पद नको हाताला काम द्या - प्रवेश नको सहभाग द्या

 

पद नको हाताला काम द्या
 प्रवेश नको सहभाग द्या     

हा केवळ शासन प्रकार नाही ही एक व्यापक व्यवस्था आहे. व्यक्तिजीवन राजकीय अंगाबरोबर ती त्याच्या सामाजिक व आर्थिक अंगाशीदेखील निगडित आहे. केवळ व्यक्तिचे वैयक्तिक जीवन समृद्ध आणि विकसित करणयापुरता हा विचार मर्यादित नाही तर संपूर्ण जीलनालाच स्वातंत्र्य समता बंधुता व सामाजिक न्याय या तत्वांनी परिपूर्ण करण्याचा तो एक विचार आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की हा सहिष्णुतेचा आणि सहजीवनाचा विचार आहे आपल्यामुळे मुळातच आपणं एकत्र रहावे एकामेकाना मदत करत करत आपले आयुष्य व्यतीत करावे यांसारख्या वृती असतांत त्याचे संवर्धन करणे आवश्यक असते आणि अशा वृत्तीचा संवर्धनाला लोकशाहीत अनुकूल वातावरण निर्माण होत असते म्हणून लोकशाही हीदेखील एक वृत्ती किंवा जीवनमार्ग म्हणून मान्य केलेला आहे. हा मानवी विकासाचा पाया आहे त्यातूनच शांततामय सहजीवनावर आधारित नवा समाज निर्माण होत असतो हे कार्य कोणी एक व्यक्ती किंवा सत्ताधारी शासनकर्ता करु शकत नाही तर सर्वच लोकांचा यात सहभाग असणे आवश्यक आहे आपल्याला आशी समाजव्यवस्था उभी करण्याचा प्रकियेत सहभागी होण्याची संधी मिळवून देणारे मताधिकार हे महत्वाचे साधन आहे मानवी गुणांच्या विकासाला अनुकूल असे समाजजीवन निर्माण करण्यात आपलाही वाटा आहे यांचा प्रत्यय नागरिकाला मताधिकारापासून येतो 

भारतीय समाज केवळ विविधता पूर्ण होता आसे नाही तर तो विषमतेवर आधारलेला होता अशा समाजात खरया अर्थाने लोकशाही स्थिर होण्यासाठी स्वातंत्र्य समता व न्यायाच्या तत्वांचा अखंड परिपोष होणे आवश्यक होते या देशातील बहुसंख्य लोक शोषित दारिद्र्य व वंचित आहेत त्यांना हा हक्क मिळाल्यामुळे आपणदेखील आपल्या अवतीभवतीच परंपरागत विषमतेवर आधारलेला समाज जीवन बदलून नवा समाज उभारण्यात हातभार लावू शकतो असा विश्वास त्यांच्यात निर्माण झाला व्यक्तिगत स्तरावर आणि समाजांचा एक समान घटक या नात्याने या व्यापक परिवर्तनाचे साधनच मताधिकाराचया रुपाने त्यांना मिळाले आहे भारतीय समाजामध्ये सत्ता आणि राजकारण याबद्दल एक प्रकारचीं अविश्वसाची भावना आहे यामुळे भारतीय राजकारणात दबावगटाची वाढ आज झपाट्याने होत आहे ही वाढ बरेच संसार बरीच गावे व अन्य विभाग यांची राखरांगोळी करून झाली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये अनेक जाती गट. धर्म गट. श्रमिकाचेगट. व्यवसायिक गट. शेतकरी. विद्यार्थी संघटना. असे विविध गट भारतामध्ये केवळ व्यवसायिक वा उधोगधंधयाचया. व शेतीच्या क्षेत्राशी संबंधित अशा आधुनिक दबावगटाबरोबरच जाती. धर्म. भाषा. आदिवासी. भटक्या विमुक्त जाती व जमाती. अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय जमाती. इत्यादी हितसंबंधांचे जपणूक करणारे पारंपरिक स्वरुपाचे ही दबाव गट. आहेत आणि हे सर्व राजकारणी तेढामुळे. तयार झालेले आहेत. भारतातील दबावगट राजकीय पक्षाशी उघड संबंध न ठेवता अप्रत्यक्ष वा छुपे संबंध ठेवतात. हे दबावगट अनेकदा घेराव बंद आंदोलन मोर्चा निदर्शने संप. इत्यादी असांसदिय. मार्गाचा अवलंब आपल्या मागण्यासाठी करतात तसेच अहिंसक मार्गाने आंदोलन करतात काही वेळा त्यांनी हिंसाचारी मार्गाचा ही. अवलंब केलेला आहे. भारतातील दबावगटाची कार्यपद्धती पाश्चिमात्य देशांमधील दबावगटा प्रमाणे विकसित झालेली नाही तरीही पारंपारिक भेदावर आधारलेल्या भारतीय समाजामध्ये या दबावगटानी व्यक्तिंमधे संबंध जोडण्याचे न पटणारे प्रयत्न केले आहेत 

        भारतातील संघटित व्यवसायिक दबावगट (१) व्यापार आणि औद्योगिक संघटनांचे दबावगट (२) मजूर सहकारी संस्था. संघटना दबावगट (३)! शेतकरी संघटनांचे दबावगट असे विविध विभागांतील संघटना राजकारणी लोकांच्या संघटना जनतेवर दबाव टाकण्यासाठी निर्माण करतात असंघटित क्षेत्रातील कामगार दबावगट. विद्यार्थी व युवक व महिला दबावगट यांचाही समावेश सत्ता व राजकारण करण्यासाठी केला जातो विवक्षित समाजघटक दबावगटा मध्ये धर्म जाती भाषा यांच्यावर आधारलेले दबावगट वेगळंच आहेत. अशा रीतीने भारतामध्ये दबावगटाचा एक वेगळा नमुना निर्माण होत आहे असे म्हणता येईल भारतातील राजकीय पक्षाची मोठी संख्या. पैसा. सत्ता. माणूस बळ. जर आपण लक्षात घेतली तर आपल्या असे लक्षात येईल की भारतीय राजकारणात राजकीय पक्षांपेक्षा दबावगटानांच अधिक महत्व आहे असे समजता येईल

              आज सर्वत्र तरूण पिढीला सर्वजण पक्ष संघटना सेवाभावी संस्था युनियन हे आपले टार्गेट करत आहेत आपण यांना पद द्यायचे आणि दुरदरशन पेपर मध्ये फोटो टाकायचा अमुकाने पक्षात प्रवेश केला तमुक तरुणाने ह्या पक्षाचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष असे पद घेतलें पण आज तरूण पिढी का फसत आहे याला सुध्दा कारणीभूत आहेत ते म्हणजे राजकारणी कारण पदवीधर असणारे तरूण यांना सरकार आडमुठ्या धोरणामुळे भरती नाही त्यामुळे नोकरी नाही आपली अर्थव्यवस्था भांडवलदाराची गुलाम आहे त्यामुळे सर्वत्र खाजगीकरण सुरू झाले त्यामुळे महणवा असी नोकरी नाही म्हणावं तसा पगार नाही घराची प्रस्थिती हालाखीची आहे काही मुल आपल्या कुटुंबाला मदत आधार देण्यासाठी मिळेल ते काम करत आहेत पण असे सुध्दा काही तरुण आहेत की त्यांना आपले शिक्षण जास्त झाल्यामुळे काम करण्याची लाज वाटते मग अशी मुलं राजकारणी लोकांच्या डोळ्यात दिसतात मग अशांचा मुलांना आपल्या पक्षात विविध पदाधिकारी म्हणून निवडले जाते. मग काय उद्या आंदोलन मोर्चा उपोषण गुंडगिरी दहशतवाद नक्षलवाद यासाठी बळिचे बकरे म्हणून यांचा वापर केला जातो. म्हणजे आपली मुल कस्टडी रूम मध्ये आणि राजकारणी लोकांची मुलं स्टडी रूम मध्ये म्हणजे पोलिस स्टेशनला आपली मुलं आजपर्यंत एकाही राजकारणी लोकांच्या मुलांवर केस झाली आहे का ? यासाठी मरतो तो आपलाच तरूण म्हणजे सध्या चालू असणारा शिक्षणाच्या बोजवारा यामुळे शिक्षणाच्या तीन तेरा वाजले आहेत म्हणजे येणारी पिढी अडाणी आणि गुलाम तयार होणार आणि हे विविध पक्ष तयार करणारं हे शंभर टक्के

            पैशांचा व इतर प्रलोभन वापर मते मिळविण्यासाठी केला जातो त्याचप्रमाणे जातीय व जमातवादी प्रचार देखील मतदानासाठी योग्य वातावरण निर्माण करण्यातील फार मोठा वाटा अडथळा आहे. भारतीय समाज अनेक जाती धर्मामध्ये विभागलेला आहे उचचनीचतेचा कल्पनेमुळे समाजात विषमता आहे लोकांच्या मनात मतात विषमता आहे. याचा फार मोठा पगडा राजकीय विचारशक्ती वर आहे तसच हिंदू मुस्लिम या दोन प्रमुख धर्म गट वेगळेपण देखील निवडणूक प्रचारात वापरले जाते जातीय किंवा धार्मिक आवाहन हे भावनिकच असते या आधारांवर लोकांच्या भावनांचा बाजार करणे राजकारणी लोकांना सोपं जातं. मतदार संघात कोणत्या जाती धर्माचे किती लोक आहेत त्यावर उमेदवार ठरविले जातात व त्यानुसार यश अपयश यांचे समिकरण ठरविले जाते. यामुळे दैनंदिन प्रश्न व्यवहारातील प्रश्न लोकांच्या गरजा बाजूला राहतात. आणि यामधून जातीय किंवा धार्मिक भावनेला आवाहन केले जाते. या प्रकारात राजकीय नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री समाजकंटक गुंड प्रवृत्तीचे व्यक्ती पोलिस यंत्रणा व सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांचे संगनमत असते या हिंसाचार गैरप्रकारामुळे ग्रामीण भागातला अशिक्षित गरिब मतदार भयभीत झाला आहे तर शहरांत असणारा पांढरपेशा मतदार या संपूर्ण प्रकियेबाबत उदासीन बनतो आहे या दोन्ही गोष्टी आपल्याला म्हणजे पद घेणारे तरुण यांना मारक आहेत 

आज पक्षात प्रवेश करणारे संघटना सेवाभावी संस्था युनियन मधील पद घेणारे जे तरुण आहेत त्यांना कळकळीची विनंती आहे की पदातून नोटा पडत नाहीत. पदाच्या नावांवर आपल पोट भरत नाही. पदाच्या जोरावर कोणी तुम्हाला लग्नासाठी मुलगी देणार नाही. पदांमुळे तुम्हाला नोकरी मिळणार नाही. पदाची लाज राखण्यासाठी तुम्हाला घर जागा विकावी लागणार. पद आहे म्हणजे तुम्हाला डिजिटल. सोबत टोळबहिरे लागणार मग जेवन दारू गुंडगिरी बेकायदा अवैध धंदे यामुळे व्यसनाधीनता यामुळे तुमचे जीवन अंधारमय होणार. मग मला सांगा काय उपयोगाचे आहे पद

          तुम्हाला जो कोणी आमच्या पक्षात या. आमच्या संघटनेचे पद घ्या असं म्हणेल त्याला विचारा तु आमच्यासाठी काय करणार. मग बघा त्याचा तुम्हाला फोन सुध्दा येणार नाही. 

             पद घेवून गावातून फुकटची फुशारकी मारणे. चौकात पान मावा गुटखा खाऊन राजकारणी माप काढत पायावर पाय टाकून बसणे. शेतावर गडी आणि आपण तीन पानी डावावर. आई बाबा मोलमजुरी करणार आणि तुम्ही चौकात बसून पांढरी कपडे. व्याजाने पैसे काढून गाडी घेणारं. याला दम दे. राजस्थानी बिहार युपी वाले असे परप्रांतीय लोकांना जयंती पुण्यतिथी साजरी करण्याच्या नावाखाली दमदाटी करून पैसे उकळणे. मग कशाला पद पाहिजे

              पद नको हाताला काम द्या हिच बाब ध्यानात ठेवा मिळेल ते काम करा आपले व आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करण्यासाठी आपल्या आई वडिलांना हातभार लावा. व्यसनापासून दूर रहा. राजकारण हे गजकर्ण होण्यापासून सावध राहा. आगोदर काम. नंतर वेळ मिळाला तरी राजकारण करू नका जो कोणी येईल त्यांच्या पदाला विरोध करा आपण आपले जीवन बरबाद करून अशा चोरांना मोठ करू नका. 

       आपल्या संविधानाच्या १५ वया प्रकरणांतील अनुच्छेद ३२६ मध्ये मताधिकार बाबत स्पष्ट तरतूद केलेली आहे यानुसार केंद्र पातळीवर लोकसभेच्या आणि राज्य स्तरावर विधानसभेच्या निवडणुका प्रौढ सार्वजनिक मताधिकाराचया तत्वावर होतील वयाची १८ वर्षे पूर्ण असलेल्या कोणीही भारतीय नागरिकाला कोणताही भेदभाव न करता मताधिकार दिलेला आहे. मूळ तरतुदी मध्ये ही वयोमर्यादा २१ वर्षे होती परंतु १९८९ साली संसंदेने केलेल्या ६२ वया घटना दुरुस्ती मुळे वयोमर्यादा १८ वर्षांखालील आणलेली आहे. त्यामुळे आजची तरूण पिढी राजकारणी लोकांची वोट बँक झाली आहे. आपल्या संविधानाची अंमलबजावणी झाल्यापासून विधिमंडळानी केलेल्या कायद्यानुसार हे प्रौढ सार्वत्रिक मताधिकाराचे तत्व अन्य स्तरावर कार्य करणार्या लोकशाही संस्थेने देखील स्विकारले आहे आज अगदी ग्रामसतरावरिल स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक सुध्दा प्रौढ मताधिकाराचया तत्वावर घेतलीं जाते. अशारीतीने लोकांना तरूणांना स्थानिक पातळीपासून ते राष्ट्रीय पातळीपर्यंत कार्य करणार्या संस्थांचा कारभार आपल्या प्रतिनिधींच्या मार्फत चालविणे असी तरतूद संविधानात आहे पण आज कोणत्याही अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय जमाती व भटक्या विमुक्त जाती व जमाती यामधील सर्वसामान्य जनतेतील कोणताही तरुण आज नेत्यांची सभा करतो आणि टाळ्या वाजवितो. खुर्च्या गोळा करतो. गाद्या टाकतो कशासाठी संध्याकाळी धाब्यावर जेवन आणि दारूसाठी आपणास कधीचं लाज वाटली नाही आणि वाटणारं नाही आपण पदाला भूकेलेलो आहे 

                  आपला भारतीय समाज विकीरण स्वरूपाचा आहे. येथे अनेक धर्मांना मानणारे अनेक भाषा बोलणारे लहान मोठे गट आहेत तसेच एकाच हिंदू समाजांचे विभाजन जाती उपजाती मध्ये झालेले आहे. आर्थिक स्थितीनुसार श्रीमंत गरीब असे ढोबळ वर्गीकरण राजकारणी लोकांनी केले आहे. गोरगरीब फक्त मतदानासाठी आणि आपण दिलेल्या तुकड्यावर जगणारे आहेत असे मत तयार झाले आहे परंतु त्यातही वयवसायपरतवे शेतकरी. शेतमजूर. कुशल अकुशल कामगार अशी वर्गवारी देखील आहे शहरी ग्रामीण. सुशिक्षित अशिक्षित असा भेदभाव देखील राजकारणी करत आहेत. आणि असा भेदभाव राजकारणी लोकांना महत्वाचा ठरतो. महिला पुरुष विषमता व महिलांना कनिष्ठ दर्जा महिलांवर होणारे अत्याचार होणारें बलात्कार. छेडछाड. असे गुन्हे करणारे राजकारणी लोकांचे बगलबच्चे असतांत. यांच्या जोडीला प्रादेशिक अहंकार आणि राजकीय मतभेद आहेतच थोडक्यात म्हणजे सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक व राजकीय तेढ विषमता अशा अनेक अंगांनी हा समाज पछाडलेला आहे तयाला कारणीभूत आहे ते म्हणजे राजकारणी पद सर्व व्यक्तींचे रास्त न्याय आणि लोकशाही हितसंबंध जपत जपत अंतिमतः आपल्याला स्वातंत्र्य. समता. बंधुता. व सामाजिक न्याय यावर आधारलेला एकात्म राजकीय समाज निर्माण करावयाचा असेल तर राजकारणी लोकांचे ताटाखालचे मांजर होऊ नका पद नको काम द्या म्हणूनच मताधिकाराचया बाबतीत वरील प्रकारच्या भेदभेदाचा विचार न करता सर्वांना एका नवा समाजांचे पाईक म्हणून काम करावयाचे असले तर पदाला नकार द्या. संविधानाने कोणाच्याही बाबतीत अपवाद किंवा भेदभाव केलेला नाही सर्व लोकांवर निःपक्षपाती पणाचा विश्वास व्यक्त करून संविधान तयार केले माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार दिला हाच लोकशाहीचा पाया आहे 

  समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९