आपल्या राज्यघटनेनुसार सर्वांना परस्थिती न बघता समान व निरपेक्ष मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळावे यासाठी शासन विविध शैक्षणिक संकुल उभारत आहे त्यामध्ये कायम अनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील कोणत्या शिक्षण संस्थेने किती शैक्षणिक शुल्क व इतर शुल्क मुलांना कोणत्या सेवा शैक्षणिक सुविधा द्यायचे आहेत हे निश्चित केले आहे महाराष्ट्र शासन शालेय व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र सं २००९/(१०८/०९)माशि मंत्रालय दि २१/२०१० रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आले पण आज कोठेही शासन निर्णयानुसार काम होताना दिसत नाही याला आपण कारणीभूत आहोत शालेय शिक्षण नावाखाली वार्षिक बेमाफी फि पालकांकडून वसूली केली जाते आपणास माहीत नसल्यामुळे आपले पैसे वाया जात आहेत शासन सर्वांचे नियम ठरवून देत आहे पण त्याची अंमलबजावणी न करता शिक्षण हा पैसे मिळवण्याचे सर्वात मोठे माध्यम आज झाले आहे
शासन निर्णय क्र सं २००९/(१०८/०९) ३/दि ८ मे २००९
शासन निर्णय क्र सं २००९(१०८/०९)माशि २३ फेब्रुवारी २०१०
शासन निर्णय क्र सं २००९/(१०८/०९) माशि ३ दि ४ मार्च २०१० राज्यातील अनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शैक्षणिक शुल्क व इतर शुल्क निश्चित करण्याबाबत त्यावेळी श्रीमंती कुमुद बन्सल सेवानिवृत्त प्रधान सचिव ( भा प्र से ) यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालातील शिफारशी नुसार मा उच्च न्यायालयात मुंबई येथे दाखल करण्यात आलेल्या याचीका क्र १४४५/२००९ व त्यास संलग्न असलेल्या याचिकेबाबत मा उच्च न्यायालयाने दि १०/ डिसेंबर २००९ रोजी वेळापत्रक ठरवून दिले आहे आणि सदर वेळापत्रकानुसार कार्यवाही करण्यात यावी आदेश देण्यात आले आहेत
बन्सल समितीच्या अहवालातील शिफारशी शिक्षण संचालक ( माध्य व उच्च माध्य ) महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना एकूण ८७ शिक्षण विषयक संघटना / शिक्षण संस्था /पालक शिक्षक संघ यांचेसह एकूण ३२८१९ जनतेच्या स्वाक्षरी सह निवेदन प्राप्त झाली आहेत सदर निवेदनाच्या अनुषंगाने जानेवारी २०१० रोजी शिक्षण संघटना. / शिक्षण संस्था / पालक शिक्षक संघ व इतर यांच्या प्रतिनिधींची सुनावणी घेण्यात आली बन्सल समितीच्या शिफारशी आणि शिक्षण संचालक यांचे अभिप्राय यांचें साकल्याने विचार करून निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता त्या अनुषंगाने शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतले आहेत मा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार सदर शासन निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वी त्यावर जनमत अजमावून घेण्याची प्रतिनिधीक स्वरूपात सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला
(१) विना अनुदानित व कायम अनुदानित तत्वावरील शाळांनी शैक्षणिक शुल्क आकारताना वस्तुनिष्ठ मानकाचया आधारें व पारदर्शकतेने शुल्क वाढीचे निर्णय घ्यावेत
(२) शैक्षणिक संस्थांना विद्यार्थी कडून कॅपिटेशन फी आकारण्यास किंवा नफेखोरी करण्यास परवानगी असणार नाही तथापि शैक्षणिक संस्थांना वाजवी शिल्लक ठेवता येईल दरवर्षी संस्थेची वाजवी शिल्लक ही कोणत्याही परिस्थितीत ६/ टक्के पेक्षा जास्त असणार नाही
(३) शैक्षणिक संस्थांना वाजवी प्रमाणात अधिक उत्पन्न उभे करताना कोणत्याही अनिर्बंध मार्गाचा अवलंब करता येणार नाही तसेच संस्थेस अन्य मार्गाने मिळणार या उत्पन्नाचा समावेश ( उदा. शाळेतील हाॅल व मैदान भाड्याने दिल्याने मिळणारे उत्पन्न बॅंकेतील ठेवींवर मिळवणारे व्याज व इतर ) एकूण रक्कमेत दर्शवने बंधनकारक असेल
(४) शैक्षणिक शुल्क निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत संपूर्ण पारदर्शकता संबंधित संस्था राखेल. संस्था शाळेचा जमा खर्च वार्षिक लेखासह पालक/ शिक्षक संघासमोर ठेवील संस्था शाळेचे शुल्क खालील प्रमाणे आकारणे व निर्धारित करणे आवश्यक आहे
(अ ) प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये प्रती विद्यार्थी शैक्षणिक शुल्क निर्धारित करताना मान्य खर्चाच्या बाबी वरील खर्च विचारात घेण्यात येईल मान्य खर्चाची ( वेतन व वेतनेतर ) यादी परिशिष्ट "अ "ब" मध्ये नोंदविली आहे
(ब ) मान्य खर्चाच्या बाबींच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या खर्चाची विभागणी प्राथमिक व उच्च माध्यमिक अशी करून त्या त्या प्रकारतील विद्यार्थी संखेने भागून प्रती विद्यार्थी शैक्षणिक शुल्क निर्धारित करण्यात येईल
(क ) वार्षिक खर्चाची विभागणी १२ महिन्यात करून मासिक शुल्क निश्चित करण्यात येईल त्यानुसार मासिकं / त्रेमासिक / सहामाही / वार्षिक शुल्क भरण्याची अनुमती पालकांना देण्यात येईल
(५) शैक्षणिक शुल्क निश्चितीवर ज्याचा प्रतक्ष परिणाम होणार आहे अशा भविष्य कालीन योजनेचे नियोजन जास्ती जास्त पाच वर्षांसाठी मर्यादित असते
(६) भविष्य कालीन योजना विद्यार्थी यांच्या हितासाठी शिक्षणाचा दर्जा वाढविणारया आणि सर्व विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार या असतील याच बाबींवर वाजवी शिल्लक खर्च केली जाईल यांची काळजी संस्था घेईल आणि त्याची माहिती पालक व अन्य संबंधित घटकांना करून देणे बंधनकारक आहे
(७) पाच वर्षांचे नियोजन करताना त्याचे वरषनिहाय भाग पाडण्यात येतील जेणेकरून खर्चाची विभागणी वर्ष निहाय होईल व खर्चाचा तेवढाच भाग त्या वर्षीच्या शुल्क निर्धारणासाठी (८ )अशा प्रकारचे नियोजन करीत असताना शैक्षणिक शुल्क खेरीज अन्य व सत्रोतातून किती पैशांची व्यवस्था करता येईल हेही संस्था पाहिल शैक्षणिक शुल्क उत्पन्न यातून हाती घ्यावयाच्या योजना आणि अन्य उत्पन्न यातून हाती घ्यावयाच्या योजना अशी विभागणी करणे गरजेचे आहे
(९) शैक्षणिक गुणवत्ता विकासासाठी करण्यात येणारा खर्च हा शाळेची गरज शाळेत असणार्या सेवा सुविधा शाळेत नव्याने निर्माण करण्यात येणाऱ्या सेवा सुविधा या सर्व बाबींवर विचार करून पालक / शिक्षक. संघाच्या वतीने सहमतीने करण्यात येईल
(१०) कोणतीही विश्रवसत संस्था ही लोकसेवारथ असल्याने शैक्षणिक संस्थेच्या पदाधिकार्यांनी. विश्र्व सतचा कोणताही खर्च विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक शुल्कातून करता येणार नाही
(११) एखाद्या विद्यार्थ्याने शाळा सुरू होताना किंवा शैक्षणिक सत्र चालू असताना मध्येच आपले नाव काढून घेतले तर त्याबाबतीत व्यवस्थापनाने आकारलेले शैक्षणिक शुल्क परत करण्याबाबतचे धोरण शाळा / संस्था शैक्षणिक शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच अगाऊ निश्चित करेल त्याबाबतची माहिती प्रवेशावेळी विद्यार्थी/ पालक यांना देण्यात येईल
(१२) विना अनुदानित व कायम अनुदानित शाळांनाही शासन आदेशांचे पालन करणे अनिवार्य आहे अर्थात महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी ( सेवाशर्ती ) विनिमय अधिनियम १९७७ नियमावली १९८१ माध्यमिक शाळा संहिता व निर्गमित आणि निर्गमित होणारे शासन निर्णय / परिपत्रके / आदेश / निर्देश यांचें पालन करणे शाळांनाही बंधनकारक राहील
(१३) शुल्क निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत पालक शिक्षक संघाचा सहभाग राहिल प्रत्त्येक शाळेत पालक शिक्षक संघ स्थापन करण्यात येईल पालक शिक्षक संघांचे कार्य व कार्यपद्धती पुढील प्रमाणे
(१) राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदानित विनाअनुदानित व कायम अनुदानित प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू झालेपासून ३० दिवसांच्या आत पालक शिक्षक संघांची स्थापना करण्यात यावी
(२) शाळेतील प्रत्त्येक विद्यार्थ्यांचे पालक हे पालक शिक्षक संघाचे सभासद असतील
(३) शहरी भागात रुपये ५/ व ग्रामीण भागात १/ या दराने पालक शिक्षक संघाच्या प्रत्त्येक सभासदांकडून दरवर्षी सभासद शुल्क आकारण्यात येईल
(४) पालक शिक्षक संघांची स्थापना झाल्यानंतर पालक शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीची निवड लोकशाही पद्धतीने दोन आठवड्यात करण्यात यावी त्यासाठी घ्यावयाच्या बैठकीची सूचना सर्व संबंधितांना मुख्याध्यापकांकडून पत्राने एक आठवडा अगोदर देण्यात यावी
(५) शिक्षण अधिकारी /शिक्षण निरीक्षक हे प्रत्त्येक पालक शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीची निवड लोकशाही पद्धतीने होईल यांची खात्री करतील
अध्यक्ष. प्राचार्य / मुख्याध्यापक
उप अधक्ष. पालकामधून एक
सचिव. शिक्षकामधून एक
सहसचिव. पालक / विद्यार्थी मधून एक
सदस्य. प्रत्त्येक तुकडी साठी एक शिक्षक
प्रत्त्येक तुकडी साठी एक पालक
जेवढ्या तुकड्या तेवढे पालक सदस्य
(७) पालक सदस्यांमध्ये मागासवर्गीय. ५०/टक्के महिला
(८) पालक शिक्षक / कार्यकारी समितीच्या नावांची यादी सूचना फलक लावणे
(९) सर्व प्राथमिक / माध्यमिक शाळांकडून पालक शिक्षक स्थापनेनंतर १५ दिवसांच्या आत सभासदांच्या नावांची यादी व कार्यकारी समिती सदस्य यादी संबंधित शिक्षण अधिकारी / शिक्षण निरीक्षक यांचेकडे सादर करावी
(१०) पालक शिक्षक संघ मुदत १ वर्ष कार्यकारी सदस्य पदाधिकारी कार्यकारी समितीची पाच वर्ष
(११) कार्यकारी समितीची बैठक महिन्यातून एकदा
(१२) सर्व बैठकची सूचना विषय सूची पत्राने कळविणे
(१३) बैठकीचे स्वाक्षरी इतिवृत्त नोंदवहीत ठेवून ती नोंदवही जतन करून ठेवण्यात यावी
(१४) शाळेकडून विद्यार्थी व पालक शिक्षक यांचेसाठी दर्शनी भागात सूचना पेटी उपलब्ध असावी
(१५) पालक शिक्षक संघाबाबतची सर्व शासन परिपत्रक शासन निर्णय उच्च न्यायालयात निर्णय सूचना इत्यादी सर्व कागदपत्रे फलकावर प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे
(१६) कार्यकारी समिती शिक्षण शुल्क. सत्र शुल्क. व सह शालेय उपक्रमासाठी आकारण्यास येणारे शुल्क इत्यादी संबधी माहितीची नोंद वही व शुल्क मान्यतेसाठी पालक शिक्षक संघाच्या बैठकीत सादर करणे
(१४) पालक शिक्षक संघाच्या नियमितपणे किमान दोन बैठका घेण्यात येतील प्रत्त्येक बैठकीत सहा महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर असू नये सदर बैठकीची कारयसूची पालक शिक्षक संघाच्या सदस्यांना किमान १५ दिवस अगोदर हसतदेय स्वरुपात वितरित करण्यात येईल पालक शिक्षक संघापुढे शैक्षणिक शुल्क निश्चितीचा शुल्क विषय प्रथम चर्चेसाठी ठेवून त्यामध्ये प्राप्त होणा-या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यकारी समितीची समंती आवश्यक आहे
(१५) व्यवस्थापनाने निश्चित केलेले शुल्क निर्धारण / वाढीचे प्रस्ताव पालक शिक्षक संघासमोर ठेवण्यात येतील त्यांस पालक शिक्षक संघाच्या मान्यतेसह किंवा लेखी आक्षेपासह संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षण अधिकारी / शिक्षण निरीक्षक यांचे मार्फत विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविणे व्यवस्थापनावर बंधनकारक राहील
(१६) प्राप्त प्रस्ताव शिक्षण निरीक्षक /शिक्षण अधिकारी यांनी जिल्ह्याच्या लेखा परिक्षा कडून दिवसांत तपासून घ्यावा व आपल्या अभिप्रायासह शिक्षण उपसंचालकांचया अध्यक्षतेखाली समितीने या प्रस्तावाची पडताळणी करून त्यावर अंतिम निर्णय एका महिन्यात घेऊन संबंधित संस्थेला कळविणे समितीने मान्यता दिलेल्या ज्या संस्था बाबत पालक शिक्षक संघाच्या शैक्षणिक शुल्क वाढीबाबत तक्रारी प्राप्त होतील त्यांची प्रकरणे प्राथमयाने निकाली काढावीत
सदर विभागीय समितीची रचना खालील प्रमाणे राहील
(१) विभागीय शिक्षण उपसंचालक. पदसिध्द अधिकारी
(२) मान्यताप्राप्त/ नोंदणीकृत चार्टर्ड अकौंटट सदस्य
(३) संबंधित जिल्ह्याचे शिक्षण अधिकारी / शिक्षण निरीक्षक
(४) पालक प्रतिनिधी. सदस्य
(५) संस्था प्रतिनिधी. सदस्य
(६) शिक्षण खात्याशी निगडित संस्था प्रतिनिधी (१) सदस्य
(७) विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील लेखा अधिकारी. सदस्य
समितीवर अशासकीय सदस्यांची निवड शिक्षण उपसंचालक करतील व त्यांच्या कार्यकाळा एक वर्षाचा राहील तसेच अशासकीय सदस्यांना दैनिक भत्ता व प्रवास भत्ता शासकीय दराप्रमाणे अनुज्ञेय राहील
(१७) विभागीय शिक्षण उपसंचालक अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अपिल करावयाचे झाल्यास संबंधित संस्थेस असे अपिल राज्यस्तरीय समितीपुढे ३९ दिवसांच्या आत सादर करता येईल राज्यस्तरीय समितीने असे अपिल प्राप्त झाल्यानंतर ४५/ दिवसांच्या आत निर्णय देणे आवश्यक राहील
राज्य समितीची खालीलप्रमाणे राहील
(१)! शिक्षण/ संचालक. पदसिध्द अधिकारी
(२) संबंधित विभागांचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक. सदस्य
(३) शिक्षण संचालनालयातील सहायक संचालक लेखा. सदस्य
(४) मान्यताप्राप्त / नोंदणीकृत सनदी लेखापाल सदस्य
(५) संस्था संचालक संघटना प्रतिनिधी. सदस्य
(६) पालक संघटना. प्रतिनिधी (१) सदस्य
(७) शिक्षण खात्याशी निगडित स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी (१) सदस्य
(८) शिक्षण संचालनालयातील शिक्षण उपसंचालक सदस्य सचिव
समितीवरील अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती शिक्षण संचालक करतील व त्यांचा कार्यकाळ एक वर्षाचा राहील तसेच अशासकीय सदस्यांना दैनिक भत्ता. शासकीय दराप्रमाणे अनुज्ञेय राहील
(१८) प्राथमिक शाळाबाबतीत राज्यस्तरावरील समिती शिक्षण ( प्राथमिक ) व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळाबाबतीत राज्यस्तरावरील समिती शिक्षण संचालक ( माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात येईल
(१९) शाळेतील शुल्क निर्धारण प्रकिया शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच ज्या शैक्षणिक वर्षापासून शुल्क आकारावयाचे आहे त्या शैक्षणिक वर्षाच्या किमान सहा महिने अगोदर संबंधित संस्थांनी पुर्ण करुन परिपूर्ण प्रस्ताव शिक्षण निरीक्षक / शिक्षण अधिकारी यांचेमार्फत विभागीय शिक्षण उपसंचालकाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे
(२०) शुल्क निर्धारण प्रस्तावाची पडताळणी करताना त्यामध्ये कोणतीही अवास्तव बाब आढळल्यास विहित पद्धतीने शुल्क निर्धारण केले आहे की नाही यांची खातरजमा करून घेण्याचे अधिकार विभागीय स्तरावरील समितीला राहतील दरम्यान काळात कोणत्याही संस्थेला अंतरिम फि वाढ करता येणार नाही
(२१) अशा आदेशानुसार असेही सूचित करण्यात येते की जनतेला या निर्णयाच्या अनुषंगाने काही म्हणने शासनाकडे मांडावयाचे असल्यास आदेश निर्गमित झालेपासून दिनांकापासून. २१ दिवसांच्या आत शिक्षण संचालक क्ष( माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ) महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडे ई मेल पत्त्यावर सादर करता येईल जनमत प्राप्त झाल्यानंतर शुल्क निर्धारणा संबंधित असलेल्यांना प्रतिनिधीक स्वरूपात सुनावणीसाठी बोलावण्यात येईल शुल्क निर्धारण विषयी अंतिम निर्णय घेण्यात येईल त्यात या विषयाची अंमलबजावणी तारिख सूचित करण्यात येईल
महाराष्ट्र शासनाचे राज्यपाल आदेश अ मा भटटलवार. यानी जनहितासाठी प्रकाशित केला आहे
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
वाचा
वन्य जीवांच्या विश्वात नागरिकांचे अतिक्रमण...
जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक. -Senior citizen
