धाड
धाड - आपले परिचयाचा शब्द
आपल्या परिचयाचे आहेत वरिल शब्द आपण वेळोवेळी वृतमानपत्रात वाचतो.की. पिकांवर टोळधाड आली आहे. म्हणजे. धाड म्हणजे एखाद्या विषयांचा सुपडासाप करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले एक. संरक्षण कवच असे म्हणता येईल. आपल्या आजूबाजूला बघतो. अमुक येथे तमुक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रेड टाकली धाड घातली. विविध विभागात ठराविक अधिकारी व कर्मचारी यांना अधिकार देवून नेमले आहेत
जुगार. दारु भट्टी. मद्यविक्री केंद्र. रेशन विभाग. ग्रामपंचायत. नगरपरिषद. महानगरपालिका. तहसिलदार कार्यालय. पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. कामगार विभाग. पाणी पुरवठा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग. जलसंधारण विभाग. कृषी विभाग. कृषी उत्पन्न बाजार समिती. आठवडा बाजार. महावितरण कंपन्या. औद्योगिक विकास. विविध कल्याणकारी मंडळ. विविध कर्ज पुरवठा करणारी मंडळे. एस टी महामंडळ. वेश्याव्यवसाय ठिकाणे. विविध सामाजिक अनुदानित विनाअनुदानित संस्था. अन्न व औषध प्रशासन विभाग बालमजुरी. आश्रमशाळा. बेघर निवारा केंद्र. अशी एक नाही अनेक ठिकाणी शासनाला. कोणताही गैरप्रकार घडत असल्याची बातमी लागल्यास त्या प्रकाराचया विरोधात धाड. रेड. धागा. चौकशी करून सदर अहवाल शासनाकडे दाखल करणे बंधनकारक असते
शासनामार्फत देण्यात येणार्या विविध लोक उपयोगी सेवा सुविधा. योजना. त्याचे कार्य. कालमर्यादा. मालाचा दर्जा. त्यासाठी असणार्या तक्रारी. निवेदन. यांचे निवारण करण्याची पध्दती यांबाबत माहीती. प्रचार प्रसार जाहिरात. जनप्रबोधन. जनकल्याण. व्हावे यासाठी शासनाने ३/२/२००८ रोजी नागरि सनद तयार केली त्यानुसार प्रत्त्येक शासकीय निमशासकीय अनुदानित विनाअनुदानित संस्था यामध्ये चालणारे काम त्याचा आढावा निकष माहिती करून घेण्यासाठी सनद तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासन अधिक लोकाभिमुख पारदर्शी व अधिक बळकट होईल शासकीय सेवा यामधील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या व्यवहारात बदल होईल. अशी अपेक्षा जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा. ग्राहक संरक्षण हित. वजन मांपे कायद्याची अंमलबजावणी शेतकरयांना हमी भाव ग्राहकांना सुरक्षित व निश्चित दरात अन्न धान्य व वस्तू वितरण व्हावे. यात नागरिकांचा सहभाग मिळवून सदर कामाच्या अधिक प्रभावी व पारदर्शक अंमलबजावणी दृष्टीने या नागरि संसदेतील निश्चित माहिती उपयोगी ठरेल
माहिती अधिकार कायदा २००५ अमलात आणण्याचा उद्देश एवढाच आहे की सर्वसामान्य माणसाला सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालये यातील कामकाज जाणून घेणे हे आहे. पण तसं होत नाही. कारण माहिती अधिकार दाखल करणार्या व्यक्तिवर प्राणघातक हल्ले. होत आहेत. दमदाटी देणें. जीवे मारण्याची धमकी देणें.
आज सर्वच क्षेत्रात काळाबाजार. भ्रष्टाचार चालूच आहे. अधिकारी व कर्मचारी ठराविक दलाल एजंट यांना हाताला धरून सर्वसामान्य जनतेची कामे करत आहेत त्यातच. सर्वसामान्य माणसाला योजना माहीत नाही. आपल्यासाठी शासनाने काय केले आहे हे सुद्धा माहित नाही. प्रत्त्येक शासकीय विभागाला. योजना संबधी प्रचार प्रसार जाहिरात करण्यासाठी शासन एक ठराविक रक्कम देतय पण आज कुठेही. मेळावे. वृतमापत्र जाहिरात. बॅनर. पत्रक. यासाठी लाखों रुपये शासन खर्च करतय मग आपल्याला माहीती कळतच नाही.
प्रशासनाने. यासाठी. सापेक्ष पणे कोणताही भेदभाव न करणारे अधिकारी व कर्मचारी नेमून. जागोजागी. धाड. रेड. चौकशी करण्यासाठी टिम नेमणे गरजेचे आहे. नेमण्यात येणारे अधिकारी. लाच न घेणारे असावेत. नसेल तर एखादी सेवाभावी संस्था युनियन. यातील विश्वास पात्र लोकांना हा अधिकार देण्यात यावा. कारणं यांच कोणासी लागेबांधे नसणार आहेत. आपणांस मिळणारा अहवाल स्वच्छ व बिगर पक्षपाती पणाने मिळणारं आहे.
धाड. घातली तर त्यासाठी शासनाने सर्वसामान्य जनतेची मदत घ्यावी. चौकशी यांचेजवळ करावी.
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
