खेळ. आदिवासी. बिगर आदिवासी. अनुसूचित जाती जमाती adhivasi samaj

 खेळ. आदिवासी. बिगर आदिवासी.  अनुसूचित जाती जमाती

    

    आपल्या ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाकडून. जिल्हा परिषद या माध्यमातून. पशुसंवर्धन विभागाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात वाढती लोकसंख्या आणि रोज वाढत जाणारी बेरोजगारी याला आळा बसावा म्हणून जिल्हा परिषद यांचेकडून   सर्वसामान्य जनतेसाठी 

(१) बिगर आदिवासी सर्वसाधारण योजना. याअंतर्गत वैरण विकास कार्यक्रम राबविण्यात येतो

(२) आदिवासी उपाययोजना. दुधाळ जनावरांचे व शेळ्या वाटप. त्याचे खाद्य यासाठी अनुदान मिळते

(३) अनुसूचित जाती उपयोजना.  दुधाळ जनावरांचे व शेळ्या वाटप त्यांचे खाद्य जंतनाशक यासाठी अनुदान मिळते

(४) जिल्हा परिषद सेस निधी

(१) साहित्य पुरवठा योजना

(२) मैत्रिण योजना

(३) मिलकंग मशीन वाटप

वरील सर्व योजना वाटप करण्याच्या योजना कौतुकास्पद आहेत पण त्यात मोठा अडसर आहे तो म्हणजे जातीच्या दाखल्याचा. म्हणजे एका बाजूने योजना सुरू करायची आणि त्यात असा काय अडसर घालायचा की ती योजना सर्वसाधारण व्यक्तिला मिळाली नाही पाहिजे त्याने सरकारी आॅफिस चे उंबरे झिजवायचे आणि शेवटी जातींचा दाखला नाही म्हणून योजना मिळाली नाही म्हणून गप्प बसायचे आणि या गोरगरीब जनतेसाठी असणार्या योजना मोठे नेते व त्यांचे बगलबच्चे केंव्हा घेतात आपणास कळतंच नाही 

(१) दुधाळ जनावरांचे गट वाटप

आदिवासी क्षेत्राच्या बाहेर असणारे सर्वसाधारण नागरिक.  आदिवासी भागातील रहिवासी आणि अनुसूचित जातीच्या लोकांसाठी जिल्हा परिषद यांचेकडून हि योजना राबविण्यात येते यामध्ये दुभत्या जनावरांना गट घेण्यासाठी ५०/टक्के अनुदान मिळते

* योजना वैशिष्ट्ये निकष

* अनुदान मिळविण्यासाठी पंचायत समितीकडे विहित नमुन्यातील अर्ज करावा लागतो

*लाभार्थींना मे २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसावें

*या योजनेअंतर्गत दोन संकरित गाई किंवा म्हैस पुरवठा केला जातो गाय किंमत जास्ती जास्त १४००० रूपये तर म्हैस किमत जास्ती जास्त १६००० निश्चित करण्यात आली आहे

* गटांची किंमत जास्ती जास्त २८००० रुपये निश्चित करुन त्यामध्ये ५०/टक्के म्हणजे १४००० रुपये अनुदान मिळते

* इच्छुक लाभार्थ्यांचे घरी शौचालय आहे असा दाखला जोडणे आवश्यक आहे

*दुधाळ जनावरांना विमा या योजनेतून उतरविला जातो

* लाभार्थी निवड करताना महिला ३३/ टक्के प्राधान्य आहे

(२) जंतनाशक पुरवठा योजना

जिल्हा परिषद यांचेकडून ही योजना अनुसूचित जाती साठी राबवली जाते शेळ्या मेंढ्या व कोंबडी यांना जंतनाशक पाजणे क्षार मिश्रण पुरविणे व परजिवी किटकाचे नियंत्रण करणे औषध पुरवठा करणे यासाठी या योजनेतून १००/टक्के अनुदान मिळते

* योजना वैशिष्ट्ये निकष

* या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात त्याच्या पशुधनाची माहिती द्यावी

* पशुधनासाठी खासगी ठिकाणावरून जंतनाशक वा अन्य औषध घेण्यास लोक फारसे उत्सुक नसतात कारण ही औषधे संबधिताना परवडतातच असे नाही त्यामुळे १००/ टक्के अनुदानावरील ही योजना लाभार्थी साठी महत्वाची आहे

* पशुपालकांनी नियमित वैद्यकीय अधिकाराच्या सल्ल्यानुसार जनावरें शेळ्या मेंढ्या व कोंबडी नियमित जंतनाशक दिले तर विविध रोगावर नियंत्रण होण्यास मदत होईल

(३) शेळ्यांचे गट वाटप योजना

विशेष घटक योजना अनुसूचित जाती उपयोजना तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेर व अनुसूचित जाती जमाती यांच्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून ही योजना राबविण्यात येते त्याअंतर्गत शेळ्यांच्या गट घेण्यासाठी अनुदान

*योजना वैशिष्ट्ये निकष

* या योजनेअंतर्गत दहा शेळ्या व एक बोकड असा गट घेण्यासाठी ७५/ टक्के अनुदान मिळते

* निवडलेल्या लाभार्थी मध्ये महिलांना ३३/ टक्के अनुदान मिळते

* इच्छुक लाभार्थी २००५ नंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये नसावीत

* घरि शौचालय असल्याचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे

*इच्छुक लाभार्थी अनुसूचित जाती जमातीचा असल्याचा प्राधिकृत अधिकारी यांचा दाखला असणे गरजेचे आहे

*शेळ्यांच्या गटांसाठी २५/ टक्के रक्कम लाभार्थी व्यक्तिस भरावी लागते वरची ७५/ टक्के रक्कम अनुदान मिळते. योजनेचा प्रकल्प खर्च. ७१/ हजार २३९ रूपये निर्धारित करण्यात आला आहे त्याच्या २५/ टक्के म्हणजे १७ हजार ८१० रूपये लाभार्थी व्यक्तिस भरावे लागतात तर ५३ हजार ४२९ रूपये अनुदान मिळते

* दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना ( १ हेक्टर ) व अल्प भूधारक ( २ हेक्टर ) सुशिक्षित बेरोजगार  महिला बचत गट.  सदस्य. 

(४) चाळीस शेळ्यांचा गट वाटप योजना

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून अवर्षणप्रवण गावाच्या विकासासाठी ही योजना राबविण्यात येते यामध्ये चाळीस शेळ्या व दोन बोकडे या संयुक्त गटांसाठी ५०/ टक्के अनुदान मिळते

* योजना वैशिष्ट्ये निकष

*अर्ज पंचायत समिती कडे सादर करावा लागतो

* अवर्षणप्रवण गावातील १८/६० वयोगटातील व्यक्ति लाभार्थी

* शेळ्यांचे संगोपन.  निवारा. सुरक्षितता.  यासाठी तीन गुंठे जागा आवश्यक आहे 

* शेळया बोकड खरेदी निवारा पाण्याची व्यवस्था. शेडनेट मुरघास.  विधुततीकरण.  कडबा कुट्टी.  आधुनिक तंत्रज्ञान प्रशिक्षण.  या सर्वांसाठी तीन लाख रुपये खर्च ग्राह्य धरला जातो त्यामध्ये लाभार्थ्यास ५०/ टक्के म्हणजे दीड लाख रुपयांचे अनुदान मिळते

* ही योजना बॅक कर्ज याशी निगडित आहे

*लाभार्थी व्यक्तिस २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसावें

* दारिद्रय रेषेखालील.  अल्प भूधारक.  शेतकरी.   सुशिक्षित बेरोजगार.   महिला शेतकरी. यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे 

अंशतः ठाणबंद पध्दतीने शेळीपालन. / मेंढी पालन

राज्य सरकारचा हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम आहे यामध्ये दहा शेळ्या आणि एक बोकड ( दहा मेंढ्या व एक नर मेंढा )असा संयुक्त गट आहे

योजना वैशिष्ट्ये निकष

*ही योजना मिळविण्यासाठी पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज दाखल करावयाचा आहे

* लाभार्थी निवड करताना त्यात ३/ टक्के अपंगांना व ३३/ टक्के महिलांना प्राधान्य दिले जाते

* लाभार्थी व्यक्ती चे घरी शौचालय असणे गरजेचे आहे

*ही योजना बॅकशी निगडित आहे

*दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब.   अत्यल्प भूधारक.   सुशिक्षित बेरोजगार.  महिला शेतकरी. याना प्राधान्य देण्यात आले आहे

(६) पशुखाद्य अनुदान योजना

जिल्हा परिषद यांचेकडून दुधाळ जनावरांना खाद्य पुरवठा करण्यासाठी १००/ टक्के अनुदानावर ही योजना राबविण्यात येते 

योजना वैशिष्ट्ये निकष

* जिल्हा परिषद यांचेकडून हि योजना १००/टक्के अनुदानावर राबवली जाते त्याअंतर्गत दुधाळ जनावरांसाठी खाद्यपुरवठा केला जातो

योजना वैशिष्ट्ये निकष

* आदिवासी व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील.  अनुसूचित जाती जमाती. आदी प्रकारच्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो

*इच्छुक लाभार्थ्यास मे २००१ नंतर दोनपेक्षा जास्त अपत्य नसावें

* दुधाळ जनावरांच्या भाकड ( गाभण ) काळासाठी पशुखाद्य पुरवठा केला जातो

*म्हैस यासाठी २२५/ किलो व गाईसाठी १५०/ किलो पशुखाद्य पुरवठा अनुदानातून केला जातो

*घरी शौचालय असणे गरजेचे आहे

*लाभार्थी अनुसूचित जाती जमाती चा असावा 

(७) कडबा कुट्टी यंत्र

केंद्र सरकार कडून शेतकऱ्यांना कडबा कुट्टी यंत्र यासाठी ५०/ टक्के अनुदान मिळते यामुळे चारा कमी वेळात बारीक होतो खराब होत नाही वाया जात नाही त्यामुळे पशुपालन करणारे यांच्या खर्चात बचत होते

योजना वैशिष्ट्ये निकष

* पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज दाखल करण्याची गरज आहे

*पाच सहा दुभती जनावरे असणे गरजेचे आहे रहिवासी दाखला आणि घरी शौचालय असल्याचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे

*कडबा कुट्टी यंत्र मिळविण्यासाठी ५०/टक्के अनुदान शेतकरयांना मिळते

*कडबा कुट्टी यंत्र यामुळे चारा. वाया जात नाही

(८) कुक्कुटपालन योजना

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कुक्कुटपालन व्यवसायाला ५०/ टक्के अनुदान मिळते आधुनिक तंत्रज्ञान व योग्य नियोजन करून हा व्यवसाय केला जातो

योजना वैशिष्ट्ये निकष

* ही योजना मिळविण्यासाठी पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज करण्याची गरज आहे

* एक हजार मांसल पक्षी (कोंबड्या ) घेण्यास अनुदान मिळते

*पक्षिगृह ( शेड ) पाण्याची टाकी.   विधुततीकरण अशी व्यवस्था

* एक हजार मांसल पक्षी कोंबड्या शेड व इतर व्यवस्थेसाठी अंदाजित खर्च सव्वादोन लाख रुपये त्याच्या ५०/ टक्के म्हणजे १'१२'५०० रूपये अनुदान मिळते

* अत्यल्प भूधारक व शेतकरी.  सुशिक्षित बेरोजगार.   महिला शेतकरी. ‌यांची निवड केली जाते

* लाभार्थी निवड जिल्हा स्तरावर जिल्हा अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली होते

(९) जनावरांचे लसीकरण योजना

केंद्र सरकार योजनेतून ग्रामीण भागात सर्व जनावरांचे लसीकरण मोफत केले जाते खासगी ठिकाणी विविध रोगप्रतिबंधक लसीकरण करून घेणे खर्चिक असल्यामुळे ही योजना पशुपालकासाठी फायदेशीर आहे

योजना वैशिष्ट्ये निकष

* या योजनेसाठी कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता नाही

* जनावरांच्या तोंडाला व पायांना होणारा रोग

* या योजनेअंतर्गत गाय म्हैस. लाळ खुरत प्रतिबंध लस मोफत दिली जाते

*गोवोगावचया पशुधन विकास केंद्राकडून ही सेवा घरपोच दिली जाते

* पशुपालकांना प्रशिक्षण देणे

* ५०००रूपये. अनुदान मिळते लसीकरण.  प्राथमिक औषध उपचार.  चारा पिके.    मुक्त संचार.  गोठा.   दुभत्या जनावरांची काळजी.  यासंदर्भात तज्ञांकडून मार्गदर्शन केले जाते

(१०) मैत्रिण योजना 

*पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज करावा लागतो

*शेळी पालन किंवा कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा

२५ /टक्के भरावे लागतात आणि ७५/टक्के अनुदान मिळते

(११) मिलकिंग मशीन 

*पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज करावा लागतो

*शौचालय दाखला.   पशुपालकांना योजनेचा लाभ.  किंमत ४८ हजार रुपये.  ५०/टक्के रक्कम भरावी म्हणजे  २४ हजार अनुदान मिळते.  २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसावें   ६० गुंठे जमीन असावी.  

(११) मुरघास योजना

*पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज करावा

(१२) पशुविमा योजना

*पंचायत समिती कडे अर्ज करावा

(१३) पशुपालकांना साहित्यासाठी अनुदान

(१४) वैराण विकास योजना

(१५) आदर्श गोपालक योजना

(१६) कामधेनू दत्तक योजना

(१७) पशुपालकासाठी बक्षीस योजना

(१८) पशुपालकासाठी प्रशिक्षण

(१९) वंध्यत्व निवारण शिबिर

(२०) लाळ खुरत लसीकरण योजना

(२१) निकृष्ट चारयावर प्रक्रिया

(२२) नर बोकड पुरवठा योजना

        वरील सर्व योजना मिळविण्यासाठी पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज करावा लागतो अनुसूचित जाती जमाती भूमिहीन शेतमजूर महिला शेतकरी यांना याचा लाभ देणे बंधनकारक आहे

     आजच आपल्या जवळच्या पंचायत समिती यांच्याकडे चौकशी करा आणि योजनांचा लाभ घ्यावा 

 .            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वाचा-

अजून नाही सुटला जातीच्या दाखल्याचा व जातीचा तेढ - caste certificate..

राज्यामध्ये सर्वसामान्य जनतेसाठी रेम्डेसिवीर, मेडिकल ऑक्सीजन व रक्ताची मुबलक उपलब्धता करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने उचललेली पाऊले - FDA...

वन्य जीवांच्या विश्वात नागरिकांचे अतिक्रमण...

जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक. -Senior citizen...

अजून नाही सुटला जातीच्या दाखल्याचा व जातीचा तेढ - caste certificate

 अजून नाही सुटला जातीच्या दाखल्याचा व जातीचा तेढ 

गोरगरीब कुटुंबातील मुलांना

 मिळणार हक्काचे शिक्षण

     समाजकल्याण विभाग यांचेकडून गरिब परस्थिती शिक्षण घेणारे मुलं मुली यांना सगळे शिका "शिक्षण हा आमचा अधिकार आहे. " असे म्हणणारे विद्यार्थी यांचेसाठी प्रत्त्येक जिल्ह्यात समाजकल्याण विभाग यांचेकडून शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येतात 

                  "शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा " हे सर्व शिक्षणाशिवाय शक्य नाही आत्ता आणि आजच आपण व आपले पालक समाजकल्याण विभागाला भेट द्या आणि योजना मिळविण्यासाठी कागदोपत्री पूर्ततेसह आपला हक्क मिळवा

(१) माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती

समाजकल्याण विभागाकडून माध्यमिक शाळेतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते शिक्षण घेताना येणाऱ्या अडचणी ध्यानात घेवून शासनाने अशी योजना चालू केली आहे

योजना वैशिष्ट्ये/ निकष

* या योजनेसाठी माध्यमिक विद्यालयातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रस्ताव संबंधित विधयालयाकडून पाठविला जातो

* अनुसूचित जातीच्या इयत्ता पाचवी ते सातवी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५००/रुपये व आठवी ते दहावी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १०००/ रूपये वार्षिक शिष्यवृत्ती मिळते

* विमुक्त जाती भटक्या जमाती. अनुसूचित जमातीच्या इयत्ता पाचवी ते सातवी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २००/रुपये व आठवी ते दहावी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ४००/ रूपये वार्षिक शिष्यवृत्ती मिळते

* दुर्बल घटकात मोडणारा विद्यार्थ्यांना चांगल्या शिक्षण सुविधा मिळवण्यासाठी या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ होतो

    आत्ता या शिष्यवृत्ती मध्ये वाढ करण्यात आली आहे

(२) सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना

        समाजकल्याण विभागाकडून शाळेतील मुलींची गळती रोखण्यासाठी ही शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात आली आहे मागासवर्गीय समाजातील मुलीचे शिक्षण पूर्ण होऊन त्यांच्या विकास व्हावा हा या योजनेचा उद्देश आहे

    योजना वैशिष्ट्ये / निकष

* या योजनेतून विमुक्त जाती / भटक्या जमाती / अनुसूचित जमातीच्या / मुलीच्या गळतीचे प्रमाण कमी करणे व रोखण्यासाठी करण्यात आला आहे

* इयत्ता पाचवी ते सातवी शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना. दरमहा. ६०/ रूपये शिष्यवृत्ती मिळते तर आठवी ते दहावी शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना. दरमहा १००/ रूपये शिष्यवृत्ती मिळते शैक्षणिक वर्षात दहा महिने ही शिष्यवृत्ती योजना दिली जाते

* संबंधित विद्यालयातून अशा मुलींचे प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला जातो

* शैक्षणिक खर्चाच्या अडचणी सोडविण्यासाठी मुलींना शिष्यवृत्ती योजनेचा फायदा होतो

* या योजनेमुळे ग्रामीण भागात मुलींची शाळेत १००/टक्के उपस्थिती राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे

(३) डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह

        समाजकल्याण विभागाकडून अनुसूचित जाती जमाती व नवबौद्ध मुला मुलीकरिता अशा प्रकारचे शासकीय वसतिगृह चालविले जाते यामध्ये मिळत असलेल्या सुख सोयी सोयीसुविधा. मागासवर्गीय समाजातील मुला मुलींना शिक्षण पूर्ण करण्यास मदत मिळते

योजना वैशिष्ट्ये/ निकष

* आर्थिक परिस्थिती मुळे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी अडचणीत असलेलें मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना अशा वसतिगृहात राहून शिक्षण पूर्ण करता येते

* अनुसूचित जाती जमाती व नवबौद्ध मुला मुली करिता प्रत्त्येक तालुक्यात एक अशी शासकीय निवासी शाळा असते 

* निवासी शाळेत इयत्ता पाचवी ते दहावी अनुसूचित जाती जमाती व नवबौद्ध मुला मुली करीता प्रवेश मिळतो

* निवासी शाळेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना. भोजन. निवास. व इतर शैक्षणिक सुविधा मोफत उपलब्ध करून दिल्या जातात

*मागासवर्गीय समाजात शिक्षण पूर्ण करण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या या या योजनेमुळे सोय होते शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी व विकास साधण्यासाठी मदत मिळते

     सदर योजनेत आत्ता बदल करण्यात आला आहे

(४) मुला. मुलींसाठी शासकीय वसतिगृहे

     मागासवर्गीय मुला मुलींची व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी व मुलींची शिक्षणाची सोय व्हावी व उच्च शिक्षण घेण्यास मदत होऊन त्यांचा विकास व्हावा यासाठी अशी वसतिगृहे समाजकल्याण विभागाकडून चालवली जातात

योजना वैशिष्ट्ये/निकष

*शासकीय वसतिगृहात मुलांना. निवास. भोजन. अंथरुण. पांघरुण. मोफत दिले जाते 

* शालेय विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी दोन गणवेश. पाठ्यपुस्तके. वह्या. स्टेशनरी. यांचा मोफत पुरवठा केला जातो

* वैयक्तिक व अभियांत्रिकी. विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमानुसार. सटेथोसकोप. अॅप्रन. बाॅयलर. सूट. कलानिकेनचया मुलांसाठी. रंग. कलर बोर्ड. ब्रश. कॅनव्हास. मिळते

* वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दैनंदिन खर्चासाठी मासिक निर्वाह भत्ता मिळतो

* विभागीय पातळीवर दरमहा २००/रूपये. जिल्हा पातळीवर दरमहा ७५/ रूपये व तालुका पातळीवर दरमहा ५०/ रूपये विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता दिला जातो

* अशा वसतिगृहात मध्ये विद्यालयीन व महाविद्यालयीन. शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थी गुणवत्तेनुसार प्रवेश दिला जातो

* विद्यार्थी महाराष्ट्र रहिवासी असावा. प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थी पालकांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपये चया आत असावे*इयत्ता आठवी व त्यापुढे महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो

* अशा वसतिगृहात प्रवेश मिळविण्यासाठी अर्ज करण्याची मुदत शालेय विद्यार्थी साठी १५/ मे पूर्वी तर महाविद्यालयीन विद्यार्थी साठी ३०/जून किंवा निकाल लागल्यानंतर १५ दिवसांपर्यंत असतो

(५) विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता व विद्यावेतन

समाजकल्याण विभागाकडून व्यवसायिक शिक्षण घेणाऱ्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्ता व विद्यावेतन दिले जाते शैक्षणिक व दैनंदिन गरजा भागवतांना या योजनेतून मदत होते

  योजना वैशिष्ट्ये/ निकष

* वैयक्तिक. अभियांत्रिकी. शेती. असे व्यवसायिक शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती जमाती मुलांच्या साठी केंद्र सरकारकडून शिष्यवृत्ती मिळते

*या योजनेअंतर्गत वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २३५/ ते ७४०/ निर्वाह भत्ता मिळतो

* व्यवसायिक शिक्षण घेताना येणारा खर्च फक्त शिष्यवृत्ती वर भागविणे शक्य नसलेमुळे त्यांना निर्वाह भत्ता मिळतो* महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात. शासकीय वसतिगृहात. व इतर वसतिगृहात राहणाऱ्या अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व्यतिरिक्त या योजनेतून निर्वाह भत्ता दिला जातो

* बी एड. डी. एड. असे दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधिचे व्यवसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ५००/ रुपये विद्यावेतन दिले जाते हे विद्यावेतन शैक्षणिक वर्षात दहा महिन्यांसाठी दिलें जाते

* व्यवसायिक शिक्षण घेणाऱ्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता व विद्यावेतनचा प्रस्ताव संबंधित महाविद्यालय / संस्था. कडून सरकारकडे पाठवला जातो

(६) भारत सरकारची शिष्यवृत्ती

केंद्र सरकारकडून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन व उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळते यामुळे विद्यार्थ्यांना आपलीं शैक्षणिक गरज भागविण्यासाठी मदत होते

योजना वैशिष्ट्ये/ निकष

* मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मदत व्हावी व त्यांचे गळती प्रमाण रोखण्यासाठी केंद्र सरकार कडून शिष्यवृत्ती दिली जाते

*अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती शालांत परीक्षेनंतर मिळते

*पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखाच्या आत असावे

*दरमहा. १४०/ रूपये ते ३३०/ रूपये विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता मिळतो

*ही शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यास निर्वाह भत्ता. शिक्षण शुल्क. परीक्षा शुल्क. व इतर बाबींवरील खर्च शुल्क या स्वरुपात मिळते

*ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण करून स्वताच्या विकास करण्यासाठी या योजनेची मदत होते

(७) छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती

समाजकल्याण विभागाकडून इयत्ता दहावी व बारावी विद्यार्थी साठी ही योजना राबविण्यात येते

*अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक. विकास. गुणवत्ता. वाढावी यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते

*इयत्ता अकरावी मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुला मुलींना ही शिष्यवृत्ती मिळते

*इयत्ता बारावी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षाच्या दहा महिन्यांच्या कालावधीत दरमहा ३०० रुपये एकूण ३००० रूपये शिष्यवृत्ती मिळते

(८) पुस्तक पेढी योजना

समाजकल्याण विभागाकडून वैद्यकीय. तंत्रनिकेतन. कृषी. पशुवैद्यकीय. अभियांत्रिकी. व्यवसायाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुस्तकांसाठी अनुदान मिळते

* वैद्यकीय. तंत्रनिकेतन. कृषी. पशुवैद्यकीय. अभियांत्रिकी. सीए. एम एम बीए. व विधी. अशा महाग पुस्तकांसाठी अनुदान मिळते

*अनुसूचित जमातीच्या व भारत सरकार शिष्यवृत्ती मिळत असलेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो

*पुस्तकाचा खर्च झेपत नाही म्हणून शिक्षण बंद करावे लागणार या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येतो

*पुस्तक पेढी योजनेतून अनुदान मिळविण्यासाठी संबंधित महाविद्यालय यांचेकडून सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला जातो

(८) सफाई कामगार पालकांच्या मुलांसाठी मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती

अस्वच्छ व्यवसाय ( सफाई कामगार ) करणार्या पालकांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नये त्यांचा विकास व्हावा यासाठी समाजकल्याण विभागाकडून मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती दिली जाते

* ही योजना सर्व जाती धर्माच्या लोकांसाठी आहे

*योजनेच्या निकषांत बसणारा विद्यार्थी प्रस्ताव शिष्यवृत्ती साठी विधयालयाकडून पाठविलें जातात

* गणवेश. शैक्षणिक खर्च. भागवतांना अस्वच्छ व्यवसायात काम करणाऱ्या लोकांना मुलांना मदत मिळते

(९) मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण

अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती व नवबौद्ध युवकांना समाजकल्याण विभागाकडून मोटर चालविण्याचे प्रशिक्षण मोफत दिले जाते. स्वावलंबी होण्याच्या व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने युवकांना अधिकृत संसथाचालकाकडून चालक वाहक प्रशिक्षण मिळते

*प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांची. वयोमर्यादा. शैक्षणिक. शारीरिक. जातीचा दाखला. ही अट आहे

*प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर. वाहन चालक परवाना. परिक्षा घेऊन.  

*अधिकृत वाहन चालविण्याचे. वाहकाचे प्रशिक्षण. मोफत मिळून संबंधित विभागाचा अधिकृत परवाना मिळतो

(१०) व्यवसायिक प्रशिक्षण

अनुसूचित जाती जमाती अल्पशिक्षित बेरोजगारांना. "मागेल त्याला व्यवसाय प्रशिक्षण " या उपक्रमातून मोफत व्यवसायांचे प्रशिक्षण मिळते व्यवसाय उभारणी तरूणांना या प्रशिक्षणाचा उपयोग होतो

योजना वैशिष्ट्ये निकष

* हि योजना फक्त अनुसूचित जातीतील अल्पशिक्षित बेरोजगारांना होणार आहे

* प्रशिक्षण घेण्यासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांचे कमीत कमी शिक्षण इयत्ता चौथी पर्यंत असावे

* शैक्षणिक पात्रतेनुसार व्यवसायाचे प्रशिक्षण कमीत कमी एक आठवडा व जास्ती जास्त दोन महिने कालावधी पर्यंत मिळते

* औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत हे शिक्षण दिले जाते प्रशिक्षण घेणाऱ्या लाभार्थी तरुणास टुलकिट. व १००/ रुपये दरमहा वेतन दिले जाते

*अलपशिक्षणावर व्यवसाय करण्यासाठी या प्रशिक्षणाची मदत होते प्रशिक्षणानंतर तरुणांना स्वताच्या स्वयंरोजगार मिळवता येतो

(११) औधोगिक प्रशिक्षण संस्थेत विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत विविध व्यवसायाचे शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना या योजनेतून विद्यावेतन मिळते त्यामुळे व्यवसायाचे तांत्रिक शिक्षण घेवून विविध क्षेत्रात काम करता येते

योजना वैशिष्ट्ये निकष

* संस्थेच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या ज्या विद्यार्थ्यांना तंत्रशिक्षण विभागाकडून दरमहा ६०/ रुपये विद्यावेतन मिळते अशांना समाजकल्याण विभागाकडून दरमहा ४०/ रूपये विद्यावेतन मिळते

* तंत्रशिक्षण विभागाकडून ज्यांना विद्यावेतन देण्यात येत नाही अशा विद्यार्थ्यांना समाजकल्याण विभागाकडून. दरमहा १००/ रुपये विद्यावेतन मिळते

* या योजनेच्या लाभासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ६५;२९०/ रुपये पेक्षा जास्त नसावे

* अनुसूचित जमातीच्या व मान्यताप्राप्त औधौगिक प्रशिक्षण संस्थेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो

*गरिब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना दरमहा शैक्षणिक खर्चाच्या गरजा भागविण्यासाठी यांचा उपयोग होतो

* योजनेच्या निकषांत बसणारा या विद्यार्थ्यांच्या प्रस्ताव सरकारकडे संबंधित औधोगिक प्रशिक्षण संस्थेकडून पाठविला जातो

(१२) कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना

दारिद्रय रेषेखालील. भूमिहीन शेतमजूर. अनुसूचित जाती जमाती नवबौद्ध कुटुंबासाठी हि योजना राबविण्यात येते भूमिहीन कुटुंबातील लोकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी त्यांचा विकास व्हावा हा योजनेचा उद्देश आहे

* या योजनेअंतर्गत लाभार्थींना चार एकर कोरडवाहू किंवा दोन एकर बागायती शेतजमीन मिळते

* जमीन खरेदीसाठी योजनेतून ५०/ टक्के अनुदान तर ५०/ टक्के बिनव्याजी कर्ज

*जमीन खरेदीसाठी घेतलेलं ५०/टक्के कर्ज परत फेड करण्याची मुदत १० वर्ष असते. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर परतफेड दोन वर्षांनंतर सूरू केल्यास चालते

* अनुसूचित जाती नवबौद्ध घटकातील लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो

* लाभ देताना दारिद्र्य रेषेखालील. भूमिहीन शेतमजूर. विधवा. परित्यक्ता अर्जदारांना प्राधान्य दिले जाते

*लाभ घेणाऱ्या लाभार्थी साठी वय वर्षे १८/६०/ या दरम्यान असावे लागते

*या योजनेमुळे दुर्बल घटकातील शेतमजूर यांना हक्काचे रोजीरोटी साधनं मिळू शकते

(१२) पाॅवर टिलर योजना

अनुसूचित जातीतील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना या योजनेतून पाॅवर टिलर साठी. १००/टक्के अनुदान मिळते मजुरांच्या वाढत्या दरामुळे पाॅवर टिलरचया साह्याने शेती सहजपणे कसता येते

योजनेची वैशिष्ट्ये निकष

*इच्छुक लाभार्थी महाराष्ट्र मधील असावा अनुसूचित जाती नवबौद्ध घटकातील असावा

* अर्जदार अल्पभूधारक / कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेचा लाभार्थी असावा

*अर्जदाराचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ४०००० रूपयांपेक्षा कमी असावे

*योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अर्जदाराने विहित नमुन्यातील समाजकल्याण विभागाकडे अर्ज करावा

*अर्जदाराचा अधिकृत अधिकार्यांकडील जातींचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे

(१२) गटाई कामगारांना पत्र्याचे सटाॅल पुरविणे

गटाई काम करणाऱ्या अनुसूचित जाती जमाती लोकांना या योजनेतून स्टाॅल मिळतात त्यामुळे हा व्यवसाय सुरक्षित करणे सोपे जाते

योजना वैशिष्ट्ये निकष

*अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज समाजकल्याण विभागाकडे करावा लागतो

*योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वय १८ पुर्ण असावे

* ग्रामीण भागातील लाभार्थी उत्पन्न वार्षिक. ४०००० रूपये चया आत असावे व शहरी भागासाठी ५० हजार चे आत असावे

* अर्जदार मागत असलेलें स्टाॅल त्यांच्या स्वताच्या जागेत असावे

* चर्मकार समाजातील काही दुर्बल घटक रस्त्यावर उघड्यावर रस्त्याच्या कडेला गटाई काम करतात त्यांना सुरक्षितपणे हे काम करण्यासाठी स्टाॅलचा उपयोग होतो

* लोखंडी पत्र्याच्या स्टाॅलबरोबर लाभार्थ्यास चामडी साहित्य घेण्यासाठी ५००/ रुपये अनुदान मिळते

*या समाजाच्या लोकांना या योजनेमुळे उपजीविकेचे साधन उत्पन्नाचे साधन मिळते

* अर्जदाराने अधिकृत अधिकारयाकडील जातीचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे

(१३) आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

समाजातील भेदभाव संपावा समतेचे वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी दोन वेगवेगळ्या जातीमधील विवाह केलेल्या व्यक्तिंना या योजनेतून अनुदान मिळते

योजना वैशिष्ट्ये निकष

*अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती व विमुक्त जाती / भटक्या जाती / यापैकी एक व्यक्ती सवर्ण हिंदू. जैन. लिंगायत. शीख यापैकी दुसरी व्यक्ती अशांनी विवाह केल्यास त्यांना अनुदान मिळते

* आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना एकत्रित. ५०'००० रूपये अनुदान मिळते

*आंतरजातीय विवाहानंतर समाजाकडून कुचंबणा होऊ नये म्हणून योजनेतून प्रबोधन केले जाते

*आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना प्रोत्साहन रूपात मिळालेले अनुदान संसार उभारण्यासाठी उपयोगी पडते

* या योजनेमुळे आंतरजातीय विवाहाकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी मदत होईल

(१४) कन्यादान योजना

सामुदायिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होवून विवाह करणार्या मागासवर्गीय जोडप्यांना या योजनेतून अनुदान मिळते नवीन संसार उभारताना या जोडप्यांना अनुदानाची मदत मिळते

योजना वैशिष्ट्ये निकष

*अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती व नवबौद्ध ( धनगर वंजारी ) विशेष मागास प्रवर्गातील जोडप्यांना या योजनेतून अनुदान मिळते

* सामुदायिक विवाह सोहळ्यात विवाहबद्ध झालेल्या वरील जातीच्या जोडप्यांना. १० :००० रूपये अर्थ सहाय्य. वधूचे आई वडील किंवा पालकांच्या नावे धनाअदेश विवाहाच्या दिवशी देण्यात येते

* सामुदायिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या संस्थांना प्रत्त्येक जोडप्यांमागे. २:००० रूपये प्रोत्साहन अनुदान मिळते

* गरीब कुटुंबांचा सामुदायिक विवाह सोहळ्यामुळे विवाहाचा अतिरिक्त खर्च वाचतो

*सामुदायिक विवाह सोहळ्यामुळे साधेपणा मुळे विधिवत विवाह करण्यासाठी समाजात प्रबोधन होण्यास मदत होते

(१५) अत्याचारित कुटुंबास अर्थ सहाय्य योजना

अत्याचाराचे बळी ठरणारया अनुसूचित जाती जमातीच्या कुटुंबातील सदस्यांना समाजकल्याण विभागाकडून अर्थ सहाय्य

योजना वैशिष्ट्ये निकष

* जातीच्या कारणावरून अतयाचारास बळी पडलेल्या अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबातील सदस्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी या योजनेतून अर्थ सहाय्य मिळते

* अनुसूचित जाती जमाती कुटुंबावर / व्यक्तिवर अत्याचार घडल्यास व या गुन्ह्याची नोंद नागरि हक्क संरक्षण अधिनियम १९५५ खाली अनुसूचित जाती जमाती ( अत्याचार प्रतिबंधक ) अधिनियम १९८९ खाली झालेली असल्यास या योजनेतून अनुदान मिळते

* योजनेतून लाभासाठी जातीचा दाखला व काही गुन्ह्यात वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करावे लागते

* अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला तर कमीत कमी २५:००० रूपये ते जास्तीत जास्त २ लाख रूपये पर्यंत अर्थ सहाय्य मिळते

*अत्याचारास बळी पडलेल्या कुटुंबांचे /सदस्यांचे या योजनेमुळे पुनर्वसन होण्यास मदत होते

(१६) वृध्द कलावंत पेन्शन योजना

राज्य सरकारच्या या योजनेतून वृध्द कलावंतांसाठी वृध्दापकाळात पेन्शन मिळते. आणि उतरत्या वयात त्यांना उपजीविका करणेस मदत होते

योजना वैशिष्ट्ये निकष

*इच्छुक लाभार्थी वृध्द कलावंत यांनी विहीत नमुन्यातील अर्ज समाजकल्याण विभागाकडे करावा

*तमाशा. नाटक. लोककला. चित्रपट. यामध्ये काम केलेल्या व वयाची ६० वर्ष पूर्ण असलेल्या कलावंतांना या योजनेचा लाभ मिळतो

*इच्छुक वृध्द कलावंत म्हणून काम केल्याची माहिती पुरावे ( फोटो. कात्रणे. प्रमाणपत्र. इत्यादी ) जोडावी

*रेशनकार्ड. गाव कामगार उत्पन्न दाखला. अत्यल्प उत्पन्न असणाऱ्या कलावंतांना या योजनेचा लाभ मिळतो

*पेन्शन योजनेमुळे वृध्द कलावंत लोकांना सुरक्षितता मिळते

(१७) पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजना

अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती व नवबौद्ध घटकातील युवकांना या योजनेतून पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण मिळते यामुळे समाजातील युवकांना सैन्य व पोलीस भरतील मदत होते

योजना वैशिष्ट्ये निकष

*उमेदवार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती व नवबौद्ध असावा. प्रशिक्षणासाठी वय. १८ ते २५ दरम्यान असावा. उमेदवारांची छाती. उंची. इत्यादी सैन्य व पोलीस भरतीसाठी आवश्यक असलेल्या नियमानुसार असावी. उमेदवार. इयत्ता बारावी उत्तीर्ण व शारीरिक दृष्ट्या निरोगी असावा. पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण तीन महिन्यांचा कालावधी असतो. तीन महिने पूर्ण कालावधीत उमेदवारांची राहण्याची सोय प्रशिक्षण संस्थेत केली जाते. पोलिस प्रशिक्षणात. धावने. उंच उडी. लांब उडी. गोळाफेक. पुल अप्स. आॅपटिकलस रससी खेच. चढणे उतरणे. हे प्रशिक्षण देण्यात येते. अशा प्रशिक्षणामुळे ग्रामीण भागातील युवकांना सैन्य व पोलीस भरतीत चांगली संधी मिळू शकते.  

     आत्ता आपण वरील मॅसेज पूर्ण पणे वाचला असेल तर आपल्या ध्यानात एक गोष्ट आली असेल ती म्हणजे समाजकल्याण विभाग असो वा कोणताही विभाग त्यातील योजनांचा लाभ घेण्यासाठी एक अट कायमस्वरूपीअडसर म्हणून घातली जाते ती म्हणजे जातींचा दाखला हा सर्व खेळ आहे कारणं खरोखरच या योजनेस पात्र असणारा लाभार्थी आजच्या घडीला आपण कोणत्या जातीचे आहोत हे सिद्ध करु शकत नाही कारणं त्यांच्याकडे ६० वर्षाचा पूरावा नाही. 

          खरोखरच सर्वसामान्य माणसाची मुलं मुली शिकावी असे वाटत असेल तर जातीच्या दाखल्याची अट रद्द करा नाहीतर योजना बंद करा

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम२०१३ कायदा  रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वाचा -

सर्वनाश आणि केवळ सर्वनाश - ....

राज्यामध्ये सर्वसामान्य जनतेसाठी रेम्डेसिवीर, मेडिकल ऑक्सीजन व रक्ताची मुबलक उपलब्धता करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने उचललेली पाऊले - FDA....

माहिती अधिकार कलम (२) - RTI section 2...

कलाकार - ...

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

राज्यामध्ये सर्वसामान्य जनतेसाठी रेम्डेसिवीर, मेडिकल ऑक्सीजन व रक्ताची मुबलक उपलब्धता करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने उचललेली पाऊले - FDA

महाराष्ट्र- मुंबई

सध्या महाराष्ट्रात कोविड च्या रुग्ण संख्येत वाढ होत असून, संभाव्य वाढणा-या रुग्णांचे हित लक्षात घेऊन ऑक्सिजन, रेम्डेसिवीर इंजेक्शनची व रक्ताची पुरेशी उपलब्धता व्हावी याकरीता अन्न व औषध प्रशासनाने ठोस पावले उचलली आहेत.  औषध नियंत्रण,भारत सरकार यांनी सदर औषधाच्या उत्पादन व विक्री/वितरणासाठी मे.सिप्ला लि., मे. हेटेरो हेल्थकेअर व मे. मायलॅान लि.,  मे. झायडस कॅडिला, मे. डाँ. रेडिज,  मे. ज्यूबीलंट लाईफ सायंसेस व मे. सन फार्मा. या औषध उत्पादकांना उत्पादन व विक्री/वितरणासाठी अनुमती दिलेली असून, सध्या एकूण 7 औषधी उत्पादकांचा Remidesivir Injection चा साठा गंभीर रूग्णांकरीता उपलब्ध आहे. सदरच्या औषधांचे विक्री वितरण हे त्यांच्या भिवंडी, नागपूर व पूणे इत्यादी डेपोमधून संपूर्ण राज्यात शासकिय /निमशासकिय रूग्णालये , संस्था व वितरकांना पुरवठा होत आहे.

सदर रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत असल्याची परिस्थिती पाहता डॉ. राजेंद्र शिंगणे , माननीय मंत्री महोदय,अन्न व औषध प्रशासन, म. राज्य, श्री. सौरभ विजय, माननीय सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग व श्री. अभिमन्यू काळे, माननीय आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, म. राज्य यांनी दिनांक ०४.०४.२०२१ रोजी रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या उत्पादकांचे व मेडिकल ऑक्सिजन उत्पादक यांचे प्रतिनीधी व प्रशासनाचे अधिकारी यांचे सोबत तातडीची बैठक घेतली व महाराष्ट्र राज्यासाठी जास्तीत जास्त इंजेक्शनचा  पुरवठा व मेडिकल ऑक्सिजनची उपलब्धता यांचे नियोजन करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या.  तसेच त्यानुसार सर्व उत्पादकांनी प्राधान्याने  महाराष्ट्र राज्यासाठी औषधाचा पुरवठा करण्याचे आश्वासन दिलेले असून, सध्या देखील सुमारे 5000०  ते ६०००० इंजेक्शनचा साठा दररोज उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे राज्यात Remdesivir Injection चा फारसा तुटवडा नाही.

          शासनाने दिनांक 30/03/2021 च्या आदेशान्वये राज्यात निर्माण होणाऱ्या ऑक्सीजन साठयापैकी 80 टक्के साठा हा वैदयकिय वापरासाठी राखीव ठेवला आहे.

        महाराष्ट्र  राज्यातील दररोजचे ऑक्सीजनचे उत्पादन 1250 मेट्रीक टन इतके असून त्यापैकी 700 टन साठा वैदयकिय कारणासाठी वापरला जात आहे.

       ऑक्सीजनची सर्वत्र योग्य व जलद वाहतूक केली जावी म्हणून आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांनी दिनांक 03.04.2021 च्या आदेशान्वये राज्यातील 06 महत्वाच्या उत्पादकांचे 80 टक्के टँकर्स मेडिकल ऑक्सिजनच्या वाहतूकीसाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश काढलेले आहेत.

          

          भविष्यात ऑक्सीजनची अधिकची गरज भासल्यास त्या दृष्टीने शासनाने गुजरात व छत्तीसगड मधून ऑक्सीजन आणण्यास सुरुवात केली आहे.

         तसेच आवश्यकता भासल्यास जेथे कोविड रुग्ण मोठया संख्येने नाहीत अशा राज्यामधुन देखील ऑक्सिजन प्राप्त करुन घेण्यासाठी प्रशासन स्तरावर चाचपणी सुरु आहे. त्यामुळे मेडीकल ऑक्सीजनची रुग्णासाठी करण्याच्या दृष्टीने अन्न व औषध प्रशासनाकडून योग्य त्या उपाययोजना केल्या जात आहे.

अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी, रेमडेसिविर इंजेक्शनची चढ्या दराने विक्री होवू नये या बाबीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. अदयापपावेतो  अशी कोणतीही घटना तथा तक्रार अन्न व औषध प्रशासनास  प्राप्त झालेली नाही.

सदर औषधाचा कोवीड रूग्णांसाठी वापर करण्याबाबत जेव्हापासून अनुमती देण्यात आलेली आहे तेव्हापासून सदर औषधाच्या विक्री,वितरण व साठा यावर अन्न व औषध प्रशासन नियंत्रण ठेवत आहे. Remdesivir Injection हे औषध तसेच आणीबाणीच्या प्रसंगी गरजू रूग्णास औषध सहज उपलब्ध्‍ व्हावे व सदर औषधाचा काळा बाजार होवू नये याबाबत प्रशासनातील सर्व अधिकाऱ्यांना काटेकोरपणे पाळत ठेवण्याबाबतच्या सूचना प्रशासनातर्फे देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सदर औषधाच्या किंमत आकरणीवर नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे. 

तसेच सध्या कोविड रुग्णांच्या संख्येत झपाटयाने होत असलेली वाढ विचारात घेवून रेम्डेसीवीर इंजेक्शनचा वापर यथोचीत व योग्यरित्या करण्याचे आवाहन प्रशासनातर्फे सर्व रुग्णालयांना करण्यात येत आहे. 

 Medical Oxygen व Remdesivir Injection यांच्या प्राप्त, वापर व शिल्लक साठयाबाबत माहिती प्रत्येक जिल्हात उपलब्ध असून त्यावर प्रशासनातर्फे नियंत्रण ठेवले जात आहे. तसेच त्यांच्या उत्पादकांना देखिल महाराष्ट्र राज्यात जास्तीत जास्त साठयाचा पुरवठा करण्याबाबत सुचित करण्यात आलेले  आहे. सध्या महाराष्ट्रात Medical Oxygen, Remdesivir Injection औषधाचा पुरेसा साठा उपलबध होत असून तुटवडा होणार नाही याबाबत योग्य ती दक्षता घेतली जात आहे.

तरी Medical Oxygen व Remdesivir Injection कोणत्याही रुग्णास मिळत नसल्यास अथवा त्यांचा काळाबाजार होत असल्यास त्या बाबतची माहिती त्यांनी संबंधित अन्न व औषध कार्यालयाच्या जिल्हा कार्यालयास अथवा प्रशासनाच्या १८००२२२३६५ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा. याबाबत त्यांना औषध मिळून देण्यास निश्चित मदत केली जाईल व काळाबाजार करणाऱ्या विरुध्द योग्य ती कडक कार्यवाही केली जाईल याची नोंद घ्यावी. असे निर्देश मा.मंत्री अन्‍न व औषध प्रशासन डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी दिले आहेत. 

मुंबई व राज्यतील इतर रक्तपेढयांकडे किती रक्त व त्याचे घटक उपलब्ध आहेत व ते किती कालावधीसाठी पुरेसे आहेत याबाबत अधिकाऱ्यांकडून मा’ मंत्री महोदया यांनी  आढावा घेतला असता दिनांक 03.04.2021 रोजी मुंबईतील रक्तपेढ्याकडे एकूण 3181 युनिट रक्त व रक्त घटक असल्याचे आढळून आले आहे’ तसेच राज्यात एकूण 29928 युनिट रक्त व घटक उपलब्ध असल्याचे दिसुन आले. सदर साठा अंदाजे 5 ते7 दिवसासाठी पुरेसा असुन पुढील कालावधीत रुग्णांना रक्ताचा तुटवडा येवू नये यासाठी सर्व रक्त पेढयांनी लहान मोठे रक्तदान शिबीरे  कोव्हीड 19 च्या संदर्भात घ्यावयाची दक्षता पाळून आयोजित करावे असे आवाहन मा. मंत्री महोदय यांनी केले. अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात सजग राहून परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक पाऊले उचलावी असेही निर्देश मा. मंत्री महोदय यांनी यावेळी दिले.

वाचा

तेढ अनुदान आणि विना अनुदानाचा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संस्थांचा- Granted and Non Granted Secondary school's...

माहिती अधिकार कलम (२) - RTI section 2..

कलाकार...

सर्वनाश आणि केवळ सर्वनाश - ...

माहिती अधिकार कलम (२) - RTI section 2

व्याख्या व संकल्पना

(१) समुचित शासन (२)!सक्षम अधिकारी (३) सार्वजनिक प्राधिकारी (४) माहिती (५) अभिलेख (६) विहित (७) त्रयस्थ पक्ष (८) सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी (९) जन माहिती अधिकारी (१०) प्रथम अपिलीय अधिकारी (११) केंद्रीय माहिती अधिकारी (१२) राज्य माहिती आयोग

         (१) समुचित शासन केंद्र सरकार किंवा संघराज्य क्षेत्र प्रशासन यांच्याकडून स्थापन करण्यात आलेल्या.  घटित करण्यात आलेल्या.  त्यांच्याकडे मालकी असलेल्या.   त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अथवा त्यांच्याकडून प्रतक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे निधीदवारे ज्यांना मोठ्या प्रमाणात वित्त पुरवठा करण्यात येतो अशा सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या बाबतीत.  केंद्र सरकार असा आहेे

>

        राज्य शासनाकडून स्थापन करण्यात आलेल्या. घटित करण्यात आलेल्या त्यांच्याकडे मालकी असलेल्या त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अथवा त्यांच्याकडून प्रतक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे निधीदवारे ज्यांना मोठ्या प्रमाणात वित्त पुरवठा करण्यात येतो अशा सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या बाबतीत राज्य शासन असा आहे

              समुचित शासनाची जबाबदारी

 * कलम (१२)! प्रमाणे केंद्रीय माहिती आयोग स्थापन करणे

* कलम (१५) प्रमाणे. राज्य माहिती आयोग स्थापन करणे

* कलम (२६) समुचित शासनाने कार्यक्रम तयार करणे

" प्रशिक्षण. शिक्षण.  प्रचार. प्रसार.  

" दुर्बल घटकातील व्यक्तींच्या जागृकतेसाठी उपक्रम 

" मार्गदर्शन करणे

" सार्वजनिक प्राधिकरणाना मार्गदर्शन करणे

* कलम (२७) नियम करणे

* कलम ४(४) प्रसार प्रसिध्दी माध्यमांच्या खरचाएवढी किंवा मुद्रणालय खर्चा एवढी किंमत

* कलम ६ चया पोट कलम (१) अन्वये देय असलेली फि 

* कलम ७ ची पोटकलमे (१) आणि (५) अन्वये देय असलेली फि 

* कलम १३(६)  अन्वये वेतन भत्ते आणि

* कलम १६(६) माहिती आयोग वेतन सेवाशर्ती

* कलम १९(१०) दुसर्या अपिलाबाबत नियम.  मार्गदर्शक सूचना.  आदेश देणे.  विहित करणे.   आवश्यक असेल अशी बाब 

* कलम २९ नियम सभागृहा पुढे ठेवणें

" सक्षम अधिकारी " 

* लोकसभा.  / राज्यसभा. / विधानसभा. अध्यक्ष

* राज्यसभा / विधानसभा   सभापती

* सर्वोच्च न्यायालय.  भारताचे मुख्यमंत्री. न्यायमूर्ती

* उच्च न्यायालय   उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती

* सविधानाप्रमाणे. किंवा संविधानाअनवये 

* स्थापन / घटित. करण्यात आलेले प्राधिकरण.   राष्ट्रपती

* संविधान अनूछेद २३९ अन्वये नियुक्त. करण्यात आलेला. 

"सक्षम अधिकारी जबाबदारी

* सार्वजनिक.  प्राधिकरणाना. मार्गदर्शक करणे

     कलम. २८ नियम करणे.  कलम. ४(४) अन्वये प्रसार प्रचार. प्रसिध्दी. माध्यमांचा खर्च. किंवा मुद्रणांक खर्चा एवढी रक्कम

*. अधिकारी. कर्मचारी. प्रशिक्षण

कलम. ६ ची पोट कलम (१) आणि (५) अन्वये देय असलेली फि

* मार्गदर्शिका तयार करणे 

कलम ७चे पोट कलमे (१) आणि (५) अन्वये देय असलेली फि विहित करणे आवश्यक असेल अशी बाब मार्गदर्शक सूचना आदेश देणे

"सार्वजनिक प्राधिकरण " 

* सविधाना प्रमाणे किंवा तदनवये 

* संसदेने तयार केलेल्या कायद्यानुसार

* राज्य विधान मंडळाने तयार केलेल्या कायद्यानुसार

    स्थापन घटित करण्यात आले आहे

शासनाची मालकी असलेला. तयाचे नियंत्रण असलेला किंवा त्यांच्याकडून निधी नुसार प्रतक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे मोठ्या प्रमाणात वित्त पुरवठा केला जातो अशी अशासकीय संघटना

" सार्वजनिक प्राधिकरण जबाबदारी " 

* प्रशिक्षण व निधी उपलब्ध

* जन माहिती अधिकारी / अपिलीय अधिकारी

* माहिती अधिकाराचा कायदा व सामाजिक लेखा परिक्षण

* संघटनात्मक वर्तन रिती व आंतरवैयकतिक. संबंध प्रशिक्षण

* जनसंपर्क व प्रतिसादाच्या. प्रशासन कौशल्य प्रशिक्षण

* माहिती पुरविण्यासाठी पुरेसा निधी जन माहिती अधिकाराला उपलब्ध करून देणे

* स्वयंप्रेरणेने करावयाचे प्रकटन करणे व अद्यावत ठेवणें

* आवश्यक फलक लावणे

* आवश्यक सुविधा पुरविणे

* माहितीचा अधिकार अधिनियमाची प्रत

* माहितीचा अधिकार नियमांची प्रत

* शासन निर्णय.  शासन आदेश. परिपत्रक प्रती

*. बॅनर्स. पोस्टर.  माहिती पत्रके

* सी डी. / फिल्म/ रजिस्ट्रर. / कोरया. अर्जाचे नमुने

* अहवाल पाठविण्याचे विविध नमुने

* मार्गदर्शक पुस्तिका. कार्यान्वित. स्थायी आदेश ई 

" कलम. २/४/५/ते ११/२५/" 

* सार्वजनिक प्राधिकरण यांची कार्ये

* कलम. ४ अंमलबजावणी

* अभिलेख व्यवस्थापन

* जनमाहिती अधिकारी

* सहाय्यक जन माहिती अधिकारी

* प्रथम अपिलीय अधिकारी

* पदनिरदेशन

* अर्ज असेल त्याप्रमाणे माहिती प्रकट करणे

* फलक लावणे

* व्यवस्था करणे

* प्रशिक्षण

*अहवाल पाठविणे

"माहिती"

कोणत्याही स्वरूपातील कोणतेही साहित्य

अभिलेख.   दस्त ऐवज.  ज्ञापने.  ई-मेल.  अभिप्राय.  सुचना.  प्रसिध्दी पत्रके.   परिपत्रके.   आदेश.   रोजवहया.  संविदा.  अहवाल.   कागदपत्रे.   नमुने.   व प्रतिमाने.   ( माॅडेल ) इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात.    आधारसामग्री.   अभिलेख.  दस्त ऐवज हस्तलिखित.  व फाईल ई. 

बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

"माहिती अधिकार कलम ३ "

     माहिती आयोग

केंद्रीय माहिती आयोग याचा अर्थ कलम १२/ पोटकलम (१) खाली घटित करण्यात आलेला केंद्रीय माहिती आयोग असा आहे

राज्य माहिती आयोग. याचा अर्थ कलम १५/ पोटकलम (१) खाली घटित करण्यात आलेला राज्य माहिती आयोग असा आहे

  " माहिती अधिकार कलम. ३

*माहिती अधिकार कोणासाठी ? 

या अधिनियम तरतुदी अधिन राहून सर्व नागरिकांना माहिती घेणेचा अधिकार असेल 

" माहिती अधिकार भाग. _२ 

*स्वयम् प्रेरणेने प्रकटन करावयाची माहिती ( १ ते १७ बाबी ) कलम (४) 

* स्वयम् प्रेरणेने प्रकटन नमुने ( स्वस्त धान्य दुकान ) 

* महाराष्ट्र अभिलेख व्यवस्थापन अधिनियम. २००५ महत्वाची तरतूद

" माहिती अधिकार कलम. (४) 

स्वयम् प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती सार्वजनिक प्राधिकरणावरील आ बंदने 

* (क ) सार्वजनिक प्राधिकरण त्याच्याजवळ असलेली सर्व माहिती

* योग्य रितीने सूचिबध करिल

* त्याची निर्देश सूची. तयार करील आणि ज्यांचे संगणकीकरण करणे योग्य आहे अशा सर्व अभिलेखाची माहिती

* संगणकीकरण करून विविध प्रणालीचा  वापर करून. नेटवर्क मार्फत ते जात आहेत

" (ख " प्रत्त्येक सार्वजनिक प्राधिकरण अधिनियम अधिनियमित झाल्यापासून  १२० दिवसांच्या आत ( १७ प्रकारची ) माहिती प्रसिद्ध करील आणि दरवर्षी ती प्रकाशने अद्यावत करील

* प्राधिकरणाची. रचना.  कार्य.  आणि कर्तव्य.  यांचा तपशील 

* प्राधिकरणातील. अधिकारी.  कर्मचारी.  यांचे अधिकार. आणि कर्तव्य. 

* प्राधिकरणामधये. निर्णय घेण्याची. कार्यपद्धती.  पर्यवेक्षण उत्तरदायित्व प्रणाली

* प्राधिकरणाची. कार्य पार पाडण्याची " मानके "

" (१) (ख ) माहिती अधिकार

" कार्य पार पाडण्यासाठी नियम.  विनिमय सुचना

* प्राधिकरणातील. दस्त ऐवजाचे विविध प्ररवगातील विवरण 

* धोरण तयार करण्याची व्यवस्था  / तपशील

* प्राधिकरणातील बैठकाचे कार्य वृत / बैठका लोकांसाठी

* प्राधिकरणातील अधिकारी / कर्मचा-यांची निर्देशिका 

* अधिकारी / कर्मचारी यांची मासिक वेतन. / नुकसान भरपाई देण्याची पद्धती

(१) (ख ) 

* सर्व योजनांचा तपशील.  अर्थ संकल्प.  संवितरीत केलेल्या रककमाचा तपशील

* अर्थ सहाय्य.  कार्यक्रमाची अंमलबजावणी.  रीत.  वाटप.  केलेल्या रक्कमा लाभार्थी तपशील

* सवलती. परवाने.  प्राधिकारपत्रे.  दिलेल्या व्यक्तिचा तपशील

* इलेक्ट्रॉनिक माहिती चा तपशील

* नागरिकांना उपलब्ध सुविधा ( वाचनालय इ ) चा तपशील

* पी. आय. ओ.  नावे. पदनाम. व इतर तपशील

* विहित करण्यात येईल अशी माहिती

" (१) (ग ) "

ज्यामुळे लोकांना बाधा पोहचते अशी महत्वाची धोरणे आखताना आणि असे निर्णय जाहीर करताना संबंधित सर्व वस्तू स्थिती प्रसिद्ध करील

" (१)  (घ ) माहिती अधिकार

आपल्या प्रशासन किंवा नयायिकतव निर्णयाबाबत कारणे बाधित व्यक्तिंना कळविणे 

(२) प्रत्त्येक सार्वजनिक प्राधिकरण नियमित कालांतराने संपर्काच्या विविध साधनांद्वारे. स्वताहून माहिती पुरविण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील

(३) प्रत्त्येक माहिती विस्तृत प्रमाणात आणि लोकांना सहजपणे उपलब्ध होईल अशा स्वरूपात आणि अशा रितीने प्रसारीत करण्यात येईल

(४) हि सर्व माहिती जन माहिती अधिकारी यांचेकडे इलेक्ट्रॉनिक किमतीला उपलब्ध असावी

" आपण आपल्या ग्रामपंचायत विभागात चालणार्या कामांची माहिती अशी आणि कोणत्या विभागांची माहिती मागू शकतो त्यासाठी माहिती अधिकार कायदा २००५ आपलीं ढाल आहे

आपला अधिकार आहे

सार्वजनिक प्राधिकरण ग्रामपंचायत कार्यालय करिता माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४ (१) (ख ) ( १ ते १७ ) अंतर्गत करावयाच्या स्वयम् प्रकटनाचा नमुना प्रतिवर्षी अद्यावत करणे अनिवार्य आहे

(१) सर्वसाधारण माहिती

* पदनाम

* सरपंच. * तंटामुक्ती समिती अध्यक्ष *ग्रामसेवक ( ग्रामपंचायत सचिव ) * तलाठी * कोतवाल. * ग्रामपंचायत शिपाई. *पाणी पुरवठा कर्मचारी *कृषी सहायक *व इतर

(२) जन माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांचा तपशील ग्रामपंचायत भिंती वर लावणे बंधनकारक आहे

* जन माहिती अधिकारी

*प्रथम अपिलीय अधिकारी

*द्वितीय अपिलीय अधिकारी

(३) ग्रामपंचायत गावातील लोकसंख्या तपशील

*प्रकार

* एकूण लोकसंख्येच्या

*अनुसूचित जाती

*अनुसूचित जमाती

* मतदार

* कुटुंबाचा प्रकार 

* एकूण कुटुंब

*. दारिद्रय रेषेखालील शिधापत्रिका

* अंत्योदय शिधापत्रिका धारक

" संचिकेत ठेवावयाची माहिती "

प्रकार ग्रामपंचायत लोकसंख्या तपशील

* गावांची एकूण लोकसंख्या

* अनुसूचित जाती

*अनुसूचित जमाती

*इतर मागासवर्गीय

* अल्पसंख्याक

         इतर

*एकूण मतदार

*अनुसूचित जाती

*अनुसूचित जमाती

* इतर मागासवर्गीय

*अल्पसंख्याक

          इतर

*विशेष क्षमता असलेली व्यक्ती

* शेतकरी जमीनधारक

* अनुसूचित जाती ( जमीन धारक )

*अनुसूचित इ ( जमीन धारक )

*इतर मागासवर्गीय ( जमीन धारक ) 

* अल्पसंख्याक ( जमीन धारक )

           कुटुंब प्रकार

* दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब

* दारिद्रय रेषेवरील कुटुंब

* अंत्योदय कुटुंब

* अन्न पूर्णा कुटुंब

* घरात शौचालय सुविधा असलेली कुटुंबे

* घरात शौचालय नसलेली कुटुंब

* विद्युत जोडणी असलेली कुटुंबे

* विद्युत जोडणी नसलेली कुटुंब

* शेतजमीन असलेली कुटुंबे

* भूमिहीन कुटुंब

* अल्पभूधारक कुटुंब

* घरात नळ जोडणी असणारे कुटुंब

* घरात नळ जोडणी नसणारे कुटुंब

* कच्च्या घरात राहणारे कुटुंब

* पक्क्या घरात राहणारे कुटुंब

* गायरान जमीन

*लागवडीसाठी योग्य नसणारी जमीन

* पडिक जमीन

* गावांची महसुली जमीन

            इतर

ग्रामपंचायत भागात पशूधन माहिती पशूधन प्रकार

*गाय. *बैल.  *म्हैस. *शेळी.  *मेंढी.  *उंट. *कोंबडी. 

(७) ग्रामपंचायत कर्मचारी. कर्तव्य.  जबाबदारी.  व अधिकार तलाठी.  ग्रामसेवक. इत्यादी यांची माहिती संचिकेत ठेवणे

*तलाठी. /पटवारी *ग्रामसेवक / ग्रामपंचायत ग्रामपंचायत सचिव*पाणीपुरवठा विभाग *

            इतर उपरोक्त नमूद कर्मचारी.  गावात मुक्कामी असणे बंधनकारक आहे

(८) ग्रामसभा बैठका प्रकारhttps://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

* वाॅरड सभा.   *ग्रामसभा *ग्रामपंचायत सभा *ग्रामसचिवालय. 

(९) ग्रांमपचायत स्तरावरील योजना

         समितीचे नाव

*सामाजिक न्याय समिती

*ग्राम दक्षता समिती म न रे गा

*ग्राम आरोग्य समिती

*ग्राम दक्षता समिती ( सार्वजनिक विवरण )

*शाळा व्यवस्थापन समिती

"  (९) ‌ग्रामपंचायत करासंबधीचा माहिती"

         कराचा प्रकार

*घरपट्टी. *पानपट्टी. *स्वच्छता कर. *विद्युत कर. *व्यवसाय कर *जमीन महसूल * सांडपाणी व्यवस्थापन * दिवाबत्ती कर * बाजार कर. * इतर कारणाकरिता

* विहीरीतील पाण्याच्या वापरासाठी कर *नाले सफाई. * चौकी फि. *कोंडवाडा *

(१०) ग्रामपंचायत गाव विकास अंदाज पत्र

*२००८ उत्पन्न २००९ खर्च

* २००९ उत्पन्न २०१० खर्च

*२०११ उत्पन्न २०१२ खर्च

*२०१२ उत्पन्न २०१३ खर्च

(११) ग्रामपंचायत स्तरावर पाण्याचे स्त्रोत

*नदि / धरण *तलाव *हातपंप *खाजगी विहिरी *सार्वजनिक विहिरी

(१२) ग्रामपंचायत केंद्र शासन साहायित चालवल्या जाणाऱ्या योजना

*इंदिरा आवास योजना

*मंजूर किती. बाध किती कारण काय ? 

(१३) ग्रामपंचायत विकास कामांचा तपशील अंदाजे रक्कम खर्च *रस्ते *विहीर पुनर्भरण *चेक डॅमस *नाले गटर. *सांडपाणी व्यवस्थापन *अंगणवाडी. *शाळा.  सामाजिक बांधिल *पाणी पुरवठा (१४) ग्रामपंचायती मार्फत करण्यात येणारी खालील कामांचा तपशीील >

*जन्म मृत्यू नोंदणी *घर दुकान मुल्यांकन *जमीन मालकि व महसूल

सरकारी दुध संस्था /सहकारी बँक /पोस्ट कार्यालय /अग्नी शमन दल /पशूवैधकीय दवाखाना /खते / बियाणे / वितरण केंद्र /महिला मंडळ /युवक मंडळ /आपत्ती व्यवस्थापन /पोलिस चौकी पत्ता /पोलिस निरिक्षक / उपनिरीक्षक /पोलिस मित्र / सामाजिक सुरक्षा /अधिकारे व पत्ते

वरील प्रमाणे सर्व माहिती आपणास घेण्याचा अधिकार आहे आपला अधिकार आजच वापरा  काही मदत पाहिजे असल्यास खालील नंबरवर संपर्क साधावा

९८९०८२५८५९

वाचा -

कुळकायदा कुळकायदा - Land...

तेढ अनुदान आणि विना अनुदानाचा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संस्थांचा- Granted and Non Granted Secondary school's...

वन्य जीवांच्या विश्वात नागरिकांचे अतिक्रमण...

कुटुंब आणि महिला...

तेढ अनुदान आणि विना अनुदानाचा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संस्थांचा- Granted and Non Granted Secondary school's

 

          आपल्या राज्यघटनेनुसार सर्वांना परस्थिती न बघता समान व निरपेक्ष मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळावे यासाठी शासन विविध शैक्षणिक संकुल उभारत आहे त्यामध्ये कायम अनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील कोणत्या शिक्षण संस्थेने किती शैक्षणिक शुल्क व इतर शुल्क मुलांना कोणत्या सेवा शैक्षणिक सुविधा द्यायचे आहेत हे निश्चित केले आहे महाराष्ट्र शासन शालेय व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र सं २००९/(१०८/०९)माशि मंत्रालय दि २१/२०१० रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आले पण आज कोठेही शासन निर्णयानुसार काम होताना दिसत नाही याला आपण कारणीभूत आहोत शालेय शिक्षण नावाखाली वार्षिक बेमाफी फि पालकांकडून वसूली केली जाते आपणास माहीत नसल्यामुळे आपले पैसे वाया जात आहेत शासन सर्वांचे नियम ठरवून देत आहे पण त्याची अंमलबजावणी न करता शिक्षण हा पैसे मिळवण्याचे सर्वात मोठे माध्यम आज झाले आहे

शासन निर्णय क्र सं २००९/(१०८/०९) ३/दि ८ मे २००९

शासन निर्णय क्र सं २००९(१०८/०९)माशि २३ फेब्रुवारी २०१०

शासन निर्णय क्र सं २००९/(१०८/०९) माशि ३ दि ४ मार्च २०१० राज्यातील अनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शैक्षणिक शुल्क व इतर शुल्क निश्चित करण्याबाबत त्यावेळी श्रीमंती कुमुद बन्सल सेवानिवृत्त प्रधान सचिव ( भा प्र से ) यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालातील शिफारशी नुसार मा उच्च न्यायालयात मुंबई येथे दाखल करण्यात आलेल्या याचीका क्र १४४५/२००९ व त्यास संलग्न असलेल्या याचिकेबाबत मा उच्च न्यायालयाने दि १०/ डिसेंबर २००९ रोजी वेळापत्रक ठरवून दिले आहे आणि सदर वेळापत्रकानुसार कार्यवाही करण्यात यावी आदेश देण्यात आले आहेत

              बन्सल समितीच्या अहवालातील शिफारशी शिक्षण संचालक ( माध्य व उच्च माध्य ) महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना एकूण ८७ शिक्षण विषयक संघटना / शिक्षण संस्था /पालक शिक्षक संघ यांचेसह एकूण ३२८१९ जनतेच्या स्वाक्षरी सह निवेदन प्राप्त झाली आहेत सदर निवेदनाच्या अनुषंगाने जानेवारी २०१० रोजी शिक्षण संघटना. / शिक्षण संस्था / पालक शिक्षक संघ व इतर यांच्या प्रतिनिधींची सुनावणी घेण्यात आली बन्सल समितीच्या शिफारशी आणि शिक्षण संचालक यांचे अभिप्राय यांचें साकल्याने विचार करून निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता त्या अनुषंगाने शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतले आहेत मा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार सदर शासन निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वी त्यावर जनमत अजमावून घेण्याची प्रतिनिधीक स्वरूपात सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला

(१) विना अनुदानित व कायम अनुदानित तत्वावरील शाळांनी शैक्षणिक शुल्क आकारताना वस्तुनिष्ठ मानकाचया आधारें व पारदर्शकतेने शुल्क वाढीचे निर्णय घ्यावेत

(२) शैक्षणिक संस्थांना विद्यार्थी कडून कॅपिटेशन फी आकारण्यास किंवा नफेखोरी करण्यास परवानगी असणार नाही तथापि शैक्षणिक संस्थांना वाजवी शिल्लक ठेवता येईल दरवर्षी संस्थेची वाजवी शिल्लक ही कोणत्याही परिस्थितीत ६/ टक्के पेक्षा जास्त असणार नाही

(३) शैक्षणिक संस्थांना वाजवी प्रमाणात अधिक उत्पन्न उभे करताना कोणत्याही अनिर्बंध मार्गाचा अवलंब करता येणार नाही तसेच संस्थेस अन्य मार्गाने मिळणार या उत्पन्नाचा समावेश ( उदा. शाळेतील हाॅल व मैदान भाड्याने दिल्याने मिळणारे उत्पन्न बॅंकेतील ठेवींवर मिळवणारे व्याज व इतर ) एकूण रक्कमेत दर्शवने बंधनकारक असेल

(४) शैक्षणिक शुल्क निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत संपूर्ण पारदर्शकता संबंधित संस्था राखेल. संस्था शाळेचा जमा खर्च वार्षिक लेखासह पालक/ शिक्षक संघासमोर ठेवील संस्था शाळेचे शुल्क खालील प्रमाणे आकारणे व निर्धारित करणे आवश्यक आहे

(अ ) प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये प्रती विद्यार्थी शैक्षणिक शुल्क निर्धारित करताना मान्य खर्चाच्या बाबी वरील खर्च विचारात घेण्यात येईल मान्य खर्चाची ( वेतन व वेतनेतर ) यादी परिशिष्ट "अ "ब" मध्ये नोंदविली आहे

(ब ) मान्य खर्चाच्या बाबींच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या खर्चाची विभागणी प्राथमिक व उच्च माध्यमिक अशी करून त्या त्या प्रकारतील विद्यार्थी संखेने भागून प्रती विद्यार्थी शैक्षणिक शुल्क निर्धारित करण्यात येईल

(क ) वार्षिक खर्चाची विभागणी १२ महिन्यात करून मासिक शुल्क निश्चित करण्यात येईल त्यानुसार मासिकं / त्रेमासिक / सहामाही / वार्षिक शुल्क भरण्याची अनुमती पालकांना देण्यात येईल

(५) शैक्षणिक शुल्क निश्चितीवर ज्याचा प्रतक्ष परिणाम होणार आहे अशा भविष्य कालीन योजनेचे नियोजन जास्ती जास्त पाच वर्षांसाठी मर्यादित असते

(६) भविष्य कालीन योजना विद्यार्थी यांच्या हितासाठी शिक्षणाचा दर्जा वाढविणारया आणि सर्व विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार या असतील याच बाबींवर वाजवी शिल्लक खर्च केली जाईल यांची काळजी संस्था घेईल आणि त्याची माहिती पालक व अन्य संबंधित घटकांना करून देणे बंधनकारक आहे

(७) पाच वर्षांचे नियोजन करताना त्याचे वरषनिहाय भाग पाडण्यात येतील जेणेकरून खर्चाची विभागणी वर्ष निहाय होईल व खर्चाचा तेवढाच भाग त्या वर्षीच्या शुल्क निर्धारणासाठी (८ )अशा प्रकारचे नियोजन करीत असताना शैक्षणिक शुल्क खेरीज अन्य व सत्रोतातून किती पैशांची व्यवस्था करता येईल हेही संस्था पाहिल शैक्षणिक शुल्क उत्पन्न यातून हाती घ्यावयाच्या योजना आणि अन्य उत्पन्न यातून हाती घ्यावयाच्या योजना अशी विभागणी करणे गरजेचे आहे

(९) शैक्षणिक गुणवत्ता विकासासाठी करण्यात येणारा खर्च हा शाळेची गरज शाळेत असणार्या सेवा सुविधा शाळेत नव्याने निर्माण करण्यात येणाऱ्या सेवा सुविधा या सर्व बाबींवर विचार करून पालक / शिक्षक. संघाच्या वतीने सहमतीने करण्यात येईल

(१०) कोणतीही विश्रवसत संस्था ही लोकसेवारथ असल्याने शैक्षणिक संस्थेच्या पदाधिकार्यांनी. विश्र्व सतचा कोणताही खर्च विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक शुल्कातून करता येणार नाही

(११) एखाद्या विद्यार्थ्याने शाळा सुरू होताना किंवा शैक्षणिक सत्र चालू असताना मध्येच आपले नाव काढून घेतले तर त्याबाबतीत व्यवस्थापनाने आकारलेले शैक्षणिक शुल्क परत करण्याबाबतचे धोरण शाळा / संस्था शैक्षणिक शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच अगाऊ निश्चित करेल त्याबाबतची माहिती प्रवेशावेळी विद्यार्थी/ पालक यांना देण्यात येईल

(१२) विना अनुदानित व कायम अनुदानित शाळांनाही शासन आदेशांचे पालन करणे अनिवार्य आहे अर्थात महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी ( सेवाशर्ती ‌) विनिमय अधिनियम १९७७ नियमावली १९८१ माध्यमिक शाळा संहिता व निर्गमित आणि निर्गमित होणारे शासन निर्णय / परिपत्रके / आदेश / निर्देश यांचें पालन करणे शाळांनाही बंधनकारक राहील

(१३) शुल्क निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत पालक शिक्षक संघाचा सहभाग राहिल प्रत्त्येक शाळेत पालक शिक्षक संघ स्थापन करण्यात येईल पालक शिक्षक संघांचे कार्य व कार्यपद्धती पुढील प्रमाणे

(१) राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदानित विनाअनुदानित व कायम अनुदानित प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू झालेपासून ३० दिवसांच्या आत पालक शिक्षक संघांची स्थापना करण्यात यावी

(२) शाळेतील प्रत्त्येक विद्यार्थ्यांचे पालक हे पालक शिक्षक संघाचे सभासद असतील

(३) शहरी भागात रुपये ५/ व ग्रामीण भागात १/ या दराने पालक शिक्षक संघाच्या प्रत्त्येक सभासदांकडून दरवर्षी सभासद शुल्क आकारण्यात येईल

(४) पालक शिक्षक संघांची स्थापना झाल्यानंतर पालक शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीची निवड लोकशाही पद्धतीने दोन आठवड्यात करण्यात यावी त्यासाठी घ्यावयाच्या बैठकीची सूचना सर्व संबंधितांना मुख्याध्यापकांकडून पत्राने एक आठवडा अगोदर देण्यात यावी

(५) शिक्षण अधिकारी /शिक्षण निरीक्षक हे प्रत्त्येक पालक शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीची निवड लोकशाही पद्धतीने होईल यांची खात्री करतील

अध्यक्ष. प्राचार्य / मुख्याध्यापक

उप अधक्ष. पालकामधून एक

सचिव. शिक्षकामधून एक

सहसचिव. पालक / विद्यार्थी मधून एक

सदस्य. प्रत्त्येक तुकडी साठी एक शिक्षक

प्रत्त्येक तुकडी साठी एक पालक

जेवढ्या तुकड्या तेवढे पालक सदस्य

(७) पालक सदस्यांमध्ये मागासवर्गीय. ५०/टक्के महिला

(८) पालक शिक्षक / कार्यकारी समितीच्या नावांची यादी सूचना फलक लावणे

(९) सर्व प्राथमिक / माध्यमिक शाळांकडून पालक शिक्षक स्थापनेनंतर १५ दिवसांच्या आत सभासदांच्या नावांची यादी व कार्यकारी समिती सदस्य यादी संबंधित शिक्षण अधिकारी / शिक्षण निरीक्षक यांचेकडे सादर करावी

(१०) पालक शिक्षक संघ मुदत १ वर्ष कार्यकारी सदस्य पदाधिकारी कार्यकारी समितीची पाच वर्ष

(११) कार्यकारी समितीची बैठक महिन्यातून एकदा

(१२) सर्व बैठकची सूचना विषय सूची पत्राने कळविणे

(१३) बैठकीचे स्वाक्षरी इतिवृत्त नोंदवहीत ठेवून ती नोंदवही जतन करून ठेवण्यात यावी

(१४) शाळेकडून विद्यार्थी व पालक शिक्षक यांचेसाठी दर्शनी भागात सूचना पेटी उपलब्ध असावी

(१५) पालक शिक्षक संघाबाबतची सर्व शासन परिपत्रक शासन निर्णय उच्च न्यायालयात निर्णय सूचना इत्यादी सर्व कागदपत्रे फलकावर प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे

(१६) कार्यकारी समिती शिक्षण शुल्क. सत्र शुल्क. व सह शालेय उपक्रमासाठी आकारण्यास येणारे शुल्क इत्यादी संबधी माहितीची नोंद वही व शुल्क मान्यतेसाठी पालक शिक्षक संघाच्या बैठकीत सादर करणे

(१४) पालक शिक्षक संघाच्या नियमितपणे किमान दोन बैठका घेण्यात येतील प्रत्त्येक बैठकीत सहा महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर असू नये सदर बैठकीची कारयसूची पालक शिक्षक संघाच्या सदस्यांना किमान १५ दिवस अगोदर हसतदेय स्वरुपात वितरित करण्यात येईल पालक शिक्षक संघापुढे शैक्षणिक शुल्क निश्चितीचा शुल्क विषय प्रथम चर्चेसाठी ठेवून त्यामध्ये प्राप्त होणा-या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यकारी समितीची समंती आवश्यक आहे

(१५) व्यवस्थापनाने निश्चित केलेले शुल्क निर्धारण / वाढीचे प्रस्ताव पालक शिक्षक संघासमोर ठेवण्यात येतील त्यांस पालक शिक्षक संघाच्या मान्यतेसह किंवा लेखी आक्षेपासह संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षण अधिकारी / शिक्षण निरीक्षक यांचे मार्फत विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविणे व्यवस्थापनावर बंधनकारक राहील 

(१६) प्राप्त प्रस्ताव शिक्षण निरीक्षक /शिक्षण अधिकारी यांनी जिल्ह्याच्या लेखा परिक्षा कडून दिवसांत तपासून घ्यावा व आपल्या अभिप्रायासह शिक्षण उपसंचालकांचया अध्यक्षतेखाली समितीने या प्रस्तावाची पडताळणी करून त्यावर अंतिम निर्णय एका महिन्यात घेऊन संबंधित संस्थेला कळविणे समितीने मान्यता दिलेल्या ज्या संस्था बाबत पालक शिक्षक संघाच्या शैक्षणिक शुल्क वाढीबाबत तक्रारी प्राप्त होतील त्यांची प्रकरणे प्राथमयाने निकाली काढावीत 

     सदर विभागीय समितीची रचना खालील प्रमाणे राहील

(१) विभागीय शिक्षण उपसंचालक. पदसिध्द अधिकारी

(२) मान्यताप्राप्त/ नोंदणीकृत चार्टर्ड अकौंटट सदस्य

(३) संबंधित जिल्ह्याचे शिक्षण अधिकारी / शिक्षण निरीक्षक

(४) पालक प्रतिनिधी. सदस्य

(५) संस्था प्रतिनिधी. सदस्य

(६) शिक्षण खात्याशी निगडित संस्था प्रतिनिधी (१) सदस्य

(७) विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील लेखा अधिकारी. सदस्य 

                समितीवर अशासकीय सदस्यांची निवड शिक्षण उपसंचालक करतील व त्यांच्या कार्यकाळा एक वर्षाचा राहील तसेच अशासकीय सदस्यांना दैनिक भत्ता व प्रवास भत्ता शासकीय दराप्रमाणे अनुज्ञेय राहील 

(१७) विभागीय शिक्षण उपसंचालक अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अपिल करावयाचे झाल्यास संबंधित संस्थेस असे अपिल राज्यस्तरीय समितीपुढे ३९ दिवसांच्या आत सादर करता येईल राज्यस्तरीय समितीने असे अपिल प्राप्त झाल्यानंतर ४५/ दिवसांच्या आत निर्णय देणे आवश्यक राहील 

  राज्य समितीची खालीलप्रमाणे राहील

(१)! शिक्षण/ संचालक. पदसिध्द अधिकारी

(२) संबंधित विभागांचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक. सदस्य

(३) शिक्षण संचालनालयातील सहायक संचालक लेखा. सदस्य

(४) मान्यताप्राप्त / नोंदणीकृत सनदी लेखापाल सदस्य

(५) संस्था संचालक संघटना प्रतिनिधी. सदस्य 

(६) पालक संघटना. प्रतिनिधी (१) सदस्य 

(७) शिक्षण खात्याशी निगडित स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी (१) सदस्य

(८) शिक्षण संचालनालयातील शिक्षण उपसंचालक सदस्य सचिव 

        समितीवरील अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती शिक्षण संचालक करतील व त्यांचा कार्यकाळ एक वर्षाचा राहील तसेच अशासकीय सदस्यांना दैनिक भत्ता. शासकीय दराप्रमाणे अनुज्ञेय राहील

(१८) प्राथमिक शाळाबाबतीत राज्यस्तरावरील समिती शिक्षण ( प्राथमिक ) व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळाबाबतीत राज्यस्तरावरील समिती शिक्षण संचालक ( माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात येईल

(१९) शाळेतील शुल्क निर्धारण प्रकिया शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच ज्या शैक्षणिक वर्षापासून शुल्क आकारावयाचे आहे त्या शैक्षणिक वर्षाच्या किमान सहा महिने अगोदर संबंधित संस्थांनी पुर्ण करुन परिपूर्ण प्रस्ताव शिक्षण निरीक्षक / शिक्षण अधिकारी यांचेमार्फत विभागीय शिक्षण उपसंचालकाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे

(२०) शुल्क निर्धारण प्रस्तावाची पडताळणी करताना त्यामध्ये कोणतीही अवास्तव बाब आढळल्यास विहित पद्धतीने शुल्क निर्धारण केले आहे की नाही यांची खातरजमा करून घेण्याचे अधिकार विभागीय स्तरावरील समितीला राहतील दरम्यान काळात कोणत्याही संस्थेला अंतरिम फि वाढ करता येणार नाही

(२१) अशा आदेशानुसार असेही सूचित करण्यात येते की जनतेला या निर्णयाच्या अनुषंगाने काही म्हणने शासनाकडे मांडावयाचे असल्यास आदेश निर्गमित झालेपासून दिनांकापासून. २१ दिवसांच्या आत शिक्षण संचालक क्ष( माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ) महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडे ई मेल पत्त्यावर सादर करता येईल जनमत प्राप्त झाल्यानंतर शुल्क निर्धारणा संबंधित असलेल्यांना प्रतिनिधीक स्वरूपात सुनावणीसाठी बोलावण्यात येईल शुल्क निर्धारण विषयी अंतिम निर्णय घेण्यात येईल त्यात या विषयाची अंमलबजावणी तारिख सूचित करण्यात येईल 

   महाराष्ट्र शासनाचे राज्यपाल आदेश अ मा भटटलवार. यानी जनहितासाठी प्रकाशित केला आहे

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वाचा

कलाकार..

वन्य जीवांच्या विश्वात नागरिकांचे अतिक्रमण...

जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक. -Senior citizen

कुळकायदा कुळकायदा - Land..

वन्य जीवांच्या विश्वात नागरिकांचे अतिक्रमण

              आपल्या कडे भरपूर प्रमाणात वने व जंगले होती सर्वत्र झाडें झुडपे विविध पशू पक्षी जलचर प्राणी. सरपटणारे प्राणी असे विविध जीव आनंदाने आणि गुण्यागोविंदाने नांदत होती सर्वांना खाण्यास अन्न पिण्यासाठी पाणी. राहण्यासाठी आपल्यापरीने घरटी गुहा पाण्याचे जलस्त्रोत होते मोठें प्राणी लहान लहान प्राण्यांना खात होते पण कधीही कोणत्याही प्राण्यांच्या संख्येत घट किंवा वाढ होत नव्हती सर्व निसर्ग नियमानुसार व्यवस्थित चालू होते जर आपण विचार केला तर वने व जंगले. उष्ण कटिबंधातील सदाहरित अरण्ये / उष्ण कटिबंधातील निमसदाहरित अरण्ये / उप उष्ण कटिबंधातील सदाहरित अरण्ये / उष्ण कटिबंधातील आद्र व पानझडी / उष्ण कटिबंधातील मान्सून अरण्ये / उष्ण कटिबंधातील रूक्ष पानझडी अरण्ये / उष्ण कटिबंधीय काटेरी अरण्ये / राखीव वने / संरक्षित वने / अवरगीकृत वने / अति घनदाट खाणज वने / मध्यम दाट खाजण वने / खुली खाजण वने / ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान / पेंच राष्ट्रीय उद्यान / गुगामाळ राष्ट्रीय उद्यान / नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान / बोरिवली राष्ट्रीय उद्यान / चांदोली अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान /संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान / इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान / राधानगरी अभयारण्य / अशी विविध वने जंगले वन्यजीव संरक्षण करण्यासाठी काही नैसर्गिक होती तर काही आपण वन्यजीव संरक्षण करण्यासाठी तयार केली होती त्यात औषधी वनस्पती व वाघ / सिंह / बिबट्या / चिता / हत्ती / कोल्हे / लांडगे / तरस / भेकर / सांबर / काळवीट / रानमांजर / साळींदर / रानमुंगस / अस्वल /रानडुक्कर / पटटेवाले वाघ /सायाळी /रानगवा / ससे /खोकड / नीलगाय / चिंकारा / वानर /उदमांजर / गवा / पिसारा / हरीण / नाग /धामण / फुरसे / मन्यार / अजगर /सरडा / गांडूळ /हरणटोळ / विरुळा / घोरपड / सापसुरळया / रानपाली / वृक्षसरप / पारवे / बुलबुल /सुतार /हसरा /गरूड / ससाणे /कोकीळ /घुबड / घारि / गिधाडे / पोपट /शिंपी / चंडोल / खंड्या / माळढोक / मोर / करकोचा / पानकावळा / बदक / बगळा / मधमाशी / किटक / टोळ / फुलपाखरे / भुंगे / किडे / मुंग्या /व अन्य औषधी व जनावरांच्या चराईसाठी चारा उपयोग वृक्ष झाडं झुडपे वरिल प्रमाणे सर्व जीव आपला जीवन प्रवास सुखात चालला होता एकामेकावर अवलंबून असणारे प्राणी पशू पक्षी एकामेकाना खातात पण संख्या समान राहते मग वाघ. सिंह. चित्ता. बिबटे. असे हिंस्त्र प्राण्यांना कोणताही प्राणी खात नाही मग यांची संख्या झपाट्याने वाढायला हवी होती पण आज हे सर्व प्राणी बचाव अशी मोहीम राबवावी लागते विचार करा यांची संख्या कशामुळे कमी झाली विचार करण्याची गरज आहेे >

            लोकसंख्या झपाट्याने वाढली आणि लोकांना राहणे व वाढती लोकसंख्या यांना रोजगार सुख सोयी देण्यासाठी व लोकांना राहण्यासाठी जागा कमी पडायला लागली लोक हळूहळू गावाच्या बाहेर आले पण वाढता लोकांचा स्वार्थ आणि जमीनीवरील अधिकार करण्याची वृत्ती गावापासून थोड दूर घेवून गेली आणि एकवेळ माणूस जंगलात गेला हा वन्यजीवांचा असरा असणारा त्याचे घर असणारे लाखो प्राणी पशू पक्षी किटक यांच्या वास्तव्यावर त्याची नजर गेली आणि थोडी थोडी करत जंगले तोडायला सुरुवात झाली रस्त्याच्या नावांवर / बांध / बंधारे / कालवे / एम आय डी सी उधोग व्यवसाय / मोठी मोठी सिमेंट जंगले टोलेजंग इमारती / कारखाने व अन्य उधोगाना बाॅयलर साठी लागणारे जळाऊ लाकूड / घरबांधणी साठी लाकूड / काही समज गैरसमज यासाठी निरापराध प्राणी पशू पक्षी यांची कत्तल / अशा विविध आपल्या स्वार्थापोटी माणसाने जंगल तोड करण्यास सुरुवात केली बघता बघता जंगलांची क्षेत्रे कमी झाली आणि औधोगीकरण झाले पण आपली संस्कृती दर्शविणारे प्राणी पशू पक्षी यांचा निवारा आसरा नष्ट झाला आणि त्यांच्या जमाती नष्ट होण्यास सुरुवात झाली आज काही प्राणी पशू पक्षी आपणं पुस्तकातच वाचतो आणि आपल्या मुलांना गोष्टी सांगण्याची वेळ आली याला अमुक म्हणतात त्याला तमुक म्हणतात किती वाईट आहे डोंगरे शासनाने विविध योजना सांगून हजारो हेक्टर जमीन ढापली आहे त्यात विविध झाडांची लागवड केली ती माणसाला कोणत्याही उपयोगाची नाही ती कशी त्याची माहिती पुढे देणार आहे 

               आपण केलेल्या विघातक कामाची पोचपावती आपणास मिळायला सुरुवात झाली प्राण्यांना. राहण्यासाठी व जगण्यासाठी अन्न. पिण्यासाठी पाणी. वेळोवेळी लागणारे जंगलातील वनवे आपण वानरे माकड बघितली आहेत पूर्वी काळात रानात. रताळे. बटाटे. मका. भुईमुग शेंगा. केळी. अशी शेती केली जात होती त्यावेळी जनावराला अन्न मुबलक मिळत होते आज सर्वत्र ऊस व अन्य पिकांची शेती केली जाते याप्रमाणे जनावराला अन्न मिळते बंद झाले त्यामुळे वानर / माकडे रानगवे. / निलगाय. अशा जनावरांनी गावाचा मानवी वस्तीचा रस्ता धरला. याला कारणीभूत आपणच आहोत तसेच. वाघ सिंह चित्ते बिबट्या यांनासुद्धा जंगलांची तोड झाल्यामुळे राहणे खाणे मिळणं बंद झाले आणि त्यांनी गावाकडे मानव वस्तीकडे रस्ता वळविला शेळ्या मेंढ्या कोंबड्या कुत्री माणस लहान मुले यांचेवर हल्ला करण्यास सुरुवात केली त्यांना गावाकडे येण्यास भाग पाडणारे व बाहेरचे कोणी नाहीत आपणच आहोत आणि आपण आत्ता एखादे जनावरं शहरात गावात दाखल झाले की त्याला अमानुषपणे पकडतो काही वेळा पकडताना काही वन्यजीवांचा मृत्यू सुध्दा होतों म्हणजे त्यांच्यावर आपण याचे अगोदर केलेला अन्याय कमी होता म्हणून आज सुध्दा या मुक्या निरापराध प्राणी पशू पक्षी यांना यांचा वंश संपत आला तरी अजून किती दिवस अन्याय सहन करावा लागणार काय आपलं वाईट केलं आहे या जनावरांनी मी म्हणतो ते आपणास देत असणारी सजा दंड आपण केलेल्या कामाच्या किंमतीत कमी आहे आणि आपण ताठ मानेने वन्यजीव संरक्षण दिन साजरा करतो आपल्याला कस काहीच वाटतं नाही जरा तरी वाटायला हवं 

              वरील प्रमाणे सर्व प्रकार प्राणी पशू पक्षी यांचेवर होणारा अन्याय / शिकार / वन्यजीवांची अवैध शिकार. / वनोपजाचा बेकायदेशीर व्यापार / वन्यजीव संवर्धन / वन्यजीव संरक्षण / राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण / जलचर प्राणी / सरपटणारे प्राणी / वन्यप्राण्यांना विष प्रयोग करणे /पारध करणे /जाळ्यात पकडने /सापळ्यात अडकवणे /छळ करणे /शरिराचा कोणताही भाग जखमी करणे /जायबंदी करणे /स्वताच्या इच्छेनुसार तोडणे. उपटू वा गोळा करणे /जिवंत अथवा मृत विक्री /आग लावणे /विस्फोटक वापरणे / राष्ट्रीय उद्यान मध्ये खाजगी जनावरें चरण्यासाठी बंदी /पर्यटनावर बंदी /वरिल प्रमाणे तरतूद करण्यासाठी शासनाने वन्यजीव संरक्षण कायदा. "१९७२" आणि "२००३" व त्यात प्रामुख्याने महत्वाच्या सुधारणा करण्यासाठी "२००६" हा सुधारित कायदा तयार केला यात जम्मू काश्मीर वगळता संपूर्ण भारतातील वन्यजीवांचा समावेश करण्यात आला "वन्यजीव " याचा अर्थ प्राणी. जलचर. तसेच भू वनस्पती. जे कोणत्याही अधिवासाचा हिस्सा आहेत

    या कायद्यात केंद्र आणि राज्य यांची अधिकार मंडळे

केंद्र शासन 

(१) वन्यजीव संगोपन अधिकार कलम. (३) 

(२) राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ ज्यामध्ये पंतप्रधान अध्यक्ष असतील त्यांची व मंडळांची कामे खालील प्रमाणे

(१) वन्यजीव संवर्धन कार्यात सुधारणा

(२) राज्यशासनाला वन्यजीव संवर्धन चालना देण्यासाठी मदत

(३) वन्यजीव अवैध शिकार वनोपजाचा बेकायदेशीर व्यापार रोखण्यासाठी सल्ला व धोरण तयार करणे

(३) वन्यजीव संवर्धन सुधारणेतील उपाययोजना

(४) वन्यजीव भाष्य करणारा अहवाल किमान दोन वर्षांतून एकदा तयार करणे व जनहितासाठी प्रकाशित करणे

वाघ बचाव संरक्षण व संवर्धन

राष्ट्रीय वाघ सरक्षण व संवर्धन अधिकार मंडळ ( एन टि सी ए ) ची स्थापना वन्यजीव कायद्यात २००६ चया सुधारणेनंतर झाली पर्यावरण व वन्य मंत्री अधक्ष असणारे अधिकार मंडळ स्थापन करण्यात आले

( कलम "८"प्रमाणे

(१) वाघ सरक्षित क्षेत्रात जैवसृषटी मारक पध्दतीने होणारा जमीन वापर

(२) मानव व वनयप्राणी संघर्ष थांबविण्यासाठी उपाययोजना करणे वाघांना हाणी न पोहचता सहवावर भर देणे

            अजून वेळ गेलेली नाही आपणांस आत्ता वन्यजीवांना संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे कायद्याची पूर्ण माहिती उद्या मॅसेज मध्ये देणार आहे 

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वाचा

बॅंक खाजगीकरण - Bank privatiazation ...

कलाकार....

जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक. -Senior citizen...

पळवाट पळवाट...