चाळीस वर्षांचा आढावा

 

चाळीस वर्षांचा आढावा

                    देशात गेली चाळीस वर्षे लोकशाहीचा प्रयोग चालू केला आहे. देशात १९५२ पासून दहा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या स्वातंत्र्यानंतर पहिली सतरा वर्षे देशांची धुरा पंडित नेहरू यांनी समर्थपणे सांभाळली. त्यांच्या काळात देशाच्या आधुनिक विकासाचा पाया घातला गेला.  पहिल्या तीन पंचवार्षिक योजना त्यांच्याच काळात तयार झाल्या व त्या राबविल्या गेल्या. देशात अनेक योजना बहुउद्देशीय प्रकल्प सुरू झाले. विज्ञान तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक करण ह्याबाबत देशाने प्रगतीची पावले टाकण्यास सुरुवात केली. किंबहुना देशाला आधुनिकीकरणाकडे नेण्यात त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली. १९४८ मध्ये महात्मा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर देशांचे एकमुख नेतृत्व त्याच्याकडेच राहिले.  स्वातंत्र्य लढयास मुशीत तावून सुलाखून निघालेल्या त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला अफाट लोकप्रियता लाभली.  सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या निधनानंतर नेहरूंनी कांॅग्रेसमधमे. कोणी प्रतिस्पर्धी राहीला नाही.  काॅग्रेस व देशाच्या राजकारणावर त्यांची शेवटपर्यंत मजबूत पकड राहीली.  त्यांच्या उत्तुंग नेतृत्वापुढे एकही असामान्य नेता उभा राहिला नाही. १९४८ मध्येच जयप्रकाश नारायण. डॉ राममनोहर लोहिया.  आदि समाजवादी नेते काॅग्रेसमधून बाहेर पडले.  समाजवाद्यांनी पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वास आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो पूर्ण अयशस्वी ठरला. पहिल्या निवडणुकीत समाजवादी पक्ष पराभूत झाला. पुढं जयप्रकाश नारायण यांनी सर्वोदय पक्षात प्रवेश केला आणि समाजवादी पक्षातच फूट झाल्याने त्यांची शक्ति क्षीण झाली मुंबई कलकत्ता अशा कामगार प्रदान शहरांत कम्युनिस्ट पक्ष कार्यरत होता.  कामगार व मध्यमवर्गीय यांच्या पलिकडे त्यांची मजल जाऊ शकली नाही. संघटित वरगापुरते त्यांचं नेतृत्व मर्यादित राहिले. १९९३ घ्या भारत चीन युद्धानंतर मध्यमवर्गीय यामधील कम्युनिस्ट लोकप्रियता कमी होत गेली. ह्यामुळे पंडित नेहरू संपूर्ण कारकिर्दीत देशांवर काॅग्रेस पक्षांची घट्ट पकड राहीली

          पंडित नेहरूंचे १९६४ साली निधन झाल्यानंतर लालबहादूर शास्त्री ह्यांची अल्पजीवी राजवट वगळता देशाच्या राजकारणावर श्रीमती इंदिरा गांधी ह्यांचा ठसा सर्वसामान्यांपणे राहीला. बॅंका खाजगीकरण.  संस्थानिकांचे तनखे रद्द.  गरिबी हटाव.  अशा घोषणा व उपक्रमांनी श्रीमती इंदिरा गांधींचे नेतृत्व वर्धमान होत गेले.  १९७१ चे युध्दात त्यांनी पाकिस्तानचा पराभव करून बांगलादेश मुक्त केला आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर पोलादी स्त्री म्हणून इंदिरा गांधी यांचा प्रभाव पाडला.  काॅग्रेसमधील सिंडिकेट गटाला १९६९ सालीच त्यांनी वेगळे काढून पक्षातील सर्व विरोधकांना नामोहरम केले होते. इंदिरा गांधी काळापासून देशाच्या राजकारणात नव्या प्रथा पडल्या नवे राजकीय आचार विचार. रूढी परंपरा सुरू झाल्या व्यक्तिसतोम. एकमुखी नेतृत्व. जनतेला भुलविणारया घोषणा अशा प्रथाचा पाया १९७१ मध्ये घातला गेला. सत्तेचे केंद्रीकरण करून पक्षाच्या नेतृत्वावर त्यांनी पकड ठेवली होती.  संघराज्य असलेल्या भारत देशात. दिल्लीवरून. मुख्यमंत्री लादण्याची प्रथा त्यांच्याच काळापासून सुरू झाली.  लोकशाही साठी आवश्यक असणार्या सामुदायिक नेतृत्वा ऐवजी.  पंतप्रधानांची इच्छा.  श्रेष्ठ ठरली.  १९७५ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने समाजवादी नेते राजनारायण ह्यांनी दाखल केलेल्या निवडणूक खटल्यात इंदिरा गांधींची १९७१ मध्ये रायबरेली मधून झालेली लोकसभेवरील निवड रद्द ठरवली. ह्याच काळात भारतीय राजकारणात बोकाळलेला प्रश्न म्हणजे भ्रष्टाचार विरूद्ध साधयासाठी.  साधनशुचितेला तिलांजली देण्याच्या प्रवृत्ती विरूद्ध भारतीय जनमानसात प्रचंड असंतोष खदखदत होता.  भ्रष्ट नेतृतवाविरूधद जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली नवनिर्माण आंदोलन आकार घेत होते.  गुजरातमध्ये भ्रष्ट सरकार विद्यार्थी यांनी उलथून पाडले होते व बिहारमध्ये आंदोलन वेग घेत होते. इंदिरा गांधी यांनी न्यायालयाचा आदेश धुडकावून संपूर्ण देशात आणीबाणी लागू केली.  राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या मुलभूत हक्काचा संकोच करून वृपत्रे बंधने घालून आपले स्थान कायम ठेवण्याचा मार्ग यांनी अनुसरला.  जयप्रकाश नारायण.  मोरारजी देसाई.  चरणसिंग.  आदि विरोधी नेत्यांना त्यांनी तुरूंगात डांबले आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचा आवाज बंद केला.  १९७७ मध्ये त्यांनी अचानक निवडणूका जाहीर करून विरोधी पक्षाना आश्चर्यचकित करण्याचा प्रयत्न केला परंतु हा त्यांचा प्रयत्न फसला.  १९७७ साली प्रथमच देशात काॅग्रेस सरकार पराभूत झाले.  खुद इंदिरा गांधींचा पराभव झाल्याने काॅग्रेस पक्षाला सत्ता सोडावी लागली.  विरोधी पक्षापैकी. संघटना काॅग्रेस. भालोद.  ( भारतीय लोकशाही दल ) जनसंघ व समाजवादी ह्या पक्षानी जयप्रकाश नारायण व आचार्य कृपलानी यांच्या प्रेरणेतून जनता पक्षाची स्थापना केली. व हा पक्ष सत्तेवर आला.  आपापसातील भांडणे. लाथाळ्या पुढारी महातवकांक्षा. मूळ घटकांचा परसपरावरील अविश्वास ह्यामुळे मोरारजी देसाई ह्यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचे सरकार अवघ्या ३० महिन्यातच कोसळले सहा महिने.चरणसिंह काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून कार्य करीत राहिलें. १९८० मध्ये देशात मध्यावधी निवडणूका झाल्या. ह्या निवडणूकीत इंदिरा गांधी यांना घवघवीत यश मिळवून. इंदिरा काँग्रेस पक्ष हा पक्ष सत्तेवर आला. कारणं १९६९ साली फुटून शिल्लक राहिलेली काॅग्रेंस  १९७८ साली पुन्हा फुटली होती. त्यातून श्रीमती इंदिरा गांधी ह्यांनी इंदिरा काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. १९८० नंतर इंदिरा गांधी यांची राजवट पंजाब व आसाम सारखें राष्ट्रीय एकात्मतेला आव्हान देणारे प्रश्न निर्माण झाले. पंजाबात जरलसिंग. भिंद्रनवाले ह्यांच्या रूपाने दहशतवादाचा भीषण भस्मासुर उभा राहिला. आपल्या राजकीय सोयीसाठी वापरणाऱ्यांना तो फार महाग पडला त्याने निष्पाप नागरिकांच्या हत्याकांडाचा मार्ग अवलंबून हजारों लोकाची हत्या केली.  पंजाब. हरियाणा.  दिल्ली आणि उत्तरप्रदेश. व आसपासच्या भागात दहशतवादाचे थैमान घातले.  हया परिस्थितीतच आॅपरेशन ब्ल्यू सटारमधमे भिंद्रनवाले मारले गेले.  नंतर इंदिरा गांधीजी शरिर रक्षकाकडून हत्या झाल्याने राजीव गांधी ह्यांच्या नेतृत्वाचा उदय झाला.  तो १९८४ चया अखेरीस राजीव गांधींची कारकीर्द ही बोफोर्स तोफा. स्वीस बॅक खाती हया प्रकरणांनी खूप गाजली. १९८४ मध्ये देशातील सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला तीन चतुर्थांश पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या होत्या.  पण एवढे अभूतपूर्व यश मिळूनही त्यांच्या काळात काँग्रेस पक्ष झपाट्याने अप्रियतेकडे झुकला. विश्वनाथ प्रताप सिंग.  ह्यांनी संरक्षणमंत्री पदांचा राजीनामा देऊन बोफोर्स तोफा खरेदी प्रकरणातील भ्रष्टाचाराचा प्रश्न उभा करून १९८९ मध्ये राष्ट्रीय आघाडीच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाला पराभूत केले.  डावे पक्ष व भारतीय जनता पक्ष यांच्या पाठिंब्यावर राष्ट्रीय आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. मंडल आयोगाच्या.  चया व मंदिर मशीद चया विवादावरून हे सरकार पक्षांतर्गत फूट आणि भारतीय जनता पक्षाने पाठिंबा काढून घेतल्याने पराभूत झाले जून १९९१ मध्ये झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला हया सरकारचे नेतृत्व पी व्हि नरसिंह राव ह्यांच्याकडे गेले. ह्या सरकारला लोकसभेत सवताचे स्पष्ट बहुमत नाही.  अल्पमतातील हे सरकार काही प्रादेशिक पक्ष व अपक्ष सदस्यांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून आहे

      देशाच्या संपूर्ण वाटचालीत पंडित नेहरू ते इंदिरा गांधी ते राजीव गांधी. व पी व्हि नरसिंह राव. असे नेतृत्व संक्रमित होत आले आहे. हया वाटचालीत देशात अनेक प्रश्न उभे राहीले आहेत. त्यापैकी काही प्रश्नांनी लोकशाही व्यवस्था पोखरून काढली आहे.

         २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आशा एका व्यापक इतिहासाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने लोकशाही राज्याचा प्रयोग सुरू केलेला आहे त्याला आत्ता चाळीस वर्षे उलटून गेली आहेत आज आपण परकयाचया गुलामगिरीत नाही आज आपण आपल्याच आपण निवडून दिलेले नेत पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्याच गुलामगिरीत आहोत

           समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

पद नको हाताला काम द्या - प्रवेश नको सहभाग द्या

 

पद नको हाताला काम द्या
 प्रवेश नको सहभाग द्या     

हा केवळ शासन प्रकार नाही ही एक व्यापक व्यवस्था आहे. व्यक्तिजीवन राजकीय अंगाबरोबर ती त्याच्या सामाजिक व आर्थिक अंगाशीदेखील निगडित आहे. केवळ व्यक्तिचे वैयक्तिक जीवन समृद्ध आणि विकसित करणयापुरता हा विचार मर्यादित नाही तर संपूर्ण जीलनालाच स्वातंत्र्य समता बंधुता व सामाजिक न्याय या तत्वांनी परिपूर्ण करण्याचा तो एक विचार आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की हा सहिष्णुतेचा आणि सहजीवनाचा विचार आहे आपल्यामुळे मुळातच आपणं एकत्र रहावे एकामेकाना मदत करत करत आपले आयुष्य व्यतीत करावे यांसारख्या वृती असतांत त्याचे संवर्धन करणे आवश्यक असते आणि अशा वृत्तीचा संवर्धनाला लोकशाहीत अनुकूल वातावरण निर्माण होत असते म्हणून लोकशाही हीदेखील एक वृत्ती किंवा जीवनमार्ग म्हणून मान्य केलेला आहे. हा मानवी विकासाचा पाया आहे त्यातूनच शांततामय सहजीवनावर आधारित नवा समाज निर्माण होत असतो हे कार्य कोणी एक व्यक्ती किंवा सत्ताधारी शासनकर्ता करु शकत नाही तर सर्वच लोकांचा यात सहभाग असणे आवश्यक आहे आपल्याला आशी समाजव्यवस्था उभी करण्याचा प्रकियेत सहभागी होण्याची संधी मिळवून देणारे मताधिकार हे महत्वाचे साधन आहे मानवी गुणांच्या विकासाला अनुकूल असे समाजजीवन निर्माण करण्यात आपलाही वाटा आहे यांचा प्रत्यय नागरिकाला मताधिकारापासून येतो 

भारतीय समाज केवळ विविधता पूर्ण होता आसे नाही तर तो विषमतेवर आधारलेला होता अशा समाजात खरया अर्थाने लोकशाही स्थिर होण्यासाठी स्वातंत्र्य समता व न्यायाच्या तत्वांचा अखंड परिपोष होणे आवश्यक होते या देशातील बहुसंख्य लोक शोषित दारिद्र्य व वंचित आहेत त्यांना हा हक्क मिळाल्यामुळे आपणदेखील आपल्या अवतीभवतीच परंपरागत विषमतेवर आधारलेला समाज जीवन बदलून नवा समाज उभारण्यात हातभार लावू शकतो असा विश्वास त्यांच्यात निर्माण झाला व्यक्तिगत स्तरावर आणि समाजांचा एक समान घटक या नात्याने या व्यापक परिवर्तनाचे साधनच मताधिकाराचया रुपाने त्यांना मिळाले आहे भारतीय समाजामध्ये सत्ता आणि राजकारण याबद्दल एक प्रकारचीं अविश्वसाची भावना आहे यामुळे भारतीय राजकारणात दबावगटाची वाढ आज झपाट्याने होत आहे ही वाढ बरेच संसार बरीच गावे व अन्य विभाग यांची राखरांगोळी करून झाली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये अनेक जाती गट. धर्म गट. श्रमिकाचेगट. व्यवसायिक गट. शेतकरी. विद्यार्थी संघटना. असे विविध गट भारतामध्ये केवळ व्यवसायिक वा उधोगधंधयाचया. व शेतीच्या क्षेत्राशी संबंधित अशा आधुनिक दबावगटाबरोबरच जाती. धर्म. भाषा. आदिवासी. भटक्या विमुक्त जाती व जमाती. अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय जमाती. इत्यादी हितसंबंधांचे जपणूक करणारे पारंपरिक स्वरुपाचे ही दबाव गट. आहेत आणि हे सर्व राजकारणी तेढामुळे. तयार झालेले आहेत. भारतातील दबावगट राजकीय पक्षाशी उघड संबंध न ठेवता अप्रत्यक्ष वा छुपे संबंध ठेवतात. हे दबावगट अनेकदा घेराव बंद आंदोलन मोर्चा निदर्शने संप. इत्यादी असांसदिय. मार्गाचा अवलंब आपल्या मागण्यासाठी करतात तसेच अहिंसक मार्गाने आंदोलन करतात काही वेळा त्यांनी हिंसाचारी मार्गाचा ही. अवलंब केलेला आहे. भारतातील दबावगटाची कार्यपद्धती पाश्चिमात्य देशांमधील दबावगटा प्रमाणे विकसित झालेली नाही तरीही पारंपारिक भेदावर आधारलेल्या भारतीय समाजामध्ये या दबावगटानी व्यक्तिंमधे संबंध जोडण्याचे न पटणारे प्रयत्न केले आहेत 

        भारतातील संघटित व्यवसायिक दबावगट (१) व्यापार आणि औद्योगिक संघटनांचे दबावगट (२) मजूर सहकारी संस्था. संघटना दबावगट (३)! शेतकरी संघटनांचे दबावगट असे विविध विभागांतील संघटना राजकारणी लोकांच्या संघटना जनतेवर दबाव टाकण्यासाठी निर्माण करतात असंघटित क्षेत्रातील कामगार दबावगट. विद्यार्थी व युवक व महिला दबावगट यांचाही समावेश सत्ता व राजकारण करण्यासाठी केला जातो विवक्षित समाजघटक दबावगटा मध्ये धर्म जाती भाषा यांच्यावर आधारलेले दबावगट वेगळंच आहेत. अशा रीतीने भारतामध्ये दबावगटाचा एक वेगळा नमुना निर्माण होत आहे असे म्हणता येईल भारतातील राजकीय पक्षाची मोठी संख्या. पैसा. सत्ता. माणूस बळ. जर आपण लक्षात घेतली तर आपल्या असे लक्षात येईल की भारतीय राजकारणात राजकीय पक्षांपेक्षा दबावगटानांच अधिक महत्व आहे असे समजता येईल

              आज सर्वत्र तरूण पिढीला सर्वजण पक्ष संघटना सेवाभावी संस्था युनियन हे आपले टार्गेट करत आहेत आपण यांना पद द्यायचे आणि दुरदरशन पेपर मध्ये फोटो टाकायचा अमुकाने पक्षात प्रवेश केला तमुक तरुणाने ह्या पक्षाचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष असे पद घेतलें पण आज तरूण पिढी का फसत आहे याला सुध्दा कारणीभूत आहेत ते म्हणजे राजकारणी कारण पदवीधर असणारे तरूण यांना सरकार आडमुठ्या धोरणामुळे भरती नाही त्यामुळे नोकरी नाही आपली अर्थव्यवस्था भांडवलदाराची गुलाम आहे त्यामुळे सर्वत्र खाजगीकरण सुरू झाले त्यामुळे महणवा असी नोकरी नाही म्हणावं तसा पगार नाही घराची प्रस्थिती हालाखीची आहे काही मुल आपल्या कुटुंबाला मदत आधार देण्यासाठी मिळेल ते काम करत आहेत पण असे सुध्दा काही तरुण आहेत की त्यांना आपले शिक्षण जास्त झाल्यामुळे काम करण्याची लाज वाटते मग अशी मुलं राजकारणी लोकांच्या डोळ्यात दिसतात मग अशांचा मुलांना आपल्या पक्षात विविध पदाधिकारी म्हणून निवडले जाते. मग काय उद्या आंदोलन मोर्चा उपोषण गुंडगिरी दहशतवाद नक्षलवाद यासाठी बळिचे बकरे म्हणून यांचा वापर केला जातो. म्हणजे आपली मुल कस्टडी रूम मध्ये आणि राजकारणी लोकांची मुलं स्टडी रूम मध्ये म्हणजे पोलिस स्टेशनला आपली मुलं आजपर्यंत एकाही राजकारणी लोकांच्या मुलांवर केस झाली आहे का ? यासाठी मरतो तो आपलाच तरूण म्हणजे सध्या चालू असणारा शिक्षणाच्या बोजवारा यामुळे शिक्षणाच्या तीन तेरा वाजले आहेत म्हणजे येणारी पिढी अडाणी आणि गुलाम तयार होणार आणि हे विविध पक्ष तयार करणारं हे शंभर टक्के

            पैशांचा व इतर प्रलोभन वापर मते मिळविण्यासाठी केला जातो त्याचप्रमाणे जातीय व जमातवादी प्रचार देखील मतदानासाठी योग्य वातावरण निर्माण करण्यातील फार मोठा वाटा अडथळा आहे. भारतीय समाज अनेक जाती धर्मामध्ये विभागलेला आहे उचचनीचतेचा कल्पनेमुळे समाजात विषमता आहे लोकांच्या मनात मतात विषमता आहे. याचा फार मोठा पगडा राजकीय विचारशक्ती वर आहे तसच हिंदू मुस्लिम या दोन प्रमुख धर्म गट वेगळेपण देखील निवडणूक प्रचारात वापरले जाते जातीय किंवा धार्मिक आवाहन हे भावनिकच असते या आधारांवर लोकांच्या भावनांचा बाजार करणे राजकारणी लोकांना सोपं जातं. मतदार संघात कोणत्या जाती धर्माचे किती लोक आहेत त्यावर उमेदवार ठरविले जातात व त्यानुसार यश अपयश यांचे समिकरण ठरविले जाते. यामुळे दैनंदिन प्रश्न व्यवहारातील प्रश्न लोकांच्या गरजा बाजूला राहतात. आणि यामधून जातीय किंवा धार्मिक भावनेला आवाहन केले जाते. या प्रकारात राजकीय नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री समाजकंटक गुंड प्रवृत्तीचे व्यक्ती पोलिस यंत्रणा व सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांचे संगनमत असते या हिंसाचार गैरप्रकारामुळे ग्रामीण भागातला अशिक्षित गरिब मतदार भयभीत झाला आहे तर शहरांत असणारा पांढरपेशा मतदार या संपूर्ण प्रकियेबाबत उदासीन बनतो आहे या दोन्ही गोष्टी आपल्याला म्हणजे पद घेणारे तरुण यांना मारक आहेत 

आज पक्षात प्रवेश करणारे संघटना सेवाभावी संस्था युनियन मधील पद घेणारे जे तरुण आहेत त्यांना कळकळीची विनंती आहे की पदातून नोटा पडत नाहीत. पदाच्या नावांवर आपल पोट भरत नाही. पदाच्या जोरावर कोणी तुम्हाला लग्नासाठी मुलगी देणार नाही. पदांमुळे तुम्हाला नोकरी मिळणार नाही. पदाची लाज राखण्यासाठी तुम्हाला घर जागा विकावी लागणार. पद आहे म्हणजे तुम्हाला डिजिटल. सोबत टोळबहिरे लागणार मग जेवन दारू गुंडगिरी बेकायदा अवैध धंदे यामुळे व्यसनाधीनता यामुळे तुमचे जीवन अंधारमय होणार. मग मला सांगा काय उपयोगाचे आहे पद

          तुम्हाला जो कोणी आमच्या पक्षात या. आमच्या संघटनेचे पद घ्या असं म्हणेल त्याला विचारा तु आमच्यासाठी काय करणार. मग बघा त्याचा तुम्हाला फोन सुध्दा येणार नाही. 

             पद घेवून गावातून फुकटची फुशारकी मारणे. चौकात पान मावा गुटखा खाऊन राजकारणी माप काढत पायावर पाय टाकून बसणे. शेतावर गडी आणि आपण तीन पानी डावावर. आई बाबा मोलमजुरी करणार आणि तुम्ही चौकात बसून पांढरी कपडे. व्याजाने पैसे काढून गाडी घेणारं. याला दम दे. राजस्थानी बिहार युपी वाले असे परप्रांतीय लोकांना जयंती पुण्यतिथी साजरी करण्याच्या नावाखाली दमदाटी करून पैसे उकळणे. मग कशाला पद पाहिजे

              पद नको हाताला काम द्या हिच बाब ध्यानात ठेवा मिळेल ते काम करा आपले व आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करण्यासाठी आपल्या आई वडिलांना हातभार लावा. व्यसनापासून दूर रहा. राजकारण हे गजकर्ण होण्यापासून सावध राहा. आगोदर काम. नंतर वेळ मिळाला तरी राजकारण करू नका जो कोणी येईल त्यांच्या पदाला विरोध करा आपण आपले जीवन बरबाद करून अशा चोरांना मोठ करू नका. 

       आपल्या संविधानाच्या १५ वया प्रकरणांतील अनुच्छेद ३२६ मध्ये मताधिकार बाबत स्पष्ट तरतूद केलेली आहे यानुसार केंद्र पातळीवर लोकसभेच्या आणि राज्य स्तरावर विधानसभेच्या निवडणुका प्रौढ सार्वजनिक मताधिकाराचया तत्वावर होतील वयाची १८ वर्षे पूर्ण असलेल्या कोणीही भारतीय नागरिकाला कोणताही भेदभाव न करता मताधिकार दिलेला आहे. मूळ तरतुदी मध्ये ही वयोमर्यादा २१ वर्षे होती परंतु १९८९ साली संसंदेने केलेल्या ६२ वया घटना दुरुस्ती मुळे वयोमर्यादा १८ वर्षांखालील आणलेली आहे. त्यामुळे आजची तरूण पिढी राजकारणी लोकांची वोट बँक झाली आहे. आपल्या संविधानाची अंमलबजावणी झाल्यापासून विधिमंडळानी केलेल्या कायद्यानुसार हे प्रौढ सार्वत्रिक मताधिकाराचे तत्व अन्य स्तरावर कार्य करणार्या लोकशाही संस्थेने देखील स्विकारले आहे आज अगदी ग्रामसतरावरिल स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक सुध्दा प्रौढ मताधिकाराचया तत्वावर घेतलीं जाते. अशारीतीने लोकांना तरूणांना स्थानिक पातळीपासून ते राष्ट्रीय पातळीपर्यंत कार्य करणार्या संस्थांचा कारभार आपल्या प्रतिनिधींच्या मार्फत चालविणे असी तरतूद संविधानात आहे पण आज कोणत्याही अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय जमाती व भटक्या विमुक्त जाती व जमाती यामधील सर्वसामान्य जनतेतील कोणताही तरुण आज नेत्यांची सभा करतो आणि टाळ्या वाजवितो. खुर्च्या गोळा करतो. गाद्या टाकतो कशासाठी संध्याकाळी धाब्यावर जेवन आणि दारूसाठी आपणास कधीचं लाज वाटली नाही आणि वाटणारं नाही आपण पदाला भूकेलेलो आहे 

                  आपला भारतीय समाज विकीरण स्वरूपाचा आहे. येथे अनेक धर्मांना मानणारे अनेक भाषा बोलणारे लहान मोठे गट आहेत तसेच एकाच हिंदू समाजांचे विभाजन जाती उपजाती मध्ये झालेले आहे. आर्थिक स्थितीनुसार श्रीमंत गरीब असे ढोबळ वर्गीकरण राजकारणी लोकांनी केले आहे. गोरगरीब फक्त मतदानासाठी आणि आपण दिलेल्या तुकड्यावर जगणारे आहेत असे मत तयार झाले आहे परंतु त्यातही वयवसायपरतवे शेतकरी. शेतमजूर. कुशल अकुशल कामगार अशी वर्गवारी देखील आहे शहरी ग्रामीण. सुशिक्षित अशिक्षित असा भेदभाव देखील राजकारणी करत आहेत. आणि असा भेदभाव राजकारणी लोकांना महत्वाचा ठरतो. महिला पुरुष विषमता व महिलांना कनिष्ठ दर्जा महिलांवर होणारे अत्याचार होणारें बलात्कार. छेडछाड. असे गुन्हे करणारे राजकारणी लोकांचे बगलबच्चे असतांत. यांच्या जोडीला प्रादेशिक अहंकार आणि राजकीय मतभेद आहेतच थोडक्यात म्हणजे सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक व राजकीय तेढ विषमता अशा अनेक अंगांनी हा समाज पछाडलेला आहे तयाला कारणीभूत आहे ते म्हणजे राजकारणी पद सर्व व्यक्तींचे रास्त न्याय आणि लोकशाही हितसंबंध जपत जपत अंतिमतः आपल्याला स्वातंत्र्य. समता. बंधुता. व सामाजिक न्याय यावर आधारलेला एकात्म राजकीय समाज निर्माण करावयाचा असेल तर राजकारणी लोकांचे ताटाखालचे मांजर होऊ नका पद नको काम द्या म्हणूनच मताधिकाराचया बाबतीत वरील प्रकारच्या भेदभेदाचा विचार न करता सर्वांना एका नवा समाजांचे पाईक म्हणून काम करावयाचे असले तर पदाला नकार द्या. संविधानाने कोणाच्याही बाबतीत अपवाद किंवा भेदभाव केलेला नाही सर्व लोकांवर निःपक्षपाती पणाचा विश्वास व्यक्त करून संविधान तयार केले माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार दिला हाच लोकशाहीचा पाया आहे 

  समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

जर्मनी की क्रिस्टल रात - क्या हुआ

 

जर्मनी की क्रिस्टल रात - क्या हुआ

जर्मनी की तमाम रातों में 9-10 नवंबर 1938 की रात ऐसी रही जो आज तक नहीं बीती है। न वहां बीती है और न ही दुनिया में कहीं और। उस रात को CRYSTAL NIGHT कहा जाता है। उस रात की आहट आज भी सुनाई दे जाती है। कभी कभी सचमुच आ जाती है। हिटलर की जर्मनी में यहुदियों के क़त्लेआम का मंसूबा उसी रात जर्मनी भर में पूरी तैयारी के साथ ज़मीन पर उतरा था। उनका सब कुछ छीन लेने और जर्मनी से भगा देने के इरादे से, जिसके ख़िलाफ़ वर्षों से प्रोपेगैंडा चलाया जा रहा था। 1938 के पहले के कई वर्षों में इस तरह की छिटपुट और संगीन घटनाएं हो रही थीं। इन घटनाओं की निंदा और समर्थन करने के बीच वे लोग मानसिक रूप से तैयार किये जा रहे थे जिन्हें प्रोपेगैंडा को साकार करने लिए आगे चलकर हत्यारा बनना था। अभी तक ये लोग हिटलर की नाना प्रकार की सेनाओं और संगठनों में शामिल होकर हेल हिटलर बोलने में गर्व कर रहे थे। हिटलर के ये भक्त बन चुके थे। जिनके दिमाग़ में हिटलर ने हिंसा का ज़हर घोल दिया था। हिटलर को अब खुल कर बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी, वह चुप रहा, चुपचाप देखता रहा, लोग ही उसके लिए यहुदियों को मारने निकल पड़े। हिटलर की सनक लोगों की सनक बन चुकी थी। हिटलर की विचारधारा ने इन्हें ऑटो मोड पर ला दिया, इशारा होते ही क़त्लेआम चालू। हिटलर का शातिर ख़ूनी प्रोपेगैंडा मैनेजर गोएबल्स यहूदियों के ख़िलाफ़ हो रही हिंसा की ख़बरें उस तक पहुंचा रहा था। उन ख़बरों को लेकर उसकी चुप्पी और कभी-कभी अभियान तेज़ करने का मौखिक आदेश सरकारी तंत्र को इशारा दे रहा ता कि क़त्लेआम जारी रहने देना है। हिटलर की इस सेना का नाम था SS, जिसके नौजवानों को जर्मनी के लिए ख़्वाब दिखाया था। सुपर पावर जर्मनी, यूरोप का बादशाह जर्मनी। सुपर पावर बनने का यह ख़्वाब फिर लौट आया है। अमरीका फ्रांस के नेता अपने देश को फिर से सुपर-पावर बनाने की बात करने लगे हैं।

“हमें इस बात को लेकर बिल्कुल साफ रहना चाहिए कि अगले दस साल में हम एक बेहद संवेदनशील टकराव का सामना करने वाले हैं। जिसके बारे में कभी सुना नहीं गया है। यह सिर्फ राष्ट्रों का संघर्ष नहीं है,बल्कि यह यहुदियों, फ्रीमैसनरी, मार्क्सवादियों और चर्चों की विचारधारा का भी संघर्ष है। मैं मानता हूं कि इन ताकतों की आत्मा यहुदियों में है जो सारी नकारात्मकताओं की मूल हैं। वो मानते हैं कि अगर जर्मनी और इटली का सर्वनाश नहीं हुआ तो उनका सर्वनाश हो जाएगा। यह सवाल हमारे सामने वर्षों से है। हम यहुदियों को जर्मनी से बाहर निकाल देंगे। हम उनके साथ ऐसी क्रूरता बरतेंगे जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी।“

यह भाषण आज भी दुनिया भर में अलग अलग संस्करणों में दिया जा रहा है। भारत से लेकर अमरीका तक में। SS का नेता हिम्मलर ने 9-19 नवंबर 1938 से चंद दिन पहले संगठन के नेताओं को भाषण दिया था ताकि वे यहुदियों के प्रति हिंसा के लिए तैयार हो जाएं। तैयारी पूरी हो चुकी थी। विचारधारा ने अपनी बुनियाद रख दी थी। अब इमारत के लिए बस ख़ून की ज़रूरत थी। हम इतिहास की क्रूरताओं को फासीवाद और सांप्रदायिकता में समेट देते हैं, मगर इन संदूकों को खोल कर देखिये, आपके ऊपर कंकाल झपट पड़ेंगे। जो कल हुआ,वही नहीं हो रहा है। बहुत कुछ पहले से कहीं ज़्यादा बारीक और समृद्ध तरीके से किया जा रहा है। विचारधारा ने जर्मनी के एक हिस्से को तैयार कर दिया था।

7 नवंबर 1938 की रात पेरिस में एक हत्या होती है जिसके बहाने जर्मनी भर के यहुदियों के घर जला दिये जाते हैं। इस घटना से हिटलर और गोएबल्स के तैयार मानस-भक्तों को बहाना मिल जाता है जैसे भारत में नवंबर 1984 में बहाना मिला था, जैसे 2002 में गोधरा के बाद गुजरात में बहाना मिला था। 7 नवंबर को पेरिस में जर्मनी के थर्ड लिगेशन सेक्रेट्री अर्नस्ट वॉम राथ की हत्या हो जाती है। हत्यारा पोलैंड मूल का यहूदी था। गोएबल्स के लिए तो मानो ऊपर वाले ने प्रार्थना कबूल कर ली हो। उसने इस मौको को हाथ से जाने नहीं दिया। हत्यारे के बहाने पूरी घटना को यहुदियों के खिलाफ़ बदल दिया जाता है। यहुदियों को पहले से ही प्रोपेगैंडा के ज़रिये निशानदेही की जा रही थी। उन्हें खलनायक के रूप में पेश किया जा रहा था। चिंगारी सुलग रही थी, हवा का इंतज़ार था, वो पूरा हो गया। गोएबल्स ने अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। उसके अगले दिन जर्मनी में जो हुआ, उसके होने की आशंका आज तक की जा रही है।

पिछले सात आठ सालों से हिटलर ने अपने समर्थकों की जो फौज तैयार की थी, अब उससे काम लेने का वक्त आ गया था। उस फौज को खुला छोड़ दिया गया। पुलिस को कह दिया गया कि किनारे हो जाए बल्कि जहां यहुदियों की दुकानों को जलाना था, वहां यहुदियों को सुरक्षा हिरासत में इसलिए लिया गया ताकि जलाने का काम ठीक से हो जाए। सारे काम को इस तरह अंजाम दिया गया ताकि सभी को लगे कि यह लोगों का स्वाभाविक गुस्सा है। इसमें सरकार और पुलिस का कोई दोष नहीं है। जनाक्रोश के नाम पर जो ख़ूनी खेल खेला गया उसका रंग आज तक इतिहास के माथ से नहीं उतरा है। ये वो दौर था जब यूरोप में आधुनिकता अपनी जवानी के ग़ुरूर में थी और लोकतंत्र की बारात निकल रही थी।

गोएबल्स ने अपनी डायरी में लिखा है, “ मैं ओल्ड टाउन हॉल में पार्टी के कार्यक्रम में जाता हूं, काफी भीड़ है। मैं हिटलर को सारी बात समझाता हूं। वो तय करते हैं कि यहूदियों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन होने दो, पुलिस से पीछे हटने को कहो। यहूदियों को लोगों के गुस्से का सामना करने दो। मैं तुरंत बाद पुलिस और पार्टी को आदेश देता हूं। फिर मैं थोड़े समय के लिए पार्टी कार्यक्रम में बोलता हूं। खूब ताली बजती है। उसके तुरंत बाद फोन की तरफ लपकता हूं। अब लोग अपना काम करेंगे”

आपको गोएबल्स की बातों की आहट भारत सहित दुनिया के अख़बारों में छप रहे तमाम राजनीतिक लेखों में सुनाई दे सकती है। उन लेखों में आपको भले गोएबल्स न दिखे, अपना चेहरा देख सकते हैं। जर्मनी में लोग खुद भीड़ बनकर गोएबल्स और हिटलर का काम करने लगे। जो नहीं कहा गया वो भी किया गया और जो किया गया उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। एक चुप्पी थी जो आदेश के तौर पर पसरी हुई थी। इसके लिए प्रेस को मैनेज किया गया। पूरा बंदोबस्त हुआ कि हिटलर जहां भी जाए, प्रेस उससे यहूदियों के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा को लेकर सवाल न करे। हिटलर चुप रहना चाहता था ताकि दुनिया में उसकी छवि ख़राब न हो। चेक संकट से बचने के लिए उसने यहूदी वकीलों के बहिष्कार के विधेयक पर दस्तख़त तो कर दिया मगर यह भी कहा कि इस वक्त इसका ज़्यादा प्रचार न किया जाए। वैसे अब प्रोपेगैंडा की ज़रूरत नहीं थी। इसका काम हो चुका था। यहूदियों के ख़िलाफ़ हिंसा के दौर का तीसरा चरण होने वाला था।

1933 की शुरूआत में जर्मनी में 50,000 यहूदी बिजनेसमेन थे। जुलाई 1938 तक आते आते सिर्फ 9000 ही बचे थे। 1938 के बसंत और सर्दी के बीच इन्हें एकदम से धकेल कर निकालने की योजना पर काम होने लगा। म्यूनिख शहर में फरवरी 1938 तक 1690 यहूदी बिजनेसमेन थे, अब सिर्फ 660 ही बचे रह गए। यहूदियों के बनाए बैंकों पर क़ब्ज़ा हो गया। यहूदी डॉक्टर और वकीलों का आर्थिक बहिष्कार किया जाने लगा। आर्थिक बहिष्कार करने के तत्व आज के भारत में भी मिल जायेंगे। आप इस सिक्के को किसी भी तरफ से पलट कर देख लीजिए, यह गिरता ही है आदमी के ख़ून से सनी ज़मीन पर। यहूदियों से कहा गया कि वे पासपोर्ट पर J लिखें। यहूदी मर्द अपने नाम के आगे इज़राइल और लड़कियां सैरा लिखें जिससे सबको पता चल जाए कि ये यहूदी हैं। नस्ल का शुद्धिकरण आज भी शुद्धीकरण अभियान के नाम से सुनाई देता ही होगा। चाहे आप कितना भी रद्दी अख़बार पढ़ते होंगे।

यहूदियों के पूजा घरों को तोड़ा जाने लगा। क़ब्रिस्तानों पर हमले होने लगे। 9 नवंबर की रात म्यूनिख के सिनेगॉग को नात्ज़ी सेना ने जला दिया। कहा गया कि इसके कारण ट्रैफिक में रूकावट आ रही थी। आग बुझाने वाली पुलिस को आदेश दिया गया कि यहुदियों की जिस इमारत में आग लगी है, उस पर पानी की बौछारें नहीं डालनी हैं, बल्कि उसके पड़ोस की इमारत पर डालनी है ताकि किसी आर्यन मूल के जर्मन का घर न जले। आग किसी के घर में और बुझाने की कोशिश वहां जहां आग ही न लगी हो। यही तर्क अब दूसरे रूप में है। आप जुनैद की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कीजिए तो पूछा जाएगा कि कश्मीरी पंडितों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कब करेंगे। जबकि जो पूछ रहे हैं वही कश्मीरी पंडितों की राजनीति करते रहे हैं और अब सरकार में हैं। कभी कभी बताना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों के लिए किया क्या है। बहरहाल, नफ़रत की भावना फैलाने में जर्मन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। वे क्लास रूम में यहुदियों का चारित्रिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर पढ़ा रहे थे जैसे आज कर व्हाट्स अप यूनिवर्सिटी में मुसलमानों का चारित्रिक विश्लेषण होता रहता है। जर्मनी के नौकरशाह ऐसे विधेयक तैयार कर रहे थे जिससे यहुदियों की निशानदेही हो। उनके मौलिक अधिकार ख़त्म किये जाएं। जो लोग यहुदियों के समर्थन में बोल रहे थे, वहां की पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी। दस साल के भीतर जर्मनी को यहुदियों से ख़ाली करने का आदेश हिटलर गोएबल्स को देता है। सब कुछ लोग कर रहे थे, सरकार कुछ नहीं कर रही थी। सरकार बस यही कर रही थी कि लोगों को अपने मन का करने दे रही थी।

गोएबल्स यहुदी मुक्त जर्मनी को अंजाम देने के लिए तेज़ी से काम कर रहा था। वह अपनी बेचैनी संभाल नहीं पा रहा था। इसके लिए वो सबसे पहले बर्लिन को यहूदी मुक्त बनाने की योजना पर काम करता रहता था। बर्लिन में यहुदियों को पब्लिक पार्क में जाने से रोक दिया गया। लोगों ने उनकी दुकानों से सामान ख़रीदना बंद कर दिया। दुकानों पर निशान लगा दिये गए कि यह दुकान किसी यहूदी की है। यहुदियों के लिए अलग से पहचान पत्र जारी किये गए। रेलगाड़ी में विशेष डब्बा बना दिया गया। यहूदी मिली जुली आबादी के साथ रहते थे। वहां से उजाड़ कर शहर के बाहर अलग बस्ती में बसाने की योजना बनने लगी। इसके लिए पैसा भी अमीर यहुदियों से देने को कहा गया। कोशिश यही थी कि हर जगह यहूदी अलग से दिख जाएं ताकि उन्हें मारने आ रही भीड़ को पहचानने में चूक न हो। आज कल लोग ख़्वामख़ाह आधार नंबर से डर जाते हैं। जैसे इतिहास में पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं। आधार कार्ड से पहले भी तो ये सब हो चुका है। उसके बिना भी तो हो सकता है। बीमा कंपनियों से कह दिया गया था कि यहुदियों के दुकानों, मकानों के नुकसान की भरपाई न करें। यहुदियो को हर तरह से अलग-थलग कर दिया गया।

जर्मनी का पुलिस मुख्यालय इस नरसंहार की नोडल एजेंसी बन गया। दुकानें तोड़ी जाने लगीं। 9-10 नवंबर की रात यहुदियों के घर जलाये जाने लगे। SS के लोग दावानल की तरह फैल गए। बर्लिन में 15 सिनेगॉग जला दिये गए। हिटलर आदेश देता है कि 20-30000 यहुदियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जेल में जगह नहीं थी इसलिए सिर्फ मर्द और अमीर यहुदियों को गिरफ्तार किया गया था। जब उस रात गोएबल्स होटल के अपने कमरे में गया तो यहूदी घरों की खिड़कियां तोड़ने की आवाज़ें आ रही थीं, उसने अपनी डायरी में लिखा, शाबाश, शाबाश। जर्मन लोग अब भविष्य में याद रखेंगे कि जर्मन राजनयिक की हत्या का क्या मतलब होता है। याद रखने की राजनीति आज भी दुनिया में हो रही है। बिल्कुल आपकी आंखों के सामने। बहुत हद तक आपके समर्थन से ही!

नवंबर 1938 की उस रात सैंकड़ों की संख्या में यहुदियों की हत्या कर दी गई। महिलाएं और बच्चों को बुरी तरह ज़ख्मी किया गया। 100 के करीब पूजास्थल बर्बाद कर दिये गए। 8000 दुकानें जला दी गईं। अनगिनत अपार्टमेंट को तहत नहस कर दिया गया। बड़े शहरों के पेवमेंट पर शीशे के टुकड़े बिखरे हुए थे। दुकानों की सामनें सड़कों पर बिखरी हुई थीं। यहुदियों की स्मृतियों से जुड़ी हर चीज़ नष्ट कर दी गई थी, यहां तक कि उनकी निजी तस्वीरें भी। उस रात बहुत से यहूदी मर्दों और औरतों ने ख़ुदकुशी भी कर ली। बहुत से लोग घायल हुए जो बाद में दम तोड़ गए। पुलिस ने 30,000 मर्द यहूदियों को ज़बरन देश से बाहर निकाल दिया। सब कुछ लोग कर रहे थे। भीड़ कर रही थी। हिटलर भीड़ को निर्देश नहीं दे रहा था। जो भीड़ बनी थी, उसमें अनेक हिटलर थे। विचारधारा के इंजेक्शन के बाद उसे करना यही था कि अपने शत्रु को मारना था। जिसे हिटलर के साथी लगातार प्रोपेगैंडा के ज़रिये बता रहे थे कि हमारे शत्रु यहूदी हैं।

यहुदियों के ख़िलाफ़ हिटलर की जर्मनी में जो लगातार प्रोपेगैंडा चला, उसी के हिस्से ये कामयाबी आई। बड़े बड़े इतिहासकारों ने लिखा है कि प्रोपेगैंडा अपना काम कर गया। हर तरह एक ही बात का प्रचार हो रहा था। दूसरी बात का वजूद नहीं था। लोग उस प्रोपेगैंडा के सांचे में ढलते चले गए। लोगों को भी पता नहीं चला कि वे एक राजनीतिक प्रोपेगैंडा के लिए हथियार में बदल दिये गए हैं। आज भी बदले जा रहे हैं। जर्मनी में पुलिस ने गोली नहीं चलाई, बल्कि लोग हत्यारे बन गए। जो इतिहास से सबक नहीं लेते हैं, वो आने वाले इतिहास के लिए हत्यारे बन जाते हैं। प्रोपेगैंडा का एक ही काम है। भीड़ का निर्माण करना। ताकि ख़ून वो करे, दाग़ भी उसी के दामन पर आए। सरकार और महान नेता निर्दोष नज़र आएं। भारत में सब हत्या करने वाली भीड़ को ही दोष दे रहे हैं, उस भीड़ को तैयार करने वाले प्रोपेगैंडा में किसी को दोष नज़र नहीं आता है। कोई नहीं जांच करता कि बिना आदेश के जो भीड़ बन जाती है उसमें शामिल लोगों का दिमाग़ किस ज़हर से भरा हुआ है।

हिटलर जर्मन भीड़ पर फ़िदा हो चुका था। वो झूम रहा था। भीड़ उसके मुताबिक बन चुकी थी। यहूदी जैसे तैसे जर्मनी छोड़कर भागने लगे। दुनिया ने उनके भागने का रास्ता भी बंद कर दिया। ख़ुद को सभ्य कहने वाली भीड़ को लेकर चुप थी। यही नहीं भीड़ से प्रोत्साहित होकर हिटलर ने एक नायाब कानून बनाया। यहूदियों को अपने नुकसान की भरपाई ख़ुद ही करनी होगी। जैसे वो अपनी दुकानों और घरों में आग ख़ुद लगाकर बैठे थे। जब भीड़ का साम्राज्य बन जाता है तब कुर्तक हमारे दिलो दिमाग़ पर राज करने लगता है।

इसीलिए कहता हूं कि भीड़ मत बनिये। संस्थाओं को जांच और जवाबदेही निभाने दीजिए। जो दोषी है उसकी जांच होगी। सज़ा होगी। हालांकि यह भी अंतिम रास्ता नहीं है। हिटलर की जर्मनी में पुलिस तो भीड़ की साथी बन गई थी। मेरी राय में भीड़ बनने का मतलब ही है कि कभी भी और कहीं भी हिटलर का जर्मनी बन जाना। अमरीका में यह भीड़ बन चुकी है। भारत में भी भीड़ लोगों की हत्या कर रही है। अभी इन घटनाओं को इक्का दुक्का के रूप में पेश किया जा रहा है। जर्मनी में पहले दूसरे चरण में यही हुआ। जब तीसरा चरण आया तब उसका विकराल रूप नज़र आया। तब तक लोग छोटी-मोटी घटनाओं के प्रति सामान्य हो चुके थे। इसीलिए ऐसी किसी भीड़ को लेकर आशंकित रहना चाहिए। सतर्क भी। भीड़ का अपना संविधान होता है। अपना देश होता है। वो अपना आदेश ख़ुद गढ़ती है, हत्या के लिए शिकार भी। दुनिया में नेताओं की चुप्पी का अलग से इतिहास लिखा जाना चाहिए ताकि पता चले कि कैसे उनकी चुप्पी हत्या के आदेश के रूप में काम करती है।

“THE RADICALISATION ENCOUNTERED NO OPPOSITION OF ANY WEIGHT” मैं जिस किताब से आपके लिए किस्से के रूप में पेश कर रहा हूं, उसकी यह पंक्ति देखकर चौंक गया। चौंक इसलिए गया कि लगा कि भारत के अख़बारों में ऐसा कुछ पढ़ने को तो नहीं मिला है। हिटलर की मानस सेना का किसी भी प्रकार का विरोध ही नहीं हुआ। आम लोग अपनी शर्मिंदगी का इज़हार करते रहे कि उनके समाज ये सब हुआ मगर ख़ुद को लाचार कहते रहे। जो बोल सकते थे, वो चुप रहे। अपने पड़ोसी को प्यार करने की बात सीखाने वाले चर्चों के नेता भी चुप रहे। दुनिया के कई देशों ने यहुदियों को शरण देने से मना कर दिया।

हम चुप हैं कि दिल सुन रहे हैं…..ये गाना आपको अंतरात्मा के दरवाज़े तक ले जाता है। सुनिये। प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया कि वो इज़रायल दौरे पर होलोकॉस्ट मेमोरियल गए। न गए होते तो इतना कुछ याद दिलाने के लिए नहीं मिलता। उन्होंने मेमोरियल में मारे गए यहुदियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं किये हैं, बल्कि मारने वाले हत्यारे हिटलर को भी खारिज किया है। वहां जाते हुए उन्होंने हिटलर की क्रूरता के निशान देखे होंगे। राष्ट्र प्रमुखों की ऐसी यात्राएं सिर्फ उनके लिए नहीं होती हैं, हमारे सीखने के लिए भी होती हैं। हम भी कुछ सीखें। समझें तो वाकई ये दुनिया मोहब्बत के रंग में रंगी एक नज़र आएगी। इज़रायल की जैसी भी छवि है, यहूदियों के साथ जो हुआ, उसके लिए दुनिया आज भी अपराधी है। मगर उसी इज़राइल पर फिलिस्तिन क्रूरता बरतने और नरसंहार करने के आरोप लगाता है। क्या हिंसा का शिकार समाज अपने भोगे हुए की तरह या उससे भी ज़्यादा हिंसा करने की ख़्वाहिश रखता है! गांधी ने तभी अंहिसा पर इतना ज़ोर दिया। अंहिसा नफ़रतों के कुचक्र से मुक्ति का मार्ग है। हम कब तक फंसे रहेंगे,

मुस्लिम स्वतंत्र सेनानींचा महाविकास आघाडी सरकारला इतका द्वेष का ? डॉ परवेज अशरफी

 

मुस्लिम स्वतंत्र सेनानींचा महाविकास आघाडी सरकारला इतका द्वेष का ? डॉ परवेज अशरफी

महविकास आघाडी सरकार आल्या नंतर प्रश्सन तर्फे राष्ट्रिय महापुरुष, थोर व्यक्ती, राष्ट्रीय दिन संदर्भात एक परिपत्रक निघतो त्यात भारत देशाला स्वतंत्र मिळवण्यासाठी व स्वतंत्र भारताचे पहिले शिक्षण मंत्री मौलना अबुल कलाम आझाद यांचे नाव सरकारने वगळे आहे. मागील तीन वर्षांपासून विविध संघटना सरकारला निवेदन देऊन या विषया कडे लक्ष केंद्रित करत आहे. परंतु दर वर्षी सरकार दुर्लक्ष करून परिपत्रकात स्वतंत्र सैनिक मौलाना अबुल कलाम आझाद यांचा नाव वगळत आहे. मौलाना यांचा नाव थोर पुरुषांच्या यादीतून जाणून बुजून वगळण्यात आले असल्याचे किंवा मुस्लीम स्वतंत्र सेनानी यांची जनतेला माहिती न व्हावी या हेतूने षडयंत्र केले असल्याचे आरोप एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केले. 

एम आय एम तर्फे निवेदनाचे पत्र मा. मुख्य मंत्री यांना मेल व अहमदनगर जिल्हा अधिकारी यांच्या माद्यमातून दिले. निवेदनात पुढे लिहिले आहे की भारताच्या स्वतंत्रता साठी अनेक थोर पुरुषांनी आपले योगदान दिले आहे त्यात मुस्लीम समाज ही त्यांच्या खांदे ला खांदा लाऊन लढत होता. राजधानी दिल्ली येते गेले तर आपणास इंडिया गेट येथे ९२ हजार स्वतंत्र सेनानी यांचे नाव कोरलेले दिसेल त्यात ६२ हजार नावे फक्त मुस्लीम स्वतंत्र सेनानी यांचे आहे. मुस्लिम समाज हा भारताचा एक अंग आहे कोणी कितीही प्रयत्न केले तरी मुस्लिमांना बाजूला करने आणि मुस्लीम समाजाचे योगदानाला दुर्लक्ष करणे शक्य होणार नाही. एम आय एम तर्फे मा. जिल्हा अधिकारी साहेब मार्फत महाराष्ट्राचे मुख्य मंत्री यांना विनंती करण्यात आली की त्यांनी परिपत्रकात बदल करून भारताचे पाहिले शिक्षण मंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांचे नाव समाविष्ट करावे आणी जर हे शक्य नसेल किंवा मौलाना अबुल कलाम आझाद यांना थोर पुरुष,स्वतंत्र सेनानी महाविकास आघाडी मानत नसेल तर तसे खुलेआम जाहीर करावे.निवेदनात एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी,जावेद शेख जिल्हा महासचिव, मुफ्ती अल्ताफ जिल्हा उप-अध्यक्ष, तौसीफ मणियार शिर्डी लोकसभा अध्यक्ष, शह्नावज तांबोळी - विध्यार्थी जिल्हा अध्यक्ष, अमीर खान - शहर युवा अध्यक्ष, इम्रान शेख - युवा शहर उपाध्यक्ष, बशीर शेख प्रवक्ता सनाउल्लाह तांबटकर - विद्यार्थी शहर अध्यक्ष आदींचे सह्या आहेत.

दिव्यांग विद्यार्थी करीता लेखनिक/ वाचक

 

दिव्यांग विद्यार्थी करीता लेखनिक/ वाचक 

                     आपल्या समाजातील अतिशय मागास आणि वंचित दुसर्याच्या मदतीवर अवलंबून असणारा आपल्या कुटुंबावर व मित्रांवर ओझ वाटणारा. पांगळया. लंगड्या आंधळ्या वेड अशी विविध नांवाने अवहेलना केली जाणारे अंध. कर्णबधिर. अस्थिव्यंग. मतिमंद. बहुविकलांग. कुष्ठरोगी. निराधार/ निराश्रीत. अपंग बेरोजगार. भिक्षेकरी अपंग. अपंग विद्यार्थी. असे विविध प्रकार अपंगामधये शासनाने केले आहेत पण आपले लोक यांना सामाजिक न्याय देण्यास तयार नाहीत. ही आपली मानसिकता आहे. 

      शासनाने अपंग साठी कल्याणकारी योजना तयार केल्या आणि समाजातील या वंचित लोकांना हक्काचे व्यासपीठ मिळाले. यामध्ये ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यासाठी येणारा विकास निधी यातून पाच टक्के रक्कम अपंग कल्याणासाठी खर्च करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. घरकुल योजना. शैक्षणिक योजना. वैद्यकीय योजना. बचत गट योजना. कला कौशल्य विभाग. अपंगांसाठी क्रिडा संकुल. करमणुक क्षेत्र. सुलभ स्वच्छता गृह. मालमत्ता सुट. पिठाची चक्की. अपंगांसाठी शेती अनुदान. अपंग विद्यार्थी शालेय सवलत गणवेश शैक्षणिक सहाय्य निधी. उच्च व तंत्रशिक्षण. अपंग विद्यार्थी साठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग स्पर्धा परिक्षा. अपंग विद्यार्थी खेळाडू अर्थसहाय्य. अशा विविध योजना सुध्दा शासन विद्यार्थी व दिव्यांग लोकांसाठी राबविण्यात येतात

       ‌. शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या दिव्यांग विद्यार्थी अतिशय हुशार असतात कारणं देवाने यांना जन्माला घालताना एक शारीरिक मानसिक शक्ती कमी केली असेल तर त्यांना बौद्धिक शक्ति प्रदान केलेली असते म्हणजे अतिशय सुंदर हुशार असे गुण यामध्ये असतात. यासाठी शासनाने वेळोवेळी शिक्षण संस्थांना अशा हुशार मुलांचा बौद्धिक विकास व समाजातील इतर घटकाप्रमाणे नोकरी व्यवसाय करण्याची शक्ति यावी यासाठी वायाचया ६/१४/ १८ या वयापर्यंत विशेष गरज असणार्या दिव्यांग विद्यार्थी यासाठी लेखनिक/ वाचक उपलब्ध करून त्यांची प्रगती विकास साधण्यासाठी मोलाची मदत करा असा शासन निर्णय शालेय शिक्षण क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र संक्रिरण २०१७/(११८/११९) एस डी दिनांक १५/२/२०१६ व शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र संक्रिरण २०१७(११८/१७) एस डी व मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई ४०००३२ दिनांक आक्टेबर २०१८ या विषयानुसार इ १ ली ते १२ वी पर्यंत विशेष गरजा असणारया दिंवयाग विद्यार्थी अध्ययन शैली नुसार मुल्यांकन बाबत व शैक्षणिक सवलती संदर्भात मार्गदर्शक सूचना शासन स्तरावरून निर्गमित केलेल्या आहेत बालकांचा सकतिचया व मोफत शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ व भारतीय संविधान कलम ४५ नुसार शिक्षण हा प्रत्येक मुलांचा हक्क आहे. वय वर्षे ६ ते १४ वर्षाच्या प्रत्येक बालकास व विशेष गरज असणार्या विद्यार्थ्यांना वयाच्या १८ वर्षे वयोगटापरयणत मोफत व सकतिचे शिक्षण विषयक सुविधा देणे आवश्यक आहे

              विशेष गरज असणारे दिंवयाग विद्यार्थ्यांना सदर शासन निर्णयातील प्रपत्र अ ब प्रपत्र ब मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या शैक्षणिक सवलती सुविधा शालेय विद्यार्थी व इयत्ता १० वी व १२ वी चया विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात आलेल्या आहे त्यामध्ये प्रपत्र ब. मध्ये नमूद केलेल्या लेखनिक/ वाचक या संदर्भातील तरतुदींचा समावेश आहे त्यामध्ये प्रामुख्याने पुढील महत्वाच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आलेला आहे

*# लेखनिक

* इ १ ली ते ९ वी आवश्यकतेनुसार लेखनिक घेण्यात परवानगी देण्यात यावी त्याकरिता लेखनिक हा मागील वर्षातील असावा

* इ १० वी ते १२ वी पर्यंत विशेष गरज असलेल्या विद्यार्थ्यांना गरजेनुसार प्रोढ लेखनिक घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे

*# लेखनिक घेण्याबाबत निकष

* लेखनिक निवडताना प्राधान्याने परिक्षा द्यावयाच्या वर्गाच्या एक इयत्ता खालच्या वर्गाचा विद्यार्थी निवडण्यात यावा

* उपरोक्त १ मध्ये नमूद प्रमाणे लेखनिक उपलब्ध होत नसल्यास प्रौढ लेखनिक घेता येतो

* प्रौढ लेखनिक शाळेतील अथवा अन्य शाळेतील शिक्षक खाजगी शिकवणी वर्गातील शिक्षक प्रतिनिधी विद्यार्थी यांचें जवळचे नातेवाईक नसावेत तथापि विशेष बाब म्हणून जवळच्या नातेवाईकांना लेखनिक म्हणून देण्याचा अधिकार ( प्रकरणांची शहानिशा करून) संबंधित अध्यक्ष विभागीय मंडळ यांना राहतील

* दिवयांग विद्यार्थ्यांना मागील इयत्तेचा विद्यार्थी अथवा प्रौढ लेखनिक म्हणून देण्याचा अधिकार संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांना राहतील दिवयांग विद्यार्थ्यांच्या असणार्या अडचणी व गरजा याबद्दलची जाणीव व संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांना असल्याचे हे अधिकार त्यांना राहतील

*# दिवयांग विद्यार्थ्यांना लेखनिक देण्याकरिता शिफारस देण्याची जबाबदार पध्दती

इयत्ता १० वी १२ वी चया विद्यार्थ्यांकरिता शाळेतील मुख्याध्यापक/ कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्राचार्य सदर विद्यार्थ्यांसाठी लेखनिक देण्याबाबत स्पष्ट अभिप्राय/ शिफारशीसह संबंधित विभागीय शिक्षण मंडळाकडे आॅगसट पर्यंत करतील विभागीय मंडळ प्रस्तावाच्या मानयतेबाबत अहवाल १५ दिवसांच्या आत संबंधित शाळा कनिष्ठ महाविद्यालय यांना लेखी कळवतील

* ज्या विद्यार्थ्यांना लेखनिक दिलेजातील त्या लेखनिकाच्या तपशील शाळेचे मुख्याध्यापक/ कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्राचार्य संबंधित ( प्रौढ लेखनिकाचे शासनमान्य. ओळखपत्राची प्रत व पालकांचा अर्ज या तपशीलासह ) विभागीय शिक्षण मंडळाकडे सादर करतील

* अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये ऐनवेळी लेखनिक देण्याबाबत निर्णय संबंधित परिक्षा केंद्र प्रमुखास घ्यावा लागल्यास त्यांना त्याबाबतचा अधिकार राहील त्यांनी संपूर्ण वस्तुस्थिती सह विभागीय परीक्षा मंडळाची त्याकरीता कार्य ततर मान्यता द्यावी तसेच विभागीय मंडळाने याकरिता योग्य ते सहकार्य करावे

*# लेखनिक/ वाचक उपलब्धतेबाबत मार्गदर्शक सूचना

* लेखनिक/ वाचक म्हणून शालेय शिक्षण घेत असलेल्या सामान्य विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे

* इच्छूक विद्यार्थ्यांना नोंदणी अर्ज/ संमतीपत्र भरून घेण्यात यावेत

* लेखनिक/ वाचक हे शाळेतील किंवा त्या परिस्थितील वास्तव्यास असावेत

* लेखनिक/ वाचक नोंदणी करताना लेखनिक विद्यार्थी असल्यास त्यांच्या पालकांचे संमतीपत्र घेण्यात यावे

* लेखनिक/ वाचकांना इयत्ता विषय. परिक्षेचा कालावधी वेळ. दिवयांग विद्यार्थ्यां बाबत पूर्व कल्पना देण्यात यावी

* लेखनिक/ वाचक म्हणून नोंदणी केलेलें विद्यार्थी/ प्रौढ व्यक्ती परिक्षेदरमयान अपरिहार्य कारणामुळे नकार दिल्यास अथवा उपस्थित राहू न शकल्यास पर्यायी व्यवस्था सुनिश्चित करण्यात यावी

* नोंदणीकृत लेखनिक/ वाचक यांचे समुपदेशन करण्यात यावे

* मुख्याध्यापक/ वर्गशिक्षकानी लेखनिक/ वाचक होण्यास सामान्य विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन करावे

*# लेखनिक/ वाचक बॅकबाबत

* विशेष गरजा असणारया दिवयांग विद्यार्थ्यांना अध्ययनासाठी लेखनिक/ वाचकांची आवश्यकता असते या विद्यार्थ्यांना लेखनिक/ वाचक म्हणून शालेय शिक्षण घेत असलेलें विद्यार्थी आणि वयाने प्रौढ असलेलें सामान्य नागरिकही सहहय करु शकतात अशा दिवयांग विद्यार्थ्यांसाठी शासनाच्या वतीने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे यांचें मार्फत इच्छूक लेखनिक/ वाचकांची बॅंक तयार करण्यात येत आहे. सर्व माध्यमिक शाळेचे मुख्याध्यापक व कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्राचार्य यांनी आपल्या शाळेतील परिसरातील विद्यार्थी/ प्रोढ नागरिक यांना या समाजपयोगी कामासाठी प्रेरित करावे जे इच्छूक विद्यार्थी/ प्रौढ नागरिक सवयंव प्रेरणेने लेखनिक वाचक म्हणून काम करण्यास इच्छूक असतील त्यांची माहिती देणे यासाठी शासन आदेश करत आहे

        मुख्याध्यापक व कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्राचार्य यांनी सदर शासन निर्णयातील २ मधील २.४ नुसार या संदर्भातील आपले काम जबाबदारीने पार पाडावे कोणताही दिवयांग विद्यार्थी निर्धारित सेवा सुविधा पासून वंचित राहणार नाही हे सर्व शैक्षणिक क्षेत्रातील काम करणारे यांचे परम कर्तव्य आहे

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

भेसळ पनीर कारखान्यावर छापा

     

  

भेसळयुक्त पनीर उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता पथकाचा छापा

अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता विभागाला मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे दि. १९.१.२०२२ रोजी दक्षता विभाग, ठाणे यांनी मे. आर्या डेअरी कॉर्पोरेशन, तळमजला, परशुराम तबेला, विद्या वजन काटा जवळ, दापोडे भिवंडी रोड, दापोडे, ता. भिवंडी  

येथे धाड टाकली असता सदर ठिकाणी अस्वच्छ व अनारोग्यकारक वातावरणात भेसळयुक्त पनीर उत्पादन होत असल्याचे आढळून आले. घटनास्थळी पनीर उत्पादनासाठी खाद्यतेलाचा वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले. सदर ठिकाणाहून पनीर, पामोलीन तेल, अॅसेटीक अॅसिड यांचे नमुने विश्लेषणासाठी घेऊन त्यांचा उर्वरित साठा जप्त करण्यात आला. भेसळयुक्त असल्याच्या संशयावरून पनीर या नाशवंत अन्न पदार्थाचा उर्वरित साठा सुमारे ६५० किलो किंमत रु. १,१५,२००/- त्वरित नष्ट करण्यात आला. सदर प्रकरणी नारपोली पोलीस स्टेशन येथे प्रथम खबरी अहवाल क्र. ३९/२२ दि. २०.१.२०२२ नोंदविण्यात आला असून पुढील तपास सुरु आहे. सदर कारवाई अन्न व औषध प्रशासन मंत्री ना. डॉ. राजेंद्र शिंगणे, राज्यमंत्री ना. राजेंद्र येड्रावकर व मा. आयुक्त श्री. परिमल सिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली सह आयुक्त (दक्षता) श्री. समाधान पवार यांच्या नियंत्रणाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी श्री. एम.ए.जाधव, श्री. ए.डी.खडके, श्री. डॉ. राम मुंडे यांनी यशस्वीरित्या पार पाडली.  

स्वेच्छानिवृत्ती आणि अधिकारी भोंगळ कारभार

 

स्वेच्छानिवृत्ती आणि अधिकारी भोंगळ कारभार 

                  सरकारी नोकरी पाहिजे अशी सर्वांची इच्छा असते आणि ती पूर्ण करण्यासाठी आपण रांत्र दिवस अभ्यास करून मिळेल ते काम करून अर्धपोटी उपाशी राहून जर नशीबाने सरकारी किंवा ठेकेदार पद्धतीवर नोकरी मिळालीच तर आपले व आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह मिळेल त्या परिस्थितीवर मात करून चालविला जातो. शासन निर्णयानुसार सरकारी नोकरीत आपल्या जीवनाची कमीत कमी २५/३० वर्ष शासकीय आॅफिस झाडून काढणारे. खुर्चीत बसून आदेश देणारे यातच महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांच्याकडे काम करणारे वाहक चालक मोटर परिवेक्षक शिपाई क्लार्क अशा विविध पदांवर काम करणार्या कर्मचारी यांना हिन वागणूक दिली जाते तरी सुद्धा नाइलाजाने हे सर्व जण खाली मान घालून काम करत असतात. यांतच नोकरिला असणार्या महिलांचे जीवन हे स्वार्थी नजराना सामोरे जाणारे असते त्यांना त्यांचे वरिष्ठ अगदी निच वागणूक देत आहेत असे निदर्शनास आले आहे म्हणजे सर्व नोकरी आयुष्य हे सर्कस म्हणावे लागेल. आणि एक वेळ या शासकीय सरकारी नोकरीला राम राम करण्याची वेळ येते शासनाच्या पेन्शन अधिनियम कायदा यानुसार महिन्याला तुमच्या पगारातून पी एफ कापला जातो आणि त्यातून गोळा होणारी विशिष्ट रक्कम त्या रक्कमेत शासन निर्धारित रक्कम जमा करून वयाच्या ५९ वया वर्षी निवृत्ती घेणार या व्यक्तिला पेन्शन म्हणून दिली जाते. आणि त्यातच तो व्यक्ती आपल्या उतरत्या वयात आपला व आपल्या कुटुंबाचे पालनपोषण करत असते यामध्ये सुध्दा बोगस कारभार होत आहे तो असा की निवृत्ती झाली एकाची आणि पेन्शन पी पी ओ नंबर बदलला जातो आणि स्वेच्छानिवृत्ती घेणारे काही कर्मचारी आहेत त्यांना ती पेन्शन मिळतच नाही. उच्च अधिकारी व कर्मचारी अशा लोकांना उडवाउडवीची उत्तरे देऊन ज्या व्यक्तिने आपल्या आयुष्यातील सर्वात महत्वाची वर्षे देऊन शासकीय आॅफिस अधिकारी व कर्मचारी यांची सेवा केली त्यांना आपल्या हक्काची पेन्शन मिळविण्यासाठी आपलेच चप्पल झिजवावे लागते सर्वात वाईट आहे बघा. 

                  श्री अब्दुल रहेमान इस्माइल पटेल हे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ पुणे येथे वाहन प्रशिक्षक पदांवर. रा प नारायणगाव. आगार काम करत होते. आपल्या वैयक्तिक कारणांमुळे त्यांची शारीरिक आरोग्य व्यवस्थित नसल्यामुळे व घरचा काहीतरी अडचणी मुळे 

विभागीय आस्थापना आदेश ३७ 

नुसार 

(१) मा महाव्यवस्थापक क व औ स क्रमांक २३/२००३ म्हणजे २६/८/२००३ नुसार आदेश. परिपत्रक जारी करण्यात आला होता

(२) मा महाव्यवस्थापक क व औ स यांचें परिपत्रक राप / कर्म वरगराजय / संवर्ग/ २२५३ दिनांक १०/५/२००६ 

(३) मा उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांचें पत्र क्र जा क्र / आस्था/ सा प्र/ ३३ दिनांक ४/१/२००७

(४) आगार व्यवस्थापक रा प नारायणगाव पत्र क्र जा क्र राप/ आवया / ना गाव / प्र शा / ५७७दिनांक १९/१०/२०२० रोजी पटेल यांनी. स्वेच्छानिवृत्ती साठी सदर नारायणगाव परिवहन महामंडळ यांचेकडे स्वेच्छानिवृत्ती श्री अब्दुल रहेमान इस्माइल पटेल तातपु कारागीर क वाहनपरिक्षक रा प नारायणगाव आगार यांनी तात्पु कारागीर क वाहनं प्रशिक्षक या पदावरून तीन महिन्यांची पूर्व सूचना देऊन दिनांक १७/ १०/२०२० रोजीचया अर्जानुसार दिनांक ३१/०१/२०२१ म पु पासून स्वेच्छानिवृत्ती मंजूर करण्यात यावी यासाठी पत्र व्यवहार केला होता त्यानुसार त्यांची सेवानिवृत्ती दिनांक ३१/०१/२०२१ पासून मंजूर करण्यात येत आहे असे नारायणगाव आगार यांनी पत्रानुसार कळविले आहे आणि त्यानुसार श्री पटेल यांचें नाव रा प नारायणगाव आगार येथील हजेरी पटावरून हटविण्यात आले आहे व पुणे विभागाच्या संखयाबळावरून दिनांक ३१/ ०१/ २०२१ म पु पासून कमी झाले सर्व काही व्यवस्थित चालले होते नंतर पटेल याना त्यांनी घेतलेल्या स्वेच्छानिवृत्ती ची पेन्शन मिळायला हवी होती पण ती मिळतच नव्हती म्हणून पटेल यांनी नारायणगाव आगार व्यवस्थापक व विभागीय नियंत्रक यांच्याकडे ३०/१०/२०२१ रोजी व १७/६/२०२१ रोजी विभागीय नियंत्रक यांचेकडे पत्र व्यवहार केला वेळोवेळी आपले आर्थिक नुकसान सहन करत वेळोवेळी परिवहन महामंडळ कार्यालयाला आपलेच हक्काचे निवृत्ती वेतन मिळण्यासाठी हेलपाटे मारावे लागले कोणत्याही विभागीय नियंत्रक व महाव्यवस्थापक. उप अधक्ष. आगार व्यवस्थापक. यांच्याकडे विनंती करत होते पण कोणत्याही अधिकारी व कर्मचारी यानी या पटेलांना कोणताही थांगपत्ता लागू दिला नाही. उलट उडवाउडवीची उत्तरे दिली 

            आत्ता मला सांगा जर पटेल यांचा पी पी ओ नंबर जर दुसर्या व्यक्तिला गेला असेल. तर त्याचवेळी निवृत्त झालेल्या त्या संबंधित व्यक्तिचा पी पी ओ नंबर कुठ आहे ? म्हणजे पटेल व संबंधित व्यक्तिं यांचे पी पी ओ नंबर दोन झाले तर मग एका व्यक्तिची पेन्शन कुठ आहे ? म्हणजे विभागीय नियंत्रक म्हणण्यानुसार जर विचार केला की आम्ही माहिती बरोबर पाठविली आहे ही सर्व चूक पेन्शन विभागांची आहे म्हणजे विभागीय नियंत्रक यांच्या व पेन्शन विभागासी संबंधित असणारे अधिकारी व कर्मचारी यांनी जी माहिती पेन्शन विभागाला दिली असेल त्याप्रमाणे पेन्शन विभागाने पेन्शन प्रकिया पूर्ण केली असणार म्हणजे विभागीय नियंत्रक नारायणगाव आगार यामध्ये काम करणारे व उच्च पदांवर असणार्या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्या गलथान कारभार आहे हे निश्चित झाले आहे मग असा मोठा प्रश्न आपल्यापुढे आहे की संबंधित पटेल यांना द्यावी लागणारी एका वर्षाची पेन्शन या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पगारातून कापली गेली पाहिजे. आणि पटेल यांना आपल्या पेन्शन साठी परगावाहून येणे जाणे यासाठी झालेला एक वर्षाचा खर्च सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून वसुल करण्यात यावा. पटेल यांना जो पर्यंत पेंशन प्रकरणं निकालात निघत नाही तोपर्यंत सर्व जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी यांचा पगार. निवृत्ती सर्व काही रोखण्यात यावे. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांना चाफ बसला पाहिजे. आणि एक वर्षाची पेन्शन यातीलच कोणत्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या खिशात एक वर्ष जात नसेल कशावरून विचार करा 

              अशा सर्व विषयाला कंटाळून अखेर पटेल यांनी बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर. रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा. रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा. मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा. माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा यांचे संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांच्याकडे आपल्यावर व आपल्या कुटुंबांवर एक वर्ष झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी तक्रार केली आहे. त्यानुसार संबंधित विभागीय नियंत्रक यांच्याशी ( रमाकांत महादेव गायकवाड यांची भेट घेतली असता त्यांनी पाहिजे तसा आम्हाला प्रतिसाद दिला नाही उलट ज्यांचे प्रकरणं आहे त्याच व्यक्तिने आम्हाला भेटा असे बेजबाबदार आणि आपल्या पदाला न शोभणारे वक्तव्य करण्यात आले म्हणजे यांना आपल्या पदाचा आणि आपल्या हातात असणार्या सत्तेचा मोठा गर्व झाला आहे असे दिसते

              समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

असं झालं पाहिजे का ?

 

असं झालं पाहिजे का ?

              बांधकाम कामगार यांना न्याय मिळावा त्यांचे सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक वैद्यकीय अशी सेवा सुविधा मिळण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ म्हणजे सन १९२६ साली या कार्यालयाचे पदनाम बदलून ते संचालक माहिती व कामगार इंटिलिजस असे ठेवण्यात आले. यावेळी कामगार आयुक्त पदसिद्ध आयुक्त श्रमिक भरपाई अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. १९३९साली या कार्यालयाचे विभाजन करण्यात आले कामगार आयुक्त व माहिती संचालक अशी वेगवेगळी कार्यालये करणेत आली सन १९४७ साली मुंबई कामगार कार्यालयाची पुनर्रचना करण्यात आली यावेळी दोन वेगळेच संचालक करणेत आले १९५३ नंतर वेगळ्या मुंबई कामगार मंडळांची स्थापना करणेत आली. १९७९ मध्ये कामगार कार्यालयाची फेर रचना करणेत आली आहे त्याचे प्रशासकीय दृष्टीने तीन विभाग करण्यात आले 

(१) मुंबई कार्यालय (२) मुंबई विभाग कार्यालय (३) मुंबई जिल्हा कार्यालय कामगार कार्यालयाचे प्रमुख हे कामगार आयुक्त आहेत

                 केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिळून केंद्रीय कामगार कायदे १९ आहेत व राज्य सरकारने कामगारांसाठी ६ कायदे तयार केले आहेत तय नुसार असंघटित क्षेत्रातील कामगार यांना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून १९ कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्यात प्रामुख्याने आर्थिक संरक्षण सामाजिक. वैद्यकीय. शैक्षणिक आरोग्य आशा विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. बांधकाम क्षेत्र. माथाडी. एम आय डी सी. कामगार. या कामगारांना विद्यार्थी शिकण्यासाठी शैक्षणिक सवलत. कामगार लग्नापासून ते मृत्यू पर्यंत आर्थिक स्वरुपात मदत देण्याचा माणस आहे नोंदणी कृत महिला बांधकाम कामगार यांच्यासाठी आरोग्य योजना. नैसर्गिक प्रसूती. शस्त्रक्रियेद्वारे प्रस्तुती. यासाठी मंडळाने अनुदानाची तरतूद केली आहे यासाठी. आत्ता महत्त्वाचा दुवा असणारा तो म्हणजे

                बांधकाम कामगार आहे हे सिद्ध करण्याचा अधिकार इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार शासकीय निमशासकीय कार्यालयाच्या अंतर्गत येणारा सर्व बांधकाम विभाग व त्यात असणारे सर्व बांधकाम उप अभियंता यांना देण्यात आला आहे आज सर्व उलट झाल आहे कारणं आज बांधकाम कामगार यांच्या जीवावर लाखोंची करोडोंची माया गोळा करणारे आज बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र यासाठी विशिष्ट रक्कम घेत आहेत त्यामुळे आज खरोखरच कामगार असणारे लाभापासून वंचित राहिले आहेत आणि बाधकामासी कोणताही संबंध नसणारे लोक बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेत आहेत म्हणजे बोगस कामगार नोंदणी साठी जबाबदार आहेत ते म्हणजे फक्त आणि फक्त इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार. यांची सुध्दा आज चौकशी झाली पाहिजे

          मंडळाकडून येणारा बांधकाम कामगार यांच्यासाठी विविध योजनांचा लाभ सापेक्ष पणे कामगारा पर्यंत पोहचविण्यासाठी आज गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये बर्याच कामगार संघटना तयार झाल्या आहेत. त्यात कामगार नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांना पेव फुटले आहे म्हणजे रोज तयार होणारे एजंट योजना मिळवून देतो म्हणून अवाजवी पैसे उकळणे. लाभार्थी कामगार यांना मिळणारा लाभतून मोठा आर्थिक वाटा काढून घेणे. दमदाटी करणे. कामगार भवन मध्ये अधिकारी व कर्मचारी कमी सर्वच ठिकाणी संघटना वाले एजंट यांचा सुळसुळाट वाढला आहे. म्हणजे अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून तुम्ही खा आणि आम्हाला खाऊ द्या असा फंडा वापरला जातो. एका बाजूने इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार आणि दुसरिकडे कामगार संघटना. आणि बाकी काय राहीले ते सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये असणारे कर्मचारी व अधिकारी यानी कसर पूर्ण केली आहे म्हणजे बांधकाम कामगार योजनांचा आणि लाभाचा बाजार झाला आहे आणि यासाठी कारणीभूत आहेत ते म्हणजे फक्त आणि फक्त इंजिनिअर

(१) महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांनी खालील उपाययोजना करण्याची गरज आहे त्यामुळे खरोखरच कामगार आसेल त्यालाच लाभ मिळेल

(१) ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र देणारया इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांनी बांधकाम कामगार याचे ९९ दिवसांचे पगार पत्रक जोडणे बंधनकारक करा

 पगार रोख देत असेल तर शपथ पत्र करणे बंधनकारक करा. बांधकाम कामगार यांच्या पगार बॅंकेतून होत असेल तर बॅंकेचे डिटेल्स जोडणे बंधनकारक करा

इंजिनिअर यांना कामगार नोंदणी दाखले देण्यासाठी एक विहित अट घाला

(१) नोंदणीकृत महिला कामगार यांच्यासाठी असणार्या विविध आरोग्य योजनांचा लाभ महिला कामगार यांच्या बॅक खात्यात वर्ग करण्यात यावा किंवा दवाखान्याच्या नांवे वर्ग करण्यात यावा. अन्यथा आपल्या जिल्ह्यात असणारे धर्मादाय आयुक्त यांचेकडून नियुक्त दवाखान्यातच उपचार घेणे बंधनकारक करण्यात यावे महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना. पंतप्रधान आयुष्मान आरोग्य योजना. या सर्व मोफत करून ज्या दवाखान्यात ह्या योजना आहेत तेथेच उपचार करणे बंधनकारक करण्यात यावे मग निधी कशाला पाहिजे कशासाठी मंडळांचे कोट्यवधी रुपये पाण्यात घालताय

(२) नोंदणीकृत बांधकाम कामगार यांच्या पाल्यांसाठी असणारी शिष्यवृत्ती योजना त्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात यावी आथवा शाळेच्या नावावर वर्ग करण्यात यावी. मंडळाने दिलेला लाभ कश्यासाठी वापरला त्याचा लेखा जोखा मागण्यात यावा

(३) व्यसनमुक्ती केंद्र यामध्ये व्यसनमुक्ती उपचार घेणा-या बांधकाम कामगार यासाठी देण्यात येणारा लाभ व्यसनमुक्ती केंद्राच्या नावांवर वर्ग करण्यात यावा

(४) बांधकाम कामगार यांना औजारे खरेदी साठी देण्यात येणारा लाभ हा मागणी करतांना दुकानांचे बिल जोडणे बंधनकारक करा. व त्यानुसार त्या खरेदी बिलाप्रमाणे त्या दुकानदारांच्या नांवे सदर रककम वर्ग करण्यात यावी 

(५) बांधकाम कामगार काम करत असताना अपघातात अपंगत्व आल्यास त्यासाठी असणारा दोन लाख रूपयांचा लाभ त्यांच्या हातात न देता त्याला बैठा उधोग उभा करण्याची तरतूद करण्यात यावी

(६) मंडळाकडून बांधकाम कामगार काम करत असताना अपघात होऊ नये यासाठी देण्यात येणारा सुरक्षा संच वाटप करण्याचे आज मोठ खुळ आहे पण पुरुष कामगारापेक्षा महिला कामगार यांना मोठ्याप्रमाणात आज सुरक्षा संच वाटप केले जात आहे आम्ही आपल्या जिल्ह्यात एक सर्वे केला आहे त्यानुसार कोणत्याच कामांवर महिला काम करताना किंवा कोणताही पुरुष कामगार मंडळाकडून देण्यात आलेला सुरक्षा संच वापरत नाही मग मंडळांचे कोट्यवधी रुपये कशासाठी पाण्यात घालताय प्रत्येक जिल्ह्यातील सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी याना कशासाठी पगार दिला जातो रोज एक गाव याप्रमाणे यांनी सर्वे करून सुरक्षा संच वापर होतो का नाही हे पाहणे गरजेचे आहे जो कोणी सुरक्षा संच वापरत नसेल तर शासनाला चुकीची माहिती देऊन शासनाची फसवणूक केली या बेसवर आशा बांधकाम कामगार महिला कामगार यांच्यावर दंडात्मक व शिक्षेची तरतूद करण्यात आली पाहिजे

(६) कामगार अपघातांत मृत्यू झाला तर असणारा पाच लाखांचा विमा व ती रक्कम त्यांच्या मुलगा किंवा मुलगी यांच्या नावे वर्ग करण्यात यावी

(७) बांधकाम कामगार अपघातांत मृत्यू झाला तर त्याच्या पाश्चात्य दिली जाणारी पेनसन ही त्यांच्या २४००० त्यांच्या पत्नीच्या नावे वर्ग करण्यात यावी

 (८) बांधकाम कामगार नोंदणी करताना जेवढा रजिस्ट्रेशन नंबर महत्वाचा त्याप्रमाणे बांधकाम कामगार काम करीत असताना त्याचा फोटो जोडणे बंधनकारक करा

      वरिलप्रमाणे मत मांडण्याचा एवढाच उद्देश आहे की भ्रष्टाचार कामगारांची आर्थिक व मानसिक सामाजिक लुट थांबविणे असा आहे. जर बांधकाम कामगार यांना मंडळाकडून मिळणारा लाभ हा पैशाच्या स्वरुपात न देता वस्तूंच्या स्वरूपात देण्यात आला तर बांधकाम कामगार यांच्या हातात पैसा न आल्यामुळे व्यसनमुक्ती सारखा जटिल प्रश्न सुटणार आहे. बांधकाम कामगार यांची लुट थांबविण्यासाठी मदत होणार आहे. समाज कल्याण पंचायत समिती यांच्याकडून राबविल्या योजनांमध्ये ही तरतूद आहे. अशी तरतूद केल्यामुळे शासनाचा एक एक रुपया कारणी लागताना दिसेल आमची किंवा जिल्ह्यातील सर्व बांधकाम कामगार यांची हीच रास्त मागणी आहे 

    समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९