करिअर करिअर

 


          आपल्या जीवनात महत्वाचा असा शब्द मानला जातो. आपल्या करिअर करण्याची सुरुवात अंगणवाडी पासून आपल्याला शिक्षणाची आवड निर्माण होण्यासाठी केली जाते ग्रामीण भागात मंदिरामध्ये भरणारी शाळा आपण सर्वांनी अनुभवली आहे. फाटका पण नेटका गणवेश. पांढरा शर्ट खाकी चड्डी. असा होता. हातात भुयीला लोंबणारी. पिशवी घेऊन आपण सर्वजण शाळेत गेलो आहे. शाळा झाड लोट करणे अशी कामे सुध्दा आपण केली आहेत. त्यानंतर. पाचवी ते दहावी पर्यंत विद्यालयात प्रवेश घेतला. तोवर बालभारती. रुपांतर कुमारभारती मध्ये झाले आपल्या शिक्षणात. गणवेशात बदल झाला. हाप होता तेथे फुल आला. शिक्षणाची गरज का आहे हे आपणास समजायला लागले. सर्व सुरळीत चालले. ज्याचा अभ्यास चांगला आहे तो पुढे आला बाकिचे. ढ असणारे मागे राहिले. त्यातच. आर्थिक परिस्थिती चांगली असणारे पण अभ्यासात ढ असणारे पास झाले. घरची परिस्थिती बेताची असणारे परस्थिती समोर गुडघे टेकले आणि शाळेला राम राम ठोकला. पुढं युवकभारती. काॅलेज शहराच्या ठिकाणी शिक्षण चालू झाले  चांगली परस्थिती असणारे इंजिनिअर. डॉ. वकील. एम पी सी.  सायन्स   व अन्य विभागात शिक्षण घेण्यासाठी गेले.  गरिबीमुळे शिक्षणाचा खर्च न झेपणारे. आर्ट्स कॉमर्स या विभागांत गेले कारण आज शिक्षणाच्या नावाखाली मांडलेला बाजार डोनेशन भरमसाठ जणू यांनी शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे.  

      आपली परस्थिती जशी आहे तसेच शिक्षण घेण्याचा सल्ला पहिल्यापासून आपल्या. सर्वसामान्य  मुलांना देण्यात आला आहे. म्हणजे. पालकांकडे पैसे भरण्याची तयारी नसेल तर त्याला नोकरी मिळण्यायोगय शिक्षण घेणे अवघड झाले आहे म्हणजे एकंदरीत शेतकरी याचा मुलगा शेतकरी होणार.  बांधकाम कामगार यांचा मुलगा कामगार होणार.  म्हणजे अन्य बरिच अशी ठिकाणे आहेत तेथील मुल गरिबीतच काबाडकष्ट करून जगणार आणि यांच्यावर राज्य करणार ते पैसे वाल्यांची मुलं म्हणजे गरिबांची गरिबी पिढ्यानपिढ्या चालणारं आणि राज्य करणारे पिढ्यानपिढ्या राज्य करणार. मग आज पोलिस भरती नाही.  सैनिक भरती नाही. अन्य शासनाच्या कोणत्याही भरतया काढण्यात येत नाहीत. आणि शहरात जागोजागी डिजिटल लावले जातात अमुक पोलिस निरीक्षक. नायब तहसिलदार.  सैन्यात निवड. ही भरती केंव्हा झाले तुम्हाला तरी माहिती आहे का? उच्च शिक्षण प्राप्त करून. समाजसेवा करायचीच नाही. आपण आपले कुटुंब आणि आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी जीवन सुखकर करण्यासाठी शिक्षणाचा वापर फक्त पैसा मिळविणे एवढाच उद्देश आहे. यात सर्वसामान्य मुल यांचें  आज आपल्या मुलांचे करिअर धोक्यात आले आहे

            यासाठी आपल्या मुलांना व्यवसायिक शिक्षण देणे गरजेचे आहे वयवसायनिवडीतील प्रकिरयेत व्यक्तिगत घटक अंत्यंत महत्वाचे असतात. व्यक्तिची शैक्षणिक पात्रता. तिची विशिष्ट व्यवसायाबधदल अभिरुची तो व्यवसाय करण्याची क्षमता. त्यांचा स्वभाव. त्या व्यक्तिची कौटुंबिक पार्श्वभूमी.  विशिष्ट व्यवसायाबद्दल त्या व्यक्तिचे निरिक्षण.  त्यासाठी आवश्यक तो खर्च करण्याची क्षमता इ घकट लक्षात घेऊन व्यक्तिला मार्गदर्शन हे शासनाचे शिक्षणाचा पहिला उदेश्य असला पाहिजे

          निरनिराळ्या क्षेत्रात कोणकोणते व्यवसाय नोकर्या उपलब्ध आहेत. याबाबतची संपूर्ण माहिती व्यक्तिला देणें अावश्यक आहे एखादे व्यवसायिक शिक्षण संधीची शक्यता कीतपत आहे त्याचा किती विस्तार होईल त्यात संभाव्य स्पर्धा किती आहे किंवा विशिष्ट नोकरी शिक्षणात अर्थप्राप्ती. अन्यलाभ. जबाबदारी आणि कर्तव्य. संभाव्य बढत्या व बदल्या इत्यादी परिपूर्ण माहि ती आपल्या मुलांना माहिती आहे का ? 

    नोकरी किंवा व्यवसाय शिक्षण घेण्याचा आपला निर्णय झाल्यावर व्यक्तिचे त्या नोकरी व्यवसाय यात आपले नेमके स्थान कोणते याबाबतची कल्पना त्या व्यक्तीला द्यावी लागते. थोडक्यात त्या नोकरी व्यवसाय उद्दिष्ट कोणती आहेत आणि त्यासाठी त्या व्यक्तिला विद्यार्थी याला कोणकोणत्या भूमिका पार पाडाव्या लागतील याची जाणीव त्या व्यक्तीला करून द्यावी लागते 

          व्यवसायिक शिक्षण निवड आणि सवविकास या दोन्ही प्रकिरयेत सुसंगती आढळते त्या दृष्टीने व्यवसायातील उद्दिष्टे आणि व्यक्तिगत उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी व्यक्तिला प्रेरणा देणे हे व्यवसाय मार्गदर्शन अखेरचे उद्दिष्ट आहे यामध्ये व्यक्तिला सध्याची ध्येये पसंती व कारयमूलय यांची जाणीव करून देऊन व्यवसायातील तिच्या भावी प्रगतीबाबत मार्गदर्शन करावे लागते 

       व्यवसायिक म्हणजेच वयवसाविषयक मार्गदर्शन आवश्यकता सार्वत्रिक रित्या मान्य करण्यात आली आहे त्यासाठी शासकीय आणि बिगर शासकीय संस्था कार्यरत आहेत व्यवसाय मार्गदर्शन काही महत्वपूर्ण माध्यमे 

       शाळा कॉलेज मध्ये महाविद्यालय यात व्यवसायिक शिक्षण व्यवसायिक मार्गदर्शन देण्यात आले पाहिजे. शासनाने जसे व्यवहारात वागण्याचे आर्थिक माय गोळा करण्याचे. उच्च शिक्षण दिले जाते तसेच व्यवसायिक शिक्षण देणे साठी सल्लागार केंद्राची निर्मिती करणे गरजेचे आहे.  याचप्रमाणे नोकरी व व्यवसाय यासाठी शासनाने संपर्क माध्यमांचा वापर करणे वृत्तपत्र यामध्ये. नोकरी व्यवसाय  यांची जाहिरात करणे प्रचार प्रसार करणे गरजेचे आहे    मेळावे व चर्चासत्र. जागतिकीकरणाच्या या युगात शिक्षणाचेही जागतिकीकरण झाले आहे ब्रिटिश कौन्सिल सारख्या परकीय देशांच्या वकिलाती त्यांच्या देशातील विद्यापिठात प्रतिनिधी व अन्य संबंधित वयकतिबरोबर भारतीय विद्यार्थी भेटीगाठी घडवून आणण्यासाठी विशेष मेळावे आणि चर्चा सत्र आपला राजकीय दबदबा निर्माण करण्यासाठी आज जागोजागी नोकरी व व्यवसाय मेळावे चर्चासत्रे आयोजित केली जातात परकिय देशातील विद्यापिठाच्या संकेतस्थळावर त्यांच्या विविध उपक्रम माहिती उपलब्ध असते काही स्वंयसेवी संस्थाही अशा प्रकारचें मेळावे व प्रदर्शन आयोजित करण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे 

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

पॉप्युलर फ्रन्टच्या रक्तदान शिबीरात 82 जणांचे रक्तदान

 


युवकांनी रक्तदान चळवळीत मोठ्या प्रमाणात सहभागी व्हावे -रियाज़ सैय्यद

अहमदनगर - रक्त हे कोणत्याही फॅ क्टरीत तयार होत नसल्याने त्याची गरज भासल्यास मनुष्यालाच रक्तदान करावे लागते. एखाद्या रुग्णाला रक्ताची आवश्यकता भासल्यास त्यास ते वेळेत मिळणे गरजेचे असते. यासाठी युवकांनी रक्तदान करुन या चळवळीत सहभागी झाले पाहिजे. अत्याधुनिक उपचार पद्धतीने रक्ताचे विघटन होत असल्याने एका रक्तदात्याचा अनेकांना फायदा होत असल्याने या पुण्यकार्यात सहभागी झाले पाहिजे. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया च्यावतीने राबविण्यात आलेल्या उपक्रमामुळे इतरांनाही रक्तदानाची प्रेरणा मिळणार आहे, अशा उपक्रमाची समाजाला गरज आहे, असे प्रतिपादन पॉप्युलर फ्रंटचे रियाज सैय्यद यांनी केले.

कोरोनाच्या आजारामुळे सध्या रक्तदान शिबिरे व रक्तदात्यांची फार कमतरता होत असून शासनाने रक्तदान करण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या वतीने मौलाना आझाद रोड येथील मिसगर डायग्नोस्टिक सेंटर येथे रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले होते. याप्रसंगी कार्यक्रमास अनेक मान्यवरांनी उपस्थित राहून रक्तदान केले.

यावेळी शेख हुजेफा म्हणाले, आज प्रत्येकाचे जीवनमान धावपळीचे झाले आहे, त्यामुळे रस्ते अपघाताबरोबरच इतरही अनेक कारणांनी रक्ताची आवश्यकता मोठ्या प्रमाणावर भासत असते. अशा परिस्थिती प्रत्येकाने कर्तव्य म्हणून वर्षभरातून एकदातरी रक्तदान करुन आपले सामाजिक दायित्व पार पाडले पाहिजे. आपणही समाजाचे काही देणे लागतो, या भावनेतून रक्तदान करणे जरुरी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

या उपक्रमाचे समाजातून कौतुक होत आहे. सर्व रक्त संकलन करणारे व रक्तदात्यांचे शेख हुजैफा यांनी आभार मानले.

या रक्तदान शिबिरात रक्त संकलनाचे कार्य जिल्हा रुग्णालयातील रक्तपेढी व अर्पण ब्लड बँकेने केले. या शिबिरात 82 जणांनी रक्तदान केले. सामाजिक उपक्रम करताना पाप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचे वतीने कोवीडच्या काळात निराधार अनाथ लोकांचे अंतिम संस्कार ही केले.


अंगणवाडी - ज्ञानाची गंगा अडकली कार्यालयात

 


ज्ञानाची गंगा अडकली कार्यालयात

              अंगणवाडी पाच वर्षे वयोगटातील मुलांचा सांभाळ करणे. व त्यांची शिक्षणासंबधि असणारा मनोविकार दूर करून त्यांना शाळेची शाळेत बसण्याची सवय लावणे पूर्व प्राथमिक शिक्षण.  व आहार. आरोग्य. कुपोषण यासंबंधीची माहिती मुलांच्या पालकांना समजावून सांगण्यासाठी शासनाने सर्वात प्रथम १९७५ साली समन्वित बाल विकास योजना  ही संकल्पना अमलात आणली यासाठी सेविका म्हणून अंगणवाडी सेविका व एक मदतनीस. अशी निवड केली जाते 

      समाजसेवक आपल्यासाठी नव्हे तर आपल्या समाजातील लहान मुलांना शिक्षण मिळावे. त्यांना शाळेची गोडी निर्माण व्हावी यासाठी आपल्या शहरातील उपनगरांत १००० लोकसंख्या असणारे कुटुंब रहिवासी असल्यास. त्यांना हम रस्ता ओलांडून अंगणवाडीत जावे लागत असेल तर त्याचं प्रभागात जर कष्टकरी कुटुंब असतिल तर त्यांना पोटासाठी रोज एकाच्या बांधावर जावे लागत असेल तर त्यांच्या मुलांच्या भविष्यासाठी त्यांना शिक्षण व त्याची आवड निर्माण होण्यासाठी

अशा भागात अंगणवाडी असणे गरजेचे आहे सर्व पती पत्नी कामावर गेल्यावर पाच वर्षाच्या आतील लहान मुले उन्हात फीरत असतात  

         ज्ञानाची गंगा घरोघरी पोहचवणे हे शासनाचे पहीले कर्तव्य होते पण समाजातील काही समाजकंटक यात रोडा उत्पन्न करत आहेत असाच 

         एका ठीकाणाहून मा प्रकल्प अधिकारी सो. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना.  यांचेकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली होती. २०/७/२०१७/ रोजी १३४ लोकांच्या सही सह निवेदन दाखल केले होते. त्याच भागातील नगरपालिका याचे नगराध्यक्ष  यांना सुध्दा २०/७/२०१७ रोजी याच मागणीसाठी निवेदन दाखल केले होते. सभापती सो. सभापती कला क शिक्षण समिती. यांना १३/७/२०१७  रोजी निवेदन देण्यात आले होते मुख्याधिकारी सो संबंधित नगरपालिका यांना १५/७/२०१७ रोजी प्रथम नागरिक म्हणून निवेदन देण्यात आले होते. समिती सदस्य कला क्रीडा शिक्षण सांस्कृतिक समिती सदस्य संबंधित नगरपालिका यांना सुध्दा १७/७/२०१७ रोजी वरील समाजासाठी सवतासाठी नव्हे लहान बालगोपाल यांचेसाठी अंगणवाडी मंजूर करा या मागणीसाठी निवेदन दाखल केली होती

      सर्वांत मोठी पळवाट शोधली ती म्हणजे सदर मागणी पत्र   मा. जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी नागरि विभाग यांचेकडे दाखल करण्यात आले १८/७/ २०१७ रोजी दाखल संबंधित नगरपालिका यांचेकडून दाखल केली होते. सदर महिला व बालकल्याण विभाग यांचेकडून आज चार वर्षे पूर्ण झाली पण निवेदन मागणी अर्ज दाखल करून झाले पण कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणजे कर्मचारी कामात चुकारपणा करतात पण एखाद्या विभागाने मागणीचा पाठपुरावा केला नाही हे न पटण्यासारखे आहे परवा वर्तमानपत्रात एक बातमी आली की जिल्ह्यातील १०० अंगणवाडी यांचा सत्कार व त्यांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न करणारं असं एका पदाधिकारी याच मत होते पण २०१७ पासून ज्ञानाची गंगा ही अडकली आहे कार्यालयात. मोकळी करा 

         समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

भ्रष्ट व खर्चिक निवडणूका व पैशांचा वापर

 


              लोकशाही व्यवस्थेचा ठराविक काळानंतर नियमित होणार या निवडणुका हा प्रमुख कणा असतो. ह्या राज्यव्यवस्थेत वेळोवेळी बिनचूक आणि निःपक्षपाती निवडणूका होणे हे जिवंत लोकशाहीचे लक्षण मानले जाते.  मतदान यांना आपल्या प्रतिनिधींचे काम पाहून आपल्या पसंतीच्या प्रतिनिधी निवडण्याची संधी मिळते.  परंतु आपल्या लोकशाही प्रक्रियेत निवडणूका म्हणलं की प्रचंड भ्रष्टाचार.  दंडुकशाही. जाती.  धर्माचा वापर. खोटी आश्वासने.  पैसै भांडी वाटप व अन्य वस्तू वाटप.  जेवणाच्या पार्ट्या.  काळया पैशांचे थैमान.  मतदान पळविणे.  धमकावने.  घाऊक मतदार विकत घेणे.  इत्यादी गोष्टी आणि त्याचबरोबर आत्ता आलेल्या. गुन्हेगारी टोळ्या.  व त्यांची वारंवार. होणारी " टोळीयुद्ध " ( गॅगवार ) ह्याचा वाढता हस्तक्षेप. असे समीकरण तयार झाले आहे.  निवडणूक मग ती लोकसभा असो अथवा ग्रामपंचायत. एखाद्या प्रभागासाठी असो. तेथे हे सर्व घटक कार्यरत दिसतात. आपल्या व्यवस्थेत निवडणूका व त्या जिंकण्यासाठी केलेल्या भ्रष्ट आचरणानेच सार्वजनिक जीवन गढूळ करून टाकले आहे.  शुध्द राजनीती ऐवजी घाणेरडे. फोडाफोडी.  घराणेशाही  दबाव. असे राजकारण सुरू आहे. राजकारण करायचे आणि ते साधायचे.  म्हणजे सत्ता हवी. सत्तेचे राजकारण करायचे त्यासाठी वाटेल तो मार्ग अवलंब आला. सत्ता हेच अंतिम साध्य झाल्याने राजकीय पक्षांनी साधनशुचिता खुंटीला टांगली आहे. सत्ता रितसर पद्धतीने संपादित करण्याचा निवडणूका हा सनदशीर मार्ग असल्याने निवडणूकीचया वेळी राजकीय पक्षांची भाऊ गर्दि होणे क्रमप्राप्त आहे. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूका लढविण्यासाठी आणि त्या जिंकण्यासाठी प्रखर प्रयत्न करणे. प्रत्त्येक राजकीय पक्षांचे उद्दिष्ट असते. त्या अनुषंगाने राजकीय पक्षानी आपले कार्यक्रम व अगोदरच आखले जातात. डावपेच लढवावे हे सर्व क्रमप्रापत असते.  परंतु आपल्या व्यवस्थेत निवडणूका एवढाच केवळ राजकीय पक्षांचा ध्यास आहे. आणि श्वास आहे. हे त्यांच्या राजकीय अपरिपकतेचे लक्षण मानावे लागेल. राजकारण हे जनतेच्या सेवेचे साधन आहे व सत्ता जनतेच्या कल्याणासाठी वापरायची असतें.  हे सर्व पक्ष विसरले. राजकीय पक्षासंबधी येणाऱ्या बातम्या. नेत्यांचे परिपत्रक.  कार्यकर्ते. कार्यक्रम. प्रचार सभा. आंदोलन. ह्यांना केवळ निवडणूकीची आस लागलेली असते. हेच स्पष्ट दाखविले. निवडणूका हाच आपल्या राजकीय पक्षांचा एक कलमी कार्यक्रम झाला असून त्याचे संपूर्ण राजकारण ह्या एका केंद्र बिंदू भोवती फिरताना दिसते.  जनतेचे प्रबोधन करणे आपले काम आहे. हे सर्व पक्ष पूर्णपणे विसरले

       देशाचे राजकारण हे निवडणुकांमध्ये झाल्याने काही प्रश्न उभे केले आहेत. त्यांचा निवडणूका वर प्रभाव जाणवतो. भारतातील प्रचंड भ्रष्टाचाराचे एक प्रमुख कारण निवडणूका वर होणारा बेमाफि व प्रचंड होणारा खर्च हेही आहे. भारतातील निवडणूका वर प्रभाव टाकणाऱ्या काही प्रमुख घटकांचा थोडक्यांत विचार केला तर आपले बरेच प्रश्न सुटतील 

         आत्ता सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पैसा आपल्या राजकीय व्यवस्थेत निवडणूका हा प्रमुख केंद्र बिंदू झाल्याने निवडणूका वर पैशांचा प्रभाव वाढत चालला आहे. समाजासाठी. व राष्ट्रासाठी केलेला त्याग आणि निस्वार्थ बुध्दीने केलेली समाजसेवा ही निवडणूकीची पूंजी नाही. तर निवडणूका हया पैशाच्या जोरावर लढविल्या जातात आणि जिंकल्या जातात. किंबहुना " अधिक पैसा " ही आत्ता निवडणूक लढविण्याची किमान पात्रता झाली आहे. सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकांचे राजकारण करण्याच्या आघाडीवर असल्याने तारतिक दृष्ट्या त्यांच्यावर पैशांचा प्रभाव पडणे. क्रमप्रापत आहे.  त्यामुळे राजकीय पक्ष उमेदवार निवडताना कोणाची खर्च करण्याची तयारी आहे. कोण पक्षाला अधिक पैसा मिळवून देऊ शकतो. त्यालाच तिकीट मिळते. त्यामुळे आत्ता बहुतेक पक्षात पक्षांचे काम करणारे कार्यकर्ते व निवडणूक लढविणारे "उमेदवार" ह्यांचे दोन वेगवेगळे स्तर झालेले दिसतात कार्यकर्ता हा पक्षांचे काम मन लावून व निष्ठापूर्वक करित असला तरी कार्याच्या जोरावर तो पक्षांचे तिकीट सहसा विनासायास मिळवू शकत नाही.  ह्या उलट आर्थिक दृष्ट्या संपन्न असलेली व्यक्ती त्याचा समाजसेवा करण्याचा किंवा केल्याचा कोणताही पाठपुरावा नसला तरी नवखी व्यक्ति ऐनवेळी तिकीट मिळवून पक्षांचा उमेदवार म्हणून उभी राहते. अलीकडे राजकारणात. खेळाडू. चित्रपट तारे. व तारका.  स्वामी.  ह्याचाही प्रभाव वाढत चालला असून त्यामागे सर्वात मोठे कारण आहे ते म्हणजे आर्थिकच आहे

         राजकीय पक्ष मोठ्या प्रमाणात उधोगपती व भांडवलदार यांचेकडून आर्थिक देणग्या मिळवतात. त्यामुळे त्यांचा प्रभावही वाढत आहे  अलिकडे "प्रायोजक " मिळविण्याची प्रथा पडल्याने असे उधोगपती निवडणूकात " प्रायोजकाची " भूमिका पडद्यामागून पार पाडताना दिसतात उधोगपती भांडवलदार ह्यांच्या काळया पैशास निवडणूक देणग्या मुळे गुंतवणूकीस चांगली जागा मिळाली.  काळया बाजारात मिळवलेला पैसा रितसर करण्याचे महत्वाचे माध्यम म्हणजे निवडणूका होय ह्या काळया पैशाच्या जोरावर पक्षांचे कार्यकर्ते कार्यक्रम जाहिरात प्रचार व जाहिरनामयावर प्रतिबिंब उमटले आहे देणगी देणारे उधोगपती व‌‌‌ त्यांच्या उधोग समूहावर पक्षांची कृपा दृष्टी राहते.  त्यामुळे काळया पैशांचे स्त्रोत धुंडाळून काढणे खूपच कठीण आहे

            निवडणूका मध्ये उधोगपती.  चित्रपट तारा.  तारकांच्या काळया पैशांचे थैमान चालू असताना संघटित गुन्हेगारी विश्वासाचा काळा पैसा निवडणुकीच्या रिंगणात गुंडांच्या फौजा व शस्त्रे सज्जता येऊ लागली आहे. विशेषत. १९१९ चया मध्यवर्ती निवडणूकीत नंतर गुन्हेगारी विश्वाची जी प्रकरणे बाहेर आली.  त्यातून गुन्हेगारी विश्वाचा राजकारण्यांशी असलेला संबंध.   गुन्हेगारांना मिळालेली राजकीय प्रतिष्ठा. ह्या प्रतिषटेतून त्यांनी उभारलेले उधोग आणि त्यांनी जिंकलेल्या निवडणूका हे विचारात घेता. आपण आपले गाव. तालुका. जिल्हा. राज्य देश सुरक्षित आहे का? मला वाटतं नाही का वाटत नाही कोणाला माहित ? गुन्हेगारी विश्वातील काळया पैशांची राजकीय दहशत.  गुंडांची निर्मिती. अवैध धंदे. व्यसनाधिनता.  खून मारामाऱ्या अपहरण बलात्कार यांसारखी दहशत व त्यांचे होत असलेलें उदात्तीकरण राजकारणाला ग्रासून टाकताना दिसून येईल 

          काळया पैशाच्या जोरावर गुंडगिरीचा प्रभाव हा सुद्धा भारतीय राजकारणाला मिळालेला एक शाप आहे.  काळा पैसा.  दडपशाही.  शसत्र गुंडांची फौज. हे ज्याचे कडे आहे तो निवडणूक जिंकणारच हे आत्ता निश्चित झाले आहे मतदान काळात मतपेट्या पळविणे.  लोकांना मतदान करण्यासाठी बाहेर न येवून देणे.  मतदान केंद्रे काबीज करणे.  मतदार यांना व केंद्रावरून पळवून लावणे.  खोटे मतदार उभे करणे.    बाॅमबसफोट घडवून आणने.  प्रतिस्पर्धी उमेदवार याचा काटा काढणे.  असे अनेक प्रकार आपल्या लोकशाही राजकीय व्यवस्थेत. भ्रष्ट निवडणूका. खर्चिक. व त्यात पैशांचा वापर केला जातो हे दूरदैव आहे.  

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

अबब हद्द रस्ते गेले चोरीला?

 


अबब हद्द रस्ते गेले चोरीला

आपला आणि आपल्या देशाचा विकास दळवण यावर अवलंबून आहे. स्वच्छ सुंदर आणि कमी किलोमीटर अंतर असणारे म्हणजे अंतरंग रस्ते यामुळे गांवचा आणि शहरांचा समंध मोठ्या प्रमाणात वाढतो. सेवा सुविधा लोकांना लवकरात लवकर मिळण्यासाठी रस्ते आणि त्यातच हद्द रस्ते महत्वाची भूमिका बजावतात 

       हद्द रस्ता म्हणजे. गावांची हद्द सांगणारा. तालुक्याची हद्द सांगणारा. जिल्हा हद्द सांगणारा. राज्यातील हद्द देशातील हद्द आपणास रस्त्यामुळे कळते. त्यामुळे रस्ते किती महत्वाची भूमिका बजावतात हे आपल्या ध्यानात आले असेल 

          आपण खेडे गांवचा इतिहास बघितला आहे. गाव लहान. लोकवस्ती कमी लोकसंख्या कमी. दोन्ही घरांच्या मधील येणे जाणे साठी वापरले जाणारे बोळ त्याला सुध्दा हद्द रस्ता म्हणलं जाते पायवाट गावाच्या शीवा. ह्या गावातील लोकांनी कारणाशिवाय या गावात येण्यास मनाई केली जाते. दोन वाड्या वस्त्या.  दोन गाव.   खुन. मारामाऱ्या.  लोकांच्या मनात सुड भावना  हद्दीवरून होणारी रोज भांडणे.  यामध्ये सुध्दा हद्द रस्ते महत्वाची भूमिका बजावतात. 

              लोकसंख्या.  लोकवस्ती.  लोकांच्या अपेक्षा. वाहन संख्या. शिक्षण घेण्यासाठी. अन्न धान्य पुरवठा. आरोग्य सेवा  विविध जीवनावश्यक वस्तू  यासाठी पायवाटा जाऊन मोठे रस्ते तयार करण्यास सुरुवात झाली. गावाच्या पारावर असणारी ग्रामसभा याचे रुपांतर ग्रामपंचायत मध्ये झाले निवडणूक आली  ग्रामपंचायत. सदस्य. सरपंच. असे निवडिचे काम चालू झाले गावात राजकारण आल. गोरगरीब लोकांच्या जागेवरून. मोठे रस्ते जास्त प्रमाणात घालवणयास सुरुवात झाली. त्यात त्यांच्या मोठ्या प्रमाणात गावाच्या विकासाच्या नावाखाली जमीनी काबिज करण्यास सुरुवात झाली.  मोठा असणारा रस्त्यावर अतिक्रमण करून बसला कारण तो ग्रामपंचायत सदस्य सरपंच उपसरपंच नेता पुढारी आहे म्हणून. येथूनच हद्द रस्ते चोरीला जाण्यास सुरुवात झाली. 

            गावाच रुपांतर शहरात झाले. कामासाठी येणारा खेड्यातून शहराकडे लोकांचा लोंढा वाढला. त्यामुळे त्यांच्या व शहरं वासीयांचया. सेवा सुविधा पिण्याचे पाणी. टाॅयलेट.  राहणेची समस्या.  स्मशानभूमी. अशा एक नाही अनेक समस्या निर्माण होण्यास सुरुवात झाली. मग त्यासाठी मधला मार्ग शासनाने काढला तो म्हणजे बिगरशेती पलाॅट.  करण्याची शासनाने अट घातली. त्यामुळे शहरात जागेचे दर भयानक वाढले. खेड्यातील कामासाठी आलेली लोक शहरातच रहिवासी झाली.  शासनाने सातवा वेतन चालू केला नोकर वर्गाचे पगार डबल झाले त्यातच शिक्षक लोकांना भरमसाठ असलेलें पगार डबल झाल्यामुळे पैशाला काम नाही म्हणून हा सर्व पैसा जागेत अडकीवने फॅशन झाली त्यामुळे जागेची भरमसाठ किंमत मागणी वाढली यातच सर्वसामान्य बांधकाम कामगार व हातावरचे पोट असणारे कामगार यांचे जागेचे स्वप्न स्वप्नच राहिले. 

         शहराच राजकारण वेगळ असत.  त्यात नगराध्यक्ष.  उप नगराध्यक्ष.  नगरसेवक.  व इतर पदे निवडण्यासाठी निवडणूक घेतली जाते. मग त्यातच पैशाचा अपव्यय वापर.  प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात. बळाचा वापर.  त्यातच राजकीय सुड.  पक्षपाती.  दलबदलू लोक.  राजकारणी लोकांचे बगलबच्चे.  असा सर्व प्रकार असतो.  त्यातच शहराच्या आजूबाजूला असणारी. व. शहरातील. प्रभाग. त्यातील व खेडीपाडी.  यामध्ये असणारे हद्द रस्ते. यामध्ये सर्वसामान्य जनता पिसताना दिसते.  शहराच्या शेजारी एखादे खेडेगाव असल्यास  नगरपालिका हद्दीतील पाणी दिले जात नाही. कारणं त्यांचा घरफाळा पानपट्टी ही ग्रामपंचायतीला जाते.  त्यांना कोणतीही नगरपालिका क्षेत्रातील सेवा सुविधा दिली जात नाही.  मग त्यांचेकडील.  संडास बाथरुम. व अन्य मार्गाने गोळा होणारें घाण पाणी नगरपालिका हद्दीत सोडलं तरी चालते ते कसे ? नगरपरिषद विभागांची कचरा गाडी त्या भागातील कचरा. स्वच्छता. साफ सफाई. केली जाते ती कशाकारणावरुन  ? या भागातील हद्द रस्त्याचे सर्वात मोठें राजकारण आहे.  रस्त्याचे काम चालू असताना. गरिबांचे संडास. घर. अतिक्रमण नावाखाली पाडले जाते पण एकदा नेत्यांचा पुढारयाचा बगलबचा वर्षानुवर्षे हद्द रस्त्यावर अतिक्रमण असते तिकडे कोणाचें लक्ष सुधा नसते कारणं असत ते म्हणजे लोक नाराज होतील ? मतदानाला फटका बसेल. ? कोणतीही कारवाई नाही. गरिबांवर अगोदर कारवाई कारणं त्याला शहराचा विकास करायचा आहे आणि तो आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा जाब विचारणार कोणाला ? विचारणा केली असता तुम्ही रस्त्यावर बांधले आहे त्यामुळे आपले बांधकाम पाडले.  तुमच्या नगरसेवकाला विचारा. तो. प्रभाग आमच्यात येत नाही. तो प्रभाग हद्दीवर आहे.  विकास आपल्या मतदारांचा तो सुध्दा तोंड बघून. अरे काय चाललंय ? हद्द रस्ता मंजूर असतो पण लोकांनी अतिक्रमण केले आहे त्यामुळे तो करता येत नाही म्हणून तो हद्द रस्ता उचलून दुसरीकडे एखाद्या नेत्याच्या पुढारी. नगरसेवक यांच्या रानांत दुसर्या प्रभागात चोरून नेला जातो. आम्हाला काही माहिती नसते. उडवाउडवीची न पटणारी कारणें सांगून मुद्दा दाबला जातो.  गोरगरीब.  लहान ठेकेदार. मजूर सोसायट्या यांना रस्ते गटर करण्याचे काम दिले जात नाही.  कारणं. "ज्यांच्या हातात काठी म्हैस " म्हणजे. ज्यांची सत्ता विकास कामे त्यांनाच. विचारायचा सुध्दा जनतेला अधिकार नाही.  ग्रामपंचायत / नगरपरिषद. यामधील हद्दीच्या रस्त्यामुळे मतदानाला फटका बसतो काय. ? आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामधील हद्द वाद फक्त मतदान या कारणावरून अडवून धरला जातो. आपण जिथे राहता तेथील रस्ते त्याची कामे. कामांचा दर्जा.  याचा आपण प्रथम नागरिक म्हणून पुढे येवून विचारणा करा.  

            गावापूरता. हद्द रस्ता प्रश्न राहत नाही तर. रानात येणे जाणे साठी वापरले जाणारे रस्ते. ग्रामीण रस्ते.   हद्दीचे रस्ते.  पायवाट.  गाडीमार्ग.  स्मशानभूमी. या विविध वापरासाठी येणारे रस्ते. जमीन महसूल अधिनियम १९६६ कलम १४२ नुसार हद्द व हद्दीच्या रस्त्याचे. नकाशे. निशाण्यावर. नियम. १९६९ मधील नियम १०(१) मधील परंतुका मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे. अशा रस्त्यावर अतिक्रमण करणार्या व्यक्तिला व भूखंड मालकांवर. शासन निर्णय  ४/ नोव्हेंबर १९८७ ते ९/१०/१९८६ तसेच १८/११/१९८६ व २०/११/१९८६ नुसार २२/१०/१९८६   या शासन निर्णयानुसार हद्द रस्त्यावर अतिक्रमण करणे कायद्याने गुन्हा आहे त्याला व अतिक्रमण करणारे बरोबर संगनमत करणारे व त्यांना आश्रय देणारे व्यक्ति बरोबरीचे गुन्हेगार ठरतात. 

# असे कोठे अतिक्रमण असल्यास तक्रार करण्यासाठी #

* जमामबंदी आयुक्त/ संचालक भूमी अभिलेख/महाराष्ट्र राज्य पुणे

* सर्व जिल्हाधिकारी

* सर्व उप भूमी अभिलेख

* सर्व जिल्हाधिकारी/ सर्व तहसिलदार/ जिल्हा परिषद अधिकारी

*सार्वजनिक बांधकाम विभाग

* ग्रामविकास विभाग

*निवड नस्ती कक्ष_१ कार्यालय महसूल व वन विभाग 

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

चित्रकार प्रमोद रामदिन यांच्या आठवणींना उजाळा देत ‘यादें’ कार्यक्रमांनी स्वरांजली

 



रहने को सदा दुनिया में आता नही कोई

तुम जैसे गये, ऐसे भी जाता नाही कोई

-डॉ.कमर सुरुर


अहमदनगर - कोविड या महामारीने जग बदलून टाकले आहे. त्याचबरोबर आमच्या जवळचे अनेक चांगली माणसे आम्हाला सोडून गेली आहे. पण काही माणसे अशी असतात की ते गेल्याचे मन स्विकारायला तयार नसते. यापैक एक नाव म्हणजे हरहुन्नरी कलाकार चित्रकार प्रमोद रामदिन. जे फक्त चित्रकारच नव्हते तर एक शिक्षक, गायक, संग्राहक व अशो कलांनी परिपूर्ण व्यक्तीमत्व होते. त्यांच्या अकस्मिक निधनाने अहमदनगरकरांना मोठा धक्काच बसला आहे. त्यांच्या जाण्यांनी जी पोकळी निर्माण झाली आहे, ती कधीही भरुन निघणार नाही, असे भावनिक उद्गार प्रसिद्ध कवियत्री डॉ. कमर सुरुर यांनी व्यक्त केले.

चित्रकार प्रमोद रामदिन यांच्या आठवणींना उजाळ देण्यासाठी गाता रहे मेरा दिल ग्रुपच्यावतीने ‘यादें प्रमोद रामदीन सरांची’ या स्वरांजली कार्यक्रमाचे रहेमत सुलतान सभागृहात आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी डॉ. कमर सुरुर बोलत होत्या. प्रमुख पाहुणे म्हणून संगीतप्रेमी कुबेर पतके, संदिप भुसे, सईद खान, सहदेवजी आदि उपस्थित होते. 

यावेळी हिंदी गीतांची महेफिलमध्ये रामदिन सर यांनी किशोर कुमार यांची गायलेली गाणी अ‍ॅड.अमीन धाराणी, अपर्णा बालटे, समीर खान, सारिका रघुवंशी, अ‍ॅड.गुलशन धाराणी, किरण उजागरे, डॉ.रेश्मा चेडे, गणेश सब्बन, सुनिल भंडारी, मनोज डफळ, निता माने, संजय माळवदे, विकास खरात, दिनेश मांजरेकर, डॉ.संतोष चेडे, संदिप भुसे, डॉ.सत्तार सय्यद, राजू सावंत, अनिल आंबेकर यांनी सादर केली. प्रारंभी स्व.रामदिन सरांबद्दल त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. कार्यक्रमास सरांवर प्रेम करणार्‍या अनेकांनी हजेरी लावून भावूक मनाने त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.

--------

भारतीय संविधान कलम 17

 


भारतीय संविधान कलम 17

           आपल्यात जातीच राजकारण मोठ्या प्रमाणात केलें जाते विविध धर्म जाती एकामेकासोबत जातीच्या नावावर लढत असतात त्यासाठी भारतीय संविधान कलम 17 नुसार "अस्पृश्यता" नष्ट करण्यात आली आहे व तिचे कोणत्याही स्वरुपातील आचरण निषिध्द करण्यात आले आहे. अमुक या जातींचा तमुक त्या जातींचा हे आपल्या मनात समाजातील समाजकंटक लोकांनी भरवले आहे. जन्माला येणारया लहान मुलाला त्याची जात कोणती माहिती नसते मोठे झाल्यावर आई वडील. सांगतात म्हणून मी या जातींचा आहे असे त्या मुलाला कळते.  आपल्यातून ज्या दिवशी " जात" ही संकल्पना नष्ट झाली पाहिजे. ज्या दिवशी जात वर्ग नष्ट होईल त्या दिवशी राजकारण संपेल. आणि आपण सर्वजण सुखी समाधानी पणाने नांदू. मानव एक आहे मानवता हा सर्वात मोठा धर्म आहे.  मानव ही एकच जात आहे. " अस्पृश्यतून " उद्भवणारी कोणतीही नि समर्थता. लादणे. हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध आहे. यासाठी भारतीय संविधान कलम 17 नुसार. अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती ( अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ 

# कायद्याचा विस्तार / तरतुदी/ कलमे. / शिक्षा / दंड   खालील प्रमाणे तरतूद करण्यात आली आहे #

# विस्तार. * जम्मू काश्मीर हे राज्य वगळता संपूर्ण भारतात याचा विस्तार आहे

#. प्रकरणे * या कायद्यात एकूण पाच प्रकरणे आहेत

# प्रकरणं. (१) कायद्याच्या व्याख्या.  यात कायद्याने संक्षिप्त नाव व विविध व्याख्या नमुद करण्यात आलेल्या आहेत

# प्रकरण (२)    अत्याचाराचे. अपराध शिक्षा.  व दंडाच्या तरतुदी या प्रकरणांत नमुद असून त्यातील प्रमुख तरतुदी खालील प्रमाणे

# कलम. (३) (१) (१) अनुसूचित जाती अथवा अनुसूचित जमाती यांचा सदस्य नसलेला जो कोणी अनु जाती वा अनु जमाती. कोणत्याही व्यक्तिस कोणत्याही असाध्य किंवा घृणास्पद पदार्थ. ज्याच्या अन्न वा पेय म्हणून समावेश होत नाही असा पदार्थ खाण्याची. / पिण्याची जबरदस्ती करेल असा व्यक्ति 

# कलम. (३) (१) (२) संबंधित सदस्यांचा वास्तव्याचा जागेत /घराच्या ओट्यावर / दारात / इजा वा अपमान करण्याचा वा त्रास देण्याच्या उद्देशाने घृणास्पद पदार्थ टाकण्याचे कृत करणे

# कलम. (३) (१) (३). संबंधित प्रवरगाचया पुरुष/ महिलांच्या अंगावरील कपडे फेडणे नग्नावस्थेत/ रंगवलेल्या चेहर्याने / नग्न शरिराने धिंड काढणे. / मानवी प्रतिष्ठेला अवमान करणारे कोणतेही कृत्य करणे

# कलम. (३) (१) (४/५ ) संबंधित सदस्यांची मालकीची कोणतीही जागा अन्यायाने घेणे. लागवड करणे.  जमीन/ जागा वापरणेस अडथळा निर्माण करणे

# कलम (३) (१) (७) अमुकच व्यक्तिला मतदान करण्यास भाग पाडणे / दडपण/ धाकटपटशा करणे

# कलम (३) (१) (८) कोणत्याही व्यक्तिस ते निर्दोष असल्याचे माहीत असूनही त्यांच्याविरुद्ध कोर्टात खोटा द्वेष मुलक किंवा तापदायक दावा अथवा फौजदारी वा अन्य वैध कार्यवाही दाखल करणे

# कलम (३) (१) (९) संबंधित प्रवरगाचया व्यक्तिचे काम होऊ नये व त्यांना त्रास होईल या वाईट उद्देशाने कोणत्याही लोकसेवकाला खोटी व दिशा भूल करणारी वा शुद्र माहिती पुरविल

#कलम (३) (१) (१०) सार्वजनिक ठिकाणी चारचौघात शिवीगाळ जातीवाचक. पाण उतारा. अपमान करणे. किंवा धाकदपटशा दाखविणे 

# कलम. (३) (१) (११) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती कोणत्याही महिलेवर तिची बेअब्रू वा तिचा विनयभंग करण्याच्या हेतूने हल्ला करणे. बळाचा वापर करणे. विनयभंग करणे

# कलम  (३) (१) (१२) कोणतीही अनुचित जाती जमाती मधील महिला आहे हे माहीत असूनही स्वबळाचा वापर करून त्या महिलेच्या इच्छेविरुद्ध तिचे लैंगीक शोषण करण्यासाठी त्या परस्थितीचा फायदा घेणें

# कलम (३) (१) (१३) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकांकडून वापरला जाणारा कोणताही पाण्याचा झरा.  तलाव. जलाशय. विहिरी. वा अन्य कोणताही जलस्त्रोत यामधील पाणी ते सर्वसाधारण पणे. ज्या प्रयोजनासाठी वापरले जात असेल त्यासाठी अयोग्य ठरेल अशा रितीने घृणास्पद पदार्थ. विषारी पदार्थ. टाकून दुषित किंवा खराब करणे

# कलम (३) (१) (१४) कोणत्याही अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीस सार्वजनिक राबतयावर ठिकाणी जाण्यासाठी येण्यासाठी रुढी परंपरा अधिकार नाकारेल वा प्रतिबंध करणे

# कलम (३) (१) (१५) संबंधित व्यक्तिंना त्यांचे सवताचे राहण्याचे घर. गाव. जागा.  वा अन्य निवासस्थान सोडून जाण्यास भाग पाडणे किंवा जबरदस्ती करणे 

      वर नमूद कलम (३) (१) (१) ते कलम (३) (१) (१५)  पर्यंतचा कोणताही अपराध सवरणाना केल्यास त्यास सहा महिन्यांहून कमी नाही परंतु पाच वर्षांपर्यंत वाढविता येईल एवढ्या मुदतीच्या कारावासाची आणि द्रव्य दंडाची शिक्षाही देण्यात येईल

       * अन्य गंभीर अपराध व शिक्षा. दंडाची तरतूद * 

     माहिती उद्याच्या मॅसेज मध्ये क्रमंशा

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

आंधळं दळतंय कुत्र पिठ खातय - विविध स्वयंरोजगार योजना

 


विविध स्वयंरोजगार योजना आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांचा मनमानी कारभार

          समाजातील विविध दुर्बल घटक आणि निर्धन घटक यांना स्वताच्या पायावर उभे करण्यासाठी त्यांचे सबलीकरण होण्यासाठी  शासनाने विविध घटकांचा अभ्यास करून. विविध आर्थिक योजना मांडण्यात आल्या त्यात प्रामुख्याने ग्रामपंचायती कडून ग्रामीण भागासाठी विविध योजना शहरी भागासाठी. अंत्योदय दिनदयाळ योजना.  प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. क्रांतिसिंह नाना पाटील आर्थिक विकास महामंडळ.  महात्मा ज्योतिबा फुले आर्थिक विकास महामंडळ.  मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ.  ठक्कर बाप्पा आदिवासी विकास महामंडळ.  अशा एक नाही अनेक योजना राबविल्या जातात. या योजनांचा उद्देश असा असतो की. ज्यांच्याकडे कोणतीही प्राॅपटि नाही. जगण्याचे साधन नाही. त्यांना सुध्दा स्वताचा उधोग व्यवसाय करून आपले व आपल्या कुटुंबाची उपासमारीची वेळ थांबवता यावी असा असतो

              अंत्योदय दिनदयाळ योजना व अन्य योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राष्ट्रीय कृत अशा बॅकाची निवड केली आहे अशा बॅकामधूच विविध योजनांच्या कर्ज व्यवहार केलें जातात. या योजनांचा निकष हा. विनातारण विना जामीन. कर्ज योजना आहे तुम्ही कोणता व्यवसाय करणार आहे त्याचे कोटशन. आपली स्थायी पुराव्यासाठी लागणारी कागदपत्रे बॅंकेकडे दाखल करावी लागतात. तुम्ही ग्रामीण भागात असाल तर ग्रामपंचायत आणि शहरी भागातील लोकांच्या साठी नगरपालिका व महानगरपालिका. यातील. मुख्याधिकारी व आयुक्त यांना प्रकरण मंजूर करण्याचा अधिकार आहे हे सर्वजण प्रकरणं मंजूर करून आपली जबाबदारी पार पाडतात नंतर हे प्रकरणं अंत्योदय दिनदयाळ चे अधिकारी व कर्मचारी आपण ज्या बॅंकेचे नाव कर्ज प्रकरणांवर असेल तेथें दाखल करतात आणि मग चालू होते खरी सर्कस. 

                 बॅंक सुरुवात करते कर्ज प्रकरण दाखल करणारा आपल्या बॅंकेचा सभासद आहे का ? त्याने कोणता व्यवसाय निवडला आहे तो आपल्या नियमानुसार आहे का ? त्या कर्ज प्रकरणाला मोठ्या नेत्यांची शिफारस आहे का ? बॅंक मॅनेजर आमचे कमिशन किती याची मागणी. केली जाते. इन्कमटॅक्स भरता का ? जी एस टी आहे का ? आत्ता मला सांगा दोन लाखांचे बॅंक प्रकरणं करणारा इन्कमटॅक्स. जी एस टी भरत असेल का. ? सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आमच्या बॅंकेत कर्जदार याची शिल्लक किती आहे का ? त्यावर आम्ही कर्ज देवू शकतो. आणि आठवड्यातील पाच दिवस त्या कर्जदाराला बॅंकेत हेलपाटे मारायला लावायचे. आज या उद्या या. मिंटीगला मांडतो.  साहेब रजेवर आहेत. सेंष्ट्रिंग व्यवसाय करणार्यांवर. मोठा राग आहे बॅक कर्मचारी यांचा. आणि शेवटी कर्जदार हेलपाटे मारून कंटाळला कि सांगायचं आपल्या प्रकरणांत त्रुटी असल्यामुळे आपले कर्ज प्रकरण रद्द करण्यात येत आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे कोणतेही प्रकरणं रद्द करताना अशा कारणांमुळे ते रद्द झाले याचे कारणं देणे बंधनकारक आहे पण आज. एक बॅंक कर्मचारी यांनी असी माहिती दिली की कर्ज प्रकरण रद्द झाले किंवा बॅंकेने केले तर त्याला कारणं देणे साठी बॅंकेला कोणताही नियम नाही. आम्हाला तो पूर्णपणे अधिकार आहे म्हणजे सर्वसामान्य माणसाला व गोरगरीब जनतेला विचारायचा सुध्दा अधिकार नाही असे असते का यासाठी कोणता शासन निर्णय आहे का ?

        बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी. २८/२/२०१९ स्वता अहमद नबीलाल मुंडे अधक्ष त्यांचेच कर्ज प्रकरण होतंय का बघण्यासाठी दाखल केले होते त्यावेळी मला आलेला अनुभव सांगतो. बॅंक मॅनेजर व कर्मचारी यांचे त्यावेळी असणारे बोलणें. आमच्या बॅंकेत तुमचे एक लाख रुपये शिल्लक असतील तर आम्ही तुम्हाला सत्तर हजार रुपये कर्ज देवू शकतो. म्हणजे केवढा मोठा आपल्या पदाचा गैरवापर आहे आपल्या ध्यानात आले असेल. त्यावेळी माझ्या कर्ज प्रकरणाबरोबर अनेक प्रकरणे होती पण इस्लामपूर शाखा बॅंक ऑफ इंडिया यांचेकडून सर्व कर्ज प्रकरण रद्द करण्यात आली कोणतेही सबळ कारण दिले नाही. आपली कर्ज प्रकरण रद्द झाली एवढंच सांगण्यात आले. 

मग शासनाकडून राष्ट्रीय बॅंका म्हणून घोषित केलेल्या बॅंकेना या योजनांचा कर्ज प्रकरण देण्याचा अधिकार असेल तर. मग त्यांना. या योजनांचा येणारा निधी जातो कुठे. ? जर अशा बॅंका या विविध योजनांचे कर्ज प्रकरण देत नसतील आणि उडवाउडवीची उत्तरे देत असतील तर त्यांचे राष्ट्रीय कृत दर्जा रद्द करण्यात यावा. 

        बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी. २८/२/२०१९ रोजी इस्लामपूर नगरपालिका यांचेकडे अंत्योदय दिनदयाळ योजनेअंतर्गत स्वयंरोजगार साठी पत्र व्यवहार केला होता. त्यांनंतर  मा. नगराध्यक्ष इस्लामपूर नगरपरिषद इस्लामपूर यांना  २८/२/२०१९. आणि. मा. जिल्हाधिकारी सो सांगली. यांना. २८/२/२०१९ ‌. यानंतर. जिल्हा अग्रणी बँक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय सांगली यांना.  १४/३/२०१९ ‌ येथे पत्र व्यवहार केला होता. यावेळी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला पण आम्हाला बॅंकेत बोलवून उडती उडती उत्तरे दिली आणि आंदोलन रद्द केले आंदोलनासाठी इस्लामपूर पोलिस स्टेशनला. २८/२/२०१९ रोजी पत्र व्यवहार केला होता. जर उठाव आंदोलन करणारे सामाजिक काम करणार्या व्यक्तिला जर ही अशी हिण वागणूक मिळत असेल तर सर्वसामान्य माणसाला काय वागणूक मिळत असेल विचार करण्या पलिकडे आहे. एवढा पत्र व्यवहार करून सुध्दा माझे कोणतेही अंत्योदय दिनदयाळ योजनेअंतर्गत कर्ज प्रकरण मंजूर झाले नाही. 

            आत्ता कोरोना कारणं समोर करून आपल्या कामात पळवाट काढताना बॅंक कर्मचारी दिसतं आहेत गर्दि कमी करण्याच्या नावांवर. ग्राहकांना हिण वागणूक दिली जात आहे. कर्मचारी ग्राहका सोबत व्यवस्थित बोलत सुध्दा नाहीत त्यांचे एकूण घेणे किंवा समजावून सांगणे हा प्रकार बॅंकांमध्ये दिसत नाही. 

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

कोण अन्न धान्य देत कोण एका गरजूंना?

 


विद्रोह रेशन अन्नधान्यासाठी

              आपला भारत देश शेतीप्रधान देश आहे.  मुबलक शेती. भरपूर पाणी. जेमतेम लोकसंख्या होती. सर्वांची अन्न धान्य गरज व्यवस्थित भागत होती.  पण शेती तंत्रज्ञानाचा अनुभव कमी. शेती कशी करावी कमी क्षेत्रात जास्त उत्पन्न कसे घेता येईल यासंबंधी. अनुभव व शिक्षण अभाव यामुळे उत्पादनात वाढ होत नव्हती. सर्वांना दोन वेळचे पोटभर जेवायला मिळावे आणि सर्वांचे व्यवस्थित पोषण व्हावे ही किमान गरज आहे वेळोवेळी पावसाची अनियमितता. आधुनिक तंत्रज्ञान अभाव यामुळे स्वातंत्र्यानंतर बराच काळ आपल्याला अन्नधान्य तुटवडा सहन करावा लागला. त्यावेळी परदेशातून अन्न धान्य आयात करावे लागले. पुढे सिंचन व्यवस्था सुधारली सरकारने मोहीम काढून शेतीची आधुनिक तंत्रे प्रचारात आणली सुधारीत बी बियाणे रासायनिक खते. वापरात येवू लागली या सर्वांचा परिणाम म्हणून आपण अन्न धान्य उत्पादनाची उंच पातळी गाठली. या बदलाला. "हरित क्रांती" असे म्हणतात देशात अन्न धान्य उत्पादन वाढले देश स्वावलंबी बनला मात्र खाद्यतेल या बाबतीत आपण अजून मागेच आहोत 

                अन्न धान्य उत्पादन जेव्हा कमी होते सर्वांना धान्याचे वाटप व्हावे म्हणून. " रेशनिंग " ही संकल्पना अमलात आणली आजही ही रेशनिंग व्यवस्था अमलात आहे. सर्वांना पुरेसे अन्न धान्य मिळावे हा जसा एक हेतू तसेच धान्य रास्त भावाने. विनापक्षपाती पणाने मिळावे नियंत्रण भावात अन्न धान्य पुरवठा व्हावा. ते सर्वांना परवडेल अशा भावात मिळावे. त्या अन्न धान्य कोणत्या प्रतीचे आहे. उत्कृष्ट आहे का निकृष्ट आहे.  मी जर गरिब असेन तर मला रेशनचा जसा येईल तसाच माल खावे लागते.  त्याहून उच्च प्रतिचा गहू तांदूळ हा मात्र जास्त भावाने मिळतो. त्यामुळे गरिबांच्या वाट्याला सकस धान्य कसे येणार.  म्हणजे उत्पादन वाढून रेशनिंग दुकाने घालून सगळा प्रश्न सुटत नाही. पोषक धान्य रास्त भावाने मुबलक मिळण्याचा प्रश्न शिल्लक राहतो. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला " झुणका भाकर केंद्र " पुरी भाजी वाले " यांचा आसरा घ्यावा लागतो. 

            श्रीमंत आणि गरीब यांच्या आहारात पोषक तत्वे विविधता या सर्व बाबी याबद्दल खुपचं अंतर असते. पोषक आहार हा प्रश्न नुसत्या धान्योत्पादन मर्यादित नाही. वाढती लोकसंख्या आणि दारिद्र्य यांचे मुळे तो जास्त गुंतागुंतीचा बनतो. 

        यातूनच मधला मार्ग शासनाने काढला तो म्हणजे शिधापत्रिका वर्गवारी. त्यात एक वार्षिक उत्पन्न ठरवून दिले आणि त्यानुसार कुटुंबांचे. नियोजन शिधापत्रिका वर्गवारी मध्ये करण्यात आले. अंत्योदय म्हणजे गरिब दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब म्हणून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ नुसार शहरी भागासाठी कमाल उत्पन्न ५९००० हजार निश्चित करण्यात आले. ग्रामीण भागासाठी रु ४४००० इतके उत्पन्न असणाऱ्या ए पी एल ( केशरी) लाभार्थी पात्र आहेत. अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी असणाऱ्या कुटुंबांना प्रति शिधापत्रिका प्रतिमहा ३५/ किलो धान्य व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना प्रतिवयकति प्रतिमहा ५ किलो धान्य आहे पात्र लाभार्थ्यांना रु ३!प्रति किलो या दराने तांदूळ रु २ प्रति किलो दराने गहू या दराने व रु १/ प्रति किलो या दराने देण्याची तरतूद आहे 

      सर्वांत हलकाची असणारा गट व आर्थिक दृष्ट्या सक्षम समजला जाणारा गट म्हणजे १६/एप्रिल २०२१ रोजी. आलेल्या शासन आदेशानुसार. या गटाला. प्रति व्यक्ती. प्रति महिना. १ ‌किलो. गहू. व. १  किलो तांदूळ. देण्याचा. व. १९ ‌मे. शासन निर्णयानुसार. मोफत तुरडाळ चणाडाळ चणा. वाटण्यात येणार आहे. पण. आज आम्ही. रेशन दुकानदार यांच्याशी. चर्चा केली असता.  कोणीही. रेशन दुकानदार हा रेशन अन्न धान्य वितरण करण्यास तयार नाही. कारण.  १००/ टक्के. शिधापत्रिका पैकी. ५०/ टक्के. शिधापत्रिका धारकांना हा. अन्न धान्य वितरण करण्यात येणार आहे. बाकीच्याच काय.  तर आपणाकडे. हा. रेशन साठा उपलब्ध नाही.  गोदाम शिल्लक. रेशन दुकानदार यांचेकडे असणारे. अन्न धान्य शिल्लक. असा. वरवरचा मेळ घालून. सर्वसामान्य माणसाला व गोरगरीब जनतेच्या. तोंडाला पाने पुसली आहेत.  केशरी शिधापत्रिका धारक. यांचा निकष असा ठरवला जातो की कुटुंबातील एकत्रित वार्षिक उत्पन्न १५/००० पेक्षा जास्त परंतु १ लाख किंवा त्याहून जास्त नसावें कुटुंबातील कोणत्याही सदस्यांकडे चार चाकी दोन चाकी वाहन नसावे.  कुटुंबातील सर्व व्यक्तिची मिळून त्यांच्या नावे ५ हेक्टर किंवा त्यापेक्षा जास्त बारमाही बागायती जमीन असू नये. असा निकष लावून खरोखरच लाभार्थी असणारी कुटुंबे या अन्न धान्य योजनेतून बाद करण्यात आली. याचा सर्वे. २००५ साली झाला होता त्यावेळी शासन तरतुदी नुसार गृहभेट देऊन सर्वे करण्याच्या सूचना अधिकारी व कर्मचारी यांना देण्यात आल्या होत्या. पण कोणताही अधिकारी घरापर्यंत न जाता स्थानिक. नगरसेवक. सरपंच.  व अन्य समाजातील प्रतिनिधी यांच्या सांगण्यावरून अमुक याची परस्थिती चांगली आहे तमुक यांची परस्थिती बिकट आहे असी उत्तरे दिली आणि. खरोखरच गरिब असणारा. या योजनेतून बाद झाला आणि नोकरीत असणारे. शेती भरपूर असणारे.  घरात चार चाकी दोन चाकी गाड्या असणारे. अचुते या योजनेत बसले कारणं ते सर्वजण यांचेच बगलबच्चे होते. पण सर्वे करणारे अधिकारी व कर्मचारी हे कोणाचें बगलबच्चे होते. असा सर्वे दाखल करून शासनाची फसवणूक केली या अंतर्गत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी अथवा त्यांना निलंबित करण्यात यावे. 

             कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने थैमान घातले होते त्यावेळी तो प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लावण्यात आलेल्या टाळेबंदी मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत वित्तीय पॅकेज अंतर्गत शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत तसेच कोणत्याही राज्य योजनेमध्ये समाविष्ट नसलेल्या विना शिधापत्रिका धारकांना मे व जून २०२० या दोन्ही महिन्याच्या कालावधीत मोफत धान्य वितरण करण्यात आले होते. यावेळी प्रति माणशी प्रति महिना पाच किलो तांदूळ व ८/१२ या दराने अन्न धान्य वितरण करण्यात आले होते कोणाला दिले कोणाला नाही. रेशन आले नाही.  आधार लिंक नाही. थम उठत नाही. उत्पन्न दाखला जोडला नाही.  अशी उडवाउडवीची उत्तरे रेशन दुकानदार यांनी दिली. 

            शासनाच्या आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य पॅकेज अंतर्गत केंद्र शासनाच्या नियमांनुसार. राज्यात टाळेबंदी जारी करण्यात आली होती त्यावेळी कामासाठी परगावाहून. परराज्यातून.  परजिल्ह्यातील. असे विविध ठिकाणांहून आलेले कामगार टाळेबंदी काळात अडकून पडले त्यांच्यासाठी शासनाने पाच किलो तांदूळ फक्त आधार कार्ड. फोटो घेऊन देण्याचा निर्णय घेतला होता त्यातसुद्धा रेशन दुकानदार यांनी. यातला कोणता रेशन माल वाटला कोणाला नाही. चणा कोणाला दिला कोणाला नाही परवाच्या शासन निर्णयानुसार. गेल्या वर्षी चौथ्या महिन्यात वाटण्यात आलेल्या चणा पैकी कोणत्या जिल्ह्यात किती चणा शिल्लक आहे ते सांगितले आहे पण आज कोणत्याही जिल्ह्यातील पुरवठा विभाग या बाबतीत मुग गिळून आहे

    अंत्योदय योजनेतून वाटण्यात आलेला मोफत तांदूळ लोकांनी खाल्ला नाही मार्केट मध्ये विकला आणि उच्च प्रतिचा तांदूळ आणून खाल्ला. मग अशा बेगरजू लोकांना हे अन्न धान्य वितरण करण्यापेक्षा केशरी शिधापत्रिका धारकांना वितरण करायला हवे होते. कारण फुकट मिळणाऱ्या वस्तूला किंमत नाही. एका बाजूला लोक उपाशी मरत होती आणि सांगली जिल्ह्यात जागोजागी टनांपर्यंत रेशनचा तांदूळ सापडतो वाईट आहे 

        बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे वतीने आम्ही व मी मागणी करतो रेशनकार्ड वर्गवारी रद्द करा आणि सरसकट प्रत्त्येक शिधापत्रिका यांना २/३ प्रति व्यक्ती प्रति महिना रेशन अन्न धान्य वितरण करा. त्यामुळे शासनावर मोफत अन्न धान्य वितरण करण्याचा येणारा बोझा कमी होईल 

             सर्व केशरी शिधापत्रिका धारकांना आवाहन करतो ज्यांना रेशन अन्न धान्य मिळत नाही. ज्यांनी अन्न सुरक्षा योजनेत सहभाग मिळावा म्हणून पुरवठा विभाग यांचेकडे अन्न धान्य मागणी अर्ज दाखल केले आहेत अशा सर्व रेशनकार्ड धारकांनी 

नाव. 

पत्ता

रेशनकार्ड नंबर सही. मोबाईल नंबर 

आणि शासनाने आत्ता एक किलो तांदूळ व गहू वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याबद्दल आपले मत एक छोटासा अर्ज तयार करून सदर हाॅटसॅप वर पाठवा

प्रत्त्येक केशरी शिधापत्रिका धारकांना नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत प्रत्येकी ३५ किलो अन्न धान्य मोफत मिळावे यासाठी आपल्या कडून येणारा प्रतिसाद अखेर आपली मागणी व आपली गरज सिध्द करणारं आहे यामुळे सर्वांनी जास्तीत जास्त अर्ज सदर नंबरवर पाठवा. मा जिल्हाधिकारी साहेब यांचेमार्फत आपण आपली मागणी केंद्रापर्यंत पोहचवू. 

      सहकार्य करा. मत आमचे साथ तुमची. लढाई उभी करण्याचे काम आमचें विजय मिळविणे मदत करणे आपले परम कर्तव्य आहे

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

नगर रचना अधिनियम

 


नगर रचना अधिनियम

           राज्यातील नागरी क्षेत्रात अनाधिकृत इमारती बांधकामाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचे दिसते. विकासकाकडून नियमबाह्य. / पुरेश्या परवानग्या. प्राप्त न करताच बांधकाम करण्यात येते. व तदनंतर अशा सदनिका. मालमत्ता विक्री करण्यात येतात अशा व्यवहाराची नोंदणी दुय्यम निबंधक यांचेकडे करण्यात येते. परंतु जेव्हा उक्त बांधकाम अनधिकृत असल्याचे लक्षात येते. तेव्हा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था/नियोजन प्राधिकरणाकडून निषकासनाची कार्यवाही करण्यात आल्यास निष्पाप गाळेधारक किंवा सदनिका धारक यांना निषकासनाचया कार्यवाहीला सामोरे जावे लागते. वास्तविक बहुतांश गाळे धारक व सदनिका धारकांची ते राहत असलेली इमारत अनधिकृत असल्याची माहिती नसते. यामुळे गाळेधारकांना व सदनिका धारकांची फसवणूक होते. या बाबी टाळण्यासाठी. संदरभिय शासन निर्णय दि. 3/मे 2018 ते 02/मार्च 2009 अन्वये सूचना दिलेल्या आहेत 

*. वरील प्रमाणे बाबी टाळण्यासाठी दृष्टीने सुस्पष्ट सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. महाराष्ट्रातील नगर विकास विभागांतर्गत सर्व नियोजन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम 1966 कायद्यांतर्गत अनधिकृत बांधकाम विरुद्ध कारवाई करणेबाबत यापूर्वी देण्यात आलेल्या सूचना बरोबर खालील कार्यपद्धती अवलंबली जावी यासाठी शासनाने काही नियम घालून दिले आहेत.  

*. अनधिकृत बांधकामांबाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 260/267 व 267/अ तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966 मधील कलम 52/53 व 54 तसेच इतर अनुषंगिक कलमानुसार कारवाई करण्यात यावी

* सर्व संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था/नियोजन प्राधिकरणे यांनी प्रभागनिहाय अधिकृत व अनधिकृत बांधकामांची यादी सर्वे नं व विकासकांच्या नावासह स्वतंत्र रित्या त्यांच्या संकेतस्थळावर तसेच. वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करावी

* बांधकाम निषकासीत करण्यासाठी नोटीस देतानाच महानगरपालिकेने संबंधित दिवाणी न्यायालयामध्ये कॅवहेट दाखल करण्याच्या सूचना द्याव्यात जेणेकरून संबंधित न्यायालयाचा एक्स पार्टी स्थगिती आदेश देता येणार नाही

* त्या त्या नागरि स्थानिक स्वराज्य संस्था /नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रातील अनधिकृत इमारतींची. / बांधकामाची यादी संबंधित दुय्यम निबंधक यांचेकडे सादर करून त्यांना सदर इमारतीतील सदनिका बाबत खरेदी व्यवहार नोंदवू नयेत अशा सूचना संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने द्याव्यात

* ज्या प्रकरणांमध्ये स्थगिती आदेश आहेत अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित न्यायालयांना इमारत अनधिकृत असणे यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होणे या बाबी निदर्शनास आणून स्थगिती उठविण्या करिता न्यायालयास विनंती करण्याच्या सूचना देण्यात येत आहेत. त्यानुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांची राहील

* ज्या पद निर्देशित अधिकाराच्या क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे आहेत अशा अधिकार यावर दि. 02/03/2009 चे शासन निर्णयानुसार सूचना व कारवाई करण्यात यावी

       बोगस भुखंड होणारें व्यवहार थांबवावेत यासाठी जागेची खरेदी विक्री करताना पहिला नियम असाहोता त्यासाठी साक्षीदार फक्त सहि केली तरी चालत होती. पण एका भूखंडाचे दोन दोन व्यवहार होण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक कायदेशीर बाबी मधून होणारा. वेळेचा व पैशांचा अपव्यय टाळण्यासाठी शासनाने आत्ता नविन पोर्टल सुरू केले आहे आत्ता खरेदी विक्री व्यवहार करताना आधार कार्ड. फोटो. कॅमपूटर फिटींग होण्यास म्हणजे आॅनलाइन पध्दतीने कामकाज सुरू झाले त्यामुळे बोगस व्यवहार थांबले. आणि नगरपालिका व महानगरपालिका या क्षेत्रात बिनशेती पलाॅट करण्याचे आदेश देणेत आले त्यामुळे भूखंड मालक एकच आणि सापेक्ष व्यवहार चालला आहे त्यातच शासन अधिकारी व कर्मचारी यांनी आर्थिक मोबदला घेऊन एकाची जागा दुस-याला दिलेली बातमी रोजचे भुखंड घोटाळे आपण रोजच वृतमानपत्रात वाचतो 

      यासाठी अनधिकृत बांधकामे अस्तित्वात असतील तर त्यावर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे आणि या सर्व प्रकाराला खत पाणी घालणारे अधिकारी व कर्मचारी यांना सुध्दा कायदेशीर चाफ बसला पाहिजे

 समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859

इंधनाच्या करात २५ टक्के कपात करा - डॉ परवेज अशरफी

इंधनच्या करात कपात करण्यासाठी एम आय एम ने केली मागणी - डॉ परवेज अशरफी

अहमदनगर - १८.०६.२०२१

  सध्या जसे जीवन जगण्यासाठी किराणा व भाजीपाला गरजेचे आहे तसेच सध्याच्या काळात पेट्रोल व डीझेल हे सामान्य जनतेचे गरज बनली आहे. पेट्रोल व डीझेल चे भावने सध्या शतक केले असल्याने सामान्य जनतेचे आर्थिक व्यवस्था खूप बिकट झाली आहे. एकी कडे कोरोना महामारी आणी दुसरी कडे इंधन दरवाढ यामुळे प्रत्यक वस्तू महाग झाली आहे. सदर दर वाढी केंद्र व राज्य शासनाने विचारात घेतले तर कमी होऊ शकत. केंद्र व राज्य शासनाने एकमताने ठरवले तर दर एका दिवसात कमी होऊ शकतात. त्याचे मूळ कारण मंजे केंद्र शासन पेट्रोल मागे $ ३३ प्रती लिटर तर डीझेल मागे $ ३२ प्रती लिटर कर आकारते त्याच प्रमाणे राज्य शासन पेट्रोल मागे २२ टक्के तर डीझेल मागे २२ टक्के कर आकारते. केंद्र व राज्य सरकारने जर २५ टक्के करात कपात केले तर सामान्य जनतेला मोटा दिलासा मिळेल असे निवेदनाचे पत्र एम आय एम प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील साहेब व प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉ गफ्फार कादरी साहेब यांच्या आदेशाने पूर्ण महाराष्ट्रात स्थानिक अधिकारी मार्फत मा. केंद्रीय सचीव , पेट्रोलियम विभाग, न्यू दिल्ली व मा. सचिव, विक्रीकर विभाग, महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र यांना देण्यात आले. अहमदनगर मध्ये एम आय एम तर्फे जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा अधिकारी, अहमदनगर यांना निवेदन देण्यात आले यावेळी डॉ परवेज अशरफी यांनी पत्रकारांशी बोलतांना सांगितले की सध्या सामान्य जनतेची आर्थिक परीस्तीती खूप खालावली आहे. कोरोना महामारी चालू असतांना केंद्र सरकार ने पेट्रोल व डीझेल दर वाढीचे निर्णय घेऊन सामान्य जनतेला आर्थिक संकटात टाकले आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारने एकमताने निर्णय घेतले व पेट्रोल व डीझेल चे कर २५ टक्केने कमी केले तर सामान्य जनतेला थोडातरी दिलासा मिळेल. आम्ही अशे पत्र आमच्या प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील साहेब व प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉ गफ्फार कादरी साहेब यांच्या आदेशाने पूर्ण महाराष्ट्रात देत आहे. यावेळी एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी, जिल्हा महासचिव हाजी जावेद, मुफ्ती अल्ताफ अहमदनगरी, नगरसेवक आसिफ सुलतान,विध्यार्थी जिल्हा अध्यक्ष शहनवाज तांबोळी, युवा शहर अध्यक्ष अमीर खान,मोहम्मद शेख,शौकत पिंजारी,तौसीफ इनामदार, इम्ररा शेख, ऑलऑल इंडिया युथ फेडरेशन शहर अध्यक्ष फिरोज शेख, आरिफ सय्यद,समीर बेग आदीं उपस्थित होते.

माहिती अधिकार 2005 अधिनियमातील कलमे व 6 प्रकरणांचा तपशील

 


              सर्वसामान्य माणसाला शासकीय शासन अनुदानित संस्था यामध्ये चालणार्या कामांचा आढावा घेण्याचा अधिकार आहे त्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला कळावी अशी 31 सूधारित कलमे घालून दिली आहेत त्याचबरोबर त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी. 6 प्रकरणांचा आधार दिला आहे

* कलम /1/. माहिती अधिकार कायदा नामाभिदान व j /k सोडून देशात लागू

* कलम. /2/ समुचित शासन. शासकीय किंवा शासन अनुदान घेणा-या संस्था

         * प्रकरण. 2

* कलम. /3/ सर्व नागरिकांना माहिती अधिकार दाखल करण्याचा अधिकार

* कलम. /4/. सर्व प्राधिकरणावरिल अबंधने 120. दिवसात अपिल रचना. कार्य कर्तव्य. तपशील ठेवणें

*. कलम. /5/. जनमाहिती अधिकार यांना पदनिरदेशित करणे 100 दिवसांत जनमाहिती अधिकारी अपीलीय. पद निर्देशन

* कलम. /6/. माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज करणे /अ/ नमुना 10 रुपये कोर्ट स्टॅम्प. बी पी एल साठी विनाशुल्क

*. कलम. /7/. माहिती अधिकार निकाली काढणे. 30. कार्य दिवसांत अथवा प्रतिदिन 250 रूपये दंड. / जीवीतासाठी . 48 तास /. एकूण 25-000रु दंड / विभागीय चौकशी. मानव हक्क उल्लंघन /. 45/ दिवसांत निकाली काढवे. प्रति झेराॅकस 2 रु. सीडी. 50 रुपये

* कलम. /8/. माहिती प्रगट करण्याबाबत अपवाद रा. सार्वभौमत्व/एकात्मता /राज्य सुरक्षेला युद्धतंत्र. / वैधानिक/आर्थिक/. परराष्ट्र संबंधाला बांधा. येथे ती न्यायालयाने मनाई केलेली राज्य / केंद्राच्या विशेषाधिकार भंग होणे ती एखाद्याच्या जीवीतास धोका निर्माण होणार असल्यास

           जी माहिती विधीमंडळ सदस्याला देण्यास नाकारता येत नाही ती माहिती कोणत्याही व्यक्तिला देण्यास नाकारता येत नाही

    मात्र. 20 वर्ष जुनी माहिती देता येते

* कलम. /9/. विवक्षीत. प्रकरणी माहीतीस नकार देण्याची कारणें काॅफी राईट चे उल्लंघन

*. कलम. /10/. पृथःकरनीय मागितलेल्या माहिती पैकी जी उघड करता येत नाही ती. कलम. /8/ 9/ नुसार इतर माहिती प्रथथकरण करून देता येते  

* कलम /11/. श्रेयसथा. पक्षाची माहिती 40 दिवसांत द्यावी लागते

        +प्रकरण. 3

* कलम. /12/. केंद्रीय माहिती आयोग. रचना. =1 मु मा आ. + 10 इ मा. आ. = एकूण 11

नियुक्ती. = राष्ट्रपती करतात

निवड = पी एम अधक्ष 

        +. लोकसभा विरोधी पक्ष नेता 

      + केंद्रीय मंत्री

कायदा समाजसेवा. विज्ञान-तंत्रज्ञान. प्रशासन. पत्रकारिता. व्यवस्थापन. इ. विषयांचे व्यापक व अनुभवी व्यक्तिची निवड केली जाते

माहिती आयुक्त. केंद्र व राज्य विधिमंडळाचा सदस्य असणार नाही

माहिती आयुक्तांचे. राजकीय पक्ष. व उधोग व्यापारात संबंध नसणार

* कलम. /13/. पदावधी

                    कालच्या मॅसेज मधील अपुरी माहिती 


माहिती अधिकार अधिनियमातील. 31 कलमे व 6 प्रकरणांचा तपशील

  * कलम. पदावधी.  

* मुख्य माहिती आयुक्त पदधारणेनंतर. 5 वर्ष किंवा 65 वर्षांपर्यंत

* पूर्ण नियुक्ती राहणार नाही

पदधारणा. राष्ट्रपती समोर अथवा त्यांनी नियुक्त व्यक्ति समोर शपथ घेतली

*. कलम 14 नुसार पदावरून दूर करता येते

* कलम. /14/ 

* सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्देश राष्ट्रपतीने. केल्यावरून न्यायालयीन चौकशी अंती. गैरवर्तन /असमर्थता शाबीत झाल्यास राष्ट्रपती आदेशावरून त्याला पदावरून दूर करता येत

*. न्यायालयीन चौकशी दरम्यान ही राष्ट्रपती निलंबित करु शकतात

        * प्रकरण. 4

* कलम. /15/

 राज्य माहिती आयोग

रचना. मुख्य माहिती आयुक्त. +10 माहिती आयुक्त = एकूण 11

* नियुक्ती. राज्यपाल

* निवड. मुख्यमंत्री अधक्ष

+. विधानसभा विरोधी नेता

+ कॅबीनेट मंत्री

* कलम. /16/

   *5. वर्ष = 65 वर्ष पूर्ण नियुक्ती नाही

  *. शपथ. राज्यपाल

  *. सेवाशर्ती=. राज्य मुख्य आयुक्ताप्रमाणे. 

*. कलम. /17/

राज्यपाल. उच्च न्यायालय चौकशी- दोषी - आढळल्यास अथवा चौकशी दरम्यान निलंबित

    * प्रकरण. 5

* कलम. /18/ 

माहीती आयोग अधिकार व कार्ये

       *. तक्रारी स्विकारने. चौकशी करणे

       *. दिवाणी. प्रक्रिया संहिता. 1908. नुसार अधिकार

* कलम. /19/ 

अपील. ब

         *. वेळेत निर्णय प्राप्त झाला नसेल किंवा

        *. अपुरी चुकीची माहिती मिळाली असेल तर

         * अपीलीय अधिकारी मुदत संपल्यानंतर अथवा निर्णय प्राप्त झाल्यानंतर. 30 दिवसांत अपील करता येते

         * पुरेसे कारणं असल्यास 30 दिवसांनंतर अपील स्विकारले जाते

            * प्रथम अपिल निर्णयानंतर. 90 दिवसांत मुख्य माहिती आयुक्तांकडे अपील करता येते. - पुरेसे कारणं असल्यास 90 दिवसांनंतर ही स्विकारले जाते

         *. प्रथम अपिल निर्णय. 30 दिवसांत अथवा जास्ती जास्त. 45 दिवसांपर्यंत निर्णय द्यावा लागतो

        *. मुख्य माहिती आयोगाचा निर्णय बंधनकारक असतो. 45 दिवस

 * कलम /20/

       * चुकीची माहिती दिल्यास अथवा. -. माहिती देणेस उशीर केल्याबाबत खालील प्रमाणे शास्ती होतें

        *. प्रतिदिन. 250 रुपये दंड

        * एकूण दंड. 25000/हजार

       * सेवानियमानवये. शिस्तभंगाची कार्यवाहीची शिफारस आयुक्त करेल

       * प्रकरणं. 6

*कलम. /21/ 

सदभावनेने केलेल्या कृतीला संरक्षण

        *. सदभावनेने केलेल्या गोष्टींबद्दल कोणत्याही व्यक्ती विरुद्ध दावा. खटला. व कायदेशीर. कार्यवाही दाखल करता येणार नाही

* कलम. /22/

       * अधिनियमाच्या अधिभावी परिणाम असणे

 * कलम. /23/

        * न्यायालयीन अधिकारीतेस आडकाठी

         *. कोणतेही न्यायालय या माहिती अधिनियमानुसार दिलेल्या कोणत्याही आदेशा विरुद्ध/ खटला ज्ञ दावा दाखल करुन घेणार नाही

* कलम /24/

          * विवक्षित संघटनांना हा अधिनियम लागू नसणे

           * गुप्तवार्ता. सुरक्षा. हा नियम लागू नाही

* कलम. /25/ 

         * संनियंत्रण व अहवाल देणें

         * केंद्र किंवा राज्य माहिती आयोग व्यवहार्य असेल तितक्या लवकर प्रत्त्येक वर्षाअखेर या अधिनियमातील अंमलबजावणी अहवाल समुचीत शासनास सादर करील

          * केंद्र/राज्य विधिमंडळासमोर एक प्रत ठेवली जाते

*कलम. /26/

         *समुचीत शासनाने कार्यक्रम तयार करणे

         समाजातील उपेक्षित वर्गाचा प्रबोधन करणयास शैक्षणिक कार्यक्रम करता येईन

* कलम. /27/ 

          * समुचीत. शासनास नियम करण्याचा अधिकार

*कलम. /28/

          * सक्षम अधिकार्यांचे नियम करण्याचे अधिकार

*कलम. /29/

          * नियम सभागृहापुढे ठेवणें

*कलम. /30/

         * अडचणी दूर करण्याचा अधीभार

         *. केंद्र सरकारला. या नियमांची अंमलबजावणी करताना अडचण उद्भवली तर ती दूर करण्यासाठी तसी तरतूद करता येते

*कलम. /31/

          * 2002 चा माहिती अधिनियम निरसित झाला 

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या