खेळ. आदिवासी. बिगर आदिवासी. अनुसूचित जाती जमाती
आपल्या ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाकडून. जिल्हा परिषद या माध्यमातून. पशुसंवर्धन विभागाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात वाढती लोकसंख्या आणि रोज वाढत जाणारी बेरोजगारी याला आळा बसावा म्हणून जिल्हा परिषद यांचेकडून सर्वसामान्य जनतेसाठी
(१) बिगर आदिवासी सर्वसाधारण योजना. याअंतर्गत वैरण विकास कार्यक्रम राबविण्यात येतो
(२) आदिवासी उपाययोजना. दुधाळ जनावरांचे व शेळ्या वाटप. त्याचे खाद्य यासाठी अनुदान मिळते
(३) अनुसूचित जाती उपयोजना. दुधाळ जनावरांचे व शेळ्या वाटप त्यांचे खाद्य जंतनाशक यासाठी अनुदान मिळते
(४) जिल्हा परिषद सेस निधी
(१) साहित्य पुरवठा योजना
(२) मैत्रिण योजना
(३) मिलकंग मशीन वाटप
वरील सर्व योजना वाटप करण्याच्या योजना कौतुकास्पद आहेत पण त्यात मोठा अडसर आहे तो म्हणजे जातीच्या दाखल्याचा. म्हणजे एका बाजूने योजना सुरू करायची आणि त्यात असा काय अडसर घालायचा की ती योजना सर्वसाधारण व्यक्तिला मिळाली नाही पाहिजे त्याने सरकारी आॅफिस चे उंबरे झिजवायचे आणि शेवटी जातींचा दाखला नाही म्हणून योजना मिळाली नाही म्हणून गप्प बसायचे आणि या गोरगरीब जनतेसाठी असणार्या योजना मोठे नेते व त्यांचे बगलबच्चे केंव्हा घेतात आपणास कळतंच नाही
(१) दुधाळ जनावरांचे गट वाटप
आदिवासी क्षेत्राच्या बाहेर असणारे सर्वसाधारण नागरिक. आदिवासी भागातील रहिवासी आणि अनुसूचित जातीच्या लोकांसाठी जिल्हा परिषद यांचेकडून हि योजना राबविण्यात येते यामध्ये दुभत्या जनावरांना गट घेण्यासाठी ५०/टक्के अनुदान मिळते
* योजना वैशिष्ट्ये निकष
* अनुदान मिळविण्यासाठी पंचायत समितीकडे विहित नमुन्यातील अर्ज करावा लागतो
*लाभार्थींना मे २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसावें
*या योजनेअंतर्गत दोन संकरित गाई किंवा म्हैस पुरवठा केला जातो गाय किंमत जास्ती जास्त १४००० रूपये तर म्हैस किमत जास्ती जास्त १६००० निश्चित करण्यात आली आहे
* गटांची किंमत जास्ती जास्त २८००० रुपये निश्चित करुन त्यामध्ये ५०/टक्के म्हणजे १४००० रुपये अनुदान मिळते
* इच्छुक लाभार्थ्यांचे घरी शौचालय आहे असा दाखला जोडणे आवश्यक आहे
*दुधाळ जनावरांना विमा या योजनेतून उतरविला जातो
* लाभार्थी निवड करताना महिला ३३/ टक्के प्राधान्य आहे
(२) जंतनाशक पुरवठा योजना
जिल्हा परिषद यांचेकडून ही योजना अनुसूचित जाती साठी राबवली जाते शेळ्या मेंढ्या व कोंबडी यांना जंतनाशक पाजणे क्षार मिश्रण पुरविणे व परजिवी किटकाचे नियंत्रण करणे औषध पुरवठा करणे यासाठी या योजनेतून १००/टक्के अनुदान मिळते
* योजना वैशिष्ट्ये निकष
* या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात त्याच्या पशुधनाची माहिती द्यावी
* पशुधनासाठी खासगी ठिकाणावरून जंतनाशक वा अन्य औषध घेण्यास लोक फारसे उत्सुक नसतात कारण ही औषधे संबधिताना परवडतातच असे नाही त्यामुळे १००/ टक्के अनुदानावरील ही योजना लाभार्थी साठी महत्वाची आहे
* पशुपालकांनी नियमित वैद्यकीय अधिकाराच्या सल्ल्यानुसार जनावरें शेळ्या मेंढ्या व कोंबडी नियमित जंतनाशक दिले तर विविध रोगावर नियंत्रण होण्यास मदत होईल
(३) शेळ्यांचे गट वाटप योजना
विशेष घटक योजना अनुसूचित जाती उपयोजना तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेर व अनुसूचित जाती जमाती यांच्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून ही योजना राबविण्यात येते त्याअंतर्गत शेळ्यांच्या गट घेण्यासाठी अनुदान
*योजना वैशिष्ट्ये निकष
* या योजनेअंतर्गत दहा शेळ्या व एक बोकड असा गट घेण्यासाठी ७५/ टक्के अनुदान मिळते
* निवडलेल्या लाभार्थी मध्ये महिलांना ३३/ टक्के अनुदान मिळते
* इच्छुक लाभार्थी २००५ नंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये नसावीत
* घरि शौचालय असल्याचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे
*इच्छुक लाभार्थी अनुसूचित जाती जमातीचा असल्याचा प्राधिकृत अधिकारी यांचा दाखला असणे गरजेचे आहे
*शेळ्यांच्या गटांसाठी २५/ टक्के रक्कम लाभार्थी व्यक्तिस भरावी लागते वरची ७५/ टक्के रक्कम अनुदान मिळते. योजनेचा प्रकल्प खर्च. ७१/ हजार २३९ रूपये निर्धारित करण्यात आला आहे त्याच्या २५/ टक्के म्हणजे १७ हजार ८१० रूपये लाभार्थी व्यक्तिस भरावे लागतात तर ५३ हजार ४२९ रूपये अनुदान मिळते
* दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना ( १ हेक्टर ) व अल्प भूधारक ( २ हेक्टर ) सुशिक्षित बेरोजगार महिला बचत गट. सदस्य.
(४) चाळीस शेळ्यांचा गट वाटप योजना
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून अवर्षणप्रवण गावाच्या विकासासाठी ही योजना राबविण्यात येते यामध्ये चाळीस शेळ्या व दोन बोकडे या संयुक्त गटांसाठी ५०/ टक्के अनुदान मिळते
* योजना वैशिष्ट्ये निकष
*अर्ज पंचायत समिती कडे सादर करावा लागतो
* अवर्षणप्रवण गावातील १८/६० वयोगटातील व्यक्ति लाभार्थी
* शेळ्यांचे संगोपन. निवारा. सुरक्षितता. यासाठी तीन गुंठे जागा आवश्यक आहे
* शेळया बोकड खरेदी निवारा पाण्याची व्यवस्था. शेडनेट मुरघास. विधुततीकरण. कडबा कुट्टी. आधुनिक तंत्रज्ञान प्रशिक्षण. या सर्वांसाठी तीन लाख रुपये खर्च ग्राह्य धरला जातो त्यामध्ये लाभार्थ्यास ५०/ टक्के म्हणजे दीड लाख रुपयांचे अनुदान मिळते
* ही योजना बॅक कर्ज याशी निगडित आहे
*लाभार्थी व्यक्तिस २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसावें
* दारिद्रय रेषेखालील. अल्प भूधारक. शेतकरी. सुशिक्षित बेरोजगार. महिला शेतकरी. यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे
अंशतः ठाणबंद पध्दतीने शेळीपालन. / मेंढी पालन
राज्य सरकारचा हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम आहे यामध्ये दहा शेळ्या आणि एक बोकड ( दहा मेंढ्या व एक नर मेंढा )असा संयुक्त गट आहे
योजना वैशिष्ट्ये निकष
*ही योजना मिळविण्यासाठी पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज दाखल करावयाचा आहे
* लाभार्थी निवड करताना त्यात ३/ टक्के अपंगांना व ३३/ टक्के महिलांना प्राधान्य दिले जाते
* लाभार्थी व्यक्ती चे घरी शौचालय असणे गरजेचे आहे
*ही योजना बॅकशी निगडित आहे
*दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब. अत्यल्प भूधारक. सुशिक्षित बेरोजगार. महिला शेतकरी. याना प्राधान्य देण्यात आले आहे
(६) पशुखाद्य अनुदान योजना
जिल्हा परिषद यांचेकडून दुधाळ जनावरांना खाद्य पुरवठा करण्यासाठी १००/ टक्के अनुदानावर ही योजना राबविण्यात येते
योजना वैशिष्ट्ये निकष
* जिल्हा परिषद यांचेकडून हि योजना १००/टक्के अनुदानावर राबवली जाते त्याअंतर्गत दुधाळ जनावरांसाठी खाद्यपुरवठा केला जातो
योजना वैशिष्ट्ये निकष
* आदिवासी व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील. अनुसूचित जाती जमाती. आदी प्रकारच्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो
*इच्छुक लाभार्थ्यास मे २००१ नंतर दोनपेक्षा जास्त अपत्य नसावें
* दुधाळ जनावरांच्या भाकड ( गाभण ) काळासाठी पशुखाद्य पुरवठा केला जातो
*म्हैस यासाठी २२५/ किलो व गाईसाठी १५०/ किलो पशुखाद्य पुरवठा अनुदानातून केला जातो
*घरी शौचालय असणे गरजेचे आहे
*लाभार्थी अनुसूचित जाती जमाती चा असावा
(७) कडबा कुट्टी यंत्र
केंद्र सरकार कडून शेतकऱ्यांना कडबा कुट्टी यंत्र यासाठी ५०/ टक्के अनुदान मिळते यामुळे चारा कमी वेळात बारीक होतो खराब होत नाही वाया जात नाही त्यामुळे पशुपालन करणारे यांच्या खर्चात बचत होते
योजना वैशिष्ट्ये निकष
* पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज दाखल करण्याची गरज आहे
*पाच सहा दुभती जनावरे असणे गरजेचे आहे रहिवासी दाखला आणि घरी शौचालय असल्याचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे
*कडबा कुट्टी यंत्र मिळविण्यासाठी ५०/टक्के अनुदान शेतकरयांना मिळते
*कडबा कुट्टी यंत्र यामुळे चारा. वाया जात नाही
(८) कुक्कुटपालन योजना
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कुक्कुटपालन व्यवसायाला ५०/ टक्के अनुदान मिळते आधुनिक तंत्रज्ञान व योग्य नियोजन करून हा व्यवसाय केला जातो
योजना वैशिष्ट्ये निकष
* ही योजना मिळविण्यासाठी पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज करण्याची गरज आहे
* एक हजार मांसल पक्षी (कोंबड्या ) घेण्यास अनुदान मिळते
*पक्षिगृह ( शेड ) पाण्याची टाकी. विधुततीकरण अशी व्यवस्था
* एक हजार मांसल पक्षी कोंबड्या शेड व इतर व्यवस्थेसाठी अंदाजित खर्च सव्वादोन लाख रुपये त्याच्या ५०/ टक्के म्हणजे १'१२'५०० रूपये अनुदान मिळते
* अत्यल्प भूधारक व शेतकरी. सुशिक्षित बेरोजगार. महिला शेतकरी. यांची निवड केली जाते
* लाभार्थी निवड जिल्हा स्तरावर जिल्हा अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली होते
(९) जनावरांचे लसीकरण योजना
केंद्र सरकार योजनेतून ग्रामीण भागात सर्व जनावरांचे लसीकरण मोफत केले जाते खासगी ठिकाणी विविध रोगप्रतिबंधक लसीकरण करून घेणे खर्चिक असल्यामुळे ही योजना पशुपालकासाठी फायदेशीर आहे
योजना वैशिष्ट्ये निकष
* या योजनेसाठी कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता नाही
* जनावरांच्या तोंडाला व पायांना होणारा रोग
* या योजनेअंतर्गत गाय म्हैस. लाळ खुरत प्रतिबंध लस मोफत दिली जाते
*गोवोगावचया पशुधन विकास केंद्राकडून ही सेवा घरपोच दिली जाते
* पशुपालकांना प्रशिक्षण देणे
* ५०००रूपये. अनुदान मिळते लसीकरण. प्राथमिक औषध उपचार. चारा पिके. मुक्त संचार. गोठा. दुभत्या जनावरांची काळजी. यासंदर्भात तज्ञांकडून मार्गदर्शन केले जाते
(१०) मैत्रिण योजना
*पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज करावा लागतो
*शेळी पालन किंवा कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा
२५ /टक्के भरावे लागतात आणि ७५/टक्के अनुदान मिळते
(११) मिलकिंग मशीन
*पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज करावा लागतो
*शौचालय दाखला. पशुपालकांना योजनेचा लाभ. किंमत ४८ हजार रुपये. ५०/टक्के रक्कम भरावी म्हणजे २४ हजार अनुदान मिळते. २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसावें ६० गुंठे जमीन असावी.
(११) मुरघास योजना
*पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज करावा
(१२) पशुविमा योजना
*पंचायत समिती कडे अर्ज करावा
(१३) पशुपालकांना साहित्यासाठी अनुदान
(१४) वैराण विकास योजना
(१५) आदर्श गोपालक योजना
(१६) कामधेनू दत्तक योजना
(१७) पशुपालकासाठी बक्षीस योजना
(१८) पशुपालकासाठी प्रशिक्षण
(१९) वंध्यत्व निवारण शिबिर
(२०) लाळ खुरत लसीकरण योजना
(२१) निकृष्ट चारयावर प्रक्रिया
(२२) नर बोकड पुरवठा योजना
वरील सर्व योजना मिळविण्यासाठी पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज करावा लागतो अनुसूचित जाती जमाती भूमिहीन शेतमजूर महिला शेतकरी यांना याचा लाभ देणे बंधनकारक आहे
आजच आपल्या जवळच्या पंचायत समिती यांच्याकडे चौकशी करा आणि योजनांचा लाभ घ्यावा
. समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
वाचा-
अजून नाही सुटला जातीच्या दाखल्याचा व जातीचा तेढ - caste certificate..
