२२/२३ मार्च २०२० मध्ये कोविड १९ या महामारी सारखें महाभयंकर संकट आपल्यावर आले राज्यात देशात गावात वाडी गल्ली तालुका जिल्ह्यात शासनाने जनता कोरोणा महामारी संकटापासून वाचण्यासाठी टाळेबंदी जारी करण्यात आली बांधकाम कामगार. चहागाडीवाले. वडापाव विकणारे. फळे फुले भाजीपाला विक्री करणारे. मजूर. वडाप करणारे. मालवाहतूक करणाऱे. लाल परी. घरकाम करणाऱ्या महिलां पापड लोणची चटण्या करणार्या महिला. अशी एक नाही अनेक घटक आपला जीव वाचवण्यासाठी घरातच अडकून पडले होते हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली होती त्यावेळी काहीजणांना ही आपलीं व आपल्या कुटुंबाची उपासमारीची वेळ बघून काहीजणांनी आत्महत्या सारखें मार्ग निवडले आणि आपलीं जीवन यात्रा संपवली त्यामुळे त्यांची कुटुंबे बेवारस झाली
शासनाने कोरोणा सारख्या महाभयंकर महामारी आजारात उपचारासाठी येणारा खर्च. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत करण्याचा निर्णय घेतला सर्व दवाखान्याना सदर बिला बाबत निश्चिती करण्याचे आदेश दिले आणि ज्यांची परस्थिती नाही उपचारासाठी खर्च करण्याची त्यांचे उपचार या योजनेतून झाले त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला मोठा आधार मिळाला आज सुध्दा कोरोणा रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे
राज्य सेवा ( वैद्यकीय देखभाल ) नियम १९६१ व यामध्ये वेळोवेळी झालेल्या आणि होणा-या सुधारणासह वै शि व औषधी द्रव्ये. वि. शा. नि. क्र. एम आय एस २००१/१२५६/ प्र क्र १९८/२००१/ प्रशासन -२ दिनांक २८ जानेवारी २००२ परिशिष्ट मुद्दा क्र २ नुसार शासकीय कर्मचारी व त्यांचेवर अवलंबून असणारे कुटुंब यांना विनाशुल्क वैद्यकीय उपचारांची सवलत असल्यामुळे त्यांच्याकडून वैद्यकीय खर्चाला प्रतिपूर्ती प्रमाणपत्रासाठी बिलांच्या ३०/टक्के शुल्क आकारण्यात येऊ नये मात्र इतर सर्व प्रकरणी बिलांच्या ३/ टक्के शुल्क आकारण्यात यावे मात्र आत्ताची परिस्थितीत ठराविक २७ आजाराकरीता खाजगी रुग्णालयात उपचार घेण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे सार्वजनिक आरोग्य विभाग शा नि क्र एम एजी २००५/९/ प्र क्र / आरोग्य -३ १९ मार्च २००५ नुसार २७ आकस्मिक व ५ गंभीर आजारांची यादी दिलेली आहे ती शा नि क्र वै ख प्र २०११/ प्र क्र ३३३/११ / रा का वि २ दि. १६ नोव्हेंबर २०११ अन्वये शा नि दि १९/ मार्च २००५ मधील केवळ ३(१) व (२) मध्ये सुधारणा. करण्यात आली
महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग
(१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक एम एजी. १०८४/४२५७/ सी आर १५६ दिनांक. २९ एप्रिल १९८५
(२) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक एम एजी १०८८/३८३७/आरोग्य -९ दिनांक २३ जानेवारी १९८९
(३) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक एम एजी १०९९/प्र क्र ४०/ आरोग्य -३ दिनांक २९ जुलै १९९९
(४) शासन निर्णय आरोग्य विभाग क्रमांक एम एजी १०९९/प्र क्र २३८/ आरोग्य -३ दिनांक २१ आॅगसट १९९९
(५) शासन निर्णय आरोग्य विभाग क्रमांक एम एजी १०९५/ सी आर ४५/आरोग्य -३ दिनांक ४ जुलै २०००
(६) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक एम एजी २००५/९/ प्र क्र १/ आरोग्य -३ दिनांक १९ मार्च २००५
(७) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक एम एजी २००५/ प्र क्र २५१/ आरोग्य -३ दिनांक १० फेब्रुवारी २००६
(८) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक वै ख प्र २०१९/ प्र क्र २३६/ रा का वि -२ दिनांक २७ मार्च २०२०
(९) शासन निर्णय महसूल व वन आपत्ती व्यवस्थापन. मदत व पुनर्वसन विभाग क्र डि एम यु. -२०२०/ प्र क्र ९२/ डी आय एस एम -१ दिनांक ३१ आॅगसट २०२०
असे वेळोवेळी शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत संदर्भ क्र सहा मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे दिनांक १९ मार्च २००५ चया शासन निर्णयानुसार आकस्मिक व गंभीर आजारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे त्या प्रामुख्याने २७ आकस्मिक आजार व ५ गंभीर आजार निश्चित केले आहेत सध्याची परिस्थिती पाहता शासनाने कोविड १९ हा एक नवीन आजार आहे व त्यावरील उपचारासाठी वैद्यकीय खर्चात देखील गोरगरीब जनतेला न परवडणारी प्रचंड वाढ झाली आहे तसेच. संदर्भ क्र ९ चया शासन निर्णयानुसार दिनांक २ सप्टेंबर २०२० पासून राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयातील उपस्थिती वाढविण्यात आलेली आहे कोविड १९ चा परिणाम बहुतांशी श्वसन संस्थेवर होतो ह्रदय व फुफ्फुसा संबंधित आजार हे संदरभाधीन शासन निर्णय क्र ६ मधील परिशिष्ट "अ" मधील अनुक्रमांक १ मध्ये समाविष्ट आहे परंतु शासनाचे इतर विभाग व क्षेत्रिय कार्यालयाकडून कोविड १९ या आजारांवरील उपचारासाठी वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती बाबत स्पष्टता आणण्याची मागणी करण्यात येत आहे
अनुषंगाने कोविड १९!या आजारांवरील उपचारासाठी करण्यात आलेल्या वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती बाबत स्पष्टता आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती
शासन निर्णयानुसार संदर्भ ६ चया शासन निर्णय विरनिदिषट. करण्यात आलेल्या २७ आकस्मिक आजारांमध्ये आणखी नविन १ (एक ) आकस्मिक आजारांचा समावेश करण्यात येत आहे
. (२८) कोविड १९
वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती साठी रुग्णांचे कोविड १९ बाधीत असल्याने वैद्यकीय अहवालात नमूद असले पाहिजे तसेच रुग्णांच्या रक्तातील spo2 ( प्राणवायू पातळी ) ९५ / टक्के पेक्षा कमी असणे गरजेचे आहे
*. हे आदेश २ सप्टेंबर २०२० पासून पुरवलक्षी प्रभावाने लागू राहतील असा आदेश दिला आहे
* हे आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५४/२०२०/ सेवा -५ दिनांक. ७/१२/२०२० नुसार जारी करण्यात येत आहे
शासनाच्या या निर्णयामुळे आता कोणीही गरीब माणूस आपला जीव गमवणार नाही तो आणि त्याचे कुटुंब निरोगी आणि सुदृढ होण्यासाठी मदत होईल
आत्ता गरज आहे वरील शासन निर्णयानुसार सातत्याने आणि सापेक्ष डाॅ यांनी राबविला पाहिजे आणि सर्वसामान्य जनते पर्यंत हा शासन निर्णय पोहचला पाहिजे
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
अजून नाही सुटला जातीच्या दाखल्याचा व जातीचा तेढ - caste certificate...
आपणास पुढे दिसतो जालियनवाला बाग हत्याकांड -, Jaliyanwala baug..
