मुस्लिम आणि आरक्षण आरक्षण
स्वातंत्र्यानंतर धर्मातील व्यवस्थेच्या पुरस्कार करणाऱ्या राज्यकर्ते यांनी मुस्लिमांसाठी वेगळा शरियत कायदा चालू ठेवून समान नागरी कायदा होऊ दिला नाही. हिंदू कोड बिल मंजूर झाले. सर्वांना फौजदारी कायदा लागू आहे. पण सर्वांना समान नागरी कायदा लागू करण्याचे प्रयत्न एक गठ्ठा मतांसाठी केले नाही. निवडणूका आल्या की मुस्लिम समाजांचे एक गठ्ठा मतदान असल्यामुळे सर्व पक्षाना सर्व राजकीय नेत्यांना पुढारी यांना मुस्लिम समाजाची प्रकरक्षाने आठवण होते मग अल्पसंख्याक नावाखाली मुस्लिम समाजातील युवकांच्या गावापासून जिल्ह्यापर्यंत पदाधिकारी निवडी चालू होतात. आणि आमचा स्वाभिमानी. सन्मान प्रिय. हुजूरि. न करणारा मुस्लिम समाजातील युवक एखाद्या पक्षाच्या दावणीला बांधले जातात. मग निवडणूक असते आमचे युवक आपल्यावर सर्व पक्षाच भार आहे नेता एक दोन वेळा युवकांच्या खांद्यावर हात ठेवला की युवक जीवतोड काम करतो. आश्वासन असते निवडणूक झाली की मुस्लिम आरक्षणाचे आंदोलन उभे करु. सर्वांना मुस्लिम आरक्षण मिळवून देतो. आणि एक वेळ निवडणूक पार पडली की आरक्षण पदाधिकारी वार्यावर जातात. आपल्याला कळणार केव्हा ? मुस्लिम समाजातील एक ही व्यक्ति क्लास वन अधिकारी. कोणत्याही शासकीय आॅफिस मध्ये आमचा गोल टोपीचा अधिकार मी तरी बघितला नाही. तुम्ही बघितला आहे का?
मुस्लिम समाजाला. आरक्षण द्या कारण आपला समाज भटक्या विमुक्त जाती मध्ये मोडतो असे म्हणणारे. यांना समाजाबद्दल काय माहित आहे का. ? मुस्लिम समाजाचा प्रसार करण्यासाठी आपले धर्मगुरू मौहंमद पैगंबर. यांना भटकंती करावी लागली. तर मुस्लिम धर्माचे धर्मगुरू भटकंती करत होते म्हणजे आमची पार्श्वभूमी आम्ही भटके आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नाही का ? पण कोणताही धर्मग्रंथ आपले समाजांचे वागणे राहणे. चालीरीती हे सिद्ध होते पण तुम्ही भटके आहात हे सिद्ध होत नाही. याचा अर्थ असा होतो की आणि तसा उल्लेख आढळतो पण तो पुरावा होऊ शकतं नाही. मुस्लिम भटके आहेत यासाठी. कारणं धर्मग्रंथ हा समाजाचा पुरावा होऊ शकतो का नाही हे मला माहीत नाही. आज आपण म्हणतो आमचें पूर्वज अडाणी गरजू होते पोटासाठी हे गाव ते गाव फिरत होते. त्यांना शिक्षण कसले ते माहीत नव्हते. त्यावेळी. कुठला कागद. कुठली शाळा. अस्तित्वात होती का नाही काय माहित ? आमच्या पूर्वजांना काय माहित होते एक काळ असा येईल की तुम्ही कोणत्या जाती धर्माचे आहात हे सिद्ध करावे लागेल. पूर्वज अडाणी असल्यामुळे कोणताही १९६७ चा पुरावा आज जातीचा दाखला घेण्यासाठी पुरावा नसल्यामुळे. आमच्या मुलांना. शिक्षण सवलत नाही. नोकरी सवलत नाही. कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ नाही. म्हणजे योजना हजार आहेत पण त्यात सर्वात मोठा साप घालून ठेवला आहे तो म्हणजे जातीचा दाखला. म्हणजे योजना चालू केले की सर्वसामान्य माणसाच्या मुलांना मिळतच नाही. मुस्लिम समाजाने आज आरक्षण मुद्दा घेण्यापेक्षा. जातीच्या दाखल्यावर उठाव करण्याची गरज आहे. जाचक अटी रद्द करा यासाठी एकत्र येण्याची गरज आहे. आपली संख्या जास्त आहे त्यामुळे आपली ताकद कोणताही झेंडा न घेता उभी करण्याची गरज आहे सर्वसामान्य माणूस रस्त्यावर कोणताही झेंडा न घेता उतरला पाहिजे त्याशिवाय बदल होणार नाही. नाहीतर मुस्लिम समाजातील मुल नाही नोकरी मग घाल चिकन दुकान. गवंडयाचया हाताखाली जा. भंगार दुकान. गाड्या खरेदी विक्री. कपडे व्यवसाय. असे विविध उद्योग करतानाच दिसणार आणि आपले जीवन कष्टात. दबावात गेले. दहशतीत. हिंदू मुस्लिम. यातच पिसत राहणार आणि मुस्लिम समाजाचा कोणताही मुलगा अधिकार होणार नाही. बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण निवेदन. आपल्या समाजाच्या ताकदिवर करा. कारणं सर्वात मोठी ताकद ही समाजाची आहे. तुम्हाला उठवून बसविणारे यांना तरी अल्पसंख्याक म्हणजे काय हे माहित आहे का ? असेल तर त्याची खरी माहिती मुस्लिम समाजाला द्या. मुद्दे आत्ता गरजेचे असतील तरच उठाव करून आपली ताकद दाखवा. संविधानात असणारी खरी माहिती समाजा पर्यंत पोहचवा.
राज्यकर्त्यांनी मतांसाठी मुस्लिम अल्पसंख्याक यांचेकडे अधिक लक्ष दिले. हा हिंदू वर अन्याय नाही का अशी हिंदूत्व वादी यांनी तक्रार केली आहे. धर्मनिरपेक्षता प्रतयक्षता नाही. धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्थेचा पुरस्कार केला असला तरी समान नागरी कायदया अभावी ही व्यवस्था निर्थक आहे घटनेत ४४ क्रमांकाच्या कलम ह्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे म्हणून घटनाकारांनी समाविष्ट केलेले आहे पण ते केवळ शोभेचे तत्व म्हणूनच राहिले आहे.
मुस्लिम सुधारणावादाकडे दुर्लक्ष राज्यकर्ते सुधारणांबाबत हिंदूंच्या बाबतीत जेवढे आग्रही आहेत. तेवढे ते मुसलिमाबाबत नाहीत. असा प्रचार करण्यासाठी हिंदू राष्ट्रवादी प्रचारक यशस्वी ठरले. काही प्रश्नांवर सरकारने धरसोड भूमिका घेतली त्यामुळे हिंदू राष्ट्रवाद याना. प्रचारास संधी मिळत आहे.
देशनिषठा. देशातील बहुसंख्य मुस्लिमांची निष्ठा भारतावर नसून पाकिस्तान वर आहे अशी समाजात मुस्लिम धर्माबाबत अफवा केली आहे ज्यांना पाकिस्तान वर निष्ठा आहे त्यांनी तिकडेच स्थलांतर करावे असा आक्रमक प्रचार हिंदू जातीयवादी करीत आहेत
मुस्लिम संख्या राज्यकर्ते यांनी कुटुंब नियोजन बाबत मुस्लिम धोरण शिथिल ठेवले आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे मुस्लिम लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. हा हिंदू वर अन्याय आहे. त्यामुळे भविष्यात हिंदू हे एक दिवस अल्पसंख्याक होतील काय अशी भीती त्यांच्या मनात आहे
मुस्लिम धार्जिणे धोरणे देशातील हिंदूंच्या. काही मंदिरांवर मुस्लिमांनी आक्रमण करून कब्जा घेऊन मशिदी उभारल्या आहेत. त्यांचा पाडाव करून पाकिस्तान धार्जिण मुस्लिमांना धडा शिकवावा असा प्रचार होत आहे
स्वातंत्र्यानंतर राज्यकर्त्यांनी धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेचा पुरस्कार केला पण समान नागरी कायदा यातून अल्पसंख्याक यांना वगळून त्यांचे धार्मिक कायदे चालू ठेवले. ही वस्तुस्थिती आहे. मुस्लिम समाज हा आजही अल्पसंख्याक समाज आहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या आजही त्यांचे प्रमाण ११/ टक्के एवढेच आहे. हया समाजाबद्दल राज्यकर्ते यांची भूमिका लवचिक आहे. १९८७ मध्ये शहाबानो खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा पोटगी संबंधित निवाडा धुडकावून सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून मुस्लिम महिलांना पोटगीचा हक्क नाकारला होता. अनेक पुरोगामी मुसलमानानी ह्या सरकारी पावित्र्याचा कडाडून विरोध केला होता. ह्यातून हिंदूत्व वादी यांना काहीसे अनुकूल वातावरण मिळाले. ह्या वातावरणाचा फायदा घेऊन समस्त हिंदूत्व वादी. धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्था मोडीत काढायला निघाले. आहेत. बाबरी मशीद सारखा नाजूक प्रश्न. साहसवादी भूमिका घेवून हिंदूत्व वादी. संघटनांनी भारताची न्याय व्यवस्था. व संसदीय व्यवस्था अमान्य केली. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येत वादग्रस्त बाबरी मशीदचे संरक्षण करण्यात आपली कर्तव्ये विन्मुख हि हिंदू समाजाची सर्वोच्च सेवा असून त्यासाठी आपणं सत्ता गमावली. हौतात्म्य प्राप्त झाले असे समर्थन केले गेले. साहसवाधयाचे केवळ धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेला आव्हान नसून ते न्यायव्यवस्थेला आहे. हेच स्पष्ट होते. बाबरी मशीद पाडावानंतर सरकारने काही मुस्लिम वादी व हिंदूत्व वादी. संघटनांवर बंदी घातली होती परंतु बाहरी लवादाने काही संघटना वरील बंदी अवैध ठरविल्याने त्यांना मोकळीक लाभली आहे. एकंदरीत सध्याच्या परिस्थितीत हिंदूत्व वादी. संघटनांचे आव्हान वाढतं असून ते पुढेही वाढत जाईल. अशी स्थिती दिसते. अर्थात ह्या आवहानाचे उद्रेक मधून मधून दिसतील.
मुस्लिम समाजाच्या मनात मानसिक भयाची छाया उमटलेली दिसते. धर्मनिरपेक्ष हे सुद्धा त्यांना हिंदू जमातवादी प्रमाणे थोंताड वाटते. धर्मनिरपेक्ष म्हणजे धर्म व सनातन मूल्य बुडविणे असून त्याद्वारे आपली धार्मिक ओळख संपुष्टात येईल. अशी त्यांची समजूत करून देण्यात आलेली आहे. मुस्लिमांचा धर्मनिरपेक्षतेला होणारा निर्थक विरोध लक्षात घेऊन हिंदू जमातवादी त्याला प्रतिउत्तर म्हणून त्याचं मार्गाने बहुसंख्याकाना धर्माच्या नावाखाली संघटन करणे चालू केले आहे
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
