स्टँप पेपर मागें जर 100+20=120. म्हणजे एका स्टँप माग जर 20 रूपये मिळवत असतील हे स्टँप विक्रेते तर रोज एका तहसिलदार कार्यालयात रोज लाखो रुपये दोन नंबरने मिळविले जातात मग आठवडाभर पुरतील एवढे स्टँप विक्री करणारे आपणाजवळ ठेवणें बंधनकारक असताना सुध्दा स्टँप माग वीस रुपये जादा का ? ग्रामपंचायत मध्ये मोठ राजकारण हा माझा तो माझा जळता जळन एवढं आहे तरी तो दारिद्र्य रेषेखालील यादीत. घरकुल योजना बंगला असणार्या लोकांना पशुपालन. शेळीपालन. कुक्कुटपालन. रोपवाटीका. विविध ग्रामविकास ठेके हे नेत्यांच्या बगलबच्चे यांना.
पाणीपुरवठा. स्वच्छता. असे विविध ठेके. नगरपालिका मध्ये एखाद्या मजूर सोसायट्या किंवा. यामध्ये सफाई कामगार यांवर अन्याय. सफाई कामगार महिलांना हीन वागणूक. नगरसेवक नगरपालिका अधिकारी व कर्मचारी यांच्या विरोधात बोलणारया व्यक्तीला घरफाळा पानपट्टी डबल. रस्ते रुंदीकरण मध्ये नगरसेवक किंवा बगलबच्चे यांच काही क्षेत्र गेल काय बघा अतिक्रमण काढण्यास सुरुवात गरिबांच्या संडास पाडणयापासून. तयाला लाभार्थी असून घरकुल नाही. दारिद्र्य रेषेखाली नाव नाही. अंत्योदय मधून असणारा बचत गट यांना आहे बघा. रेशन दुकान परवाना बचत गटाच्या नावांवर एकतरी महिला रेशन अन्न धान्य दुकानात आहे का. जिल्ह्यात सर्व तालुक्याची महत्वाची कार्यालये आहेत. जे काम तालुक्याला होत नाही त्यासाठी लोकांना मा जिल्हाधिकारी यांना निवेदन पत्र व्यवहार करावा लागतो पण आजपर्यंत माझ्या एकाही अर्जाच उत्तर मला मिळालं नाही. मग मी एकटा रोज पत्र व्यवहार करत नसेन पूर्ण तालुक्यातून हजारों पत्र व्यवहार रोज जिल्हाधिकारी कार्यालयात धुळ खात पडतात काय म्हणजे आपलं दुखन कोणापुढे मांडायच जिल्हाधिकारी सर्व तालुक्यांतील जनतेचा माय बाप आहे तिथच अस असेलतर मग काय आई भिक मागून देईना वडील जगून देईना असा प्रकार आहे. आपल्यातील व आपल्या देशातील सर्वात मोठी समस्या आहे ती म्हणजे बेरोजगारी आज हजारों मुलं उच्च शिक्षण घेऊन बेकार आहेत त्यांना नोकरी नाही. घरची परिस्थिती बेताची असल्याने सर्व काही जगणं अवघड आणि मरण सोप असा प्रकार आहे. त्यात राहिलीसाहीली कसर सरकारनं भरुन काढली ती म्हणजे भरती नाही. सर्व शासकीय विभाग मोठ्या मोठ्या उधोगपती यांच्या घशात खाजगीकरण करुन घातले. त्यामुळे मुलांच्या पुढं मोठ कोड निर्माण झाल आहे. काही मुलांना ही सर्व परिस्थिती व घराची हालत यामुळे आत्महत्या सारखें मार्ग निवडले आणि आपली जीवनयात्रा संपवली किती वाईट आहे बघा. काही मुलांचे भाग्य उजळले ते म्हणजे अशी बेकार असणारी मुल राजकीय नेते पुढारी यांच्या निशानावर असतांत मग काय त्यांना पद. अधक्ष उपाध्यक्ष सदस्य. अशी पदे देवून आपले गुलाम करण्यात यश आले आहे. त्यामुळे पोलिस केस झाली तर या अशा मुलांना तरुण तडफदार नेतृत्व म्हणून तुरुंगात पाठवले जाते. मग काय एकवेळ क्राइम रेकॉर्ड झाल की नोकरी नाही. आणि अशा यांच्या राहणीमान असल्यामुळे कोण मुलगी देत नाही त्यामुळे लग्न नाही. सर्वात मोठा विचार करण्याचा विषय आहे तो म्हणजे आजपर्यंत कोणी विचार केला आहे का. कोणत्या नेत्याने आपल्या मुलाला. गणपती मंडळचा अध्यक्ष केला आहे का. कुठेही यांच्या मुलांचे नाव आहे का म्हणजे नेते पुढारी यांची मुल स्टडी रूम मध्ये आणि आपली मुल कस्टडी रूम मध्ये. आणि आम्ही लोकशाही राज्यात आहोत आपल्याला म्हणायला काहीच कस वाटतं नाही. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार यांचेसाठी १९ विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्यात प्रामुख्याने बांधकाम कामगार असणे गरजेचे आहे. पण आज उलट झाल आहे ते म्हणजे बांधकाम कामाशी कोणत्याही संबंध नसणारे लोक म्हणजे रिक्षा चालक. दुकानांत काम करणारे कामगार. फळे फुले भाजीपाला विक्री करणारे. घरकाम करणाऱ्या महिलां. शिकणारी मुले. अशी विविध प्रकारच्या लोकांनी बांधकाम कामगार यांच्या हक्काच्या लाभ परस्पर लंपास केला आहे. तो कसा. आपल्या जिल्ह्यात कामगार नेते कामगार शुभचिंतक यांचं पेव फुटले आहे. जागोजागी कामगार संघटना नावाखाली दुकान थाटली आहेत. कामगारांना विविध योजना लाभ मिळवून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लुट केली जात आहे. दलाल एजंट गावा गावात आहेत त्यांचा बोलविता धनी वेगळाच आहे त्यांनी तर कामगार नोंदणी दरपत्रक तयार केले आहे. काहीजण नेत्यांच्या नावाखाली दडले आहेत. यांना सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन सांगली येथील अधिकारी व कर्मचारी हे तुम्ही खा आम्हाला द्या असा पवित्रा राबविला आहे. मग काय अधिकारी व कर्मचारी यांचा डोक्यावर हात असल्यावर कोणाची भिती. मोकाट सुटले आहेत सर्वजण. पण यात खरोखरच दोषी कोण असेल तर बांधकाम कामगार आहे हे सिद्ध करण्यासाठी लागणारे इंजिनिअर यांच दाखले. यामुळे कोणताही व्यक्तिला बांधकाम कामगार सिध्द करता येते. आज काही ठिकाणी काही संघटना व इंजिनिअर यांच साटंलोटं झाल आहे त्यामुळे आज नोंदणी करणार्या माणसाला अमुक एवढे पैसे द्या इंजिनिअर दाखला आमचा आम्ही घेतो म्हणजे बांधकाम कामगारांचा सेवक असणारा इंजिनिअर आज पैसे घेऊन दाखले देतो. किती किळसवाणा प्रकार आहे. आणि आपणं म्हणतो लोकशाही आहे
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांनी सांगली जिल्ह्यातील शासकीय गोदाम तपासणी व पडताळणी करण्याचा अधिकार नागरि सनद प्रमाणे तहसिलदार. प्रांत. जिल्हाधिकारी. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री. दि आर तांबे साहेब. अशा विविध ठिकाणी पत्रव्यवहार केला होता. त्यावेळी. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री येथून एक पत्र पाठविण्यात आले मला की शासन निर्णय २०१७ नुसार कोणत्याही समाजसेवक. किंवा संस्था यांना रेशन शासकीय गोदाम तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार देता येत नाही. मी म्हणतो आम्ही कोणी नेत नाही. आम्हाला कोणताही पक्ष नाही. आमच्या माग कोण नाही. आहे ते फक्त लाचार जनता. ज्यांचे प्रत्येक तालुक्यात हजारों रेशन कार्ड संबंधित विविध अर्ज प्रलंबित आहेत. असे यांना शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी हीन वागणूक देतात. रेशन अन्न धान्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी खात नाहीत आम्ही गोरगरीब जनता खातो मग आमहाला हे रेशन अन्न धान्य ठेवन साठवन व संरक्षण कसे केले जाते हे बघण्याचा पाहण्याचा अधिकार आहे का नाही. मग आम्हाला लोकशाही राज्यात असे उत्तर देणारे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना राजकीय पाठबळ आहे काय. म्हणजे लोकशाही आहे का तीचा अंत झाला आहे तुम्ही विचार करा.
शासनाने अपंगांसाठी वेगळी मंडळ स्थापन केले आहे त्यानुसार अपंगांचे वेगवेगळे २१ प्रकार केलें आहेत त्यात शारीरिक अपंग. मानसिक अपंग. मनोविकलांग. कर्णबधिर. असे विविध भाग आहेत अपंगांसाठी शिक्षण. उच्च शिक्षण. लग्न योजना. नोकरी आरक्षण. सामाजिक. आर्थिक. उन्नतीसाठी विविध योजना. गावाच्या शहराच्या विकासासाठी येणारा विकासनिधी यामधून अंगावर विविध योजनांसाठी ५ टक्के निधी खर्च करावयाचा आहे. त्यात अपंगाला त्वरित वेगळी शिधापत्रिका द्या. अपंगाला २५० सवेअर फूट जागा विनामोबदला द्या. धंद्यासाठी अनुदान कमीत कमी कागदपत्रांवर द्या पण आज मी सांगतो अपंग कोणी माझा मॅसेज वाचत असेल तर मला दाखवा वरील कोणताही लाभ आपणास विना त्रास कमीत कमी वेळेत झाला आहे का ? आमचा एक अपंग मित्र आहे त्याला अजून घर किंवा घरासाठी ग्रामपंचायत नगरपालिका क्षेत्रात मिळाली नाही कशामुळे आपण सर्वजण एकत्र येतो आपल्या प्रश्नांसाठी पण आपल्यातच एक डोंबकावळा असतो तो आपले हे संघटन पदाच्या हावयासापोटी कोणत्यातरी नेत्यांच्या दावणीला बांधतो आणि तेथून आपली गुलामी सुरू होते आणि लोकशाहीचा अंत होतो
आज महिला घरात. प्रवासात. सार्वजनिक ठिकाणी. शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये येथे आपली मुलगी सुरक्षित नाही. अॅसिड हल्ले. बलात्कार. सामाजिक मानसिक अत्याचार. आॅफिस मध्ये बाॅसचे दबाव. सार्वजनिक कामाच्या ठिकाणी महिलांना मिळणारी वागणूक. त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळाच असतो. विविध महिलांसाठी संरक्षण कायदे. विविध प्रकारच्या योजना. वेळेवर न मिळणे. आज सर्वच ठिकाणी महिला पुरुषांच्या बरोबरीने काम करत आहेत तरि सुध्दा त्यांना लोकशाही राज्यात हवी तसी वागणूक का मिळत नाही समाजाला नंतर बदलू आगोदर तुम्ही बदला तुमचा विचार बदला
# जननी देवाहूनही थोर # परस्त्री मातेसमान माना. #
मला जे काय वाटल ते मी मांडले आहे
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
