पारदर्शी पंचायत राज प्रशासन "

  "पारदर्शी पंचायत राज प्रशासन "

          आपल्या गावातील ग्रामपंचायत कामकाज सुरळीत व व्यवस्थित चालावे. चालणार्या कामांचा आढावा तपशील. ग्रामसभा बैठका यांना नागरिकांना बोलाविण्यात यावे. 

          जबाबदार. गतिमान. प्रतिसादशिल व लोकाभिमुख पंचायत राज व्यवस्थेसाठी. "ग्रामस्थांची सनद " अमलात यावी. पंचायत राज संस्थां मार्फत. ग्रामस्थांना पुरविण्यात येणा-या सेवांचा दर्जा उंचावून योजनांच्या अंमलबजावणीत गतिमानता आणणे. प्रशासन पारदर्शक व लोकाभिमुख करणे. यासाठी या विभागाच्या. दि. १०/मार्च २००६ चया शासन निर्णयानुसार. "पारदर्शी पंचायत राज प्रशासन " ही नागरिकांची सनद म्हणून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सध्याची सनद प्रसिद्ध करून झालेला कालावधी व सनदेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता तसेच ग्रामस्थांना सुटसुटीत सनद देण्याचा प्रयत्न शासन करत आहे. यासाठी. "पारदर्शक पंचायत राज प्रशासन ही नागरिकांची सुधारित करणे आवश्यक आहे

                    सध्याची सनद प्रसिद्ध करून झालेला कालावधी सनदेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता व गठीत करण्यात आलेल्या समितीने नविन सनदेस दिलेली मान्यता या बाबी विचारात घेऊन वरिल संदर्भानुसार शासन निर्णय. १० मार्च २००६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात सध्याची. "पारदर्शी पंचायत राज प्रशासन "ही नागरिकांची सनद अधिक्रमित करून नविन ग्रामस्थांची सनद प्रसिद्ध करण्याचा शासन निर्णय घेतला आहे 

            राज्यातील सर्व ग्रामस्थांना पारदर्शक व गतिमान लोकाभिमुख व प्रतिसादशिल. प्रशासनादवारे. जबाबदारी सेवा पुरविणे ही पंचायत राज संस्थेची जबाबदारी आहे. जनतेला स्वताच्या हक्काची अधिकारांची कर्तव्य. जाणीव करून देणे. पंचायत राज संस्थेमार्फत पुरविण्यात येणा-या सेवेचा दर्जा राखण्यासाठी पंचायत राज संस्थेमार्फत काम करणाऱ्या सर्व अधिकार व कर्मचारी त्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणे. त्यानुसार अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. सेवा पुरविण्याचा स्तर निश्चित करून ग्रामस्थांना सेवा पुरविण्यात विलंब झाला अथवा अधिकार/ व कर्मचारी यांच्याकडून योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही. तर ग्रामस्थांनी कोणाकडे दाद मागावी याबाबत निश्चित स्तर ठरविण्यात आलेला आहे. 

      पंचायत राज संस्थांमार्फत अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या योजना त्या त्या योजनांबाबत. गाव. तालुका. व जिल्हास्तरावर जबाबदार असलेलें अधिकारी व कर्मचारी ग्रामपंचायत पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्या संविधानिक जबाबदार्या याबाबतची माहिती ग्रामस्थांना व्हावी यासाठी ग्रामस्थांच्या संनदेमधये. खालील परिशिष्ट समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायत पंचायत समिती व जिल्हा परिषद त्यांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे

          (१) परिशिष्ट

ग्रामविकास विभागाची ( मंत्रालय स्तर ) संरचना व उद्दिष्टे

      ग्रामपंचायत. पंचायत समिती. व जिल्हा परिषद. मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती होणे आवश्यक आहे व आवश्यक सेवा तातडीने मिळते गरजेचे आहे. वरील सेवांची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने मंत्रालयीन स्तरावरची संरचना ग्रामस्थांना माहीत असणे आवश्यक आहे. म्हणून याबाबतचा सर्व तपशील परिशिष्ट (१) व प्र पत्र (१) मध्ये देण्यात आलेला आहे तसेच ग्रामविकास विभागाच्या संरचनेबाबत मा मंत्री ग्रामविकास ते ग्रामपंचायत. याबाबतचा धावता तक्ता सोबत देण्यात यावा

       (२) परिशिष्ट

पंचायत राज संस्थांची योजनांविषयक जबाबदारी

          पंचायत राज संस्थांच्या स्व उत्पन्नाचया योजना. राज्य सरकारने हस्तांतरित केलेल्या योजना अभिकरण तत्वावर राबविण्यात येणाऱ्या योजना. व केंद्र शासन पुरस्कृत योजनांच्या समावेश या परिशिष्टात करण्यात आला आहे. तसेच साधारणतः योजना अंमलबजावणी साठी ग्राम तालुका उपविभाग व जिल्हास्तरावर कोणाची जबाबदारी आहे हे निश्चित करण्यात आले आहे

       (३) परिशिष्ट

पंचायत राज संस्थांची संविधानिक जबाबदारी

पंचायत राज संस्थांमार्फत ग्रामस्थांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांच्या अनुषंगाने व ग्रामपयतीची कामे. ग्रामसेवकांची कामे. सरपंचाची कर्तव्य. आणि पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांची संविधानिक जबाबदारी याबाबतचा सविस्तर तपशील सदर परिशिष्ट मध्ये देण्यात आला आहे

       (४) परिशिष्ट

ग्रामिण विकास योजना प्रगती दर्शक फलक लावण्यात यावे पंचायत राज संस्था मधील महत्वाच्या कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणारया योजनेची माहिती कार्यालयाच्या दर्शनी भागात फलकावर नमुद करण्यासाठी विहित केलेल्या नमुन्यांच्या या परिशिष्टात समावेश करण्यात आलेला आहे

          ग्रामपंचायत राज हे गावच लहान सरकार आहे त्यानुसार चालणारा व्यवहार. चालणार कामकाज. ग्रामपंचायत मध्ये येणारा निधी. व योजना याचा होणारा विनियोग. रास्त चालावा यासाठी पारदर्शी पंचायत राज प्रशासन संस्था अंमलात येणे आणि आणणे गरजेचे आहे

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९