बिगर शेती करणे. बांधकाम परवानगी पध्दती

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2


        अर्जदाराने जिल्हा अधिकारी अथवा संबंधित महसूल अधिकारी यांच्याकडे बांधकाम परवानगीसाठी व बिगर शेती आकारणी करून मिळावी यासाठी दोन प्रतीत अर्ज करावा अर्जासोबत खालील प्रमाणे कागदपत्रे दाखल करावी

(१) मालकी हक्काचे पुरावे म्हणून चालू सातबारा किंवा मिळकत पत्रिका व त्यांच्याशी संबंधित.  फेरफार.  प्रतिज्ञापत्र.  व. क्षतिपत्र. 

(२) बिगर शेती आकारणी करावयाच्या जमीनीच्या चतुसिमा दाखवणारा नकाशा

(३) वैयक्तिक वापरासाठी बांधकाम परवानगी मागणाऱ्या अर्जदाराने संबंधित जागेचा सर्वे नंबर.  गट नंबरचा नकाशा

(४) इंजिनिअर तयार करून स्वाक्षरीने केलेल्या बांधकाम आराखडा ब्ल्यु प्रिंट. ( निल प्रत )  प्रती. जमीनीत जाण्यासाठी अधिकृत पोच रस्ता असल्याचे बांधकाम आराखड्यात उल्लेख असणे बंधनकारक आहे

(अ ) व्यवसायिक कारणांसाठी भुखंड रेखांकन आराखडा मान्यतेसाठी सादर करताना त्यासोबत मोजणी नकाशाची प्रत जोडणे आवश्यक आहे

          कालापव्यय होऊ नये म्हणून अर्जदाराने अर्जाची एक प्रत जिल्हा अधिकारी अथवा संबंधित महसूल अधिकारी यांचेकडे अर्ज केल्याची पोचसह संबंधित सहाय्यक संचालक.  नगररचना.  यांचेकडे दाखल करावा अर्जदाराने अगाऊ दाखल केलेल्या अर्जाच्या आधारे सहायक संचालक. नगररचना यांनी तत्पर पुढील कार्यवाही करावी

(आ ) बांधकाम परवानगी साठी दाखल केलेल्या जागे संदर्भात भविष्यात धारणा अधिकाराच्या अनुषंगाने बदल झाल्यास त्यासाठी प्रचलित तरतुदीनुसार शासनास देय आसणारी नजराणयाची व अन्य कोणतीही रक्कम रितसर भरण्यास अथवा कोणत्याही न्यायालयात वाद उद्भवला किंवा नागरी जमीन कमाल व धारणा कायद्याखाली नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकारी अथवा कोणत्याही सक्षम प्राधिकारयाकडे वाद उत्पन्न झाल्यास त्यास अर्जदार जबाबदार राहतील असे क्षतिपत्र करून घ्यावे

(इ ) बांधकाम परवानगी मागणी केलेली जागा इतर कोणास हस्तांतरित करून दीलेली नाही त्या क्षेत्रसंबधी इतर अधिकाराने पाॅवर आॅफ अॅटरनी. अथवा इतर कोणत्याही प्रकारे निर्माण होणा-या त्रिपक्षीय हितसंबंधास अथवा हस्तांतर अर्जदार वैयक्तिक जबाबदार राहतील याबाबत आणि बिगर शेती रुपांतरण करताना आवश्यक असलेल्या संबंधित सर्व कायद्यातील तरतुदींचा भंग होणार नाही याबाबत अर्जदाराने द्यावयाच्या प्रतिज्ञापत्र त्याचा उल्लेख करून प्रतिज्ञापत्र घ्यावे

(ई ) मालकी हक्क बाबत अर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांशिवाय इतर अधिक पुरावे तपासणी करावयाचे असल्यास किंवा धारणा प्रकाराबाबत माहिती हवी असल्यास कार्यालयात उपलब्ध असलेलें अभिलेख ( स्कॅन डाटा ) कार्यालयीन स्तरावर संबंधित अधिकारी यांनी तपासणी करावेत त्या आधारें मालकी हक्काची खात्री करावी

(इ ) सहाय्यक संचालक.  नगररचना.  अथवा त्यांचा प्रतिनिधी यांनी अर्जदाराने पुरविलेल्या आराखडयाप्रमाणे वस्तू स्थिती प्रतक्ष जागेवर जाऊन स्थळ पाहणी करावी सथळपाहणी वेळी सहायक संचालक. नगररचना. यांनी भौगोलिक स्थिती नदि नाले.  / राष्ट्रीय महामार्ग/ राज्य महामार्ग / किंवा प्रमुख जिल्हा मार्ग / उच्च दाब विधुत वाहिनी / जमीनी खालून जाणारे पाणी / गॅस / डेरनेज.पाईप लाईन यांची पाहणी करून त्याबाबतची वस्तू स्थिती व अभिप्राय नमुना करावा त्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित महसूल अधिकारी यांना पंधरा दिवसांत द्यावा त्यांनी दिलेला.  नाहरकत दाखला. / अहवालाशीवाय इतर नाहरकत दाखले घेण्याची गरज नाही

(उ ) सहयाक संचालक नगररचना यांना. आवश्यक वाटल्यास. त्यांनी रिबन डेव्हलपमेंट रुल्स अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याची त्याचप्रमाणे महावितरण  कंपनीची उचचदाबाची अथवा कमी दाबाची विधुत लाईन याबाबत महावितरण कंपनीकडून ना हरकत दाखला घेण्याची अट घालावी त्यांची ही अट विचारात घेऊन संबंधित महसूल अधिकारी यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग खात्याच्या किंवा महावितरण कंपनीच्या अधिकारांचा ना हरकत दाखला घ्यावा

(ऊ ) बांधकाम परवानगी मागितलेल्या जागेवर अनाधिकृत बिगर शेती वापर अधिच चालू असलेल्या चे सहाय्यक संचालक. नगररचना. यांच्या पाहणीत आढळून आल्यास किती क्षेत्रावर अनाधिकृत बिगर शेती वापर झाला आहे याचा क्षेत्रासह स्पष्ट उल्लेख त्यांनी त्यांच्या अहवालात करावा

( ए ) सहाय्यक संचालक. नगररचना यांचे अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर भरणा करावयाचा रूपांतरण कर. बिगर शेती आणि भोगवटदार. वर्ग. दोन म्हणून धारण केलेल्या जमीनीच्या बाबतीत अशा रुपांतरणासाठी आकारलेला नजराणा किंवा अधिमुलय आणि इतर शासकीय देणी भरण्याबाबत जिल्हाधिकारी अथवा संबंधित महसूल अधिकारी यांनी अर्जदारास सात दिवसांत कळवावे संबंधित अर्जदारांनी शासनास प्रदान करावयाच्या रक्कमा भरल्या व दिवसांपासून सात दिवसांत जिल्हाधिकारी किंवा महसूल अधिकारी यांनी सहाय्यक संचालक नगररचना यांचेकडून विहित केलेल्या बांधकाम आदेशाचा नमुना बांधकाम परवानगी देण्यात येते

(ऐ ) मंजूर रेखांकन मधील भूखंडामधये अर्जदाराने बांधकाम परवानगी मागितल्यास अर्ज केल्यापासून पंधरा दिवसांत बांधकाम परवानगी देणे बंधनकारक आहे

(ओ ) बांधकाम परवानगी मागितलेल्या जागेवर अनाधिकृत बिनशेती वापर कधिच सुरू असेल आणि तसे सहायक संचालक व नगररचना यांच्या अहवालात नमूद असल्यास जमीन महसूल अधिनियम  १९६६ मधील कलम ४५ नुसार संबंधित महसूल अधिकारी यांनी संबंधितांवर दंडनिय कारवाई करावी सदरची दंडनिय कारवाई बांधकाम परवानगी देतानाच करावी

( औ ) वैयक्तिक वापरासाठी परवानगी देताना मोजणी नकाशा ऐवजी सर्वे नंबर. / गट नंबर चया नकाशावरून स्थानिक इंजिनिअर तयार केलेला नकाशा विचारांत घेवून बांधकाम परवानगी द्यावी मात्र बांधकाम परवानगी दिलेल्या जागेची मोजणी नंतर करून घेण्याची अट आदेशात नमूद करावी 

(क ) महसूल अधिकारी त्यांनी बांधकामाची परवानगी देण्याच्या आदेशात क्षतिप्रत व प्रतिज्ञापत्रातील अटी बंधनकारक असल्याची शर्त नमुद करावी

(२) गावठाण गावातील गावठाण क्षेत्रात बांधकामासाठी ग्रामपंचायतींची परवानगी आवश्यक आहे

(३) गावठाण लगतच्या परीघ क्षेत्रातून अधि मुल्य भरून घेवून बांधकाम परवानगी देणे

         गावठाण लगतच्या परिघक्षेत्रात. प्रादेशिक योजनेत नमुद केलेल्या अंतरापर्यंत प्रादेशिक योजनेत नमुद केल्या प्रमाणे अधि मुल्य आकारणी करून बांधकाम परवानगी देता येईल त्याकरिता जिल्हाधिकारी अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या तहसिलदार पेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारयानी अधि मुल्य आकारून आणि सहाय्यक संचालक व नगररचना यांचे अभिप्राय विचारात घेऊन बांधकाम परवानगी दिली पाहिजे

(४) प्रमाणभूत बांधकाम नकाशाच्या विविध नमुन्यात परवाना देणे

               नगरविकास विभागाकडील दि ३ जानेवारी २०१५ आणि ग्रामविकास विभागाकडील दि ११ डिसेंबर २०१५ या शासन निर्णयानुसार पत्रकात नमूद केले प्रमाणे लहान भूखंडासाठी.  भूखंड क्षेत्रासापेक्ष. प्रमाणभूत बांधकाम नकाशाचे विविध नमुने. अर्जदाराने सादर करावयाचा अर्ज इत्यादी. नगरविकास विभागाकडून दि. ३/जानेवारी २०१५ चया परिपत्रकासोबत जोडून पाठविले आहेत अर्जदाराने मंजूर रेखांकनातील भूखंड किंवा महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ सह अन्य कोणत्याही अधिनियमानुसार अनाधिकृत अथवा नियमित केलेल्या भूखंडांवर नगरविकास विभागाच्या दि ०३/०१/२०१५ चया परिपत्रकातील प्रमाणभूत बांधकाम आराखड्यानुसार बांधकाम नकाशा मंजूरी मागितल्यास विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतुदीनुसार अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत परवानगी मंजूरी जिल्हाधिकारी अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिका-यांनी द्यावी



  वरील सर्व परिपत्रकातील सूचना इकोसेनसेटीवह झोन किंवा शासनाचे विशिष्ट निर्बंध असलेल्या क्षेत्रासाठी लागू असणार नाही याची नोंद घ्यावी

    वरील शासन निर्णयानुसार आपण आपल्या जागेसाठी बिगर शेती प्रस्ताव दाखल करतो आपणास विनाकारण हेलपाटे मारावे लागतात बिगर शेती नावाखाली बेमाफी आर्थिक लूट केली जाते शासनाने आपली कागदपत्रे बरोबर असल्यास लवकरात लवकर बांधकाम परवानगी व बिगरशेती प्रस्तावाला मंजुरी द्या असे सांगून सुध्दा कोणतेच काम शासन निर्णयानुसार होत नाही 

समाजसेवा उठाव बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

वाचा -

 अन् त्याला कुटुंब मिळाले...! - Manavseva Project...

आपण जाब विचारु शकतो का ?....

सर्वनाश आणि केवळ सर्वनाश - ...

ओबीसी जनगणना काळाची गरज...


कुळकायदा कुळकायदा - Land

 



           

कलम. (४) अन्वये कुळ माणले गेले आहे कलम (४) अन्वये संरक्षित कुळ माणले गेले आहे अथवा. कलम २ (१०/अ ) अन्वये कायद्यानुसार कुळ माणले गेले आहे

(२) शेतजमीन वहिवाट करण्याची रित

(१) सन १९३२/१९७३ पर्यंत शेतजमीन वहिवाट करण्याच्या ६ पध्दती खालील प्रमाणे आहेत

(२) शेतजमीन स्वता वहिवाट करणे याला "खुद्द " जमीन कसणे असे म्हणत

(३) शेतजमीन स्वताच्या देखरेखीखाली मजूराकडून करुन घेणे

(४) शेतजमीन ( खंडाने ) रोख कसावयास देणे व जमीन कसलयाचा मोबदला म्हणून रोख रक्कम घेणे

(५) शेतजमीन कसलयाचा मोबदला म्हणून पिकातील वाटा खंड म्हणून देणें याला. " बराईने " जमीन कसणे असे म्हणतात

(६) शेतजमीन कसलयाचा मोबदला म्हणून पिकातील निश्चित वाटा घेणे याला अरधलीने. वाटयाने. जमीन कसणे असे म्हणतात

(७) शेतजमीन कसलयाचा मोबदला म्हणून रोख रक्कम आणि पिक असा एकत्रित मोबदला घेणे ज्या प्रकारच्या रितीने जमीन कसली जात असे त्याचा उल्लेख जुन्या गाव नमुना बारा सदरी " रीत " या स्तंभात केला जातो याचा उपयोग कुळ हक्क ठरविण्यासाठी होत असे त्यामुळे सध्या हा प्रकार अस्तित्वात नाही

(२) शेतकरी म्हणजे कोण ? महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम २ ((२) अन्वये शेतकरी व्याख्या दिलेली आहे कोणत्याही व्यक्तिने शेतीची जमीन नोंदणीकृत कागदापत्राने विकत घेतली असल्यास ती व्यक्ती शेतकरी आहे का नाही हे ठरविण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयाला नसून तो योग्य त्या अधिकारांचा आहे

(३) शेतमजूर म्हणजे कोण ? 

(१) महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम कलम २ (१/ अ ) अन्वये अशी व्यक्ती जी कोणत्याही प्रकारची सवताची जमीन धारण करू शकत नाही आणि कसत नाही परंतु राहते घर धारण करते आणि तिचे एकूण उत्पन्न ५०/टक्के शेत मजूरी पासून मिळते त्याला शेतमजूर असे म्हणतात

(४) कायदेशीर कुळ म्हणजे कोण ? 

कुळाना संरक्षण देण्यासाठी आणि त्यांचे शोषण थांबविण्यासाठी मुंबई कुळ वहिवाट अधिनियम १९३९ आणि मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ हे दोन महत्त्वाचे कायदे करण्यात आले महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम २०११( पूर्वीचा मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ ) कलम ४ अन्वये कुळ म्हणून मानावयाचया व्यक्तिची व्याख्या केली आहे त्याप्रमाणे

(१) जो इसम दुसर्याच्या व मालकीची जमीन वैध किंवा कायदेशीर रित्या कुळ या नात्याने कसत असेल आणि

(२) जमीन मालक आणि अशा कुळात करार झाला असेल तथापि जर असा करार तोंडी असेलतर तर तो न्यायालयात सिद्ध होण्यास पात्र असेल

(३) असा कुळ जमीन प्रत्यक्षात स्वता कसत असेल

(४) जमीन कसणयाचया बदल्यात असे कुळ जमीन मालकास नियमितपणे खंड देत असेल आणि जमीन मालक तो खंड स्विकारत असेल

(५) व्यक्ती जमीन मालकाच्या कुटूंबातील नसावी

(६) ती जमीन असणार्या वयकतिकडे गहाण नसावी

(७) व्यक्ति पगारावरिल नोकर नसावा

(८) अशी व्यक्ती जमीन मालकाच्या किंवा जमीन मालकाच्या कुटूंबातील कोणत्याही व्यक्तिच्या प्रतक्ष किंवा अप्रतक्ष देखरेखीखाली जमीन कसत नसेल तर अशी व्यक्ती कायदेशीर कुळ आहे

(५) संरक्षित कुळ म्हणजे कोण ? 

महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम २०११( पूर्वीचा मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८) कलम ४/ अ अन्वये "संरक्षित कुळ " ही व्याख्या केली जाते त्याप्रमाणे सन १९३९ चया कुळ कायद्यानुसार दि ०१/०१/१९३८ पूर्वी सतत ६ वर्ष कुळ म्हणून जमीन असणार्या व्यक्तिची किंवा दि ०१/०१/१९४५ पूर्वी सतत ६ वर्षे कुळ म्हणून जमीन असणार्या व्यक्तिची आणि दि. ०१/०११/१९७४ रोजी कुळ म्हणून जमीन असणार्या व्यक्तिला. "संरक्षित कुळ " म्हणले गेले आहे अशा व्यक्तिची नोंद अधिकार अभिलेखात "इतर हक्क " सदरी. " संरक्षित कुळ" म्हणून केली गेली आहे

(६) कायम कुळ म्हणजे कोण ?

महाराष्ट्र कुळवहिवाट अधिनियम २०११( पूर्वीचा मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८) कलम २( १०/ अ ) अन्वये. "कायम कुळाची व्याख्या केलेली आहे त्याचप्रमाणे मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९५५ अमलात येण्याच्या निकटपूरवी ज्या व्यक्तिंना वहिवाटीमुळे. रुढी मुळे किंवा न्यायालय निकालामुळे कायम कुळ ठरविले गेले आहे त्यांची तसेच जे मूळगेणीदार किंवा मिरासदार म्हणून जमीन धारण करीत होते आणि ज्यांच्या कुळवहिवाटीस प्रारंभ किंवा अवधी तिच्या प्राचिनतवामुळे समाधानकारक रीतीने सिध्द करता येत नसेल आणि ज्यांच्या पूर्व हक्क अधिकार्यांचे नाव कोणत्याही अधिकार अभिलेखात किंवा सार्वजनिक अभिलेखात उपरोक्त सन १९५५ चा अधिनियम अंमलात येण्याच्या निकटपूरवी कायम कुळ म्हणून दाखल होते त्याची नोंद अधिकार अभिलेखात "इतर हक्क " सदरी "कायम कुळ " म्हणून केली गेली

(७) बेदखल कुळ म्हणजे कोण ?

महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम २०११ चया कलम १४ अन्वये कुळाच्या कसुरीमुळे कुळवहिवाट समाप्त करण्याची तरतूद आहे

कुळाचा कसूर म्हणजे काय

(१) कोणत्याही महसूल वर्षाचा खंड वर्षानुवर्षे आणि जाणूनबुजून त्या त्या वर्षाच्या ३१ मे पूर्वी न भरणे

(२) जमीनीची खराबी अथवा कायम स्वरुपी नुकसान होईल असे कृत्य जाणूनबुजून करणे

(३) जाणूनबुजून महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमाच्या कलम २७ चे उल्लंघन करून जमीनीची पोट विभागणी. पोटपटटा. किंवा अभिहस्तांतरण करणे

(४) स्वता जमीन न असणे

(५) जमीनीचा उपयोग किंवा शेतीसलगन जोड धंद्यासाठी न करता इतर प्रायोजणासाठी करणे उपरोक्त पध्दतीने कुळानी कसूर केला असता जमीन मालकाने कुळास तीन महिन्यांची लेखी नोटीस दिली असल्यास कुळवहिवाट समाप्त करण्याची तरतूद आहे कशा कुळास बेदखल कुळ असे म्हणतात

(८) शेतजमीनीवर जमीन मालकाचा प्रतक्ष ताबा आहे असे कायद्याने केंव्हा माणले जाते ? 

जर एखाद्या शेतजमीन वहिवाट जमीनीचा मालक किंवा त्यांचे कुटुंबीय करीत असतील तर कुळ कायद्यानुसार असलेले कुळ करीत असेल किंवा उपरोक्त व्यक्ती शिवाय अशी व्यक्ती करीत असेल की जी कायदेशीर कागदोपत्री पुराव्यांवरून स्वताच्या वहिवाटीचे समर्थन करू शकेल तर अशा शेतजमीनीवर जमीन मालकाचा. " प्रतक्ष ताबा " आहे असे कायदा माणतो अनाधिकाराने किंवा दंडेलशाहीने जमीनीचा कब्जा घेणा-या इसमाविरुधद महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ५९ आणि कलम २४२ अन्वये कारवाई करता येते

(९) व्यक्तिशः जमीन कसणे म्हणजे काय ? 

व्यक्तिशः जमीन कसणे याची व्याख्या महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम कलम २(६) मध्ये दिलेली आहे त्यानुसार जी व्यक्ती सवतासाठी स्वताच्या अंगमेहनतीने. अथवा स्वताच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तिच्या कष्टाने अथवा स्वताच्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या देखरेखीखाली. मजूराकडून. पिकांच्या हिशशया चया स्वरुपात मोबदला न देता रोख रक्कम अथवा वस्तूंच्या रुपांत वेतन/मोबदला देऊन जमीन कसून घेते त्याला व्यक्तिशः जमीन कसणे असे म्हणतात तथापि. विधवा. अज्ञान. शारीरिक किंवा मानसिकदृष्ट्या अपंग आणि सशत्र दलात नोकरी करणारी व्यक्ती जरी नोकरामारफत मजुरांकडून. किंवा कुळामारफत जमीन कसवून घेत असलीं तरी अशी व्यक्तिशः जमीन कसणे असे माणता येईल

(१०) कुळाने खरेदी करावयाच्या जमीनीची किंमत कशी ठरवली जाते ? 

जर एखादी व्यक्ती कायदेशीर कुळ आहे असे शेतजमीन न्याया अधिकिराने जाहीर केल्यानंतर महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम कलम ३२ /ग अन्वये कुळाने द्यावयाची व जमीनीची किंमत ठरविण्यात येते कलम ३२/ ह अन्वये अशा खरेदीची किमान कीमत व कमाल किंमत काय असावी याची तरतूद आहे अशी किंमत कुळ व संरक्षित आणि साधे कुळ याबाबत वेगवेगळी असु शकते

      कायम कुळाच्या बाबतीत

(१) शेतजमीन खंडाच्या सहा पट रक्कम अधिक

(२) कृषक दिनी येणे असलेल्या खंडाची रक्कम ( असल्यास ) अधिक

(३) कुळाने न भरलेल्या पण जमीन मालकास करावयास लागणार्या जमीन महसूल उपकराचया रकमा अधिक

(४) कृषक दिनापासून कलम ३२/ ग अन्वये जमीन खरेदीच्या किंमत ठरविण्यात येण्याच्या दिनांकापासून खरेदी पर्यंत कीमतीवर. द सा द शे ४'५/टक्के या दराने होणारे व्याज

    वरील सर्वांची बेरीज

संरक्षित आणि साध्या कुळासाठी

(१) शेतजमीनीचया आकारणीचया वीस पटीहून कमी नाही आणि २०० पटीहून जास्त नाही अशी रक्कम अधिक

(२)जमीन मालकाने बांधलेल्या वास्तू विहीर. बांधारे. लावलेली झाडे यांचें मुल्य

(३) कुळाने न भरलेल्या व जमीन मालकास भरावयास लागणारा जमीन महसूल उपकराचया रक्कम अधिक

(४)!कृषकदिनापासून कलम ३२/ ग अन्वये जमीन खरेदी किंमत ठरविण्यात येण्याच्या दिनांकापरयणत कालावधीसाठी खरेदी किंमतीवर द सा द शे ४'५/टक्के या दराने होणारे व्याज

    वरील सर्वांची बेरीज

कुळाने जर जमीन मालकास जमीनीच्या भरपाई पोटी काही रक्कम दिली असल्यास अशी रक्कम तसेच त्या जमीनीत काही झाडे असल्यास आणि जमीन मालकाने त्या झाडापासून काही उत्पन्न घेतलें असले तर ती रक्कम खरेदी रक्कमेतून वजा करण्याची तरतूद आहे

(११) महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम कलम ३२ ते ३२ र बाबत माहिती

कायदा ३२ यात दिनांक १/४/१९५७ हा कृषी दिन ठरविण्यात आला आहे या दिनांकास कायदेशीर कुळ म्हणून जमीन धारण केली असेल तर त्या कुळाने ती जमीन सर्व बोजापासून मुक्त अशी आपल्या जमीन मालकाकडून खरेदी केली आहे असे मानण्यात येईल

(१) कलम ३२ अ कुळाने कमाल क्षेत्रापरयणत जमीन खरेदी केली आहे असे मानण्यात येईल कमाल क्षेळत्रापेक्षा जास्त जमीन कुळाला खरेदी करता येणार नाही

(२) कलम ३२"ब कुळाने अंशतः मालक आणि अंशतः कुळ म्हणून जमीन धारण केली असेल आणि त्याने अंशतः मालक म्हणून जमीन धारण केलेल्या जमीनीचे क्षेत्र कमाल धारण क्षेत्राइतके किंवा त्याहून जास्त असेल तर कुळाने जमीन खरेदी केली आहे असे मानण्यात येईल

(३) कलम. ३२ " क जेव्हा कुणाकडे एकापेक्षा अधिक जमीन मालकाकडील जमीन स्वतंत्र पणे कसण्यासाठी ताब्यात असतील तेव्हा कुळाला प्रत्त्येक जमीन मालकाकडून खरेदी करावयाचे क्षेत्र व ठिकाण पसंत करण्याचा अधिकार असेल

(४) कलम. ३२"ड कुळाच्या ताब्यात कुळ म्हणून केली असणारी एखादी जमीन मुंबई धारण जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ अन्वये तुकडा असेल तरीही कुळाला तो तुकडा खरेदी करण्याचा अधिकार असेल

(४) कलम ३२"इ कुळाने जमीन खरेदी केल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या जमीनीची विल्हेवाट कलम १५ अन्वये लावता येईल

(५) कलम ३२ " फ जमीन मालक अज्ञान. विधवा. सशत्र सैन्य दलात नोकरीस असेल किंवा शारीरिक अथवा मानसिक दृष्ट्या अपंग असेल तर अशा जमीन मालकास कलम. "३१" मध्ये नमुना केलेल्या अवधित कुळ वहिवाट समाप्त करण्याचा हक्क असतो. अज्ञान व्यक्ती सज्ञान झाल्यानंतर. विधवा महिलेचे हितसंबंध नष्ट झाल्यानंतर. सशत्र सैन्य दलातील नोकरी संपुष्टात आल्यानंतर किंवा शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या अपंग व्यक्तीं बरा झाल्यानंतर एका वर्षाच्या काळात कुळाला आपला जमीन खरेदी हक्क बजावता येईल हा एका वर्षाचा काळ वर. नमुद घटना पूर्ण झाल्यापासून मोजण्यात येईल कुळाला माहिती मिळाल्यापासून नाही

(६) कलम. ३२ ‌"ग " यानुसार शेतजमीन न्याया अधिकिराने. कुळाने द्यावयाची जमीनीच्या खरेदी किंमत ठरविण्यात येईल

(७) कलम "३२" यानुसार कुळाने खरेदी करावयाच्या जमीनीची किंमत व कमाल किंमत ठरविली जाते

(८) कलम. "३२" ह. यानुसार कुळाने खरेदी करावयाच्या जमीनीची किमान किंमत व कमाल किंमत ठरविली जाते

(९) कलम "३२" आय यानुसार कायम कुळाने धारण केलेलीं जमीन जर पोटकुळाला. पोटपटटयाने दिली असेल तर अशा पोटकुळाने विहित मर्यादेपर्यंत कृषकदिनी जमीन खरेदी केली आहे असे मानण्यात येते पोटकुळाने द्यावयाच्या खरेदीच्या व किमतीतून सहा पट रक्कम जमीन मालकास व उर्वरित रक्कम कुळास दयावी लागते

(१०) कलम "३२" जे वगळण्यात आले आहे

(११) कलम. "३२" के. यानुसार खरेदीदार कुळाने जमीन खरेदीची रक्कम एक वर्ष कालावधीच्या आत एकरकमी किंवा द सा द शे ४'५/टक्के व्याजासह बारापेक्षा जास्त नाही इतक्या वार्षिक हप्त्याने वसुली करण्याचा न्यायाधिकरणाला आहे

(१२) कलम. "३२" ल. निरसित करण्यात आले आहे

(१३) कलम. "३२" म. यानुसार कुळाने खरेदीची संपूर्ण रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा केल्यानंतर कुळाला न्यायाधिकरण मार्फत जमीन खरेदीचे प्रमाणपत्र देण्यात येते जर अशी रक्कम कुळाने जमा करण्यात कसूर केला आणि ती रक्कम जमीन महसूलाचया थकबाकी प्रमाणे वसूल केली गेली तर खरेदी परिणाम शुन्य होईल

(१३) कलम "३२" मम यानुसार जर वर नमूद केल्याप्रमाणे खरेदी परिणाम शुन्य असेल परंतु जमीन खरेदीदार कुळाच्या कब्जात असेल तर सदर खरेदी रक्कम एक रकमी भरण्यासाठी न्याया अधिकिराने चौकशी अंती कुळाला आणखी एक वर्षाचा अवधी देऊ शकेल

(१४) कलम "३२" न यानुसार खरेदी परिणाम शुन्य झाली असेल तर जमीन मालकाला कुणाकडून खंड वसुल करण्याचा अधिकार आहे

(१५) "३२" ओ. यानुसार जर कृषकदिनानंतर कुळवहिवाट निर्माण झाली असेल तर कुळवहिवाट निर्माण झाल्यापासून एका वर्षाचा आत कुळाने जमीन खरेदिसाठी न्याया अधिकिराने अर्ज करण्याची तरतूद आहे

(१६) कलम. "३२" पी. यानुसार कुळाने जमीन खरेदीचा हक्क मुदतीत बजावला नसेल तर जमीन परत घेण्याचा अधिकार व त्याची विल्हेवाट लावण्याचा हक्क न्याया अधिकिराने आहे

(१७) कलम. "३२" कयू. यानुसार कलम "३२" ग. ची प्रकिया चालू असताना न्यायाधिकरण जमीनीवर असलेल्या बोजयाची निश्चिती करते

(१८) कलम. "३२" आर. यानुसार जमीन खरेदीदाराने खरेदी नंतर अशी जमीन व्यक्तिशः कसणयात कसूर केल्यास त्याला जमीनीतून काढून टाकून त्या जमीनीची विल्हेवाट लावण्याचा हक्क न्यायधिकरणाला आहे

(१२)सात बारा इतर हक्कात "कु का. ४३ चया बंधनास पात्र असा शेरा असतो त्याचा नेमका अर्थ काय ? महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम कलम "४३" अन्वये कुळाने कलम. "३२"३२ फ " आय. ३२" ‌३३ क " किंवा "४३'१'ड " अन्वये खरेदी केलेलीं तसेच कलम. "३२ _प किंवा "६४" अन्वये विक्री केलेलीं जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय हस्तांतरत करता येणार नाही गहाण. बक्षीस किंवा पट्ट्याने. देता येणार नाही तथापि महाराष्ट्र शासनाने फेब्रुवारी. २०१४ मध्ये कलमात सुधारणा केली आहे त्यानुसार कुळांना. कुळ कायदा कलम "३२- म चे कलम प्रमाणपत्र मिळून १०/वर्षाचा कालावधी. लोटला आहे अशा जमीनीची खरेदी/ विक्री / गहाण / अदलाबदल. / गहाण / पट्टा. / अभिहस्तांतरण करण्यासाठी शासन परवानगी आवश्यकता असणार नाही कशी तरतूद केली आहे त्याला कलम. "३२- म " चे कलम चे प्रमाणपत्र मिळून. १०/ वर्षाचा कालावधी लोटला आहे आणि त्याला सदर जमीन विकण्याची इच्छा आहे त्याने शेतजमीन विकण्यापूरवी त्याचा विक्री करण्याचे मत तहसिलदार कार्यालय यांना लेखी कळविणे कसा कर्ज मिळाल्यानंतर दोनच दिवसात तहसिलदार कार्यालय त्या अर्जदारास. तो विक्री करणार असलेल्या शेतजमीनीची महसूल आकारणी चाळीस पट नजराणा रककमेचे. लेखाशिरष. नमुद असलेलें चलन तयार करून देते ही चाळीस पट नजराणा रक्कम संबंधित शेतकरयाने. चलनानुसार. शासकीय कोषागारात जमा करावी त्यांनतर तो विक्री व्यवहार करू शकतो हे चलन आणि खरेदीची कागदपत्रे पाहून तलाठी यांनी गाव नमुना. ६/ मध्ये त्याची नोंद करावयाची आहे या चलनाशिवाय कोणत्याही आदेशांची आत्ता गरज भासणार नाही जर संबंधित शेतकऱ्याला त्याच्या सात बारा वर असलेला "कु का कलम ४३ चया ब़धनास पात्र. " असा शेरा जरी रद्द करावयाचा असल्यास तरी वरिल प्रमाणे अर्ज व चलन हजर केल्यास असा शेरा रद्द करता येतो परंतु महत्वाचे म्हणजे हि तरतूद फक्त कुळ कायदा कलम "४३" चया बंधनास पात्र असलेल्या जमीनीना लागू असेल वाटप केलेल्या नवीन शर्ती वरील शासकीय जमीनी "कु का कायदा ८४-क " वाटप केलेल्या नवीन शर्ती वरील जमीनी. वतन / इनाम. सिलींग कायद्यानुसार वाटप केलेल्या जमीनीना ही तरतूद लागू होणार नाही

       जर कुळ कायदा कलम. "३२-म " प्रमाणपत्राला १०/ वर्षाचा कालावधी लोटला नसेल तर सक्षम अधिकारी यांचेकडून कुळ कायदा कलम "४३" अन्वये परवानगी देणे बंधनकारक आहे कुळ कायदा "४३" अन्वये परवानगी न घेता व जमीनीची विक्री व्यवहार करून ताबा दिल्यास असा ताबा अवैध असेल तसेच आशा जमीन विक्री व्यवहार करताना कलम. "४३" अन्वये परवानगी नसेल तर विक्री कागदपत्रे अवैध ठरतील कोणतेही न्यायालय असा व्यवहार वैध ठरविण्यास असमर्थ असेल

(१३) जमीन मालक / कुळ / आणि जमीनीचा विक्री व्यवहार

हा व्यवहार अवैध असतो तो कसा ? कुळ वहिवाट अधिनियम हा कुळाच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांची पिळवणूक होऊ नये आणि त्यांना कोणी फसवू नये या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे जमीन मालकाला. कुळ कसत असलेली जमीन त्यालाच विकत देण्याची इच्छा असल्यास. कलम. "६४" अन्वये त्याची पद्धत विहित केलेली आहे कुळ वहिवाट अधिनियमाखालील कोणत्याही जमीनीची खरेदी विक्री शेत जमीन न्यायाधिकरणाचया परवानगी शिवाय करता येणार नाही



(१४) शेतजमीन मालक व्यतिरिक्त अन्य व्यक्तिचे नाव वर्षभर वहिवाट सदरि लागली म्हणजे तो आपोआप कुळ बनतो का ? 

हा फार मोठा गैरसमज आहे कुळ कायदा कलम "४" मध्ये कुळ म्हणून मानावयाचया व्यक्ति ची व्याख्या नमुद आहे कुळ कायदा कलम. "३२-ओ " मध्ये कुळ कायदा कलम "३२ ओ " मध्ये जमीन मालक दिनांक १/४/१९५७ नंतर निर्माण केलेल्या कोणत्याही कुळवहिवाटीचया बाबतीत. जातीने जमीन कसणारया. कुळास अशी कुळवहिवाट सुरू झाल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत त्याने धारण केलेलीं जमीन मालकाकडून खरेदी करण्याचा हक्क असतो " असे नमुद असले तरीही कुळ कायदा कलम " ३२ ओ " अन्वये कुळ जाहिर करणेसाठी खालील पात्रात आवश्यक आहे

(१) कुळकादयाने कुळास दिलेल्या हक्क बजावत नसेल किंवा त्याची इच्छा नसेल त्याने एका वर्षाच्या आत त्या संबंधात जमीन मालकास व शेतजमीन न्यायाधिकरणास (तहसिलदार ) विहित रीतीने कळवणे बंधनकारक आहे

(२) अशा प्रकारे कळविल्या नंतर शेतजमीन न्यायाधिकरण (तहसिलदार ) या प्रकरणी नोटीस बजावून चौकशी करतात या चौकशी वेळी खालील मुद्दे स्पष्टपणे/ निसंगदिपणे सिध्द होणे आवश्यक आहे

(३) अर्जदार / कुळ आणि / मालक यांच्यात "कुळ मालक " असे नाते आहे का ? 

(४) "कुळ आणि मालक. " यांचे नाते आणि न्यायालयात निसंगदिपणे"करार " झाला आहे का ? 

(५) कुळ मालकाला रोखीने खंड देते काय? 

(६) कुळ देत असलेला खंड मालक स्विकारतो का ? आणि त्याची पावती देतो का ? 

(१५) एखाद्या मालकाला कुळावयतिरिकत अन्य व्यक्ती ला शेतजमीन करता येत नाही ते विधीग्राहय ठरत नाही

कुळ वहिवाट अधिनियम त्यांच्या हकक व संरक्षण करण्यासाठी अमलात आणला आहे तो कसत असलेली जमीन बेकायदेशीर हिरावून घेऊ नये यासाठी तयार करण्यात आला आहे जमीन मालकाने कुळ कसत असलेली जमीन. कुळाने खरेदी करण्यास नकार दिला तरीही कलम "६४" अन्वये त्याला शेतजमीन न्यायधिकरणाचया परवानगी शिवाय अन्य व्यक्तिला विकता येणार नाही अशी विक्री बेकायदेशीर ठरून कलम "८४" क अन्वये कारवाई होणेसाठी पात्र ठरेल

(१७) एकादी सहकारी संस्था/ सहकारी संस्थेमार्फत शेतजमीन खरेदी विक्री विधीग्राहय योग्य आहे

कुळ वहिवाट अधिनियम कलम "६४-अ" अन्वये सहकारी संस्थेस अथवा अशा सहकारी संस्थेमार्फत शेतजमीन खरेदी झाल्यास अशा वयवहारास कुळ कायदा कलम. "६३व ६४ लागू होणार नाही " मुंबई सहकारी संस्था अधिनियम १९२५ अन्वये झालेली असावी अन्यथा असा व्यवहार अवैध ठरतो आणि कुळ कायदा कलम "८४-क " नुसार कारवाई करण्यात येते

(१७) नगरपालिका शेत्रात कुळ कायदा अधिनियम लागू करता येत नाही

(१) महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम कलम "४३- क अन्वये बृहन्मुंबई. मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम "१९४९" मुंबई बरो नगरपालिका अधिनियम "१९५२ "मुंबई जिल्हा नगरपालिका अधिनियम "१९०१" अन्वये स्थापित नगरपालिका किंवा महानगरपालिका क्षेत्रे. कटक क्षेत्र. मुंबई नगररचना अधिनियम "१९५४" अन्वये नगररचना योजनेत समाविष्ट क्षेत्रे यांना महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमातील कलम. ३१/ते ३२-र / ३३ अ ब क आणि ४३ तरतूद लागू होत नाही

(१८) शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीला महाराष्ट्र राज्यात शेतजमीन खरेदी करता येत नाही कलम "६३ अन्वये शेतकरी नसलेला व्यक्ति शेतजमीन खरेदी करु शकत नाही असा व्यवहार बेकायदेशीर कलम. "८४" नुसार ठरवला जातो आणि सदर इसमाला कारवाईला सामोरे जावे लागते

ज्या व्यक्तिची शेतजमीन सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्यात आली आहे तसा पूरावा दिला तर त्याला शेतकरी मानता येते

(१९) शेतकरी नसलेली व्यक्ती औधोगिक प्रयोजनासाठी शेतजमीन खरेदी करू शकते महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम "६३"एक- अ अन्वये " प्रादेशिक विकास योजनेअंतर्गत असलेल्या औधौगिक किंवा शेतकी क्षेत्रामध्ये स्थित जमीन. दहा हेक्टर. मर्यादेत अधिन राहून खरेदी करू शकते

      पण शेतजमीन खरेदी केलेपासून पंधरा दिवसांच्या आत सदर जमीन औधौगिक वापरात घेणे बंधनकारक आहे अन्यथा सदर शेतजमीन मूळ मालकास परत घेणेचा अधिकार आहे

(२० ) अल्पभूधारक शेतकरी जो शेतकरी मालक / व कुळ म्हणून एक हेक्टर (२'५ एकर ) पेक्षा जास्त शेतजमीन वहिवाट तो त्याला अल्पभूधारक शेतकरी म्हणतात

(२१) लहान शेतकरी जो शेतकरी मालक व / कुळ म्हणून एक हेक्टर ( २-५एकर ) पेक्षा जास्त शेतजमीन वहिवाट तो तो लहान शेतकरी असतो

(२२) दूबऀल घटक दोन हेक्टर पेक्षा जास्त नाही अशी कोरडवाहू शेतजमिनी धारण करणारा (दुष्काळ प्रवण म्हणून जाहीर क्षेत्रातील तीन हेक्टर ) लहान शेतकरी आणि ज्यांचे बिगर शेती वार्षिक उत्पन्न १३;५००/ पेक्षा जास्त नाही त्याला दूरबल घटक मानता येईल

(२३) दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्ती ज्याचे पैसा अथवा माल किंवा अंशतः आणि अंशतः माल अशा सर्व मार्गांनी मिळवणारे उत्पन्न एकूण वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागात रु २०/०००पेक्षा आणि शहरी भागात रु २५/००० पेक्षा जास्त नाही त्याला दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्ति संबोधले आहे

(२४) शेतकरी नसणारी व्यक्ती एखाद्या अधिकार यांच्या परवानगीने शेतजमीन खरेदी करू शकते ज्या व्यक्तिचे वार्षिक उत्पन्न रु बारा हजार पेक्षा जास्त नसेल असा बिगर शेतकरी व्यक्ति महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम कलम "६३ (१) (ब ) अन्वये शेतजमीन विकत घेण्याची परवानगी जिल्हाधिकारी देऊ शकतात

      वरील प्रमाणे सर्व माहिती आपल्याला आपले हक्क व अधिकार सांगणारे आहेत

   समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वाचा 

ओबीसी जनगणना काळाची गरज...

पळवाट पळवाट....

आपण जाब विचारु शकतो का ?..

सर्वनाश आणि केवळ सर्वनाश - ....

अन् त्याला कुटुंब मिळाले...! - Manavseva Project

 हरवलेला सतीश ‘मानवसेवा’ च्या उपचारानंतर कुटुंबात



अहमदनगर, मंगळवार दि.२३ मार्च २०२१

वयाच्या १२ वर्षी मुलाच्या मनावर आघात झाला. परिस्थितीचे गुलाम होवून जगण्याची वेळ आली होती. उपचारासाठी हातात पैसे नाही. मानसिक विकलांग मुलावर उपचार आणि पोटाची खळगी भरता येईल म्हणुन एक बाप मुलाला घेवून ऑगस्ट २०१९ मधे गावसोडून निघाले होते. रेल्वेच्या प्रवासादरम्यान मुलगा सतीश हरवला. संपुर्ण रेल्वेत शोधले, शोधून सापडला नाही. आणि दि.८ ऑगस्ट २०१९ रोजी औरंगाबाद रेल्वे पोलीस स्टेशन येथे सतीश हरवल्याची नोंद केली.

मन हरवलेला सतीश अनवाणी पायाने अहमदनगर कडे चालतच आला. रस्त्यात मिळेल ते खाऊन चालतच थेट अहमदनगर शहरात पोहचला. संपुर्ण जग कोरोनाने हदरलेले असतांना सतीश मात्र अहमदनगर येथील जिल्हा रुग्णालय परिसरात कोपरा धरुन बसलेला होता. जिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकिय समाजसेवा अधिक्षक मा. श्री सुरेश कदम सर यांनी श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळाचे संस्थापक दिलीप गुंजाळ यांना या निराधार बेघर मानसिक विकलांगाला मानवसेवा प्रकल्पामधे आधार मिळणेकरीता कळविले. या बेघर मानसिक विकलांग व्यक्तीला दि. ६ मे २०२० रोजी मानवसेवा प्रकल्पात आधार दिला. मानवसेवा प्रकल्पाच्या समुपदेशन, उपचारानंतर सतिश बोलू लागला. मानवसेवा प्रकल्पाचे स्वयंसेवक प्रसाद माळी यांनी सतिशचे समुपदेशन केले. सतिशने समुपदेशना दरम्यान फक्त शाळेचे नाव सांगितले. सरदार वल्लभाई पटेल विद्यालय रायगाव यावरुन इंटरनेटच्या मदतीने मुख्याध्यापक श्री जाधव सर यांचा भ्रमणध्वनी क्रमांक मिळाला. श्री जाधव सर यांनी धाड गावातील असल्याचे सांगितले आणि त्यांनी तेथील जि. प. शाळेचे मुख्याध्यापकांचा मोबाईल नंबर दिला. त्यांच्याशी संपर्क करताच सतिश हा बुलढाणा जिल्ह्यातील धाड या गावातील असल्याची खात्री झाली. सतिशचे वडील श्री पंढरीनाथ जुमडे व भाऊ यांना कळताच दि २३ मार्च २०२१ रोजी मानवसेवा प्रकल्पात पोहचले. मानवसेवा प्रकल्पाच्या मायेच्या उपचाराने सतिशला त्याचे कुटुंब मिळाले. हरवलेला मुलगा दोन वर्षानंतर मिळताच वडील व भावाला अश्रू अनावर झाले. मानवसेवा प्रकल्पाचे स्वयंसेवकांनी सतिशला वडील व भाऊ यांच्या ताब्यात देवून शुभेच्छा दिल्या. 

सतिशच्या उपचार व पुनर्वसनासाठी मानसोपचार तज्ञ डॉ.अनय क्षीरसागर, डॉ. सुरेश घोलप, संस्थेचे मार्गदर्शक मा. श्री संजय शिंगवी, मा. श्री शशिकांत चेंगेडे, प्रा. श्री अविनाश मुंडके, प्रा.डॉ. प्रीतमकुमार बेदरकर, सौ.शारदाताई होशिंग, मा. अतिक शेख, श्री महेश पवार यांचे मार्गदर्शन मिळाले. आणि मानवसेवा प्रकल्पाचे स्वयंसेवक राहुल साबळे, अजय दळवी, प्रसाद माळी, कृष्णा बर्डे, अशोक मदणे, सुशांत गायकवाड, स्वप्नील मधे, अनिता मदणे, सिराज शेख, अंबादास गुंजाळ, नितीन बर्डे, सोमनाथ बर्डे यांनी परिश्रम घेतले. 

*मानवसेवा हीच, ईश्वर सेवा!*

•••••••••••••••••••••••••••

*मानवसेवा प्रकल्प*

(मन व घर हरवलेल्या मानसांच हक्काचं घर)

द्वारा - *श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळ*

☎ ०२४१ २४२९९४२

📱 ९०११७७२२३३ / ९११२०५९१९१ /९११२०४९१९१

वाचा -

एम आय एम विद्यार्थी राहुरी कारखाना अध्यक्ष पदी साहिल पठाण तर उपाध्यक्ष पदी संजय सांगळे - AIMIM Rahuri ...

बॅंक खाजगीकरण - Bank privatiazation.....

थुंकी एक विष -A.Munde...

ओबीसी जनगणना काळाची गरज..

पळवाट पळवाट


 पळवाट पळवाट



        आणि राष्ट्रीय एकात्मता या परस्परांशी निगडित संकल्पना आहेत आपण एक आहोत हि एकात्मतेची भावना असलेला आपला समूह आहे राष्ट्रीय एकात्मता टिकवण्यासाठी भावनिकदृष्ट्या लोकसमुदाय एकात्म किंवा एकसंघ करणे गरजेचे आहे समान भाषा.  समान धर्म. समान इतिहास.  समान संस्कृती. आणि प्रादेशिक सलगता या बाबी राष्ट्रीय निर्मिती साठी पोषक असतात त्यासुद्धा आवश्यक बाबी नाहीत कारण अमेरिका किंवा भारतासारखे खंडप्राय. बहुभाषिक.  आणि धर्म. जाती   संस्कृती. यांची विविधता असणारे देश आज अस्तित्वात आहेत देशाच्या नागरिकांमध्ये आपण एक आहोत. आपली शासकीय. प्रशासकीय. राष्ट्रीय एकात्मता हि एक आहे अशी भावना तयार होणे याला एकात्मता असे म्हणतात या भावनेमुळे व्यक्ती. जाती धर्म. भाषा. आणि प्रांत. यांच्या पलीकडे जाऊन आपण व आपले राष्ट्र या व्यापक. व्यवस्थेतेशी. निगडित होते राष्ट्रीय व आपले हक्क व अधिकार न्याय  अतिक्रमणं काळात. लोक राष्ट्राच्या बांधवांचा विचार करतो आणि अडचणी काळात एकामेकाला मदत मदत करतो. सवभाषेचा दुराग्रह. जातीयवाद. संप्रदायवाद. आणि अतिरेकी प्रादेशिकता  व शासन व प्रशासन यांच्या मनमानी कारभार यामुळे नागरिकांमध्ये दुरावा निर्माण होतो परस्परांविषयी आदर. अधिकार व कर्मचारी यांच्याविषयी आदर अविश्वास संपुष्टात आल्याने राष्ट्रीय एकात्मता कमकुवत होते राष्ट्रीय एकात्मतेशी विसंगती असणार्या संकुचित प्रवृतीवर नियंत्रण प्रस्थापित करणे आणि त्यांच्या प्रसाराला आळा घालणे गरजेचे आहे

(१) जातीचा दाखला

(२) बांधकाम कामगार नोंदणी

(३) शासकीय योजना

(४) शिक्षण व्यवस्था

(५) बॅंक आर्थिक कर्ज योजना

(६) माहिती अधिकार

(७) रेशन व्यवस्था

(८) शासकीय पत्र व्यवहार

(९) इतर विषय

पळवाट हा शब्द आपणास नवीन नाही अशी पळवाट आपण रोज शासकीय किंवा निमशासकीय कार्यालये विविध ठिकाणी आपण बघतो काम न करणे आणि न पटणारे कारणं देऊन नागरिकांना दिवसेंदिवस आॅफिसला हेलपाटे मारायला लावणे

(१) बांधकाम कामगार नोंदणी

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम कामगार यांचेसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्यात प्रामुख्याने १९ योजनांचा समावेश होतो  मंडळाचा लाभ घेण्यासाठी वय वर्षे. १८/६० शासनाने ठरवून दिले आहेत मंडळाच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अंशदान फी भरून व इंजिनिअर व ठेकेदार कंत्राटदार यांचे ९० दिवस काम केलेचे प्रमाणपत्र अनुयाय करण्यात आले आहे  आज लाखोंच्या घरात बांधकाम कामगार आहेत असे काही जणांचे मत आहे रोजच्या रोज सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मध्ये होणारी नोंदणी साठी गर्दी ध्यानात घेता एवढे कामगार जर एका गावात तालुक्यांत जिल्ह्यात असतील तर तेथील लोकसंख्या किती आणि मग खरोखरच कामगार असणारे किती याची आपण कधी चौकशी केली का ?  

हि बोगस नोंदणी बंद व्हावी यासाठी मंडळाने आॅनलाइन पध्दतीने नोंदणी सुरू केली आहे त्यासाठी कामगार भवनाला नोंदणी असणारे इंजिनिअर हे आपल्या रजिस्ट्रेशन नंबर सह कामगारांना नोंदणी प्रमाणपत्र देणे मंडळाने बंधनकारक केले आहे त्यामुळे जो इंजिनिअर व ठेकेदार कंत्राटदार बांधकाम कामगार यांना ९० दिवस काम केलेला दाखला देणार आहेत त्यांनी कामगार टॅक्स भरला आहे का ? त्यांचे रजिस्ट्रेशन आहे का ? नुतनीकरण केले आहे का ? रजिस्ट्रेशन केलेपासून कामगार भवनाचा शासन निर्णयानुसार  टॅक्स भरला आहे का ? याची चौकशी होणार म्हणाल्यावर इंजिनिअर लोकांनी कामगार नोंदणी दाखले देणे बंद केले कामगार नोंदणी होण्यास अडचण येण्यास सुरुवात झाली महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांनी  कामगार नोंदणी सोपी व सुटसुटीत पध्दतीने होणेसाठी  शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांना शासन निर्णयानुसार. २०१४/२०१६/२०१७/ २०१८  वेळोवेळी शासन निर्णय जारी करून सुध्दा  थोडक्यात. ग्रामसेवक.  गटविकास अधिकारी. नगरपालिका महानगरपालिका वनविभाग जलसंधारण विभाग. महावितरण. असे बरेच विभागातील बांधकाम विभाग व त्यात येणारे उपबांधकाम अभियंता यांना नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे पण आज एकही अधिकारी व कर्मचारी शासन निर्णयानुसार काम करत नाही त्यांना कामगार नोंदणी साठी लागणारे दाखले मागितले असता आम्हाला परवानगी नाही. ? संघटना आहेत त्यांना १००/ रुपये चया स्टॅम्प वर लिहून द्या की ज्या कामगारांना दाखले देणेचे आहे त्यांचा आम्ही सापेक्ष सर्वे केला आहे किती काम चोर पणा आहे बघा संघटना रजिस्ट्रेशन शासन देतय म्हणजे संघटना मोठी का ? शासनाने निवडलेला अधिकार व कर्मचारी  हे उत्तर पळवाट काढण्यासारखे नाही का ? विचार करा 

(२) जातीचा दाखला

माणसाला आपल्या जाती धर्माविषयी गर्व असतोच पण मला एक कळत नाही जात कोणी निर्माण केली आपल्या व्यवसायाने मग मी अमुक जातींचा हा तमुक जातींचा आपल्या मनात खोलवर कुणी भरवले. त्यातच.  अनुसूचित जाती जमाती.  भटक्या विमुक्त जाती. व इतर मागासवर्गीय जाती अशी वर्गवारी केली आहे त्यामुळे   आपली प्रगती खुंटली आणि सामाजिक राजकीय लोकांनी जातीच राजकारण करण्यास सुरुवात केली  त्यातूनच जातीयवाद धर्मवाद दंगे धोपे जाळपोळ. लुटमार  असे मार्ग निवडून प्रत्येकाने आपली वोट बँक निश्चित केली ही वोट बँक कायमस्वरूपी टिकून राहण्यासाठी सर्व वर्गवारी केलेल्या जाती जमाती यासाठी विविध शैक्षणिक कर्ज. उधोग कर्ज. जसे. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ.  मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ. महात्मा फुले आर्थिक विकास. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आर्थिक विकास. ठक्कर बाप्पा आदिवासी विकास महामंडळ.  अशी विविध जाती जमाती यांचेसाठी मंडळे स्थापन करण्यात आली गोरगरीब जनतेला मदत मिळावी शासनाचा उद्देश बरोबर आहे पण त्यात एक मोठा अडसर घातला तो म्हणजे जातींचा दाखला. ६० वर्षाचा पूरावा.  नात्यातील व्यक्तिचा जातीचा दाखला. वरील प्रमाणे विचार केला तर आपले पूर्वज भटकंती करणारे होते असे म्हटले तर त्यावेळी. भिल्ल. कातकरी. १२ बलुतेदार. हे ६० वर्षाच्या पाठीमागे शिकले होते का ? त्यावेळी शिक्षण व्यवस्था होती का ? हे गाव ते गाव पोटासाठी वणवण भटकंती करणारे कुठे राहणार. ? काय काम करतं होते ? आज हे सर्व आपण तोंडी सांगू शकतो त्याचा कुठेही लेखी पुरावा नाही मग यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्र कसे मिळणार ? एखादे कुटुंब पोटासाठी आपले राज्य सोडून उदा. कर्नाटक मधील एक कुटुंब बरिच वर्ष महाराष्ट्र राज्य येथे रहिवासी आहे त्यांचे रेशनकार्ड आधार कार्ड. लाईट बील. व अशी कागदपत्रे येथील आहेत ते पूर्वी भटकंती करत होते असा उल्लेख त्यांच्या पूर्वजांच्या जातीच्या दाखल्यावर उल्लेख आहे हिंदू. वडर. असा उल्लेख आहे त्यांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी जात प्रमाणपत्राची गरज आहे तर ते कर्नाटक येथील आहेत म्हणून नाकारण्यात येत आहे म्हणजे. समाज हित. नागरी कल्याण बाजूला ठेवून केवढा मोठी पळवाट काढली जात आहे विचार करण्याची गरज आहेे >

(३) शासकीय योजना

घरकुल योजना सर्व गोरगरीब जनतेला सवताचे हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासन. पंतप्रधान आवास योजना.  रमाई आवास योजना.  वाल्मिकी आवास योजना. इंदिरा गांधी आवास योजना. राजीव गांधी आवास योजना शबरी आवास योजना. बेघर वसाहत  अशी विविध प्रकारची घरकूल योजना राबविण्यात येतात त्यासाठी  लाभार्थी भारताचा रहिवासी असणे बंधनकारक आहे.  भारतात कोठेही त्यांच्या नावांवर स्वताचे पक्के घर अथवा जागा नसावी. त्याने कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. घर नसणारा. जागा नसणारा. असा कोण आहे का ? आणि असेल तर तो आभाळातून पडला का ? जंगलात रहिवाशी होता का ? कारण त्याची वडिलांची जी काय थोडी प्रापटी असेलतर ती वारसाहक्काने मुलाला मिळणार मग तो बेघर कसा ? एकत्रित कुटुंब असल्यास घरकुल योजनेचा लाभ एकालाच मिळतो. बेघर वसाहतीत राहणारे लोक त्यांचे प्रत्येकाचे गावात घर आहे. बेघर वसाहतीत मिळालेले घर भाडेतत्वावर दिले जाते अथवा नोटरी करून विक्री केलेलीं किती घरे मी पाहिली आहेत आणि ज्याला खरोखरच घर नाही त्याला या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. विचारणा केली असता असे उत्तर दिले जाते की त्यांची पाठीमागील परस्थिती बिकट होती आज सुधारली आहे मग त्यांची घरे काढून घेवून गरजूंना देता येणार नाहीत का ? प्रत्त्येक शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडे आपल्या मागणीला. न पटणारी अशी पळवाट आहे विचार करण्याची गरज आहे

(४) शिक्षण व्यवस्था

आपल्याला शिक्षण मिळाले नाही तर आपल्या मुलांना शिकण्याची संधी मिळावी अशी प्रत्त्येक पालकांची इच्छा असते पण आजच्या शिक्षण व्यवस्थेमुळे खूप हुशार असणारी मुले घरच्या गरिबीमुळे उच्च शिक्षण घेऊ शकत नाहीत त्यासाठी शासन विविध शैक्षणिक योजना चालू करत आहे पण त्यात सुध्दा शैक्षणिक योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जातं प्रमाणात अनिवार्य करण्यात आले आहे आणि ६० वर्षाचा पूरावा नसल्याने हि गरिब मुले शैक्षणिक योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत विचारणा केली असता अमुक योजना तमुक जातीसाठी आहे तुम्ही त्यात बसतं नाही आणि नेत्यांचे बगलबच्चे यांचा न कोणता अडसर लावता जातींचा पाहिजे तो पाहिजे तसा योजनेला उपयोग होणारा दाखला निघतो तो कसा त्यांनी कुठला लेखी पुरावा दिला. ही मोठी पळवाट आहे विचार करण्याची गरज आहे

(५) बॅक विविध मंडळांची कर्ज योजना

बॅंकेकडून विविध आर्थिक योजना राबविण्यात येतात त्यात आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ ठक्कर बाप्पा आदिवासी विकास.  अंत्योदय दिनदयाळ योजना. अशा विविध आर्थिक योजनाची जाहिरात जोरात आणि विशेष रुपाने केली जाते त्यामुळे सर्वसामान्य गरिब गरजू तरुण आपल्या शहरातील राष्ट्रीयकृत बँकेत आपला एक उधोग निवडून कर्ज मागणी अर्ज दाखल करतो सुरवातीला त्याला सांगण्यात येते सदर कर्ज विना जामिन विना तारण आहे शासनाने गरिबांच्या घरातील तरुण बेरोजगार राहू नये यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे  अशा सांगण्यानुसार तरुण आपला वेळ आणि पैसा कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी घालवतात दोन तीन महिने हेलपाटे मारल्यानंतर बॅक अधिकार व कर्मचारी त्यांना सांगतो तुमचे प्रकरण मंजूर आहे पण आय टी रिटर्न. आणि जी एस टी. काढून घ्या लगेच पुढचा प्रोसेस करतो बघा दोन लाखांचे कर्ज काढणारा कशाला आय टी रिटर्न व जी एस टी भरतो का  आणि त्यातून जर कर्ज प्रकरण मंजूर झालेच तर बॅंक मॅनेजर टक्केवारी ठरते केवढी मोठी पळवाट आहे विचार करण्याची गरज आहे

(६) माहिती अधिकार

सर्व शासकीय व जनहिताच्या आॅफिस मध्ये चालणारे कामकाज यांचा लेखाजोखा व आढावा घेण्याच्या चां अधिकार सर्वसामान्यांना माहिती अधिकार कायदा २००५ नुसार शासनाने बहाल केले आहे  आपण आपल्या मतानुसार एखाद्या आॅफिस मध्ये चालणारे काम निकृष्ट दर्जाचे आहे असे आपणास वाटल्यास आपणं माहिती अधिकार दाखल करतो आणि स्वच्छ व पारदर्शक माहिती मिळेल अशी अपेक्षा धरतो पण त्या आॅफिस मध्ये असणारे जनहित माहिती अधिकार अधिकारी आपणास माहीत देताना एक शब्द सातत्याने वापरला जातो की सदर आपण मागितलेली माहिती ही वैयक्तिक पातळीवरील असल्यामुळे ही माहिती आम्ही आपणास देवू शकत नाही सदर माहिती साठी जिल्ह्यायातील संघटना व समाजसेवक यांनी लेखी व मौखिक स्वरूपात आमच्याकडे पत्र व्यवहार केला आहे त्यामुळे आम्ही ही माहिती देवू शकत नाही उदा. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचे कडून आम्ही. २०१८/२०१९/२०२०/ चे औजारे खरेदी साठी देण्यात आलेल्या अनुदानित नोंदणी कामगार यांची माहिती नाव पत्ता सह मिळावी देण्यास काही अडचण आहे का ? नाही जनहित माहिती अधिकार अधिकारी असे उत्तर देतात की सदर माहिती वैयक्तिक स्वरूपाची असल्याने ती आम्ही आपणास देवू शकत नाही बरोबर आहे समजा मी मागितलेली माहिती वैयक्तिक कशी कारण आम्ही कोणत्याही अधिकारी व कर्मचारी यांची माहिती मागितली नाही बरोबर जर मंडळांची माहिती वैयक्तिक असेलतर मंडळ वैयक्तिक आहे का ? असेल तर ते कसे वैयक्तिक आहे ते सांगा ? याचा अर्थ असा होतो की त्या कारणाला अर्थ नसणारे कारणं सांगून कामचोर पळवाट काढली जाते विचार करण्याची गरज आहे

(७) रेशनकार्ड व्यवस्था

गोरगरीब जनतेला रास्त दरात अन्न धान्य उपलब्ध व्हावे यासाठी रेशनकार्ड हि प्रकिया अमलात आणली त्यात उत्पन्न अट आहे  त्यानुसार प्रत्येक घटकाला रेशनकार्ड वितरीत केले जाते शासन निर्णयानुसार दोन चाकी गाडी.  पकके घर. शासकीय नोकरी.  एक लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न.  अशा लोकांना रेशन अधिनियम कायदा २०१३ नुसार अन्न धान्य लाभ घेता येत नाही त्यातच मोठा घोटाळा म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब. २००५ साली दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे करण्यात आला होता तो कोणाच्याही घरापर्यंत न जाता. मोठे शेतकरी. व्यापारी. उद्योगपती. नेत्यांचे बगलबच्चे. चार पाच मजली इमारत असणारे. असे लोक दारिद्र्य रेषेखाली घालण्यात आले कोणी केला  सर्वे. माहित नाही ? अधिकारी कोण होता माहित नाही ? केवळ शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी यांचें नाव दारिद्र्य रेषेखाली घेण्यात आले महिला बचत गट अट दारिद्र्य रेषेखालील महिलांना प्राधान्य पण त्यात एक ते दोनच महिला दारिद्र्य रेषेखालील असतांत नाव दारिद्र्य रेषेखालील महिला बचत गट. रेशनकार्ड घोटाळ्या संदर्भात किंवा माझ नाव दारिद्र्य रेषेखाली का नाही ? विचारणा केली असता असे तुमचे नाव बसतं नाही ? सर्वे केला आणि त्यात ह्या जीवनावश्यक वस्तू असलेमुळे आपण अन्न सुरक्षा योजनेतून बाहेर काढण्यात आले आहे असे सांगितले जाते म्हणजे केवढी मोठी पळवाट आहे विचार करण्याची गरज आहे

(८) शासकीय पत्र व्यवहार

निवेदन.  तक्रार अर्ज.  मागणी अर्ज.  स्मरण पत्र.  इशारा पत्र.  आंदोलन पत्र.  महसूल विभाग कडे करण्यात आलेला पत्र व्यवहार.   पुरवठा विभाग.   ग्रामपंचायत.  जिल्हा परिषद.  पंचायत समिती.   जिल्हा अधिकारी.  नगरपरिषद.   महानगरपालिका.    आरोग्य विभाग.  बांधकाम विभाग.  संजय गांधी निराधार.  अपंग कल्याण योजना.  अशा विविध ठिकाणी आपण आपल्या विविध मागण्यासाठी सर्रास पत्र व्यवहार करतो आणि आपल्या पत्र्याच्या उत्तराची वाट पाहतो पण आज कोणत्याही पत्र्याची. एक दोन नव्हे. पाच दहा वर्षे आपणास उत्तरे दिली जात नाहीत आपण विचारणा केली असता अशी पळवाट काढली जाते कि तो संदर्भ आमच्या ऑफिसशी संबंधित नसल्यामुळे चौकशी साठी पुढे पाठवण्यात आला आहे तुम्ही वाट बघा अन्यथा सदर आॅफिस बरोबर संपर्क करा ही सर्वात मोठी पळवाट आहे कारणं. आपण केलेला पत्र व्यवहार हा समजा.  नगरपरिषद येथे आपण पत्र व्यवहार केला आहे आणि त्यावर पत्ता जर जिल्हा अधिकारी सांगली यांचा असेल किंवा माहिती साठी प्रत असा उल्लेख असेल तर तो पत्र व्यवहार सदर आॅफिसला पाठविणे हे संबंधित कार्यालयाचे कर्तव्य आहे पण सर्रास पळवाट काढली जाते विचार करण्याची गरज आहे

      अशी प्रत्त्येक ठिकाणी आपणास पळवाट काढून उत्तरे दिली जातात आत्ता आपण सतर्क होण्याची गरज आहे 

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वाचा -

ओबीसी जनगणना काळाची गरज...

आपण जाब विचारु शकतो का ?...

बॅंक खाजगीकरण - Bank privatiazation ...

एम आय एम विद्यार्थी राहुरी कारखाना अध्यक्ष पदी साहिल पठाण तर उपाध्यक्ष पदी संजय सांगळे - AIMIM Rahuri...

एम आय एम विद्यार्थी राहुरी कारखाना अध्यक्ष पदी साहिल पठाण तर उपाध्यक्ष पदी अक्षय संजय सांगळे - AIMIM Rahuri

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 


राहुरी- अहमदनगर 

ए.आय.एम.आए.एम.विद्यार्थी आघाडीची बैठक राहुरी येथे पक्ष कार्यालयात घेण्यात आली. यावेळी राहुरी तालुक्यातील राहुरी फॅक्टरी येथील विद्यार्थी आघाडी च्या राहुरी फॅक्टरी शाखा प्रमुख पदी साहिल मुश्ताक पठाण आणि  उपशाखा प्रमुख पदी अक्षय संजय सांगळे यांची निवड करण्यात आली.

 सदर निवड ए.आय.एम.आय.एम विद्यार्थी आघाडीचे प्रदेशअध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य मा.डाॅ.कुणाल खरात साहेब व ए.आय.एम.आय.एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज़ अशरफी साहेब व विद्यार्थी जिल्हा अध्यक्ष शाहनवाज शेख यांच्या मान्यतेनुसार देण्यात आले. 

ए.आए.एम.आए.एम. राहुरी तालुकाअध्यक्ष नवीदभाई बागवान हे बैठकीच्या अध्यक्ष स्थानी होते व ए.आए.एम.आए.एम.विद्यार्थी आघाडीचे राहुरी तालुकाअध्यक्ष साहिल भाई शेख यांनी नियुक्ती पत्र दिले. यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की ए. आए. एम आय एम ला मानणारा वर्ग दिवसान दिवस वाढत आहे राहुरी तालुक्यात ए.आए.एम आय एम बरोबर युवा पिढी जुडत आहे व ए.आए.एम आय एम चे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार बैरीस्टर असदुद्दीन ओवैसी याच्या विचाराशी सहमत असणारा व महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील साहेब व कार्यअध्यक्ष डॉ गफ्फार कादरी साहेब यांच्या नेतृत्वात व अहमदनगर जिल्ह्यात डॉ परवेज अशरफी यांच्या अध्यक्षतेत कार्यरत आहे. राहुरीतालुक्यात पक्ष झपाट्याने वाळत असून नवीन लोक जुडत आहे.

या वेळी राहुरी तालुका उपाध्यक्ष मुद्दसर पटेल तालुका सचीव अतीक भाई बागवान,ए.आय.एम.आय.एम विद्यार्थी आघाडी तालुका सचिव साद अत्तार,विद्यार्थी आघाडी सोहेल पठाण,अलफेज शेख ,आबीद शेख,फरदिन खान, मुस्ताक शेख,फरान खान ,सचीन सोनवणे,सौरब पाटोळे,बागुल प्रणव ,कोटुले सुरज,गाढे पवन,राऊत विशाल,निकम सौरभ, पुडं ओम,निखील सांगळे अदी कार्यकर्ते उपस्थीत होते.

वाचा -

बॅंक खाजगीकरण - Bank privatiazation...

आपण जाब विचारु शकतो का ?...

सर्वनाश आणि केवळ सर्वनाश -...

ओबीसी जनगणना काळाची गरज...

बॅंक खाजगीकरण - Bank privatiazation

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 बॅंक खाजगीकरण



              खाजगीकरण म्हणजे काय वाणिज्य खाजगीकरण हे शासकीय उधोगाचे किंवा जाहिरपणे व्यापार केलेल्या कंपनीचे खाजगी किंवा कंपन्यांकडून करण्यात आलेले अधिग्रहण. खाजगीकरण झाल्यावर कंपनीचे शेअर्स बाजारात सामान्यांना न्याय विकला नाही जात

         दुसऱ्या प्रकारचे खाजगीकरण हे कंपनी अभागीत होऊन तिचे संयुक्त भांडवली कंपनी मध्ये रुपांतर होण्याची प्रक्रिया होय पहिल्यांदा. खाजगीकरण. हा शब्द इकोनाॅमिसट ह्या मासिकाने १९३० चया दशकात नाझी जर्मनीच्या आर्थिक नीतीचे वर्णन करण्यासाठी वापरला होता खाजगी या शब्दात मोठा अर्थ दडलेला आहे खाजगी म्हणजे स्व मालकी असा केला तर वावगे ठरणार नाही

*खाजगीकरणाच्या मुख्य पध्दती

(१) शेअर वाटप खाजगीकरण. शेअर मार्केट वर शेअर विकायला ठेवले जातात

(२) संपत्ती विक्री खाजगीकरण

संपत्तीची गुंतवणूकदारांकडे विक्री मुख्यतः लिलावातून किंवा  

(३) व्हाउचर खाजगीकरण 

व्हाउचर जे की कंपनीची मालकी संबोधतात त्यांचे नागरिकांमध्ये मोफत वाटप किंवा खुप कमी किमतीत विक्री

(४) व्यवस्थापनास किंवा नोकरास विक्री करुन खाजगीकरण

कंपनीचे शेअर्स तिथल्या व्यवस्थापनास किंवा नोकरास मोफत किंवा कमी किमतीत विकणे

* खाजगीकरणाच्या बाजूने

संशोधनाप्रमाणे खाजगीकरण झालेली बाजारे व आर्थिक व्यवस्था खुल्या बाजाराच्या सवरुपामुळे जास्त कार्य क्षमतेने वस्तू व सेवा पुरवितात वेळा सोबत ह्यामुळे किमतीमध्ये घट. दर्जा मध्ये वाढ. जास्त पसंती इत्यादी गोष्टी समोर येतात काही अभ्यासक असे मत मांडतात की सर्व बाजार खाजगी नाही झाले पाहिजे कारण त्याने बाजारात घट व एकाधिकार होण्याची संभावना राहते पण अराजक भांडवलदार मानतात की प्रत्त्येक कार्य खाजगी असावे 

* बॅंक खाजगीकरणाचे भीषण परिणाम

देशाच्या विकासासाठी योग्य आर्थिक वित्तीय पाया निर्माण करायचा आहे तर बॅंक आणि विमा क्षेत्राचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. १९६९ मध्ये बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकिंग मुळेच बॅंकिंगने देशात सर्वदूर प्रवेश केला. ३५ / टक्के कर्जपुरवठा. लघुउद्योग. छोटे व्यापारी. वाहतूकदार रिक्षावाले. शेतकरी. इत्यादींना होऊ लागला अग्रक्रमाचया विभागाला धरून बॅंकिंग क्षेत्रात क्रांतीच झाली पण त्यावेळी म्हणजे २०१० पर्यंत बुडित कर्जाचा प्रश्न इतका मोठा झाला नाही मात्र आज १०/टक्के कर्जे संशयित किंवा बुडित आहेत कारणं बुडित खाती ही गरिबांनी किंवा सार्वजनिक मालकीने निर्माण केलेली समस्या नसून देशातील नीतिशूनय बडे उद्योगपती आणि त्यांचे सरकारी पाठीराखे तसेच स्टील. / कोळसा / वीजनिर्मिती क्षेत्रातील बेलगाम आणि मूर्खपणाचे खाजगीकरण धोरणाचे पाप आहे शिवाय १९९०पासून दीर्घ मुदतीचा औधोगिक पतपुरवठा करणार्या सरकारी वित्तीय संस्थांचे कार्य बंद करून त्यांचे रूपांतर सामान्य बॅंकांमध्ये करण्यात आले तर औधोगिक पतपुरवठा करण्याची बॅंकांना न पेलणारी जबाबदारी सामान्य व्यापारी बॅंका वर टाकण्यात आली या मुळे बॅकानी अंत्यंत बेजबाबदार निर्णय घेतले कसलीच नैतिकता न पाळणाऱ्या उधोगपतीनी त्याचा गैरफायदा घेतला भ्रष्ट व्यवहार हे खाजगी बॅंकांचे वैशिष्ट्य गैरवयसथापन किंवा त्यातील भ्रष्ट व्यवहार ही सार्वजनिक बॅकाची नाही तर भारतातील खाजगी बॅंकिंग क्षेत्राची खासियत म्हणावी लागेल खरे तर १९६९ पूर्वीच्या ७५ वर्षातील भारतातील बॅंकांचा इतिहास हा खाजगी क्षेत्रातील बुडलेल्या बॅंकांचा इतिहास आहे असे म्हणने चूक ठरणार नाही गेल्या काही वर्षांतील खाजगी क्षेत्रातील बॅंकांकडून जसे ग्लोबल ट्रस्ट बॅंक येस बॅंक पंजाब अॅणड महाराष्ट्र बॅंक रुपी बँक याची उदाहरणे ताजी आहेत तयाची कारणें त्यांच्या व्यवस्थापनातील गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार आहे फार. इतिहासात न जाता स्वातंत्र्यानंतरचा विचार केला तरी काय पाहायला मिळते ? १९४७/१९६९!या काळात भारतात ५५९ खाजगी बँका बंद पडल्या. १९६९ नंतर हीच संख्या ३६ इतकी आहे तीच बाब खाजगी विमा कंपन्यांची म्हणता येईल विमा धंधा मध्ये असणाऱ्या गैरप्रकारामुळे आणि फसवणीकीमुळेच तर आयुर्विमा राष्ट्रीयीकरण करून आयुर्विमा महामंडळ स्थापन करण्यात आली १९७३ मध्ये सर्वसाधारण विमा धंधाचे राष्ट्रीयीकरण करून त्यातून ‌४ सरकारी विमा कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या त्याचा उत्तम फायदा भारतात विम्याची सवय जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी झालेला आहे विमा धंधाचे उदा आयुर्विमा महामंडळ. ही जागात जिचे नाव सर्वोत्तम विश्वासाहर्ता संस्था म्हणून घेतले जावे इतक्या उत्तम प्रकारे चालविलेली संस्था आहे तिचा ७५/टक्के निधी हा सार्वजनिक उपयोगाच्या उपक्रमात गुंतविला जातो तर होणा-या अतिरिक्त उत्पन्न मधील ९५/टक्के उत्पन्न विमाधारकाना बोनस रूपात वाटले जाते ५/टक्के सरकारला मिळते तरीही सरकारला देखील हजारो कोटी रुपयांचा लाभांश केवळ ५/ कोटी रुपयांच्या मूळ गुंतवणूकीवर मिळतो 

*सरकारचे उत्पन्न घटणार

सरकारचे भागभांडवल विकून किती पैसे आत्ता मीळतिल हया एकमेव उघड निकषांवर हे खाजगीकरण उभे आहे पण अर्थात त्यातून कोणत्या उधोगपतीचया घशात काय पडेल याची सखोल आकडेवारी पडद्याच्या मागे गेलेली आहे सर्वप्रथम फक्त सरकारची वित्तीय तूट खाजगीकरणातून कमी होईल की दीर्घकालीन विचार करता ती वाढेल याचा मुधदचा विचार करु. २०१९/२०२० या वर्षात भारत सरकारला रिझर्व्ह बँक वगळता उर्वरित सर्व सार्वजनिक क्षेत्राकडून एकूण सुमारे १ लाख ४३ कोटी रुपयांचा लाभांश मिळाला त्यापैकी सुमारे १ लाख कोटी वित्तीय क्षेत्राकडून तर ४३ हजार कोटी रुपये अन्य क्षेत्राकडून मिळाला ह्या रककमेचे महत्व काय आहे हे समजण्यासाठी त्याचे तुलनात्मक स्थान पाहू २०१९/२०२० या वर्षातील केंद्राचे कर उत्पन्न ( राज्याचा वाटा वजा जाता ) सुमारे १५/ लाख कोटी रुपये होते तर वित्तीय तूट ७ लाख कोटी रुपयांची होती म्हणजे रिझर्व्ह बँक वगळता सार्वजनिक क्षेत्राकडून मिळणारे लाभांश उत्पन्न हे सरकारच्या कर उत्पन्नाच्या सुमारे १० टक्के भरते तर वित्तीय तुटीच्या २० टक्के होते सरकारची २०१९/२०२० या वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील भाग विकून ‌ ६५ हजार कोटी मिळवण्याची योजना होती तसेच ह्या निरगुंतवणुकीतून २०२०/२०२१ या वर्षासाठी अपेक्षित रक्कम २ लाख १० हजार कोटी रुपयांची आहे अशा प्रकारे सरकार गुंतवणूक करत गेले तर एकरकमी काही निधी नक्की मिळेल पण सरकारचे दर वर्षांचे उत्पन्न मात्र कमी होउन वित्तीय तूट मात्र वाढतच जाईल कारण पेट्रोल क्षेत्र हे सर्व प्रथम आहे त्यातील कंपन्यांकडून सरकारला प्रतिवर्षी हजारो कोटी रुपयांचे व लाभांश मिळते ( २०१९/२०२० रूपये २० हजार कोटी ) बीपीसीएलने तर सरकारला १००/ते १६० टक्के गेल्या वर्षात दिलेला आहेhttps://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d

*खाजगीकरण

जनतेच्या भल्यासाठी आजवर राबविण्यात आलेल्या सार्वजनिक उपक्रमाच्या खाजगीकरणाची ही प्रक्रिया सरळसरळ देशविघातक आहे करोना साथीने जनता पातळीवर जगण्याचा संघर्ष करत असताना सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्यावर सरकार भर देत आहे संरक्षण. आण्विक. अवकाश. या क्षेत्रापासून प्रत्त्येक क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राला मुक्त प्रवेश दिला जाणार आहे संरक्षण क्षेत्रामधये १००/टक्के परकीय मालकीच्या उधोग संस्थांना परवाने दिले जात आहेत इतकेच नव्हे तर या पैकी कोणत्याही क्षेत्रात केवळ २ ते ४ इतक्याच सरकारी मालकीच्या संस्था शिल्लक ठेवून उर्वरित सर्व संस्थांमधून सरकारचे भागभांडवल कमी केले जाईल म्हणजे हळूहळू खाजगी क्षेत्राला निमंत्रण आणि नंतर पूर्णच मालकी दिली जाईल खाजगीकरण होणा-या संस्था फायद्यात आहेत की तोट्यात आहेत त्यांचे सरकारला मिळणारे उत्पन्न किती की बोजा पडतो देशाच्या आर्थिक सामाजिक विकासामध्ये / रचनेमध्ये त्या त्या संस्थेची नेमकी भूमिका काय यांचा कोणताही संबंध या खाजगीकरणाच्या निर्णयाशी नाही सरकारला मोठे उत्पन्न मिळेल शिवाय खाजगी क्षेत्राची मोठी गुंतवणूक देशात सर्वत्र होऊ लागेल हे कारणं सांगून तब्बल २६ सार्वजनिक मालकीच्या कंपन्या उपक्रम आता खाजगी क्षेत्राकडे सुपूर्त करण्यासाठी केंद्र सरकार तर्फे बाजारात आणण्यात आलेले आहेत 

*बॅंक खाजगीकरण तोटे

सार्वभौम सरकारचीच हमी असल्याने राष्ट्रीय करणानंतर लोकाचा बँक क्षेत्रावरील विश्वास वाढला त्यामुळे त्यांच्या ठेवी वाढल्या बॅंक अडचणीत आल्यास सरकार आपणास मदत करेल ही खात्री असल्याने बॅंकेतील कर्ज वाटप बेजबाबदार पणे वाढले त्यातून बॅंक व्यवहार तत्व बदलेल या बेजबाबदार पणास नैतिक धोका असे म्हणतात त्यातून हितसंबंध निर्माण झाले याची प्रचिती बॅंकांच्या थकित कर्जाच्या स्वरूपाने वारंवार आल्यामुळे या बॅंकांना सातत्याने भांडवल पुरवून सरकारही आत्ता थकले होते म्हणून सरकारला उशीरा सुचलेले शहाणपण त्याच आपण स्वागत केले पाहिजे राष्ट्रीयकरणानंतर कोणत्याही सामाजिक. आर्थिक. निकषांवर सार्वजनिक बॅंका फारशा यशस्वी झालेल्या दिसून येत नाहीत ग्रामीण शाखांचा विस्तार. कृषी आणि लघुउद्योगाना उपलब्ध झालेले कर्ज यांच्या आडून नेहमीच बॅंकांच्या राष्ट्रीय कर्णाचे समर्थन करण्यात येते राष्ट्रीय करण्यापूर्वी १९५५ मध्ये इंपीरियल बॅंक आजची एस बी आय ताब्यात घेण्यात आली आणि खाजगीकरणाला सुरुवात झाली शिवाय लहान आणि सीमांत शेतकरी. शेतमजूर. छोटे व्यापारी. यांना राष्ट्रीय कृत दर्जा असूनसुद्धा बॅंका कर्ज देत नव्हत्या म्हणून तर प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका विकसित करण्यात आल्या नाबार्ड चया माध्यमातून पुनवितत सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतर संस्थात्मक कृषी पतपुरवठा वाढला आज कृषी पतपुरवठा वाढून सुध्दा कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक फारशी वाढलेली फारशी दिसून येत नाही वारंवार कृषी कर्ज माफ करावी लागते. कृती लघुउद्योग आणि निर्यात क्षेत्राचया गरजांसाठी असलेला पतपुरवठा हा अपुरा अवेळी व नोकरशाही युक्त असा आहे आजही केवळ ४२/टक्के लहान व सीमांत शेतकरयांना बॅंक कर्ज पुरवठा याचे लाभ मिळतात शिवाय पशूपालन व शेती. मासेमारी या क्षेत्राला अत्यल्प कर्ज पुरवठा होतो. समभाग. मालमत्ता परतावा. पर्याप्त भांडवल. ग्राहक समाधान. तंत्रज्ञान वापर. या कारयक्षमता निकषांवर या राष्ट्रीय कृत बॅंका खाजगी बँका पेक्षा मागें आहेत

ठेवीदारांचे पैसे. देण्याकरिता आणि दिलेल्या कर्जाच्या प्रमाणात सवताचे पर्याप्त भांडवल ठेवण्याकरिता या बॅंकांना आवश्यक ते भांडवल प्रवरतक म्हणून सरकारला द्यावी लागते. १९९० चे दशकात २० हजार कोटी रुपये भांडवल देण्यात होते उच्च पदांवर असणारे यांच्या संगणमताने प्रभावी व मोठ्या कंपन्यांकडून कर्ज वसुली होत नाही याकरिता जलद उपाय म्हणून २०१६ मध्ये दिवाळखोरी कायदा करण्यात आला बॅंकिंग व्यवसाय धोक्याचा व्यवसाय असल्यामुळे बॅंकांनी दिलेली कर्जाची रक्कम व्यवसायिक कारणांमुळे बुडते त्यामुळे खाजगी बॅंकांची कर्जे बुडतता मात्र खाजगी बॅंकांच्या थकित कर्जाच्या तीन ते चार पट जास्त प्रमाणात थकित व कर्जाचे प्रमाण सार्वजनिक बॅंकांमध्ये आहे

प्रभावी कर्ज वसुली करण्यासाठी केलेल्या दिवाळखोरी कायद्यात तरतुदी कडक करण्याबाबत आर बी आय गव्हर्नर आणि सरकार यात मतभेद झाले यावरून हितसंबंध लाॅबी किती प्रभावी आहे हे आपल्या ध्यानात आले यांना. शेतकरी. लघुउद्योग. ग्रामीण भाग सहज लपवता येते पण म्हणून खाजगीकरण केलयाणे अशा प्राथमिक क्षेत्राला कर्ज मिळणार नाही ही भीती निराधार आहे नियामक चौकट प्राथमिक क्षेत्र कर्ज पुरवठा करण्याकरिता पुरेशी आहे आवश्यक असेल तर त्यासाठी ती अधिक सर्वसमावेशक करतायेते ठेवीवरील विमा सर्वच बॅकाना लागू आहे आज खाजगी बॅका कर्ज गरजा ४०/टक्के पूर्ण करत आहेत यात शेतकरी. लघुउद्योग. दुर्लभ घटक. निर्यातदार हे सर्व यात येतात

            उदारीकरणाच्या युगात सरकारने व्यवसाय सुरू करु नये हे तत्व मान्य केले असलेले सन २००० चया अंदाजाप्रमाणे सार्वजनिक बॅकामधील सरकारची मालकी ३३/टक्के कमी करण्याचा प्रस्ताव होता मात्र हितसंबंध व्यवस्थेने तो हाणून पाडला याची किंमत जनतेला चुकवावी लागेल आज या बॅंकांचा वाढता तोटा कमी करण्यासाठी बॅंका ठेवीवरील व्याजदर कमी करत आहेत आणि रेपो दरातील घटी प्रमाणे कर्ज व्याजदर कमी करण्यासाठी कोणतेही योगदान नाही विविध प्रकारचे शुल्क सर्वसामान्य ग्राहकांकडून वसुली करण्यात येतं आहेत ते यामुळेच शेवटी करदात्यांनी दिलेली कर रक्कम किती दिवस अशी तूट भरून काढण्यासाठी वापरावी यासाठी मर्यादा व आहेतच

           आपल्या जिल्ह्यात राष्ट्रीय कृत दर्जा असणार्या बॅंका शासनाच्या विविध योजनांसाठी कर्ज पुरवठा करण्याचे काम करतात पण आज शासनाच्या एखाद्या योजनेसाठी लाभार्थी व्यक्तिने कर्ज अर्ज दाखल केला तर ‌ त्याला बॅंक अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडून नाहक त्रास सहन करावा लागतो शासन म्हणतंय आमचा तरुण बेरोजगार राहिला नाही पाहिजे त्याला योजने तून आर्थिक सहाय्य मिळून तो उधोजक झाला पाहिजे पण हे सर्व कागदावरच आहे  

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वाचा -

आपण जाब विचारु शकतो का ?...

सर्वनाश आणि केवळ सर्वनाश - ...

थुंकी एक विष -A.Munde...

पंचायत राज्य -A.M...

आपण जाब विचारु शकतो का ?

आपण जाब विचारू शकतो का ?



            आपल्याला नागरिक व चांगले जीवन जगता यावे आणि राजकारणात सक्रिय सहभाग व आपल्या मागण्या आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा न्याय मागण्यासाठी जे हक्क मिळाले आहेत त्यांचा आपणं कधी वापर केला आहे का ? परंतु केवळ. मला हक्क आहेत. पण मी त्याचा वापर करू शकत नाही किंवा संविधानात त्याची नोंद आहे म्हणून आपल्या न्याय व हक्क अधिकार यासाठी योग्य वातावरण निर्माण होत नसते त्यासाठी आपल्याला आपले हक्क व अधिकार वापरण्याची हमी हवी असते हक्काच्या संरक्षणासाठी जी संस्था असते त्यातूनच वरिल प्रमाणे हमी मिळते हक्क व अधिकार यांना संरक्षण नसेल तर ते कागदावरच राहतात आपल्या संविधानात मूलभूत हक्क व अधिकार त्यांच्या संरक्षणाची व्यवस्था आहे आपल्यावर अन्याय व शासकीय आॅफिस दिरंगाई कागदोपत्री माहिती टाळाटाळ याबद्दल सुध्दा व्यवस्था करण्यात आली आहे आपले हक्क व अधिकार उपभोगण्याचया मार्गात अनेक आणि विविध अडथळे येतील ते दूर करणे आवश्यक आहे कारणं अशा अडथळ्यांमुळे आपल्याला आपल्याला आपले हक्क व अधिकार आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा न्याय मिळवून घेणे या अधिकारांचा उपभोग न घेता येणे हा आपल्यावर एक प्रकारचा अन्यायच असतो म्हणून हक्क व अधिकार यांवर कोणी आक्रमणं केले तर त्यासाठी जाब विचारणे दाद मागणे यांची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे अशा व्यवस्थेमुळेच आपल्या हककना परिपूर्णता येतेे >

(१) मला माझ्या हक्क व अधिकार न्याय यांचें संरक्षण कोणापासून करायचे

(२) माझ्या हक्क व अधिकार अन्याय यांवर आक्रमणं झाल्यास दाद व जाब कोणाला विचारायचा

         आपल्या हक्क व अधिकार न्याय यावर  विविध बाजूंनी आक्रमण होत असते

(१) सर्व सरकारी व निमसरकारी कार्यालये व त्यात काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी

(२) सामाजिक संघटना व विविध संस्था यांचेकडून 

(३) समाजातील नामांकित व्यक्ती

    (४) राज्य शासन व केंद्र शासन

        आपली शासकीय पत्र व्यवहार यांची सुरवात ग्रामपंचायत पासून   पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. जिल्हाधिकारी  तहसिलदार कार्यालय. प्रांत अधिकारी. गटविकास अधिकारी. सभापती. जिल्हापरिषद अध्यक्ष. पोलिस निरीक्षक.  पुरवठा शाखा. आस्थापना संकलन. आवक जावक संकलन. जमाव बंदी आदेश. जमीन संकलन. रो हा यो योजना. कुळकायदा संकलन. निवडणूक संकलन सं गा यो संकलन.   कार्यालय. कार्यकारी दंडाधिकारी. नायब तहसिलदार. कारकून. अव्वल कारकून. मंडळ अधिकारी.  तलाठी.  शिपाई.   राज्य सभा. लोक सभा. मंत्रीमंडळ. केंद्र सरकार  यांचेकडे आपण निवेदन. मागणी अर्ज. तक्रार अर्ज. स्मरण पत्र. इशारा पत्र. अशा ग्रामपंचायत व अनेक सरकारी ऑफिस मध्ये आपणं अर्ज दाखल करत असतो आपले विषय अनेक आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात संविधानात नमूद केल्या प्रमाणे आपल्याला  आपला हक्क व अधिकार आणि आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा न्याय मिळेल अशा इच्छेने आपण पत्र व्यवहार करत असतो या सर्व पत्र व्यवहार किती दिवसात निकालात काढायचा आहे यासाठी सुध्दा तरतूद करण्यात आली आहे पण काही अधिकारी व कर्मचारी आपल्या गलथानपणामुळे अशा विविध पत्र व्यवहाराला केराची टोपली दाखवतात आणि कामचोरपणा आपणांस दिसतो काही वेळा आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता अशी विविध आंदोलने करण्याची वेळ येते त्यातच काही वेळा एकादी मागणी अर्ज दाखल करण्याच्या वेळेच्या बाहेर गेल्यास त्या व्यक्तीला आमरण उपोषणाचा मार्ग निवडावा लागतो मी पाहिले आहे एक नाही पंधरा पंधरा दिवस उपोषण करणारेही आहेत पण त्यांची मागणी काय आहे तो उपोषणाला का बसला आहे हे पाहण्यासाठी सुध्दा शासकीय सरकारी अधिकारी यांना वेळ नसतो एखाद्या नामांकित व्यक्तिच्या वाढदिवस व इतर कार्यकरमाचे अध्यक्ष पद घेण्यास वेळ आहे पण आपल्यावर अन्याय झाला आहे त्यासाठी आमरण उपोषणाला बसलेल्या व्यक्तिला भेट देण्यास वेळ सुध्दा यांचेकडे नाही तसेच आज आपण बघतो एक नाही चार पाच वर्षांचे अर्ज धुळखात पडले आहेत त्या अर्जासाठी निकाली काढण्यासाठी वेळ आहे पण कामच करायचे नाही पुरवठा विभाग नविन रेशनकार्ड.  नाव वाढविणे. नाव कमी करणे. अन्न सुरक्षा योजने मध्ये सहभाग. फाटलेले रेशनकार्ड. हरविलेले रेशनकार्ड. अशी एक नाही बरिच प्रकरणे वर्षानुवर्षे धुळखात पडलीं आहेत  ग्रामीण भागात. घरकुल योजना लाभार्थी अर्जच गायब होतात घरपट्टी पाणीपट्टी थकबाकी यांवर दंड लावला जातो त्या दंडावर व्याज लावलें जाते. लाईट बील विचारणा कोणाकडे करायची.  उत्पन्न दाखला.  रहिवासी दाखला.  हयातीचा दाखला.  वर्तणुकीचा दाखला. भुमिहीन दाखला.  शेतकरी असलेला दाखला. रमाई आवास योजना.  वाल्मिकी आवास योजना. पंतप्रधान आवास योजना. बचतगट स्थापना करणेसाठी पत्र व्यवहार.  माझी कन्या भाग्याची योजना. अपंग कल्याण योजना. संजय गांधी निराधार योजना. बांधकाम कामगार नोंदणी. जननी शिशु योजना. बालसंगोपन योजना मुद्रा योजना. अनुसूचित जाती जमाती व भटक्या विमुक्त जाती इतर मागासवर्गीय यांचेसाठी मुदती कर्ज योजना. अन्न सुरक्षा योजना महिला सक्षमीकरण योजना. अजून काही योजना लिहिण्याच्या राहून गेल्या असतिल तर समजून घ्या सांगण्याचे तात्पर्य एवढेच आहे आपणं दाखल केलेल्या पत्र व्यवहाराला किती पट कीमंत दिली जाते किती दिवसात आपली मागणी मान्य होते आपण जाब दाद मागू शकतो का ? प्रश्न एवढाच आहे 

            सामाजिक संस्था  कामगार युनियन. सेवाभावी संस्था. मंडळे. सांस्कृतिक संस्था. पर्यावरण. आरोग्य. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान. दलित आदिवासी भटके आणि विमुक्त.  शेतमजूर. बांधकाम कामगार.  शेती व ग्रामीण विकास.  लघुउद्योग. पाणीपुरवठा. व पाणी वाटप. गृहनिर्माण. महिला मुक्ती. नागरी स्वातंत्र्य. ग्राहक संरक्षण.  व्यसनमुक्ती.  कायदा आणि न्याय. बालकल्याण. अनाथ आणि अपंग. धरणग्रस्त व इतर विस्थापितांचे पुनर्वसन.  साक्षरता. बांधली मजूर पुनर्वसन.  लोककला.  अंधश्रद्धा निर्मूलन. विविध राजकीय संघटना. संशोधन व प्रचार अशा जवळपास अंदाजे वीस हजार संघटना कार्यरत आहेत त्यात आत्ता किती पट वाढ झाली आहे कोणाला माहिती ? अशा विविध संघटना विविध शासनाचे लाभ मिळवून देतो असे भुलभुलया थापा लावून सर्वसामान्य जनता कामगार महिलांना आर्थिक दृष्ट्या रोज हजारो रूपयाना लूटत आहेत सर्वसामान्य माणसाला कोण वाली आहे का ? अडाणी गरजू व्यसनी गरिब असे लोक टार्गेट केले जातात आणि असे संघटना वाले आपली संघटना एखाद्या राजकीय नेत्यांच्या खुटयाला अशी संघटना नेऊन बांधतात आणि यांच्या चुकीमुळे कोणताही संबंध नसताना सर्वसामान्य नेत्यांच्या अश्रयाखाली जावे लागते याचा जाब आणि दाद आपण मागू शकतो का ? 

              काही वेळा आपण समाजातील काही गुन्हेगारी क्षेत्रातील व्यक्तिच्या विळख्यात सापडतो आणि दहशतीत आपले व आपल्या कुटुंबांचे जीवन जगत असणारी माणसे मी पाहिली आहेत त्यातच नेत्यांच्या बगलबच्चे यांचा सुध्दा नाहक त्रास सहन करावा लागतो नोट टाळेबंदी  बंदी. वाळू बंदी. एम एम पी सी परीक्षा वाहनांचे विघातक नियम.  घरपट्टी पाणीपट्टी वसुली. बॅंक वसुली. विविध फायनान्स कंपन्या गुंडगिरी बेकायदा पध्दतीने होणारी वसुली.  हूकूमशाही दबाव.  कामगार कायद्यांची पायमल्ली  याचा सामना करावा लागतो  आपण या सर्व अनागोंदी कारभाराची दाद जाब विचारु शकत नाही आणि आपणं म्हणतो आपल्याला आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध लढण्याची कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे पण कायदा शासन प्रशासन व्यवस्था यांचीच आहे म्हणून आपणं दाद आणि जाब विचारू शकत नाही गप्प बसून सर्व सहन करण्यापेक्षा दुसरें कांहीं आपण करू शकत नाही यापैकी अन्य सामाजिक संस्था किंवा व्यक्तिच्या कडून आपल्या हकक व अधिकार न्याय यांवर गदा येत असेल तर शासनाने याबाबत केलेल्या कायदे व शासनव्यवस्था आधार घेता येऊ शकतो परंतु शासनव्यवस्था ज्याच्या हातात त्यांच्याकडूनच आपले हक्क व अधिकार याचे हणन होत असेल तर यामुळे अशा निरंकुश राजसत्ता किंवा हूकूमशाहीतच होते असे नाही

          आपल्याकडे संविधानाने आपल्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेवर ठाकलेली आहे न्याय न्याय व्यवस्था आपल्या मूलभूत हक्कांचे व अधिकार यांचें संरक्षक म्हणून काम करते जसे एखाद्या किल्ल्याच्या बाहेर प्रवेशदवारावय अनाधिकृत पणे विनापरवाना प्रवेश करणार्यांना अडविण्यासाठी पहारेकरी असतात तसे आज प्रत्येक शासकीय आॅफिस समोर पहारेकरी असतात ते सर्वसामान्य माणसाला अधिकार व कर्मचारी यांना भेटू देत नाहीत यांचा अर्थ असा होतो की आपल्या हकक व अधिकार न्यायावर असा पहारा लावला जातो वास्तविक पाहता लोकशाहीत प्रतिनिधी शासन चालवत असतात शासन कोणत्याही पक्षांचे असो खरा मुद्दा म्हणजे त्यांनी बहुमताच्या जोरावर केलेल्या कायद्याने सर्वसामान्य जनतेच्या हक्कांवर व अधिकार यांवर एक प्रकारे अतिक्रमण केलेलें असतें त्याला विरोध करणे.   सत्ताधारी यांच्या मनमानी कारभार याला लगाम घालणे.  म्हणूनच आवश्यक असते आपलेच प्रतिनिधी आपल्या न्याय हक्क व अधिकार यांची पायमल्ली करणारे कायदे करीत असतील तर त्या विरूद्ध त्यांच्याकडे संरक्षण कोणत्या तोंडाने मागायचे आणि कसे ? आपल्या हक्काचा संकोच करण्याच्या कृत्यात सहभागी असणारे आपले प्रतिनिधी शासकीय अधिकारी कर्मचारी हे आपलेच प्रतिनिधी आपणांस कसे न्याय देऊ शकतील ? म्हणून ही जबाबदारी न्याय व्यवस्थेकडे सोपवली आहे कारणं न्याय व्यवस्थेसारखी स्वतंत्र व निपक्षपणे व वादातील अशी दूसरी संस्था नाही आपण आपल्या न्यायव्यवस्थेवर ठामपणे विश्वास ठेवू शकतो 

            आपण आपले हक्क व अधिकार आणि न्याय यासाठी शासकीय निमशासकीय कार्यालये येथे वेळोवेळी पत्र व्यवहार केला असेल तर त्याचा पाठपुरावा करा शासकीय अधिकारी व कर्मचारी आपल्याच सेवेसाठी आहेत शासन नियमानुसार विविध दाखल्यासाठी शुल्क द्या जादा शुल्क कोण मागणी करत असेल तर जवळच्या पोलिस स्टेशनला तक्रार दाखल करा तुम्ही देताय म्हणून हे घेतायत असाच भ्रष्टाचार वाढणार आहे प्रत्त्येक शासकीय कार्यालयात नागरि सनद लावने कायद्याने बंधनकारक आहे 

         आत्ता आपणं जाब विचारायचा निश्चय करा आजचं

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वाचा -

थुंकी एक विष -A.Munde...

नगरसेवक झोपले आयुक्तचा दालनात- Ahmednagar Corporation...

ओबीसी जनगणना काळाची गरज...

महिला आर्थिक विकास - A. MUNDE ...

थुंकी एक विष -A.Munde

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

थुंकी एक विष



                 व्यसनाचे विविध प्रकार आहेत त्यातच प्रामुख्याने तंबाखू. खैनी. जर्दा. पान मसाला. गुटखा. असे विविध प्रकारचे माणसाला मरणापर्यंत नेणारी नशेची उत्पादने रोज बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होत आहेत शासन नियमानुसार शाळा व सार्वजनिक ठिकाणी असे नशेचे पदार्थ विक्री करण्यास परवानगी नाही तरी सुद्धा मोठ्याप्रमाणात असे पदार्थ विक्री केले जात आहेत

        तंबाखू. पान गुटखा जर्दा असे विनाशकारी पदार्थ खाण्यात येत असलेमुळे माझ्या असे पाहण्यात आले आहे की सर्व शासकीय इमारती. मंदिराचा परिसर. सिनेमा थिएटर. चौकाचौकात. रस्त्यावर इमारती कोपरयात. गटार. सार्वजनिक संडास मुतारी. सार्वजनिक वाहने. अशा एक नाही अनेक ठिकाणी लोक थुंकताना आपण पाहतो पण आपण विचार करत नाही वरिल ठिकाणी रस्त्यालगत उघड्यावर खाद्य पदार्थ विकणारे जसे वडापाव चायनीज गाडे फळे. व अन्य माणसाच्या रोजच्या खाण्यात येणाऱ्या खाद्य मटन चिकन मासे विकणारे असतात आपण थुंकताना विचार करत नाही आपण थुंकतो आणि त्यावर माशा बसतात त्याच माशा व अन्य किटक रस्त्यावर उघड्यावर खाद्य पदार्थ असतात त्यावर बसतात आणि मग काय रोगांचे थैमान चालू होते संसर्गजन्य आजार टि बी. काविळ मलेरिया हिवताप डेंग्यू तापाची लक्षणे. मतीमंद पणा ह्रदय विकार झटका अर्ध अंग वायु. असे विविध आजार आपणच आपल्या निष्काळजीपणा व खोटा मोठेपणा टिकवण्यासाठी करत असलेल्या विविध व्यसनाच्या आहारी जाऊन रस्त्यावर व अन्य ठिकाणी थुंकणयामुळे असे घातक आजार येतात आणि माणसाला आपला जीव गमावावा लागतो याचे कारणं आहे थुंकणे 

अजून एक वाईट आहे ते म्हणजे थुंकणे आपणास कोणत्या थराला घेवून जाते ते बघा आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश येथे शासन आपल्या सेवेसाठी विविध शासकीय इमारती कोट्यवधी रुपये खर्च करून बांधते पण माझ्या असे पाहण्यात आले की आपण अशा इमारतींचे कोपरे छत थुंकून घाण करत असतो आपणास काहिच गांभीर्य नसते वाईट आहे एवढेंच काय आपणं मंदिर परिसर स्वच्छ व सुंदर असणारा आपण थुंकून घाण करत असतो सफाई कामगार पहाटे पासून आपले गाव शहर तालुका जिल्हा साफ सफाई करण्यासाठी प्रयत्न करतात पण आपण हे कामगार सफाई करत पुढे जातात आणि आपण चालत चालत रस्त्यावर आजूबाजूला पानांच्या गुटख्याचा तंबाखू पिचकाऱ्या मारत असतो आपणास आपल्या जवळच्या परिसराचे काहीच देणंघेणं नसतं ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे 

              थुंकणयाचा अजून एक आणि महत्वाचा विषय सांगतो आपण एकामेकाकडे बघून थुंकतो. म्हणजे हा प्रकार एखाद्या व्यक्तीला हिन लेखण्याचा प्रकार असतो यातून आपल्याकडे खून मारामाऱ्या झालेल्या आपण रोज वृतमानपत्रात वाचतो म्हणजे थुंकणे किती घातक आहे यांचा विचार करा आपण सार्वजनिक वाहनातून प्रवास करताना खिडकी कडे बसतो मग आपण तंबाखू जर्दा मावा गुटखा खाऊन बसलेलो असतो आणि मग जेव्हा आपल्या तोंडात थुंकी गोळा होते थुंकणयास जागा नाही मग आपण खिडकीतून बाहेर न बघता थुंकतो आणि मग जर एखाद्या व्यक्तीच्या अंगावर थुंकी उठल्यास मारामाऱ्या होतात असे होत असेल तर मग व्यसन कशासाठी करायच आहे त्यापासून चार हात दूर राहणेच योग्यय

>

      आपल्या धर्म ग्रंथात लिहून ठेवले आहे की जमीन आपली धरती माता आहे त्यावर थुंकू नका पण आम्हाला याच काहीच नसतं तंबाखू खैनी गुटखा मावा असे अन्य विनाशकारी पदार्थांवर रोक लावला पाहिजे आज सुध्दा जागोजागी आंदोलन होतात माणसाला व्यसनापासून दूर करण्यासाठी मेळावे संबोधन प्रबोधन केले जाते आणि उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या विरोधात आंदोलन न करता केवळ आपल्या पोटासाठी लहान लहान पानटपरी घालणारे व अन्य विक्रेते यांचेवर बडगा उगारला जातो उत्पादन थांबवा विक्री थांबेल म्हणजे थुंकणयास कारणीभूत असणारे तंबाखूजन्य पदार्थ तयार करणार्या कंपन्या बंद करा म्हणून आंदोलन करणे गरजेचे आहे

      थुंकणयाचे सर्वात मोठें तोटे आपणास सहन करावे लागतात ते म्हणजे आपण खाल्लेले अन्न पचविणयाचे काम आपली लाळग्रंथी करत असते पण अनाठायी व चैनी म्हणून खात असलेल्या विविध तंबाखू गुटखा खैनी जर्दा मावा आपल्या दिवसभर तोंडात असतो आणि दिवसांत असंख्य वेळा आपण थुंकत असतो त्यामुळे आपल्या शरीरातील लाळग्रंथी थुंकी वाटे बाहेर फेकली जाते आणि आपणास काही दिवसात अशक्त पणा नपुंसकत्व. हृदयरोग झटका मधुमेह रक्तदाब हृदयविकार कॅन्सर अशा विविध आजाराने ग्रस्त होतो काहीजणांना मतीमंद बहिरेपणा. अशा महाभयंकर महामारी आजारांचे आपण व्यापून जातो आणि एक वेळ आपला मृत्यू आणि आपले कुटुंब रस्त्यावर आपण काय मिळविले विचार करा व्यसन थांबवा मग थुंकणयाची गरज राहणार नाही 

          पर्वाचे कोरोना सारखें महाभयंकर महामारी संकटावेळी शासनाने गाव वाडी गल्ली तालुका जिल्हा राज्य देश टाळेबंदी करण्यात आली होती त्यावेळी व आत्ता आपणांस नाक व तोंड मास्क ने झाकणे बंधनकारक करण्यात आले होते त्याचे कारण म्हणजे आपणं रस्त्यावर थुंकू नये कारण रोग प्रसारचे कारणं आहे ते म्हणजे जागा सापडेल तेथें थुंकणे आपण जास्त भोगले आहे आत्ता नको 

    व्यसनापासून दूर रहा आरोग्य मिळवा व्यसन टाळा. असे जनहित वाक्य नुसतेच म्हणू नका अंमलात आणा 

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९


वाचा -

नगरसेवक झोपले आयुक्तचा दालनात- Ahmednagar Corporation...

वासिम रिझवी विरोधात कोपरगावात एम आय एम तर्फे निवेदन - AIMIM...

ओबीसी जनगणना काळाची गरज...

फायनान्स कंपन्या एक षडयंत्र....

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या