"मिले सुर मेरा तुम्हारा " "तो सूर बने हमारा "

             आपण लोकशाही राज्यात असलो तरी. कळत नकळत काही भयानक प्रश्न आपला पिच्छा सोडत नाहीत यातून सर्वसामान्य जनता गोरगरीब माणूस. हेच काम पण विविध देश राज्य सुध्दा सुटलं नाही पंजाब आसाम. काश्मीर ह्या प्रशनाबरोबर ईशान्य कडील नागालॅनड मिझोराम मणिपूर. व त्रिपुरा. ह्या राज्यात सुध्दा फुटिरतेचे प्रश्न निर्माण होताना आपण पाहतो. नागालँड मधील फुटिराचे सोशॅलिसट. कौन्सिल ऑफ नागालँड. मणिपूर पीपल्स लिबरेशन आर्मी. त्रिपुरा टारयबलस. वहाॅलंटियरस. इत्यादी स्वातंत्र्याची मागणी करत आहेत त्यासाठी त्यांनी दहशतवादाचा मार्ग अवलंबला आहे. ह्यामुळे ईशान्य कडील राज्यातही राजकीय अस्थिरता आली असून त्याचे आवाहन आपल्या एकात्मतेपुढे ठाकले आहे. ईशान्य सेव्हन सिस्टर युनायटेड लिबरेशन आर्मी ही चळवळ ह्या भागांचे स्वातंत्र्य राष्ट्र बनवू पाहत आहे. ह्या सर्व प्रशनामागे आर्थिक विषमता व विकासाचे प्रश्न निगडित आहेत. स्वातंत्र्यानंतर हे प्रदेश विकासापासून वंचित राहीले. त्यांच्या विकासाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. त्यांची सोडवणूक करण्यात केंद्र सरकार यशस्वी ठरलेले नाही. विकासाचे केंद्रीकरण एका बाजूला व विषमतेचे केंद्रीकरण एकाच बाजूला सातत्याने घडविलयाने हे सर्व प्रश्न उभे ठाकले आहेत. राष्ट्रीय एकात्मतेचा प्रश्न हा काही पक्षीय राजकारणाचा विषय नाही. तरी तो पक्षीय करण्याचे प्रयत्न होताना दिसतात. राजकीय पक्षांना अशा गहन प्रश्न विचार निःपक्षपाती राष्ट्र हित लक्षात घेऊन सखोल पध्दतीने करण्याची गरज वाटत नाही. त्यांची सर्व शक्ती निवडणुका वर केंद्रित झालीं आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मता धोक्यात आली आहे. तामिळनाडू हा श्रीलंकेतील अतिरेक्यांचा मोठा अड्डा बनला आहे. आणि बहुतेक राजकीय पक्ष तामीळ टायगर्सविरुधद कठोर भूमिका घेण्यास कचरत नाहीत. बिहार. झारखंडमध्ये. प्रदेशाला स्वायत्तता नेमकी कशी व किती ह्यावरून राजकीय पक्षांत मतभेद आहेत.  

          राष्ट्रीय एकात्मतेसंदरभात गुंतागुंत सोडविण्यासाठी आपल्याकडे अनेक उपाययोजना झाल्या. राष्ट्रीय एकात्मता मंडळांची स्थापना तर १९६० पासूनच झालेली आहे. पंजाब आसाम संबंधी करार होऊनही गुंतागुंत सुटली नाही. तर ती कायमच राहिली. पूर्ण सोडवणूक म्हणून सुचविलेले तोडगे अर्धवट उपाय आहेत. ते सिध्द झाले आपल्या राजकीय प्रक्रियेत प्रत्त्येक प्रदर्शनाचे. "राजकारण "करण्याची प्रथा असल्याने राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रश्न त्याला अपवाद राहीलेले नाहीत. एकात्मतेच्या प्रशनातून एका राजकीय पक्षांचे "झारखंडचे स्वायत्त प्रादेशिक मंडळ असावे. " असे म्हणताच दुसरा म्हणतो " वनाचल " चे स्वतंत्र राज्य असावे. असे म्हणत नारा लावावा. एकात्मतेच्या प्रशनातून देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान मिळत आहे. ह्याचे कसलही गांभिर्य राजकीय पक्षाजवळ नाही. केंद्र सरकार आत्ता अविकसित भागात विकासाची विविध कामे योजना जाहीर करतं आहे. परंतु त्यात फारशी कळकळ आपुलकी व पुढाकार फारसा दिसत नाही. आसाममध्ये दुसरा तेल शुद्धीकरण कारखाना अजून उभारण्यास सुरुवात झाली नाही. राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करण्यासाठी समयबधद योग्य व मूलभूत हाती घेणे गरजेचे आहे. त्याला महत्व न देता अशा एक नाही अनेक प्रश्नांना प्रचारी स्वरुप प्राप्त झाले आहे. "अपना उत्सव"राष्ट्रीय एकात्मता दौड ""प्रतिकात्मक दांडी यात्रा " असे उत्सवी थाटाचे आपला पक्ष आपला प्रभाव वाढविणे असे विविध उपक्रम राबविले गेल्याने एकात्मता प्रशनाचे गांभिर्य कमी झाले 

      राष्ट्रीय एकात्मतेचे दर्शन विचारांत घेता पुढील काही उपाययोजना करणे गरजेचे आहे

(१) धर्म व राजकारण ह्याची फारकत धर्म व राजकारण ह्याची कायद्याने फारकत करणे आवश्यक आहे. कारणं आज धार्मिक मुद्द्यावर सर्वात मोठें राजकारण केले जात आहे. कायदा हा मोठ मोठे नामांकित व्यक्ती साठीच असतात कारण त्याला मोडणे आणि अमलात आणणे हे त्यांनाच जमते त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला न्याय मिळेल असे नाही ज्या दिवशी जात धर्म ही संज्ञा संपेल त्या दिवशी राजकारण संपेल. त्यासाठी अनौपचारिक पातळीवर करावे लागणारे कार्यही होणे आवश्यक आहे 

(२) रोजगार निर्मिती आज सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे आपल्या देशात असणारा बेरोजगाराचा महापूर कारण भरती नाही उधोग व्यवसाय नाही उधोग व्यवसाय करण्यासाठी भांडवल नाही. पण सरकार ह्या सर्वांना नोकरी व्यवसाय संधी देऊ शकत नाहीत. त्यासाठी विविध उपाययोजना करून सवयंम रोजगाराच्या वाढत्या संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे

(३)! स्थलांतर रोखणे हा तर भयानक प्रकार आहे. कारण ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील युवकांना नोकरी व व्यवसाय यासाठी ग्रामीण भागात विविध योजना राबविण्यात याव्यात. त्यामुळे शहराकडे येणारा लोकांचा लोंढा थांबवता येईल. त्यामुळे शहरात राहण्याचा. पाण्याचा. अन्न धान्य याची गरज. वाढती लोकसंख्या महागाई. झोपडपट्टी. वाढती गुन्हेगारी. यासाठी ग्रामीण विकासावर भर देऊन शहराकडे होणारी अफाट गर्दी कमी करणे. त्यासाठीच योजना आखणे गरजेचे आहे

(४) विकास महामंडळ स्थापना आज आपणं बघतो विविध समाजाच्या लोकांसाठी विविध विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आली आहेत. आणणासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ. ठक्कर बाप्पा आदिवासी विकास महामंडळ. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर व महात्मा ज्योतिबा फुले आर्थिक विकास महामंडळ. अशी विविध महामंडळ आहेत पण त्यातून कोणत्याही गोरगरिबांना लाभ मिळत नाही. याचा सर्व लाभ नेते पुढारी यांच्या बगलबच्चे यांनाच मिळतो. मागास भागासाठी विकास मंडळे स्थापन करून त्याचा हेतू पूर्वक व जनतेच्या हितासाठी विकास घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करावा

(५) जातीयवाद निर्मूलन आपल्या देशांची जननी व राजकारणाचा गाभा माणला जाणारा महत्त्वाचा भाग म्हणजे जातीयवाद. जातीयता निर्मूलन करुन पक्षातीत पातळीवर प्रामणिकपणे प्रयत्न होणे आज कळीचा मुद्दा ठरला आहे

(६) लोकसंख्या नियंत्रण आपल्या पुढं सर्वात मोठा आ वासून उभा असणारा प्रश्न आहे तो म्हणजे दिवसा दिवस वाढवणारी लोकसंख्या त्यामुळे. घटते रोजगार. घटती सुख सुविधा. यासाठी वैद्यकीय उपाययोजना व लोकसंख्या तोटे समजावून सांगितले पाहिजेत. लोकसंख्या वाढ थोपविण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे

(७) आचारसंहिता. अंमलात आणून राजकीय पक्षांसाठी आचारसंहिता आखून तीची अंमलबजावणी पक्ष व इतर साठी कडक करणे गरजेचे आहे

(८) व्यापक सहभाग राजकीय प्रक्रियेत जनतेचा सहभाग हा. "मतदार " करिता राहिला पाहिजे. तो संकुचित न ठेवता व्यापक बनवावा. ह्यासाठी जाणिवपूर्वक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे

(९) भ्रष्टाचार निपटणे. आपल्या सर्व शासकीय राजकीय सामाजिक आर्थिक यामधील सर्वात मोठा शाप म्हणजे भ्रष्टाचार आहे. आपणच भ्रष्टाचाराला बढावा देतो. आपण देतो म्हणून हे अधिकारी व कर्मचारी लाच घेतांत. आणि तेथूनच भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो यासाठी निवडणूक कायद्यात दुरुस्ती करून भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे

(१०) अल्पसंख्याक विकास समाजातील अल्पसंख्याक व दुर्बल घटक ह्यांना मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणणे आवश्यक आहे

       अर्थात राष्ट्रीय एकात्मतेचा प्रश्न हा भावनिक आहे. मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा हे 

वास्तवतेत येण्यासाठी समाजातील विविध स्तरांचे ऐक्य साधणे आवश्यक आहे. ह्यासाठी जनतेच्या ह्रदयाला भिडणारे कार्यकर्ते हवेंत. 

     समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

हातावर चे पोट- Daily workers

 

    हातावर चे पोट 

१ मे १९२१ रोजी मुंबई कामगार कार्यालयाची स्थापना झाली प्रत्यक्षात ही स्थापना त्या वेळेचे मुंबई प्रांत गव्हर्नर लॉर्ड लाईड यांनी गोरगरीब असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी या कामगार कार्यालयाची स्थापना केली अशा प्रकारे स्थापन झालेले संपूर्ण भारतातील पहिले कार्यालय होते. आणि त्यापासून आजपर्यंत जवळपास ७७ वर्ष यशस्वी रित्या पूर्ण केली आहेत. कामगार कार्यालयाचे मुख्यालय मुंबई येथे असून या कार्यालयाकडून. "( प्रादेशिक विभाग )

(१) कोकण विभाग / मुंबई

(२) पुणे विभाग / पुणे

(३) नागपूर व अमरावती / नागपूर

(४) नाशिक विभाग / नाशिक

(५) औरंगाबाद विभाग / औरंगाबाद

  १९२६ साली या कार्यालयाचे नाव बदलण्यात आले १९३९ साली कार्यालय विभाजन करण्यात आले. १९५३ पूर्वी मुंबई कामगार कल्याण कार्यालय स्थापन होईपर्यंत कामगार कल्याण याचे काम संचालक कामगार कल्याण यांचेमार्फत पाहिले जात होते. १९५३ नंतर वेगळे कामगार कल्याण कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली. १९७९ मध्ये कामगार कल्याण कार्यालयाची फेररचना करण्यात आली.  

कोरोना मुळे सर्व सामान्य जनतेला बांधकाम कामगार व अन्य व्यक्ती अडचणीत सापडला आहे शासनाने या परस्थिती वर मात करण्यासाठी बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांनी बांधकाम कामगारांच्या हाताला काम नाही उपासमारीची वेळ आली आहे म्हणून कोरोना काळात कोणीही उपाशी राहू नये म्हणून जीवीत नोंदणी असणार्या कामगाराचया खात्यात सानुग्रह अनुदान २००० देत आहे शासन कामगार जगविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे यात उलटं कामगाराचे शुभचिंतक म्हणणारे त्या सानुग्रह अनुदानातून प्रत्येकी २००० तून २००/३००/काढून घेत आहेत आमच्या मुळे हे पैसे तुम्हाला मिळाले आहेत असे सांगितले जाते कोणीही कामगाराने अशा एजंट लोकांना १/रुपयां सुध्दा देवू नका तशी मागणी कोण करीत असेल तर पोलिस स्टेशनला जावून भेटा  

कामगारानो जागे व्हा 

एजंट गिरी बंद करा पुढे या तक्रार करा 

     बांधकाम कामगारांना हे अंदाजे दरपत्रक माहिती आहे का

१ ‌. ५००० मिळवून देण्यासाठी १५००

२ २०/००० मिळवून देण्यासाठी ५००० 

३ ‌‌. १ ००००० मिळवून देण्यासाठी २५०००

४ २००० मिळवून देण्यासाठी ५००

५ ‌ २००००० मिळवून देण्यासाठी ५०/०००

६. ५ लाख मिळवून देण्यासाठी एक लाख रुपये 

७. /६०००० मिळवून देण्यासाठी १५/०००

८ १० हजार मिळवून देण्यासाठी ३ हजार 

९. /२४००० हजार मिळवून देण्यासाठी ७ ‌‌हजार 

१०/ सुरक्षा संच मिळवून देण्यासाठी ५००/रुपये 

११. /६००० व्यसन मुक्ती साठी मिळवून देण्यासाठी ३०००

१२. / ११वी १२ वी साठी १०००० मिळवून देण्यासाठी ३००० 

13. नोंदणी फी:- १०००

 हे कोणी ठरवले आहे हे लाभ मिळवून घेण्यासाठी पैसे देणारा खरा कामगार नाही 

कामगारानो जागे व्हा कोणीही एजंट संघटना सेवाभावी संस्था युनियन लाभ मिळवून दिला म्हणून पैस मागू शकत नाही 

तसे निदर्शनास आल्यास पोलिस स्टेशनला संपर्क साधावा 

   मजूरांचे राज्य यावे 

का कामगार व मजूरांचा नायक नको

कामगार व मजूर ग्रांमपंचायत सदस्य का नको

कामगार व मजूर नगरपालिका नगरसेवक का नको 

कामगार व मजूर पंचायत समिती सदस्य का नको

कामगार व मजूर जिल्हा परिषद सदस्य का नको

कामगार व मजूर सहकारी संस्था सदस्य का नको

कामगार व मजूर खासदार का नको

कामगार व मजूर आमदार का नको

कामगार व मजूरांना शहाने करायचं नाही कामगारांन फक्त काम करायचं आणि निवडणुकीत जय जय म्हणायचे कोणाचं निवडणूकिच जेवून दारु कोठे आहे पैसे पाच वर्षांसाठी किती दिलं  

   बांधकाम कामगाराची खेडी व शहरी भागात सहजतेने तत्परतेने व गतीने नोंदणी व्हावी यासाठी नोंदणी अधिकारी म्हणून खालील प्रमाणे अधिका-यांना शासनाने घोषित केले आहे

विभागाचे नाव

ग्राम विकास विभाग

१ गटविकास अधिकारी पंचायत समिती सर्व

नगरविकास विभाग 

२ ‌ आफिसर महानगरपालिका सर्व

नगरविकास विभाग 

३ मुख्य अधिकारी नगरपरिषद सर्व

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

४ उप अभियंता सर्व

जलसंधारण विभाग

५ उप अभियंता सर्व

पाणीपुरवठा विभाग 

६ उप अभियंता सर्व 

कामगार कल्याण मंडळ कामगार विभाग 

७ साहयक कल्याण आयुक्त सर्व 

८ कामगार विकास अधिकारी सर्व

९ कामगार कल्याण अधिकारी सर्व 

कामगार विभाग  

कामगार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य

अप्पर कामगार आयुक्त

कामगार उपायुक्त

सहाय्यक कामगार अधिकारी

कामगार अन्वेषक 

दुकाने निरिक्षक 

वरील सर्व अधिकारी वर्गाला कामगार नोंदणी करण्यासाठी शासनाने नोंदणी अधिकारी म्हणून नेमले आहे पण आजवर कोणतेही कामगारांच्या नोंदणी या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या नाहीत कारण माहित नाही  

शासनाचा निर्णय दिनांक ०२/जानेवारी २०१८ ला कामगार हितासाठी जारी करणेत आला आहे अधिकारी वर्गाने थोड गांभीर्याने घेतले तर कामगार नोंदणी जलद व सापेक्ष होण्यास मदत होईल विचार करा 

    दि 1 मे 2011 साली महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई हे मंडळ असंघटित कामगार म्हणजे बांधकाम व्यावसायिकांच्या कामांवर मजूरीसाठी जाणारे जे अडाणी गरजू व्यसनी असतात मिळणार या पगाराच्या पैसयातुन कसाबसा उदरनिर्वाह चालवत आहेत हे सर्व शासनाने लक्षात घेऊन बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन केले त्यात कामगार हितासाठी विविध 19. कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात नोंदणी साठी वय वर्षे 18 ते 60. निश्चित करण्यात आले आहे यामध्ये कामगार लग्नापासून ते त्यांच्या बायकोसाठी आरोग्य योजना मुलांच्या शिक्षणासाठी विविध शिष्यवृत्ती योजना व स्वता कामगारांसाठी विमा आरोग्य अशा विविध योजना राबविण्यात येतात 

  परवा शासनाने वेळोवेळी कामगार कामावर असताना विविध प्रकारचे अपघात होताना शासनाच्या निदर्शनास आले या सर्व परस्थिती चां आडावा घेऊन कामगारांना अपघात पासुन वाचविण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून सुरक्षा संच देण्याचे ठरविले त्यांचे वाटप सुध्दा मंडळाच्या अटि शर्ती नुसार करण्यात आले आपल्या सांगली जिल्ह्यात असे कितीतरी सुरक्षा संच आले असतिल त्याचा आकडा मला सांगता येणार नाही 

    मंडळाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून योजना आणली संच वाटप झाले की मंडळांची जबाबदारी संपली काय आज सुरक्षा संच वाटप तर झाले पण कोठेही सुरक्षा संच कामावर कामगार वापरत नाही मंडळाकडे आमची मागणी आहे अधिकारी कर्मचारी यांनी सुरक्षा संच ज्या भागात झाले आहेत तेथे महिन्यातून एक वेळ सर्वे करण्यात यावा जो कामगार सुरक्षा संच वापरत नाही त्या कडून तो मागे घेण्यात यावा अन्यथा मंडळाची फसवणूक केली या कारणांमुळे त्यांच्या वर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी

   जिल्ह्यात पुरुष कामगारापेक्षा महिलांना सुरक्षा संचांचे काय उपयोग नसताना कोणत्या कारणाने वाटप झाले व कल्याणकारी मंडळांचे कोट्यवधी रुपये पाण्यात गेले याला जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे

सुरक्षा संचामध्ये. हेल्मेट हंडणगोलज सतरंजी सुरक्षा बेल्ट बॅटरी बुट मोठी पत्र्याच्या पेटी जेवनाचा डबा असे बरेच साहित्य आहे .

    कामगार चळवळी

स्वतःची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्या करिता कामगारांनी वेळोवेळी केलेलेसंघटितप्रयत्‍न. अर्थात अशीच ळवळहोण्या करिता एका बाजूला उत्पादन-साधनाच्या मालकी पासून वंचित झालेले व मोलाने काम करण्या शिवाय कोणतेही अन्य उप‌जीविकेचे साधन नसलेले कामगार, तर दुसर्‍याबाजूलाउत्पादन-साधनांची मालकी असलेले आणि कामगारांची पिळवणूक करून आपला नफा जास्तीत जास्तवाढ विण्याच्या ध्येयाने प्रेरित झालेले भांडवलदार, असे परस्परविरोधी हितसंबंधांचे दोनवर्गसमाजात अस्तित्वात आले पाहिजेत. सरंजामशाही व कुटिरोद्योग ह्यांचा र्‍हास व भांडवल शाहीचा उदय, ह्यानंतरच खर्‍या अर्थाने कामगार वर्ग निर्माण झाला व भांडवलदारा पासून संरक्षण करण्या करिता त्यास चळवळ करावी लागली. त्यापूर्वी-देखील कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात कामगार चळवळ नव्हती, असे नव्हे; पणत्या चळवळी मागे समाजातील इतर घटकां पासून आपले हित संबंध पूर्णतः वेगळे आहेत, ही जाणी वतित कीशी ठळक पणे नव्हती.

आर्थिक इतिहासात राजकीय (कामगारांना मतदानाचा हक्क, कायदेमंडळ प्रतिनिधित्व) तसेच आर्थिक कारणांकरिताही (वेतनवाढ, सामाजिकसुरक्षा, कल्याणयोजना उपलब्ध करणे, वेतनघट रोखणे, औद्योगिक व्यवस्थापनात सहभागिता वगैरे) कामगार चळवळी झालेल्या आढळतात. प्रगत देशांतूनही कामगार संघटनांना वैधिक मान्यता आणि भांडवलदार व शासन ह्यांच्यापासून संरक्षण, ह्यांसाठीही कामगार चळवळी घडून आल्या. सर्व प्रकारच्या कामगार चळवळींचे अंतिम हेतू कामगारांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे, रोजगारप्राप्ती, संघटनेतील कामगारांच्या रोजगारीबाबतच्या अग्रहक्कास मान्यता आणि कामगार हिताच्या दृष्टिकोनातून कामाच्या परिस्थितीचे नियंत्रण करणे, हेच असतात.

भांडवलशाहीशी लढा देऊन वरील उद्दिष्टांच्या प्राप्तीसाठी कामगारांनी वेळोवेळी स्वीकारलेले तत्त्वज्ञान आणि मार्ग ह्यांत विविधता आढळते. यूटोपियावाद, आदर्शवाद, राज्यकेंद्रित समाजवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद, फेबियन समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, श्रमिकसंघवाद, ख्रिश्चन समाजवाद, कामगार संघटनावाद, सहकारवाद वगैरे विविध तत्त्वज्ञानांचा कामगार चळवळींवर वेगवेगळ्या काळांत प्रभाव पडलेला दिसतो. इंग्‍लंडमध्ये चार्टिस्ट व यंत्रांचा नाश करण्यास प्रवृत्त झालेल्या लुडाईट ह्यांची विचारसरणी कामगार चळवळीस काही काळ प्रेरक झाली होती. काही तत्त्वज्ञांस विद्यमान समाजरचनेत घटनात्मक मार्गाने परिवर्तन घडवून आणणे मान्य होते. इंग्‍लंडमधील फेबियन समाजवादी व श्रेणी समाजवादी विचारवंत ह्या वर्गात मोडतात. राज्यसंस्था ही कायम स्वरूपाची संस्था असून सामाजिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेकरिता तिचा साधन म्हणून उपयोग करता येईल, असा ‌त्यांचा विश्वास होता.

जर्मनीतील तत्त्ववेत्ता फेर्दीनांट लासाल (१८२५-१८६४), हाही त्यांपैकीच एक होय. कामगाराचे वेतन निर्वाहाच्या पातळीवर जखडून ठेवल्यामुळे कामगारांची पिळवणूक भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत अनिवार्य आहे व तीमध्ये कामगारांच्या हिताचे संरक्षण होऊ शकणार नाही; म्हणून भांडवलशाही नाहीशी करून सहकार संस्थांवर ‌अधिष्ठित अर्थव्यवस्था स्थापन केली पाहिजे आणि त्याकरिता शासनाने पुढाकार घेतला पाहिजे, अशी लासालची विचारप्रणाली होती. सरकारकडून कर्ज घेऊन सहकारी संघटना स्थापून वस्तूंचे उत्पादन करावे व ह्या सहकारी संस्थांचा कारभार नीट चालावा, त्यांचे भांडवल सुरक्षित रहावे ह्याकरिता शासनाने कायदे करावेत, अशी त्याची योजना होती. ह्याउलट असे परिवर्तन क्रांतिकारक मार्गानेच होऊ शकेल, असे मानणारे काही तत्त्वज्ञ होते; पक्षीय राजकारण व संसदीय मार्ग ह्यांवर त्यांचा विश्वास नव्हता. मार्क्सवाद, श्रमिकसंघवाद, फ्रान्समधील ‘कॉन्फेडरेशन जनरेली दर ट्रव्हेल’ व इंग्‍लंडमधील ‘नवीन कामगार संघटना’ (न्यू युनियनिझम) आदी ह्या वर्गात मोडतात. ह्यांपैकी मार्क्सच्या विचारांचा जगातील कामगार चळवळींवर फारच प्रभाव पडला. कामगार चळवळींचे स्वरूप आंतरराष्ट्रीय असून ह्या चळवळीद्वारा क्रांती घडवून सर्व जगात साम्यवाद प्रस्थापित करता येणे शक्य आहे, असे मार्क्सचे म्हणणे होते. इतर तत्त्वज्ञांचा दृष्टिकोन हा राष्ट्रवादी होता; कामगार चळवळीचा विस्तार राष्ट्राच्या भौगोलिक मर्यादेपुरताच त्यांना अभिप्रेत होता.सर्वसाधारणपणे कामगार चळवळींमागे धर्माचा प्रभाव फारसा आढळत नाही. जर्मनीतील ख्रिश्चन कामगार संघटना ह्या कॅथलिक लोकांना समाजवादापासून बचावण्याकरिता स्थापन झाल्या होत्या, त्याचप्रमाणे इंग्‍लंडमधील ख्रिश्चन समाजवादी तत्त्वज्ञानही धार्मिक प्रवृत्तीला आवाहन होते. अर्थात अशा विचारांचा पगडा फार काळ टिकला नाही. कामगार चळवळींच्या इतिहासाच्या सिंहावलोकनातून दोन ठळक प्रवृत्ती दिसतात : मंदीच्या काळात सर्वसामान्यपणे कामगार क्रांतिकारक विचारसरणीचे अनुयायी होतात; कारण बेकारी उद्‌भवते व तीमुळे कारखानदारांचे सौदा करण्याचे सामर्थ्य वाढून कामगारवर्ग व त्यांची चळवळ निष्प्रभ होते. अशा वेळी कामगारांचा प्रचलित अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास उडून ती उलथून पाडण्याचे आवाहन त्यांच्या बाबतीत प्रभावी होते. याउलट भरभराटीच्या काळात जवळजवळ पूर्ण रोजगारी असल्यामुळे कामगारांची स्पर्धाशक्ती वाढलेली असते. अशा वेळी ते मवाळ तत्त्वज्ञानाचे अनुयायी होतात. कारण रोजगारीची निश्चितता आणि कामगारांचे लक्ष ताबडतोब मिळणार्‍या फायद्याकडे असल्यामुळे बौद्धिक व तात्त्विक नेतृत्त्वाची ते कदर करीत नाहीत. कामगार संघटनेच्या सदस्यांत होणारी वाढही आर्थिक चक्रानुसार होते. पूर्ण रोजगारीच्या काळात सदस्यांची संख्या वाढते, तर मंदीच्या काळात ती घटते.

पहिल्या महायुद्धानंतर उदयास आलेल्या समाजवादी तत्त्वांचा प्रभाव रशिया व त्याच्या वर्चस्वाखाली देशांत सध्या आढळून येतो. इतर अनेक देशांतही समाजवादी तत्त्वज्ञान स्वीकारलेल्या कामगार संघटना आहेत; तथापि त्या तितक्याशा प्रभावी नाहीत. याउलट प्रचलित अर्थ-चौकटीतच कायद्याच्या साहाय्याने व कामगारांची सौदाशक्ती वाढवून कामगारांच्या हितसंरक्षक चळवळी आढळतात. अशा विचारसरणीचा प्रभाव अमेरिका, जर्मनी व फ्रान्समधील कामगार चळवळींवर आहे. लोकशाहीच्या व घटनात्मक मार्गाने अर्थव्यवस्थेत बदल घडवून आणता येणे शक्य आहे, अशा विचारप्रवाहाच्या कामगार चळवळी इंग्‍लंड, भारत वगैरे देशांत आढळतात. विशेषतः दुसर्‍या महायुद्धानंतर भांडवलशाहीच्या स्वरूपातही फरक होत चालला आहे. एका बाजूला भांडवलदार राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मक्तेदारी निर्माण करून प्रचंड औद्योगिक संस्था निर्माण करीत आहेत, तर दुसर्‍या बाजूला त्यांना तोंड देण्याकरिता कामगारांच्याही बलाढ्य संघटना निर्माण होत आहेत. त्याचबरोबर स्वसंरक्षणाकरिता भांडवलशाहीने कामगार संघटनेचे अस्तित्व तिचा सांघिक सौदा म्हणजेच सामुदायिक वाटाघाटी करण्याचा हक्क, कल्याणकारी राज्य व नियंत्रित भांडवलशाही ह्या कल्पनांनाही मान्यता दिली आहे. शासनाने कामगार कल्याणाकरिता काही कायद्यांवाटे कारखानदारांवर काही नियंत्रणे घातली आहेत. इतकेच नव्हे, तर काळाची पावले ओळखून भांडवलशाहीदेखील कामगारास कारखान्यांच्या नफ्यात आणि व्यवस्थापनात सहभागी करून घेण्यास थोडीथोडी प्रवृत्त झालेली दिसत आहे.

भारतात पहिल्या महायुद्धानंतर खर्‍या अर्थाने कामगार चळवळीची वाढ होऊ लागली व ह्या काळातच तिला राष्ट्रव्यापी स्वरूप आले. ह्याचे प्रमुख कारण म्हणजे स्वातंत्र्य चळवळ आणि रशियन राज्यक्रांती; परिणामी १९२० साली ‘अखिल भारतीय ट्रेड युनियन कॉंग्रेस’ (आयटक) प्रस्थापित झाली. १९२६ साली कामगार संघटनेला कायदेशीर स्वरूप आले. १९२९ साली आयटकमध्ये फूट पडून ‘ऑल इंडिया ट्रेड युनियन फेडरेशन’ची स्थापना झाली. ह्या संघटनेने शांततेच्या सनदशीर मार्गाने कामगारांची गार्‍हाणी दूर करण्याचे ध्येय पुढे ठेविले होते, तर याउलट आयटक साम्यवादी होती. ह्यानंतर आयटकमध्ये आणखी फूट पाडून जहालवाद्यांनी १९३१ साली वेगळी कामगार संघटना प्रस्थापित केली. १९४० साली ह्या सर्व संघटनांचा समझोता झाला, परंतु युद्धविषयक धोरणाबाबत झालेल्या मतभेदांमुळे रॉयनी वेगळ्या कामगार संघटनेची स्थापना केली.

दुसर्‍या महायुद्धोत्तर काळात राष्ट्रीय सभेतील पुढार्‍यांच्या पुरस्काराने व साम्यवादाचे वर्चस्व कमी करण्याच्या दृष्टीने ‘इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन कॉंग्रेस’ची (इंटक) स्थापना झाली. महात्मा गांधींच्या तत्त्वानुसार कामगारांची गार्‍हाणी निवारण्याचे ध्येय इंटकने आपल्यापुढे ‌ठेविले. यानंतर समाजवादी विचारसरणीच्या लोकांनी ‘हिंद मजदूर सभा’ नामक कामगार संघटना स्थापन केली. त्याचबरोबर जनसंघपुरस्कारित ‘भारतीय मजदूर संघ’ ह्या नावाची नवी कामगार संघटना अस्तित्वात आली. ‘युनायटेड ट्रेड युनियन कॉंग्रेस’ ही राजकारणापासून अलिप्त असलेली आणखी एक कामगार संघटना आहे.

प्रत्येक धंद्यात एकच कामगार संघटना असावी, कामगार चळवळ पक्षीय राजकारणापासून अलिप्त ठेवावी आणि कार्यकर्ते व पुढारी संघटनेतूनच निर्माण व्हावेत, अशा धोरणाचा सध्या पुरस्कार केला जात आहे. विशेषतः नियोजनात्मक अर्थव्यवस्थेत अशा दृष्टिकोनाची अनिवार्य जरूरी आहे. भारतातील कामगार चळवळ ही वेतन, महागाई भत्ता, बोनस इ. कारणांमुळे झाली. ह्या चळवळीचा एक विशेष म्हणजे, अहमदाबाद येथील कापडगिरण्यांतील कामगारांनी संप केला असता, कामगार व कारखानदार ह्यांतील मतभेद सामोपचाराच्या मार्गांनी कसे सोडविता येतील, याबद्दल गांधीजींनी घालून दिलेला आदर्श. आज भारतात कामगार व मालक ह्यांच्यातील तेढ सोडविण्याकरिता औद्योगिक समित्या, वेतनमंडळे, संयुक्त शासन मंडळे व सक्तीचे लवाद, ह्या यंत्रणेचा उपयोग केला जात आहे. त्याबरोबरच कामगार व कारखानदार ह्यांच्यातील तंटे सामोपचाराने, शांततेच्या मार्गाने आणि सामुदायिक वाटाघाटींच्या साहाय्याने सुटावेत, असे शासनाचे धोरण आहे व अशाच तर्‍हेची विचारसरणी ‘‌गिरी दृष्टिकोन’ म्हणून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे

  समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर 

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

पत्रव्यवहार केराच्या टोपलीत - A.Munde

 

          आपण समाजात रोजच्या जीवनात लोकांच्यात काय चाललंय काय अडचणी आहेत हे आपण समाजाचे काहीतरी देणे लागतो अशी भावना मनात घेवून काही समाजसेवक कोणताही स्वार्थ न साधता शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या आणि शासकीय कार्यालयात निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज वेळोवेळी दाखल करतो यामागचा उद्देश असा असतो की अडचणी मागणी विविध शासकीय आॅफिस मध्ये जावी त्यांना कळावी एवढ्याच उद्देशाने दाखल करतात. निवेदन देताना फोटो काढणे उद्या माझा फोटो वृतमानपत्रात येईल का आम्हाला समाजातील लोकांची किती काळजी आहे हे मला व आम्हाला दाखवायचे नाही तर विविध मागण्या अडचणी अधिकार यांच्या लक्षात आणून द्यायच्या आहेत. असाच मी वेळोवेळी पत्र व्यवहार करत असतो तुम्ही सुद्धा करत असाल आजतागायत एखाद्या सुध्दा पत्र व्यवहारांचा लेखी रिफरसन कोणत्याही अधिकार व कर्मचारी यांनी देण गरजेचे माणले नाही. शासनातर्फे असा कोणता आदेश आहे का की पत्र व्यवहाराचे किती दिवसात उत्तर द्यायचे आहे असा कोणता नियम करून दिला आहे का? निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज स्मरण पत्र विविध मागणी अर्ज कोण दाखल करतो याकडे लक्ष देऊ नका. राजकीय पक्ष एखादे निवेदन देतो त्यावेळी अधिकार व कर्मचारी जातीनिशी हजर राहतात सर्वसामान्य लोकांची निवेदन तक्रार अर्ज मागणी जर प्रत्त्येक शासकीय आॅफिस मधून वर्षानुवर्षे धुळखात पडलीं आहेत ते जर बाहेर काढले तर गाड्या लावाव्या लागतील त्याची विल्हेवाट लावायला लोकांनी विचार करण्याची गरज आहेे >

  असाच माझा अनुभव सांगणार आहे

(१) दि १/३/२०२१ इस्लामपूर तहसिलदार कार्यालयात 

      रोजी दिवयांगाना ( अपंग व्यक्तींना ) शारीरिक अपंग असल्याने कोणतेही काम करता येत नाही त्यामुळे घरच्या लोकांवर बोजा ठरणारे हे अपंग यांची शासनाला किव आलीं आणि शासनाने २१ डिसेंबर २०२० रोजी अपंग व्यक्तींना वेगळी शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय घेतला. सदर शिधापत्रिका देताना त्वरित देण्यात यावी कमीत कमी कागदपत्रे मागावी. आणि प्रधान लाभार्थी कुटुंब योजना अंत्योदय दिनदयाळ योजना यात समावेश करून देण्यात यावी असा शासनाचा निर्णय आहे.याच सर्व दिव्यांग व्यक्तिंनी स्वागत केले पण बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांनी यांचा पाठपुरावा केला पण आज दोन महिने झाले एक अपंग व्यक्ती रोज तहसिलदार कार्यालय समोर येवून उभा राहतो त्याला कार्यालयात जाता येत नाही. त्यांची अजून परवड चालू आहे शासन निर्णयचा अवमान केला पत्राचे कोणतेही उत्तर दिले नाही म्हणून यांचेवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी का नाही ?

(२) इस्लामपूर नगरपरिषद मुख्याधिकारी निवेदन १७/३/२०२१

              बांधकाम कामगार सरळ सोपी आणि सुटसुटीत पध्दतीने होणेसाठी शासनाने २०१५ पासून २०२० पर्यंत वेळोवेळी शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत त्यानुसार. ग्रामपंचायत. नगरपरिषद. महानगरपालिका. जलसंधारण विभाग. वन विभाग. एम एस बी. आरोग्य विभाग. बांधकाम विभाग. पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. असे विविध शासकीय विभागात येणारा बांधकाम विभाग व त्यात येणारे उपबांधकाम अभियंता यांना नोंदणी अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे आत्ता इंजिनिअर लोक ९० दिवस कामांचा दाखला देत नाहीत त्यामुळे बांधकाम कामगार नोंदणी होणे अवघड झाले आहे शासनाने वरीलप्रमाणे सर्व बांधकाम विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करून सुध्दा एक ही अधिकारी बांधकाम कामगार यांना ९० दिवस काम केलेला दाखला देत नाही 

            मी स्वताला माझी नोंदणी करण्यासाठी इस्लामपूर नगरपरिषद येथील मुख्याधिकारी यांना निवेदन अर्ज दिला आहे. १७/३/२०२१ रोजी आमची मिटींग घेतो आणि तुम्हाला कळवतो आजतागायत आम्हाला मला कोणताही लेखी स्वरूपात कळविण्यात आलेले नाही. याचा अर्थ आपणांस कळला असेल हा शासन निर्णय तुमच्याकडे आहे का ? जो अधिकार नेमला आहे त्याचा आणि बांधकाम विभाग याचा कोणताही संबंध नाही ? 

       असे होत असेल तर शासन निर्णय व शासनाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे असे गृहीत धरुन अशा अधिकार व कर्मचारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी तुम्हाला काय वाटते ?

(३) दि २८/४/२०२१ रोजी निवेदन दाखल इस्लामपूर नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांना

सध्या कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने थैमान घातले आहे त्यामुळे हातात काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे गोरगरीब जनतेवर उपासमारीची वेळ आली आहे

      शासन कोरोना काळात सर्वसामान्य जनता गोरगरीब माणूस उपाशी राहू नये यासाठी अत्यावश्यक सेवा यामध्ये. मेडिकल. दुध. भाजीपाला. फळे. मासे. मटन. चिकन. बेकरी. अशा विविध आस्थापना अत्यावश्यक सेवेमध्ये येतात यामध्ये प्रामुख्याने भाजीपाला विक्री करणारे जागोजागी जास्त प्रमाणात गर्दी होताना दिसत आहे शासनाने लोकांची गैरसोय टाळण्यासाठी ७/११ ही वेळ निश्चित केली आहे पण त्या नियमांचे पालन केले जात नाही. इस्लामपूर नगरपरिषद इस्लामपूर चे अधिकृत अधिकारी व कर्मचारी हे गर्दि होणार नाही याकडे प्रामुख्याने लक्ष देऊन आहेत. पण भाजीपाला विक्री करणारे यांना सुध्दा आरेरीवी करत आहेत मग भाजीपाला विक्री करणार्या साठी नगरपरिषद यांनी अजून एक पर्याय काढला तो म्हणजे एका जागेवर उभे न राहता फिरुन भाजीपाला विक्री करण्याचा. पण प्रश्न असा पडतो की जे भाजीपाला विक्री करणारे आहेत त्यांची अॅनटिजेन टेस्ट केली आहे का ? त्यांचा कोरोना रिपोर्ट निगेटिव्ह आहे का ? अशा अटि व शर्ती वर त्यांना फिरुन भाजीपाला विक्री करण्यासाठी परवानगी द्या. नाही तर कोरोंना पासून वाचण्यासाठी जनता घरात आहे आणि हे भाजी वाले आज हे उद्या ते गाव आज ही गल्ली उद्या ती गल्ली फिरणारं त्यांच्यात एकादा कोरोणा पाॅझिटीवह नसेल कशावरून आपण सर्व सामान्य जनता कोरोणा सारख्या महाभयंकर महामारी संकटापासून सुरक्षित राहण्यासाठी रांत्र दिवस करत असलेलें प्रयत्न व्यर्थ जाण्याचा धोका वाढला आहे 

      अजून काही अंमलबजावणी झाली आहे किंवा आम्हाला कोणताही लेखी स्वरूपात कळविण्यात आले नाही यांचा अर्थ काय होतो ?

(४) २८/४/२०२१ रोजी मा जिल्हाधिकारी सो सांगली. मा तहसिलदार सो वाळवा. मा प्रांताधिकारी सो वाळवा. मा जिल्हा पुरवठा अधिकारी सो सांगली. मा अन्न धान्य वितरण अधिकारी इस्लामपूर. मा शिधापत्रिका वितरण अधिकारी इस्लामपूर. मा मुख्याधिकारी इस्लामपूर नगरपरिषद इस्लामपूर. मा अन्न धान्य पुरवठा मंत्री महाराष्ट्र राज्य. मा मुख्यमंत्री सो महाराष्ट्र राज्य. यांना. लाॅकडाऊन काळात गरिब गरजू. अपंग. परगावाहून. जिल्ह्यातून. विविध राज्यातून आलेले कामगार लाॅकडाऊन काळात अडकून पडले आहेत त्यांना मोफत अन्न धान्य मिळावे यासाठी निवेदन देण्यात आले होते. 

         सरकारने अंत्योदय दिनदयाळ अन्न धान्य योजनेअंतर्गत असणारे लाभार्थी यांना दोन महिन्यांचे अन्न धान्य मोफत देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु विना रेशनकार्ड धारक व कामामुळे अडकून पडलेले कामगार. अपंग लोक. यांचेवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे शिधापत्रिका धारकांनाच कोरोणामुळे उपासमारी आलेली नाही सर्वांना या महामारी संकटांचा फटका बसला आहे त्यामुळे सर्वांनाच एक महिन्याचे प्रती महिना प्रती व्यक्ती पाच किलो प्रमाणे अन्न धान्य मोफत देण्यात यावे. शिधापत्रिका वर्गवारी आपण करतो कोरोणा सारखी महामारी करत नाही. रोगासाठी आणि भुकेसाठी सर्वजण सारखें आहेत समान आहेत तर अन्न धान्य वितरण करताना वर्गवारी करण्यात येवू नये अशी मागणी करण्यात आली होती. 

      कोणताही लेखी स्वरूपात कळविण्यात आले नाही आमची मागणी वार्यावर आहे अस मला वाटत तुम्हाला काय वाटतं विचार करा 

(५) दि १०/५/२०२१ रोजी मा तहसिलदार यांना निवेदन दिले होते त्यात रमजान ईद सारखा पवित्र सण आहे. मुस्लिम समाज महिनाभर रोजे करतो. कोरोना संकट आहे आपण त्यामुळे लाॅकडाऊन जारी केला आहे पण. रमजान ईद सणाच्या खरेदी साठी. किराणा दुकान. मटन. दुध. हे. दि. १२/१३ तारखेला बाजारपेठ खुली करा अशी मागणी केली होती. 

          १४ तारखेस ईद होती सणाची खरेदी करण्यासाठी कोणतेही दुसरें माध्यम नाही यासाठी बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी तहसिलदार यांचेकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली होती

       कोणताही लेखी स्वरूपात कळविण्यात आले नाही यांचा अर्थ सर्वसामान्य जनता गोरगरीब जनता यांच्या मागणीला कोणताही अर्थ नाही असा होतो का विचार करा 

(६) दि १९/५/२०२१ रोजी इस्लामपूर तहसिलदार कार्यालय व इस्लामपूर नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांना किराणा व जीवनावश्यक वस्तू दर निश्चित पत्रक जारी करणेबाबत निवेदन जारी करण्यात आले 

            कोरोना महामारी संकटामुळे गावात. तालुका. जिल्हा येथे एप्रिल पासून लाॅकडाऊन जारी करण्यात आला आहे लोकांच्या हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे

          जीवनावश्यक वस्तूंच्या नावाखाली दुध. किराणा. भाजीपाला. मटन. चिकन. बेकरी यांना परवानगी देण्यात आली आहे. यातच लागणारे. गोडतेल. मुगडाळ तुरडाळ. बेसन. गहू बाजरी मका ज्वारी बाजरी व अन्य जीवनावश्यक वस्तू याचे मोठे व्यापारी घाऊक व्यापारी व किरकोळ विक्री करणारे किराणा दुकानदार. वाजवी दरापेक्षा जादा दराने विक्री करत आहेत. आणि दुकानदार अस बोलताना मी ऐकले आहे घ्यायचं असेल तर घ्या नाहीतर उपाशी मरा. वस्तू हातात न देता अंगावर टाकणे. वजन कमी जोकणे. असे प्रकार घडत आहेत यासाठी बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांनी मा तहसिलदार यांना निवेदन दिले आहे काय कारवाई होईल का नाही माहिती नाही. गेल्या वर्षी. एप्रिल २०२० मध्ये. वाजवी दराचे दरपत्रक जारी करण्यात आले होते मग या वर्षी का करता येणार नाही

     सर्वसामान्य जनता या दुकानदार यांच्या आर्थिक शोषनाने. रोज मरत आहेत वाईट आहे. आम्हाला जे वाटले ते तुमच्या पुढे मांडले आपण आपल्या स्तरावर आमच्या मागणीचा विचार करावा अशी विनंती केली आहे  

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वरील सर्व पत्र व्यवहार खरा आणि सापेक्ष आहे

वृध्दाश्रम - Oldage Home

  

           शब्द किती किळसवाणा आहे बरेच काही सांगून जातो. अनाथाश्रम. संन्यास आश्रम. गृहस्थाश्रम. असे विविध नावाने समाजात असे आश्रम आहेत. 

              आपणं जन्माला येतो. आणि आपला जीवनक्रम सुरू होतो. लहान वयात खेळण्यासाठी आपण वारंवार हट करतो. आपल्या पोटाला चिमटा घेऊन आपले आई-वडील आपल्या एक इच्छा पूर्ण करतात. वय वाढते त्यानंतर शिक्षण घेण्यासाठी शाळा कॉलेज मध्ये आपण जातो. त्यावेळी आपल्या राहणीमानात बदल झालेला असतो. मग आपला शिक्षण. पुस्तक. शाळेची फी. आपल्या बुटापासून कपडे. आपणास खर्चाला पैसे. सायकल. मोटार सायकल. यासाठी लागणारा सर्व खर्च स्वता अडाणी अशिक्षित असाणारे आपले आई-वडील करतं असतात. एक वेळ उपाशी राहून पण मुलगा शिकला पाहिजे असे ध्येय मनात घेवून आपले कार्य पूर्ण क्षमतेने पार पाडतात. आपण आजारी पडलो तरी दवाखान्यात न जाता अंगावर दुखणं काढतात. आपल्या जीवनात जे काही मिळवले ते आपल्या मुलांसाठी आहे असा ठाम विचार विश्र्वास असतो मग तो पैसा नोकरी मधला असो किंवा पोट व आपणं आणि आपले कुटुंब व मुल बाळ जगविण्यासाठी मिळेल ते मिळेल तसे काम करून मिळविलेला पैसा असो किंवा वडिलोपार्जित संपत्ती शेती घर वारस हक्काने मुलाला मिळावे म्हणून करण्यात आलेली तरतूद असो पण मुलगा खोकला तरी त्याचे आई-वडील उशाला बसून रात्रभर जागतात आपल्या खुळ्या प्रेमामुळेच. 

              शिक्षण झालं की आई-वडील यांच्यासमोर लग्नाचा प्रश्न निर्माण होतो आणि मुलगी पहाण्यास सुरवात होते. अखेर लग्न ठरत. आणि घरात मंगलकार्य याचे सूर येण्यास सुरुवात होते. मग त्या लग्नात येणारे सगेसोयरे त्यांचा पाहुणचार खाण पिणं याकडे प्रामुख्याने लक्ष द्यावे लागते. कारणं हा आपल्या मुलाच्या व आपल्या किमतीचा प्रश्न निर्माण होतो. यासाठी येणारा खर्च आई वडील यांनी आपल्या महतार पणासाठी साठवलेली आपली जीवनभराची पुंजी वापरली जाते आणि आई वडील यांचेकडे काहीच उरत नाही सगळं कसं व्यवस्थित रित्या पार पडते. घरात नवीन सून येते लक्ष्मीच्या पावलांनी म्हणून ओवळणे आणि बाकी सर्व धार्मिक विधी होतात. घरात नवीन सून आली म्हणून आनंदात असतात हे महतारी म्हातारं आत्ता माझी जबाबदारी संपली अस म्हणतात. 

           खरा यांचा त्रास आत्ता चालू होतो. घरातील नियोजन बदलतं जात. सकाळी लवकर उठण्यापासून ते जेवना पर्यंत ते कामांचे नियोजन असे सर्व काही बदलतं जाते. सकाळी लवकर चहा नाही. नाष्टा बारा वाजता. जेवणं चार वाजता. संध्याकाळी झोपण्यास वेळ नाही सकाळी उठण्यासाठी वेळ नाही. आणि मग या आई वडील यांचे हाल होण्यास सुरुवात होते. मुलाला आपली अडचण सांगितली की मुलगा म्हणतो माझी बायको शहरात राहीली आहे त्यामुळे तीला लवकर उठणे जमत नाही तिला जेवणं येतं नाही तिच्याबद्दल मला काही सांगू नका. तुम्हाला लवकर उठून तुमचं काम करायला काय हरकत आहे. थोडक्या थोडक्या कारणावरून भांडणं होण्यास सुरुवात होते. सून म्हणते सासू सासरे मला जाच करतात मला जाळून मारण्याचा प्रयत्न केला त्यांनी. भांडणात मुलगा आई वडील यांची बाजू न घेता त्यांना म्हणतो आई बाबा तुम्हाला कळतं नाही. जीवन धन्य झाले आई बाबांचे. 

            वडिलोपार्जित संपत्ती शेती जमीन घर हे सर्व तुमच्या नावांवर करून घ्या यासाठी सून तगादा लावते. मग काय म्हातारी आणि म्हातारा यांची मोठी चहादारी चालू होते जेवणं रहान झोपने यांवर कधीच ज्यांनी विचार केला नव्हता ते आत्ता संपत्ती साठी काय काय करतात बघा. आणि खुळ आई वडील मायेने आंधळं होऊन अखेर शेवटी आपली सर्व संपत्ती मुलांच्या नावांवर करून मोकळे होतात की माझा मुलगा मला मरेपर्यंत सांभाळ करेल. पण मुलांच्या रुपात असणारा चोर आपला स्वार्थ साधण्यात यशस्वी होतो. 

      मागच तेच पुढे पुन्हा भांडणं घालून पाडून बोलने चालू होते. भांडणं टोकाला जाते आणि एक वेळ अशी येते की त्यादिवशी मुलगा सून आपल्या घरातील ज्येष्ठांना तुमच तुम्ही राहन खाण कोठेही बघा आणि यांना घरातून बाहेर काढले जाते जागोजागी निंदानालस्ती सहन करून सगेसोयरे यांचे ठोमने याला कंटाळून अखेर आत्महत्या करण्याच्या मुद्यावर येतात. त्यातूनच जर समजदार असतील तर आपल्या सम वयस्क व्यक्तींसाठी एखाद्या वृध्दाश्रम याचा असरा घ्यावा लागतो आपण काय केल कुणासाठी केल माहिती नाही आपलं सर्व चोरांच्या हातात दिल आणि आणि आपणं लोकांच्या उपकारावर जगण्याची वेळ आली याचा पश्चात्ताप होतो

        शासन वृध्दापकाळात विविध योजना. विधवांना विविध योजना. जेष्ठ नागरिक यांना विविध योजना राबविण्यात येतात. शासनाने एक आदेश काढण्याची गरज आहे की जो मुलगा आपल्या आई वडील यांचे पालनपोषण करण्याची क्षमता नाही अशा मुलांना त्यांच्या आई वडील यांच्या संपत्ती शेती घर जमीन यातून अशा बेकार मुलांचे नाव कमी करण्यात यावे असा जर शासन निर्णय जारी करण्यात आला तर कोणताही मुलगा आपल्या आई वडिलांना वृधदश्रमात सोडणार नाही जगातील सर्वात जास्त वृध्दाश्रम यांची संख्या झपाट्याने कमी होईल 

       आज वृधदश्रम या नावाखाली शासन सुध्दा विविध माध्यमातून मदत करत आहे त्यामुळे वृध्दाश्रम याचा बाजार होताना दिसत आहे. शासनाच्या लाभ वेगळा आणि त्यांच्या मुलाकडून मिळणारा आर्थिक लाभ वेगळा असा सर्व धंदा झाला आहे त्यावर सुध्दा शासनाने कडक कारवाई करण्याची गरज आहे 

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

मागासवर्गीय आरक्षण - Backward class Reservation

मागासवर्गीय पदोन्नती

                  वरील प्रमाणे पदे भरताना व पदोन्नती करताना कोणती पध्दती अनुसरावयाची कार्यपद्धती ( सा प्र वि शासन परिपत्रक क्रमांक बी बी सी -२०१६/ प्र क्र २२८a/ १६/१६ - ब दि २९ मे २०१७ व शुधदीपत्र क्रमांक बी बी सी -२०१६/ प्र क्र २२८ ए / १६/१६ - ब दि २५ जुलै २०१८ आणि सा प्र वि शासन परिपत्रक क्रमांक बी सी बी -२०१६/ प्र क्र २२८ए / १८/१६-ब दि ७/जानेवारी २०१९ नुसार छोट्या संवर्गातील मागासवर्गीय करिता आरक्षण पदे भरण्याबाबत कार्यपद्धती अवलंबली जाते मागासवर्गीय करीता छोट्या संवर्गातील आरक्षित पदे भरणाबाबत कार्यपद्धती बाबतचे शासन परिपत्रक दि ५/११/२००९ सोबत जोडण्यात आलेल्या छोट्या संवर्गातील पदे भरणयासंदरभात प्र पत्र "ब"व "क" रद्द करून या शासन निर्णयानुसार खालील प्रमाणे सुधारीत प्रमाणे कार्यपद्धती विहित करण्यात येत आहे

     छोट्या संवर्गातील बाबतीत पदोन्नतीने पदे भरताना कोणती कार्यपद्धती अवलंबावयाची आहे

       आरक्षण अधिनियमातील कलम ४(२) मधील तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती. अनुसूचित जमाती. निरधीसूचित जमाती ( विमुक्त जाती ) भटक्या जमाती. विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या जागा जातीतील. जमातीतील. प्रवरगातील किंवा वर्गातील नसलेल्या उमेदवारांना भरण्यात येत नाहीत तथापि छोट्या संवर्गातील ज्यावेळी मंजूर पदसंखया २'३ किंवा ४ असते त्यावेळी सर्व मागास प्रवर्गासाठी केवळ एकच पद उपलब्ध होते अशा परिस्थितीत

*. बिंदुनामावली व क्रमांकवारीनुसार प्रथमच अजा. प्रवरगा करीता पद भरण्याचा विचार करावा. जर अजा प्ररवगाचा उमेदवार उपलब्ध होत नसेल तर सदर पद ३ वर्षे रिक्त ठेवण्यात यावे. ४ थया वर्षी बिंदुनामावलीचया क्रमवारी नुसार अ ज प्ररवरग पात्र उमेदवार उपलब्ध झाल्यास त्या प्रवरगातील पात्र उमेदवारास पदोन्नती देण्यात यावी

*. भविष्यात ज्यावेळी अनुसूचित जमातीचे पद रिक्त होईल. त्यावेळी जर अनुसूचित जातीचा पात्र उमेदवार पदोन्नतीसाठी उपलब्ध असेल तर त्यास प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. अशा वेळी सदर पद ३ वर्ष रिक्त ठेवण्याची आवश्यकता नाही

* जर अनुसूचित जमातीचा उमेदवार उपलब्ध होणार नसेल तर सदर पद ३ वर्ष रिक्त ठेवण्यात यावे. तदनंतर बिंदुनामावली क्रमवारीनुसार वि जा भ ज या गटातील प्रथमतः वि जा ( अ ) प्रवरगाचया उमेदवारांचा पदोन्नतीसाठी विचार करण्यात यावा. वि जा. अ. प्रवरगाचा पात्र उमेदवार उपलब्ध असल्यास त्यास पदोन्नती देण्यात यावी

*. मुख्य अधिनियमातील कलम ४(३)! मधील तरतुदीनुसार. वि जा ( अ ) भ ज. ( ब ) भ ज ( क) व भ ज (( ड ) या प्ररवरगा करीता विहित करण्यात आलेले आरक्षण अंतर्गत परिवर्तनिय आहे. त्यामुळे जर वि जा ( अ ) प्ररवरगाचा उमेदवार उपलब्ध झाला नाही तर वि. जा. भ. ज. या गटातील ज्येष्ठता व पात्रतेच्या आधीन राहून पदोन्नतीसाठी असलेल्या बिंदुनामावलीचया क्रमवारी नुसार भ ज. ( क ) भ ज ( ब) भ ज ( ड ) या प्ररवरगातील उपलब्ध पात्र कर्मचाऱ्यांस/ अधिकार्यांस पदोन्नती देण्याची कार्यवाही करावी

*. वरील प्रमाणे. वि. जा. भ. ज. प्ररवगातील सर्व प्रवरगाना प्रतिनिधित्व प्राप्त झाल्यानंतर वि. मा. प्र. प्ररवरगाचा पदोन्नतीसाठी विचार करावा

* वि. मा. प्र. प्ररवरगातील उमेदवार पदोन्नतीसाठी उपलब्ध न झाल्यास सदर पद ३ वर्षे रिक्त ठेवावे. चौथ्या वर्षी वि. मा. प्र. चा उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास वरील प्रमाणे कार्यपद्धती अवलंबण्यात यावी

*. वर नमूद केलेल्या कार्यपद्धती नुसार छोट्या संवर्गात पदोन्नतीच्या पद संख्या १ ते ३२ पर्यंत असेल त्यावेळी सोबत जोडलेल्या अनुसूची - अ मध्ये नमूद केल्यानुसार बिंदुनामावलीचया क्रमवारी नुसार ज्येष्ठता व पात्रतेच्या आधीन राहून पात्र कर्मचारी व अधिकारी पदोन्नती देण्याची कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे

*. ज्यावेळी विभागास सदर. ३ वर्ष रिक्त ठेवणे प्रशासकीय कामकाज सुरळीत चालण्याच्या दृष्टीने शक्य नसेल. अशा वेळी मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेलें पद. ३ वर्ष तात्पुरत्या स्वरूपात अनाक्षित करून ते पद तात्पुरत्या स्वरूपात सेवा ज्येष्ठ उमेदवारामधून पदोन्नतीने भरण्यात यावे. सदर पदोन्नती ही केवळ ११ महिन्यांसाठी किंवा ज्या मागास प्रवर्गासाठी पद आरक्षित आहे त्या प्ररवरगाचा उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत किंवा जास्तीत जास्त ३ वर्षाच्या कालावधी पर्यंत ( मुळ मागास प्रवर्गासाठी पद रिक्त झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील ३ वर्षाच्या कालावधीपर्यंत ) तात्पुरत्या स्वरूपात असेल. 

*. ३ वर्षांनंतर बिंदुनामावलीचया क्रमवारी नुसार पुढील मागास प्रवर्गाचा पात्र उमेदवार पदोन्नतीसाठी उपलब्ध असेल तर त्यास नियमित पदोन्नती देण्यात यावी. जर अस पात्र उमेदवार नसेल तर वरीलप्रमाणे सेवा जेष्ठ उमेदवारांची तात्पुरती पदोन्नती पुढे सुरू ठेवावी

(२) छोट्या संवर्गात सरळ सेवा भरती करताना कोणती पध्दती अनुसरावयाची असते

* ‌ सरळसेवेचया छोट्या संवर्गा चया बाबतीत बिंदुनामावली क्रमवारी नुसार प्रथमतः अ. जा. प्रवरगा करीता पद भरण्याचा विचार करावा. जर सरळ सेवा भरती नुसार अ जा. प्रवरगाचे पद उपलब्ध झाल्यास त्या प्रवरगातील उमेदवारास नियुक्ती देण्यात यावी ज्यावेळी अनुसूचित जमातीचा पात्र उमेदवार होणार नाही. त्यावेळी सदर पद मुख्य अधिनियमातील कलम ६(१) चया तरतुदीनुसार अनुशेष म्हणून पाच वर्षांपर्यंत पुढे ओढण्यात यावे

*. पहिले पाच वर्षे मूळ प्रवरगाचा उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत पद रिक्त ठेवण्यात यावे. विभागाने / नियुक्ती प्राधीकरणाने पहिले पाच वर्षे पद भरतीसाठी प्रयत्न करावा. सदर प्रयत्न करूनही मूळ प्ररवरगाचा उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास ६ वया वर्षी बिंदुनामावली क्रमवारी नुसार अनुसूची ब मध्ये नमूद केल्यानुसार पुढील बिंदुमधून म्हणजेच अनुसूचित जमातीमधील उमेदवारामधुन पद भरण्यात यावे

*. उदा. ज्यामुळे मंजूर पद संख्या ४/५ असेल तेव्हा २ पदे आरक्षणासाठी उपलब्ध होतात. अशावेळी एक पद अ जा. प्रवरगासाठी कायमस्वरूपी उपलब्ध होते दुसरें पद अनुसूचित जमाती प्रवरगासाठी उपलब्ध होते. ( अपूरणांकात ) अनुसूचित जमाती प्ररवरगाचा उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास प्रथमतः अनुसूचित जमाती प्रवरगामधून सदर पद भरावे अनुसूचित जमाती प्ररवरगाचा उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास पद भरण्यासाठी पाच भरती वर्ष प्रयत्न करावा. जर अनुसूचित जमातीचा उमेदवार उपलब्ध झाला नाही तर वरीलप्रमाणे सदर पद ५ वर्षे रिक्त ठेवावे. तदनंतर सहाव्या वर्षी बिंदुनामावलीचया क्रमवारी नुसार वि जा भ ज. या गटातील प्रथमतः वि जा ( अ ) प्रवरगाचया पात्र उमेदवाराचा पदोन्नतीसाठी विचार करण्यात यावा. वि जा भ ज या गटातील प्रथमतः उपलब्ध असल्यास त्यास पदोन्नती देण्यात यावी. मुख्य अधिनियमातील कलम ४(३) मधील तरतुदीनुसार वि जा ( अ ) भ ज ( क ) व भ ज (ड ) या प्ररवरगाकरीता विहित करण्यात आलेले आरक्षण अंतर्गत परिवर्तनिय आहे. त्यामुळे जर वि जा ( अ ) प्ररवरगाचा उमेदवार उपलब्ध झाला नाही तर वि जा भ ज या गटातील गुणवत्ता व पात्रतेच्या आधीन राहून बिंदुनामावलीचया क्रमवारी नुसार पुढील बिंदुस प्राधान्य द्यावे. अशा प्रकारे ज्या मागास प्रवर्गास प्रतिनिधित्व प्राप्त होईल. ते पद रिक्त झाल्यानंतर पुढील वर्षी जाहिरात देताना त्या मागास प्रवरगास वगळून उर्वरित मागास प्रवर्गाची जाहिरात देण्यात यावी

*. सरळसेवेचया बाबतीत वर नमूद केलेल्या कार्यपद्धती नुसार सोबत जोडलेल्या अनुसूची - ब मध्ये नमूद केलेल्या बिंदुनामावलीचया क्रमवारी नुसार पद भरण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी

*. ज्यावेळी विभागास सदर पद ५ वर्षे रिक्त ठेवणें प्रशासकीय कामकाज सुरळीत चालण्याच्या दृष्टीने शक्य नसेल अशा वेळी मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेलें पद ५ वर्षे तात्पुरत्या स्वरूपात अनाक्षित करून मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित आहे त्या प्ररवरगाचा उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत या पैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत किंवा जास्तीत जास्त ५ वर्षाच्या कालावधी पर्यंत ( मुळ मागास प्रवर्गाचे पद रिक्त झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील ५ कालावधी पर्यंत ) तात्पुरत्या स्वरूपात करण्यात यावी

* ज्यावेळी कोणताही मागास प्रवर्गासाठी उमेदवार उपलब्ध होत नसेल अशावेळी सदर पद तात्पुरते अनारक्षित करण्याबाबतची कार्यवाही शासन निर्णय दि. ५/१२/१९९४ मध्ये नमूद केलेल्या कार्यपद्धती नुसार करावी

* वरील प्रमाणे केलेल्या कार्यवाही बाबत संबंधित नियुक्ती प्राधिकारयानी बिंदुनामावली मध्ये शेरा या स्तंभात मध्ये अद्ययावत नोंद घेणें आवश्यक आहे

* सदर शासन निर्णय सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या सर्व विभाग प्रमुखांच्या / नियुक्ती प्राधिकारयाचया निदर्शनास आणावा 

    समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम वार्यावर - Ration cards checking

 

          केंद्र शासनाकडून यापूर्वी प्राप्त झालेल्या निर्देशानुसार अपात्र शिधापत्रिकाचा शोध घेवून अशा शिधापत्रिका रद्द करण्याच्या सुचना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना वेळोवेळी देण्यात आल्या आहेत. तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्था नियंत्रण आदेश २०१५ मधील तरतुदीनुसार शिधापत्रिका तपासणी ही निरंतर प्रक्रिया आहे. त्यामुळे अपात्र शिधापत्रिका शोधून रद्द करण्याकरिता खास मोहीम राबविणे आवश्यक आहे. राज्यातील कार्यरत बी पी एल. अंत्योदय अन्नपूर्णा केशरी शुभ्र व आस्थापना कार्ड. या सर्व प्रकारच्या शिधापत्रिकांची तपासणी करणेसाठी शोध मोहीम दि. १/२/२०२१ ते ३/४/२०२१ या कालावधीत पूर्ण करावयाची होती. पण अजून कोणताही सर्वे नाही कोणताही पत्रव्यवहार नाही रेशन दुकानदार यांचेकडून काही माहिती नाही 

(१) सध्याच्या शिधापत्रिका धारकाकडून कोणती माहिती घेणे गरजेचे आहे

* शहरातील प्रत्त्येक शिधापत्रिका धारकांचया शिधापत्रिकांची तपासणी व्हावी

* वरील तपासणी करण्यासाठी त्या त्या विभागातील / कार्यालयातील रास्त भाव / अधिकृत शिधावाटप दुकानातून शासकीय कर्मचारी / तलाठी यांचे मार्फत ठरवून दिलेल्या वेळेत नमुना फाॅरम वाटप करण्यात येतील

* शासकीय कर्मचारी/ तलाठी यांनी संबंधित रास्त भाव दुकानास जोडलेल्या शिधापत्रिका धारकांकडून माहिती भरून दिलेले फाॅरम स्विकृत करून अर्जदारास स्वाक्षरी व दिनांक सहित पोहच देण्यात यावी

* कागदपत्रे भरून देताना सोबत अर्ज शिधापत्रिका धारक ज्या भागात राहत आहे त्याचा पुरावा. म्हणून. उदा. भाडेपावती. / निवासस्थानाच्या मालकिचा पुरावा / एल पी जी जोडणी क्रमांक / बॅक पासबुक / विज बिल / टेलिफोन / मोबाईल देयक / वाहन चालक परवाना लायसन्स / ओळख पत्र / आधार कार्ड / इत्यादी प्रती घेता येतील हा सर्व कागदोपत्री पुरावा एका वर्षांपेक्षा जास्त जुना नसावा

* अर्ज परिपूर्ण माहिती भरुन घेऊन व आवश्यक जुनी कागदपत्रे जोडून घेवून सर्व अर्ज यादीसह संबंधित शासकीय कर्मचारी /तलाठी यांनी क्षेत्रीय कार्यालयाकडे जमा करावेत

*वरील कारवाई एका महिन्यात पूर्ण करावी ही कारवाई करण्यासाठी उचित प्रसिध्दी माध्यमांचा उपयोग करावा व जनतेस या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन करावे

(२) आलेल्या माहीतीचा तपशील तयार करणे

* वरील प्रमाणे कार्यालयात जमा झालेल्या नमुन्यांची त्या सोबतच्या कागदपत्रांची तपासणी पुरवठा क्षेत्रीय कार्यालयाने करावी

* वरील छाननी केल्यानंतर पुरेसा पुरावा असलेल्यांची यादी. "गट अ "म्हणून करावी तर "गट ब मध्ये पुरावा न देणारे यांची यादी करावी

* "गट अ " यादीतील शिधापत्रिका धारकांची शिधापत्रिका पुरववत चालू / कार्यरत राहील 

* " गट ब यादीतील शिधापत्रिका त्वरित निलंबित करण्यात याव्यात. अशा शिधापत्रिकेवर शिधा वस्तू रेशन अन्न देणें त्वरित थांबवावे व त्यानुसार दुकानदारास देण्यात येणार्या नियतनात कपात करण्यात यावी

* वरील १ ते ४ प्रमाणे एका महिन्यात पूर्ण करण्यात यावी

* "गट ब " यादीतील निलंबित केलेल्या शिधापत्रिका धारकांना आणखी १५ दिवसांनी मुदत घेवून त्या कालावधीत ते त्या भागात राहत असल्याबाबत सबळ पुरावा देण्यास सांगावे. आवश्यकतेनुसार पुरावा देण्यास मुदतवाढ देण्याचा विचार करावा त्यानंतरही पुरावा न दिल्यास पुरावा देऊ न शकलेल्या शिधापत्रिका रद्द करण्यात याव्यात ही कारवाई एका महिन्यात पूर्ण करावयाची आहे

(३) वरील (अ) व ( ब) प्रमाणे कार्यवाही करताना घ्यावयाची दक्षता

* शिधापत्रिका तपासणी करताना एका कुटुंबाला व एका पत्त्यावर दोन शिधापत्रिका दिल्या जाणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. अपवादात्मक परिस्थितीत दोन वेगवेगळ्या शिधापत्रिका देणे आवश्यक असल्यास तसा निर्णय आवश्यक ती खातरजमा करून संबंधित तहसीलदार अथवा तहसील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी/ शिधा वाटप अधिकारी यांनी घ्यावा

* एकाच पत्त्यावर दोन शिधापत्रिका विभक्त कुटुंबांमध्ये देताना दोन्हीही शिधापत्रिका बी पी एल अथवा अंत्योदय अन्न योजनेच्या असणार नाहीत

* वरील "गट अ" व "गट ब " मधील जनतेस व प्रसिद्धी माध्यमांस देण्यास प्रत्यवाय राहणार नाही

*. पुराव्यांची छाननी करताना संसयासपद वाटणार्या शिधापत्रिकांचया पुरावयाबाबत पोलिसांकडून तपासणी करण्यात यावी

* विदेशी नागरिकांना एकही शिधापत्रिका दिलेली असणारं नाही याची काटेकोर पणे दक्षता घ्यावी

(४) उत्पन्न निकष

* वरील प्रमाणे शिधापत्रिकांची तपासणी करताना ज्या शासकीय / निमशासकीय कार्यालयातील / खाजगी कंपन्या मधील कर्मचारी / कामगार यांचें ज्ञात वार्षिक उत्पन्न १ लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा कर्मचारी यांच्या शिधापत्रिका तात्काळ अपात्र ठरवून त्या रद्द करण्यात याव्यात व त्यांच्या मागणीनुसार त्यांना अन्य अनुज्ञेय शिधापत्रिका देण्याची कार्यवाही करावी

* शोध मोहीमेत विशेषतः शहरी भागात विदेशी नागरिकांच्या शिधापत्रिका शोधून त्या रद्द करण्याची कारवाई करण्यात यावी. विदेशी नागरिकांच्या शिधापत्रिका शोध घेताना आवश्यकतेनुसार पोलिस यंत्रणेची मदत घ्यावी. त्याचप्रमाणे दुबार. असतीतवात नसलेल्या व्यक्ती स्थलांतरित व्यक्ती. मयत व्यक्ति या लाभार्थ्यांना वगळण्यात यावे

*. शिधापत्रिका तपासणी आढावा घेऊन तपासणीची कार्यपद्धती व इतर बाबींसाठी जिल्हाधिकारी तसेच मुंबई /ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी नियंत्रक शिधावाटप. संचालक. नागरी पुरवठा. मुंबई यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीमध्ये पुढीलप्रमाणे सदस्य असावेत

* जिल्हाधिकारी. / नियंत्रक शिधावाटप संचालक नागरी पुरवठा मुंबई / आयुक्त महापालिका. / पोलिस आयुक्त /पोलिस अधीक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी /अप्पर जिल्हाधिकारी /मुख्याधिकारी अ वर्ग नगरपालिका / जिल्हा पुरवठा अधिकारी / उप नियंत्रक शिधावाटप

*. शिधापत्रिका चुकीच्या पध्दतीने वितरित केली असेल व त्यास शासकीय अधिकारी कर्मचारी जबाबदार असल्यास संबंधितांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी व त्याबाबतची माहिती शासनास सादर करावी

*. जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्न धान्य वितरण अधिकारी / यांनी प्राप्त झालेले अर्ज व त्यांनी त्यांच्या अधिनिसत कार्यालयात वितरित केलेलें अर्ज तसेच शिधापत्रिका धारकांना वितरण केलेलें अर्ज व शिधापत्रिका धारकांकडून माहिती भरून प्राप्त झालेले अर्ज यांचा ताळमेळ ठेवावा

*. वरील प्रमाणे राज्यात अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम राबविण्यात यावी. या मोहिमेअंतर्गत अपात्र आढळून येणाऱ्या शिधापत्रिका रद्द करण्यात याव्यात व त्याप्रमाणे रास्त भाव दुकानाकडील कोटा कमी करण्यात यावा. अपात्र शिधापत्रिका मोहीमेबाबत अहवाल दिनांक. १५ मे २०२१ पर्यंत शासनाकडे पाठविणे आवश्यक होते 

                   २००५ ला जसा रेशन कार्ड संबंधित सर्वे झाला होता दारिद्र्य रेषेखालील सर्वे सुध्दा झाला होता पण कोणताही अधिकारी आपल्या दारात आला नव्हता जाग्यावर बसून तुमचे आमचें निकष तयार केले होते. आज सुध्दा तसाच प्रकार होणारं आहे. ज्याला गरज नाही तो अन्न सुरक्षा योजनेत जाणार आणि खरोखरच ज्याला गरज आहे तो योजनेच्या बाहेर जाणार. आत्ता विचार करण्याची गरज आहे नाही तर आपल्यावर अन्याय होणार शंभर टक्के 

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

योज्यानेचा लाभ न देणाऱ्या रुग्णालयाकडून दहा पटीने दंड वसुली करा - डॉ परवेज अशरफी

 

  अहमदनगर - मार्च २०२० पासून भारताची विशेषता महाराष्ट्राची कोरोना महामारीने थैमान घातले आहे. सरकारी रुणालय सोबत खासगी रुग्णालयात कोविड चे रुग्ण दाखल करून त्यांच्यावर उपचार केले जात आहे. सरकार ने राज्यात काही रुग्णालयाला महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत आरोग्य योजने अंतर्गत उपचार कण्याची परवानगी दिली असल्याने कोरोना आजारही या योजने अंतर्गत उपचार करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु राज्यात फक्त ५ हजार रुग्णांना उपचाराचा लाभ मिळाला. याचाच अर्थ की ज्या रुग्णालयात योजना आहे त्यांनी लाभार्थी ला लाभ दिला नाही व त्यांची दिशाभूल करून अवाजवी रक्कम उकळली. सदर प्रकरणाची चौकशी होणे गरजेचे आहे असे निवेदनाचे पत्र एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष यांनी मा .मुख्य मंत्री साहेब व अहमदनगर जिल्हा अधिकारी साहेबांना पाठवले आहे.   

निवेदनात पुढे लिहिले आहे की अहमदनगर जिल्ह्यातही अशे प्रकार घडले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अहमदनगर येथील काही रुगणालयात तर योजनेचे कार्यालय बंद असून काही ठिकाणी डॉक्टरने सांगितले तरच योजनेचा लाभ दिला जातो, काही ठिकाणी वरीष्ट अधिकाऱ्यांचे फोन आल्यानंतर योजनेचे लाभ मिळतात, तर काही ठिकाणी आजार योजनेत असतांना रुग्णाच्या नातेवाईकाला आजार बसत नाही पूर्ण पैसे भरावे लागेल असे उत्तर देण्यात येतात, या सर्व पाहता संबंधित रुग्णालय योजनेचा लाभ न देता जास्त पैसे रुग्णां कडून वसूल करीत असावे. सरकारने कोरोना रुग्नांचे किती दर अकरावे हे ठरून दिले असता, खासगी रुग्णालय मनाला वाटेल ते दर लाऊन पैसे उकळत असल्याचे दिसते, विचारणा केली असता तुम्हाला बेड दिले हे महत्वाचे, बिल आहे ते भरून आपले रुग्ण घेऊन जावे. भरारी पथकाला संपर्क करून सांगितले तर त्यांच्या कडून असे उत्तर येते कि तुम्ही आहे ती रक्कम भरून आमच्या कडे तक्रार करा आम्ही त्याची चौकशी करून कार्यवाही करू अशे गंभीर आरोप एम आय एम तर्फे करण्यात आले आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेले आदेशात नागरिकांना मा.जिल्हा अधिकारी साहेबांना रीतसर तक्रार करण्याचे सांगितले आहे. परंतु त्याच बरोबर ज्या रुग्णालयात महात्मा फुले आणी आयुष्मान भारत योजना आहे त्यांनी अत्ता पर्यंत किती रुग्णांना लाभ दिला याची उलट तपासणी करणे गरजेचे आहे. कारण जर रुग्णालयाने योजनेत बसणाऱ्या रुग्णांना योजनेचा लाभ न देता त्यांची दिशाभुल करून पैसे उकळत असेल तर त्या रुग्णालय कडून १० पटीने रक्कम वसूल करण्याचे आदेश सरकारने द्यावे. जेणे करून भविष्यात अशे कृत्य होणार नाही. आणी जो अधिकारी किंवा कर्मचारी या प्रकरणाला पाठीशी घालत असेल त्यांच्यावरही योग्य निलंबनाची कार्यवाही करण्याचे आदेश द्यावे, अशे निवेदनात लिहिले आहे . 

निवेदनात एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी,जिल्हा महासचीव जावेद शेख,मास चे जिल्हा उपाध्यक्ष मुफ्ती अल्ताफ अहमदनगरी, नगरसेवक असिफ सुलतान, विध्यार्थी जिल्हा अध्यक्ष शहनवाज तांबोळी, युवा शहर अध्यक्ष अमीर खान, ऑल इंडिया युथ फेडरेशन शहर अध्यक्ष फिरोज शेख,शहेबाज शेख,सलमान खान,आरिफ सय्यद आदिंचे सह्या आहेत.

                     

चिमुकल्यांचे कोरोनामुक्त देशासाठी साठी अल्लाह कडे साकडे -Eid Mubarak

 

                   मोहम्मद सय्यद (वय ०८ वर्षे) व अहमद सय्यद (वय ०६ वर्षे) या दोन चिमुकल्या भावंडांनी पवित्र रमजान महिन्यात 30 दिवसाचे रोजे (उपवास) पूर्ण केले आहे. भारत देश कोरोना मुक्त होण्यासाठी तसेच देशावर आलेले संकट टळून पुन्हा एकदा भारताला सुजलाम सुफलाम कर असे अल्लाह कडे दुआच्या माध्यमातून या चिमुकल्यांनी साकडे घातले आहे.

                  दोन्ही भावंडांनी सध्याचे तापमान व रखरखत्या उन्हाळ्यात रोजाच्या नियमांनुसार पहाटेपासून 14 ते 15 तास म्हणजे संध्याकाळपर्यंत पाणी व अन्न काहीही न घेता पवित्र रोजे केले आहेत. या चिमुकल्यांनी प्रचंड कडक उन्हाळा असतानाही यशस्वीरित्या महिनाभर रोजे संपन्न केले आहेत. याबद्दल सर्वत्र त्यांचे कौतुक होत आहे.

दोन्हीही भावंडे मोहम्मद हा इयत्ता दुसरित व अहमद हा यूकेजी मध्ये शिकत असून अभ्यासातही हुशार आहेत.

              जनसेवक सामाजिक कार्यकर्ते सलीमभाई जरीवाले यांचे हे दोघे नातू आहेत. तसेच आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष युवा नेते अलतमश जरीवाला यांचे भाचे आहेत. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना, पिरशाहखुट यंग पार्टी-ट्रस्ट, अहमदनगर युवा फाउंडेशन, चाँद तारा यंग पार्टी, धरती चौक तरुण मंडळ व सर्व मित्र परिवारानी त्यांचे अभिनंदन केले आहे.

सही- अंगठा- Signature

               वरील शब्द एक हिंदी भाषेतील आहे. आणि एक मराठी भाषेत आहे. मात्र याचा अर्थ एकसारखाच आहे. सही म्हणजे बरोबर असा अर्थ होतो. पूर्वी लोक अडाणी अशिक्षित रानटी होती. कुठल शिक्षण कुठले कोण बरे वाईट सांगणारे. गावागावात यांना लुटण्यासाठी सावरकर आ वासून उभे होते. आपण बर्याच वेळा असे पाहिले आहे की कोरया कागदावर अंगठा घेऊन या चोरांनी लोकांच्या जमीन घर लिहून घेतली. लिहायला वाचायला येत नाही काय लिहिलंय कळत नाही त्यामुळे अशा लोकांची लुटच केली जात होती. सावकारांनी या अशा अडणी गरजू लोकांच्या बायका सुध्दा व्याजापोठी ओलिस घेतल्याचे प्रकार घटना आपण वाचतो बघतो. पण आपण काहीच करू शकत नाही.कारण याला अडव येतं ते म्हणजे त्यावेळचे अशिक्षित पण कायतरी करायला पाहिजे. अशी धारणा मनात घेवून. समाजसेवक. समाजहिताचिंतक लोकांनी आपले विचार लोकांच्या पुढं मांडायला सुरुवात केली. शिक्षण नसल्यामुळे होणारे तोटे त्यांना समजावून सांगितले. आणि लोकांना स्वता व आपल्या मुलांना मुलींना महिलांना शिक्षण घेण्यास प्रवृत्त केले. आणि एक वेळ समाजाला जाग आली आणि समाज शिक्षणाकडे वळला. समाजातील शंभर पैकी आठ दहा लोक साक्षर झाली. ते इतरांना शिक्षण देवू लागली. यातच हळूहळू इंग्रजी माध्यमाचा वापर शिक्षणात होऊ लागला. लोक लिहायला वाचायला शिकली. अंगठा निशाणी केल्यामुळे काय आपले नुकसान होते हे ध्यानात यायला लागले. मी काही ठिकाणी पाहीले आहे मृत्यू व्यक्तिचा सुध्दा अंगठा उठवून त्याची घर जमीन काबिज केल्याचे प्रकार पहायला मिळतात याला त्या त्या शेत्रातील शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताशी धरून हे सर्व साध्य केले जाते. काळ बदलला तंत्रज्ञान सुधारले टपालाची जागा मोबाईल फोन याने घेतलीं. आणि मग अंगठा बांधनी नियम अमलात आला. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासमोर अंगठा करणे बंधनकारक करण्यात आले.  

   शिक्षण घेतल्यामुळे व्यक्ति पहिली सही मोडी लिपी मध्ये करण्यास सुरुवात केली. काहीजण आपले पूर्ण नाव सहीसाठी वापरायला लागले. काहीजण इंग्रजी मध्ये सही करायले लागलें. मुलाला शाळेत दाखला घेताना सहीचा वापर होण्यास सुरुवात झाली. बक्षिसपत्र. अॅपेडिवहिट. जमीन वारस हक्क खरेदी विक्री. जातीचा दाखला. रहिवासी दाखला. पोलिस ठाण्यात जामीन बॅकेस जामीन साक्षीदार मध्यस्थी असे एक नाही विविध शासकीय दाखल्यावर असणार्या त्या त्या शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सहीला एक वेगळंच महत्व आहे. 

             सहीला एक वेगळंच महत्व आहे कारण अधिकार व कर्मचारी निवडी. पोलिस भरतीपूर्व. ग्रामपंचायत. पंचायत समिती. जिल्हा परिषद.घरकुल योजना. महसुली विभागाच्या विविध योजना. अपंग योजना. जिल्हाधिकारी कार्यालय. यांच्या अंतर्गत येणारे विविध विभाग यांच्यातील पदाधिकारी निवडीसाठी संबंधित विभागाच्या अधिकारी यांची सही याला प्रथम स्थान दिले जाते. आपणं दवाखान्यात. शालेय शिक्षण. व्यवसायिक शिक्षण. नोकरी ठिकाणी वशिलेबाजी शाळेत प्रवेश मिळविण्यासाठी. शिफारस करण्यासाठी एखाद्या सामाजिक संघटना सेवा भावि संस्था. नामांकित व्यक्ती यांच्याकडून येणारे शिफारस पत्र यांवर असणारी सही याला एक अनन्य साधारण महत्व आहे.

          निवडणूक चालू झाली की अर्ज भरताना सही. मतदार यांना पैसे वाटताना घेतलीं जाणारी मतदारांची सही. निवडून आल्यावर मी माझ्या कर्तव्य पूर्ण पणे क्षमतेने पार पाडीन म्हणून शपथ घेताना केली जाणारी सही. आपण निवडून आल्यावर आपल्या कामासाठी काढलेला जाहिरनामा त्यावर असणारी सही. एखाद्या वेळी देशांवर आपत्कालीन परिस्थितीत आणीबाणी जाहीर करण्यासाठी राष्ट्रपती यांनी केलेली सही. आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये कोणताही निर्णय घेताना जनमत विचार न घेता नेते पुढारी यांनी संबंधित भागात जमावबंदी. टाळेबंदी. संचारबंदी. असे विविध निर्बंध लावण्यासाठी एका सहीवर तो गाव तालुका जिल्हा बंद करण्याचा अधिकार या सही मुळे येतो. संबंध जिल्ह्याचे पालकमंत्री जिल्हाधिकारी यांनी कोणताही आदेश जारी करताना करण्यात येणारी सही. बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज यावर संबंधित विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी ते पत्र स्विकारताना सही करणे अनिवार्य आहे. त्या पत्राचे कोणतेही संबंधितांना उत्तर देणे बंधनकारक आहे पण ते अमलात आणले जात नाही फक्त आपली जबाबदारी म्हणून पत्र स्विकारायच आणि सही करायची  

              सहीची चांगली बाजू आपण बघितली आत्ता वाईट बाजू एखाद्या आॅफिस कडून. टेंडर. निलाव प्रकिया. सर्वच बांधकाम विभाग यामध्ये मोठी मोठी रस्ते. पुल बोगदे. धरणे. कालवे. बंधारे. अशी विविध. कोट्यावधी रुपयांची कामे बोगस टेंडर भरुन कंत्राटदार ठेकेदार. संबंधित विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर राजकीय दबाव आणून एका सहीने मंजूर करून घेताना आपणं बघतो. अधिकारी व कर्मचारी सरळ आपल्या पटात बसणारा असेल तर ठिक आहे नाहीतर त्याला. शिवीगाळ करणे. जीवे मारण्याची धमकी देणे. अंगावर गाड्या घालणे. अपहरण करणे. त्यांच्या मुलांचे अपहरण करणे. आणि एवढे करूनही नाही जमलं तर त्या अधिकार व कर्मचारी यांचा खून केलेल्या बातम्या आपणं बघतो वाचतो. म्हणजे एका सहीने एखाद्याचे नशिब बदलतं आणि त्याच सहीने त्याचे जीवन व नशिब नष्ट होते ‌

               सर्वात मोठा भ्रष्टाचार हा एका सहीने होतो. उदा. सांगायचे झाले तर बांधकाम कामगार नोंदणी करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे शाॅप इन्स्पेक्टर यांची सही लागते पण आज बोगस कामगार नोंदणी मग होतें कशी. अशा बोगस कामगार नोंदणी साठी जो अधिकार व कर्मचारी यांच्या सह्या होत असतील तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे अशा अधिकार व कर्मचारी यांच्यामुळे बोगस कामगार नोंदणी होत आहे. "तुम्ही खा आम्ही खातो " असं ब्रिद वाक्य असू शकत काय. शासनाने ज्या अधिकार व कर्मचारी यांना सहीचा अधिकार दिला आहे त्यांनी तो सक्षमपणे राबविला पाहिजे. संबंधित विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या एका सहीसाठी दिवसभर कार्यालयाच्या बाहेर लोकांच्या रांगा मी पाहिल्या आहेत. भरतीला उतरलेल्या मुलांना सुध्दा संबंधित विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून हीन वागणूक दिली जाते. एका सहीसाठी त्यांच्याकडे एक विशिष्ट रक्कमेची मागणी केली जाते. 

          म्हणजे इंग्रजी भाषेतच सही करावी असा कायदा नाही. मातृभाषा अगोदर आणि मग इतर काही. एक सही काय करू शकते मोठी ताकद आहे यात. पदांवर असणारा अधिकार व कर्मचारी काना आंधळा बहिरा अपंग आहे किंवा अन्य काही त्याला महत्व नाही त्यांच्या हातात असणारी सत्ता सही करण्याची ताकद बघा. म्हणजे एकंदरीत एखाद्याला सत्तेवर आणण्यासाठी किंवा नोकरी देण्यासाठी किंवा त्या पदावरून नोकरी हून काढून किंवा पदोन्नतीसाठी सही किती गरजेची आहे 

     समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९ 

       आमचा गाव तालुका जिल्हा राज्य देश आत्ता पुन्हा एखादा स्वतंत्र करून घेण्याची गरज आहे. घराणेशाही. हुकूमशाही. दहशतवाद. टोळीयुद्ध. बेरोजगारांची समस्या. वाढती तरुण बेरोजगार. वाढती व्यसनाधीनता. वैद्यकीय शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक लुबाडणूक यातून आपणांस आपल्याचया कडूनच आपले स्वतंत्र पुन्हा मिळविण्यासाठी पुन्हा एकदा. चलेजाव चळवळ. १८५७ बंड. असे विविध माध्यमातून उठाव करावा लागणार

संघटनांच्या बुरख्याआड. "दुकानदारी तेजीत "...

इस्लाम जगत व शिकवण: नजीर शेख Islamic Teaching.....

नागरिकांची सनद .- Citizen's charter...

सर्व खासगी रुग्णालयात महात्मा फुले योजना अंतर्गत मोफत उपचार करण्याचे आदेश द्या - डॉ परवेज अशरफी AIMIM Ahmednagar...