अंत्योदय योजना लाभार्थी निवड व अंमलबजावणी

 

      ‌‌ केंद्र शासनाने दिनांक 25 डिसेंबर 2000 रोजी अंत्योदय अन्न योजनेची घोषणा केली सदर योजनेअंतर्गत गोरगरीब व गरिबातील गरिब कुटुंबांना दरमहा 35 किलो गहू. 2 रूपये प्रमाणे व तांदूळ 3 रूपये प्रती किलो प्रमाणे कोणीही उपाशी राहू नये यासाठी वितरित करण्यात येत आहेत

     संदर्भ. (२) नुसार शासन निर्णयानुसार केंद्र शासनाने अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी 10.01.700 इतका लाभार्थी कुटुंबासाठी इषटांक मंजूर केला होता 

संदर्भ. क्र (३) नुसार केंद्र शासनाने विस्तारीत अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी ५.०१.१०० इतका लाभार्थी कुटुंबासाठी इषटांक मंजूर केला होता 

संदर्भ क्र (६) शासन निर्णयानुसार केंद्र शासनाने द्वितीय विस्तारित अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी ४.०१.००० इतका लाभार्थी कुटुंबासाठी इषटांक मंजूर केला होता 

           अशाप्रकारे केंद्र शासनाने राज्यासाठी एकूण २५.०५.३०० इतका अंत्योदय अन्न धान्य योजनेच्या लाभार्थी कुटुंबासाठी इषटांक मंजूर केला आहे सदर लाभार्थी निवड करण्यासाठी केंद्र शासनाने वेळोवेळी राज्य शासनाने केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पात्र लाभार्थ्यांना अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत लाभ देण्याबाबत सर्व संबंधित खालील वेळोवेळी शासन निर्णय जारी करून आदेश दिले आहेत

 * अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग *

* शासन निर्णय क्र २०१३ /प्र क्र २८६/ नापु २/ 

(१) शासन पत्र क्रमांक ; साविवय १०००/ प्र क्र ४६६ (ब ) / नापु २८ दिनांक १३/२/२००१

(२) शासन निर्णय क्रमांक साविवय १००१ / प्र क्र ४६६( ब) / नापु २८ दिनांक ८/५/२००१

(३) शासन निर्णय क्रमांक साविवय १००३/ २६७२/ प्र क्र १२८८/ नापु २८ ;१६/१०/२००३

(४) शासन निर्णय क्रमांक साविवय १००३/२६७२ प्र क्र १२८८/ नापु २८; दिनांक १२/११/२००३

(५) शासन निर्णय पत्र क्रमांक सविवय १००४/प्र क्र १५८३(२) / नापु २८: दिनांक १६/८/२००४

(६) शासन निर्णय क्रमांक सविवय १००४/२००८/ प्र क्र १५८३/ नापु २८; दिनांक १०/१२/२००४

(७) शासन पत्र क्रमांक सविवय १००५/ प्र क्र १७७९/ नापु २८: दिनांक ३/१०/२००५

(८) शासन निर्णय क्रमांक सविवय १००५/ प्र क्र १७७९/ नापु २८; दिनांक २०/१०/२००५

(९) शासन शुध्दी पत्र क्रमांक सविवय १००५/ प्र क्र /१७७९/ नापु २८; दिनांक २५/११/२००५

(१०) शासन परिपत्रक क्रमांक सविवय १००५/ प्र क्र / १७७९/ नापु २८; दिनांक ३१/५/२००७

(११) शासन परिपत्रक क्रमांक साविवय १००९/१७९६/ प्र क्र ३०८/ नापु २८/ : दिनांक ११/९/२००९

(१२) शासन पत्र क्रमांक सविवय २०१०/ प्र क्र २४२/ नापु २८ दिनांक १७ सप्टेंबर २०११

     वरील प्रमाणे शासनाने वेळोवेळी पत्र शासन निर्णय काढून खालील संबंधित व्यक्तिंना लाभार्थी ठरविले आहे

(१) ज्या कुटुंबात प्रमुख विधवा महिला अथवा आजारी वा अपंग किंवा ६० वर्षे वयावरील वृध्द आहेत व ज्यांना उदरनिर्वाह निश्चित साधन नाही अथवा सामाजिक आधार नाही

(२) एकटे राहणारे गंभीर आजार असणारे / अपंग / विधवा / ६० वर्षे वृध्द ज्यांना उदरनिर्वाह साधन नाही. कौटुंबिक आधार नाही सामाजिक आधार नाही कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन नाही

(३) आदिम आदिवासी कुटुंबे ( माडीया. कोलाम. कातकरी ) 

(४) भूमिहीन. शेतमजूर. अल्पभूधारक. शेतकरी. ग्रामीण कारागीर. उदा. कुंभार. चांभार. मोची. विणकर. सुतार. तसेच झोपडपट्टी रहिवासी विशिष्ट क्षेत्रात रोजंदारी काम करून उपजीविका करणारे नागरिक जसे हमाल. मालवाहक. सायकल. रिक्षा चालक. हातगाडी वरून माल ने-आण करणारे. फळे फुले विक्रेते. गारूडी. साफसफाई काम करणारे. तसेच निराधार व अशा प्रकारे काम करणारे शहरी तसेच ग्रामीण भागातील व्यक्ती व त्यांची कुटुंबे

(५) कुष्ठरोगी / बरा झालेला कुष्ठरोगी कुटुंब प्रमुख असलेलें कुटुंब

        शासन परिपत्रकानुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ( नियंत्रण ) आदेश ‌२००१ चया परिशिष्ट मधील परिच्छेद १ नुसार राज्य शासनाने आशा सूचना दिल्या होत्या की अंत्योदय अन्न योजनेचा आढावा घेऊन त्यापूर्वी जर अपात्र कुटुंबे निवडण्यात आली असल्यास ती वगळून पात्र कुटुंबाचा समावेश करावयाचा असल्यामुळे राज्यशासनाने दरवर्षी १ जानेवारी ते ३१ जानेवारी पर्यंत विशेष मोहीम राबवून सध्याचे अंत्योदय अन्न योजनेच्या याधयाचे पुनर्विलोकन करून त्यामध्ये अपात्र ठरविण्यात आलेल्या शिधापत्रिका अन्य पात्र शिधापत्रिका धारकांना वितरण करताना. एच. आय. व्ही. / / एड्स बाधीत नागरिकांना प्राधान्य द्यावयाचे आहे ही प्रक्रिया शासनाने विहित करून दिलेल्या इषटांकाचया मर्यादेतच करावी अशा सूचना वेळोवेळी वरिल शासन निर्णय अन्वये अधिकार यांना देण्यात आलेल्या आहेत

            केंद्र शासनाने दिनांक १६ मार्च २००४ व ‌१९ नोव्हेंबर २००४ चया पत्रानुसार राज्य शासनास सूचना दिल्या होत्या की अंत्योदय अन्न योजनेसाठी पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांची नावे बीपीएल. यादीत नसली तरी सुद्धा त्या पात्र लाभार्थ्यांना अंत्योदय अन्न योजनेच्या शिधापत्रिका देण्यात याव्यात व त्याचवेळी त्यांची नावे बीपीएल. यादीत समाविष्ट करण्यात यावीत तथापि केंद्र शासनाने संबंधित राज्य शासनास मंजूर केलेल्या एकूण बीपीएल. व अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या इषटांकाचया मर्यादेतच सदर लाभार्थ्यांची निवड करण्यात यावी

         केंद्र शासनाच्या सूचना विचारात घेऊन कोणतीही पात्र आदिवासी कुटुंबे अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभापासून वंचित राहाणार नाहीत याची दक्षता घेण्याच्या सूचना दिनांक. १६/८/२००४ व दिनांक. ३/५/२००५ चया शासन पत्रात देण्यात आल्या होत्या ‌ तसेच दिनांक १७ सप्टेंबर २०११ चया पत्रानुसार दिनांक ३१/ मे २०१० अखेर शिल्लक असलेला अंत्योदय अन्न योजनेचा इषटांक जिल्हा निहाय निदर्शनास आणून देण्यात आला आहे सदर शिल्लक इषपांकानुसार पात्र लाभार्थ्यांना अंत्योदय अन्न योजनेच्या शिधापत्रिका वितरित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या तथापि शासनाने वरीलप्रमाणे वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार अंत्योदय अन्न योजनेच्या शिधापत्रिका वितरित करताना काही जिल्ह्यांमध्ये शासन निर्णयाचे पूर्णपणे पालन न झाले असून असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहेे >

                   ठाणे जिल्हा व अन्य जिल्ह्यांतील काही सामाजिक संस्थांनी / व्यक्तिंनी मा उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिका क्रमांक ३०/२०१० व त्यासोबतचया अन्य जनहित याचिका क्रमांक. ४०/२०१० ‌‌. १८४/२०१० ‌‌. व ५०/२०१२ मध्ये संबंधित तालुक्याच्या तहसिलदार यांचेकडून अपूर्ण माहितीच्या आधारे शपथ पत्र दाखल केल्याने मा उच्च न्यायालयाने दिनांक २१/६/२०१३ रोजी पुढीलप्रमाणे आदेश पारित केले आहेत

   (१) आदिम जमातीच्या कुटुंबाची नावे सन १९७७ चया बीपीएल यादीमध्ये नसली तरी मा सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक २०/ एप्रिल २००४ चया आदेशानुसार अंत्योदय अन्न योजनेचे लाभ मिळविण्यासाठी दारिद्र्य रेषेखालील शिधापत्रिका असण्याची अट रद्द करण्याचे निर्देश केंद्र शासनास दिले आहेत. मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदर आदेशानुसार राज्यशासनाने याबाबतच्या सूचना तात्काळ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्याच्या संबंधित जिल्हा अधिकारी यांना द्याव्यात

(२) आदिम जमातीच्या कुटुंबांना अंत्योदय अन्न योजनेचे कार्ड देण्याच्या प्रकियेस शिबीर आयोजित करून गती देण्यात यावी व त्याचा पाठपुरावा करावा आणि त्या संबंधीची माहिती वेळोवेळी स्थानिक सामाजिक संस्थांना देण्यात यावी

           राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश तसेच मा उच्च न्यायालयाचे वरील आदेश विचारात घेऊन पुढीलप्रमाणे पुन्हा आदेश देण्यात येत आहेत

              (१) वर नमूद केल्याप्रमाणे. अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी केंद्र शासनाने व राज्यशासनाने वेळोवेळी वरीलप्रमाणे ज्या सूचना दिल्या आहेत त्या विचारात घेऊन इषटाकाचया मर्यादेत लाभार्थ्यांची निवड करण्यात यावी

(२) केंद्र शासनाने दिनांक. १६/मार्च २००४ व‌ १९/ नोव्हेंबर २००४ चया पत्राअनवये राज्य शासनास सूचना दिल्या होत्या की अंत्योदय अन्न योजनेसाठी पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांची नावे बीपीएल यादीत नसली तरी सुद्धा त्या पात्र लाभार्थ्यांना अंत्योदय अन्न योजनेच्या शिधापत्रिका देण्यात याव्यात व त्याचवेळी त्यांची नावे बीपीएल यादीत समाविष्ट करण्यात यावीत तथापि केंद्र शासनाने संबंधित राज्य शासनास मंजूर केलेल्या एकूण बीपीएल व अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या इषटाकांचया मर्यादेतच सदर लाभार्थ्यांची निवड करण्यात यावी

(३) अंत्योदय अन्न योजनेच्या वाढिव शिधापत्रिका वितरित करताना अंत्योदय अन्न योजनेच्या इंषटाकाचया मर्यादेत वाढ होत असेल तर पूर्वी निवडलेल्या लाभार्थ्यांची पात्रतेकरीता पडताळणी करून जे अपात्र आढळून येतील त्यांचा समावेश बीपीएल. लाभार्थी यादीत करावा त्याचप्रमाणे बीपीएल लाभार्थ्यांच्या इषटाकांचया मर्यादेत वाढ होत असेल तर जास्त उत्पन्न असणाऱ्या बीपीएल लाभार्थ्यांच्या समावेश एपीएल. ( केशरी ) लाभार्थी यादीत करावा

(४) अंत्योदय अन्न योजनेच्या शिधापत्रिका आदिम जमातीच्या कुटुंबांना वितरित करण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास विशेष शिबिर आयोजित करावे तसेच यासाठी आवश्यकता भासल्यास स्थानिक सामाजिक संस्थांची मदत घेण्यात यावी

(५) ग्रामीण भागात प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी करून अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड निश्चित झाल्यावर संबंधित ग्रामसभेची त्या यादीस मान्यता घ्यावी ज्या ग्रामसभा लाभार्थ्यांच्या यादीस मंजुरी देणारं नाहीत अशा ग्रामसभांना मंजुरी देण्याची पुन्हा विनंती करण्यात यावी अशी विनंती केल्यानंतरही त्यांनी मंजुरी दिली नाही तर त्याचे कारण नमूद करून पात्र लाभार्थ्यांची यादी जिल्हा अधिकारी स्तरावर घोषीत करण्यात यावी

(६) कोणताही पात्र लाभार्थी. अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभापासून वंचित राहाणार नाही याचीही दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत

             आज रेशनकार्ड मधील घोटाळा आणि रेशन दुकानदार यांचा मनमानी कारभार यामुळे आपण सर्वजण व्यापून गेलो आहे ज्यांना गरज नाही त्यांना दारिद्र्य रेषेखाली बसविण्यात आले आहे गाड्या. बंगले. शासकीय नोकरी. आर्थिक सबल. अशा लोकांना दारिद्र्य रेषेखालील कार्ड आहे ज्यांना सवताचे घर नाही जमीन नाही उदरनिर्वाह करण्यास पुरते पाठबळ नाही. सामाजिक मदत नाही अपंग. विधवांना. सफाई कामगार. असे अनेक दुर्बल घटक आहेत की त्यांना दारिद्र्य रेषेखाली बसविण्याची गरज आहे पण उलटं आहे ज्यांना दारिद्र्य रेषेखालील कार्ड आहे त्यांचे यादीत नाव नाही. ज्यांचे यादीत नाव नाही त्यांना दारिद्र्य रेषेखाली कार्ड आहे म्हणजे २००५ साली झालेला दारिद्र्य रेषेखालील सर्वे किती सापेक्ष झाला असेल आपल्या ध्यानात येईल 

       २०१५ मधील तरतुदीनुसार शिधापत्रिका तपासणी ही निरंतर प्रक्रिया आहे. त्यामुळे अपात्र शिधापत्रिका शोधून रद्द करण्याकरिता खास मोहीम राबविणे आवश्यक आहे राज्यातील कार्यरत बीपीएल. अंत्योदय अन्नपूर्णा. केशरी. शुभ्र व आस्थापना कार्ड या सर्व प्रकारच्या शिधापत्रिकांची तपासणी करणेसाठी शोध मोहीम. दि. ०१/०२/ २०२१ ते ३०/०४/२०२१ या कालावधीत पूर्ण करावयाची आहे 

            आत्ता आपण सर्वांनी विचार करण्याची गरज आहे वेळ कमी आहे अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम पूर्ण होणार का ? सर्वे पूर्ण होणार का ? का पुन्हा २००५ सारखा जाग्यावर बसून रिपोर्ट दिला जाणार काय होणार काय माहित ? 

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३...

समाजपयोगी विद्यार्थी घडवणारा प्राध्यापक डॉ साईनाथ शेटोड: ...

जामीन होण गुन्हा आहे का ?