कार्यकर्त्यांचे वाईट दिवस ?

 


वाईट दिवस कार्यकर्त्यांचे 

          जन्माला आला की त्याला स्वातंत्र्य व सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळतो आणि तो संविधानाने आपणास बहाल केला आहे जात. धर्म लिंग रंग वंश. अशा सगळ्या भेदाचया पलिकडे जाऊन समता पूर्ण वातावरण आनंदानें जगण्यासाठी पोषक सभोवताल मिळणे हा सुद्धा आपला परम अधिकार आहे. तो आपणांस जन्मजात मिळतो. व्यक्ती जन्माला आल्यानंतर त्याला बालवयात सर्व सुविधा मिळण्याचा व अधिकार मिळतोच आणि मिळालेला असतोच. शिक्षणाचा अधिकार. रोजगार अधिकार. विकासाच्या अधिकार. व्यवसायाचा अधिकार मतदानाचा अधिकार. मुक्तपणे भ्रमण संचार अधिकार. मालमत्ता व साधनें बाळगण्याचा अधिकार. आरोग्यपूर्ण जीवन जगण्याचा अधिकार. शोषणापासून मुक्त राहण्याचा अधिकार. राजकीय दबाव. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडून मागणी मागण्याचा अधिकार. असे एक नाही अनेक अधिकार जन्मातच माणसाला मिळतता. सर्वसामान्य आणि लोकशाही देशातील नागरिक म्हणून पुढे त्याला बोलण्याचा लिहिण्याचा अधिकार. व विविध माध्यमातून अभिव्यक्ती होण्याचा. संघटित होण्याचा. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविणे. अहिंसक मार्गाने आपले म्हणने मांडण्याचा अधिकार मिळालेलाच असतो हे सर्व अधिकार आपणांस सभ्य नागरि समाजांत आपोआप बहाल झालेले असतात. तरीही आपल्यापैकी अनेकांना वरील अधिकारांचा पूरेपूर लाभ मिळत नाही आणि आपण तो मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुध्दा करत नाही. अनेकांना समतेचा अधिकार असून सुद्धा. जात धर्म. अशा भेंदाना बळी पडावे लागते. शिक्षणाचा अधिकार असून सुद्धा आज कित्येक मुलं. लाखांच्या घरात मुल आज शासनाच्या विविध शैक्षणिक संस्था सेवा सुविधा असून सुद्धा बालकांना गरिबी मुळे शाळा किंवा विद्या मिळत नाही. हसण्या बागडणयाचया वयांत कोवळ्या वयात मुलांना अवैध धंदे. व इतर ठिकाणी कामगार म्हणून वेठबिगारी करावी लागते त्यासारखे वाईट नाही. बालिक आणि महिला यांचा कामाच्या ठिकाणी उच्च पदावरील अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडून होणरया शोषणाला बळी पडत आहेत आपण रोज वृतमानपत्रात वाचतो आणि विसरून जातो. सामान्य नागरिकांना काय पाहिजे असतं. दोन वेळचे अन्न. अंगभर कपडे. डोक्यावर आपल सवताच आणि हक्काचं घर. आज अशा सर्वसामान्य जनता वंचित आहे. शेतीतून निर्माण संपत्तीचे शोषण. होत रहावी अशी पध्दतशीर व्यवस्था. असल्याने ग्रामीण भारतातील शेतमजूर लोक शहरांत स्थलांतरित होऊन झोपडपट्टीत नरकयातना भोगत आहेत इतके खराब जीवन जगत आहेत त्यांची आपण कल्पना सुध्दा करू शकत नाही त्याचबरोबर आदिवासी भटके विमुक्त आणि अल्पसंख्याक लोकांना मुळ सामाजिक प्रवाहात कसलेही स्थान नाही. जातीय व धार्मिक हिंसाचार अतिरेकी हल्ले यात मोठा राजकीय नेते पुढारी कधीं भरडले आहेत का नाही सर्वसामान्य माणूसच यात भरडला जात आहे. मग आंदोलन मोर्चा वेळी होणारी पोलिस कारवाई कार्यकर्ते यांचेवर होते आणि कार्यकर्ते असतांत ते म्हणजे सर्वसामान्य. यामुळे राजकीय व संघटना सेवाभावी संस्था युनियन व इतर पक्षाचे गट यांच्यामुळे सामाजिक सुरक्षितता हा मानवीय अधिकार पायदळी तूडवला जात आहे 

                  मग आपणांस असा प्रश्न पडतो की इतके भरपूर मानवी अधिकार कार्यकर्त्यांना असताना आमच्या समाजात इतका मोठ्या प्रमाणात अन्याय आणि अत्याचार का ? मनाला अस्वस्थ करणारी ही विसंगती का आहे ? या आमच्या प्रश्नाला अनेक कंगोरे व अनेक पदर आहेत. परंतु मूळ प्रश्न असा गंभीर आहे त्याचा विचार सर्व पक्ष. संघटना. सेवाभावी संस्था. युनियन. सामाजिक संघटना. इतर गट. अपक्ष नेते यांच्या संघटनेना. सत्ताधारी लोकांच्या संघटना यामध्ये मृगजळामागे धावणारे कार्यकर्ते व आम्ही अधिकारांची भाषा भरपूर करतो परंतु आम्ही आमचें कर्तव्य विसरतो आणि पदाला बळी पडतो आणि स्वताच्या स्वाभिमान विकून एखाद्याच्या ताटाखालचे मांजर म्हणजे कार्यकर्ते होतो भारतीय राज्यघटनेने. माणसाला माणसा प्रमाणे वागणूक व अधिकार कर्तव्य आम्हास सांगितली आहेत ती आपण व आपल्या डोक्यावर थैमान घालणारे राजकीय व अन्य लोक पाळतता का ? जो कार्यकर्ता किंवा समाज आपले हक्क व अधिकार विसरतो त्या समाजास कार्यकर्त्यांना आपले हक्क व अधिकार सहजासहजी मिळत नाहीत हा सर्व दोष आपलाच आहे कारणं गाफिल आणि झोपलेल्या व्यक्तिच्या घरात चोरी होते तो सतत जागरूक असतो व सावध असतो. त्यांच्या घरात चोरी करण्याचे धाडस चोर करत नाहीत याचा साधा आणि सोपा अर्थ असा होतो की आपणांस कोणाचेही कार्यकर्ते होण्यासाठी समाजांत आपल्या आजूबाजूला असे चोर फिरत असतात. तुमच काम चांगल आहे. पैशांचे बळ आहे. माणसांचे बळ आहे. गुंडगिरी बेकायदा मालमत्ता. घरची परिस्थिती बेताची आहे. आहे यांच्यावर अशा चोरांचे लक्ष असते. म्हणून आपण गाफिल न रहाता सतर्क राहण्याची गरज आहे या उलट या चोरांना आत्ता रान मोकळे झाले आहे कारण आमचा समाज जागरूक नाही. धर्म. जाती. पंथ. संप्रदाय. प्रांत. भाषिक. शैक्षणिक सांस्कृतिक जातीयवाद निरक्षरता. फुटिरता. अशा विषमतेच्या विषाने जो मुरचित झालेला आहे म्हणजे कार्यकर्ते होताना. जेवन दारु काही थोडे आर्थिक अमिष. यामुळे तो भुललेला आहे. संविधानातील समतेच्या मुलयाचया नेहमीचं येथे व आपल्या दलबदलू वागण्यामुळे अनादर झाला आहे. आपण जागरूक नसल्याने समाजांचे आर्थिक. राजकीय. सामाजिक शोषण होताना आपण बघतो गरीबांचे अज्ञान व हतबलता व मध्यमवर्गीय आत्मकेंद्रित वृत्ती यामुळे मानवीय अधिकारांचे रक्षण करणारे सकारात्मक दबावगट राहिलेले नाहीत. ज्याप्रमाणे अंधार्या रात्री सुसाट वाहत असताना हातांची ओंजळ करून दिवा त्याला वारा लागू नये दिवा विजू नये यासाठी आपणच प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. नाहीतर भविष्यात आपण आणि आपली येणारी पिढी अंधारात चाचपडत राहणार आहे. आज वादळात सापडलेल्या दिल्यासारखी परस्थिती कार्यकर्त्यांची झाली आहे. हा दिवा विजू नये म्हणून कर्तव्याशील ओंजळी म्हणजे या रस्ता भटकलेलया कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर आणण्यासाठी ओजळी रुपी मार्गदर्शन करणे गरजेचे तरच कार्यकर्ता रूपी दिवा वाचणार आहे 

                  कार्यकर्ता म्हणजे सर्व आणि सांगेल तसे म्हणजे हजुरी करण्यासारखे काम करणारा म्हणजे कार्यकर्ता. काही ठिकाणी आपण बघतो काही कार्यकर्ते परस्थिती मुळे कार्यकर्ते याला बळी पडले आहेत. तर काही पक्षाचे नेते पुढारी यांच्या भुरभुलया आश्वासनांना बळी पडतात. तर काही जण फक्त फक्त पदासाठी आणि खोटा आव आणण्यासाठी कार्यकर्ते होतात मग काय आपल्या गाडीवर अमुक कार्यकर्ता. टि शर्ट. विविध ग्रुप तयार होतात. आंदोलन मोर्चा दंगेधोपे जाळपोळ यासाठी अशा कार्यकर्त्यांचा वापर केला जातो. त्यावेळी त्यात शिक्षण पूर्ण झालेले तरूण यांच्यावर पोलिस केस दाखल होते भविष्यात कोठेही नोकरी नाही जनसामान्यांच्या मनात प्रतिष्ठा खराब त्यामुळे लग्न नाही मग. व्यसनाधीनता. गुंडगिरी अवैध धंदे. अशा विविध मार्गाला असे तरूण लागतात. त्यावेळी ज्या नेत्यांचा पक्षाचा संघटनेचा सेवाभावी संस्था युनियन यांचा तो कार्यकर्ता आहे तो प्रमुख बघायला सुध्दा कोर्टात पोलिस स्टेशनला जात नाही त्यावेळी सवताची जमीन गहाण ठेवून विकून आपल्या मुलांना कचेरीतून सोडवून आणणारे आई वडील मी बघितले आहेत. मग आत्ता कुठं गेल या कार्यकर्त्यांचे नेते ? विचार करण्याची गरज आहे. डिजिटल वर नाव आल की कार्यकर्ता स्वताला नेता समजतो आई वडील रोजगार करतात. मग पोरग कोणाचीतरी कार्यकर्ता झाला व्याजाने कर्ज काढून गाडी घेवून देतात मग गाडी प्रमाणे कपडे बुट सोबत असणारे कार्यकर्ते यांचा खर्च मग काय सहा महिने ते एक वर्षात शेती घर विकलेले मी कार्यकर्ते बघितले आहेत. आत्ता कुठ आहे नेता तुमचा ? प्रश्न मनाला करा उत्तर निश्चित मिळेल? 

                  आजच पक्का निर्धार करा निवडणूक आली आहे प्रत्येक जण तुम्हाला आपल समजायला लागलंय. पण कोणत्याही भुलभुलयाला बळी पडू नका जर कोणी म्हणत असेल तुमच सामाजिक कार्य चांगल आहे तुम्ही आमच्याकडे या. तर तुम्ही त्यांना विचारा की तुम्ही आमच्यासाठी काय करणारं ? पद नको ? पदातून नोटा पडत नाहीत ? आमच्या हाताला काम द्या एकादा सक्षम व जगण्याचा पकका रोजगार धया. एकादा उधोग उभा करून आम्हाला चार पैसे मिळविण्याचे साधन तयार करून द्या ? मग बघा जो तुम्हाला कार्यकर्ता म्हणतो किंवा आमच्या पक्षात सेवाभावी संस्था युनियन मध्ये या म्हणणारा म्हणील मी तुम्हाला फोन करून कळवतो त्याचा फोन तुमहाला भविष्यात येणार नाही. 

        ‌. कार्यकर्ता सक्षम असेल तरच तुमचा नेता पुढारी संघटना अध्यक्ष व इतर कोणीही असो तो सक्षम होणार आहे नाही तर जो कार्यकर्त्यांना सक्षम करू शकत नाही त्याने कार्यकर्त्यांना खोट आश्वासन देवू नये कारण स्वता फाटका असणारा. वेळोवेळी दलबदलू असणारा कार्यकर्त्यांचे भले करू शकत नाही सवताचे चप्पल फाटक असणारा दुस-याला काय नवीन चप्पल घेवून देणारं. विचार करा ? एखाद्याचा कार्यकर्ता ताटाखालचे मांजर होण्यापेक्षा कष्ट करून जगा मानाने जगणार तुम्ही तुम्हाला संविधानाने भरपूर हकक अधिकार दिले आहेत त्यांचा वापर करा कायदा सर्वांसाठी समान आहे त्याचा सुध्दा वापर करून बघा यश निश्चित मिळेल

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

याड. याड

 


याड. याड 

              आज आपण सर्वजण या परस्थिती मधून जातो आहोत. याड हा शब्द म्हणलं की आपल्या समोर एकादा मळलेली कपडे घातलेले. रस्त्यावर कचरा गोळा करणारा असाच आपणं लावतो. यामध्ये मानसिक.रुपाने कोणी वेळ परस्थिती यामुळे आपले मानसिक आरोग्य बिघडलेला व्यक्ती आपल्या डोळ्यासमोर येतो. यालाच आपण म्हणतो याड लागलंय त्याला पण अशी लोक कोणालाही काही म्हणत नाहीत. उलट आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना चालणारे जनजीवन आपले कुटुंब आपले सगेसोयरे शासन राजकारण अर्थकारण समाजकारण शैक्षणिक यांच्याशी काहीही देण घेण नसतं. कारणं ह्या लोकांना याड लागलंय

                आपल्या समाजात आपल्या आजूबाजूला अशा बर्याच व्यक्ती आहेत की त्यांना याड लागलंय कोणाला सत्तेचे याड. कोणाला आर्थिक माया गोळा करण्याचे याड. कोणाला चोरीमारी. लुट करण्याचे याड. कोणाला दुसर्यांना डबरयात घालण्याचे याड. कोणाला प्रेमाचं याड. कोणाला सर्वसामान्य माणसाला आर्थिक मानसिक त्रास देण्याचे याड. कोणाला आपलं कुटुंब आणि आपण यांचं याड. अशा विविध प्रकारांची याड लोकांना लागलं आहे. यांना घोड्यांचा चष्मा घातल्या सारखं समोरच बघायला आवडते आणि तो आपला जन्मसिद्ध हक्क होऊन बसला आहे

              समाजसेवक. माहिती अधिकार कार्यकर्ते. कामगार संघटना. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी. शासकीय योजना. ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका रस्ते गटारे बागबगीचे. घरकुल योजना. बंद आंदोलन मोर्चा तक्रार अर्ज मागणी अर्ज. निवेदन. समाजप्रबोधन करणारे. कलाकार. रेशन घोटाळा. असे विविध शासकीय घोटाळे. गॅस घोटाळा. महागाई. कुपोषण. भुकमारी. दारिद्रय. गरिबी. विविध सामाजिक संघटना. सणवार. जातीयवाद.गुलामगीरी. असे एक नाही अनेक प्रश्न आज आपल्या आ वासून उभे आहेत या प्रश्नावर आवाज उठविणारे जे कोणी लोक आहेत त्यांना आपले भले करण्याचे याड नाही शासकीय आॅफिस मध्ये चालणारा घोटाळा समाजापुढे यावा यासाठी आटोकाट प्रयत्न करणारे माहिती अधिकार कार्यकर्ते हे आपल्या हितासाठी नाही समाजाच्या हितासाठी स्वता मरतात. जीवनयातना सहन करतात आपल्या कुटुंबाचा विचार न करता समाजाच्या हितासाठी उपोषण करणारे. रस्त्यावर आंदोलन मोर्चा काढणारे. वेळोवेळी शासनाच्या चुका ध्यानात आणून देण्यासाठी निवेदन दाखल करणारे मागणी करणारे आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये चालणारे सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालये यामधील काम पाहण्यासाठी मागणी करणारे. असे एक नाही अनेक प्रश्न घेऊन शासनाचा. राजकारणी लोकाचा. सावकर. गुंड. यांचा विरोध घेतला त्यांना जीवंत जाळण्यात आले. काहीजणांना गोळ्या घालण्यात आल्या. काही जण गायब झाले आजतागायत त्यांचा पत्ता लागला नाही. हे सर्व जणांना काय याड लागलंय का ? 

            वार्ताहर. पत्रकार. लेखक. यांच जीवन आज अतिशय कष्टमय झाले आहे. आपल्या व आपल्या कुटुंबाची काळजी न करता हे सर्व कानाकोपऱ्यात घडणारया चांगल्या वाईट घटना समाजाच्या पुढं आणतात. त्यावेळी यांना धमकी जीवे मारण्याची. अडवून दम देणे. असा प्रकार आपण बघतो वाचतो लेखक समाजावर राजकीय शासकीय निमशासकीय सरकार. यांच्यावर लिखाण करतात यांना सुध्दा मोठा त्रास सहन करावा लागतो  

                 समाजाला चांगल्या वाईट गोष्टी कळण्यासाठी रात्र दिवस लिखाण करणारे लोक यांना खरोखरच याड लागलंय का अस मला वाटायला लागलंय कारण लोक आणि आपण एखादा लेख आला की वाचतो आणि विसरून जातो. त्यातील चांगलं काही घेत नाही म्हणजे गाढवापूढ गिता वाचली असा प्रकार आहे.

             समाजावर बदल होण गरजेच आहे यासाठी आपण समाजापुढे चांगल्या वाईट गोष्टी याव्यात समाजाच्या हितासाठी निस्वार्थी पणे झटणारे समाजसेवक यांना याड लागलंय. असंच राहीले तर समाजातील विचारवंत लोक संपणार आणि आपण गुलामच राहणार. कारण आपल्याला चांगल पचत नाही आणि चांगलं रूचत नाही 

                समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९ 

सर्व प्रकारच्या शासकीय पत्र व्यवहार संबंधित माहितीसाठी संपर्क साधा

रेशन संबधी अडचणी असल्यास संपर्क साधा

गोदाम तपासणी पडताळणी यासाठी आम्ही केलेला अर्ज कचरयाचया टोपलीत गेला काय. म्हणूनच म्हणतो की आम्हाला याड लागलंय

कामगार ठेकेदार इंजिनिअर आणि योजना

 



कामगार ठेकेदार इंजिनिअर आणि योजना

         ‌ कामगार हे बहुतांशी अशिक्षित अडाणी गरजू असल्याने तसेच ते असंघटित असल्याने त्यांची मालक ठेकेदार इंजिनिअर वर्गाकडून सतत पिळवणूक होण्याची शक्यता असते. त्या करीता त्यांना त्यांच्या रोजगार सेवाशर्ती प्राप्त व्हाव्यात व त्यांना सामाजिक. शैक्षणिक. वैद्यकीय. आर्थिक सुरक्षा प्रधान करण्याच्या उद्देशाने विविध कामगार कायद्यामध्ये कामगारांचे हक्क निर्माण करून त्यांना संरक्षण देण्यात आलेले आहे या कामगार कायद्यांची प्रभावी पणे व यशस्वी अंमलबजावणी मालक ठेकेदार इंजिनिअर यांचेकडून केली जात आहे ती कशी हे पाहण्यासाठी व खात्री करून घेण्यासाठी असे कामगार ज्या ठिकाणी काम करतात कामांवर जातात अश्या कार्यस्थळाचे निरिक्षण करण्याकरिता आयुक्तालय कामगार आयुकतापासून तर निम्मं स्तरावरील सहकारी कामगार अधिकारी तसेच किमान वेतन निरिक्षक ( शेती व दुकाने निरिक्षक यांची विविध अधिनियमाच्या अंतर्गत #निरिक्षक # म्हणून नियुक्ती करण्यात येते व आलेली आहे अश्या प्रकारे ज्या अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती अधिनियमाच्या अंतर्गत # निरिक्षक # म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे असे अधिकारी व कर्मचारी त्यांना नेमून देण्यात भौगोलिक कार्यक्षेत्रातील विविध असथापनेतील/ उधोगांना निरिक्षक भेटी देऊन या या भेटी वेळी प्रत्यक्ष कामगारांच्या सेवाशर्ती बाबत त्यांना विविध अधिनियमाच्या अंतर्गत लाभ सुविधा सोयी सुविधा नियोक्तयाडून. दिल्या जातात किंवा नाही याची तपासणी करून खात्री करून घेतात व कामगारांना अधिनियमानुसार मिळणारे. १९ कल्याणकारी योजना सापेक्ष पणे मिळवण्यासाठी किंवा त्या मिळत नसतील तर त्या मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतात किंबहुना ते मिळवून देण्याकरिता त्यांना केंद्रीय कायदे १९ व राज्य शासनाचे ६ कामगार कायदे तयार करण्यात आले आहेत. या कायद्यानुसार आवश्यकती कारवाई ते करतात यात नियोकतयाकडून विविध न्यायालयात अभियोग दाखल करून किंवा कामगार न्यायालय मध्ये वसुली दावे दाखल करणे यांचा समावेश होतो

      कामगार आयुक्तांकडून खालील महत्वाची कार्य केली जातात

विविध कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करून अधिनीयमाचे फायदे कामगारांना मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे. कामगार व मालक मध्ये कामगारांच्या प्रश्नावरून निर्माण होऊ पाहणा-या किंवा निर्माण झालेल्या औधोगिक विवादात वेळीच मध्यस्थी करून कामगार व मालक यांच्यात समेट घडवून आणणे. व औधोगिक क्षेत्रातील शांतता व सुव्यवस्था कायम राखणे/औधोगिक सौदाहपूरण व शांततेने राखणे. 

                  कामगार आज मोठ्या अडचणीत सापडला आहे कारणं शासकीय कल्याणकारी योजना मिळवून देण्याच्या नावाखाली प्रत्त्येक जिल्ह्यात जागोजागी तयार झालेल्या कामगार संघटना. एजंट दलाल यांचा सुळसुळाट यामुळे कामगारांची आर्थिक व मानसिक लुट चालू आहे. ह्या सर्व व प्रकाराला संघटना एजंट दलाल जेवढे जबाबदार आहेत तेवढेच सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी सुध्दा जबाबदार आहेत. कारणं कामगार आज वैयक्तिक पातळीवर एकादा नोंदणी अर्ज किंवा लाभाचा अर्ज देण्यासाठी किंवा विचारणा करण्यासाठी सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मध्ये गेला तर अधिकारी व कर्मचारी त्याला विचारतात की तुम्ही कोणत्या संघटनेकडून आला आहे असं विचारण्याचा अधिकार अधिकारी व कर्मचारी यांना नाही. सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे मोबाईल नंबर फलकावर का लावले जात नाहीत ? संघटना व त्यांचे सहकारी पदाधिकारी यांचें मोबाईल नंबर अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडे कशासाठी पाहीजेत ? संघटना व एजंट यांचें सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मध्ये ठिय्या मारणे कोणत्या नियमांत आहे ? म्हणूनच म्हणतो की या सर्व बोगस कामगार नोंदणी यासाठी संघटना एजंट दलाल किंवा अन्य कोणीही जबाबदार नाही कारणं हे सर्व परिस्थितीचें बळी आहेत पण यांना आश्रय देणारे अधिकारी व कर्मचारी हे खरे गुन्हेगार आहेत. एक चौकशी झालीच पाहिजे

              ठेकेदार भोळ्याभाबड्या गरिब व्यसनी अडाणी गरजू अशिक्षित कामगारांवर मनमानी पद्धतीने आपला सर्वस्वी हकक सांगणारा व्यक्ती म्हणजे ठेकेदार होय. जो आपल्या मनाला येईल तेवढा पगार. आपल्या मतानुसार कामांची वेळ. ठरवणारा. आणि कामगार यांच्या जीवांवर. कमी वेळात जास्त आर्थिक माया गोळा करणारा. काही ठिकाणी कामगाराबरोबर त्याची बायको मुलं आपल राज्य सोडून पर राज्यात कामासाठी येतात त्यांचे अनुभव आपल्याला हालवून टाकणारे आहेत. ठेकेदार यांची महिलांना कामाच्या ठिकाणी मिळणारी वागणूक अपमानास्पद असते त्याचा बघण्याचा दृष्टीकोन वाईट असतो पण हे कामगार व त्यांची पत्नी याचा विरोध न करतां सर्व काही सहन करत असतात. काहीवेळा कामगारांना बांधून माराहान करणे. युपी बिहार राजस्थान मधून आलेले कामगार यांना माराहान करून काम करून घेवून न पैसे देता घालवणे. हे आपण बघतो असे कामगार कोणाकडे जाणारं परकी लोक परक राज्य यांतच कामगार अडकून जातो. एकादा कामगार कामावरून पडून मरण पावलयास. त्याला कोणताही सुरक्षा संबंधित ठेकेदार गांभीर्य घेत नाही मयत कामगारांना कोणतीही आर्थिक मदत केली जात नाही. आज आपल्या जवळ बेळगाव कर्नाटक युपी बिहार राजस्थान येथून कामगार कामासाठी येतात रस्त्याचे काम करणारे. सफाई कामगार. यांना सुध्दा ठेकेदार कंत्राट बेसवर कामांवर ठेवले जाते. पण या सर्व कामगारांचा वापर फक्त आणि फक्त पैसा मिळविण्यासाठी केला जातो यांतच कामगार सुरक्षा धोक्यात आली आहे त्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या कल्याणकारी योजना मिळाव्या यासाठी कोणतीही ठेकेदार मदत करत नाही. आत्ता सर्वात मोठा प्रश्न येतो तो म्हणजे कामाच्या दरांचा आजपर्यंत ठेकेदार यांच कधीही युनियन झाल नाही दर निश्चित करण्याबाबत. त्याला कारणं आहे की यांच्यात एकी नाही. यांना एकत्र येण्यासाठी सर्वात मोठा अडसर आहे तो म्हणजे यांना काम देणारया लोकांचा. अनेकवेळा यांचं युनियन दर निश्चित करण्यासाठी युनियन झाले मिटींग झाली जेवण झाली पण ही युनियनने. जास्त काळ टिकली नाहीत आणि येथून पुढे होणारं नाही आणि टिकणार नाही. दर ठरतो सर्व ठेकेदार लोकांचा एक नेता तयार होतो. पण कोणच युनियनचे ठरविल्या प्रमाणे दर घेऊन काम करत नाही कारणं रोज तयार होणारें ठेकेदार आज गल्ली बोळात काही अनुभव नाही चार फळ्या बांबू घेऊन रोज एक कंत्राटदार ठेकेदार तयार होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे खरोखरच प्रामाणिक काम करणारे कामांचा पूर्ण अनुभव असणारे. कामांचा दर्जा उत्कृष्ट असणारे. असे सेंट्रिंगवाले आज दराच्या कचाट्यात सापडले आहेत. मोठे ठेकेदार कंत्राटदार. हेच मनमानी दराने काम घेतात. आणि हेच कमी दारात काम घेतात आणि सर्वांच्या डोळ्यात धूळफेक करतात. कारणं सांगितलें जाते की आपसी संबंध होते. पाहुणे आहेत. त्या इंजिनिअरचे कायम काम आहे. मग दरासाठी एकी होणारच नाही ? १९८९ साली. काॅलम बीम. छपपरी. फाॅंडेशन. यांच दर. अॅटम बेसवर होते. त्यावेळी कामगार पगार. १८ ते चांगला मिस्त्री असेलतर त्याला ३५ रूपये पगार होता. म्हणजे. त्यावेळी कामगार पगार आणि दर यांचा विचार केला तर. आज. २०२१ रोजी. सेंट्रिंग कामांचे दर. ९०/१००/१२०/ असं आहेत कामगार पगार आज ३५०/५००/ असा झाला आहे म्हणजे १९८९ सालीच्या अंदाजानुसार आज सेंट्रिंग कामांचे दर १७०/ रू स्वेटर फूट असायला हवे होतें. याला कारणीभूत आहेत ते म्हणजे सर्व फुटार सेंट्रिंग ठेकेदार कंत्राटदार. युपी बिहार राजस्थान वाले कामगार म्हणून आले आणि स्वता ठेकेदार कंत्राटदार झाले. यांच काय केल आपण ? यांना आश्रय दिला तो म्हणजे इंजिनिअर लोकांनी 

          इंजिनिअर. ठेकेदार यांची पुढची पायरी म्हणजे इंजिनिअर. घर. बंगला. हाॅटेल. लाॅज. मंगल कार्यालय. कंपन्या. एम आय डी बांधकामे. रस्ते. पुल. बंधारे. विविध शासकीय इमारती. या सर्व कामांसाठी सर्वगुणसंपन्न आणि आज सर्वात मोठे खुळ असणारे वास्तुशास्त्र माहीत असणारा. सरळ. सुटसुटीत. मनमोहन बांधकामे करण्यासाठी जीवनातील घर आपल्या स्वप्नातील घर कसं असावं. यासाठी आपण इंजिनिअर निवडतो. जरा माग जाऊन विचार केला तर घराची व सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालये बांधकाम व विविध बांधकामे करण्यासाठी स्थानिक मिस्त्री यांची निवड केली जात होती. पण आज उलट झाल. एकही कंत्राटदार ठेकेदार असा आहे कां त्याला मालकाकडून काम आलंय. नाही कारणं इंजिनिअर लोकानी बांधकाम क्षेत्रात एक वेगळी छाप पाडली आहे. त्यांची एकी मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांच्या मिटींगा महिन्याला होतात विविध सामाजिक उपक्रम राबविले जातात त्यामुळे समाजांचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळाच आहे. पण कामगार ठेकेदार कंत्राटदार यांची छाप व्यसनी. आठवड्याला इंजिनिअर यांच्या आॅफिस पुढे उभे राहणारे. कामांचा अनुभव शुन्य.असणारे. अशी छाप पाडली आहे त्यामुळे यांच्या हातात कोणीही मालक आपले घरांचे काम देत नाही म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की इंजिनिअर लोक सेंट्रिंग ठेकेदार कंत्राटदार यांना कधीच एकत्र येवू देणारं नाहीत. कारणं मालक इंजिनिअर यांना मागिल त्या दराने काम देतात जेवढे पैसे इंजिनिअर हातात. मोठ मोठी अपार्टमेंट. मोक्याच्या जागा. लाखांच्या घरात गाड्या. कुठून आलं हातुडा. थाफी बंळबा. न घेता मिळवतात तेवढे पैसे कामगार काम करून सुध्दा मिळवत नाही त्याला एकवेळ गाडीत तेल टाकायला सुध्दा पैसे नाहीत असं का? आपणं कधी विचार केला नाही ? आणि आत्ता दरासाठी मिटींगा घेवून काय उपयोग ? वेळ गेली. ? आत्ता गप्प बसा आणि आप आपसात भांडणे करत माझ काम तु घेतल तुझ काम मी घेतल काय उजेड पाडला घेतल ते सुद्धा कमी दरात आगोदर आपलं मिटवा आणि नंतर दरासाठी उठाव करा 

              आज बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजना मिळविण्यासाठी व बांधकाम कामगार आहे हे सिद्ध करण्यासाठी इंजिनिअर यांच ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र गरजेचे आहे. पण आज असा प्रकार उघडकीस आला आहे की काही संघटना सेवाभावी संस्था युनियन यांचेकडे ठराविक रक्कम घेऊन काही इंजिनिअर लोक प्रमाणपत्र देत आहेत म्हणजे खराखुरा कामगार माग आणि बोगस कामगार पुढे यासाठी सुध्दा इंजिनिअर लोक जबाबदार आहेत कां ? यांचा सर्वे झाला काय ? इंजिनिअर यांना किती दाखले देणे असा कोणता निर्णय आहे का? 

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

बांधकाम कामगारांना लसीकरण A.Munde

 



बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांनी ओझर्डे येथे शासनाच्या वतीने बुधवार १५/९/२०२१ रोजी कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटापासून जनता गोरगरीब सर्वसामान्य लोक यांच्यासाठी. महा लसीकरण मोहीम राबविण्यात आली त्यावेळी युनियन चे संस्थापक अध्यक्ष मुंडे यांनी या महा लसीकरण मोहीमेला भेट दिली आणि लोकांशी व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी ग्रामपंचायत सदस्य अशा वर्कर. यांच्याशी लसीकरणाबाबत माहिती घेतली त्यावेळी लस घेणारे नागरिक यांच्याशी सुध्दा त्यांनी संवाद साधला. ४५० लोकांनी या महा लसीकरण मोहीमेचा लाभ घेतला या अनोख्या उपक्रमांचे सर्व लोकांमधून कौतुक केले जात आहे

न्यायालय आणि राजकीय दबाव

 


न्यायालय आणि राजकीय दबाव 

              शासन यंत्रणेच्या तीन अंगापैकी न्यायमंडळ हे एक मोठ अंग आहे नयायमंडळाचा राजकीय प्रकियेशी काय संबंध असा प्रश्न आपणांस पडतो कारण न्यायालय म्हणजे आपापसातील कजजे सोडवून निर्णय देणारी यंत्रणा असेच आपण समजत असतो पण खाजगी वयकतिमधये खटले सोडविणयाबरोबरच कायद्याचा अर्थ लावणयासारखे महत्वाचे कामही न्यायालय पार पाडते शिवाय देशाच्या राज्यघटनेच्या संरक्षणाची जबाबदारी अनेक देशांमध्ये नयायमंडळावर सोपवली आहे त्यामुळे न्यायमंडळ हे राजकीय प्रकियेचा एक घटक म्हणून घोषित करण्यात आला आहे म्हणून शासनसंस्थेचया अभ्यासात न्यायमंडळ ही एक महत्वाची संस्था आपणास माहीत असणे आवश्यक आहे आपल्या देशातील नयायमंडळाचे स्वरूप आणि स्थान तसेच नयायमंडळाची आत्तापर्यंतची भूमिका यांचा आपणास अभ्यास असणे गरजेचे आहे

       ढोबळ मानाने न्यायमंडळ न्यायदानाचे कार्य करीत असते न्यायदान म्हणजे कायद्याच्या आधारे दोन व्यक्ती किंवा संस्था यांच्यातील वाद तंटा सोडवणे. त्याचबरोबर सर्व नागरिकांना कायद्यासमोर एकसारखी वागणूक मिळते की नाही हे पाहणे नैसर्गिक न्यायाचा विचार करून निर्णय देणे ही सुद्धा न्यायालयाची जबाबदारी असते व्यक्ति आणि राज्य संस्था यांच्यातील संघर्ष उद्भवला तरी न्यायमंडळाचे स्थान महत्वाचे ठरते. राज्य संस्था कायदे अमानुष अन्याय नाहीत ना हे न्यायसंस्था तपासू शकतो राज्य संस्था अतिरेका विरूद्ध आणि लहरी कारभाराविरूधद न्यायालयात दाद मागता येते खुद्द राज्यसंस्थेचया अंतर्गत विविध यंत्रणा मधील कायदेविषयक तंटे न्यायालयाच सोडवते ज्या देशांमध्ये केंद्र सरकार आणि प्रदेशाची वेगळी राज्य सरकारे असतात तिथे केंद्र सरकार आणि प्रदेशाची राज्य सरकाररे यांच्यातील कायदेविषयक मतभेद सोडविण्याची जबाबदारीही न्यायसंसथेची असते या राजकीय स्वरूपाच्या जबाबदार्या मुळेच न्यायसंस्था ही शासनाची महत्वाची यंत्रणा बनते नयायमंडळावरिल या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या मुळे आपण नयायमंडळाकडून निःपक्षपाती पणाची अपेक्षा करतो न्यायमंडळ हा खरेतर राजकीय प्रकियेचा एक घटक आहे पण तरीही त्याने पक्षीय आणि सत्तेच्या राजकारणापासून म्हणजेच गटबाजी पासून दूर रहावे अशी सर्वांचीच अपेक्षा असते नयायमंडळाचया निःपक्षपाती आणि बिगर राजकीय सवरूपामुळेच नागरिकांना या न्यायव्यवस्थेचा आदर आणि विश्वास वाटतो राजकीय स्वार्थ आणि यांच्यामुळे विधिमंडळ एकवेळ जनहित विसरेल पण सचोटीने न्यायमंडळ मात्र जनहित जोपासेल असा विश्वास खूप लोकांना वाटत असतो या विशवासातूनच नयायमंडळाचे महत्व पुरेसं स्पष्ट होतं आहे

                भारताच्या राज्यघटनेही नयायमंडळावर महत्वाची भूमिका सोपविली असून आपल्या न्याय संस्थेनेही गेल्या चाळीस एक वर्षात देशाच्या राजकीय प्रकिरेयेत महत्वाचं कार्य पार पाडले आहे

                 आपल्या देशाचे एक सर्वोच्च न्यायालय आहे ते दिल्ली येथे आहे त्याखेरीज एकूण अठरा उच्च न्यायालये आहेत प्रत्त्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा न्यायालये असतात. सामान्य नागरिकांना न्याय मिळविण्यासाठी दूर जावे लागू नये म्हणून तालुका पातळीवर स्थानिक न्यायालये असतात खालच्या न्यायालयातील निर्णय मान्य नसेल तर त्यावरील न्यायालयात अपील करता येते म्हणजेच दाद मागता येते उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्याकडे नागरिकांना अधिकाराच्या रक्षणाची जबाबदारी असतें. त्यासाठी या न्यायालयांना खास अधिकारही दिलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सध्या सर न्यायाधीश खेरीज पंचवीस न्यायाधीश नेमण्याची तरतूद आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या ठरवून दिलेली नाही. हे न्यायाधीश काहीवेळा एकट्याने तर काहीवेळा अनेक न्यायाधीशांच्या एक गट मिळून एखाद्या खटल्याची सुनावणी करतात. न्यायाधीशांची संख्या जास्त असेल तर न्यायालयीन कामांचे वाटप करून विलंब टाळता येतो सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. नेमणूक करण्यापूर्वी सर न्यायाधीशांचा सल्ला घेतला जातो. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांची नेमणूकही राष्ट्रपतीच करतात. मात्र त्यापूर्वीच राज्यपाल आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश यांच्याशी सल्लामसलत केली जाते. मुख्य न्यायाधीश नेमताना भारताच्या सरन्यायाधीश यांच्याशी सल्लामसलत केली जाते राष्ट्रपती या नेमणूका मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच करतात त्यामुळे न्यायाधीश नेमताना त्यांची विचारसरणी राजकीय कल यांचा विचार होणे गरजेचे असते मात्र सरन्यायाधीश किंवा मुख्य न्यायाधीश यांचा सल्ला मंत्रिमंडळाला विचारांत घ्यावाच लागतो या पध्दतीमुळे पांडित्य किंवा तज्ञ कार्यक्षमता आणि सचोटी यांचाही विचार केला जातो पूर्वी उच्च न्यायालयाच्या बदल्या होत नसतं पण अलिकडे बदल्या करण्याची प्रथा पडली असून त्याला सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली आहे या अधिकारामुळे सरकारला अप्रिय निर्णय देणारे न्यायाधीशांच्या बदल्या होण्याचे शक्यता असते. जो न्यायाधीश राजकीय पक्ष यांच्या विरोधात निर्णय देईल त्याला बदली करून घालवणे आत्ता राजकारणी लोकांनी सहज शक्य झाले आहे म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे नियंत्रण असते

              न्यायमंडळाचे कार्य व्यवस्थित चाललें आहे याची खबरदारी या न्यायालयाने घ्यायची आहे. कारण उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना सहजासहजी पदावरून काढून टाकता येत नाही. त्यांची पद उचचती साठी महाभियोगाची अवघड पध्दत पार पाडावी लागते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहानी खास बहुमताने शिफारस केली तरच या न्यायाधीशाना पदच्युत करता येते. प्रशासकीय कारवाई करून न्यायाधीशांच्या गैरवर्तनाबधदल उपाययोजना करता येत नाही नयायाधीशाची निवड करतानाच त्यांच्या सचोटीची खात्री करून घ्यावी आणि नंतर न्यायमंडळाने आपल्या प्रतिष्ठेची स्वताच्या काळजी घ्यावी अशी अपेक्षा या तरतुदी मागे आहे. ती बर्याच अंशी पूर्णही होतें. त्यामुळेच आत्तापर्यंत महाभियोगाचया मार्गाने कोणाही नयायाधिशास पदच्युत केले गेलेले नाही ( मागील घटकात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार) १९९१ चया निवडणुकीपूर्वी लोकसभेत एक महाभियोगाची सूचना मात्र दाखल झाली होती. तेव्हा न्यायमंडळाने स्वताच्या शिस्त आणि सचोटी पाळून कारवाईचे प्रसंग टाळावेत अशी अपेक्षा दिसते.  

          लोकशाही मध्ये स्वतंत्र आणि निस्पृह न्यायमंडळ हे अंत्यंत आवश्यक माणले जाते. न्यायमंडळाने राजकीय सोय किंवा सत्ता धारी यांची मर्जी यांचा विचार न करता कायदा आणि न्याय बुध्दी यांचा विचार करूनच निर्णय द्यायचे असतात. न्यायमंडळाकडून हि जी निःपक्षपाती पणाची अपेक्षा केली जाते ती पूर्ण होण्यासाठी न्यायमंडळ सत्ताधाराचया आणि राजकारणी यांच्या दबावापासून पूरेसे अलिप्त आणि सुरक्षित असणे आवश्यक असते. त्यासाठी सेवेची शाश्वती. सुरक्षित आणि आकर्षक सेवाशर्ती. टिकेपासून संरक्षण आणि न्यायमंडळाचया अंतर्गत कारभाराची स्वायत्तता यांसारख्या अनेक बाबी आवश्यक असतता. न्यायाधीशानाही राजकीय कार्यात भाग घेऊ नये. राजकीय मतप्रदर्शन करू नये. पक्षपात करून विशिष्ट बाजूने निर्णय देऊ नये. यांसारखी विविध पथथे पाळायची असतात    

           न्यायाधीशांच्या नेमणूक जरी सरकार करत असेल तरी सरन्यायाधीश/ मुख्य न्यायाधीश यांच्याशी विचारविनिमय करण्याची तरतूद आहे त्यांनी विरोध दर्शविलेल्या व्यक्तिची नेमणूक केली जात नाही. व त्यांच्या सल्ल्यानुसार मान दिला जातो

     न्यायाधीशांचे पगार घटनेतच निश्चित केलेले असतात. पगार व न्यायालयीन प्रशासनाचा खर्च या बाबी संसदेपुढे चर्चेसाठी येत नाही

      महाभियोगाचा चर्चे खेरीज विधिमंडळात न्यायाधीश यांच्या वर्तनाबद्दल चर्चा केली जाऊ शकत नाही

        महाभियोग खेरीज न्यायाधीशांना मुदतीपूर्वी पदच्युत करण्याचा कोणताही मार्ग नसतो. त्यामुळे केवळ सरकारला अप्रिय निर्णय दिल्यामुळे न्यायाधीश यांना काढून टाकता येत नाही

        न्यायाधीश यांचा अवमान करणे गुन्हा आहे अवमान झाला आहे की नाही आणि असल्यास त्यासाठी काय शिक्षा करायची हे ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाला असतो

          सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना निवृत्तीनंतर वकिली करता येत नाही. उच्च न्यायालय किंवा कनिष्ठ कोणत्याही न्यायालयात नाही

            या तरतुदी असल्या तरीही काही मर्यादा शिल्लक राहताच. न्यायाधीशांच्या बदली करता येणे हे आपण वर पाहिलेच आहे. तसेच खुद्द सरन्यायाधीश नेमताणाही सरकार स्वतंत्र पणे निर्णय घेऊ शकते. १९७३ मध्ये हा संकेत मांडून तीन न्यायाधीशाची सेवाज्येष्ठता डावलून न्यायमूर्ती यांची सरन्यायाधीश नेमणूक झाली होती यावेळी ज्यांची सेवाज्येष्ठता डावलली होती त्यांनीच सरकारला न रूचणारा निर्णय दिला होता त्यामुळे त्यामुळे सरकारवर टिकाही झाली होती पुढे १९७८ मध्येही याच पध्दतीने सरन्यायाधीशाची नेमणूक झाली 

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

शिराळा तालुका एजंट लोकांच्या विळख्यात




 शिराळा तालुका एजंट लोकांच्या विळख्यात 

            सांगली जिल्ह्यातील कोकणाच तोंड मानलें जाणारे गाव म्हणजे शिराळा राज्य महाराष्ट्र अंदाजानुसार २००१ मध्ये शिराळा गावांची लोक संख्या २८/६७९ अशी होती शिराळा गावाला मोरणा सारखी पावन नदी. गोरक्षनाथ यांचा महान वारसा. नागपंचमी १६४५ साली स्थापन मारुती मंदिर येथून नागपंचमी या ऐतिहासिक सणाला सुरवात जगात नाव असलेला पावन आणि पवित्र सण. शिराळा तेथेच होतो. . शिवाजी महाराज यांच्या काळात ३२ खेड्यांचा महसूल एका. भुईकोट किल्ला शिराळा गावाला गोळा होत होता म्हणून या गावाला शिराळा असे नाव पडले. छत्रपती संभाजी महाराज यांना गणोजी शिर्के आणि मुकर्रबखान यांनी जेव्हा पकडले तेव्हा छत्रपती संभाजी महाराज यांचा एक मुक्काम शिराळा येथे पडला.असा महान वारसा असणारे गाव त्याचा आम्हाला नव्हे तर सर्वांनाच अभिमान आहे. शिराळा गावांत गणपती मंदिर / गुरु देव दत्त मंदिर/ गोरक्षनाथ मंदिर / अंबामाता मंदिर / नृसिंह मंदिर /महादेव मंदिर /मारुती मंदिर /राम मंदिर /लक्ष्मी नारायण मंदिर / विठ्ठल रखुमाई मंदिर अशी धार्मिक वारसा असणारे शिराळा हे गाव. या गावात. आठरा पगड जातीचे लोक विविध जाती धर्माचे लोक सर्व सणासंभारभ. विविध जातींचे धार्मिक विधी. यामध्ये एकमनाने सहभागी होताना दिसतात. शैक्षणिक संस्था. वरिष्ठ शैक्षणिक दर्जा प्रत्येकाची नांवे वेगळी प्रत्येकाची भाषा वेगळी प्रत्येकाची रहानसान वेगळे. बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज यामध्ये कोणावर जरी अन्याय झाला तर तो व्यक्ति कोण आहे. कोणत्या धर्माचा आहे कोणत्या जातींचा आहे कोणत्या पक्षाचा आहे. हे सर्व माग ठेवून सहभागी होणारे मोठ्या मनांचे लोक येथेच पहावयास मिळतात. जवळजवळ खेडीपाडी. साधे मनमोकळी लोक डोगराशेजारी राहणारी. मुबलक पाऊस. मोकळी हवा. मोकळ मन आनंदी कायम उत्साही अशी लोक फक्त माझ्या शिराळ्यात च  

                काळ बदलला आणि ३२ खेड्यात पूर्वी आसणारी चावडी वाचन. सभा मिंटिंगा मंदिरांत भरणारी संध्याकाळी भोजनासाठी गर्दि मंदिरांवर सकाळी वाजणारी भुपाळी मनाला मुग्ध करणारी होती. आत्ता त्यात फार बदल झाला चावडी चे स्थानांतर ग्रामपंचायत मध्ये झाले तालुक्याला तहसिलदार कार्यालय आलं. जागोजागी प्रत्त्येक गावात नेते पुढारी तयार झाले. विविध पक्ष. अपक्ष. तयार झाले विविध धार्मिक. सामाजिक संघटना तयार झाल्या तरुणांचे गट तयार झाले. दहशतवाद. गुंडगिरी. अवैध व्यवसाय. दारु. निवडणूक नावाखाली जातीवाद. असं विविध प्रकार हळूहळू मान वर काढायला लागले यामुळे लोकांच्या मनात असणारे प्रेम संपण्यास सुरुवात झाली.  

             डोंगराळ भागात लोक अडाणी अशिक्षित रानटी असतांत असे समजाणारे नेते पुढारी यांचें बगलबच्चे यांनी विविध पक्षांच्या नावांवर शासनाच्या विविध योजनांचा फायदा सर्वसामान्य माणसाला लाभ मिळवून देण्यासाठी जागोजागी विविध संघटना तयार करण्यात आल्या त्याच्या मागचा उद्देश एवढाच होता की फक्त आणि फक्त पैसा मिळविणे.  

              सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार यांच्यासाठी विविध कल्याणकारी १८ योजना राबविण्यात येतात त्यात महिला मुल शैक्षणिक वैद्यकीय संरक्षण यासाठी विविध योजनांचा सहभाग आहे. सांगली जिल्हा येथे जिल्ह्याचे सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन आहे. संघटना बांधकाम कामगार यांची नोंदणी करण्यासाठी गावा गावात आपले तात्पुरत्ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष असे काही कार्यकर्ते तयार करते. कामगार भवन मधील काही अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून तुम्ही खा आम्ही खातो असा फंडा वापरला जातो. मग काय कोणत्याही गावात जा कोणीही कीतीही पैसै घेऊन बांधकाम कामगार नोंदणी करतांना दिसत आहे त्यात सर्वात मोठा आर्थिक लुटिचा फटका शिराळा तालुक्यातील गोरगरीब जनतेला सोसावा लागत आहे. कोणी यांना लगाम घालणारे नाही का ? 

                आज प्रत्येक गावातील एक महिला. व. समाजसेवक म्हणून ओळख असणारा कार्यकर्ता निवडायचा आणि. बांधकाम कामगार नोंदणी करण्यासाठी. १०००/१२००/१४००/ अशी तोंडाला येईल तेवढी फी घ्यायची आणि कामगारांना लुटायच. परवा आम्हाला अशी बातमी लागली की काही इंजिनिअर कामगार नोंदणी साठी लागणारे दाखले देण्यासाठी एक ठराविक रक्कम घेतात. अन्यथा संघटना वाल्यांनी त्यांच्याकडे इंजिनिअर मॅनेज केले आहेत ते संघटना कार्यकर्ते तुम्ही फक्त कागदपत्रे द्या इंजिनिअर दाखला फी सहित बांधकाम कामगार यांचेकडून मोठी आर्थिक रक्कम घेतात. आत्ता आॅनलाइन नोंदणी पध्दत असल्यामुळे ज्या इंजिनिअर यांचे रजिस्ट्रेशन आहे त्याचाच दाखला बांधकाम कामगार नोंदणी साठी ग्राह्य धरला जातो त्यामुळे दिवसांत. १०० दाखले जर एक इंजिनिअर आणि संघटना यांच साटंलोटं करून किती पैसे मिळवतात बघा. यांवर कोणी अंकुश लावणारे नाही का ? इंजिनिअर लोकांना किती दाखले द्यावेत याची काय अट मर्यादा आहे का ? तो इंजिनिअर कामगार भवनाला कामगार टॅक्स भरतो का ? त्याचे रजिस्ट्रेशन नुतनीकरण आहे का? याचा कधीं कधीं सहायक कामगार आयुक्त भवन यांनी कधी सर्वे केला आहे का? असे किती इंजिनिअर आहेत हे कामगार भवनाला तरी माहीत आहे का? 

                आज कामगार नोंदणी नावाखाली शिराळा तालुक्यात. जिल्ह्यातील विविध संघटना व एजंट याचं एक पेव फुटले आहे जो तो काही काम नाही असा सुध्दा एखादा इंजिनिअर हाताला धरून बांधकाम कामगार नोंदणी करताना दिसत आहे. यातील सर्वात मोठी हाणी आहे ती म्हणजे ज्याचा बांधकाम कामगार किंवा बांधकाम यांच्याशी काही संबध नसणारे. विविध दुकानात काम करणारे कामगार. घरात घरकाम करणाऱ्या महिलां. नोकरी वर असणारे लोक फळे फुले भाजीपाला विक्री करणारे. असे एक नाही अनेक लोक बांधकाम कामगार यांच्या हक्काच्या योजनांचा अशा बोगस एजंट कामगार हितचिंतक यांच्या फक्त आणि फक्त पैसा मिळविणे या धोरणामुळे लाभ घेत आहेत. 

              गावा गावात फिरणारे कामगार नोंदणी एजंट. विविध कामगार संघटना यांना आपल्या गावात येण्यास मनाई करा. आपल्या गावात जर कोणी एजंट संघटना कार्यकर्ता आला तर त्यांचेकडे आयकार्ड कोणाचे आहे ते बघा त्याला तसं खणकाहून विचारा. आयकार्ड किंवा येणारा एजंट किंवा संघटना वाला. यांचेकडे कोणत्याही शासन किंवा शासनाच्या जिल्हास्तरीय नेमणूक आयकार्ड नसेल ? कोणत्याही नेत्यांचे नावांचे आयकार्ड असल्यास ? म्हणजे शासन प्रशासन शासकीय आयकार्ड धारक सोडून कोणालाही आपल्या गावातच काय तर गावाच्या बाहेर सुध्दा फिरु देवू नका. यांना आपल्या गावातील कोणी सहकार्य करत असेल तर आजच नजिकच्या पोलिस स्टेशनला सदर व्यक्ती अनोळखी असून खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती सांगून जनतेची आर्थिक लुट करत आहे म्हणून कामगारांनी एकत्र येऊन तक्रार दाखल करा. पोलिस मित्र आपल्या मदतीसाठी सदैव तत्पर आहेत. त्यांची मदत घ्या कोणत्याही राजकीय दबाव याला बळी पडू नका. कोणीही संघटना यांच्याविरोधात तक्रार किंवा बोलत नाही कारणं यांचे क्षेत्र गुंडगिरी आहे. कामगार आयुक्त भवन मधील वरिष्ठ अधिकारी यांचे नाव घेऊन दम धमकी देणारे एजंट सुध्दा आज गावा गावात फिरत आहेत. 

              प्रत्त्येक गावांतील सरपंच उपसरपंच ग्रामपंचायत सदस्य. समाजसेवक. समाजांचे व गोरगरीब जनतेचे हित लक्षात घेणारे नेते यांनी आजच या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करा आणि आपल्या गावात येणारा कोणताही व्यक्ती कशासाठी आला आहे ? तो काय करत आहे ? कोणती माहिती सांगत आहे ? कोणत्या योजना त्यासाठी किती पैसे मागत आहे ? त्याचा कर्ता करविता कोण आहे ? मोबाईल शुटिंग करुन पुरावा तयार करा. जर कोणी वरिष्ठ अधिकारी याची ओळख किंवा त्यांच्या नावाखाली आपली बोगसगिरी राबवत असेल तर त्यांची तर आगोदर पोलिस स्टेशनला तक्रार करा याचा आजपासूनच पाठपुरावा करा. 

आणि आपण आपल्या गावांचे तालुक्याचे जिल्ह्याचे राज्य देश याचे प्रथम नागरिक आहोत हे सिध्द करून आर्थिक मानसिक सामाजिक धार्मिक व इतर माध्यमातून जनतेची होणारी लुट थांबवा

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

ग्रंथालय काळाची गरज

 



ग्रंथालय काळाची गरज

        आपण कसं जगायचं, कस वागायचे, आपली संस्कृती काय, आपली धार्मिक शिकवण काय, आपण दैनंदिन व्यवहारात कस वागायच, आपला संसार, आपलं शिक्षण, आपला पेहराव कोणता. हि सर्व माहिती शिकवन पुस्तकातून आपणांस मिळते पण अशी मौल्यवान पुस्तक आपणास ग्रंथालयातच वाचायला मिळतात ज्या ठिकाणी पुस्तकाचा संचय साठा साठा असतो त्या विद्येच्या घराला ग्रंथालय असं म्हणलं जातं. आपल्या भारतीय संस्कृतीत असणारे महान ग्रंथ. रामायण महाभारत बायबल कुराण ज्ञानेशवरी. असे महान ग्रंथ आपल्या संस्कृतीचा आपणांस व पूर्ण जगाला महत्व पटवून देतात म्हणजे त्यात असणारे आचार. विचार ज्ञान संचय. हे आपणास जीवनात कसे वागावे यांचे ज्ञान देतात 

      ग्रामीण भागात किंवा शहरी भागात लोकांना आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांचे कथन माहिती मिळावी यासाठी गावा गावात एक ग्रंथालयं निर्माण करण्यात आले आहे. पण आज असं पाहण्यात आले आहे की ग्रंथालात वाचन संबोधन करण्यापेक्षा. राजकारण समाजकारण यांचा विषय. दूरचित्रवाणी. यांचाच विषय चालताना दिसतो. म्हणजे. आपण एकामेकाचे नेते पुढारी यांच्या विषयावर जादा भर देतो . त्यात विविध ग्रंथ. महान क्रांतिकारी समाजसेवक. यांची जीवनगाथा सांगणारे पुस्तक आपणास ग्रंथालातच वाचायला व त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग आपल्या दैनंदिन जीवनात कसा करून घेतां येईल याचे ज्ञान मिळण्यास आपणास मदत होते आज प्रत्येक समाजात तरूण पिढी हुशार व्हावी यासाठी पुस्तक आपली जबाबदारी पार पाडतात आपल्या जन्मापासून. आपण जन्माला आलो की सुरवातीला जन्म कुंडली हे पुस्तक. त्यांनंतर शाळेत जाण्यास बालभारती. जरा पुढं गेलो की कुमारभारती. यापेक्षा पुढ युवक भारती. त्यांनंतर विविध कोर्सेस. शिकवणी. नोकरी व्यवसाय. वकील डॉक्टर इंजिनिअर. सर्व शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी. शासनाचे विविध निर्णय. बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन यासाठी मार्गदर्शन पुस्तक. यावेळी अभ्यास मार्गदर्शन घेण्यासाठी आपणांस पुस्तक उपयोगी पडतात. ज्यांची घराची प्रस्थिती बिकट आहे अशा मुलांना पुस्तकांची उणिव अभ्यासाची उणिव ग्रामीण किंवा शहरी भागात असणारी मोफत वाचनालय किंवा ग्रंथालयं करत असतात. आज विविध शहरे गावे यामध्ये आपणांस ग्रंथालयं असल्याचे दिसतें

            समाजाला व समाजातील तरूण पिढी यांना व्यवसायिक शिक्षण. घेण्यासाठी महत्वाचा दुवा म्हणजे ग्रंथालयं आज प्रत्येक समाजाच्या लोकांनी जिथे मंदिर आहे तिथे एक ग्रंथालयं असण गरजेच आहे कारणं माणूस एवढा अंधश्रद्धा ग्रस्त आहे की आजारी पडला तर दवाखान्यात जाणार नाही पण देवाला निश्चित जाणार. एक वेळ जेवन कमी पण देवाचा जप तप प्राथना वेळेवरच करणारं म्हणूनच म्हणतो की देवाला येणारा माणूस मंदिरातच येणारं जर प्रत्त्येक समाजातील लोकांनी जर आपल्या आपल्या गावात शहरांत असणार्या मंदिरांत एक ग्रंथालयं काढलें तर कोणास बोलवून आणायची गरज नाही माणूस बिनबोलवता येणारं म्हणजे एवढी मोठी ताकद या ग्रंथालयात आहे

          मुस्लिम समाज यांना मोहम्मद पैगंबर यांचा वारसा आहे. दान धर्म. धर्माचा प्रसार. धर्मासाठी बलीदान. उत्कृष्ट विवाह पध्दत. दफन विधी. सर्वात मोठें सण. अन्न दान श्रेष्ठ दान हा अजेंडा असणारा एकमेव समाज म्हणजे मुस्लिम समाज. नमाज पठण. पण आज आमचा मुस्लिम समाज इतर समाजाच्या तुलनेत मागास आहे असं का आहे याचा आपण कधी विचार केला काय. धर्माच्या जोखडात आपण अडकून पडलो आहे. त्यामुळे आज आपली तरुण पिढी शिक्षणापासून वंचित आहे व्यवहारिक ज्ञान कमी. काही लोकांची प्रस्थिती चांगली आहे. पण आजसुद्धा काही मुस्लिम बांधवांची परस्थिती बिकट आहे त्यामुळे त्यांच्या मुलांना महागडं शिक्षण घेणं शक्य नाही. मोठ्या शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये यामधील फी भरणे शक्य नाही. यासाठी मुस्लिम समाजाने आपला विचार बदलून प्रगतीची कास धरली पाहिजे म्हणजे मुस्लिम समाजातील ग्रंथालयं बोटांवर मोजता येतील एवढीच आहेत का ? मी असं ऐकलं आहे की मुस्लिम धर्मात छपाई करणे गुन्हा आहे. जर असं असेल तर आज कुराण छपाईच होत ते कस योग्य आहे ? ज्याप्रमाणे अल्लाह क्षमाशील आहे. अल्लाह का दर्जा बढा है. हे सांगत जमातीच्या नावाखाली हे धर्म प्रसार करण्यासाठी हे गाव ते गाव फिरणारे यांनी मुस्लिम समाज जिथे आहे तिथे मस्जिद आहे तिथे एक लॅबररी असणे त्यात व्यवहारिक. धार्मिक. व्यवसायिक. लोकहिताचे. समाजहिताचे. शिक्षण देणारी पुस्तके उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे समाजात असणारे अंतर्गत तेढ. वैवाहिक जीवनातील अडचणी. नोकरी. यासाठी आज मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. वडिलांचा असणारा पारंपारिक व्यवसाय आपण का करावा ? आज ग्रामसेवक तलाठी कार्यकारी अधिकारी. डॉ वकील इंजिनिअर तहसिलदार प्रांत जिल्ह्याधिकारी. असं विविध ठिकाणी असणार शासकीय कार्यालयात एक तरी गोलटोपीचा कोण आहे कां ? अभ्यास करून बघा. यासाठी जागृत होणे अभ्यास अधयन करणे गरजेचे आहे म्हणूनच आज सर्व गरिब श्रीमंत मुस्लिम यांनी एकत्र येण्याची गरज आहे विचार करा आज नाही आत्ता नाही तर कधीचं नाही

              पुस्तक हा माणसांचा पहिला गुरू असतो. 

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

फिरते आरोग्य शिबीर

 


फिरते आरोग्य शिबीर

                   आरोग्य ही माणसाची मूलभूत गरज आहे. जिथे आरोग्य शिक्षण रोजगार आणखी काही मूलभूत सुख सुविधा उपलब्ध असतील तरच आपणांस राहण्यास ते गाव शहर तालुका जिल्हा राज्य देश यातील सर्व लोक जनता समाधानी आणि राहण्यास योग्य अशी जागा आहे येथेच माणसांचा सर्व बाजूंनी विकास होतो 

             दिनांक १०/६/२०१७ रोजी बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे वतीने बांधकाम कामगार यांच्यासाठी फिरते आरोग्य शिबीर आयोजित केले होते. बांधकाम कामगार अडाणी गरजू व्यसनी मिळेल ते काम मिळेल त्या मजूरीवर करणारा. कामांवर असताना काही तार. मोळा दगड. गंजलेल्या वस्तू यांचा संपर्क रोज येतो. हाताला पायाला व अन्य कोणत्याही भागाला इजा झाल्यास काय हुतय तेला म्हणत न दवाखान्यात जाता चालढकल करत असतात त्यामुळे. अशा गंजलेल्या वस्तू यापासून भविष्यात. हाता पायाला गंभीर जखमा होण्याचा धोका असतो. अगोदरच मिळकत कमी आणि त्यातच दवाखाना माग लागला तर तो कामगार आणि त्यांचे कुटुंब मोठया आर्थिक अडचणीत सापडते. आणि काही वेळा कामगारांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना सुध्दा आम्ही पाहिल्या आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी कामांवर जाऊन जाग्यावर बांधकाम कामगार आरोग्य तपासणी शिबिर आयोजित करण्याचा एक आगळावेगळा उपक्रम हाती घेतला

      दिनांक. १/६/२०१७ रोजी बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन चे वतीने फिरते आरोग्य शिबीर आयोजित करण्यासाठी त्यावेळच्या कर्तव्य दक्ष तहसिलदार. मा सविता लष्करे. मॅडम. अतिशय कामात प्रामाणिक असणारे. सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक यांना व त्यांच्या कोणत्याही कामात सहकार्य करणारे. तहसिलदार मॅडम यांना. फिरते आरोग्य शिबीर याचे उद्घाघाटन उपस्थित व मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित राहणे यासाठी युनियन चे वतीने निवेदन देण्यात आले होते

     तसेच १/६/२०१७ रोजी जिल्हा उप रुग्णालय इस्लामपूर येथे. अॅमबुलनस. डॉ. नर्स. आणि आम्ही आयोजित केलेल्या फिरत्या आरोग्य शिबीरासाठी लागणारे औषध याचा पुरवठा करण्यासाठी निवेदन देण्यात आले.

        युनियनच्या कामाला प्रतिसाद. देण्यासाठी दिनांक १०/६/२०१७ रोजी सकाळी १० वाजता. विलासराव पेट्रोल पंपाजवळ. प्रमुख पाहुण्या. तहसिलदार मा सविता लष्करे मॅडम. हजर राहिल्या. कामगारांना. आरोग्याचे महत्त्व पटवून दिले. आपले युनियनच्या कामाबद्दल मनोगत व्यक्त केले व युनियनच्या पुढील कार्याला शुभेच्छा दिल्या तोवर. जिल्हा उप रुग्णालय इस्लामपूर येथील. अॅमबुलनस. डॉ. नर्स. औषध साठा. घेऊन. डॉ. व्हि एस कोरे वैद्यकीय अधिकारी. डॉ आर व्ही. कुंडले. श्री. ए एन वनारसे अधिपरिचारक श्री एस ए सुतार वाहन चालक श्री आनंदा कांबळे शिपाई. हा सर्व फौजफाटा वेळेत फिरते आरोग्य शिबीर सुरु करण्याच्या जागेवर उपस्थित झाला. मा तहसिलदार मॅडम यांनी. अॅमबुलनस गाडीला हार नारळ वाढवून शिबिरांची सुरुवात केली व या समाजपयोगी कार्यक्रमाला हिरवा झेंडा दाखवला. आणि फिरणे आरोग्य शिबीर सुरु झाले. इस्लामपूरच नाही तर बाजूच्या खेड्यातील कामगारांची कामांवर जाऊन आरोग्य तपासणी मोफत करून धनुर्वात प्रतिबंधक लस देण्यात आली 

        जवळजवळ २७३ कामगारांची मोफत वैद्यकीय तपासणी धनुर्वात प्रतिबंधक लसीकरण करण्यात आले. सकाळी १० वाजल्यापासून संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत फिरते आरोग्य शिबीर सुरु होते. 

            छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याजवळ फिरत्या आरोग्य शिबीराची सांगता करण्यात आली. युनियनचे संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांनी सर्व डॉ व त्यांचे सहकारी याचे मनापासून आभार मानले यावेळी. आमच्या व युनियनचे. चेतन चव्हाण. पांडूरंग खोत. अशोक गवळी. जमीर मगदूम. सागर चव्हाण. यांचे सुध्दा सहकार्य केले बद्दल आभार मानले. फिरत्या आरोग्य शिबीराचे सर्व नियोजन. नियंत्रण. शहारुख मुंडे यांनी केले होते. 

              आत्ता एक वेळ असे फिरते आरोग्य शिबीर आयोजित करण्याची गरज आहे

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

माहिती उघड करा नाहीतर उघडे पडाल

 



माहिती उघड करा

नाहीतर उघडे पडाल

              माहिती अधिकार. कायदा २००५ समजून घेण्यासाठी   कार्यकर्ता किंवा पदाधिकारी होण्यासाठी, माहिती अधिकार कायदा कलम यांची पूर्ण माहिती असणं गरजेचं आहे. माहिती कोणाकडे मागायची.  कशा संदर्भात मागायची.  कोणती माहिती मागायची. माहिती अधिकार अर्ज कसा लिहावा. माहिती अधिकार अर्जात कोण कोणत्या बाबींवर लक्ष देणे गरजेचे आहे.  शासकीय निमशासकीय कार्यालये म्हणजे काय.  त्रेयसत पक्ष म्हणजे कोण. वयक्तिक माहिती म्हणजे काय.  कलम १ ते ३१ काय आहेत कोणते कलम केंव्हा वापरले पाहिजे. अभिलेख म्हणजे काय अपिल म्हणजे काय. सुनावणी म्हणजे काय. अधिकारी व कर्मचारी यांचे माहिती न देणेचे बहाणे कोणते.  जनमाहिती अधिकारी म्हणजे कोण.  माहिती कालावधी.  माहिती अधिकार माहिती मिळण्यासाठी शुल्क. शासकीय गुपिते अधिनियम १९२३ म्हणजे काय.  आॅफिस दिरंगाई म्हणजे काय.  गट क. गट अ. परिपूर्ण प्रस्ताव म्हणजे काय.  कर्तव्य कसूर म्हणजे काय. माहिती आयोग आणि त्यांचे अधिकार. 

            माहिती अधिकाराची मूलतत्वे. जास्तीत माहिती खुली करणे. व अद्यावत करून प्रसारारित करणे.  सार्वजनिक प्राधिकरण सवयं प्रेरणेने माहिती प्रसिद्ध करण्याचे कायदेशीर बंधन. शासन व्यवहार पारदर्शकता व खुलेपणा. विहित कालावधीत अर्ज व अपिलावर निर्णय घेणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे.  माहिती देणे हा नियम. माहिती नाकारणे हा अपवाद ( कमीतकमी माहिती नाकारणे ) ‌. नागरिकांना माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य ते सहकार्य करणे.  माहिती अधिकार अर्जावर वाजवी आकारणी.  माहिती पाहण्याचा आणि नमुने घेण्याचा अधिकार.  सार्वजनिक हिताला प्राधान्य.  सदभावनेने केलेल्या कामाला संरक्षण.  माहिती कोणत्या कारणासाठी हवी आहे हे उघड करणे अर्जदार यावर बंधनकारक नाही. एखाद्या व्यक्तिचे जीवन व स्वातंत्र्य या संबंधातील माहिती तिची मागणी केल्यापासून ४८ तासात पुरविण्याची तरतूद आहे. माहिती आयोगाचा निर्णय अंतिम व बंधनकारक असेल.  अर्जदारास देय असलेली माहिती विहित मुदतीत न दिल्यास. अथवा. खोटी दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यास किंवा मुदतीत का देता येत नाही ते सकारण अर्जदार यांना कळविलाचा प्रकरणात जबाबदार असणारे माहिती अधिकार अधिकारी व कर्मचारी यांना शास्ती ची तरतूद करण्यात आली आहे

              राज्यात माहिती अधिकार कायदा अंमलात येवून बरिच वर्ष झाली माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करताना शासकीय अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात टाळाटाळ करत आहेत. माहिती अधिकार अर्ज बायहॅड स्विकारले जात नाहीत. आणि जर स्विकारले तर त्याची उत्तरे दिली जात नाहीत. उत्तर देण्याऐवजी ठराविक वेबसाईट नाव सांगून तेथून उपलब्ध असणारी माहिती घ्या असं सुचविले जाते. अपिलात जाणारे माहिती अधिकार दाखल करणारे यांना दमबाजी करणे नाहक त्रास देणे असं केल जात.  अपिलाचया तारखा देवून सुध्दा शासकीय अधिकारी व कर्मचारी सुनावणीला हजर राहत नाहीत. आणि जर हजर राहीले तर नियमानुसार सुनावणी न घेणे.  हे आपणास सर्रास पहावयास मिळते.  माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी पळवाटा काढणे. याकडे सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात असणारे अधिकारी व यांचा कल आहे. अगदी नामांकित असणारी यशदा सारखी संस्था यात मागे नाही त्यामुळे कायदा तयार झाला पण अंमलबजावणी झाली नाही. आशी सर्वसामान्य माणसाची कायमच तक्रार आहे.  यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वातावरण निर्माण झाले आहे.  या नाराजीची दखल घेत राज्य सरकारने प्रत्त्येक वर्षाच्या आॅगसट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात विशेष मोहिम राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.  एवढेंच नव्हे तर त्याकडे दुर्लक्ष करणार्या अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर कठोर कारवाई बडगा उगारला जाणार आहे

              समाजातील काही समाजसेवक जनता हितचिंतक यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा करून अखेर २००५ मध्ये राज्यात माहिती अधिकार कायदा अंमलात आला. त्यानुसार योग्य पाठपुरावा केल्यावर लोकांना माहिती मिळण्यास सुरुवात झाली. हे जनतेच्या हाती लागलेले असत्र आहे. लोकसेवक व लोकप्रतिनिधी त्यांचेवर अंकुश ठेवण्यासाठी माहिती अधिकार कायदा एक प्रभावी माध्यम ठरले लोकांना माहिती देण्याऐवजी त्यात टाळाटाळ पळवाट शोधणारे अधिकारी व कर्मचारी यांना चाफ बसला. १ आॅगसट पासून विविध मुद्द्यांवर म्हणजे त्यात प्रामुख्याने सहकारी संस्था. पतसंस्था बॅंका. यामध्ये झालेलेच गैरव्यवहार यामुळे लोकांच्या अडकून पडलेल्या ठेवी माहिती अधिकार कायद्यामुळे परत मिळण्यास मोठी मदत झाली. कर्ज प्रकरण. साॅपट लोन. राज्यात दारुबंदी धोरण. अंमलबजावणी कडक झाली. बेकायदेशीर गौणखणिज उत्खनन बंद व्हावे.  याबाबत जबाबदारी टाळणार या अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर फौजदारी दावा दाखल करण्याचा अधिकार नागरिकांना असावा. तसा कायदा तयार करण्यात यावा. शासकीय कार्यालयात उपस्थिती बायोमेट्रिक पद्धतीने. शासकीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती. दारुबंदी समिती.  रेशन दक्षता समिती.  अशा विविध समित्या त्वरित स्थापन करण्यात याव्यात.  रस्त्यांची देखभाल. दुरुस्ती. जबाबदारी संबंधित बांधकाम करणार्या ठेकेदार इंजिनिअर यांचेवर सोपविण्यात यावी.  शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या संपत्तीचे विवरण दरवर्षी वेबसाईट प्रसिद्ध करण्यात यावे.  माहिती देण्यास टाळाटाळ करणारे. वेळेत माहिती न देणारे.  माहिती अभिलेख गहाळ झाले असं सांगणारे संबंधित कार्यालयाचे प्रमुख त्यांचेवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी.  तसं माहिती अधिकार कायद्याला बळ देण्यात यावे.  गायब वनजमीन.  देवस्थान जमीन. पुनर्वसन. प्रकल्पग्रस्त शेतकरी.  यांची उच्चस्तरीय चौकशी जलद गतीने करण्यात यावी संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. ८४ वया घटना दुरुस्ती नुसार माॅडल नगर विकास बिल लोकशाही पद्धतीने जनतेला तपासून पाहून दिल्यानंतरच मंजूर करणे. सरकारकडे दाखल असणारे भ्रष्टाचार स़ंबधित  ९६५ तक्रारी मधील दोषींवर कारवाई करण्यात यावी. माहिती अधिकार कायदा दारूबंदी कायदा. दप्तर दिरंगाई कायदा. ग्रामसभेच्या अधिकार प्रचार.  प्रसार. लोकशिक्षण. लोकजागृती. करणे तसेच हया कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणे यांचा समावेश होतो

              ‌ माहिती अधिकार कलम ४(१) क मधील तरतुदीनुसार प्रत्त्येक शासकीय निमशासकीय संस्थेनं त्यांचे अभिलेख योग्य पध्दतीने सूचिबधद करून ते इंटरनेटच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.  मात्र अनेक संस्थांनी याची पूर्तता केलेली नाही. अभिलेख सूचिबधद करणे आणि त्याची निर्देश सूची तयार करणे. व ती इंटरनेटवर टाकणे हे काम अनेकांनी पूर्ण केले नाही. वास्तविक माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात येताच १२० दिवसांत हि माहिती अद्यावत करणे व नवनवीन माहिती सातत्याने इंटरनेटवर टाकून माहिती अद्यावत ठेवण्याची जबाबदारी व निर्देश या कायद्यानुसार देण्यात आले आहेत. तरी देखील जवळपास सर्वांनीच या बाबींकडे दुर्लक्ष केलेले आहे त्यामुळे आॅगसट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात विशेष मोहिम राबवून या कामांचा निपटारा करण्यात यावा असा आदेश राज्य सरकारने राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत ज्या विभागीय आयुक्त कार्यालय जिल्हा परिषद. कार्यालय. नगरपरिषद. महानगरपालिका. व सर्व शासकीय योजना राबविणारी कल्याणकारी मंडळे. अशा संस्थांनी माहिती अधिकार कायदा कलम ४ नुसार अपेक्षित १७ बाबीवरील माहिती तयार करून जनतेसाठी उपलब्ध केलेली नाही. शासनाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. तसेच माहिती अधिकारयाची माहिती देणारे फलक कार्यालयाच्या आवारात लावलेले नसतता. तर राज्य सरकार आदेशानुसार कोणत्याही परिस्थितीत ३१ आॅगसट पूर्वी याची पूर्तता केली नाही तर विभागीय आयुक्त जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषद. मुख्य कार्यकारी अधिकारी. नगरपरिषद महानगरपालिका यांच्यातील सर्व आयुक्त व यांचेवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी कारवाईची नोंद गोपनीय अहवाल मध्ये करण्यात यावी

           अगदी जिल्हाधिकारी कार्यालय.  ग्रामपंचायत. व सामाजिक. शैक्षणिक. वैद्यकीय. संस्था मधूनही या १७ बाबींची माहिती जनतेसाठी आज अखेर खुली करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांना व कार्यकर्त्यांना ३१ आॅगसट नंतर प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन सदर माहिती दर्शनी भागात स्पष्ट व ठळक अक्षरात लावलेली आहे की नाही ते पहाणे आपले परम कर्तव्य आहे. माहिती लावलेली नसल्यास राज्य सरकार यांच्याकडे तक्रार करता येते

            आजच आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये चालणारे सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात चालणारे काम सापेक्ष पणे होते किंवा नाही हे पहाण्याचा आपणांस अधिकार आहे आजच आपला अधिकार व त्याची अंमलबजावणी करा

             समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

प्रसारमाध्यमातील व्यक्ती

 


प्रसारमाध्यमातील व्यक्ती

                 सन २०१९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९

                महाराष्ट्र राज्यातील प्रसारमाध्यमातील व्यक्ती आपली कर्तव्य पार पाडत असताना त्यांच्यावर होणारे हिंसक कृत्यांना प्रतिबंध आणि प्रसारमाध्यमांतील व्यक्ती. किंवा प्रसारमाध्यम संस्था यांच्या मालमत्तेचे नुकसान किंवा हानी होण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी तसेच तत्संबंधी व तदानुषंगिक बाबींसाठी शासनाने तरतूद केली आहे

              प्रसारमाध्यमातील व्यक्ती यांच्या जीवीतास धोका होणे किंवा प्रसारमाध्यम संस्था यांची मालमत्ता हेतुपुरस्सर नुकसान करणे. वार्ताहर. संपादक यांच्यावर प्राणघातक हल्ले आपण रोजच वाचतो बघतो महाराष्ट्र प्रसारमाध्यमातील व्यक्ती आणि प्रसारमाध्यम संस्था ( हिंसक कृत्ये व मालमत्ता नुकसान करणे किंवा हाणी यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी अधिनियम २०१७ हा अधिनियम संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यास लागू असेल. या अधिनियमात संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल.  

* प्रसारमाध्यम संस्था. यात कोणताही नोंदणीकृत वृत्तपत्र आस्थापना. वृत्तवाहिनी आस्थापना. वृत्तांकन आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यम. आस्थापना किंवा वृतकेंदर यांचा समावेश असेल

* प्रसारमाध्यमातील व्यक्ती. याचा अर्थ ज्या व्यक्तिचा प्रमुख व्यवसाय पत्रकाराचा असेल आणि जी एक किंवा अधिक प्रसारमाध्यम संस्थेमध्ये किंवा संस्थेच्या संबंधात एकतर नियमित किंवा कंत्राटी तत्वावर पत्रकार म्हणून नियुक्ती केली गेली असेल अशी व्यक्ती. असा होतो. आणि त्यामध्ये संपादक. वृत्तसंपादक. उपसंपादक. वार्ताहर. प्रतिनिधी. व्यंगचित्रकार. वृतछायाचित्रकार. दूरचित्रवाणी कॉमेरोमन. अग्रलेख. प्रसंगविशेष लेखन. संहिता तपासणी आणि मुद्रित शोधक यांचा समावेश होतो

* मुख्यत्वेकरून व्यवस्थापकीय किंवा प्रशासकीय नात्याने नेमणूक

*. पर्यवेक्षक नात्याने नेमलेली असून एकतर तिच्या पदाशी संलग्न असलेल्या कर्तव्याचा स्वरूपामुळे किंवा तिच्या ठायी निहित असलेल्या अधिकारामुळे मुख्यत्वेकरून व्यवस्थापकीय स्वरुपाची कार्य पार पाडणारा अशा कोणत्याही व्यक्तिचा त्यामध्ये समावेश होणार नाही

* वृत्तपत्र. याच अर्थ लोक वार्ता. किंवा लोक वारतेवरिल टिकाटिपपणी अंतर्भूत असलेलें कोणतेही मुद्रित किंवा आॅनलाइन नियतकालिक असा होतो. आणि त्यामध्ये केंद्र सरकार याबाबतीत श्रमिक पत्रकार अन्य वृत्तपत्र कर्मचारी ( सेवाशर्ती ) आणि संकिरण उपबंध अधिनियम १९५५ अन्वये वेळोवेळी राजपत्रात अधिसूचित करील अशा अन्य वर्गाच्या मुद्रित किंवा आॅनलाइन नियतकालिक कामांचा समावेश होतो

* वृतवाहिनी. याचा अर्थ जिची भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालय यांचेकडे वृतवाहिनी म्हणून नोंदणी केलेली असेल अशी वृत्तवाहिनी.  

* वृत्तपत्र आस्थापना. एकादी व्यक्ती किंवा व्यक्तिचा निकाय मग तो एक किंवा अधिक वृत्तपत्रांच्या कोणत्याही निर्मितीसाठी किंवा प्रकाशनासाठी अथवा कोणतीही वृत्तसंस्था किंवा माध्यम संस्था चालविण्यासाठी विधिसंसथापित झालेला असो किंवा नसो यांच्या नियंत्रणाखाली आस्थापना असा होतो

* वृत्तपत्रांच्या आसथापनाचे भिन्न विभाग. शाखा आणि केंद्रे यांना त्यांचे भाग समजले जातात

* वृत्तपत्र संस्था. जर एखाद्या छापखान्याचे मुख्य काम हे वृत्तपत्र छपाई करणे हे असेल तर त्या छापखान्यास एक वृत्तपत्र आस्थापना असल्याचे मानतात

* वृत्तांकन आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यम. याचा अर्थ वृतसूचक आशय उपभोक्ता प्रत पोहचविण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर करणारे कोणतेही वृत्तांकन आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यम असा होतो

* वृत केंद्र. याचा अर्थ वृतविषयक कार्यक्रमाची निर्मिती आणि प्रसारण करणारे एखादे दूरचित्रवाणी किंवा नभोवाणी केंद्र

*अपराधी. जी व्यक्ती एकतर स्वता किंवा व्यक्तिच्या गटांचा किंवा संघटनेचा एक सदस्य किंवा प्रमुख या नात्याने या अधिनियमाखाली. हिंसाचार कृत्य करील ते करण्याचा प्रयत्न करील किंवा ते करण्यास अपप्रेरणा देईल किंवा चेतावणी देईल किंवा त्यासाठी प्रक्षोभीत करील अशी कोणतीही व्यक्ती

* मालमत्ता. प्रसारमाध्यमातील व्यक्तिच्या किंवा प्रसारमाध्यमांच्या मालकीची किंवा त्यांच्या ताब्यात असलेली कोणतीही जंगम किंवा स्थावर मालमत्ता किंवा साधनसामग्री किंवा यंत्रसामग्री

* हिंसाचार. ज्या कृत्यामुळे प्रसारमाधयमातील व्यक्ति. आपले कर्तव्य बजावित असताना कोणत्याही प्रसारमाध्यमातील व्यक्तिचया जीवीतास कोणतीही अपहानि. क्षती किंवा धोका पोलचेल किंवा पोहचवू शकेल किंवा कोणत्याही प्रसार माध्यमातील व्यक्तिच्या किंवा प्रसारमाध्यम संस्थांच्या मालकीच्या मालमत्तेला नुकसान किंवा हानी पोहोचेल किंवा पोहचवू शकेल असे कृत्य

* एखाद्या प्रसारमाधयातील व्यक्तिवर हिंसाचाराच्या कृतयास किंवा प्रसारमाधयमातील व्यक्तिच्या किंवा प्रसारमाध्यम संस्थेच्या मालमत्तेच्या नुकसानीस किंवा हानीस प्रतिबंध करण्यात येईल

* कलम. ३ ‌चे तरतुदीचे उल्लंघन करून हिंसाचाराचे कोणतेही कृत्य करील किंवा शास्ती करण्याचा प्रयत्न करील किंवा ते करण्यास अपप्रेरणा किंवा चिथावणी देईल किंवा त्यास प्रक्षोभित करील अशा कोणत्याही अपरधास. तीन वर्षे सजा. कारावासाची शिक्षा. पन्नास हजार पर्यंत दंड किंवा दोन्ही

* फौजदारी संहिता १९७३ यामध्ये काहीही अंतर्भूत असेल तरी पोलिस उप अधीक्षक पदाच्या दर्जा पेक्षा खालच्या दर्जाच्या पदांवर नसलेला कोणताही पोलिस अधिकारी या अधिनियमाखाली अपराधाचा तपास करण्याचा अधिकार

* अधिनियमात केलेला कोणताही अपराध हा दखल पात्र व अजामीनपात्र असेल आणि तो प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयाकडून न्याय चौकशी करण्यायोग्य

* कलम ४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शिक्षेवयतिरिकत अपराधी. कलम ६ मध्ये नोंद केल्याप्रकरणी न्यायालयाने निर्धारित केली असेल. प्रसारमाध्यम. व्यक्ती किंवा प्रसारमाध्यम संस्था यांच्या मालमत्तेच्या झालेल्या नुकसानीसाठी किंवा हानीसाठी नुकसानभरपाई रक्कम देण्यास पात्र असेल आणि तो प्रसारमाधयमातील व्यक्तिने केलेल्या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी देखील पात्र

*. जर अधिनियमाखाली सिधदपराधी ठरलेल्या व्यक्तिने पोट कलम (१) अन्वये त्यांच्यावर लादलेली नुकसानभरपाई आणि वैद्यकीय खर्च दिला नसेल तर ती रक्कम जणू काही ती जमीन महसूलाची थकबाकी होती म्हणून वसूल करण्यात येईल

* जर कोणी प्रसारमाधयमातील व्यक्ति या अधिनियमाचा हेतूपुरस्सर गैरवापर करील किंवा दुष्ट प्रयोजणासाठी त्याचा वापर करील किंवा या अधिनियमाखाली एकादी खोटी तक्रार करील अशा व्यक्तिस तीन वर्ष कारावासाची शिक्षा व पन्नास हजार दंड किंवा दोन्ही

* ‌ प्रसारमाधयमातील व्यक्ति पोट कलम (१) खाली अपराध सिध्द झाल्यानंतर. प्रसारमाधयमातील व्यक्ति म्हणून. कोणतेही शासकीय लाभ मिळण्यास हक्कदार नसेल आणि त्याची अधिसविकृती पत्रिका. कोणताही असल्यास कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येईल

* या अधिनियमाच्या तरतुदी ह्या त्या त्यावेळी अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदी व्यतिरिक्त असतील आणि त्यांचे नयुनीकरण करणार्या नसतील

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या