महिला हक्क व अधिकार भाग १

 

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम १९९३ दि २४ एप्रिल १९९३ रोजी या आयोगाला समंती मिळाली. महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग "चार " मध्ये दि २५ एप्रिल १९९३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला महाराष्ट्र राज्यातील महिलांसाठी राज्य पातळीवरील आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यासाठी अधिनियम भारताच्या संविधानाचे अनुछेद "१४""१५" व "१६" अन्वये महिलांच्या संबंधात हमी देण्यात आलेले मूलभूत हक्क मिळवून देण्यास चालना देण्याच्या उद्देशाने आणि महिलांचा सामाजिक दर्जा व प्रतिष्ठा सुधारण्याकरीता राज्याच्या धोरणाची आणि विशेषत संविधानाच्या अनुछेद. "३८"३९"३९अ व"४२"मध्ये अंतर्भूत केलेलीं निदेशक तत्वे अमलात आणण्यासाठी. महिला अप्रतिष्ठा करणार्या प्रथांचया बाबतीत अन्वेषण करून योग्य त्या सुधारातमक उपाययोजना करण्यासाठी किंवा सुचविण्यासाठी महिलांवर परिणाम करणार्या कायद्याचे परिणामकारक रित्या संनियंत्रण व अंमलबजावणी करण्यासाठी व महिलांचा समाजातील दर्जा व प्रतिष्ठा सुधारणे व उंचावणे या गोष्टी संबंधित असल्यातरी सर्व बाबींवर शासनाला सल्ला देण्यासाठी व त्यांच्यासाठी संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी एका महिला आयोगाची स्थापना करण्याची गरज शासनाला तरतूद करणे इष्ट होतें यासाठी तात्काळ कायदा करणे आवश्यक वाटले. राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात त्यावेळी अधिवेशन चालू. नव्हते. उपरोक्त नियोजनासाठी कायदा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे ज्यामुळे आवश्यक व्हावे. अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबाबत त्यांची खात्री पटली होती. आणि म्हणून दि २५/जानेवारी १९९३ रोजी महाराष्ट्र महिला आयोग अध्यादेश प्रसिद्ध केला होता

उक्त आदेशांचे राज्य विधान मंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे इष्ट आहे भारतीय गणराजयाचया ४४ व्या वर्षी यानुसार पुढील अधिनियम करण्यात येत आहेत

(१) या अधिनियमास महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम १९९३ असे म्हणण्यात यावे

*. तो संपूर्ण महाराष्ट्रात राज्यास लागू असेल

*. तो २५ जानेवारी १९९३रोजी अमलात आल्याचे मानण्यात येईल

(२) या अधिनियमात संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर 

*आयोग म्हणजे कलम ३ अन्वये स्थापना करण्यात आलेला महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग

*." पोलिस महासंचालक " म्हणजे महाराष्ट्र राज्याच्या पोलिस महासंचालक

*. "सदस्य" म्हणजे आयोगाचा सदस्य आणि त्यात अध्यक्षांचा व सदस्य सचिवांचा समावेश आहे

* "राष्ट्रीय महिला आयोग " म्हणजे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम १९९० यांच्या कलम ३ अन्वये स्थापन करण्यात आलेला राष्ट्रीय महिला आयोग

(३) अन्वये स्थापन करण्यात आलेला महिला आयोग

*. "विहित " म्हणजे या अधिनियमाखाली केलेल्या नियमादवारे विहित

*. "महिला " या संज्ञेमधये बालिकांचा किंवा किशोरवयीन मुलीचा समावेश आहे

   (३) (१) राज्य शासन राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार "महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग "या नावाने संबोधण्यात यावयाची एक संस्था स्थापन करील व ती संस्था या अधिनियमा अन्वये तिला प्रदान करण्यात आलेले अधिकाराचा वापर करील व नेमून देण्यात आलेली कर्तव्य पार पाडावी

(२) या आयोगामधये पुढील व्यक्तिचा समावेश असेल

* ‌"अध्यक्ष " हि महिलांच्या कल्याणासाठी जिने स्वताला वाहून घेतले आहे अशी मान्यवर महिला असेल

*. सहापेक्षा अधिक महिला नसतील असे शक्यतोवर महिला अशासकीय सदस्य. यांचें नामनिर्देशन राज्य शासन ज्यांनी महिलांसाठी कार्य केले आहे. किंवा ज्यांना कायद्याचे पुरेसे ज्ञान आहे. तसेच महिला विकासा संबधी बाबींचा प्रशासनाचा किंवा महिलांचे संरक्षण त्यांचा दर्जा उंचावणे किंवा त्यांच्या सर्वसाधारण हितसंबंध संवर्धन यासाठी कार्य करणारे श्रमिक संघटनांचे किंवा महिलांचे स्वयंसेवी संघटनांचे नेतृत्व करण्याचा अनुभव आहे अशा समर्थ प्रामाणिक व प्रतिष्ठित वयकतिमधून करेल

         परंतु प्रतयेक किमान एक सदस्य हा अनुक्रमे अनुसूचित जातीचा व अनुसूचित जमातीचा व्यक्ति मधील असेल

        परंतु आणखी असे की अध्यक्षांचे नामनिर्देशन करण्यापूर्वी राज्य शासन. महाराष्ट्र राज्यातील महिला संघटनांशी विचारविनिमय करिल

*. पोलिस महासंचालक हा आयोगाचा पदसिध्द सदस्य असेल

*. राज्य शासनाने नामनिर्देशन करावयाचा एक सदस्य सचिव ही राज्य नागरी सेवेत किंवा अखिल भारतीय सेवेत असलेली किंवा राज्याच्या अखत्यारीतील नागरि पद धारण करणारी व समुचित अनुभव असलेली सह सचिवांच्या किंवा त्याहून वरच्या दर्जाच्या महिला अधिकारी असेल

(४) (१) अध्यक्ष व प्रत्त्येक अशासकीय सदस्य तीन वर्षांचा कालावधी साठी पद धारण करील

*. अध्यक्ष किंवा अशासकीय सदस्य यांना न कोणत्याही वेळी राज्य शासनाला संबोधून अध्यक्ष पदांचा किंवा सदस्य पदांचा लेखी राजीनामा देता येतो 

(३) पोट कलम (१) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी राज्य शासन अधक्ष पदावरील किंवा सदस्य पदावरील व्यक्तिला 

* ती व्यक्ती अमुकत दिवाळखोरी झाली असेल

*. राज्य शासनाच्या मते ज्यात नैतिक अधपाताचा संबंध असेल अशा अपराधासाठी त्या व्यक्तिला सिधदपराध ठरविण्यात आले असेल व कारावासाची शिक्षा देण्यात आली असेल

*. ती व्यक्ती मनोविकल झाली असेल व सक्षम न्यायालयाने तसे जाहीर केलेलें असेल. 

* ती व्यक्ती कार्य करण्यास नकार देत असेल किंवा कार्य करण्यास असमर्थ ठरली असेल

* ती व्यक्ती आयोगाकडून अनुपस्थितीची परवानगी न घेता आयोगाच्या लागोपाठ तीन बैठकांना अनुपस्थित राहिली असेल

* राज्य शासनाच्या मते त्या व्यक्तिला त्या पदावर ठेवणें सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने हानिकारक ठरेल अशा प्रकारे तिने अध्यक्ष किंवा सदस्य याच्या पदांचा दुरुपयोग केला असेल किंवा असा अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून पदांवर राहण्यास ती अन्य प्रकारे अपात्र किंवा अयोग्य ठरली असेल तर त्याला पदावरून दूर करता येत

        परंतु कोणत्याही व्यक्तिला त्या बाबतीत तिचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी तिला दिल्याशिवाय या पोट कलमान्वये पदावरून दूर करता येणार नाही

(४)पोट कलम (२) किंवा (३) अन्वये किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे रिक्त झालेली पदे राज्य शासनाकडून शक्य तितक्या लवकर. नवीन नामनिर्देशन द्वारे निवडण्यात आलेली व्यक्ती. ज्यांच्या पदांवर त्याचे नामनिर्देशन झाले आहे. त्या व्यक्तीचे ते पद रिक्त झाले नसते तर ज्या मुदती करीता ते धारण केले असते सदर व्यक्ती त्या मुदतीकरिता ते पद धारण करेल

    परंतु अध्यक्षा व्यतिरिक्त अन्य सदस्यांचे पद त्या सदस्यांचा पद अवधी ज्या दिनांकाला संपतो. त्या दिनांकापूरवी रिक्त झाल्यास ते रिक्त पद भरण्यात येणार नाही

(५) अध्यक्ष व सदस्य यांना कोणतेही मानधन देय असलेल्यास ते मानधन व देय भत्ते आणि त्यांच्या पद धारण करण्यासंदर्भात इतर अटी व शर्ती विहित करण्यात येतील

*. राज्य शासन. त्यांच्या मते आयोगाची या अधिनियमाखाली कामे कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी आवश्यक असतील असे अधिकार व कर्तव्ये कर्मचारी यांची आयोगासाठी तरतूद करेल

*. आयोगाच्या प्रयोजनासाठी नियुक्ती करण्यात आलेले अधिकारी व कर्मचारी यांना देय असलेली भत्ते वेतन आणि त्यांच्या सेवेच्या इतर अटी व शर्ती विहित करील

(६) अध्यक्ष आणि सदस्य यांना देय असलेली भत्ते व वेतन मानधन कलम (५) मध्ये निर्देशित केले आहे. अधिकारी व कर्मचारी आणि इतर कर्मचारी यांना देय असलेले वेतन भत्ते आणि निवृत्तीवेतन यांसह प्रशासकीय खर्चाबाबत कलम (१६) मध्ये निर्देशित केले आहे

(७) केवळ आयोगाचे कोणतेही पद रिक्त असल्यास. किंवा त्यांच्या रचनेत कोणताही दोष आल्यास अथवा अध्यक्ष व सदस्य म्हणून काम करणार्या व्यक्तिच्या नामनिर्देशनात कोणताही दोष आल्यास किंवा आयोगाच्या कार्यपद्धती मध्ये बैठक घेण्यासंदर्भात नोटीस काढणयामधील नियमबाह्य तेस संबंधित बाबींच्या तत्त्वावर परिणाम न करणारी कोणतीही नियमबाहयता असल्याच्या कारणावरून आयोगाच्या कोणत्याही कृतिस किंवा कारयवाहीस हरकत घेता येणार नाही. किंवा ती अवैध ठरणार नाही

(८) आयोगाला त्याची कर्तव्य कार्य प्रभावीरीत्या करण्यासाठी आणि पार पाडण्यासाठी आणि अधिकारांचा प्रभावीरीत्या वापर करण्यासाठी तसेच आयोगाकडून वेळोवेळी हाती घेण्यात येतील अशा विशेष प्रश्नावर कार्यवाही करण्याकरिता आवश्यक वाटेल अशा समित्या नेमण्यात येतील  

* आयोगाला वाटेल त्याप्रमाणे एक किंवा अनेक व्यक्तींना पोट कलम (१) अन्वये नेमलेल्या कोणताही सदस्य समिती सदस्य म्हणून करण्याचा अधिकार असेल. आणि आयोगाचा सदस्य नसलेल्या अशा व्यक्ती किंवा व्यक्तिंना समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचा आणि बेठकीचया कार्यवाही मध्ये भाग घेण्याचा अधिकार राहील. परंतु त्यांना मतदानाचा अधिकार असणार नाही

* अशाप्रकारे नियुक्ती झालेल्या व्यक्तीला बैठकीस उपस्थित राहण्यासाठी आणि समितीच्या कामासाठी होणा-या खरचादाखल. विहित करण्यात येईल. त्याप्रमाणे मते मिळविण्याचा अधिकार असेल

*. आयोगाच्या कोणत्याही बैठकीस राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या कोणत्याही व्यक्तीला निमंत्रण देऊ शकेल. किंवा आयोग आवश्यक त्या अधिनियमाच्या कोणत्याही कर्तव्य पार पाडण्यासाठी जिचे सहाय्य किंवा सल्ला त्यास आवश्यक वाटेल अशा कोणत्याही व्यक्तीला त्यास वाटेल अशा रितीने व अशा प्रयोजनासाठी सहभागी करु शकेल आणि अशा नियंत्रित केलेल्या किंवा सहभागी करून घेतलेल्या व्यक्तिला ज्या प्रयोजनासाठी त्या प्रतिनिधीला किंवा व्यक्तिंना निमंत्रित करण्यात आले असेल किंवा सहभागी करून घेण्यात आले असेल त्या प्रयोजनासाठी संबधित आयोगाच्या चर्चा मध्ये भाग घेण्याचा अधिकार राहील परंतु मत देण्याचा अधिकार असणार नाही 

(९) आयोग किंवा त्यांच्या समित्या आवश्यक असेल त्या त्या वेळी आणि अध्यक्ष यांना व्यवस्थित वाटेल अशा वेळी व अशा ठिकाणी बैठका घेईल

* आयोग आपली स्वतःची व आपल्या समितीची कार्यपद्धती विनियमित करील

* आयोगाचे सर्व आदेश आणि निर्णय सदस्य/सचिव किंवा सदस्य सचिवाने यासंबंधात रितसर प्राधिकृत केलेला आयोगाचा अन्य कोणताही अधिकारी अधिप्रमाणित करील

(१०) आयोग पुढील सर्व किंवा कोणतेही काम पार पाडील

* संविधान व अन्य कायदे यानुसार महिलांसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या संरक्षक उपाययोजना संबंधीच्या सर्व बाबींचे अन्वेषण व तपासणी करणे

* त्या संरक्षक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणी संबधी अहवाल दरसाल आणि आयोगास योग्य वाटेल अशा अन्य वेळी राज्य शासनास सादर करील

* महिलांची स्थिती सुधारण्यासाठी राज्याला त्या संरक्षक उपाययोजनांची परिणाम कारक अंमलबजावणी करता यावी यासाठी अशा अहवालात शिफारशी आहेत

* संविधान व इतर कायदे यांच्या महिलांना बाधक होणा-या विद्यमान तरतुदींचा वेळोवेळी आढावा घेणे आणि अशा कायद्यातील कोणत्याही उणिवा अपूर्णता किंवा दोष दूर करण्यासाठी त्या कायद्यामध्ये सुधारतमक वैधानिक उपाययोजना सुचविण्यासाठी सुधारणांची शिफारस करणे

* महिला संबंधित असलेल्या संविधानातील व अन्य कायदयामधील तरतुदी भंग झाला असेल अशा प्रकरणा मध्ये राज्य शासनाकडे किंवा समुचित प्राधिकरणाकडे दाद मागणे

* पुढील गोष्टींशी संबंधित बाबींचा तक्रारी विचारार्थ स्वीकारणे आणि त्या बाबींचा सविधिकार दखल घेणे

* महिला अधिकारी हिरावून घेणे

* महिलांना संरक्षण देण्यासाठी आणि समानतेचे व विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी न करणे

* महिलांच्या हाल अपेष्टा कमी करणे आणि त्यांच्या कल्याणाची सुनिश्चिती करणे व त्यांना सहाय्य करणे या उद्देशाने घेण्यात आलेले धोरणात्मक निर्णय घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वे किंवा दिलेल्या सूचना यांचें पालन न करणे 

     आणि अशा बाबीमधून उद्भवणारे प्रश्न व त्यामधील अडचणी राज्य शासनाकडे किंवा समुचित प्राधिकरणाकडे दाद मागणे

* भारताच्या संविधानातील महिला संबंधित असलेल्या तरतुदींचया किंवा महिलांचे संबंधित असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्याचे भंगाचया संबंधात कोणत्याही न्यायिक मंचाकडे किंवा न्याय धिकरणाकडे कार्यवाही सुरू करण्यासाठी गरजू महिलांना मार्गदर्शन करणे. व सल्ला देणे

* महिलांच्या बाबतीत करण्यात येणारा भेदभाव आणि त्यांच्यावर होणारे अत्याचार यामधून उद्भवणाऱ्या विशिष्ट समस्यांचा किंवा परिस्थितीचा विशेष अभ्यास किंवा चौकशी करण्याची मागणी करणे आणि असा भेदभाव व अत्याचार होऊ नयेत याबाबतच्या कार्यतंत्राची शिफारस करण्यासाठी काही निर्बंध निश्चित करणे

* महिलांना सर्व क्षेत्रांमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्याची निश्चिती करण्यासाठी उततेजनातमक आणि शैक्षणिक संशोधन सुरू करणे व जागेची सोय व मूलभूत सुविधा न मिळणे निर्वाह विषयक अपुरया व्यवस्था यासारख्या त्यांच्या प्रगतीमध्ये अडथळा आणण्यास जबाबदार असलेल्या गोष्टी आणि त्यांचे काबाडकष्ट यासारख्या व व्यवसायातील आरोग्य विषयक तंत्रे शोधून काढणे

        उर्वरित महिला आयोग माहिती उद्याच्या मॅसेज मध्ये

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९