शाळा शुल्क निश्चित करण्यासाठी शिक्षण अधिकारींना निवेदन

 


शहरातील खाजगी शाळांनी शाळाशुल्क (स्कूल फि) निश्चिती'करून ती भरण्यास पालकांना सवलत देत विद्यार्थ्यांचे निकाल रोखून न ठेवता, व्हॉटसअॅप गृपमधून काढून न टाकता पुढील वर्गात प्रवेश द्यावा; अन्यथा जिल्हाधिकारी व शिक्षणाधिकारी कार्यालयावर विद्यार्थी पालकांसह मोर्चा काढून उपोषण, धरणे आंदोलन करण्यात येईल - क्रांतिसिंह विद्यार्थी पालक संघटना, ऑल इंडिया युथ फेडरेशनचा इशारा!

अहमदनगर (प्रतिनिधी) १४.६.२०२१

येथील महानगरपालिका शिक्षणाधिकारी सुभाष पवार यांना आज दि.१४ रोजी क्रांतिसिंह विद्यार्थी पालक संघटना आणि ऑल इंडिया युथ फेडरेशन यांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन शहरातील खाजगी शाळा व्यावस्थापनाकडून शाळाशुल्क रक्कम (स्कूल फि) निश्चित करून विद्यार्थी व पालकांना ती भरण्यास सवलत द्यावी तसेच कोणत्याही विद्यार्थ्याचा निकाल रोखून धरू नये, त्याला शाळेच्या व्हॉट्सअॅप गृपमधुन काढून टाकू नये आणि पुढील वर्गात प्रवेश देत विद्यार्थी व पालकांना दिलासा द्यावा. याबाबतचे मागणीपत्र दिले.

     तसेच येत्या आठ दिवसांत याबाबींवर कार्यवाही न झाल्यास आपल्या व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयावर शहरातील विद्यार्थी पालकांसह मोर्चा काढून धरणे व उपोषण आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा दिला.




    याबाबत अधिक माहिती देताना क्रांतिसिंह विद्यार्थी पालक संघटनेचे कॉम्रेड भैरवनाथ वाकळे आणि ऑल इंडिया युथ फेडरेशनचे फिरोज चाँद शेख, कॉ.दिपक शिरसाठ यांनी सांगितले कि,

    गेल्या दोन वर्षांपासुन जगभरात कोविड-१९ च्या साथरोगाने धुमाकुळ घातलेला आहे. अहमदनगरमधेही तिच परिस्थिती आहे. त्यामुळे सर्व क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व मानसिक नुकसान झालेले आहे. नागरिकांच्या नोक-या गेल्या, व्यापार धंद्यांचे मोठे नुकसान झालेले आहे. सरकारी लॉकडाऊनमुळे सर्व शाळा प्रत्यक्षात भरणे बंद झाल्या होत्या व ऑनलाईन शिक्षण सुरू होते. गेले वर्षभर विद्यार्थी घरी राहून ऑनलाईन शिक्षण घेत आहेत. ज्या पालकांची स्मार्ट मोबाईल, लॅपटॉप घेण्याची या संकटकाळात ऐपत नाही त्यांनी कर्जभानगडी करत ते घेतले आहेत. विद्यार्थ्यांचे सध्या घरुनच शिक्षण सुरू आहे.

   महाराष्ट्र शासनाने याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही अहमदनगरमधील काही खाजगी शाळांनी मागच्या वर्षी पालक व विद्यार्थ्यांकडून अवास्तव शाळाशुल्क वसुलण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. काही पालकांनी ते भरले तर काही पालकांनी मागच्या वर्षीचे काही शुल्क भरणे बाकी राहिलेले आहे.

या शैक्षणिक वर्षात शहरातील खाजगी शाळा व्यावस्थापनाने विद्यार्थी व पालकांना शाळा अनिश्चित शुल्कासाठी मोठा तगादा लावलेला आहे. काही शाळांनी शुल्क भरल्याशिवाय रिझल्ट दिले जाणार नाही, असे मेसेज पाठवले आहेत. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईनच्या गृपमधून काढून टाकले जाईल, असे कळविले आहे. आज काही विद्यार्थ्यांना गृपमधून काढून टाकून अवमान केलेला आहे.

   तरी आम्ही शिक्षणाधिकारी पवार साहेबांकडे मागणी करत आहोत कि,

    अहमदनगर शहरातील खाजगी शाळांनी कोविड-१९ च्या साथरोग काळात विद्यार्थी व पालकांकडून अनिश्चित, अवास्तव शाळाशुल्क आकारू नये. विद्यार्थ्यांचे शाळा शुल्काअभावी रिझल्ट रोखू नयेत तसेच शिक्षणाधिकारी यांनी शाळाशुल्क निश्चित करून पालकांस ते भरण्यास सवलत द्यावी आणि नविन शैक्षणिक वर्षाचे प्रवेश द्यावेत.

   शिक्षणाधिकारी म्हणून आम्ही मागणी करत आहोत कि, सर्व खाजगी शाळांनी त्यांची वार्षिक शैक्षणिक शुल्क रक्कम निश्चित करून त्याची एक प्रत शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे व पालकांना सविस्तर कळविली पाहिजे.

    या मागणीपत्राद्वारे आम्ही याबाबत त्वरीत कारवाई करण्याची मागणी करत आहोत. अहमदनगरमधील खाजगी शाळांची त्वरीत 'शुल्क निश्चिती'करणे, विद्यार्थी व पालकांना शाळाशुल्क भरण्यास सवलत देणे व नविन वर्षाचे प्रवेश त्वरीत देणे.

    वरील मागण्या तातडीने आठ दिवसांत मान्य न झाल्यास आम्ही विद्यार्थी व पालकांसह लोकशाही मार्गाने शिक्षणाधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढून धरणे आंदोलन, उपोषण करणार आहोत. याची नोंद घेऊन शिक्षणाधिकारी यांनी त्वरीत कार्यवाही करून विद्यार्थी पालकांना दिलासा द्यावा.

    याद्वारे आम्ही शहरातील विद्यार्थी व पालकांना आवाहन करत आहोत कि आपल्या पाल्याबाबत कोणत्याही खाजगी शाळा व्यवस्थापनाने शाळाशुल्का अभावी (स्कूल फि) गैरवर्तणुक केली असल्यास क्रांतिसिंह विद्यार्थी पालक संघटना - ९४०५४०१८०० व ऑल इंडिया युथ फेडरेशन - च्या या नंबरवर तक्रार द्यावी. आम्ही आपल्यावतीने सरकार दरबारी न्याय मिळविण्यासाठी लढू.

या शिष्टमंडळात कॉ.तुषार सोनवणे, कॉ.अमोल चेमटे, तसेच कॉ.राजु नन्नवरे यांचा समावेश होता. या प्रश्नाच्या चर्चेसाठी शिक्षण मंडळाचे शिक्षणाधिकारी सुभाष पवार, पर्यवेक्षक जुबेर पठाण तसेच अरूण पालवे सरांची उपस्थिती होती.

दहन आणि दफन भूमी

 


दहन आणि दफन भूमी
                 भारतीय संस्कृती मध्ये दहन आणि दफन विधी भावनेचा आणि प्रत्त्येक समाजाच्या रितीरिवाज प्रमाणे होणारा विधी आहे. प्रत्त्येक समाजासाठी ग्रामीण भागात दहन आणि दफन भूमी साठी जागा उपलब्ध करून देणे ही ग्रामपंचायतीची जबाबदारी आहे कारण. आपल्यात एक म्हनं आहे "ज्याला जन्माला देवाने घातले त्याला. पुरणयासाठी. व जाळण्यासाठी जागा दिलीच आहे" यासाठी शासन विविध अधिकारी व कर्मचारी यांना वेळोवेळी शासन निर्णयानुसार काम करण्याचे निर्देश देत असते. व दहन आणि दफन भूमी साठी मोठ्याप्रमाणात आर्थिक पाठबळ उभे करत असतें. आज सुध्दा काही गाव ग्रामीण भाग असा आहे की तेथे. विविध समाजासाठी दहन आणि दफन भूमी उपलब्ध नाही. हे सर्वात मोठे दुर्दैव म्हणावे लागेल आज सुध्दा असी काही गाव आहेत तेथे दहन आणि दफन भूमी चार चार किलोमीटर वर आहेत. ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. आज अशी कोणत्या गावात दहन आणि दफन भूमीची गरज असेल तर ग्रामपंचायतीकडे मागणी करा. 
            मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ४५ नुसार सदर अधिनियमाला जोडलेल्या अनुसूची" एक " मधील " नोंद क्र ३७" अन्वये ग्रामीण भागात दहन/ दफन भूमीची तरतूद करणे त्या सुस्थितीत राखणे व त्या विनियमन करणे ही जबाबदारी ग्रामपंचायती वर सोपविण्यात आली आहे असे दिसून आले की राज्यातील बहुसंख्य ग्रामपयतीची आर्थिक परिस्थिती समाधानकारक नसल्यामुळे ही जबाबदारी ग्रामपंचायती पार पाडू शकत नाहीत या परिस्थितीत ग्रामीण भागातील ज्या गावात दहन/ दफन भूमी साठी ग्रामपंचायतीच्या मालकीची जमीन उपलब्ध नसेल अशा गावाच्या बाबतीत खाजगी जमीन संपादित करून देण्यासाठी होणा-या खर्चाची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली आहे. त्यानुसार याबाबतीत सर्व समावेशक आदेश शासनाने दि. ९/८/१९८९ चे परिपत्रक निर्गमित केले आहे. त्यानुसार दसन/ दफन भूमी साठी आवश्यक तेवढी जमीन उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपवण्यात आलेली आहे. व ज्या गावात दहन/ दफन भूमी साठी जागा उपलब्ध नाही किंवा उपलब्ध जमीन अपुरी आहे कशा सर्व गावांना आवश्यक तेवढी जमीन दि. ३१/३/१९९१ पर्यंत उपलब्ध करून देण्यात यावी असे स्पष्ट आदेश परिपत्रकानुसार देण्यात आले होते. त्यासाठी. २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या लेखाशिरषाखाली तरतूद जिल्हाधिकारी यांना शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येते. परंतु लेखा शिर्षाखाली दहन/ दफन भूमी साठी करण्यात आलेली तरतूद दहन/ दफन भूमी साठी आवश्यक असलेल्या जागेची मागणी आली नाही या कारणासाठी परत करण्यात येते/ पुनविनियोजन करण्यात येते ही वस्तुस्थिती आहे. 
                दहन व दफन भूमी साठी सन २००१/२००२ या आर्थिक वर्षात रूपये २९.८२ लाख इतकी तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी फक्त १२.५८ लाख इतकाच खर्च करण्यात आला. सन २००२/२००३ मध्ये रूपये २६.८१ लाख इतकी तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी फक्त रुपये ९.७० लाख इतके अनुदान खर्च करण्यात आले. सन. २००३/२००४ या आर्थिक वर्षात रूपये २९.१९ लाख तरतूद करण्यात आली होती त्यापैकी फक्त ४.३० लाख इतकी तरतूद खर्च झाली आहे. सन. २००४/२००५ या आर्थिक वर्षात रूपये २७.७४ लाख इतकी तरतूद करण्यात आली होती त्यापैकी फक्त रुपये १२.३६ लाख इतकी तरतूद खर्च झाली आहे. सन. २००५/२००६ या आर्थिक वर्षात रुपये २७.१३ लाख इतकी तरतूद करण्यात आली आहे त्यातील जिल्हाधिकारी यांचेकडून प्राप्त माहितीनुसार बहुतांश तरतूदही खर्च करण्यात आलेली नाही. यावरून असे दिसून येते की आवश्यक निधी दहन व दफन भूमी साठी उपलब्ध असतानाही त्याचा योग्य वापर जिल्हाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ यांचेकडून करण्यात येत नाही असे म्हणण्यास बाब आहे 
      राज्यातील अनेक गावांत दहन/ दफन भूमी साठी सार्वजनिक अथवा शासनाच्या मालकीची जमीन उपलब्ध नाहीत. या संदर्भात लोक लेखा समितीसमोर मा प्रधान सचिवांची साक्ष घेण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांचेकडून पाठविण्यात आलेली माहिती पाहता अजूनही राज्यात २११३ गावांमध्ये दहन व दफन भूमीची सुविधा उपलब्ध नाही असे स्पष्ट झाले आहे. तसेच दहन व दफन भूमी कडे जाणारया रस्त्यावर ८१ ठिकाणी अतिक्रमणे झाली आहेत. तर दहन व दफन भूमीवरील अतिक्रमणाची संख्या ९६ इतकी आहे. सर्व गावानी दि. ३१/३/१९९१ पर्यंत आवश्यक असलेली जमीन दहन व दफन भूमी साठी जमीन उपलब्ध करून देण्यात यावी. असे आदेश दि. ९/८/१९८९ चे परिपत्रकानुसार देण्यात आले होते. असे असतानाही अजुनही २११३ गावांमध्ये दहन व दफन भूमीची व्यवस्था. नसणे ही खेदाची बाब आहे. जिल्हाधिकारी यांनी पाठविलेल्या अहवालात बर्याच जिल्हा परिषदाकडून दहन व दफन भूमी साठी जमीन उपलब्ध नसलेल्या गावाबाबत प्रस्ताव त्यांना प्राप्त झाला नसल्यामुळे तसी व्यवस्था करता आली नाही असे स्पष्ट केले आहे. दहन व दफन भूमी उपलब्ध असणे ही प्रत्त्येक गावाची नितांत गरज असते तथापि त्यासाठी लागणार्या जमीनीचे संपादन करण्यासाठी केलेल्या तरतुदी पूर्णपणे खर्ची न पडणे ही चिंतनिय बाब आहे याबाबत लोकलेखा समितीने सन २०००/२००१ या वर्षाच्या अहवालात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच लोकलेखा समितीच्या दि. २८/६/२००४ चे बैठकीत या संदर्भात संबंधितांविरोधात कारवाई करावी त्यांनंतर लोकलेखा समितीच्या दि ११/१०/२००५ चे बैठकीत. दहन व दफन भूमी साठी देण्यात आलेल्या व निधीचे योग्य प्रकारे विनियोजन झाले नसल्याचे पुन्हा समितीने नमुद केले असून लोकप्रतिनिधी सातत्याने या कामासाठी निधी मिळावा म्हणून आग्रह धरतात कर्तव्याचे वेळेवर पालन न झाल्यामुळे निधी अखर्चित राहिलयाबाबत स्पष्टिकरण देऊन यापुढे असे घडणार नाही याबाबत योग्य ती कारवाई करून केलेल्या कार्यवाहीची माहिती लोकलेखा समितीला सादर करावी असेही मत व्यक्त केले आहे. 
          जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पंचायत समितीनिहाय प्रत्त्येक गावांचा आढावा घेऊन संबंधित गावांमध्ये दहन व दफन भूमी साठी स्वतंत्र जमीन आहे किंवा कसे त्याची खातरजमा करून आवश्यक त्या ठिकाणी दहन व दफन भूमी साठी शासकीय जमीन उपलब्ध नसल्यास त्या ठिकाणी खाजगी मालकीची जमीन संपादन करण्याचा प्रस्ताव ग्रामपंचायती मार्फत उपलब्ध करून घ्यावेत व ते जिल्हा नियोजन व विकास महामंडळ यांच्या बैठकीत मांडून त्यास मंजुरी घेण्याच्या दृष्टीने कसोकशिने प्रयत्न करावेत. या संदर्भात प्रस्ताव जिल्हा नियोजन व विकास महामंडळ यांच्या बैठकी पुढे प्रस्ताव सादर न केल्यास संबंधित मुख्य कार्यकारी यांना जबाबदार धरण्यात यावे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या संदर्भात त्यांनी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती शासनास एक महिन्याच्या आत कळविणे बंधनकारक आहे
                दहन व दफन भूमी साठी जमीन संपादन करण्याचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाकडे प्राप्त झाल्यावर जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत सदर प्रस्तावावर त्वरित निर्णय घेऊन आवश्यकता असल्यास खाजगी जमीन संपादन करण्याचे दृष्टीने त्वरित कार्यवाही करण्यात यावी
          जिल्हा परिषद यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांनी एकामेकाशी समन्वय साधून राज्यातील सर्व गावात दहन व दफन भूमी साठी व्यवस्था करून देण्यासाठी प्रामुख्याने कार्यवाही करावी
         राज्यातील प्रकल्पामुळे अथवा धरणामुळे पुनर्वसन करावे लागले आहे अशा सर्व पुनर्वसित गावांचा आढावा घ्यावा व त्या पुनर्वसित अद्यापही स्मशानभूमीसाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही अशा गावांमध्ये स्मशानभूमीच्या सोयी तातडीने उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ जिल्हाधिकारी यांनी करावी
        राज्यातील ब-याच गावांत दहन व दफन भूमी साठी सार्वजनिक अथवा शासनाच्या मालकीची जागा उपलब्ध नाही ही बाब लक्षात घेऊन सदर कल्याणकारी योजना परिणामकारक राबविण्यासाठी जिल्हा परिषद/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ जिल्हाधिकारी दोघांनी योग्य प्रकारे समन्वय साधून दहन व दफन भूमी साठी शासनाकडून वितरित करण्यात येणारे अनुदान पूर्णपणे खर्च होईल हे पाहावे त्यात कोणत्याही परिस्थितीत बचत होणार नाही तसेच मंजूर अनुदान पुनविनियोजन करण्याची वेळ येणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी
       दहन व दफन भूमी कडे जाणारया रस्त्यावर तसेच दहन व दफन भूमीवर झालेली अतिक्रमणे त्वरित काढून टाकण्याच्या संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी / जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ कारवाई करावी व यापुढे अशी अतिक्रमणे होणारं नाहीत याबाबत दक्षता घ्यावी. यात कुचराई करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर कायदेशीर कारवाई करावी तसेच झालेली अतिक्रमणे काढण्याबाबत त्यांनी केलेली कार्यवाही व किती अतिक्रमणे काढण्यात आली आहेत याबाबतची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ जिल्हा परिषद / जिल्हाधिकारी / यांनी शासनास एका महिन्यात सादर करावी 
       शासनाने. वेळोवेळी शासन निर्णय जारी केले आहेत 
(१) २२/ नोव्हेंबर १९७८
(२) १२ जून १९८०
(३) १६ डिसेंबर १९८०
(४) २४ मे १९८५
(५) २६ नोव्हेंबर १९८६
(६) ४ मार्च १९८७
(७) ७ जून १९८८
(८) ३ डीसेंबर १९८७
(८) ९/ ८/१९८९
(९)२९ मार्च २००१
(१०(२/४/२००५
              सर्व विभागीय आयुक्त/ सर्व जिल्हाधिकारी/ सर्व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ प्रधान सचिव महसूल व वन विभाग/ वित्त विभाग/ नियोजन विभाग /आदिवासी विकास विभाग/ प्रधान सचिव/ग्रामविकास यांचें सवीय सहायक/ ग्रामविकास विभागांतील सर्व उप सचिव/ ग्राम विकास /जलसंधारण विभाग/ 
         आपल्या गावात दहन व दफन भूमी आहे का ?
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९

रेशन कार्ड वर्गवारी रद्द करा

 

रेशन कार्ड वर्गवारी रद्द करा

           अन्न ही आपली सार्वत्रिक गरज आहे. त्यांचे पुरेसे उत्पादन आणि सर्वांमध्ये वाटप होणे गरजेचे आहे आणि निकडीचे असते. त्यामुळे शेतीचे उत्पादन वाढवण्याच्या मोहिमा आखणे गरजेचे आहे देशांची अन्न धान्य गरज लक्षात घेऊन धान्य उत्पादन एकूण गरज लक्षात घेऊन ती पूर्ण होण्यासाठी खते बियाणे यांचा पुरवठा केला जातो शेतीचे उत्पादन वाढवण्याच्या आधुनिक पद्धतीना प्रोहसतान दिले जाते 
      १९७० साली"हरित क्रांती" ची घोषणा करण्यात आली धडक योजना आखून देश अन्न धान्य बाबतीत सवालंबी करण्याचा हा कार्यक्रम होता पुढील काळात " शवेतक्रांती किंवा दुधाचा महापूर"! या योजना साकारण्यात आल्या अन्नाच्या प्रश्नाचे रुप आपल्याला आढळले पण त्याचे दुसरें राजकीय रुप म्हणजे भडखती महागाई हे आहे अन्न धान्य मुबलक झाले परंतु गोरगरिबांना सकस अन्न मिळण्याचा प्रश्न तसाच राहिला त्यासाठी पुरवठा विभाग स्थापन करण्यात आला त्यासाठी शहरातून रास्त भावाने धान्य पुरवठा करण्याचा योजना कार्यान्वित राहील्या. पण स्वस्त दराने होणा-या पुरवठ्याचा दर्जा सुमार राहीला म्हणजे खरोखरच ज्याला गरज आहे त्याला अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले. २००५ साली झालेला दारिद्र्य रेषेखाली कुटुंबाचा सर्वे करण्यात आला. शासनाने ठोस सूचना देऊन सुध्दा पुरवठा विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी लोकांच्या उंबरठ्यावर जाऊन सर्वे करा असा शासन निर्णय आदेश होता पण एकही अधिकार व कर्मचारी सर्वसामान्य जनतेच्या घरापर्यंत न जाता नामांकित नगरसेवक. पुरवठा विभागातील कर्मचारी. रेशन दुकानदार. यांनी जाग्यावर बसून रिपोर्ट तयार केला. माहिती चुकीची देण्यात आली. अमुक नोकरीला आहे. अमुकाचया घरात गाडी. टिव्ही आहे. शेती आहे. मिळवती व्यक्ती आहे. राहण्यास घर आहे. अशी बोगस माहिती खरोखरच गरज आहे त्यांच्याबद्दल सांगून त्यांचा हक्क मारला आहे ज्याच्यात सरकारी नोकरी आहे. शेती आहे गाडी टिव्ही स्वताचे घर. भरपूर शेती असणारे बलाढ्य लोक दारिद्र्य रेषेखाली आपले बगलबच्चे या योजनेत सहभागी करण्यात आले. आणि यांनी गोरगरीब जनतेचा हक्क मारला आहे.
      राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिवेशनात २०१३ शासनाने गोरगरीब जनतेसाठी अमलात आणला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ केंद्र सरकारने दि ५/जुलै २०१३ पासून लागू केला आहे. यावर गोरगरीब जनतेची अन्न धान्य गरज शासनाने एक विशिष्ट वर्गवारी करून मिळावी यासाठी राज्यात दि १ फेब्रुवारी २०१४ पासून जारी करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रासाठी ग्रामीण भागातील ७६-३२/ व शहरी भागातील ४५-३४/ नागरिक प्रत्त्येक महिन्यास अनुदानित दराने मिळण्यासाठी खरोखरच हक्कदार आहेत का ? याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात एकूण. ७.००.१६.६८४ एवढा लाभार्थी इंषटाक देण्यात आला आहे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत पात्र लाभार्थी निवडीसाठी काही निकष शासनाने ठरवून दिले आहेत 
* लक्ष निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजनेचे सर्व लाभार्थी या अधिनियमा अंतर्गत" अंत्योदय अन्न योजनेचे लाभार्थी " म्हणून पात्र असून बी पी एल सर्व लाभार्थी हे या अधिनियमान्वये "प्राधान लाभार्थी कुटुंब गटातील लाभार्थी" म्हणून विचारात घेण्यात आले पण आज खरोखरच ज्यांना गरज आहे तो या कोणत्याही निकषात बसलेला नाही
* राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत प्राधान लाभार्थी कुटुंब गटातील उर्वरित लाभार्थींची निवड करण्यासाठी शहरी भागात कमाल. रु ५९०००/ हजार पर्यंत वार्षिक उत्पन्न मर्यादा असणारे व ग्रामीण भागात रु ४४०००/ हजार वार्षिक उत्पन्न असणार्या ए पी एल ( केशरी) लाभार्थी पात्र आहेत. 
       नागरि सनद प्रमाणे शासनाने ठरवून दिलेला पगार म्हणजे रोजचा. ३५० रुपये महिन्याच्या चार सुट्ट्या वगळता. त्या शहरी असू किंवा ग्रामीण असो. त्यांचा महिन्यांचा पगार. होतो ८४०० रुपये म्हणजे वर्षाचा त्याचा पगार होतो एक लाख रुपये मग तो कोणत्याच योजनेत बसत नाही मग तो अंत्योदय प्रधान लाभार्थी कुटुंब योजनेचा लाभार्थी कसा असा कोण आहे कां तो वरिल प्रमाणे शासनाने वार्षिक उत्पन्न ठरवून दिले आहे त्यात आपला आणि आपल्या कुटुंबाचा खर्च वर्षाचा चालवित असेल म्हणजे बोगस आहे हे शंभर टक्के त्याला ज्यांनी या योजनेत सहभाग दिला अशा भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे का तुमचे मत काय आहे ? 
        अंत्योदय अन्न योजनेखाली सर्व कुटुंबांना प्रति शिधापत्रिका प्रतिमहा महिन्याला ३५ किलो अन्न धान्य व प्राधान लाभार्थी कुटुंबातील लाभार्थ्यांना प्रतिमहा ५ किलो धान्य देने अनुज्ञेय आहे. पात्र लाभार्थ्यांना रु ३/ प्रति किलो या दराने व तांदूळ रु २/ प्रति किलो या दराने गहू व रूपये १/ प्रति किलो या भावाने भरड धान्य देण्याची तरतूद सदर अधिनियमात आहे. 
          २०२० मध्ये कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने थैमान घातले होते त्यावेळी केंद्र शासनाच्या वित्तीय पॅकेज अंतर्गत गरिब कल्याण योजना राबविण्यात आली होती त्यावेळी कोरोना काळात कोणीही उपाशी राहू नये म्हणून शासनाने अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी असणारे व प्रधान कुटुंब सहभागी असणारे लाभार्थी यांना महिन्याला मिळणारा ३५ रेशन अन्न धान्य सोडून प्रति महिना प्रति व्यक्ती पाच किलो तांदूळ मोफत देण्याचा अगदी महत्वकांक्षी निर्णय घेतला होता. काही लोकांना प्रमाणापेक्षा जास्त अन्न धान्य उपलब्ध झाले त्यामुळे काही लोकांनी रेशनचा मिळणारा तांदूळ न खाता तोच तांदूळ जाद भावाने मार्केट मध्ये विकला आणि त्याच पैशांचा उच्च प्रतिचा तांदूळ आणून खाल्ला म्हणजे एका बाजूला कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये टाळेबंदी जारी करण्यात आली होती लोकांना काम नाही धंदा नाही त्यामुळे उपासमारीची वेळ आली होती आणि एका बाजूला अंत्योदय दिनदयाळ योजनेअंतर्गत म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना मोफत मिळणारा रेशन अन्न धान्य वाटप करून काय उपयोग झाला ? प्रधान लाभार्थी कुटुंबाला विकत अन्न धान्य वितरण करण्यात आले तेही मर्यादित. केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य पॅकेज अंतर्गत कोरोना काळात जारी करण्यात आलेल्या टाळेबंदी काळात परगावाहून. परजिल्ह्यातील परराज्यातील कामगार कामासाठी आलेले आहेत आणि टाळेबंदी मुळे अडकून पडले आहेत त्यांना कोरोना काळात कोणीही उपाशी राहू नये यासाठी मोफत. अन्न धान्य वितरण करण्यात आले तेही प्रति कुटुंब पाच किलो तांदूळ व चणा वितरण करण्यात आला कोणाला मिळाला कोणाला नाही म्हणजे वितरण व्यवस्था किती खिळखिळी आहे आपल्याला कळेल का ? एका बाजूला लोक उपाशी मरत असताना. सांगली जिल्ह्यात. २०२० मध्ये. विविध गावांतील राईस मिल मध्ये. टनामधये रेशनचा तांदूळ सापडतो. तो कोठून आला. याच योजनेचा मोफत तांदूळ जास्त झाला आणि लोकानी मार्केट मध्ये विकला आणि तोच तांदूळ आमचे कर्तव्य दक्ष पोलिस यांनी रेशनचा तांदूळ पकडला सलाम त्यांच्या कार्याला 
           अधिनियम अंतर्गत कलम ८ नुसार पात्र व्यक्तिस अन्न/ आहार न मिळाल्यास केंद्र शासन निश्चित करेल त्या कालावधी करीता व पध्दतीनुसार राज्य शासनाकडून अन्न सुरक्षा भत्ता घेण्यास त्या व्यक्ति हक्कदार असतील अशी तरतूद आहे 
  महिला सक्षमीकरण करण्याच्या हेतूने कलम १३ नुसार पात्र कुटुंबातील ज्येष्ठ महिला ही शिधापत्रिका करिता कुटुंब प्रमुख राहील अशी तरतूद आहे
   राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत योग्य व गरजू लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने अन्न धान्य लाभ मिळावा या उद्देशाने" ज्यांना गरज नाही त्यांनी अनुदानातून बाहेर पडा " ही योजना सुरू करण्याचा निर्णय दि १९ आॅकटोबर २०१६ रोजी घेण्यात आला
          शिधापत्रिका प्रकार
पिवळी शिधापत्रिका. केशरी शिधापत्रिका. शुभ्र शिधापत्रिका असे विविध प्रकार आहेत 
       बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे वतीने आम्ही अशी मागणी करतो की रेशनकार्ड वर्गवारी रद्द करा आणि सर्वांना २/३ किलो प्रमाणे रेशन अन्न धान्य वितरण करा त्यामुळे शासनास मोठा हातभार लागेल आणि बोगस वर्गवारी नावावर अन्न धान्य उचल करणारे यांना चाफ बसेल काही रेशन दुकानदार गोरगरीब जनतेचा अन्न धान्य हक्क मारण्यासाठी तुमचं अन्न धान्य आले नाही. तुमचे नाव दिसत नाही. थम उठत नाही. आधार लिंक नाही. अशी विविध न पटणारी कारणें सांगून अन्न धान्य मधूनच गायब करुन जास्त भावाने विक्री करत आहेत त्यांना सुध्दा चाफ बसेल. संबंधित पुरवठा विभगात. गेल्या वर्षी वाटप करण्यात आलेला चणा टनात शिल्लक आहे त्यासाठी आपल्याविभागातील पुरवठा विभाग यांचेकडे चौकशी करा 
           यासाठी रेशनकार्ड वर्गवारी रद्द करा. अमुक रेशनकार्ड याला अन्न धान्य वितरण करा. असे म्हणण्याची गरज राहणार नाही
           समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९

बालमजुरी निर्मूलन व पुनर्वसन

 


ग्रामविकास विभागांची भूमिका


              "बालपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा. " ऐकायला वाचायला बर वाटत. पण सत्यात बालमजुरीमुळे बालकांच्या शारीरिक स्वास्थ्यावर विपरीत परिणाम होतो तसेच त्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे अशा बालकांचे भविष्य अंधकारमय होत आहे.  मूलतः घरची नशिबाला लागलेली गरिबी हेच प्रमुख कारण आहे.  आर्थिक विवंचमुळे या मुलांना कोवळ्या. खेळा बागडायचया वयात. बांधकाम क्षेत्र. वडापाव गाडी. चायनीज. हाॅटेल. धाबे.  दारू दुकान. विविध खाद्य पदार्थ विक्री.   भिक मागण्यास प्रवृत करणारे. विट भट्टी.  असे एक नाही अनेक ठिकाणी काम करण्याची वेळ या मुलांच्या वर येते. त्यामुळे इतर मुलांच्या तुलनेत त्यांची शारीरिक व बौद्धिक प्रगती होऊ न शकल्यामुळे त्यांनी काम करून अर्थार्जन केले तरी त्यांच्या एकंदरीत परिस्थिती मध्ये कोणतीही सुधारणा होत नाही या विषया बाबतची सामाजिक व आर्थिक गुंतागुंत लक्षात घेऊन बालमजुरीचे निर्मूलन करण्यासाठी शासनाच्या सर्व संबंधित विभागाच्या समन्वय असणे.  तसेच सर्व संबंधित विभागांनी तयाचेशी संबंधित मुद्यावर प्रभाव रित्या कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक ४६५/१९८६ चया निकालात देखील याबाबत कार्यवाही निर्देश केंद्र व राज्य शासनास दिले आहेत.  त्यानुसार सर्व संबंधित विभागाचा सहभाग असणार्या आणि कामगार विभागाने " यशदा " पुणे यांचे मदतीने तयार केलेल्या " राज्य कृती आराखडा " संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयानुसार मान्यता दिली आहे. दरम्यान केंद्र शासनाने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम पारित केला आहे.  त्यामुळे या दोन्ही अधिनियमातील तरतुदीची एकत्रितपणे व सचसंगतरितया अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे 
        याबाबत मुख्य सचिव यांचें अध्यक्षतेखाली " यशदा " पुणे येथे दिनांक ४ जुलै २०११ रोजी सर्व संबंधित विभागाच्या सचिव/ प्रधान सचिव स्वयंसेवी संस्था. राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प संचालक यांचें समवेत कार्यशाळा घेण्यात आली त्याचबरोबर मुख्य सचिव यांचें अध्यक्षतेखाली राज्य संनियंत्रण समितीच्या दिनांक १७/ आॅगसट २०११. रोजीचया बैठकीत या विषयावर चर्चा करून सुधारीत बालमजुरी निर्मूलन आराखड्यास समितीने मान्यता दिली आहे. 
          ग्रामिण भागातील बालक व युवक यांच्यासाठी व विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. ग्रामीण क्षेत्रातील बालमजुरीचया अनिष्ट प्रथेस आळा बसावा. तसेच भविष्यात बालमजूर निर्माण होऊ नये. बालकांचे आर्थिक सामाजिक व शारीरिक शोषण थांबवून त्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी या विषयी विभागाशी संबंधित बाबींचा अंमलबजावणी व संनियंत्रण प्रभावीपणे होणे आवश्यक आहे.  या सर्व बाबी लक्षात घेता कृती आराखड्यातील विभागाशी संबंधित बाबींचा प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी विभागाच्या सर्व संबंधित अधिका-यांना शासन स्तरावरून निर्देश देण्याची बाब विचाराधीन होती 
     बालमजुरी या अनिष्ट प्रथेच्या निर्मूलन करण्यासाठी तयार करण्यासाठी तयार केलेला कृती आराखडा कार्यक्रमाचे राज्य स्तरावर संनियंत्रण करण्यासाठी मा. मुख्य सचिवांचे अध्यक्षस्थतेखाली राज्य संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीचे सदस्य म्हणून सचिव ग्रामविकास विभाग यांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे.  तसेच जिल्हास्तरावर या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी असलेल्या बालकामगार पुनर्वसन आणि कल्याणकारी संस्थेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी.  जिल्हा परिषद. हे सदस्य आहेत. या सर्व बाबी लक्षात घेता कृती आराखड्यातील या विभागांशी संबंधित बाबींचा प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी विभागातील/ विभागाच्या अधिपत्याखाली अधिकारी व कर्मचारी खालील प्रमाणे कार्यवाही करतात
     प्रत्त्येक ग्रामपंचायती मध्ये प्रत्त्येक ग्रामसभेमधये. " बाल कामगार आणि त्यांचे पुनर्वसन " हा विषय प्रामुख्याने चर्चेत घेणें बंधनकारक आहे
        ग्रामपंचायत ग्रामसेवक यांनी आपल्या गावात आसपास परिसरातील उधोगात बाल कामगार कामावर ठेवलेले आढळल्यास त्याबाबत कामगार विभाग अधिकारी व पोलीस स्टेशनला माहिती द्यावी
     ग्रामपंचायत हद्दीतील उधोग चालू करताना मालकाकडून आम्ही बालकामगार कामावर ठेवणार नाही असे हमीपत्र लिहून घ्यावे
    ग्रामविकास विभागामार्फत विविध प्रकारच्या कल्याणकारी राबविण्यात येतात या योजना पैकी निकषात बसत असल्यास शक्यतो ५ टक्के वाटा बालकामगार यांचें नावे व पात्र पालकांपर्यंत पोहचेल याची दक्षता घेण्यात यावी जेणेकरून यामुळे बालमजुरी निर्मूलन होणेस मदत होईल यासाठी कामगार विभागाच्या संबंधित जिल्ह्याच्या अधिकारी यांनी बालकामगारांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांचेकडे सुपूर्द करावी 
      प्रत्त्येक जिल्ह्यात जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांनी बालकामगार मुक्त ग्रामपंचायत उपक्रम राबवावा
    ग्रामपंचायत बालकामगार मुक्त अभियान
     ग्रामपंचायत व क्षेत्रातील प्रत्त्येक मुला मुलींची नावे शाळेत दाखल केली पाहिजेत
    शाळेत नाव असताना सुध्दा काम करणार्या मुला मुलींना व पालकांना सक्त ताकीद दिली पाहिजे
        ज्या उधोगात बालमजुरी करताना आढळल्यास बालकामगार ( प्रतिबंध व नियमन ) १९८६ कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होवून शिक्षा होऊ शकते
       स्थलांतरित कुटुंबियांच्या मुला मुलींना शाळेत दाखल करण्याबाबत त्यांच्या पालकांना समज दिली पाहिजे
      जे बालकामगार अनाथ अथवा त्यांचे पालक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसतील त्यांना शासनाच्या वसतीगृहात दाखल करण्याकरिता जिल्ह्याच्या कामगार विभागाकडे नाव द्यावे
        ग्रामविकास योजनांमधून बालकामगार यांच्या पालकांना उत्पन्नाचे साधन व पर्यायी मार्ग करून देणे
       जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा बालकामगारांचया पालकांच्या करीता आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी असणार्या योजनांचा लाभ देणें
      बालकामगारांना शाळेत दाखल केल्यानंतर त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी मुख्याध्यापक/ शिक्षक यांनी प्रयत्न करावा
        बालकामगाराचया पालकांचे बचत गट निर्माण करण्यात यावे अथवा अस्तित्वात असलेल्या बचत गटात त्यांच्या समावेश करण्यात यावा व त्यास या योजनांचा लाभ देण्यात यावा
      बाल मजुरी बालकामगार निर्मुलन व पुनर्वसन याचा नारा लावत बालकामगार दिन साजरे करणारे सकाळी हा दिवस काळा आहे गोरगरीब लोकांच्या मुला मुलींवर ही वाईट वेळ आहे अशी हळहळ व्यक्त करणारे संध्याकाळी बार हाॅटेल. धाब्यावर गेले असतां याच मुलांना काय वागणूक देतात हेआपपणास माहित आहे 
        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९

गाता रहे मेरा दिल ग्रुपच्यावतीने शरदचंद्र पवार आरोग्य मंदिरात गीतांची मैफिल

 

कोरोना रुग्णांना हिंदी-मराठी गीतांची भुरळ

      अहमदनगर - आमदार निलेश लंके यांनी भाळवणी येथे कोरोना बाधित रुग्णांसाठी सुरु केलेल्या 1100 रुग्णांसाठीच्या शरदचंद्र पवार आरोग्य मंदिरातून मोफत सेवा देत आहेत. या मानवतेचे कार्य सहकार्यांच्या मदतीने होत आहे. आरोग्य सेवेबरोबरच रुग्णांच्या मानसिकतेचा विचार करुन त्यांनी आजाराला विसरुन लवकरात लवकर बरे व्हावे यासाठी रोज आरोग्य मंदिरात धार्मिक, अध्यात्मिक, सांस्कृतिक व करमणुकीचा कार्यक्रमाचे आयोजन करुन त्यांना मोठा आधार देत आहेत. कोरोना बाधित झालेल्या रुग्णांना कोविड सेंटर किंवा हॉस्पिटलमध्ये अडमीट असल्यामुळे त्यांना करमणुकीचे कोणतेही साधन नसतात. अशावेळी आ.लंके यांनी रुग्णांच्या मानसिकतेचा विचार करुन अशा कार्यक्रमातून रुग्णांमध्ये आत्मविश्‍वास वाढला जात आहे, असे प्रतिपादन गाता रहे मेरा दिल ग्रुपचे अ‍ॅड. अमिन धाराणी यांनी केले.
     आ.निलेश लंके यांनी सुरु केलेल्या शरदचंद्र पवार आरोग्य मंदिरात रुग्णांच्या करमणुकीसाठी गाता रहे मेरा दिल ग्रुपच्यावतीने हिंदी-मराठी गीतांची सुरेल मैफिल आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी अ‍ॅड.धारानी बोलत होते. या कार्यक्रमात अ‍ॅड.गुलशन धारानी, किरण उजागरे, डॉ.रेश्मा चेडे, समीर खान, प्रतिभा साबळे, विकास खरात, अ‍ॅड.अमीन धारानी, सुनिल भंडारी, अनिल आंबेकर यांनी गिते सादर केली. मोफत कार्यक्रम केल्याबद्दल आ.निलेश लंके यांनी ग्रुपचे आभार मानले.
      याप्रसंगी समीर खान म्हणाले, ग्रुपच्यावतीने नेहमीच सामाजिक दायित्व जपून विविध संस्थांना मदतीसाठी नेहमीच कार्यक्रम आयोजित केले जातात त्यातून जमा होणार्‍या रक्कम संस्थेसाठी मदत दिली जाते. सध्या कोविड सेंटरमध्ये रुग्णांमध्ये भितीचे वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत आध्यात्मिक व मनोरंजनात्मक कार्यक्रम राबवून आरोग्य सेवेबरोबरच आ.निलेश लंके रुग्णांसाठी मोठा आधार बनत आहेत.


बहाणे. बहाणे. बहाणे माहिती अधिकार २००५ - RTI 2005

 

माहिती अधिकार २००५
            माहिती अधिकार कायदा यामध्ये दाखल अर्जाची माहिती न देण्याचे बहाणे
            भारताच्या राज्यघटनेनुसार भारतीय नागरिकांनी भारत हे लोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून स्थापण्याचे घोषित केले आहे हा उद्देश साध्य करण्यासाठी राज्य घटनेने कार्यकारी मंडळ विधिमंडळ व न्यायमंडळ या संस्थात्मक सरचेनेची निर्मिती केली आहे. काळाच्या ओघामधये या संघराज्य व्यवस्थेमध्ये व त्याच्या विविध संस्थांमध्ये तसेच नागरिकांच्या सहभागातही उदासीनता आल्याचे सकृत दर्शनी दिसून येते. आज मितीस म्हणजे स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतरच्या सहाव्या दशकातही नागरिकांचा राज्य कारभारामधये मतदानापलिकडे फारसा सक्रिया सहभाग दिसून येत नाही
         जर आपणांस विशिष्ट माहिती प्राप्त करावयाची असेल तर आपणं संबंधित माहिती अधिकार याकडे अर्ज केला जातो. आपण जर आडवळणी गावांत रहात असाल तर आपला अर्ज त्या विभागाच्या व त्या खात्याच्या माहिती अधिकार याकडे सादर करावा लागतो हा माहिती अधिकारी तुमच्या अर्जावर ३० दिवसांत कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे या अधिनियमात जरी नमुना अर्जाचे बंधन घालण्यात आले नसले तरी सोईकरिता म्हणून अर्जाचा नमुना पुढे दिला आहे. त्यासोबत रुपये १०/ रोखीने अथवा बॅंकेच्या मार्फत अथवा चेक डिमांड ड्राफ्ट. अथवा कोर्ट फी स्टॅम्प लावून भरायची आहे. 
            आपण वरील प्रमाणे सर्व माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल करत असतो पण जन माहिती अधिकारी माहिती देण्यासाठी विविध माध्यमातून माहिती अधिकार दाखल करणार्या व्यक्तिला विविध न पटणारी कारणें सांगून त्यांना नाहक त्रास देत असतात
           कारणे कोणती
(१) विनाकारण
(२) उपलब्ध नाही म्हणून
(३) माहिती संदिग्धत स्वरूपाची मागितली म्हणून
(४) माहिती शुल्क कळवूनही भरणा केला नाही म्हणून
(५) माहिती व्यापक स्वरुपाची मागितली म्हणून
(६) माहिती दिर्घकाळाची मागितली म्हणून
(७) जण अधिकारी यांची नियुक्ती नाही म्हणून
(८) पूर्व अधिकारी यांचेकडून माहिती प्रकरणं प्रभारात मिळाले नाही म्हणून
(९) त्रेयसत पक्षांची म्हणून
(१०) इतर प्राधिकरणाकडील माहितीची मागणी म्हणून
(११) संबंधितांनी सहाय्य केले नाही म्हणून
(१२) संबंधितांचे सहाय्य घेतलें म्हणून
(१३) मागितलेली माहिती तयार झाली नाही म्हणून
(१४) मागितलेली माहिती उपलब्ध नाही म्हणून
(१५) माहितीचा जतन कालावधी संपलेला आहे म्हणून
(१६) मागितलेली माहिती हरवली म्हणून
(१७) मागितलेली माहिती नष्ट झाली म्हणून
(१८) मागितलेली माहिती घेण्यास अपिल करणारे नाकारली म्हणून
(१९) तक्रार अर्ज निकाली काढला नाही म्हणून
(२०) माहिती अधिकार अर्ज सदोषपणे असंबध प्राधिकरणाकडे पाठविला म्हणून
(२१) माहिती अधिकार अर्ज डाकेतून प्राप्त झाला नाही म्हणून
(२२) माहिती अधिकार अर्ज सर्व प्रकारे आढळ होत नाही म्हणून
(२३) माहितीचा अधिकार अर्ज इतर निकाली काढला नाही म्हणून
(२४) माहिती एका पेक्षा जास्त विषयांची मागितली म्हणून
(२५) माहिती कार्यालयीन कारवाई करून मागितली म्हणून
(२६) अर्जदाराने प्रथम अपिल अर्ज केला म्हणून
(२७) अपिल करणाऱ्यांचे समाधान झाले म्हणून
(२८) अपिल करणार्या ची माहिती बाबत गरज उरली नाही म्हणून
(२९) माहिती अधिकारी दिर्घ काळ रजेवर होते म्हणून
(३०) माहिती अधिकारी निलंबित होतें म्हणून
(३१) मागितलेल्या माहीतीचे अभिलेख पूर्व अधिकारी यांनी प्रभारात दिले नाही म्हणून
(३२) इतर महत्वाची कामे हाती होती म्हणून
(३३) निवडणूक. नैसर्गिक आपत्ती रोगराई मुळे व्यस्त होतो म्हणून
(३४) बदली झाली म्हणून
(३५) माहिती अधिकार दाखल करणार्या व्यक्तिची माहिती कलम २( ज ) या माहितीच्या व्याख्येत बसत नाही म्हणून
(३६) आपला माहिती अधिकार अर्ज दिडसे शब्दापेक्षा जास्त आहे म्हणून
(३७) एका वेळी एकच विभागांची माहिती नाही म्हणून
(३८) विविध विभाग. विविध विषयांची माहिती मागितली म्हणून
(३९) माहिती प्रश्नार्थक स्वरूपात मागितली म्हणून देत येत नाही
(४०) आपण मागितलेली माहिती विस्तृत स्वरुपाची व खूप मोठ्या प्रमाणावर मनुष्य बळ वळवावे लागणार असल्याने देता येत नाहीं
(४१) माहिती तृतीय पक्षासी संबंधित असल्याने वैयक्तिक असल्याने. देता येणार नाही
(४२) कलम ८ नुसार माहिती नाकारण्यात येत आहे
(४३) आपल्या माहिती अधिकार अर्जातील माहीतीचा अर्थ बोध होत नाही
(४४) माहितीचा अधिकार अर्ज स्विकारण्यास व ओ सी. वर शिक्का मारून देण्यास नकार देणे
(४५) अर्ज केल्यावर ३० दिवस उलटून गेले तरी कसलीही माहिती वा प्रतिसाद न देणें
            नमस्कार मित्रांनो जनमाहिती अधिकारी माहिती देणे नाकारतात त्याची तुम्हाला अनुभवला आलेली वरील व्यतिरिक्त अन्य कारणे प्रतिक्रिया लिहताना मांडा
                 जनमाहिती अधिकारी यांचे असे माहिती नाकारण्याचे बहाणे आपण प्रथम अपिल मध्ये अभ्यासपूर्ण व कायद्यातील तरतुदी कलम व्यवस्थित रित्या. सप्रमाण व नेमकेपणाने तोडी किंवा लेखी स्वरूपात मांडून खोडून काढल्या पाहिजेत
         समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
x

बालकामगार व बालमजुरी थांबवा

 

    डोक्यावर नाही हातात पाटी द्या बालपण वाचवा 
          बालपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा हे फक्त म्हणायला बर वाटत आपल्या देशाला व समाजाला बालकामगार व बालमजुरी हा मोठा कलंक आहे ज्या वय खेळायचे बागडायच असत त्या वेळी त्यांना घराची परस्थिती गरिबीची. घरातला कर्ता पुरुष व्यसनी त्यामुळे मुलांना दोन वेळचे जेवण कसंबसं मिळत मग शाळा शिक्षण कोठून आणायचे आदिवासी अनुसूचित जाती जमाती चे लोक राहण जंगलात जीवन भटकंतीच्या मार्गातून जगतात ज्यांना राहण्याची कायम स्वरुपी जागा नाही त्यांच्या शिक्षणासाठी कशी सोय होणार हळूहळू भटकंती करणारी जमात एकत्र येऊन वस्तीच्या नावाने राहू लागले एकामेकांच्या सुखात दुःखात पुन्हा सर्वांचा एखाद्या विषयांवर विचार करण्यास सुरुवात झाली त्यातून सनवार सगेसोयरे मित्रपरिवार नातेवाईक मित्र असे समाज एकत्र आणण्यासाठी विविध माध्यमातून जुळवाजुळव झाली 
        आई वडील आपले व आपल्या कुटुंबाचं पालनपोषण करण्यासाठी मिळेल ते काम करतं असतं घराची परस्थिती बिकट त्यामुळे खेळायच्या वयात मुले शहरात चायनीज. वडापाव विकणारे. विट भट्टी. बांधकाम. फळे फुले भाजीपाला. गाड्या धुण्यासाठी. भंगार गोळा करणे. भिक मागणे. व असे विविध प्रकारची कामे हि मुले कोवळ्या वयात करायला लागली त्यातच या वयातच काही मुले व्यसनी बनली हितच आपल्या उद्याच्या डॉ. वकिली. इंजिनिअर. क्लास वन अधिकारी. या सर्व ठिकाणी अनुसूचित जाती जमाती ची मुल बसली असती त्याला खिळ बसली रानावनात भटकंती करणारे शहराकडे वळले विचार आचार राहन बोलन यात हळूहळू बदल झाला शहरात शाळेत जाणारी मुले पाहून या मुलांच्या मनात शिक्षन घेण्याची इच्छा निर्माण झाली 
                 महाराष्ट्र शासन यांनी सापेक्ष पणे सर्वे करुन दिवसभर काम करणाऱ्या मुलांना शिक्षण घेण्यासाठी रात्रीच्या शाळेची सोय केली डोंगर कपारी येथील लोक मुल यांच्या साठी त्यावेळच्या समाजसेवक समाजहितचिंतक यांनी वेळोवेळी निवेदने आंदोलन करुन या समाजाची कथा आणि व्यथा शासनापूढे मांडली त्यांची पुण्याई म्हणून आज मुल शिक्षण घेत आहेत 
            काळ सुधारला पण आज आणि अजून बालकामगार व बालमजुरी चालूच आहे आज शासन व अल्पसंख्याक मंत्रालय यांचेकडून विविध शैक्षणिक योजना अनुसूचित जाती जमाती व भटक्या विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्ग यातील मुलांना शिक्षणासाठी हातभार लागावा यासाठी खालील प्रमाणे योजना तयार करण्यात आलेल्या आहेत
(१) निरिक्षण ग्रह (प्रवेश योजना )
विभाग / महिला व बाल विकास
लाभार्थी / १६ वर्षांखालील बालक
पात्रतेचा निकष
पूर्ण पणे अनाथ/अपेक्षित /शोषित /बालगुन्हेगार
(२) बाल (ग्रृह प्रवेश ) योजना
विभाग. /महिला बाल विकास
लाभार्थी / १८ वर्षांखालील मुले
पात्रता निकष / बाल न्यायालय व बाल कल्याण मंडळाचा आदेश
०/६ वयोगटातील बालकांसाठी प्राथमिक बाल गृहे ६/१२ वयोगटातील बालकांसाठी कनिष्ठ बालगृहे व त्यापुढील वयोगटातील बालकांना वरिष्ठ बालगृहे
(३) बाल सदन (प्रवेश योजना ) 
लाभार्थी /१८ वर्षांखालील मुले
पात्रता निकष /बाल न्यायालय व बाल कल्याण मंडळाचा आदेश
०/६ वयोगटातील मुलांना प्राथमिक बाल गृहे ६/१२ वयोगटातील बालकांसाठी कनिष्ठ बालगृहे त्यापुढे वयोगटातील मुलांना वरिष्ठ बालगृहे
(४) बाल मार्गदर्शन केंद्र (प्रवेश ) 
विभाग /महिला व बाल विकास
लाभार्थी /बालक
पात्रता निकष / गलिच्छ वस्ती झोपडपट्टी कोणत्याही गटातील कोणत्याही प्रकारातील मुल मुली
(५) बाल संगोपन योजना
विभाग /समाज कल्याण विभाग
लाभार्थीं / बाल कल्याण संस्थेतील किंवा समाजातील आश्रय गरज असणारी मुले
पात्रता निकष / दत्तक देणे शक्य नाही
दारिद्रय रेषेखालील असावा
ज्या आदिवासी कुटुंबांचे /शेतकऱ्यांचे उत्पन्न रुपये ६४००
(६) मागासवर्गीय बालवाडयाना सहाय्यक अनुदान
विभाग /समाज कल्याण विभाग
लाभार्थी /मागासवर्गीय वर्गातील सर्व बालके
पात्रता निकष / ५प्रमाणे
(७) राष्ट्रीय शिशु अक्ष निधी योजना (पाळणाघर )
विभाग /समाज कल्याण विभाग
लाभार्थी. /५ वर्षाच्या अतिल बालके 
पात्रता निकष /५ वर्षे वयाच्या आतील बालके ज्यांचे पालक मजूर व तत्सम स्तरावरील आहेत 
           शासन विविध उपाययोजना करुन बालकामगार व बालमजुरी नष्ट करण्याची तयारी दाखवली आहे गरज आहे आपण सर्वांनी शासनाला मदत करायची आपल्या गावात तालुका शहरात कोठेही १४ वर्षाच्या आतील मुले काम करताना दिसले तर लगेच जवळच्या पोलिस स्टेशनला तक्रार दाखल करा गरिब गरजू मुलांना भिक देऊ नका त्यांना शासनाच्या शाळेत घालवा पाटि हातात द्या डोक्यावर नको 
      वरील प्रमाणे समाजसेवा उठाव बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण प्रचार प्रसार प्रसिध्दी वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून इच्छुक व्यक्ति तरुण पदाधिकारी नेमणे आहे तरी खालील नंबरवर संपर्क साधावा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रेशन अन्न धान्य कृती समिती सांगली जिल्हा
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
९८९०८२५८५९
        महिला बाल विकास /समाज कल्याण विभाग. या विभागाकडे माहिती अधिकार दाखल करुन वरिल प्रमाणे कोणत्या योजनेचा आपल्या जिल्ह्यात किती मुलांना लाभ देण्यात आला मुलांची यादी. /लाभ देणे साठी निवडण्यात आलेल्या संस्था 
    दिवयांग (अपंग ) यांना आत्ता मिळणार स्वतंत्र रेशनकार्ड ते सुद्धा प्रधान लाभार्थी कुटुंब योजनेत लगेच सहभागी करुन आप आपल्या तहसिलदार कार्यालय मध्ये पुरवठा विभागासी संपर्क साधा

ग्रामीण भागातील कर्मचारी आत्ता मुक्कामाला आपल्या मुख्यालयात

 


           जिल्हा परिषद. राज्य शासन. व केंद्र शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात.  कल्याणकारी शासन म्हणून या सेवा राज्यातील जनतेला ग्रामीण भागातील जनतेला सर्वकाळ उपलब्ध हे शासनाकडून पाहिले जाते जिल्हा परिषद मार्फत नियुक्ती करण्यात आलेल्या वर्ग ३ चे कर्मचारी प्रामुख्याने. ग्रामसेवक.  आरोग्य सेवक.  तसेच शिक्षकांना. त्यांच्या मुख्यालयात राहणे आवश्यक आहे. कारणं. ग्रामसेवक यांची गरज लोकांना कधीही पडू शकते. परगावाहून येणारे लोक यांचा वेळ आणि पैसा ग्रामसेवक न भेटल्यामुळे वाया जातो तोच ग्रामसेवक मुख्यालयात राहण्यास असल्यास लोकांना त्रास होणार नाही. गावातील.विविध आवास योजना.  नळपाणी पुरवठा.  अवेळी अवकाळी पावसाने होणारे नुकसान त्यांचे पंचनामे. गावातील आत्महत्या प्रकरणे. जळीत.  लोकांच्यातील आपशी मतभेद.  या सर्व संदर्भात ग्रामसेवक यांची वाट बघावी लागू नये. म्हणून ग्रामसेवक यांनी गावातच त्यांच्या मुख्यालयात राहणे आवश्यक आहे 
    आरोग्य सेवक. गावात दवाखाना असतो तो लहान सेवा सुविधा कमी असणारा असतो त्यातच अति महत्वाची औषध सोडली तर बाकी काही नसते त्यातच प्रामुख्याने.  डिलिव्हरी पेशंट.  साप चावणे. कुत्रा चावणे.  थंडी ताप. असे अनेक आजार अचानक उद्भवणारे आहेत समजा रात्रीच्या वेळी अचानक कोणतीही परस्थिती उद्भवली तर त्या गावातच आरोग्य सेवक राहण्यास असल्यास त्या रुग्णांस उपचार घेणें सहज सोपे जाईल आणि जर तोच परगावी राहण्यास असल्यास रुग्ण मरणार शंभर टक्के म्हणून आरोग्य सेवकाने आपल्या मुख्यालयात राहण्यास गरजेचे आहे तसेच प्राथमिक शिक्षक. पदविधर शिक्षक. मुख्याध्यापक.  ग्रामसेवक.  ग्रामविकास अधिकारी.  आरोग्य सेवक. आरोग्य सहाय्यक.  यांनी आपल्या मुख्यालयात राहण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दि ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला पण याचा गैरफायदा घेण्यासाठी बर्याच वेळा संबंधित कर्मचारी स्थानिक सरपंचाचे. संगनमत करून बोगस आम्ही आमच्या मुख्यालयात राहतो म्हणून दाखले सादर करण्याची फॅशन निघाली खरी वास्तविकता म्हणजे हे सर्व कर्मचारी मुख्यालयात राहतच नाहीत.  असा बराच बोगस प्रकार शासनाच्या निदर्शनास आल्यावर पंचायत राज समितीने २०१७)२०१८. तेरावी महाराष्ट्र विधानसभा.   चौथा अनुपालन अहवाल याद्वारे शासनाच्या वरिल सर्व प्रकार ध्यानात आले की ग्रामीण पातळीवर कार्यरत असलेल्या कर्मचारी यांनी ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाच्या अनुषंगाने मुख्यालयात राहणे आवश्यक आहे असे ध्यानात आले ह्या बाबी विचारात घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी व रहिवासी दाखला कोणाकडून व कसा घ्यावा याबाबत आवश्यक त्या सूचना त्वरित देण्यात याव्या याकरिता ग्रामविकास विभागाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत संबंधित समितीने शिफारस केली आहे
      वित्त विभागाच्या दि २५/४/१०८८ व दि ५/२/१९९० चया शासन निर्णयात घरभाडे भत्ता मिळविण्यासाठी कर्मचारी यांनी मुख्यालयात राहणे आवश्यक आहे स्पष्ट नसल्याने ग्राम विकास विभागाने ५/७/२००८ तसेच ३/११/२००८ चया परिपत्रक वित्त विभागाच्या ५/२/१९९० चया तरतुदीनुसार अधिक्रमित ठरतं नाही त्यामुळे संबंधितांना व घरभाडे देणें अनुज्ञेय ठरतो त्यामुळे संबंधितांना घरभाडे भत्ता देण्याचे मा न्यायालय आदेश दिले आहेत त्यासाठी त्या ग्रामीण भागातील अधिकार व कर्मचारी यांनी आपल्या मुख्यालयात राहणे गरजेचे आहे
              त्यामुळे वित्त विभागाने त्यांच्या शासननिर्णय दि ७ आक्टेबर २०१६ अन्वये दि २५/४/१९८८ व दि ५/२/१९९० चया शासन निर्णयानुसार खालील प्रमाणे सुधारणा ग्रामीण भागातील कर्मचारी यांच्या बाबतीत कामाच्या ठिकाणी राहण्याबाबत विहित केलेली शर्थ मात्र काढून टाकण्यात येतं आहे ही तरतूद वित्त विभागाच्या दि ७/३/२०१६ शासन निर्णयानुसार वगळली आहे
             पंचायत राज्य समितीने त्यांच्या चौथ्या अनुपालन अहवालातील प्रकरणं ६ तसेच एकोणिसाव्या अहवालातील पृ क्र २० केलेली शिफारस पाहता तसेच वित्त विभागाच्या दि ७/१०/२०१६ चया शासन निर्णयानुसार नमूद केलेली अट विचारांत घेता जिल्हा परिषदेतील ग्रामसेवक.  शिक्षक. व संबंधित आरोग्य कर्मचारी.  मुख्यालयात राहण्यास ठोक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे
            वरील सर्व ग्रामविकास करण्यासाठी गरजेचे असणारे सर्व जिल्हा परिषद नियुक्त अधिकार व कर्मचारी यांनी आपल्या मुख्यालयात राहणे बंधनकारक करण्यात यावे. मला आलेला अनुभव सांगतो. एक शासनाचा अधिकारी त्याचे सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक यांच्याबद्दल हे लोक " भिकारी " आहेत त्यांना वाडायच का नाही ते आम्ही ठरवणार त्यांचे ते कामच आहे   हे प्रकरणं. काम आमच्याकडे येत नाही.  आम्ही करु शकत नाही. शासनाचा निर्णय त्वरित ७/१२ दुरुस्ती फेरफार दुरुस्ती कॅम्प घेवून करा असा असताना सुध्दा नाहक त्रास देण्याच्या उद्देशाने  हेलपाटे मारायला लावणे. माझे प्रकरण जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात आहे.  कोणाकडे जायचे त्यांच्याकडे जाऊदे.  असा शब्द प्रयोग वापरणे हे एका शासकीय अधिकारी यांना शोभत नाही 
     समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९

माहिती अधिकार कायदा २००५ - RTI Act 2005

 


माहिती अधिकार कागद सापडतं नाही असे सांगता येणार नाही

         माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत शासकीय कार्यालयात. सर्व सार्वजनिक बांधकाम विभाग जिथे आपल्या मिळकती मधील एक रुपया जरी जात असेल तर आपणांस त्या एका रुपयांचा व शासकीय क्षेत्रात चालणार्या कामांचा आढावा हिशेब मागण्याचा अधिकार माहिती अधिकार कायदा २००५ मुळे आपणास मिळाला आहे 

             माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत माहिती मागितली असता अनेक शासकीय व प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी बरीच न पटणारी कारणें सांगत असतात सदरहून रेकाॅरड सापडत नाही. हि माहिती देता येत नाही. त्रेयसत पक्षाने आम्हाला सदर माहिती देणे संबधी पत्र व्यवहार केला आहे. अशी उत्तरे मिळण्याचा अनुभव सर्रास आपणास येतो. परंतु सार्वजनिक अभिलेखाचे जतन कसे करावे व मुदती नंतर नष्ट कसे करावे हे त्या त्या विभागाच्या पदांवर असणार्या अधिकारी व कर्मचारी यांनाच मुळातच माहिती नसते. यासंबंधी १५/ फेब्रुवारी २००६ रोजी महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००६ हा प्रभावी कायदा लागू केला आहे. त्याप्रमाणे विहित पध्दतीचा अवलंब केल्याशिवाय अभिलेख नष्ट ( म्हणजे सर्व शासकीय निमशासकीय सरकारी कागदपत्रे नष्ट करणे ) करणारी व्यक्तीला पाच वर्ष शिक्षा किंवा दहा हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्ही शिक्षास पात्र असण्याची तरतूद या अधिनियमात केली आहे 

          माहिती अधिकार अर्जात जर जन माहिती अधिकारी तर्फे " रिकाॅरड/ दस्तावेज / कागदपत्र / अभिलेख/गहाळ झाले/चोरीला गेले / दिसत नाही/ सापडत नाही/हरवले "" असे उत्तर मिळाले तर" राज्य माहिती आयुक्त"" खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २०१५ चया कलम /७/८/९/नुसार आणि उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या २७ फेब्रुवारी २०१५ चया निर्णय आणि आदेश नुसार त्या जनमाहिती अधिकारी वर त्वरित पोलिस स्टेशन मध्ये fir नोंदवून फौजदारी गुन्हा दाखल करावा

  * माहिती अधिकार व महत्वाच्या कालमर्यादा*

(१) सर्वसाधारण माहिती पुरविणे

कलम ७(१) 

कालमर्यादा. ३० दिवस

(२) व्यक्तिच्या जीवीत व स्वातंत्र्य विषयी माहिती पुरवणे

कलम. ७(१) 

कालमर्यादा. ४८ तास

(३) त्रयस्थ पक्षाच्या संदर्भात माहिती मागितल्यास निर्णय घेणे

कलम. ११(३) 

कालमर्यादा. ३०+१०= ४०

(४) सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी माहिती/ अपिल अर्ज केल्यास 

कलम. ५(२) 

कालमर्यादा. अ क्र १-३ व ८ मध्ये दर्शविण्यात आलेला कालावधी मध्ये पाच दिवसांचा कालावधी वाढेल

(५) माहिती अन्य प्राधिकरणाकडे उपलब्ध असेल तर हस्तांतर करण्याची मुदत

कलम. ६(३) 

कालावधी. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर पाच दिवसांत

(६) दुसऱ्या अनुसूची मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या संघटना बाबत माहिती पुरविणे

(क) जर माहिती मानवी हक्क उल्लंघन आरोपांबाबत असल्यास

(ख ) जर माहिती भ्रष्टाचाराचया आरोपा संदर्भात असल्यास 

कलम. २४(१) (४) 

(७) अर्जदाराला जादा फी भरण्यास सांगितले असल्यास

कलम. ७(३) (क ) 

कालमर्यादा. अर्जदाराला जादा फी भरण्यास पाठविण्याचा दिवसांपासून अर्जदाराने ही जादा फी प्रदान केल्याच्या दरम्यानचा कालावधी तीस दिवसांच्या कालावधीची परिगणना करताना वगळण्यात येईल

(८) प्रथम अपील करण्याची कालमर्यादा

कलम. १९(१) 

कालमर्यादा. ३० दिवसांची विहित मुदत संपल्यापासून किंवा निर्णय प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांत

अपील करणार्या वेळेत अपिल दाखल न करण्यास पुरेसे कारणं होते अशी प्रथम अपिलीय प्राधिकारयची खात्री पटल्यास ३० दिवसानंतरही अपील दाखल करून घेता येते

(९) प्रथम अपीलाचा निर्णय देण्याची कालमर्यादा

कलम. १९(६) 

कालमर्यादा. ३० दिवस किंवा असाधारण परस्थितीत विलंबाचे लेखी कारणं निकालपत्र नमूद करून ४५ दिवस

(१०) दुसरे अपील करण्याची कालमर्यादा

कलम. १९(३) 

कालमर्यादा. ज्या दिनाकास निर्णय घ्यायला हवा होता किंवा प्रतक्षात मिळाला होता त्या दिनांकापासून ९० दिवसांच्या आत

अपील करणार्या वेळेत अपिल दाखल न करण्यास पुरेसे कारणं होते अशी माहिती आयोगाची खात्री पटल्यास ९० दिवसानंतरही अपील दाखल करून घेता येईल

(११) दुसर्या अपीलाचा निर्णय देण्याची कालमर्यादा

कालमर्यादा. कायद्यात विहित केलेली नाही

      * माहिती अधिकार शुल्क *

(१) अर्ज शुल्क

रुपये १०/

(२) माहिती शुल्क / ए -४ व ए -३ आकारांचे कागद

रूपये/ २ प्रति पेज

(३) मोठया आकारांचे पेज/ नकाशे ई

प्रती देण्यासाठी प्रतयक्ष येणारा खर्च

(४) कागदपत्र/ काम तपासणी शुल्क

पहिल्या तास मोफत / त्यानंतर प्रत्त्येक मिनिटाला किंवा त्याच्या भागाला रूपये ५/

(५) सॅटमपल. माॅडेल 

देण्यासाठी प्रतयक्ष येणारा खर्च

(६) डिसकेट/ फलाॅपी/ सी डी/ व्हिडिओ इ/

प्रत्येकी ५० रुपये

(७) मुद्रित स्वरूपाचे साहित्य पुस्तके इ

छापील किमंत

(८) माहिती शुल्क भरण्याची पद्धत. डिमांड ड्राफ्ट / मनीआॅरडर/ रोख / बॅकेस चेक 

अर्जाचे शुल्क कोर्ट स्टॅम्प ड्युटी ने सुध्दा भरता येईल

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

अधिनियम २००० - Indian IT Act 2000

 

            महाराष्ट्र अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती. विमुक्त जाती. भटक्या जमाती. इतर मागासवर्गीय व विशेष मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग ( जातींचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी व त्याची पडताळणी करण्यासाठी शासनाने अधिनियम २००० अमलात आणले आहे आज सर्व सेवा सुविधा. शासकीय योजना. सामाजिक. आर्थिक. तंत्रज्ञान. शिक्षण व अन्य शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आपण कोण आहोत ? कोणत्या जाती जमाती चे आहोत हे सिद्ध करण्याची गरज आहे यासाठी सर्वात मोठा आधार पुरावा म्हणजे जात पडताळणी प्रमाणपत्र माणले गेले आहे 
          क्रमांक सी बी सी १०/२०१७/ प्र क्र ५०/ मा व क महाराष्ट्र शासन अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती इतर मागासवर्गीय व विशेष मागास प्रवर्ग ( जातींचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याची पडताळणी विनियमन) अधिनियम २००० ( २००१ चा महाराष्ट्र २३) यांच्या कलम १८ चया पोटकलम (१)! अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणार्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून पुढील नियम करीत असून उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ चया पोट कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे याद्वारे शासन आपल्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे
              महाराष्ट्र अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती इतर मागासवर्गीय व विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग (जातींचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणी विनियमन ) २०१२ मधील नियमात खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे
* नियम क्रं (४) सक्षम प्राधिकारी कडून जातींचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी खालील कार्यपद्धती वापरण्यात यावी
* पडताळणी समितीने दिलेले. अर्जदार यांच्या रक्त संबंधातील. वडिलांचे किंवा सख्खे चुलते किंवा वडिलाकडील रक्त संबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाईकाचे उपलब्ध असल्यास वैधता प्रमाणपत्र
       सदरचे प्रमाणपत्र दाखल केले असल्यास सदर वैधता प्रमाणपत्रासाठी महत्वाचा पुरावा मानून इतर पुराव्यांची मागणी न करता सक्षम प्राधिकारी जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करावे असा शासन आदेश आहे
 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब नोव्हेंबर २७/२०१७ अग्रहायण ६ शके १९३९ 
* नियम. (५) मधील नियम (६) मध्ये जात प्रमाणपत्र पडताळणी बाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत
        जर अर्जदाराने जात पडताळणी समितीने निर्गमित केलेल्या अर्जदाराच्या रक्त संबंधातील वडिलांचे किंवा सख्खे चुलते किंवा वडिलांच्या कडील रक्त संबंधातील कोणत्याही नातेवाईकांचे वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यास सक्षम प्राधिकारी इतर कागदोपत्राची किंवा पुराव्यांची मागणी न करता संबंधीत अर्जदाराने सादर केलेलें वैधता प्रमाणपत्र महत्वाचा पुरावा मानून जात प्रमाणपत्र निर्गमित करावे
* नियम (१६) अर्जदाराने कोणती माहिती जात प्रमाणपत्र पडताळणी करण्यासाठी द्यावयाचे आहेत
  उपलब्ध असल्यास पडताळणी समितीच्या निर्णयाची साक्षांकित प्रत आणि/ किंवा अर्जदाराच्या रक्त संबंधातील वडिलांचे किंवा सख्खे चुलते किंवा वडिलांच्या रक्त संबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाईकाचे वैधता प्रमाणपत्र
स्पष्टीकरण. (१)! केवळ वर उल्लेख केलेल्या दस्त ऐवज सादर करणे याचा अर्थ. अर्जदारांची शाबिताचया भारापासून मुक्तता झाली असा होणार नाही
(२) पडताळणी समितीला आवश्यक वाटेल त्या त्या वेळी अर्जदार मूळ दस्तऐवज सादर करण्यास जबाबदार असेल
(३) परंतु संबंधित अर्जदाराने त्यांच्या रक्त संबंधातील वडिलांचे किंवा सख्खे चुलते किंवा वडिलांच्या रक्त संबंधातील नातेवाईक जात वैधता प्रमाणपत्रासह संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती यांचेकडे स्वतकरिता त्यांच्या जातीच्या जात प्रमाणपत्रासह जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्यास संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र समिती संबंधित अर्जदाराच्या रक्त संबंधातील वडिलांचे किंवा सख्खे चुलते किंवा वडिलांच्या रक्त संबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाईकाचे जात वैधता प्रमाणपत्रासह अर्जदाराच्या जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज प्राप्त झाल्याचे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे या संस्थेच्या संकेतस्थळावर संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कार्यालयातील नोटीस बोर्ड यावर प्रसिद्ध करून सदर अर्जदाराच्या मागणीबाबत काही आक्षेप असल्यास सदर माहिती प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांत संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे नोंदविण्याचे कळविण्यात येईल
        अर्जदाराच्या अरजाबाबत कोणताही आक्षेप प्राप्त झाल्यास त्यास जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी इतर पुराव्यांची मागणी न करता संबंधीत अर्जदारास त्याने सादर केलेलें रक्त संबंधातील वडिलांचे किंवा सख्खे चुलते किंवा वडिलांच्या रक्त संबंधातील इतर नातेवाईक इतर कोणत्याही नातेवाईकाचे जात वैधता प्रमाणपत्र महत्वाचा पुरावा मानून जात प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात येईल
                  अर्जदाराच्या अरजाबाबत कोणताही आक्षेप उपस्थित झाल्यास संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती विहित मार्गाने सदर आक्षेपाची चौकशी/तपासणी करील. सदर चौकशी/तपासणी कमाल ६० दिवसांच्या आत पूर्ण करेल व सदर आक्षेपात तथ्य आढळून न आल्यास तात्काळ संबंधित अर्जदारास जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करेल तसेच सदर चौकशी/ तपासणी अंती सदर आक्षेपात तथ्य आढळल्यास संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती विहित कार्यालयीन पध्दतीचा अवलंब करून संबंधित अर्जदाराच्या जात वैधते बाबतच्या दावा विषयी निर्णय घेतील 
                अजून गोरगरीब जनतेचा सर्वात मोठा मनस्ताप आहे तो म्हणजे जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी मागण्यात येणारा ७० वर्षाचा पूरावा मला एक समजतं नाही ७० वर्षांपूर्वी आमचे पूर्वज अडाणी अशिक्षित रानटी होतें त्यावेळी पोटासाठी आज हे गाव उद्या ते गाव फिरणारे कुठले शिक्षण घेणार त्यांना कोणता आणि कसला कागद माहिती तरी होता का ? मग ते कुठला पुरावा त्यावेळी जातींचा उल्लेख असणारा ठेवणारं मग आज त्यांच्याच रक्तातील मुलांनी विविध सवलती घेण्यासाठी कुठला पुरावा द्यायचा
              साध सोप आहे मुलाला शाळेत दाखल करताना पहिल्यांदा शाळेत दाखला घेतला तेव्हा त्या शाळेच्या दाखल्यावर मुलांच्या पालकांने जातीचा उल्लेख हा खराखुरा केला असेल तर तो जातींचा शेवटचा पुरावा शासन का धरत नाही आज जेव्हा जातीचा दाखला नविन काढला तर त्यात काय जातीचा उल्लेख दुसरा असणार आहे का ? 
       गोरगरीब जनतेला नाहक त्रास देऊ नका
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९

कामचुकार कामचुकार

 

पाटण तहसिलदार/ तलाठी / मंडलाधिकारी / संबंधित गवहाणवाडी ग्रामपंचायत यांचा मनमानी कारभार आणि फक्त पेपरबाजी 
            शासन आपल्यासाठी व सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक यांचा जमीन वाद. होणारी मारामाऱ्या. पैशांचा अपव्यय टाळण्यासाठी आपल्या शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना जनतेच्या हितासाठी वेळोवेळी मार्गदर्शन व शासन निर्णय जारी करत असतें. त्यामुळे लोकांना वेळोवेळी शासकीय आॅफिसचे उंबरे झिजवायची. वेळ येत नाही पण शासन सर्वसामान्य जनेतेचा विचार करते आहे पण अधिकारी व कर्मचारी आपल्या पदांचा गैरवापर करून गोरगरीब जनतेला विनाकारण नाहक त्रास देत आहेत 
            महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग जमावबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख ( राज्य म) पुणे यांचेकडून क्रमांक क्र रा भू ४/ र स /मा सू /१८९/२०२१ ‌ निवाशी जिल्हाधिकारी सर्व यांच्यासाठी (१४/१/२०२१) रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता 
  ( विषय ) संगणकीकृत सातबारा मधील चुका दुरुस्त करण्यासाठी कॅम्प घेण्याच्या व ७/१२ दुरुस्ती प्रस्ताव आॅनलाइन पध्दतीने स्विकारण्याचा व त्यांचा वेळेत निकालात काढण्यासाठी मार्गदर्शन सूचना देण्यात आल्या आहेत ई - फेरफार प्रणालीमधये राज्यातील १००/ टक्के अधिकार अभिलेखाचे संगणकीकरण करण्यात आले असून या संगणकीकृत गाव. न. नं. ७/१२ चे आधारे दस्त नोंदणी केली जाते यामध्ये अचूकता येण्यासाठी आपण आटोकाट प्रयत्न करत होतो तथापि अजून देखील संगणकृत ७/१२ मध्ये चुका किंवा त्रुटी असल्याचे वेळोवेळी जनतेने निवेदन तक्रार अर्ज शासनाकडे जमावबंदी आयुक्त कार्यालयाकडे आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्राप्त झाल्या असून तसेच अनेक खातेदार ई- मेल द्वारे किंवा दुरध्वनी अडचणी मांडतात काही खातेदार ई- हक्क प्रणालीद्वारे ७/१२ मधील दुरुस्तीसाठी आॅनलाइन अर्ज दाखल करतात तरीही त्या दुरुस्ती होत नाहीत अश्या असंख्य तक्रारी इकडे प्राप्त होत आहेत आत्ता हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असताना १००/टक्के अचूकता साध्य करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे
       कॅम्प चया ठिकाणी ७/१२ साठी नवीन अर्ज. कलम १५५ चे आॅनलाइन प्रस्ताव घेण्याचा अधिकार. तहसिलदार/ मंडलाधिकारी. / उपविभागीय अधिकारी/ नायब तहसीलदार / यांच्या परवेक्षणा खाली पार पडतील 
          ओ डी सी अहवाल तयार करणे. विसंगत ७/१२ ची दुरुस्ती करण्यात आली पाहिजे होती (११/१/२०२१)! चया निर्देशानुसार गाव नमुना नं १( क) मधील नोदी अद्यावत करणे गरजेचे होते 
 कॅम्प हा आठवड्याचा एका ठराविक दिवशी २० जानेवारी २०२१ ते २०/ मार्च २०२१ या कालावधीत प्रत्त्येक तालुक्यात आयोजित करणे गरजेचे होते या कॅम्पचे पर्यवेक्षक म्हणून जिल्हा स्तरावरून व विभागीय स्तरावरून वरिष्ठ महसूल अधिकारी यांची नियुक्ती केली होती काय ? 
           सर्व विषय मांडण्याचे कारणं असे आहे मी अहमद नबीलाल मुंडे रा. गवहानवाडी. ता पाटण. जिल्हा सातारा. 
सध्या मुक्काम. इस्लामपूर राजेबागेसवारनगर. इस्लामपूर ता वाळवा जिल्हा सांगली पीन कोड ४१५४०९
            मा तहसिलदार सो पाटण. यांचेकडे. आॅनलाइन ७/१२ व फेरफार दुरूस्ती साठी. मी मौजे गवहाणवाडी ता पाटण येथील रहिवासी आहे गवहाणवाडी येथील जमीन गट नं ६९/५ या जमीनीस माझे वारसाहक्काने नाव १९९३ सालास नोंद आहे नंतर मी त्यापैकी ०-०२ आर क्षेत्र विक्री केली असून माझे नावांवर ०-०१ आर क्षेत्र शिल्लक आहे आॅनलाइन उतारेवर क्षेत्र ०-०१ गुंठा घरपड दाखविली आहे परंतु आॅनलाइन उतारे वर माझे नाव नोंद झालेले नाही चौकशी केली असता मा तलाठी म्हणजे ब्रम्हदेव माणले जातात त्यांनी सहज सांगून टाकले की फेरफार चूकला आहे म्हणजे फेरफार लिहिणारे कोण आम्ही तुम्ही होतो काय? सर्व क्षेत्र विकले आहे असा फेरफार तयार करणार्या तलाठ्याने समोरून किती पैसे घेतलें आणि सर्व जागेचा फेरफार करून शिल्लक असणारी जमीन मग गेली कोठे ? म्हणजे तलाठी ( ब्रम्हदेव ) एक रेघ मारुन मोकळे झाले त्यांची बदली झाली की यांच्या चूका सर्वसामान्य जनतेने आपले जोडे व पैसा वेळ आॅफिसचे हेलपाटे मारून मरेपर्यंत अधिकार व कर्मचारी यांच्याकडून मिळणारी हिन वागणूक सहन कशासाठी करायची ? 
            असाच प्रकार मी स्वता भोगला आहे गोरगरीब जनता. बांधकाम कामगार. आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज असा वेळोवेळी आवाज उठवणारा एक सर्वसामान्य माणूस तहसिलदार कार्यालय पाटण येथे. सबब विनंती की आॅनलाइन ७/१२ व फेरफार दुरुस्ती साठी योग्य ती कारवाई व्हावी म्हणून विनंती करण्यासाठी सोबत जुना ७/१२ व फेरफार उतारा/ झेराॅकस जोडून  
(१) २५/५/२०१९ रोजी पाहिले पत्र दाखल केले आहे
(२) २/३/२०२१ मा तहसिलदार सो यांना स्मरण पत्र दाखल केले होते
(३) २३/३/२०२१ रोजी मा तहसिलदार यांना अजून एक स्मरण पत्र दाखल केले होते
(४)१२/५/२०२१ रोजी मा तलाठी सो ( ब्रम्हदेव ) यांनासुद्धा स्मरण पत्र दाखल केले होते 
          वरील प्रमाणे सर्व पत्र व्यवहार केल्यानंतर मी स्वता तलाठी साहेबाना फोन केला होता त्यावेळी या योजनेची मुदत संपली आहे आम्ही काय तुमच्या घराकडे येऊन नोद घालू का ? अशी उडवाउडवीची उत्तरे दिली 
        मंडलधिकारी साहेबाना फोन लावला असता बघतो करतो तुम्हाला बोलावले जाईल बोलावयचे लांबच पण शासनाचा एक कागद खरब करून कोणताही पत्र व्यवहार सुध्दा मला करून कळविणे योग समजलें नाही 
   यातला सर्वात महत्वाचा मोठा भ्रष्टाचार म्हणजे गवहाणवाडी ग्रामपंचायतीचा. ज्याच्या नावावर जागा नाही घर नाही त्याला घरफाळा पानपट्टी कर कोणत्या निकषांवर आकाराला जातो मला तर माहिती नाही ? तुम्हाला माहिती असेल तर कळवा ? 
     १०हजार ७/१२ व फेरफार नोंदी मार्गी लावल्या म्हणून पेपरबाजी केली ती जर खरी असेल तर माझी नोंदणी प्रक्रिया बाकी राहीलीच कशी ? तोंड बघून नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली काय ? तालुक्यात ७/१२ व फेरफार दुरुस्ती कॅम्प किती आणि कोठे झाले का नाही ? 
   समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या