इदाते समिती

                  आपल्याला सर्वात मोठा असलेला शाप म्हणजे जात वर्गवारी. त्यानुसार अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती व इतर मागासवर्गीय जमाती अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे आणि या वर्गवारी वर आजचे आणि उद्याचे राजकारण अवलंबून आहे. त्यात  नोकरी आरक्षण * शिक्षण आरक्षण.* आर्थिक आरक्षण * सामाजिक सुरक्षा * अशा विविध मुद्यांवर जनतेला भावनिक करून राजकीय लोक आजपर्यंत राजकारण करत आले आहेत. 
           विमुक्त जाती व भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग राज्यातील शासन मान्यता खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांतील व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणा-या विमुक्त जाती.  भटक्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत उत्पन्न मर्यादा करण्याची बाब  *31 मार्च 2016 व दिनांक 16. डिसेंबर 2017 व 1 जानेवारी 2018 रोजी पर्यंत विचाराधीन होती त्यानुसार सुधारित उत्पन्न मर्यादा सन 2017/2018 या शैक्षणिक वर्षात प्रथम/द्वितीय/तृतीय /व चतुर्थ वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात येत आहे त्यानुसार शैक्षणिक 2017/2018/ या शैक्षणिक वर्षापासून रूपये 6 लाख वरून रूपये 8 लाख करण्यास शासनाने मंजुरी दिली 
     ‌.          देशातील भटक्या विमुक्त जाती यांना त्यांचे संविधान प्रमाणे हक्क व अधिकार मिळावेत यासाठी 9 जानेवारी 2015 रोजी शासनाने एक समिती गठीत केली त्याचे नाव होते भिकुजी इदाते आयोगाने 8 जानेवारी 2018 रोजी आपला भटक्या विमुक्त जाती जमाती यांचा स्वतंत्र अहवाल केंद्र सरकारला सुपूर्द केला. 
* भटक्या विमुक्त जाती व जमाती यांना घटनात्मक संरक्षण देऊन त्यांच्यासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय आयोग नेमण्यात यावा व त्याची नोंदणी राज्यव्यापी नोंदणी करून अनुसूचित जाती जमाती प्रमाणे त्यांना शैक्षणिक वैद्यकीय आर्थिक मानसिक सामाजिक धार्मिक हक्क व अधिकार मिळाले पाहिजेत आणि त्यासाठी वेगळं आयुक्तालय असावे
* महाराष्ट्राप्रमाणेच देशभरात या भटक्या विमुक्त जाती व जमातीच्या मुलांसाठी वेगळे वसतिगृह असावित
* धोरण आखणीत या वर्गाची विशेष दखल. कायदेशीर. आर्थिक विकास. या माध्यमातून घेतली जावी 
* भटके विमुक्त शब्दांची व्याख्या योग्य निकषांवर करण्यात यावी
* एकाच जातींची वेगवेगळ्या नावांनी राज्य निहाय नोंद झलेली आहे. तर राष्ट्रीय पातळीवर जातींची एकाच नांवाने नोंद झालेली आहे
* व्यक्ती. प्राणी पक्षी  यांचीही जनगणना झाली पाहिजे
* जनगणना करून शिक्षण नोकर्या राजकारण क्षेत्रात भटक्या विमुक्त जाती व जमाती यांना योग्य न्याय मिळावा
*भटक्या विमुक्त जाती व जमाती यांना सरकारी सवलतीचा लाभ देणे व त्यांची नोंद होणे यासाठी सन 2003 मध्ये बाळकृष्ण रेणके समिती स्थापन करण्यात आली परंतु समितीच्या अहवालामध्ये त्रुटी आढळल्याचे कारणं देऊन विद्यमान केंद्रीय सरकारने इदाते समितीची स्थापना केली होती
* भारतात सध्या 2017 सर्वे नुसार 571 विमुक्त/ 1062भटके /अरधभटके अशा एकूण 1658 जाती जमाती आहेत
       सर्वांना समान हक्क व अधिकार न्याय स्वातंत्र्य पाहिजे असेल तर जातींचा अडसर दूर करण्याची गरज आहे कारणं जात ही आज आपल्या मुलाच्या प्रगतीत अडथळा निर्माण होत आहे  15/टक्के एस सी व साडेसात टक्के सत्ताधारी जात वर्गाच्या नियंत्रणात असते विकासाच्या नावाखाली ही सत्ताधारी ही आर्थिक विकास महामंडळ मधील रक्कम ते आपल्या मर्जीने कोणाचाही विचार न घेता सत्तेच्या जोरावर खर्च करतात
                समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859 
बांधकाम कामगारांसाठी ज्या बांधकाम कामगारांनी आॅनलाइन पध्दतीने नोंदणी केली आहे पण त्यांना संबंधित कामगार आयुक्त मधून कोणताही मॅसेज किंवा कामगार नोंदणी अर्ज संबंधित 
* तुमचा कामगार नोंदणी अर्ज नाकारण्यात आला आहे किंवा
* तुमचा कामगार नोंदणी अर्ज स्विकारण्यात किंवा मंजूर झाला आहे
     असा कोणताही मॅसेज दोन/तीन महिने आलेला नाही अशा बांधकाम कामगार यांनी आमच्याशी संपर्क साधा
          कामगार आयुक्त यांचे म्हणने नुसार बांधकाम कामगार नोंदणी मॅसेज केव्हा आला पाहिजे असे कोणतेही दिवस विहित करण्यात आलेले नाहीत    म्हणजे शासकीय निमशासकीय कार्यालयात विवीध दाखले नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा इतर कोणताही शासकीय कागद नोंदवून अथवा त्यासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी एक कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे पण तो नियम सहहयक कामगार आयुक्त यांना बंधनकारक नाही

 

जातीच भांडवल 

आज सर्वत्र जातीचे राजकारण भांडवल केल जात कोणतीही योजना. विकास योजना आर्थिक विकास महामंडळ यांची कर्ज योजना. विविध संस्था. सेवाभावी संस्था. शासकीय निमशासकीय कार्यालये. विविध सोसायट्या. सुतगिरणी. विविध शालेय शिक्षण. नोकरी आरक्षण. व विविध ठिकाणी असणारी आरक्षणे. यासाठी एकच जाचक अट घातली जाते ती म्हणजे जात प्रमाणपत्र. आणि १९६७ चा जातीचा पुरावा आणि तो आपण दाखल करू शकत नाही कारणं त्यावेळी आमचे पूर्वज पोटासाठी हे गाव ते गाव फिरत होते तेव्हा त्यांना कोणताही स्थानिक निवारा नाही. कोणताही स्थानिक व कायमस्वरूपी व्यवसाय नाही मग जगायचं साधन नाही त्यांना जातीचा पुरावा कसला असतो. आपल्या पुढच्या पिढीला त्याची अडचण येणार आहे. कागद कशाला म्हणतात. हे ज्यांना माहीत नव्हते त्यांचेकडे जातीचा दाखला जातीचा पुरावा असेल का? मजूर सोसायट्या फक्त नावालाच आहेत त्यात एकही मजूर सभासद नाही मग अनुसूचित जाती जमाती सुतगिरणी.  अल्पसंख्याक विकास महामंडळ. दिनदयाळ सूतगिरणी. ही नाव जातीच्या नावाखाली  भांडवल करून चोरांनी. लाखो नाही करोडो रुपयांची टेंडर घेवून आपले खिसे भरले म्हणून म्हणतो ज्या दिवशी जात संपेल त्या दिवशी राजकारण संपेल कारण यांच्याकडे तुमच्या आमच्यात भांडण लावून राजकारण करणे बंद होईल 
              भारतीय घटनेच्या कलम ३४१ अन्वये राष्ट्रपती आदेशानुसार भारतीय समाजातील काही जातीय गटांना. अनुसूचित जाती जमाती असे घोषित केले आहे. सन १९५० मध्ये अमलात आलेल्या स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेने अनुसूचित जाती या शब्दप्रयोगाचा स्वीकार केला. सर्वसाधारणपणे मागासवर्गीय सामाजिक गट सूचित करण्याच्या हेतूने. # अनुसूचित जाती # हा शब्द प्रयोग केलेला आपणास आढळतो भारतीय राज्यघटनेने कलम ३६६ अन्वये अनुसूचित जातीची व्याख्या केली आहे भारतीय घटने पुरता विचार करावयाचा झाल्यास घटनेच्या कलम ३४१ अनुसार ज्या जनजाती अथवा जाती यांचें भाग अथवा त्यातील गट यांचा अनुसूचित जाती म्हणून उल्लेख केला असेल त्या सामाजिक गटांना. अनुसूचित जाती. असं माणले गेले आहे # अनुसूचित जाती # भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३४१ (१) अनुसार राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या जमातींना अनुसूचित जमाती असं संबोधलं गेलं आहे यात एकाकी डोंगरांवर व जंगलात राहणारे व ज्यांना आधुनिक संस्कृती व जीवनाचा परिचय होए शकला नाही अशांचा समावेश होतो. अशा लोकांना # गिरीजन # किंवा आदिवासी असं म्हणलं जातं आहे यांचें मागासलेला पणा हे मुख्यतः आर्थिक व सांस्कृतिक आहे. इतर सर्व भारतीया पेक्षा शैक्षणिक आर्थिक सांस्कृतिक दृष्ट्या मागासलेला समाज म्हणजे अनुसूचित जाती जमाती होय. महाराष्ट्र डोंगराळ प्रदेशात घनदाट अरण्यात आदिवासी लोकांचे वास्तव्य आढळते ते बर्याच भागात विखुरलेले आहेत राज्यात आदिवासी लोकांचे वास्तव्य प्रामुख्याने सह्याद्री पर्वत. सातपुडा पर्वतरांगा. व गोंडवन विभागात ( विदर्भ मराठवाडा )येथे या जमातींचे वास्तव आढळते आदिवासी लोकांचे वर्गीकरण सर्वांनी आपल्या आपल्या स्वार्थापोटी केले आहे यात अनुसूचित जाती. अनुसूचित जमाती. असं वर्गीकरण आपणांस पाहावयास मिळते
        अनुसूचित जाती # महाराष्ट्र शासनाने वर्गीकृत जातींची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अनुसूचित जातींमध्ये. महार.  मांतग.  चर्मकार.  यांची लोकसंख्या जास्त आहे. याचप्रमाणे होलिया.  लोहार.  ढोर.  खाटीक. मेडगी.  मेहतर.  डोंब.  बेरड.  शेणवी.  इत्यादी जातीच्या लोकाचा समावेश करण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती मध्ये करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र अनुसूचित जातींमध्ये नवबौद्ध यांचा सुध्दा समावेश करण्यात आला आहे सन १९९१ चया जनगणने नुसार अनुसूचित जाती लोकसंख्या अंदाजे ८७.५८.००० एवढी सांगण्यात आली आहे. त्यांचे त्यावेळी असणारे प्रमाण लोकसंख्येच्या केवळ ११/ टक्के आहे. अनुसूचित जाती मध्ये त्यावेळी असणारे साक्षरता प्रमाण ६५/ टक्के आहे.  १९८२ साली अनुसूचित जातीची लोकसंख्या. ४४.८०.००० होती. त्यांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या ७-१ / टक्के होते.  २००१ सालीच्या जनगणने नुसार अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ९८.८२ लाख आहे. त्यापैकी पुरुषांची लोकसंख्या ५०.६३ लाख एवढी नोदवली गेली आहे. व महिलांची लोकसंख्या ४८.१९/ लाख.  आहे. ग्रामीण भागात अनुसूचित जातीचे प्रमाण  ६१.७/ लाख लोक ग्रामीण भागात राहतात. राज्यात अनुसूचित जातीचे प्रमाण १०.२/ टक्के एवढेच अंदाजे देण्यात आले आहे अनुसूचित जाती  अगेर. अनमुक. आरेमाला.  आरवा माला.  बहना बहाना. बाकड बंट. बलाही. बलाई. बसोरा. बुरुड. बांसोर. बासोडी. बेडाजंगम. बुडगाजंगम. बेरड. भांबी. भांभी. असादरू. चामडिया. चमार. चमारी. चांभार. चमगार. हरळयया. हराळी. खालपा. माचीगर. मोचीगार. मादर. मादिक. मोची. तेलगू. मोची. कोमटी. राणीगार. रोहीदास. नोना. रामनामी. रोहित. समगार. सतनामी. सूर्यवंशी. सूरजवंशी. भंगी. मेहतर. ओलगाणा. सखी. मलकाना.  हलाल खोर.  लालवेगी. वाल्मिकी. कोरार.  झाडमलली.  बिंदला. बयागार. चलवादी. चेननदासर.  होलया. दसारी. डककल. डोलकलवार. चढोर. कककयया. दासर. कंकयया. डोहोर. डोम. डुमार. येललमवार. गंडा. गंडी. गरोड. गारो. घासी. घासीया.  हललीर. हलसार. हसलार. हुलसवार. लोहार. वलहार. होलय.  होलेर.  होलय. होलया. होलिया. कैकाडी. अकोला अमरावती भंडारी बुलढाणा नागपूर वर्धा व यवतमाळ जिल्हे आणि राजुरा तालुका सोडून चंद्रपूर जिल्ह्यात 
खंगार. कनेरा. मिरधा. खाटिक. चिकवा. चिकवी. कोलपूल. वंडलु. कोरी. लिंगडेर.  मादगी. मादिगा.  महार.  मेहरा. तराळ. घेमू मेगू. माहयावंशी.  धेड. वणकर. मारू. वणकर.  माला. माला दासारी.  माला हनाई.  मालाजंगम.  माला मस्ती.  माला साले. नेटकानी. माला संन्याशी. मांत. मातंग. मिनिमदिग.  दखनी.  मांग. म्हशी. मदारी. गारुडी. राधेमांग. मांग गारोडी.  मांग गारूडी.  मनने मस्ती. मेघवाल. मेधवार. मिठा अयलवार. मुक्री. नाडियाहादी. पासी. सांसी. शेणवा. चेणवा. सेडमा. रावत. सिंधोललू. चिंदोललू. तिरगार. तिरबंदा. तुरी. महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती संख्या एकूण ५९ जातीचा समावेश करण्यात आला आहे
#* अनुसूचित जमाती #*
महाराष्ट्रात अनुसूचित जमाती सुमारे ४७ आहेत. यांचे वास्तव्य प्रामुख्याने डोंगराळ भागात व अरण्यात आहे. यांचे वास्तव्य सह्याद्री पर्वतमय प्रदेश.  सातपुडा पर्वतमय प्रदेश.  गोंडवन प्रदेश ( विदर्भ मराठवाडा) त्यामध्ये प्रामुख्याने # सह्याद्री पर्वतमय प्रदेश महाराष्ट्रात सह्याद्री पर्वतरांगा प्रदेश व्यापलेला आहे. कोकणातील ठाणे   रायगड. तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील. नाशिक. अहमदनगर. पुणे. जिल्ह्यात मुख्यत्वे. पश्चिम भागात अनुसूचित जमाती राहताना आपणांस दिसतात. सह्याद्री पर्वतमय प्रदेशात महादेव कोळी. वारली. पारधी. ठाकर. मल्हार. कोळी. भिल्ल. काथोळी.  कातकरी. इत्यादी जमाती आढळतात 
        आदिवासी जमाती  महाराष्ट्रात सह्याद्री पर्वतरांगेत  ठाणे रायगड. तसेच नाशिक अहमदनगर व पुणे. जिल्ह्याचा पश्चिम भाग. सातपुडा पर्वतरांगेत नंदुरबार धुळे जळगाव अमरावती तसेच अकोला व बुलढाणा जिल्हा. विदर्भात यवतमाळ वर्धा नागपूर भंडारा गोंदिया चंद्रपूर. व गडचिरोली तर मराठवाडा नांदेड व परभणी हिंगोली जिल्ह्यांत अनुसूचित जमाती राहतात विदर्भात गडचिरोली जिल्ह्यात कुरखेडा धानोरा इटापलली. अहेरी. सिरोचा नंदुरबार जिल्ह्यात अक्राणी. अककलकुवा. नवापूर. अमरावती जिल्ह्यातील धारणी व चिखलदरा ठाणें जिल्ह्यातील तळासरी डहाणू. मोखाडे व जव्हार तालुके. नाशिक जिल्ह्यातील सुरगणा व कळवण. तालुक्यात अनुसूचित जमातीचे वास्तव आहे # अनुसूचित जमाती # लोकसंख्या महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या १९८१ साली सुमारे ५८ लाख होती तर १९९१ साली ती ७३ लाखांपर्यंत वाढली महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येशी अनुसूचित जमातीची टक्केवारी ९.३ आशी दर्शवली आहे अनुसूचित जमाती मध्ये सन १९९१ ची जनगणने नुसार साक्षरतेचे प्रमाण सुमारे ३७/ टक्के आहे. यामध्ये पुरुषाचे प्रमाण ४९/ टक्के तर महिलांचे प्रमाण फक्त २४ टक्के दाखवण्यात आले आहे सन २००२ ची जनगणने नुसार महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ८५.७७ लाख आहे त्यात. पुरुषांची संख्या ४३.६८ लाख एवढी आहे. महिलांची लोकसंख्या ४२.४९ लाख एवढी आहे. राज्यात अनुसूचित जमाती ८.५ टक्के आहेत. ग्रामीण भागात अनुसूचित जमाती ८७.३ टक्के लोकांचे वास्तव्य आहे.   सन १९९१ ची जनगणने नुसार महाराष्ट्रात विमुक्त जाती व भटक्या जमातींची लोकसंख्या सुमारे २० लाख आहे 
        महाराष्ट्रात आजपर्यंत झालेल्या अनुसूचित जातीच्या सर्वे नुसार अनुसूचित जमाती यांची लोकसंख्या ९८.८१.६५६ असून तिची एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी १०.२० अशी दर्शविण्यात आली आहे  त्यानुसार पुणे जिल्हा प्रथम क्रमांकावर आहे  ७.६२ लाख ( टक्केवारी ७.७१/टक्के ) 
नागपूर ६.९६ लाख
सोलापूर ५.७८ लाख
नांदेड ४.९८ लाख
अहमदनगर ४.८५ लाख
असे जिल्ह्याचे प्रथम क्रमांक येतात  महाराष्ट्रात वरील पाच जिल्ह्यांची मिळून अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येची टक्केवारी ३०.५ अशी आहे 
रत्नागिरी २४.५१५ लाख
सिंधुदुर्ग ३८.५३६ लाख
नंदुरबार ४१.४१२ लाख
रायगड ५३.६६७लाख 
हिंगोली १.०७.६९७ लाख 
कोल्हापूर ४.५० लाख
अमरावती ४.४७ लाख
नाशिक ४.२७ लाख
लातूर ४.०४ लाख
मुंबई उपनगर ४.०२ लाख
औरंगाबाद ३.७६ लाख
ठाणे ३.४० लाख
सांगली ३.१३ लाख
चंद्रपूर २.९७ लाख
भंडारा २.०२ लाख
जळगाव २.८७ लाख
बीड २.८१ लाख 
यवतमाळ २.५३ लाख
सातारा व उस्मानाबाद  २.४६ लाख
बुलढाणा २.४२ लाख
वरील सर्व अनुसूचित जाती जमाती ची जिल्हावार लोकसंख्या आहे 
अनुसूचित जमाती महाराष्ट्रातील
महादेव कोळी.  वारली. पारधी. गोंड. कोकण. ठाकर. मल्हार कोळी. भिल्ल काथोडी. गोमित. ढाणका. माडिया. गोंड. कोया. हळबा. गोंड. ही सर्व यादी अनुसूचित जमाती यांची आहे 
             समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९