पत्नी अपत्ये आणि आई बाप निर्वाह आदेश
आज धावपळीच्या जीवनात माणसाच्या आयुष्याला वाहनांची गती प्राप्त झाली आहे. माणूस वेळ नाही फक्त आणि फक्त पैसा मिळविण्यासाठी आपले व आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करण्यासाठी धावत आहे. यांतच नवरा बायको एकामेकाना वेळ न देणें मुलांना वेळ न देणें. वयोवृद्ध आई वडील यांना सुध्दा सांभाळणे आजच्या काळात मुलांना जड झाले आहे त्यामुळे पती पत्नी यामधील वाद टोकाला जातो आणि घटस्फोट घेण्यापर्यंत हा निर्णय जातो त्यात हाल होते ते म्हणजे मुलांचे मग न्यायालयात मुलांचा ताबा मिळविण्यासाठी तक्रार दाखल केली जाते न्यायालय दिल तो निकाल समोर असणारे फिर्यादी यांना मानावाच लागतो आणि जर मुलांचा ताबा मुलांच्या आई कडे आला तर ती महिला न्यायालयात सवतासाठी पोटगी व मुलांच्या पालनपोषण साठी धाव घेते आणि कायद्याने तशी तरतूद सुध्दा आहे मग त्या मुलांचा बाप त्या महिलेचा पती नोकरदार असो अथवा कोणीही त्याला न्यायालय आदेशानुसार सर्व मान्य करावे लागते. आत्ता सर्वात मोठा विषय राहतो तो म्हणजे आपल्या आशा अपेक्षा इच्छा आकांक्षा आणि आपल्या पोटाला चिमटा घेऊन जपलेल्या आई वडिलांचा कारणं जो पर्यंत मुल काही करू शकत नाहीत तो पर्यंत आई वडील यांनाच त्यांना तळहाताच्या फोडाप्रमाणे सांभाळावे लागते आणि एक वेळ अशी येते की आई वडील म्हातारे होतात त्यांना संभाळणे मुलांना जड होते कारणं काय तर वाढती महागाई रहाण्याचा मोठा प्रश्न अशी फसवी कारणें काढून म्हातारे आई वडील यांना सांभाळण्यास आजची पिढी नकार देत आहे बायकोचे नातेवाईक चालतात पण पतीचे आई वडील आजच्या मुलींना चालत नाहीत मग अशा वयोवृद्ध लोकांना घरातच परकयाप्रमाणे अगदी हिन वागणूक दिली जाते नाहीतर शेवटचा पर्याय म्हणून वृध्दाश्रमात सोडले जाते अशा बर्याच घटना आपण रोज बघतो वाचतो. आसा प्रकार वेळोवेळी होतो असे शासनाच्या ध्यानात आल्यावर शासनाने श्रावण बाळ योजना. संजय गांधी निराधार योजना. अशा विविध योजना राबविल्या आणि त्याच जोडीला अशा तक्रारी निकालात काढण्यासाठी संबंधित पोलिस स्टेशनला तसा अधिकार दिला आहे. जो मुलगाच आपल्या आई वडील पत्नी मुल यांचा संभाळ करू शकत नाही त्याला आई वडील यांच्या प्रापटीत हिस्सा मागण्याचा अधिकार नाही असे आदेश शासन देते
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ व २५ जानेवारी १९७४ चा अधिनियम क्रमांक २ यानुसार ३० जानेवारी १९९७ रोजी यथाविधयमान फौजदारी प्रक्रिया संबंधीत कायदा संकलित व विशोधित करण्यासाठी अधिनियम भारतीय गणराजयाचया चैविसावया वर्षी संसदेकडून पुढीलप्रमाणे अधिनियम व कायदे. आई बाप पत्नी मुल यांचा संभाळ करण्यासाठी विशेष तरतूद करून ठेवली आहे त्यानुसार त्यांचे पालन व जनसंपर्क जनप्रबोधन जनजागृती करण्याचे काम आमचें पोलिस बांधव नित्याने करत असतात
* पुरेशी ऐपत असताना सुध्दा कोणत्याही व्यक्तिने
* स्वताच्या उदरनिर्वाह करण्यास असमर्थ असलेल्या आपल्या पत्नीचा अथवा
* स्वताच्या निर्वाह करण्यास असमर्थ असलेला आपल्या औरस किंवा अनौरस आज्ञान अपत्य मग ते विवाहित असो वा अविवाहित असो
* तिचे सज्ञान झालेले औरस अनौरस अपत्य म्हणजे विवाहित मुलगी नव्हे कोणत्याही शारीरिक किंवा मानसिक असामान्य ते मुळे किंवा क्षतीमुळे सवताचा निर्वाह असमर्थ असेल असे अपत्य
* स्वताच्या निर्वाह करण्यास असमर्थ असलेल्या आपल्या बापाचा किंवा आईचा निर्वाह करण्याबाबत उपेक्षा केली किंवा तो करण्यास नकार दिला तर अशी उपेक्षा किंवा नकार शाबीत झाल्यावर प्रथम दंडाधिकारी अशा व्यक्तिने आपल्या पत्नीचा अथवा अशा अपत्याचा अथवा बापाचा किंवा आईचा निर्वाह करीता अशा दंडाधिकारी यांना योग्य वाटेल त्या पण मिळून जास्ती जास्त पाचशे एवढ्या मासिक दराने भत्ता द्यावा आणि दंडाधिकारी वेळोवेळी निर्देशित करील त्याप्रमाणे तिनें तो प्रदान करावा असा त्याला आदेश दंडाधिकारी देतील
.
परंतु खंड ( ख ) मध्ये निर्देशित केलेली अज्ञान मुलगी विवाहित असल्यास तिच्या पतीकडे पुरेशी ऐपत नाही अशी जर दंडाधिकारी यांना खात्री झाली तर अशी अज्ञान मुलगी सज्ञान होईपर्यंत तिच्या बापाने तिला असा भत्ता द्यावा असा आदेश दंडाधिकारी देतील
* अज्ञान याचा अर्थ जी व्यक्ती भारतीय सज्ञानता अधिनियम १८७५( १८७५ चा ९) यांच्या उपबंदधाखाली सज्ञान झालेली नसल्याचे मानलें जाते ती व्यक्ती
* पत्नी. या संज्ञेचा अर्थ जिला पत्नीने घटस्फोट दिलेला असून किंवा जिने त्यांच्यापासून घटस्फोट मिळविलेला असून पुनर्विवाह केलेला नाही अशा महिलांचा समावेश आहे
* असा भत्ता आदेशाचा या. दिनांकापासून किंवा तसा आदेश दिला गेल्यास निर्वाह करीता केलेला अर्जाच्या दिनांकापासून प्रदेय असेल
* जर याप्रमाणे आदेश देण्यात आलेली कोणतीही व्यक्ती पुरेसं कारण नसताना आदेशांचे अनुपालन करण्यास चुकली तर असा कोणताही दंडाधिकारी आदेशाचा प्रत्येक भंगाबधदल देय असलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी द्रवयदंड वसुल करण्याच्या बाबतीत उपबंधित केलेल्या रीतीने वारंट काढू शकेल. आणि वाॅऱटचया अंमलबजावणी नंतर प्रत्येक महिन्याच्या संपूर्ण भत्ता किंवा तिचा कोणताही भाग द्यावयाचा राहिल्यास त्याबद्दल एक महिन्यापर्यंत किंवा तत्पूर्वी भरणा झाल्यास तो होऊ पर्यंत अशा व्यक्तिला कारावासाची शिक्षा होऊ शकेल
परंतु या कलमाखाली देय असलेल्या रक्कमेच्या वसुलीसाठी ती ज्या दिनांकापासून देय त्या दिनांकापासून एक वर्षाचा कालावधीत अशी रक्कम वसूल करण्यासाठी न्यायालयाकडे अर्ज करण्यात आल्या शिवाय कोणतेही वाॅरट काढलें जात नाही
परंतु आणखी असे की आपल्या पत्नीने आपल्याबरोबर रहावे या शरतीवर तिचा निर्वाह करण्याची तयारी अशा व्यक्तिने दाखविली आणि तिने त्या व्यक्ती बरोबर राहण्यास नकार दिला तर अशा दंडाधिकारी यांना तिने दिलेली नकाराची कोणतीही कारणें विचारांत घेता येतील आणि अशी तयारी असली तरीही या कलमाखाली आदेश काढण्यास न्याय कारणं आहे अशी त्याची खात्री झाली तर त्याला तसे करता येईल
जर पतीने अन्य महिलेशी विवाह केला असेल किंवा रखेल ठेवली असेल तर त्याच्या पत्नीने त्याचबरोबर राहण्यास नकार देण्यास ते न्याय कारण आहे असे मानले जाईल
* कोणतीही विवाहित महिला परगमनी जीवन जगत असेल किंवा कोणतेही पुरेसे कारणं नसताना ती आपल्या पतीबरोबर राहण्यास नकार देत असेल किंवा ते परस्पर संमतीने विभक्त राहतं असतील तर या कलमाखाली आपल्या पतीकडून भत्ता मिळण्यास ती हक्कदार असणारं नाही
*
जिच्या बाजूने या कलमाखाली आदेश देण्यात आला असेल अशी कोणतीही विवाहित महिला परगमनी जीवन जगत आहे किंवा आपल्या पतीबरोबर राहण्यास ती पुरेसं कारण नसताना नकार देत आहे किंवा परस्पर संमतीने विभक्त राहतं आहेत हे शाबीत झाल्यावर दंडाधिकारी आदेश रद्द करण्याचा अधिकार आहे
* कलम १२५ खालील कार्यवाही कशी आणि कोणत्या व्यक्तिबाबत आहे
* ती व्यक्ती जेथे असेल किंवा
* जेथे ती व्यक्ती किंवा त्या व्यक्तिची पत्नी राहतं असेल
* जेथे ती व्यक्ती आपल्या पतनीबरोबर किंवा प्रकरणपरतवे अनौरस अपत्याच्या आईबरोबर निकटपूरव राहिली असेल अशा कोणत्याही जिल्ह्यात करता येईल
* अशा कार्यवाही तील सर्व पुरावा निर्वाह खर्च देण्याचा आदेश ज्या वयकतिविरुधद देण्याची सूचना असेल तिच्या समक्ष अथवा तिची जातीनिशी हजेरी अनावश्यक करण्यात आली असेल तर तिच्या वकिलांच्या समक्ष घेतला जाईल आणि तो समन्स खटल्यासाठी विहित केलेल्या रीतीने नोंदविला जाईल
परंतु निर्वाह खर्च देण्याचा आदेश ज्या व्यक्तिच्या विरुद्ध देण्याची सूचना असेल ती व्यक्ती बजावणी बुध्दी पुरस्कर टाळत आहे किंवा न्यायालयांत हजर राहण्याबाबत बुध्दी पुरसकर दुर्लक्ष करीत आहे अशी दंडाधिकारी यांची खात्री झाली तर दंडाधिकारी यांना एकतर्फी निकाल व कार्यवाही करता येईल. आणि याप्रमाणे दिलेला आदेश कोणताही आदेश त्यांच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत करण्यात आलेल्या अर्जांवरून दंडाधिकारी सबळ कारण दाखविण्यात आल्यावर विरुद्ध पक्ष काराला वादखरच देण्याबाबत अटि धरून न्याय उचित वाटतिल अशा अटिचा अधिनतेने रद्द ठरविता येईल
* कलम १२५ खाली दिलेल्या अरजानुसार खालील काम पार पडते
* कलम १२५ खाली मासिक भत्ता मिळणे किंवा त्याच कलमाखाली प्रकरण परतवे आपल्या पत्नीला अपत्याला बापाला किंवा आईला मासिक भत्ता देण्याचे आदेश मिळालेल्या कोणत्याही व्यक्तिच्या परिस्थितीत बदल झाल्याचे शाबीत झाल्यावर दंडाधिकारी यांना योग्य वाटेल त्या प्रमाणे भत्ता कमी अधिक करता
* जर त्याने भत्ता वाढविला तर त्याचा मासिक दर सगळा मिळून पाचशे रुपये हून अधिक असणार नाही
* जेथे सक्षम दिवाणी न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयाचा परिणाम म्हणून कलम १२५ खाली केलेला कोणताही आदेश रद्द करावा किंवा त्यात बदल करावा असे दंडाधिकारी यांना वाटल्यास तेथे तदनुसार त्याला आदेश रद्द करता येईल किंवा प्रकरणं परतवे त्यात बदल करता येईल
*ज्या महिलेला आपल्या पतीने घटस्फोट दिला आहे किंवा जिने त्यांच्यापासून घटस्फोट मिळविला आहे तिच्या बाजूने कलमं १२५ खाली कोणताही आदेश काढण्यात आला असेल तेव्हा जर दंडाधिकारी यांची खात्री झाली तर
* घटस्फोटाच्या दिनांकापासून त्या महिलेने पुन्हा विवाह केला आहे तर तो तिच्या पुनर्विवाह दिनांकी व तेव्हापासून असा तेव्हापासून असा आदेश रद्द करण्यात येतो
* त्या महिलेला तिच्या पतीने घटस्फोट दिला असून त्या पक्षकारांना लागू असलेल्या रूढी प्रमाणे किंवा वयकतिविषयक कायद्या अन्वये अशा घटस्फोट नंतर प्रदेय होणारी संपूर्ण रक्कम तिला मिळालेली आहे मग ती सदर आदेशा पूर्वी आसो वा नंतर असो तर तो दिला जातो
* असा आदेश काढण्यापूर्वी अशी रक्कम दिलेली असल्यास त्या बाबतीत असा आदेश काढल्याच्या दिनांकापासून
* अन्य कोणत्याही बाबतीत पतीने त्या महिलेला प्रतक्षात काही काळापुरता निर्वाह खर्च दिला असल्यास तो कालावधी संपल्याचा दिनांकापासून
* निर्वाह खर्चाच्या आदेशांची एक प्रत जिच्या बाजूने तो आदेश काढण्यात आला त्या व्यक्तिला निर्वाह खर्चाच्या किंवा तिचा कोणी पालक असल्यास त्याला किंवा ज्या व्यक्तिला भत्ता द्यावयाचा आहे तिला विनाशुल्क दिली जाईल कोणताही दंडाधिकारी ज्या व्यक्तिच्या विरुद्ध तो आदेश देण्यात आला ती जेथे असेल अशा कोणत्याही अंमलबजावणी स्थळी अशा दंडाधिकारी यांना पक्षाची ओळख पटल्यावर व देय भत्ता दिलेला नसल्याची खात्री झाल्यावर अशा आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार आहे
आजच आशी कोणतीही माहिती आपणांस मिळाली तर त्या आई बाप पत्नी मुल यांची कोठेही पतीकडून मुलांकडून हेळसांड होणारें पिढीत असतील तर त्यांना जवळच्या पोलिस स्टेशनला भेट देवून विरो़धात तक्रार करण्याचा सल्ला द्यावा
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांनी
९८९०८२५८५९
