गाता रहे मेरा दिल ग्रुपच्यावतीने शरदचंद्र पवार आरोग्य मंदिरात गीतांची मैफिल
कोरोना रुग्णांना हिंदी-मराठी गीतांची भुरळ
अहमदनगर - आमदार निलेश लंके यांनी भाळवणी येथे कोरोना बाधित रुग्णांसाठी सुरु केलेल्या 1100 रुग्णांसाठीच्या शरदचंद्र पवार आरोग्य मंदिरातून मोफत सेवा देत आहेत. या मानवतेचे कार्य सहकार्यांच्या मदतीने होत आहे. आरोग्य सेवेबरोबरच रुग्णांच्या मानसिकतेचा विचार करुन त्यांनी आजाराला विसरुन लवकरात लवकर बरे व्हावे यासाठी रोज आरोग्य मंदिरात धार्मिक, अध्यात्मिक, सांस्कृतिक व करमणुकीचा कार्यक्रमाचे आयोजन करुन त्यांना मोठा आधार देत आहेत. कोरोना बाधित झालेल्या रुग्णांना कोविड सेंटर किंवा हॉस्पिटलमध्ये अडमीट असल्यामुळे त्यांना करमणुकीचे कोणतेही साधन नसतात. अशावेळी आ.लंके यांनी रुग्णांच्या मानसिकतेचा विचार करुन अशा कार्यक्रमातून रुग्णांमध्ये आत्मविश्वास वाढला जात आहे, असे प्रतिपादन गाता रहे मेरा दिल ग्रुपचे अॅड. अमिन धाराणी यांनी केले. आ.निलेश लंके यांनी सुरु केलेल्या शरदचंद्र पवार आरोग्य मंदिरात रुग्णांच्या करमणुकीसाठी गाता रहे मेरा दिल ग्रुपच्यावतीने हिंदी-मराठी गीतांची सुरेल मैफिल आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी अॅड.धारानी बोलत होते. या कार्यक्रमात अॅड.गुलशन धारानी, किरण उजागरे, डॉ.रेश्मा चेडे, समीर खान, प्रतिभा साबळे, विकास खरात, अॅड.अमीन धारानी, सुनिल भंडारी, अनिल आंबेकर यांनी गिते सादर केली. मोफत कार्यक्रम केल्याबद्दल आ.निलेश लंके यांनी ग्रुपचे आभार मानले.
याप्रसंगी समीर खान म्हणाले, ग्रुपच्यावतीने नेहमीच सामाजिक दायित्व जपून विविध संस्थांना मदतीसाठी नेहमीच कार्यक्रम आयोजित केले जातात त्यातून जमा होणार्या रक्कम संस्थेसाठी मदत दिली जाते. सध्या कोविड सेंटरमध्ये रुग्णांमध्ये भितीचे वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत आध्यात्मिक व मनोरंजनात्मक कार्यक्रम राबवून आरोग्य सेवेबरोबरच आ.निलेश लंके रुग्णांसाठी मोठा आधार बनत आहेत.
बहाणे. बहाणे. बहाणे माहिती अधिकार २००५ - RTI 2005
माहिती अधिकार २००५ माहिती अधिकार कायदा यामध्ये दाखल अर्जाची माहिती न देण्याचे बहाणे भारताच्या राज्यघटनेनुसार भारतीय नागरिकांनी भारत हे लोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून स्थापण्याचे घोषित केले आहे हा उद्देश साध्य करण्यासाठी राज्य घटनेने कार्यकारी मंडळ विधिमंडळ व न्यायमंडळ या संस्थात्मक सरचेनेची निर्मिती केली आहे. काळाच्या ओघामधये या संघराज्य व्यवस्थेमध्ये व त्याच्या विविध संस्थांमध्ये तसेच नागरिकांच्या सहभागातही उदासीनता आल्याचे सकृत दर्शनी दिसून येते. आज मितीस म्हणजे स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतरच्या सहाव्या दशकातही नागरिकांचा राज्य कारभारामधये मतदानापलिकडे फारसा सक्रिया सहभाग दिसून येत नाही जर आपणांस विशिष्ट माहिती प्राप्त करावयाची असेल तर आपणं संबंधित माहिती अधिकार याकडे अर्ज केला जातो. आपण जर आडवळणी गावांत रहात असाल तर आपला अर्ज त्या विभागाच्या व त्या खात्याच्या माहिती अधिकार याकडे सादर करावा लागतो हा माहिती अधिकारी तुमच्या अर्जावर ३० दिवसांत कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे या अधिनियमात जरी नमुना अर्जाचे बंधन घालण्यात आले नसले तरी सोईकरिता म्हणून अर्जाचा नमुना पुढे दिला आहे. त्यासोबत रुपये १०/ रोखीने अथवा बॅंकेच्या मार्फत अथवा चेक डिमांड ड्राफ्ट. अथवा कोर्ट फी स्टॅम्प लावून भरायची आहे.
आपण वरील प्रमाणे सर्व माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल करत असतो पण जन माहिती अधिकारी माहिती देण्यासाठी विविध माध्यमातून माहिती अधिकार दाखल करणार्या व्यक्तिला विविध न पटणारी कारणें सांगून त्यांना नाहक त्रास देत असतात कारणे कोणती(१) विनाकारण(२) उपलब्ध नाही म्हणून(३) माहिती संदिग्धत स्वरूपाची मागितली म्हणून(४) माहिती शुल्क कळवूनही भरणा केला नाही म्हणून(५) माहिती व्यापक स्वरुपाची मागितली म्हणून(६) माहिती दिर्घकाळाची मागितली म्हणून(७) जण अधिकारी यांची नियुक्ती नाही म्हणून(८) पूर्व अधिकारी यांचेकडून माहिती प्रकरणं प्रभारात मिळाले नाही म्हणून(९) त्रेयसत पक्षांची म्हणून(१०) इतर प्राधिकरणाकडील माहितीची मागणी म्हणून(११) संबंधितांनी सहाय्य केले नाही म्हणून(१२) संबंधितांचे सहाय्य घेतलें म्हणून(१३) मागितलेली माहिती तयार झाली नाही म्हणून(१४) मागितलेली माहिती उपलब्ध नाही म्हणून(१५) माहितीचा जतन कालावधी संपलेला आहे म्हणून(१६) मागितलेली माहिती हरवली म्हणून(१७) मागितलेली माहिती नष्ट झाली म्हणून
(१८) मागितलेली माहिती घेण्यास अपिल करणारे नाकारली म्हणून(१९) तक्रार अर्ज निकाली काढला नाही म्हणून(२०) माहिती अधिकार अर्ज सदोषपणे असंबध प्राधिकरणाकडे पाठविला म्हणून(२१) माहिती अधिकार अर्ज डाकेतून प्राप्त झाला नाही म्हणून(२२) माहिती अधिकार अर्ज सर्व प्रकारे आढळ होत नाही म्हणून(२३) माहितीचा अधिकार अर्ज इतर निकाली काढला नाही म्हणून(२४) माहिती एका पेक्षा जास्त विषयांची मागितली म्हणून(२५) माहिती कार्यालयीन कारवाई करून मागितली म्हणून(२६) अर्जदाराने प्रथम अपिल अर्ज केला म्हणून(२७) अपिल करणाऱ्यांचे समाधान झाले म्हणून(२८) अपिल करणार्या ची माहिती बाबत गरज उरली नाही म्हणून(२९) माहिती अधिकारी दिर्घ काळ रजेवर होते म्हणून(३०) माहिती अधिकारी निलंबित होतें म्हणून(३१) मागितलेल्या माहीतीचे अभिलेख पूर्व अधिकारी यांनी प्रभारात दिले नाही म्हणून(३२) इतर महत्वाची कामे हाती होती म्हणून(३३) निवडणूक. नैसर्गिक आपत्ती रोगराई मुळे व्यस्त होतो म्हणून(३४) बदली झाली म्हणून(३५) माहिती अधिकार दाखल करणार्या व्यक्तिची माहिती कलम २( ज ) या माहितीच्या व्याख्येत बसत नाही म्हणून(३६) आपला माहिती अधिकार अर्ज दिडसे शब्दापेक्षा जास्त आहे म्हणून(३७) एका वेळी एकच विभागांची माहिती नाही म्हणून(३८) विविध विभाग. विविध विषयांची माहिती मागितली म्हणून(३९) माहिती प्रश्नार्थक स्वरूपात मागितली म्हणून देत येत नाही(४०) आपण मागितलेली माहिती विस्तृत स्वरुपाची व खूप मोठ्या प्रमाणावर मनुष्य बळ वळवावे लागणार असल्याने देता येत नाहीं
(४१) माहिती तृतीय पक्षासी संबंधित असल्याने वैयक्तिक असल्याने. देता येणार नाही(४२) कलम ८ नुसार माहिती नाकारण्यात येत आहे(४३) आपल्या माहिती अधिकार अर्जातील माहीतीचा अर्थ बोध होत नाही(४४) माहितीचा अधिकार अर्ज स्विकारण्यास व ओ सी. वर शिक्का मारून देण्यास नकार देणे(४५) अर्ज केल्यावर ३० दिवस उलटून गेले तरी कसलीही माहिती वा प्रतिसाद न देणें नमस्कार मित्रांनो जनमाहिती अधिकारी माहिती देणे नाकारतात त्याची तुम्हाला अनुभवला आलेली वरील व्यतिरिक्त अन्य कारणे प्रतिक्रिया लिहताना मांडा जनमाहिती अधिकारी यांचे असे माहिती नाकारण्याचे बहाणे आपण प्रथम अपिल मध्ये अभ्यासपूर्ण व कायद्यातील तरतुदी कलम व्यवस्थित रित्या. सप्रमाण व नेमकेपणाने तोडी किंवा लेखी स्वरूपात मांडून खोडून काढल्या पाहिजेत समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठीबांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूररुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हारेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हामौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हामाहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हासंस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे९८९०८२५८५९x
बालकामगार व बालमजुरी थांबवा
डोक्यावर नाही हातात पाटी द्या बालपण वाचवा
बालपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा हे फक्त म्हणायला बर वाटत आपल्या देशाला व समाजाला बालकामगार व बालमजुरी हा मोठा कलंक आहे ज्या वय खेळायचे बागडायच असत त्या वेळी त्यांना घराची परस्थिती गरिबीची. घरातला कर्ता पुरुष व्यसनी त्यामुळे मुलांना दोन वेळचे जेवण कसंबसं मिळत मग शाळा शिक्षण कोठून आणायचे आदिवासी अनुसूचित जाती जमाती चे लोक राहण जंगलात जीवन भटकंतीच्या मार्गातून जगतात ज्यांना राहण्याची कायम स्वरुपी जागा नाही त्यांच्या शिक्षणासाठी कशी सोय होणार हळूहळू भटकंती करणारी जमात एकत्र येऊन वस्तीच्या नावाने राहू लागले एकामेकांच्या सुखात दुःखात पुन्हा सर्वांचा एखाद्या विषयांवर विचार करण्यास सुरुवात झाली त्यातून सनवार सगेसोयरे मित्रपरिवार नातेवाईक मित्र असे समाज एकत्र आणण्यासाठी विविध माध्यमातून जुळवाजुळव झाली
आई वडील आपले व आपल्या कुटुंबाचं पालनपोषण करण्यासाठी मिळेल ते काम करतं असतं घराची परस्थिती बिकट त्यामुळे खेळायच्या वयात मुले शहरात चायनीज. वडापाव विकणारे. विट भट्टी. बांधकाम. फळे फुले भाजीपाला. गाड्या धुण्यासाठी. भंगार गोळा करणे. भिक मागणे. व असे विविध प्रकारची कामे हि मुले कोवळ्या वयात करायला लागली त्यातच या वयातच काही मुले व्यसनी बनली हितच आपल्या उद्याच्या डॉ. वकिली. इंजिनिअर. क्लास वन अधिकारी. या सर्व ठिकाणी अनुसूचित जाती जमाती ची मुल बसली असती त्याला खिळ बसली रानावनात भटकंती करणारे शहराकडे वळले विचार आचार राहन बोलन यात हळूहळू बदल झाला शहरात शाळेत जाणारी मुले पाहून या मुलांच्या मनात शिक्षन घेण्याची इच्छा निर्माण झाली
महाराष्ट्र शासन यांनी सापेक्ष पणे सर्वे करुन दिवसभर काम करणाऱ्या मुलांना शिक्षण घेण्यासाठी रात्रीच्या शाळेची सोय केली डोंगर कपारी येथील लोक मुल यांच्या साठी त्यावेळच्या समाजसेवक समाजहितचिंतक यांनी वेळोवेळी निवेदने आंदोलन करुन या समाजाची कथा आणि व्यथा शासनापूढे मांडली त्यांची पुण्याई म्हणून आज मुल शिक्षण घेत आहेत
काळ सुधारला पण आज आणि अजून बालकामगार व बालमजुरी चालूच आहे आज शासन व अल्पसंख्याक मंत्रालय यांचेकडून विविध शैक्षणिक योजना अनुसूचित जाती जमाती व भटक्या विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्ग यातील मुलांना शिक्षणासाठी हातभार लागावा यासाठी खालील प्रमाणे योजना तयार करण्यात आलेल्या आहेत
(१) निरिक्षण ग्रह (प्रवेश योजना )
विभाग / महिला व बाल विकास
लाभार्थी / १६ वर्षांखालील बालक
पात्रतेचा निकष
पूर्ण पणे अनाथ/अपेक्षित /शोषित /बालगुन्हेगार
(२) बाल (ग्रृह प्रवेश ) योजना
विभाग. /महिला बाल विकास
लाभार्थी / १८ वर्षांखालील मुले
पात्रता निकष / बाल न्यायालय व बाल कल्याण मंडळाचा आदेश
०/६ वयोगटातील बालकांसाठी प्राथमिक बाल गृहे ६/१२ वयोगटातील बालकांसाठी कनिष्ठ बालगृहे व त्यापुढील वयोगटातील बालकांना वरिष्ठ बालगृहे
(३) बाल सदन (प्रवेश योजना )
लाभार्थी /१८ वर्षांखालील मुले
पात्रता निकष /बाल न्यायालय व बाल कल्याण मंडळाचा आदेश
०/६ वयोगटातील मुलांना प्राथमिक बाल गृहे ६/१२ वयोगटातील बालकांसाठी कनिष्ठ बालगृहे त्यापुढे वयोगटातील मुलांना वरिष्ठ बालगृहे
(४) बाल मार्गदर्शन केंद्र (प्रवेश )
विभाग /महिला व बाल विकास
लाभार्थी /बालक
पात्रता निकष / गलिच्छ वस्ती झोपडपट्टी कोणत्याही गटातील कोणत्याही प्रकारातील मुल मुली
(५) बाल संगोपन योजना
विभाग /समाज कल्याण विभाग
लाभार्थीं / बाल कल्याण संस्थेतील किंवा समाजातील आश्रय गरज असणारी मुले
पात्रता निकष / दत्तक देणे शक्य नाही
दारिद्रय रेषेखालील असावा
ज्या आदिवासी कुटुंबांचे /शेतकऱ्यांचे उत्पन्न रुपये ६४००
(६) मागासवर्गीय बालवाडयाना सहाय्यक अनुदान
विभाग /समाज कल्याण विभाग
लाभार्थी /मागासवर्गीय वर्गातील सर्व बालके
पात्रता निकष / ५प्रमाणे
(७) राष्ट्रीय शिशु अक्ष निधी योजना (पाळणाघर )
विभाग /समाज कल्याण विभाग
लाभार्थी. /५ वर्षाच्या अतिल बालके
पात्रता निकष /५ वर्षे वयाच्या आतील बालके ज्यांचे पालक मजूर व तत्सम स्तरावरील आहेत
शासन विविध उपाययोजना करुन बालकामगार व बालमजुरी नष्ट करण्याची तयारी दाखवली आहे गरज आहे आपण सर्वांनी शासनाला मदत करायची आपल्या गावात तालुका शहरात कोठेही १४ वर्षाच्या आतील मुले काम करताना दिसले तर लगेच जवळच्या पोलिस स्टेशनला तक्रार दाखल करा गरिब गरजू मुलांना भिक देऊ नका त्यांना शासनाच्या शाळेत घालवा पाटि हातात द्या डोक्यावर नको
वरील प्रमाणे समाजसेवा उठाव बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण प्रचार प्रसार प्रसिध्दी वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून इच्छुक व्यक्ति तरुण पदाधिकारी नेमणे आहे तरी खालील नंबरवर संपर्क साधावा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रेशन अन्न धान्य कृती समिती सांगली जिल्हा
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
९८९०८२५८५९
महिला बाल विकास /समाज कल्याण विभाग. या विभागाकडे माहिती अधिकार दाखल करुन वरिल प्रमाणे कोणत्या योजनेचा आपल्या जिल्ह्यात किती मुलांना लाभ देण्यात आला मुलांची यादी. /लाभ देणे साठी निवडण्यात आलेल्या संस्था
दिवयांग (अपंग ) यांना आत्ता मिळणार स्वतंत्र रेशनकार्ड ते सुद्धा प्रधान लाभार्थी कुटुंब योजनेत लगेच सहभागी करुन आप आपल्या तहसिलदार कार्यालय मध्ये पुरवठा विभागासी संपर्क साधा
ग्रामीण भागातील कर्मचारी आत्ता मुक्कामाला आपल्या मुख्यालयात
जिल्हा परिषद. राज्य शासन. व केंद्र शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. कल्याणकारी शासन म्हणून या सेवा राज्यातील जनतेला ग्रामीण भागातील जनतेला सर्वकाळ उपलब्ध हे शासनाकडून पाहिले जाते जिल्हा परिषद मार्फत नियुक्ती करण्यात आलेल्या वर्ग ३ चे कर्मचारी प्रामुख्याने. ग्रामसेवक. आरोग्य सेवक. तसेच शिक्षकांना. त्यांच्या मुख्यालयात राहणे आवश्यक आहे. कारणं. ग्रामसेवक यांची गरज लोकांना कधीही पडू शकते. परगावाहून येणारे लोक यांचा वेळ आणि पैसा ग्रामसेवक न भेटल्यामुळे वाया जातो तोच ग्रामसेवक मुख्यालयात राहण्यास असल्यास लोकांना त्रास होणार नाही. गावातील.विविध आवास योजना. नळपाणी पुरवठा. अवेळी अवकाळी पावसाने होणारे नुकसान त्यांचे पंचनामे. गावातील आत्महत्या प्रकरणे. जळीत. लोकांच्यातील आपशी मतभेद. या सर्व संदर्भात ग्रामसेवक यांची वाट बघावी लागू नये. म्हणून ग्रामसेवक यांनी गावातच त्यांच्या मुख्यालयात राहणे आवश्यक आहे
आरोग्य सेवक. गावात दवाखाना असतो तो लहान सेवा सुविधा कमी असणारा असतो त्यातच अति महत्वाची औषध सोडली तर बाकी काही नसते त्यातच प्रामुख्याने. डिलिव्हरी पेशंट. साप चावणे. कुत्रा चावणे. थंडी ताप. असे अनेक आजार अचानक उद्भवणारे आहेत समजा रात्रीच्या वेळी अचानक कोणतीही परस्थिती उद्भवली तर त्या गावातच आरोग्य सेवक राहण्यास असल्यास त्या रुग्णांस उपचार घेणें सहज सोपे जाईल आणि जर तोच परगावी राहण्यास असल्यास रुग्ण मरणार शंभर टक्के म्हणून आरोग्य सेवकाने आपल्या मुख्यालयात राहण्यास गरजेचे आहे तसेच प्राथमिक शिक्षक. पदविधर शिक्षक. मुख्याध्यापक. ग्रामसेवक. ग्रामविकास अधिकारी. आरोग्य सेवक. आरोग्य सहाय्यक. यांनी आपल्या मुख्यालयात राहण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दि ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला पण याचा गैरफायदा घेण्यासाठी बर्याच वेळा संबंधित कर्मचारी स्थानिक सरपंचाचे. संगनमत करून बोगस आम्ही आमच्या मुख्यालयात राहतो म्हणून दाखले सादर करण्याची फॅशन निघाली खरी वास्तविकता म्हणजे हे सर्व कर्मचारी मुख्यालयात राहतच नाहीत. असा बराच बोगस प्रकार शासनाच्या निदर्शनास आल्यावर पंचायत राज समितीने २०१७)२०१८. तेरावी महाराष्ट्र विधानसभा. चौथा अनुपालन अहवाल याद्वारे शासनाच्या वरिल सर्व प्रकार ध्यानात आले की ग्रामीण पातळीवर कार्यरत असलेल्या कर्मचारी यांनी ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाच्या अनुषंगाने मुख्यालयात राहणे आवश्यक आहे असे ध्यानात आले ह्या बाबी विचारात घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी व रहिवासी दाखला कोणाकडून व कसा घ्यावा याबाबत आवश्यक त्या सूचना त्वरित देण्यात याव्या याकरिता ग्रामविकास विभागाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत संबंधित समितीने शिफारस केली आहे
वित्त विभागाच्या दि २५/४/१०८८ व दि ५/२/१९९० चया शासन निर्णयात घरभाडे भत्ता मिळविण्यासाठी कर्मचारी यांनी मुख्यालयात राहणे आवश्यक आहे स्पष्ट नसल्याने ग्राम विकास विभागाने ५/७/२००८ तसेच ३/११/२००८ चया परिपत्रक वित्त विभागाच्या ५/२/१९९० चया तरतुदीनुसार अधिक्रमित ठरतं नाही त्यामुळे संबंधितांना व घरभाडे देणें अनुज्ञेय ठरतो त्यामुळे संबंधितांना घरभाडे भत्ता देण्याचे मा न्यायालय आदेश दिले आहेत त्यासाठी त्या ग्रामीण भागातील अधिकार व कर्मचारी यांनी आपल्या मुख्यालयात राहणे गरजेचे आहे त्यामुळे वित्त विभागाने त्यांच्या शासननिर्णय दि ७ आक्टेबर २०१६ अन्वये दि २५/४/१९८८ व दि ५/२/१९९० चया शासन निर्णयानुसार खालील प्रमाणे सुधारणा ग्रामीण भागातील कर्मचारी यांच्या बाबतीत कामाच्या ठिकाणी राहण्याबाबत विहित केलेली शर्थ मात्र काढून टाकण्यात येतं आहे ही तरतूद वित्त विभागाच्या दि ७/३/२०१६ शासन निर्णयानुसार वगळली आहे पंचायत राज्य समितीने त्यांच्या चौथ्या अनुपालन अहवालातील प्रकरणं ६ तसेच एकोणिसाव्या अहवालातील पृ क्र २० केलेली शिफारस पाहता तसेच वित्त विभागाच्या दि ७/१०/२०१६ चया शासन निर्णयानुसार नमूद केलेली अट विचारांत घेता जिल्हा परिषदेतील ग्रामसेवक. शिक्षक. व संबंधित आरोग्य कर्मचारी. मुख्यालयात राहण्यास ठोक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे
वरील सर्व ग्रामविकास करण्यासाठी गरजेचे असणारे सर्व जिल्हा परिषद नियुक्त अधिकार व कर्मचारी यांनी आपल्या मुख्यालयात राहणे बंधनकारक करण्यात यावे. मला आलेला अनुभव सांगतो. एक शासनाचा अधिकारी त्याचे सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक यांच्याबद्दल हे लोक " भिकारी " आहेत त्यांना वाडायच का नाही ते आम्ही ठरवणार त्यांचे ते कामच आहे हे प्रकरणं. काम आमच्याकडे येत नाही. आम्ही करु शकत नाही. शासनाचा निर्णय त्वरित ७/१२ दुरुस्ती फेरफार दुरुस्ती कॅम्प घेवून करा असा असताना सुध्दा नाहक त्रास देण्याच्या उद्देशाने हेलपाटे मारायला लावणे. माझे प्रकरण जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात आहे. कोणाकडे जायचे त्यांच्याकडे जाऊदे. असा शब्द प्रयोग वापरणे हे एका शासकीय अधिकारी यांना शोभत नाही समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठीबांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूररुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हारेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हामौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हामाहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हासंस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे९८९०८२५८५९
माहिती अधिकार कायदा २००५ - RTI Act 2005
माहिती अधिकार कागद सापडतं नाही असे सांगता येणार नाही
माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत शासकीय कार्यालयात. सर्व सार्वजनिक बांधकाम विभाग जिथे आपल्या मिळकती मधील एक रुपया जरी जात असेल तर आपणांस त्या एका रुपयांचा व शासकीय क्षेत्रात चालणार्या कामांचा आढावा हिशेब मागण्याचा अधिकार माहिती अधिकार कायदा २००५ मुळे आपणास मिळाला आहे
माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत माहिती मागितली असता अनेक शासकीय व प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी बरीच न पटणारी कारणें सांगत असतात सदरहून रेकाॅरड सापडत नाही. हि माहिती देता येत नाही. त्रेयसत पक्षाने आम्हाला सदर माहिती देणे संबधी पत्र व्यवहार केला आहे. अशी उत्तरे मिळण्याचा अनुभव सर्रास आपणास येतो. परंतु सार्वजनिक अभिलेखाचे जतन कसे करावे व मुदती नंतर नष्ट कसे करावे हे त्या त्या विभागाच्या पदांवर असणार्या अधिकारी व कर्मचारी यांनाच मुळातच माहिती नसते. यासंबंधी १५/ फेब्रुवारी २००६ रोजी महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००६ हा प्रभावी कायदा लागू केला आहे. त्याप्रमाणे विहित पध्दतीचा अवलंब केल्याशिवाय अभिलेख नष्ट ( म्हणजे सर्व शासकीय निमशासकीय सरकारी कागदपत्रे नष्ट करणे ) करणारी व्यक्तीला पाच वर्ष शिक्षा किंवा दहा हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्ही शिक्षास पात्र असण्याची तरतूद या अधिनियमात केली आहे
माहिती अधिकार अर्जात जर जन माहिती अधिकारी तर्फे " रिकाॅरड/ दस्तावेज / कागदपत्र / अभिलेख/गहाळ झाले/चोरीला गेले / दिसत नाही/ सापडत नाही/हरवले "" असे उत्तर मिळाले तर" राज्य माहिती आयुक्त"" खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २०१५ चया कलम /७/८/९/नुसार आणि उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या २७ फेब्रुवारी २०१५ चया निर्णय आणि आदेश नुसार त्या जनमाहिती अधिकारी वर त्वरित पोलिस स्टेशन मध्ये fir नोंदवून फौजदारी गुन्हा दाखल करावा
* माहिती अधिकार व महत्वाच्या कालमर्यादा*
(१) सर्वसाधारण माहिती पुरविणे
कलम ७(१)
कालमर्यादा. ३० दिवस
(२) व्यक्तिच्या जीवीत व स्वातंत्र्य विषयी माहिती पुरवणे
कलम. ७(१)
कालमर्यादा. ४८ तास
(३) त्रयस्थ पक्षाच्या संदर्भात माहिती मागितल्यास निर्णय घेणे
कलम. ११(३)
कालमर्यादा. ३०+१०= ४०
(४) सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी माहिती/ अपिल अर्ज केल्यास
कलम. ५(२)
कालमर्यादा. अ क्र १-३ व ८ मध्ये दर्शविण्यात आलेला कालावधी मध्ये पाच दिवसांचा कालावधी वाढेल
(५) माहिती अन्य प्राधिकरणाकडे उपलब्ध असेल तर हस्तांतर करण्याची मुदत
कलम. ६(३)
कालावधी. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर पाच दिवसांत
(६) दुसऱ्या अनुसूची मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या संघटना बाबत माहिती पुरविणे
(क) जर माहिती मानवी हक्क उल्लंघन आरोपांबाबत असल्यास
(ख ) जर माहिती भ्रष्टाचाराचया आरोपा संदर्भात असल्यास
कलम. २४(१) (४)
(७) अर्जदाराला जादा फी भरण्यास सांगितले असल्यास
कलम. ७(३) (क )
कालमर्यादा. अर्जदाराला जादा फी भरण्यास पाठविण्याचा दिवसांपासून अर्जदाराने ही जादा फी प्रदान केल्याच्या दरम्यानचा कालावधी तीस दिवसांच्या कालावधीची परिगणना करताना वगळण्यात येईल
(८) प्रथम अपील करण्याची कालमर्यादा
कलम. १९(१)
कालमर्यादा. ३० दिवसांची विहित मुदत संपल्यापासून किंवा निर्णय प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांत
अपील करणार्या वेळेत अपिल दाखल न करण्यास पुरेसे कारणं होते अशी प्रथम अपिलीय प्राधिकारयची खात्री पटल्यास ३० दिवसानंतरही अपील दाखल करून घेता येते
(९) प्रथम अपीलाचा निर्णय देण्याची कालमर्यादा
कलम. १९(६)
कालमर्यादा. ३० दिवस किंवा असाधारण परस्थितीत विलंबाचे लेखी कारणं निकालपत्र नमूद करून ४५ दिवस
(१०) दुसरे अपील करण्याची कालमर्यादा
कलम. १९(३)
कालमर्यादा. ज्या दिनाकास निर्णय घ्यायला हवा होता किंवा प्रतक्षात मिळाला होता त्या दिनांकापासून ९० दिवसांच्या आत
अपील करणार्या वेळेत अपिल दाखल न करण्यास पुरेसे कारणं होते अशी माहिती आयोगाची खात्री पटल्यास ९० दिवसानंतरही अपील दाखल करून घेता येईल
(११) दुसर्या अपीलाचा निर्णय देण्याची कालमर्यादा
कालमर्यादा. कायद्यात विहित केलेली नाही
* माहिती अधिकार शुल्क *
(१) अर्ज शुल्क
रुपये १०/
(२) माहिती शुल्क / ए -४ व ए -३ आकारांचे कागद
रूपये/ २ प्रति पेज
(३) मोठया आकारांचे पेज/ नकाशे ई
प्रती देण्यासाठी प्रतयक्ष येणारा खर्च
(४) कागदपत्र/ काम तपासणी शुल्क
पहिल्या तास मोफत / त्यानंतर प्रत्त्येक मिनिटाला किंवा त्याच्या भागाला रूपये ५/
(५) सॅटमपल. माॅडेल
देण्यासाठी प्रतयक्ष येणारा खर्च
(६) डिसकेट/ फलाॅपी/ सी डी/ व्हिडिओ इ/
प्रत्येकी ५० रुपये
(७) मुद्रित स्वरूपाचे साहित्य पुस्तके इ
छापील किमंत
(८) माहिती शुल्क भरण्याची पद्धत. डिमांड ड्राफ्ट / मनीआॅरडर/ रोख / बॅकेस चेक
अर्जाचे शुल्क कोर्ट स्टॅम्प ड्युटी ने सुध्दा भरता येईल
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
अधिनियम २००० - Indian IT Act 2000
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती. विमुक्त जाती. भटक्या जमाती. इतर मागासवर्गीय व विशेष मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग ( जातींचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी व त्याची पडताळणी करण्यासाठी शासनाने अधिनियम २००० अमलात आणले आहे आज सर्व सेवा सुविधा. शासकीय योजना. सामाजिक. आर्थिक. तंत्रज्ञान. शिक्षण व अन्य शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आपण कोण आहोत ? कोणत्या जाती जमाती चे आहोत हे सिद्ध करण्याची गरज आहे यासाठी सर्वात मोठा आधार पुरावा म्हणजे जात पडताळणी प्रमाणपत्र माणले गेले आहे
क्रमांक सी बी सी १०/२०१७/ प्र क्र ५०/ मा व क महाराष्ट्र शासन अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती इतर मागासवर्गीय व विशेष मागास प्रवर्ग ( जातींचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याची पडताळणी विनियमन) अधिनियम २००० ( २००१ चा महाराष्ट्र २३) यांच्या कलम १८ चया पोटकलम (१)! अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणार्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून पुढील नियम करीत असून उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ चया पोट कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे याद्वारे शासन आपल्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे महाराष्ट्र अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती इतर मागासवर्गीय व विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग (जातींचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणी विनियमन ) २०१२ मधील नियमात खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे* नियम क्रं (४) सक्षम प्राधिकारी कडून जातींचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी खालील कार्यपद्धती वापरण्यात यावी* पडताळणी समितीने दिलेले. अर्जदार यांच्या रक्त संबंधातील. वडिलांचे किंवा सख्खे चुलते किंवा वडिलाकडील रक्त संबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाईकाचे उपलब्ध असल्यास वैधता प्रमाणपत्र सदरचे प्रमाणपत्र दाखल केले असल्यास सदर वैधता प्रमाणपत्रासाठी महत्वाचा पुरावा मानून इतर पुराव्यांची मागणी न करता सक्षम प्राधिकारी जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करावे असा शासन आदेश आहे महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब नोव्हेंबर २७/२०१७ अग्रहायण ६ शके १९३९ * नियम. (५) मधील नियम (६) मध्ये जात प्रमाणपत्र पडताळणी बाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत
जर अर्जदाराने जात पडताळणी समितीने निर्गमित केलेल्या अर्जदाराच्या रक्त संबंधातील वडिलांचे किंवा सख्खे चुलते किंवा वडिलांच्या कडील रक्त संबंधातील कोणत्याही नातेवाईकांचे वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यास सक्षम प्राधिकारी इतर कागदोपत्राची किंवा पुराव्यांची मागणी न करता संबंधीत अर्जदाराने सादर केलेलें वैधता प्रमाणपत्र महत्वाचा पुरावा मानून जात प्रमाणपत्र निर्गमित करावे* नियम (१६) अर्जदाराने कोणती माहिती जात प्रमाणपत्र पडताळणी करण्यासाठी द्यावयाचे आहेत उपलब्ध असल्यास पडताळणी समितीच्या निर्णयाची साक्षांकित प्रत आणि/ किंवा अर्जदाराच्या रक्त संबंधातील वडिलांचे किंवा सख्खे चुलते किंवा वडिलांच्या रक्त संबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाईकाचे वैधता प्रमाणपत्रस्पष्टीकरण. (१)! केवळ वर उल्लेख केलेल्या दस्त ऐवज सादर करणे याचा अर्थ. अर्जदारांची शाबिताचया भारापासून मुक्तता झाली असा होणार नाही(२) पडताळणी समितीला आवश्यक वाटेल त्या त्या वेळी अर्जदार मूळ दस्तऐवज सादर करण्यास जबाबदार असेल(३) परंतु संबंधित अर्जदाराने त्यांच्या रक्त संबंधातील वडिलांचे किंवा सख्खे चुलते किंवा वडिलांच्या रक्त संबंधातील नातेवाईक जात वैधता प्रमाणपत्रासह संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती यांचेकडे स्वतकरिता त्यांच्या जातीच्या जात प्रमाणपत्रासह जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्यास संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र समिती संबंधित अर्जदाराच्या रक्त संबंधातील वडिलांचे किंवा सख्खे चुलते किंवा वडिलांच्या रक्त संबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाईकाचे जात वैधता प्रमाणपत्रासह अर्जदाराच्या जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज प्राप्त झाल्याचे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे या संस्थेच्या संकेतस्थळावर संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कार्यालयातील नोटीस बोर्ड यावर प्रसिद्ध करून सदर अर्जदाराच्या मागणीबाबत काही आक्षेप असल्यास सदर माहिती प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांत संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे नोंदविण्याचे कळविण्यात येईल
अर्जदाराच्या अरजाबाबत कोणताही आक्षेप प्राप्त झाल्यास त्यास जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी इतर पुराव्यांची मागणी न करता संबंधीत अर्जदारास त्याने सादर केलेलें रक्त संबंधातील वडिलांचे किंवा सख्खे चुलते किंवा वडिलांच्या रक्त संबंधातील इतर नातेवाईक इतर कोणत्याही नातेवाईकाचे जात वैधता प्रमाणपत्र महत्वाचा पुरावा मानून जात प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात येईल अर्जदाराच्या अरजाबाबत कोणताही आक्षेप उपस्थित झाल्यास संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती विहित मार्गाने सदर आक्षेपाची चौकशी/तपासणी करील. सदर चौकशी/तपासणी कमाल ६० दिवसांच्या आत पूर्ण करेल व सदर आक्षेपात तथ्य आढळून न आल्यास तात्काळ संबंधित अर्जदारास जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करेल तसेच सदर चौकशी/ तपासणी अंती सदर आक्षेपात तथ्य आढळल्यास संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती विहित कार्यालयीन पध्दतीचा अवलंब करून संबंधित अर्जदाराच्या जात वैधते बाबतच्या दावा विषयी निर्णय घेतील अजून गोरगरीब जनतेचा सर्वात मोठा मनस्ताप आहे तो म्हणजे जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी मागण्यात येणारा ७० वर्षाचा पूरावा मला एक समजतं नाही ७० वर्षांपूर्वी आमचे पूर्वज अडाणी अशिक्षित रानटी होतें त्यावेळी पोटासाठी आज हे गाव उद्या ते गाव फिरणारे कुठले शिक्षण घेणार त्यांना कोणता आणि कसला कागद माहिती तरी होता का ? मग ते कुठला पुरावा त्यावेळी जातींचा उल्लेख असणारा ठेवणारं मग आज त्यांच्याच रक्तातील मुलांनी विविध सवलती घेण्यासाठी कुठला पुरावा द्यायचा
साध सोप आहे मुलाला शाळेत दाखल करताना पहिल्यांदा शाळेत दाखला घेतला तेव्हा त्या शाळेच्या दाखल्यावर मुलांच्या पालकांने जातीचा उल्लेख हा खराखुरा केला असेल तर तो जातींचा शेवटचा पुरावा शासन का धरत नाही आज जेव्हा जातीचा दाखला नविन काढला तर त्यात काय जातीचा उल्लेख दुसरा असणार आहे का ? गोरगरीब जनतेला नाहक त्रास देऊ नकासमाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठीबांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूररुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हारेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हामौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हामाहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हासंस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे९८९०८२५८५९
कामचुकार कामचुकार
पाटण तहसिलदार/ तलाठी / मंडलाधिकारी / संबंधित गवहाणवाडी ग्रामपंचायत यांचा मनमानी कारभार आणि फक्त पेपरबाजी
शासन आपल्यासाठी व सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक यांचा जमीन वाद. होणारी मारामाऱ्या. पैशांचा अपव्यय टाळण्यासाठी आपल्या शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना जनतेच्या हितासाठी वेळोवेळी मार्गदर्शन व शासन निर्णय जारी करत असतें. त्यामुळे लोकांना वेळोवेळी शासकीय आॅफिसचे उंबरे झिजवायची. वेळ येत नाही पण शासन सर्वसामान्य जनेतेचा विचार करते आहे पण अधिकारी व कर्मचारी आपल्या पदांचा गैरवापर करून गोरगरीब जनतेला विनाकारण नाहक त्रास देत आहेत महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग जमावबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख ( राज्य म) पुणे यांचेकडून क्रमांक क्र रा भू ४/ र स /मा सू /१८९/२०२१ निवाशी जिल्हाधिकारी सर्व यांच्यासाठी (१४/१/२०२१) रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता
( विषय ) संगणकीकृत सातबारा मधील चुका दुरुस्त करण्यासाठी कॅम्प घेण्याच्या व ७/१२ दुरुस्ती प्रस्ताव आॅनलाइन पध्दतीने स्विकारण्याचा व त्यांचा वेळेत निकालात काढण्यासाठी मार्गदर्शन सूचना देण्यात आल्या आहेत ई - फेरफार प्रणालीमधये राज्यातील १००/ टक्के अधिकार अभिलेखाचे संगणकीकरण करण्यात आले असून या संगणकीकृत गाव. न. नं. ७/१२ चे आधारे दस्त नोंदणी केली जाते यामध्ये अचूकता येण्यासाठी आपण आटोकाट प्रयत्न करत होतो तथापि अजून देखील संगणकृत ७/१२ मध्ये चुका किंवा त्रुटी असल्याचे वेळोवेळी जनतेने निवेदन तक्रार अर्ज शासनाकडे जमावबंदी आयुक्त कार्यालयाकडे आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्राप्त झाल्या असून तसेच अनेक खातेदार ई- मेल द्वारे किंवा दुरध्वनी अडचणी मांडतात काही खातेदार ई- हक्क प्रणालीद्वारे ७/१२ मधील दुरुस्तीसाठी आॅनलाइन अर्ज दाखल करतात तरीही त्या दुरुस्ती होत नाहीत अश्या असंख्य तक्रारी इकडे प्राप्त होत आहेत आत्ता हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असताना १००/टक्के अचूकता साध्य करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे कॅम्प चया ठिकाणी ७/१२ साठी नवीन अर्ज. कलम १५५ चे आॅनलाइन प्रस्ताव घेण्याचा अधिकार. तहसिलदार/ मंडलाधिकारी. / उपविभागीय अधिकारी/ नायब तहसीलदार / यांच्या परवेक्षणा खाली पार पडतील
ओ डी सी अहवाल तयार करणे. विसंगत ७/१२ ची दुरुस्ती करण्यात आली पाहिजे होती (११/१/२०२१)! चया निर्देशानुसार गाव नमुना नं १( क) मधील नोदी अद्यावत करणे गरजेचे होते कॅम्प हा आठवड्याचा एका ठराविक दिवशी २० जानेवारी २०२१ ते २०/ मार्च २०२१ या कालावधीत प्रत्त्येक तालुक्यात आयोजित करणे गरजेचे होते या कॅम्पचे पर्यवेक्षक म्हणून जिल्हा स्तरावरून व विभागीय स्तरावरून वरिष्ठ महसूल अधिकारी यांची नियुक्ती केली होती काय ? सर्व विषय मांडण्याचे कारणं असे आहे मी अहमद नबीलाल मुंडे रा. गवहानवाडी. ता पाटण. जिल्हा सातारा. सध्या मुक्काम. इस्लामपूर राजेबागेसवारनगर. इस्लामपूर ता वाळवा जिल्हा सांगली पीन कोड ४१५४०९ मा तहसिलदार सो पाटण. यांचेकडे. आॅनलाइन ७/१२ व फेरफार दुरूस्ती साठी. मी मौजे गवहाणवाडी ता पाटण येथील रहिवासी आहे गवहाणवाडी येथील जमीन गट नं ६९/५ या जमीनीस माझे वारसाहक्काने नाव १९९३ सालास नोंद आहे नंतर मी त्यापैकी ०-०२ आर क्षेत्र विक्री केली असून माझे नावांवर ०-०१ आर क्षेत्र शिल्लक आहे आॅनलाइन उतारेवर क्षेत्र ०-०१ गुंठा घरपड दाखविली आहे परंतु आॅनलाइन उतारे वर माझे नाव नोंद झालेले नाही चौकशी केली असता मा तलाठी म्हणजे ब्रम्हदेव माणले जातात त्यांनी सहज सांगून टाकले की फेरफार चूकला आहे म्हणजे फेरफार लिहिणारे कोण आम्ही तुम्ही होतो काय? सर्व क्षेत्र विकले आहे असा फेरफार तयार करणार्या तलाठ्याने समोरून किती पैसे घेतलें आणि सर्व जागेचा फेरफार करून शिल्लक असणारी जमीन मग गेली कोठे ? म्हणजे तलाठी ( ब्रम्हदेव ) एक रेघ मारुन मोकळे झाले त्यांची बदली झाली की यांच्या चूका सर्वसामान्य जनतेने आपले जोडे व पैसा वेळ आॅफिसचे हेलपाटे मारून मरेपर्यंत अधिकार व कर्मचारी यांच्याकडून मिळणारी हिन वागणूक सहन कशासाठी करायची ?
असाच प्रकार मी स्वता भोगला आहे गोरगरीब जनता. बांधकाम कामगार. आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज असा वेळोवेळी आवाज उठवणारा एक सर्वसामान्य माणूस तहसिलदार कार्यालय पाटण येथे. सबब विनंती की आॅनलाइन ७/१२ व फेरफार दुरुस्ती साठी योग्य ती कारवाई व्हावी म्हणून विनंती करण्यासाठी सोबत जुना ७/१२ व फेरफार उतारा/ झेराॅकस जोडून (१) २५/५/२०१९ रोजी पाहिले पत्र दाखल केले आहे(२) २/३/२०२१ मा तहसिलदार सो यांना स्मरण पत्र दाखल केले होते(३) २३/३/२०२१ रोजी मा तहसिलदार यांना अजून एक स्मरण पत्र दाखल केले होते(४)१२/५/२०२१ रोजी मा तलाठी सो ( ब्रम्हदेव ) यांनासुद्धा स्मरण पत्र दाखल केले होते वरील प्रमाणे सर्व पत्र व्यवहार केल्यानंतर मी स्वता तलाठी साहेबाना फोन केला होता त्यावेळी या योजनेची मुदत संपली आहे आम्ही काय तुमच्या घराकडे येऊन नोद घालू का ? अशी उडवाउडवीची उत्तरे दिली मंडलधिकारी साहेबाना फोन लावला असता बघतो करतो तुम्हाला बोलावले जाईल बोलावयचे लांबच पण शासनाचा एक कागद खरब करून कोणताही पत्र व्यवहार सुध्दा मला करून कळविणे योग समजलें नाही यातला सर्वात महत्वाचा मोठा भ्रष्टाचार म्हणजे गवहाणवाडी ग्रामपंचायतीचा. ज्याच्या नावावर जागा नाही घर नाही त्याला घरफाळा पानपट्टी कर कोणत्या निकषांवर आकाराला जातो मला तर माहिती नाही ? तुम्हाला माहिती असेल तर कळवा ? १०हजार ७/१२ व फेरफार नोंदी मार्गी लावल्या म्हणून पेपरबाजी केली ती जर खरी असेल तर माझी नोंदणी प्रक्रिया बाकी राहीलीच कशी ? तोंड बघून नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली काय ? तालुक्यात ७/१२ व फेरफार दुरुस्ती कॅम्प किती आणि कोठे झाले का नाही ? समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठीबांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूररुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हारेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हामौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हामाहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हासंस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे९८९०८२५८५९
बाजार बाजार
वरील शब्द आपणास माहीत आहे कारण जीवनात आपण कीतीतरी प्रकारचें बाजार बघितले आहेत. आपला चांगला वाईट असणारा जीवनावश्यक माल नुसता तोंडाचे भांडवल करून ग्राहकांच्या गळ्यात घातला जातो याचा अर्थ असा होतो की आपला माल वस्तू योग्य भावात विकून चांगला मोबदला मिळवणे यासाठी उभे केलेला एक व्यक्ती समूह म्हणजे बाजार म्हणता येईल
खेडेगावात लोकवस्ती कमी असल्यामुळे तेथे पाराखाली भरलेला बाजार आपण बघितला असेल. लोकसंख्या वाढत गेली आणि त्यानुसार बाजाराची व्याप्ती सुध्दा वाढली लोक आपल्या दैनंदिन जीवनात लागणारे साहित्य वस्तू खरेदी करण्यासाठी शहराकडे लोकांचा लोंढा वाढला मग विक्रेते आणि ग्राहक यांचें संबंध दृढ झाले जाहिराती वाढल्या बोगस माल म्हणील तेवढ्या किमतीला विकला जाऊ लागला. शहरात दलाल एजंट मार्केट यार्ड मध्ये शेतक-यांच्या मालावर मोठ्या प्रमाणात नफा मिळवयला लागले नगरपरिषद महानगरपालिका या क्षेत्रात या संस्थांकडून निवडलेले अधिकार कर्मचारी शेतकरी माल विकायला आला की त्याला जागा द्यायची नाही बसायला बाजारकर नावांवर पैश्याची मागणी करायला लागले व्यापारी एखाद्या गरिबाला आपला माल विकायसाठी जागा देत नाहीत. अधिकार व कर्मचारी यांचे आणि स्थानिक व्यापारी यांचें संगनमत करुन शेतकरी व इतर लोकांना नाहक त्रास देत असतात.
वस्तूंचाच भरत नाही त्यातच. म्हैस. बैल शेळ्या मेंढ्या कोंबडी उंट घोडे गाढव माकड कुत्री अशा विविध जनावरांचे बाजार सुध्दा आपण बघितले आहेत पण यांत सुध्दा दलाल एजंट यांचेच राज्य बाजारावर असल्याचे आपणं बघतो मग काय बाजार यांच्या बापाचा आहे काय ? शेतकरी व गोरगरीब लोकांना या सुध्दा बाजारात जागा नाही का ?
शासकीय बाजार वैयक्तिक लाभाच्या योजना. सामुहिक लाभाच्या योजना. रेशन कार्ड. जेष्ठ नागरिक योजना. महसुली योजना. कामगार योजना. मजूर व शेतकरी. विद्यार्थी व युवक योजना. महिलांसाठी योजना. आदिवासी योजना. पर्यावरण. दलित मुक्ती. विज्ञान. आरोग्य. नागरि स्वातंत्र्य. शेतमजूर प्रश्न. सामाजिक व राजकीय. आर्थिक. वैद्यकीय शिक्षण. मताधिकार. मूलभूत हक्क. धर्मभेद. प्रांतभेद. भाषाभेद वंश. भाषा. लिंग. समतेचा हक्क. स्वातंत्र्याचा हक्क. शोषण विरोधी कायदा. धार्मिक स्वातंत्र्याचा कायदा. शैक्षणिक व सांस्कृतिक हकक. सवैधानिक उपाययोजनांचा हक्क. ग्राहक संरक्षण कायदा. व्यसनमुक्ती. लघुउद्योग. अनाथ व अपंग पुनर्वसन. अंधश्रद्धा निर्मूलन. बांधली मजूरांचे सथालांतर. लोककला. बालकल्याण. कायदा आणि न्याय. पाणीपुरवठा व पाणीवाटप. ग्रामपंचायत. नगरपरिषद. महानगरपालिका. जिल्हा परिषद. पंचायत समिती. जिल्हाधिकारी कार्यालय. विज कार्यालय. खाजगी नेते पुढारी. जंगलसंपतती. खनिज संपत्ती. धरणे. कालवे. बोगदे. बंद. आंदोलन. मोर्चे. उपोषण. टाळेबंदी. संचारबंदी. चळवळ. उठाव. विविध करोडो रुपयांचे घोटाळे. विमा कंपन्या. बेरोजगारी. भ्रष्टाचार. सार्वजनिक उत्सव. सार्वजनिक सामाजिक कार्यक्रम. गुंडगिरी. दहशतवाद नक्षलवाद. फुटीरता. संपर्क माध्यम. जाहिरात. जातीयवाद. लोकसंख्या नियंत्रण. अशा विविध ठिकाणी आपण रोजच जातो आपणास काय वागणूक मिळते आणि आपणास न्याय मिळतच नाही कारणं आधुनिक युगाच्या गतिशिलतेने संपूर्ण भान असलेली व त्यांच्याशी सहजपणे एकरुप होणारी व्यक्ती संकुचित निषठाचा त्याग करून आधुनिकतेशी सुसंगत अशा व्यापक निषटाचा स्वीकार पुरस्कार व प्रचार करणारी धर्म श्रधदाची व बुद्धी निष्ठा व व्यापक माणवी हिताच्या कसोटीवर परखड व्यक्ति आपल्यापुढे अजून कोणी आलें नाहीं. चंगळवाद आणि भोगवादावर प्रखर हल्ला करणारी औधोगिक संस्कृती व तंत्रज्ञानाचे लोकविरोधी विनाशक अ कल्याणकारी म्हणून अमंगल करणारे आज आपल्यावर राज्य करत आहेत
बाजार वरिल शासकीय. निममशासकीय. विविध आॅफिस मध्ये मोठा बाजार चालतो. सर्वसामान्य जनता गोरगरीब व्यक्तिला न्याय कधी मिळालाच नाही. उलट. काही मिळतय का यासाठी गोरगरिबांना हेलपाटे मारून आपल्या चप्पला झिजवावया लागतात. म्हणजे सर्वात मोठा बाजार येथे चालतो कधी बंद होणार माहिती नाही ? कोण बंद करणार माहिती नाही ? न्याय हकक व अधिकार मिळणारं का ? या बाजारात ? कोण आपणास कशाची मागणी करत असेल तर त्याला विचारा शासन तुला पगार देत नाही का ?
बाजाराचे शेवटचे उदा देतो. महिला व लहान मुले यांचा सुध्दा मोठा बाजार समाजातील नामांकित व्यक्ती करतात. मुलांना परदेशात विकले जाते. महिलांची विक्री केली जाते. चांगली गोंडस मुल यांना हात पाय डोळे निकामी करून सिग्नल वर भिक मागण्यासाठी तयार केले जाते किती भयानक प्रकार आहे अंगावर काटा उभा राहतो. नोकरी आमिष दाखवून महिला. युवक युवती यांना फसवणूक बोलावलं जातं आणि त्यांच्या अंगांचा खुला बाजार आज चालू आहे आपल्याला हे कळणार कधी ?
वैद्यकीय बाजार वैद्यकीय सेवा ईश्वरी सेवा होती पण कधी गतकाळात होती आपला परमधरम म्हणून काम करणारे वैध हकीम मोठे मोठे आजार आपल्या वैद्यकीय शिक्षण व झाडापासून तयार औषधाने करत होते. उपचार घरातच केलें जात होतें. घरांचे रुपांतर छोट्या छोट्या दवाखान्यात झाले वैध यांना नविन नाव मिळाले डॉ. दर्जा वाढला. उपचार करण्याच्या नावाखाली पैसा जमावयला सुरुवात झाली. नंतर छोट्या दवाखान्याचे रुपांतर हाॅसपिटल मग काय यांचाच दवाखाना विदेशी औषध उपचार यांचाच मनाला येईल तेवढी फि. उपचार घेणा-या रुग्णाला औषध सुध्दा यांच्याच मेडिकल मधून घेणे बंधनकारक करण्यात आले म्हणजे गोरगरीब जनता सर्वसामान्य माणूस याला लुटण्याचा पुरेपूर सापळा लावला जातो. रुग्ण हक्क सनद कोणत्याही दवाखान्यात नाही. उपचारासाठी कोणतेही दर नाहीत शासनाचा अंकुश नाही वयोवृद्ध व्यक्ती. महिला. लहान मुले. यांना सुध्दा या नराधमांनी सोडलेले नाही. जीवंत व्यक्तिला यांनी सोडले नाही तर मयत व्यक्तिचे प्रेत सुध्दा पैशासाठी अडवून ठेवले जाते. आपल्याला उपचार पद्धती निवडण्याचा अधिकार आहे. दवाखाना निवडण्याचा अधिकार. मेडिकल निवडण्याचा अधिकार. उपचारात सुधारणा होत नसेल तर दुसर्या दवाखान्यात उपचार घेण्याचा सुध्दा अधिकार आहे. औषधांची किंमत. उपचारांचे दराची विचारपूस करणयाचा अधिकार आहे. विविध योजनांतून मोफत उपचार घेण्याचा अधिकार. महिलांच्या साठी विशेष उपचार पद्धती निवडण्याचा अधिकार. लहान मुले यांना विशेष उपचार पद्धती निवडण्याचा अधिकार. परवा कोरोना सारखे संकट अजून आहे पण आपणांस डॉ लोकानी आपणांस काय वागणूक दिली आपण बघितली आहे. तपासणी नाही. अंगावर औषधं टाकणे. हाडांच्या रुग्णांसाठी ताप थंडी याच औषध तेही हजारांच्या घरात. लांबून विचारपूस करणे.
डॉ ला देव माणले जाते पण आत्ता यांचें रुप काय आहे
विचार करा बाजार बंद झाला पाहिजे असे एक नाही अनेक बाजार चालू आहेत आपल्या आजूबाजूला चालणारा बाजार बंद झालाच पाहिजे
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रूग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
शोषण आणि आपण शोषण विरुद्ध आपले हक्क
. भारतीय समाजव्यवस्था विषमता अंत्यंत स्पष्ट व डोळ्यात भरण्याइतकी आहे समाजातील दुर्बल घटकांचे उघड उघड शोषण होत आहे हि व्यवस्था समतेचा आधार सांगणार्या लोकशाही तत्वाज्ञानी विसंगती आहे याची जाणीव आपणास आहे म्हणून स्वातंत्र्य मिळालेनंतर आणि आपण लोकशाही स्विकारण्याचे ठरविले नंतर त्याला अनुकूल असे सामाजिक मन यंत्रणा तयार करण्याची जरूर होती मुलभूत हककामधये शोषणाच्या विरोधात कायदा केलेचा समावेश जाणिवेचा निर्देशक आहे
व्यक्ति प्रतिष्ठा कोणत्याही व्यक्ती शारीरिक प्रतिष्ठेचा यथायोग्य मान राखणे आवश्यक आहे व्यक्तिच्या शारीरिक क्षमतेवर आणि प्रतिष्ठेवर अवमानी बंधने टाकणे म्हणजे तिच्या आतमगौरवावर घाला घालण्यासारखे आहे व्यक्तिच्ये शरिर हि व्यक्तिची संपती आहे म्हणून कोणा एका व्यक्तिच्या देहावरच कोणी मालकि सांगत असेल किंवा त्या व्यक्तिच्या इच्छेविरुद्ध तो वापर करत असेल तर तिचे शोषण होते असे म्हणता येईल गुलामगिरी वेठबिगारी कामगार शोषण आपल्या संविधान मध्ये प्रतिबंध करण्यात आला आहे
व्यक्तिची गुलाम म्हणून खरेदी विक्री किंवा महिलांना वेश्याव्यवसाय वा अन्य अनैतिक कामासाठी खरेदी विक्री हे भारतीय संविधानात बेकायदेशीर ठरविले आहे अज्ञान व दारिद्र्य यातून येणाऱ्या असहाय्यतेपणामुळे आपल्या देशात लहान लहान मुला मुलींना कामगार म्हणून अल्प मोबदल्यात किंवा फुकट काम राबवले जाते त्यामुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास होत नाही व उद्याचे भविष्य असणारी ही मुले देशाचे आधारस्तंभ ठिसूळ होतात म्हणून १४ वर्षांखालील मुलांना अवजड कामे किंवा खाणीसारखे अवघड काम चहागाडी. वडापाव गाडी चायनीज याठिकाणी लहान मुलांना काम करायला लावणे आपल्या भारतीय संविधानात बंदी केलेलीं आहे समाज शोषणमुक्त निर्माण झाल्याशिवाय हे अन्याय दूर होणार नाहीत
या जाणिवेतून शोषणाविरुद्ध हे हक्क देण्यात आले आहेत यासाठी योग्य ते कायदे करण्याची गरज आहे शासनावर जबाबदारी देणेत आली आहे थोडक्यात म्हणजे एका व्यक्तीला व्यक्तिचे शोषण करण्याचा तिच्या व्यक्तिगत सवाभिमानात हस्तक्षेप करणे याचा हक्क नाही हे शोषणाविरुद् हक्कानी स्पष्ट केले आहे
शोषण म्हणजे काय
(१) कामगारांचे कामांवर मिळणारी वागणूक मिळणारा पगार एकसारखा नाही हे शोषणच आहे
(२) महिला कामगारांना कामाच्या ठिकाणी मिळणारी वागणूक त्याचा कडे बघण्याचा दृष्टीकोन पगार तफावत हा सुद्धा शोषणाचा भाग आहे
(३) १४ वर्षांखालील मुलांना कामावर ठेवणे पगार न देणे
(४) एकमेकांत फरक करणे
(५) समतेचा हक्क नसणे
(६) स्वातंत्रयाचा हक्क नसणे
(७) धार्मिक विधी व संस्कार यांचा हक्क
(८) शिक्षण सवैधानिक उपाययोजना
(९) ऑफिस मध्ये महिला कर्मचारी यांना मिळणारी वागणूक
अशा विविध भागातून आपले व सर्वसामान्य जनता गरिब यांचे शोषण झालेले आपणास पहावयास मिळते
गरज आहे शोषणासंबधी कायद्याचे प्रचार व प्रसार करण्याची
वरील प्रमाणे प्रचार व प्रसार समाजसेवा वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि नेतृत्व करणारे व्यक्तिमत्त्व असणारे तरुण व्यक्ति आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य येथून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक उमेदवारांनी आधार कार्ड झेरॉक्स एक फोटो
संपर्क साधावा
९८९०८२५८५९
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन कृती समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
सर्व मुस्लिम बेरोजगार तरुणांना विनंती मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ जिल्ह्यात कार्यालय आहे संपर्क साधा आणि मंडळाकडून आर्थिक मदत मिळवून आपला व्यवसाय सुरू करुन उधोजक बना
जहाल आणि मवाळ
जहाल आणि मवाळ दैनंदिन राजकारणामध्ये. वृत्तपत्रातून. संपर्क माध्यमातून. राजकीय व्यासपीठावरून अथवा नेत्यांच्या तोंडातून असे शब्द प्रयोग सतत केले जातात. अल्पावधीतच त्यांना स्वताच्या एक राजकीय संदर्भ प्राप्त होतो प्रचलित राजकीय व्यवहारांचा संदर्भ असे शब्द अधिकच अरथवाही बनतात. त्या शब्दाच्या उचचराबरोबर आपल्या मनात काही निश्चित राजकीय संदर्भ जागे होतात. त्या प्रकाशात आपण प्रचलित राजकीय वास्तव्य समजावून घेऊ लागतो. हे शब्द कसे वापरले जातात. त्यांचा आपल्या राजकीय व्यवहाराशी संबंध कसा पोहचतो याचा विचार हितसंबंधांचा आविष्कार. सुसूत्रीकरण आणि संघटन हा राजकीय प्रकियेचा गाभा असतो.
हितसंबंधाचा आविष्कार हा प्राय शबदामधूनच घडतो. साहजिकच काही शब्द हे विशिष्ट वर्गाच्या हितसंबंधाशी कायमचेच संलग्न होतात. त्या शब्दाच्या उचचराबरोबर संबंधित गट त्यांचे राजकारणातील अग्रक्रम त्यांची राजकीय शक्ती व प्रतिष्ठा आणि प्रचलित राजकारणातील त्यांचे स्थान या गोष्टी आपल्यापुढे सहज येतात. अशा शब्दांना राजकारणात कळीचे महत्व प्राप्त होतें. कारणं तया शब्दातून संबंधित राजकीय प्रवाह सुत्ररूपाने व्यक्त केलें जातात. उदा. स्वातंत्र्य पूर्व काळात"जहाल आणि मवाळ" या शब्दातून विशिष्ट राजकीय अर्थ व संदर्भ प्राप्त झाला होता. या शब्दाचा उच्चारा बरोबर त्या काळातील राजकीय अंतप्रवाहावर एकदम प्रकाश पडतो असे. म्हणून तत्कालीन राजकीय प्रकियेचया संदर्भात या शब्दांना कळीचे स्वरूप प्राप्त होते राजकारणात कळीचे स्थान प्राप्त झालेल्या शब्दांचे महत्वाचे लक्षण म्हणजे अशा शब्दांना त्यांचे कोशगत अरथापलिकडील. काही विशिष्ट राजकीय अर्थ प्राप्त झालेले असतात. उदा. "जहाल " या शब्दाचा कोशगत अर्थ हा उग्र कडक असतो. पण टिळक युगातील राजकारणाच्या संदर्भात या शब्दांला त्यांच्या त्यांच्या रुढ अर्थापलीकडे"राष्ट्रवादी "" चळवळ्या" सामाजिक सुधारण्यापेक्षा राजकीय सुधारणांना अग्रक्रम देणारा "सनदशीर" अर्ज विनंत्या राजकारणाबद्दल असमाधानी असलेला "ब्रिटिश धारजिणी भूमिका न घेता परकिय सत्तेशी उघडपणे दोन हात करू इचछिणारा असे अनेक अर्थ प्राप्त झाल्याचे आपल्या लक्षात येईल
राजकारणातील कळीचे प्रश्न म्हणजे त्या शब्दाच्या रूढ अर्था व्यतिरिक्त अनेक इतर अर्थ ध्वनित करीत असतात. इतकेच नव्हे तर तत्कालीन राजकीय प्रवाहाचे ते वाहक असतात कळीचे शब्दांचे दुसरें लक्षण म्हणजे त्या शब्दाच्या अर्थासंबधीची लवचिकता हे होय कळीच्या शब्दांना स्थूलमानाने जरी एक विशिष्ट अर्थ प्राप्त होत असला तरी शास्त्रीय परिभाषिक शबदाप्रमाणे तो अर्थ काटेकोर नसातो. त्या स्थूल अर्थाच्या अनेक छटा संभवतात त्यामुळे अशा शब्दांना अर्थास एक अंगभूत लवचिकपणा प्राप्त झालेला असतो. त्यामुळे राजकारणात विविध संदर्भात सोयीनुसार तो शब्द वापरणे सहज शक्य होते. उदा. आपल्या राजकारणातील. "शहंरी आणि ग्रामीण" हा शब्दप्रयोग घ्या किंवा "कामगार आणि किसान" हे शब्द घ्या. आपल्या राजकीय प्रक्रियेचया संदर्भात या शब्दांच्या अर्थाभोवती काही एक संदिग्धता असतें. जसे उधोगपती संदर्भात बडा जमीनदार हाही किसान असतो. व छोटा अथवा भूमिहीन शेतकरी हाही किसान असतो. साहाजिकच राजकीय संवाद करताना ढोबळमानाने "किसान" शब्द वापरला जातो की शेतकरी वर्गातील सर्व सतर त्यात समाविष्ट होतात व"किसान कल्याण ""किसान शेती" "जय किसान" या शब्दातून वय व्यक्त केल्याप्रमाणे भूमिहीन शेतकरी पासून बड्या शेतकरयापरयणत सर्वच किसानाना दिलासा मिळतो परिणामतः राजकारणामध्ये कळीच्या शब्दांच्या अर्थाभोवती ही संदिग्धता लक्षात घेऊनच विविध नेते वा हितसंबंधी गट प्रकारचें शब्दप्रयोग आपापले राजकारण पुढे येण्यासाठी कल्पकतेने करीत असतात
राजकारणातील कळीच्या शब्दांचे आणखीही एक वैशिष्ट्य असते. वरवर पाहता हे शब्द प्रयोग वर्णन पर वा विश्लेषण पर असतात. पण त्याच वेळी काही ऐतिहासिक पार्श्वभूमी मुळे संबंधितांना त्यातून काही विशिष्ट जाती वर्गाच्या अथवा जातीसंबधी अचूक बोधही होत असतो. उदा दलित पददलित. या शब्दांना इतिहासाच्या विविध टप्प्यांवर जे राजकीय संबंध चिकटलेले आहेत. त्यामुळे या शब्दांच्या वापरासरशी सर्वांनाच त्यातील जात - वर्गीय वास्तवाचा बोध होतो. या दृष्टीने पाहता कळीचे शब्दप्रयोग हे राजकारणात विशिष्ट हितसंबंधांचा प्रभावी आविष्कार करीत असताना. हे सहजच लक्षात येईल साहजिकच आपापल्या राजकीय शक्तिचया संवर्धनासाठी व संचलनासाठी या शब्दाचा अर्थपूर्ण वापर राजकीय व्यवहारात केला जातो*डावे आणि उजवेआपल्या राजकीय व्यवहारात डावी आघाडी. डावा विचार. डावे पक्ष. उजवे पक्ष. उजवी विचारसरणी असे शब्द वारंवार वापरले जातात. यातील "डावे"आणि"उजवे" म्हणजे काय ? या शब्दांच्या उच्चारा बरोबर आपल्या मनात कोणते राजकीय संदर्भ जागे होतात कोणाला माहिती ? *हरिजन आणि दलित
स्वातंत्र्यपूर्व काळात फुले आंबेडकर चळवळीने अस्पृश्य वर्गात जी सामाजिक व राजकीय जागृती केली त्यामुळे अस्पृश्यतेचा प्रश्न हा राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणाच्या ऐरणीवर आला* किसान आणि कामगारपहिल्या महायुद्धाच्या सुमारास भारतातील भांडवलशाहीच्या विकासाला गती आली. कारखानदारी वाढली. शहरीकरणास वेग आला. आणि युद्धामुळे आर्थिक संकट जगावर पसरले. भारतातील वाढत्या कारखानदारीला खिळ बसली. वेतन कपात. टाळेबंदी. मजूर कपात. बेरोजगारी वाढली. कारखान्यात काम करणारा कामगार रस्त्यावर आला आणि आपल्या न्याय हक्कासाठी संघटीत होत गेला. परिणामी भारताच्या राजकारणात कामगार शक्तीचा उदय झाला. १९२४/ ते १९२९ कामगार हक्कासाठी लढे होण्यास सुरुवात झाली* आदिवासी आणि वनवासीदलित या शबदाप्रमाणे आदिवासी/ वनवासी हे शब्दप्रयोग आपल्या वर्तमान राजकीय प्रक्रियेतील कळीचे शब्दप्रयोग झाले आहेतआदिवासी यांच्यावरील अत्याचार/आदिवासी विकास योजना/आदिवासी राज्याची मागणी/वनवासी कल्याण आश्रम/आदिवासी साहित्य/आदिवासी पुनर्वसन या शब्दातून आदिवासी हा शब्द आपल्या राजकीय जाणिवेच्या क्षेत्रात शिरतो*पांढरपेशा व बहुजनसमाज
महाराष्ट्राच्या राजकारणात पांढरपेशा वर्ग व बहुजनसमाज या शब्दांना काही निश्चित ऐतिहासिक संदर्भ आहेत म्हणूनच येथील राजकीय प्रक्रियेत हे शब्द सर्वच राजकीय पक्ष वा संघटना सर्रास पणे वापरतात व त्याद्वारे आपापले राजकारण पुढे रेटीत असतात वरील सर्व विषय आपणांस बरेच काही सांगून जातो म्हणजे राजकारणात महत्वाचे काय असेल तर जातींचे व समाजांचे एकामेकात मतभेद निर्माण करून राजकारणी आपला स्वार्थ साधत असतात यांचा अर्थ असा होतो की जातीयवाद संपला की राजकारण संपले म्हणजे जात ही आपल्या भारताची आई आहे समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठीबांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूररुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हारेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हामौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हामाहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हासंस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे९८९०८२५८५९
Subscribe to:
Comments (Atom)
सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा
सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...
सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या
-
सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त... -
* आपणं आपल मत विकलं काय? * भाग २ पारावर पहिल्या सभा होत होत्या त्यावेळी मतदान नव्हते लोक आपल्याच समाजातील आपला हक्काचा आणि आपल... -
गुटखा, मावा तस्करी मध्ये आर्थिक देवाणघेवाण? - डॉ परवेज अशरफी अहमदनगर - गुटखा, तंबाखू, पान मसाला, सुगंधित सुपारी, खर्रा, मावा शौकिनांची...