महाराष्ट्र अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती. विमुक्त जाती. भटक्या जमाती. इतर मागासवर्गीय व विशेष मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग ( जातींचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी व त्याची पडताळणी करण्यासाठी शासनाने अधिनियम २००० अमलात आणले आहे आज सर्व सेवा सुविधा. शासकीय योजना. सामाजिक. आर्थिक. तंत्रज्ञान. शिक्षण व अन्य शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आपण कोण आहोत ? कोणत्या जाती जमाती चे आहोत हे सिद्ध करण्याची गरज आहे यासाठी सर्वात मोठा आधार पुरावा म्हणजे जात पडताळणी प्रमाणपत्र माणले गेले आहे
क्रमांक सी बी सी १०/२०१७/ प्र क्र ५०/ मा व क महाराष्ट्र शासन अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती इतर मागासवर्गीय व विशेष मागास प्रवर्ग ( जातींचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याची पडताळणी विनियमन) अधिनियम २००० ( २००१ चा महाराष्ट्र २३) यांच्या कलम १८ चया पोटकलम (१)! अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणार्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून पुढील नियम करीत असून उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ चया पोट कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे याद्वारे शासन आपल्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे महाराष्ट्र अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती इतर मागासवर्गीय व विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग (जातींचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणी विनियमन ) २०१२ मधील नियमात खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे* नियम क्रं (४) सक्षम प्राधिकारी कडून जातींचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी खालील कार्यपद्धती वापरण्यात यावी* पडताळणी समितीने दिलेले. अर्जदार यांच्या रक्त संबंधातील. वडिलांचे किंवा सख्खे चुलते किंवा वडिलाकडील रक्त संबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाईकाचे उपलब्ध असल्यास वैधता प्रमाणपत्र सदरचे प्रमाणपत्र दाखल केले असल्यास सदर वैधता प्रमाणपत्रासाठी महत्वाचा पुरावा मानून इतर पुराव्यांची मागणी न करता सक्षम प्राधिकारी जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करावे असा शासन आदेश आहे महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब नोव्हेंबर २७/२०१७ अग्रहायण ६ शके १९३९ * नियम. (५) मधील नियम (६) मध्ये जात प्रमाणपत्र पडताळणी बाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत
जर अर्जदाराने जात पडताळणी समितीने निर्गमित केलेल्या अर्जदाराच्या रक्त संबंधातील वडिलांचे किंवा सख्खे चुलते किंवा वडिलांच्या कडील रक्त संबंधातील कोणत्याही नातेवाईकांचे वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यास सक्षम प्राधिकारी इतर कागदोपत्राची किंवा पुराव्यांची मागणी न करता संबंधीत अर्जदाराने सादर केलेलें वैधता प्रमाणपत्र महत्वाचा पुरावा मानून जात प्रमाणपत्र निर्गमित करावे* नियम (१६) अर्जदाराने कोणती माहिती जात प्रमाणपत्र पडताळणी करण्यासाठी द्यावयाचे आहेत उपलब्ध असल्यास पडताळणी समितीच्या निर्णयाची साक्षांकित प्रत आणि/ किंवा अर्जदाराच्या रक्त संबंधातील वडिलांचे किंवा सख्खे चुलते किंवा वडिलांच्या रक्त संबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाईकाचे वैधता प्रमाणपत्रस्पष्टीकरण. (१)! केवळ वर उल्लेख केलेल्या दस्त ऐवज सादर करणे याचा अर्थ. अर्जदारांची शाबिताचया भारापासून मुक्तता झाली असा होणार नाही(२) पडताळणी समितीला आवश्यक वाटेल त्या त्या वेळी अर्जदार मूळ दस्तऐवज सादर करण्यास जबाबदार असेल(३) परंतु संबंधित अर्जदाराने त्यांच्या रक्त संबंधातील वडिलांचे किंवा सख्खे चुलते किंवा वडिलांच्या रक्त संबंधातील नातेवाईक जात वैधता प्रमाणपत्रासह संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती यांचेकडे स्वतकरिता त्यांच्या जातीच्या जात प्रमाणपत्रासह जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्यास संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र समिती संबंधित अर्जदाराच्या रक्त संबंधातील वडिलांचे किंवा सख्खे चुलते किंवा वडिलांच्या रक्त संबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाईकाचे जात वैधता प्रमाणपत्रासह अर्जदाराच्या जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज प्राप्त झाल्याचे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे या संस्थेच्या संकेतस्थळावर संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कार्यालयातील नोटीस बोर्ड यावर प्रसिद्ध करून सदर अर्जदाराच्या मागणीबाबत काही आक्षेप असल्यास सदर माहिती प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांत संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे नोंदविण्याचे कळविण्यात येईल
अर्जदाराच्या अरजाबाबत कोणताही आक्षेप प्राप्त झाल्यास त्यास जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी इतर पुराव्यांची मागणी न करता संबंधीत अर्जदारास त्याने सादर केलेलें रक्त संबंधातील वडिलांचे किंवा सख्खे चुलते किंवा वडिलांच्या रक्त संबंधातील इतर नातेवाईक इतर कोणत्याही नातेवाईकाचे जात वैधता प्रमाणपत्र महत्वाचा पुरावा मानून जात प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात येईल अर्जदाराच्या अरजाबाबत कोणताही आक्षेप उपस्थित झाल्यास संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती विहित मार्गाने सदर आक्षेपाची चौकशी/तपासणी करील. सदर चौकशी/तपासणी कमाल ६० दिवसांच्या आत पूर्ण करेल व सदर आक्षेपात तथ्य आढळून न आल्यास तात्काळ संबंधित अर्जदारास जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करेल तसेच सदर चौकशी/ तपासणी अंती सदर आक्षेपात तथ्य आढळल्यास संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती विहित कार्यालयीन पध्दतीचा अवलंब करून संबंधित अर्जदाराच्या जात वैधते बाबतच्या दावा विषयी निर्णय घेतील अजून गोरगरीब जनतेचा सर्वात मोठा मनस्ताप आहे तो म्हणजे जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी मागण्यात येणारा ७० वर्षाचा पूरावा मला एक समजतं नाही ७० वर्षांपूर्वी आमचे पूर्वज अडाणी अशिक्षित रानटी होतें त्यावेळी पोटासाठी आज हे गाव उद्या ते गाव फिरणारे कुठले शिक्षण घेणार त्यांना कोणता आणि कसला कागद माहिती तरी होता का ? मग ते कुठला पुरावा त्यावेळी जातींचा उल्लेख असणारा ठेवणारं मग आज त्यांच्याच रक्तातील मुलांनी विविध सवलती घेण्यासाठी कुठला पुरावा द्यायचा
साध सोप आहे मुलाला शाळेत दाखल करताना पहिल्यांदा शाळेत दाखला घेतला तेव्हा त्या शाळेच्या दाखल्यावर मुलांच्या पालकांने जातीचा उल्लेख हा खराखुरा केला असेल तर तो जातींचा शेवटचा पुरावा शासन का धरत नाही आज जेव्हा जातीचा दाखला नविन काढला तर त्यात काय जातीचा उल्लेख दुसरा असणार आहे का ? गोरगरीब जनतेला नाहक त्रास देऊ नकासमाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठीबांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूररुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हारेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हामौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हामाहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हासंस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे९८९०८२५८५९
No comments:
Post a Comment