सावधान खेळ नजरबंदीचा ?
१९९२ साली सरकारने मुक्त आर्थिक धोरणाचा सविकार केल्यानंतर किरकोळ विक्री क्षेत्रात काही मोठ मोठे उद्योगपती व धनिकांनी प्रवेश केला. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये मोठमोठी चकाचक दुकानें ( हायपरमार्केट ) सुरू करून त्यांनी व्यवसायाचा श्रीगणेशा केला परंतु सर्वसामान्य ग्राहक एवढ्या मोठ्या चकाचक दुकानांमध्ये जायला बिचकत होते त्यामुळे अनेक मोठमोठे माॅल नुकसानीत जाऊन बंद पडले तरीही या क्षेत्रात नवनवीन गुंतवणूकदार ( धनिक ) आपलेच नशीब आजमावून पहात होते सर्वसाधारण वीसेक वर्षांपूर्वी प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने भारतात त्या वेळी अनेक शाखा असलेल्या या फेस्टिव्हलमध्ये त्यांनी एम आर पी रूलमधये पळवाटांचा गैर फायदा घेऊन एफ जीसी. क्षेत्रातील काही उत्पादकांकडून त्यांच्या उत्पादनाचे मोठे मोठे पॅक स्पेशल किमती टाकून बनवून घेतले व स्थानिक वृतमानपत्रामधये एम आर पी वर डिस्काउंटचया मोठ मोठ्या जाहिराती दिल्या ही युक्ती इतकी यशस्वी झाली की ग्राहकांच्या प्रचंड गर्दी मुळे त्या चार दिवसांत अनेक ठिकाणी सदर माॅलचया आजूबाजूच्या परिसरातील वहातूक यंत्रणा कोलमडून पडली. अशाप्रकारे या धनिकांच्या ग्राहकांना लुबाडणयाचया या नविन गोरखधंदा शोध लागला ही फसवणूक अंत्यंत चाणाक्षपणे कोणताही कायदा न मोडता केली जात असून त्याचे विस्तृत विवेचन पुढे करण आहे
इंडियन मेटरोलाॅजी अॅकट हा कायदा येण्यापूर्वी कोणत्याही उत्पादनावर विक्री किंमत छापलेली नसायची यांमुळे एकच वस्तू वेगवेगळ्या ठिकाणी मनमानी दराने विक्री केली जात असे. यामध्ये ग्राहक यांची मोठी आर्थिक लुट केली जात होती. त्यामुळे ग्राहकांच्या हीताचे रक्षण करून त्यांची फसवणूक होऊ नये या उद्देशाने १९७६ साली देशात एम आर पी रूल लागू करण्यात आला व १९९० साली या कायद्यात काही किरकोळ सुधारणा करण्यात आल्या. या कायद्यानुसार उत्पादकांचा त्यांच्या उत्पादनावर विक्री अधिकतम किंमत छापणे बंधनकारक करण्यात आले. छापील किमतीपेक्षा जास्त दराने विक्री करणारे दुकानदार विक्री करणारे यांच्यावर गुन्हे दाखल करून त्यांना जबरी दंड व शिक्षा तरतूद करण्यात आली आहे. वरवर पाहता ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करून त्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी ही तरतूद अतिशय छान आहे. असेच सर्वसाधारण चित्र आपणासमोर निर्माण होते. परंतु या कायद्यातील मुख्य उणीव अशी आहे की उत्पादकांची त्यांच्या उत्पादकांवर किरकोळ विक्री किंमत किती छापावी याबाबत सरकारने कोणतेही नियम व मार्गदर्शक तत्वे बनविलेली नाहीत. छापील किमतीपेक्षा एक पैसाही जास्त घेणे हा गुन्हा आहे. परंतु उत्पादन मूलयापेक्षा अनेक पटींने भरमसाठ किमती छापणे यात कोणताही गुन्हा नाही. तसेच एकाच उत्पादनाच्या वजनात अथवा संख्येत थोडासा फेरफार करून कोणताही ताळमेळ नसलेली मनानुसार ती किंमत छापण्यात कोणताही गुन्हा नाही. थोडक्यात उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनावर वाटेल ती किंमत टाकण्याची मुभा किंमत टाकण्याची कायदेशीर मुभा आहे यांचाच गैर फायदा घेऊन दैनंदिन वापरातील वस्तूंच्या मोठ्या पॅकवर अधी भरमसाठ किंमती छापल्या जातात. त्यांनंतर सदर उत्पादने आॅनलाइन कंपन्या व मोठ मोठे हायपर मार्केट द्वारे जाहिराती करून ग्राहकांना डिस्काउंट चे आकर्षण. दाखवून खरेदी करण्यासाठी उद्युक्त केले जाते. तसेच अनावश्यक खरेदी करण्यासाठी पण उकसावले जाते. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे ज्या व्यापारी लोकांनी ग्राहकांची फसवणूक केली व त्यांना लुटण्याचा प्रयत्न केला व त्यासाठी नवनवीन पद्धती शोधून काढल्या खतपाणी घातले. किंमती वाढल्या. त्याच लबाड व्यापारी यांच्या दुकानांत अक्षरशः रांगा लावून ग्राहक खरेदी करत आहेत
फसवणूक होण्याची आणि करण्याची पद्धत
* एकादी वस्तू दहा रुपयांत शंभर ग्रॅम असेल तर एका किलो साठी शंभर रुपये किंवा त्याहून कमी किंमत असायला पाहिजे परंतु एम आर पी कायद्यात अशी तरतूद नसल्याचा गैरफायदा घेऊन एफ एम जीसी क्षेत्रात छोटे पॅक स्वस्त व मोठे पॅक महाग विकून ग्राहकांना अनाकलनीय पध्दतीने लुटले जाते
* आॅगसट २०२० नुसार १०० ग्रॅम रेड लेबल चहाच्या पॅकची किंमत ३५ रुपये आहे. या हिशोबाने याच चहाच्या एका किलोच्या एका पॅकची किंमत ३५० रूपये असायला हवी परंतु सदर पॅकची किंमत ४७० रू म्हणजे १२० रूपयांनी महाग आहे याचप्रमाणे सोसायटी. वाघबकरी. व अन्य कंपन्यांच्या चहाच्या मोठ्या पॅकचया किंमतीत खूप तफावत आहे
* नेसकॅफे साडे सात ग्रॅमचया पाकीटाची किंमत दहा रुपये आहे. सात पाकिटे खरेदी केली तर सत्तर रुपयात साडे बावन्न ग्रॅम काॅफी मिळेल परंतु पन्नास ग्रॅमचया पाकिटाची किंमत एकशे चाळीस रू म्हणजे दुपटीहून जास्त आहे
* विविध कोलगेट कंपन्या व टुथप्रेश ५० ग्रॅमची किंमत २० रूपये आहे परंतु १५० ग्रॅमची किंमत ९५ रूपये आहे म्हणजे दिडपट जास्त आहे जवळपास सर्व अन्य टूथपेस्ट चया. बाबतीतही अशीच खूप तफावत आहे
* दहा रूपये पाॅनडस पाऊडर चे वजन २५ ग्रॅम आहे या हिशोबाने १०० ग्रॅमचया डब्याची किंमत ४० रूपये असायची हवी होती परंतु त्याची किंमत ९० रूपये म्हणजे ५० रुपये जास्त आहे
* सनसिलक शांपूची ६ एम एल ची पुडी एक रूपया आहे या हिशोबाने १८० एम एल चया बाटलिची किंमत ३० रुपये असायला हवी परंतु तिची किंमत ९५ रूपये आहे
अशाप्रकारे जवळपास सर्वच कंपन्यांची चहा. काॅफी. टूथपेस्ट. साबन. डिटर्जंट. काॅसमेटिक शॅम्पू. इत्यादी दैनंदिन जीवनातील अनेक उत्पादनाच्या मोठ्या पॅकचया किमती छोट्या पॅकचया तुलनेत खूप जास्त छापलेल्या असून सदर सर्व उत्पादने आॅनलाइन पोर्टल व हायपर मार्केट मधून ग्राहकांना डिस्काउंट चे आकर्षण दाखवून विकली जात आहे. विशेष म्हणजे हायपर मार्केट आॅनलाइन पोर्टल वर या उत्पादनाचे छोटे पॅक उपलब्ध नसतात. सर्व वस्तू छोट्या मोठ्या पॅक मध्ये वस्तूला गुणवत्ता नाही हे आम्ही स्वता पडताळून पाहीले आहे. तसेच कायद्यानुसार एकाच ब्रनडचे कोणतेही उत्पादन वेगवेगळ्या पॅकिंग मध्ये वेगवेगळ्या दर्जाचे विकले जाऊ शकत नाही. व तसे करणे कायद्याने गुन्हा आहे. ही फक्त आणि फक्त ग्राहकांची फसवणूक आणि आर्थिक लुट असून सर्वसामान्य ग्राहकांना ही गणिते लक्षात येत नाही व पगार झाल्यावर दैनंदिन जीवनात लागणार्या वस्तूंचे मोठे पॅकिंग खरेदी करण्याकडे कल असतो. याचा गैरफायदा घेऊन हा गैरप्रकार सुरू आहे. बाजारात १२५ ग्रॅम वजन असणारा एका सुप्रसिद्ध कंपनीचा ब्रॅण्ड बाथ सोप हायपर मार्केट मध्ये ११० ग्रॅम वजनाचा आहे व दोन्हींची किंमत एकच आहे हा सुक्षम फरक आपल्याला ध्यानात येत नाही याशिवाय ग्राहकांची फसवणूक करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. उत्पादकांकडून ग्राहकांच्या सहजासहजी लक्षात येणार नाही असा निकृष्ट दर्जाचा. कमी वजनाचा माल बनवून घेतला. जातो. आणि रिजेकट झालेला माल विक्रीकरणारे विकत घेतात आणि तोच माल फेरश आहे म्हणून विकला जातो. स्वस्तात विकला जातो. नियर एक्सपायरी माल विकणे. एम आर पी वर सवताचे लेबल लावणे अश्या फसवणूकीचया असंख्य तरहा आहेत परंतु तो विषय वेगळा आहे भरमसाठ किंमती छापणयामुळे सेवा क्षेत्रात ग्राहकांना कसे फसवतात याचे फक्त एकच फंडा आहे
इलेक्ट्रॉनिक. हार्डवेअर. पेंटस. सॅनिटरी वेअर. पलमबिंग वस्तू. वर देखील मनमानी किंमती छापलेल्या असतांत जेव्हा कोणी आपल्या जागेचे फर्निचर. नुतनीकरण किंवा दुरुस्ती काम हाती घेतो तेव्हा काही सुतार प्लंबर इलेक्ट्रॉनिक व इंटिरिअर किंवा सामग्री त्यांच्या ओळखीच्या दुकानदारांकडून आणण्याचा सल्ला देतात आणि आग्रह धरतात कारणं त्यात त्यांचे कमिशन असते. आणि समजा मालकाने दुसर्या दुकानातून आणले तर त्या मालात खोट काढतात. म्हणजे कारागीर यांच्या ओळखीचे दुकानदार मनमानी छापलेली किंमत कमिशन सह ग्राहकांच्या गळ्यात मारतात. त्याचप्रमाणे प्लास्टिकच्या वस्तू. कपडे. पॅकेजड. फूडस. मोबाईल लॅपटॉप व इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू. सौंदर्य प्रसाधने. साफसफाईची सामग्री. पादत्राणे. इ. जवळपास सर्वच नितयोपयोगी उत्पादनावर मनमानी एम आर पी छापून ग्राहकांची फसवणूक केली जाते अशा प्रकारे ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यात हा एम आर पी कायदा संपूर्ण अपयशी ठरला आहे. याउलट या कायद्यातील पळवाटांचा गैरवापर करून ग्राहकांना अक्षरशः लूटले जाते. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाचे अप्रत्यक्षपणे दरमहा किमान एक हजार विनाकारण अधिक खर्च होत असून देशात पंचवीस ते तीस कोटी कुटुंबे आहेत. त्यानुसार ही रक्कम वर्षाकाठी किमान अडिच ते तीन लाख कोटी रुपये होते. त्या हिशोबाने आपला देश स्वतंत्र झाल्यानंतरचा सर्वसामान्य जनतेची लुटमार करणारा हा सर्वात मोठा घोटाळा दरवर्षी होत आहे. खेदाची बाब ही आहे की यातील अधिकांश पैसा उत्पादक मोठ मोठे उद्योगपती व हायपर मार्केट मालकाच्या खिशात जात आहे. उलटपक्षी सर्वसामान्य जनतेचा कश्याप्रकारे विनाकारण व अप्रत्यक्ष रित्या जास्त खर्च होत असल्याने गरिब व मध्यमवर्गीय आणखीनच गरिब होत चाललेला असून समाजातील आर्थिक असमानता प्रचंड वेगाने वाढत चालली आहे. वाळूत कमिशन. खडी मध्ये कमिशन. लाकूड यामध्ये कमिशन. असे विविध वस्तू मध्ये दुकानदार काम करणार्या लोकांना आर्थिक कमिशन देतात. आणि ग्राहकांना लुटतात.
औषधांत होणारी ग्राहकांची लूट. काही औषधांवर काही पटिने किंमती छापून सदर कंपन्या त्यांची औषधें रुग्णांस लिहून देण्याचा आग्रह करतात आणि औषध कंपन्या या डॉ लोकांना काही आर्थिक आमिष देतात. काही डॉ या आमिषाला बळी पडून अनावश्यक औषधे लिहून देऊन रुग्णांना लुटतात खड्ड्यात घालतात. तर काही डॉ यांचें मेडिकल वालयासोबत सगणमत करून त्याच मेडिकल मधून औषध खरेदी करण्याचा आग्रह धरतात. आणि अशी औषधे लिहून देतात की ती औषधे त्यांनी चिठ्ठी दिलेल्या मेडिकल मध्येचं उपलब्ध असतात दुसरीकडं नाही. नाहीतर ज्या डॉ लोकांनी औषध लिहून दिले आहे ते त्यांच्याच मेडिकल मध्ये उपलब्ध असते आणि त्या औषधांची किंमत दुप्पट लावलेली असते. भरमसाठ किंमती छापल्यामुळे व सरकारचे नियंत्रण नसल्याने. वैद्यकीय क्षेत्रात अशा प्रकारे सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेला दिवसाढवळ्या लुटरे जात आहे दुर्दैवाने एखाद्या मध्यमवर्गीय कुटुंबातील कोणाला अपघात किंवा गंभीर आजार झाला तर औषध उपचारासाठी त्याची सर्व पुंजी. बचत. दागदागिने व सर्व मालमत्ता जाऊन तो अन्नाला महाग होणो तर काहीजण भिकेला लागतात. जर औषधांवर व्यवस्थित किंमती व दवाखान्यात कोणत्या उपचारासाठी किती खर्च येईल असे लिहणे गरजेचे आहे दवाखान्यात रुग्ण हक्काची सनद लावणे गरजेचे आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात बरेच काही लिहिण्यासारखे आहे म्हणजे डॉ मनमानी फी. अनाठायी औषधांचा खर्च. अशी होणारी लूट थांबली पाहिजे. रुग्ण सेवा ही ईश्वर सेवा पुस्तकात नको अमलात आणा त्यासाठी आपल्या सर्वांची मदत सुधबुधद गरजेची आहे
व्यापारी छोटे छोटे पारंपारिक व्यापाराची मोठ्या प्रमाणात माल खरेदी करण्याची क्षमता नाही. आणि हे सर्व जण असंघटित आहेत उत्पादकांना प्रत्येक छोट्या छोट्या दुकानात माल वितरित करणे खर्चाचे असते. म्हणून या छोट्या छोट्या व्यापारी यांना कमी नफा देतात. त्यामुळे हा छोटा व्यापारी हायपर मार्केट किंवा आॅनलाइन एवढा डिस्काउंट देऊ शकत नाही. त्यामुळे ग्राहक डिस्काउंट चया आशेने हायपर मार्केट किंवा आॅनलाइन पध्दतीने खरेदी करण्याकडे कल वाढला आहे. आज बाजारात गर्दी कमी आणि हायपर मार्केट किंवा आॅनलाइन वर ग्राहकांची जास्त गर्दी दिसत आहे. यामुळे छोटे छोटे पारंपारिक व्यापारी व व्यवसाय बुडत चालला आहे. त्यामुळे छोट्या व्यापार्यांना दररोज खर्च भागविणे सुध्दा जड झाले आहे. त्यामुळे पारंपरिक व्यवसाय करणार्या लोकांची दुकानें बंद पडली आहेत. तर कुठेना कुठे तरी धनिक मोठे व्यापारी यांची नवनवीन भव्य दिव्य हायपर मार्केट किंवा आॅनलाइन दुकानें सुरू होताना दिसत आहेत. जर अशा प्रकारे सर्व चालू राहिले तर निश्चितच हळूहळू सर्व छोटी छोटी दुकाने छोटे छोटे व्यापारी मरून जातील आणि निश्चितपणे रिटेल क्षेत्रातील काही व्यवसायात काही ठराविक धनिकांची मक्तेदारी निर्माण होईल तसेच उत्पादक एकच उत्पादन विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या दराने वितरित करित असल्याने छोट्या व्यापारी यांची कोणतीही चूक नसताना. ग्राहकांचा अशा दुकानदार यांच्यावरील विश्वास संपत चालला आहे. यामुळे यांना व्यवसाय करणे अवघड झालेले असून प्रामाणिक पणे काही कामधंदा करून आपला उदरनिर्वाह चरितार्थ चालविण्याचा व स्वाभिमानी जगण्याचा त्यांच्या हक्क नाकारला जात आहे. हे घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकार व हक्क यांवर अतिक्रमण असून सारासार अन्याय केला आहे
आपल्या देशात अंदाजे सहा ते सात कोटी किरकोळ व्यापारी असून त्यांच्यावर लाखो वितरक व वाहतूकदार अवलंबून आहेत. त्या छोट्या छोट्या व्यापारी लोकाच्या कडे. किमान १० लाख कर्मचारी असण्याचा व वाहतूकदार असतील असा अंदाज आहे. यातील बहुतांश लोकांचे शिक्षण जास्त झाले नसून अन्य कोणतेही कौशल्य या वर्गाकडे नाही. या किरकोळ क्षेत्रांवर सदर व्यापारी त्यांचे कर्मचारी आणि या सर्वांचे कुटुंबीय असे ३० ते ४९ कोटी लोक एकामेवर अवलंबून आहेत परंतु मोठ मोठ्या धनिक व उद्योगपतींनी रिटेल क्षेत्रात प्रवेश केल्यामुळे आज या सर्व छोट्या छोट्या व्यापारी व त्यांच्यावर अवलंबून असणारे कर्मचारी कुटुंबीय यांचें भवितव्य धोक्यात आले आहे छोटे व्यापारी यांची मनासारखी कमाई होत नसल्याने असा वर्ग कामगारांना पुरेसा पगार देऊ शकत नाही तो स्वतःलाही खर्च करताना फार विचार करून खर्च करत आहे. नवीन गुंतवणूक करणे. अशक्यच आहे. त्यामुळे छोट्या व्यापारी लोकाच्या मालाचा उठाव कमी होत चालला आहे. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम उत्पादनावर होत आहे अॅटोमोबाईल क्षेत्र. रिअल इस्टेट क्षेत्रावर पण झालेला दिसतो. आपली अर्थव्यवस्था एका दुष्टचक्रात अडकलेली आहे. देशातील तीव्र मंदी आणि बेरोजगारी हे सुद्धा एक अत्यंत महत्वाचे कारण आहे आपल्या देशातील उत्पादन होणारा माल म्हणजे कांदा बटाटा तूर मूग उडीद हरभरा हे त्या वर्षातील पूर्ण पिक खरेदी करण्याची क्षमता असणारे धनिक उधोगपती. आपल्या देशात आहेत. परंतु कोणीही असे करून सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेची लुटमार करु नये यासाठी सरकारने शेतीमालासाठी # साठा नियंत्रण कायदा # लागू केला त्याप्रमाणे जर ३० ते ४० कोटी जनतेच्या उपजिविकेचा प्रश्न निर्माण होऊन जर ते देशोधडीला लागणार असतील तर सरकारने या विषयात लक्ष देणे गरजेचे आहे हे जर असेच चालू राहिले तर प्रचंड अर्थिक ताकदीच्या जोरावर हे धनिक सर्व प्रतिस्पर्ध्यांना संपवून एक एक क्षेत्र गिळांकृत करतील व भविष्यात आपल्या भावी पिढ्यांना या धनिकाकडेच ते देतील त्याच पगारात नोकरी करणे व ग्राहक म्हणून ते देतील त्याच वस्तू व ते देतील त्या दरात घेण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही
ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी जी एस टी व एम आर पी कायदा अंमलात आला कोणत्याही उत्पादनाचे मोठे पॅक व लहान पॅक यांचें वजन आणि किमतीमध्ये सुयोग्य प्रमाणात गुणोत्तर असावे. म्हणजे लहान पॅकचया किंमतीत व तुलनेत मोठा पॅक महाग नसावा. सर्व उत्पादनावर त्यांची एम आर पी व वजन मोठ्या अक्षरात छापणे बंधनकारक असावे जेणेकरून ग्राहक तुलनात्मक अभ्यास करू शकेल. प्रत्येक उत्पादनावर सदर उत्पादनाचे मूल्य प्रकाशित करणे बंधनकारक आहे. किंमती नियंत्रण मंडळ प्राईस कंट्रोल बोर्ड स्थापन केले जावे प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन करण्यात यावे. कोणतीही आॅफर उदा सेल. डिस्काउंट. एकावर एक फ्री. एक्स्ट्रा फिरी. अशा विविध ग्राहकांना फसविणारया योजना बाजारात येण्यापूर्वी पी सी बी द्वारे त्याची सत्यता चाचणी पडताळणे बंधनकारक आहे. जी एस टी छापील किंमतीवर उतपादकाकडूनच वसूल केला गेला तरच मनमानी किंमती छापणे याल आळा बसेल. जी एस टी नंबर धारण केलेल्या सर्व रजिस्टर व्यापारी यांना उत्पादकांकडून एकाच दराने मिळावा. म्हणजे उत्पादनाचा दर्जा वजन यामध्ये उत्पादक बदल करणार नाही व ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
