वाहन चालविताना गुन्हे

 

वाहन चालविताना गुन्हे

         आपल्यात सर्वांच्या कडे स्वताच्या वाहन नसतं. मग आपण सार्वजनिक. खाजगी वाहन. पॅसेंजर वाहनं. अशा विविध वाहनातून आपली येण्या जाण्याची गरज भागवत असतो. मग विविध अडचणींना आपल्याला सामोरे जावे लागते. त्यातून वाहनातून प्रवास करताना. मिळणारी वागणूक. दरापेक्षा जास्त पैसे घेणे. वाहनातून आपले साहित्य चोरी होणे. कधी कधी पॅसेंजरला लुटने असे प्रकार आपण बघतो. जसे आपणांस प्रवास करताना काही कायदे तयार केले आहेत. तसेच वाहनं चालविताना वाहनं चालक आणि मालक यांच्यासाठी सुध्दा सर्वसामान्य जनता गोरगरीब जनता प्रवास करणारे प्रवाशी यांना कोणती आणि कशी वागणूक सुरक्षा दिली गेली पाहिजे यासाठी विविध कायदे महाराष्ट्र शासन यांनी ठरवून दिले आहेत आज हे कायदे कलम यांची अंमलबजावणी कशी होते यांवर आपणच लक्ष ठेवलें पाहिजे कारण प्रशासन प्रत्त्येक व्यक्ति जवळ पोहचू शकत नाही
(१) अधिक भाड्याची मागणी करणे
गुन्हा * २१(१२) आर आर आर/ १७७
चार्ज *२००/रूपये

(२) कर्कश हॉर्न बसविणे
गुन्हा * २१(४) आर आर आर/१७७
चार्ज *रु ३०० किंवा २००/

(३) घाबरणारा आवाज
गुन्हा * २१(५) आर आर आर/१७७
चार्ज.* रु ३००किंवा २००/

(४) शांती क्षेत्रात भोंगा वाजविणे
गुन्हा *२१(२) आर आर आर/१७७
चार्ज * रु ३००किंवा २००/

(५) शर्यत लावणे
गुन्हा * १८९ मोकका
चार्ज * रु १०००/

(६) धोकादायक ओवरटेक
गुन्हा * ६१(१) आर आर आर/१७७
चार्ज * रु ३०० किंवा २००/

(७) जंक्शन/ काॅरनर वेग कमी न करणे
गुन्हा * ८ आर आर आर/१७७
चार्ज *रु ३०० किंवा २००/

(८) वळण घेताना वेग कमी न करणे
गुन्हा * ३ आर आर आर / १७७
चार्ज * रु ३००किंवा २००/

(९) मालावर धोकादायक माणसांची वाहतूक
गुन्हा * १०८ एम एम व्ही आर /१७७
चार्ज * रु ३००किंवा २००/

(१०) नियमबाह्य जनावरे वाहतूक
गुन्हा * ८३१ एम एम व्ही आर /१७७
चार्ज * रु ३०० किंवा २००/

(११) वाहनातून उंच मालाची वाहतूक
गुन्हा * २२९ एम एम व्ही आर /१७७
चार्ज * रु ३००किंवा २००/

(१२) फुटपाथवर वाहनं चालविणे
गुन्हा *१३६ एम एम व्ही आर/१७७
चार्ज * रु ३००किंवा २००/

(१३) निष्काळजीपणे वाहनं मागें घेणें                                          
गुन्हा * २३३ सी एम व्ही आर /१७७
चार्ज * रु ३०० किंवा २००/

(१४) विनाकारण हाॅरन वाजविणे
गुन्हा * २१(१)! ए आर आर/१७७
चार्ज * ३०० किंवा २००

(१५) खबरदारीचा इशारा न देता वाहनं थांबविणे/ चालविणे
गुन्हा * १३ आर आर आर/१७७
चार्ज * रु ३०० किंवा २००

(१६) रस्त्याच्या उजव्या बाजूने येणे
गुन्हा * ९ आर आर आर/१७७
चार्ज * रु ३०९/ किंवा २००/

(१७) दुसरें वाहन पुढे न नेण्यास अडथळा करणे
गुन्हा * ७ आर आर आर/१७७
चार्ज. रु ३००/ किंवा २००/

(१८) टॅक्सी/ रिक्षा/ सार्वजनिक बॅच/ धारकाचे गुन्हे (वाहतूकीचे भाडे कार्ड न दाखविणे)
गुन्हा * ७४(२)!(५)!/१७७
चार्ज * रु २००

(१९) वाहन तळापासून दूर टॅक्सी/रिक्षा उभी करणे
गुन्हा * २१(५) एम एम व्ही आर/१७७
चार्ज* रु ३००/ किंवा २००/

(२०) फ्लॅग खाली करून वाहनं तळांवर टॅक्सी उभी करणे
गुन्हा * २१(७) एम एम व्ही आर /१७७
चार्ज * रु ३००/ किंवा २००/

(२१) नजीक/ जलद अशा रस्त्याने जाण्यास नकार/प्रवाशी मध्येच सोडणे
गुन्हा * २१(८) एम एम व्ही आर /१७७
चार्ज * रु ३००/ किंवा २००/

(२२) सोबत किलनर घेणे
गुन्हा * २१(१०) एम एम व्ही आर/१७७
चार्ज. * रु ३०९/किंवा २००/

(२३) दर पत्रकापेक्षा जास्त भाडे घेणें
गुन्हा * २१(१२) एम एम व्ही आर/१७७
चार्ज * रु ३००/ किंवा २००/

(२४) सेवेत धुम्रपान करणे
गुन्हा * २१(१२)!एम एम व्ही आर /१७७/
चार्ज *रु ३००/ किंवा २००/

(२५) निटनेटका गणवेश न घालणे
गुन्हा * २१(१८) एम एम व्ही आर/१७७
चार्ज * रु ३००/ किंवा २००/

(२६) मिटर झाकणे
गुन्हा * २१(सी) एम एम व्ही आर /१७७
चार्ज * रु ३००/ किंवा २००

(२७) भाडे नाकारणे
गुन्हा * २१(डी ) एम एम व्ही आर /१७७
चार्ज * रु ३००/किंवा २००/

(२८) बॅच बिल्ला न लावणे
किंवा तो दिसेल असा न लावणे
गुन्हा * २४(२) एम एम व्ही आर /१७७
चार्ज * रु ३००/किंवा २००/

(२९) असभ्य वर्तन
गुन्हा * २१(१७) एम एम व्ही आर/१७७
चार्ज * रु ३००/ किंवा २००/

(३०) सार्वजनिक सेवेतील चालकांचे असभ्य वर्तन
गुन्हा * २०(७) एम एम व्ही आर/१७७
चार्ज * रू ३००/ किंवा २००/

(३१) सार्वजनिक सेवेतील निटनिटका गणवेश नसणे
गुन्हा * २०(८) एम एम व्ही आर /१७७
चार्ज * रु ३००/ किंवा २००/

(३२) भाडे पटवून घेणें/प्रवाशाना प्रार्थना करणे
गुन्हा * २१(५) एम एम व्ही आर /१७७
चार्ज * रु ३०० किंवा २००/

(३३) टेरिफ कार्ड न दाखविणे
गुन्हा * ७४(०२)!एम एम व्ही आर /१७७
चार्ज * रु ३००/ किंवा २००/

(३४) टॅक्सी/रिक्षा माल वाहतूक
गुन्हा * ६६( ए) अॅकट २०००
चार्ज * रु २०००

(३५) गाडी चालवताना संगीत वाजविणे
गुन्हा * १९०(२) मोवाका
चार्ज * रु २०००

(३६) जादा पॅसेंजर
गुन्हा * २१(२०) / १७७ मोवा का 
चार्ज * रु २०००

(३७) ब्रीजवर वाहन पार्क करणे
गुन्हा * २१(५)!/१७७ मोवाका
चार्ज * रु २००/

(३८) प्रवाशाने भाडे देण्यास नकार / नुकसान
गुन्हा * १०५(०१) एम एम व्ही आर /१७७
चार्ज * रु ३००/ किंवा २००/

(३९) पोलिस सिग्नल/ इशारा विरूद्ध वाहनं चालविणे
गुन्हा * ११९/१७७किंवा २२ आर आर आर/१७७
चार्ज * रु ३००/ किंवा २००/

(४०) गणवेशातील पोलीसांनी इशारा दिला असता न थांबणे
गुन्हा * १३२/१७७
चार्ज * रु ३००/ किंवा २००/
      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
x

बनावट कोरोना औषधाचा साठा जप्त -FDA

 बनावट Favipiravir Tablets औषधाची विक्री वर अन्न औषध प्रशासनाची जप्तीची कारवाई



कोविड १९ या जागतिक महामारीस कारणीभूत ठरलेल्या रोगाच्या उपचारांमध्ये परीणामकारक असलेल्या Favipiravir Tablets चा बनावट साठा मुंबईत विक्री होत असल्याची गोपनीय बातमी अन्न व औषध प्रशासनाच्या गुप्तवार्ता विभागस प्राप्त झाली होती. सदर औषधाचा साठा विक्री साठी मुंबईतील काही विक्रेते कडे उपलब्ध असल्याची माहिती मिळाली या बाबत गोपनीयरित्या पडताळणी करण्यात आली. दि २४.०५.२०२१ रोजी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी एकाच वेळी मुंबईतील तीन औषध विक्रेते शिवसुष्ट्री सर्जीमेड , गोरेगाव पूर्व, मेडीटेब वर्ल्डवाईड, कांदिवली पूर्व व निरव ट्रेडलिंक, मुंबई. या ठिकाणी धाड टाकून मे मक्स रिलीफ हेल्थकेअर, सोलन, हिमाचल प्रदेश यांनी उत्पादित केलेला Favipiravir Tablets व Hydroxy Chloroquin औषध बनावट असल्याच्या संशयावरून सुमारे रु १.५४ करोडचा साठा जप्तीची कारवाई घेण्यात आली. या बाबत पुढील चौकशी केली असता मे मँक्स रिलीफ हेल्थकेअर, सोलन, हिमाचल प्रदेश हि उत्पादन संस्था अस्थित्वात नसल्याची माहिती औषध नियत्रक, हिमाचल प्रदेश यांनी इमेल द्वारे कळविली. तसेच राज्यातील घाऊक विक्रेत्यास विक्री केलेली संस्था मे मँक्स रिलीफ हेल्थकेअर, गौतम बुद्ध नगर, नोयडा उत्तर प्रदेश, या संस्थेस औषध विक्री परवाना नसल्याची माहिती मिळाली. मे मँक्स रिलीफ हेल्थकेअर, सोलन, हिमाचल प्रदेश हि उत्पादन संस्था अस्तित्वात नसल्याने या कंपनीचा Favipiravir Tablets साठा प्रतिबंधित करण्यासाठी सर्व राज्य औषध नियंत्रक यांना कळविण्यात आले होते.   

दि ३०.०५.२०२१ रोजी मे मँक्स रिलीफ हेल्थकेअर चे मालक श्री सुदीप मुखर्जी हे चौकशी कामी हजर झाले असता त्यांचेकडे या औषध उत्पादन व विक्री बाबत कोणतेच कागदपत्रे उपलब्ध करू शकले नाहीत. तसेच औषध उत्पादन व विक्री परवाना बाबत माहिती देऊ शकले नाहीत. श्री मुखर्जी यांनी ज्या परवान्याच्या छायाप्रती सादर केल्या ते बनावट कागदपत्रे असल्याचे प्रथमदर्शनी चौकशीत आढळून आले. 

याप्रकरणी समता नगर, कांदिवली पूर्व व गोरेगाव , पूर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये औषध निरीक्षक यांनी संबंधितांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता, औषध व सौंदर्यप्रसाधने कायदे १९४० अंतर्गत दि ३०.०५.२०२१ व ३१.०५.२०२१ रोजी गुन्हा नोंदवून मे मक्स रिलीफ हेल्थकेअर चे मालक श्री सुदीप मुखर्जी यांना पुढील चौकशी कामी पोलिसांच्या ताब्यात दिले. या बाबत पुढील तपास चालू आहे.

सदरची कारवाई माननीय डॉ. राजेंद्र शिंगणे, मंत्री अन्न व औषध प्रशासन, माननीय श्री राजेंद्र यड्रावकर, राज्यमंत्री, अन्न व औषध प्रशासन व श्री सौरभ विजय, मा. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण औषधी द्रव्ये विभाग यांनी अशा औषधांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचनेच्या अनुषंगाने श्री परिमल सिंग, मा.आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन, श्री समाधान पवार, सहआयुक्त दक्षता यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासनाच्या गुप्तवार्ता विभाग मुख्यालय, बृहन्मुंबई व ठाणे कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी यांनी संयुक्तपणे भाग घेऊन कारवाई केली.

मा. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांनी जनतेने औषधांची खरेदी परवानेधारक दुकानदाराकडून खरेदी बिलाद्वारे करावी व जर एखादे संशयास्पद औषधबाबतची माहिती आढळल्यास प्रशासनाच्या टोल फ्री क्रमांक 1800222365 वर कळविण्याचे आवाहन केले आहे.


असुन फायदा नसून खोळांबा

 



अल्पसंख्याक योजना व शिष्यवृत्ती

            (१) प्री मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना

अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय भारत सरकार पुरस्कृत योजना आहे सदर योजना राज्यात शालेय शिक्षण विभागातर्फे राबविण्यात येते या योजनेअंतर्गत शासकीय अथवा खाजगी १ली ते १० वी पर्यंत शिक्षण घेणा-या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते सदर योजनेअंतर्गत पात्र ठरविण्यासाठी विद्यार्थ्यांचया पालकाचे उत्पन्न १लाखापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे मागील वर्षी ५०/टक्के पेक्षा जास्त गुण प्राप्त केलेले असणे आवश्यक आहे

सदर अर्ज आॅनलाइन पध्दतीने करणे आवश्यक आहे

(२) पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना

सदर योजना अल्पसंख्याक मंत्रालय व भारत सरकार यांचेकडून राबविली जाते उच्च तंत्रज्ञान तंत्रशिक्षण विभागातर्फे. उच्च संचणालय पुणे यांचेमार्फत राबविण्यात येते ११वी १२वी किंवा समकक्ष अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते सदर योजना पात्र ठरविण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न २ लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे विद्यार्थ्याने मागील वर्षी ५०/टक्के पेक्षा जास्त गुण प्राप्त केलेलें असावेत

(३) मेरीट कम मिन्स् शिष्यवृत्ती

     सदर योजना अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय भारत सरकार पुरस्कृत असून राज्यांमध्ये ती उच्च व तंत्रशिक्षण तांत्रिक शिक्षण व व्यवसाय शिक्षण या विभागात शिक्षण घेणा-या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते सदर योजनेअंतर्गत पात्र ठरविण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न २-५० लाखा पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे विद्यार्थ्याने मागील वर्षी ५०/टक्के पेक्षा जास्त गुण प्राप्त केलेले असावेत

(४) व्यावसायिक शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना

        उच्च व्यावसायिक व इयत्ता बारावीच्या नंतर सर्व अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील गुणवत्ताधारक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना उच्च व्यावसायिक व १२वी नंतर सर्व अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचया कुटुंबाची मिळणार या वार्षिक उत्पन्न मर्यादा २-५० लाखावरुन ६ लाख करण्यात आली आहे

(५) मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पारंपारिक धार्मिक शिक्षणाबरोबर विज्ञान. गणित. समाजशास्त्र. हिंदी. मराठी. इंग्रजी. व उर्दू. या विषयांचे शिक्षण देणे तसेच मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेश घेणा-या इयत्ता ९वी १०वी ११वी व १२ वी यातील आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे जेणेकरून त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत व रोजगार क्षमतेत वाढ होऊन त्यांचा आर्थिक स्तर सुधारणे

(६) अल्पसंख्याक बहुल शाळांना अनुदान

      धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी बहुल शासन मान्य खाजगी अनुदानित /विना अनुदानित/ कायम विनाअनुदानित शाळा कनिष्ठ महाविद्यालये औधोगिक प्रशिक्षण संस्था व दिवयांग (अपंग ) शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा सोयी पुरविण्यासाठी अनुदान योजना

(७) विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह (केंद्र व राज्य )

    विद्यार्थिनींसाठी वसतीगृह (केंद्र व राज्य) अल्पसंख्याक समाजातील मुलीना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मा न्या सचचर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी वसतीगृहे सुरू करणे हि शिफारस असून त्याअनुषंगाने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृहे बांधण्यात येत आहे

(८) मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबंध योजना

(९) मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजना

कर्ज मर्यादा. २-५० लाखांपर्यंत

      व्याजदर फक्त ३/टक्के

       १००/टक्के कर्ज

परतफेड. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यांपासून पुढील ५ वर्ष शैक्षणिक कर्ज योजना तसेच राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास महामंडळाचा शैक्षणिक कर्ज योजना या मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येतात याची सविस्तर माहिती मंडळ कार्यालयात मिळेल कर्ज मर्यादा वाढवून ५ लाख करण्यात आली आहे

(१०) राजीव गांधी शिक्षण कर्ज योजना

कर्ज मर्यादा. दोन लाख पन्नास हजार 

  व्याजदर फक्त ३/टक्के

१००/टक्के कर्ज

परतफेड शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यांपासून पुढील ५. वर्षे 

        पात्रता

अर्जदार अल्पसंख्याक समाजातील असावा मुस्लिम. शिख. पारशी. बुध्दीषट व जैन. समाजाचा 

             समावेश

अर्जदार महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा 

वयोमर्यादा १ते ३२ वर्ष

कुटुंबातील वार्षिक उत्पन्न शहरी भागात. रुपये. १/०३/०००पेक्षा कमी ग्रामीण भागात ८१००० पेक्षा कमी

       राजीव गांधी शैक्षणिक कर्ज योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

विहित नमुन्यातील अर्ज

अल्पसंख्याक असल्याचा पुरावा

आधार कार्ड /इलेक्शन कार्ड/ बॅंक पासबुक झेरॉक्स /पॅन कार्ड /यापैकी एक

अर्जदार व जामिनदार आधार कार्ड/इलेक्शन कार्ड /पारपतरक /बॅंक पासबुक /वाहन लायसन्स /पॅन कार्ड /पैकी एक

उत्पन्न प्रमाणपत्र

कुटुंब नावे तहसिलदार/तलाठी /यांचा उत्पन्न दाखला /शासकीय/खाजगी /क्षेत्रतातील कर्मचारी असल्यास फाॅरम १६

(११) मराठी भाषा फौंडेशन वर्ग योजना

राज्यातील अमराठी शाळांमध्ये इयत्ता ८वी९वी१०वी इयत्तेत शिकत असलेल्या अल्पसंख्याक लोकसमूहातील मुला मुली साठी मराठी भाषा फौंडेशन वर्ग योजना सुधारित स्वरुपात राबविण्याबाबत 

    आज अलिकडे अल्पसंख्याक कार्यशाळा. अल्पसंख्याक मेळावे. अल्पसंख्याक हक्क व अधिकार. नियोजन. जिल्ह्यात अल्पसंख्याक अध्यक्ष आपल्या वाहनांना आपल्या अध्यक्ष पदाच्या मोठ्या मोठ्या पाट्या लावून फिरतात एक वेळ अशी आली कि अल्पसंख्याक दिन आॅनलाइन पध्दतीने साजरा करण्यात आला प्रत्त्येक जण आपापल्या राजकीय वर्तुळात या अल्पसंख्याक समाजातील लोकांचा कसा वापर करता येईल याकडे जादा लक्ष आहे

          अल्पसंख्याक समाजा बद्दल जर कोणाला कळवाळा असेल तर त्यांनी एकाच काम करा ते म्हणजे अल्पसंख्याक असल्याचा पुरावा देणे हि अट रद्द करा जुना समाज अडाणी होता कागदाची किंमत त्यांना त्यावेळी कळली नाही त्यामुळे ६० वर्षाचा पुरावा मिळणे शक्यच नाही 

          अल्पसंख्याक योजनेअंतर्गत शिक्षणासाठी कर्ज योजना आहे पण त्या योजनेचा कर्ज पुरवठा मंडळाने करणे गरजेचे आहे कारण मंडळाने जर कर्ज प्रकरणे मंजूर केली तरि बॅंका हि प्रकरणे निकाली काढत नाही त्यात विनाकारण अटि घालून कर्ज प्रकरणे बाद केले जाते नाहि तर मग बॅंक मॅनेजर यांना टक्केवारी दिली तरच कर्ज प्रकरणाला मंजुरी मिळते किती वाईट आहे बघा

               वरील प्रमाणे समाजसेवा उठाव बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको प्रचार प्रसार प्रसिध्दी वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी संपर्क साधावा

     संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अन्न धान्य सुरक्षा रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

माहिती अधिकार

आपण जर एखाद्या शासकीय आॅफिस मध्ये माहिती अधिकार दाखल केला असेल तर त्या संदर्भात असणारि माहिती हि त्या कार्यालयाच्या लेटर हेड वर देणे बंधनकारक आहे अशी माहिती मिळत नसेल तर कार्यालय दिरंगाई वरिष्ठांकडे तक्रार दाखल करा

महाराष्ट्र पोलीस भा दं वि

 


         आपल्यातील व आपल्या समाजातील गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांच्या वागण्यामुळे समाज मलिन होतो. त्यावेळी समाजात शांतता सुव्यवस्था राखण्यासाठी भारतीय दंड संहिता विशोधन विविध कायदे कलम तयार करण्यात आले आहेत. बालकामगार कायदे. खून मारामाऱ्या अपहरण खंडणी. महिला सुरक्षा. दरोडा. चोरी. त्यातील प्रमुख दंड कलम बलात्काराविषयी कायदे. विवाहित संबधी कायदा. शारीरिक गंभीर गुन्हे सर्वसामान्य जनता गोरगरीब यांच्या हितासाठी तयार करण्यात आले आहेत

** दुखापत/ मारहाणीबाबत अपराध 

(१) भा दं वि ३२३

हाताने /ठोशाने /इच्छा पूर्वक साधी दुखापत 

        शिक्षा. १ वर्ष कारावास किंवा १ हजार रुपये दंड अथवा दोन्ही क्रियाकरीता. /अदखलपात्र

    न्यायालय. कोणतेही दंडाधिकारी 

** भा दं वि कलम ३२४

हत्यार/ साधनांचे माराहाण इच्छा पूर्वक साधी दुखापत

       शिक्षा ३ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही

क्रियाकरीता - दखलपात्र अजामीनपात्र

न्यायालय. कोणतेही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३२५ 

हाताने/ व ठोशाने/ बुककीने माराहाण. / इच्छा पूर्वक साधी दुखापत /गंभीर दुखापत

दुखापतीचे प्रकार

(१) पुरुषत्व भंग /डोळयास इजा /कानास इजा /कोणतेही अवयव किंवा सांधा मोडणे /तुटणे /कोणताही अवयव किंवा सांधा कायमचा निकामी होणे /मस्तक किंवा चेहरा कायमचा विदुरप होणे /हाड किंवा दात मोडणे /ज्या दुखापतीमुळे जीवीतास धोका येतो वीस दिवसांपर्यंत कायमचे काम करू शकत नाही

     शिक्षा. सात वर्षांपर्यंत व दंड

      क्रियाकरीता. दखलपात्र जामीनपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३२६ 

हत्यार /साधनांचे माराहाण. / इच्छा पूर्वक साधी दुखापत /पुरुषत्व भंग/डोळयास इजा /कानास इजा /कोणतेही अवयव किंवा सांधा मोडणे तुटणे/मस्तक किंवा चेहरा कायमचा विद्रुप होणे /हाड किंवा दात मोडणे /ज्या दुखापतीमुळे जीवीतास धोका निर्माण झाला अथवा वीस दिवसांपर्यंत कायमचे काम करू शकत नाही 

   शिक्षा. आजन्म कारावास किंवा दंड दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड

 क्रियारीती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ३२६

दुखापतीचे प्रकार

अॅसिड हल्ले /

शिक्षा. १० वर्षांपेक्षा जास्त ते आजन्म कारावासाची शिक्षा व दंड अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायालय 

** भा दं वि कलम ३२६

दुखापतीचे प्रकार

अॅसिड हल्ले प्रयत्न

शिक्षा. ५ वर्षांपेक्षा जास्त ते ७ वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

क्रियाकरीता. दखलपात्र अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायालय

** भा दं वि कलम १८६(अटकाव )

कर्तव्यात अटकाव करणे / बोलाचाली करणे /दमदाटी करणे

शिक्षा. ३ महिन्यापर्यंत कारावास किंवा पाचशे रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती. अदखलपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३५३( धाकाने परावृत्त करणे)

कर्तव्यापासून धाकाने परावृत्त करणे. अंगावर धावून जाणे. बलप्रयोग करणे.  

शिक्षा. पाच वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायालय

** भा दं वि कलम ३३२(इच्छा पूर्वक साधी दुखापत)

कर्तव्यापासून परावृत्त करण्यासाठी हाताने. ठोशाने. बुक्क्यांनी. माराहाण. 

शिक्षा. पाच वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंडद्रवय किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायालय

** भा दं वि कलम ३३३( इच्छा पूर्वक गंभीर दुखापत)

कर्तव्यापासून परावृत्त करण्यासाठी हत्यार. साधनाने माराहाण.  

शिक्षा. दहा वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायालय

**भा दं वि कलम ३०७(खुनाचा प्रयत्न)

एखाद्याचा मृत्यू होईल अशा हेतूने जाणीव पूर्वक केलेली कृती

शिक्षा. (१) जखमी. नसल्यास दहा वर्षांपर्यंत कारावास व दंड तसेच (२) कोणी जखमी झाल्यास आजन्म कारावास

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायालय 

** भा दं वि कलम ३०२(खून)

जिवे ठार मारणे

शिक्षा. मरण किंवा आजन्म कारावास आणि दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

**भा दं वि कलम ३०४(मनुष्य वध)

आपल्या कृत्याने एखाद्या व्यक्तिस मृत्यू येईल याची जाणीव असताना उधेशपूरव कृती करणे

आजन्म कारावास अगर दहा वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३०५ ( आत्महत्या)

अल्पवयीन मुलास अगर वेड्या इसमास आत्महत्येस चिथावणी देणें

शिक्षा. आजन्म कारावास किंवा १० वर्षाचा कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३०६(आत्महत्या)

आत्महत्येस प्रवृत्त करणे चिथावणी देणे

शिक्षा. दहा वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३३६(केवळ कृती)

एखाद्याची सुरक्षितता किंवा जीवीत धोक्यात येईल अशी हयगयीची कृती करणे

शिक्षा. तीन महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा दोनशे पन्नास रूपये इतका दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. कोणतेही दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ३३७(साधी दुखापत)

एखाद्याची सुरक्षितता किंवा जीवीत धोक्यात येईल अशी हयगयीची कृती करून दुखापतीस कारणीभूत होणे

शिक्षा. सहा महिने कारावास किंवा दंड पाचशे रुपये किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. कोणतेही दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ३३८( गंभीर दुखापत)

एखाद्याची सुरक्षितता किंवा जीवीत धोक्यात येईल अशी हयगयीची कृती करून गंभीर दुखापत होण्यास कारणीभूत होणे

शिक्षा दोन वर्षे कारावास किंवा एक हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. कोणतेही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम (३०४अ )

हयगयीने मृत्यू स कारणीभूत होणे ( अपघात) 

शिक्षा दोन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ३६३(पळवून नेणे)

कायदेशीर रखवालीतून समंतीशिवाय पळवून नेणे

शिक्षा. सात वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व जामीनपात्र

न्यायालय प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३६३ अ 

भिक मागण्यांच्या उद्देशाने अज्ञान व्यक्तिस पळवून नेणे किंवा विकलांग करणे

शिक्षा. दहा वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३६४

पळवून नेणे/ अपहरण करणे

शिक्षा. दहा वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायालय

** भा दं वि कलम ३६३ अ

खंडणी वैगरे साठी पळवून नेणे अपहरण करणे

शिक्षाही फाशी किंवा आजन्म कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३६५

एकाधयास बेकायदेशीर रित्या गुप्तपणे डांबून ठेवण्यासाठी अपहरण करणे

शिक्षा सात वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३६६

एखाद्या महिलेच्या इच्छेविरुद्ध विवाह करण्यासाठी बळजबरीने /बेकायदेशीर /संभोग करता यावा यासाठी

वरील प्रमाणे तिला फूस लावण्यासाठी

शिक्षा दहा वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३६६अ

कमी वयाच्या मुलीशी बळजबरीने /बेकायदेशीर संभोग करता यावा यासाठी

वरील प्रमाणे कृती करण्यासाठी तिला फूस लावण्यासाठी

शिक्षा दहा वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३६६ ब

बळजबरीने/बेकायदेशीर संभोग करता यावा यासाठी भारता बाहेर आयात करणे

शिक्षा. दहा वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायाधीश

**भा दं वि कलम ३४१( अडविणे/ गैर निरोध ) 

एखाद्याचा जाण्याचा मार्ग बेकायदेशीर पणे अडविणे

शिक्षा. एक महिना कारावास किंवा पाचशे रुपये दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

**भा दं वि कलम ३४२( अटकावून ठेवणे/ गैर परिरोघ)

एखाद्यास बेकायदेशीर पणे अटकावून ठेवून तेथून बाहेर जाण्यास प्रतिबंध करणे

शिक्षा. दोन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती दखलपात्र व जामीनपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ५०९ ( महिला अत्याचार विषयी अपराध)

एखाद्या महिलेचा विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने शब्दोच्चार/ हावभाव /किंवा कृती करणे

शिक्षा. तीन वर्ष कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व जामीनपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३५४अ

एखाद्या महिलेच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक गोष्टींचा मागणी

शारीरिक स्पर्श/ अश्लिल देखावे /अश्लिल शेरेबाजी/

शिक्षा. (१) १ ते ३ साठी ३ वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही (२) अ न ४साठी १ वर्षांपर्यंत कारावास व दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती दखलपात्र व जामीनपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३५३ब 

एखाद्या महिलेच्या इच्छेविरुद्ध लगट करून तिला विवस्त्र करील

(२) विवस्त्र होण्यासाठी धाक दाखविल

शिक्षा. तीन वर्षांपर्यंत कमी नाही परंतु सात वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. कोणतेही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३५४ क 

(१) एखाद्या महिलेला एकांतवासातील कृती करताना पाहणे. 

(२) चित्रण करणे प्रसारित करणे

शिक्षा. एक वर्षापर्यंत कमी नाही परंतु तीन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व जामीनपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ३५४ ड

स्पष्टपणे नकार देऊनही जवळीक करणे

(२) पाठलाग करणे (३) तीच्या इलेक्ट्रॉनिक साधनांवर. वापरावर बारिक लक्ष ठेवणे 

शिक्षा. तीन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व जामीनपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ३७६( बलात्काराचे अपराध)

बलात्काराचा अपराध

शिक्षा. (१) दहा वर्षांपेक्षा कमी नाही परंतु आजन्म कारावास व दंड 

(२)लोकसेवकाने अपराध केल्यास. वीस वर्षांपेक्षा कमी नाही परंतु आजन्म कारावास सश्रम

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३७६ अ

बलात्कार पिढीत व्यक्तिचे मृत्यूस/ कोमात जाण्याच्या अवस्थेला कारणीभूत ठरणे

शिक्षा. (१) वीस वर्षांपेक्षा जास्त ते मृत्यू पर्यंत सश्रम कारावास

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३७६ ब

घटस्फोटीत /फारकतीच्या काळात पत्नीशी संभोग. समंतीविना लैंगिक संभोग करणे

शिक्षा. दोन वर्षांपेक्षा कमी नाही परंतु सात वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व जामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३७६ क

ओळखीची व्यक्ति / नातेवाईक किंवा लोकसेवकाने केलेला बलात्कार

शिक्षा. पाच वर्षांपेक्षा कमी नाही परंतु दहा वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

** भा दं वि कलम ३७६ ड

सामुहिक बलात्कार 

शिक्षा. वीस वर्षांपेक्षा कमी नाही परंतु आजन्म मृत्यूपर्यंत कारावास व दंड

** भा दं वि कलम ३७६ ड/अ

१६ वर्षांखालील महिलेवर सामुहिक बलात्कार

शिक्षा. आजन्म कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३७६/ब

१२ वर्षांचे खालील महिलेवर सामुहिक बलात्कार

शिक्षा. आजन्म कारावास किंवा देहदंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३७६ ई 

बलात्काराचा अपराध वारंवार करणे

शिक्षा. आजन्म कारावास किंवा देहदंडाची शिक्षा

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** ‌. भा दं वि कलम ३७७ 

अनैसर्गिक संभोग

शिक्षा. आजन्म कारावास किंवा १० वर्षापर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायाधीश

** विवाहित महिलांबाबतचे गुन्हे

भा दं वि कलम ४९४

पती किंवा पत्नी जिवंत हयात असताना पुन्हा विवाह करणे

शिक्षा. सात वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती. अदखलपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

** ‌ भा दं वि कलम ४९८/अ

एखाद्या महिलेच्या पतीने किंवा पतीच्या नातेवाईकांनी तिला क्रुर वागणूक देणे

शिक्षा. तीन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व जामीनपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३०४/ब

हुंडाबळी

शिक्षा. कमीत कमी सात वर्षांपर्यंत कारावास किंवा आजन्म कारावास

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३७९( चोरी घरफोडी)

भा दं वि कलम ३७९ उघड्यावरील चोरी / ताब्यातील जंगम /मालमत्ता सदर व्यक्तिचे समंतीविना/अप्रामाणिक पणे नेणे म्हणजे चोरी होय

शिक्षा. तीन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३८० उघड्यावरील घरातील चोरी. / राहते घर/मानवी वस्ती स्थान /अथवा सुरक्षित ठेवली असेल अशा कोणत्याही ठिकाणावरील जंगम मालमत्ता धारकांच्या समंतीवाचून अप्रामाणिक पणे चोरणे 

शिक्षा. सात वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३८१ एकादी व्यक्ति कोणाकडे कारकून/ नोकरी/ म्हणून काम करीत असेल असताना मालकाच्या ताब्यातील कोणत्याही मालमत्तेची चोरी करील तर

शिक्षा. सात वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ४५४ 

दिवसा चोरटे गृह अतिक्रमण किंवा घरफोडी

शिक्षा. (१) तीन वर्षांचा कारावास व दंड

(२) चोरीच्या उद्देशाने गृह अतिक्रमण असल्यास दहा वर्षांपर्यंत कारावास वाढेल

कार्यपद्धती. दखलपात्र अजामीनपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ४५७

रात्रीच्या वेळी चोरटे गृह अतिक्रमण किंवा घरफोडी

शिक्षा. (१) पाच वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

(२) चोरीच्या उद्देशाने गृह अतिक्रमण असल्यास १४ वर्षांपर्यंत कारावास वाढेल

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३९२( जबरी चोरी)

जर कोणी चोरी करताना अथवा चोरीमधये मिळालेली मालमत्ता नेताणा कोणा व्यक्तिस दूखापत करण्याची किंवा मृत्यू घडवून आणण्याची किंवा तसे करण्याची भीती घालणे तर ती चोरी जबरी चोरी होवू शकते

शिक्षा. दहा वर्षे सश्रम कारावास व दंड जर ही चोरी हमरस्त्यावर सुर्यास्त व सुर्योदय यांच्या दरम्यान करण्यात आली तर सश्रम कारावास चौदा वर्षांपर्यंत कारावास वाढवता येईल

कार्यपद्धती. दखलपात्र अजामीनपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ३९३

एखाद्या व्यक्तीस जागीच दुखापत करण्याची अथवा मृत्यू घडवून आणण्याची भीती घालून चोरी करण्याचा प्रयत्न केल्यास सदर कलमान्वये अपराध होतो

शिक्षा. सात वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३९४

जबर चोरी करताना आरोपीने फिरयादीला इच्छा पूर्वक दुखापत केली व सदरची दुखापत साधी

( भा दं वि कलम ३२४ मध्ये) नमुद केल्याप्रमाणे अपराध होतो

शिक्षा. आजन्म कारावास किंवा दहा वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३९७

जबरी चोरी किंवा दरोडा घालण्याचा वेळी आरोपीने प्राणघातक हत्यारांचा वापर करून एखाद्या व्यक्तिस जबर दुखापत केली अथवा तसा प्रयत्न करून एखाद्याचा मृत्यू घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला तर सदर कलमान्वये अपराध होतो

शिक्षा. कमीत कमी सात वर्षांपर्यंत कारावास

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

**भा दं वि कलम ३९५( दरोडा )

जबर चोरी करताना किंवा करण्याचा प्रयत्न करताना गुन्हा करणारे अशा आरोपींची संख्या पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल तर जबरी चोरी हा दरोडा होतो

शिक्षा. आजन्म कारावास किंवा दहा वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

**भा दं वि कलम ३९६ ( खूनासहित दरोडा )

दरोडा घालताना सदर गुन्ह्यात सामील असलेल्या पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त आरोपींपैकी कोणीही खून केला तर त्यातील प्रत्येक आरोपीने खूनासहीत दरोडा घातल्याचा अपराध

शिक्षा. मृत्यू. आजन्म कारावास किंवा दहा वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायाधीश

**भा दं वि कलम ३९९( दरोडा घालण्याची पूर्वतयारी)

पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांनी एकत्र जमून दरोडा घालण्याची पूर्वतयारी करणे

शिक्षा. दहा वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व दंड

न्यायालय सत्र न्यायाधीश

     दैनंदिन वापरातील भा दं वि ची अदखलपात्र कलमे

** कलम. भा दं वि कलम. 

          तपशील* हाताने ठोशाने बुककीने माराहाण इच्छा पूर्वक साधी दुखापत

शिक्षा * एक वर्ष कारावास किंवा एक हजार रुपये दंड

न्यायालय. * कोणताही दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ४०३

तपशील * जगंम मालमत्तेचा. अप्रामाणिकपणे अपहार. 

शिक्षा * दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड

न्यायालय * कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ४१७

तपशील * दिशाभूल करणे. फसवणूक करणे. शारीरिक व मानसिक

शिक्षा * एक वर्ष कारावास किंवा दंड

न्यायालय * कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ४२७ 

तपशील * आगळीक करून ५०/ रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रककमेचे नुकसान करणे

शिक्षा * दोन वर्ष कारावास व दंड

न्यायालय *कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ५००

तपशील * अब्रुनुकसानीचा दावा करणे

शिक्षा. * ‌दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही

न्यायालय * प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ५०४

शांतता भंग होईल अशा उद्देशाने अशा अपमान करणे शिवीगाळ करणे

शिक्षा * दोन वर्ष कारावास व दंड किंवा दोन्ही

न्यायालय * कोणताही दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ५०६

तपशील * फौजदारी पात्र. धाकदपटशा करणे. दमदाटी करणे. धमकी देणे 

शिक्षा * दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही

** भा दं वि कलम ५०७

तपशील * निनावी संदेशांद्वारे/ओळख लपवून फौजदारी पात्र/ धाकदपटशा करणे / दमदाटी करणे/ धमकी देणें 

शिक्षा * दोन वर्षांपर्यंत कारावास

न्यायालय. * प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम १८६ 

तपशील * सरकारी कामात अडथळा/ बोलाचाली करणे/धमकावने/ दमदाटी करणेइ 

शिक्षा * तीन महिने कारावास किंवा पाचशे रुपये दंड किंवा दोन्ही

न्यायालय * कोणताही दंडाधिकारी

          वरील सर्व कायदे कलम आपल्या हितासाठी शासनाने तयार केले आहेत 

 समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

आशेवर जीवन कायम

 


                  आपल्या जीवनाला एक भौगोलिक परिणाम असते. यापूर्वी आपण प्रादेशिक अस्मितेचा विचार केला आहेच. पण त्याशिवाय आपण ज्या भागात राहतो. त्या परिसराचे घटक होतों. आपणं केवळ तामिळ तेलगू कन्नड मराठी मुस्लिम मल्याळी असे विविध जातींचे नसतोच. आपल्या प्रादेशिक अस्मितेबरोबर आपल्याला एक विभागीय चेहरा मिळतो. मग आपण दक्षिण/ दक्षिणात्य बनतो. पूर्वेकडील किंवा उत्तरेकडील भारतीय किंवा अन्य जाती धर्माचे असतो. त्याबरोबर आचारविचार शहरि व ग्रामीण जीवनाची छाप असते. आपल्या जीवनाच्या या भौगोलिक संदर्भातून काही राजकीय सामाजिक प्रश्नांना तोंड फुटते 

        आजच्या आपल्या सार्वजनिक जीवनात दक्षिण भारतीय आणि उत्तर भारतीय अशी विभागणी झालेली दिसते. शिवाय उत्तर भारताच्या सांस्कृतिक वर्चस्व दक्षिणेला नकोसे वाटते. हिंदीचा आग्रह हा दक्षिणात्याना या उत्तर भारतीय वर्चस्वाचा एक नमुना वाटतो. व याउलट दक्षिणातयाचया भाषेचे वेगळे स्वरूप वेगळी लिपी. त्यांचा वेगळा पोशाख. यांच्यामुळे उत्तर भारतीयांनाही त्यांच्याविषयी साशंकता वाटते. दक्षिणात्य संस्कृती फटकून लाघणारी आहे. त्यांचा इंग्रजीचा आग्रह हा उत्तरेकडील लोकांना नोकर्या पासून दूर राखण्यासाठी आहे असे ग्रह बाळगले जातात. विशेषत तामिळाचया वेगळ्या संस्कृतीमुळे आणि भिननतव टिकविण्याच्या आग्रहामुळे दाक्षिणात्य म्हणजे फुटीर अशीच अनेकांची समजूत असते

          भौगोलिक संदर्भातून निर्माण होणारा असाच आणखी एक वाद म्हणजे ग्रामीण विरुद्ध शहरी हा वाद. सर्व सुखसोयी सुविधा या शहरांना मिळतात. रेल्वे. रस्ते स्वच्छ पाणी. वीज कारखाने. सगळे शहरातच असते. मूठभर शहरी पांढरपेशा चे शासनावर प्रभुत्व असते. अशी तक्रार केली जाते. तर शहरी लोकांना ग्रामीण भागातून पुढे येणारे नेतृत्व. ग्रामीण भागातील शिक्षणसंस्था वगैरे गुणवत्ता बद्दल शंका असते. ग्रामीण सवलती देणे. शेतीसाठी सवलती देणे. याला शहरांमधून विरोध होतो. कारण कारखाने. व्यापार. हीच प्रगतीची मुख्य साधनें मानली जातात. निर्णय प्रक्रियेत शहरे. नागरी सुविधा. त्यांनाच प्राधान्य मिळते आणि त्यात चूक आहे शहरी लोकांना वाटत नाही. त्यातही मुंबई. दिल्ली ही महानगरे म्हणजे आर्थिक. राजकीय शक्तीची केंद्रस्थाने. सर्व निर्णय तेथें होतात समाजजीवनावर त्याचा वरचष्मा असतो. भारत म्हणजे जणू ही महानगरे अशीच बर्याच जणांची समजूत असते. त्यामुळे महानगरे विरुद्ध उर्वरित भारत असाही वाद उद्भवतो. "गल्लीत काय चालते " त्यांची फिकीर दिल्लीत केली जात नाही. असेच लोकांना वाटते सत्ता केंद्रे. ( दिल्ली ) आणि स्थानिक समाज ( गल्ली) असा दुजा भाव / असे मत दवत समाजात असतें. आपल्या देशाच्या मोठ्या पसारयामुळे आणि केंद्र सरकारच्या व्यापक. अधिकारामुळे दिल्ली ते गल्ली यांच्यात असं अंतर पडते आपणही अनेक वेळा फक्त राष्ट्रीय प्रश्नांवरच लक्ष केंद्रित करत़ो राष्ट्रीय प्रशनाबाबत काळजी करतो. पण त्या तुलनेने स्थानिक पातळीवरील समस्यांची फारशी कोणी दखल घेत नाही. आपल्या गावांचे प्रश्न काय आहेत. त्यांच्या सोडवणुकीसाठी आपण काय सहभाग घ्यायला हवा वगैरे गोष्टी आपल्या गावी नसतात पण राष्ट्रीय प्रश्नांना आपण वर्तमानपत्रात जास्त जागा देतो निर्णय घेताना त्यांना प्राधान्य देतो इतकेच काय. कृती करायची वेळ. आपल्यावरही आपला कल विशिष्ट. मर्यादेत प्रशनापेक्षा मोठ्या. राष्ट्रीय प्रश्नांवर कृती करण्याकडे अधिक असतो. राष्ट्र वाचविण्यासाठी आपण मोर्चा काढतो एखाद्या सर्वसाधारण प्रश्नावर आपणं आंदोलन करतो याचे कारण 

              आशेवर जगण्याचा आपला प्रवास घरापासून सुरू होतों आई वडील भाऊ बहीण यांच्या आशेवर मुलें जगतात की माझे कोणीतरी सुखात दुःखात सहभागी होणारें आहे यामुळे. मोठे झाल्यावर उच्च शिक्षण मिळेल का ? शाळा कॉलेज कसे असेल. हक्काचे व मोफत शिक्षण मिळणार का ? बेमाफी फि वसूली थांबणार का ? यावर नंतर नोकरी मिळेल का ? ती कोणती असेल ? कशी किती पगाराची असेल ? नाहि मिळाली तर काय मोठा प्रश्न ? चोरी. लबाडी. खून मारामाऱ्या अपहरण सारखे गुन्हे करावे लागतील का ? मुलांना. पोलिस. सैनिक भरती. मोठमोठ्या कंपन्या यात. भरती मिळेल का ? एम सी स्पर्धा परीक्षा तारखेनुसार होणार का ? तंबाखू गुटखा खैणी पान मसाला दारु अशा विविध व्यसनापासून मी दूर राहीण का ? लग्न होणार का ?मिळणारी मुलगी मिळवणारे सोयरे. कसे असतील. ? लग्नात खर्च किती होईल ? पैसा कोठून येणार ? कोणते काम करावे लागणार ? मजूरांना मजूरी पाहिजे तसी मिळेल का ? ठेकेदार पगार व वागणूक देणार का ? शेतकरी यांच्या मालाला दलाल एजंट योग्य भाव देणार का ? बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज यांना न्याय मिळणार का ? शासन प्रशासन सरकार सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी निर्णय घेणार का ? महिला अत्याचार हुंडाबळी जाळपोळ. गोरगरीब जनतेला न्याय मिळणार का ? साथीच्या रोगांवर निदान उपचार निघणार का ? भ्रष्टाचारावर अंकुश येणार का ? शासकीय अधिकारी व कर्मचारी विविध पत्र व्यवहार यांना उत्तर देणार का ? पालकांच्या मनाप्रमाणे मुलांना नोकरी शिक्षण हक्क अधिकार स्वतंत्र मिळेल का ?

            अशा एक नाही अनेक प्रकारच्या आपल्याला मिळेल या आशेवर जीवन जगत आहोत आपण. आत्ता विचार करा 

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

शहरातील ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन करणे गरजेचे- अलतमश जरिवाला

अहमदनगर युवा फाऊंडेशनच्यावतीने स्थापना दिन साजरा




 नगर- आज अनेक शहरांची स्थापना कधी झाली, कोणी वसवले हे माहित नाही, परंतु अहमदनगर शहराची स्थापना कधी व कोणी केली याची इतिहासात नोंद असल्याने गेल्या 500 पेक्षा जास्त वर्षाच्या अहमदनगर शहराचा स्थापना दिवस साजरा होतो ही ऐतिहासिक बाब आहे. त्या काळी अहमदनगर शहराची गणना जगातील मोजक्याच शहराबरोबर करण्यात येत असत. इतके वैभवशाली असे अहमदनगर होते. काळाच्या ओघात अनेक स्थित्यांतरे पाहिलेल्या अहमदनगर शहरातील सर्व इतिहासिक वास्तूंचे जतन करणे गरजेचे आहे. हा ऐतिहासिक ठेवा पुढील पिढीला माहिती होण्यासाठी सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नाची गरज आहे. त्यासाठी आम्ही पुरातन विभागाशी संपर्क करून या ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन करण्यासाठी प्रयत्न करु. तसेच अहमदनगर शहराचे संस्थापक अहमद निजामशहा यांच्या कबरीवर जाणारा रस्ता करण्यासाठीही पाठपुरावा करू, असे प्रतिपादन अहमदनगर युवा फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष अलतमश जरीवाला यांनी केले.

  अहमदनगर शहराच्या 531 वा स्थापना दिनानिमित्त शहराचे संस्थापक अहमद निजाम शाह याांच्या कबरीवर अहमदनगर युवा फाउंडेशनच्या वतीने चादर अर्पण करून दुआ करण्यात आली. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते राजूभाई जहागिरदार, अहमदनगर काँग्रेस अल्पसंख्यक विभागाचे शहर अध्यक्ष अज्जूभाई शेख, सामाजिक कार्यकर्ते रशीदभाई खान, अहमदनगर युवा फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष अलतमश जरीवाला, अ‍ॅड.अशरफ शेख, टिपू सुलतान सेनेचे अध्यक्ष सय्यद शाहफैसल, आर्कि. फिरोज शेख, सीए अमित डोंगरे, जनार्धन मुत्याल, रोहित अंदे, इतिहास पुरातन विभागचे जगदीश माळी, सतीश भुसारी, रेहान व नबिहा फ़िरोज़ शेख आदी मान्यवर उपस्थित होते.

पुढे बोलतांना अलतमश जरीवाला म्हणाले की अहमदनगर शहराला मोठी ऐतिहासिक परंपरा आहे. त्या काळी या शहराची इतकी भरराट झाली होती की व्यापार, कला, राजेशाहीची चर्चा संपुर्ण जगभर होत. एक आधुनिक व वैभवशाली शहर म्हणून ओळख होती. शहराचा इतिहास सुरुवातीपासूनच रोमांचकारी राहिलेला आहे. अनेक देशी-विदेशी इतिहासकारांनी अहमदनगर शहराचे वर्णन आपल्या ग्रंथात केले आहे. अशा शहराचा आपण अभिमान बाळगला पाहिजे व ऐतिहासिक ठेवा असलेल्या या वास्तूंचे जतन केले पाहिजे, असे आवाहन केले.

 यावेळी जगदीश माळी, राजूभाई जहागिरदार, अज्जूभाई शेख, सय्यद शाहफैसल आदिंनी आपले मनोगत व्यक्त केले. प्रास्तविकात अ‍ॅड.अशरफ शेख यांनी शहराची स्थापना व इतिहासातील महत्वांच्या घटना सांगितले. राजूभाई जहागिरदार यांनी आभार मानले.

-------

पारदर्शी पंचायत राज प्रशासन "



  "पारदर्शी पंचायत राज प्रशासन "

          आपल्या गावातील ग्रामपंचायत कामकाज सुरळीत व व्यवस्थित चालावे. चालणार्या कामांचा आढावा तपशील. ग्रामसभा बैठका यांना नागरिकांना बोलाविण्यात यावे. 

          जबाबदार. गतिमान. प्रतिसादशिल व लोकाभिमुख पंचायत राज व्यवस्थेसाठी. "ग्रामस्थांची सनद " अमलात यावी. पंचायत राज संस्थां मार्फत. ग्रामस्थांना पुरविण्यात येणा-या सेवांचा दर्जा उंचावून योजनांच्या अंमलबजावणीत गतिमानता आणणे. प्रशासन पारदर्शक व लोकाभिमुख करणे. यासाठी या विभागाच्या. दि. १०/मार्च २००६ चया शासन निर्णयानुसार. "पारदर्शी पंचायत राज प्रशासन " ही नागरिकांची सनद म्हणून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सध्याची सनद प्रसिद्ध करून झालेला कालावधी व सनदेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता तसेच ग्रामस्थांना सुटसुटीत सनद देण्याचा प्रयत्न शासन करत आहे. यासाठी. "पारदर्शक पंचायत राज प्रशासन ही नागरिकांची सुधारित करणे आवश्यक आहे

                    सध्याची सनद प्रसिद्ध करून झालेला कालावधी सनदेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता व गठीत करण्यात आलेल्या समितीने नविन सनदेस दिलेली मान्यता या बाबी विचारात घेऊन वरिल संदर्भानुसार शासन निर्णय. १० मार्च २००६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात सध्याची. "पारदर्शी पंचायत राज प्रशासन "ही नागरिकांची सनद अधिक्रमित करून नविन ग्रामस्थांची सनद प्रसिद्ध करण्याचा शासन निर्णय घेतला आहे 

            राज्यातील सर्व ग्रामस्थांना पारदर्शक व गतिमान लोकाभिमुख व प्रतिसादशिल. प्रशासनादवारे. जबाबदारी सेवा पुरविणे ही पंचायत राज संस्थेची जबाबदारी आहे. जनतेला स्वताच्या हक्काची अधिकारांची कर्तव्य. जाणीव करून देणे. पंचायत राज संस्थेमार्फत पुरविण्यात येणा-या सेवेचा दर्जा राखण्यासाठी पंचायत राज संस्थेमार्फत काम करणाऱ्या सर्व अधिकार व कर्मचारी त्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणे. त्यानुसार अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. सेवा पुरविण्याचा स्तर निश्चित करून ग्रामस्थांना सेवा पुरविण्यात विलंब झाला अथवा अधिकार/ व कर्मचारी यांच्याकडून योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही. तर ग्रामस्थांनी कोणाकडे दाद मागावी याबाबत निश्चित स्तर ठरविण्यात आलेला आहे. 

      पंचायत राज संस्थांमार्फत अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या योजना त्या त्या योजनांबाबत. गाव. तालुका. व जिल्हास्तरावर जबाबदार असलेलें अधिकारी व कर्मचारी ग्रामपंचायत पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्या संविधानिक जबाबदार्या याबाबतची माहिती ग्रामस्थांना व्हावी यासाठी ग्रामस्थांच्या संनदेमधये. खालील परिशिष्ट समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायत पंचायत समिती व जिल्हा परिषद त्यांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे

          (१) परिशिष्ट

ग्रामविकास विभागाची ( मंत्रालय स्तर ) संरचना व उद्दिष्टे

      ग्रामपंचायत. पंचायत समिती. व जिल्हा परिषद. मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती होणे आवश्यक आहे व आवश्यक सेवा तातडीने मिळते गरजेचे आहे. वरील सेवांची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने मंत्रालयीन स्तरावरची संरचना ग्रामस्थांना माहीत असणे आवश्यक आहे. म्हणून याबाबतचा सर्व तपशील परिशिष्ट (१) व प्र पत्र (१) मध्ये देण्यात आलेला आहे तसेच ग्रामविकास विभागाच्या संरचनेबाबत मा मंत्री ग्रामविकास ते ग्रामपंचायत. याबाबतचा धावता तक्ता सोबत देण्यात यावा

       (२) परिशिष्ट

पंचायत राज संस्थांची योजनांविषयक जबाबदारी

          पंचायत राज संस्थांच्या स्व उत्पन्नाचया योजना. राज्य सरकारने हस्तांतरित केलेल्या योजना अभिकरण तत्वावर राबविण्यात येणाऱ्या योजना. व केंद्र शासन पुरस्कृत योजनांच्या समावेश या परिशिष्टात करण्यात आला आहे. तसेच साधारणतः योजना अंमलबजावणी साठी ग्राम तालुका उपविभाग व जिल्हास्तरावर कोणाची जबाबदारी आहे हे निश्चित करण्यात आले आहे

       (३) परिशिष्ट

पंचायत राज संस्थांची संविधानिक जबाबदारी

पंचायत राज संस्थांमार्फत ग्रामस्थांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांच्या अनुषंगाने व ग्रामपयतीची कामे. ग्रामसेवकांची कामे. सरपंचाची कर्तव्य. आणि पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांची संविधानिक जबाबदारी याबाबतचा सविस्तर तपशील सदर परिशिष्ट मध्ये देण्यात आला आहे

       (४) परिशिष्ट

ग्रामिण विकास योजना प्रगती दर्शक फलक लावण्यात यावे पंचायत राज संस्था मधील महत्वाच्या कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणारया योजनेची माहिती कार्यालयाच्या दर्शनी भागात फलकावर नमुद करण्यासाठी विहित केलेल्या नमुन्यांच्या या परिशिष्टात समावेश करण्यात आलेला आहे

          ग्रामपंचायत राज हे गावच लहान सरकार आहे त्यानुसार चालणारा व्यवहार. चालणार कामकाज. ग्रामपंचायत मध्ये येणारा निधी. व योजना याचा होणारा विनियोग. रास्त चालावा यासाठी पारदर्शी पंचायत राज प्रशासन संस्था अंमलात येणे आणि आणणे गरजेचे आहे

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

महिला हक्क व अधिकार भाग १

 


महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम १९९३ दि २४ एप्रिल १९९३ रोजी या आयोगाला समंती मिळाली. महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग "चार " मध्ये दि २५ एप्रिल १९९३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला महाराष्ट्र राज्यातील महिलांसाठी राज्य पातळीवरील आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यासाठी अधिनियम भारताच्या संविधानाचे अनुछेद "१४""१५" व "१६" अन्वये महिलांच्या संबंधात हमी देण्यात आलेले मूलभूत हक्क मिळवून देण्यास चालना देण्याच्या उद्देशाने आणि महिलांचा सामाजिक दर्जा व प्रतिष्ठा सुधारण्याकरीता राज्याच्या धोरणाची आणि विशेषत संविधानाच्या अनुछेद. "३८"३९"३९अ व"४२"मध्ये अंतर्भूत केलेलीं निदेशक तत्वे अमलात आणण्यासाठी. महिला अप्रतिष्ठा करणार्या प्रथांचया बाबतीत अन्वेषण करून योग्य त्या सुधारातमक उपाययोजना करण्यासाठी किंवा सुचविण्यासाठी महिलांवर परिणाम करणार्या कायद्याचे परिणामकारक रित्या संनियंत्रण व अंमलबजावणी करण्यासाठी व महिलांचा समाजातील दर्जा व प्रतिष्ठा सुधारणे व उंचावणे या गोष्टी संबंधित असल्यातरी सर्व बाबींवर शासनाला सल्ला देण्यासाठी व त्यांच्यासाठी संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी एका महिला आयोगाची स्थापना करण्याची गरज शासनाला तरतूद करणे इष्ट होतें यासाठी तात्काळ कायदा करणे आवश्यक वाटले. राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात त्यावेळी अधिवेशन चालू. नव्हते. उपरोक्त नियोजनासाठी कायदा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे ज्यामुळे आवश्यक व्हावे. अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबाबत त्यांची खात्री पटली होती. आणि म्हणून दि २५/जानेवारी १९९३ रोजी महाराष्ट्र महिला आयोग अध्यादेश प्रसिद्ध केला होता

उक्त आदेशांचे राज्य विधान मंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे इष्ट आहे भारतीय गणराजयाचया ४४ व्या वर्षी यानुसार पुढील अधिनियम करण्यात येत आहेत

(१) या अधिनियमास महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम १९९३ असे म्हणण्यात यावे

*. तो संपूर्ण महाराष्ट्रात राज्यास लागू असेल

*. तो २५ जानेवारी १९९३रोजी अमलात आल्याचे मानण्यात येईल

(२) या अधिनियमात संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर 

*आयोग म्हणजे कलम ३ अन्वये स्थापना करण्यात आलेला महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग

*." पोलिस महासंचालक " म्हणजे महाराष्ट्र राज्याच्या पोलिस महासंचालक

*. "सदस्य" म्हणजे आयोगाचा सदस्य आणि त्यात अध्यक्षांचा व सदस्य सचिवांचा समावेश आहे

* "राष्ट्रीय महिला आयोग " म्हणजे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम १९९० यांच्या कलम ३ अन्वये स्थापन करण्यात आलेला राष्ट्रीय महिला आयोग

(३) अन्वये स्थापन करण्यात आलेला महिला आयोग

*. "विहित " म्हणजे या अधिनियमाखाली केलेल्या नियमादवारे विहित

*. "महिला " या संज्ञेमधये बालिकांचा किंवा किशोरवयीन मुलीचा समावेश आहे

   (३) (१) राज्य शासन राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार "महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग "या नावाने संबोधण्यात यावयाची एक संस्था स्थापन करील व ती संस्था या अधिनियमा अन्वये तिला प्रदान करण्यात आलेले अधिकाराचा वापर करील व नेमून देण्यात आलेली कर्तव्य पार पाडावी

(२) या आयोगामधये पुढील व्यक्तिचा समावेश असेल

* ‌"अध्यक्ष " हि महिलांच्या कल्याणासाठी जिने स्वताला वाहून घेतले आहे अशी मान्यवर महिला असेल

*. सहापेक्षा अधिक महिला नसतील असे शक्यतोवर महिला अशासकीय सदस्य. यांचें नामनिर्देशन राज्य शासन ज्यांनी महिलांसाठी कार्य केले आहे. किंवा ज्यांना कायद्याचे पुरेसे ज्ञान आहे. तसेच महिला विकासा संबधी बाबींचा प्रशासनाचा किंवा महिलांचे संरक्षण त्यांचा दर्जा उंचावणे किंवा त्यांच्या सर्वसाधारण हितसंबंध संवर्धन यासाठी कार्य करणारे श्रमिक संघटनांचे किंवा महिलांचे स्वयंसेवी संघटनांचे नेतृत्व करण्याचा अनुभव आहे अशा समर्थ प्रामाणिक व प्रतिष्ठित वयकतिमधून करेल

         परंतु प्रतयेक किमान एक सदस्य हा अनुक्रमे अनुसूचित जातीचा व अनुसूचित जमातीचा व्यक्ति मधील असेल

        परंतु आणखी असे की अध्यक्षांचे नामनिर्देशन करण्यापूर्वी राज्य शासन. महाराष्ट्र राज्यातील महिला संघटनांशी विचारविनिमय करिल

*. पोलिस महासंचालक हा आयोगाचा पदसिध्द सदस्य असेल

*. राज्य शासनाने नामनिर्देशन करावयाचा एक सदस्य सचिव ही राज्य नागरी सेवेत किंवा अखिल भारतीय सेवेत असलेली किंवा राज्याच्या अखत्यारीतील नागरि पद धारण करणारी व समुचित अनुभव असलेली सह सचिवांच्या किंवा त्याहून वरच्या दर्जाच्या महिला अधिकारी असेल

(४) (१) अध्यक्ष व प्रत्त्येक अशासकीय सदस्य तीन वर्षांचा कालावधी साठी पद धारण करील

*. अध्यक्ष किंवा अशासकीय सदस्य यांना न कोणत्याही वेळी राज्य शासनाला संबोधून अध्यक्ष पदांचा किंवा सदस्य पदांचा लेखी राजीनामा देता येतो 

(३) पोट कलम (१) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी राज्य शासन अधक्ष पदावरील किंवा सदस्य पदावरील व्यक्तिला 

* ती व्यक्ती अमुकत दिवाळखोरी झाली असेल

*. राज्य शासनाच्या मते ज्यात नैतिक अधपाताचा संबंध असेल अशा अपराधासाठी त्या व्यक्तिला सिधदपराध ठरविण्यात आले असेल व कारावासाची शिक्षा देण्यात आली असेल

*. ती व्यक्ती मनोविकल झाली असेल व सक्षम न्यायालयाने तसे जाहीर केलेलें असेल. 

* ती व्यक्ती कार्य करण्यास नकार देत असेल किंवा कार्य करण्यास असमर्थ ठरली असेल

* ती व्यक्ती आयोगाकडून अनुपस्थितीची परवानगी न घेता आयोगाच्या लागोपाठ तीन बैठकांना अनुपस्थित राहिली असेल

* राज्य शासनाच्या मते त्या व्यक्तिला त्या पदावर ठेवणें सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने हानिकारक ठरेल अशा प्रकारे तिने अध्यक्ष किंवा सदस्य याच्या पदांचा दुरुपयोग केला असेल किंवा असा अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून पदांवर राहण्यास ती अन्य प्रकारे अपात्र किंवा अयोग्य ठरली असेल तर त्याला पदावरून दूर करता येत

        परंतु कोणत्याही व्यक्तिला त्या बाबतीत तिचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी तिला दिल्याशिवाय या पोट कलमान्वये पदावरून दूर करता येणार नाही

(४)पोट कलम (२) किंवा (३) अन्वये किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे रिक्त झालेली पदे राज्य शासनाकडून शक्य तितक्या लवकर. नवीन नामनिर्देशन द्वारे निवडण्यात आलेली व्यक्ती. ज्यांच्या पदांवर त्याचे नामनिर्देशन झाले आहे. त्या व्यक्तीचे ते पद रिक्त झाले नसते तर ज्या मुदती करीता ते धारण केले असते सदर व्यक्ती त्या मुदतीकरिता ते पद धारण करेल

    परंतु अध्यक्षा व्यतिरिक्त अन्य सदस्यांचे पद त्या सदस्यांचा पद अवधी ज्या दिनांकाला संपतो. त्या दिनांकापूरवी रिक्त झाल्यास ते रिक्त पद भरण्यात येणार नाही

(५) अध्यक्ष व सदस्य यांना कोणतेही मानधन देय असलेल्यास ते मानधन व देय भत्ते आणि त्यांच्या पद धारण करण्यासंदर्भात इतर अटी व शर्ती विहित करण्यात येतील

*. राज्य शासन. त्यांच्या मते आयोगाची या अधिनियमाखाली कामे कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी आवश्यक असतील असे अधिकार व कर्तव्ये कर्मचारी यांची आयोगासाठी तरतूद करेल

*. आयोगाच्या प्रयोजनासाठी नियुक्ती करण्यात आलेले अधिकारी व कर्मचारी यांना देय असलेली भत्ते वेतन आणि त्यांच्या सेवेच्या इतर अटी व शर्ती विहित करील

(६) अध्यक्ष आणि सदस्य यांना देय असलेली भत्ते व वेतन मानधन कलम (५) मध्ये निर्देशित केले आहे. अधिकारी व कर्मचारी आणि इतर कर्मचारी यांना देय असलेले वेतन भत्ते आणि निवृत्तीवेतन यांसह प्रशासकीय खर्चाबाबत कलम (१६) मध्ये निर्देशित केले आहे

(७) केवळ आयोगाचे कोणतेही पद रिक्त असल्यास. किंवा त्यांच्या रचनेत कोणताही दोष आल्यास अथवा अध्यक्ष व सदस्य म्हणून काम करणार्या व्यक्तिच्या नामनिर्देशनात कोणताही दोष आल्यास किंवा आयोगाच्या कार्यपद्धती मध्ये बैठक घेण्यासंदर्भात नोटीस काढणयामधील नियमबाह्य तेस संबंधित बाबींच्या तत्त्वावर परिणाम न करणारी कोणतीही नियमबाहयता असल्याच्या कारणावरून आयोगाच्या कोणत्याही कृतिस किंवा कारयवाहीस हरकत घेता येणार नाही. किंवा ती अवैध ठरणार नाही

(८) आयोगाला त्याची कर्तव्य कार्य प्रभावीरीत्या करण्यासाठी आणि पार पाडण्यासाठी आणि अधिकारांचा प्रभावीरीत्या वापर करण्यासाठी तसेच आयोगाकडून वेळोवेळी हाती घेण्यात येतील अशा विशेष प्रश्नावर कार्यवाही करण्याकरिता आवश्यक वाटेल अशा समित्या नेमण्यात येतील  

* आयोगाला वाटेल त्याप्रमाणे एक किंवा अनेक व्यक्तींना पोट कलम (१) अन्वये नेमलेल्या कोणताही सदस्य समिती सदस्य म्हणून करण्याचा अधिकार असेल. आणि आयोगाचा सदस्य नसलेल्या अशा व्यक्ती किंवा व्यक्तिंना समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचा आणि बेठकीचया कार्यवाही मध्ये भाग घेण्याचा अधिकार राहील. परंतु त्यांना मतदानाचा अधिकार असणार नाही

* अशाप्रकारे नियुक्ती झालेल्या व्यक्तीला बैठकीस उपस्थित राहण्यासाठी आणि समितीच्या कामासाठी होणा-या खरचादाखल. विहित करण्यात येईल. त्याप्रमाणे मते मिळविण्याचा अधिकार असेल

*. आयोगाच्या कोणत्याही बैठकीस राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या कोणत्याही व्यक्तीला निमंत्रण देऊ शकेल. किंवा आयोग आवश्यक त्या अधिनियमाच्या कोणत्याही कर्तव्य पार पाडण्यासाठी जिचे सहाय्य किंवा सल्ला त्यास आवश्यक वाटेल अशा कोणत्याही व्यक्तीला त्यास वाटेल अशा रितीने व अशा प्रयोजनासाठी सहभागी करु शकेल आणि अशा नियंत्रित केलेल्या किंवा सहभागी करून घेतलेल्या व्यक्तिला ज्या प्रयोजनासाठी त्या प्रतिनिधीला किंवा व्यक्तिंना निमंत्रित करण्यात आले असेल किंवा सहभागी करून घेण्यात आले असेल त्या प्रयोजनासाठी संबधित आयोगाच्या चर्चा मध्ये भाग घेण्याचा अधिकार राहील परंतु मत देण्याचा अधिकार असणार नाही 

(९) आयोग किंवा त्यांच्या समित्या आवश्यक असेल त्या त्या वेळी आणि अध्यक्ष यांना व्यवस्थित वाटेल अशा वेळी व अशा ठिकाणी बैठका घेईल

* आयोग आपली स्वतःची व आपल्या समितीची कार्यपद्धती विनियमित करील

* आयोगाचे सर्व आदेश आणि निर्णय सदस्य/सचिव किंवा सदस्य सचिवाने यासंबंधात रितसर प्राधिकृत केलेला आयोगाचा अन्य कोणताही अधिकारी अधिप्रमाणित करील

(१०) आयोग पुढील सर्व किंवा कोणतेही काम पार पाडील

* संविधान व अन्य कायदे यानुसार महिलांसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या संरक्षक उपाययोजना संबंधीच्या सर्व बाबींचे अन्वेषण व तपासणी करणे

* त्या संरक्षक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणी संबधी अहवाल दरसाल आणि आयोगास योग्य वाटेल अशा अन्य वेळी राज्य शासनास सादर करील

* महिलांची स्थिती सुधारण्यासाठी राज्याला त्या संरक्षक उपाययोजनांची परिणाम कारक अंमलबजावणी करता यावी यासाठी अशा अहवालात शिफारशी आहेत

* संविधान व इतर कायदे यांच्या महिलांना बाधक होणा-या विद्यमान तरतुदींचा वेळोवेळी आढावा घेणे आणि अशा कायद्यातील कोणत्याही उणिवा अपूर्णता किंवा दोष दूर करण्यासाठी त्या कायद्यामध्ये सुधारतमक वैधानिक उपाययोजना सुचविण्यासाठी सुधारणांची शिफारस करणे

* महिला संबंधित असलेल्या संविधानातील व अन्य कायदयामधील तरतुदी भंग झाला असेल अशा प्रकरणा मध्ये राज्य शासनाकडे किंवा समुचित प्राधिकरणाकडे दाद मागणे

* पुढील गोष्टींशी संबंधित बाबींचा तक्रारी विचारार्थ स्वीकारणे आणि त्या बाबींचा सविधिकार दखल घेणे

* महिला अधिकारी हिरावून घेणे

* महिलांना संरक्षण देण्यासाठी आणि समानतेचे व विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी न करणे

* महिलांच्या हाल अपेष्टा कमी करणे आणि त्यांच्या कल्याणाची सुनिश्चिती करणे व त्यांना सहाय्य करणे या उद्देशाने घेण्यात आलेले धोरणात्मक निर्णय घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वे किंवा दिलेल्या सूचना यांचें पालन न करणे 

     आणि अशा बाबीमधून उद्भवणारे प्रश्न व त्यामधील अडचणी राज्य शासनाकडे किंवा समुचित प्राधिकरणाकडे दाद मागणे

* भारताच्या संविधानातील महिला संबंधित असलेल्या तरतुदींचया किंवा महिलांचे संबंधित असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्याचे भंगाचया संबंधात कोणत्याही न्यायिक मंचाकडे किंवा न्याय धिकरणाकडे कार्यवाही सुरू करण्यासाठी गरजू महिलांना मार्गदर्शन करणे. व सल्ला देणे

* महिलांच्या बाबतीत करण्यात येणारा भेदभाव आणि त्यांच्यावर होणारे अत्याचार यामधून उद्भवणाऱ्या विशिष्ट समस्यांचा किंवा परिस्थितीचा विशेष अभ्यास किंवा चौकशी करण्याची मागणी करणे आणि असा भेदभाव व अत्याचार होऊ नयेत याबाबतच्या कार्यतंत्राची शिफारस करण्यासाठी काही निर्बंध निश्चित करणे

* महिलांना सर्व क्षेत्रांमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्याची निश्चिती करण्यासाठी उततेजनातमक आणि शैक्षणिक संशोधन सुरू करणे व जागेची सोय व मूलभूत सुविधा न मिळणे निर्वाह विषयक अपुरया व्यवस्था यासारख्या त्यांच्या प्रगतीमध्ये अडथळा आणण्यास जबाबदार असलेल्या गोष्टी आणि त्यांचे काबाडकष्ट यासारख्या व व्यवसायातील आरोग्य विषयक तंत्रे शोधून काढणे

        उर्वरित महिला आयोग माहिती उद्याच्या मॅसेज मध्ये

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या