निलंबन करा. निलंबन करा

 

                   आपल्या भारताची संस्कृती थोर आहे. यात लहान मोठा. गरिब श्रीमंत. अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती इतर मागासवर्गीय अशी रचना करण्यात आली आहे. सर्वांना समान कायदे संरक्षण हकक अधिकार समान आहेत तसे संविधानात नमूद करण्यात आले आहे यातील सर्वात घातक कॅटेगरी आहे ती म्हणजे शिक्षणातील भेदभाव. आर्थिक निकषावर शिक्षण अशी तरतूद घातक आहे. 

              ग्रामीण भागातील शिक्षण पध्दती आपणास माहीत आहे. पारावरची शाळा. होती. गावांत सर्वांची प्रस्थिती समान नसते. कोण मोठा कोण गरिब असतो. आणि येथूनच शिक्षणातील भेदभावाला सुरुवात होते.

      कामगार म्हणलं की अडाणी गरजू व्यसनी पोटासाठी मिळेल ते काम करणारे. मिळेल त्या मजूरीवर समाधान मानावे लागते. इंजिनिअर ठेकेदार मालक यांचेकडून आर्थिक मानसिक पिळवणूक होणारा एक दुर्बल घटक. त्यांच्याबरोबर काम करणार्या महिला कामाच्या ठिकाणी महिलांना मिळणारी वागणूक अतिशय कमी दर्जाची आहे. शक्यतो. सेंट्रिग काम. बाधकाकामावर गवंडी यांच्या हाताखाली काम करणार्या महिला. विट भट्टी. स्टोन क्रशर. अशी एक नाही अनेक ठिकाणे आहेत की तेथे महिलांना. हिनतेची वागणूक दिली जाते. पगारात समान वेतन किमान वेतन कायदे असून सुद्धा त्यांना पगार समान दिला जात नाही. 

         महाराष्ट्र शासनाने कामगारांना आपल्या हक्काचे व्यासपीठ मिळावे आपल्या हक्काची अधिकार याची जाणीव व्हावी कामगार जीवन सुखकर व्हावे. यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ हे मंडळ एप्रिल १९२१ मध्ये पहिले कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात आले " कोकण विभाग"प्रादेशिक विभाग "पुणे विभाग " नागपूर व अमरावती" नाशिक विभाग" औरंगाबाद विभाग "आसे विभाग करण्यात आले १९२६ साली सदर कार्यालयाचे नाव बदलून संचालक माहिती व कामगार इंटिलिजनस ठेवण्यात आले. १९३९ मध्ये सदर कार्यालयाचे विभाजन करण्यात आले. १९५३ साली मुंबई कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्यात आली. १९७९ मध्ये कामगार कार्यालयाची फेररचना करून प्रशासकीय दृष्टीने तीन विभाग करण्यात आले. कामगार आयुक्तालयाडे २४ कामगार कायद्याचे प्रशासन देण्यात आले. त्यापैकी १९ कामगार कायदे केंद्रिय आहेत. व उर्वरित ६ कामगार हिताचे कायदे राज्य कामगार कायदे आहेत. सामान्य प्रशासन विभाग क्र १०९९/ प्र क्र ३९/९९/१८ अ नुसार ०८/०३/२००० रोजी नागरिक सनद तयार करण्यात आली नागरी सनदे मध्ये १४/अधिनियमाकरिता नागरिकांची संनदबाबत विहित प्रपत्रात अशी नोंद करण्यात आली आहे कि सर्व कामगार आयुक्त भवन मध्ये चालवणारे चालविले जाणारे कामकाज सर्वसामान्य माणसाला माहीत असणे किंवा माहीती मिळवणे व सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी देणे बंधनकारक आहे अशी तरतूद करण्यात आली आहे

    महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून कामगार. त्याची पत्नी. मुलांना. व स्वता कामगार यासाठी १९ कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्यात कामगार सुरक्षा आर्थिक व्यसन मुक्ती. विमा. आरोग्य योजना. महिला साठी आरोग्य योजना. विवाह योजना. अशा एक नाही अनेक योजना राबविल्या जातात. मुलांना शिक्षण. शिष्यवृत्ती योजना. शिक्षणासाठी भरीव मदत. अशा विविध योजना राबविण्यात येतात. याची नोंद व नोंदणी करण्यासाठी कामगार भारतीय रहिवासी असावा. रेशनकार्ड. आधार कार्ड. ९० दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र गरजेचं आहे. ही सर्व कागदपत्रे सादर करावी लागतील आणि मग कामगार नोंदणी केली जाते. सुरवातीला. कामगार आयुक्त भवन येथे कामगार न जाता सुध्दा गठ्ठा पध्दतीने नोंदणी केली जात होती. त्यानंतर बोगस कामगार नोंदणी प्रमाण वाढले जागोजागी कामगार संघटना सेवाभावी संस्था युनियन एजंट दलाल की जे परिस्थितीचे बळी असणारे कार्यकर्ते तयार झाले. यांनी अधिकार व कर्मचारी यांना हाताला धरून तुम्ही खा आणि आम्ही खातो असा एक वेगळा फंडा चालू केला. खरोखरंच कामगार काम करणारा असून सुद्धा तो या नोंदणी प्रकियेतून लांब झाला लाभापासून वंचित राहिला. बांधकामासाठी कोणताही संबंध नसणारे. शेतमजूर. घरात काम करणार्या महिला. किराणा दुकान. शाॅपिंग माॅल मध्ये काम करणारे कामगार. अशी विविध ठिकाणी काम करणारे कामगार यामध्ये बांधकाम कामगार योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पुढे आले असे म्हणण्यापेक्षा यांना मोठा आर्थिक मोबदला घेऊन आणणारे एजंट आणि ही सर्व प्रकरणे निकाली काढणारे अधिकार व कर्मचारी आणि यांना बांधकाम कामगार आहे म्हणून बांधकाम कामगार प्रमाणपत्र देणारे इंजिनिअर यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. कामगार कामच करत राहीला आणि एजंट दलाल सायकली वरून चार चाकी गाडीत गेले आणि आत्ता हे राजकारणात गेले याला कोण जबाबदार आहे ? या सर्व प्रकाराला जबाबदार आहे ते म्हणजे बांधकाम कामगार 

          मंडळाच्या ध्यानात बोगस नोंदणी आली किंवा नाही यामुळे मंडळाने. कामगार नोंदणी अभियान सुरू केले कामांवर जाऊन अधिकार आणि कामगार समोर अशी नोंदणी पध्दती सुरु केली. त्यात सुध्दा अधिकार व कर्मचारी यांचा मनमानी कारभार बघण्यास मिळाला. जो जास्त पैसे दिल तिकड अधिकारी जायला लागलें. आणि विनाकारण शासनाचा अधिकारी व कर्मचारी यांच्या फिरण्याचा खर्च व्यर्थ गेला सर्व काही अभ्यास केल्यावर असं ध्यानात आले की खरोखरच कामगार योजना व लाभापासून वंचितच राहिला. 

        आॅनलाइन पध्दतीने नोंदणी करण्याचा नविन फंडा शासनाने बोगस कामगार नोंदणी होऊ नये यासाठी सुरू करण्यात आला आहे. कोणत्याही नेट कॅफे मध्ये कामगार आपली कागदपत्रे घेऊन जाऊन आपली कामगार नोंदणी करू शकतो. त्यासाठी आॅफलाईन नोंदणी साठी लागणारे सर्व कागदपत्रे लागतात फक्त इंजिनिअर यांचा ९० दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र ज्या असथापनेचे कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे रजिस्ट्रेशन असणे गरजेचे आहे दाखला देताना रजिस्ट्रेशन नंबर. आवक जावक नंबर. विभागांचे नाव. याचा उल्लेख करणे व तसे कामगार नोंदणी साठी लागणारे प्रमाणपत्र देणे गरजेचे आहे. आत्ता वाटल बोगस कामगार नोंदणी कमी होईल पण आज प्रत्येक कामगार नोंदणी दाखल्यासाठी १०००/५०० घेवून दाखले देणारे महाभाग तयार आहेत याचा अशा लोकांनी धंदा मांडला आहे 

              शासनाचा उपक्रम खरोखरच आणि खरया बांधकाम कामगार यांना लाभ देण्यासाठी आहे हे ध्यानात आले पण. आज आवक जावक नंबर. रजिस्ट्रेशन नंबर. या अटी मुळे बांधकाम कामगार यांना इंजिनिअर प्रमाणपत्र मिळणे कठीण झाले आहे. मग शासनाने बांधकाम कामगार नोंदणी ग्रामीण व शहरी भागात सहजतेने व तत्परतेने व गतीने नोंदणी वहावी यासाठी शासनाने २०/सप्टेंबर २०१३ व ०३/ आक्टेबर २०१७/. २/ जानेवारी २०१८ / २३/१२/२०१९ /४/१/२०२० व २८/ फेब्रुवारी २०२१ वेळोवेळी शासन निर्णय जारी करून इमारत व इतर बांधकाम कामगार रोजगार सेवा शर्ती अधिनियम १९९६ मधील कलम १२(२) मध्ये बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीसाठी नोंदणी अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांना देण्यात आले आहेत. तथापि कामगार आयुक्त यांनी संदर्भातील ०३ येथील दिनांक २० सप्टेंबर व १३ आक्टेबर चया तरतुदीनुसार शासनाच्या. या विभागातील. अधिकारी यांची (ग्रामविकास विभाग) (नगरविकास विभाग ) (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)(जलसंधारण विभाग )( पाणी पुरवठा विभाग)( महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ )( कामगार कल्याण मंडळ विभाग)( गटविकास अधिकारी पंचायत समिती)( वाॅरड आॅफिसर महानगरपालिका सर्व)(मुख्य अधिकारी नगरपरिषद)( उप अभियंता सर्व)(उप अभियंता सर्व)(सहाय्यक कल्याण आयुक्त)(कामगार विकास अधिकारी)(कामगार कल्याण अधिकारी)(कामगार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य)(अप्पर कामगार आयुक्त)(कामगार उप आयुक्त)(सहाय्यक कामगार आयुक्त)(सहकारी कामगार अधिकारी)(कामगार अनवेषक)(दुकाने निरिक्षक) यांना शासनाने व कामगार कल्याण यांनी नोंदणी अधिकारी म्हणून शासनस्तरावरून अधिसूचित होणे योग्य आहे असे कळविले होते. यास्तव महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार ( रोजगार सेवा शर्ती नियम २००७मधील नियम ४६ मधील तरतुदीनुसार बांधकाम कामगार यांची नोंदणी जास्ती जास्त प्रमाणात करून त्यांना ओळखपत्र देण्यासाठी ग्रामीण भागात गटविकास अधिकारी. पंचायत समिती. तसेच शहरी भागात मुख्याधिकारी नगरपालिका. वाॅरड आॅफिसर. सार्वजनिक बांधकाम विभाग. आरोग्य विभाग. स्वच्छता विभाग. पाणीपुरवठा. जलसंपदा विभाग. या विभागातील सर्व बांधकाम उप अभियंता यांना कल्याणकारी मंडळाने नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे

        बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी २०१७ पासून विविध विभागाकडे कामगार नोंदणी प्रमाणपत्र मागणीसाठी निवेदन अर्ज केले आहेत पण आज पर्यंत कोणत्याही शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी बांधकाम कामगारांना एकही नोंदणी प्रमाणपत्र दिले नाही. याच अर्थ असा होतो की शासनाच्या आदेशाला सरळ सरळ केराची टोपली दाखवली जात आहे. असे अधिकारी व कर्मचारी कामगारांना उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत. 

             शासनाच्या निर्णयाचा अवमान करणार्या अधिकारी व कर्मचारी यांना शासन निर्णयाचा अवमान केला प्रकरणी निलंबित करण्यात यावे. १५/५/२०१९ १७/३/२०२१ असे अनेक वेळा निवेदन दाखल करण्यात आले आहे आपण सर्वजण या मागणीचा विचार करा. 

           समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

तरुण पिढी धोक्यात?

 

तरुण पिढी धोक्यात

      आपल्या सर्वांना काम मिळावे हे आधी पाहिलं पाहिजे. पण आज आपल्या देशातील लक्षावधी लोकांना कांहीच काम मिळू शकतं नाही. कारणं आहे ते म्हणजे नोकरी क्षेत्रात होणारा राजकीय हस्तक्षेप. आपलीं मुलं उच्च शिक्षण घेतलें असले तरी त्यांना आज नोकरी नाही. आपण सर्वसामान्य पणे अंदाज घेतला तर आपल्या देशात रोज लाखों मुलं इंजिनिअर पदवी घेऊन बाहेर पडतात पण त्यांना पाहिजे असे काम मिळत नाही. ना ईलाजसतव मिळेल ते काम करावे लागते. तसेच डॉ वकील व अन्य व्यवसाय करणारे आर्थिक दृष्ट्या पालक सक्षम असल्यामुळे स्वताच्या दवाखाना स्वताच्या व वडलांच्या पुण्याईने नोकरी प्राप्त करतात. म्हणजे आर्थिक निकषावर शिक्षण सुध्दा आहे तुम्ही गरिबांना काय शिकायचे हे ठरलेले आहे. आर्थिक सबल असणार्या विद्यार्थी यांनी साहेब म्हणूनच राहायचे अशी तफावत आहे. आपली मुले चांगलं आहेत हुशार आहेत पण पैसा आणि वसीला नाही त्यामुळे त्यांना कामाच्या शोधात फिरावे लागते. काम मिळेलच आणि मिळाले तर मनासारखं मिळेल याची खात्री नसते खेडोपाडी महिन्यातील काही दिवसच काम असते म्हणूनच येथे शेतमजूर जास्त असतांत आणि उपासमारीची समस्या जास्त असते. शहरांमध्ये बांधकाम व्यवसायात. छोटे व्यापार. उदिमात उधोग. हंगामी उधोग. हंगामी स्वरूपाचे काम मिळते ते कायम राहिलच याची खात्री नसते. नियमित आणि सरकारी नोकरी मिळणे ही बाब आत्ता दुरापास्त झाली आहे. मुलांच्या लग्नाला सुध्दा या गोष्टीचा अडथळा निर्माण होऊ लागला आहे. मग शासन पळवाट काढतय रोजगार विनिमय केंद्रामध्ये मोठमोठ्या याद्या असतात काही ठिकाणी रोजगार हमी दिली जाते. पण असा रोजगार तात्पुरत्या स्वरूपाचा असतो. 

        महाराष्ट्रात अशा प्रकारची "रोजगार हमी योजना" आहे तिचयादवारे मुख्यतः बेरोजगार शेतमजूर यांना काम दिले जाते बेकारी आणि बेरोजगारी प्रश्न अंत्यंत बिकट असल्याने "बेकार भत्ता" देऊन बेरोजगार व बेकारीची समस्या असणार्या मुलांच्या किमान गरजा पूर्ण कराव्यात असेही काहींचे मत आहे पण सगळ्यांना काम देण्यासाठी किंवा बेकार भत्ता देण्यासाठी आपलीं अर्थव्यवस्था पुरेशी मजबूत नाही. शासकीय आॅफिस मध्ये होणारा भ्रष्टाचार. यामुळे गोरगरीबी. बेकारी बेरोजगारी. प्रश्न सुटू शकत नाही. त्यातल्या त्यात ज्यांच्याजवळ कांहीच कौशल्य तांत्रिक कौशल्य नाही अशांची परस्थिती सर्वात हलाखीची असतें. त्यांना रोजगार मिळालाच तर खडतर शारीरिक कष्टाची कामे करून मिळेल ती मजूरी स्विकारावी लागते. म्हणजे रोजगाराच्या प्रशनात सुशिक्षित बेरोजगार अकुशल कामगार शेतमजूर यांचें प्रश्न सामावलेले असतात. रोजगाराच्या पुरेसा संधी उपलब्ध नसल्यामुळे स्वयंरोजगार योजना मांडली जाते. पण स्वताच्या पायावर उभे राहण्यासाठी स्वताचा व्यवसाय करायचे म्हणलं की. जागा. कर्ज. परवाने. वैगेरे प्रश्न येतातच आपणांस कर्ज हवे असल्यास त्यासाठी कमिशन द्यावे लागते. जागा पाहिजे असेल तर नगरपरिषद महानगरपालिका यातील अधिकार व कर्मचारी यांची मनधरणी करावी लागते. आपल्या देशात प्रचंड लोकसंख्या आहे. त्यातील बेरोजगारांना काम देणे हा प्रश्न जिकिरीचा तर खराच पण सर्व बेरोजगारांना उत्पादक उपयुक्त काम पुरवता आलें तर तेवढ्या प्रमाणात श्रमशकतीचा चांगला विनियोग होऊन विकासाला हातभार लागू शकतो 

              सध्या देशात बेकारी बेरोजगारी हा सर्वात मोठा प्रश्न आ वासून उभा आहे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी व कमी अधिक प्रमाणात बेकारी बेरोजगारी कमी करण्यासाठी काही उपाययोजना करण्याची गरज आहे. भारतीय अर्थशास्त्राचे नुसार भारतीय अर्थव्यवस्था बेकारी बेरोजगारी तरुणाई उपाययोजना करणयाचा सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे भारतीय अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने. संघटित असंघटित अशा निकषांवर आधारित आहे. त्यात प्रामुख्याने संघटीत म्हणजे विविध औद्योगिक कंपन्या यामध्ये सवताचे युनियन संघटना करुन काम करणारे कामगार. व असंघटित क्षेत्रातील कामगार म्हणजे बांधकाम क्षेत्रात येणारा २२ प्रकारचं काम करणारे कामगार. याचा सर्वसाधारण आलेख पाहता आज १३ /टक्के कामगार संघटित आहेत आणि ८७/टक्के असणारे विस्थापित कामगार म्हणजे असंघटित कामगार जे बांधकाम विभागात मिळेल ते काम करून कंत्राटदार ठेकेदार देईल तेवढी मजूरी स्विकारावी लागते. यात शेतमजूर. छोटे छोटे उद्योग. व्यवसायिक लहान मध्यमवर्गीय कंपन्या. असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम क्षेत्रावर आपली अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे याचा व यामध्ये काम करणारे कामगार यांचा कोणताही विचार न करता शासनाने अंमलात आणलेले आडमुठ्या धोरणामुळे वेळोवेळी जागोजागी होणारें बाजारिकरण रेरा कायदा. लाॅकडाऊन. यामुळे सध्या बांधकाम विभाग व असंघटित क्षेत्र ढासळले आहे. बांधकाम क्षेत्रात काम करण्यासाठी कोणताही असा अनुभव लागतं नाही. कोणत्याही डिप्लोमा कोर्स करण्याची गरज नाही. त्या कामगाराला पाट्या टाकायला आल्या म्हणजे झाले. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोक असंघटित बांधकाम क्षेत्रावर अवलंबून असल्याने परवा आपण सर्वात मोठी बेरोजगारी उपासमारी पाहिली आहे. गेल्या ५० वर्षाच्या काळातील सर्वात मोठी ढासळलेली आणि विस्कळीत अर्थव्यवस्था म्हणता येईल. ८७/टक्के लोकांचं पालनपोषण व बेकारीची बेरोजगारी समस्या या असंघटित क्षेत्रातील विभागांवर अवलंबून आहे. सुशिक्षित आणि उच्च शिक्षण घेणा-या लोकांना टेबलांवर बसून लाख रुपये पगाराची नोकरी पाहिजे त्यामुळेच रेल्वे. वैद्यकीय ठेकेदार पध्दतीने भरती. सफाई ठेका यासाठी लाखों मुलं अर्ज भरतात पण जागा अगदी थोड्या असतात. त्यामुळे गोरगरीब मुलांना नोकरी कशी मिळणारं. त्यातच वशीला. लाच आपतसंबध भरती नाही. एम पी सी स्पर्धा परीक्षा नाही आज नाही पुढच्या महिन्यात म्हणत तरूणांचा खेळ लावला आहे यामुळे जागा संपल्या यामुळे टेबलावर बसून लाखो नोकर्या गमविणयाचा धोका निर्माण झाला आहे. जास्त रोजगाराची संधी असणारे बांधकाम क्षेत्र आज पूर्ण पणे ढासळले आहे. जशी २०१७ साली वाळू उपसा बंद झाला आणि बांधकाम व्यावसायिक कामगार ठेकेदार इंजिनिअर यांच्यावर पनवती आली. 

            तरूणांच्या वाढत्या अशा अपेक्षा नोकरीच्या वाढती मागणी नोकरी कायम राहण्याचा धोका शास्वती पगार चांगल्या सुविधा हे पूर्ण करू शकतील अशा रोजगार निर्मिती म्हणूनच ज्यांना सत्ता चालवायची आहे अथवा ते कोणतेही सरकार असो. सत्ताधारी अथवा विरोधी अथवा मध्यमवर्गीय यांना भविष्यातील कोट्यावधी लोकांचा उद्रेक दुर्लक्षित करणे परवडणारे नाही 

           बेकारी बेरोजगारी सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना भत्ता देणें गरजेचे आहे आर्थिक नियोजन करताना पारंपारिक व्यवसाय. लघुउद्योग कर्ज योजना. बॅंकांना लाभार्थी व्यक्तिंना देणें बंधनकारक करण्यात यावे. रास्त व्याज दर विना जामीन विना तारण अशा रितीने नियोजन करण्यात यावे. 

          आज सर्वात मोठा प्रश्न आहे यामुळे आज आपल्या देशांचे उद्याचे भविष्य असणारी तरुण पिढी आत्महत्या करत आहे याला कारणीभूत आहे ते म्हणजे शासन. बोनस पगारवाढ वैगरे मुद्द्यावर लढे. बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन उभे राहतात. पण अकुशल आणि असंघटित श्रमिकांच्या किमान वेतन समान वेतन या प्रश्नाला नेहमीचं कमी महत्व दिले जाते. शारीरिक कष्टाची कामे करणारे शहरातील श्रमिक बांधकामावरील अकुशल कामगार तसेच शेतमजूर यांच्या किमान वेतनाबधदल फारशी कोठे चर्चा सुध्दा होताना दिसत नाही. त्यांना तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागते 

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

असुन फायदा नसून खोळांबा अल्पसंख्याक योजना व शिष्यवृत्ती

 

असुन फायदा नसून खोळांबा 

अल्पसंख्याक योजना व शिष्यवृत्ती

            (१) प्री मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना

अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय भारत सरकार पुरस्कृत योजना आहे सदर योजना राज्यात शालेय शिक्षण विभागातर्फे राबविण्यात येते या योजनेअंतर्गत शासकीय अथवा खाजगी १ली ते १० वी पर्यंत शिक्षण घेणा-या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते सदर योजनेअंतर्गत पात्र ठरविण्यासाठी विद्यार्थ्यांचया पालकाचे उत्पन्न १लाखापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे मागील वर्षी ५०/टक्के पेक्षा जास्त गुण प्राप्त केलेले असणे आवश्यक आहे

सदर अर्ज आॅनलाइन पध्दतीने करणे आवश्यक आहे

(२) पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना

सदर योजना अल्पसंख्याक मंत्रालय व भारत सरकार यांचेकडून राबविली जाते उच्च तंत्रज्ञान तंत्रशिक्षण विभागातर्फे. उच्च संचणालय पुणे यांचेमार्फत राबविण्यात येते ११वी १२वी किंवा समकक्ष अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते सदर योजना पात्र ठरविण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न २ लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे विद्यार्थ्याने मागील वर्षी ५०/टक्के पेक्षा जास्त गुण प्राप्त केलेलें असावेत

(३) मेरीट कम मिन्स् शिष्यवृत्ती

      सदर योजना अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय भारत सरकार पुरस्कृत असून राज्यांमध्ये ती उच्च व तंत्रशिक्षण तांत्रिक शिक्षण व व्यवसाय शिक्षण या विभागात शिक्षण घेणा-या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते सदर योजनेअंतर्गत पात्र ठरविण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न २-५० लाखा पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे विद्यार्थ्याने मागील वर्षी ५०/टक्के पेक्षा जास्त गुण प्राप्त केलेले असावेत

(४) व्यावसायिक शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना

        उच्च व्यावसायिक व इयत्ता बारावीच्या नंतर सर्व अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील गुणवत्ताधारक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना उच्च व्यावसायिक व १२वी नंतर सर्व अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचया कुटुंबाची मिळणार या वार्षिक उत्पन्न मर्यादा २-५० लाखावरुन ६ लाख करण्यात आली आहे

(५) मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पारंपारिक धार्मिक शिक्षणाबरोबर विज्ञान. गणित. समाजशास्त्र. हिंदी. मराठी. इंग्रजी. व उर्दू. या विषयांचे शिक्षण देणे तसेच मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेश घेणा-या इयत्ता ९वी १०वी ११वी व १२ वी यातील आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे जेणेकरून त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत व रोजगार क्षमतेत वाढ होऊन त्यांचा आर्थिक स्तर सुधारणे

(६) अल्पसंख्याक बहुल शाळांना अनुदान

      धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी बहुल शासन मान्य खाजगी अनुदानित /विना अनुदानित/ कायम विनाअनुदानित शाळा कनिष्ठ महाविद्यालये औधोगिक प्रशिक्षण संस्था व दिवयांग (अपंग ) शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा सोयी पुरविण्यासाठी अनुदान योजना

(७) विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह (केंद्र व राज्य )

    विद्यार्थिनींसाठी वसतीगृह (केंद्र व राज्य) अल्पसंख्याक समाजातील मुलीना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मा न्या सचचर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी वसतीगृहे सुरू करणे हि शिफारस असून त्याअनुषंगाने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृहे बांधण्यात येत आहे

(८) मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबंध योजना

(९) मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजना

कर्ज मर्यादा. २-५० लाखांपर्यंत

      व्याजदर फक्त ३/टक्के

       १००/टक्के कर्ज

परतफेड. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यांपासून पुढील ५ वर्ष शैक्षणिक कर्ज योजना तसेच राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास महामंडळाचा शैक्षणिक कर्ज योजना या मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येतात याची सविस्तर माहिती मंडळ कार्यालयात मिळेल कर्ज मर्यादा वाढवून ५ लाख करण्यात आली आहे

(१०) राजीव गांधी शिक्षण कर्ज योजना

कर्ज मर्यादा. दोन लाख पन्नास हजार 

  व्याजदर फक्त ३/टक्के

१००/टक्के कर्ज

परतफेड शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यांपासून पुढील ५. वर्षे 

        पात्रता

अर्जदार अल्पसंख्याक समाजातील असावा मुस्लिम. शिख. पारशी. बुध्दीषट व जैन. समाजाचा 

              समावेश

अर्जदार महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा 

वयोमर्यादा १ते ३२ वर्ष

कुटुंबातील वार्षिक उत्पन्न शहरी भागात. रुपये. १/०३/०००पेक्षा कमी ग्रामीण भागात ८१००० पेक्षा कमी

       राजीव गांधी शैक्षणिक कर्ज योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

विहित नमुन्यातील अर्ज

अल्पसंख्याक असल्याचा पुरावा

आधार कार्ड /इलेक्शन कार्ड/ बॅंक पासबुक झेरॉक्स /पॅन कार्ड /यापैकी एक

अर्जदार व जामिनदार आधार कार्ड/इलेक्शन कार्ड /पारपतरक /बॅंक पासबुक /वाहन लायसन्स /पॅन कार्ड /पैकी एक

उत्पन्न प्रमाणपत्र

कुटुंब नावे तहसिलदार/तलाठी /यांचा उत्पन्न दाखला /शासकीय/खाजगी /क्षेत्रतातील कर्मचारी असल्यास फाॅरम १६

(११) मराठी भाषा फौंडेशन वर्ग योजना

राज्यातील अमराठी शाळांमध्ये इयत्ता ८वी९वी१०वी इयत्तेत शिकत असलेल्या अल्पसंख्याक लोकसमूहातील मुला मुली साठी मराठी भाषा फौंडेशन वर्ग योजना सुधारित स्वरुपात राबविण्याबाबत 

   आज अलिकडे अल्पसंख्याक कार्यशाळा. अल्पसंख्याक मेळावे. अल्पसंख्याक हक्क व अधिकार. नियोजन. जिल्ह्यात अल्पसंख्याक अध्यक्ष आपल्या वाहनांना आपल्या अध्यक्ष पदाच्या मोठ्या मोठ्या पाट्या लावून फिरतात एक वेळ अशी आली कि अल्पसंख्याक दिन आॅनलाइन पध्दतीने साजरा करण्यात आला प्रत्त्येक जण आपापल्या राजकीय वर्तुळात या अल्पसंख्याक समाजातील लोकांचा कसा वापर करता येईल याकडे जादा लक्ष आहे

          अल्पसंख्याक समाजा बद्दल जर कोणाला कळवाळा असेल तर त्यांनी एकाच काम करा ते म्हणजे अल्पसंख्याक असल्याचा पुरावा देणे हि अट रद्द करा जुना समाज अडाणी होता कागदाची किंमत त्यांना त्यावेळी कळली नाही त्यामुळे ६० वर्षाचा पुरावा मिळणे शक्यच नाही 

          अल्पसंख्याक योजनेअंतर्गत शिक्षणासाठी कर्ज योजना आहे पण त्या योजनेचा कर्ज पुरवठा मंडळाने करणे गरजेचे आहे कारण मंडळाने जर कर्ज प्रकरणे मंजूर केली तरि बॅंका हि प्रकरणे निकाली काढत नाही त्यात विनाकारण अटि घालून कर्ज प्रकरणे बाद केले जाते नाहि तर मग बॅंक मॅनेजर यांना टक्केवारी दिली तरच कर्ज प्रकरणाला मंजुरी मिळते किती वाईट आहे बघा

               वरील प्रमाणे समाजसेवा उठाव बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको प्रचार प्रसार प्रसिध्दी वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी संपर्क साधावा

     संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अन्न धान्य सुरक्षा रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

माहिती अधिकार

आपण जर एखाद्या शासकीय आॅफिस मध्ये माहिती अधिकार दाखल केला असेल तर त्या संदर्भात असणारि माहिती हि त्या कार्यालयाच्या लेटर हेड वर देणे बंधनकारक आहे अशी माहिती मिळत नसेल तर कार्यालय दिरंगाई वरिष्ठांकडे तक्रार दाखल करा

फेरीवाला परिस्थितीचा बळी?

 

फेरीवाला परिस्थितीचा बळी 

            आपल्या सर्वांच्या परिचयाचा असा शब्द आहे. मागे वळून पाहिले तर डोक्यावर भाजी पाला फळें. खाद्य पदार्थ अशा विविध जीवनावश्यक वस्तू घेऊन विक्री करणारे लोक म्हणजे फिरून जीवनावश्यक वस्तू विक्रीसाठी व आपली उपजीविका करणारे लोक म्हणजे फेरीवाले. काळ बदलला आणि लोकांच्या अशा आकांक्षा वाढल्या. वाढती लोकसंख्या वाढती वस्तूंची मागणी यामुळे डोक्यावरून फिरून विकणारे फेरीवाले यांचें लोकसंख्या वाढल्यामुळे ज्या त्या गावातच एक जागा निश्चित करून गाडी लावण्यास सुरुवात झाली. त्यात चायनीज. वडापाव आईस्क्रीम. भेळ पाणीपुरी रगडा पॅटीस बिर्याणी. भाजी पाला फळें फुले. खेळणी घरगुती सामान अशा एक नाही अनेक वस्तू विक्रीसाठी जागोजागी गाडे लागण्यास सुरुवात झाली. मग त्यात त्या गावातील. शहरातील. जिल्ह्यातील. ग्रामपंचायत नगरपरिषद महानगरपालिका यांची अशा फेरीवाल्यांना त्रास देण्यास सुरुवात झाली कारणं असे फेरीवाले रस्त्यावर अतिक्रमण करून आपला व्यवसाय करत असतात त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी तयार होणे. नागरिकांना नाहक त्रास होणे. त्यामुळे अशा फेरीवाल्यांना करांच्या नावाखाली नाहक त्रास देत. त्यातच. त्या गावातील गाव गुंड यांची दादागिरी वस्तू घेणे त्याचे पैसे न देता अशा गरिब फेरीवाल्यांना माराहान करणे. त्यांच्या वस्तूंची गाड्यांची. तोडफोड करणे असे अनुभव येण्यास सुरुवात झाली. त्यातच गावगुंड यापेक्षा मोठा त्रास होता तो म्हणजे ग्रामपंचायत नगरपालिका यामधील बाजार नियोजन करणारे अधिकारी व कर्मचारी हे सुद्धा. अशा फेरीवाल्यांना त्रास देत असतात. पैसे न देता माल घेणे. करापेक्षा जास्त पैसे वसूल करणे. गावच्या ना जागा देणे. परगावाहून पोटासाठी आलेल्या गरिब फेरीवाल्यांना बाजारात बसू न देणे. आपसी दुशमनी काढणे. असा त्रास आपणास आपल्या गावात तालुका जिल्हा बघायला मिळातो 

            रस्त्यावर उभा राहून फिरून वस्तू विकणारे प्राचिन काळापासून आपण ऐकतो वाचतो काळानुसार ढकलगाडी. केबीन रिक्षा. इत्यादी वाहनांचा वापर आज केला जातो. आपण विचार केला तर फेरीवाले समाजाची गरज आहे कारण आपणांस हवी असणारी वस्तू आपल्या दारापर्यंत पोहचविण्याचे काम हेच लोक करतात पण त्यांच्याकडे पाहण्याचा शासकीय दृष्टीकोन योग्य नाही. गरिबीमुळे शिक्षणाचा अभाव. शिक्षण झाले पण गोरगरीब यांच्या मुलांना. पैश्याच्या अभावी. जात पडताळणी प्रमाणपत्र अभावी नोकरी नाही. घरात अठठराविशव दारिद्र्य व्यसनी पालक उन वारा पाऊस थंडी याची काळजी न करता. थोड्या पैशासाठी आपला जीव धोक्यात घालणारे. कोरोना काळात आपण घरात होतो पण भाजीपाला विक्री करणारे रस्त्यावर होतें आपली गैरसोय टाळण्यासाठी म्हणून अशे गरिब घरातील मुल आपला व आपल्या कुटुंबांला आपली मदत व्हावी यासाठी रस्त्यावर कमी भांडवलात एकादा व्यवसाय सुरू करतात पण समाजांचा शासनाचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन गरिब रस्त्यावर अडथळा वाहतुकीला अडथळा म्हणून त्यांचेकडे पाहिले जाते. आणि यातून अशा फेरीवाल्यांचयावर झालेल्या अन्याय त्यांना अतिक्रमण नावाखाली व अन्य कारणांमुळे रस्त्यावरून हालविले जाते. हातचे चालू असणारे व्यवसाय गेल्यामुळे हीच मुल गुन्हेगारी कडे वळतात आणि यातून व्यसन. अपहरण. चोरी. खून मारामाऱ्या. तस्करी असे एक नाही अनेक विघातक वळणाकडे मुल वाळतात आणि उद्याचे आपल्या देशांचे भविष्य असणारी तरूण पिढी नष्ट करण्यास शासन जबाबदार आहे असे म्हणले तर वावगं ठरणार नाही. एकीकडे रस्त्यावर गरजेपेक्षा धावणारया गाड्या चार चाकी दोन चाकी सायकल यामुळे गर्दि होत नाही कां ? त्यामुळे गर्दि होते त्याला कायद्यात फसविण्याचा प्रयत्न शासन करतंय. चांगली नोकरी मिळावी आणि संसार सुखाचा करावा व्हावा. मुल चांगल्या शाळेत शिकावी. आपले आई वडील यांचे आपण चांगल्या प्रकारे पालनपोषण करता यावे असे तरूणांना वाटते. पण सर्वांना नोकरी देण्यासाठी शासनाकडे तरतूद नाही. आज एम पी सी स्पर्धा परीक्षा पास होऊन. रात्र दिवस व्यायाम अभ्यास. स्पर्धा परीक्षा वर्ग बेमाफि फि. कोणतीही भरती नाही. चांगली नोकरी नाही आणि शासन नियोजन करू शकत नाही म्हणजे या सर्व प्रकाराला शासन जबाबदार आहे. एखादा मोठा व्यवसाय उद्योग धंदा उभा करावा त्यासाठी भांडवल नाही. विविध कल्याणकारी आर्थिक योजना. विना तारण विना जामीन लहान उद्योग करण्यासाठी आर्थिक योजना आहेत पण बॅंका सुध्दा या गरिबांना कोणतीही बॅंक कर्ज देत नाही. असे कर्ज फक्त नेत्यांच्या बगलबचयाना मिळते नाही तर मॅनेजर यांना कमिशन दिल्याशिवाय कर्ज प्रकरण मंजूर होत नाही मग या गोरगरीब मुलांना कोठेच रस्ता न दिसल्यामुळे तरुण अवैध धंदे शोधने किंवा हा सर्व प्रकार डोक्याला झेपला नाही म्हणून आत्महत्या सारखें मार्ग निवडले जातात आणि आपली जीवनयात्रा संपवली. एकंदरीत प्रस्थिती पाहता तुटपुंज्या भांडवलात व अधिक कष्टात प्रामाणिकपणे जगण्याचा मार्ग म्हणून अनेकजण फेरीवाले बनतात आणि चुकीच्या मार्गाला लागण्यापूर्वीच तरूणांची मुक्ति होते. समाज व्यवस्था टिकविण्यासाठी याचा उपयोग होतो. म्हणूनच समाजाने व शासकीय अधिकारांची माणुसकीच्या दृष्टीकोनातून फेरीवाले यांचेकडे पाहिले पाहिजे. आपल्या हक्कासाठी संघटना उभारल्या आहेत संघटित ताकतीवर अनेकवेळा पोलिस अन्याय आणि शासकीय अधिकाराच्या मनमानी धोरणाला त्यांनी तोंड दिले परंतु हे नेहमीच त्यांना जमलेच नाही. यांच्या संघटनेचा राजकीय पक्षानी फायदा घेतला वरवरची आश्वासने देऊन बहुसंख्य वेळा अतिक्रमणाच्या नावाखाली मालाची नासाधुस गुंड यांचेकडून हप्ता वसूली. आणि पोलिसांकडून हडेलहप्पी असा अन्याय हे फेरीवाले निमुटपणे सहन करताना दिसतात. 

       ‌ अखेर सर्व प्रकार शासनाच्या ध्यानात आला आणि शासनाने फेरीवाले सुरक्षा कायदा २०१२ मंजूर केला या कायद्यानुसार पूर्वीच्या फेरीवाल्यांना आपले हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध झाले व्यवसाय करण्यासाठी संरक्षण मिळाले. भारतीय घटनेने जगण्याचा अधिकार प्रत्येकाला दिलेला आहे. या कायद्याने प्रामाणिकपणे प्रयत्न करून मानाने जगण्याचा एक मार्ग तरुणांसमोर उपलब्ध झाला. आत्ता या कायद्याची अंमलबजावणी प्रकक्षाने व्हावी तसेच आपल्या अडचणींना व प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी रस्त्यावर या आपला अधिकार हिरावून घ्यावा लागणार आहे शासनाने भरती प्रक्रिया सुरू करा. त्यामुळे नोकरी मिळेल गोरगरीब मुलांना नोकरी द्या बेरोजगारी नष्ट करण्यासाठी लोकांच्या साठी कल्याणकारी आर्थिक योजना राष्ट्रीय कृत बॅंकांना कर्ज प्रकरण मंजूर करणे बंधनकारक करा 

            फेरीवाला परिस्थितीचा बळी आहे

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

मिसगर डायग्नॉस्टिक सेंटर व आनंदऋषीजी नेत्रालयाच्या मोफत शिबीरास प्रतिपाद

 मोफत शिबीराच्या माध्यमातून गरजूंची मोठी सोय -युनूस तांबटक़र

  अहमदनगर - आज कोरोनामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहेत. रोजगाराबरोबरच अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत, अशा परिस्थिती मोफत शिबीराच्या माध्यमातून सर्वसामान्य व गरजूंना दिलासा देण्याचा उपक्रम मिसगर ट्रस्टच्यावतीने घेऊन चांगला उपक्रम राबविल आहे. आज नेत्र तपासणी व मोतीबिंदू समस्या वाढत आहे, त्याचबरोबर त्याचाही खर्च वाढत आहे. मोफत शिबीरातून अशा रुग्णांची मोठी सोय होऊन त्यांच्यावर अल्पदरात शस्त्रक्रिया होत आहे, ही कौतुकास्पद बाब आहे. कोरोनामुळे म्युकरमायकोसिस सारख्या आजार उद्भवत असल्याने प्रत्येकाने तपासणी करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे रोगांचे निदान झाल्यास त्यावर उपचार करणे सोपे होईल. अशा मोफत शिबीराचे प्रत्येक भागात आयोजन होणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन रहेमत सुलतान फौंडेशनचे अध्यक्ष युनूसभाई तांबटकर यांनी केले.

  मिसगर डायग्नॉस्टिक सेंटर व आनंदऋषीजी नेत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने दाणे डबरा, मौलाना आझाद रोड येथील मिसगर डायग्नोस्टिक सेंटर येथे मोफत नेत्र तपासणी व मोतीबिंदू शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून मिसगर ट्रस्टचे इम्रान शफी अहमद शेख, इम्रान जमिर खान, फरहान खालीद खान, नविद आरिफ तांबटकर, कॉ.बहिरनाथ वाकळे, कॉ.प्रा.महेबुब सय्यद, इंजि. अभिजित वाघ, संध्या मेढे, रुग्णमित्र नादीर खान, इतिहास प्रेमी मंडळाचे अध्यक्ष आसिफ दुलेखान आदि मान्यवर उपस्थित होते.

 या शिबीरामध्ये 192 रुग्णांची तपासणी किरण कवडे, महेश भोसले, ओंकार वाघमारे यांनी केले. तर 62 रुग्णांवर आनंदऋषीजी हॉस्पिटलमध्ये अल्पदरात शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहे. चष्म्याचे नंबर तनवीर चष्मावाला व अल्ताफ शेख यांनी तपासणी करुन अल्पदरात चष्मे दिले.

 कार्यक्रमाचे प्रास्तविकात डॉ.परवेझ अशरफी म्हणाले, मिसगर ट्रस्टच्या माध्यमातून विविध उपक्रमद्वारे नागरिकांच्या गरजा ओळखून त्यांना मदत केली जाते. विशेषत: आरोग्य सेवाबाबत मोफत शिबीराच्या माध्यमातून सेवा करण्याचा प्रयत्न होत आहे. आज मोफत नेत्र शिबीराबरोबरच शस्त्रक्रिया होत असल्याने रुग्णांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. यातच आम्हाला आनंद आहे. 

 सूत्रसंचालन शहानवाज तांबोळी यांनी केले तर आभार शफकत सय्यद यांनी मानले. शिबीर यशस्वीतेसाठी आबीद दुलेखान, फिरोज शेख, मसुद खान, मिसगर ट्रस्टचे पदाधिकार्‍यांनी परिश्रम घेतले.

म्हणा मी भारतीय

 

म्हणा मी भारतीय

           अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती इतर मागासवर्गीय आदिवासी अल्पसंख्याक  बहुसंख्यांक   पांढरपेशा जाती. शेतकरी जाती. कष्टकरी जाती दलित हरिजन. उच्च वर्गीय. मध्यमवर्गीय. कनिष्ठ वर्गीय   श्रीमंत गरीब.   अशी विविध माध्यमातून आणि आपल्या भारतीय संस्कृतीत प्रत्त्येक व्यवसायावरुन कामावरून विविध जाती तयार झाल्या म्हणजे जातींचा तिढा आजचा नाही पहिल्यापासून आहे म्हणजे आपले जीवन आपले राजकारण समाजातील चाली रिती सामाजिक कार्यक्रम सणवार मंगल कार्य दहन दफन हे सर्व आपल्या जात वर्गवारी वरुन केले जातात. म्हणजे काही केले तरी जात वर्गवारी याची किड आपला पिच्छा सोडत नाही. शासन विविध योजना जाहीर करतय मग त्या समाजाच्या असोत. शैक्षणिक योजना आर्थिक सक्षमीकरण योजना संस्कृतीक.  अशा एक नाही अनेक योजना राबविल्या जातात पण त्यात सर्वात मोठा साप सोडला जातो तो म्हणजे मागासवर्गीय सुतगिरणी. अनुसूचित जाती जमाती सुत गिरण्या. मजूर सोसायट्या. विविध समाजासाठी आर्थिक योजना पण त्याला वर्गवारी ठरलेली आहे.  यामुळे गोरगरीब कुटुंबातील मुल जातीच्या तेढामुळे. त्यांना आज नोकरी नाही शैक्षणिक सवलती नाहीत. कोणताही लाभ घेण्यासाठी जातींचा दाखला नाही. यामुळे जात वर्गवारी रद्द करण्याची गरज आहे. आपणाला आपल्या जातीबद्दल गर्व आहे पण आज या मुद्द्याचा. बाजार मांडला आहे. राजकारण केले जात आहे. जातींचे भांडवल करून आपल्याला आपसात लढवले जात आहे म्हणजे योजना आहे कागदावर जातीच्या नावाखाली गोरगरीब मुल जातीच्या दाखल्या अभावी आज जगण्यासाठी व आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण. करण्यासाठी मिळेल ते काम करून जगत आहेत. ज्यांना या वर्गवारी लाभ घेण्यासाठी लागणारे जातीचे दाखले नेत्यांच्या बगलबच्चे यांना मिळतातं पण ज्यांना खरच गरज आहे त्यांना. 1967 चा पुरावा दाखवा. तुमच्या रक्ताच्या नात्यात कोणाचा जातीचा दाखला आहे का. आत्ता मला सांगा 1967चा काळ हा शिक्षणात मागास असेल त्यावेळी आमचें पूर्वज अडाणी अशिक्षित रानटी असल्यामुळे पोटासाठी हे गाव ते गाव फिरणारे होतें मग त्यांना कुठला जातीचा दाखला माहीत.  कसल असत जात प्रमाणपत्र. कोणता पुरावा आपणांस व आपल्या येणार्या पिढीला उपयोगी पडेल असे त्यांना माहीत होते का. म्हणून म्हणतो जात वर्गवारी रद्द करा आणि" मी भारतीय म्हणा. " आणि सर्व बिगर जातीच्या आधारावर मोकळे करा . "आरक्षण नको. " ज्या मुलांत धमक असेल तोच नोकरी मिळविल. 

            संविधानात कलम १५(४)!व १६(४) यांचा आधार घेऊन देशभरात ओबीसी समाजाला २७/टक्के शिक्षण व नोकरी देण्याचा निर्णय होते मात्र या धर्तीवर राजकीय आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण हे राजकीय मागासलेपणा पेक्षा वेगळे आहे. सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास समाज राजकीय दृष्ट्या मागासच आहे असे नाही. आणि आज जर हे सिद्ध करायचे असेल तर ओबीसी समकालीन वस्तुस्थिती अभ्यास करणे आणि माहिती घेणें महत्वाचे आहे राज्य सरकारने १९९४ साली ओबीसी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७/टक्के आरक्षण देताना कोणताही ठोस पुरावे नसल्यामुळे कागदोपत्री पुरावा सादर करता आला नाही. अशा पळवाटा काढून आपल्या डोळ्यात धूळफेक केली जात आहे. म्हणजे एका बाजूला योजना आणि दुसरीकडे जात वर्गवारीचे भांडवल करावयाचा प्रकार चालू आहे. म्हणून मी म्हणतो. "मी भारतीय म्हणा "

                  जात हा आपल्या सामाजिक वास्तवाचा एक भाग आहे. आपल्या समाजातील सर्वात मोठा घटक असलेला हिंदू समाज हा जातींचा मिळून बनलेला आहे. जातीशिवाय व्यक्तिचा विचार करणे आपल्याला सहसा जमत नाही. अशा जातीबद्द समाजात आपण राहत असल्याने आपल्या वैयक्तिक/खाजगी जीवनातही आपण आपले रागलोभ पूर्वग्रह आपल्या महत्वकांक्षा या सर्व बाबी जातीला जोडून घेतो. आपल्या घरगुती जीवनावर जातच नव्हे तर पोटजातीचाही प्रभाव असतो. आपण त्या त्या जातीच्या चालीरीती समजुती सणसंभारभ. धार्मिक विधी उपचार या सर्वांचे पालन करत जातो. आपल्या जातींचा. पोटजाती चां. जातपरंपरा आपल्याला सुप्त अभिमान असतो. आपली भाषा. आपले संस्कार यांच्यावर आपल्याही नकळत जात आणि पोटजाती प्रभाव असतो. समोर आलेल्या माणसाच्या जातीबद्दल/ पोटजाती बद्दल. आपल्याला जिज्ञासा असते. आपला समाज इतका जातीबद्द आहे की अनेक वेळा आडणावरुन समोरच्या व्यक्तीच्या जातींचा आपण अंदाज लावतो पण आपण भारतीय आहोत हे आपण विसरतो शिवाय समोरच्या माणसाला. "म्हणजे तुम्ही अमक्या जातींचे का"? असेही बरेचसे निःसंकोचपणे विचारतो विचारणारा आणि सांगणारे मनात जात पक्की घर करून बसली आहे. त्यामुळे यांत कोणाला फारसे गैर वाटत नाही. जसा मी अमक्या गावचा अमुक घराण्यातील. अमुक कुळातील.  तसाच सर्वात मोठा भाग म्हणजे मी अमुक एक जातींचा.  असे म्हणले वर त्या जातींचे वैशिष्ट्य त्यांच्यात असणारा हे धरूनच चालतो. स्वभाव वैशिष्टे संस्कार. चालीरीती. इतकेच काय दैवतांचे आपण जातवार वर्गवारी आपणच करतो याचाच अर्थ कमी-अधिक प्रमाणात आपण जातीच्या आणि पोटजाती यांची चौकट तयार करतो आपल्या अपेक्षा. नातेसंबंध. कुळधर्म. इत्यादी सर्व गोष्टी जातीच्या कोंदणात सीमित असतात. आपल्या समाजाची जातीच्या आधारें विभागणी झाली आहे जातीव्यवस्था ही आर्थिक स्तरावर अनुभवाला येते. 

          पूर्वीच्या काळात तर जातिनिहाय व्यवसाय परंपरा अस्तित्वात होती. आता आधुनिक काळात त्या परंपरेत खंड पडल्यासारखे दिसते. पण कोणत्या जातीचा आज कोणते व कशा प्रकारचे व्यवसाय करतात हे आपण पाहिले तर जातीच्या प्रभावाची आपणास कल्पना येईल     अंगमेहनतीचया किंवा शारीरिक कष्टाची कामामध्ये उच्च मानलेल्या जातीचे लोक सहसा आढळत नाहीत. ओझी वाहणे झाडलोट करणे. सफाई. धुणीभांडी करणे. या व्यवसाय करणारे लोक उच्च जातींचे समजले जात नाहीत. म्हणजे. "उच्च" व "पांढरपेशे " व्यवसाय यांचें एक समिकरण तयार झाले आहे. कचेरीत काम. टंकलेखन. कारकुन. पर्यवेक्षण. बॅंकिंग. व्यवस्थापन. शिक्षण. वैद्यकीय. व्यवसाय. "प्रतिष्ठेचे "चे व्यवसाय माणले जातात यात वरच्या जातींचा भरणा जास्त असतो. कौटुंबिक. सामाजिक वातावरणाचा परिणाम म्हणून आणि इतर घटकांमुळे या जातींचा कल अशा व्यवसायाकडे जास्त असतो. अशा व्यवसायात त्यांना संधीही जास्त मिळतात आणि त्याचा फायदा घेणेही या जातीच्या व्यक्तिंना सहज शक्य असते.  तसेच मध्यम जाती या प्रामुख्याने शेती व्यवसायाशी संलग्न असतात. त्यांच्याकडे बहुतेक वेळा जमीन मालकी असते. ग्रामीण अर्थव्यवस्था नेतृत्व त्यांच्याकडे असते.  शेती. सहकार.  शेतीवर आधारित उद्योग.  शेती विकास कामे. यांच्यामध्ये. "शेतकरी जाती " म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या मध्यम जातींचा वरचष्मा असतो.  राहता राहिल्या मागासलेल्या जाती.  आपल्या समाजात त्यांना कनिष्ठ माणले जाते. त्यामुळे त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अडथळे येऊन त्या मागासलेल्या अवस्थेत राहिल्या  विशेषतः पूर्वी अस्पृश्य गणल्या जाती "दलित जाती " म्हणून ओळखल्या जातात.  भारताच्या राज्यघटनेही " अनुसूचित जाती" म्हणून अशा दलित जातींची स्वतंत्रपणे वर्गवारी केली आहे.  तेव्हा दलित जाती. भटक्या जाती जमाती.  इतर मागासवर्गीय जाती  यांच्या वाट्याला पांढरपेशे व्यवसाय फारसे येत नाहीत.  आणि त्यांच्याकडे जमीन मालकी नसते. मग त्यांच्या वाट्याला कोणती कामे येतात ? ग्रामीण भागातील शेतात मजुरी.  आणि शहरात अंगमेहनत कामे. कष्टाची कामे. नोकर्या कनिष्ठ स्तरावरील पदे यांवर या जातींना समाधान मानावे लागते. पांढरपेशा जाती शेतकरी जाती आणि कष्टकरी जाती अशी जात व्यवस्था आणि व्यवसाय यांची जुळणी झालेली दिसते. 

       जातीबद्दल बरेच काही बोलले जाते जातीमुळे होणार या अन्यायामुळे जातीव्यवस्था नष्ट व्हायला पाहिजे असेही मत आहे. जातीमुळे आप आपसात दुरावा निर्माण होतो  पण हे सर्व असुनही आपल्यापैकी बहुतेक जण जातीला चिटकवून राहतात. जात व जातींचे आचार सोडायला आपण फारसं उत्सुक नसतो कारणं आपल्यात व आपल्या डोक्यात असणारा जातींच भूत   मग जातीमुळे मग ती कोणतीही असो-काही फायदे मिळतात. असे आपल्याला वाटते.  उदा. जातीमुळे आपण बिरादरी यांच्याशी जोडतो.  उच्च जातीच्या जातीमुळे त्यांना प्राप्त होणारे श्रेष्ठत्व हा महत्वाचा भावनिक घटक असतो. परंपरा घराणेशाही वरच्या जातींचा माणूस आपण माणूस आपण श्रेष्ठ आहोत असे धरून चालतो. जातीमुळे माणसाला प्रतिष्ठा प्राप्त होते. उच्च जातींना उत्तम सुविधा चांगल्या संधी आणि प्रतिष्ठेचे व्यवसाय मिळतात. त्यांना करावा लागणारा संघर्ष व्यवहारिक फायदयामुळे बराचसा सुसह्य होतो. शेतकरी जातींना जमीन आणि तत्सम इतर लाभ. मिळतील अशी शक्यता यांच्यामुळे आपण जातींमध्ये अडकून पडतो.  जातीच्या अभियानातून आपला दृष्टिकोन आकार घेतो.  म्हणजेच स्वजातीय बद्दल आपल्याला जवळीक वाटू लागते आणि इतर जाती बद्दल आपण थोडे सांक्षाक बनतो.  उच्च जातीना त्यांच्या जात वर्गवारी मुळे बरेच फायदे मिळतात. पण जातिसंसथा असणारच ती धरमाचाच एक भाग असतो. यासारख्या अपसंमजामुळे इतर जातीसुधदा इतर जाती सुध्दा जातिवयसथेची चौकट मान्य करतात आणि करावी लागते 

          म्हणून"म्हणा मी भारतीय " त्याशिवाय आपल्या मुलांचे भवितव्य उजाळणार नाही. 

           समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सामाजिक कार्यकर्ते व आरटीआय कार्यकर्ते व्हिसल बलोअर यांना पोलीस संरक्षण देणे बाबत

 सामाजिक कार्यकर्ते व आरटीआय कार्यकर्ते व्हिसल बलोअर यांना पोलीस संरक्षण देणे बाबत

        महाराष्ट्र शासन

         गृह विभा माहिती

शासन निर्णय क्रमांक सीआरटी (२०१२)प्र क्र (६९६)/पोल १

जागतिक व्यापार केंद्र सेंटर  १/१० वा मजला

कफ परेड मुंबई  ४०००

तारीख २७ फेब्रुवारी २०१

           प्रस्तावना

राज्यातील विविध भागांतील सामाजिक कार्यकर्ते/ आरटिआय कार्यकर्ते व्हिसल बलोअर यांचेवर विशिष्ट कामांत हितसंबंध गुंतलेल्या समाजकंटकांकडून प्राणघातक हल्ला होण्याच्या घटना घडतात त्यामुळे अशाच एका प्रकरणाची सुनावणी मा उच्च न्यायालयाने दखल घेऊन सुमोटो रिट पिटिशन क्रमांक/मध्ये वेळोवेळी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सदर कार्यकर्त्यांना पोलिस संरक्षण पुरविण्याबाबत शासनास काही सुचना केल्या आहेत त्या अनुषंगाने यासंदर्भात शासनाच्या वतीने मा उच्च न्यायालयात शपथ पत्र देखील दाखल करण्यात आले आहे या सर्व परस्थिती विचार करून सामाजिक कार्यकर्ते व/ आरटिआय कार्यकर्ते व व्हिसल कार्यकर्ते बलोअर यांना संरक्षण पुरवण्याबाबत सर्वसमावेशक सूचना देण्याची वाव शासनाच्या विचाराधीन हो

               शासन निर्ण

सामाजिक कार्यकर्ते/ आरटीआय कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते यांना पोलीस संरक्षण पुरवण्याबाबत शासन निर्णय नुसार खालीलप्रमाणे निर्देश देत आहे

(१)  यासंदर्भात उपरोक्त अनुक्रमांक ३व ४ येथील शासन निर्णयाअनवये गठित केलेल्या समित्यांची खालील प्रमाणे पुनर्रचना करण्यात येत आ

a / जिल्हा स्तरावरील समीती

        (१) पोलिस अधीक्षक.          अध्यक्ष

         (२). पोलिस उपअधीक्षक      सदस्य

         (३) पोलिस निरीक्षक (स्थानिक गुन्हे शाखा ).   सद

         (४). पोलिस निरीक्षक ( जिल्हा विशेष शाखा ) सदस्य

 b/.    पोलिस आयुक्तालय स्तरावरील समीती.

          (१) पोलिस आयुक्त / सह आयुक्त          अध्यक्ष

          (२) सह / अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (गुन्हे)    सदस्य

          (३). अतिरिक्त पोलीस आयुक्त/ पोलिस उप आयुक्त (विशेष शाखा ) सद

 c/ पोलिस मुख्यालयात स्तरावरील समीती

           (१) अप्पर पोलीस महासंचालक ( का व सु

            (२) महाराष्ट्र राज्य मुंबई.         अध्यक्ष

           (३) ‌ अप्पर पोलीस महासंचालक (विशेष अभियान

           (४) महाराष्ट्र राज्य मुंबई विशेष पोलिस महानिरीक्षक ( सुरक्षा 

            (५) राज्य गुप्तवार्ता विभाग मुंबई         सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते व आरटिआय कार्यकर्ते यांनी त्यांच्याशी संबंधित कार्यक्षेत्रातील पोलिस आयुक्त/ पोलिस अधीक्षक यांचेकडे संरक्षण मिळणे बाबत अर्ज करावे

सदर अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित पोलिस आयुक्त/पोलिस अधीक्षक अर्जदारास तत्काळ संरक्षण देणे आवश्यक आहे किंवा कसे याबाबत निर्णय घेतील व त्यांना त्याप्रमाणे संरक्षण पुरवितील तथापि सदर अर्ज करण्याची अ/ब समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात ये

 संबंधित समितीने अर्ज रद्द केला तर अर्जदारांना यांना पुरविण्यात आलेले संरक्षण तत्काळ काढून घेण्यात येईल प्रस्तुत संरक्षण मान्य केल्यास मानयतेवर सदर अर्ज अंतिम समिती कडे पाठविण्यात येई

     प्रस्तुत अर्जदाराच्या प्रकरणी (क) समितीचा निर्णय होईपर्यंत संरक्षण कायम राहील तथापि या समितीने संरक्षण नाकारले तर संरक्षण काढून घेण्यात येईल.  

       सदर समित्यांनी सरक्षणास मान्यता त्या संरक्षण अवधी किंवा कशा प्रकारची सुरक्षा पुरवण्याची आहे यांचा स्पष्ट उल्लेख संरक्षण मंजुरी आदेशात करावा लागतो

       समितिने नमुद केलेल्या संरक्षणाचा अवधी पूर्ण होण्याचे दिवस आधी संबंधित पोलिस आयुक्त / पोलिस अधीक्षक यांनी सदर संरक्षण चालू ठेवावे किंवा कसे याबाबत चे आभिप्राय समितीकडे सादर करावे

सामाजिक कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते व आरटिआय कार्यकर्ते यांनी संरक्षणासाठी अर्ज केला नाही तथापि संरक्षण पुरवावे व याबाबतचा प्रस्ताव अ/ब समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात यावा

       सामाजिक कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते व आरटिआय कार्यकर्ते हे त्यांना वाटलेस (क) समितीकडे देखील परस्पर अर्ज करू शकती

        अ / ब /क/ समितीच्या बैठका प्रत्त्येक महिन्यात दोन वेळा (दिवसांच्या अंतराने ) घेण्यात याव्या

          वरील समिती ने दिलेले संरक्षण हे निःशुल्क राहि

सामाजिक कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते व आरटिआय कार्यकर्ते यांनी केलेल्या  अरजानुसार त्यांना देण्यात आलेल्या धमक्या. आरोप. हल्ले याबाबतची चौकशी तत्काळ सहायक पोलिस आयुक्त/पोलिस उपअधीक्षक यांचेपेक्षा कमी दर्जा नसलेले अधिकारी यांनी  पुढे येवून करावे

        प्रकरणाची सखोल व निःपक्ष चौकशी जलद गतीने होण्यासाठी नियंत्रक यंत्राणा म्हणून पोलिस मुख्यालयातील समिती (क) वेळोवेळी आढावा घे

        मा न्यायालयाने / मानवी हक्क आयोगाने आदेशीत केल्यास त्यांना आवश्यक ते सहकार्य पुरविण्यात येई

         या पूर्वी धमक्या आरोप हल्ले बाबत केलेलीं तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते/व आरटीआय कार्यकर्ते / व्हिस्ल बलोअर यांच्या जिवितास अतिधोकादायक व्यक्ति / संस्था यांची माहिती प्रत्त्येक समिती तयार करेल तसेच संबंधित व्यक्ती / संस्था यांचे ओळखीयावत योग्य ती कारवाई करून गोपनियता राखली जाई

  सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र राज्यपाल यांचें आदेशानुसार व नावाने जारि करण्यात आला आहे

            (इ मु काझी )

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांचें वतीने महत्व पूर्ण माहिती आपणासाठी सादर केली आहे शासन निर्णयानुसार माहिती अधिकार दाखल करणारे व सामाजिक कार्यकर्ते यांना आत्ता संरक्षण देणे साठी शासन बांधील आहे पण आपण कोणीही या संरक्षणाचा गैर वापर केल्यास कायद्यानुसार आपल्यावर सुध्दा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल कायदा सर्वांसाठी समान आहे

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपू

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जि

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९  ल्हार   ललईललंतल त लईलत) ) )स्य  स्य हेयती३०५१गन

रविवारी मोफत नेत्र व मोतीबिंदू तपासणी शिबीर

 

रविवारी मोफत नेत्र व मोतीबिंदू तपासणी शिबीर

 नगर - आनंदऋषीजी नेत्रालय व मिसगर डायग्नॉस्टिक सेंटरच्यावतीने रविवार दि.18 जुलै 2021 रोजी सकाळी 10 ते 2 पर्यंत मिसगर लायब्ररी, मौलाना आझाद रोड, दाणे डबरा, अहमदनगर येथे मोफत नेत्र तपासणी व अल्पदरात मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया शिबीराचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे माहिती युनूसभाई तांबटकर यांनी दिली.

या शिबीरामध्ये डोळ्यांचे नंबर तपासून उच्च दर्जाचे चष्मे कमी किमतींत दिले जाणार असून, ज्यांना तपासणी मध्ये मोतीबिंदू आढळल्यास बिनटाक्याची शस्त्रक्रिया 2200 रुपयांमध्ये औषधे व लेन्सच्या खर्चासह तसेच फेको पद्धतीने शस्त्रक्रिया 5700 रुपयांत औषधे व लेन्स खर्चासह आनंदऋषीजी नेत्रालयात केली जाणार आहे, असे डॉ. परवझ अशरफी यांनी सांगितले.

 तरी या शिबीराचा जास्तीत जास्त गरजूंनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन मिसगर डायग्नॉस्टिक सेंटरच्यावतीने करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी मो.9158153030, 9273675333 या नंबरवर संपर्क साधावा.

मोटर वाहन विधेयक 2019 ला मंजुरी राष्ट्रपतींनी दिली मंजूरी RTO चे हे 19 नवीन नियम लागू

 मोटर वाहन विधेयक 2019 ला मंजुरी राष्ट्रपतींनी दिली मंजूरी RTO चे हे 19 नवीन नियम लागू

            लोकसभा आणि राज्यसभेत मोटर वाहन विधेयक मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकाला शुक्रवारी मंजुरी दिली यामध्ये नियम अधिक कठोर करण्यात आले आहेत नव्या कायद्यानुसार करण्यात आलेल्या नियमानुसार वाहतूक नियम मोडणाऱ्याला कठोर शिक्षा होणार आहे अल्पवयीन मुलाने जर अपघात केला तर त्यांच्या पालकांना 3 वर्षें शिक्षा होऊ शकते

        असे आहेत नवीन नियम आणि दंड

(1)/ कलम 178 नुसार विना तिकीट प्रवास केल्यास ५००रु दंड

(२) कलम १७९ नुसार अधिका-याने सांगितलेले नियम पाळले नाहीत तर २हजार दंड

(३) कलम १८१ नुसार विना परवाना वाहनं चालवलयास भरावा लागणार ५ हजार रुपये दंड

(४) कलम १८२ नुसार वाहन चालविण्यास पात्र नसताना ते चालवलयास १० हजार दंड भरावा लागणार

(५) कलम १८३ नुसार भरधाव वेगाने वाहन चालविणे १ हजार ते ३ हजारांपर्यंत दंड भरावा लागणार

(६) कलम १८४ नुसार धोकादायक पध्दतीने वाहन चालविण्यास ५ हजार दंड भरावा लागणार

(७) कलम १८५ नुसार दारु पिऊन गाडी चालविलयास १० हजार रुपये दंड भरावा लागणार

(८) कलम १८९ नुसार भरधाव व‌ रेसिंग करणार्या वर ५ हजार दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे

(९) कलम १९२ नुसार वाहनांची कागदपत्रे न काढता वाहन चालविण्यास १० हजार दंड भरावा लागणार

(१०) कलम १९३ नुसार लायसन्स निगडित नियम तोडल्यास २५हजार ते १लाख रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे

(११) कलम १९४ नुसार ओव्हरलोड असेल तर २ हजार रुपये तर प्रति टन सामानानुसार २० हजारांपर्यंत दंड भरावा लागणार आहे

(१२) कलम १९४ नुसार पॅसेंजर ओव्हरलोडिंग असेल तर १ हजार प्रती पॅसेंजर इतका दंड भरावा लागणार आहे

(१३) कलम १९४ बी नुसार आत्ता सीट बेल्ट लावला नसेल तर १ हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे

(१४) कलम १९४ सी नुसार सकुटर व बाईक वर दोन पेक्षा अधिक लोक असतील तर २ हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे व तीन महिने वाहन परवाना रद्द होईल

(१५) कलम १९४ डी नुसार विना हेल्मेट २ हजार दंड व तीन महिने वाहन परवाना रद्द होईल

(१६) कलम १९४ ई नुसार रुग्ण वहिकेसारखे वाहनांना रस्ता न दिल्यास आत्ता भरावा लागणार १०हजार दंड भरावा लागणार आहे

(१७) कलम १९९ के नुसार विना इनसुरसन वाहन चालविण्यास ‌२हजार दंड भरावा लागणार आहे

(१८) कलम १९९ नुसार नाबालिक अल्पवयीन मुलांनी वाहन चालविण्यास वाहन मालक दोषी ठरवून ३ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे

(१९) कलम. १८३ ‌/१८४/१८५/ १८९/१९०/१९४सी /१९४डी /१९४ ई /वाहन सस्पेंड करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत दररोज वाढते अपघातांचे प्रमाण वाहन सुरक्षित चालवा जीवन वाचवा आपली कोणीतरी घरी वाट पाहत आहे याचे भान ठेवून जीवन जगा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन कृती समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

९८९०८२५८५९

(१) सर्व शासकीय योजनांसाठी वयोमर्यादा १८ते‌६० आहे ६० वर्षांनंतर सर्व शासकीय योजना वयोवृद्ध व्यक्ती साठी बंद असतात जर एकादी योजना सुरू असेल तर ती मिळवून घेण्यासाठी वयोवृद्ध नागरिक यांना मोठे प्रयत्न करावे लागतात जर असे असेल तर ६० वर्षाच्या वयोवृद्ध नागरिकांचे मतदान हक्क सुध्दा रद्द करा

(२) सांगली जिल्ह्यात धर्मादाय आयुक्त यांचेकडून नियुक्त करण्यात आलेले २६ दवाखाने आहेत कि जिथे विविध उपचार योजनेअंतर्गत केले जातात

जात कोणती सिध्द करण्याची गरज आहे?

 

जात कोणती सिध्द करण्याची गरज आहे. 

      अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती जमाती आणि इतर मागास मागासवर्गीय ही बाब आपल्या सर्वांना माहीत आहे आपल्यासाठी शासनाने विविध कल्याणकारी योजना आपल्या मुलांना शिकण्याची सवलत असं विविध समाजासाठी नवीन नवीन योजना रोज शासन जारी करत आहे पण त्यात मोठा साप आहे तो म्हणजे जातींचा दाखला. आपले पूर्वज अडाणी अशिक्षित रानटी असल्यामुळे पोटासाठी हे गाव ते गाव फिरणारे होतें कुठ राहण्याचा ठिकाणा नाही. जिथं पोटभर अन्न आणि राहण्यास व्यवस्थित जागा. हाताला काम मिळेल ते आपलं गाव असी मानसिकता त्यावेळी आमच्या पूर्वजांची होती. त्यांना जातीच गांभीर्याने विचार कधी केला नाही. मुस्लिमांचे एक घर गावांत असावं कारणं गावातील कोंबडी बकरी कापून आपला उदरनिर्वाह चालवणारे असावे. आज मुस्लिम समाजच नव्हे तर इतर समाज सुध्दा अडचणीत आले आहेत या जातीच्या तेढामुळे. आमच्या पूर्वजांना काय माहित कागद. काय माहित आपल्या मुलांना आपण कोणत्या जातीचे आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी पुरावे लागतील की मी अमुक जातींचा आहे आज अवघड झाले आहे की आपणालाच कळणा की आपण कुठल्या जातींचे आहोत आज सिध्द करा नाहीतर योजनेपासून वंचित आज आपण ठराविक भटक्या जमाती

1/अलितकार 2/बगळले 3/वगळले 4/बडीआ 5/बजनिआ 6/बाजीगर 7/बुटटाल 8/भांड छपपरभांड मुस्लिम. भांड 9/भवैया किंवा तारगल 10/भाविण 11/भिसती किंवा पखाली. सकका. 12/ वगळले 13/बारी किंवा बारई 14/ बेरिया 15/ बेसदेवा 16/ भंडभुज. भुजवा. भूरजी. भरड भूंजा. भूरंजी. भुंज 17/ भाटा 18/ भट भाट 19/ चमथा 20/चांदलगुंडा. 21/ चरण किंवा गढवी 22/ चारोडी 23/चिपपा छिपा 24/दास किंवा दांगडीदास 25/ दावगर 26/ देपला 27/देवळी 28/देवदिग. देवाडिया. शेरीयार. व मोईली. 29/ वगळले 30/ ढोली. हशमी. डफली. 31/ वगळले. 32/ वगळले. 33/वगळले. 34/ वगळले. 35/ गंधारप. 36/गुजरात बोरी 37/वगळले. 38/ वगळले. 39/ गढवी 40/ वगळले 41/ वगळले 42/ गोचकी 43/ गुरव लिंगायत. गुरव. 44/ वगळले 45/ गवंडी. गुर्जर. कडीया. 46/हलेपेक 47/ वगळले 48/ वगळले 49/ जगीयास 50/ जजाक 51/ जतिया 52/ जातिगार 53/ जव्हेरी. परजीया. सोनी. 54/ वगळले. 55/ जोगीण 56/ जोहरी 57/ जुलाह. अन्सारी. 58/ जंगम. माला. जंगम. /विरभद्र/ लिंगायत जंगम. 59/ वगळले. चितारी. जिनगर. 60/ जाडी 61/. वगळले. 62/ कममी 63/ कापडी 64/ वगळले 65/ खाटी 66/ वगळले 67/ वगळले 68/ वगळले 69/ कोंगाडी. 70/कोरचर 71/ वगळले 72/ कचोरा 73/ कादेरा 74/ कामाटी 75/ कसबी. 76/ वगळले 77/ वगळले 78/ वगळले 79/ वगळले 80/ कुचबंध 81/ कुछारिया 82/ कुंभार. कुमहार. कुंबार. कुलाला. मूलया. लिंगायत. कुभार. 83/ कुणबी. पोटजाती. लेवा. कुणबी. लेवा पाटील. लेवा पटटिदार. मराठा. कुणबी व कुणबी मराठा. 84/वगळले. 85/ कची कोइरी. कोईरी. कायरी. व कुशवाहा. 86/ काठी 87/ कासार. पोटजाती. कंचार कचारी. 88/ लाभा 89/लडीया लढीया. लरिया. 90/ लडाफ. लडडाफ. नदाफ मनसुरी. 91/ लखेरिया. 92/ वगळले. हडाड. मिस्त्री. लुहार. लुवार. 93/ माचची 94/ मानभाव. महानुभव. भोपी. मानभाव. भोपी. 95/ वगळले. 96/ मारवार. बोरी. 97 / मे 98/ मिना 99/महली 100/ मेदार 101/महाली 102/ मिठा 103/ वगळले 104/ मथुरा 105/नामधारी 106/ नामधारी पैक 107/ निरशिकारी. 108/ नावी. न्हावी. सलमानी. हजाम. वारिक. नाभिक. नापित. महाली. वालंद. हडपद. हजजाम. नावीसेन. सलमानिया लिंगायत न्हावी. 109/ नेथुरा 110/ नोनीया. लोनिया. लुनिया. नुनिया. 111/ नककाशी. 112/ नीली. 113/ नीलकांती. 114/ नेकार जाडा 115/ पधरिया. 116/ पडीयार. 117/ पात्रदावरू. 118/ फासेचरी. 119/ फुगडी. 120/ पखाली. सकका. 121/ पांचाळ 122/ पांका 123/ पेरकी. पेरकेवाड. पेरीक. पेरीके. पेरका. 124/ पुतली. गर 125/ परीट. किंवा धोबी. तेलुगू. मडेलवार. परीट. लिंगायत परीट. लिंगायत धोबी. 126/ पाटकर. सोमवंशीय. सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय. पटवेकरी. पडवेगार. पटेगार. पटटेगार पटवी. क्षत्रिय. पाटकर. खत्री क्षत्रिय. 127/ फुलारी. लिंगायत फुलारी. 128/ राचेवर 129/ राईकर. रायीकर 130/ बंडी 131/ रचबंधिया. 132/ रंगारी. 133/ रॅग्रेझ. 134/ राओला. रावत. राऊतीया. 135/ रंग्रेज. भावसार. रंगारी 136/ वगळले 137/ वगळले 138/ वगळले. 139/ वगळले 148/ संजोगी. 141/ सरानिया. 142/ वगळले 143/ वगळले 144/ वगळले 145/ सुपपालिंग. 146/ सुथारिया. सिंधमधील 147/ साहिस. साईस. शिस. 148/ सपेरा. 149/ शिलावाट. 150/ वगळले 152/ वगळले 153/ शिंपी. तेलुगू. दर्जी. तेलुगू. शिंपी. इदगिसी. दर्जी. साईसुतार. जैन. शिपी. श्रावकशिंपी. शेतवाल. सैतवाळ. सैतवाल. मेरूशिंपी. क्षत्रिय. शिंपी. 154/ सोनार. मारवाडी. सोनार. मारवाडी. सुतार मारवाडी. सुवर्णकार. 155/ तांडेल 156/ वगळले. 157/ तारगला 158/ थेटवार. 159/ थोरीया. 160/ तांबट. त्वष्टा. कासार. कासार. 161/ थोगती. 162/ वडी. 163/ वगळले. 164/ वंसफोड हिंदू. धरकर 165/ वगळले. 166/ वरथी. 167/ वगळले 168/ येरकुला 169/ आगरी. आगळे. किंवा काळण. 170/ भावसार. 171/ कुरहीन. 172/ नीलगार. 173/ कोसकांती. देवांग. 174/ सुतार. सुथारवाढ ई. वढई. बढई. वाढी. वाडी. वधाई. पोटजाती. झाडे. सुतार. पांचाळ. सुतार. लिंगायत सुतार. 175/ फुतगुडी. 176/ वगळले 177/ पिंजारा. पिंजारी. मनसुरि. 178/ वगळले. 179/ भिलाला 180/ वगळले. 181/ तेली. तिळवण. तेली. मराठा. तेली. तराणे. तेली. देशकरतेली. एरंडेल तेली. एकबैल तेली. सावतेली. एक बहिया तेली. 182/ माळी. पोटजाती. फुलमाळी. फुलें. हळदे. काचा. कडू. बावने. अधपभू. अधशेटी. जिरे. उंडे. लिंगायत माळी. इ. बागवान मुस्लिम. धर्मिय. भारत बागवान. मरार. मराळ. कोसरे. गासे. वनमाळी. सावतामाळी. चौकळशी. वाडवळ. राईन. बागवान. पाचकळशी. तत्सम जाती. सोमवंशीय पाठारे. क्षत्रिय पाठारे. क्षत्रिय पाचकळशी. पाठारे. क्षत्रिय सुतार. सासटीकर. घोडेखाऊ. एस के पी. 183/ लोणारी. 184/ वगळले. 185/ तलवार. कानडे. कानडी 186/ रघवी. 187/ भंडारी. बावरची. भटीयारा. मुस्लिम धर्मिय. 188/ गानली किंवा गांडली. 189/ पोवार. किंवा पवार. पोवार किंवा पवार आडनावे. भोवर भोडर भोयीर. 190/ काथार. काथार. वाणी. लाड. शाखीय. वाणी. कंठहार वाणी. वैश्य वाणी. कुलवंत वाणी. नेवीइधाकड. मिटकरी. वरणी. वाणी. बोरळ. लिंगायत वाणी. बोराळ. बोरूळ. बोरड. तांबोळी. लिंगायत तांबोळी. 191/ मोमीन. अन्सारी. 192/फकिर. बंदरवाला. 193/ वगळले. 194/ घडशी. 195/ तांबोळी. पान फरोश. मुस्लिम धर्मिय. 196/ अनुसूचित जातीतून. खिरचन धर्म सविकारलेले. 197/ लंझाड. लंझाड. 198/ यादव. अहिर. 199/ लाडसी. 200/ वगळले. 201/ वगळले. 202/ अत्तार. 203/ औधिया. 204/ बादक. बारव. 205/ बगळू. 206/ मारवार. बाओरी. मारबार. 207/ उदासी वगळले. 208/ बालसंथनम. 209/ मथुरा. बंजारा. 210/ शिंगाडे. बंजारा. 211/ लंबाडे. 212/ फानडे. बंजारा. 213/ सुनार बंजारा. 214/ धालिया बंजारा. 215/ शिंगाडया बंजारा. 216/ बाआॅरिया. 217/ कोळी बारीया. 218/ बधिनी. 219/ बेगरी. 220/ भामपटटा किंवा घंटीचोर परदेशी. 221/ पोंग. 222/. दासर. 223/ उचिला. 224/ भांडदुरा. बिललवा. थिया. बेलछेडा. 225/ खारवी. धीवर. भोई. 226/ भोयर. 227/ बिंदली. 228/ बुरबुक. 229/ चादर. 230/ चक्रवदय दासर. 231/ चांडाळ. 232/ चेनवू किंवा चेननवार. 233/ चिमूर. 234/ चिंताला. 235/ डाकलेरू. 236/ दर्जी. 237/ वगळले. 238/ कुरबा. कुरबार. 239/ हरकांत्रा मांगेली. मांगेले. पागे. संदुरी. 240/. वॅटस. भवाल. रजाक. 241/ डोममारा. 242/. गाडाबा किंवा गोडबा. 243/ गंगाणी. 244/ गारोडी. 245/ गोललेर. 246/ गोदाळ. 247/ हाबुरा. 248/ हरणी. 249/ हिल रेडिडसि. 250/ देवेरी. 251/ विनकर. वनया. बनकर. बुनकर. 252/. काछिया. 253/ कोराध. पाडलोर. 254/ कलाल. कलार. लाड. लाडवक. गौड. 255/ कांदेल. 256/ कसेरा. 257/ कसाई. कसाब. कुरेशी. 258/ कटीपामुला. 259/ किरार. 260/. खिरचन कोळी. 261/ कोराचार किंवा कोरवे. 262/ कोडक सह कोरवा. 263/ कोमाकपु. 264/ कोंडू. 265/ लखारी. 266/ लोहार. गाडा. दोडी. खतवली. पांचाळ. पंचाल. 267/. चुनारी. 268/ वगळले. 269/ माहिल. 270/ मैदासी. 271/ माझवार. 272/ मातियार. 273/ मानकर. खालु. 274/ मोंडीवार. माॅडीवारा. 275/. मुंडा. 276/ हजाम. कालसेरु. नावलिगा. कानशी. नाभिक. नाई. वालंद. 277/ पाचटभोटला. पाचटबोटला. 278/ पदमपरि. 279/. भिसती. 288/. पामूला. 281/. पंचमा. पंचम. 282/. पंडा. 283/. फर. 284/ पिंजारी. 285/ पुरवाली. 286/ राचभोया. 287/ राउतिया. 288/. संगारी. 289/. संताल. 290/. साऊनता किंवा सोनता. 291/. सावतेली. 292/. सारे. 293/ भावगर शिव. शिंपी. नामदेव. 294/. शिंगडाव. किंवा शिंगाडया. 295/. सिंधूर. 296/ सोरे. 297/. सुनना. 298/ सुननाई. 299/. भडाई. 300/. वढडेर कालावडेर. किंवा पाथरवट किंवा पाथरोड. 301/ गणिया. गांची. 302/. थोटेवाडू. 303/ तिमाली. 304/ वालवाई. 305/ वणाडी. 306/. येनाडिवाडस. 307/ येरगोलावाड. किंवा थेलला. पामालवाडस. 308/ ओडेवार. 309/. मण्यार बांगडीवाला. मणियार. मणेरी. 310/ जातगार. 311/. कराडी. 312/ कुकूवाले. 313/ वगळले खातवाढई. 314/. वगळले. 315/ कोहळी. 316/ खाटिक. कुरेशी. खाटिक कसाई. 317/ डांगरी. 318/ वेडू वाघरी. 319/ धावड. 320/ निरहाळी निराळी. 321/ चित्रकथी. हरदास. 322/ बेसता. बेसती. बेसतल. 323/. परिवार. 324/ सावलकर. 325/ हणबर. 326/ दोडे. गुजर. गुजर. लेवे. गुजर रेवे. गुजर रेवा. गुजर सुर्यवंशी. गुजर बडगुजर. तत्सम जाती. लोंढारी पेंढारी. 327/ अलकरी. 328/ गडरिया. 329/ मच्छिमार. दालदि. 330/ भालदार. 331/ अलकरि. 332/ पेंढारी. 333/ यलम. येलम. यललम. 334/ महात. माहूत. महावत. 335/ फकीर. 336/ लोंध. लोधा. लोधी. 337/ नालबंध. 338/ कुलेकडगी. कुललेकडगी. कुलाकडगी. कुललाकडगी. लिंगायत कुललेकडगी. 339/ मुजावर. 340/ मुलाणा मुलाणी. मुलाणे. 341/ ईस्ट इंडिया. ईस्ट इंडियन. खिरचन ईस्ट इंडियन. कॅथाॅलिक. 342/ नेवेवाणी. 343/ वगळले. 344/ मुस्लिम धर्मिय काकर. 345/ दोरीक. 346/ पटवा. 347/ राठोड. आर्थिक निकषांच्या आधारावर. 348/ मारवाडी न्हावी. 349/ गुरडी. गुरडि. कापेवार. गुराडी. गुरडा कापेवार. गुरडकापू. गुरडी रेड्डी.  

        वरील प्रमाणे आपण आपल्या जाती आणि पोटजाती आहेत. यात ज्या जाती वगळले असा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यांचा अर्थ असा आहे की. त्या जातीचा लेखाजोखा. शासनाकडे पाठविण्यात आलेला नाही त्यामुळे शासनाने त्या जाती नामशेष झाल्या आहेत असे ग्रहीत धरले आहे त्यामुळे त्या जाती वगळले म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे म्हणजे आपण आणि आपल्या जातीची कॅटेगरी काय आहे आपण कशासाठी आणि का जगतोय याचा विचार करण्याची गरज आहे. 

    समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859