लेखकांना जपले पाहिजे - नजीर शेख

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 लेखकांना जपले पाहिजे:




 सरफराज अहमद गेल्या काही वर्षापासून आपल्या लिखाणातून व आपल्या भाषणातून महाराष्ट्रात सुपरिचित आहेत.मराठी माध्यमातून व्यक्त होणारे मुस्लिम लेखक त्यातल्यात्यात प्रभावी वक्ते व लेखक दुर्मिळच आहेत. माझ्यातरी परिचयाचे हे एकच आहेत. मुस्लिम समाजातील आज घडीला मराठी भाषेत प्रभावीपणे लिहिणारे बोलणारे लेखक व वक्ते असतील पण मला ते मला ज्ञात नाहीत त्यामुळे जे असतील त्यांची नावे निदर्शनास आणून द्यावी. प्रभावी लेखकात माझा समावेश मी करीत नाही हेही लक्षात घ्यावे.

 ही पोस्ट करण्याचा उद्देश हा आहे की समाजातील युवकांना लेखनाच्या माध्यमातून तर्कनिष्ठ व विवेकी बनवणे राष्ट्रीय एकात्मता जोपासणे देशातील जातीय धर्मांध विचारांच्या विरोधात लिखाण करून येथील जनतेला धर्मनिरपेक्षतेची शिकवण देऊन एक आदर्श समाजाची निर्मिती करणे ही ध्येय घेवून जे लिहीत आहेत त्यांच्या पाठीशी समाजाने खंभीर रित्या उभे रहावे. ही काळाची गरज झाली आहे तरी प्रभावी लेखक तयार झाले पाहिजे जे आज होत नाही आहे. जे आहेत त्यांच्या मागे समाज असतो का? आज घडीला किती जण आज सरांच्या मागे उभे आहेत व विचारांची आहे. सरांचे माझे वैचारिक मतभेद असतील कुरुंदकरांच्या त्यांच्या लिखाणाचा मी प्रतिवाद करण्याच्या विचारात आहे. भविष्यात लिहीन सध्या तरी नाही.

  परंतु हा व्यक्ती महाराष्ट्रभर समाजप्रबोधन करीत भटकत आहे प्रतिगामी विचारांच्या लिखांनाचा त्यांच्या विचारधारेचा ,त्या लोकांचा प्रतिवाद करीत आहे. समाज विवेकी व्हावा यांच्यातून लेखक निर्माण व्हावे तर्कनिष्ठ व विज्ञाननिष्ठ व चिकित्सक बुद्धी आत्मसात करून समाजाच्या उन्नतीला हातभार लावावे व एक आदर्श समाज निर्माण करावा मनषेतून हा लेख लिहितोय व्याख्याने देतोय हे कुठेतरी मला भावले दखल घ्यावी वाटते परंतु समाजातील लोक किती दखल घेतात. आजचे आमचे सुशिक्षित लोक या कार्याला हातभार का लावत नाहीत??

    आपले हित संबंध पणाला लावून , आर्थिक मोह टाळून विवेकी व तर्कनिष्ठ पिढी घडवण्यासाठी हा लिहतोय बोलतोय याची दखल मला घ्यावीशी वाटते पण समाज किती दखल घेतोय??हा महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहे. आज रंजक कथा कादंबऱ्या लिहिण्याची वेळ नसून वैचारिक लिखाणाची गरज आहे. आपल्यामधील काही वैचारिक लिखाणासाठी पुढे येतात त्यांच्या मागे किती जण उभे राहतात किती जण पुढाकार घेऊन अशा लेखकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढे येतात.? मी ही रंजक कथा कादंबऱ्या लिहू शकतो व अनेक जण लिहू शकतात परंतु हे टाळले पाहिजे कारण आज खरी विचारांची लढाई आहे व या विचारांच्या लढाईमध्ये ही लढाई जिंकायची असेल तर वैचारिक प्रग्लभता का निर्माण झाली पाहिजे व ही वैचारिक प्रगल्भता योग्य व्यासंगातून व अभ्यासातून व चिंतन मनातून येऊ शकते परंतु असले काही न होता चिंतन-मनन तर सोडा साधे वाचनही आज समाजातील युवक व जाणकार मंडळी करीत नाहीत.आज लेखन जगतात भितीदायक वातावरण आहे भारतामध्ये अनेक लेखकांच्या लेखण्या थंडावलेले आहेत आणि लेखक भीतीपोटी काही लिहीत नाहीत परंतु अशा काळामध्ये जे लेखक लिहिण्यासाठी पुढे येतात अशा लेखकांच्या पाठीशी आपण उभे राहिले पाहिजे व त्यांच्या लेखनाची भाषणांची दाद आपण दिली पाहिजे परंतु ही दाद तर सोडा साधा कोणी विचार ही करीत नाही.आज खरी गरज समाजाला वैचारिक खुराक देण्याची आहे हि खुराक सरफराज अहमद सारखे लोक देण्याचे काम करीत आहे. त्यांचे विचार आत्मसात करून व हे विचार पुढच्या पिढीसाठी संग्रहित करून याची जोपासना केली पाहिजे.



  अहो आमच्याकडे विचारवंत तत्त्वचिंतक बोटावर मोजण्याइतकी तरी पण आम्ही त्यांची दखल घेत नाही सरफराज यांचे युट्युब काही विडीयो आहेत तीन वर्षापूर्वी अपलोड केलेले. खंताची बाब म्हणजे चारशेच्या वर लोकांनी पाहिलेले नाही यावरून समाजाची स्थिती लक्षात येईल. आजच्या या युगात पुस्तके वाचण्यास मिळत नसेल परंतु मोबाईल युवा पिढी इतका वेळ घालवत आहे तरीपण हे वैचारिक व्हिडीओ किंवा आमच्या लेखकांचे लेख वाचण्यात वेळ मिळत नसेल का? हे खूप हास्यास्पद आहे. समाजातील लोक समाज उन्नती ला हातभारच लावत नाही तर या समाजाची उन्नती होणार तरी कशी? हि खरी शोकांतिका आहे .आम्हाला इतर कार्यक्रम करण्यात खर्च करावा वाटतो परंतु एकांद्या वैचारिक मेजवानी साठी खर्च करावा वाटत नाही, एखादी व्याख्यानमाला ठेवावी वाटत नाही,समाजातील पिढ्यांना वैचारिक खुराक देण्यासाठी खर्च करावा वाटत नाही, वाचणालये निर्माण करावी वापत नाही. परिसंवाद चर्चासत्रे घडवून आणावीशी वाटत नाही.

  बीड मधील आमचे मित्र सुफियान यांनी पुढाकार घेवून वाचणालय सुरू केले. हे असले अनुकरण करूण तरूणांनी पुढे का येवू नये. सुफीयान यांचे करावे तेवढे कौतुक कमी पण इतर बांधव यातुन बोध घेतील का? समजातील लोक वैचारिक का नाही व विचार का करत नाहीत?हा माझ्या चिंतनाचा विषय झाला आहे.मी या समाजाच्या भविष्याबाबत चिंतित आहे ,कारण यांना व्यक्त होता येत नाही व व्यक्त न होता तुम्ही आपल्या समस्या सांगू शकत नाही. व्यक्त न होता आपली मते,विचार स्पष्ट करू शकता येत नाही त्यामुळे आम्ही व्यक्त होण्यास शिकले पाहिजे. हे व्यक्त होणे शिकवण्याचे व बोलके करण्याचे काम सरफराज अहमद यांच्यासारखे अनेक लोक आज घडीला करतात ज्याची खरी गरज आहे. ते ऐकून घेणे व ते ऐकलेले आत्मसात करणे त्याच्यावर विचार करणे ही सामाजाची जबाबदारी आहे. परंतु यावर विचार तर कोणी करीत नाही समाजातील युवक चित्रपटाचे भाष्यकार बणतान नट नटीच्या सौंदर्य वर गप्पा गोष्टी करतात फालतुचे शौक करतात यासाठी वेल आहे परंतु वास्तविकता जाणून घेण्याची इच्छा नसल्यांने लेखन श्रेत्रात लेखक तर सोडा वाचक ही नाही ही शोकांतिका आहे जे सत्य आहे परिवर्तन अपरिहार्य आहे परंतु ज्यांना रसच नाही त्यांच्या पिठ्या अरसीकच असतील. उर्दु भाषेत आमच्या विचारवंतानी जो साहित्य भंडार रचला आहे तीकडे लक्ष वेधून घेण्याचा आम्ही सातत्याने प्रयत्न करतो परंतु लक्ष दिले पाहिजे ना. मौलाना आजाद वयाच्या १८ वर्षी" कुरान शरीफ" भाष्य लिहतो तेपण व्यक्तिच होते ना घ्याना आदर्श त्याच्या सारखे बना ना. आम्हाला ही बुद्धि आहे आम्ही ही विवेकी व तर्कनिष्ठ पिढी घडवू शकतो याचा विचार का होवू नये. उर्दु व अरबी भाषा मध्ये खुप तत्वज्ञानी लिखान केले निदान ते तरी वाचा .  




   आज घडीला सरफराज सारख्या दुर्मिळ व्यक्तींना जपले पाहिजे ही माझी प्रामाणिक भूमिका आहे. आज भूमिके स्पष्टता आहे परंतु परिस्थिती स्थिर राहील याची शाश्वती नाही जर काळाच्या ओघात यांच्या भूमिकेत बदल झाला किंवा पाठबल अभावी भूमिकेत बदल करावा लागला तर यासाठी समाज जबाबदार राहणार यामध्ये लेखकाला दोष देता येणार नाही. आमची समाजाला एकच कळकळीची विनंती राहील की आपल्या परीने जरी आर्थिक मदत नाही करता आली तरी तेजे विचार सांगतात ते आत्मसात करणे व जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हे विचार पोहोचवणे सर्वांची जबाबदारी आहे.एकंदरीत युवा पिढी सुजणा आहे परंतु वैचारिक नाही पिढीला लेखणी महत्वाची वाटत नाही, लेखणी धरली तर काय लिहावे व लिहिण्याचे बळ येईल तरी कुठून. शब्दभांडार व योग्य व्यसन एक उत्कृष्ट लेखकाला लिहिण्यासाठी काही सुचते. मुळात आडात नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार त्यामुळे कमी वाचन असलेले वैचारिकी शून्य असलेले आमचे युवक लिहीतील तरी काय. आज जे लिहीत आहेत व जे सातत्याने मत मांडीत आहेत त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन अंमल युवा पिढीने करावा असे मला वाटते.वैचारिक प्रगल्भता निर्माण होण्यासाठी सातत्याने व चिंतनशील मनाने या गोष्टीचा विचार करावा की आज घडीला आरोप-प्रत्यारोप व प्रतिगामी विचारांचे खंडन करण्यासाठी लेखकांची गरज आहे व आपल्याकडे लेखकांचा तोटा आहे. आपल्यात लेखंनाची क्षमता नसली तरी जे सातत्याने बोलत आहेत लीहीत आहैत त्यांच्या समर्थनात तरी आपण पुढे यावे. लिखान वाढत चालले तरी मित्रांनो मला या गोष्टीचे अत्यंत अत्यंत वाईट वाटते की आमच्यात थोडे का असेना पण लेखक आहेत जे वैचारिक क्रांती घडवून आणू शकतात परंतु गरज आहे आपल्या सर्वांच्या पाठबळाची. एखांदा लेखक समाजप्रबोधनाच्या ध्येयाने पेटून उठतो व त्याचे स्वा:ता कडे कुटुंबाकडे दुर्लक्ष होते. निर्भिड लिखाणातून अनेकांच्या रोषाला सामोरे जावे अश्या लेखकांना मोठी किम्मत मोजावी लागते हे लक्षात घेतले पाहिजे.लेखनजगतात शब्दांचा खेळ चालतो या शब्दांच्या खेळतात असलेले आमचे लेखक आपली कसब दाखवून समाजालाही तारतात एक प्रकारे हे विचारवंत लेखक आपल्या समाजाला तारण्याचे त्यांचे काम करतात याची दखल समाजाने घ्यावी सांस्कृतिक रक्षणासाठी त्यांचे योगदान उल्लेखनीय असते परंतु दखल कोण घेतोय.मी ही बाब निदर्शनास आणून दिली आहे की पाठिंबा शिवाय दुसरा पर्याय नाही. म्हणवून लेखक समर्थनात उभे राहावे.

©शेख नजीर.

      नांदेड़

9561991736

वाचा -

उघड्यावरचे खाद्य पदार्थ आणि आपले आरोग्य - Food ...

कामगार आणि हडताल A . Munde ...

आगडोंब Ahmed Munde...

शासनाचा सर्वात मोठा निर्णय...





चिपको आंदोलन -अ. मुंडे

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=3839313865336562633164386238313236316165366464653036363733353764

चिपको आंदोलन



                     हक्क संरक्षण न्याय मंडळाचे कार्य स्पष्ट करण्यासाठी आणखी एक मुद्दा म्हणजे आदिवासी कित्येक वेळा ज्या माणसांचा हक्क व अधिकार हिरावून घेतला जातो तो व्यक्ति न्यायालयात जाण्याचा खर्च देखील करु शकत नाही अज्ञानी गरिब नागरिकांना तर हक्क संरक्षण तरतूद माहितच आहे नाही काय माहित त्यामुळे बर्याच वेळा या सर्व तरतुदींचा फायदा राजकीय कार्यकर्ते उच्च शिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित असणारे अशा पुरताच मर्यादित राहतोय आदिवासी झोपडीवासीय कच्च्या कैदेतील अडाणी कैदी यांचेवरिल अन्यायाची दाद या व्यवस्थेत लागणार का ? कोणी स्वयंसेवी संस्था संघटना त्यांचे खटले लढवतील का ? यावरही गेल्या काही वर्षांत वर्षांमध्ये अभिनव असा दृष्टिकोन स्वीकारलेला दिसतो भागलपूर तुरुंगात कैद्यांचे डोळे फोडणे किंवा आदिवासी अत्याचार महिलांच्या विक्री प्रकरण अशा प्रकारे बातमीपत्राचया आधारे मूलभूत हक्कांचा संकोच झाला आहे हे पाहून न्यायाधिश यांनी रजिस्ट्रेरना खटले दाखल करायला सांगितले आणि चौकशी करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले या पध्दतीमुळे हक्क संरक्षण कार्याची व्याप्ती एकदमच वाढली गरजू व गरीब आदिवासी नागरीकांना न्यायालयीन कारवाईचा लाभ मिळणे शक्य झाले

        ‌‌. आदिवासी म्हणले की आपल्या डोळ्यासमोर जंगलात राहणारे अर्ध नग्न अंगावर लज्जा रक्षणा एवढेच कपडे असणारे महिला व पुरुष यांची प्रतिमा उभी राहते मध गोळा करणे. शिकार करणे. कंदमुळे फळे. गूहेत राहणे अन्यथा झाडावर वास्तव्य करणे निडर ताकदवान. चफळ चलाख. हुशार. असे आदिवासी लोकांची एक थोडक्यात ओळख आहे जंगल हे अशा आदिवासी लोकांच्यासाठी संजिवनी असते हिंस्र प्राणी यांचा सहवास हे जंगल यांच्यासाठी जगणे राहणे यासाठी पोषक असते

             भारतात औधोगिक आणि आर्थिक विकासाबरोबरच पर्यावरण क्षेत्रात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत या समस्यांचा प्रारंभ ब्रिटिश काळापासून झालेला असला तरी स्वातंत्र्य काळामध्ये या समस्यांचे गंभीर रुप आज अधिक जाणवत आहे आर्थिक विकासासाठी हाती घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमाबरोबरच जंगल संपत्ती. खणिज संपत्ती यांचा मोठ्याप्रमाणात वापर होऊ लागला विज निर्मिती आणि प्रगत शेतीसाठी जंगल तोडून मोठी मोठी धरणे बांधली गेली मोठी आण्विक शक्ति केंद्रे उभारण्यात येऊ लागली औधोगिक शहराच्या वाढीबरोबर बकाल झोपडपट्टी वाढली या सर्व कारणांनी हवेंत व पाण्यात मोठ्या प्रमाणात प्रदुषण वाढले आणि पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला



                प्रत्त्येक देशांची भौगोलिक परिस्थिती तेथील हवामान लोकांची जीवनशैलीत भिन्न भिन्न असल्याने देशपरतवे पर्यावरणविषयक प्रश्नाचे स्वरूप वेगळे असणे स्वाभाविक आहे ब्रिटिशांनी भारतातील जलसंपत्तीचा उपयोग व्यापार करण्यासाठी सुरू केला त्यानुसार त्यांनी जंगल व जलसंपत्ती विषयक कायदे बनविले आदिवासी जीवन प्रामुख्याने जंगल संपत्ती वर अवलंबून आहे या संपत्तीचा उपयोगाबद्दल त्यांनी काही बंधने स्व इच्छेने स्विकारली होती ब्रिटिशांनी कायदे करताना याची दखल न घेतल्याने बिहार मध्ये संथाळ आदिवासी यांनी आपले जंगल वाचविण्यासाठी बंड पुकारले आजच्या झारखंड हा प्रारंभ होय असे म्हणले तर वावगे ठरणार नाही आजही बिहार वनविकास महामंडळाने साल वृक्ष तोड करून सागाची लागवड करण्याचें धोरण स्वीकारले तेव्हा सालापासून आदिवासी यांना जगण्यासाठी थोडाफार मिळणारा आसरा हिरावून घेतला जातो या भावनेतून आदिवासी यांनी साग लागवड करण्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध केला साल वृक्षामुळे आदिवासी यांना भरणं पोषणासाठी अनेक पदार्थ मिळतात उलट साग लागवड हि व्यापारी तत्वावर केली जाणार होती. १९८० मध्ये गुआ. या ठिकाणी झालेल्या दंगलीत. गरिब निरपराध असे १३ आदिवासी यांना मोठ्या कृर पणे मारण्यात आले यात ३ पोलिस सुध्दा मृत्युमुखी पडले यावरून आंदोलन व बंड याची भयानकता आपल्या लक्षात येईल

               १९७३ मध्ये गढवाल मध्ये. सुंदरलाल बहुगुणा यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू झालेले चिपको आंदोलन मात्र कोणतीही हिंसा न करता राबविण्यात आले ठेकेदार व समाजातील व्यक्तिच्या संगणमताने मोठ्या प्रमाणात वृक्ष तोड चालू करण्यात आली आदिवासी यांचा जीव असणारे जंगल आत्ता संपतय की काय या भितीने आदिवासी लोकांनी आपल्या बायका मुलांसह प्रत्त्येक झाडाला विळखा घालून त्याला चिटकवून राहण्याचे अभिनव असा उपक्रम तंत्र तेथील आदिवासी लोकांनी वापरले म्हणून त्याला चिपको आंदोलन असे नाव पडले या आंदोलनातून पुढे दारिद्र्य आणि बेकारी यांचा नायनाट करण्यासाठी मद्यपान निषेधाची चळवळही आदिवासी यांचेकडून सुरू करण्यात आली मुळात चालू आंदोलन चळवळीला व्यापक अधिष्ठान मिळाले 

         आज आपल्या भागात रस्ते विकास महामंडळ यांचे काम जोरात चालू आहे हजारों वर्षांपासून आपल्याला सावली व अपघात संरक्षण देणारी लाख मोलाची विशाल असे वृक्ष आपल्या समोर उभे आडवे कापले जात आहेत आपण बघणयापलीकडे काहीच करु शकत नाही हे आपले दुर्दैव आहे कारण रस्त्याचे काम घेणारा मंत्र्यांचा पावना झाड विकत घेणारा त्याचा पावना तोडलेली झाडे गेली कुठे कुणाला माहीत. ? याचा अर्थ असा होतो की प्रगतीसाठी आपण आपलीं हजारों वर्षांची झाडें तोडली मग आदिवासी आपल्यापेक्षा कितीतरी पटीने चांगले होते कारण अधी आम्हाला कापा आणि मग झाडे कापा आपणास काहीतरी शिकण्याची गरज आहे आदिवासी लोकांकडून जर माझा मॅसेज कोण वाचत असेल तर आजच माहिती अधिकार दाखल करुन आपल्या जवळ चालू असलेल्या रस्त्यालगत असलेल्या झाडांची झालेल्या कत्तल संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभाग मधून माहिती मागवा

                    कर्नाटक मध्ये निलगिरी वृक्ष लागवडी विरूद्ध अॅसिको चळवळ. अशाच पध्दतीने उभी राहिली निलगिरी लागवडीपासून फक्त रेयाॉन व कागद निर्मिती धंद्यांना गती मिळते परंतु त्याचा जनावरांसाठी चारा आणि जळावू लाकूड म्हणून वापरात आणता येत नाही तसेच जमीनीचा कस कमी होऊन इतर झाडांना पाणी पुरवठा होत नाही अशीही तक्रार ग्रामीण भागातून आहे कर्नाटक मध्ये बिरलानी हरिहर पाॅलीफामवरस हा मोठा प्रकल्प राज्य सरकार यांच्या संयुक्त सहकार्याने सुरू करण्याची योजना आखली त्यालाही वरिल कारणाने मोठा विरोध झाला मोठ्या औधोगिक कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणात वृक्ष तोड होत आहे आणि विविध कारखान्यांनी बाहेर फेकलेल्या रसायानिक पदार्थ व कारखान्यातून बाहेर पडणारे दुषित पाणी नदीत मिसळून जलचर प्राणी व माणसाच्या जीवनाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे कर्नाटक मध्ये याबाबत प्रतिकार करण्यासाठी तुंगभद्रा. परिशवरा. समिती पश्चिम घाट बचाव समिती यासारख्या लहान मोठ्या संघटना काम करत आहेत आपल्याजवळील सांगली मिरज शेरिनाला याचे पूर्ण महानगरातील गोळा होणारे घाण अस्वच्छ पाणी कृष्णा नदीच्या पात्रात सोडले जात आहे विविध प्रकारांची आंदोलन झाली पण मुद्दा जसाच्या तसा राहीला 




                       वाढत्या औद्योगिक विकासामुळे खनिज संपत्तीची मोठ्या प्रमाणात उधळपट्टी होत आहे बिहारमधील छोटा नागपूर संथाळ परगाणा याठिकाणी याबाबत मोठी चळवळ चालू आहे याचे कारणं आहे की खनिज संपत्तीचा उपयोग त्या विभागाच्या विकासासाठी होतच नाही ओरिसातील गंधमधरन टेकड्यांच्या भारत अल्युमिनियम कंपनीने चालविलेल्या बाॅकसाइटचया खाण कामाबद्दल तेथील आदिवासी यांनी आंदोलन उभारले आहे या खाणी मुळे येथे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाली त्याचा विपरित परिणाम महानदी व त्यांच्या उप नद्या यावर झाला आहे उत्तर प्रदेश डेहराडून येथे चुणखडीचया खाणीना आमचा कडक विरोध आहे 

            खनिज संपत्ती बाबत माहिती उद्याच्या मॅसेज मध्ये

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

बांधकाम कामगार यांनी कोणत्याही भुलथापांना बळी पडू नका 

ज्यांनी आपणास फसविले आहे तेच आज इतरांच्या विरोधात उभे आहेत आपले व परके ओळखा तुम्ही देताय म्हणून हे घेतायत 

ऑनलाईन नोंदणी संदर्भात काही अडचण आल्यास फोन करा मोफत सल्ला दिला जाईल ऑनलाईन नोंदणी चा आग्रह धरा

वाचा -

सुरूंग सुरूंग सुरूंग सुरूंग Ahmed Munde...

गुन्हेगारी व फुटीरतावाद Ahmed Munde...

आगडोंब Ahmed Munde...

लोकशाही आणि घराणेशाही...

Covid-१९ च्या वाढत्या संसर्गामुळे अन्न व औषध प्रशासने घेतला हा निर्णय - FDA

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=3839313865336562633164386238313236316165366464653036363733353764

 


राज्यात Covid-१९ च्या संसर्गाचे वाढत असलेले प्रमाण व त्याबरोबर वाढती रुग्णसंख्या बघता राज्यात covid-१९ च दुसरी संभाव्य लाट येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मा. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांनी हि बाब विचारात घेऊन या आजाराच्या उपचारासाठी लागणारी औषधे प्रामुख्याने रेम्डेसिवीर इंजेक्शन, मेडिकल ऑक्सिजन, मास्क व hand sanitizar च्या विभागनिहाय उपलब्धतेबाबत आढावा घेण्यात आला. 

राज्यात आजघडीला Covid १९आजाराच्या प्रतिबंधासाठी लागणारी फेस मास्क व hand sanitizar पुरेश्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत तसेच N-९५, २ प्लाय व ३ प्लाय फेस मास्क रास्त किमतीत जनतेस उपलब्ध आहेत. 

दि.23/02/2021 रोजी राज्यात कोविड रुग्णालय व औषध वितरक यांच्या स्तरावर Remdesivir Inj – 51,425, Favipiravir Tablets २००/४०० mg- २०,१५,३८१, औषधांचा साठा उपलब्ध आहे. या शिवाय मायलन लँब या उत्पादकाच्या नागपूर डेपो मधेय १.९७ लक्ष Remdesivir Inj - चा साठा वितरणा साठी उपलब्ध आहे. राज्यात आज घडीला कोविड १९ उपचारासाठी लागणाऱ्या औषधाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. 

Covid १९आजाराच्या उपचारासाठी लागणारे मेडिकल ऑक्सिजन चा पुरेशा साठा व नियमित पुरवठा Covid रुग्णालये व इतर रूग्णालयास सुरु आहे. अद्याप वाढीव मागणी राज्याच्या कोणत्याही भागातून करण्यात आलेली नाही. राज्यातील ३० उत्पादक व ८८ रीफिलर /वितरक यांची एकत्रीत मिळून १२८७ मेट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता आहे. राज्याची प्रतिदिन ५१३ MT इतकी मागणी आहे. आज रोजी उत्पादक स्तरावर डेड साठा वगळता ६२२७ MT व रुग्णालये स्तरावर २४८९ MTमेडिकल ऑक्सिजन चा साठा शिल्लक आहे.

आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी सर्व विभागाच्या सह आयुक्त (औषधे) , सहायक आयुक्त (औषधे ) यांना स्थानिक जिल्हा प्रशासन, महानगरपालिका व आरोग्य यंत्रणा यांचेशी समन्वय ठेवून covid १९ आजाराच्या उपचारासाठी लागणारे मेडिकल ऑक्सिजन, औषधे तसेच प्रतिबंधात्मक फेस मास्क व hand sanitizar ची उपलब्धता सहज व रास्त दराने होईल यासाठी दक्ष राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

मा डॉ राजेंद्र शिंगणे, मंत्री , अन्न व औषध प्रशासन हे नियमित पणे राज्यातील Covid १९ च्या आजारा साठी लागणाऱ्या औषधाच्या उपलब्धते चा आढावा घेत असून आवश्यक दिशानिर्देश प्रशासनास देत आहेत. 

Covid १९ च्या आजारा साठी लागणारी औषधे, मेडिकल ऑक्सिजन, N-९५, २ प्लाय व ३ प्लाय फेस मास्क व hand sanitizar इ. चा तुटवडा, काळाबाजार बाबत काही तक्रार असल्यास प्रशासनाच्या टोल फ्री क्रमांक 1800222365 वर कळविण्याचे आवाहन आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांनी केले आहे. 

    वाचा -

लोकशाही आणि घराणेशाही...

खाद्य तेल उत्पादक , रिपॅकर्स यांच्यावर कारवाईची धडाका - अन्न व औषध प्रशासन FDA ...

अधिकारी व कर्मचारी कामचोर ? A. Munde ...

सुरूंग सुरूंग सुरूंग सुरूंग Ahmed Munde..

खाद्य तेल उत्पादक , रिपॅकर्स यांच्यावर कारवाईची धडाका - अन्न व औषध प्रशासन FDA

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

अन्न व औष्ध प्रशासनाची खादय तेल उत्पादक, रिपॅकर्स यांचेवर कारवाईचा धडाका सुरुच.



राज्यातील जनतेच्या आरोग्याची प्रथम जबाबदारी लक्षात घेवून, त्यांच्या दैनंदिन आहारातील परिणामकारक अन्न पदार्थाचा दर्जा तपासण्याची जाणीव लक्षात ठेवून प्रशासनास प्राप्त होणा-या गोपनीय माहितीच्या आधारे धाडी आयोजीत करण्यात येतात.

 राज्यातील अन्न व्यवसायाचा दर्जा उंचावणे तसेच अन्न व्यावसायीकांना अन्न सुरक्षा व मानके कायदयाच्या तरतुदींचे पालन करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे हा देखील धाडीचा अन्य हेतू असतो.

 दिनांक 10.02.2021, बुधवार रोजी अश्याच नियोजनाचा भाग म्हणून मुंबई आणि पालघर परिसरातील काही खादयतेल व्यवसायीकांवर धाडी घालण्यात आल्या.

 या धाडीत मुंबई परिसरातील 1) मे. ऑईल वेल ऑईल सेंटर, लोटस कॉलनी, गोवंडी, मुंबई-43 2) मे. जि.के.ऑईल सेंटर, जि.एम.लिंक रोड, गोवंडी, मुंबई -43 व पालघर जिल्हयातील 3) मे. ओमकार ट्रेडींग कंपनी, सातीवली,, वसई, जि. पालघर, 4) मे. शिवाय ट्रेडींग कपंनी, सातीवली, वसई पूर्व, जि. पालघर या चार खादयतेल उत्पादक व रिपॅकर्स यांच्यावर कारवाई घेण्यात आली. एकूण 13 अन्न सुरक्षा अधिकारी सदर धाडीत सामील झालेले होते. सर्व ठिकाणी मिळूण एकूण 1,60,26,259.63/- (एक करोड साठ लाख सव्विस हजार दोनशे एकोणसाठी फक्त) रुपायांचा खादय तेलाचा साठा जप्त करण्यात आला व एकूण 40 खादय तेलाचे नमुने विश्लेषणार्थ घेण्यात आले.https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=3839313865336562633164386238313236316165366464653036363733353764

 धाडीचा उद्देश व परिणाम तपासता यावा म्हणून प्रथम प्राधान्याने विश्लेषण अहवाल मागवण्यात आले. घेण्यात आलेल्या सर्व नमुन्यांचे विश्लेषण केलेअसता 40 नमुन्यांपैकी 28 नमुने प्रमाणीत व 12 नमुने कमी दर्जाचे असल्याचे आढळून आले आहेत. 

 एकूण घेतलेल्या शेंगदाणा तेलाच्या 06 नमुन्यापैकी 06 नमुने (100 टक्के) कमी दर्जाचे असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या मोहरी तेलाच्या 11 नमुन्यापैकी 03 नमुने (27.27 टक्के) कमी दर्जाचे असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या सोयाबिन तेलाच्या 02 नमुन्यापैकी 02 नमुने (100 टक्के) प्रमाणीत असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या सुर्यफुल तेलाच्या 02 नमुन्यापैकी 02 नमुने (100.00 टक्के) कमी दर्जाचे असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या पामोलिन तेलाच्या 13 नमुन्यापैकी 01 नमुने (7.69 टक्के) कमी दर्जाचे असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या कॉटनसिड तेलाच्या 02 नमुन्यापैकी 02 नमुने (100 टक्के) प्रमाणीत असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या राईस ब्रान तेलाच्या 04 नमुन्यापैकी 04 नमुने (100 टक्के) प्रमाणीत असल्याचे आढळून आले.

 उपरोक्त कारवाई श्री शशिकांत केकरे, सह आयुक्त (अन्न), बृहन्मुंबई विभाग, अन्न व औषध प्रशासन, म.राज्य, मुंबई यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आली.

 प्रमाणीत आढळलेल्या खादय तेलाचा जप्तसाठा तात्काळ विक्रीसाठी खुला करण्याचे व अप्रमाणीत नमुन्या बाबतीत कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश अन्न सुरक्षा आयुक्त, म.राज्य यांनी दिले आहेत.

 नागरीकांना अन्न पदार्थाच्या किंवा औषधांच्या दर्जा विषयी काही श्ंका असल्यास प्रशासनाचा टोल फ्री क्रमांक 1800222365 वर तक्रार करावी असे आवाहान मा. अन्न सुरक्षा आयुक्त यांनी केले आहे.


(शशिकांत केकरे)

सह आयुक्त, बृहन्मुंबई.


वाचा - 

कामगार आणि हडताल A . Munde ....

अधिकार वीज ग्राहकांचे - ELECTRIC SUPPLY ....

गुलाम. मजूर. कामगार ....

लोकशाही आणि घराणेशाही...

कामगार आणि हडताल A . Munde

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d

 कामगार आणि हडताल



आपल्या भारतातील कामगार चळवळी ब्रिटिश काळापासून सुरूवात झाली त्यावेळी कामगार हा शब्द वापरला जात नव्हता कामगारांना गुलाम म्हणून संबोधले जात होते यांचेवर अनेक अत्याचार केले जात होते वेतन निश्चिती नाही कोणतीही सुविधा सुरक्षा कायदा विमा नाही काळ बदलला आणि कामगारांना आपले चांगले वाईट कळायला सुरवात झाली आणि आंदोलन चळवळीचा पहिला प्रयत्न मुंबई मध्ये लोखंडे यांनी केला १९१८  मध्ये बी पी वाडिया यांनी कामगार चळवळीची सुरुवात मद्रास येथे पहिली मजूर संघटना स्थापन केली भारतातील मजूर चळवळींना येथून चालना मिळाली आणि कामगारांसाठी केवळ दोन वर्षांत म्हणजे एप्रिल १९२१ मुंबई कार्यालयांची स्थापना झाली त्यावेळचे गव्हर्नर लाॅरड लाईड यांनी केली संपूर्ण भारतात असे कामगार कार्यालय पहिलेच होते त्यावेळेपासून आजपर्यंत ७७ वर्षे पूर्ण पणे यशस्वी पणे कामगार हितांचे काम हे कार्यालय करत आहे  

         कामगारांसाठी विविध केंद्रिय कायदे १९ आणि राज्य सरकारने कामगारांसाठी  ६ कामगार कायदे तयार करण्यात आले कामगार कार्यालयाकडून कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करणे. अधिनियम फायदे कामगारांना मिळवून देणे कामगार व मालक यात समेट घडवून आणणे  कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना अगदी नाममात्र शुल्क घेवून देणे औधोगिक विवाद.  बोनस प्रदान.  कंत्राटी कामगार. बिडी सिगारेट कामगार.  किमान वेतन.  मोटर परिवहन. वेतन प्रदान. श्रमिक पत्रकार.  सांख्यिकी संकलन.  श्रमिक संघ. प्रसुती लाभ.  समान वेतन. वेठबिगार कायदा.  विक्री संवर्धन.  उपदान प्रदान.  स्थलांतरित कामगार.  बाल कामगार. इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ. असे विविध अधिनियम कायदे जारी करण्यात आले कामगारांसाठी हक्काचे व्यासपीठ तयार झाले 

             कामगार म्हणजे अडाणी गरजू व्यसनी गरिब असा एक टप्पा कामगारांवर पडला आहे जागोजागी तयार झालेले सत्ताधारी नेते यांनी आपले जवळचे बगलबच्चे कामगारांवर दबाव पाडण्यासाठी तयार केले हे तयार झालेले कामगार हितचिंतक यांना कामगार म्हणजे कोण हे सुद्धा माहित नाही  यांना काय म्हणतात हे सुद्धा माहित नाही संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगार कोणते किती टक्के कामगार संघटित आहेत किती कामगार असंघटित आहेत हे सुद्धा ज्यांना माहीत नाही असे कामगार हितचिंतक झाले  विचार केला तर १३/टक्के कामगार संघटित आहेत ८७/टक्के कामगार असंघटित आहेत म्हणजे बांधकाम व्यावसायात येणारे २२ प्रकारचे कामांचे प्रकार येतात बांधकाम कामगार.  पेंटर. फरशी वाले.  पलमबर.  फॅब्रिकेटर. खुदाई कामगार. विट भट्टी कामगार.  असे विविध प्रकारचे काम करणारे कामगार यात समावेश करण्यात आला आहे तसेच अवजड कामे करणारे खाणकाम उद्योग.  टावर काम. पाईप लाईन. अशी विविध प्रकारची कामे करणारे कामगार असंघटित कामगार वर्गात मोडतात. सगळ मंडळाचे काम व्यवस्थित चाललें होते त्यावेळेस कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विविध पक्ष सामाजिक सेवा संस्था युनियन तयार झाल्या त्यात कामगार नेते म्हणून काम बघणारे यांना वाळू खडी सिमेंट. खिळे मोळे. सेंटरिंग कामासाठी फळी कोणत्या लाकडाची वापरतात विट तयार करण्यासाठी कोणती माती वापरतात कामांचे नियोजन टाईंमिंग किती पगार कीती यातील काहीही माहिती नसणारे बांधकाम कामगारांचे हितचिंतक झाले सायकल घेण्याची तयारी नसणारे बांधकाम कामगार संघटना हे दुकान चालु केल्यावर हाईफाई कमीतकमी १० लाखांच्या पुढच्या किमतीच्या गाडीत दिसायला लागले कशामुळे मंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध १९ कल्याणकारी योजना कामगार. मुले-मुली. महिला. यांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येतात काही अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताशी धरून बेमाफी नोंदणी फी लाभातून मोठा वाटा काढून घेणे. बांधकामासी कोणताही संबंध नसलेले लोक त्यांची नोंद घालून नुसता पैसा उकळणे. यामुळे मंडळाचा कामगार कल्याणासाठी जो पैसा वापरला गेला पाहिजे तो बोगस कामगार संघटना व अधिकार कर्मचारी यांच्या माध्यमातून लूटला जात आहे तुम्ही खा आणि आम्ही खातो असा फंडा वापरला जात आहे वरिल कामगार नोंदणी साठी इंजिनिअर दाखला महत्वाचा आहे तो सुध्दा बोगस कामगार यांना मिळतो कसा 



             कामगाराबरोबर असा दुजा भाव संघटना सेवाभावी संस्था युनियन अधिकार व कर्मचारी हे करतातच आणि यांना आपले काम स्वता करून घेण्यासाठी आॅफिस सहकार्य लाभत नाही कामगारांना विचारले जाते तुम्ही कोणत्या संघटनेकडून आला आहे सिमेंट कंपन्या आपल्या प्रचार प्रसार जाहिरात करण्यासाठी मेळावे घेतात मोठ्या मोठ्या हाॅटेलमधये. त्यात विविध प्रतिनिधी. ठेकेदार इंजिनिअर. यांना बोलावले जाते पण खरोखर सिमेंट मध्ये राबणारा कामगार या मेळाव्याला बोलावले जात नाही ज्या बांधकाम कामगारामुळे आपल्या कंपनीचे सिमेंट वापरले जाते त्यांच्यामुळे यांच्या मेळाव्याला कमीपणा वाटतो आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार बांधकाम कामगारांना जेवन आणि भेट वस्तू दिल्या की कामगार गोळा होतात एवढा आमचा कामगार खालच्या दर्जाचा आहे का. कामगार रोज ५०० मिळवतो आम्हाला तुमच्या जेवणाची आणि भेट वस्तूंची गरज नाही 

             मुंबई राज्यात १९४८ साली करण्यात आलेल्या बाॅमबे इंडस्ट्रियल रिलेशन्स अॅकट मध्ये किमान ३० /टक्के कामगार ज्या संघटनेचे सभासद आहेत तिला प्रतिनिधिक संघटना म्हणून मान्यता देण्याची व कामगाराविषयी सर्व करार मान्यताप्राप्त संघटनेसी करण्याची तरतुद करण्यात आली या कायद्याच्या जोरावर आप आपले स्थान व वर्चस्व टिकवण्यासाठी संघटना मध्ये तक्रार होण्यास सुरुवात झाली भारतातील कामगार संघटना कार्याबद्दल अनेक टिका होण्यास सुरुवात झाली जगात काम करणार्या इतर कामगार संचटनाप्रमाणे आपल्या देशातील कामगार संघटनांनी वेतन वाढ. नोकरिची हमी. व्यवस्थापनामध्ये सहभाग कामामध्ये चांगली परिस्थिती सुविधा असणे इत्यादी स्वरूपाच्या प्रामुख्याने आर्थिक मागण्या केल्या आहेत याचा अर्थ कामगार संघटना केवळ अरथवादी बनल्या आहेत यात राष्ट्रीय हितसंबंध गौण झाले आहेत कामगार संघटनांच्या माध्यमातून देशात क्रांति घडवून आणता येईल असा विश्वास असणारे कामगार व इतर वर्गाचा. भ्रम निरास झाला आहे पन्नास वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी कामगार क्रांतिकारक विचार हिताचा विचार न करता अधिक वेतनवाढीची मागणी करणार्या व ती पदरात पाडून घेण्यासाठी हिंसक बेकायदेशीर मार्गावर कामगारांना बरोबर घेवून अशा विविध मार्गाने आर्थिक मागणी मंजूर करण्यासाठी विविध मार्गाचा अवलंब करण्यास प्रवृत करणे यासाठी कामगार नेत्यांच्या पाठिमागे जातात हा कठू आणि विधारक अनुभव आला आहे

        आपल्या देशातील कामगार संघटना वेतन वाढ वेतन वृध्दी जसा आग्रह धरतात तयाप्रमाणे कामगारांनी आपले कर्तव्य चोख बजावून अधिक उत्पादन करावे असा कामगार प्रयतण करत नाहीत कामगारांच्या या धोरणामुळे व दृष्टीकोनामुळे आधुनिकीकरण अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत




              कामगार संघटना अवास्तव स्वरूपाच्या आणि कधीही मान्य होणार नाहीत अशा मागणीचा आग्रह धरतात काही वेळा मालक ठेकेदार यांच्या हितासाठी संप घडवून आणतात आणि मालक वर्गाला मदत करतात आणि मोठा धनलाभ घेतात आणि अशा प्रकारचे करार कामगारांवर लादले जातात आणि तुमच्या मुळे वेळ आली अशी टिका केली जाते त्यामुळे संघटना आणि कामगार यामधील वातावरण संशयास्पद झाले आहे आपल्या पुष्कळशा कामगार संघटना राजकीय पक्षांच्या दावनीला बांधलेल्या असलेने त्यांना स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही राजकीय कारणांसाठी मुंबई बंद. गाव. तालुका. जिल्हा. भारत बंद. अशा राजकीय कारणांसाठी संघटनांना व कामगारांना अशा कार्यक्रमात या संघटना राजकीय पक्षांमुळे भाग घेतात शिवाय अशा संघटनांचे निर्णय देखील लोकशाही पध्दतीने घेतलें जात नाहीत प्रत्त्येक कामगार संघटना एखाद्या नेत्याच्या इशारयावर चालते त्यामुळे  सर्वसामान्य कामगार यांना नाईलाजाने संपामधये सहभागी व्हावे लागते याबाबत इलाज राहत नाहीी >

        कामगार संघटना आणि चळवळ यांतील वाढता हिंसाचार हि आणखी चिंचेची बाब आहे अनेक कामगार संघटना यांनी आप आपल्या प्रभाव क्षेत्रात दहशतीचे निर्माण केलेलें आहे आपल्या देशातील कामगार संघटना मध्ये अजून प्रौढत्व आलेले नाही भविष्याचा वेध घेण्याची क्षमता त्यांच्यात नाही त्यांचा दृष्टिकोन पुष्कळसा नकारात्मक आहे आणि त्यामुळे देशाच्या औद्योगिक प्रगतीत अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत

      ‌.  माझ्या मताप्रमाणे बांधकाम कामगारांनी कोणत्याही भुलभुलयाला बळी पडू नका मंडळ आपले योजना आपल्यासाठी आहेत आपली कामगार नोंदणी स्वता करा आपल्या दाखल अर्जाची चौकशी आॅफिस अधिकार व कर्मचारी यांच्याशी स्वता विचारपूस करा वेळ पडल्यास कामगार एकत्र येऊन आंदोलन करा पण त्यात कोणताही नेता नको 

    ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया पध्दत समजून घ्या नाही समजली तर आपल्या जिल्ह्यातील सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मध्ये संपर्क करा 

     समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

वाचा -

अधिकारी व कर्मचारी कामचोर ? A. Munde ...

सुरूंग सुरूंग सुरूंग सुरूंग Ahmed Munde....

गुन्हेगारी व फुटीरतावाद Ahmed Munde...

गुलाम. मजूर. कामगार

अधिकारी व कर्मचारी कामचोर ? A. Munde

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 अधिकारी व कर्मचारी कामचोर ?



               ग्रांमपचायत.  पंचायत समिती.  जिल्हा परिषद.  जिल्हा परिषद अंतर्गत येणारे विविध विभाग. विविध समाजासाठी असणारि आर्थिक विकास महामंडळे.  सर्व जिल्हा स्तरावरील सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन.  सर्व सरकारी दवाखाने.  आर टी ओ आॅफिस स्टाफ आणि कर्मचारी.  राज्यातील सर्व धर्मादाय आयुक्त दवाखाने. सरकारी खाजगी दवाखाने.  शासकीय जिल्हा परिषद नियुक्त शाळा.  ग्रामविकास विभाग. नगरविकास विभाग   सार्वजनिक बांधकाम विभाग. जलसंधारण विभाग पाणी पुरवठा विभाग.  विविध शासकीय दाखले. आपल्याला रोज या सरकारी आॅफिस मध्ये जाव लागत त्यावेळी आपणास कोणता त्रास सहन करावा लागतो हे आपण वेळोवेळी अनुभवत असतो 

         ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेला तालुक्याला रोज लागणारे विविध दाखले व त्यासाठी शासनाने विहित मुदतीत देणे बंधनकारक केले आहे तरी उत्पन्न दाखला. रहिवासी दाखला. रोजगार हमी योजना जाॅब कार्ड. घरकुल योजना. रस्ते दिवा बत्ती. विविध परवाने शेतीसाठी लागणारे विविध दाखले घेण्यासाठी आपणास ग्रामपंचायतीला जाव लागत त्यावेळी आपणास सोज्वळ उत्तरे दिली जातात ग्रामसेवक आज नाहीत तलाठी यांची सही झाली नाही दाखला मिळवण्यासाठी बेमाफी फि घेणे अशी वागणूक शासन निर्णय जनता हितासाठी असताना सुध्दा आपणास विनाकारण त्रास दिला जात आहे सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडून कामगारांना विविध योजना राबविण्यात येतात त्यासाठी इंजिनिअर दाखला लागतं होता फिरते काम करणारे मजूरी करणारे अकुशल कामगार यांच्या नोंदणी साठी विविध अडचणी निर्माण झाल्या कामगार नोंदणी होतं नव्हती म्हणून शासनाने २०१५ पासून २०१७ पर्यंत विविध शासन निर्णय जारी केले त्यात ग्रामसेवकांना नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले पण कोणीही शासनाच्या निर्णयानुसार काम करत नाही शासनाच्या निर्णयाचा राजरोसपणे अवमान चालू आहे 



          पंचायत समिती ग्रामीण भागासाठी घरकुल योजना. बचतगट. गोबरगॅस बांधणे. जनावरांचे गोठे बांधणे. रोपवाटीका तयार करणे. दवाखाने आरोग्य सेवा. जिल्हा परिषद शाळा प्राथमिक शाळा अशा एका नाही अनेक जनहिताच्या कामासाठी आपणास ग्रामपंचायतीनंतर पर्यायी व्यवस्था म्हणून पंचायत समिती नेमली आहे यात गटविकास अधिकारी यांच्या कार्यालयातून विविध सेवा सुविधा दिल्या जातात यात बांधकाम विभाग उपबांधकाम अभियंता जसे रस्ते गटारे समाजमंदिर पाण्याची टाकी अशी अनेक कामे करणारे कंत्राटदार व ठेकेदार यांना जिल्हा परिषद कडून शासकीय बांधकाम प्रमाणपत्र दिले जाते यामुळे लाखों नाही कोटींच्या घरात काम घेण्याचा अधिकार यांना असतो २०१५ ते २०१७ चया शासन निर्णयानुसार पंचायत समिती यांचयाअंतरगत येणारे सर्व उप बांधकाम अभियंता यांना देखील शासनाने बांधकाम कामगार नोंदणी सोपी व सुटसुटीत पद्धतीने व्हावी यासाठी नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत पण माझ मला होत नाही मग हे काय नवीन म्हणून टाळले जाते आणि कामगारांना नाहक त्रास दिला जातो

             ग्रामपंचायतीनंतर पंचायत समिती आणि आपलं काम होतं नाही अस वाटल्यास आपण जिल्हा परिषद आॅफिस ला भेटतो कारणं ग्रामीण भागात सेवा सुविधा पुरविण्याचे काम जिल्हा परिषद करते यांच्या अंतर्गत समाज कल्याण.  आरोग्य विभाग. अपंग कल्याण मंडळ. जिल्हा परिषद शाळा. अंगणवाडी. बालसुधारगृह अशा विविध योजना राबविण्यात येतात बांधकाम परवाने टेंडर मंजूरी येथूनच कोणाचा कार्यकर्ता आहे हे बघून देण्यात येतात खरोखरच मजूर सहकारी सोसायट्या आहेत का ? त्यात कामगार सभासद नव्हे तर नावाला सुध्दा नाही बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे दाखले देण्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांनी आदेश काढणे गरजेचे आहे कारणं बांधकाम लाईन्स सरकारी ठेकेदार म्हणून येथून दिलें जातात या विभागातील सर्व बांधकाम उप अभियंता यांना सुध्दा बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडून नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे

        तहसिलदार आणि प्रांत अधिकारी कार्यालय येथे सर्वात महत्वाची कामे केली जातात जसे महसूल संबंधित.  जमिनी संबंधित तंटामुक्ती गाव. दुष्काळ प्रतिबंध काम.  संजय गांधी निराधार योजना श्रावणबाळ योजना. इंदिरा गांधी वृध्दापकाळ योजना. इंदिरा गांधी विधवा निवृत्तीवेतन योजना. आवक जावक संकलन. जमावबंदी आदेश. पुरवठा संकलन. रो हो यो संकलन. कुळकायदा संकलन. स गा यो संकलन पुरवठा विभाग अन्न धान्य वितरण करण्यासाठी असणारा महत्वाचा दुवा म्हणून ओळखला जातो पण यात सुध्दा  नविन रेशनकार्ड.  नाव कमी करणे. नावं वाढवणे.  अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी होणेसाठी अर्ज.  रेशनकार्ड वरिल मयत व्यक्तीची नांवे कमी करणे.  फाटलेल्या खराब झालेल्या शिधापत्रिका    अपंगांना त्वरित वेगळी शिधापत्रिका देण्यासाठी  अशी विविध प्रकारची प्रकरणे विहित मुदत असून सुद्धा केराच्या टोपलीत जात आहेत विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज यांचा कोणताही लेखा जोखा दाखल करणार्या व्यक्तिला दिला जात नाही आपल्या हक्क व अधिकार व आपल्यावर झालेल्या व अन्यायाचा जाब विचारण्यासाठी एकादा उपोषणाला बसला तर त्याला भेठ सुध्दा कोण देत नाही उलट सदर व्यक्तिला आपले मत मांडण्यासाठी अधिकारी यांना भेटाव लागत बांधकाम कामगार नोंदणी साठी शासन निर्णयानुसार तहसिलदार व प्रांत अधिकारी यांनी लेखी आदेश काढणे गरजेचे आहे जो शासन निर्णयानुसार काम करत नाही त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी




    सरकारी दवाखाने व धर्मादाय आयुक्तांकडून आपल्या जिल्ह्यात व राज्यात सरकारी दवाखाने रुग्णालये गरिब गरजू लोकांना उपचार मिळावेत यासाठी महात्मा जोतिबा फुले आरोग्य दायी योजना.  राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना.  पंतप्रधान जीवनदायी आरोग्य योजना राबविण्यात येतात आणि त्याचा लाभ कोणताही रेशनकार्ड वर्गवारी न करता देणे बंधनकारक आहे पण आज धर्मादाय आयुक्त यांचेकडून उपचार करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या दवाखान्यात तुम्ही योजनेत बसतं नाही अशी उत्तरे दिली जातात कारण जे डॉ या किंवा सरकारी दवाखान्यात डॉ म्हणून काम करतात त्यांचा बाहेर दवाखाना आहे काय माहित सरकारी दवाखान्यात आलेले औषध हेंच यांच्या दवाखान्यात वापरत नसतील डॉ. कमपाऊंडर. नर्स. यांचें रुग्णांना बोलन व्यवस्थित नसतं. बाहेरून औषधे आणा आणि शासन म्हणतंय योजनेअंतर्गत उपचार मोफत होतात मी म्हणतो सरकारी अधिकारी रुगणासोबत दुजा भाव करत आहेत कामचोर आहेत सगळे

     शाळा कॉलेज प्राथमिक शाळा अंगणवाडी. शिशु विहार. बालगट. यामध्ये सुध्दा कमालीचं करपशन आहे शाळेत फि शासन ठरवतं पण घेतलीं जाते डबल. अंगणवाडी अस्तित्वात नसते आणि जागाभाडे पाणी बील. मुलांचा महिन्यांचा खाऊ. सेविका आणि मदतनीस यांचा पगार कायमस्वरूपी मिळतो  शासनाच्या शाळांना अनुदान येते मुलांच्या चप्पल पासून आरोग्य खाणे रहाणे गणवेश. यासाठी दिलें जाते मोफत शिक्षण हा नारा दिला जातो पण खरोखर तसं होत नाही मुलांच्या पालकांकडून फि भरुन घेतलीच जाते आणि पालकांना उपकारांची भाषा केली जाते 

       आज आपले कोणतेही काम करून घेण्यासाठी जागोजागी नियमबाह्य पैसे द्यावे लागतात एखादा दाखला मग तो कोणताही असो अपंगांनी सुध्दा पैसे दिल्याशिवाय कोणतेही काम होतं नाही सर्व जिल्ह्यात सहायक कामगार आयुक्त भवन आहे तेथें सुध्दा अधिकारी व कर्मचारी यांना थोडे थोडे पैसे दिल्याशिवाय नोंदणी लाभाचे अर्ज निकालात काढले जात नाहीत तहसिलदार कार्यालयात स्टँप मिळत नाही तोंच स्टँप २० रूपये जादा दिल्यावर बाहेर दुकानात मिळतो म्हणजे तहसिलदार कार्यालयातील एकदा कर्मचारी यांना सामिल आहे काय लाखांत पगार असणारे अधिकार व कर्मचारी कशासाठी सर्वसामान्य जनतेकडून त्यांच्या हक्काच्या व शासन निर्णयानुसार असणार्या कामासाठी पैसै घेतात याचा अर्थ अधिकार व कर्मचारी कामचुकार आहेत 

       शासन वेळोवेळी सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी विविध शासन निर्णय जारी करीत आहे पण काही अधिकारी या शासन निर्णयाला आपल्या पायात तुडवत आहेत शासनाची फसवणूक केली तर आपणावर गुन्हा दाखल होतो जर कायदा सर्वांसाठी समान असेलतर शासन निर्णयाचा अवमान करणार्या वर कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे 

                    २०१५ व २०१७ रोजी प्रसिद्ध शासन निर्णयानुसार बांधकाम कामगार नोंदणी साठी नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेला एकही अधिकारी व कर्मचारी आपले काम सापेक्ष पणे करतं नाही 

(१) ग्रामविकास विभाग

गट विकास अधिकारी.  पंचायत समिती. सर्व

(२) नगर विकास विभाग

वाॅरड आॅफिसर महानगरपालिका सर्व

(३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग

उप अभियंता सर्व

(४) जलसंधारण विभाग

उप अभियंता सर्व

(५) पाणी पुरवठा विभाग

उप अभियंता सर्व

(६) कामगार कल्याण मंडळ कामगार विभाग

सहायक आयुक्त सर्व

कामगार विकास अधिकारी सर्व

कामगार कल्याण अधिकारी सर्व

(७) कामगार विभाग

कामगार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य सर्व

अप्पर कामगार आयुक्त

कामगार उप आयुक्त

सहायक कामगार आयुक्त

सरकारी कामगार अधिकारी

कामगार अन्वेषक

दुकाने निरिक्षक

        वरील सर्व अधिकारी यांना आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून देण्यासाठी आपणास एकत्र येऊन आवाज उठवावा लागणार आहे सर्व गाव तालुका जिल्हा येथील कामगारांनी आपणास वरिल कोणताही अधिकार व कर्मचारी कामगार नोंदणी दाखला देणे साठी टाळाटाळ करत असेलतर खालील नंबरवर संपर्क साधावा

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९


वाचा -

अधिकार वीज ग्राहकांचे - ELECTRIC SUPPLY ...

गुलाम. मजूर. कामगार ..

लोकशाही आणि घराणेशाही...

आजची शिक्षणपद्धती आणि आपण- education..

अधिकार वीज ग्राहकांचे - ELECTRIC SUPPLY

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 अधिकार वीज ग्राहकांचे



(१) भरमसाठ बिल (२) पळणारे मिटर (३) लाईट तोडण्याची धमकी. (४) रिडींग न घेता बिल. (५) आपले अधिकार आणि हक्क 

             कोरोना काळात सर्व जनता टाळेबंदी मुळे घरातच अडकून पडली होती हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही उपासमारीची वेळ आली महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी यांनी कोणतेही मिटर रिडींग घेतलें नाही कारण कोरोना प्रसार यामुळे डिसेंबर संपेपर्यंत कोणतेही विज रिडींग घेण्यात आले नाही सर्व पक्ष सामाजिक संघटना नेते. विविध तत्वज्ञानी यांनी जनतेला वेगळच स्वप्न दाखविले आम्ही आहे तोपर्यंत तुम्हाला लाईट बील भराव लागणार नाही म्हणून बंद आंदोलन मोर्चा निवेदन जागोजागी चर्चा सुरू केल्या पण खरे सांगितले नाही हे सर्व करण्यापेक्षा लाईट बील आणि सर्वसामान्य जनता यांचे हक्क आणि अधिकार समजावून सांगायची गरज होती आपल लाईट बील एका महिना थांबले तर विज कंपनीचा कर्मचारी येतो आणि लाईट तोडतो पण अशा काही कंपन्या आहेत असे काही कारखाने आहेत एम आय डी सी मध्ये छोटे मोठे उद्योग यांच विज बिल हजारात नव्हे तर लाखांत बाकी आहे त्यांच्यासाठी विज तोडण्याचा कायदा आहे का नाही विचार करण्याची गरज आहे

         (१) ग्राहकाने अर्ज केल्यापासून ७ दिवसांच्या आत व ग्रामीण भागात १० दिवसांच्या आत विद्युत वितरण कंपनी ग्राहकांच्या जागेचे निरिक्षण करणे बंधनकारक आहे तसेच विज जोडणी शुल्काचा तपशील शहरी भागात १५ वया दिवसांपर्यंत तर ग्रामीण भागात २० वया दिवसांपर्यंत कळविला पाहिजे

(२) विधुत जोडणी अर्ज व योग्य ते नियमानुसार शुल्क भरल्यानंतर ग्राहकाला कमाल १ महिन्यांच्या आत विज सुरु करून देणे हि जबाबदारी विधुत वितरण कंपनीला बंधनकारक आहे

(३) विधुत वितरण कंपनीकडून प्रत्त्येक दोन महिन्याला एकदा तरी विधुत मिटरची तपासणी नोंद घेतली गेली पाहिजे कृषी मिटर साठी तीन महिन्यांतून एकदा

(४) घरगुती व शेतकरी ग्राहकांना बील सोपविलयाची तारीख व दंडाशिवाय बील भरण्याची तारीख यामध्ये किमान २१ दिवसांचा अवकाश असला पाहिजे इतर ग्राहकांना हा अवकाश १५ दिवसांचा कालावधी असला पाहिजे

(५) विधुत मिटर जर वेगाने फिरत असेलतर किंवा त्यात काही बिघाड आल्यास सदर मिटर विधुत वितरण कंपनीकडून योग्य ते चाचणी शुल्क भरुन तपासून घेणें ग्राहाकाचा अधिकार आहे जर मिटर सदोष व खराब असल्याचे आढळले तर चाचणी शुल्क परत देणे तसेच मोफत नवीन मिटर बसवून देणे हि विधुत वितरण कंपनीची जबाबदारी आहे ग्राहकांच्या मागणीनुसार विधुत नियामक आयोगाने ठरविलेल्या अन्य तज्ञ यंत्रणांकडून हि करता येईल याची माहिती विधुत कंपनीकडून ग्राहकांना मिळाली पाहिजे हा ग्राहकांचा हक्क आहे

(६) विधुत मिटर जळालयाची तक्रार ग्राहकाने विधुत वितरण कंपनीला केल्यानंतर शहरी भागात २४ तासांच्या आत व ग्रामीण भागात ४८ तासांच्या आत नवीन मिटर बसवून विधुत पुरवठा पूर्ववत करणे कंपनीची जबाबदारी आहे

(७) नियमित व ठराविक बील येणाऱ्या ग्राहकाला एखाद्या महिन्यात अचानक मोठ्या रकमेचे बील येते ग्राहक विज वितरण कंपनीकडे तक्रार करायला गेल्यास अगोदर बील भरा नंतर तक्रार करा अन्यथा विज पुरवठा खंडित केला जाईल असे सांगितले जाते विधुत कंपनीकडून असा दिलेला सल्ला दिशाभूल करणारा असतो



(८) नियमित व ठराविक बील येणाऱ्या ग्राहकास जर अचानक मोठे व वाढीव बील आल्यास असे वाढीव व मोठे बील भरण्याची सक्ती करता येते नाही अशा परिस्थितीत विधुत अधिनियम. ( २००३ चया कलम ५६ उपकलम. १ नुसार ग्राहकाला परिस्थितीनुसार निषेध नोंदवून बील भरण्याची तरतूद आहे. )

(९) अचानक आलेले वाढीव व मोठें विज बील भरणयापेक्षा मागील सहा महिन्यांतील बीलाची सरासरी काढून त्या सरासरी इतके बील भरता येते याला निषेध बील किंवा पेमेंट विथ क्लेम असे म्हणतात असे बील भरुन घेतल्यानंतर विधुत वितरण कंपनीस विज पुरवठा खंडित करता येत नाही

(१०) समजा उचीत मुदतीत ग्राहकानी बील भरले नसेल तरी अचानक विधुत पुरवठा खंडित करणे हि कंपनीची हूकूमशाही कृती ठरते बील न भरल्यास ग्राहकाचा विधुत पुरवठा खंडित करण्यापूर्वी ग्राहकाला १५ दिवस अगोदर लेखी नोटीस बजावण्यात आली पाहिजे बील भरले नाही म्हणून किंवा ग्राहक थकबाकीदार झाला म्हणून अचानक नोटीस न देता विधुत पुरवठा खंडित करता येणार नाही

(१२) विधुत कंपनीने कोणतीही पूर्वसूचना न देता शहरी भागात ४ तासांपेक्षा अधिक काळ व ग्रामीण भागात २४! तासांपेक्षा अधिक काळ विधुत पुरवठा खंडित ठेवला तर पिडीत ग्राहक विधुत कंपनीकडे नुकसान भरपाई मागू शकतो

(१३)!विधुत ग्राहकाचे ग्राराहाणे व तक्रार निवारण मंच कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे प्रत्त्येक मंडल क्षेत्रात स्थापना केलेली असते स्थानिक पातळीवर समाधान न झाल्यास विधुत ग्राहक तक्रार निवारण मंचा मध्ये तक्रार दाखल करू शकतात प्रत्त्येक विधुत बीलावर तक्रार निवारण मंचाचा पत्ता व संपर्क क्रमांक दिलेलाच असतो




वीज चोरीची प्रकरणे सदर ग्राहक तक्रार निवारण मंचासमोर चालविता येणार नाहीत

(१४) मंचाचे कार्य अर्धनयायीक पध्दतीने चालते या मंचासमोर विधुत कंपनी व ग्राहक या दोघांच्या बाजू ऐकून घेतल्या जातात तक्रार निवारण मंचा मध्ये कोणतीही फी लागतं नाही ग्राहक सवताकडून तक्रार चालवू शकतो वकीलाची गरज नाही तक्रारीचा निकाल दोन महिन्यांत देणे हे तक्रार निवारण मंचावर बंधनकारक आहे 

(१५) ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडून न्याय मिळाल्याने समाधान झाले नसेल तर ग्राहक किंवा ग्राहक प्रतिनिधी विधुत लोकपाल यांचेकडे विनाशुल्क तक्रार करू शकतात

(१६) विधुत कंपनीची प्रतिनिधी ग्राहकांच्या घरी किंवा जोडणीचया ठिकाणी मिटर रिडींग किंवा इतर कामांसाठी आला असल्यास त्यास सदर प्रतिनिधींच्या गणवेशावर नाव व पद असलेली पट्टी तसेच ओळखपत्र असलेच पाहिजे ग्राहकानी मागणी करूनही सदर प्रतिनिधी नाम पट्टी किंवा ओळखपत्र दाखविण्यास असमर्थ ठरल्यास ग्राहक अशा प्रत्त्येक कसूर झाल्याच्या वेळी ग्राहक विधुत कंपनीकडे तक्रार करू शकतात

जर आमच्यासी केला नाद तर लोकपालाकडे मागू दाद

तक्रार पध्दत

ग्राहकाने पहिली तक्रार स्थानिक व जिल्हा स्तरावर विधुत कार्यालयाकडे करावी १०/१५ दिवसात तक्रार निवारण वा समाधान नाही झाल्यास सदर तक्रार ग्राहक मंचाकडे करावी जर दोन महिन्यांत योग्य तो न्यायनिवाडा करणे बंधनकारक आहे जर सदर तक्रार मंचाने ग्राहकास न्याय दिला नाही तर लोकपालाकडे सदर तक्रार करून न्यायाची मागणी करू शकतो

    विधुत अधिनियम २००३ कलम ४२ (६) द्वारे आणि माविनिआ ( ग्राहक निवारण मंच आणि विधुत लोकपाल ) विनिमय २००६ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून विधुत लोकपाल यांचे कार्यालय मुंबई व नागपूर येथे सुरू करण्यात आले आहे ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडून वीज ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण न झाल्यास बाधित ग्राहक लोकपाल यांचेकडे न्याय निवेदन करू शकतात

पत्ता विधुत लोकपाल महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग केशव बिल्डिंग ब्रांदरा कुर्ला काॅमपलेकस बांद्रा पूर्व ४०००५५ महावितरण/ टाटा / रिलायन्स / बेस्ट विज पुरवठा विद्युत नियामक आयोगाच्या मानकांप्रमाणे महावितरण वा अन्य विज पुरवठा कंपनीने ग्राहकांना योग्य त्या मानकांप्रमाणे सेवा न पुरविलयास ग्राहकांना द्यावयाची नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद विज कायदा २००३ मध्ये आहे त्याप्रमाणे ग्राहकांनी नुकसान भरपाई मागावी

     सेवेचा प्रकार / पुरवठ्याची कार्यवाही मानक / ठरविलेला नियम देय नुकसान भरपाई

  (१) विद्युत जोडणीसाठी अर्ज प्राप्त झाल्यापासून जागा तपासणी कालावधी ७ दिवस शहरे १० दिवस ( ग्रामीण क्षेत्र ) १०० रुपये विलंबाचा प्रति आठवडा किंवा त्यांच्या भागास

(२) विज जोडणी अर्ज प्राप्त झालेपासून ग्राहकांचे करावयाच्या खर्चा बद्दल कळविणयाचा कालावधी असलेल्या विजेच्या जाळ्यातून जोडणी देण्यास १५ दिवस नगरे / शहरे २० दिवस ग्रामीण क्षेत्र १०० रुपये विलंबाचया प्रति आठवडा किंवा त्यांच्या भागास

(३) विद्युत पुरवठा शुल्क भरल्यानंतर व पूर्ण भरलेला अर्ज प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून विज पुरवठा सुरू करण्याचा कालावधी १ महिना १०० रुपये विलंबाचया प्रति आठवडा किंवा त्यांच्या भागास

(४) फयुज गेल्याने विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यामुळे ग्राहकास विज न मिळाल्यास ४ तास नगरे / शहर. ग्रामीण भागात. ५० रुपये विलंबाचया प्रति तासाला किंवा त्यांच्या भागास

(५) ओव्हरहेड तारात बिघाड झाल्यास सहा तास नगरे शहर ग्रामीण भागात विज पुरवठा खंडित झाल्यास प्रत्त्येक तासाला ५० रूपये विलंब चार्ज

(६) वितरण रोहित्रात बिघाड. प्रत्त्येक तासाला शहर. नगर. ग्रामीण. ५० रूपये विलंब चार्ज

(७) मिटर जळणे विद्युत पुरवठा सुरळीत करणे ग्रामीण. शहर. नगर. ४८ तासांच्या वर तासाला १०० रूपये विलंब चार्ज

(८) विज कनेक्शन तोडले व पुन्हा जोडणीसाठी थकीत बील भरल्या पासून किंवा विज कायदा ५६ उपकलम (१)! चया परंतु कालानुसार निषेध नोंदवून सरासरी मासिकं रक्कम भरल्यानंतर २४ तास ( नगर / शहर ४८ तास ) ( ग्रामीण भागात १०० रुपये विलंबाचया प्रति आठवडा किंवा त्यांच्या भागास

(९) मिटर धारक नावात बदल वर्गवारी बदल करार मागणीत मंजूर भारात बदल अर्ज केल्यापासून दुसरे बील येईपर्यंत १०९ रूपये विलंबाचया प्रति आठवडा किंवा त्यांच्या भागास

        आपणास हे सर्व माहिती असल्यास आपणांस कोणत्याही नेत्याची कुणाच्या उपकराची आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन याची गरज नाही कारणं कायदा सर्वांसाठी एकसमान आहे 

   समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९


वाचा -

शासनाचा सर्वात मोठा निर्णय...

सुरूंग सुरूंग सुरूंग सुरूंग Ahmed Munde...

लोकशाही आणि घराणेशाही...

लोकशाही आणि घराणेशाही...

सुरूंग सुरूंग सुरूंग सुरूंग Ahmed Munde

 सुरूंग सुरूंग



मनुष्य प्राणी एकाकी राहण्यापेक्षा गटात समूहात राहणे म्हणून मनुष्य सामाजिक प्राणी असे म्हणले जाते समूह प्रवृत्तीचया जोडीनेच आपले खाजगी पण जोपासण्याची प्रवृत्ती आढळते माझे छंद माझ्या आवडी निवडी. माझे रागलोभ हे आपले वैयक्तिक समाजांचा घटक असतोच मी समाजांचा घटक असलो तरी अभ्यासाच्या सोई साठी सामाजिक व सार्वजनिक. विश्व आणि खाजगी विश्व याचा आपण या वेळी विचार करु शकत नाही विवाह आणि वैवाहिक जीवन या बाबी खाजगी खरया पण विवाह पध्दत विवाहानंतरचे महिला व पुरुष पती पत्नी संबंध हे काही निव्वळ खाजगी नसतात सामाजिक मुल्य मानदंड यांच्या चौकटीच्या मानाचे हे खाजगी संबंध आकाराला येतात 
             सुरूंग हा शब्द आपणास विनाशकारी शब्द म्हणून आपण ओळखतो कारण सर्व काही संपविण्यासाठी सुरूंग वापरला जातो आज आपले. सामाजिक. आर्थिक. लोकशाही. विधायक. धर्म निरपेक्क्षता समाजवाद. नागरिकरण. महिला मुक्ती. रोजगार. नोकरी. न्यायालयीन व्यवस्था. हरिजन दलित. किसान आणि कामगार. आदिवासी आणि वनवासी. पांढरपेशा व बहुजन समाज. सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क. राजकीय हक्क. वैयक्तिक स्वातंत्र्य हक्क. शोषणाविरुद्ध हक्क. धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क. समतेचा हक्क सुरक्षाहमी. मतदार हक्क. नवसमाज उभारणी हक्क. अन्याय निवारण. संघटित असंघटित. मजूर शेतकरी. विद्यार्थी युवक. विज्ञान. आरोग्य. बंधूता व एकात्म राष्ट्र बालकामगार कायदे. बंद. आंदोलन. मोर्चे. रस्ता रोको. उपोषण. ठिय्या आंदोलन. चक्री उपोषण. प्रवास व वाहतूक. अन्न सुरक्षा. निवारा प्रश्न. सामाजिक सुरक्षा. अचार विचार. रहाणीमान. भाषा प्रांत. नातेसंबंध. कुळधर्म. खेळ. करमणूक. अंधश्रद्धेचे बळी. सणवार लग्नकार्य 
             वरील प्रमाणे सर्व आपल्याला आपला हक्क व अधिकार देण्यासाठी घटनेत नमूद केले आहे पण आज आपल्या आडमुठ्या धोरणामुळे याला आपल्या राजकीय ताकदीने सर्वांनी मिळून सुरूंग लावला आहे आणि आपणांस सळोकापळो करून सोडलेले आहे वेळोवेळी जाहीर होणारें जाचक नियम व अटी जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढणे आपले मत मांडण्याचा अधिकार नाही आपल्यावर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी विविध होणारी आंदोलने उपाशी पोटी राहून न्याय मागणारयना बळाचा वापर करून पळवून लावने. 
            २२/२३ मार्चला कोरोना सारखें महाभयंकर महामारी संकटाने आपणं अशरश वैतागून गेलो होतो आपणांस बाहेर फिरायला सुध्दा बंदी घालण्यात आली होती हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली होती त्यावेळी कोणी वाली नव्हता अशी वेळ आली की कुटुंबातील लोकांवर आलेली उपासमारीची वेळ बघून काहीजणांनी आत्महत्या सारखे मार्ग निवडले आणि आपलीं जीवन यात्रा संपवली वाईट वेळ होती हि वेळ पोटासाठी मिळेल ते काम करणाऱ्या व्यक्तिवर आली होती आणि तोच व्यक्ति आपले व आपल्या कुटुंबांचे पोट भरण्यासाठी रस्त्यावर होता बाकी ज्याच्याजवळ आहे तो घरातूनच हे सर्व हाल पाहत होता 
             अन्न धान्य वितरण करण्यात सुध्दा वर्गवारी आहे ज्याच्या दारात गाडी आहे शासकीय नोकरी आहे शेती मुबलक आहे यांचें नाव दारिद्र्य रेषेखाली आहे कोणता अधिकारी सर्वे करायला आला होता माहिती नाही खरोखरच गरिब गरजू आहेत यांचा सर्वे केला गेला त्यातील एकही कुटुंब दारिद्र्य रेषेखाली नाहीत जे आहेत त्यांना दारिद्र्य रेषेखालील रेशनकार्ड आहे पण दारिद्र्य रेषेखाली नाव नाही ज्यांचे दारिद्र्य रेषेखाली नाव नाही त्यांना दारिद्र्य रेषेखाली प्रमाणपत्र आहे त्याचा काहीच उपयोग नाही कारण तो लाभार्थी अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी होऊ शकत नाही केवढा मोठा घोटाळा आहे परवा अपंगांना त्वरित वेगळे रेशनकार्ड द्या आणि अन्न सुरक्षा योजनेत समावेश करून द्या पण आमची शासन व्यवस्था खोकली आहे त्यांना शासन निर्णयांचे थोड सुध्दा गांभीर्य नाही आणि एक महिना हेलपाटे मारून सुध्दा त्या अपंग व्यक्तींना रेशनकार्ड मिळत नाही म्हणून म्हणतो की आपल्या व शासनाच्या सूचनेला सुध्दा सुरूंग लागला
            डिझेल पेट्रोल आणि गॅस. अन्न धान्य. कडधान्य. खते कीडनाशके विविध बियाणे. घरफाळा पानपट्टी लाईट बील. जागेचे दर. शासनाची स्टॅम्प ड्युटी. नोकरीत माझा तुझा. छोटे मोठे व्यापारी यांच्याकडून ग्राहकांची फसवणूक व लूट.औषध. डॉ मनमानी फि वसुली अन्न सुरक्षा कायदा. वाहतूक भाडेवाढ. यावर कोण नियंत्रण समिती नेमली नाही जी नेमली आहे ती सुद्धा वरिल सर्व घटकांना हातमिळवणी करतात आणि आम्ही खातो तुम्ही खा असा फंडा वापरला जातो आणि सर्वसामान्य गरिब जनतेला दोन्ही कडून लूटले जाते याचा अर्थ असा होतो की आपणांस मदत व सहकार्य करणारे आपले शोषण करतात म्हणजे सुरुंग लागला का नाही ते ओळखा
             आपणास फसविण्याचा नवा डाव म्हणजे अनुसूचित जाती जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग भटक्या विमुक्त जाती जमाती यांच्या नावांचे भांडवल करून रोज एक योजना चालू केली जाते अमुक प्रवर्गासाठी एवढे कर्ज तमुक प्ररवगसाठी एवढ कर्ज विविध प्ररवगातील लोकांना एवढे एवढे आरक्षण दिले पण यामधील सर्वात मोठा व अडसर घातला जातो तो म्हणजे जातीचा दाखला पुरावा मोठ्या मोठ्या नेत्यांच्या जवळ असणारे वसीला लावून आपले काम करून घेतात आणि खरोखरच जो गरजू आहे त्याचा मुलगा शिक्षण घेत असेल तर त्याला उगाचंच कागदपत्रांच्या जाळ्यात अडकविण्याचे काम आपले अधिकारी करतात हेलपाटे मारून मारून अक्षरशः तो व्यक्ती दमतो आणि या कर्जाचा विचार सोडतो आणि त्याचा मुलगा आपणास डबा घेवून गवंडयाचया हाताखाली गेलेला दिसतो आपणास सजग होण्याची गरज आहे नाहि तर मोठा असणारा मोठा होणार आणि लहान काम करून मरणार म्हणजे विचार करा सुरुंग लागला का नाही काय तरी करायला पाहिजे
       ‌ ‌

   बांधकाम कामगार यांच्यासाठी व त्यांच्या हक्क व अधिकार कल्याणकारी योजना विमा संरक्षण. मुलांच्या विविध योजना महिला साठी योजना ह्या मिळवून देण्यासाठी विविध संघटना सेवाभावी संस्था युनियन तयार झाल्या कामगार सेवा करण्यासाठी पण आत्ता जागोजागी तयार झालेले एजंट संघटना दुकानदारी हि फक्त पैशा मिळवण्यासाठी काम करताना आपणास दिसतात यात अधिकार व कर्मचारी सुध्दा अशा लोकांना मदत करत आहेत कोण मदत करतय आणि कोण लूटतय हे कळणच अवघड झालंय म्हणजे यांनी सुध्दा कामगार हक्क व अधिकार याला सुरूंग लावला असे म्हणले तर वावगे ठरणार नाही
        आत्ता सर्वात महत्वाचा मुद्दा एम पी सी स्पर्धा परीक्षा. पोलिस भरती. व अन्य विभागातील भरती प्रक्रिया. सलग चार वर्षे अभ्यास व व्यायाम करणारी मुले पहाटे पासून रात रात भर जागून स्पर्धा परीक्षा तयारी करणारी मुल आई वडील यांची घरची परिस्थिती बेताची गरिब आपण काय तरी केल पाहिजे म्हणून प्रयत्न करताय परिक्षा तारखा फायनल होतात आणि मुलांचा अभ्यास ताण वाढतो मुल रातीचा दिवस करुन अभ्यास करतात आणि मध्येच एक विशिष्ट आंदोलन तयार होते आणि परिक्षा रद्द होतात काय करायचं त्या मुलांनी त्यातच अॅकडमी नांवाने नवीन पैसा उखळणयाचे साधनं आहे फि भरली की मुलगा भरती होऊ अथवा नाही फि चालूच आहे म्हणून म्हणजे स्पर्धा परीक्षेला बसणारी मुल एका विशिष्ट जाती जमातींची होती एका समाजाची नव्हती म्हणजे स्पर्धा परीक्षा भरती प्रक्रिया रद्द करून आपणच आपल्या मुलाच्या साठी बेरोजगारीचा सुरूंग लावला आहे
         मध्यंतरी हा धोका सर्वाधिक होता आपल्या राजकारण प्रकियेतून बहूपक्ष पध्दती ह्यातून एक प्रबळ पक्ष पध्दती रुजू पाहत आहे प्रबळ पक्ष पध्दती वयकतिप्रधान असला की वरिल प्रमाणे धोका संभवतो १९७१ नंतर सत्ता हक्क व अधिकार निरंकुश बनिवणयाचे प्रयत्न झाले सध्याची संसदीय लोकशाही बदलून अध्यक्षीय व्यवस्था आणण्याचा घाट घातला जात आहे आत्ता हा धोका कमी झाला असला तरी भविष्यात तो डोके वर काढू शकतो आर्थिक व राजकीय अराजक परिस्थितीतून हा धोका अधिक फोफावू शकतो
असा सर्व समाजाच्या ठेकेदार व अन्य मान्यवर व्यक्ती यांनी आपल्या सर्वांना सुरूंग लावला आहे



    समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

वाचा -

तहसिलदार कार्यालयात खालील प्रमाणे कामकाज चालते

गुन्हेगारी व फुटीरतावाद Ahmed Munde

गुलाम. मजूर. कामगार

उघड्यावरचे खाद्य पदार्थ आणि आपले आरोग्य - Food

गुन्हेगारी व फुटीरतावाद Ahmed Munde

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d

 गुन्हेगारी व फुटीरतावाद 



भारतीय लोकशाही पुढे सर्वात ज्वलंत उदाहरण आहे फुटीरवादी शक्ति अनेक रुपे घेऊन देशाच्या एकात्मतेला सुरूंग लावत आहेत हि फुटीरता धर्माच्या. जातीच्या. वंशाच्या भाषेच्या वर्गाच्या नावाखाली चालू आहे स्वातंत्र्य नंतर गेल्या पंचेचाळीस वर्षात राष्ट्रचे बळकट बनणयाएवजी नाजुक बनले आहे १९४७ मद्रास प्रांतांत द्रविडसथानाची मागणी झाली १९८० नंतर पंजाब दहशतवाद जोरावर खलिस्तान मागणी पुढं आली जमातवादी संघटनांना काश्मिरी सुट्टे हवे आहे १०५० पासुन नागाचा प्रश्न. १९७० पासून मिझोचा प्रश्न अधूनमधून उग्र रूप दाखवितो १९८० नंतरच्या फुटीराना काही राष्ट्रांनी शसत्र पुरवठा केला आणि भारताचे एकय धोक्यात आले

           देशातील फुटीरतेचा विचार करताना त्यांच्या विश्लेषणात आर्थिक विकास. विकासातील असमतोल. दारिद्रय उपासमार. बेकायदा बेकारी. हिच कारणे प्रामुख्याने दिसून येतात स्वतंत्र नंतर ज्या भागात विकास झाला नाही तेथें दारिद्र्य उपासमार बेरोजगारी उद्भवली आणि अशा ठिकाणी फुटीरतेची बीजे अधिकच अंकुरली पंजाब खलिस्तान साठी. मागणी आहे ती आत्ता पंजाबात पाणी पुरवठा प्रश्न चंदिगड राजधानी प्रश्न बेरोजगारी हे प्रश्न होतेच. त्याकडे कोणाचें लक्ष सुध्दा नव्हते त्याचा परिणाम पुढे फुटीरतेचया मागणीत झाले राज्यात अधिक डोंगराळ प्रदेश आर्थिक व औद्योगिक विकास अगदी कमी झाला स्वातंत्र्यानंतर विकासाची फळे ही ठराविक भागाला मिळाली तर दुसरिकडे अन्नासाठी लोकांना आपली गावे घरेदारे सोडून मुंबई कलकत्ता. ह्यांसारख्या महानगरात गर्दि करावी लागली आणि झोपडपट्टीत वाढ राहणें व अस्वच्छ गटारात आंघोळ करणे त्यांच्या नशीबाला आले अविकसित भागात व औधौगिक विकास शैक्षणिक सुविधा. आरोग्य सुविधा अद्याप पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत ह्या भागातील दारिदयाचा फायदा धर्मांध व जमातवादी शक्ति किंवा नक्षलवादी डावे अतिरेकी घेत आहेत ह्या शक्ति धर्माच्या नावाखाली गरिब जनतेला



         आझादी. बरोबर भाकरी. याची हमी देत असत हि जनता विशेषतः बेकार युवक त्यास मोठ्या प्रमाणात बळी पडत आहेत फुटीरतेचया लढ्यात बेकार युवक दहशतवादी बनवलेले आहेत त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन धर्मांध शक्ति राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करीत आहेत या आंदोलनात दारूगोळा म्हणून अशा गरिब गरजू युवकांचा उपयोग करून घेतला जातो म्हणून म्हणजे फुटीरतेमागे कारणापेक्षा आर्थिक कारणे प्रभावी आहेत स्वातंत्र्यानंतर मुंबई कलकत्ता मद्रास कानपूर अशा शहरांचे औधोगिक शहरांत रूपांतर झाले असून त्यात मुंबई देशांची राजधानी बनली आहे

         रोजगारासाठी औधोगिक शहरांत खेड्यातून लोकांचा दिवसेनदिवस लोंढा गर्दि वाढत आहे दररोज हजारो कुटुंबे परप्रांतातून मुंबईला रोजगार मिळवण्यासाठी कायमस्वरूपी येतात त्यांचा परिणाम बकाल झोपडपट्टी वाढली एकीकडे गगनाला भिडलेलया इमारती जाळे तर दुसरीकडे प्राथमिक सुविधा पाणी पुरवठा स्वच्छता. अभाव असलेली झोपडपट्टी वस्ती असे विदारक चित्र निर्माण शहरात अफाट गर्दि झाल्याने नागरिक सुविधांची हेळसांड प्रदूषण रोगराई गुन्हेगारी ह्यामुळे तेथे नव्या सामाजिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत मुंबई कलकत्ता हि दोन महानगरे तर अतिरेकी औधोगिकरणाची बळी ठरत आहेत मुंबईत गुन्हेगारी विशवाने फुटीर शक्ति बरोबर हातमिळवणी केल्याच्या घटना ताज्या आहेत देशाबाहेरील फुटीर शक्तिचे आत्ता औधोगिक क्षेत्राकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे आणि देशांचा आर्थिक कणा मोडण्याचा बरोबर कार्यक्रम केला आहे अस्थिरता निर्माण झाली आहे




      फुटीरतेमागे राजकीय महत्वाकांक्षेबरोबर आर्थिक विकासाच्या प्रश्न आहे ही फुटीरता नष्ट करायची असेल तर आर्थिक विकासाबाबत निवडक भागांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही ह्याचे भान राजकीय नेते पक्ष यांनी ठेवले पाहिजे फुटीरतेचया प्रश्नावर आपसात व एकामेकावर दोष देण्यात हे सर्वजण दंग आहेत त्यामुळे हा फुटीरतेचा प्रश्न न सुटता अधिक जटिल बनत चालला आहे राजकीय भूमिका व कार्यप्रणाली विचारात घेता ते हया समस्येकडे पुरेशा गांभीर्याने बघणे गरजेचे आहे पण ही अपेक्षा फोल ठरली आहे जोपर्यंत सत्तेच्या हव्यासापोटी धनवान मनगटशाही लोकांना जवळ करण्याचे राजकीय पक्ष थांबवित नाहीत तोपर्यंत देशाला गुन्हेगारी व फुटीरतावाद धोका कायम राहील

         ग्रेट ब्रिटन सारख्या लोकशाही राष्ट्राला आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ह्या फुटीरवादी चळवळीचे आव्हान ३० वर्षात मोडून काढता आले नाही मग आपल्या देशाचे काय होणार हे वास्तव आहे

         आज आपला सर्वनाश होण्याचे कारण म्हणजे समाजातील. घरातील. देशातील. राजकारणातील. फुटीरता हे आहे राष्ट्रपुरुष. समाजसेवक. महात्मा. क्रांतिकारी. सैनिक. याचा सुध्दा घात हा आपल्यातील फुटीर लोकांच्या मुळे झाला आहे 

               समाजसेवा. बंद. उठाव. उपोषण. रस्ता रोको. आंदोलन निवेदन मागणी अर्ज तक्रार अर्ज. प्रचार व प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

आज शुक्रवार रयतेचा राजा छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त. शिराळा तालुका महिला अध्यक्ष हसीना रमजान मुल्ला यांनी आरळा येथे रक्त दान शिबिर आयोजित केले होते 

          कामगार व महिला प्रश्नाकडे स्वता लक्ष देणारया महिला अध्यक्ष हसिना मुल्ला यांनी आपण समाजाचे काहीतरी देणे लागतो या भावनेतून सर्व कार्यक्रम आयोजित केला होता त्यांच्या बरोबर त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना मदत केली शिव प्रेमी तरुणांनी उस्फुर्त पणे या रक्तदान शिबीरात भाग घेतला.

  वसंत दादा पाटील रक्त पेढी मिरज यांनी व त्यांच्या सहकारी पल्लवी मॅडम यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे मनापासून आभार मानतो सलाम आपल्या कार्याला.

वाचा-

आजची शिक्षणपद्धती आणि आपण- education

आगडोंब Ahmed Munde

लोकशाही आणि घराणेशाही

तहसिलदार कार्यालयात खालील प्रमाणे कामकाज चालते

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या