दुष्काळ १९७२ चा?

 


१९७२ दुष्काळ

                  आपण आत्ता सुध्दा आपल्या वडीलधाऱ्या लोकांच्या कडून दुष्काळाचे ऐकतो. दुष्काळ पडला आणि आम्ही सुकडी. मिलो खाल्ला. तसा आणि तेवढा मोठा दुष्काळ कधी पडला नाही. दुःखाचा काळ म्हणजे दुष्काळ अस म्हणलं तर वावगे ठरणार नाही १९७२ साली आत्ता असणारे शेती तंत्रज्ञान. पाणी अडविण्याचा अभाव. चुकिची शेती पध्दत. लोकसंख्या प्रमाणात. लोकांच्या आशा आकांक्षा कमी होत्या. जेवढ मिळेल त्यात संतुष्ट होणारें लोक. मोठ मोठी वृक्षांची घनदाट जंगल. जनावरांना मुबलक चारा. वाहत्या नद्या स्वच्छ पाणी. आजारांचे प्रमाण होते पण लोकांच्या खाण्यासाठी जनावरें असल्यामुळे दुध. दही. सकस आहार. केमिकल विरहित वातावरण. अशी सर्व जीवनप्रणाली अस्तित्वात होती 

                १९७२ चा तो काळ म्हणजे एक अतिशय ह्रदय भरून टाकणारा काळ येण्यास आपणच कारणीभूत होतो आणि आहे. कारणं आपल्याच अशा आकांक्षा वाढल्या आपणच झाडें तोडली. जनावरांचा चारापाणी संपला. जनावरें कमी झाली. शेतीची कामे करण्यासाठी बैलांचा वापर केला जात असे आज शेती कामासाठी टृकटर विविध शेतीची कामे करण्यासाठी मशिन आल्या त्यामुळे जनावरा पासून मिळवणारे खत पाणी संपले आणि रासायनिक खते बी बियाणे यांचा वापर चालू झाला रासायनिक खते वापरामुळे जमीनीचा पौत कमी झाला जमीनीची उपजाऊ दर्जा कमी झाला त्यामुळे अन्न धान्य तुटवडा जाणवू लागला. त्यामुळे कुपोषण सारख्या महाभयंकर संकटाने आपणांस आपल्या विळख्यात घेण्यास सुरुवात झाली. वर्षाच्या वर्षाला पाडणारा पाऊस. आपल्या जमीनीच्या खपापुरता पडतो मग काही वेळा पूर येतात त्यावेळी पाणी अडविणयाची गरज नाही. तंत्रज्ञान नाही. अज्ञान जास्त असल्यामुळे. येणारे पाणी वाहून जात होते. जमीनीत त्या पाण्याचा अडवून निचरा करण्यासाठी मार्गदर्शन करणारे लोक नाहीत. त्यामुळे आले पाणी गेले पाणी असा प्रकार होत होता. 

त्यामुळे आपणांस हळूहळू पाण्याची कमतरता जाणवू लागली. दुष्काळ लगेच पडत नाही किंवा येत नाही त्यासाठी बरेच दिवस आपल्या काही चुकिचे निर्णयांची आठवण होते तो पर्यंत वेळ निघून जाते

         जेव्हा दुष्काळ पडतो त्यावेळी सर्वात मोठा फटका बसतो तो म्हणजे जनावरे त्यांना पाऊस पाणी नसल्यामुळे चारा नाही त्यामुळे जनावरें उभ्या उन्हात उघड्या माळरानावर फिरत असतात. अंगावर माॅस नाही चालायला अंगात जीव नाही. काही जनावरे विना चारा पाण्याची टाचा खुडून मरतात. त्यांना खाण्यास गिधाडे सुध्दा ज्या भागात दुष्काळ पडतो तिकडं फिरकत सुद्धा नाहीत मेलेल्या जनावरांमुळे दुर्गंधी पसरते. त्यामुळे रोगराई पसरते त्याचा परिणाम जी लोक दुष्काळाचा सामना करत असतात त्यांच्यावर होते. जनावराप्रमाणे माणसाचे हाल सुध्दा असेच होतें लोकांना खाण्यास अन्न नाही पिण्यास पाणी नाही लोक अन्नासाठी गावोगावी फिरायला लागलें. लहान मुल महिला म्हातारी माणसं. यांचे अगदी विचार करण्यापलीकडचे हाल होते काही लोक उपासमारीची हालत सहन करू शकत नाहीत त्यामुळे आपल्या कुटुंबाची उपासमारीची वेळ बघून आत्महत्या करतात. दुष्काळामुळे गावांत कोण नाही त्यामुळे या आत्महत्या व दुष्काळात उपासमारीने मयत व्यक्तिंना दहन दफन सुध्दा मिळाले नाही. कोल्हे कुत्रे व इतर जंगली जनावरे यांना खात होती किती वाईट आहे. दुष्काळात काही समाजसेवक मदत देतात पण सर्वजण जर अशा परिस्थितीत असले तर कोण कोणाला मदत करणारं

          आपणांस वाढत्या लोकसंख्येला तोंड देण्यासाठी जगणे व जगविण्यासाठी रोजगार पाहिजे मग काय औधोगिक वसाहत. एम आय डी सी. विविध केमिकल कंपनी. यामुळे आपणास उधोग मिळाला पण आरोग्य गेले नविन नविन नाव बदलून रोग आले. पिण्याचे दुषित पाणी त्यामुळे पोटाचे आजार विकार वाढ झाली. 

               आपण आज सुध्दा १९७२ सारख्या महाभयंकर दुष्काळात आहोत. कारणं आज आपण सक्षम नाही. रोजगार नाही. नोकरी नाही. भरती नाही. व्यसन. खून मारामाऱ्या अपहरण खंडणी. बलात्कार महिला अत्याचार. भ्रष्टाचार. लुटमार मग ती शासकीय अधिकारी असो अथवा. सार्वजनिक दलाल एजंट. वाढती गुन्हेगारी. वाढती लोकसंख्या. अंधश्रद्धेचे बळी. शिक्षणाचा अभाव. स्वातंत्र्याचा अभाव. भिक मागणारी मुलं. गैरमार्गाने पैसा मिळविणे. शासकीय योजना आहेत त्या गोरगरीब जनतेला मिळत नाहीत. गोरगरीब जनतेला सकस अन्न धान्य रास्त किंवा मोफत चांगलें स्वच्छ धान्य वितरण करण्याचा शासन निर्णय घेतय पण काही भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी यांच्यामुळे गोरगरीब उपासीच आहे त्याला पोटभर अन्न सुध्दा मिळत नाही सर्वात जास्त कुपोषण आपल्या देशात आहे हा सर्व प्रकार १९७२ दुषकाळापेक्षा मोठा दुष्काळ आहे. 

             दुष्काळ ग्रस्त. पूर ग्रस्त. प्रकल्प ग्रस्त. असे विविध प्रकारचे ग्रस्त लोकांची कॅटेगरी केली जाते. त्यांना या बिकट परिस्थिती मुळे होणारे नुकसान भरपाई देण्यासाठी शासन विविध योजना शासन निर्णय जारी करत आहे नुकसानाचे पंचणामे करून पिडित लोकांना भरपाई दिली जाते. त्यात सुध्दा अधिकारी व कर्मचारी हा माझा हा तुझा असा भेदभाव करतात ज्या घराच्या उंबरठ्यावर पाणी येत नाही तो योजनेत बसतो आणि ज्यांचे घर पूराचया पाण्याने पडतात किंवा वाहून जातात ते मोकळं राहतात. अन्न धान्य वितरण करतांना पिडिताना अन्न धान्य मिळतच नाही. असा भेदभाव पक्षपाती पणा केला जातो

      म्हणून म्हणतो १९७२ चया दुषकाळापेक्षा सर्वात मोठा दुष्काळ आत्ता आहे 

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

बलात्काऱ्यांसाठी शरीयत सारखा कायदा लागू करा. - प्रा.ताज मुलानी

 


( दलित मुस्लीम विकास मंच तर्फे राष्ट्रपतींना निवेदन सादर)

       बीड (प्रतिनिधी )  

*महाराष्ट्रात नव्हे तर संपूर्ण भारतात दिवसेंदिवस वाढणारा व भारतीय संस्कृतीला काळिमा फासणारा अल्पवयीन मुलींना बलात्कार करून ठार मारणाऱ्या त्या नराधमांना शरीयत सारखा कायदा ज्यामध्ये भर चौकात फाशी देणे किंवा शिरच्छेद करणे किंवा जिवंत पुरण्यासारख्या कठोर कायदा , राष्ट्रपतींनी आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून देशात हा लागू करावा या मागणीचे निवेदन मा. राष्ट्रपतींना मा.जिल्हाधिकारी बीड यांच्यामार्फत दलित मुस्लीम विकास मंच द्वारे प्रा. ताज मुलानी यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आले यावेळी शिष्टमंडळात मार्गदर्शक शेख इसाक शेठ, महिला आघाडीच्या रहिमाबाजी, संघटनेच्या कायदे सल्लागार ॲड.गिता करमाळकर, जिल्हाध्यक्षा जिजाबाई साळवे, संघटनेचे युवा नेते सय्यद ईनामआदी उपस्थित होते*

  भारतीय संस्कृतीत स्त्रियांना मानाचे स्थान असून त्यांचा सन्मान केला जातो भारतीय संस्कृतीत कोणत्याही ठिकाणी स्त्रियांची अवहेलना केली गेली नाही त्यामुळे जगात भारतीय संस्कृतीची छाप आहे परंतु सध्या काही माथेफिरू नराधमांकडून या संस्कृतीचा नाश होत असल्याचे दिसत आहे संपूर्ण भारत देशात रोज दिवसेंदिवस शहरी भाग असो की ग्रामीण भाग असो माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या अल्पवयीन किंवा किशोरवयीन मुलींवर जबरदस्तीने बलात्कार करून जिवे मारण्याच्या घटना गेल्या पाच दहा वर्षापासून वाढत चाललेले आहे त्यात चढताक्रमच दिसत आहे त्याचे कारण आहे की, असे हे नराधाम कायद्यातून पळवाटा काढून निर्दोष सुटका करून घेत आहेत.

 त्याकरिता या नराधमांविरोधात जर का शरीयत सारखा कायदा झाला व त्यांना भर चौकात फासावर लटकावले किंवा त्यांचा शिरच्छेद केला गेला किंवा जिवंत पुरले गेले तर त्याचा भयंकर प्रभाव पडेल व या घटनांवर अंकुश लागून या घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही याकरिता मा.राष्ट्रपती महोदयांनी आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून बलात्कारासाठी शरीयत सारखा कायदा लागू करावा अशी मागणी दलित मुस्लिम विकास मंच तर्फे राष्ट्रपती यांना मा. जिल्हाधिकारी बीड यांच्यामार्फत एका निवेदनाद्वारे केली आहे .जर का हा कायदा त्वरित लागू केला गेला नाही तर महाराष्ट्रातून जनजागृती करून संपूर्ण भारतभर आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेचे संस्थापक प्रदेशाध्यक्ष प्रा. ताज मुलानी सर ,महिला आघाडीच्या रहिमाबाजी, मार्गदर्शक शेख इसाक शेठ, कायदे सल्लागार ॲड.गिता करमाळकर, संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षा जिजाबाई साळवे आणि संघटनेचे युवा नेते सय्यद ईनाम आदींनी दिला आहे.

               *आपला स्नेहांकित*

              ( सुभाष टाकणखार)

           मराठवाडा प्रसिद्धी प्रमुख

       दलित मुस्लीम विकास मंच

आजपर्यंत झालं नाही आत्ता करण्याची गरज आहे

 


          पूर्वीच्या काळात आयुर्वेदिक औषधे वनस्पती पासून तयार केली जात होती. त्यावेळी अशा आयुर्वेदिक औषधाने उपचार करणारे. वैध. हकिम. असे लोक वैद्यकीय सेवा आपले परम कर्तव्य म्हणून पार पाडत होते. लोकसंख्या कमी असल्यामुळे अशी उपचार पद्धती. जंगले अस्तित्वात असल्याने मुबलक औषध देणारी औषधी वनस्पती. आणि त्या वनस्पतींची पारख करणारे लोक. उपचार साधा होता पण गोरगरीब लोकांना परवडणारा होता पैश्याची ओढ नाही. आत्ता असणारे भयानक आजार तेव्हासुद्धा होतें फक्त त्यांची नावे वेगळी होती. प्लेग पटकी. हिवताप. मलेरिया. काविळ. डेंग्यूचा ताप. एनफुलेंगजा. विविध तापाचे आजार. विविध हाडांचे आजार. विविध पोटाचे आजार विविध त्वचेचे आजार. असे मानवी अवशेषानुसार भयानक आजार तेव्हासुद्धा होतें. त्यावेळी असे काही आजार होते की पूर्ण गावच्या गावं मरायची. त्यावेळी सुध्दा माणसांचे अपघात होत होते. हातापायाचे हाड मोडणे. असे होत होते मग त्यावेळी असणार्या औषधी वनस्पती यांच्या वापराने हे सर्व आजार बरे होत होतें. त्यावेळी आत्ता आहेत तसे मोठे दवाखाने नव्हते. महिलांचे विविध शारीरिक आजार यासाठी सुध्दा त्यावेळी दवाखाने नव्हते महागडी औषधे नव्हती तरी सुद्धा लोक आजारी पडत होतें आणि लवकर बरे होत होतें

      काळ बदलला आणि जंगल संपली आपल्याला निसर्गाने दिलेल्या आयुर्वेदिक औषधी वनस्पती यांच्या र्हास झाला. वैध हकिम. यांचे रुपांतर डॉ या मोठ्या नावात झाले. उपचार पद्धती बदलली. घरात होणारे उपचार दवाखान्यात भाड्याच्या खाटेवर होण्यास सुरुवात झाली. आयुर्वेदिक औषधांची जागा. इंग्रजी औषधांनी घेतली. द्रवरुप औषध होतें त्यांचे रुपांतर गोळ्या. कॅपसूल मध्ये झाले. लहान लहान असाणारे दवाखाने हे टोलेजंग इमारती तयार झाल्या. त्याप्रमाणे. औषधांची किंमत. दवाखान्याची फि. दवाखान्यात कोणत्या आजाराला किती खर्च कोणत्या औषधांचे बिल दर किती यांचा कोठेही उल्लेख नाही. मनमानी दराने उपचार पद्धती अवलंबली जाते. कारणं माणूस आजच्या काळात जेवनाशिवाय राहू शकतो पण औषधाविना नाही. कारणं त्याला कारणीभूत आपली जीवन शैली. व्यायाम नाही. एकाजागी बसून काम. अनियमित पणे वेळी अवेळी जेवण. झोपेचा अभाव. मानसिक तणावाखाली. फळें फुले भाजीपाला यांवर केमिकल वापर. कमी वेळेत तयार होणारें अन्न धान्य. सायकल गेली गाडी आली त्यामुळे चालन थांबल. त्यामुळे साखर. बी पी. मधूमेह. थाॅयराईड. त्वचेचे विकार. वजन वाढणे. अवेळी अवयात केस पांढरे होणे. डोळ्यांचे आजार. गुडघे कंबर दुखणे. मनोविकलांग. मानसिक दुर्बलता. शारीरिक दुर्बलता. असे एक नाही अनेक आजाराने आजची पिढी ग्रासली आहे. त्यामुळे अशा वेळेचा. अशा लोकांचा डॉ यांनी पूर्णपणे फायदा उचलला आहे कारण जेवढे आजार त्यावर तेवढेच दवाखाने आज तयार होत आहेत. त्याप्रमाणात औषधांचे भरमसाठ दर. मनमानी पद्धतीने फि वसुली. आज अनेक वेळा विविध मागण्यासाठी बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज दाखल झाले मोठमोठी आंदोलन झाले. पण आजपर्यंत औषधांच्या दरासाठी किंवा डॉ यांच्या दवाखान्याच्या बिलासाठी. फिसाठी. कोठेही आंदोलन झालेले आहे असे बघण्यात नाही. कारणं माणूस आहे तो आजारी पडणार आहे त्याला औषधांची गरज आहे. म्हणूनच आपण आजपर्यंत औषधांसाठी खर्च करत आलो आहे आत्तापर्यंत झाले नाही आत्ता करण्याची गरज आहे 

      मानव दोन ठिकाणी आपले हात जोडतो एक देवाजवळ कारणं त्याने जीवन दिलें म्हणून. आणि दुसरे डॉ जवळ कारणं डॉ आपले जीवन वाचवतो. अपूरा निवारा साधन. कुपोषण. दारिद्रय. यामुळे आरोग्याची हेळसांड होणे अनेकांच्या नशिबी येते. शुध्द पाण्याचा अभाव यामुळे विविध साथीचे आजार रोग यांचें थैमान यांना सामोरे जावे लागते अज्ञान आणि अंधश्रद्धा यामुळे औषधपाणी करण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. पण या सर्वांहून महत्वाची गोष्ट म्हणजे तज्ञ वैद्यकिय सेवा आणि औषधें या सुविधा बहुसंख्यांक लोकांना मिळतच नाहीत. खेड्यात डॉ नर्स नसणे. लहान दवाखान्यात शस्त्रक्रियेची साधने नसणे. शहरांमधील सरकारी दवाखान्यात रोग्याच्या कडे दुर्लक्ष होणे त्यांना वेळेत आरोग्य सेवा न देणें. औषधांचा दर्जा कनिष्ठ असणे. या सर्व गोष्टी आपल्याला परिचयाच्या आहेत त्याचबरोबर वातानुकूलित टोलेजंग खाजगी दवाखाने. भरमसाठ फी आकरणारे निष्णात तज्ञ. श्रीमंत लोकांसाठी असणार्या. अत्याधुनिक वैद्यकीय सेवा याही गोष्टी आपण पाहतोच. राजकीय नेते पुढारी यांना उच्च प्रतिची वैद्यकीय सेवा दिली जाते. सर्वसामान्य माणसाच्या आरोग्यासाठी सार्वजनिक स्वच्छता. किमान वैद्यकीय सेवा आणि स्वस्त औषधें उपलब्ध कशी करून द्यायची हा आपल्यापुढे एक मोठा प्रश्न असतो. त्यासाठी जीवरक्षक औषधांच्या किंमतीवर मर्यादा घातल्या जातात. औषध उपचारांचा खर्च भरून दिला जातो. सरकारी दवाखान्याचा व्याप वाढवला जातो. ग्रामिण भागात वैद्यकीय सेवा उपलब्ध केल्या जातात. रोगप्रतिबंधक लस टोचणयाचे कार्यक्रम घेऊन रोग निर्मूलनाचे प्रयत्न केले जातात. या सर्वांमुळे किमान आरोग्यसेवा सहज मिळावी अशी अपेक्षा असतें. आरोग्य सेवेच्या प्रतीमधये असणारा फरक मात्र कायमच राहतो. तसेच कित्येक सुविधा प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय नोकरदारांना मिळतात. रोजंदारी. बांधकाम कामगार. हातावर चे पोट असणारे लोक. असंघटित सर्व विभाग. गरिब स्तरातील महिलांना. बालकाना. नोकरदार सारख्या सुविधा मिळत नाहीत ही आपल्या बरोबर. केवढा मोठा दुजा भाव आहे हे बघा. शिवाय महिलांची आरोग्याची तर जास्तच हेळसांड होते. त्यांच्या आरोग्य शिक्षणासाठी स्वतंत्र आणि प्रभावी अशा यंत्रणा अभाव आहे 

            सर्वांना आरोग्य सेवा हे ध्येय गाठण्यासाठी सरकारी दवाखान्याची क्षमता वाढविण्यासाठी सरकार प्राधान्याने पैसा वापरत नाही त्याऐवजी उच्च तंत्रज्ञान असणार्या खाजगी दवाखान्याकडून काही ठराविक सेवा या योजनेअंतर्गत सरकार विकत घेऊन त्या गरिब जनतेला उपलब्ध करून देत आहे. अशा धोरणामुळे सरकारी सेवा दवाखान्यात सुधारायला सरकारकडे पुरेसा पैसा शिल्लक राहतं नाही प्रत्त्येक भारतीय व्यक्तिला गरजेप्रमाणे दर्जेदार व मोफत आरोग्य सेवा पुरविणारी व्यवस्था अमलात आणण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र सरकारने आरोग्य सेवेच्या हक्काचा कायदा करण्याची गरज आहे. सरकारी खर्चात वाढ करा. आजारांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याची गरज आहे. औषध तुटवडा कमी करण्याची गरज आहे. समग्र माणूस बळ तयार करून. वैद्यकीय सेवेचे खाजगीकरण कंत्राटीकरण थांबविणे गरजेचे आहे. 

      औषधांची किंमत ज्या दवाखान्यात उपचार घेतला त्याचे औषध त्याच दवाखान्याच्या मेडिकल मध्ये घेणे बंधनकारक नाही कारण त्या औषधांची किंमत मनमानी दराने लावली जाते उपचार पद्धती कोणती. उपचार खर्च. आपल्याला पाहिजे तशी वैद्यकीय मदत मिळणे आपला अधिकार आहे. 

             आत्ता आजपर्यंत जे झाले नाही ते आत्ता आपणांस करण्याची गरज आहे म्हणजे आंदोलन औषधांच्या दरासाठी. आंदोलन डॉ मनमानी कारभारासाठी. आंदोलन रुग्ण हक्क सनद प्रमाणे सर्व अंमलबजावणी होण्यासाठी आत्ता आंदोलन झालेच पाहिजे. मग उठा निःसंकोचपणे विचारा. एकत्र या नाहीतर हे सर्व डॉ आपली जन्माची संपत्ती जमापूंजी हडप केल्याशिवाय राहणार नाही 

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५

 


लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५

            आपल्या गावात आपल्यासाठी शासनाने पंचायत राज म्हणजे एक लहान मंत्रालय निर्माण केले आहे त्यानुसार आपल्याला कोणत्या लोकसेवा कोणत्या आणि कोणते शुल्क भरून निश्चित वेळेत देणें बंधनकारक करण्यात आले आहे

        ‌ ‌ राज्यातील पात्र व्यक्तिना पारदर्शक. कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता तसेच लोकांच्या स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारांत घेऊन त्यांना तत्पर व दर्जेदार सेवा पुरविण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ हा २८ एप्रिल २०१५ रोजी लागू करण्यात आला आहे. आ अध्यादेश कलम ३ मध्ये नमूद केल्यानुसार प्रत्त्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने अध्यादेश लागू झाल्यानंतर ३ महिन्यांचा कालावधीच्या आत आणि त्यांनंतर वेळोवेळी ते पुरवित असलेल्या लोकसेवा. पदनिरदेशित अधिकारी. प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी आणि नियत कालमर्यादा या अध्यादेशाखाली. अधिसूचना करणे आवश्यक आहे. सदरहून अध्यादेश निर्गमित करण्यामागे सार्वजनिक प्राधिकरणाने त्या पुरवित असलेल्या सेवा अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित करून त्याप्रमाणे संबंधित सेवा पुरविणे आवश्यक आहे

          प्रशासकीय अधिपत्याखाली राज्यातील सर्व ग्रामस्थांना पारदर्शक गतिमान लोकाभिमुख व प्रतिसादशिल प्रशासना नुसार जबाबदारीने सेवा पुरविणे ही पंचायत राज संस्थांची जबाबदारी आहे. पंचायत राज संस्थेमार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या विविध सेवा पैकी नागरिकांना दैनंदिन जीवनातील सातत्याने आवश्यक असणार्या व ज्या लोकसेवाचा जास्तीत जास्त नागरिकांना फायदा घेतला आहे व ज्या सेवा महत्वाच्या आहेत. अशा लोकसेवाची निश्चिती करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ तयार करण्यात आला आहे. पदनिरदेशित अधिकारी प्रथम व व्दितीय अपिलीय अधिकारी आणि नियत कालमर्यादा या बाबतची अधिसूचना दिनांक. १० जुलै २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात आली आहे. सदर अधिसूचना अन्वये अधिसूचित करण्यात आलेल्या सेवा बाबतची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आली आहे

          एकसुत्रता व समानता. करावयाचा अर्ज. अर्जासोबत जोडायची कागदपत्रे. कर्जाचा नमुना प्रमाणपत्र. सूचना फलक लावणे. अधिकारी व कर्मचारी यांचे पद नाव यांचा स्पष्ट उल्लेख. प्रथम अपिलीय अधिकारी द्वितीय अपिलीय अधिकारी.  

           सेवेचे नाव. 

(१) जन्म नोंदणी दाखला

 * कालावधी. ५ दिवस

 ‌* पद निर्देशन अधिकारी. ग्रामसेवक

 * प्रथम अपिलीय अधिकारी. सहायक गटविकास अधिकारी

 * द्वितीय अपिलीय अधिकारी गट विकास अधिकारी

* अर्जाचा नमुना उपलब्ध आहे

*सेवा शुल्क. २० रूपये

* कोणत्या ठिकाणाहून सेवा. ग्रामपंचायत

(२) मृत्यू नोंदणी दाखला

* कालावधी. ५ दिवसांत

* पदनिरदेशित अधिकारी. ग्रामसेवक

*प्रथम अपिलीय अधिकारी. सहायक गटविकास अधिकारी

* द्वितीय अपिलीय अधिकारी. गटविकास अधिकारी

*अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण ग्रामपंचायत कार्यालय

* अर्ज. उपलब्ध आहे

*सेवा शुल्क. २० रूपये

सेवा उपलब्ध ग्रामपंचायत कार्यालय

(३) विवाह नोंदणी दाखला

* कालावधी ५ दिवस

*पदनिरदेशित अधिकारी ग्रामसेवक

*प्रथम अपिलीय अधिकारी सहहयक गट विकास अधिकारी

*द्वितीय अपिलीय अधिकारी गट विकास अधिकारी

* अर्ज करण्याचे ठिकाण. ग्रामपंचायत कार्यालय

* अर्ज उपलब्ध आहे

* सेवा शुल्क २० रुपये

* सेवा देणार ग्रामपंचायत कार्यालय

(४) रहिवासी दाखला

*कालावधी. ५ दिवस

* पदनिरदेशित अधिकारी. ग्रामसेवक

* प्रथम अपिलीय अधिकारी गट विकास अधिकारी

* द्वितीय अपिलीय अधिकारी गट विकास अधिकारी

*सेवा उपलब्ध अर्ज करण्याचे ठिकाण ग्रामपंचायत कार्यालय

*सेवा उपलब्ध अर्ज उपलब्ध आहे

* अर्जाचा विहित नमुना उपलब्ध आहे

*सेवा शुल्क २० रूपये

* सेवा देणार कार्यालय ग्रामपंचायत कार्यालय

(५) दारिद्र्य रेषेखालील दाखला 

* कालावधी. ५ दिवस

*अधिकारी. ग्रामसेवक

* प्रथम अपिलीय अधिकारी सहाय्यक गट विकास अधिकारी

* द्वितीय अपिलीय अधिकारी गट विकास अधिकारी

*सेवा देणार कार्यालय ग्रामपंचायत

*सेवा अर्जाचा नमुना उपलब्ध आहे

*सेवा निःशुल्क

* सेवा देणार कार्यालय ग्रामपंचायत कार्यालय

(६) हयातीचा दाखला

* कालावधी. ५ दिवस

*अधिकारी ग्रामसेवक

*प्रथम अपिलीय अधिकारी सहाय्यक गट विकास अधिकारी

*द्वितीय अपिलीय अधिकारी गट विकास अधिकारी

*अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण ग्रामपंचायत

*सेवा अर्जाचा नमुना उपलब्ध आहे

*सेवा शुल्क निःशुल्क

* सेवा उपलब्ध करून देणारे कार्यालय ग्रामपंचायत

((७) ग्रामपंचायत येणे बाकी दाखला

*. कालावधी ५ दिवस

*अधिकारी ग्रामसेवक

* प्रथम अपिलीय अधिकारी सहाय्यक गट विकास अधिकारी

*द्वितीय अपिलीय अधिकारी गट विकास अधिकारी

*अर्ज करण्याचे ठिकाण ग्रामपंचायत

* सेवा अर्जाचा नमुना उपलब्ध आहे

* सेवा शुल्क २० रूपये

* सेवा उपलब्ध करणारे कार्यालय ग्रामपंचायत

(८)! शौचालय दाखला

* कालावधी ५ दिवस

* अधिकारी ग्रामसेवक

* प्रथम अपिलीय अधिकारी सहाय्यक गट विकास अधिकारी

* द्वितीय अपिलीय अधिकारी गट विकास अधिकारी

*सेवा अर्ज करण्याचे ठिकाण ग्रामपंचायत

* सेवा अर्जाचा नमुना उपलब्ध आहे

* सेवा शुल्क २० रूपये

* सेवा देणार कार्यालय ग्रामपंचायत

(८) नमुना ८ अ चा उतारा

*कालावधी. ५ दिवस

* अधिकारी ग्रामसेवक

* प्रथम अपिलीय अधिकारी सहाय्यक गट विकास अधिकारी

*द्वितीय अपिलीय अधिकारी गट विकास अधिकारी

* अर्ज करण्याचे ठिकाण ग्रामपंचायत

*सेवा अर्जाचा नमुना उपलब्ध आहे

*सेवा शुल्क २० रूपये

* सेवा उपलब्ध कार्यालय ग्रामपंचायत

(१०) निराधार असल्याचा दाखला

* कालावधी २० दिवस

* अधिकारी ग्रामसेवक

* प्रथम अपिलीय अधिकारी सहाय्यक गट विकास अधिकारी

* द्वितीय अपिलीय अधिकारी गट विकास अधिकारी

* अर्ज करण्याचे ठिकाण ग्रामपंचायत

*सेवा उपलब्ध करण्याच्या अर्जाचा नमुना उपलब्ध आहे

*सेवा शुल्क निःशुल्क

* सेवा देणार कार्यालय ग्रामपंचायत

(११) विधवा असल्याचा दाखला

* कालावधी २० दिवस

* अधिकारी ग्रामसेवक

*प्रथम अपिलीय अधिकारी सहाय्यक गट विकास अधिकारी

* द्वितीय अपिलीय अधिकारी गट विकास अधिकारी

*अर्ज करण्याचे ठिकाण ग्रामपंचायत

* सेवा उपलब्ध करण्यासाठी अर्जाचा नमुना उपलब्ध आहे

*सेवा शुल्क २० रूपये

*सेवा उपलब्ध होण्याचे ठिकाण ग्रामपंचायत

(१२) परित्यक्ता असल्याचा दाखला

* कालावधी. २० दिवस

* पदनिरदेशित अधिकारी ग्रामसेवक

* प्रथम अपिलीय अधिकारी सहाय्यक गट विकास अधिकारी

* द्वितीय अपिलीय अधिकारी गट विकास अधिकारी

*अर्ज करण्याचे ठिकाण ग्रामपंचायत

* सेवा उपलब्ध करण्यासाठी अर्जाचा नमुना उपलब्ध आहे

*सेवा शुल्क २० रुपये

* सेवा देणारे कार्यालय ग्रामपंचायत

(१२) विभक्त कुटुंबाचा दाखला

* कालावधी २० दिवस

* अधिकारी ग्रामसेवक

* प्रथम अपिलीय अधिकारी सहाय्यक गट विकास अधिकारी

* द्वितीय अपिलीय अधिकारी गट विकास अधिकारी

*सेवा घेण्यासाठी अर्ज करण्याचे ठिकाण ग्रामपंचायत

*सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्जाचा नमुना उपलब्ध आहे

*सेवा शुल्क २० रूपये

* सेवा मिळण्याचे ठिकाण ग्रामपंचायत

       वरील प्रमाणे सर्व सेवा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पंचायत राज बांधिल आहे. यावेळी कोणताही अधिकारी व कर्मचारी लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे काम करत नसेल किंवा त्यापेक्षा जास्त पैशांची मागणी करत असेल तर त्वरित जिल्हाधिकारी कार्यालयात संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्या विरोधात तक्रार करा. शासनाने आपल्या सेवेसाठी यांची नेमणूक केली आहे 

      निवेदन अर्ज स्विकारण्यास कोणताही अधिकारी व कर्मचारी नकार देऊ शकत नाही दिलेल्या अर्जाचे उत्तर लेखी देणें बंधनकारक आहे

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

कारभार इस्लामपूर तहसिलदार कार्यालयाचा

 


इस्लामपूर तहसिलदार

  कार्यालयात सक्षम अधिकारी नाहीत असा अनुभव आम्हाला वेळोवेळी आला आहे. तहसिलदार कार्यालय हे तालुक्याच्या ठिकाणी असणारे जिल्हाधिकारी कार्यालय आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाऊन ज्या लोकांना आपले विविध पत्र व्यवहार. मागणी अर्ज स्मरण पत्र. निवेदन. महसूल संबधी विषय. रेशन कार्ड संबधी विषय. जमीनीचा असणारा विषय. अशी विविध प्रकारची कामे लोकांचा वेळ आणि पैसा वाचावा यासाठी तहसिलदार कार्यालय एक न्यायालय म्हणून आपले काम करत असते. पण यातील अधिकारी व कर्मचारी. यांनी तहसिलदार कार्यालय एक पैसा मिळविण्याचे साधन केलं आहे. त्यातच. स्टॅम्प घोटाळा जागोजागी एजंट दलाल यांना पैसा दिल्याशिवाय कोणतेही काम होत नाही जसे रेशनकार्ड कोणताही अर्ज निकाली काढण्यासाठी काहीतरी द्यावे लागते. तहसिलदार यांच्या गैरहजेरीत तहसिलदार कार्यालयात कोणत्याही कामात अडचण येवू नये म्हणून नायब तहसीलदार यांची निवड केली जाते तहसिलदार यांच्या गैरहजेरीत येणारे पत्र व्यवहार विविध विषयांवर चर्चा मार्गदर्शन करण्यासाठी व लोकांचे तंटे सोडविण्यासाठी नायब तहसीलदार यांची मदत होत असते. 

          बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी स्वताच्या मागणीसाठी नाहीतर सर्वसामान्य जनता यांच्यासाठी वेळोवेळी पत्र व्यवहार करत असते पण त्या कोणत्याही पत्र व्यवहाराचा कोणताही लेखी स्वरूपात उत्तर दिले जात नाही. याउलट आम्ही दाखल निवेदन तहसीलदार साहेब नसतील त्यावेळी कोणत्याही अधिकारी. व कर्मचारी यांनी आमच्या मागणी अर्जाला दाखल तारीख सुध्दा दिली नाही. हेच काम राजकारणी लोकाच असतं तर. आपल आॅफिस सोडून भेटायला सुध्दा जातात हे अधिकारी निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज दाखल करणारा हा एक भारतीय नागरिक आहे त्याला आपल्या पत्राची दाखल तारीख देण्यासाठी अधिकारी नसेल नायब तहसीलदार नकार देत असेल तर या अधिकारी व कर्मचारी यांना आपल्या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही निवेदन मध्ये काय लिहिलं आहे त्याची मागणी काय आहे त्याला न्याय मिळेल किंवा नाही हे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या हातात आहे तुम्हाला दाखल तारीख देण्यास काय अडचण आहे 

           शासकीय कर्मचारी व अधिकारी महाराष्ट्र नागरी सेवा ( शिस्त व अपिल) नियम १९७९ अन्वये किंवा अशा कर्मचारी यांना कर्तव्यपालनातील कोणतीही कसूर किंवा कामात दिरंगाई यांच्या अंतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद आहे मग अशा अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी

     उदा दाखल खालील पत्र व्यवहार बघा

(१४/५/२०२०) रोजी तहसिलदार यांना टाळेबंदी काळात आवश्यक वस्तूंच्या नावाखाली परवाना देण्यात आलेल्या वाहनांची तपासणी करणे बाबत

(२२/६/ ‌२०२० ‌)रोजी बांधकाम कामगार कल्याणकारी मडळाचा लाभ मिळण्यासाठी सर्व शासकीय विभागातील सर्व उप बांधकाम अभियंता यांना बांधकाम कामगार नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे त्यासाठी सर्वांना आदेश देण्यासाठी निवेदन सादर

(१८/६/२०२०/) रोजी ए पी एल शिधापत्रिका धारकांना धान्य मिळावे. यासाठी पत्र व्यवहार

(२२/७/२०२०))(१५/६/२०२०)(१३/७/२०२०)(२७/७/२०२०)(३०/७/२०२०)(१४/७/२०२०) (४/८/२०२०)(२६/८/२०२०)(१०/९/२०२०)(२१/९/२०२०)(१८/९/२०२०)(२३/८/२०२०)(२९/७/२०२०)(१७/८/२०२०)(४/८/२०२०)(३०/६/२०२०)(१९/६/२०२०)(२२/६/२०२०)(१/३/२०२१)(१०/५/२०२१)(१९/५/२०२१)(१२/८/२०२१)

           वरील प्रमाणे सर्व पत्र व्यवहार आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत परगावाहून पोटासाठी आलेल्या कामगारांना अन्न धान्य देणेबाबत. वेळोवेळी लाभार्थी यादी जमा करताना. रेशन कार्ड मधील नविन रेशनकार्ड काढणे. नाव कमी करणे. नाव वाढविणे. मयत लोकांची रेशनकार्ड मधील नावे कमी करणे. बांधकाम कामगार जीवीत नोंदणी ग्राह्य धरून त्याचा दारिद्र्य रेषेखाली समावेश करणे. अपंगांसाठी वेगळी शिधापत्रिका देणे त्वरित देणें पण आज एक वर्ष पूर्ण झाले तरी शिधापत्रिका नाही. शासकीय गोदाम तपासणी व पडताळणी करण्याची परवानगी. अशा विविध मागण्यासाठी आम्ही संबंधित तहसीलदार कार्यालय यांच्याशी वेळोवेळी सापेक्ष पणे पत्र व्यवहार केला आहे पण आजपर्यंत कोणत्याही पत्राचे उत्तर संबंधित विभागाने दिले नाही उलट त्या मागणीचा कोणताही विचार यांनी केला नाही. अशा पत्र व्यवहाराने कार्यालयात केवळ रद्दी गोळा झाली आहे अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी होण्यासाठी वर्षांपासून अर्ज पेंडीग आहेत राजकारणी लोकांना शिपाई अडवत नाही सर्वसामान्य माणसाला साहेब मिटिंगमध्ये आहेत असं सांगितलं जातं 

           असा प्रकार जर एका तहसिलदार कार्यालयात असेल तर प्रत्त्येक तालुक्यात एक तहसिलदार कार्यालय आहे त्यात सुध्दा असाच प्रकार असेल. कोणताही पत्र व्यवहार निवेदन अर्ज कोणताही अधिकारी घेण्यास नकार देऊ शकत नाही असे असेलतर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्याबद्दल वरिष्ठ अधिकारी यांचेकडे तक्रार दाखल करता येते

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सरकारी कर्मचारी संरक्षण कायदे कलम

 


        आपल्याला शासकीय निमशासकीय योजनांचा लाभ सापेक्ष पणे मिळावा यासाठी शासनाने विविध सेवा सुविधा साठी विविध शासकीय कार्यालये जनतेच्या हितासाठी तयार केली आहेत. त्या कार्यालयाकडून जनतेला निःपक्षपाती पणाने सरकारी योजनांचा लाभ योजना संबधी माहिती मिळावी त्या योजनांसाठी असणारा पत्र व्यवहार त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे यांची माहिती देणे कोणते दाखले किती दिवसात द्यायचे.  साठी त्या त्या विभागात विविध पदांची अधिकारी व कर्मचारी यांची निवड केली जाते 

पण आज अधिकारी व कर्मचारी आपली जबाबदारी सापेक्ष पणे पार पाडत नाहीत. आणि जर एखादा नागरिक आपल्या व आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा प्रतिकार करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कार्यालयात गेला तर अधिकारी व कर्मचारी यांची जरी चूक असेल तरी सुद्धा आपल्याला शासकीय कामांत अडथळा आणला आम्हाला माराहान अंगावर आले आम्हाला खंडणी मागितली अशी कोणताही आधार नसलेली कारणें सांगून आपणांस भिती घालण्याचे काम केले जाते त्याला कोणताही पुरावा नाही असे होत नाही असे म्हणता येणार नाही काही ठिकाणी खरोखरच शासकीय अधिकारी यांचेवर प्राणघातकी हल्ले झालेले आपण बघतो वाचतो 

              शासनाने वरील प्रमाणे सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचा विचार करून शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना संरक्षण देण्यासाठी शासकीय अधिकारी यांच्या बाबतीत कोणताही शासकीय कामांत अडथळा आणणारे काम केले तर त्यासाठी कोणती शिक्षा व कोणत्या कलमांच्या आधारें हे ठरवले जाते यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे

(१) सरकारी कर्मचारी यांच्यावर हल्ला

     * खुनाचा प्रयत्न करणे *इचछपूरवक दुखापत केल्यास *इच्छा पुर्वक जबर दुखापत केल्यास कलम ३२० नुसार *घातक हत्याराने जबर दुखापत केल्यास*अवैध कृती करण्याच्या उद्देशाने जबर दुखापत*लोक सेवकास कर्तव्यापासून परावृत्त करण्यासाठी जबर दुखापत * इतरांचे जीवीत व व्यक्तिगत सुरक्षितता आणणरया कृतीने दुखापत) जबर मारहाण करणे * कोणतेही कारणं नसताना हमला किंवा फौजदारी बल प्रयोग करणे * अशा कामांसाठी अपप्रेरणा देणारी व्यक्ती असल्यास 

   # कलम व शिक्षा #

३०७/३२३/३२५/३२६/३२७/३३२/३३३/३३७/३५२/३५३/१०९/११४/३४/

      # १० वर्ष.  १ वर्ष.  १० वर्ष.  ३ वर्ष.  ६महिने.  २ वर्ष. ३ महिने.  २ वर्ष 

(२) जमाव करून सरकारी कर्मचारी यांना दमदाटी व शिवीगाळ करणे

* देह. लौकिक व मालमत्ता यास हाणी पोचविण्याची धमकी दिल्यास *निनावी संदेशांद्वारे धमकी देणें * अशा कामांसाठी अपप्रेरणा देणारी व्यक्ती 

     # कलम आणि शिक्षा #

३५३/३४/५०६/५०८/११४/

शिक्षा. २ वर्ष. २ वर्ष

(३) जबरदस्तीने कार्यालयात घुसणे व साहित्याची मोडतोड करणे

* जो कोणी हानी नुकसान पोचविण्याचया उद्देश्याने आगळीक करून *५० रूपये किंमतीचे नुकसान करून आगळीक केल्यास * शांतता भंग करण्याच्या उद्देशाने आगळीक केल्यास. * अशा कामांसाठी अपप्रेरणा देणारी व्यक्ती असल्यास

# कलम व शिक्षा #

३५३/४२६/४२७/५०५/१०९/११४/

# शिक्षा. २ वर्ष. ३ महिने. २ वर्ष. 

(४) सरकारी कर्मचारी यांच्यावर दबाव आणून आत्महत्येस प्रवृत्त करणे

#कलम व शिक्षा #

३०६/१०९/११४/

शिक्षा.  १० वर्ष

(५) सरकारी कर्मचारी यांचेवर दबाव आणून पैशाची मागणी करणे

पैशांची मागणी करणे /तशा प्रकारची भिती निर्माण करणे

# कलम व शिक्षा #

३४८/३८५/

# कलम व शिक्षा #

३ वर्ष. २ वर्ष 

(६) महिला कर्मचारी यांना दमदाटी व शिवीगाळ करणे

सरकारी कामकाज करत असताना महिलेचा विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने हमला किंवा बल प्रयोग करणे / स्त्री चा विनयभंग होऊल असा हावभाव. उच्चार करणे/ अशा कामांसाठी अपप्रेरणा देणारी व्यक्ती असल्यास

# कलम व शिक्षा #

३५४/३५३/५०९/१०९/११४/

शिक्षा.  २ वर्ष.  १ वर्ष 

(७) सरकारी कार्यालयात गोंधळ घालणे 

* जो कोणी हानी नुकसान पोचविण्यासाठी आगळीक करतो * ५० रूपये किंमतीचे नुकसान करून आगळीक केल्यास * शांतता भंग करण्याच्या उद्देशाने अपमान करणे * सार्वजनिक प्रशांतता विरूद्ध अपराध होईल अशी कृती * अशा अपप्रेरणा देणारी व्यक्ती

# कलम व शिक्षा #

३५३/४२६/४२७/५०४/ ५०५/१०९/११४/

शिक्षा.  २ वर्ष. ३ महिने २ वर्ष.  ३ वर्ष

(८) सरकारी कर्मचारी यांचे बरोबर वाद घालणे व धमकी देणें

शांतता भंग करण्याच्या उद्देशाने अपमान करणे *सार्वजनिक शांतता भंग करण्याच्या उद्देशाने * अशा कामांसाठी अपप्रेरणा देणारी व्यक्ती

# कलम व शिक्षा #

५०४/५०५/१०९/११४/

शिक्षा. २ वर्ष.  ३ वर्ष 

(९) लोकसेवकास कोंडून बांधून ठेवणे 

कोणत्याही व्यक्तिस कोणत्याही दिशेने जाण्यास अटकाव करणे * विवक्षित सीमांचया पलिकडे जाण्यास प्रतिबंध करणे * अशा कामांसाठी अपप्रेरणा देणारी व्यक्ती असल्यास

# कलम व शिक्षा #

३४१/३४२/१०९/११४

शिक्षा क्ष१ महिना. १ वर्ष

(१०) अवैध गौण खनिज वाहतूक आणि यावर कारवाई करताना वाद दंगा घालणे

विनापरवाना गौण खनिज वाहतूक उत्खनन करणे * अनधिकृत वाहतूक पकडले असता मोठ्या प्रमाणात लोक जमा करून दंगा करून दमदाटी करणे माराहान करणे 

# कलम व शिक्षा #

आय पी सी चे कलम ३७८/१२०ब/३४/३५३/१५२/५०४/५०६/ आणि १०९ रेगुलर अॅकट १९५७ चे कलम २१(१) २१(२) 

शिक्षा.  वेगवेगळ्या शिक्षा

(११) शासकीय भूखंडावरील अतिक्रमण. बांधकाम करणे

शासकीय भूखंडावरील अतिक्रमण करणे/ शासकीय भूखंडावरील विनापरवाना बांधकाम विकास करणे 

# कलम व शिक्षा#

आय पी सी. ४४७ एम आर टी पी अॅकट ५२

शिक्षा वेगवेगळ्या शिक्षा

(१२) खोटा पुरावा देणे

खोटा आहे हे माहीत असूनही खोटा पुरावा देणें /खोटा पुरावा रचणे / न्यायिक कार्यवाहीत खोटा पुरावा देणें 

# कलम व शिक्षा #

१९३/

शिक्षा ७ वर्ष आणि ३ वर्ष

(१३) खोटे प्रमाणपत्र देणे

एखादे प्रमाणपत्र खोटे आहे हे माहीत असूनही खरे आहे असे समजून पुरावा म्हणून देणें

#. कलम व शिक्ष#

१९०

शिक्षा नाही

(१४) प्रतिज्ञापत्र खोटे कथन करणे

प्रतिज्ञापत्र खोटी माहिती मजकूर कथन करणे

# कलम व शिक्षा #

१९९

शिक्षा. ३ वर्ष

(१५)!प्रतिज्ञापप्र खोटे असतानाही खरे समजून वापरणे

प्रतिज्ञापत्र किंवा त्यातील माहिती खोटी आहे हे माहीत असताना खरे म्हणून वापरणे

# कलम व शिक्षा #

२००

शिक्षा ३ वर्ष

(१६) न्यायालयात अप्रामाणिक खोटी माहिती मागणी हकक सांगणे

दुसऱ्यास नुकसान पोचविण्याचा उद्देश्याने न्यायालयात खोटी मागणी हक्क सांगणे

# कलम व शिक्षा #

२०९

शिक्षा २ वर्ष

(१७) न्यायीक कार्यवाहीतील लोकसेवकाचा उदेश पूर्वक अपमान करणे

नयायीक कार्यवाही करीत असलेल्या लोकसेवकाचा उदेश पूर्वक अपमान करणे किंवा त्यांच्या कामात व्यत्यय आणणें

# कलम व शिक्षा *

२२८

शिक्षा ६ महिने

(१८) संगणक. लॅपटॉप मोबाइल यास नुकसान पोचविणे

संगणक. लॅपटॉप. मोबाईल. यांची तोडफोड करणे / संगणक. नेट सर्व्हर कामात व्यत्यय आणणे /संगणक मोबाईल चोरी करणे

# कलम व शिक्षा #

अॅकट २००० चे कलम ४३ डी. ६६ आय पी सी ४२६/ ४७७ अ.  आय टी अॅकट. ४३ ई.  ६६ ‌. ४३ बी. ६६ ‌६६बी. ६६ बी ३७९

शिक्षा. वेगवेगळे दंड व कारावास

(१९)! घडलेल्या व अपराधाची खोटी माहिती सांगणे

जो अपराध घडला आहे त्याची माहिती न देता किंवा त्याबद्दल खोटी माहिती देणे

# कलम व शिक्षा #

२०३

शिक्षा २ वर्षं. 

       अनेक वेळा सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर हल्ले होतात असे अधिकारी व कर्मचारी जेव्हा गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिस ठाण्यात जातात तेव्हा निश्चित कोणती कलमे लावली पाहिजेत जेणेकरून सदर गुन्हा हा दखलपात्र होईल व जास्तीत जास्त शिक्षा आरोपीस देता याबाबत माहिती नसल्याने पोलिस अधिकारी जे कलम लावतील ते मान्य करतो सबब वरिल पैकी कोणत्या स्वरूपाचा गुन्हा घडल्यास कोणती कलमे लावावीत एव्हाना हीच कलमे लावणेबाबत आपण आग्रह धरले पाहिजे. तसेच सदर कलमांचा गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने आग्रह धरणे पूर्वी भारतीय दंड संहिता आणि संबंधित कायद्यातील ही कलमे एकदा सर्वांनी आवश्यक वाचुन घ्यावेत

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

अनाथांचे डोळ मदतीच्या वाटेवर

 


        कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने थैमान घातले आहे संपूर्ण देशात कोविड १९ या आजाराने संक्रमण वाढलेले आहे सदर आजाराच्या दुसर्या टप्प्यात महाराष्ट्रात या आजारांचे संक्रमण झालेल्या संख्येमध्ये रुग्णांच्या संख्येमध्ये लाक्षणिक वाढ होताना दिसून येत आहे. कोवीड १९ चे मोठे प्रमाणात होणारे संक्रमण नियंत्रित करता यावे यासाठी राज्य शासनाने दि २२ एप्रिल २०२१ पासून संपूर्ण लाॅकडाऊन घोषित केले आहे. तथापि कोवीड १९ या दुसर्या टप्प्यात या आजारामुळे मृत्यू पावलेल्या नागरिकांच्या संख्येमध्ये वाढ आहे तर अनेक ठिकाणी एकाच कुटुंबातील आई वडील अशा दोन्ही पालकांचा या आजारामुळे मृत्यू झाल्याच्या घटना राज्यांमध्ये निदर्शनास आल्या आहेत. एकाच कुटुंबातील दोन्ही पालकांचा आई वडील यांचा मृत्यू झाल्यामुळे ० ते १८ वयोगटातील बालके पुर्णतः अनाथ झाली आहेत दोन्ही पालकांचा मृत्यू झाल्यामुळे अनाथ झालेली मुलांची गंभीर समस्या राज्यात निर्माण झालेली आहे 

      राज्यात कोविड विषाणूंमुळे अनाथ झालेल्या बालकांची कौटुंबिक व सामाजिक आर्थिक हानी झाली असून त्यांचे भवितव्य अंधारात येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या बालकांची भावनिक व वैद्यकीय वैयक्तिक हानी भरून काढणे अशक्य आहे. तथापि या बालकांचे आरोग्य शिक्षण व आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होईपर्यंतचे आयुष्य त्यांना सन्मानाने जगता यावे व याकामी आर्थिकदृष्ट्या पूरक ठरावी या हेतूने राज्य शासनाकडून नजीकच्या कालावधीसाठी तसेच भविष्यासाठी देखील आवश्यक सहाय्य उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. शासनाच्या या योगदानामुळे सदर बालकांचा आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यास मदत होऊन त्याचा अप्रत्यक्ष रित्या देशाच्या विकासास हातभार लागून त्यास चांगलें नागरिक म्हणून उभे राहण्याची संधी उपलब्ध होऊन सदर बालके त्यांच्या भविष्याविषयी आश्रविसत होतील

      सर्वोच्च न्यायालयाच्या गठीत बाल न्याय समितीच्या दि ५/५/२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत एकाच कुटुंबातील आई वडील दोन्ही पालकांचा कोरोनाने मृत्यू झालेल्या बालकांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देऊन त्यांचे यथायोग्य संगोपन करण्यासाठी उपाययोजना करणेसाठी जिल्हा स्तरावर टास्क फोर्स गठित करणेबाबत निर्देश प्राप्त झाले होते. मा सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्राप्त निवेदनाच्या नुसार व अनुषंगाने शासन निर्णय दि. ७/५/२०२१ अन्वये जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्तरीय टास्क फोर्स कृती दल गठित करण्यात आलेला आहे. सदर टास्क फोर्स मुखत जिल्ह्यात कोविड १९ मुळे अनाथ झालेल्या बालकाबाबतची माहिती संकलित करणे बालकाना सर्वोतोपरी संरक्षण उपलब्ध करून देणे व अशी बालके बाल कामगार अनैतिक मानवी वाहतूक मानवी तस्करी यास बळी पडणार नाहीत याची काळजी घेणे बालकांचे आर्थिक व मालमत्ता विषयक हक्क अबाधित राहतील याची दक्षता घेणें आवश्यकतेनुसार बाल संगोपन योजनांचा लाभ मिळवून देणे किंवा बालगृहात दाखल करणे इत्यादी विविध जबाबदाऱ्या पार पाडणार आहेत

          कोविड १९ मुळे अनाथ झालेल्या बालकांच्या संगोपनासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत असलेल्या तरी कौटुंबिक वातावरणात राहिलेल्या व कोविड मुळे अनाथ झालेल्या बालकांना सरसकट बालगृहात दाखल करण्याऐवजी अशा अनाथ बालकांना कौटुंबिक वातावरण उपलब्ध व्हावे व त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करण्याची आवश्यकता आहे

          केंद्र सरकारच्या ह्या योजने व्यतिरिक्त राज्य शासनाकडून कोरोना कोविड १९ संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यास या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात येत आहे महाराष्ट्र राज्यामध्ये कोरोना संसर्ग किंवा इतर कारणांमुळे दोन्ही पालकांचा मृत्यू झाल्यामुळे अनाथ झालेल्या ० ते १८ वयोगटातील बालकांचे पुनर्वसन करणे व त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सहाय्य करणे

      दि १ मार्च २०२० रोजी किंवा त्यानंतर कोरोना संसर्गामुळे ज्या बालकांचे दोन्ही पालक आई वडील मृत्यू पावलेले आहेत अशी ० ते १८ वयोगटातील बालके

       दि १ मार्च २०२० रोजी किंवा त्यानंतर एका पालकांचा आई किंवा वडील कोरोना संसर्गामुळे तर इतर कारणांमुळे एकाच पालकांचा इतर कारणांमुळे मृत्यू झाला असल्यास ० ते १८ वयोगटातील बालके

        दि १ मार्च २०२० पूर्वीच एका पालकांचा आई किंवा वडील मृत्यू झाला असेल व दि १ मार्च २०२० किंवा त्यानंतर एका पालकाचा कोविडमुळे मृत्यू झाला असल्यास त्याची ० ते १८ वयोगटातील बालके

        शासनाची भूमिका जबाबदारी

         जी बालके कोविड १९ संसर्गामुळे अनाथ झाली आहेत अशा बालकांचे संगोपन करण्यासाठी कुटुंबातील कोणताही सदस्य/ नातेवाईक इच्छूक नसल्यास त्या बालकाला काळजी व संरक्षणाची गरज आहे ही बाब विचारात घेऊन त्यास विहित कार्यपद्धती बालगृहात मध्ये दाखल करण्यात येईल याशिवाय सदर बालक बालकांच्या नावे एक रकमी ५ लाख रुपये इतकी मुदत ठेव म्हणून जमा करण्यात येईल

         जी बालके कोविड १९ संसर्गामुळे अनाथ झाली आहेत अशा बालकांचे संगोपन आरोग्य सुदृढ करण्यासाठी त्यांचे नातेवाईक इच्छूक असतील तर बालकांना महिला व बाल विकास विभागांतर्गत शासन निर्णय दि ६/४/२०२१ अन्वये राबविण्यात येणारया बालसंगोपन योजना अनुज्ञेय राहिल या व्यतिरिक्त सदर बालकाच्या नावे एक रकमी ५ लाख रुपये इतकी रक्कम मुदत ठेव म्हणून जमा करण्यात येईल

          सदर योजनेअंतर्गत एक रकमी मुदत ठेवीची रक्कम संबंधित बालक व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या नावे असणार्या सामायिक बॅंक खात्यावर जमा करण्यात येईल

         पात्र लाभार्थी

पात्र लाभार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा

      आई वडील मृत्यू पावलेले सक्षम प्राधिकारी यांचें प्रमाणपत्र मृत्यू दाखला

         पात्र लाभार्थी जन्म नोंदणी दाखला

         लाभार्थी शाळेत जात असल्यास टि सी/ बोनाफाईड प्रमाणपत्र

          बालकांच्या नावे एक रकमी मुदत ठेव म्हणून जमा करण्यात आलेली ५ लाख रक्कम बालकांचे वय २१ वर्ष झाल्यानंतरच आहरित करण्यात येईल

      बाल संगोपन योजनेअंतर्गत प्राप्त अर्थसहाय्य रक्कम बालक तसेच त्यांचे सध्याचे पालक/ नातेवाईक हे लाभार्थ्यांच्या शैक्षणिक. वैद्यकीय अशा विविध गरजांसाठी या रकमेच्या वापर करु शकतील

       मुदत ठेवीतीगुंतविणयात आलेल्या मुळ रक्कम व त्यावरील २१ वया वर्षी देय असणारे व्याज आनुज्ञेय होण्यासाठी मुलगी वयाची १८ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत तर मुलगा २१ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत अविवाहित असणे आवश्यक आहे

      विहित मुदतीपूर्वी मुलीच्या किंवा मुलांचा विवाह झाल्यास अथवा नैसर्गिक किंवा इतर कोणत्याही कारणांमुळे लाभार्थी मृत्यू झाल्यास सदर रक्कम शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा करण्यात येईल

        संस्था बाह्य लाभार्थ्यांना नांवे मुदत ठेव म्हणून रक्कम जमा करण्यात आल्यानंतर बॅंकेकडून देण्यात आलेल्या मुळ गुंतवणूक प्रमाणपत्राची प्रत लाभार्थी व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडे राहिल. तर संस्थेमध्ये दाखल लाभार्थ्यांचे गुंतवणूक प्रमाणपत्राची प्रत संबंधित संस्थेचे आधिक्षक व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडे राहिल

        अर्ज करणे प्रस्ताव पध्दत

महिला व बाल विकास विभागाच्या दि ७/५/२०२१ रोजीचया शासन निर्णयानुसार गठित कृतीदल मार्फत १! मार्च २०२० किंवा त्यांनंतर कोविड संसर्गामुळे अनाथ झालेल्या बालकाचा शोध घेण्याची कार्यवाही

          सदर योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या व कोविड संसर्गामुळे अनाथ झालेल्या बालकांची कागदपत्रे कृतीदलासमोर सादर करून अनाथ बालकांना लाभ मिळवून देण्याची जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची राहिल

         जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी सर्व कागदपत्रे योग्य असल्याची व बालकाच्या दोन्ही पालकांचा मृत्यू झालेला आहे याबाबत खातरजमा करून अर्थसहाय्य मान्यतेच्या प्रस्ताव शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग दि ७/५/२०२१ अन्वये जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठित टास्क फोर्स समोर सादर करण्यात यावे

          जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठित समितीने प्रस्ताव मान्य केल्यानंतर सादर रक्कम संबंधित बालक व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या नावे असणार्या सामायिक बॅंक खात्यावर जमा करण्यात येईल

       सदर पात्र बालकांसाठी बालसंगोपन योजनेअंतर्गत देय असणारी रक्कम त्या बालकांसाठी खर्च न करता इतर प्रयोजनासाठी त्याच्या पालक/ नातेवाईकडून खर्च केली जात असल्याचे व त्या बालकाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची बाब निदर्शनास आल्यास त्या बालकाला काळजी व संरक्षण मिळावे यासाठी बालगृह/ शिशुगृहात दाखल करण्यात येईल

          प्रस्ताव मान्यता अधिकार वेळोवेळी आयोजित बैठक जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची राहिल

          सदर योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी बालकापैकी ज्या बालकांचा ताबा त्याचे पालक किंवा नातेवाईकांडे असेल अशा बालकांचे योग्य रितीने संगोपन होत असल्याची खातरजमा दरमहा करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची जबाबदारी आहे

           आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश वाडी वस्ती घराजवळ एखाद्या कुटुंबातील आई वडील मृत्यू पावलेले मुल कोण असतील तर आजच आपल्या जवळच्या ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे संपर्क साधावा

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

खेळ - अपंग जीवनाचा

 


खेळ - अपंग जीवनाचा 

               जन्मापासून अवयव निकामी असणारा व्यक्ति म्हणजे अपंग होय. आज आपण आपल्या आजूबाजूला अशी अपंग व्यक्ती बघतो. त्यात मनोविकलांग. शारीरिक विकलांग. कसे दोन प्रकार असतात. त्यातच मानसिक अपंग. शारीरिक अवयव अपंग असणारे व्यक्ती. समाजाचा व त्यांच्या कुटुंबाचा अशा अपंग लोकांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन अगदी वेगळाच असतो. समाजातील काही लोक. यांना. लंगड्या. पांगळया. बहिरया.मुकया लुळया. अशा विविध. अगदी खालच्या थराला जाऊन यांना संबोधतात. आरे. ज्याला एखादा जरी शारीरिक अवयव कमी असेल तर त्याला त्याचे दुःख विचारा. ज्याच्या घरांत. एकदा अपंग व्यक्ती आहे एखादे मुलं आहे त्यांना व त्याची सेवा करणार्या माउलीला त्याचे दुःख याचा जर आपण विचार जरी केला तरी अंगावर काटा उभा राहतो. त्या माऊलीला एक दिवस अशा अपंग मुलाला सोडून गावाला जाता येत नाही कोणाकडे जाता येत नाही. कोणीही आपले लहान मुल या माऊलीच्या हातात देत नाही कारण तीचे मुल अपंग आहे म्हणून. समाजाला अंधश्रद्धेची किड लागली आहे. खेळणारी बागडणारी मुल बघताच त्या आईचा उर भरून येतो  

          शासकीय आॅफिस मध्ये अपंग व्यक्ती यांना वर जाता येत नाही. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी आपले आॅफिस सोडून खाली येत नाहीत. कारणं त्यांना तयाचे एसी आॅफिस सोडायचे नाही उन्हात जायाच नाही पण विचार करा एक अपंग आपल्यासाठी शासनाने विविध योजना सुरू केल्या आहेत त्यांची कागदपत्रे देण्यासाठी उनहातच उभा असतो. पण अधिकारी व कर्मचारी यांना कसलीही किंमत देत नाहीत. हा अपंग केविलवाणा चेहरा करून माझ्या मदतीसाठी कोण येतय का याची वाट पाहत असतो. पण मदत मिळत नाही

          आज एक नवीन प्रकार पहावयास मिळतो तो म्हणजे नैसर्गिक अपंगत्व आणि अपघाती अपंगत्व. असे नविन प्रकरण समोर येत आहे. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पैसे घेवून अपंग व्यक्तींना प्रमाणपत्र दिले जात आहे की जे अपघाती अपंग आहेत त्यांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ मिळत आहे. प्रमाणपत्रावरिल टक्केवारी वाढविणे. यासाठी सुध्दा लाच द्यावी लागत आहे. त्यासाठी एजंट दलाल यांचे आणि सिव्हिल हॉस्पिटलमधील डॉ यांचें लागेबांधे आहेत. यांनी ग्रिहाईक आणायचं तुमचं भरा आणि आमचं पण भरा. असा नविन फंडा राबविला जात आहे. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये डॉ आम्ही अपंग व्यक्तींना पाहिल्याशिवाय अपंग प्रमाणपत्र देत नाही. मग विचार करा. दोन्ही पायाने अपंग व्यक्तींना एस टी मधून प्रवास करताना काय त्रास होत असेल. एस टी महामंडळ मध्ये मोठ्या अक्षरात लिहिलेले असते अपंग व्यक्तींना चढणे व उतरणे साठी वाहक मदत करील. पण प्रत्यक्षात त्याच त्याला होईना मग तो अपंग व्यक्तींना मदत करील का ? नाही मग तो अपंग सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये येण्यास काय काय त्रास सहन करतो. माझे मत आहे की शासन सिव्हिल हॉस्पिटलमधील डॉ अधिकारी व कर्मचारी यांना पगार देत मग यांनी गावोगावी फिरून अपंग सर्वे केला म्हणून काय बिघडले. हे दवाखान्यात बसून शासनाचा पगार लाटतात. 

              कोरोना काळात तर सर्व टाळेबंदी लाॅकडाऊन जारी केल्यामुळे सर्व बंद त्यातच अपंग व्यक्तिला काम करता येतच नाही जे काही करत होतें त्यांच्यावर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली. त्यातच आमचें अपंग बांधव कोरोना पाॅझिटिवह आले त्यांना विलगीकरण कक्षात त्यांच्या घरातच ठेवण्यात आले. त्यांना खाण्याचा प्रश्न पडला.पैसा नाही त्यामुळे औषधांचा प्रश्न. ज्यांनी यांचे विलिनीकरण घरात केलें त्यांनी त्यांची बाकीची सोय केली का ? शासनाने ज्यांना गरज नाही त्यांना मोफत धान्य वाटप केले. आणि या अपंगांसाठी कोणत्याही प्रकारची मदत उभी केली नाही त्यातच समाजातील काही समाजसेवक यांनी अन्न धान्य किट या अपंग लोकांना दिलें. एवढेंच काय पण अपंग लोकांसाठी असणारी पेन्शन सुध्दा आधार कार्ड दिसत नाही. कागदपत्रे अपुरी अशी फसवी कारणे दाखवून सहा सहा महिने पेन्शन सुध्दा जमा झाली नाही. विचारणा करण्यासाठी संबंधित आॅफिस मध्ये या अपंग व्यक्तींना जाता येत नाही कोण अधिकारी व यांची विचारणा करत नाही. शासन म्हणतंय की प्रत्त्येक शासकीय कार्यालयात एक अपंगांसाठी मदत करणारे मदतनीस नेमण्यात यावे पण खरोखरच आहेत का ? अन्न सुरक्षा योजनेत शासनाने नमुद केले आहे की ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असणारे. वयोवृद्ध महिला. विधवा अपंग व्यक्तींना. महिन्याला दहा किलो धान्य मोफत देण्याचा निर्देश दिला आहे पण कोण राबवितो. अपंगाना वेगळी शिधापत्रिका त्वरित द्यावी आणि देताना अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी करून द्या असा शासन निर्णय असून सुद्धा आज एक वर्ष झाले तरी काही अपंग व्यक्तींना वेगळी शिधापत्रिका मिळाली नाही. सर्कल चौकशी. गोडाऊन इन्चार्ज यांची चौकशी. इतकेच काय पण. आॅफिस मधून अपंगांची जाणूनबुजून प्रकरणे गहाळ करणे असे प्रकार पाहावयास मिळतात. मग अशा अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर शासन निर्णय अवमान केला प्रकरणी निलंबनाची कारवाई का करण्यात येवू नये 

            ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यांच्यासाठी येणारा वार्षिक निधी यातील ३/५/ निधी अपंग कल्याणासाठी वापरणे बंधनकारक आहे यासाठी. शासनाने. १९९६/ २००५/२०१०/२०१२/२०१४/२०१५/२०१६/२०१७/२०१८/ नुसार अपंग वयकतिसाठी समान संधी हक्काचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग अधिनियम १९९५ सन १९९६ पासून लागू करण्यात आला त्यातील कलम ४० अन्वये सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी आपल्या गावाच्या नगराच्या विकासासाठी येणार्या रककमेतील ३/५/ टक्के अपंग कल्याणासाठी वापरायची आहे 

         अपंग शालेय शिक्षण. उच्च शिक्षण. खेळाडू राष्ट्रिय सतरिय. आंतरराष्ट्रीय शिष्यवृत्ती. घरकुल. अपंग विना जामीन विना तारण कर्ज योजना. वैद्यकीय मदत. प्रवास सवलत. दुकान शाॅपिंग माॅल. मंडी. दुकान उभारण्यासाठी अर्थ सहाय्य. बस स्टॉप. डेपो मध्ये वहिलचेअर उपलब्ध करून देणे. अपंग बचत गट. अपंग लग्नासाठी मदत. रात्र निवारा अपंग भुवन. पेन्शन योजना. अपंग बेरोजगार भत्ता. अपंग योजनांचा प्रसार प्रचार.    

         यासाठी विविध प्रकारच्या कॅटेगरी करण्यात आली आहे त्यानुसार ८० ते १००/टक्के

            ६० ते ८०/टक्के

             ४०/ ते ६०/टक्के अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे पण वरिल सर्व योजना कागदावरच आहेत त्यासाठी आत्ता सर्व अपंग बांधवांनी उठाव करण्याची गरज आहे शासन झोपले आहे त्याला ढोल वाजवून जाग करण्याची गरज आहे 

         समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

मधात बेसळ - अन्न व औषध प्रशासनची कारवाही - FDA

  



The Food and Drug Administration (FDA) had launched a statewide campaign to check the quality of honey. A total of 86 samples were taken from producers, sellers and distributors of various honey producing companies for analysis in this campaign and 3480.25 kg  stock of honey worth Rs 36,19,319 / - was seized.

              Analysis of sugar based on NMR test of honey samples revealed adulteration of sugars like mannose, maltose, maltotriose in honey of many reputed brands. At the end of the analysis, it was also found that the natural components of honey have been artificially altered. The possibility of adverse effects on human health by consuming this type of honey cannot be ruled out.

                Analysis reports of 52 honey samples taken by the Food and Drug Administration for analysis have been received, in which sample of brands like Zandu, Dabur, Patanjali, Saffola , Uttarakhand Honey , Vaidyanath , Dilive , Apis Himalaya, Hamdard Natural blossom , Shri Shri Tatva Vaidyanath, Twigs,  Twenty Four Mantra Organic , Madhupushp , Madhuban , Loose , Phondaghat , Reliance Healthy Life, Under the Mango Tree, Rasana, Organic Certified Honey, Himalaya, were found of a substandard quality.

      Further legal action is being taken against sellers, distributors and producers/manufacturers under the Food Safety and Standards Act in cases of substandard food articles, informed by authentic sources.           

 

            


प्रेस नोट

अन्न व औषध प्रशासन , म.राज्य यांचेकडुन संपूर्ण राज्यात मधाची गुणवत्ता तपासण्याकरीता मोहिम घेण्यात आली होती. सदर मोहिमेमध्ये मधाच्या विविध उत्पादक कंपन्याचे उत्पादक, विक्रेते व वितरक यांचेकडुन एकुण 86 नमुने विश्लेषणाकरीता घेण्यात आले होते तसेच ३ ठिकाणी मधाच्या दर्जाबाबत संशय असल्याने 3480.25 कि.ग्रॅ. किंमत रुपये 36,19,319/- चा मधाचा साठा जप्त करण्यात आलेला होता.


  विश्लेषणाकरीता घेण्यात आलेल्या मधाच्या नमुन्यांचे NMR Test च्या आधारे साखरेचे विश्लेषण केले असता अनेक नामांकित ब्रँडच्या मधामध्ये mannose, maltose, moltotriose यासारख्या साखरेची भेसळ असल्याचे आढळुन आले. विश्लेषणाअंती असेही आढळून आले आहे की मधाच्या नैसर्गिक घटकांमध्ये कृत्रिम पद्धतीने फेरफार घडवून आणलेले आहेत . अश्या प्रकारच्या मधाच्या सेवनाने मानवी आरोग्यावर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. 


अन्न व औषध प्रशासनाने विश्लेषणाकरीता घेतलेल्या ५२ मधांच्या नमुन्यांचे विश्लेषण अहवाल प्राप्त झाले असून झंडु , डाबर , पतंजली , सफोला , उत्तराखंड हनी , बैदयनाथ, डिलीव , अपीस हिमालया , हमदर्द नॅचरल ब्लॉसम , श्री श्री तत्व वैदयनाथ, व्टिग्ज, चोवीस मंत्रा ऑरगॅनिक , मधुपुष्प , मधुबन, लुज , फोंडाघाट , रिलायन्स हेल्दी लाईफ, अंडर द मँगो ट्री, रसना, ऑरगॅनिक सर्टीफाईड हनी, हिमालया या ब्रँडचे मधाचे नमुने कमी दर्जाचे आलेले आहेत . कमी दर्जाच्या अन्न पदार्थ प्रकरणी विक्रेता, वितरक, उत्पादकांविरुद्ध अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यांतर्गत पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे असे सूत्रांनी सांगितले आहे.

समाजाचं देणं?

 


समाजाचं देणं

               भारताला वसाहतीचा दर्जा नको. संपूर्ण स्वराज्य हवे हे १९३० मध्ये ठरलें. भारतात लोकशाही असावी याबद्दल दुमत नव्हतेच. राज्याचे स्वरुप #लोकशाही. गणराज्य # असे सरनामयात सांगण्याने दोन गोष्टी साधल्या. भारतीय लोक इंग्लंडच्या राणीला अगदी प्रतिकात्मक अर्थाने सुध्दा निष्ठा वाहणारं नाहीत.  आपल्या राज्याचा प्रमुख हा लोक निर्वाचित असेल.  त्याहून महत्वाचे म्हणजे त्यातून हे स्पष्ट झाले की आपल्या देशात लोक सार्वभौम आहेत. राजकीय सत्तेचा उगम येथूनच होतों. राजे संस्थानिक यांच्या दैवी सत्तेला सुरुंग लावला. यापुढे प्रांतिक स्तरावर राजे शिल्लक राहीलेच तर ते लोकांच्या इच्छेमुळे. हे खरे आहे. त्याचबरोबर या संस्थांना नंतर सुध्दा लोकशाही पद्धतीनेच राज्य चालेल हे आपणास यातून सांगण्यात आले. आज गोष्टीला फारशे महत्व नसले तरी १९४७/१९५० या संक्रमणाच्या काळात ती बाब अतिशय महत्त्वाची आहे

                    मानव हा समाज प्रिय प्राणी आहे. समाजाने म्हणजे एकत्र येऊन राहणे आपणांस आवडते त्यातून कुटुंब तयार होते. आणि आपला गोतावळा वाढतो. त्यातूनच थोड्या स्वरूपात असणारी लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली लोकसंख्या वाढते. प्रदुषण.  वाढती बेकारी. वाढते अशिक्षित पणा.  वाढती गुन्हेगारी. वाढता दहशतवाद. सामाजिक न्याय. आर्थिक विकास. राजकीय दबाव. माणसाच्या दैनंदिन जीवनात येणारी विविध बंधने. यामुळे माणसांचे जीवन अंधारमय होताना दिसत आहे. धर्मनिरपेक्ष. समता. स्वातंत्र्य.  बंधुता एकात्मता. विचार स्वातंत्र्य.  धर्माचे स्वातंत्र्य. समान दर्जा. शैक्षणिक.  अशा विविध अडचणींवर मानवाला सतत लढा द्यावा लागतो. 

विविध माध्यमातून जनसामान्यांच्या         आपण समाजाचे काहीतरी देणं लागतो अशी मनात धारणा करून प्रत्त्येक समाजात प्रत्त्येक शासकीय निमशासकीय अनुदानित विनाअनुदानित या माध्यमातून गोरगरीब जनता सर्वसामान्य जनता यांच्यावरील अन्याय होतात त्यांना वाचा फोडण्यासाठी कोणीतरी समाजांचे देणं लागतो ही भावना मनात घेऊन एक प्रतिनिधी तयार होतो त्याला आपल्या भाषेत # समाजसेवक # असे म्हणतो. 

              जनतेला न्याय मिळावा मग ते. रेशनकार्ड विभाग.  महसूल विभाग.  ग्रामपंचायत. नगरपरिषद. पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. समाजकल्याण विभाग. कामगार विभाग.  पर्यावरण. आरोग्य. विज्ञान तंत्रज्ञान. दलित आदिवासी भटके. शेतमजूर. शेती व ग्रामीण विकास.  लघुउद्योग. पाणी पुरवठा.  गृहनिर्माण संस्थां महिला मुक्ती.  नागरि स्वातंत्र्य.  ग्राहक संरक्षण.  व्यसनमुक्ती.  कायदा न्याय.  बालकल्याण.  अनाथ आणि अपंग पुनर्वसन.  धरणग्रस्त व इतर विस्थापित लोक.  साक्षरता प्रसार.  बांधिल मजूर  लोककला. अंधश्रद्धेचा.  स्वयंपूर्ण सेवाभावी संस्था युनियन विविध सामाजिक संघटना यातून वेळोवेळी आपल्यावर व आपल्या समाजावर राजकीय दबामुळे कायम अन्याय होतच असतो 

              कोरोना काळात आपली सामाजिक जबाबदारी म्हणून पोलिस प्रशासन उन वारा पाऊस थंडी याचा विचार न करता रस्त्यावर जनता सुखी राहवी म्हणून कायम उभे असतात याचाच अर्थ की # आपण समाजाचे काहीतरी देणं लागतो # ही भावना. अशीच भावना समाजसेवक यांच्या मनात खोलवर घर करून बसलेली असते. त्यामुळे अशे समाजसेवक आपली व आपल्या कुटुंबाची काळजी न करता सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक यांच्यावर होणार या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी. बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज असे विविध माध्यमातून उठाव जनप्रबोधन करण्याचे काम करत असतात. मग काय हे लोक खुळी आहेत का ? आज आपण रोजच्या रोज वृतमानपत्रात वाचतो की याला दिवसाढवळ्या गोळ्या झाडल्या.   चाकूने भोकसून निघृण खून.  अंगावर राॅकेल ओतून जीवंत जाळणे.  अपहरण करून अनेक न विचार करण्यापलीकडे यातना देणे.  डांबून ठेवणे.  समाजसेवक यांच्या घराचे पाणी पुरवठा. लाईट बंद रेशन बंद करणे. त्यांना अगदी मूर्ख असल्याची वागणूक देणे. हे सर्व राजकारणी यांच्या सांगण्यावरून होत असते. समाजासाठी आपले जीवन आपला जीव धोक्यात घालणारे समाजसेवक आपण बघतो. आपल्या मराठी भाषेत म्हनं आहे.  # शंभर लोकातील दहा टक्के लोक चांगलें आहेत म्हणून ही दुनिया चालली आहे # पण त्या दहा टक्के लोकांना बराच त्रास सहन करावा लागतो. आणि समजा या समाजसेवक यांच्या जीवाला काही धोका निर्माण झाला तर त्यांच्यामागे असणारे म्हातारे आई वडील. पत्नी मुल यांच काय ते तर रस्त्यावर येतात. दोषींना शिक्षा होते पण त्या प्रकारात मयत झालेल्या व्यक्तिच्या घरातील लोकांना कोणीही भरपाई देत नाही. गावातील तालुक्यातील जिल्ह्यातील नेते पुढारी. समाजांचे रक्षक महणारे जातात आणि फक्त त्यांना दिलासा देतात तेही एक समाजाला दिसावं मतांसाठी वापर करता यावा एवढ्याच हेतूने हे सर्व केलें जाते. समाजाचं देणं दिल आपला जीव देऊन मग कुटुंबांचे काय. जसे खून करणार्या व्यक्तिला सजा देण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे तसेच पिडित कुटुंबाला भरपाई देण्यासाठी आदेश देण्याचा अधिकार सुध्दा न्यायालयाला आहे 

              महाराष्ट्र शासनाने १/२/२०१० रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे त्यानुसार समाजसेवक. सामाजिक कार्यकर्ते. माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना पोलीस संरक्षण देण्यासाठी निर्णय जारी करण्यात आला आहे त्यानुसार. समाजसेवक. सामाजिक कार्यकर्ते माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी जर समजा कोणत्याही शासकीय निमशासकीय कार्यालये यामध्ये कोणताही बोगस प्रकार उघड करण्यासाठी पत्र व्यवहार केला असेल तर त्यांनी आपल्या गावात तालुका जिल्हा येथे असणारे संबंधित पोलिस स्टेशनला त्या विभागाचे नांवे व आपण मागितलेल्या माहिती बाबत एक पत्र देण गरजेचे आहे त्यामुळे तुम्हाला माहिती मिळेपर्यंत तात्काळ पोलिस संरक्षण देण्यासाठी प्रशासन बंधनकारक आहे  यानुसार फौजदारी संहिता कलम. १०७/११०/१५१/ नुसार सदर पिडिताला संरक्षण देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने तरतूद केली आहे. मुंबई पोलीस कायदा कलम ५५/५६/५७/ नुसार कारवाई करून समाजसेवक सामाजिक कार्यकर्ते माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांचेवर होणारें हल्ले. जीवघेणी प्रकरणे याला आळा घालण्यासाठी शासनाने तरतूद केली आहे. पण आज हे समाजसेवक सामाजिक कार्यकर्ते  यांना खरोखरच संरक्षण मिळत नाही जर मिळाले असतें तर होणारे खून झालेच नसते म्हणजे कायद्याचे भय नाही अस दिसतंय

           आपण सुध्दा समाजाचं देणं आहोत आणि हे देण फेडायच असेल तर कोणत्याही समाजसेवक सामाजिक कार्यकर्ते माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांच्यावर जर हल्ला झाला किंवा खून पूर्ववैमनस्यातून असा कोणताही प्रकार झाला तर सामुहिक उठाव करा नाहीतर चांगला विचार. आचार. शिक्षण. लेख. लिहणारी पिढी संपल्याशिवाय राहणार नाही आणि समाजातील काही समाजकंटक लोकांना तेच पाहिजे. आत्ता विचार करायची गरज आपणांस आहे

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या