बांधकाम कामगार आणि दारू?

 


बांधकाम कामगार आणि दारू

           दारू सोडा आरोग्याशी नात जोडा. निरोगी रहा विविध विनाशकारी रोगांपासून वाचा. जस आपण आज वागता तसेच उद्या आपली मुल वागणार म्हणजे बा दारुडा पोरग दारूड. अस नको. आजच विचार बदला. कारण दारू विक्री व्यवसाय करणारा कधीच दारू पित नाही म्हणून तो मालक आहे आणि आपण गुलाम झालो आहे

         बांधकाम कामगार म्हणलं की व्यसनी अडाणी गरजू अशिक्षित मिळेल ते काम करणारा मिळेल ती मजूरि घेणारा ठेकेदार इंजिनिअर यांचा अन्याय सहन करणारा. गरिबी मुळे शिक्षण नाही. शिक्षण नसल्यामुळे नोकरी नाही. अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगणारा. तो व्यक्ती म्हणजे बांधकाम कामगार होय. 

    बांधकाम कामगार.क्षेत्रात आज आपल्या लोकसंख्येच्या ६५ टक्के लोक याच व्यवसायावर आपला व आपल्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालवतात. म्हणजे. सरकारला सर्वात मोठा आर्थिक टॅक्स हा बांधकाम क्षेत्रातून ज्याला बांधकाम कामगार व्हायचे आहे त्यासाठी कोणतीही परिक्षा नाही. कोणतेही अनुभव सर्टिफिकेट लागतं नाही शिक्षणाची अट नाही त्यामुळे ६५ टक्के लोक या बांधकाम क्षेत्राकडे वळतात. ग्रामीण भागातून येणारा लोकांचा लोंढा हा शहरांत बांधकाम कामगार म्हणूनच काम करतात. त्यामुळे वाढणारी गुंडगिरी बेकायदा अवैध व्यवसाय. व्यसनी. अशा विविध कारणानें ही जनता ग्रासली आहे 

                दारु हा शब्द मधीरा. सुरा. सोमरस अशी मनमोहक नाव असणारा एक शब्द आहे. जुन्या काळात काळया कुजलेल्या गुळापासून. नवसागर. युरिया. भाबळीची साल. असे एक मिश्रण तयार केले जाते ते ठराविक दिवसासाठी कुजणयासाठी सोडले जाते त्यात साप उंदीर घुशी पाली. असे एक नाही अनेक प्राणी पाडतात आणि मरतात आणि अशा मिश्रणापासून मानवी आरोग्यास हानिकारक असणारी दारु तयार केली जाते. आणि लोक बांधकाम कामगार दिवसभर उन्हात राबून चार पैसे गाठीला बांधायचे सोडून त्याच पैशांत दारु सारखं विष विकत घेतात किती वाईट आहे बघा. बांधकाम कामगार दारुच्या अधिन झाले आहेत. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत फक्त दारूच्या नशेत असणारे बांधकाम कामगार मी बघितले आहेत. यात बांधकाम व्यावसायिक व ठेकेदार इंजिनिअर. यांना कामगारांची गरज असेल तर सकाळी त्याला दारू पिण्यासाठी पैसे देऊन नंतरचं कामांवर न्यावे लागते. बांधकाम कामगार यांचे असे मत आहे की दिवसभर कामांचा कंटाळा घालविण्यासाठी आम्ही दारू पितो. काहीजण म्हणतात आम्हाला लय टेन्शन आहे म्हणून आम्ही दारू पितो. काहीजण मुल ऐकत नाहीत म्हणून आम्ही दारू पितो. काहीजण कर्जबाजारी पणामुळे दारू पितात. काहीजण बायकोच्या त्रासामुळे किंवा बेजबाबदार वागण्यामुळे दारू पितात. तर काहीजणांन खास चैनी करायची म्हणून पीतात. अशी एक नाही अनेक कारणे लोक सांगतात पण हा सर्व खेळ आहे ते आपल्या मित्रांची कुटुंबाची. फसवणूक करत नाहीत तर ते सवताची फसवणूक करत असतात. 

              काॅंकरेट.गॅंग म्हणजे येथे एक ठेकेदार असतो. रोज सकाळी दारूच्या अड्ड्यावर असणारे बांधकाम कामगार गोळा करून त्यांना दारू पाजून कामांवर नेतात आणि काम झाल्यावर ठरविल्याप्रमाणे पगार न देता घालविले जाते. या अशा कामांवर जाणारे बांधकाम कामगार यांची नोंदणी पोलिस स्टेशनला करणे आवश्यक आहे पण कोणीही करत नाही. त्यांचा इनसुरनस करणे गरजेचे आहे पण कोणीही करत नाही. याचयामगचे कारणं सांगितलें जाते ते म्हणजे हे कामगार परगावचे आहेत आमच्याकडे काय कायम आहेत का ? मग यांच्यासाठी आम्ही काही करू शकत नाही. असे मत या ठेकेदार लोकांचे असते. यामध्ये अंगावर पैसे देण्याचे नविन खुळ आल आहे कारणं या कामगारांना दारूचं व्यसन आणि दुसरें कोणतेही काम येत नाही मग एखाद्या ठेकेदार यांचेकडून अंगावर पैसे घ्यायचे. मग काय या कामगारांचा दारुचा खर्च आणि पगार कमी यामुळे या बांधकाम कामगार याचे अंगावर असणारे पैसे कसे फिटणार मग त्या कामगारांचे मरेपर्यंत हेच काम करायचे. पैशासाठी कामगारांना माराहाण. बांधून मारणे. शिविगाळ. रात्री अपरात्री घराकडे जाणे. दम देणें जीवे मारण्याची धमकी. पोलिस स्टेशनला गेला तर जीवे मारण्याची धमकी. . त्यांच्या बायकांवर वाईट नजर तुझ्या नवरयाने अंगावर पैसे घेतले आहेत ते तुला फेडावे लागतिल नाहितर या महिलांच्या कडे शरिरसुखाची मागणी करणारे नराधम याच धंद्यात आहेत. कामगाराच दारूडा नाही हे ठेकेदार सुध्दा दारु पितात पण ते बार मध्ये. महागडी दारु पितात यासाठी येणारा पैसा हा बांधकाम कामगार यांच्या घामातून येतो.कामावर काम चालू असताना काही अपघात झाल्यास.दुखापत झाल्यास त्यासाठी येणारा औषधांचा खर्च व जोपर्यंत तो बांधकाम कामगार काम करू शकत नाही तोपर्यंत त्याचा पगार. ज्या ठेकेदार कंत्राटदार यांनी कामाला घेऊन जाणारया वर आहे. पण आज कोणीही बांधकाराला ओळख सुद्धा देत नाही आजचं निर्णय करा आणि ज्यांच्याकडे कामाला जाताय तेथे असा कोणताही प्रकार घडल्यास तात्काळ पोलिस स्टेशनला तक्रार करा. फक्त दारू पिऊ नका क्रांकरेट कामांवर जाणारे बांधकाम कामगार हे काम करत असताना बरेच कामगाराचा कामांवर मृत्यू झाला आहे अशी बरिच प्रकारणे आहेत. पण आजपर्यंत या बांधकाम कामगार यांच्या नातेवाईकांनी कोणत्याही पोलिस स्टेशनला तक्रार केली नाही का ? मला कळत नाही. बांधकाम कामगार यांच्या नशिबाला हे सर्व येते ते म्हणजे फक्त आणि फक्त दारूमुळे

                दारूचे व्यसन असणा-या व्यक्तीला समाजात किंमत नाही मुलबाळ पत्नी सगेसोयरे यांच्यात किंमत नाही. कारणं रोज संध्याकाळी घराकडे दारू पिऊन येणारे रस्त्याला पडत पडतं येताना आपण बघतो. आणि म्हणतो आज काय पगार झालाय वाटत ? आज काय बाजार आहे वाटतं ? मग त्या घरातील महिलांना व मुलांना एकादा माणूस सांगतं येतो की तुमचा माणूस अमुक ठिकाणी दारू पिऊन पडला आहे काय वाटतं असलं त्या जीवाला. उसने पैसे घेऊन. कर्ज काढून. घरातील भांडी कुंडी विकून. चोरी करून संडास धुवून. कष्टाची कामे करून. साफसफाई करून. वेळ पडल्यास घरातील बायको मुलं कामाला ठेवून स्वता. दारु पिणारे. असं एक नाही अनेक प्रकारची कामे करून दारू पिणारे मी बघितले आहेत. आणि याचं प्रमाण जास्त आहे ते म्हणजे बांधकाम कामगारांत वाईट आहे 

            आज शासनाकडून देशी विदेशी दारूला लाईसनस देवून विक्री करण्याची परवानगी दिली आहे. म्हणजे शासन सुध्दा पूर्ण दारूबंदी कायदा अंमलात आणत नाही. काही ठिकाणी उलटी बाटली अशी महिला आंदोलन झाली पण त्याला सुद्धा जोर लागला नाही. त्यात सुध्दा मोठ्या प्रमाणात राजकारण आल आणि अशी आंदोलने करणार्या महिला राजकारणात गेल्या आणि आंदोलन मोर्चा हे सर्व शांत झालयं महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार यांच्यासाठी १९ कामगार महिलांना मुलांना जशा विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात तसेच मंडळाकडून व्यसनमुक्ती उपचारासाठी योजना आहे पण आज कोणताही बांधकाम कामगार या योजनेकडे वळत नाही आणि वळलेला नाही. म्हणजे मंडळांचा बांधकाम कामगार यांना व्यसनापासून दूर करण्यासाठी असणा-या प्रयत्न फोल ठरला आहे. मंडळाने सर्वांचे चेक अप करण्याची गरज आहे किंवा मंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी व्यसनमुक्ती केंद्रांचा दाखला अनिवार्य करण्यात यावा कारणं आत्ता अटल विश्व कर्मा विशेष बांधकाम कामगार आरोग्य तपासणी अभियान अंतर्गत बांधकाम कामगार यांच्या विविध टेस्ट करण्याच्या मागच कारणं आहे ते म्हणजे बांधकाम कामगार दारू पितो का? जर एखाद्या कामांवर बांधकाम कामगार याचा काही अपघात झाला तर अभियान मध्ये करण्यात आलेल्या विविध टेस्ट मध्ये अल्कोहोल चे सुध्दा टेस्ट होते त्यामुळे मंडळाकडून बांधकाम कामगार कामावर असताना अपघातात मृत्यू झाल्यास असणारा पाच लाख रुपये इतकी शासनाची त्यांच्या कुटुंबाला मिळणारी रक्कम मिळणारं नाही म्हणजे दारू किती वाईट आहे बघा ? महात्मा गांधी व्यसनमुक्ती केंद्र ही योजना शासनाने अंमलात आणली होती पण त्याचा सुध्दा काही उपयोग झाला नाही. 

            आजचं दारू सोडा आरोग्याशी नातं जोडा. निरोगी रहा कारणं दारु म्हणजे गुलामगिरी. 

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

कलम १६ कलम २१ काय आहे?

 


कलम १६ कलम २१ काय आहे?

            माणूस आहे म्हणजे तो आजारी पडणार आहे. रुग्ण सेवा ही ईश्वर सेवा मानली जात होती पण आज या वैद्यकीय क्षेत्राचा बाजार मांडला आहे जागोजागी बोगस डॉक्टर यांचा सुळसुळाट आपण बघतो. ज्याला कोणतीही डीग्री नाही कोणताही अनुभव नाही असे संधीसाधू डॉ आपणास पाहावयास मिळतात. अशा बोगस डॉक्टर यांनी आपल्या वैद्यकिय धर्माचा बाजार मांडला आहे कोणत्याही दवाखान्यात रुग्ण हक्काची सनद लावलेली दिसत नाही. कोणत्या उपचारासाठी किती खर्च येणारं किंवा किती पैसे भरावे लागणार. याचे कोणत्याही दवाखान्यात दरपत्रक लावलेले दिसत नाही. औषधांची किंमत रुग्णांच्या नातेवाइकांना सांगितली जात नाही धर्मादाय आयुक्त यांचेकडून आपल्या जिल्ह्यात किती दवाखाने आहेत. कोणता दवाखाना कोणत्या योजनेअंतर्गत मोफत उपचार करतो याची माहिती व त्यासंबंधी माहिती सांगणारे मदतनीस कोणत्याही दवाखान्यात दिसत नाहीत. 

आपल्या कडे येणाऱ्या रुग्णांना त्यांनी ठरवून दिलेल्या प्रयोगशाळेत विविध चाचण्या करण्यासाठी पाठविणे आपल्या ओळखीच्या मेडिकल मधून औषध खरेदी करण्यासाठी आग्रह धरणे किंवा जर एखाद्या रुगनाकडे डॉ यांनी सांगितलेले औषधं घेण्यासाठी पैसे नसतील तर तेच औषध त्याला त्याच्या गावांत सुध्दा उपलब्ध झाले पाहिजे आपल्या दवाखान्यात पेशंट बरा होत नाही असे सांगून एखाद्या तज्ञ किंवा डॉ पेशंट पाठविणे या पद्धतीवर म्हणजे डॉ कट प्रॅक्टिस वर बंदी येणार आहे याविषयी सविस्तर पुढीलप्रमाणे एक पेशंट उपचारांसाठी दवाखान्यात गेलेवर जो पर्यंत डॉ यांचा पैसयाचा कोटा भरत नाही तोपर्यंत त्या पेशंटला डिस्चार्ज केले जात नाही यासाठी शासनाने २०१८ रोजी अर्थ संकलपिय विधेयक मांडण्यात येणार होते 

त्यातील तरतुदी पुढील प्रमाणे

(१) २०१८ मध्ये विधिमंडळ अर्थ संकलपिय अधिवेशनात डॉ व प्रकटिस वर बंदी आणणारे विधीयक मांडण्यात येणार होते

(२) सध्या खाजगी व निमशासकीय आणि सरकारी रुग्णालयात अनेक डॉ आपल्या कडे येणाऱ्या रुग्णांना बाहेरच्या प्रयोगशाळेत विविध चाचण्या करण्यासाठी भाग पाडत आहेत विशिष्ट कंपनी चे औषध लिहून देणा-या डॉ यांना संबंधित कंपनी कडून भ मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मोबदला दिला जातो रुग्णांच्या खिसयातून डॉ यांना कमिशन दिले जाते अशा सर्व प्रकारची गंभीर दखल घेण्याचा विचार करून या मध्ये दोन दवाखाने व दोन डाॅ आणि मेडिकल यांचें एक जिव्हाळ्याचे संबंध तयार झाले आहेत त्यामुळे पेशंटची बेमाफि लूट केली जात आहे       

    कोरोना काळात डॉ यांची. बरिच प्रकारणे आपले मन हालवून टाकणारी होती मयताचे अवयव यांचा व्यापार बेमाफी रुग्ण उपचारांचे बिल तर काही डॉ यांनी मयत असणारे पेशंट जीवंत आहेत म्हणून रुग्णांच्या नातेवाइकडून. बिलाची रक्कम वसूल केली. यांच्या वर कारवाई झाली तरी सुध्दा यांची दुकानें चालूच होती. काहीजण या दवाखान्याचे परवाने व डॉ यांच्यावर कारवाई करा या मागणीसाठी निवेदन उपोषण केली पण त्याचा उपयोग झाला नाही रुग्णांना मिळणारी वागणूक आपणं सर्वांनी बघितली आहे चेक अप नाही तपासणी नाही औषध अंगावर टाकणे. लांब उभे राहून बोला. हाडाचा प्राबलम असेलतर त्या रुग्णाला ताप थंडी यांचे औषध देणारे डॉ आपण बघितले आहेत. एकादा रुग्ण मरत असेल तरी डाॅ यांनी उपचार केला नाही आपल्या गावातील जिल्हा उप रुग्णालय मध्ये डॉ वेळेवर येत नाहीत. औषध बाहेरून आणायला सांगतात. साप कुत्रं चावल्यास लागणारी लस सदैव उप जिल्हा रुग्णालयात उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. जे डॉ सरकारी दवाखान्यात कामास आहेत त्यांचे सवताचा दवाखाना आहे. सरकारी दवाखान्यातील औषध हे डॉ आपल्या क्लिनिक मध्ये वापरत नसतील कशावरून ? महिन्याला येणारा उप जिल्हा रुग्णालयासाठी औषधं साठा याचा सटाॅक रिपोर्ट आपणांस बघण्याचा अधिकार आहे. 

(३) विशिष्ट. प्रयोगशाळा. मेडिकल. स्टोअर्स लॅब. यांनी त्या डॉ चे नाव सांगणे वरिल प्रमाणे विविध आग्रह करणार्या डॉ विरोधात तक्रार करणे गरजेचे आहे असे कोठेही लिहून ठेवलेले नाही की जेथे दवाखाना आहे तेथे त्याच डॉ यांचे मेडिकल असते त्या डॉ कडे उपचार घेतला म्हणजे त्याचं औषध आपणांस बंधनकारक नाही कि येथेच घेतलें पाहिजे असा कोणताही डॉ आपणाकडे आग्रह किंवा तगादा लावत असेलतर जवळच्या पोलिस ठाण्यात तक्रार केल्यास गुन्हा दाखल केला जाईल गुन्हा सिद्ध झाल्यास १ वर्ष शिक्षा व ५० हजार रुपये दंड. जर याच डॉ कडून दुसऱ्यांदा गुन्हा झाल्यास २ वर्ष शिक्षा व १ लाख रुपये दंड शिवाय त्यांचा परवाना रद्द करण्यात येणार आहे अशी तरतूद या विधेयकात आहे

(४) हे विधेयक मंजूर झाल्यास अशा प्रकारे कायदा झाल्यामुळे सर्वसामान्य जनता गरिब गरजू लोकांना या डॉ कडून संरक्षण मिळण्यास मदत होणार आहे असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे

डॉ यानी पेशंटला चांगली वागणूक दिली पाहिजे

डॉ यांनी पेशंटला उपचार पद्धती निवडण्याचा अधिकार द्यावा

डॉ यांनी आपल्या दवाखान्यात रुग्ण हक्क सनद लावणे बंधनकारक आहे

रुग्ण हक्क

रुग्ण आपल्या निवडलेल्या मेडिकल मध्ये औषध खरेदी करू शकतो

रुग्ण आपलीं उपाचार पध्दती निवडू शकतो

रुग्ण महात्मा फुले आरोग्य योजनेची

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना या योजनेतून अनुदान व उपचार मिळणे बाबत हट करु शकता

        आपल्या भारतात अठरा पगड जातींचे लोक गुण्यागोविंदाने नांदत असतात. प्रत्येकाचे धर्म चालीरीती सणवार मंगल कार्य तसेच विविध धार्मिक कार्यक्रम प्रत्येकाच्या धर्माच्या रिती प्रमाणे होतात त्यातच सर्वात महत्त्वाचा आणि भावनिक विधी कोणता असेल तर तो म्हणजे अंत्यविधी करण्याची प्रत्येकाची प्रथा धर्माप्रमाणे असते. त्यात प्रामुख्याने मुस्लिम समाजात मृतदेह दफन करण्याची प्रथा आहे त्यात दफन विधी करताना धार्मिक विधी केला जातो. हिंदू समाजात दहन पध्दतीने मृत व्यक्तिला शेवटचा निरोप दिला जातो असे विविध समाज आपल्या आपल्या धर्माप्रमाणे अंत्यविधी करतात त्यात कोणीही मृतदेहाची. अवहेलना करु शकत नाही त्याला दहन दफन करण्यासाठी अडवू शकत नाही. हा कायद्याने गुन्हा आहे 

              अलिकडे आपण बघतो वाचतो की उघड्यावर मृतदेह टाकलें जातात. हे आपल्या धर्मानुसार अगदी खालच्या दर्जाचे कृत्य माणले जाते. संविधानात जिवंत माणसांच्या हितासाठी संरक्षणासाठी विविध कायदे कलम तयार करण्यात आले आहेत पण मला एक समजतं तोच व्यक्ती मृत झाल्यावर त्यांच्यासाठी काही तरतुद आहे का ? होय मृत्यू नंतर सुध्दा मृतदेहाला असे कायदेशीर अधिकार आहेत का ? पण जीवंत माणसाला असणारे विविध अधिकार कायदे कलम मृत्य व्यक्तिलाही लागू होतात का ? आपल्या कायदेसंहीता मध्ये मरणानंतर सुध्दा काही कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

गॅस ग्राहकांचे हक्क ?



 गॅस ग्राहकांचे हक्क 

              जस हवा पाणी मानवाला जीवंत राहण्यासाठी गरजेचे आहेत तसेच आज लाईट गॅस जीवनावश्यक वस्तू म्हणूनच आपण यांचेकडे पाहतो. जस पेट्रोल डिझेल यांचें दर रोज वाढत आहेत पण फिरणारी वाहन. गाड्यांच्या शोरुम मध्ये दोन चाकी चार चाकी गाड्या खरेदी करण्यासाठी लागणारी रांग कमी झालेली नाही. लाईट विज बिल आज महावितरण कंपनीचे खाजगीकरण झाले आणि कंपन्या ठेकेदार यांना चालविण्यास दिल्या मग काय मनाला येईल तसा युनिट दर ह्या कंपन्यांनी आकारण्यास सुरुवात केली. पहिलें विज बिल तीन महिन्याला होतें त्यावेळी विज बिलासोबत असणारे सर्व कर तीनं महिन्याला आपण भरत होतो आज विज बिल महिन्याला झाले पण त्यासोबत असणारे विविध कर आज आपण महिन्याला भरतो म्हणजे विज बिलापेक्षा या करांची रक्कम जास्त आहे तरि सुध्दा आपण भरतो. पाच मिनिट लाईट गेली तर महावितरण कंपनीला पाचसे फोन जातात म्हणजेच या ठेकेदार कंपन्यांना कळल लोकांची लाईट ही जीवनावश्यक झाली आहे. पेट्रोल डिझेल गॅस विज बिल. यांच्या दराचा आज सुध्दा मोठा बटयाबोळ सुरू आहे. म्हणजे शासनाला सुध्दा कळल की सर्वसामान्य असो किंवा नोकरदार किंवा शेतकरी यांना या सर्व दर वाढीमुळे काही फरक पडत नाही. म्हणजे लोकांच्या कडे पैसा आहे लोक खरेदी करत आहेत म्हणजे लोकांना हे या दराने चालतं

              जीवनावश्यक गोष्टींत घरगुती किंवा व्यवसायिक गॅस याचा सुध्दा समावेश होतो. कारणं पहिल जंगल होती त्यामुळे जळावू लाकूड मिळत होतें आज जंगल संपली. त्यामुळे गॅसला महत्व आल. जनावरें होती त्यावेळी खेड्यात शेणी मिळत होत्या आणि जळण्याची पोकळी भरून निघत होती. आत्ता जनावरं सुध्दा नामशेष झाली सर्वात महत्वाचा तोटा म्हणजे  दहन विधी साठी लाकूड शेणी याचा वापर प्रामुख्याने केला जात होता आज यापैकी कोणतीही सोय उपलब्ध नाही त्यामुळे दहन विधी सुध्दा गॅसवर केला जातो. 

              उज्वला योजनेतून मोफत गॅस कनेक्शन देण्याचा शासनाचा निर्णय एक महिना व्यवस्थित चालला आणि खेड्यात सर्व घरांत उज्वला योजनेतून मोफत गॅस आला आज गॅसने कोपरा धरला आणि महिलानी चुलीकडे मोर्चा वळविला. शासनाचा फार मोठा फायदा झाला तो असा उज्वला योजनेतून देण्यात येणारा मोफत गॅस ज्यांना गरज नाही अशा लोकांची गॅस सबसिडी रद्द झाली आत्ता उज्वला योजनेतून मोफत गॅस मोफत भरुन मिळत नाही पण गॅस धारकांची सबसिडी मात्र बंद झाली 

* नविन कनेक्शन बरोबर. शेगडी स्टॅण्ड   लायटर वितरकाकडून घेतले पाहिजे असे बंधनकारक नाही

*नविन गॅस कनेक्शन काही अडचण आल्यास मुदतीत न घेतल्यास प्रतिक्षा क्रमांक रद्द होत नाही तो पुढील लाॅट मध्ये वर्ग करणे गॅस वितरकाला बंधनकारक आहे

* नविन व जादा सिलेंडर नोंदणी विनामुल्य करणे वितरकावर बंधनकारक असतें ती नोंदणी वितरक नाकारू शकत नाही पण विनामूल्य फक्त म्हणल जात आपणाकडून त्या फोन काॅल सह रक्कम घेतली जाते आपणांस कळत सुद्धा नाही

* नविन कनेक्शन सुचना रजिस्टर पोस्टाने पोहोच करणे गॅस वितरकावर बंधनकारक आहे

*  आपण नंबर लावल्या पासून ४८ तासात सिलेंडर पोहच झाला पाहिजे. ही जबाबदारी गॅस वितरकावर असतें. सिलेंडर गोडावूनला येऊन घेऊन जा अस म्हणता येणार नाही.  ग्राहकांच्या गरजेपोटी गोडाऊन वरून किंवा दुकानातून सिलेंडर घेऊन गेल्यास गॅसच्या किंमतीच्या ५/ टक्के सुट गॅस वितरकाने देणे बंधनकारक आहे

* ग्राहकाला त्याचा प्रतिक्षा क्रमांक लेखी अथवा फोन वरून देणें बंधनकारक आहे. सिलेंडर वेळेवर न आल्यास वितरकाकडे नोंदणी रजिस्टर तपासण्याचा अधिकार गॅस ग्राहकाला आहे

* वितरकाने ठळक दिसेल असा सटाॅक बोर्ड लावला पाहिजे. ग्राहकास काही शंका असल्यास ग्राहक सटाॅक रजिस्टर तपासू शकतो

* सिलेंडर वितरण क्रमवारीने करणे आवश्यक असते.  तुमचा अग्रहकक डावलेला नाही हे तुम्ही वितरकांच्या रजिस्टर मध्ये तपासू शकता

* गॅस पावतीवर गॅस वजन लिहिलेले असले पाहिजे. गॅस वजनाबद्दल शंका असल्यास वितरकाकडून वजन तपासून मागण्याचा ग्राहकांना हक्क आहे.  वजन कमी आल्यास वजनमापे निरिक्षकाकडे तक्रार करावी तुमचा सिलेंडर अन्य व्यक्तिंना दिला जात नाही ना ? याची खात्री करण्यासाठी त्याच्या पावतीवर तारखेसहीत सही करा

* बाहेरगावी बदली झाल्यास कनेक्शन बदलून मिळू शकते कंपनीच्या परवानगीने अन्य व्यक्तिच्या नांवे गॅस कनेक्शन ट्रान्स्फर करता येते

* रेग्युलेटर खराब झाल्यास तो विनामूल्य बदलून देणें गॅस वितरकाना बंधनकारक आहे

* गॅस सिलिंडर विशिष्ट मुदतीत संपला पाहिजे असा कोणताही नियम नाही अथवा बंधनं नाही 

* काळजी म्हणून आपल्या गॅस कार्ड वरील नोदी अधुन मधुन तपासून पहावयात म्हणजे आपल्या नावावर कोणी सिलिंडर नेत नाही ना ? याची खात्री व खातरजमा करता येऊ शकते

              आपला गॅस सिलिंडर वितरण करण्यास येणार्या कामगार किंवा वितरण कंपनीच्या कामगारांना शासन दरापेक्षा जास्त पैसे देऊ नका. आपले घरगुती गॅस कनेक्शन मोफत चेक अप करणे.संबधित गॅस विरतरकाची जबाबदारी आहे  हुशार व्हा सतर्क रहा आणि आपली लुट होण्यापासून वाचवा 

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

कार्यकर्त्यांचे वाईट दिवस ?

 


वाईट दिवस कार्यकर्त्यांचे 

          जन्माला आला की त्याला स्वातंत्र्य व सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळतो आणि तो संविधानाने आपणास बहाल केला आहे जात. धर्म लिंग रंग वंश. अशा सगळ्या भेदाचया पलिकडे जाऊन समता पूर्ण वातावरण आनंदानें जगण्यासाठी पोषक सभोवताल मिळणे हा सुद्धा आपला परम अधिकार आहे. तो आपणांस जन्मजात मिळतो. व्यक्ती जन्माला आल्यानंतर त्याला बालवयात सर्व सुविधा मिळण्याचा व अधिकार मिळतोच आणि मिळालेला असतोच. शिक्षणाचा अधिकार. रोजगार अधिकार. विकासाच्या अधिकार. व्यवसायाचा अधिकार मतदानाचा अधिकार. मुक्तपणे भ्रमण संचार अधिकार. मालमत्ता व साधनें बाळगण्याचा अधिकार. आरोग्यपूर्ण जीवन जगण्याचा अधिकार. शोषणापासून मुक्त राहण्याचा अधिकार. राजकीय दबाव. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडून मागणी मागण्याचा अधिकार. असे एक नाही अनेक अधिकार जन्मातच माणसाला मिळतता. सर्वसामान्य आणि लोकशाही देशातील नागरिक म्हणून पुढे त्याला बोलण्याचा लिहिण्याचा अधिकार. व विविध माध्यमातून अभिव्यक्ती होण्याचा. संघटित होण्याचा. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविणे. अहिंसक मार्गाने आपले म्हणने मांडण्याचा अधिकार मिळालेलाच असतो हे सर्व अधिकार आपणांस सभ्य नागरि समाजांत आपोआप बहाल झालेले असतात. तरीही आपल्यापैकी अनेकांना वरील अधिकारांचा पूरेपूर लाभ मिळत नाही आणि आपण तो मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुध्दा करत नाही. अनेकांना समतेचा अधिकार असून सुद्धा. जात धर्म. अशा भेंदाना बळी पडावे लागते. शिक्षणाचा अधिकार असून सुद्धा आज कित्येक मुलं. लाखांच्या घरात मुल आज शासनाच्या विविध शैक्षणिक संस्था सेवा सुविधा असून सुद्धा बालकांना गरिबी मुळे शाळा किंवा विद्या मिळत नाही. हसण्या बागडणयाचया वयांत कोवळ्या वयात मुलांना अवैध धंदे. व इतर ठिकाणी कामगार म्हणून वेठबिगारी करावी लागते त्यासारखे वाईट नाही. बालिक आणि महिला यांचा कामाच्या ठिकाणी उच्च पदावरील अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडून होणरया शोषणाला बळी पडत आहेत आपण रोज वृतमानपत्रात वाचतो आणि विसरून जातो. सामान्य नागरिकांना काय पाहिजे असतं. दोन वेळचे अन्न. अंगभर कपडे. डोक्यावर आपल सवताच आणि हक्काचं घर. आज अशा सर्वसामान्य जनता वंचित आहे. शेतीतून निर्माण संपत्तीचे शोषण. होत रहावी अशी पध्दतशीर व्यवस्था. असल्याने ग्रामीण भारतातील शेतमजूर लोक शहरांत स्थलांतरित होऊन झोपडपट्टीत नरकयातना भोगत आहेत इतके खराब जीवन जगत आहेत त्यांची आपण कल्पना सुध्दा करू शकत नाही त्याचबरोबर आदिवासी भटके विमुक्त आणि अल्पसंख्याक लोकांना मुळ सामाजिक प्रवाहात कसलेही स्थान नाही. जातीय व धार्मिक हिंसाचार अतिरेकी हल्ले यात मोठा राजकीय नेते पुढारी कधीं भरडले आहेत का नाही सर्वसामान्य माणूसच यात भरडला जात आहे. मग आंदोलन मोर्चा वेळी होणारी पोलिस कारवाई कार्यकर्ते यांचेवर होते आणि कार्यकर्ते असतांत ते म्हणजे सर्वसामान्य. यामुळे राजकीय व संघटना सेवाभावी संस्था युनियन व इतर पक्षाचे गट यांच्यामुळे सामाजिक सुरक्षितता हा मानवीय अधिकार पायदळी तूडवला जात आहे 

                  मग आपणांस असा प्रश्न पडतो की इतके भरपूर मानवी अधिकार कार्यकर्त्यांना असताना आमच्या समाजात इतका मोठ्या प्रमाणात अन्याय आणि अत्याचार का ? मनाला अस्वस्थ करणारी ही विसंगती का आहे ? या आमच्या प्रश्नाला अनेक कंगोरे व अनेक पदर आहेत. परंतु मूळ प्रश्न असा गंभीर आहे त्याचा विचार सर्व पक्ष. संघटना. सेवाभावी संस्था. युनियन. सामाजिक संघटना. इतर गट. अपक्ष नेते यांच्या संघटनेना. सत्ताधारी लोकांच्या संघटना यामध्ये मृगजळामागे धावणारे कार्यकर्ते व आम्ही अधिकारांची भाषा भरपूर करतो परंतु आम्ही आमचें कर्तव्य विसरतो आणि पदाला बळी पडतो आणि स्वताच्या स्वाभिमान विकून एखाद्याच्या ताटाखालचे मांजर म्हणजे कार्यकर्ते होतो भारतीय राज्यघटनेने. माणसाला माणसा प्रमाणे वागणूक व अधिकार कर्तव्य आम्हास सांगितली आहेत ती आपण व आपल्या डोक्यावर थैमान घालणारे राजकीय व अन्य लोक पाळतता का ? जो कार्यकर्ता किंवा समाज आपले हक्क व अधिकार विसरतो त्या समाजास कार्यकर्त्यांना आपले हक्क व अधिकार सहजासहजी मिळत नाहीत हा सर्व दोष आपलाच आहे कारणं गाफिल आणि झोपलेल्या व्यक्तिच्या घरात चोरी होते तो सतत जागरूक असतो व सावध असतो. त्यांच्या घरात चोरी करण्याचे धाडस चोर करत नाहीत याचा साधा आणि सोपा अर्थ असा होतो की आपणांस कोणाचेही कार्यकर्ते होण्यासाठी समाजांत आपल्या आजूबाजूला असे चोर फिरत असतात. तुमच काम चांगल आहे. पैशांचे बळ आहे. माणसांचे बळ आहे. गुंडगिरी बेकायदा मालमत्ता. घरची परिस्थिती बेताची आहे. आहे यांच्यावर अशा चोरांचे लक्ष असते. म्हणून आपण गाफिल न रहाता सतर्क राहण्याची गरज आहे या उलट या चोरांना आत्ता रान मोकळे झाले आहे कारण आमचा समाज जागरूक नाही. धर्म. जाती. पंथ. संप्रदाय. प्रांत. भाषिक. शैक्षणिक सांस्कृतिक जातीयवाद निरक्षरता. फुटिरता. अशा विषमतेच्या विषाने जो मुरचित झालेला आहे म्हणजे कार्यकर्ते होताना. जेवन दारु काही थोडे आर्थिक अमिष. यामुळे तो भुललेला आहे. संविधानातील समतेच्या मुलयाचया नेहमीचं येथे व आपल्या दलबदलू वागण्यामुळे अनादर झाला आहे. आपण जागरूक नसल्याने समाजांचे आर्थिक. राजकीय. सामाजिक शोषण होताना आपण बघतो गरीबांचे अज्ञान व हतबलता व मध्यमवर्गीय आत्मकेंद्रित वृत्ती यामुळे मानवीय अधिकारांचे रक्षण करणारे सकारात्मक दबावगट राहिलेले नाहीत. ज्याप्रमाणे अंधार्या रात्री सुसाट वाहत असताना हातांची ओंजळ करून दिवा त्याला वारा लागू नये दिवा विजू नये यासाठी आपणच प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. नाहीतर भविष्यात आपण आणि आपली येणारी पिढी अंधारात चाचपडत राहणार आहे. आज वादळात सापडलेल्या दिल्यासारखी परस्थिती कार्यकर्त्यांची झाली आहे. हा दिवा विजू नये म्हणून कर्तव्याशील ओंजळी म्हणजे या रस्ता भटकलेलया कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर आणण्यासाठी ओजळी रुपी मार्गदर्शन करणे गरजेचे तरच कार्यकर्ता रूपी दिवा वाचणार आहे 

                  कार्यकर्ता म्हणजे सर्व आणि सांगेल तसे म्हणजे हजुरी करण्यासारखे काम करणारा म्हणजे कार्यकर्ता. काही ठिकाणी आपण बघतो काही कार्यकर्ते परस्थिती मुळे कार्यकर्ते याला बळी पडले आहेत. तर काही पक्षाचे नेते पुढारी यांच्या भुरभुलया आश्वासनांना बळी पडतात. तर काही जण फक्त फक्त पदासाठी आणि खोटा आव आणण्यासाठी कार्यकर्ते होतात मग काय आपल्या गाडीवर अमुक कार्यकर्ता. टि शर्ट. विविध ग्रुप तयार होतात. आंदोलन मोर्चा दंगेधोपे जाळपोळ यासाठी अशा कार्यकर्त्यांचा वापर केला जातो. त्यावेळी त्यात शिक्षण पूर्ण झालेले तरूण यांच्यावर पोलिस केस दाखल होते भविष्यात कोठेही नोकरी नाही जनसामान्यांच्या मनात प्रतिष्ठा खराब त्यामुळे लग्न नाही मग. व्यसनाधीनता. गुंडगिरी अवैध धंदे. अशा विविध मार्गाला असे तरूण लागतात. त्यावेळी ज्या नेत्यांचा पक्षाचा संघटनेचा सेवाभावी संस्था युनियन यांचा तो कार्यकर्ता आहे तो प्रमुख बघायला सुध्दा कोर्टात पोलिस स्टेशनला जात नाही त्यावेळी सवताची जमीन गहाण ठेवून विकून आपल्या मुलांना कचेरीतून सोडवून आणणारे आई वडील मी बघितले आहेत. मग आत्ता कुठं गेल या कार्यकर्त्यांचे नेते ? विचार करण्याची गरज आहे. डिजिटल वर नाव आल की कार्यकर्ता स्वताला नेता समजतो आई वडील रोजगार करतात. मग पोरग कोणाचीतरी कार्यकर्ता झाला व्याजाने कर्ज काढून गाडी घेवून देतात मग गाडी प्रमाणे कपडे बुट सोबत असणारे कार्यकर्ते यांचा खर्च मग काय सहा महिने ते एक वर्षात शेती घर विकलेले मी कार्यकर्ते बघितले आहेत. आत्ता कुठ आहे नेता तुमचा ? प्रश्न मनाला करा उत्तर निश्चित मिळेल? 

                  आजच पक्का निर्धार करा निवडणूक आली आहे प्रत्येक जण तुम्हाला आपल समजायला लागलंय. पण कोणत्याही भुलभुलयाला बळी पडू नका जर कोणी म्हणत असेल तुमच सामाजिक कार्य चांगल आहे तुम्ही आमच्याकडे या. तर तुम्ही त्यांना विचारा की तुम्ही आमच्यासाठी काय करणारं ? पद नको ? पदातून नोटा पडत नाहीत ? आमच्या हाताला काम द्या एकादा सक्षम व जगण्याचा पकका रोजगार धया. एकादा उधोग उभा करून आम्हाला चार पैसे मिळविण्याचे साधन तयार करून द्या ? मग बघा जो तुम्हाला कार्यकर्ता म्हणतो किंवा आमच्या पक्षात सेवाभावी संस्था युनियन मध्ये या म्हणणारा म्हणील मी तुम्हाला फोन करून कळवतो त्याचा फोन तुमहाला भविष्यात येणार नाही. 

        ‌. कार्यकर्ता सक्षम असेल तरच तुमचा नेता पुढारी संघटना अध्यक्ष व इतर कोणीही असो तो सक्षम होणार आहे नाही तर जो कार्यकर्त्यांना सक्षम करू शकत नाही त्याने कार्यकर्त्यांना खोट आश्वासन देवू नये कारण स्वता फाटका असणारा. वेळोवेळी दलबदलू असणारा कार्यकर्त्यांचे भले करू शकत नाही सवताचे चप्पल फाटक असणारा दुस-याला काय नवीन चप्पल घेवून देणारं. विचार करा ? एखाद्याचा कार्यकर्ता ताटाखालचे मांजर होण्यापेक्षा कष्ट करून जगा मानाने जगणार तुम्ही तुम्हाला संविधानाने भरपूर हकक अधिकार दिले आहेत त्यांचा वापर करा कायदा सर्वांसाठी समान आहे त्याचा सुध्दा वापर करून बघा यश निश्चित मिळेल

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

याड. याड

 


याड. याड 

              आज आपण सर्वजण या परस्थिती मधून जातो आहोत. याड हा शब्द म्हणलं की आपल्या समोर एकादा मळलेली कपडे घातलेले. रस्त्यावर कचरा गोळा करणारा असाच आपणं लावतो. यामध्ये मानसिक.रुपाने कोणी वेळ परस्थिती यामुळे आपले मानसिक आरोग्य बिघडलेला व्यक्ती आपल्या डोळ्यासमोर येतो. यालाच आपण म्हणतो याड लागलंय त्याला पण अशी लोक कोणालाही काही म्हणत नाहीत. उलट आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना चालणारे जनजीवन आपले कुटुंब आपले सगेसोयरे शासन राजकारण अर्थकारण समाजकारण शैक्षणिक यांच्याशी काहीही देण घेण नसतं. कारणं ह्या लोकांना याड लागलंय

                आपल्या समाजात आपल्या आजूबाजूला अशा बर्याच व्यक्ती आहेत की त्यांना याड लागलंय कोणाला सत्तेचे याड. कोणाला आर्थिक माया गोळा करण्याचे याड. कोणाला चोरीमारी. लुट करण्याचे याड. कोणाला दुसर्यांना डबरयात घालण्याचे याड. कोणाला प्रेमाचं याड. कोणाला सर्वसामान्य माणसाला आर्थिक मानसिक त्रास देण्याचे याड. कोणाला आपलं कुटुंब आणि आपण यांचं याड. अशा विविध प्रकारांची याड लोकांना लागलं आहे. यांना घोड्यांचा चष्मा घातल्या सारखं समोरच बघायला आवडते आणि तो आपला जन्मसिद्ध हक्क होऊन बसला आहे

              समाजसेवक. माहिती अधिकार कार्यकर्ते. कामगार संघटना. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी. शासकीय योजना. ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका रस्ते गटारे बागबगीचे. घरकुल योजना. बंद आंदोलन मोर्चा तक्रार अर्ज मागणी अर्ज. निवेदन. समाजप्रबोधन करणारे. कलाकार. रेशन घोटाळा. असे विविध शासकीय घोटाळे. गॅस घोटाळा. महागाई. कुपोषण. भुकमारी. दारिद्रय. गरिबी. विविध सामाजिक संघटना. सणवार. जातीयवाद.गुलामगीरी. असे एक नाही अनेक प्रश्न आज आपल्या आ वासून उभे आहेत या प्रश्नावर आवाज उठविणारे जे कोणी लोक आहेत त्यांना आपले भले करण्याचे याड नाही शासकीय आॅफिस मध्ये चालणारा घोटाळा समाजापुढे यावा यासाठी आटोकाट प्रयत्न करणारे माहिती अधिकार कार्यकर्ते हे आपल्या हितासाठी नाही समाजाच्या हितासाठी स्वता मरतात. जीवनयातना सहन करतात आपल्या कुटुंबाचा विचार न करता समाजाच्या हितासाठी उपोषण करणारे. रस्त्यावर आंदोलन मोर्चा काढणारे. वेळोवेळी शासनाच्या चुका ध्यानात आणून देण्यासाठी निवेदन दाखल करणारे मागणी करणारे आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये चालणारे सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालये यामधील काम पाहण्यासाठी मागणी करणारे. असे एक नाही अनेक प्रश्न घेऊन शासनाचा. राजकारणी लोकाचा. सावकर. गुंड. यांचा विरोध घेतला त्यांना जीवंत जाळण्यात आले. काहीजणांना गोळ्या घालण्यात आल्या. काही जण गायब झाले आजतागायत त्यांचा पत्ता लागला नाही. हे सर्व जणांना काय याड लागलंय का ? 

            वार्ताहर. पत्रकार. लेखक. यांच जीवन आज अतिशय कष्टमय झाले आहे. आपल्या व आपल्या कुटुंबाची काळजी न करता हे सर्व कानाकोपऱ्यात घडणारया चांगल्या वाईट घटना समाजाच्या पुढं आणतात. त्यावेळी यांना धमकी जीवे मारण्याची. अडवून दम देणे. असा प्रकार आपण बघतो वाचतो लेखक समाजावर राजकीय शासकीय निमशासकीय सरकार. यांच्यावर लिखाण करतात यांना सुध्दा मोठा त्रास सहन करावा लागतो  

                 समाजाला चांगल्या वाईट गोष्टी कळण्यासाठी रात्र दिवस लिखाण करणारे लोक यांना खरोखरच याड लागलंय का अस मला वाटायला लागलंय कारण लोक आणि आपण एखादा लेख आला की वाचतो आणि विसरून जातो. त्यातील चांगलं काही घेत नाही म्हणजे गाढवापूढ गिता वाचली असा प्रकार आहे.

             समाजावर बदल होण गरजेच आहे यासाठी आपण समाजापुढे चांगल्या वाईट गोष्टी याव्यात समाजाच्या हितासाठी निस्वार्थी पणे झटणारे समाजसेवक यांना याड लागलंय. असंच राहीले तर समाजातील विचारवंत लोक संपणार आणि आपण गुलामच राहणार. कारण आपल्याला चांगल पचत नाही आणि चांगलं रूचत नाही 

                समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९ 

सर्व प्रकारच्या शासकीय पत्र व्यवहार संबंधित माहितीसाठी संपर्क साधा

रेशन संबधी अडचणी असल्यास संपर्क साधा

गोदाम तपासणी पडताळणी यासाठी आम्ही केलेला अर्ज कचरयाचया टोपलीत गेला काय. म्हणूनच म्हणतो की आम्हाला याड लागलंय

कामगार ठेकेदार इंजिनिअर आणि योजना

 



कामगार ठेकेदार इंजिनिअर आणि योजना

         ‌ कामगार हे बहुतांशी अशिक्षित अडाणी गरजू असल्याने तसेच ते असंघटित असल्याने त्यांची मालक ठेकेदार इंजिनिअर वर्गाकडून सतत पिळवणूक होण्याची शक्यता असते. त्या करीता त्यांना त्यांच्या रोजगार सेवाशर्ती प्राप्त व्हाव्यात व त्यांना सामाजिक. शैक्षणिक. वैद्यकीय. आर्थिक सुरक्षा प्रधान करण्याच्या उद्देशाने विविध कामगार कायद्यामध्ये कामगारांचे हक्क निर्माण करून त्यांना संरक्षण देण्यात आलेले आहे या कामगार कायद्यांची प्रभावी पणे व यशस्वी अंमलबजावणी मालक ठेकेदार इंजिनिअर यांचेकडून केली जात आहे ती कशी हे पाहण्यासाठी व खात्री करून घेण्यासाठी असे कामगार ज्या ठिकाणी काम करतात कामांवर जातात अश्या कार्यस्थळाचे निरिक्षण करण्याकरिता आयुक्तालय कामगार आयुकतापासून तर निम्मं स्तरावरील सहकारी कामगार अधिकारी तसेच किमान वेतन निरिक्षक ( शेती व दुकाने निरिक्षक यांची विविध अधिनियमाच्या अंतर्गत #निरिक्षक # म्हणून नियुक्ती करण्यात येते व आलेली आहे अश्या प्रकारे ज्या अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती अधिनियमाच्या अंतर्गत # निरिक्षक # म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे असे अधिकारी व कर्मचारी त्यांना नेमून देण्यात भौगोलिक कार्यक्षेत्रातील विविध असथापनेतील/ उधोगांना निरिक्षक भेटी देऊन या या भेटी वेळी प्रत्यक्ष कामगारांच्या सेवाशर्ती बाबत त्यांना विविध अधिनियमाच्या अंतर्गत लाभ सुविधा सोयी सुविधा नियोक्तयाडून. दिल्या जातात किंवा नाही याची तपासणी करून खात्री करून घेतात व कामगारांना अधिनियमानुसार मिळणारे. १९ कल्याणकारी योजना सापेक्ष पणे मिळवण्यासाठी किंवा त्या मिळत नसतील तर त्या मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतात किंबहुना ते मिळवून देण्याकरिता त्यांना केंद्रीय कायदे १९ व राज्य शासनाचे ६ कामगार कायदे तयार करण्यात आले आहेत. या कायद्यानुसार आवश्यकती कारवाई ते करतात यात नियोकतयाकडून विविध न्यायालयात अभियोग दाखल करून किंवा कामगार न्यायालय मध्ये वसुली दावे दाखल करणे यांचा समावेश होतो

      कामगार आयुक्तांकडून खालील महत्वाची कार्य केली जातात

विविध कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करून अधिनीयमाचे फायदे कामगारांना मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे. कामगार व मालक मध्ये कामगारांच्या प्रश्नावरून निर्माण होऊ पाहणा-या किंवा निर्माण झालेल्या औधोगिक विवादात वेळीच मध्यस्थी करून कामगार व मालक यांच्यात समेट घडवून आणणे. व औधोगिक क्षेत्रातील शांतता व सुव्यवस्था कायम राखणे/औधोगिक सौदाहपूरण व शांततेने राखणे. 

                  कामगार आज मोठ्या अडचणीत सापडला आहे कारणं शासकीय कल्याणकारी योजना मिळवून देण्याच्या नावाखाली प्रत्त्येक जिल्ह्यात जागोजागी तयार झालेल्या कामगार संघटना. एजंट दलाल यांचा सुळसुळाट यामुळे कामगारांची आर्थिक व मानसिक लुट चालू आहे. ह्या सर्व व प्रकाराला संघटना एजंट दलाल जेवढे जबाबदार आहेत तेवढेच सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी सुध्दा जबाबदार आहेत. कारणं कामगार आज वैयक्तिक पातळीवर एकादा नोंदणी अर्ज किंवा लाभाचा अर्ज देण्यासाठी किंवा विचारणा करण्यासाठी सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मध्ये गेला तर अधिकारी व कर्मचारी त्याला विचारतात की तुम्ही कोणत्या संघटनेकडून आला आहे असं विचारण्याचा अधिकार अधिकारी व कर्मचारी यांना नाही. सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे मोबाईल नंबर फलकावर का लावले जात नाहीत ? संघटना व त्यांचे सहकारी पदाधिकारी यांचें मोबाईल नंबर अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडे कशासाठी पाहीजेत ? संघटना व एजंट यांचें सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मध्ये ठिय्या मारणे कोणत्या नियमांत आहे ? म्हणूनच म्हणतो की या सर्व बोगस कामगार नोंदणी यासाठी संघटना एजंट दलाल किंवा अन्य कोणीही जबाबदार नाही कारणं हे सर्व परिस्थितीचें बळी आहेत पण यांना आश्रय देणारे अधिकारी व कर्मचारी हे खरे गुन्हेगार आहेत. एक चौकशी झालीच पाहिजे

              ठेकेदार भोळ्याभाबड्या गरिब व्यसनी अडाणी गरजू अशिक्षित कामगारांवर मनमानी पद्धतीने आपला सर्वस्वी हकक सांगणारा व्यक्ती म्हणजे ठेकेदार होय. जो आपल्या मनाला येईल तेवढा पगार. आपल्या मतानुसार कामांची वेळ. ठरवणारा. आणि कामगार यांच्या जीवांवर. कमी वेळात जास्त आर्थिक माया गोळा करणारा. काही ठिकाणी कामगाराबरोबर त्याची बायको मुलं आपल राज्य सोडून पर राज्यात कामासाठी येतात त्यांचे अनुभव आपल्याला हालवून टाकणारे आहेत. ठेकेदार यांची महिलांना कामाच्या ठिकाणी मिळणारी वागणूक अपमानास्पद असते त्याचा बघण्याचा दृष्टीकोन वाईट असतो पण हे कामगार व त्यांची पत्नी याचा विरोध न करतां सर्व काही सहन करत असतात. काहीवेळा कामगारांना बांधून माराहान करणे. युपी बिहार राजस्थान मधून आलेले कामगार यांना माराहान करून काम करून घेवून न पैसे देता घालवणे. हे आपण बघतो असे कामगार कोणाकडे जाणारं परकी लोक परक राज्य यांतच कामगार अडकून जातो. एकादा कामगार कामावरून पडून मरण पावलयास. त्याला कोणताही सुरक्षा संबंधित ठेकेदार गांभीर्य घेत नाही मयत कामगारांना कोणतीही आर्थिक मदत केली जात नाही. आज आपल्या जवळ बेळगाव कर्नाटक युपी बिहार राजस्थान येथून कामगार कामासाठी येतात रस्त्याचे काम करणारे. सफाई कामगार. यांना सुध्दा ठेकेदार कंत्राट बेसवर कामांवर ठेवले जाते. पण या सर्व कामगारांचा वापर फक्त आणि फक्त पैसा मिळविण्यासाठी केला जातो यांतच कामगार सुरक्षा धोक्यात आली आहे त्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या कल्याणकारी योजना मिळाव्या यासाठी कोणतीही ठेकेदार मदत करत नाही. आत्ता सर्वात मोठा प्रश्न येतो तो म्हणजे कामाच्या दरांचा आजपर्यंत ठेकेदार यांच कधीही युनियन झाल नाही दर निश्चित करण्याबाबत. त्याला कारणं आहे की यांच्यात एकी नाही. यांना एकत्र येण्यासाठी सर्वात मोठा अडसर आहे तो म्हणजे यांना काम देणारया लोकांचा. अनेकवेळा यांचं युनियन दर निश्चित करण्यासाठी युनियन झाले मिटींग झाली जेवण झाली पण ही युनियनने. जास्त काळ टिकली नाहीत आणि येथून पुढे होणारं नाही आणि टिकणार नाही. दर ठरतो सर्व ठेकेदार लोकांचा एक नेता तयार होतो. पण कोणच युनियनचे ठरविल्या प्रमाणे दर घेऊन काम करत नाही कारणं रोज तयार होणारें ठेकेदार आज गल्ली बोळात काही अनुभव नाही चार फळ्या बांबू घेऊन रोज एक कंत्राटदार ठेकेदार तयार होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे खरोखरच प्रामाणिक काम करणारे कामांचा पूर्ण अनुभव असणारे. कामांचा दर्जा उत्कृष्ट असणारे. असे सेंट्रिंगवाले आज दराच्या कचाट्यात सापडले आहेत. मोठे ठेकेदार कंत्राटदार. हेच मनमानी दराने काम घेतात. आणि हेच कमी दारात काम घेतात आणि सर्वांच्या डोळ्यात धूळफेक करतात. कारणं सांगितलें जाते की आपसी संबंध होते. पाहुणे आहेत. त्या इंजिनिअरचे कायम काम आहे. मग दरासाठी एकी होणारच नाही ? १९८९ साली. काॅलम बीम. छपपरी. फाॅंडेशन. यांच दर. अॅटम बेसवर होते. त्यावेळी कामगार पगार. १८ ते चांगला मिस्त्री असेलतर त्याला ३५ रूपये पगार होता. म्हणजे. त्यावेळी कामगार पगार आणि दर यांचा विचार केला तर. आज. २०२१ रोजी. सेंट्रिंग कामांचे दर. ९०/१००/१२०/ असं आहेत कामगार पगार आज ३५०/५००/ असा झाला आहे म्हणजे १९८९ सालीच्या अंदाजानुसार आज सेंट्रिंग कामांचे दर १७०/ रू स्वेटर फूट असायला हवे होतें. याला कारणीभूत आहेत ते म्हणजे सर्व फुटार सेंट्रिंग ठेकेदार कंत्राटदार. युपी बिहार राजस्थान वाले कामगार म्हणून आले आणि स्वता ठेकेदार कंत्राटदार झाले. यांच काय केल आपण ? यांना आश्रय दिला तो म्हणजे इंजिनिअर लोकांनी 

          इंजिनिअर. ठेकेदार यांची पुढची पायरी म्हणजे इंजिनिअर. घर. बंगला. हाॅटेल. लाॅज. मंगल कार्यालय. कंपन्या. एम आय डी बांधकामे. रस्ते. पुल. बंधारे. विविध शासकीय इमारती. या सर्व कामांसाठी सर्वगुणसंपन्न आणि आज सर्वात मोठे खुळ असणारे वास्तुशास्त्र माहीत असणारा. सरळ. सुटसुटीत. मनमोहन बांधकामे करण्यासाठी जीवनातील घर आपल्या स्वप्नातील घर कसं असावं. यासाठी आपण इंजिनिअर निवडतो. जरा माग जाऊन विचार केला तर घराची व सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालये बांधकाम व विविध बांधकामे करण्यासाठी स्थानिक मिस्त्री यांची निवड केली जात होती. पण आज उलट झाल. एकही कंत्राटदार ठेकेदार असा आहे कां त्याला मालकाकडून काम आलंय. नाही कारणं इंजिनिअर लोकानी बांधकाम क्षेत्रात एक वेगळी छाप पाडली आहे. त्यांची एकी मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांच्या मिटींगा महिन्याला होतात विविध सामाजिक उपक्रम राबविले जातात त्यामुळे समाजांचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळाच आहे. पण कामगार ठेकेदार कंत्राटदार यांची छाप व्यसनी. आठवड्याला इंजिनिअर यांच्या आॅफिस पुढे उभे राहणारे. कामांचा अनुभव शुन्य.असणारे. अशी छाप पाडली आहे त्यामुळे यांच्या हातात कोणीही मालक आपले घरांचे काम देत नाही म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की इंजिनिअर लोक सेंट्रिंग ठेकेदार कंत्राटदार यांना कधीच एकत्र येवू देणारं नाहीत. कारणं मालक इंजिनिअर यांना मागिल त्या दराने काम देतात जेवढे पैसे इंजिनिअर हातात. मोठ मोठी अपार्टमेंट. मोक्याच्या जागा. लाखांच्या घरात गाड्या. कुठून आलं हातुडा. थाफी बंळबा. न घेता मिळवतात तेवढे पैसे कामगार काम करून सुध्दा मिळवत नाही त्याला एकवेळ गाडीत तेल टाकायला सुध्दा पैसे नाहीत असं का? आपणं कधी विचार केला नाही ? आणि आत्ता दरासाठी मिटींगा घेवून काय उपयोग ? वेळ गेली. ? आत्ता गप्प बसा आणि आप आपसात भांडणे करत माझ काम तु घेतल तुझ काम मी घेतल काय उजेड पाडला घेतल ते सुद्धा कमी दरात आगोदर आपलं मिटवा आणि नंतर दरासाठी उठाव करा 

              आज बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजना मिळविण्यासाठी व बांधकाम कामगार आहे हे सिद्ध करण्यासाठी इंजिनिअर यांच ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र गरजेचे आहे. पण आज असा प्रकार उघडकीस आला आहे की काही संघटना सेवाभावी संस्था युनियन यांचेकडे ठराविक रक्कम घेऊन काही इंजिनिअर लोक प्रमाणपत्र देत आहेत म्हणजे खराखुरा कामगार माग आणि बोगस कामगार पुढे यासाठी सुध्दा इंजिनिअर लोक जबाबदार आहेत कां ? यांचा सर्वे झाला काय ? इंजिनिअर यांना किती दाखले देणे असा कोणता निर्णय आहे का? 

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

बांधकाम कामगारांना लसीकरण A.Munde

 



बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांनी ओझर्डे येथे शासनाच्या वतीने बुधवार १५/९/२०२१ रोजी कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटापासून जनता गोरगरीब सर्वसामान्य लोक यांच्यासाठी. महा लसीकरण मोहीम राबविण्यात आली त्यावेळी युनियन चे संस्थापक अध्यक्ष मुंडे यांनी या महा लसीकरण मोहीमेला भेट दिली आणि लोकांशी व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी ग्रामपंचायत सदस्य अशा वर्कर. यांच्याशी लसीकरणाबाबत माहिती घेतली त्यावेळी लस घेणारे नागरिक यांच्याशी सुध्दा त्यांनी संवाद साधला. ४५० लोकांनी या महा लसीकरण मोहीमेचा लाभ घेतला या अनोख्या उपक्रमांचे सर्व लोकांमधून कौतुक केले जात आहे

न्यायालय आणि राजकीय दबाव

 


न्यायालय आणि राजकीय दबाव 

              शासन यंत्रणेच्या तीन अंगापैकी न्यायमंडळ हे एक मोठ अंग आहे नयायमंडळाचा राजकीय प्रकियेशी काय संबंध असा प्रश्न आपणांस पडतो कारण न्यायालय म्हणजे आपापसातील कजजे सोडवून निर्णय देणारी यंत्रणा असेच आपण समजत असतो पण खाजगी वयकतिमधये खटले सोडविणयाबरोबरच कायद्याचा अर्थ लावणयासारखे महत्वाचे कामही न्यायालय पार पाडते शिवाय देशाच्या राज्यघटनेच्या संरक्षणाची जबाबदारी अनेक देशांमध्ये नयायमंडळावर सोपवली आहे त्यामुळे न्यायमंडळ हे राजकीय प्रकियेचा एक घटक म्हणून घोषित करण्यात आला आहे म्हणून शासनसंस्थेचया अभ्यासात न्यायमंडळ ही एक महत्वाची संस्था आपणास माहीत असणे आवश्यक आहे आपल्या देशातील नयायमंडळाचे स्वरूप आणि स्थान तसेच नयायमंडळाची आत्तापर्यंतची भूमिका यांचा आपणास अभ्यास असणे गरजेचे आहे

       ढोबळ मानाने न्यायमंडळ न्यायदानाचे कार्य करीत असते न्यायदान म्हणजे कायद्याच्या आधारे दोन व्यक्ती किंवा संस्था यांच्यातील वाद तंटा सोडवणे. त्याचबरोबर सर्व नागरिकांना कायद्यासमोर एकसारखी वागणूक मिळते की नाही हे पाहणे नैसर्गिक न्यायाचा विचार करून निर्णय देणे ही सुद्धा न्यायालयाची जबाबदारी असते व्यक्ति आणि राज्य संस्था यांच्यातील संघर्ष उद्भवला तरी न्यायमंडळाचे स्थान महत्वाचे ठरते. राज्य संस्था कायदे अमानुष अन्याय नाहीत ना हे न्यायसंस्था तपासू शकतो राज्य संस्था अतिरेका विरूद्ध आणि लहरी कारभाराविरूधद न्यायालयात दाद मागता येते खुद्द राज्यसंस्थेचया अंतर्गत विविध यंत्रणा मधील कायदेविषयक तंटे न्यायालयाच सोडवते ज्या देशांमध्ये केंद्र सरकार आणि प्रदेशाची वेगळी राज्य सरकारे असतात तिथे केंद्र सरकार आणि प्रदेशाची राज्य सरकाररे यांच्यातील कायदेविषयक मतभेद सोडविण्याची जबाबदारीही न्यायसंसथेची असते या राजकीय स्वरूपाच्या जबाबदार्या मुळेच न्यायसंस्था ही शासनाची महत्वाची यंत्रणा बनते नयायमंडळावरिल या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या मुळे आपण नयायमंडळाकडून निःपक्षपाती पणाची अपेक्षा करतो न्यायमंडळ हा खरेतर राजकीय प्रकियेचा एक घटक आहे पण तरीही त्याने पक्षीय आणि सत्तेच्या राजकारणापासून म्हणजेच गटबाजी पासून दूर रहावे अशी सर्वांचीच अपेक्षा असते नयायमंडळाचया निःपक्षपाती आणि बिगर राजकीय सवरूपामुळेच नागरिकांना या न्यायव्यवस्थेचा आदर आणि विश्वास वाटतो राजकीय स्वार्थ आणि यांच्यामुळे विधिमंडळ एकवेळ जनहित विसरेल पण सचोटीने न्यायमंडळ मात्र जनहित जोपासेल असा विश्वास खूप लोकांना वाटत असतो या विशवासातूनच नयायमंडळाचे महत्व पुरेसं स्पष्ट होतं आहे

                भारताच्या राज्यघटनेही नयायमंडळावर महत्वाची भूमिका सोपविली असून आपल्या न्याय संस्थेनेही गेल्या चाळीस एक वर्षात देशाच्या राजकीय प्रकिरेयेत महत्वाचं कार्य पार पाडले आहे

                 आपल्या देशाचे एक सर्वोच्च न्यायालय आहे ते दिल्ली येथे आहे त्याखेरीज एकूण अठरा उच्च न्यायालये आहेत प्रत्त्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा न्यायालये असतात. सामान्य नागरिकांना न्याय मिळविण्यासाठी दूर जावे लागू नये म्हणून तालुका पातळीवर स्थानिक न्यायालये असतात खालच्या न्यायालयातील निर्णय मान्य नसेल तर त्यावरील न्यायालयात अपील करता येते म्हणजेच दाद मागता येते उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्याकडे नागरिकांना अधिकाराच्या रक्षणाची जबाबदारी असतें. त्यासाठी या न्यायालयांना खास अधिकारही दिलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सध्या सर न्यायाधीश खेरीज पंचवीस न्यायाधीश नेमण्याची तरतूद आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या ठरवून दिलेली नाही. हे न्यायाधीश काहीवेळा एकट्याने तर काहीवेळा अनेक न्यायाधीशांच्या एक गट मिळून एखाद्या खटल्याची सुनावणी करतात. न्यायाधीशांची संख्या जास्त असेल तर न्यायालयीन कामांचे वाटप करून विलंब टाळता येतो सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. नेमणूक करण्यापूर्वी सर न्यायाधीशांचा सल्ला घेतला जातो. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांची नेमणूकही राष्ट्रपतीच करतात. मात्र त्यापूर्वीच राज्यपाल आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश यांच्याशी सल्लामसलत केली जाते. मुख्य न्यायाधीश नेमताना भारताच्या सरन्यायाधीश यांच्याशी सल्लामसलत केली जाते राष्ट्रपती या नेमणूका मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच करतात त्यामुळे न्यायाधीश नेमताना त्यांची विचारसरणी राजकीय कल यांचा विचार होणे गरजेचे असते मात्र सरन्यायाधीश किंवा मुख्य न्यायाधीश यांचा सल्ला मंत्रिमंडळाला विचारांत घ्यावाच लागतो या पध्दतीमुळे पांडित्य किंवा तज्ञ कार्यक्षमता आणि सचोटी यांचाही विचार केला जातो पूर्वी उच्च न्यायालयाच्या बदल्या होत नसतं पण अलिकडे बदल्या करण्याची प्रथा पडली असून त्याला सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली आहे या अधिकारामुळे सरकारला अप्रिय निर्णय देणारे न्यायाधीशांच्या बदल्या होण्याचे शक्यता असते. जो न्यायाधीश राजकीय पक्ष यांच्या विरोधात निर्णय देईल त्याला बदली करून घालवणे आत्ता राजकारणी लोकांनी सहज शक्य झाले आहे म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे नियंत्रण असते

              न्यायमंडळाचे कार्य व्यवस्थित चाललें आहे याची खबरदारी या न्यायालयाने घ्यायची आहे. कारण उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना सहजासहजी पदावरून काढून टाकता येत नाही. त्यांची पद उचचती साठी महाभियोगाची अवघड पध्दत पार पाडावी लागते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहानी खास बहुमताने शिफारस केली तरच या न्यायाधीशाना पदच्युत करता येते. प्रशासकीय कारवाई करून न्यायाधीशांच्या गैरवर्तनाबधदल उपाययोजना करता येत नाही नयायाधीशाची निवड करतानाच त्यांच्या सचोटीची खात्री करून घ्यावी आणि नंतर न्यायमंडळाने आपल्या प्रतिष्ठेची स्वताच्या काळजी घ्यावी अशी अपेक्षा या तरतुदी मागे आहे. ती बर्याच अंशी पूर्णही होतें. त्यामुळेच आत्तापर्यंत महाभियोगाचया मार्गाने कोणाही नयायाधिशास पदच्युत केले गेलेले नाही ( मागील घटकात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार) १९९१ चया निवडणुकीपूर्वी लोकसभेत एक महाभियोगाची सूचना मात्र दाखल झाली होती. तेव्हा न्यायमंडळाने स्वताच्या शिस्त आणि सचोटी पाळून कारवाईचे प्रसंग टाळावेत अशी अपेक्षा दिसते.  

          लोकशाही मध्ये स्वतंत्र आणि निस्पृह न्यायमंडळ हे अंत्यंत आवश्यक माणले जाते. न्यायमंडळाने राजकीय सोय किंवा सत्ता धारी यांची मर्जी यांचा विचार न करता कायदा आणि न्याय बुध्दी यांचा विचार करूनच निर्णय द्यायचे असतात. न्यायमंडळाकडून हि जी निःपक्षपाती पणाची अपेक्षा केली जाते ती पूर्ण होण्यासाठी न्यायमंडळ सत्ताधाराचया आणि राजकारणी यांच्या दबावापासून पूरेसे अलिप्त आणि सुरक्षित असणे आवश्यक असते. त्यासाठी सेवेची शाश्वती. सुरक्षित आणि आकर्षक सेवाशर्ती. टिकेपासून संरक्षण आणि न्यायमंडळाचया अंतर्गत कारभाराची स्वायत्तता यांसारख्या अनेक बाबी आवश्यक असतता. न्यायाधीशानाही राजकीय कार्यात भाग घेऊ नये. राजकीय मतप्रदर्शन करू नये. पक्षपात करून विशिष्ट बाजूने निर्णय देऊ नये. यांसारखी विविध पथथे पाळायची असतात    

           न्यायाधीशांच्या नेमणूक जरी सरकार करत असेल तरी सरन्यायाधीश/ मुख्य न्यायाधीश यांच्याशी विचारविनिमय करण्याची तरतूद आहे त्यांनी विरोध दर्शविलेल्या व्यक्तिची नेमणूक केली जात नाही. व त्यांच्या सल्ल्यानुसार मान दिला जातो

     न्यायाधीशांचे पगार घटनेतच निश्चित केलेले असतात. पगार व न्यायालयीन प्रशासनाचा खर्च या बाबी संसदेपुढे चर्चेसाठी येत नाही

      महाभियोगाचा चर्चे खेरीज विधिमंडळात न्यायाधीश यांच्या वर्तनाबद्दल चर्चा केली जाऊ शकत नाही

        महाभियोग खेरीज न्यायाधीशांना मुदतीपूर्वी पदच्युत करण्याचा कोणताही मार्ग नसतो. त्यामुळे केवळ सरकारला अप्रिय निर्णय दिल्यामुळे न्यायाधीश यांना काढून टाकता येत नाही

        न्यायाधीश यांचा अवमान करणे गुन्हा आहे अवमान झाला आहे की नाही आणि असल्यास त्यासाठी काय शिक्षा करायची हे ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाला असतो

          सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना निवृत्तीनंतर वकिली करता येत नाही. उच्च न्यायालय किंवा कनिष्ठ कोणत्याही न्यायालयात नाही

            या तरतुदी असल्या तरीही काही मर्यादा शिल्लक राहताच. न्यायाधीशांच्या बदली करता येणे हे आपण वर पाहिलेच आहे. तसेच खुद्द सरन्यायाधीश नेमताणाही सरकार स्वतंत्र पणे निर्णय घेऊ शकते. १९७३ मध्ये हा संकेत मांडून तीन न्यायाधीशाची सेवाज्येष्ठता डावलून न्यायमूर्ती यांची सरन्यायाधीश नेमणूक झाली होती यावेळी ज्यांची सेवाज्येष्ठता डावलली होती त्यांनीच सरकारला न रूचणारा निर्णय दिला होता त्यामुळे त्यामुळे सरकारवर टिकाही झाली होती पुढे १९७८ मध्येही याच पध्दतीने सरन्यायाधीशाची नेमणूक झाली 

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

शिराळा तालुका एजंट लोकांच्या विळख्यात




 शिराळा तालुका एजंट लोकांच्या विळख्यात 

            सांगली जिल्ह्यातील कोकणाच तोंड मानलें जाणारे गाव म्हणजे शिराळा राज्य महाराष्ट्र अंदाजानुसार २००१ मध्ये शिराळा गावांची लोक संख्या २८/६७९ अशी होती शिराळा गावाला मोरणा सारखी पावन नदी. गोरक्षनाथ यांचा महान वारसा. नागपंचमी १६४५ साली स्थापन मारुती मंदिर येथून नागपंचमी या ऐतिहासिक सणाला सुरवात जगात नाव असलेला पावन आणि पवित्र सण. शिराळा तेथेच होतो. . शिवाजी महाराज यांच्या काळात ३२ खेड्यांचा महसूल एका. भुईकोट किल्ला शिराळा गावाला गोळा होत होता म्हणून या गावाला शिराळा असे नाव पडले. छत्रपती संभाजी महाराज यांना गणोजी शिर्के आणि मुकर्रबखान यांनी जेव्हा पकडले तेव्हा छत्रपती संभाजी महाराज यांचा एक मुक्काम शिराळा येथे पडला.असा महान वारसा असणारे गाव त्याचा आम्हाला नव्हे तर सर्वांनाच अभिमान आहे. शिराळा गावांत गणपती मंदिर / गुरु देव दत्त मंदिर/ गोरक्षनाथ मंदिर / अंबामाता मंदिर / नृसिंह मंदिर /महादेव मंदिर /मारुती मंदिर /राम मंदिर /लक्ष्मी नारायण मंदिर / विठ्ठल रखुमाई मंदिर अशी धार्मिक वारसा असणारे शिराळा हे गाव. या गावात. आठरा पगड जातीचे लोक विविध जाती धर्माचे लोक सर्व सणासंभारभ. विविध जातींचे धार्मिक विधी. यामध्ये एकमनाने सहभागी होताना दिसतात. शैक्षणिक संस्था. वरिष्ठ शैक्षणिक दर्जा प्रत्येकाची नांवे वेगळी प्रत्येकाची भाषा वेगळी प्रत्येकाची रहानसान वेगळे. बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज यामध्ये कोणावर जरी अन्याय झाला तर तो व्यक्ति कोण आहे. कोणत्या धर्माचा आहे कोणत्या जातींचा आहे कोणत्या पक्षाचा आहे. हे सर्व माग ठेवून सहभागी होणारे मोठ्या मनांचे लोक येथेच पहावयास मिळतात. जवळजवळ खेडीपाडी. साधे मनमोकळी लोक डोगराशेजारी राहणारी. मुबलक पाऊस. मोकळी हवा. मोकळ मन आनंदी कायम उत्साही अशी लोक फक्त माझ्या शिराळ्यात च  

                काळ बदलला आणि ३२ खेड्यात पूर्वी आसणारी चावडी वाचन. सभा मिंटिंगा मंदिरांत भरणारी संध्याकाळी भोजनासाठी गर्दि मंदिरांवर सकाळी वाजणारी भुपाळी मनाला मुग्ध करणारी होती. आत्ता त्यात फार बदल झाला चावडी चे स्थानांतर ग्रामपंचायत मध्ये झाले तालुक्याला तहसिलदार कार्यालय आलं. जागोजागी प्रत्त्येक गावात नेते पुढारी तयार झाले. विविध पक्ष. अपक्ष. तयार झाले विविध धार्मिक. सामाजिक संघटना तयार झाल्या तरुणांचे गट तयार झाले. दहशतवाद. गुंडगिरी. अवैध व्यवसाय. दारु. निवडणूक नावाखाली जातीवाद. असं विविध प्रकार हळूहळू मान वर काढायला लागले यामुळे लोकांच्या मनात असणारे प्रेम संपण्यास सुरुवात झाली.  

             डोंगराळ भागात लोक अडाणी अशिक्षित रानटी असतांत असे समजाणारे नेते पुढारी यांचें बगलबच्चे यांनी विविध पक्षांच्या नावांवर शासनाच्या विविध योजनांचा फायदा सर्वसामान्य माणसाला लाभ मिळवून देण्यासाठी जागोजागी विविध संघटना तयार करण्यात आल्या त्याच्या मागचा उद्देश एवढाच होता की फक्त आणि फक्त पैसा मिळविणे.  

              सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार यांच्यासाठी विविध कल्याणकारी १८ योजना राबविण्यात येतात त्यात महिला मुल शैक्षणिक वैद्यकीय संरक्षण यासाठी विविध योजनांचा सहभाग आहे. सांगली जिल्हा येथे जिल्ह्याचे सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन आहे. संघटना बांधकाम कामगार यांची नोंदणी करण्यासाठी गावा गावात आपले तात्पुरत्ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष असे काही कार्यकर्ते तयार करते. कामगार भवन मधील काही अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून तुम्ही खा आम्ही खातो असा फंडा वापरला जातो. मग काय कोणत्याही गावात जा कोणीही कीतीही पैसै घेऊन बांधकाम कामगार नोंदणी करतांना दिसत आहे त्यात सर्वात मोठा आर्थिक लुटिचा फटका शिराळा तालुक्यातील गोरगरीब जनतेला सोसावा लागत आहे. कोणी यांना लगाम घालणारे नाही का ? 

                आज प्रत्येक गावातील एक महिला. व. समाजसेवक म्हणून ओळख असणारा कार्यकर्ता निवडायचा आणि. बांधकाम कामगार नोंदणी करण्यासाठी. १०००/१२००/१४००/ अशी तोंडाला येईल तेवढी फी घ्यायची आणि कामगारांना लुटायच. परवा आम्हाला अशी बातमी लागली की काही इंजिनिअर कामगार नोंदणी साठी लागणारे दाखले देण्यासाठी एक ठराविक रक्कम घेतात. अन्यथा संघटना वाल्यांनी त्यांच्याकडे इंजिनिअर मॅनेज केले आहेत ते संघटना कार्यकर्ते तुम्ही फक्त कागदपत्रे द्या इंजिनिअर दाखला फी सहित बांधकाम कामगार यांचेकडून मोठी आर्थिक रक्कम घेतात. आत्ता आॅनलाइन नोंदणी पध्दत असल्यामुळे ज्या इंजिनिअर यांचे रजिस्ट्रेशन आहे त्याचाच दाखला बांधकाम कामगार नोंदणी साठी ग्राह्य धरला जातो त्यामुळे दिवसांत. १०० दाखले जर एक इंजिनिअर आणि संघटना यांच साटंलोटं करून किती पैसे मिळवतात बघा. यांवर कोणी अंकुश लावणारे नाही का ? इंजिनिअर लोकांना किती दाखले द्यावेत याची काय अट मर्यादा आहे का ? तो इंजिनिअर कामगार भवनाला कामगार टॅक्स भरतो का ? त्याचे रजिस्ट्रेशन नुतनीकरण आहे का? याचा कधीं कधीं सहायक कामगार आयुक्त भवन यांनी कधी सर्वे केला आहे का? असे किती इंजिनिअर आहेत हे कामगार भवनाला तरी माहीत आहे का? 

                आज कामगार नोंदणी नावाखाली शिराळा तालुक्यात. जिल्ह्यातील विविध संघटना व एजंट याचं एक पेव फुटले आहे जो तो काही काम नाही असा सुध्दा एखादा इंजिनिअर हाताला धरून बांधकाम कामगार नोंदणी करताना दिसत आहे. यातील सर्वात मोठी हाणी आहे ती म्हणजे ज्याचा बांधकाम कामगार किंवा बांधकाम यांच्याशी काही संबध नसणारे. विविध दुकानात काम करणारे कामगार. घरात घरकाम करणाऱ्या महिलां. नोकरी वर असणारे लोक फळे फुले भाजीपाला विक्री करणारे. असे एक नाही अनेक लोक बांधकाम कामगार यांच्या हक्काच्या योजनांचा अशा बोगस एजंट कामगार हितचिंतक यांच्या फक्त आणि फक्त पैसा मिळविणे या धोरणामुळे लाभ घेत आहेत. 

              गावा गावात फिरणारे कामगार नोंदणी एजंट. विविध कामगार संघटना यांना आपल्या गावात येण्यास मनाई करा. आपल्या गावात जर कोणी एजंट संघटना कार्यकर्ता आला तर त्यांचेकडे आयकार्ड कोणाचे आहे ते बघा त्याला तसं खणकाहून विचारा. आयकार्ड किंवा येणारा एजंट किंवा संघटना वाला. यांचेकडे कोणत्याही शासन किंवा शासनाच्या जिल्हास्तरीय नेमणूक आयकार्ड नसेल ? कोणत्याही नेत्यांचे नावांचे आयकार्ड असल्यास ? म्हणजे शासन प्रशासन शासकीय आयकार्ड धारक सोडून कोणालाही आपल्या गावातच काय तर गावाच्या बाहेर सुध्दा फिरु देवू नका. यांना आपल्या गावातील कोणी सहकार्य करत असेल तर आजच नजिकच्या पोलिस स्टेशनला सदर व्यक्ती अनोळखी असून खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती सांगून जनतेची आर्थिक लुट करत आहे म्हणून कामगारांनी एकत्र येऊन तक्रार दाखल करा. पोलिस मित्र आपल्या मदतीसाठी सदैव तत्पर आहेत. त्यांची मदत घ्या कोणत्याही राजकीय दबाव याला बळी पडू नका. कोणीही संघटना यांच्याविरोधात तक्रार किंवा बोलत नाही कारणं यांचे क्षेत्र गुंडगिरी आहे. कामगार आयुक्त भवन मधील वरिष्ठ अधिकारी यांचे नाव घेऊन दम धमकी देणारे एजंट सुध्दा आज गावा गावात फिरत आहेत. 

              प्रत्त्येक गावांतील सरपंच उपसरपंच ग्रामपंचायत सदस्य. समाजसेवक. समाजांचे व गोरगरीब जनतेचे हित लक्षात घेणारे नेते यांनी आजच या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करा आणि आपल्या गावात येणारा कोणताही व्यक्ती कशासाठी आला आहे ? तो काय करत आहे ? कोणती माहिती सांगत आहे ? कोणत्या योजना त्यासाठी किती पैसे मागत आहे ? त्याचा कर्ता करविता कोण आहे ? मोबाईल शुटिंग करुन पुरावा तयार करा. जर कोणी वरिष्ठ अधिकारी याची ओळख किंवा त्यांच्या नावाखाली आपली बोगसगिरी राबवत असेल तर त्यांची तर आगोदर पोलिस स्टेशनला तक्रार करा याचा आजपासूनच पाठपुरावा करा. 

आणि आपण आपल्या गावांचे तालुक्याचे जिल्ह्याचे राज्य देश याचे प्रथम नागरिक आहोत हे सिध्द करून आर्थिक मानसिक सामाजिक धार्मिक व इतर माध्यमातून जनतेची होणारी लुट थांबवा

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

ग्रंथालय काळाची गरज

 



ग्रंथालय काळाची गरज

        आपण कसं जगायचं, कस वागायचे, आपली संस्कृती काय, आपली धार्मिक शिकवण काय, आपण दैनंदिन व्यवहारात कस वागायच, आपला संसार, आपलं शिक्षण, आपला पेहराव कोणता. हि सर्व माहिती शिकवन पुस्तकातून आपणांस मिळते पण अशी मौल्यवान पुस्तक आपणास ग्रंथालयातच वाचायला मिळतात ज्या ठिकाणी पुस्तकाचा संचय साठा साठा असतो त्या विद्येच्या घराला ग्रंथालय असं म्हणलं जातं. आपल्या भारतीय संस्कृतीत असणारे महान ग्रंथ. रामायण महाभारत बायबल कुराण ज्ञानेशवरी. असे महान ग्रंथ आपल्या संस्कृतीचा आपणांस व पूर्ण जगाला महत्व पटवून देतात म्हणजे त्यात असणारे आचार. विचार ज्ञान संचय. हे आपणास जीवनात कसे वागावे यांचे ज्ञान देतात 

      ग्रामीण भागात किंवा शहरी भागात लोकांना आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांचे कथन माहिती मिळावी यासाठी गावा गावात एक ग्रंथालयं निर्माण करण्यात आले आहे. पण आज असं पाहण्यात आले आहे की ग्रंथालात वाचन संबोधन करण्यापेक्षा. राजकारण समाजकारण यांचा विषय. दूरचित्रवाणी. यांचाच विषय चालताना दिसतो. म्हणजे. आपण एकामेकाचे नेते पुढारी यांच्या विषयावर जादा भर देतो . त्यात विविध ग्रंथ. महान क्रांतिकारी समाजसेवक. यांची जीवनगाथा सांगणारे पुस्तक आपणास ग्रंथालातच वाचायला व त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग आपल्या दैनंदिन जीवनात कसा करून घेतां येईल याचे ज्ञान मिळण्यास आपणास मदत होते आज प्रत्येक समाजात तरूण पिढी हुशार व्हावी यासाठी पुस्तक आपली जबाबदारी पार पाडतात आपल्या जन्मापासून. आपण जन्माला आलो की सुरवातीला जन्म कुंडली हे पुस्तक. त्यांनंतर शाळेत जाण्यास बालभारती. जरा पुढं गेलो की कुमारभारती. यापेक्षा पुढ युवक भारती. त्यांनंतर विविध कोर्सेस. शिकवणी. नोकरी व्यवसाय. वकील डॉक्टर इंजिनिअर. सर्व शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी. शासनाचे विविध निर्णय. बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन यासाठी मार्गदर्शन पुस्तक. यावेळी अभ्यास मार्गदर्शन घेण्यासाठी आपणांस पुस्तक उपयोगी पडतात. ज्यांची घराची प्रस्थिती बिकट आहे अशा मुलांना पुस्तकांची उणिव अभ्यासाची उणिव ग्रामीण किंवा शहरी भागात असणारी मोफत वाचनालय किंवा ग्रंथालयं करत असतात. आज विविध शहरे गावे यामध्ये आपणांस ग्रंथालयं असल्याचे दिसतें

            समाजाला व समाजातील तरूण पिढी यांना व्यवसायिक शिक्षण. घेण्यासाठी महत्वाचा दुवा म्हणजे ग्रंथालयं आज प्रत्येक समाजाच्या लोकांनी जिथे मंदिर आहे तिथे एक ग्रंथालयं असण गरजेच आहे कारणं माणूस एवढा अंधश्रद्धा ग्रस्त आहे की आजारी पडला तर दवाखान्यात जाणार नाही पण देवाला निश्चित जाणार. एक वेळ जेवन कमी पण देवाचा जप तप प्राथना वेळेवरच करणारं म्हणूनच म्हणतो की देवाला येणारा माणूस मंदिरातच येणारं जर प्रत्त्येक समाजातील लोकांनी जर आपल्या आपल्या गावात शहरांत असणार्या मंदिरांत एक ग्रंथालयं काढलें तर कोणास बोलवून आणायची गरज नाही माणूस बिनबोलवता येणारं म्हणजे एवढी मोठी ताकद या ग्रंथालयात आहे

          मुस्लिम समाज यांना मोहम्मद पैगंबर यांचा वारसा आहे. दान धर्म. धर्माचा प्रसार. धर्मासाठी बलीदान. उत्कृष्ट विवाह पध्दत. दफन विधी. सर्वात मोठें सण. अन्न दान श्रेष्ठ दान हा अजेंडा असणारा एकमेव समाज म्हणजे मुस्लिम समाज. नमाज पठण. पण आज आमचा मुस्लिम समाज इतर समाजाच्या तुलनेत मागास आहे असं का आहे याचा आपण कधी विचार केला काय. धर्माच्या जोखडात आपण अडकून पडलो आहे. त्यामुळे आज आपली तरुण पिढी शिक्षणापासून वंचित आहे व्यवहारिक ज्ञान कमी. काही लोकांची प्रस्थिती चांगली आहे. पण आजसुद्धा काही मुस्लिम बांधवांची परस्थिती बिकट आहे त्यामुळे त्यांच्या मुलांना महागडं शिक्षण घेणं शक्य नाही. मोठ्या शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये यामधील फी भरणे शक्य नाही. यासाठी मुस्लिम समाजाने आपला विचार बदलून प्रगतीची कास धरली पाहिजे म्हणजे मुस्लिम समाजातील ग्रंथालयं बोटांवर मोजता येतील एवढीच आहेत का ? मी असं ऐकलं आहे की मुस्लिम धर्मात छपाई करणे गुन्हा आहे. जर असं असेल तर आज कुराण छपाईच होत ते कस योग्य आहे ? ज्याप्रमाणे अल्लाह क्षमाशील आहे. अल्लाह का दर्जा बढा है. हे सांगत जमातीच्या नावाखाली हे धर्म प्रसार करण्यासाठी हे गाव ते गाव फिरणारे यांनी मुस्लिम समाज जिथे आहे तिथे मस्जिद आहे तिथे एक लॅबररी असणे त्यात व्यवहारिक. धार्मिक. व्यवसायिक. लोकहिताचे. समाजहिताचे. शिक्षण देणारी पुस्तके उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे समाजात असणारे अंतर्गत तेढ. वैवाहिक जीवनातील अडचणी. नोकरी. यासाठी आज मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. वडिलांचा असणारा पारंपारिक व्यवसाय आपण का करावा ? आज ग्रामसेवक तलाठी कार्यकारी अधिकारी. डॉ वकील इंजिनिअर तहसिलदार प्रांत जिल्ह्याधिकारी. असं विविध ठिकाणी असणार शासकीय कार्यालयात एक तरी गोलटोपीचा कोण आहे कां ? अभ्यास करून बघा. यासाठी जागृत होणे अभ्यास अधयन करणे गरजेचे आहे म्हणूनच आज सर्व गरिब श्रीमंत मुस्लिम यांनी एकत्र येण्याची गरज आहे विचार करा आज नाही आत्ता नाही तर कधीचं नाही

              पुस्तक हा माणसांचा पहिला गुरू असतो. 

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या