असं झालं पाहिजे का ?

 

असं झालं पाहिजे का ?

              बांधकाम कामगार यांना न्याय मिळावा त्यांचे सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक वैद्यकीय अशी सेवा सुविधा मिळण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ म्हणजे सन १९२६ साली या कार्यालयाचे पदनाम बदलून ते संचालक माहिती व कामगार इंटिलिजस असे ठेवण्यात आले. यावेळी कामगार आयुक्त पदसिद्ध आयुक्त श्रमिक भरपाई अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. १९३९साली या कार्यालयाचे विभाजन करण्यात आले कामगार आयुक्त व माहिती संचालक अशी वेगवेगळी कार्यालये करणेत आली सन १९४७ साली मुंबई कामगार कार्यालयाची पुनर्रचना करण्यात आली यावेळी दोन वेगळेच संचालक करणेत आले १९५३ नंतर वेगळ्या मुंबई कामगार मंडळांची स्थापना करणेत आली. १९७९ मध्ये कामगार कार्यालयाची फेर रचना करणेत आली आहे त्याचे प्रशासकीय दृष्टीने तीन विभाग करण्यात आले 

(१) मुंबई कार्यालय (२) मुंबई विभाग कार्यालय (३) मुंबई जिल्हा कार्यालय कामगार कार्यालयाचे प्रमुख हे कामगार आयुक्त आहेत

                 केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिळून केंद्रीय कामगार कायदे १९ आहेत व राज्य सरकारने कामगारांसाठी ६ कायदे तयार केले आहेत तय नुसार असंघटित क्षेत्रातील कामगार यांना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून १९ कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्यात प्रामुख्याने आर्थिक संरक्षण सामाजिक. वैद्यकीय. शैक्षणिक आरोग्य आशा विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. बांधकाम क्षेत्र. माथाडी. एम आय डी सी. कामगार. या कामगारांना विद्यार्थी शिकण्यासाठी शैक्षणिक सवलत. कामगार लग्नापासून ते मृत्यू पर्यंत आर्थिक स्वरुपात मदत देण्याचा माणस आहे नोंदणी कृत महिला बांधकाम कामगार यांच्यासाठी आरोग्य योजना. नैसर्गिक प्रसूती. शस्त्रक्रियेद्वारे प्रस्तुती. यासाठी मंडळाने अनुदानाची तरतूद केली आहे यासाठी. आत्ता महत्त्वाचा दुवा असणारा तो म्हणजे

                बांधकाम कामगार आहे हे सिद्ध करण्याचा अधिकार इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार शासकीय निमशासकीय कार्यालयाच्या अंतर्गत येणारा सर्व बांधकाम विभाग व त्यात असणारे सर्व बांधकाम उप अभियंता यांना देण्यात आला आहे आज सर्व उलट झाल आहे कारणं आज बांधकाम कामगार यांच्या जीवावर लाखोंची करोडोंची माया गोळा करणारे आज बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र यासाठी विशिष्ट रक्कम घेत आहेत त्यामुळे आज खरोखरच कामगार असणारे लाभापासून वंचित राहिले आहेत आणि बाधकामासी कोणताही संबंध नसणारे लोक बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेत आहेत म्हणजे बोगस कामगार नोंदणी साठी जबाबदार आहेत ते म्हणजे फक्त आणि फक्त इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार. यांची सुध्दा आज चौकशी झाली पाहिजे

          मंडळाकडून येणारा बांधकाम कामगार यांच्यासाठी विविध योजनांचा लाभ सापेक्ष पणे कामगारा पर्यंत पोहचविण्यासाठी आज गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये बर्याच कामगार संघटना तयार झाल्या आहेत. त्यात कामगार नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांना पेव फुटले आहे म्हणजे रोज तयार होणारे एजंट योजना मिळवून देतो म्हणून अवाजवी पैसे उकळणे. लाभार्थी कामगार यांना मिळणारा लाभतून मोठा आर्थिक वाटा काढून घेणे. दमदाटी करणे. कामगार भवन मध्ये अधिकारी व कर्मचारी कमी सर्वच ठिकाणी संघटना वाले एजंट यांचा सुळसुळाट वाढला आहे. म्हणजे अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून तुम्ही खा आणि आम्हाला खाऊ द्या असा फंडा वापरला जातो. एका बाजूने इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार आणि दुसरिकडे कामगार संघटना. आणि बाकी काय राहीले ते सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये असणारे कर्मचारी व अधिकारी यानी कसर पूर्ण केली आहे म्हणजे बांधकाम कामगार योजनांचा आणि लाभाचा बाजार झाला आहे आणि यासाठी कारणीभूत आहेत ते म्हणजे फक्त आणि फक्त इंजिनिअर

(१) महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांनी खालील उपाययोजना करण्याची गरज आहे त्यामुळे खरोखरच कामगार आसेल त्यालाच लाभ मिळेल

(१) ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र देणारया इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांनी बांधकाम कामगार याचे ९९ दिवसांचे पगार पत्रक जोडणे बंधनकारक करा

 पगार रोख देत असेल तर शपथ पत्र करणे बंधनकारक करा. बांधकाम कामगार यांच्या पगार बॅंकेतून होत असेल तर बॅंकेचे डिटेल्स जोडणे बंधनकारक करा

इंजिनिअर यांना कामगार नोंदणी दाखले देण्यासाठी एक विहित अट घाला

(१) नोंदणीकृत महिला कामगार यांच्यासाठी असणार्या विविध आरोग्य योजनांचा लाभ महिला कामगार यांच्या बॅक खात्यात वर्ग करण्यात यावा किंवा दवाखान्याच्या नांवे वर्ग करण्यात यावा. अन्यथा आपल्या जिल्ह्यात असणारे धर्मादाय आयुक्त यांचेकडून नियुक्त दवाखान्यातच उपचार घेणे बंधनकारक करण्यात यावे महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना. पंतप्रधान आयुष्मान आरोग्य योजना. या सर्व मोफत करून ज्या दवाखान्यात ह्या योजना आहेत तेथेच उपचार करणे बंधनकारक करण्यात यावे मग निधी कशाला पाहिजे कशासाठी मंडळांचे कोट्यवधी रुपये पाण्यात घालताय

(२) नोंदणीकृत बांधकाम कामगार यांच्या पाल्यांसाठी असणारी शिष्यवृत्ती योजना त्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात यावी आथवा शाळेच्या नावावर वर्ग करण्यात यावी. मंडळाने दिलेला लाभ कश्यासाठी वापरला त्याचा लेखा जोखा मागण्यात यावा

(३) व्यसनमुक्ती केंद्र यामध्ये व्यसनमुक्ती उपचार घेणा-या बांधकाम कामगार यासाठी देण्यात येणारा लाभ व्यसनमुक्ती केंद्राच्या नावांवर वर्ग करण्यात यावा

(४) बांधकाम कामगार यांना औजारे खरेदी साठी देण्यात येणारा लाभ हा मागणी करतांना दुकानांचे बिल जोडणे बंधनकारक करा. व त्यानुसार त्या खरेदी बिलाप्रमाणे त्या दुकानदारांच्या नांवे सदर रककम वर्ग करण्यात यावी 

(५) बांधकाम कामगार काम करत असताना अपघातात अपंगत्व आल्यास त्यासाठी असणारा दोन लाख रूपयांचा लाभ त्यांच्या हातात न देता त्याला बैठा उधोग उभा करण्याची तरतूद करण्यात यावी

(६) मंडळाकडून बांधकाम कामगार काम करत असताना अपघात होऊ नये यासाठी देण्यात येणारा सुरक्षा संच वाटप करण्याचे आज मोठ खुळ आहे पण पुरुष कामगारापेक्षा महिला कामगार यांना मोठ्याप्रमाणात आज सुरक्षा संच वाटप केले जात आहे आम्ही आपल्या जिल्ह्यात एक सर्वे केला आहे त्यानुसार कोणत्याच कामांवर महिला काम करताना किंवा कोणताही पुरुष कामगार मंडळाकडून देण्यात आलेला सुरक्षा संच वापरत नाही मग मंडळांचे कोट्यवधी रुपये कशासाठी पाण्यात घालताय प्रत्येक जिल्ह्यातील सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी याना कशासाठी पगार दिला जातो रोज एक गाव याप्रमाणे यांनी सर्वे करून सुरक्षा संच वापर होतो का नाही हे पाहणे गरजेचे आहे जो कोणी सुरक्षा संच वापरत नसेल तर शासनाला चुकीची माहिती देऊन शासनाची फसवणूक केली या बेसवर आशा बांधकाम कामगार महिला कामगार यांच्यावर दंडात्मक व शिक्षेची तरतूद करण्यात आली पाहिजे

(६) कामगार अपघातांत मृत्यू झाला तर असणारा पाच लाखांचा विमा व ती रक्कम त्यांच्या मुलगा किंवा मुलगी यांच्या नावे वर्ग करण्यात यावी

(७) बांधकाम कामगार अपघातांत मृत्यू झाला तर त्याच्या पाश्चात्य दिली जाणारी पेनसन ही त्यांच्या २४००० त्यांच्या पत्नीच्या नावे वर्ग करण्यात यावी

 (८) बांधकाम कामगार नोंदणी करताना जेवढा रजिस्ट्रेशन नंबर महत्वाचा त्याप्रमाणे बांधकाम कामगार काम करीत असताना त्याचा फोटो जोडणे बंधनकारक करा

      वरिलप्रमाणे मत मांडण्याचा एवढाच उद्देश आहे की भ्रष्टाचार कामगारांची आर्थिक व मानसिक सामाजिक लुट थांबविणे असा आहे. जर बांधकाम कामगार यांना मंडळाकडून मिळणारा लाभ हा पैशाच्या स्वरुपात न देता वस्तूंच्या स्वरूपात देण्यात आला तर बांधकाम कामगार यांच्या हातात पैसा न आल्यामुळे व्यसनमुक्ती सारखा जटिल प्रश्न सुटणार आहे. बांधकाम कामगार यांची लुट थांबविण्यासाठी मदत होणार आहे. समाज कल्याण पंचायत समिती यांच्याकडून राबविल्या योजनांमध्ये ही तरतूद आहे. अशी तरतूद केल्यामुळे शासनाचा एक एक रुपया कारणी लागताना दिसेल आमची किंवा जिल्ह्यातील सर्व बांधकाम कामगार यांची हीच रास्त मागणी आहे 

    समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९