आपण लोकशाही राज्यात असलो तरी. कळत नकळत काही भयानक प्रश्न आपला पिच्छा सोडत नाहीत यातून सर्वसामान्य जनता गोरगरीब माणूस. हेच काम पण विविध देश राज्य सुध्दा सुटलं नाही पंजाब आसाम. काश्मीर ह्या प्रशनाबरोबर ईशान्य कडील नागालॅनड मिझोराम मणिपूर. व त्रिपुरा. ह्या राज्यात सुध्दा फुटिरतेचे प्रश्न निर्माण होताना आपण पाहतो. नागालँड मधील फुटिराचे सोशॅलिसट. कौन्सिल ऑफ नागालँड. मणिपूर पीपल्स लिबरेशन आर्मी. त्रिपुरा टारयबलस. वहाॅलंटियरस. इत्यादी स्वातंत्र्याची मागणी करत आहेत त्यासाठी त्यांनी दहशतवादाचा मार्ग अवलंबला आहे. ह्यामुळे ईशान्य कडील राज्यातही राजकीय अस्थिरता आली असून त्याचे आवाहन आपल्या एकात्मतेपुढे ठाकले आहे. ईशान्य सेव्हन सिस्टर युनायटेड लिबरेशन आर्मी ही चळवळ ह्या भागांचे स्वातंत्र्य राष्ट्र बनवू पाहत आहे. ह्या सर्व प्रशनामागे आर्थिक विषमता व विकासाचे प्रश्न निगडित आहेत. स्वातंत्र्यानंतर हे प्रदेश विकासापासून वंचित राहीले. त्यांच्या विकासाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. त्यांची सोडवणूक करण्यात केंद्र सरकार यशस्वी ठरलेले नाही. विकासाचे केंद्रीकरण एका बाजूला व विषमतेचे केंद्रीकरण एकाच बाजूला सातत्याने घडविलयाने हे सर्व प्रश्न उभे ठाकले आहेत. राष्ट्रीय एकात्मतेचा प्रश्न हा काही पक्षीय राजकारणाचा विषय नाही. तरी तो पक्षीय करण्याचे प्रयत्न होताना दिसतात. राजकीय पक्षांना अशा गहन प्रश्न विचार निःपक्षपाती राष्ट्र हित लक्षात घेऊन सखोल पध्दतीने करण्याची गरज वाटत नाही. त्यांची सर्व शक्ती निवडणुका वर केंद्रित झालीं आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मता धोक्यात आली आहे. तामिळनाडू हा श्रीलंकेतील अतिरेक्यांचा मोठा अड्डा बनला आहे. आणि बहुतेक राजकीय पक्ष तामीळ टायगर्सविरुधद कठोर भूमिका घेण्यास कचरत नाहीत. बिहार. झारखंडमध्ये. प्रदेशाला स्वायत्तता नेमकी कशी व किती ह्यावरून राजकीय पक्षांत मतभेद आहेत.
राष्ट्रीय एकात्मतेसंदरभात गुंतागुंत सोडविण्यासाठी आपल्याकडे अनेक उपाययोजना झाल्या. राष्ट्रीय एकात्मता मंडळांची स्थापना तर १९६० पासूनच झालेली आहे. पंजाब आसाम संबंधी करार होऊनही गुंतागुंत सुटली नाही. तर ती कायमच राहिली. पूर्ण सोडवणूक म्हणून सुचविलेले तोडगे अर्धवट उपाय आहेत. ते सिध्द झाले आपल्या राजकीय प्रक्रियेत प्रत्त्येक प्रदर्शनाचे. "राजकारण "करण्याची प्रथा असल्याने राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रश्न त्याला अपवाद राहीलेले नाहीत. एकात्मतेच्या प्रशनातून एका राजकीय पक्षांचे "झारखंडचे स्वायत्त प्रादेशिक मंडळ असावे. " असे म्हणताच दुसरा म्हणतो " वनाचल " चे स्वतंत्र राज्य असावे. असे म्हणत नारा लावावा. एकात्मतेच्या प्रशनातून देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान मिळत आहे. ह्याचे कसलही गांभिर्य राजकीय पक्षाजवळ नाही. केंद्र सरकार आत्ता अविकसित भागात विकासाची विविध कामे योजना जाहीर करतं आहे. परंतु त्यात फारशी कळकळ आपुलकी व पुढाकार फारसा दिसत नाही. आसाममध्ये दुसरा तेल शुद्धीकरण कारखाना अजून उभारण्यास सुरुवात झाली नाही. राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करण्यासाठी समयबधद योग्य व मूलभूत हाती घेणे गरजेचे आहे. त्याला महत्व न देता अशा एक नाही अनेक प्रश्नांना प्रचारी स्वरुप प्राप्त झाले आहे. "अपना उत्सव"राष्ट्रीय एकात्मता दौड ""प्रतिकात्मक दांडी यात्रा " असे उत्सवी थाटाचे आपला पक्ष आपला प्रभाव वाढविणे असे विविध उपक्रम राबविले गेल्याने एकात्मता प्रशनाचे गांभिर्य कमी झाले
राष्ट्रीय एकात्मतेचे दर्शन विचारांत घेता पुढील काही उपाययोजना करणे गरजेचे आहे
(१) धर्म व राजकारण ह्याची फारकत धर्म व राजकारण ह्याची कायद्याने फारकत करणे आवश्यक आहे. कारणं आज धार्मिक मुद्द्यावर सर्वात मोठें राजकारण केले जात आहे. कायदा हा मोठ मोठे नामांकित व्यक्ती साठीच असतात कारण त्याला मोडणे आणि अमलात आणणे हे त्यांनाच जमते त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला न्याय मिळेल असे नाही ज्या दिवशी जात धर्म ही संज्ञा संपेल त्या दिवशी राजकारण संपेल. त्यासाठी अनौपचारिक पातळीवर करावे लागणारे कार्यही होणे आवश्यक आहे
(२) रोजगार निर्मिती आज सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे आपल्या देशात असणारा बेरोजगाराचा महापूर कारण भरती नाही उधोग व्यवसाय नाही उधोग व्यवसाय करण्यासाठी भांडवल नाही. पण सरकार ह्या सर्वांना नोकरी व्यवसाय संधी देऊ शकत नाहीत. त्यासाठी विविध उपाययोजना करून सवयंम रोजगाराच्या वाढत्या संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे
(३)! स्थलांतर रोखणे हा तर भयानक प्रकार आहे. कारण ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील युवकांना नोकरी व व्यवसाय यासाठी ग्रामीण भागात विविध योजना राबविण्यात याव्यात. त्यामुळे शहराकडे येणारा लोकांचा लोंढा थांबवता येईल. त्यामुळे शहरात राहण्याचा. पाण्याचा. अन्न धान्य याची गरज. वाढती लोकसंख्या महागाई. झोपडपट्टी. वाढती गुन्हेगारी. यासाठी ग्रामीण विकासावर भर देऊन शहराकडे होणारी अफाट गर्दी कमी करणे. त्यासाठीच योजना आखणे गरजेचे आहे
(४) विकास महामंडळ स्थापना आज आपणं बघतो विविध समाजाच्या लोकांसाठी विविध विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आली आहेत. आणणासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ. ठक्कर बाप्पा आदिवासी विकास महामंडळ. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर व महात्मा ज्योतिबा फुले आर्थिक विकास महामंडळ. अशी विविध महामंडळ आहेत पण त्यातून कोणत्याही गोरगरिबांना लाभ मिळत नाही. याचा सर्व लाभ नेते पुढारी यांच्या बगलबच्चे यांनाच मिळतो. मागास भागासाठी विकास मंडळे स्थापन करून त्याचा हेतू पूर्वक व जनतेच्या हितासाठी विकास घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करावा
(५) जातीयवाद निर्मूलन आपल्या देशांची जननी व राजकारणाचा गाभा माणला जाणारा महत्त्वाचा भाग म्हणजे जातीयवाद. जातीयता निर्मूलन करुन पक्षातीत पातळीवर प्रामणिकपणे प्रयत्न होणे आज कळीचा मुद्दा ठरला आहे
(६) लोकसंख्या नियंत्रण आपल्या पुढं सर्वात मोठा आ वासून उभा असणारा प्रश्न आहे तो म्हणजे दिवसा दिवस वाढवणारी लोकसंख्या त्यामुळे. घटते रोजगार. घटती सुख सुविधा. यासाठी वैद्यकीय उपाययोजना व लोकसंख्या तोटे समजावून सांगितले पाहिजेत. लोकसंख्या वाढ थोपविण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे
(७) आचारसंहिता. अंमलात आणून राजकीय पक्षांसाठी आचारसंहिता आखून तीची अंमलबजावणी पक्ष व इतर साठी कडक करणे गरजेचे आहे
(८) व्यापक सहभाग राजकीय प्रक्रियेत जनतेचा सहभाग हा. "मतदार " करिता राहिला पाहिजे. तो संकुचित न ठेवता व्यापक बनवावा. ह्यासाठी जाणिवपूर्वक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे
(९) भ्रष्टाचार निपटणे. आपल्या सर्व शासकीय राजकीय सामाजिक आर्थिक यामधील सर्वात मोठा शाप म्हणजे भ्रष्टाचार आहे. आपणच भ्रष्टाचाराला बढावा देतो. आपण देतो म्हणून हे अधिकारी व कर्मचारी लाच घेतांत. आणि तेथूनच भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो यासाठी निवडणूक कायद्यात दुरुस्ती करून भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे
(१०) अल्पसंख्याक विकास समाजातील अल्पसंख्याक व दुर्बल घटक ह्यांना मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणणे आवश्यक आहे
अर्थात राष्ट्रीय एकात्मतेचा प्रश्न हा भावनिक आहे. मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा हे
वास्तवतेत येण्यासाठी समाजातील विविध स्तरांचे ऐक्य साधणे आवश्यक आहे. ह्यासाठी जनतेच्या ह्रदयाला भिडणारे कार्यकर्ते हवेंत.
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
No comments:
Post a Comment