पळवाट पळवाट
आणि राष्ट्रीय एकात्मता या परस्परांशी निगडित संकल्पना आहेत आपण एक आहोत हि एकात्मतेची भावना असलेला आपला समूह आहे राष्ट्रीय एकात्मता टिकवण्यासाठी भावनिकदृष्ट्या लोकसमुदाय एकात्म किंवा एकसंघ करणे गरजेचे आहे समान भाषा. समान धर्म. समान इतिहास. समान संस्कृती. आणि प्रादेशिक सलगता या बाबी राष्ट्रीय निर्मिती साठी पोषक असतात त्यासुद्धा आवश्यक बाबी नाहीत कारण अमेरिका किंवा भारतासारखे खंडप्राय. बहुभाषिक. आणि धर्म. जाती संस्कृती. यांची विविधता असणारे देश आज अस्तित्वात आहेत देशाच्या नागरिकांमध्ये आपण एक आहोत. आपली शासकीय. प्रशासकीय. राष्ट्रीय एकात्मता हि एक आहे अशी भावना तयार होणे याला एकात्मता असे म्हणतात या भावनेमुळे व्यक्ती. जाती धर्म. भाषा. आणि प्रांत. यांच्या पलीकडे जाऊन आपण व आपले राष्ट्र या व्यापक. व्यवस्थेतेशी. निगडित होते राष्ट्रीय व आपले हक्क व अधिकार न्याय अतिक्रमणं काळात. लोक राष्ट्राच्या बांधवांचा विचार करतो आणि अडचणी काळात एकामेकाला मदत मदत करतो. सवभाषेचा दुराग्रह. जातीयवाद. संप्रदायवाद. आणि अतिरेकी प्रादेशिकता व शासन व प्रशासन यांच्या मनमानी कारभार यामुळे नागरिकांमध्ये दुरावा निर्माण होतो परस्परांविषयी आदर. अधिकार व कर्मचारी यांच्याविषयी आदर अविश्वास संपुष्टात आल्याने राष्ट्रीय एकात्मता कमकुवत होते राष्ट्रीय एकात्मतेशी विसंगती असणार्या संकुचित प्रवृतीवर नियंत्रण प्रस्थापित करणे आणि त्यांच्या प्रसाराला आळा घालणे गरजेचे आहे
(१) जातीचा दाखला
(२) बांधकाम कामगार नोंदणी
(३) शासकीय योजना
(४) शिक्षण व्यवस्था
(५) बॅंक आर्थिक कर्ज योजना
(६) माहिती अधिकार
(७) रेशन व्यवस्था
(८) शासकीय पत्र व्यवहार
(९) इतर विषय
पळवाट हा शब्द आपणास नवीन नाही अशी पळवाट आपण रोज शासकीय किंवा निमशासकीय कार्यालये विविध ठिकाणी आपण बघतो काम न करणे आणि न पटणारे कारणं देऊन नागरिकांना दिवसेंदिवस आॅफिसला हेलपाटे मारायला लावणे
(१) बांधकाम कामगार नोंदणी
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम कामगार यांचेसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्यात प्रामुख्याने १९ योजनांचा समावेश होतो मंडळाचा लाभ घेण्यासाठी वय वर्षे. १८/६० शासनाने ठरवून दिले आहेत मंडळाच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अंशदान फी भरून व इंजिनिअर व ठेकेदार कंत्राटदार यांचे ९० दिवस काम केलेचे प्रमाणपत्र अनुयाय करण्यात आले आहे आज लाखोंच्या घरात बांधकाम कामगार आहेत असे काही जणांचे मत आहे रोजच्या रोज सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मध्ये होणारी नोंदणी साठी गर्दी ध्यानात घेता एवढे कामगार जर एका गावात तालुक्यांत जिल्ह्यात असतील तर तेथील लोकसंख्या किती आणि मग खरोखरच कामगार असणारे किती याची आपण कधी चौकशी केली का ?
हि बोगस नोंदणी बंद व्हावी यासाठी मंडळाने आॅनलाइन पध्दतीने नोंदणी सुरू केली आहे त्यासाठी कामगार भवनाला नोंदणी असणारे इंजिनिअर हे आपल्या रजिस्ट्रेशन नंबर सह कामगारांना नोंदणी प्रमाणपत्र देणे मंडळाने बंधनकारक केले आहे त्यामुळे जो इंजिनिअर व ठेकेदार कंत्राटदार बांधकाम कामगार यांना ९० दिवस काम केलेला दाखला देणार आहेत त्यांनी कामगार टॅक्स भरला आहे का ? त्यांचे रजिस्ट्रेशन आहे का ? नुतनीकरण केले आहे का ? रजिस्ट्रेशन केलेपासून कामगार भवनाचा शासन निर्णयानुसार टॅक्स भरला आहे का ? याची चौकशी होणार म्हणाल्यावर इंजिनिअर लोकांनी कामगार नोंदणी दाखले देणे बंद केले कामगार नोंदणी होण्यास अडचण येण्यास सुरुवात झाली महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांनी कामगार नोंदणी सोपी व सुटसुटीत पध्दतीने होणेसाठी शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांना शासन निर्णयानुसार. २०१४/२०१६/२०१७/ २०१८ वेळोवेळी शासन निर्णय जारी करून सुध्दा थोडक्यात. ग्रामसेवक. गटविकास अधिकारी. नगरपालिका महानगरपालिका वनविभाग जलसंधारण विभाग. महावितरण. असे बरेच विभागातील बांधकाम विभाग व त्यात येणारे उपबांधकाम अभियंता यांना नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे पण आज एकही अधिकारी व कर्मचारी शासन निर्णयानुसार काम करत नाही त्यांना कामगार नोंदणी साठी लागणारे दाखले मागितले असता आम्हाला परवानगी नाही. ? संघटना आहेत त्यांना १००/ रुपये चया स्टॅम्प वर लिहून द्या की ज्या कामगारांना दाखले देणेचे आहे त्यांचा आम्ही सापेक्ष सर्वे केला आहे किती काम चोर पणा आहे बघा संघटना रजिस्ट्रेशन शासन देतय म्हणजे संघटना मोठी का ? शासनाने निवडलेला अधिकार व कर्मचारी हे उत्तर पळवाट काढण्यासारखे नाही का ? विचार करा
(२) जातीचा दाखला
माणसाला आपल्या जाती धर्माविषयी गर्व असतोच पण मला एक कळत नाही जात कोणी निर्माण केली आपल्या व्यवसायाने मग मी अमुक जातींचा हा तमुक जातींचा आपल्या मनात खोलवर कुणी भरवले. त्यातच. अनुसूचित जाती जमाती. भटक्या विमुक्त जाती. व इतर मागासवर्गीय जाती अशी वर्गवारी केली आहे त्यामुळे आपली प्रगती खुंटली आणि सामाजिक राजकीय लोकांनी जातीच राजकारण करण्यास सुरुवात केली त्यातूनच जातीयवाद धर्मवाद दंगे धोपे जाळपोळ. लुटमार असे मार्ग निवडून प्रत्येकाने आपली वोट बँक निश्चित केली ही वोट बँक कायमस्वरूपी टिकून राहण्यासाठी सर्व वर्गवारी केलेल्या जाती जमाती यासाठी विविध शैक्षणिक कर्ज. उधोग कर्ज. जसे. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ. महात्मा फुले आर्थिक विकास. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आर्थिक विकास. ठक्कर बाप्पा आदिवासी विकास महामंडळ. अशी विविध जाती जमाती यांचेसाठी मंडळे स्थापन करण्यात आली गोरगरीब जनतेला मदत मिळावी शासनाचा उद्देश बरोबर आहे पण त्यात एक मोठा अडसर घातला तो म्हणजे जातींचा दाखला. ६० वर्षाचा पूरावा. नात्यातील व्यक्तिचा जातीचा दाखला. वरील प्रमाणे विचार केला तर आपले पूर्वज भटकंती करणारे होते असे म्हटले तर त्यावेळी. भिल्ल. कातकरी. १२ बलुतेदार. हे ६० वर्षाच्या पाठीमागे शिकले होते का ? त्यावेळी शिक्षण व्यवस्था होती का ? हे गाव ते गाव पोटासाठी वणवण भटकंती करणारे कुठे राहणार. ? काय काम करतं होते ? आज हे सर्व आपण तोंडी सांगू शकतो त्याचा कुठेही लेखी पुरावा नाही मग यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्र कसे मिळणार ? एखादे कुटुंब पोटासाठी आपले राज्य सोडून उदा. कर्नाटक मधील एक कुटुंब बरिच वर्ष महाराष्ट्र राज्य येथे रहिवासी आहे त्यांचे रेशनकार्ड आधार कार्ड. लाईट बील. व अशी कागदपत्रे येथील आहेत ते पूर्वी भटकंती करत होते असा उल्लेख त्यांच्या पूर्वजांच्या जातीच्या दाखल्यावर उल्लेख आहे हिंदू. वडर. असा उल्लेख आहे त्यांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी जात प्रमाणपत्राची गरज आहे तर ते कर्नाटक येथील आहेत म्हणून नाकारण्यात येत आहे म्हणजे. समाज हित. नागरी कल्याण बाजूला ठेवून केवढा मोठी पळवाट काढली जात आहे विचार करण्याची गरज आहेे >
(३) शासकीय योजना
घरकुल योजना सर्व गोरगरीब जनतेला सवताचे हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासन. पंतप्रधान आवास योजना. रमाई आवास योजना. वाल्मिकी आवास योजना. इंदिरा गांधी आवास योजना. राजीव गांधी आवास योजना शबरी आवास योजना. बेघर वसाहत अशी विविध प्रकारची घरकूल योजना राबविण्यात येतात त्यासाठी लाभार्थी भारताचा रहिवासी असणे बंधनकारक आहे. भारतात कोठेही त्यांच्या नावांवर स्वताचे पक्के घर अथवा जागा नसावी. त्याने कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. घर नसणारा. जागा नसणारा. असा कोण आहे का ? आणि असेल तर तो आभाळातून पडला का ? जंगलात रहिवाशी होता का ? कारण त्याची वडिलांची जी काय थोडी प्रापटी असेलतर ती वारसाहक्काने मुलाला मिळणार मग तो बेघर कसा ? एकत्रित कुटुंब असल्यास घरकुल योजनेचा लाभ एकालाच मिळतो. बेघर वसाहतीत राहणारे लोक त्यांचे प्रत्येकाचे गावात घर आहे. बेघर वसाहतीत मिळालेले घर भाडेतत्वावर दिले जाते अथवा नोटरी करून विक्री केलेलीं किती घरे मी पाहिली आहेत आणि ज्याला खरोखरच घर नाही त्याला या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. विचारणा केली असता असे उत्तर दिले जाते की त्यांची पाठीमागील परस्थिती बिकट होती आज सुधारली आहे मग त्यांची घरे काढून घेवून गरजूंना देता येणार नाहीत का ? प्रत्त्येक शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडे आपल्या मागणीला. न पटणारी अशी पळवाट आहे विचार करण्याची गरज आहे
(४) शिक्षण व्यवस्था
आपल्याला शिक्षण मिळाले नाही तर आपल्या मुलांना शिकण्याची संधी मिळावी अशी प्रत्त्येक पालकांची इच्छा असते पण आजच्या शिक्षण व्यवस्थेमुळे खूप हुशार असणारी मुले घरच्या गरिबीमुळे उच्च शिक्षण घेऊ शकत नाहीत त्यासाठी शासन विविध शैक्षणिक योजना चालू करत आहे पण त्यात सुध्दा शैक्षणिक योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जातं प्रमाणात अनिवार्य करण्यात आले आहे आणि ६० वर्षाचा पूरावा नसल्याने हि गरिब मुले शैक्षणिक योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत विचारणा केली असता अमुक योजना तमुक जातीसाठी आहे तुम्ही त्यात बसतं नाही आणि नेत्यांचे बगलबच्चे यांचा न कोणता अडसर लावता जातींचा पाहिजे तो पाहिजे तसा योजनेला उपयोग होणारा दाखला निघतो तो कसा त्यांनी कुठला लेखी पुरावा दिला. ही मोठी पळवाट आहे विचार करण्याची गरज आहे
(५) बॅक विविध मंडळांची कर्ज योजना
बॅंकेकडून विविध आर्थिक योजना राबविण्यात येतात त्यात आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ ठक्कर बाप्पा आदिवासी विकास. अंत्योदय दिनदयाळ योजना. अशा विविध आर्थिक योजनाची जाहिरात जोरात आणि विशेष रुपाने केली जाते त्यामुळे सर्वसामान्य गरिब गरजू तरुण आपल्या शहरातील राष्ट्रीयकृत बँकेत आपला एक उधोग निवडून कर्ज मागणी अर्ज दाखल करतो सुरवातीला त्याला सांगण्यात येते सदर कर्ज विना जामिन विना तारण आहे शासनाने गरिबांच्या घरातील तरुण बेरोजगार राहू नये यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे अशा सांगण्यानुसार तरुण आपला वेळ आणि पैसा कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी घालवतात दोन तीन महिने हेलपाटे मारल्यानंतर बॅक अधिकार व कर्मचारी त्यांना सांगतो तुमचे प्रकरण मंजूर आहे पण आय टी रिटर्न. आणि जी एस टी. काढून घ्या लगेच पुढचा प्रोसेस करतो बघा दोन लाखांचे कर्ज काढणारा कशाला आय टी रिटर्न व जी एस टी भरतो का आणि त्यातून जर कर्ज प्रकरण मंजूर झालेच तर बॅंक मॅनेजर टक्केवारी ठरते केवढी मोठी पळवाट आहे विचार करण्याची गरज आहे
(६) माहिती अधिकार
सर्व शासकीय व जनहिताच्या आॅफिस मध्ये चालणारे कामकाज यांचा लेखाजोखा व आढावा घेण्याच्या चां अधिकार सर्वसामान्यांना माहिती अधिकार कायदा २००५ नुसार शासनाने बहाल केले आहे आपण आपल्या मतानुसार एखाद्या आॅफिस मध्ये चालणारे काम निकृष्ट दर्जाचे आहे असे आपणास वाटल्यास आपणं माहिती अधिकार दाखल करतो आणि स्वच्छ व पारदर्शक माहिती मिळेल अशी अपेक्षा धरतो पण त्या आॅफिस मध्ये असणारे जनहित माहिती अधिकार अधिकारी आपणास माहीत देताना एक शब्द सातत्याने वापरला जातो की सदर आपण मागितलेली माहिती ही वैयक्तिक पातळीवरील असल्यामुळे ही माहिती आम्ही आपणास देवू शकत नाही सदर माहिती साठी जिल्ह्यायातील संघटना व समाजसेवक यांनी लेखी व मौखिक स्वरूपात आमच्याकडे पत्र व्यवहार केला आहे त्यामुळे आम्ही ही माहिती देवू शकत नाही उदा. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचे कडून आम्ही. २०१८/२०१९/२०२०/ चे औजारे खरेदी साठी देण्यात आलेल्या अनुदानित नोंदणी कामगार यांची माहिती नाव पत्ता सह मिळावी देण्यास काही अडचण आहे का ? नाही जनहित माहिती अधिकार अधिकारी असे उत्तर देतात की सदर माहिती वैयक्तिक स्वरूपाची असल्याने ती आम्ही आपणास देवू शकत नाही बरोबर आहे समजा मी मागितलेली माहिती वैयक्तिक कशी कारण आम्ही कोणत्याही अधिकारी व कर्मचारी यांची माहिती मागितली नाही बरोबर जर मंडळांची माहिती वैयक्तिक असेलतर मंडळ वैयक्तिक आहे का ? असेल तर ते कसे वैयक्तिक आहे ते सांगा ? याचा अर्थ असा होतो की त्या कारणाला अर्थ नसणारे कारणं सांगून कामचोर पळवाट काढली जाते विचार करण्याची गरज आहे
(७) रेशनकार्ड व्यवस्था
गोरगरीब जनतेला रास्त दरात अन्न धान्य उपलब्ध व्हावे यासाठी रेशनकार्ड हि प्रकिया अमलात आणली त्यात उत्पन्न अट आहे त्यानुसार प्रत्येक घटकाला रेशनकार्ड वितरीत केले जाते शासन निर्णयानुसार दोन चाकी गाडी. पकके घर. शासकीय नोकरी. एक लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न. अशा लोकांना रेशन अधिनियम कायदा २०१३ नुसार अन्न धान्य लाभ घेता येत नाही त्यातच मोठा घोटाळा म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब. २००५ साली दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे करण्यात आला होता तो कोणाच्याही घरापर्यंत न जाता. मोठे शेतकरी. व्यापारी. उद्योगपती. नेत्यांचे बगलबच्चे. चार पाच मजली इमारत असणारे. असे लोक दारिद्र्य रेषेखाली घालण्यात आले कोणी केला सर्वे. माहित नाही ? अधिकारी कोण होता माहित नाही ? केवळ शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी यांचें नाव दारिद्र्य रेषेखाली घेण्यात आले महिला बचत गट अट दारिद्र्य रेषेखालील महिलांना प्राधान्य पण त्यात एक ते दोनच महिला दारिद्र्य रेषेखालील असतांत नाव दारिद्र्य रेषेखालील महिला बचत गट. रेशनकार्ड घोटाळ्या संदर्भात किंवा माझ नाव दारिद्र्य रेषेखाली का नाही ? विचारणा केली असता असे तुमचे नाव बसतं नाही ? सर्वे केला आणि त्यात ह्या जीवनावश्यक वस्तू असलेमुळे आपण अन्न सुरक्षा योजनेतून बाहेर काढण्यात आले आहे असे सांगितले जाते म्हणजे केवढी मोठी पळवाट आहे विचार करण्याची गरज आहे
(८) शासकीय पत्र व्यवहार
निवेदन. तक्रार अर्ज. मागणी अर्ज. स्मरण पत्र. इशारा पत्र. आंदोलन पत्र. महसूल विभाग कडे करण्यात आलेला पत्र व्यवहार. पुरवठा विभाग. ग्रामपंचायत. जिल्हा परिषद. पंचायत समिती. जिल्हा अधिकारी. नगरपरिषद. महानगरपालिका. आरोग्य विभाग. बांधकाम विभाग. संजय गांधी निराधार. अपंग कल्याण योजना. अशा विविध ठिकाणी आपण आपल्या विविध मागण्यासाठी सर्रास पत्र व्यवहार करतो आणि आपल्या पत्र्याच्या उत्तराची वाट पाहतो पण आज कोणत्याही पत्र्याची. एक दोन नव्हे. पाच दहा वर्षे आपणास उत्तरे दिली जात नाहीत आपण विचारणा केली असता अशी पळवाट काढली जाते कि तो संदर्भ आमच्या ऑफिसशी संबंधित नसल्यामुळे चौकशी साठी पुढे पाठवण्यात आला आहे तुम्ही वाट बघा अन्यथा सदर आॅफिस बरोबर संपर्क करा ही सर्वात मोठी पळवाट आहे कारणं. आपण केलेला पत्र व्यवहार हा समजा. नगरपरिषद येथे आपण पत्र व्यवहार केला आहे आणि त्यावर पत्ता जर जिल्हा अधिकारी सांगली यांचा असेल किंवा माहिती साठी प्रत असा उल्लेख असेल तर तो पत्र व्यवहार सदर आॅफिसला पाठविणे हे संबंधित कार्यालयाचे कर्तव्य आहे पण सर्रास पळवाट काढली जाते विचार करण्याची गरज आहे
अशी प्रत्त्येक ठिकाणी आपणास पळवाट काढून उत्तरे दिली जातात आत्ता आपण सतर्क होण्याची गरज आहे
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
वाचा -