संजय गांधी निराधार अनुदान योजना
भारतीय संविधानाच्या नियमानुसार. माणसाला मतांचा अधिकार 18 वर्षाने देण्यात आला आहे. आणि सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात निवृत्ती वय 60 ठेवण्यात आले आहे. हे सर्व नोकरदारांना नंतर त्याच्या वेतनाच्या व कामाच्या कालावधी प्रमाणे पेन्शन सुध्दा दिली जाते. पण जे लोक कोठेही नोकरी करत नाहीत. शेती. व्यवसाय. मजूरी. अशी अन्य काम पोटाची खळगी भरण्यासाठी करतात त्यांना कुठली पेन्शन कुठलं निवृत्ती वेतन. वय आहे तोपर्यंत मिळेल ते काम करून आपला आणि आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणारी ही लोकं जेव्हा 65 वयात जातात तेव्हा त्यांना बर्याच समस्यांना तोंड द्यावे लागते हातात पैसा नाही. काम होत नाही मुल संभाळत नाहीत समाजातील हीन वागणूक. अशा एक नाही अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते आणि शेवट कोणताही मार्ग उरत नाही तेव्हा हीच वयोवृद्ध मंडळी आत्महत्या सुध्दा करतात हे आपण वाचतो.आणि खरोखरच मुल आई वडील या वृध्दांना संभाळणे होत नाही म्हणून त्यांना आनाथ आश्रमात घालतात. ही अशी सर्व परस्थिती आज आपल्या सर्वांपुढे देशापुढे आ वासून उभी आहे त्यासाठी शासनाने अशा वृध्द लोकांसाठी विविध योजना राबविण्यात आल्या आहेत
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना यासाठी लाभार्थी असणारा कमीत कमी 15 वर्षे महाराष्ट्रात राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे त्याचे वय किमान 18/60 वर्षांपेक्षा कमी नसावे. याचबरोबर कुटुंबाच्या उत्पन्नाची अट आहे. कुटुंबाचे नाव ग्रामीण /शहरी भागाच्या दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत समाविष्ट असावे. किंवा कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न दिव्यांग लाभार्थी लोकांसाठी प्रतिवर्षी रुपये 50/000/ तर इतर सर्व लाभार्थी लोकांसाठी रुपये 21000 एवढे आवश्यक आहे
. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत नाव नसलेल्या व कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 21000 पर्यंत असलेल्या लाभार्थ्यांना दरमहा रुपये 1000प्रति. लाभार्थी सहाय्य देण्यात येते तसेच सदर योजनेतील अपत्य नसलेल्या विधवा लाभार्थ्यां महिला यांना दरमहा रूपये 1000 रुपये व 1 अपत्य असलेल्या विधवा महिलांसाठी अर्थसहाय्य रक्कम दरमहा 11000 आणि दोन अपत्ये किंवा त्यापेक्षा अधिक अपत्य असलेल्या विधवा महिलांसाठी मिळाणारे दरमाह रुपये 1200 प्रति लाभार्थी अर्थ सहाय्य देण्यात येते
दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीतील केंद्र शासनाकडून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत दरमाह रु 300 अर्थसहाय्य देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजना मधून दरमहा रुपये 700 असे एकूण दरमहा रु. 1000 प्रति लाभार्थी अर्थ सहाय्य देण्यात येते तसेच केंद्र शासनाकडून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत दरमाह रु 300 देण्यात येते याच लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजना अपत्य नसलेल्या किंवा 1 अपत्य किंवा 2 अपत्य असलेल्या विधवा महिलांसाठी किंवा त्यापेक्षा जास्त अपत्य असलेल्या विधवा महिलांसाठी विधवा लाभार्थी अनुक्रमे दरमहा रु 700/ रु 800 व रू 900 असे एकूण अनुक्रमे दरमहा प्रति लाभार्थी रुपये. 1000/ व रुपये 1200 एवढे अर्थ सहाय्य देण्यात येते
अपंगांसाठी अस्थिव्यंग. अंध. मुकबधीर. कर्णबधिर मतिमंद. इत्यादी सर्व महिला व पुरुष. क्षयरोग. पक्षघात. प्रमसतीकघात. कर्करोग. एडस. एच आय व्हि. कुष्ठरोगी. सिकलसेल. व सार्वजनिक आरोग्य विभागाने निश्चित केलेले अन्य दुर्धर आजार. कि ज्यामुळे ती व्यक्ती आपला उदरनिर्वाह चालवू शकत नाही असे महिला व पुरुष निराधार पुरुष. निराधार महिला. तृतीय पंथी लोक. निराधार विधवा. घटस्फोट प्रक्रियेतील महिला व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी मिळत नाही किंवा या योजनेखाली विहित केलेल्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी पोटगी मिळणा-या महिला. परित्यक्ता. देवदासी. अत्याचारित महिला. व वेश्याव्यवसाय करणा-या महिला की ज्यांनी हा व्यवसाय सोडला आहे अशा. महिला व पुरुष तुरुंगात सजा शिक्षा भोगत असलेल्या कुटुंब प्रमुखांच्या पत्नीस इ.
18 वर्षांखालील अनाथ. अपंग सिकलसेलग्रसत व अन्य दुर्धर आजाराने ग्रस्त मुले मुली. असतील तर त्यांना पालकामारफत लाभ देण्यात यावा
35 किंवा अधिक वयाची अविवाहित महिला जर तिला कुठलाही आधार नसेल तर तिला लाभ देण्यात यावा. मात्र तिचा विवाह झाल्यास ती स्वताहून लाभ बंद करणेसाठी अर्ज संबंधित आॅफिस मध्ये करणे बंधनकारक आहे
घटस्फोटीत मुस्लिम महिलांबाबत तिच्या सासर किंवा माहेरच्या वास्तव्याचा परिसरातील मस्जिद मधील काझी तहसिलदार समोर त्या स्त्रीच्या घटस्फोटावर तहसिलदार यांचेकडे शपथपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. अथवा गावांमध्ये. शहरांमध्ये मुस्लिम समाजासाठी कार्य करण्यासाठी जी रजिस्टर संस्था असेल त्या संस्थेचा ठराव करून दिल्यास त्यानंतर तिला सदर योजनेचा लाभ देण्यात येतो
अपघातग्रस्त. आत्महत्या ग्रस्त. शेतकर्यांचे कुटुंब वार्षिक उत्पन्न या योजनेखाली विहित उत्पन्नापेक्षा कमी असल्यास असे कुटुंब
ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका जनमनोंद वहीतील उताराची साक्षांकित प्रत किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा शिधापत्रिकेमधये अथवा निवडणूक मतदार यादीत नमूद केलेल्या वयाचा उतारा किंवा आधारकार्ड इ पुरावे तपासून ग्रामीण/ शहरी नागरि रूग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिक्षक यांचा किंवा त्यापेक्षा वरील दर्जाच्या शासकीय वैद्यकीय अधिकारयाने दिलेला वयाचा दाखला
वैद्यकीय प्रमाणपत्र आधारावर नमूद केलेल्या वय सकृतदर्शनी दिसणारे वय यामध्ये तफावत नसावी याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे त्याप्रमाणे सर्वच वयाच्या. दाखल्यावर वैद्यकीय अधिकाराच्ये नाव त्याचा नोंदणी क्रमांक व या दाखलयाला कोणत्या वैद्यकीय मंडळासमोर आव्हान देता येईल याची नोंद वैद्यकीय प्रमाणपत्रात करणे आवश्यक आहे
उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा उप विभागीय अधिकारी यांनी दिलेला दाखला अरजदाराकडून रु 5 चया कोर्ट फी स्टॅम्प वर प्राप्त झालेल्या अरजानुसार अर्जाचा नमुना परिशिष्ट 10 मध्ये दिला आहे. किंवा दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत त्या व्यक्ती किंवा कुटुंबाचा समावेश असल्याबाबत साक्षांकित उतारा
रहिवासी दाखला ग्रामसेवक. तलाठी. मंडलधिकारी. यांनी दिलेला रहिवासी दाखला किंवा कोणत्याही न्यायालयाने दिलेला रहिवासी दाखलाही ग्राह्य धरला जातो
अपंग प्रमाणपत्र अस्थिव्यंग. अंध. मुकबधीर. कर्णबधिर. मतिमंद यांचें अपंगत्व बाबत अपंग व्यक्तीं अधिनियम 1995 मधील तरतुदीनुसार जिल्हा शल्य चिकित्सक सिव्हिल सर्जन यांचें प्रमाणपत्र
असमर्थतेचा रोगाचा दाखला जिल्हा शल्य चिकित्सक सिव्हिल सर्जन शासकीय रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक यांनी दिलेला दाखला. तसेच कोणत्याही सरकारी किंवा निमसरकारी किंवा शासन अनुदानित निवासगृहाचा आंतरवासी नसल्याबाबत दाखला. तहसिलदार किंवा ग्रामसेवक तलाठी. यांच्या शिफारशीनुसार दिलेला दाखला व महिला व बाल कल्याण अधिकारी यांनी दिलेला दाखला
अनाथ असल्याचा दाखला. ग्रामसेवक मुख्याधिकारी. प्रभाग अधिकारी यांनी दिलेला व गटविकास अधिकारी. प्रकल्प अधिकारी. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना यांनी साक्षांकित केलेला दाखला
एड्स. एच आय व्हि. तृतीयपंथी प्रवर्ग सक्षम वैद्यकीय अधिकारयाचे प्रमाणपत्र
या योजनेसाठी अर्जदार यांच्या अपत्य संख्येची अट असणार नाही
अपंगातील अस्थिव्यंग. अंध. मुकबधीर. मतिमंद. या सर्व प्रवर्गातील अपंगांना या योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता त्यांचे कुटुंबांचे एकत्रिक वार्षिक उत्पन्न या योजनेत पात्र होण्यासाठी रूपये. 50000 पर्यंत असावे
अस्थिव्यंग. अंध अपंग मुकबधीर कर्णबधिर मतिमंद यांचें अपंग प्रमाणपत्र अपंग अधिनियम 1995 मधील तरतुदीनुसार निर्णय होईल किमान 40/टक्के अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती या योजनेखाली लाभ घेण्यास पात्र ठरतील यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक सिव्हिल सर्जन यांचें प्रमाणपत्र बंधनकारक राहील
शारीरिक छळ. बलात्कार. अत्याचारित महिला. बाबतीत शल्य चिकित्सक सिव्हिल सर्जन व महिला व बाल विकास अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र तसेच बलात्कार स़बधित पोलिस स्टेशनला गुन्हा नोंद झाल्याचे ठाण्याचे प्रमाणात घेणे आवश्यक राहील
घटस्फोट प्रक्रियेतील महिला स्त्रिया. ज्या पती पत्नी कायदेशीर घटस्फोट कार्यवाही न्यायालयात अर्ज केला आहे. परंतु घटस्फोट मिळण्याची अंतिम कार्यवाही झालेली नाही अशा कालावधीतील पतीपासून वेगळ्या राहणा-या महिला रितसर घटस्फोट मिळण्यासाठी न्यायालयात केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत व पतीपासून वेगळी राहत असल्याबाबत संबंधित गावच्या तलाठी व ग्रामसेवक यांनी संयुक्तरीत्या दिलेले प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे तसेच शहरी भागात तलाठी किंवा नगरपालिका महानगरपालिका कर निरिक्षक यांनी दिलेले प्रमाणपत्र आवश्यक राहील
घटस्फोट झाला आहे परंतु पोटगी मिळत नाही किंवा योजनेत नमूद केलेल्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी पोटगी मिळणा-या महिला अनुदान मिळण्यास पात्र असतील. घटस्फोट झाल्याबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत व पोटगीची रक्कम याबाबतचा पुरावा सादर करणे आवश्यक राहील
परित्यक्ता महिलांच्या बाबतीत जया ज्या स्त्रिला एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीपासून पतीने सोडले आहे. किंवा तिला पती नांदवत नाही त्यामुळे अशा महिलांना स्वतंत्रपणे किंवा नातेवाईकांकडे रहावे लागते अशा महिला पात्र असतील याबाबत तलाठी ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त दाखला आवश्यक राहील. शहरी भागासाठी तलाठी वा नगरपालिका महानगरपालिका कर निरिक्षक यांचे प्रमाणपत्र
वेश्याव्यवसायातून मुक्त केलेल्या स्त्रियांच्या बाबतीत महिला व बाल विकास अशा महिलेला वेश्याव्यवसायातून मुक्त केल्याचे प्रमाणपत्र व तिला शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळत नाही असे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील
अनाथ मुले मुली. म्हणजे आई वडील मृत्यू मुखी पडल्यामुळे अनाथ झालेली व कोणत्याही शासकीय निमशासकीय शासन अनुदानित अनाथ आश्रमात न रहाणारे मुल मुली यांना लाभ मिळेल. आई वडील मृत्यू मुखी पडल्यामुळे अनाथ असल्याबद्दल तलाठी व ग्रामसेवक यांचे संबंधित महिला व बाल विकास अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील अनाथ मुले मुलीना देय असलेलें अर्थसहाय्य हे लाभार्थ्यां सज्ञान होईपर्यंत त्यांच्या संबंधित पालकांना देण्यात येईल
विधवा ज्या महिलेच्या पतीचे निधन झाले आहे अशी स्त्री या योजनेतून लाभ मिळवू शकते. पतीचे निधन झाले बाबत संबंधित ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका मृत्यू नोंद वही उतारा सादर करणे आवश्यक राहील
शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेखाली नियमित मासिक लाभार्थी लाभ घेत असलेली व्यक्ती संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र असणार नाही
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील लाभार्थी 65 वर्षाचे झाल्यानंतर त्या लाभार्थी व्यक्तिंना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना व इंदिरा राष्ट्रीय वृध्दापकाळा निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत व निकषांच्या आधारावर अधिन राहून समावून घेतले जाईल
एखाद्या विशिष्ट प्रकरणी शासनाकडे प्राप्त झालेल्या व विहित अटी पूर्ण करीत असलेल्या अर्जदार अर्ज मंजूर अथवा नाकारण्याचा अधिकार शासनाला सुध्दा आहे
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859.
