पुन्हा एकदा १८५७ उठाव -1857



         ब्रिटिश मुत्सधयानी व इतिहासकारांनी. १८५७ चया उठावाचे वर्णन. " शिपायांचे बंड " म्हणून केले होते भारतीय राष्ट्रवाधांनी व विशेषतः स्वातंत्र्य वीर सावरकरांनी १८५७ चा उद्रेक हा केवळ असंतुष्ट शिपायाचे बंड नव्हते तर तो जूलमी शासन. हुकूमशाही. यासाठी एक ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध राष्ट्रीय अस्मिता चेतविणयाचा प्रयत्न होता. हा उठाव राष्ट्रीय स्वातंत्र्यासाठी होता का नाही. ? की ते सरंजामी वर्गाचे अखेरचे बंड होते 

                      ब्रिटिश शासनाने सैनिकांना नव्या एनफिल्ड रायफली दिल्या होत्या त्या काडतुसाला ‌ग्रीज म्हणून प्राण्यांची चरबी जसे गाय व डुक्कर या जनावरांची चरबी लावली जात होती हिंदू समाजात गाय पुज्य मानतात आणि मुस्लिम समाजात डुक्कर निषिद्ध मानले जाते अशी परिस्थिती असताना सुध्दा ब्रिटिश शासन हेतुपुरसकर पणे वागत होते हे काडतुसे वापर करताना ओठाने त्याचे वेष्टण काढावे लागत होते म्हणजे तोंडात घालूनच त्याचा वापर करावा लागत होता त्यामुळे धर्म भ्रष्ट होण्याचा धोका निर्माण झाला बराकपूर येथील सैनिकांनी अशी काडतुस घेण्यास नकार दिला मंगल पांडे या सैनिकाने असा राग डोक्यात घेऊन ब्रिटिश अधिकारी यांचेवर गोळीबार केला त्याला फाशीची शिक्षा देण्यात आली या घटनेने बाकी सैनिकांच्या मनात एक गंभीर समस्या निर्माण केली आणि यातूनच १० मे १८५७ उठावाचा मुहूर्त झाला 

              राष्ट्रीय उठावानंतर ब्रिटिश लषकाराची पुनर्रचना करण्यात आली कारण सन १८५७ चया उठावाने हादरलेले इंग्रज सत्ता जास्ती जास्त दृढ करणे हे इंग्रजांचे मुख्य धोरण होते १८५७ प्रमाणे भारतीय सैनिक एकत्र येऊ नये त्यांच्यात फूट पडावी व त्यांनी पुन्हा उठाव करु नये यासाठी जातीनिहाय फलटनी तयार करण्यात आल्या भारतातील इंग्रज लष्करात युरोपीय अधिकारी व सैनिकांची संख्या वाढवून साम्राज्याला संभाव्य संभाव्य उठावापासून सुरक्षित करणे यासाठी प्रयत्न चालू झाले

              १८५७ उठावाचे अनन्य साधारण महत्व आहे हा उठाव म्हणजे केवळ लष्करी बंड नसून तर समाजातील अनेक घटकांचा समावेश असलेला असा तो राष्ट्रीय उठाव होता या उठावात हिंदू मुस्लिम यांचे अनोखे ऐक्य दिसलें या उठावाने समाज घटकांमध्ये निर्माण झालेली राष्ट्रीय भावना अंत्यंत महत्वाची होती या उठावाने पुढील काळात सशत्र क्रांतीला प्रेरणा मिळाली यापुढच्या काळात ब्रिटिशांनी संघर्ष करण्यासाठी राष्ट्रवादाचा आणि लोकशाहीचा आधुनिक विचारांचा व संघटनात्मक शक्तिचा वापर करावा लागेल ही जाणीव भारतीय विचावंतामधये निर्माण झाली भारतीय विचारवंतांनी राजकीय जागरण करून राष्ट्रीय चळवळीचा पाया घालण्याचे काम सुरू केले ग्रामीण जीवनावर जमीनदार यांचा मोठा प्रभाव असल्याने ब्रिटिशांनी जमीदाराना अनकुल कसे धोरण देण्याचा विचार केला इ स १८५७ चया उठावात ज्या जमीनदारांच्या जमीनी जप्त करण्यात आल्या होत्या त्यांना त्यांच्या जमीनीपरत करण्यात आल्या यामुळे ब्रिटिशांशी निष्ठा बाळगणारा जमीनदार वर्ग निर्माण झाला 

          इ स १८५७ नंतर ब्रिटिशांनी देशी संस्थांना बाबत धोरण राबविण्यास सुरुवात केली संसथानिकावर ब्रिटिश वर्चस्व कायम राखून त्यांना अंतर्गत व्यवहाराचे स्वातंत्र्य देण्यात आले संसथानिकाबरोबर विविध तह करण्यात आले व पालन करण्याचे आश्वासन देण्यात आले

केंद्रीय कायदेमंडळ सदस्यj सर इलबरट याने न्यायदान क्षेत्रातील वर्णभेद संपविण्यासाठी सादर केलेल्या विधायकाला इलबरट विधेयक म्हणतात या विधयकाने गौरेतर भारतीय न्यायाधीशाला गौरवर्णीय युरोपीय खटले चालवण्याचा अधिकार होता

          इ स १८५७ सारखा उठाव पुन्हा होऊ नये सैन्यात कायम फूट असावी म्हणून ब्रिटिशांनी भारतातील आपल्या सैन्यदलाबाबत नवीन धोरण स्वीकारले सैन्यातील ब्रिटिश सैनिकांचे प्रमाण ४० ते ५०/ टक्के वाढविण्यात आले लष्कर दृष्टीने मोक्याच्या प्रदेशात व ठाण्यात ब्रिटिश सैन्य ठेवण्यात आले तोफखाना. चिलखती. दले. यावर ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण ठेवण्यात आले सैन्य भरती करताना पंजाबी. गुरखे. पठाण. यांची सैन्यात अधिक भरती करण्यात आली जात वंश यांच्या आधारे सैनिक तुकड्या तयार करण्यात आल्या राष्ट्रीय विचारांचा सैन्याशी संपर्क येवू नये. एकामेकांचे विचार जुळू देत नव्हते. थोडा जरी विद्रोह दिसला तर त्या सैनिकाला फाशी दिली जात होती बाहेरील सैनिकापेक्षा ब्रिटिश सैनिकांवर जादा खर्च करण्यात येवू लागला 

            १८५७ उठावाची एक नाही अनेक कारणें आहेत आर्थिक सामाजिक धार्मिक 

जमिनीचा महसूल दरांचा ( ४५/ते ५५ टक्के) मोठा बोजा शेतकऱ्यांवर होता महसूल न भरल्यास जमीनदार. सावकार. किंवा शासन यांचेकडून शेतकरी यांच्या जमीनी जप्त करण्यात आल्या यामुळे शेतकरी गांजले. यंत्रतपोदित स्वस्त मालाच्या आयातीमुळे स्वदेशी कलाकार व्यावसायीक उधोग याची मोठी हाणी झाली देशी राज्ये नष्ट झाल्याने पारंपारिक कारागीर कलावंत यांचा राजश्रय नाहिसा झाला

       सतिबंदी. विधवा पुनर्विवाह. कायद्याने मान्यता. बालहत्या बंदी या सुधारणा म्हणजे आपल्या सामाजिक व्यवहारात चालिरीती मध्ये परकियांच्या हस्तक्षेप होय अशी भावना सामान्य जनतेत निर्माण झाली ब्रिटिश अधिकारी आपल्या वंश श्रेष्ठता अहंकारामुळे भारतीय लोकांना अपमानास्पद वागणूक देत  

    ब्रिटिश राजवटीत खिॖसती मिशनरयानी हिंदू व इस्लाम धर्माविरुद्ध निंदानालस्ती पर व आक्रमक प्रचार केला याला ब्रिटिश राज्यकर्त्यांचे सहकार्य करत असत यामुळे हिंदू व मुस्लिम यांच्यात धर्म धोक्यात आल्याची भावना निर्माण झाली शाळा कॉलेज मध्येही असाच प्रकार चालत असे इंग्रजांची हिंदी सैनिकांबरोबर कठोर मानसिकता तत्कालीन समाज जातीभेदावर आधारित होता लष्कर मोहिमांसाठी धर्माने निषिद्ध ठरवलेल्या समुद्र पर्यटन करण्याची हिंदी सैनिकांवर सक्ती केली जात असे सैन्यदलातील अनेक सैनिकांना एकाच स्वयंपाकघरातून जेवन दिले जात असे इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या या कठोर व्यवहारामुळे रोटी व्यवहाराचे निर्बंध मोडण्याची सक्ती हिंदी सैनिकांवर होत असे त्यांच्यावर दाढी ठेवणें. गंध लावणे. परंपरागत पोशाख करणे. यांवर निर्बंध लावले जात असत सरकार आणि अधिकाराच्या या कठोर मानसिकतेमुळे हिंदी सैनिकांत असंतोष निर्माण झाला त्यातच राजकीय कारणें पण होती लाॅरड डलहौसी. खालसा धोरण. तैनाती फौज पध्दत. ब्रिटिश दडपशाही धोरण. 

       इ स १८५७ यातील शूरवीर झाशीची राणी लक्ष्मीबाई या उठवात एक महिला असून सुद्धा इंग्रजां बरोबर लढली आणि लढता लढता धारातीर्थी पडली. पेशवा नानासाहेब पेशवे बाजीराव यांच्या मृत्यूनंतर त्याचा वार्षिक तनखा नानासाहेबास देण्यास डलहौसी यांने नकार दिला म्हणून नानासाहेब पेशवे यांनी १८५७ उठावात सहभाग घेतला आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत लढले तात्या टोपे. १८५७ उठावात महत्वाची भूमिका बजावणारे शूरवीर चिकाटी. धैर्य. व असामान्य पराक्रम यांचे अनोखे दर्शन विशवासघातामुळे त्याचा वध करण्यात आला

        १८५७ अपयशाची कारणे या उठावाचा प्रसार प्रचार व पाठिंबा उत्तर भारतापुरता मर्यादित होता दक्षिण भारतात या उठावाला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही उठावामागे व्यापक नियोजन नव्हते आणि मार्गदर्शन करणारे प्रभावी नेतृत्व नव्हते उठाव अनेक ठिकाणी विखुरलेल्या स्वरुपात झाले पण त्यात सुसूत्रता नव्हती ब्रिटिशांची शस्त्रास्त्रे युद्धतंत्र आणि लष्करी यंत्रणा उठाव करणार्या पेक्षा श्रेष्ठ होती

   ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध भारतीय चळवळीचा आरंभ या उठावासरशी झाला अशी आपली पक्की धारणा तयार झाली १८५७ या लढ्यात स्मृती आपल्या राष्ट्रवादी भावनेचा परिपोष करतात असा मनोमन विश्वास आपणास आजही वाटतो तात्या टोपे. मौलवी अहमदशहा. नानासाहेब पेशवे. राणी लक्ष्मीबाई. पराक्रमाचे शौर्याचे त्यागाचे आजही कौतुक केले जाते व स्वातंत्र्य लढ्याचे व सेनानी म्हणून त्यांच्या स्फूर्तिदायक लढ्याचा गौरव केला जातो या गौरवात आपणही मनोमनी होतों १८५७ चया उठावातून आपली राजकीय मानसिकता घडतेे >

               आज आपल्या हक्कासाठी अधिकार यासाठी आपणास लढण्याची गरज आहे आज आपणावर घातले जाणारे विविध निर्बंध आपल्या स्वातंत्र्यावर गदा आली आहे समता बंधुता लोकशाही विकेंद्रीकरण विचार स्वातंत्र्य आपल्या हक्कासाठी बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन करण्याचा अधिकार नाही असला तर कोण उत्तर देत नाही यांचा अर्थ असा होतो की परके गेले आणि आज आपण आपल्या देशात गुलामगिरीचे जीवन जगत आहोत म्हणजे आपणांस पुन्हा उठाव करावा लागणार

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वाचा

खेळ. आदिवासी. बिगर आदिवासी. अनुसूचित जाती जमाती adhivasi samaj...

आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारी राजदूत संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षपदी अल्तमश जरीवाला -...

वारस नोंद चा कायदा - ....

अंत्योदय योजना लाभार्थी निवड व अंमलबजावणी...

आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारी राजदूत संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षपदी अल्तमश जरीवाला -

पदाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांचे प्रश्‍न सोडवावेत-अविनाश साकुंडे



अहमदनगर - सर्वसामान्यांना कोणत्याही प्रकारची अडचणी येवू नये, त्यांच्या प्रश्‍नांसाठी लढा देऊन ते  सोडविण्यासाठी संघटना काम करत आहेत. यामुळे नागरिकांना एकप्रकारे दिलासा मिळत असून, त्या माध्यमातून संघटनेच्या कार्यात अनेकजण जोडले जात आहेत. अल्तमश जरीवाला यांनी संघटनेच्या कार्यात दिलेल्या योगदानामुळे त्यांची संघटनेच्या अहमदनगर जिल्हाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. या पदाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या प्रश्‍नांसाठी काम करुन संघटनेचे काम वाढवतील. सर्वच पदाधिकार्‍यांना वरिष्ठ पातळीवरुन योग्य ते मार्गदर्शन करुन पाठबळ दिले जाईल, असे प्रतिपादन आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश साकुंडे यांनी केले.

आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार राजदूत संघटनेच्या अहमदनगर जिल्हाध्यक्षपदी अल्तमश जरीवाला यांची नियुक्ती करुन संघटनेचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश साकुंडे यांचे हस्ते नियुक्ति पत्र देण्यात आले. अल्तमश  जरीवाला हे समाजसेवक सलीमभाई जरीवाला यांचे चिरंजीव आहेत. तसेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस चे दिवंगत नेते हनीफभाई जरीवाला यांचे पुतणे आहेत.  त्यांना समाजसेवेचा मोठा वारसा त्यांच्या कुटुंबातूनच मिळाला आहे.विद्यार्थी दशे पासून ते समाजसेवेत सक्रिय आहेत.

अहमदनगर युवा फाऊंडेशन च्या माध्यमातून त्यांनी तरुणांचे संघटन करून मोठे कार्य उभे केले आहे. तसेच कोरोनां काळात त्यांनी वंचित घटकांसाठी मोठी मदत केली आहे. 500 पेक्षा अधिक कुटुंबांना त्यांनी किराणा व जीवनावश्यक वस्तू पोहचवल्या आहेत. त्यांच्या या कार्याची राष्ट्रीय पातळी वर अनेक समाजसेवी संघटनांनी नोंद घेऊन त्यांना "कोरोना योद्धा" चा पुरस्कार व प्रशस्तीपत्र देऊन गौरव  करण्यात आले आहे. आता मानवाधिकार संघटनेच्या जिल्हाध्यक्ष पदी अल्तमश जरीवाला यांची निवड झाल्याने समाजाला त्यांच्या कडून अजून आशा वाढल्या आहेत.असे सांगीतले.या वेळी राजुभाई जहागिरदार, दानिश हुंडेकरी, फज़ल कराचीवाला, आवेज़ जहागिरदार, वसिम शेख, अरबाज़ बागवान आदि उपस्थित होते. या निवडी बद्दल आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश साकुंडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम शिंदे व प्रदेश अध्यक्ष अफसर चाँद कुरेशी यांनी शुभेच्छा दिल्या. 

नुतन जिल्हाध्यक्ष अल्तमश जरीवाला म्हणाले, संघटनेचे जिल्ह्यात काम वाढत असून, संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांच्या चांगल्या कामामुळे सर्वसामान्यांचे कामे मार्गी लागत आहेत. याच पद्धतीने यापुढेही काम करुन संघटनेशी अनेकांना जोडण्याचा प्रयत्न पदाच्या माध्यमातून केला जाईल. यासाठी प्रत्येक तालुक्यात संघटनेचे पदाधिकारी नेमण्यात येतील, असे सांगितले.

याप्रसंगी राजूभाई जहागिरदार यांनी संघटनेच्या कामकाजाची माहिती दिली. फज़ल कराचीवाला यांनी सर्वांचे आभार मानले.

वाचा

खेळ. आदिवासी. बिगर आदिवासी. अनुसूचित जाती जमाती adhivasi samaj...

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर तुम्ही पुन्हा जन्माला या. Dr B.R Ambedkar...

जामीन होण गुन्हा आहे का ? ...

खेळ. आदिवासी. बिगर आदिवासी. अनुसूचित जाती जमाती adhivasi samaj...

वारस नोंद चा कायदा -

 वारस नोंद



             हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ ‌ म ज म अ कलम १४९ एकादा खातेदार मयत झाल्यानंतर त्याचे वारस. वारस नोंदणीसाठी अर्ज करतात. वारस नोंदणीसाठी अर्ज आल्यास गावकामगार तलाठी आलेल्या वारस अर्जानुसार गाव नमुना नं ६ क मध्ये ( वारस नोंदवही ) वारस ठराव नोंदविणे गरजेचे आहे वारस नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे वारसा कडून घ्यावीत या कागदपत्रांत शिधापत्रिका. सात बारा उतारा. जरूर घ्यावा. त्यातील सर्व नावे वारस अर्जात नमूद आहेत याची खात्री करावी. गावात सदर वारसाबधदल चौकशी करावी. सवयंमघोषणापत्रात सर्व वारसांची नावे नमुद करून या वारसा खेरीज अन्य कोणीही वारस नाही असे नमूद करुन घ्यावे 

      बर्याच वेळा असे निदर्शनास आले आहे की विवाहित मुलींची नावे वारस म्हणून डावलली जातात. कायद्यानुसार ते चुकीचे आहे. विवाहित मुलीच्या बाबतीत त्यांच्या पालकांचे म्हणणे असते की. " मुलीच्या लग्नात आम्ही खूप खर्च केला आहे " त्यामुळे आत्ता त्यांना आपल्या पालकांच्या इस्टेटमध्ये हकक सांगता येणार नाही त्यामुळे सर्व वारसांची नावे प्राप्त झाल्यानंतर प्रथम सर्व वारसांच्या नांवे वारस ठराव करावा. प्रचलित पद्धतीनुसार वारस ठराव ( विवाहित / अविवाहित मुलींसह ) सातबारा कबजेदार सदरी नोंदवावी

          बर्याच वेळा असे दिसून येते की मयताच्या वारसा पैकी फक्त पुरुषांची नावेच सातबाराच्या कबजेदार सदरी नोदवली जातात आणि महिलांची नावे मग ती विवाहित असो अथवा अविवाहित पत्नी. मुली. इत्यादी ) इतर हक्कात नोंदवली जातात ही पद्धत कायद्यानुसार चुकीची आहे. मयताच्या वारसा पैकी महिलांची नावे सुध्दा कबजेदार सदरीच नोंदवली गेली पाहिजेत हिंदू वारस कायदा १९५६ मधील सन २००५ चया सुधारनेनुसार मुलीलाही मुलांबरोबर मालमत्तेत हिस्सा मिळण्याचा हक्क प्राप्त झालेला आहे. सखोल चौकशी नंतरच आणि कोणताही मान्यता असणारा वारस डावलला गेला नाही. यांची खात्री झाल्यानंतर नोंद मंडलाधिकारी यांचेकडे सादर करण्यात येते. 

         "वारस नोंद प्रकार "

*ए कु म ची वारस नोंद *

         हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ ; म ज म अ १९६६ कलम ‌१४९ 

                         बर्याच वेळा असे निदर्शनास आले की एखाद्या जमीन. मालमत्ता यावर एकत्र कुटुंब मॅनेजर नाव दाखल असणारा व्यक्ति मयत झाल्यानंतर त्याचे वारस वारस नोंदणीसाठी अर्ज दाखल करतात आणि त्या मयत ए कु म चे वारस म्हणून त्यांच्याच मुला मुलींची नावे वारस म्हणून नोंद केली जातात यामुळे मयत इसम ज्यांच्या ए कु मॅनेजर असतो त्याचा वारस हक्क डावलला जातो

      वास्तविक एकत्र कुटुंब मॅनेजर म्हणून नाव दाखल असलेला इसम मयत झाल्यानंतर त्याची वारस नोंद करताना अंत्यंत सखोल चौकशी करण्याची गरज असते

       एकत्र कुटुंब मॅनेजर यांच्या निधनानंतर वारस नोंदणीसाठी अर्ज आल्यास तलाठी यांनी प्रथम मयत इसमाचे नावं ज्या फेरफार नुसार एकत्र कुटुंब मॅनेजर म्हणून दाखल झाले होते तो फेरफार प्राप्त करून घ्यावा. त्या फेरफेरात नमुद व्यक्तिंना नोटीस बजवावी त्यापैकी जे सज्ञान झाले आहेत त्यांची नावे तसेच इतर वयकतिपैकी. जे मयत आहेत त्यांच्या वारसांची आणि एकत्र कुटुंब मॅनेजर चे वारस अशा मुस्लिम कायद्यामध्ये एकत्र कुटुंब मॅनेजरची संकल्पना नाही हे लक्षात ठेवावे

"अविवाहित मयत खातेदाराचे. समान आडनाव असणारे दावेदार 

*हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ म ज म अ १९६६ कलम १४९ / ३४

एकदा खातेदार मयत झाला मयत खातेदार अविवाहित होता याबाबतची कागदपत्रे माहिती. प्राप्त झाल्यानंतर त्याबाबत स्थानिक चौकशी पूर्ण पणे केल्यावर असे निदर्शनास आले की मयत इसमाचे हिंदू वारस कायदा १९५६ अन्वये वर्ग १/२/३ किंवा ४ प्रमाणे कोणीही वारस उपलब्ध नाहीत. पण मयताचेच आडनाव असलेल्या एका व्यक्तिने वारस असण्याचा दावा केला अशा वेळेस त्या दावेदार व्यक्तिचया नावाची नोंद गाव नमुना ६ क मध्ये नोंदवावी वारस हक्क सांगणार्या व्यक्तिकडून तीन पिढ्याची वंशावळ प्रतिज्ञापत्रावर घ्यावी तया वंशावळी मध्ये नमूद सर्वांना नोटीस बजावून त्यांची चौकशी करावी. वारस विश्वास पात्र नसल्याचे आढळून आल्यास मंडलाधिकारी यांनी त्या दावेदारास दिवानी न्यायालयातून त्यांचा वारस हक्क सिध्द करून आणण्यास सांगावें आणि तसे नमूद करून नोंद रद्द करावी मयत खातेदारास कोणीही वारस नसल्याचे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ कलम ४३ अन्वये कारवाई करता येते

" मृत्यू पत्राची नोंद "

भारत वारस कायदा १९२५ कलम २ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ म ज म अ १९६६ कलम १४९ मृत्यू पत्राचा कायद्यानुसार एकदा खातेदार मयत झाला त्याच्या हयातीत त्याने भारतीय वारसा कायदा १९२५ कलम २ अन्वये त्यांच्या मालमत्तेचे मृत्यू पत्र करून ठेवले आहे अशा मृत्यू पत्राबाबतची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर तलाठी यांनी गाव नमुना ६ क मध्ये. ( वारस नोंद वही ) त्याची नोंद घ्यावी मृत्यू पत्र करून ठेवणारा याचा मृत्यू दाखला घ्यावा स्थानिक पातळीवर चौकशी करावी मृत्यू पत्राप्रमाणे वारस ठराव मंजूर झाल्यानंतर गाव नमुना "सहाला " नोंद करून सर्व वारसांना नोटीस बजवावी

          मृत्यू पत्राबाबत कोणी हरकत घेतली नाही तर मंडलाधिकारी यांनी वारस नोंद प्रमाणित करावी. हरकत घेतली गेल्यास मंडलाधिकारी यांनी तक्रार केस चालवावी. मृत्यू पत्रावर साक्षीदार म्हणून स्वाक्षरी करणार्या किमान एका साक्षीदाराचा जबाब घ्यावा अथवा त्यांच्या समक्ष मृत्यू पत्र झाले असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र घ्यावे जरुर तर मृत्यू पत्रावर स्वाक्षरी करणार्या डॉ चाही जबाब घ्यावा. तसेच सर्व वारसाचे जबाब घेऊन मृत्यू पत्रानुसार नोद प्रमाणित करावी मृत्यूबाबत कांहीही संभ्रम असल्यास सदर मिळकती ज्या न्यायालयाच्या कक्षेत आहेत त्या न्यायालयाकडून मृत्यूपत्र आणणेस सांगावें आणि सर्व वारसांची सात बारा सदरी नोंद करावी

      कायद्यानुसार मृत्यू पत्र नोंदणीकृत तसेच स्टॅम्प पेपरवर असण्याची आवश्यकता नसते मृत्यू पत्र साध्या कागदांवर सुध्दा करता येते मृत्यू पत्र करणारी व्यक्ती सज्ञान आणि मानसिक दृष्ट्या निर्णय घेण्यास सक्षम असावी तसा डॉक्टर चा दाखला संलग्न असला किंवा मृत्यू पत्रावर डॉ यांनी प्रमाणित केलेला असलेला दाखला असेल तर मृत्यू पत्राला बळकटी येते. मृत्यू पत्रावर मृत्यू पत्र करणारा तसेच किमान दोन किंवा अधिक साक्षीदारांच्या सह्या असाव्यात इतकीच कायद्याची अपेक्षा असते

" परागंदा. असलेल्या व्यक्तिच्या वारसांची नोद "

भारतीय पुरावा कायदा १८७२ चे कलम १०७/१०८ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ म ज म अ १९६६ कलम ‌१४९ अनेकदा एकादी व्यक्ति बराच काळ परागंदा असते म्हणजे त्याचा कोणताही ठाव ठिकाणा नसणे आपले गाव सोडून दुरदेशी राहणारा त्या परागंदा व्यक्तीची पत्नी मुले यांची नावे वारस म्हणून लावण्यासाठी तलाठी यांचेकडे अर्ज करतात अशा वेळेस तलाठी यांनी अर्जदारास दिवाणी न्यायालयाकडून भारतीय पुरावा कायदा १८७२ चे कलम १०७/१०८ अन्वये वारस दाखला आणि प्रतिज्ञापत्र आणण्यास सांगावें एखादी व्यक्ती ७ किंवा अधिक वर्षे परागंदा असेल आणि त्याचा ठावठिकाणा किंवा बातमी मिळून येत नसेल तर दिवाणी न्यायालय उपरोक्त कायद्यान्वये वारस दाखल देऊ शकते असा वारस दाखल हजर केल्यानंतरच गाव नमुना ६ क. मध्ये तशी करावी वारस मंजूर झाल्यानंतर गाव नमुना सहाला नोंद करून सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजवावी

"खरेदी देणारा मयत "

          भारतीय नोंदणी कायदा कलम १७ मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२ कलम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ एखाद्या खातेदाराने त्यांच्या व जमीनीची विक्री केली याबाबतची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर तलाठी यांनी गाव नमुना सहा मध्ये त्याची नोंद केली. नोंदीबाबत निर्णय होण्याआधी खरेदी देणारा मयत झाला सर्वसाधारणपणे असे निदर्शनास येते की खरेदी देणारा मयत झाल्यानंतर त्याचे वारस विविध तक्रारी करून सदर विक्री व्यवहाराला हरकत घेतात

 * सर्वसाधारणपणे अशा तक्रारींचे स्वरूप खालील प्रमाणे असते *

(१) वडीलांनी आम्हाला न सांगता जमीन विकली होती आत्ता आमची या विक्रीला हरकत आहे

(२) वडीलांना काही कळत नव्हतं. त्यांना फसवून / दारु पाजून. नशेत सह्या घेतल्या गेल्या आहेत

(३) जमीनीत आमचाही हिस्सा आहे. या विक्रीला आमची संमती नव्हती

(४) विक्री करणारी व्यक्ती मयत आहे. त्यामुळे झालेला दस्त आपोआपच रद्द झाला आहे

           अशा वेळेस गाव तलाठी यांनी खरेदी देणारा इसम मयत असल्यामुळे तात्काळ गाव नमुना ६ क मध्ये (वारस नोंदवही ) वारस नोंद धरावी स्थानिक चौकशी करावी वारस ठराव मंजूर झाल्यावर त्या वारसांची नोद गाव नमुना सहा मध्ये (हक्काचे पत्रक किंवा फेरफार रजिस्ट्रेर ) ला नोंदवावी झालेल्या विक्री व्यवहारांची नोटीस या सर्व वारसांना बजावावी जर उपरोक्त व्यवहाराबाबत तक्रार आलेली तर ही बाब मंडलाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी

            दस्त नोंदणीकृत आहे व दस्त नोंदणीचा तारखेस खरेदी देणारा हयात होते हक्काची नोंद दस्तावर अवलंबून असते खरेदी देणारा मयत झाल्यामुळे त्यात कोणताही फरक पडत नाही. वारसांनी त्याचा वारस हक्क दिवाणी न्यायालय मधून शाबीत करून घ्यावा या तरतुदींचा आधार घेऊन सदर व्यवहाराची नोंद मंडलाधिकारी यांनी प्रमाणित करावी

"‌खरेदी घेणारा मयत "

           भारतीय नोंदणी कायदा कलम १७ मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२ कलमं ‌५४ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ एखाद्या खातेदाराने त्यांच्या व जमीनीची. विक्री केली याबाबतची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर तलाठी यांनी गाव नमुना सहा मध्ये त्याची नोंद केली मध्यंतरीच्या काळात नोंदी बाबत निर्णय होण्याआधी खरेदी घेणारा मयत झाला अशा वेळेस खरेदी घेणारा इसम मयत असल्यामुळे तात्काळ गाव नमुना सहा क मध्ये ( वारस नोंदवही ) त्यांच्या वारसांची नोद धरावी स्थानिक चौकशी नंतर वारस ठराव मंजूर करून घ्यावा

           कायदेशीररीत्या खरेदी दस्त केल्यानंतर जर एखादी व्यक्ती मयत झालीं तरिही त्या व्यक्तिला कायदेशीरपणे प्राप्त झालेल्या हक्कांना बाधा येत नाही या तरतुदींचा आधार घेऊन सदर व्यवहाराची नोंद मयताच्या वारसांच्या नांवे मंडलाधिकारी यांनी प्रमाणित करावी

   आपला हक्क व अधिकार सोडू नका 

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वाचा

जामीन होण गुन्हा आहे का ? ...

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर तुम्ही पुन्हा जन्माला या. Dr B.R Ambedkar...

खेळ. आदिवासी. बिगर आदिवासी. अनुसूचित जाती जमाती adhivasi samaj...

अंत्योदय योजना लाभार्थी निवड व अंमलबजावणी

 


      ‌‌ केंद्र शासनाने दिनांक 25 डिसेंबर 2000 रोजी अंत्योदय अन्न योजनेची घोषणा केली सदर योजनेअंतर्गत गोरगरीब व गरिबातील गरिब कुटुंबांना दरमहा 35 किलो गहू. 2 रूपये प्रमाणे व तांदूळ 3 रूपये प्रती किलो प्रमाणे कोणीही उपाशी राहू नये यासाठी वितरित करण्यात येत आहेत

     संदर्भ. (२) नुसार शासन निर्णयानुसार केंद्र शासनाने अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी 10.01.700 इतका लाभार्थी कुटुंबासाठी इषटांक मंजूर केला होता 

संदर्भ. क्र (३) नुसार केंद्र शासनाने विस्तारीत अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी ५.०१.१०० इतका लाभार्थी कुटुंबासाठी इषटांक मंजूर केला होता 

संदर्भ क्र (६) शासन निर्णयानुसार केंद्र शासनाने द्वितीय विस्तारित अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी ४.०१.००० इतका लाभार्थी कुटुंबासाठी इषटांक मंजूर केला होता 

           अशाप्रकारे केंद्र शासनाने राज्यासाठी एकूण २५.०५.३०० इतका अंत्योदय अन्न धान्य योजनेच्या लाभार्थी कुटुंबासाठी इषटांक मंजूर केला आहे सदर लाभार्थी निवड करण्यासाठी केंद्र शासनाने वेळोवेळी राज्य शासनाने केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पात्र लाभार्थ्यांना अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत लाभ देण्याबाबत सर्व संबंधित खालील वेळोवेळी शासन निर्णय जारी करून आदेश दिले आहेत

 * अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग *

* शासन निर्णय क्र २०१३ /प्र क्र २८६/ नापु २/ 

(१) शासन पत्र क्रमांक ; साविवय १०००/ प्र क्र ४६६ (ब ) / नापु २८ दिनांक १३/२/२००१

(२) शासन निर्णय क्रमांक साविवय १००१ / प्र क्र ४६६( ब) / नापु २८ दिनांक ८/५/२००१

(३) शासन निर्णय क्रमांक साविवय १००३/ २६७२/ प्र क्र १२८८/ नापु २८ ;१६/१०/२००३

(४) शासन निर्णय क्रमांक साविवय १००३/२६७२ प्र क्र १२८८/ नापु २८; दिनांक १२/११/२००३

(५) शासन निर्णय पत्र क्रमांक सविवय १००४/प्र क्र १५८३(२) / नापु २८: दिनांक १६/८/२००४

(६) शासन निर्णय क्रमांक सविवय १००४/२००८/ प्र क्र १५८३/ नापु २८; दिनांक १०/१२/२००४

(७) शासन पत्र क्रमांक सविवय १००५/ प्र क्र १७७९/ नापु २८: दिनांक ३/१०/२००५

(८) शासन निर्णय क्रमांक सविवय १००५/ प्र क्र १७७९/ नापु २८; दिनांक २०/१०/२००५

(९) शासन शुध्दी पत्र क्रमांक सविवय १००५/ प्र क्र /१७७९/ नापु २८; दिनांक २५/११/२००५

(१०) शासन परिपत्रक क्रमांक सविवय १००५/ प्र क्र / १७७९/ नापु २८; दिनांक ३१/५/२००७

(११) शासन परिपत्रक क्रमांक साविवय १००९/१७९६/ प्र क्र ३०८/ नापु २८/ : दिनांक ११/९/२००९

(१२) शासन पत्र क्रमांक सविवय २०१०/ प्र क्र २४२/ नापु २८ दिनांक १७ सप्टेंबर २०११

     वरील प्रमाणे शासनाने वेळोवेळी पत्र शासन निर्णय काढून खालील संबंधित व्यक्तिंना लाभार्थी ठरविले आहे

(१) ज्या कुटुंबात प्रमुख विधवा महिला अथवा आजारी वा अपंग किंवा ६० वर्षे वयावरील वृध्द आहेत व ज्यांना उदरनिर्वाह निश्चित साधन नाही अथवा सामाजिक आधार नाही

(२) एकटे राहणारे गंभीर आजार असणारे / अपंग / विधवा / ६० वर्षे वृध्द ज्यांना उदरनिर्वाह साधन नाही. कौटुंबिक आधार नाही सामाजिक आधार नाही कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन नाही

(३) आदिम आदिवासी कुटुंबे ( माडीया. कोलाम. कातकरी ) 

(४) भूमिहीन. शेतमजूर. अल्पभूधारक. शेतकरी. ग्रामीण कारागीर. उदा. कुंभार. चांभार. मोची. विणकर. सुतार. तसेच झोपडपट्टी रहिवासी विशिष्ट क्षेत्रात रोजंदारी काम करून उपजीविका करणारे नागरिक जसे हमाल. मालवाहक. सायकल. रिक्षा चालक. हातगाडी वरून माल ने-आण करणारे. फळे फुले विक्रेते. गारूडी. साफसफाई काम करणारे. तसेच निराधार व अशा प्रकारे काम करणारे शहरी तसेच ग्रामीण भागातील व्यक्ती व त्यांची कुटुंबे

(५) कुष्ठरोगी / बरा झालेला कुष्ठरोगी कुटुंब प्रमुख असलेलें कुटुंब

        शासन परिपत्रकानुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ( नियंत्रण ) आदेश ‌२००१ चया परिशिष्ट मधील परिच्छेद १ नुसार राज्य शासनाने आशा सूचना दिल्या होत्या की अंत्योदय अन्न योजनेचा आढावा घेऊन त्यापूर्वी जर अपात्र कुटुंबे निवडण्यात आली असल्यास ती वगळून पात्र कुटुंबाचा समावेश करावयाचा असल्यामुळे राज्यशासनाने दरवर्षी १ जानेवारी ते ३१ जानेवारी पर्यंत विशेष मोहीम राबवून सध्याचे अंत्योदय अन्न योजनेच्या याधयाचे पुनर्विलोकन करून त्यामध्ये अपात्र ठरविण्यात आलेल्या शिधापत्रिका अन्य पात्र शिधापत्रिका धारकांना वितरण करताना. एच. आय. व्ही. / / एड्स बाधीत नागरिकांना प्राधान्य द्यावयाचे आहे ही प्रक्रिया शासनाने विहित करून दिलेल्या इषटांकाचया मर्यादेतच करावी अशा सूचना वेळोवेळी वरिल शासन निर्णय अन्वये अधिकार यांना देण्यात आलेल्या आहेत

            केंद्र शासनाने दिनांक १६ मार्च २००४ व ‌१९ नोव्हेंबर २००४ चया पत्रानुसार राज्य शासनास सूचना दिल्या होत्या की अंत्योदय अन्न योजनेसाठी पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांची नावे बीपीएल. यादीत नसली तरी सुद्धा त्या पात्र लाभार्थ्यांना अंत्योदय अन्न योजनेच्या शिधापत्रिका देण्यात याव्यात व त्याचवेळी त्यांची नावे बीपीएल. यादीत समाविष्ट करण्यात यावीत तथापि केंद्र शासनाने संबंधित राज्य शासनास मंजूर केलेल्या एकूण बीपीएल. व अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या इषटांकाचया मर्यादेतच सदर लाभार्थ्यांची निवड करण्यात यावी

         केंद्र शासनाच्या सूचना विचारात घेऊन कोणतीही पात्र आदिवासी कुटुंबे अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभापासून वंचित राहाणार नाहीत याची दक्षता घेण्याच्या सूचना दिनांक. १६/८/२००४ व दिनांक. ३/५/२००५ चया शासन पत्रात देण्यात आल्या होत्या ‌ तसेच दिनांक १७ सप्टेंबर २०११ चया पत्रानुसार दिनांक ३१/ मे २०१० अखेर शिल्लक असलेला अंत्योदय अन्न योजनेचा इषटांक जिल्हा निहाय निदर्शनास आणून देण्यात आला आहे सदर शिल्लक इषपांकानुसार पात्र लाभार्थ्यांना अंत्योदय अन्न योजनेच्या शिधापत्रिका वितरित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या तथापि शासनाने वरीलप्रमाणे वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार अंत्योदय अन्न योजनेच्या शिधापत्रिका वितरित करताना काही जिल्ह्यांमध्ये शासन निर्णयाचे पूर्णपणे पालन न झाले असून असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहेे >

                   ठाणे जिल्हा व अन्य जिल्ह्यांतील काही सामाजिक संस्थांनी / व्यक्तिंनी मा उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिका क्रमांक ३०/२०१० व त्यासोबतचया अन्य जनहित याचिका क्रमांक. ४०/२०१० ‌‌. १८४/२०१० ‌‌. व ५०/२०१२ मध्ये संबंधित तालुक्याच्या तहसिलदार यांचेकडून अपूर्ण माहितीच्या आधारे शपथ पत्र दाखल केल्याने मा उच्च न्यायालयाने दिनांक २१/६/२०१३ रोजी पुढीलप्रमाणे आदेश पारित केले आहेत

   (१) आदिम जमातीच्या कुटुंबाची नावे सन १९७७ चया बीपीएल यादीमध्ये नसली तरी मा सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक २०/ एप्रिल २००४ चया आदेशानुसार अंत्योदय अन्न योजनेचे लाभ मिळविण्यासाठी दारिद्र्य रेषेखालील शिधापत्रिका असण्याची अट रद्द करण्याचे निर्देश केंद्र शासनास दिले आहेत. मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदर आदेशानुसार राज्यशासनाने याबाबतच्या सूचना तात्काळ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्याच्या संबंधित जिल्हा अधिकारी यांना द्याव्यात

(२) आदिम जमातीच्या कुटुंबांना अंत्योदय अन्न योजनेचे कार्ड देण्याच्या प्रकियेस शिबीर आयोजित करून गती देण्यात यावी व त्याचा पाठपुरावा करावा आणि त्या संबंधीची माहिती वेळोवेळी स्थानिक सामाजिक संस्थांना देण्यात यावी

           राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश तसेच मा उच्च न्यायालयाचे वरील आदेश विचारात घेऊन पुढीलप्रमाणे पुन्हा आदेश देण्यात येत आहेत

              (१) वर नमूद केल्याप्रमाणे. अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी केंद्र शासनाने व राज्यशासनाने वेळोवेळी वरीलप्रमाणे ज्या सूचना दिल्या आहेत त्या विचारात घेऊन इषटाकाचया मर्यादेत लाभार्थ्यांची निवड करण्यात यावी

(२) केंद्र शासनाने दिनांक. १६/मार्च २००४ व‌ १९/ नोव्हेंबर २००४ चया पत्राअनवये राज्य शासनास सूचना दिल्या होत्या की अंत्योदय अन्न योजनेसाठी पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांची नावे बीपीएल यादीत नसली तरी सुद्धा त्या पात्र लाभार्थ्यांना अंत्योदय अन्न योजनेच्या शिधापत्रिका देण्यात याव्यात व त्याचवेळी त्यांची नावे बीपीएल यादीत समाविष्ट करण्यात यावीत तथापि केंद्र शासनाने संबंधित राज्य शासनास मंजूर केलेल्या एकूण बीपीएल व अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या इषटाकांचया मर्यादेतच सदर लाभार्थ्यांची निवड करण्यात यावी

(३) अंत्योदय अन्न योजनेच्या वाढिव शिधापत्रिका वितरित करताना अंत्योदय अन्न योजनेच्या इंषटाकाचया मर्यादेत वाढ होत असेल तर पूर्वी निवडलेल्या लाभार्थ्यांची पात्रतेकरीता पडताळणी करून जे अपात्र आढळून येतील त्यांचा समावेश बीपीएल. लाभार्थी यादीत करावा त्याचप्रमाणे बीपीएल लाभार्थ्यांच्या इषटाकांचया मर्यादेत वाढ होत असेल तर जास्त उत्पन्न असणाऱ्या बीपीएल लाभार्थ्यांच्या समावेश एपीएल. ( केशरी ) लाभार्थी यादीत करावा

(४) अंत्योदय अन्न योजनेच्या शिधापत्रिका आदिम जमातीच्या कुटुंबांना वितरित करण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास विशेष शिबिर आयोजित करावे तसेच यासाठी आवश्यकता भासल्यास स्थानिक सामाजिक संस्थांची मदत घेण्यात यावी

(५) ग्रामीण भागात प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी करून अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड निश्चित झाल्यावर संबंधित ग्रामसभेची त्या यादीस मान्यता घ्यावी ज्या ग्रामसभा लाभार्थ्यांच्या यादीस मंजुरी देणारं नाहीत अशा ग्रामसभांना मंजुरी देण्याची पुन्हा विनंती करण्यात यावी अशी विनंती केल्यानंतरही त्यांनी मंजुरी दिली नाही तर त्याचे कारण नमूद करून पात्र लाभार्थ्यांची यादी जिल्हा अधिकारी स्तरावर घोषीत करण्यात यावी

(६) कोणताही पात्र लाभार्थी. अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभापासून वंचित राहाणार नाही याचीही दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत

             आज रेशनकार्ड मधील घोटाळा आणि रेशन दुकानदार यांचा मनमानी कारभार यामुळे आपण सर्वजण व्यापून गेलो आहे ज्यांना गरज नाही त्यांना दारिद्र्य रेषेखाली बसविण्यात आले आहे गाड्या. बंगले. शासकीय नोकरी. आर्थिक सबल. अशा लोकांना दारिद्र्य रेषेखालील कार्ड आहे ज्यांना सवताचे घर नाही जमीन नाही उदरनिर्वाह करण्यास पुरते पाठबळ नाही. सामाजिक मदत नाही अपंग. विधवांना. सफाई कामगार. असे अनेक दुर्बल घटक आहेत की त्यांना दारिद्र्य रेषेखाली बसविण्याची गरज आहे पण उलटं आहे ज्यांना दारिद्र्य रेषेखालील कार्ड आहे त्यांचे यादीत नाव नाही. ज्यांचे यादीत नाव नाही त्यांना दारिद्र्य रेषेखाली कार्ड आहे म्हणजे २००५ साली झालेला दारिद्र्य रेषेखालील सर्वे किती सापेक्ष झाला असेल आपल्या ध्यानात येईल 

       २०१५ मधील तरतुदीनुसार शिधापत्रिका तपासणी ही निरंतर प्रक्रिया आहे. त्यामुळे अपात्र शिधापत्रिका शोधून रद्द करण्याकरिता खास मोहीम राबविणे आवश्यक आहे राज्यातील कार्यरत बीपीएल. अंत्योदय अन्नपूर्णा. केशरी. शुभ्र व आस्थापना कार्ड या सर्व प्रकारच्या शिधापत्रिकांची तपासणी करणेसाठी शोध मोहीम. दि. ०१/०२/ २०२१ ते ३०/०४/२०२१ या कालावधीत पूर्ण करावयाची आहे 

            आत्ता आपण सर्वांनी विचार करण्याची गरज आहे वेळ कमी आहे अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम पूर्ण होणार का ? सर्वे पूर्ण होणार का ? का पुन्हा २००५ सारखा जाग्यावर बसून रिपोर्ट दिला जाणार काय होणार काय माहित ? 

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३...

समाजपयोगी विद्यार्थी घडवणारा प्राध्यापक डॉ साईनाथ शेटोड: ...

जामीन होण गुन्हा आहे का ?

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर तुम्ही पुन्हा जन्माला या. Dr B.R Ambedkar



              महाड सत्याग्रह. काळाराम मंदिरात प्रवेश सत्याग्रह. दीक्षाविधी सोहळा. आणि दलित राजकीय प्रवाह गिरणी कामगार संप तेलंगणा अथवा बंगालमधील तेबाध लढा ( १९४७) या या घटनांशी जशी अस्मिता निगडित झाली आहे तशीच भारतातील दलित जातींची अस्मिता हि महाड येथील चवदार तळयावरील सत्याग्रह (१९२७) नाशिकचा काळाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह (१९३०) व नागपूर येथील दीक्षाविधी सोहळा या घटनांशी निगडीत झाल्याचे दिसून येते प्रचलित राजकारणाच्या संदर्भात सर्वच दलित नेते किंवा दलितांच्या वतीने राजकारणात उतरलेली मंडळी या तीन प्रेरक घटनांचा निर्देश आपापल्या राजकीय शक्तिचा बांधणीसाठी करताना दिसून येतो आपल्यासारख्या सर्वसामान्य माणसांनाही या घटना आणि दलित अस्मिता यांच्यातील परस्पर नाते पूर्णतः समजलेले असावेे >

         १९२७ साली बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाडच्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाचे रणशिंग फुंकले आणि अस्पृश्य वर्गास स्वताच्या न्याय हक्कासाठी संघर्ष करण्याचा मंत्र दिला अस्पृश्याना सार्वजनिक. पाणवठे. विहीरी. तळी. खुली करण्यासंबंधीचा सी के बोले. यांचा ठराव मुंबई सरकारने मान्य केला होता पण तो अमलात येत नाही म्हणून बोले यांनी १९२६ साली त्या विषयांचा दुसरा प्रस्ताव पुन्हा मांडला दरम्यान १९२४ साली महाड नगरपालिकेने तेथील तळे अस्पृश्यांना खुले असल्याचे जाहीर केले होते तथापि अस्पृश्यानी आपला हक्क बजावला नव्हता त्यामुळे महाडला होणा-या बहिष्कृत. हितकारिणीसभेचया परिषदेच्या निमित्ताने बाबासाहेब आंबेडकरांनी समतेच्या लढ्याचे रणशिंग फुंकणयाचे ठरविले २०/ मार्च १९२७ रोजी त्यांच्याच नेतृत्वाखाली अनेक अस्पृश्य मिरवणुकीने चवदार तळ्यावर गेले व त्यांनी तेथे आपला पाणी वापराचा हक्क शाबीत केला पण या अस्पृश्य वर्गाच्या कृत्याने सवर्ण यांचीही माथी भडकली व त्यांनी महाड सत्याग्रही त्यांचेवर हल्ला केला दलित आणि सवर्ण यांच्यात दंगल उसळली दलित वर्गाच्या संघर्षात्मक राजकारणाची ही नांदी ठरली या सत्याग्रहाचा भावार्थ खुद्द बाबासाहेब यांनी स्पष्ट केला त्यांच्या मते महाडला चवदार तळ्यावर सत्याग्रही गेले ते केवळ पाणी पिण्यासाठी नव्हे इतरांप्रमाणे अस्पृश्य हाडामासाचे हिंदू आहेत हे त्यांना आग्रहाने मांडायचे होते म्हणून त्यांनी ही कृती केली होती म्हणजे मानवी हक्कांसाठी हा लढा होता त्यामुळे तो सत्याग्रह समतेची मुहूर्त मेढ ठरली या सत्याग्रहाने हिंदू समाजव्यवस्थेतील जाति जन्य विषमतेच्या मर्मावर बोट ठेवले व दलितांच्या मनुष्य तत्वांची प्रस्थापना केली दलित वर्गाच्या राजकीय जागृतीच्या संदर्भात या सत्याग्रहाचे मोल विशेष ठरले

            चवदार तळयापाठोपाठ १९३० साली नाशिक येथील काळाराम मंदिर प्रवेशाची चळवळही दलित अस्मितेच्या राजकारणाचे स्फूर्तिस्थान ठरल्याने दिसून १९२७ पाहूनच सार्वजनिक हिंदू देवालयात अस्पृश्य मानल्या जाणाऱ्या जातींच्या लोकांना सपृशयाइतकेच समान अधिकार असावेत अशा मागण्या करण्यात वारंवार येवू लागल्या होत्या त्यातून अस्पृश्यांना मंदिर प्रवेशाची चळवळी सुरू झाल्या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक येथील काळाराम मंदिरात प्रवेश करण्यासाठी २/ मार्च १९३० रोजी सत्याग्रह करण्याचे ठरले आणि तसा तो झालाही अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या लोकांमधील सवाभिमान जागवून त्यांना संघटित करण्याचे फार कार्य महाड आणि नाशिक येथील सत्याग्रहामुळे झाले या निमित्ताने सपृशयानी चालविलेल्या जुलमाविरूधद दंड थोपटून उभे राहण्याची हिंमत दलितांनी दाखवली अस्पृश्य स्त्रियाही या लढ्यात उतरल्या होत्या माणूस म्हणून जगण्याचा सर्वांचाच हक्क समान आहे हे तत्व अस्पृश्यांच्या या लढयानी स्पष्ट केले एक संघटित शक्ती म्हणून दलित वर्गाच्या उद्याची नांदीही याच लढयानी दिली

               १९५६ साली बाबासाहेब आंबेडकरांनी नागपूर येथे लाखो अस्पृश्य बांधवासमवेत हिंदू धर्माचा त्याग केला आणि बुद्ध धर्माची दीक्षा घेतली दलित राजकारण इतिहासातील ही एक फार मोठी घटना घडली हिंदू समाजातील विषमतेवर व अस्पृश्यांच्या अमानुष रुढीवर आंबेडकर यांनी केलेले घणाघाती आघात होता धर्मांतरामुळे हिंदू समाजाची असहिष्णुता व अपरिवर्तनीयता पुन्हा एकवार स्पष्ट झाली पण त्याच बरोबर दलित जातीना वेगळी अस्मिता प्राप्त झाली प्रज्ञा. करुणा. समतेवर आधारित बुद्ध धर्माचा अस्पृश्य वर्गाकडून झालेला स्विकार हा एक नव्या नैतिक व्यवस्थेकडे जाण्यासाठी महत्वाचे पाऊल ठरले दलित मुक्ती लढ्यात एक विश्वात्मक परिणाम प्राप्त झाले दलित मुक्तिचा संघर्ष हा मानवी मुक्तिचा यतनांची पूरवशरत असल्याची जाण या लढ्याच्या नेतृत्वाने आपालयाला दिला अशा रितीने महाड सत्याग्रह काळाराम मंदिर प्रवेश बुध्द धर्माचा सामूहिक स्विकार ह्या घटनांतून दलित अस्मिता प्रकट होते या तिन्ही घटनांच्या समृतीतून आपणास एका नव्या राजकीय प्रवाहाचया साक्षात्कार होतो आपल्या राजकीय मानसिकतेचा बराच मोठा भाग या घटनांनी व्यापला असल्याचे दिसून येते

              नजिकच्या इतिहासाकडे नजर टाकताच आणखीही अशा कितीतरी घटना पृथक राजकीय अस्मितेची निगडित झाल्याचे दिसून येईल उदा. गेल्या दशकातील अतिरेक्यांना विरुद्ध केलेलीं सुवर्ण मंदिरातील लष्करी कारवाई आॅपरेशन ब्लू स्टार ही घटना शीख अस्मितेच्या राजकारणाशी अशीच गेली आहे तसेच रामजन्मभूमीचा लढा हिंदूत्व वादी राजकारणाशी अतूट जोडलेला गेलेला आहे हिंदू अस्मिता जागी करण्याच्या संदर्भात या लढ्याचे महत्व वेगळे सांगायची गरज नाही संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतही हौतात्म्य पावलेल्या एकशेपाच मराठी माणसांची स्मृती महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक अस्मितेशी अशीच निगडित झाली आहे तात्पर्य ऐतिहासिक घटना भिन्न भिन्न राजकीय अस्मितेचा परिपोष करीत असतात व त्याद्वारे आपलीं राजकीय मानसिकता घटविली जाते

           माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क देणारे. कामगार संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगार यांच्यासाठी कायदेशीर भविष्य निर्वाह योजना. सामाजिक सुरक्षा कायदा. राजकीय प्रणाली. आर्थिक विकास नियोजन. महिलांना समान वेतन किमान वेतन सुरक्षा कायदा. सर्व शासकीय क्षेत्रातील कामकाज कसे करावे कसे चालावे. राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपणांस अनमोल अशी शिकवण दिली आहे त्यावर आज आपण व आपला देश चालला आहे 

      आपले कुटुंब. जात. धर्म. भाषा. आणि वर्ग. यातून आपली सामाजिक पार्श्वभूमी सिध्द होतें ही पार्श्वभूमी आपले हितसंबंध निर्धारित करित असतें सहाजिकच भिन्न सामाजिक पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तिचे हितसंबंधही भिन्न असतात एकादी ऐतिहासिक घटना ज्या हितसंबंधांना मुखर करते ते आपल्या हितसंबंधासी मिळतेजुळते असतील तर त्या घटनेचे प्रेरकतव आपल्या लेखी अधिक असते याउलट संबंधित नसलेल्या घटना आपल्याला फारशा प्रेरणा देऊ शकत नाही मराठी भाषिक या नात्याने संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ मराठी माणसाला जितकी प्रेरणा देईल. असे आपणास वाटते पण आज जात अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती व नवबौद्ध अशी वर्गवारी यावर आज राजकारणाचा डोलारा उभा केला जातो प्रत्त्येक योजना जातीच्या वर्गवारीत अडकून पडली आहे म्हणजे जात आपल्या देशाच्या आई आहे 

     शिका संघटित व्हा संघर्ष करा 

शिकवन आज पुस्तकावर राहिली आहे कायदा कलम सुरक्षा खुंटीला अडकवण्यात आलीं आहे गुन्हेगार मोकळे फिरतात आणि निरपराध सजा शिक्षा भोगत आहे एका सहिने गाव वाडी गल्ली तालुका जिल्हा राज्य देश बंद होतों याचा अर्थ असा होतो की वाटचाल हुकूमशाही पद्धतीने चालू आहे 

      म्हणून म्हणतो डॉ बाबासाहेब आंबेडकर तुम्ही पुन्हा जन्माला या. 

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर


माहिती अधिकार कलम (२) - RTI section 2...

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

समाजपयोगी विद्यार्थी घडवणारा प्राध्यापक डॉ साईनाथ शेटोड: ...

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३...

समाजपयोगी विद्यार्थी घडवणारा प्राध्यापक डॉ साईनाथ शेटोड:

 



मी नरहर कुरूंदकर वाचत होतो एकदम मला विचार आला की आज इतक्या स्वार्थी जगात कुरूंदकरा सारखे व्यक्तीमत्व असेल का? 

तर माझ्या समोर सरांचा चेहरा आला मी प्रश्न केला का? तर आज माझ्या पाहण्यात इतका विद्वान कदाचितच असेल.

धर्मशास्त्रा पासून अर्थशास्त्रा पर्यंत भाषे पासून नितीशास्त्रा प्रयत्न जे भाष्य करतात अर्थात त्यांचा अभ्यास प्रचंड आहे विचार माडंण्याची त्यांची विशिष्ट शैली आहे. 

सतत समाजसूधारणेचा ध्यास असणारे विद्यार्थि प्रिय म्हणुन त्यांचा नाव लौकीक आहे. 

अनेक लोक कर्तव्यदश नसतात व त्यांच्या कड़े समाजालच काय विद्यार्थियाना देण्यासारखे काही नसते केवल वशिल्याच्या आधारे त्याची उच्च पदि वर्णी लागते.

परतूं अशातं खरें वैचारिक वारसदार दुर्लक्षीत होवू नये.

सर उत्कृष्ट लेखक असून ते सत्य मांडीत असतात सरांची सुत्रसंचालन करण्याची कला ही अद्भुत आहे

मुलाना आपला कल कोणत्या श्रेत्रात आहे हे सर लक्षात आणुत देत असत.

  निवडणूक नंतर सरांनी आम्हाला प्रश्न केले आपण काय सागुं शकता? तेव्हा एकाने उत्तर दीले की सत्ता बदलत आहे पण विचार व माणसे तीच आहे.

तेव्हा सर म्हणले तू उत्तम पत्रकार होशील हे खरें झाले तो आज पत्रकारिता करीत आहे.

सर नेहमी मला म्हणतात की आपण जेवनं देवून कुनाची एका वेलची भुक भागवू शकतो परतूं शिक्षणातून आपन त्याच्या आयुष्य भराचां पोटाचा प्रश्न सोडवु शकतो

सरानी आम्हाला जगावे कशे हे शिकवले आणखी काय पाहिजे त्यानी विद्यार्थियानां नेहमी नितीमत्तेचे धड़े दिले

शिक्षकीय पेशा कलंकीत होत असताना सर आदर्श शिक्षक म्हणुन कामगीरी बजावता.व आपल्या विद्यार्थियाना ते वास्तविक जीवनशैलीशी निगडीत शिक्षण देतात

इतिहास लेखनात ते उपेक्षित लोकाचा इतिहास लिहतात संरानी इतिहासकार म्हणुन कामगीरी बजावत असताना सत्याची बाजू माडंली म्हणुन ते आदर्श आहेत 

अत्यंत हालाखीच्या परिस्थितितून आपले नवें विश्व निर्माण करणारे आमचे गुरू आदर्श आदरणीय dr.

प्रा. साईनाथ शेटोड सर जे सतत गरीब लोकाच्या मुलाना आपल्या विचारातुन घडवित असतात 

सर हे इतिहास विषयाचे प्राध्यापक असून ते इतिहासच नाही तर मुलात वैज्ञानिक विचार ही रुजवतात

मराठ्याचा इतिहास या विषयावर ph.d झाली मराठवाड़ातील एक नामवंत विचारवंत म्हणून सरांचा लौकीक आहे 

इतिहास, राज्य,समाज, हे विषयतर आहेच सोबत तत्वज्ञान,भाषा, भौतिक, नितीशास्त्र ह्या विषयावर ही ते मुलाना सांगतात आश्चर्यजनक काहीच नाही मी संराचा विद्यार्थि आहे मला जे शिकवले ते सांगतोय

सरांना मी गेल्यां अनेक वर्षा पासून पहातो माझ्या अडचणी सांगतो कारण सरांना गरीबीची जाण आहै


मी सराकडून छत्रपति शिवाजी महाराजांचा इतिहास शिकलो सरानी महाराजांचा इतिहास शिकवला व शिकवत आहेत तसे इतर कोणी शिकवणार नाही म्हणून महाराजाच्या जयंतीला सराचे व्याख्यान ठेवले,मी सराकडून महात्मा फुले,शाहू आंबेडकर शिकलो गांधी शिकलो, महादेव गोविंद रानडे शिकलो


मी मार्क्स , लेनिन, भगतसिंह शिकलो त्यांच्या शिकवंण्याचा इतका प्रभाव होता की त्यांचे अनेक विद्यार्थी पुरोगामी विचारधारेचे आहेत व विवेकी विचार आत्मसात करून मांडतात.

सरांचा व्यासंग खुप आहे संरानी आपले विचार अनेक पुस्तकात मांडले सरांचे इतिहास व उद्योग विषयक अनेक पुस्तकें प्रकाशित झाले 

  सरानी आदर्श समाजाची कल्पना केली ही खुप महत्वपूर्ण आहे कारण ते वास्तविक लेखन करीत असतात परंतु वास्तव खुप भयानक आहे हे बदलण्या साठी सर आपल्या विद्यार्थियाना उपदेश करतात

खरेच आदर्श शिक्षक कसा असावा याचे मुर्तीमंत उदाहरण सर आहेत


सर गांधीवादी आहेत लोकशाही वर नितांत श्रद्धा

 आहे सरांचा मला उपदेश असतो की विचार कोणते हे महत्वपूर्ण नाही कार्य महत्वपूर्ण आहे आपण समाजाचे काही देणे असते ते द्यावें 

सरांनी मला गरीब लोकाच्या समस्या सोडवण्या साठी प्रेरित केले व मी ते काम करतोय


सराची ही दोन पुस्तकें प्रकाशित झाली आहेत संबंधित पुस्तकें ज्ञानाचा भडांर आहे ज्यातून प्रत्येक व्यक्तिला खुप काही शिकतायेईल.

   

शेख नजीर

नांदेड़.

जामीन होण गुन्हा आहे का ?

 जामीन होण गुन्हा आहे का ? 



                मार्च महिना आला की जो कोणी जामीन असेल त्याच्यावर व कर्जदार यांचेवर टांगती तलवार डोक्यावर दिसते जामीन होणे म्हणजे सर्वच कर्जदार लबाड व फसवे नसतात काही कर्जदार आपणांस झालेल्या जामीनाला कमीपणा किंवा बॅंकेकडून फोन सुध्दा येवू देत नाहीत त्यांना जामीन होणे अडचणींचे जामीनाला वाटत नाही पण काही काही कर्जदार बॅंकेने मुदत देवून सुध्दा वर्षात एकही रूपया बॅंकेत कर्जाला भरत नाहीत मग काय जामीनदार अडचणीत येतो पण मला एक समजतं नाही बॅक कर्ज देताना संबंधित कर्जदार याची प्रापटी माॅरगेज करून त्याची होणारी किंमत त्यापैकी ६०/टक्के रक्कम कर्ज म्हणून मंजूर करते असे मला वाटते आणि या कर्ज व्यवहाराला एक माणूसकी नातं किंवा एखाद्याने दिलेल्या वचनांची परिपूर्णता किंवा दायितवाची फेड करण्याची जबाबदारी जामीनदार यांचेवर येते. जामीनदार यांना कोणताही फायदा कर्जदार किंवा बॅंक यांचेकडून नसतो कारण कर्जदार कर्जाचे पैसे घेऊन त्याचे काम करतो त्या पैशावर बॅंक व्याज मिळवते म्हणजे यात जामीनाला कोणताही फायदा नाही कर्जदार आणि बॅंक हे दोघे देणंघेणं चालू आहे तोपर्यंत जामीनाला विचारत सुध्दा नाहीत ‌ कर्ज थकित झाले किंवा अन्य कोणतीही समस्या निर्माण झाल्यास जामीनदाराला फोन येतो हातातले काम सोडुन जामीनदाराला. तासनतास विनाकारण अपराधी असल्यासारखे बॅंकेत आणून बसविले जाते त्यांना हिन वागणूक दिली जाते का कशासाठी बॅंकेने मिळविलेल्या व्याजातील काही रक्कम जामीनदाराला दिली जात नाही कर्जदार यांचेकडून कोणतीही रक्कम जामीनदार घेत नाही मग कशासाठी कर्जदार पैसे भरत नसेल तर तुम्ही भरा असा तगादा लावणे हे कोणत्या कायद्यात आहे का जेंव्हा कर्जदाराला कर्ज दिले जाते तेव्हा त्याची त्या कर्जाच्या डबल किंमतीची संपत्ती बॅंक लिहून दस्त करून घेत असते मग एकादा कर्जदार थकीत किंवा बॅकेस पैसे भरण्यास टाळाटाळ करत असेल तर जामीनदारांना न त्रास देता सदर प्राॅपटि निलाव करून रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार बॅंकेला असताना जामीनदारांना का त्रास देता. कर्जदार मरणाच्या दारात असेल तरी बॅंकेचे पैसे बुडणार नाहीत कारणं मरताना तो संपत्ती घेवून जाणार नाही त्याच्या संपत्तीचा निलाव करून जर बॅंकेचे कर्ज भागत नसेल तर जामीनदार पुढील बघतील पण तुम्ही जर विनातारण कर्ज दिले असेल तर त्याला कोण जबाबदार म्हणजे कर्ज प्रकार. *जामीनकी कर्ज * माझे म्हणने एवढेच आहे जामीनदार यांना नाहक त्रास देवू नका अशा वेळेत जामीनदार सदर विभागाला अर्ज देवून आपला जामीन रद्द करण्याची तरतूद आहे

             जामीनदार होण्यासाठी अनेक मूलभूत बाबींची पूर्तता करावी लागते जामीनदार याने आपली आर्थिक क्षमता. कायमचा राहणेचा पत्ता. ओळखपत्र. आधार. स्टॅम्प. अशी एका कर्जदाराला जेवढी कागदपत्रे लागतात तेवढी कागदपत्रे जामीनासाठी लागतात म्हणजे कर्जदार कोण ? जामीन कोण. ? असा प्रश्न पडतो जर. बॅंक. पतसंस्था. व इतर वित्तीय संस्था यांना जर जामीन एवढा महत्वाचा असेल तर जामीनासाठी भरीव तरतूद करण्यात यावी 

*पोलिस प्रशासन आणि जामीन *हक्काचा जामीन * "स्वेच्छेने जामीन *अटकपूर्व जामीन. *इतर काही महत्वाच्या बाबी * उच्च किंवा सत्र न्यायालयाचे विशेष अधिकार. 

           जामीन म्हणजे एखाद्याने दिलेल्या वचनांची पूर्तता किंवा दायित्वाची फेड करविणयाची जबाबदारी प्रकारचे या अर्थाने हमी. हमीदार. प्रतिभू. संज्ञाचाही वापर होतो फौजदारी किंवा दिवाणी कायदेशीर बाबींसंबंधी पकडलेल्या किंवा पकडण्याचा संभव असणार्या व्यक्तिस न्यायलयात उपस्थित राहण्याची हमी घेऊन मुक्त करण्याकरिता न्यायाधिशांनी अनुसरलेली ही एक पध्दती आहे त्याला जामीन म्हणतात फौजदारी प्रमाणे दिवाणी कायद्यातही जामीन घेण्याचे अनेक प्रसंग येतात तया दृष्टीने कायद्यात जामीनाकरिता तरतूद करण्यात आली आहे फौजदारी गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली पकडलेल्या व्यक्तिस चौकशी होईपर्यंत सोडणयाकरिता जामीनाचा उपयोग होतो फौजदारी कायद्यात विशेषतः गुन्हेगारांच्या दृष्टीने जामीनास विशेष महत्त्व आहे न्याय चौकशी अथवा तपासणी वेळी आवश्यकता पडल्यास उपस्थित राहण्याच्या प्रतिभूतीवर एखाद्याची कारागृहातून स्थानबद्ध किंवा कोणत्याही प्रकारच्या निर्बंधांमुळे त्याचप्रमाणे संभाव्य अटकेतून तात्पुरती मुक्तता करणे असा फौजदारी कायद्याच्या दृष्टीने जामीनाचा साधारण अर्थ आहेे >

             जामीनदारास आरोपी उपस्थित बद्दल धोका वाटल्यास तर तो संबंधित आरोपीस सुपूर्द करू शकतो वा अटक करू शकतो जामीनदार अर्ज देऊन आपला जामीन केव्हाही रद्द करून घेऊ शकतो अशा परिस्थितीत आरोपीने नवीन जमानतदार देण्याची गरज आहे जामीनाचा उदेश्य शिक्षा करण्याचा नसून चौकशीच्या वेळी आरोपी उपस्थित मिळविण्याचा आहे जामीन नाकारणे किंवा सविकारणे हे एक न्यायिक कृत्य आहे आरोपी प्रतिष्ठीत आहे व तो जामीन देऊ शकतो एवढ्याच कारणांमुळे त्याचा जामीन मंजूर करण्यात येतो

* हक्काचा जामीन * 

फौजदारी कायद्यात काही गुन्हे जामीन योग्य आहेत तर काही गुन्हे जामीन अयोग्य. हक्काच्या. जामीन प्रकारात जामीन योग्य गुन्ह्याबद्दल जामीन मोडतो अशा प्रकारात जामीन हा आरोपीचा हक्क आहे इतकेच नव्हे तर संबंधित पोलिस अधिकारी किंवा न्यायाधीश वाटल्यास त्यास जमानदारा शिवाय नुसत्या मुचलका घेऊनही सोडू शकतो जामीन योग्य गुन्ह्याबद्दल जामीन नाकारता येत नाही पण जामीनावर मुक्तता झालेला आरोपी फरारी झाला किंवा ठरलेल्या तारखेस न्यायालयात उपस्थित झाला नाही तर न्यायालय त्याचा जामीन रद्द करून पुन्हा त्यास जामीनावर सोडत नाही त्यायोगे फौजदारी प्रक्रिया संहितेचया. ४४६ कलमान्वये न्यायालयास असलेल्या इतर अधिकारास बाधा येत नाही

*स्वेच्छाधीन जामीन *

न्यायालयाच्या सवेचछाधीन असलेलें जमीन या प्रकारात मोडतात जामीन अयोग्य गुन्ह्यांचे प्रकार दोन प्रकार आहेत

मृत्युदंड अथवा कारावासाची शिक्षा असलेलें गुन्हे (उदा ) खून (२) इतर शिक्षा गुन्हे. जामीन अयोग्य गुन्ह्यांच्या या दुसर्या प्रकाराबाबत जामीन मंजूर करणे अथवा नाकारने हे न्यायालयावर अवलंबून असते. दोषसिधदी होणा-या शिक्षेचा कडकपणा. उपलब्ध पुराव्याचे स्वरूप. अर्जदाराचे चरित्र. प्राप्तीचे मार्ग व प्रतिष्ठा. तो फरारी होण्याची शक्यता. वरील प्रकारात जामीन केला जात नाही 

              इंग्लंड मध्ये अशा स्थितीत जामीन नाकारणे किंवा जामीन देण्यास विलंब करणे ही बाब प्रजेच्या स्वातंत्र्य विरोधात गुन्हा समजण्यात येतो साधारण जामीन मंजूर करणे हा नियम आहे आणि नाकारणे हा अपवाद आहे. १९२३ चा १८ वा अधिनियम समंत करून पूर्वीच्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेत जी सुधारणा करण्यात आली ती नुसार विधिमंडळाने ही हेच मार्गदर्शक ततव घालून दिले आहे नयायालयाने अन्य काही आदेश दिला असल्यास त्याच्या कारणांची नोंद करणे जरूरीचे असते जामीन अयोग्य गुन्ह्याची चौकशी संपल्यानंतर व निकाल देण्याच्या पूर्वी न्यायालयास आरोपीने गुन्हा केला नसल्याचे वाजवी कारणास्तव वाटले तर जामीन न घेता निकाल एकणयास उपस्थित राहण्याच्या मुचकलयावर आरोपी बंदिस्त असेल तर मुक्त करावयास पाहिजे. १९७३ चया सुधारित फौजदारी प्रक्रिया संहितेत कोणत्या परिस्थितीत न्यायालय आरोपीस सशर्त जामीन देऊ शकते या संबंधी कलम ४३७ उपकलम (३) मध्ये तरतूद आहे

* अटकपूर्व जामीन * 

          प्रत्यक्ष अटक होण्यापूर्वी देण्यात येणाऱ्या जामीनास अटकपूर्व जामीन म्हणतात १९७३ चया नविन फौजदारी प्रक्रिया संहितेत ही तरतूद केली आहे जामीन अयोग्य गुनहयाबाबत अटक होण्याबाबत एखादे वाजवी कारणं असेल तर अशी व्यक्ती उच्च न्यायालय किंवा सत्र न्यायालय यांचेकडे अटकपूर्व जामीन करिता अर्ज करू शकतो कलम. ४३८ (२) मध्ये नमूद केलेल्या अटिसह कोणतीही अट घालू शकते. दंडाधिकारी यांना अधिपत्र काढण्याची गरज भासली तर न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनुरूप त्याने जामीन योग्य अधिपत्र काढावयास पाहिजे

* इतर महत्वाच्या बाबी *

          जामीनाची रक्कम प्रत्त्येक प्रकरणांची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन ठरविली जाते. ती अधिक किंवा व बेसूमार नसावी. उच्च न्यायालय व सत्र न्यायालय ही रक्कम कमी करु शकते. कारागृहातील आरोपीस आदेश आलेबरोबर मुक्त करणे गरजेचे आहे. विशिष्ट परस्थिती एखाद्या इसमाकडून शांतता भंग होण्याचा धोका असल्यास शांतता व सदवरतनाबाबत जामीन घेणे अनिवार्य आहे. 

*उच्च किंवा सत्र न्यायालय *

       उच्च व सत्र न्यायालय यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता ४३९ वया कलमानुसार जामीनाबधदल विशेष अधीकार आहेत. कलम. ४३७ उपकलम (३)! मध्ये गुन्हा करण्यात आला असल्यास तर त्या कलमातील उल्लेख केल्याप्रमाणे उद्दिष्टा करिता दोन्ही पैकी कोणतेही न्यायालय इचछेअनरूप कोणतीही अट आरोपींवर लादू शकते दंडाधिकारी यांनी लादलेली अट जामीनावर मुक्तता करतांना रद्द करू शकते मात्र ज्या गुन्ह्याची चौकशी फक्त सत्र न्यायालय करु शकते किंवा ज्या गुन्ह्याची चौकशी होऊ शकत नसेल पण ज्यांना आजावी कारावासाची शिक्षा सांगितली आहे अशा प्रकरणी वकिलास सूचना देणे. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ४३९ उपकलम (२) अन्वये ज्याची व जामीनावर मुक्तता झाली असेल त्यास अटक करण्याचा आदेशही उच्च किंवा सत्र न्यायालय आपल्या विशेष अधिकारात देवू शकते. फौजदारी प्रक्रिया संहिता उदेश आहे यास बाधा आणणारी परस्थिती टाळण्याकरिता ४८२ वया कलमानुसार असलेल्या अंगभूत अधिकार अन्वये उच्च न्यायालय जामीन योग्य गुनहयाकरिता मिळालेला जामीनही रद्द करु शकते इतकेच नव्हे तर आरोपीला अटक करण्याचा आदेश काढू शकते 

    * कलम. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १६७ ( अ ) नुसार दिला जाणारा जामीन हा ठराविक कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर आरोपीस हवालती. स्थानबद्ध. आजीव कारावास. किंवा दहा वर्षे. यांचे दोषपत्र साठ दिवसांत दाखल करणे अनिवार्य आहे

* कलम ४८२ अन्वये सदरिल आरोपीचा जामीन रद्द करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयास आहे

** कलम. ४३७ (अ. ) अन्वये आरोपी सुटका जरी झाली तरी जामीन देणे बंधनकारक आहे

* कलम. ४३८ अन्वये जर एखाद्या व्यक्तिस आपणास अटक होण्याची संभावना वाटत असेल आणि सदरील गुन्हा अजामीनपात्र असेलतर तर ती व्यक्ती सत्र न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन ठेवू शकतो

* कलम ४३९ हे कलम ४३७ चा आधार घेऊन जामीन देण्याचा अधिकार सत्र न्यायालयास तसेच उच्च न्यायालयास देते

* जामीनदार कोणत्याही प्रसंगी आपला जामीन रद्द करू शकतो

* आरोपी याने खालील गोष्टींचा विचार करणे गरजेचे आहे

* आरोपी बंदिवासातून मुक्तता केल्यास तो खटलया दरम्यान पुराव्यांची छेडछाड करणार नाही

*तो जामीनावर असताना साक्षीदारांवर दबाव टाकणार नाही

*दुसरा कोणताही अक्षम्य अथवा न्यायालयीन प्रकारासंदरभात गुन्हा करणार नाही

*प्रकरण संपेपर्यंत फरार होणार नाही

* बंदिवासातून बाहेर आल्यावर सामाजिक शांततेस धोका निर्माण होणार नाही

*पोलिस तपासात अडथळा निर्माण करणारं नाही 

        जामीनदाराची भूमिका ही आरोपीच्या खटल्याचे कामी हजर राहणे बंधनकारक आहे 

    . समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वाचा-

कलाकार...

अजून नाही सुटला जातीच्या दाखल्याचा व जातीचा तेढ - caste certificate....

खेळ. आदिवासी. बिगर आदिवासी. अनुसूचित जाती जमाती adhivasi samaj...

माहिती अधिकार कलम (२) - RTI section 2...

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३

 राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३



        या अधिनियमाच्या अंतर्गत क्षेत्रीय अधिकारी व मुख्य जबाबदाऱ्या

             आज रेशन हा सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे जागोजागी दोन नंबर ने सापडणारा रेशन चा तांदूळ टनामधये सापडत आहे हा सापडणारा गोरगरीब जनतेचा तांदूळ गोडाऊन मधून बाहेर येताना त्या त्या विभागातील अधिकारी यांच्या निगराणीत व सहि शिवाय बाहेर आला कसा आणि मार्केट व साॅमिल मध्ये लाखों रुपये किंमतीचा तांदूळ सापडतो याला जबाबदार कोण

             शासनाने विविध विभागांतील अधिकारी व आयुक्त जिल्हा पुरवठा अधिकारी. अन्न धान्य वितरण अधिकारी. उप नियंत्रक शिधावाटप. तहसिलदार. यांना खालील प्रमाणे जबाबदारी दिली आहे

(१) विभागीय आयुक्त

  प्रमुख जबाबदारी

विभागातील सर्व जिल्ह्यांतील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ चया अंमलबजावणी संनियंत्रण करणे त्यांच्या मासिक बैठकीत या योजनेचा आढावा घेणे

(२) जिल्हा अधिकारी

नियंत्रण शिधावाटप मुंबई

प्रमुख जबाबदारी

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ ची प्रभावीपणे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे सदर योजनेच्या सुरवातीच्या काळात प्रत्त्येक आठवड्यात बैठका घेवून आढावा घेणे आणि अंमलबजावणी उणिवा निराकारण करणे

(३) जिल्हा पुरवठा अधिकारी

अन्न धान्य वितरण अधिकारी

उप नियंत्रक अधिकारी

प्रमुख जबाबदारी

जिल्हा अधिकारी/नियंत्रक शिधावाटप यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ चया अंमलबजावणी कारवाई करणे

(४) तहसिलदार/साहयक

अन्न धान्य वितरण अधिकारी

शिधावाटप अधिकारी

प्रमुख जबाबदारी

सदर अधिकारी त्यांच्या पुरवठा विषयक नियमित जबाबदार्या व्यतिरिक्त अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील जबाबदारी पार पाडतील

(१) पात्र लाभार्थी यादी अंतिम करणे

(२) याद्या प्रसिद्ध करणे

(३) लाभार्थी निवडीबाबत व अन्य अपेक्षांचे निराकरण करणे

(४) रास्त भाव दुकानात विहित कालावधीत धान्य उपलब्ध असेल व अनुज्ञेयप्रमाणे लाभार्थ्यास सर्वसाधारण दर्जाचे (f a q ) धान्य वितरित करणे

(५) भारतीय अन्न महामंडळाकडून प्राप्त झालेलेfaq दर्जाचे अन्न धान्य अंतिमतः लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा दृष्टीने रास्त भाव दुकानदारांची मार्गदर्शन पर कार्यशाळा वेळोवेळी घेणे

       आप आपल्या गावात रेशन दुकानदार अन्न धान्य कमी देणे नाव दिसत नाही. थम उठत नाही कारण बारा तास मोलमजुरी करणारे लोक यांच्या हाताला गठ्ठे पडतात त्यामुळे त्यांचा थम उठत नाही तर अशा लोकांना आधार कार्ड ग्राह्य धरुन रेशन अन्न धान्य मिळाले पाहिजे 

        अन्न धान्य वितरणाचा निकष

(१) भूमिहीन मजूर. असंघटित क्षेत्रातील कामगार. बांधकाम मजूर. ऊस तोडणी कामगार. वीटभट्टी कामगार. कोळसा कामगार. हंगामी स्थलांतर करणारे कामगार. 

(२) कातकरी. माडिया. गोंड. आणि कोलमसारखया अतिमागास जमातीचे कुटुंब

(३) अल्प भूधारक. आणि लहान शेतकरी 

(४) ज्या कुटुंबात एक एकर पेक्षा कमी जमीन आहे आणि ज्यांचा उदरनिर्वाह प्रामुख्याने शेतीवरच अवलंबून आहे

(५) ज्या कुटुंबात कुटुंब प्रमुखाला गंभीर आजार झालेला आहे

(६) ज्या विस्थापित कुटुंबाचे पुनर्वसन झालेले नाही

(७) फुटपाथवर. दलदलीच्या जमीनीवर राहणारे बेघर लोक

(८) निराधार महिला. वेश्याव्यवसाय करणा-या महिला. कुटुंब प्रमुख महिला असलेली कुटुंबे. 

(९) तृतीयपंथींची निवड सुध्दा केली आहे

(१०) आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांचे कुटुंब 

वरील प्रमाणे सर्वजण लाभार्थी म्हणून घोषित केले आहे

दिवयांग (अपंग) यांना शासन निर्णयानुसार लवकरात लवकर रेशनकार्ड देणे बंधनकारक आहे आणि ते सुद्धा प्रधान लाभार्थी कुटुंब योजनेनुसार देणे बंधनकारक आहे

            वरील प्रमाणे उठाव बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण निवेदन मागणी अर्ज. प्रचार प्रसार प्रसिध्दी वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी संपर्क साधावा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अन्न धान्य कृती समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

आज हा संदेश वाचणार या सर्वांनी आप आपल्या जिल्ह्यात मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ आॅफिस असेलतर त्या आॅफिस ची आजची परिस्थिती काय आहे मंडळ चालू आहे बंद आहे याचा रिपोर्ट मला पाठवा 

       बांधकाम कामगार नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने ज्या कामगारांनी केली असेल तर सहाय्य कामगार आयुक्त आॅफिस कडून आपणास मॅसेज आला असेल की आपला नोंदणी अर्ज खालील कारणांमुळे रद्द करण्यात आला आहे तर काळजी करू नका आपण तिथे कामगार नोंदणी केली आहे तेथें जाऊन आपला नोंदणी अर्ज नेटवर ओपन करून रद्द नोंदणी अर्जाची कारणे बघू शकता.

वाचा-

जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक. -Senior citizen...

अजून नाही सुटला जातीच्या दाखल्याचा व जातीचा तेढ - caste certificate...

राज्यामध्ये सर्वसामान्य जनतेसाठी रेम्डेसिवीर, मेडिकल ऑक्सीजन व रक्ताची मुबलक उपलब्धता करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने उचललेली पाऊले - FDA...

कलाकार...


खेळ. आदिवासी. बिगर आदिवासी. अनुसूचित जाती जमाती adhivasi samaj

 खेळ. आदिवासी. बिगर आदिवासी.  अनुसूचित जाती जमाती

    


    आपल्या ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाकडून. जिल्हा परिषद या माध्यमातून. पशुसंवर्धन विभागाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात वाढती लोकसंख्या आणि रोज वाढत जाणारी बेरोजगारी याला आळा बसावा म्हणून जिल्हा परिषद यांचेकडून   सर्वसामान्य जनतेसाठी 

(१) बिगर आदिवासी सर्वसाधारण योजना. याअंतर्गत वैरण विकास कार्यक्रम राबविण्यात येतो

(२) आदिवासी उपाययोजना. दुधाळ जनावरांचे व शेळ्या वाटप. त्याचे खाद्य यासाठी अनुदान मिळते

(३) अनुसूचित जाती उपयोजना.  दुधाळ जनावरांचे व शेळ्या वाटप त्यांचे खाद्य जंतनाशक यासाठी अनुदान मिळते

(४) जिल्हा परिषद सेस निधी

(१) साहित्य पुरवठा योजना

(२) मैत्रिण योजना

(३) मिलकंग मशीन वाटप

वरील सर्व योजना वाटप करण्याच्या योजना कौतुकास्पद आहेत पण त्यात मोठा अडसर आहे तो म्हणजे जातीच्या दाखल्याचा. म्हणजे एका बाजूने योजना सुरू करायची आणि त्यात असा काय अडसर घालायचा की ती योजना सर्वसाधारण व्यक्तिला मिळाली नाही पाहिजे त्याने सरकारी आॅफिस चे उंबरे झिजवायचे आणि शेवटी जातींचा दाखला नाही म्हणून योजना मिळाली नाही म्हणून गप्प बसायचे आणि या गोरगरीब जनतेसाठी असणार्या योजना मोठे नेते व त्यांचे बगलबच्चे केंव्हा घेतात आपणास कळतंच नाही 

(१) दुधाळ जनावरांचे गट वाटप

आदिवासी क्षेत्राच्या बाहेर असणारे सर्वसाधारण नागरिक.  आदिवासी भागातील रहिवासी आणि अनुसूचित जातीच्या लोकांसाठी जिल्हा परिषद यांचेकडून हि योजना राबविण्यात येते यामध्ये दुभत्या जनावरांना गट घेण्यासाठी ५०/टक्के अनुदान मिळते

* योजना वैशिष्ट्ये निकष

* अनुदान मिळविण्यासाठी पंचायत समितीकडे विहित नमुन्यातील अर्ज करावा लागतो

*लाभार्थींना मे २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसावें

*या योजनेअंतर्गत दोन संकरित गाई किंवा म्हैस पुरवठा केला जातो गाय किंमत जास्ती जास्त १४००० रूपये तर म्हैस किमत जास्ती जास्त १६००० निश्चित करण्यात आली आहे

* गटांची किंमत जास्ती जास्त २८००० रुपये निश्चित करुन त्यामध्ये ५०/टक्के म्हणजे १४००० रुपये अनुदान मिळते

* इच्छुक लाभार्थ्यांचे घरी शौचालय आहे असा दाखला जोडणे आवश्यक आहे

*दुधाळ जनावरांना विमा या योजनेतून उतरविला जातो

* लाभार्थी निवड करताना महिला ३३/ टक्के प्राधान्य आहे

(२) जंतनाशक पुरवठा योजना

जिल्हा परिषद यांचेकडून ही योजना अनुसूचित जाती साठी राबवली जाते शेळ्या मेंढ्या व कोंबडी यांना जंतनाशक पाजणे क्षार मिश्रण पुरविणे व परजिवी किटकाचे नियंत्रण करणे औषध पुरवठा करणे यासाठी या योजनेतून १००/टक्के अनुदान मिळते

* योजना वैशिष्ट्ये निकष

* या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात त्याच्या पशुधनाची माहिती द्यावी

* पशुधनासाठी खासगी ठिकाणावरून जंतनाशक वा अन्य औषध घेण्यास लोक फारसे उत्सुक नसतात कारण ही औषधे संबधिताना परवडतातच असे नाही त्यामुळे १००/ टक्के अनुदानावरील ही योजना लाभार्थी साठी महत्वाची आहे

* पशुपालकांनी नियमित वैद्यकीय अधिकाराच्या सल्ल्यानुसार जनावरें शेळ्या मेंढ्या व कोंबडी नियमित जंतनाशक दिले तर विविध रोगावर नियंत्रण होण्यास मदत होईल

(३) शेळ्यांचे गट वाटप योजना

विशेष घटक योजना अनुसूचित जाती उपयोजना तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेर व अनुसूचित जाती जमाती यांच्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून ही योजना राबविण्यात येते त्याअंतर्गत शेळ्यांच्या गट घेण्यासाठी अनुदान

*योजना वैशिष्ट्ये निकष

* या योजनेअंतर्गत दहा शेळ्या व एक बोकड असा गट घेण्यासाठी ७५/ टक्के अनुदान मिळते

* निवडलेल्या लाभार्थी मध्ये महिलांना ३३/ टक्के अनुदान मिळते

* इच्छुक लाभार्थी २००५ नंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये नसावीत

* घरि शौचालय असल्याचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे

*इच्छुक लाभार्थी अनुसूचित जाती जमातीचा असल्याचा प्राधिकृत अधिकारी यांचा दाखला असणे गरजेचे आहे

*शेळ्यांच्या गटांसाठी २५/ टक्के रक्कम लाभार्थी व्यक्तिस भरावी लागते वरची ७५/ टक्के रक्कम अनुदान मिळते. योजनेचा प्रकल्प खर्च. ७१/ हजार २३९ रूपये निर्धारित करण्यात आला आहे त्याच्या २५/ टक्के म्हणजे १७ हजार ८१० रूपये लाभार्थी व्यक्तिस भरावे लागतात तर ५३ हजार ४२९ रूपये अनुदान मिळते

* दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना ( १ हेक्टर ) व अल्प भूधारक ( २ हेक्टर ) सुशिक्षित बेरोजगार  महिला बचत गट.  सदस्य. 

(४) चाळीस शेळ्यांचा गट वाटप योजना

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून अवर्षणप्रवण गावाच्या विकासासाठी ही योजना राबविण्यात येते यामध्ये चाळीस शेळ्या व दोन बोकडे या संयुक्त गटांसाठी ५०/ टक्के अनुदान मिळते

* योजना वैशिष्ट्ये निकष

*अर्ज पंचायत समिती कडे सादर करावा लागतो

* अवर्षणप्रवण गावातील १८/६० वयोगटातील व्यक्ति लाभार्थी

* शेळ्यांचे संगोपन.  निवारा. सुरक्षितता.  यासाठी तीन गुंठे जागा आवश्यक आहे 

* शेळया बोकड खरेदी निवारा पाण्याची व्यवस्था. शेडनेट मुरघास.  विधुततीकरण.  कडबा कुट्टी.  आधुनिक तंत्रज्ञान प्रशिक्षण.  या सर्वांसाठी तीन लाख रुपये खर्च ग्राह्य धरला जातो त्यामध्ये लाभार्थ्यास ५०/ टक्के म्हणजे दीड लाख रुपयांचे अनुदान मिळते

* ही योजना बॅक कर्ज याशी निगडित आहे

*लाभार्थी व्यक्तिस २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसावें

* दारिद्रय रेषेखालील.  अल्प भूधारक.  शेतकरी.   सुशिक्षित बेरोजगार.   महिला शेतकरी. यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे 

अंशतः ठाणबंद पध्दतीने शेळीपालन. / मेंढी पालन

राज्य सरकारचा हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम आहे यामध्ये दहा शेळ्या आणि एक बोकड ( दहा मेंढ्या व एक नर मेंढा )असा संयुक्त गट आहे

योजना वैशिष्ट्ये निकष

*ही योजना मिळविण्यासाठी पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज दाखल करावयाचा आहे

* लाभार्थी निवड करताना त्यात ३/ टक्के अपंगांना व ३३/ टक्के महिलांना प्राधान्य दिले जाते

* लाभार्थी व्यक्ती चे घरी शौचालय असणे गरजेचे आहे

*ही योजना बॅकशी निगडित आहे

*दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब.   अत्यल्प भूधारक.   सुशिक्षित बेरोजगार.  महिला शेतकरी. याना प्राधान्य देण्यात आले आहे

(६) पशुखाद्य अनुदान योजना

जिल्हा परिषद यांचेकडून दुधाळ जनावरांना खाद्य पुरवठा करण्यासाठी १००/ टक्के अनुदानावर ही योजना राबविण्यात येते 

योजना वैशिष्ट्ये निकष

* जिल्हा परिषद यांचेकडून हि योजना १००/टक्के अनुदानावर राबवली जाते त्याअंतर्गत दुधाळ जनावरांसाठी खाद्यपुरवठा केला जातो

योजना वैशिष्ट्ये निकष

* आदिवासी व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील.  अनुसूचित जाती जमाती. आदी प्रकारच्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो

*इच्छुक लाभार्थ्यास मे २००१ नंतर दोनपेक्षा जास्त अपत्य नसावें

* दुधाळ जनावरांच्या भाकड ( गाभण ) काळासाठी पशुखाद्य पुरवठा केला जातो

*म्हैस यासाठी २२५/ किलो व गाईसाठी १५०/ किलो पशुखाद्य पुरवठा अनुदानातून केला जातो

*घरी शौचालय असणे गरजेचे आहे

*लाभार्थी अनुसूचित जाती जमाती चा असावा 

(७) कडबा कुट्टी यंत्र

केंद्र सरकार कडून शेतकऱ्यांना कडबा कुट्टी यंत्र यासाठी ५०/ टक्के अनुदान मिळते यामुळे चारा कमी वेळात बारीक होतो खराब होत नाही वाया जात नाही त्यामुळे पशुपालन करणारे यांच्या खर्चात बचत होते

योजना वैशिष्ट्ये निकष

* पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज दाखल करण्याची गरज आहे

*पाच सहा दुभती जनावरे असणे गरजेचे आहे रहिवासी दाखला आणि घरी शौचालय असल्याचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे

*कडबा कुट्टी यंत्र मिळविण्यासाठी ५०/टक्के अनुदान शेतकरयांना मिळते

*कडबा कुट्टी यंत्र यामुळे चारा. वाया जात नाही

(८) कुक्कुटपालन योजना

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कुक्कुटपालन व्यवसायाला ५०/ टक्के अनुदान मिळते आधुनिक तंत्रज्ञान व योग्य नियोजन करून हा व्यवसाय केला जातो

योजना वैशिष्ट्ये निकष

* ही योजना मिळविण्यासाठी पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज करण्याची गरज आहे

* एक हजार मांसल पक्षी (कोंबड्या ) घेण्यास अनुदान मिळते

*पक्षिगृह ( शेड ) पाण्याची टाकी.   विधुततीकरण अशी व्यवस्था

* एक हजार मांसल पक्षी कोंबड्या शेड व इतर व्यवस्थेसाठी अंदाजित खर्च सव्वादोन लाख रुपये त्याच्या ५०/ टक्के म्हणजे १'१२'५०० रूपये अनुदान मिळते

* अत्यल्प भूधारक व शेतकरी.  सुशिक्षित बेरोजगार.   महिला शेतकरी. ‌यांची निवड केली जाते

* लाभार्थी निवड जिल्हा स्तरावर जिल्हा अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली होते

(९) जनावरांचे लसीकरण योजना

केंद्र सरकार योजनेतून ग्रामीण भागात सर्व जनावरांचे लसीकरण मोफत केले जाते खासगी ठिकाणी विविध रोगप्रतिबंधक लसीकरण करून घेणे खर्चिक असल्यामुळे ही योजना पशुपालकासाठी फायदेशीर आहे

योजना वैशिष्ट्ये निकष

* या योजनेसाठी कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता नाही

* जनावरांच्या तोंडाला व पायांना होणारा रोग

* या योजनेअंतर्गत गाय म्हैस. लाळ खुरत प्रतिबंध लस मोफत दिली जाते

*गोवोगावचया पशुधन विकास केंद्राकडून ही सेवा घरपोच दिली जाते

* पशुपालकांना प्रशिक्षण देणे

* ५०००रूपये. अनुदान मिळते लसीकरण.  प्राथमिक औषध उपचार.  चारा पिके.    मुक्त संचार.  गोठा.   दुभत्या जनावरांची काळजी.  यासंदर्भात तज्ञांकडून मार्गदर्शन केले जाते

(१०) मैत्रिण योजना 

*पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज करावा लागतो

*शेळी पालन किंवा कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा

२५ /टक्के भरावे लागतात आणि ७५/टक्के अनुदान मिळते

(११) मिलकिंग मशीन 

*पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज करावा लागतो

*शौचालय दाखला.   पशुपालकांना योजनेचा लाभ.  किंमत ४८ हजार रुपये.  ५०/टक्के रक्कम भरावी म्हणजे  २४ हजार अनुदान मिळते.  २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसावें   ६० गुंठे जमीन असावी.  

(११) मुरघास योजना

*पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज करावा

(१२) पशुविमा योजना

*पंचायत समिती कडे अर्ज करावा

(१३) पशुपालकांना साहित्यासाठी अनुदान

(१४) वैराण विकास योजना

(१५) आदर्श गोपालक योजना

(१६) कामधेनू दत्तक योजना

(१७) पशुपालकासाठी बक्षीस योजना

(१८) पशुपालकासाठी प्रशिक्षण

(१९) वंध्यत्व निवारण शिबिर

(२०) लाळ खुरत लसीकरण योजना

(२१) निकृष्ट चारयावर प्रक्रिया

(२२) नर बोकड पुरवठा योजना

        वरील सर्व योजना मिळविण्यासाठी पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज करावा लागतो अनुसूचित जाती जमाती भूमिहीन शेतमजूर महिला शेतकरी यांना याचा लाभ देणे बंधनकारक आहे

     आजच आपल्या जवळच्या पंचायत समिती यांच्याकडे चौकशी करा आणि योजनांचा लाभ घ्यावा 

 .            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वाचा-

अजून नाही सुटला जातीच्या दाखल्याचा व जातीचा तेढ - caste certificate..

राज्यामध्ये सर्वसामान्य जनतेसाठी रेम्डेसिवीर, मेडिकल ऑक्सीजन व रक्ताची मुबलक उपलब्धता करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने उचललेली पाऊले - FDA...

वन्य जीवांच्या विश्वात नागरिकांचे अतिक्रमण...

जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक. -Senior citizen...

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या