विद्रोह रेशन अन्नधान्यासाठी
आपला भारत देश शेतीप्रधान देश आहे. मुबलक शेती. भरपूर पाणी. जेमतेम लोकसंख्या होती. सर्वांची अन्न धान्य गरज व्यवस्थित भागत होती. पण शेती तंत्रज्ञानाचा अनुभव कमी. शेती कशी करावी कमी क्षेत्रात जास्त उत्पन्न कसे घेता येईल यासंबंधी. अनुभव व शिक्षण अभाव यामुळे उत्पादनात वाढ होत नव्हती. सर्वांना दोन वेळचे पोटभर जेवायला मिळावे आणि सर्वांचे व्यवस्थित पोषण व्हावे ही किमान गरज आहे वेळोवेळी पावसाची अनियमितता. आधुनिक तंत्रज्ञान अभाव यामुळे स्वातंत्र्यानंतर बराच काळ आपल्याला अन्नधान्य तुटवडा सहन करावा लागला. त्यावेळी परदेशातून अन्न धान्य आयात करावे लागले. पुढे सिंचन व्यवस्था सुधारली सरकारने मोहीम काढून शेतीची आधुनिक तंत्रे प्रचारात आणली सुधारीत बी बियाणे रासायनिक खते. वापरात येवू लागली या सर्वांचा परिणाम म्हणून आपण अन्न धान्य उत्पादनाची उंच पातळी गाठली. या बदलाला. "हरित क्रांती" असे म्हणतात देशात अन्न धान्य उत्पादन वाढले देश स्वावलंबी बनला मात्र खाद्यतेल या बाबतीत आपण अजून मागेच आहोत
अन्न धान्य उत्पादन जेव्हा कमी होते सर्वांना धान्याचे वाटप व्हावे म्हणून. " रेशनिंग " ही संकल्पना अमलात आणली आजही ही रेशनिंग व्यवस्था अमलात आहे. सर्वांना पुरेसे अन्न धान्य मिळावे हा जसा एक हेतू तसेच धान्य रास्त भावाने. विनापक्षपाती पणाने मिळावे नियंत्रण भावात अन्न धान्य पुरवठा व्हावा. ते सर्वांना परवडेल अशा भावात मिळावे. त्या अन्न धान्य कोणत्या प्रतीचे आहे. उत्कृष्ट आहे का निकृष्ट आहे. मी जर गरिब असेन तर मला रेशनचा जसा येईल तसाच माल खावे लागते. त्याहून उच्च प्रतिचा गहू तांदूळ हा मात्र जास्त भावाने मिळतो. त्यामुळे गरिबांच्या वाट्याला सकस धान्य कसे येणार. म्हणजे उत्पादन वाढून रेशनिंग दुकाने घालून सगळा प्रश्न सुटत नाही. पोषक धान्य रास्त भावाने मुबलक मिळण्याचा प्रश्न शिल्लक राहतो. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला " झुणका भाकर केंद्र " पुरी भाजी वाले " यांचा आसरा घ्यावा लागतो.
श्रीमंत आणि गरीब यांच्या आहारात पोषक तत्वे विविधता या सर्व बाबी याबद्दल खुपचं अंतर असते. पोषक आहार हा प्रश्न नुसत्या धान्योत्पादन मर्यादित नाही. वाढती लोकसंख्या आणि दारिद्र्य यांचे मुळे तो जास्त गुंतागुंतीचा बनतो.
यातूनच मधला मार्ग शासनाने काढला तो म्हणजे शिधापत्रिका वर्गवारी. त्यात एक वार्षिक उत्पन्न ठरवून दिले आणि त्यानुसार कुटुंबांचे. नियोजन शिधापत्रिका वर्गवारी मध्ये करण्यात आले. अंत्योदय म्हणजे गरिब दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब म्हणून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ नुसार शहरी भागासाठी कमाल उत्पन्न ५९००० हजार निश्चित करण्यात आले. ग्रामीण भागासाठी रु ४४००० इतके उत्पन्न असणाऱ्या ए पी एल ( केशरी) लाभार्थी पात्र आहेत. अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी असणाऱ्या कुटुंबांना प्रति शिधापत्रिका प्रतिमहा ३५/ किलो धान्य व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना प्रतिवयकति प्रतिमहा ५ किलो धान्य आहे पात्र लाभार्थ्यांना रु ३!प्रति किलो या दराने तांदूळ रु २ प्रति किलो दराने गहू या दराने व रु १/ प्रति किलो या दराने देण्याची तरतूद आहे
सर्वांत हलकाची असणारा गट व आर्थिक दृष्ट्या सक्षम समजला जाणारा गट म्हणजे १६/एप्रिल २०२१ रोजी. आलेल्या शासन आदेशानुसार. या गटाला. प्रति व्यक्ती. प्रति महिना. १ किलो. गहू. व. १ किलो तांदूळ. देण्याचा. व. १९ मे. शासन निर्णयानुसार. मोफत तुरडाळ चणाडाळ चणा. वाटण्यात येणार आहे. पण. आज आम्ही. रेशन दुकानदार यांच्याशी. चर्चा केली असता. कोणीही. रेशन दुकानदार हा रेशन अन्न धान्य वितरण करण्यास तयार नाही. कारण. १००/ टक्के. शिधापत्रिका पैकी. ५०/ टक्के. शिधापत्रिका धारकांना हा. अन्न धान्य वितरण करण्यात येणार आहे. बाकीच्याच काय. तर आपणाकडे. हा. रेशन साठा उपलब्ध नाही. गोदाम शिल्लक. रेशन दुकानदार यांचेकडे असणारे. अन्न धान्य शिल्लक. असा. वरवरचा मेळ घालून. सर्वसामान्य माणसाला व गोरगरीब जनतेच्या. तोंडाला पाने पुसली आहेत. केशरी शिधापत्रिका धारक. यांचा निकष असा ठरवला जातो की कुटुंबातील एकत्रित वार्षिक उत्पन्न १५/००० पेक्षा जास्त परंतु १ लाख किंवा त्याहून जास्त नसावें कुटुंबातील कोणत्याही सदस्यांकडे चार चाकी दोन चाकी वाहन नसावे. कुटुंबातील सर्व व्यक्तिची मिळून त्यांच्या नावे ५ हेक्टर किंवा त्यापेक्षा जास्त बारमाही बागायती जमीन असू नये. असा निकष लावून खरोखरच लाभार्थी असणारी कुटुंबे या अन्न धान्य योजनेतून बाद करण्यात आली. याचा सर्वे. २००५ साली झाला होता त्यावेळी शासन तरतुदी नुसार गृहभेट देऊन सर्वे करण्याच्या सूचना अधिकारी व कर्मचारी यांना देण्यात आल्या होत्या. पण कोणताही अधिकारी घरापर्यंत न जाता स्थानिक. नगरसेवक. सरपंच. व अन्य समाजातील प्रतिनिधी यांच्या सांगण्यावरून अमुक याची परस्थिती चांगली आहे तमुक यांची परस्थिती बिकट आहे असी उत्तरे दिली आणि. खरोखरच गरिब असणारा. या योजनेतून बाद झाला आणि नोकरीत असणारे. शेती भरपूर असणारे. घरात चार चाकी दोन चाकी गाड्या असणारे. अचुते या योजनेत बसले कारणं ते सर्वजण यांचेच बगलबच्चे होते. पण सर्वे करणारे अधिकारी व कर्मचारी हे कोणाचें बगलबच्चे होते. असा सर्वे दाखल करून शासनाची फसवणूक केली या अंतर्गत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी अथवा त्यांना निलंबित करण्यात यावे.
कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने थैमान घातले होते त्यावेळी तो प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लावण्यात आलेल्या टाळेबंदी मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत वित्तीय पॅकेज अंतर्गत शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत तसेच कोणत्याही राज्य योजनेमध्ये समाविष्ट नसलेल्या विना शिधापत्रिका धारकांना मे व जून २०२० या दोन्ही महिन्याच्या कालावधीत मोफत धान्य वितरण करण्यात आले होते. यावेळी प्रति माणशी प्रति महिना पाच किलो तांदूळ व ८/१२ या दराने अन्न धान्य वितरण करण्यात आले होते कोणाला दिले कोणाला नाही. रेशन आले नाही. आधार लिंक नाही. थम उठत नाही. उत्पन्न दाखला जोडला नाही. अशी उडवाउडवीची उत्तरे रेशन दुकानदार यांनी दिली.
शासनाच्या आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य पॅकेज अंतर्गत केंद्र शासनाच्या नियमांनुसार. राज्यात टाळेबंदी जारी करण्यात आली होती त्यावेळी कामासाठी परगावाहून. परराज्यातून. परजिल्ह्यातील. असे विविध ठिकाणांहून आलेले कामगार टाळेबंदी काळात अडकून पडले त्यांच्यासाठी शासनाने पाच किलो तांदूळ फक्त आधार कार्ड. फोटो घेऊन देण्याचा निर्णय घेतला होता त्यातसुद्धा रेशन दुकानदार यांनी. यातला कोणता रेशन माल वाटला कोणाला नाही. चणा कोणाला दिला कोणाला नाही परवाच्या शासन निर्णयानुसार. गेल्या वर्षी चौथ्या महिन्यात वाटण्यात आलेल्या चणा पैकी कोणत्या जिल्ह्यात किती चणा शिल्लक आहे ते सांगितले आहे पण आज कोणत्याही जिल्ह्यातील पुरवठा विभाग या बाबतीत मुग गिळून आहे
अंत्योदय योजनेतून वाटण्यात आलेला मोफत तांदूळ लोकांनी खाल्ला नाही मार्केट मध्ये विकला आणि उच्च प्रतिचा तांदूळ आणून खाल्ला. मग अशा बेगरजू लोकांना हे अन्न धान्य वितरण करण्यापेक्षा केशरी शिधापत्रिका धारकांना वितरण करायला हवे होते. कारण फुकट मिळणाऱ्या वस्तूला किंमत नाही. एका बाजूला लोक उपाशी मरत होती आणि सांगली जिल्ह्यात जागोजागी टनांपर्यंत रेशनचा तांदूळ सापडतो वाईट आहे
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे वतीने आम्ही व मी मागणी करतो रेशनकार्ड वर्गवारी रद्द करा आणि सरसकट प्रत्त्येक शिधापत्रिका यांना २/३ प्रति व्यक्ती प्रति महिना रेशन अन्न धान्य वितरण करा. त्यामुळे शासनावर मोफत अन्न धान्य वितरण करण्याचा येणारा बोझा कमी होईल
सर्व केशरी शिधापत्रिका धारकांना आवाहन करतो ज्यांना रेशन अन्न धान्य मिळत नाही. ज्यांनी अन्न सुरक्षा योजनेत सहभाग मिळावा म्हणून पुरवठा विभाग यांचेकडे अन्न धान्य मागणी अर्ज दाखल केले आहेत अशा सर्व रेशनकार्ड धारकांनी
नाव.
पत्ता
रेशनकार्ड नंबर सही. मोबाईल नंबर
आणि शासनाने आत्ता एक किलो तांदूळ व गहू वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याबद्दल आपले मत एक छोटासा अर्ज तयार करून सदर हाॅटसॅप वर पाठवा
प्रत्त्येक केशरी शिधापत्रिका धारकांना नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत प्रत्येकी ३५ किलो अन्न धान्य मोफत मिळावे यासाठी आपल्या कडून येणारा प्रतिसाद अखेर आपली मागणी व आपली गरज सिध्द करणारं आहे यामुळे सर्वांनी जास्तीत जास्त अर्ज सदर नंबरवर पाठवा. मा जिल्हाधिकारी साहेब यांचेमार्फत आपण आपली मागणी केंद्रापर्यंत पोहचवू.
सहकार्य करा. मत आमचे साथ तुमची. लढाई उभी करण्याचे काम आमचें विजय मिळविणे मदत करणे आपले परम कर्तव्य आहे
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
