जामीन होण गुन्हा आहे का ?
मार्च महिना आला की जो कोणी जामीन असेल त्याच्यावर व कर्जदार यांचेवर टांगती तलवार डोक्यावर दिसते जामीन होणे म्हणजे सर्वच कर्जदार लबाड व फसवे नसतात काही कर्जदार आपणांस झालेल्या जामीनाला कमीपणा किंवा बॅंकेकडून फोन सुध्दा येवू देत नाहीत त्यांना जामीन होणे अडचणींचे जामीनाला वाटत नाही पण काही काही कर्जदार बॅंकेने मुदत देवून सुध्दा वर्षात एकही रूपया बॅंकेत कर्जाला भरत नाहीत मग काय जामीनदार अडचणीत येतो पण मला एक समजतं नाही बॅक कर्ज देताना संबंधित कर्जदार याची प्रापटी माॅरगेज करून त्याची होणारी किंमत त्यापैकी ६०/टक्के रक्कम कर्ज म्हणून मंजूर करते असे मला वाटते आणि या कर्ज व्यवहाराला एक माणूसकी नातं किंवा एखाद्याने दिलेल्या वचनांची परिपूर्णता किंवा दायितवाची फेड करण्याची जबाबदारी जामीनदार यांचेवर येते. जामीनदार यांना कोणताही फायदा कर्जदार किंवा बॅंक यांचेकडून नसतो कारण कर्जदार कर्जाचे पैसे घेऊन त्याचे काम करतो त्या पैशावर बॅंक व्याज मिळवते म्हणजे यात जामीनाला कोणताही फायदा नाही कर्जदार आणि बॅंक हे दोघे देणंघेणं चालू आहे तोपर्यंत जामीनाला विचारत सुध्दा नाहीत कर्ज थकित झाले किंवा अन्य कोणतीही समस्या निर्माण झाल्यास जामीनदाराला फोन येतो हातातले काम सोडुन जामीनदाराला. तासनतास विनाकारण अपराधी असल्यासारखे बॅंकेत आणून बसविले जाते त्यांना हिन वागणूक दिली जाते का कशासाठी बॅंकेने मिळविलेल्या व्याजातील काही रक्कम जामीनदाराला दिली जात नाही कर्जदार यांचेकडून कोणतीही रक्कम जामीनदार घेत नाही मग कशासाठी कर्जदार पैसे भरत नसेल तर तुम्ही भरा असा तगादा लावणे हे कोणत्या कायद्यात आहे का जेंव्हा कर्जदाराला कर्ज दिले जाते तेव्हा त्याची त्या कर्जाच्या डबल किंमतीची संपत्ती बॅंक लिहून दस्त करून घेत असते मग एकादा कर्जदार थकीत किंवा बॅकेस पैसे भरण्यास टाळाटाळ करत असेल तर जामीनदारांना न त्रास देता सदर प्राॅपटि निलाव करून रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार बॅंकेला असताना जामीनदारांना का त्रास देता. कर्जदार मरणाच्या दारात असेल तरी बॅंकेचे पैसे बुडणार नाहीत कारणं मरताना तो संपत्ती घेवून जाणार नाही त्याच्या संपत्तीचा निलाव करून जर बॅंकेचे कर्ज भागत नसेल तर जामीनदार पुढील बघतील पण तुम्ही जर विनातारण कर्ज दिले असेल तर त्याला कोण जबाबदार म्हणजे कर्ज प्रकार. *जामीनकी कर्ज * माझे म्हणने एवढेच आहे जामीनदार यांना नाहक त्रास देवू नका अशा वेळेत जामीनदार सदर विभागाला अर्ज देवून आपला जामीन रद्द करण्याची तरतूद आहे
जामीनदार होण्यासाठी अनेक मूलभूत बाबींची पूर्तता करावी लागते जामीनदार याने आपली आर्थिक क्षमता. कायमचा राहणेचा पत्ता. ओळखपत्र. आधार. स्टॅम्प. अशी एका कर्जदाराला जेवढी कागदपत्रे लागतात तेवढी कागदपत्रे जामीनासाठी लागतात म्हणजे कर्जदार कोण ? जामीन कोण. ? असा प्रश्न पडतो जर. बॅंक. पतसंस्था. व इतर वित्तीय संस्था यांना जर जामीन एवढा महत्वाचा असेल तर जामीनासाठी भरीव तरतूद करण्यात यावी
*पोलिस प्रशासन आणि जामीन *हक्काचा जामीन * "स्वेच्छेने जामीन *अटकपूर्व जामीन. *इतर काही महत्वाच्या बाबी * उच्च किंवा सत्र न्यायालयाचे विशेष अधिकार.
जामीन म्हणजे एखाद्याने दिलेल्या वचनांची पूर्तता किंवा दायित्वाची फेड करविणयाची जबाबदारी प्रकारचे या अर्थाने हमी. हमीदार. प्रतिभू. संज्ञाचाही वापर होतो फौजदारी किंवा दिवाणी कायदेशीर बाबींसंबंधी पकडलेल्या किंवा पकडण्याचा संभव असणार्या व्यक्तिस न्यायलयात उपस्थित राहण्याची हमी घेऊन मुक्त करण्याकरिता न्यायाधिशांनी अनुसरलेली ही एक पध्दती आहे त्याला जामीन म्हणतात फौजदारी प्रमाणे दिवाणी कायद्यातही जामीन घेण्याचे अनेक प्रसंग येतात तया दृष्टीने कायद्यात जामीनाकरिता तरतूद करण्यात आली आहे फौजदारी गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली पकडलेल्या व्यक्तिस चौकशी होईपर्यंत सोडणयाकरिता जामीनाचा उपयोग होतो फौजदारी कायद्यात विशेषतः गुन्हेगारांच्या दृष्टीने जामीनास विशेष महत्त्व आहे न्याय चौकशी अथवा तपासणी वेळी आवश्यकता पडल्यास उपस्थित राहण्याच्या प्रतिभूतीवर एखाद्याची कारागृहातून स्थानबद्ध किंवा कोणत्याही प्रकारच्या निर्बंधांमुळे त्याचप्रमाणे संभाव्य अटकेतून तात्पुरती मुक्तता करणे असा फौजदारी कायद्याच्या दृष्टीने जामीनाचा साधारण अर्थ आहेे >
जामीनदारास आरोपी उपस्थित बद्दल धोका वाटल्यास तर तो संबंधित आरोपीस सुपूर्द करू शकतो वा अटक करू शकतो जामीनदार अर्ज देऊन आपला जामीन केव्हाही रद्द करून घेऊ शकतो अशा परिस्थितीत आरोपीने नवीन जमानतदार देण्याची गरज आहे जामीनाचा उदेश्य शिक्षा करण्याचा नसून चौकशीच्या वेळी आरोपी उपस्थित मिळविण्याचा आहे जामीन नाकारणे किंवा सविकारणे हे एक न्यायिक कृत्य आहे आरोपी प्रतिष्ठीत आहे व तो जामीन देऊ शकतो एवढ्याच कारणांमुळे त्याचा जामीन मंजूर करण्यात येतो
* हक्काचा जामीन *
फौजदारी कायद्यात काही गुन्हे जामीन योग्य आहेत तर काही गुन्हे जामीन अयोग्य. हक्काच्या. जामीन प्रकारात जामीन योग्य गुन्ह्याबद्दल जामीन मोडतो अशा प्रकारात जामीन हा आरोपीचा हक्क आहे इतकेच नव्हे तर संबंधित पोलिस अधिकारी किंवा न्यायाधीश वाटल्यास त्यास जमानदारा शिवाय नुसत्या मुचलका घेऊनही सोडू शकतो जामीन योग्य गुन्ह्याबद्दल जामीन नाकारता येत नाही पण जामीनावर मुक्तता झालेला आरोपी फरारी झाला किंवा ठरलेल्या तारखेस न्यायालयात उपस्थित झाला नाही तर न्यायालय त्याचा जामीन रद्द करून पुन्हा त्यास जामीनावर सोडत नाही त्यायोगे फौजदारी प्रक्रिया संहितेचया. ४४६ कलमान्वये न्यायालयास असलेल्या इतर अधिकारास बाधा येत नाही
*स्वेच्छाधीन जामीन *
न्यायालयाच्या सवेचछाधीन असलेलें जमीन या प्रकारात मोडतात जामीन अयोग्य गुन्ह्यांचे प्रकार दोन प्रकार आहेत
मृत्युदंड अथवा कारावासाची शिक्षा असलेलें गुन्हे (उदा ) खून (२) इतर शिक्षा गुन्हे. जामीन अयोग्य गुन्ह्यांच्या या दुसर्या प्रकाराबाबत जामीन मंजूर करणे अथवा नाकारने हे न्यायालयावर अवलंबून असते. दोषसिधदी होणा-या शिक्षेचा कडकपणा. उपलब्ध पुराव्याचे स्वरूप. अर्जदाराचे चरित्र. प्राप्तीचे मार्ग व प्रतिष्ठा. तो फरारी होण्याची शक्यता. वरील प्रकारात जामीन केला जात नाही
इंग्लंड मध्ये अशा स्थितीत जामीन नाकारणे किंवा जामीन देण्यास विलंब करणे ही बाब प्रजेच्या स्वातंत्र्य विरोधात गुन्हा समजण्यात येतो साधारण जामीन मंजूर करणे हा नियम आहे आणि नाकारणे हा अपवाद आहे. १९२३ चा १८ वा अधिनियम समंत करून पूर्वीच्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेत जी सुधारणा करण्यात आली ती नुसार विधिमंडळाने ही हेच मार्गदर्शक ततव घालून दिले आहे नयायालयाने अन्य काही आदेश दिला असल्यास त्याच्या कारणांची नोंद करणे जरूरीचे असते जामीन अयोग्य गुन्ह्याची चौकशी संपल्यानंतर व निकाल देण्याच्या पूर्वी न्यायालयास आरोपीने गुन्हा केला नसल्याचे वाजवी कारणास्तव वाटले तर जामीन न घेता निकाल एकणयास उपस्थित राहण्याच्या मुचकलयावर आरोपी बंदिस्त असेल तर मुक्त करावयास पाहिजे. १९७३ चया सुधारित फौजदारी प्रक्रिया संहितेत कोणत्या परिस्थितीत न्यायालय आरोपीस सशर्त जामीन देऊ शकते या संबंधी कलम ४३७ उपकलम (३) मध्ये तरतूद आहे
* अटकपूर्व जामीन *
प्रत्यक्ष अटक होण्यापूर्वी देण्यात येणाऱ्या जामीनास अटकपूर्व जामीन म्हणतात १९७३ चया नविन फौजदारी प्रक्रिया संहितेत ही तरतूद केली आहे जामीन अयोग्य गुनहयाबाबत अटक होण्याबाबत एखादे वाजवी कारणं असेल तर अशी व्यक्ती उच्च न्यायालय किंवा सत्र न्यायालय यांचेकडे अटकपूर्व जामीन करिता अर्ज करू शकतो कलम. ४३८ (२) मध्ये नमूद केलेल्या अटिसह कोणतीही अट घालू शकते. दंडाधिकारी यांना अधिपत्र काढण्याची गरज भासली तर न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनुरूप त्याने जामीन योग्य अधिपत्र काढावयास पाहिजे
* इतर महत्वाच्या बाबी *
जामीनाची रक्कम प्रत्त्येक प्रकरणांची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन ठरविली जाते. ती अधिक किंवा व बेसूमार नसावी. उच्च न्यायालय व सत्र न्यायालय ही रक्कम कमी करु शकते. कारागृहातील आरोपीस आदेश आलेबरोबर मुक्त करणे गरजेचे आहे. विशिष्ट परस्थिती एखाद्या इसमाकडून शांतता भंग होण्याचा धोका असल्यास शांतता व सदवरतनाबाबत जामीन घेणे अनिवार्य आहे.
*उच्च किंवा सत्र न्यायालय *
उच्च व सत्र न्यायालय यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता ४३९ वया कलमानुसार जामीनाबधदल विशेष अधीकार आहेत. कलम. ४३७ उपकलम (३)! मध्ये गुन्हा करण्यात आला असल्यास तर त्या कलमातील उल्लेख केल्याप्रमाणे उद्दिष्टा करिता दोन्ही पैकी कोणतेही न्यायालय इचछेअनरूप कोणतीही अट आरोपींवर लादू शकते दंडाधिकारी यांनी लादलेली अट जामीनावर मुक्तता करतांना रद्द करू शकते मात्र ज्या गुन्ह्याची चौकशी फक्त सत्र न्यायालय करु शकते किंवा ज्या गुन्ह्याची चौकशी होऊ शकत नसेल पण ज्यांना आजावी कारावासाची शिक्षा सांगितली आहे अशा प्रकरणी वकिलास सूचना देणे. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ४३९ उपकलम (२) अन्वये ज्याची व जामीनावर मुक्तता झाली असेल त्यास अटक करण्याचा आदेशही उच्च किंवा सत्र न्यायालय आपल्या विशेष अधिकारात देवू शकते. फौजदारी प्रक्रिया संहिता उदेश आहे यास बाधा आणणारी परस्थिती टाळण्याकरिता ४८२ वया कलमानुसार असलेल्या अंगभूत अधिकार अन्वये उच्च न्यायालय जामीन योग्य गुनहयाकरिता मिळालेला जामीनही रद्द करु शकते इतकेच नव्हे तर आरोपीला अटक करण्याचा आदेश काढू शकते
* कलम. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १६७ ( अ ) नुसार दिला जाणारा जामीन हा ठराविक कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर आरोपीस हवालती. स्थानबद्ध. आजीव कारावास. किंवा दहा वर्षे. यांचे दोषपत्र साठ दिवसांत दाखल करणे अनिवार्य आहे
* कलम ४८२ अन्वये सदरिल आरोपीचा जामीन रद्द करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयास आहे
** कलम. ४३७ (अ. ) अन्वये आरोपी सुटका जरी झाली तरी जामीन देणे बंधनकारक आहे
* कलम. ४३८ अन्वये जर एखाद्या व्यक्तिस आपणास अटक होण्याची संभावना वाटत असेल आणि सदरील गुन्हा अजामीनपात्र असेलतर तर ती व्यक्ती सत्र न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन ठेवू शकतो
* कलम ४३९ हे कलम ४३७ चा आधार घेऊन जामीन देण्याचा अधिकार सत्र न्यायालयास तसेच उच्च न्यायालयास देते
* जामीनदार कोणत्याही प्रसंगी आपला जामीन रद्द करू शकतो
* आरोपी याने खालील गोष्टींचा विचार करणे गरजेचे आहे
* आरोपी बंदिवासातून मुक्तता केल्यास तो खटलया दरम्यान पुराव्यांची छेडछाड करणार नाही
*तो जामीनावर असताना साक्षीदारांवर दबाव टाकणार नाही
*दुसरा कोणताही अक्षम्य अथवा न्यायालयीन प्रकारासंदरभात गुन्हा करणार नाही
*प्रकरण संपेपर्यंत फरार होणार नाही
* बंदिवासातून बाहेर आल्यावर सामाजिक शांततेस धोका निर्माण होणार नाही
*पोलिस तपासात अडथळा निर्माण करणारं नाही
जामीनदाराची भूमिका ही आरोपीच्या खटल्याचे कामी हजर राहणे बंधनकारक आहे
. समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
वाचा-
अजून नाही सुटला जातीच्या दाखल्याचा व जातीचा तेढ - caste certificate....
खेळ. आदिवासी. बिगर आदिवासी. अनुसूचित जाती जमाती adhivasi samaj...
