माहिती अधिकार कायदा २००५ - RTI Act 2005

 

माहिती अधिकार कागद सापडतं नाही असे सांगता येणार नाही

         माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत शासकीय कार्यालयात. सर्व सार्वजनिक बांधकाम विभाग जिथे आपल्या मिळकती मधील एक रुपया जरी जात असेल तर आपणांस त्या एका रुपयांचा व शासकीय क्षेत्रात चालणार्या कामांचा आढावा हिशेब मागण्याचा अधिकार माहिती अधिकार कायदा २००५ मुळे आपणास मिळाला आहे 

             माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत माहिती मागितली असता अनेक शासकीय व प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी बरीच न पटणारी कारणें सांगत असतात सदरहून रेकाॅरड सापडत नाही. हि माहिती देता येत नाही. त्रेयसत पक्षाने आम्हाला सदर माहिती देणे संबधी पत्र व्यवहार केला आहे. अशी उत्तरे मिळण्याचा अनुभव सर्रास आपणास येतो. परंतु सार्वजनिक अभिलेखाचे जतन कसे करावे व मुदती नंतर नष्ट कसे करावे हे त्या त्या विभागाच्या पदांवर असणार्या अधिकारी व कर्मचारी यांनाच मुळातच माहिती नसते. यासंबंधी १५/ फेब्रुवारी २००६ रोजी महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००६ हा प्रभावी कायदा लागू केला आहे. त्याप्रमाणे विहित पध्दतीचा अवलंब केल्याशिवाय अभिलेख नष्ट ( म्हणजे सर्व शासकीय निमशासकीय सरकारी कागदपत्रे नष्ट करणे ) करणारी व्यक्तीला पाच वर्ष शिक्षा किंवा दहा हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्ही शिक्षास पात्र असण्याची तरतूद या अधिनियमात केली आहे 

          माहिती अधिकार अर्जात जर जन माहिती अधिकारी तर्फे " रिकाॅरड/ दस्तावेज / कागदपत्र / अभिलेख/गहाळ झाले/चोरीला गेले / दिसत नाही/ सापडत नाही/हरवले "" असे उत्तर मिळाले तर" राज्य माहिती आयुक्त"" खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २०१५ चया कलम /७/८/९/नुसार आणि उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या २७ फेब्रुवारी २०१५ चया निर्णय आणि आदेश नुसार त्या जनमाहिती अधिकारी वर त्वरित पोलिस स्टेशन मध्ये fir नोंदवून फौजदारी गुन्हा दाखल करावा

  * माहिती अधिकार व महत्वाच्या कालमर्यादा*

(१) सर्वसाधारण माहिती पुरविणे

कलम ७(१) 

कालमर्यादा. ३० दिवस

(२) व्यक्तिच्या जीवीत व स्वातंत्र्य विषयी माहिती पुरवणे

कलम. ७(१) 

कालमर्यादा. ४८ तास

(३) त्रयस्थ पक्षाच्या संदर्भात माहिती मागितल्यास निर्णय घेणे

कलम. ११(३) 

कालमर्यादा. ३०+१०= ४०

(४) सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी माहिती/ अपिल अर्ज केल्यास 

कलम. ५(२) 

कालमर्यादा. अ क्र १-३ व ८ मध्ये दर्शविण्यात आलेला कालावधी मध्ये पाच दिवसांचा कालावधी वाढेल

(५) माहिती अन्य प्राधिकरणाकडे उपलब्ध असेल तर हस्तांतर करण्याची मुदत

कलम. ६(३) 

कालावधी. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर पाच दिवसांत

(६) दुसऱ्या अनुसूची मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या संघटना बाबत माहिती पुरविणे

(क) जर माहिती मानवी हक्क उल्लंघन आरोपांबाबत असल्यास

(ख ) जर माहिती भ्रष्टाचाराचया आरोपा संदर्भात असल्यास 

कलम. २४(१) (४) 

(७) अर्जदाराला जादा फी भरण्यास सांगितले असल्यास

कलम. ७(३) (क ) 

कालमर्यादा. अर्जदाराला जादा फी भरण्यास पाठविण्याचा दिवसांपासून अर्जदाराने ही जादा फी प्रदान केल्याच्या दरम्यानचा कालावधी तीस दिवसांच्या कालावधीची परिगणना करताना वगळण्यात येईल

(८) प्रथम अपील करण्याची कालमर्यादा

कलम. १९(१) 

कालमर्यादा. ३० दिवसांची विहित मुदत संपल्यापासून किंवा निर्णय प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांत

अपील करणार्या वेळेत अपिल दाखल न करण्यास पुरेसे कारणं होते अशी प्रथम अपिलीय प्राधिकारयची खात्री पटल्यास ३० दिवसानंतरही अपील दाखल करून घेता येते

(९) प्रथम अपीलाचा निर्णय देण्याची कालमर्यादा

कलम. १९(६) 

कालमर्यादा. ३० दिवस किंवा असाधारण परस्थितीत विलंबाचे लेखी कारणं निकालपत्र नमूद करून ४५ दिवस

(१०) दुसरे अपील करण्याची कालमर्यादा

कलम. १९(३) 

कालमर्यादा. ज्या दिनाकास निर्णय घ्यायला हवा होता किंवा प्रतक्षात मिळाला होता त्या दिनांकापासून ९० दिवसांच्या आत

अपील करणार्या वेळेत अपिल दाखल न करण्यास पुरेसे कारणं होते अशी माहिती आयोगाची खात्री पटल्यास ९० दिवसानंतरही अपील दाखल करून घेता येईल

(११) दुसर्या अपीलाचा निर्णय देण्याची कालमर्यादा

कालमर्यादा. कायद्यात विहित केलेली नाही

      * माहिती अधिकार शुल्क *

(१) अर्ज शुल्क

रुपये १०/

(२) माहिती शुल्क / ए -४ व ए -३ आकारांचे कागद

रूपये/ २ प्रति पेज

(३) मोठया आकारांचे पेज/ नकाशे ई

प्रती देण्यासाठी प्रतयक्ष येणारा खर्च

(४) कागदपत्र/ काम तपासणी शुल्क

पहिल्या तास मोफत / त्यानंतर प्रत्त्येक मिनिटाला किंवा त्याच्या भागाला रूपये ५/

(५) सॅटमपल. माॅडेल 

देण्यासाठी प्रतयक्ष येणारा खर्च

(६) डिसकेट/ फलाॅपी/ सी डी/ व्हिडिओ इ/

प्रत्येकी ५० रुपये

(७) मुद्रित स्वरूपाचे साहित्य पुस्तके इ

छापील किमंत

(८) माहिती शुल्क भरण्याची पद्धत. डिमांड ड्राफ्ट / मनीआॅरडर/ रोख / बॅकेस चेक 

अर्जाचे शुल्क कोर्ट स्टॅम्प ड्युटी ने सुध्दा भरता येईल

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

अधिनियम २००० - Indian IT Act 2000

 

            महाराष्ट्र अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती. विमुक्त जाती. भटक्या जमाती. इतर मागासवर्गीय व विशेष मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग ( जातींचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी व त्याची पडताळणी करण्यासाठी शासनाने अधिनियम २००० अमलात आणले आहे आज सर्व सेवा सुविधा. शासकीय योजना. सामाजिक. आर्थिक. तंत्रज्ञान. शिक्षण व अन्य शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आपण कोण आहोत ? कोणत्या जाती जमाती चे आहोत हे सिद्ध करण्याची गरज आहे यासाठी सर्वात मोठा आधार पुरावा म्हणजे जात पडताळणी प्रमाणपत्र माणले गेले आहे 

          क्रमांक सी बी सी १०/२०१७/ प्र क्र ५०/ मा व क महाराष्ट्र शासन अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती इतर मागासवर्गीय व विशेष मागास प्रवर्ग ( जातींचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याची पडताळणी विनियमन) अधिनियम २००० ( २००१ चा महाराष्ट्र २३) यांच्या कलम १८ चया पोटकलम (१)! अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणार्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून पुढील नियम करीत असून उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ चया पोट कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे याद्वारे शासन आपल्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे

              महाराष्ट्र अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती इतर मागासवर्गीय व विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग (जातींचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणी विनियमन ) २०१२ मधील नियमात खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे

* नियम क्रं (४) सक्षम प्राधिकारी कडून जातींचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी खालील कार्यपद्धती वापरण्यात यावी

* पडताळणी समितीने दिलेले. अर्जदार यांच्या रक्त संबंधातील. वडिलांचे किंवा सख्खे चुलते किंवा वडिलाकडील रक्त संबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाईकाचे उपलब्ध असल्यास वैधता प्रमाणपत्र

       सदरचे प्रमाणपत्र दाखल केले असल्यास सदर वैधता प्रमाणपत्रासाठी महत्वाचा पुरावा मानून इतर पुराव्यांची मागणी न करता सक्षम प्राधिकारी जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करावे असा शासन आदेश आहे

 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब नोव्हेंबर २७/२०१७ अग्रहायण ६ शके १९३९ 

* नियम. (५) मधील नियम (६) मध्ये जात प्रमाणपत्र पडताळणी बाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत

        जर अर्जदाराने जात पडताळणी समितीने निर्गमित केलेल्या अर्जदाराच्या रक्त संबंधातील वडिलांचे किंवा सख्खे चुलते किंवा वडिलांच्या कडील रक्त संबंधातील कोणत्याही नातेवाईकांचे वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यास सक्षम प्राधिकारी इतर कागदोपत्राची किंवा पुराव्यांची मागणी न करता संबंधीत अर्जदाराने सादर केलेलें वैधता प्रमाणपत्र महत्वाचा पुरावा मानून जात प्रमाणपत्र निर्गमित करावे

* नियम (१६) अर्जदाराने कोणती माहिती जात प्रमाणपत्र पडताळणी करण्यासाठी द्यावयाचे आहेत

  उपलब्ध असल्यास पडताळणी समितीच्या निर्णयाची साक्षांकित प्रत आणि/ किंवा अर्जदाराच्या रक्त संबंधातील वडिलांचे किंवा सख्खे चुलते किंवा वडिलांच्या रक्त संबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाईकाचे वैधता प्रमाणपत्र

स्पष्टीकरण. (१)! केवळ वर उल्लेख केलेल्या दस्त ऐवज सादर करणे याचा अर्थ. अर्जदारांची शाबिताचया भारापासून मुक्तता झाली असा होणार नाही

(२) पडताळणी समितीला आवश्यक वाटेल त्या त्या वेळी अर्जदार मूळ दस्तऐवज सादर करण्यास जबाबदार असेल

(३) परंतु संबंधित अर्जदाराने त्यांच्या रक्त संबंधातील वडिलांचे किंवा सख्खे चुलते किंवा वडिलांच्या रक्त संबंधातील नातेवाईक जात वैधता प्रमाणपत्रासह संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती यांचेकडे स्वतकरिता त्यांच्या जातीच्या जात प्रमाणपत्रासह जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्यास संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र समिती संबंधित अर्जदाराच्या रक्त संबंधातील वडिलांचे किंवा सख्खे चुलते किंवा वडिलांच्या रक्त संबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाईकाचे जात वैधता प्रमाणपत्रासह अर्जदाराच्या जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज प्राप्त झाल्याचे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे या संस्थेच्या संकेतस्थळावर संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कार्यालयातील नोटीस बोर्ड यावर प्रसिद्ध करून सदर अर्जदाराच्या मागणीबाबत काही आक्षेप असल्यास सदर माहिती प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांत संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे नोंदविण्याचे कळविण्यात येईल

        अर्जदाराच्या अरजाबाबत कोणताही आक्षेप प्राप्त झाल्यास त्यास जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी इतर पुराव्यांची मागणी न करता संबंधीत अर्जदारास त्याने सादर केलेलें रक्त संबंधातील वडिलांचे किंवा सख्खे चुलते किंवा वडिलांच्या रक्त संबंधातील इतर नातेवाईक इतर कोणत्याही नातेवाईकाचे जात वैधता प्रमाणपत्र महत्वाचा पुरावा मानून जात प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात येईल

                  अर्जदाराच्या अरजाबाबत कोणताही आक्षेप उपस्थित झाल्यास संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती विहित मार्गाने सदर आक्षेपाची चौकशी/तपासणी करील. सदर चौकशी/तपासणी कमाल ६० दिवसांच्या आत पूर्ण करेल व सदर आक्षेपात तथ्य आढळून न आल्यास तात्काळ संबंधित अर्जदारास जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करेल तसेच सदर चौकशी/ तपासणी अंती सदर आक्षेपात तथ्य आढळल्यास संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती विहित कार्यालयीन पध्दतीचा अवलंब करून संबंधित अर्जदाराच्या जात वैधते बाबतच्या दावा विषयी निर्णय घेतील 

                अजून गोरगरीब जनतेचा सर्वात मोठा मनस्ताप आहे तो म्हणजे जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी मागण्यात येणारा ७० वर्षाचा पूरावा मला एक समजतं नाही ७० वर्षांपूर्वी आमचे पूर्वज अडाणी अशिक्षित रानटी होतें त्यावेळी पोटासाठी आज हे गाव उद्या ते गाव फिरणारे कुठले शिक्षण घेणार त्यांना कोणता आणि कसला कागद माहिती तरी होता का ? मग ते कुठला पुरावा त्यावेळी जातींचा उल्लेख असणारा ठेवणारं मग आज त्यांच्याच रक्तातील मुलांनी विविध सवलती घेण्यासाठी कुठला पुरावा द्यायचा

              साध सोप आहे मुलाला शाळेत दाखल करताना पहिल्यांदा शाळेत दाखला घेतला तेव्हा त्या शाळेच्या दाखल्यावर मुलांच्या पालकांने जातीचा उल्लेख हा खराखुरा केला असेल तर तो जातींचा शेवटचा पुरावा शासन का धरत नाही आज जेव्हा जातीचा दाखला नविन काढला तर त्यात काय जातीचा उल्लेख दुसरा असणार आहे का ? 

       गोरगरीब जनतेला नाहक त्रास देऊ नका

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९