काय आहे 1967

 

काय आहे 1967

             आज सर्वत्र जातीचा दाखला काढण्यासाठी 1967 चा पुरावा मागितला जातो मला आजपर्यंत या 1967 चा अर्थ मला कळला नाही. मग आपण जरा घटनेच्या तरतूदी प्रमाणे विचार करू

             मार्गदर्शक तत्वे व मूलभूत हक्क यांच्यातील विरोधी प्रामुख्याने खाजगी संपत्तीचा हक्काचा ( पूर्वीचे कलमं ३१) संदर्भात राजकीय वादात मांडला जाऊ लागला कारणं १९७८ पूर्वी घटनेने एकीकडे व्यक्तिला खाजगी संपत्ती बाळगण्याचा अधिकार दिला होता. तर दुसरीकडे मार्गदर्शक तत्वांचा सार्वजनिक संपत्तीचे वाटप करण्याचे ( कलम ३९ ख ) आणि संपत्तीच्या मक्तेदारीस प्रतिबंध करण्याचे ( कलम ३९ ग ) नुसार निर्देश दिले आहेत या संदर्भात सरकारने खाजगी मालमत्ता अधिकार दुय्यम माणला आहे जेव्हा न्यायालयाने खाजगी संपत्तीच्या हक्कास प्राधान्य देणे चालू ठेवले. ( गोखलनाथ खटला १९६७ ) तेव्हा प्रथम १९७१ मध्ये व नं १९७६ मध्ये गुंता सोडविणे साठी घटना दुरुस्ती करण्यात आली आणि संपत्तीचा अधिकार घटनेतील मूलभूत हककातून गाळून टाकण्यात आला. तसेच घटना दुरुस्तीने मार्गदर्शक तत्वांचा अग्रक्रम समतेच्या व स्वातंत्र्याच्या हकका पुरताच ( कलम १४ व १९ ) मर्यादित ठेवला. आपल्या घटनेच्या तत्वज्ञानात दोन वेगळे विचारप्रवाह आहेत.  उदारमतवादी आणि समाजवादी. उदारमतवादी विचारांचे प्रतिबिंब मूलभूत हक्काच्या प्रकरणांवर पडेल आहे समाजवादी विचारांची छाप मार्गदर्शक तत्वावर पडली आहे या दोन्ही समन्वय घडवून आणण्याची अवघड भूमिका सर्वोच्च न्यायालयास पार पाडावी. 

        १९६७ साली काही विरोधी पक्षानी एकत्र येऊन काँग्रेसला पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला

        १९६२ सालापरयणत भारतीय मतदारांनी काँग्रेस पक्षाचे स्वातंत्र्य चळवळीतील कार्य त्यांचे नेतृत्व  व राज्य चालवण्याची त्या पक्षाची क्षमता इत्यादी गोष्टींचा विचार करून सत्ता काँग्रेस चे हाती दिली परंतु १९६७ साली काँग्रेसला व त्या पक्षाला मोठा धक्का व हादरा दिला काँग्रेस वर्चस्वाला आणि एक पक्ष प्रबळ पध्दतीला जबर धक्का १९६७ चे चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बसला. लोकसभेत काँग्रेस पक्षाला ५२० पैकी २८३ जागा ( ५४.४२/ टक्के) जागा मिळाल्या मतांची टक्केवारी ४०.७३/ टक्के पर्यंत खाली आली व विरोधी पक्षानी अनेक ठिकाणी युती करून सरळ लढत दिल्याने काँग्रेस पक्षाला केंदस्थानी जेमतेम बहुमताच्या आधारे सरकार स्थापन करता आले १९६७ मध्ये काँग्रेस पक्षाचा झालेला दारूण पराभवामुळे एक प्रबळ पक्षपधदती संपुष्टात येऊन तिची जागा बहुपक्ष घेणार असे वाटू लागले देशांमध्ये निर्माण झालेल्या इंदिरा लाटेमधये १९६७ मध्ये विरोधी पक्षानी मिळविलेले यश धूऊन गेले मेघालय.  मणिपूर. गोवा. या भारतीय संघराज्यानी लहान घटकांना अपवाद वगळता इंदिरा काँग्रेसची सरकारे सर्वत्र प्रचंड बहुमताने स्थापना झाली. अशा रितीने १९६७ ते १९७१ या कालखंडात एक प्रबळ पक्ष पध्दतीला लागलेले ग्रहण सूटून भारतीय राजकिय पध्दती एक प्रबळ पक्ष पद्धती स्थान निश्चित झाले असा समज झाला.  काँग्रेस पक्षाला १९६७ पेक्षाही मोठा प्रमाणावर एक प्रबळ पक्ष पध्दतीला जबरदस्त हादरा बसला. स्वातंत्र्योत्तर काळात पहिल्या वीस वर्षांत एक प्रबळ पक्ष पध्दती अस्तित्वात आली होती १९६७ मध्ये पहिला धक्का बसला. राजकीय ध्रुवीकरणाला प्रयत्नांना यश आले नाही तरी दोन वा अधिक पक्षानी एकत्र येऊन संमिश्र मंत्री मंडळे स्थापन करण्याची पध्दती केंद्रामध्ये व अनेक घटक राज्यांमध्ये रुढ होऊ पाहत आहे याची सुरुवात १९६७ मध्ये बिहार.  उत्तर प्रदेश. मध्य प्रदेश.  इत्यादी राज्यांमध्ये झाली तथापि हा प्रयोग त्यावेळी टिकू शकला नाही   १९६२ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत या पक्षाला चांगले यश मिळाले आणि १९६७ मध्ये हा पक्ष लोकसभेत प्रमुख विरोधी पक्ष बनला.  भारतीय क्रांती दल याची स्थापना १९६७ मध्ये असंतुष्ट काँगेस जणांनी केली भांडवलशाही आणि समाजवाद या दोन आर्थिक विचार प्रणाली मध्ये समन्वय आणण्याच्या हेतू असलेला पक्ष काही अंशी गांधीवादी विचाराने प्रेरित झाला होता. भारतीय जनता पक्षाला १९६७ मध्ये ९.४१/ मते व ३५ जागा मिळाल्या.  लोकशाही. राज्य श्रमिक. शेतकरी व कष्टकरी. जनतेचे असेल आणि त्यात मध्यमवर्ग व बुद्धी जीवी वर्ग. यांनाही स्थान असेल अशी भूमिका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची होती परंतु १९६७ मध्ये इतर पक्षाशी हातमिळवणी करून या पक्षाने पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यात सत्तेत भागीदारी स्वीकारल्यावर पक्षातील अति डावे कार्यकर्ते या धोरणाशी सहमत झाले नाहीत.  

        आत्तापर्यंत आपला अनुभव असा आहे की आपल्या मूलभूत हक्काच्या संरक्षणाची तरतूद व यंत्रणा याबाबत संविधानात स्पष्टता असूनदेखील संसदेने आपल्या मूलभूत हक्काच्या तरतुदी घटना दुरुस्ती करून बदल केलेले आहे त्यामुळे असा प्रश्न निर्माण होतो की संसदेच्या या अधिकारांची मर्यादा काय आहे ? हा संसदेचा अधिकार मर्यादित आहे की अमर्याद आहे ? कारण १९६७ सालापरयणत असे गृहीत धरले गेले होते की व्यक्तिंना संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्कात बदल करण्याचा संसदेला अधिकार आहे परंतु १९६७ साली गोखलनाथ खटला प्रकरणातील निवाडा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका बदलली. घटना दुरुस्ती एक कायदाच असल्याने अनुच्छेद १३(२) मधील तरतूद घटना दुरुस्ती सारख्या संसदेच्या कृत्याला देखील लागू आहे सबब घटना दुरुस्ती आधार घेऊन संसंदेला मूलभूत हक्कांबाबत कसलाही बदल करता येणार नाही अशी ताठर भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. यामुळे संसदेच्या मूलभूत हक्कांबाबत घटना दुरुस्ती करण्याचा शकतिवर मर्यादा आली. संविधानातील मूलभूत हक्कांचा भाग अपरिवर्तनीय आहे.  त्रिकालाबाधित आहे अशी अंत्यंत टोकाची भूमिका घेऊन एका अर्थाने लोकांच्या सार्वभौमत्ववावर मर्यादा आणली यातून न्यायमंडळ श्रेष्ठ की संसद श्रेष्ठ असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला व आपल्या लोकशाही वयवसथेपुढे एक आव्हानच उभे राहिले

      १९६७ नंतर काही काळ देशांमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली बहुदा त्याचा परिणाम म्हणून अनेक विद्यार्थी संघटनांनी फी वाढ विरोधात तसेच शिक्षणसंस्थेत सहभाग मिळणे साठी आंदोलने सुरू केली युवक क्रांती दल या संघटना अमलात आल्या श्रमिक संघटना आदिवासी व शेतमजूर लढे उभे राहिले.  १९६७ साली काही संयुक्त विधयक दलाच्या स्थापनेपासून आघाड्या उभारुन काँग्रेसला पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला.  

      मला यातून काहीच कळलं नाही आपल्यात कोणी जाणकार असेल तर मला १९६७ चा आणि जातीच्या दाखल्यांच्या पुराव्याचा काय संबंध आहे ते सांगा

     समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

गरजू गरजू

 

गरजू गरजू

              जलाची काय गरज. धनिकाला धनाची काय गरज. कोकिळेला सुरांची काय गरज. वरील ओळी आपणास बरेच काही ज्ञानाची गोष्ट सांगून जातात. याचा अर्थ असा होतो की ज्याच्याजवळ जे आहे त्याला ते देण्याची काही गरज नाही. ज्याला गरज आहे त्यासाठी आपणांस आपण समाजाचं काही तरी देण लागतो ही भावना मनात घेऊन दानं करण्याची गरज आहे. 

       .      समाजात. मंदिराच्या आवारात. बसस्टॉप वर.  रेल्वे लाईन जवळ. रस्त्यावर. दारोदारी. विविध शासकीय निमशासकीय कार्यालयाच्या आवारात. चौकात अशा विविध ठिकाणी एक मानसिक आणि शारीरिक दुर्बल असा एक घटक फिरतो की त्याच्याकडे कोणाचें लक्ष सुध्दा नसते. असा घटक म्हणजे आपण ज्याला भिकारी म्हणतो. भिकारी म्हणलं की अंगावर मळकी फाटकी कपडे. हातात मळलेली पिशवी. त्यात जुनें कपडे भंगार सामान. तर यातील काहीजण अपंग सुध्दा असतात. काहीजण गाड्यांवर भिक मागत फिरतात. काहीजण कुबड्या घेऊन भिक मागतात. तर काहीजणांना जमीनीवर झोपूनच भिक मागताना मी बघितले आहे. असा वंचित घटक आपणांस दिसतात आणि आपण आरे आरे म्हणया ऐवजी कांहीच करत नाही

            समाजात काही दानवीर मंडळी आहेत. ते फक्त समाजातील. शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये. यामध्ये विविध शालेयपयोगी साहित्य वाटप करतात. काहीजण पूरग्रस्तांना विविध जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करतात. काहीजण गोरगरीब जनतेला विधवा महिलांना. अपंग लोकाना  निराधार लोकांना. वेळोवेळी विविध वस्तू वाटप करताना आपणांस फोटोत दिसतात. अशी मदत करण्यामागे फक्त राजकीय फायदा पाहूनच मदत केली जाते. 

‌         समाजात विविध ठिकाणी भिकारी नावांचा घटक आहे. बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर. शीव स्वराज्य कामगार संघटना. राष्ट्रीय लोकजनशक्ती पार्टी. व हिरकणी न्युज. यांच्यावतीने समाजातील अशा वंचित घटकांची दखल घेत  २६ जानेवारी या ७३ वया प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने समाजातील हा वंचित असणारा घटक ज्या दिवशी आपली राज्यघटना तयार झाली. लोकांना आपले शासन चालविण्याचा अधिकार  डॉ बाबासाहेब आंबेडकर. सरदार वल्लभभाई पटेल. महात्मा गांधी. मौलाना आझाद. यांच्या आटोकाट प्रयत्नून घटना तयार करण्यात आली. आपण म्हणतो की आपल्याला १५ आॅगसट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले पण आपली लोकशाही पद्धती सुरळीत व देशाचा कारभार व्यवस्थित चालावा यासाठी आपली घटना तयार करण्यात आली. आणि व्यक्तिला मूलभूत हक्क व अधिकार यांची जाणिव करून दिली त्यामुळे आज सुध्दा आपली लोकशाही व्यवस्था जीवंत आहे ती फक्त घटनेमुळे आपल्याला माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क व अधिकार आहे तो लोकशाही व्यवस्थेमुळे 

            मिरजेत रेल्वे लाईन चया आसपास व रेल्वे स्टेशन वर आपल्या मानसिक व शारीरिक विकारामुळे व घरच्या लोकांना ओझ वाटणारे बरेच भिकारी त्यात अपंग. अस्थिव्यंग. मानसिक स्वास्थ्य बिघडलेले असे लोक भिक मागून आपली उपजीविका चालवित आहेत. घरची परिस्थिती काही लोकाची चांगली असेल फक्त मुलगा आणि सुन यांच्या त्रासाला कंटाळून घराबाहेर पडलेले बरेच लोक आहेत. तर काहीजण आजाराला कंटाळून घराबाहेर पडलेले आहेत. तर काहीजण न सांगता घरासोडून आलेले आहेत आमच्या पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी या सर्व परिस्थितीचा आढावा घेऊन पूर्णपणे माहीत काढून अशा लोकांची यादी तयार केली आणि आज २६ जानेवारी रोजी गणतंत्र दिवसांचे औचित्य साधून गोरगरीब लोकांना खाऊ वाटप करण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. याप्रमाणे आमचें सर्व सहकारी व आमचे विविध संस्थांचे पदाधिकारी व वार्ताहर उपस्थित होते. बरेच भिकारी वंचित घटक यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते 

      जननी देवाहूनही महान. वडील विशाल वृक्षापरी. अस कोठेतरी लिहिलेले मी वाचलं. आपल्या मुलांना जगविण्यासाठी व जीवनातील सर्व सुविधा मिळाव्यात यासाठी आपण उपाशी राहून आपल्या मुलांना पोटभर खायला देणारे आई वडील असतांत  मिळेल ते काम करून अर्धपोटी उपाशी राहून आपले व आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करण्यासाठी मोलमजुरी  करणारे बांधकाम क्षेत्रात जीवांवर उदार होऊन काम करणारे ते आई बाबाच असतांत.  वडील जे काम करत असेल तेच काम आपल्या मुलांने करावे अस कोणत्याच आई वडील यांना वाटतं नाही. बाबा चोर असेल तर त्याला सुद्धा वाटत नाही आपल्या मुलाने चोर व्हावे.  ही प्रत्येक आई वडील यांची इच्छा असते मग आपल्या आई बाबांना ओझ समजून लग्न झाल्यावर आई वडील यांना घराबाहेर काढून अनाथ करणार्या मुलांना कशी लाज वाटत नाही. आपल्यासाठी तळहाताचा पाळणा करणारे आपल्यासाठी उपाशी उघड्यावर झोपणारे यांची दया कशी येत नाही म्हणजे म्हातारा बैल आणि म्हातारे आई वडील यांची एकच प्रस्थिती आहे कारणं बैल आपल्या वयांत काम करून शेतकरी यांचा लाडका असतो पण तोच म्हातारा झाल्यावर कापायला जातो म्हणजे त्याने शेतकरी यासाठी केलेलें कष्ट एका मिनिटांत वर्थ होतें तसंच आई वडील यांच असतं कां. विचार करावा लागेल. 

            शासनाने वयोवृद्ध लोकांसाठी विविध पेन्शन योजना राबविण्यात आल्या आहेत त्यानुसार ज्याचे वय ६० झाले आहे त्यांच्यासाठी व महिलांसाठी विधवा. निराधार  यासाठी. संजय गांधी निराधार योजना.  श्रावण बाळ निराधार योजना.  इंदिरा गांधी स्वाधार योजना. अशा विविध योजना राबविल्या जातात पण यामध्ये गेल्या काळात भरमसाठ वयोवृद्ध लोकांची महिलांची नोंदणी होण्यास सुरुवात झाली. मग शासनाने यातून एक पर्याय काढला तो जया वयोवृद्ध व्यक्तिला महिलेला मुलगा संभाळू शकत नाही असं प्रमाणात जोडणं बंधनकारक केल आणि जो मुलगा असे प्रमाणपत्र देईल त्यांचे नाव सात बारा उतारावरून कमी होईल मग काय अचानकपणे वयोवृद्ध महिला व्यक्ती यांची पेन्शन साठी होणारी नोंदणी झपाट्याने कमी झाली. 

       आज वृधदश्रमांना उत आला आहे जागोजागी आपल्या आई वडिलांना पैसे देऊन वृधदश्रमात पाठविलें जाते असे वृध्दाश्रम शासनाकडून खरोखरच निराधार असणार्या लोकांना हक्काचे घर मिळावे म्हणून जारी करण्यात आले आहे  पण आज वृध्दाश्रम एक पैसा मिळविण्याचे साधन झाले आहे कारणं शासनाचा येणारा निधी वेगळा आणि समाजातील दानशूर व्यक्ती अन्न धान्य पैसा अशी मदत करतात म्हणजे चारी बाजूंनी वृद्धाश्रमात हजारों रूपये व हजारो टन धान्य गोळा होत आहे आणि अश्या विविध संस्था गरिब गायीच रूप धारण करून जनतेला व शासनाला लुटत आहेत आजपर्यंत शासनाचा कोणताही अधिकारी व कर्मचारी अश्या वृद्धाश्रमात गेला आहे का तेथे रहाणारे त्यांची आजची परिस्थिती काय आहे याचा आढावा कधी कुणी घेतला आहे का 

    सांगण्याचे तात्पर्य एवढंच आहे की. आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये आज चालू असणारे वृद्धाश्रम हे केवळ आजच्या तरुण पिढीला एकत्र कुटुंब पद्धती पटवून सांगणायाची गरज आहे अशा म्हातारे आई वडील यांची इच्छा असते आपल्या नातवंडांना खेळवाव आपल्या मुलाचा संसार सुखाने चालताना पहावययाचा आनंद वेगळाच असतो पण आम्हाला आई वडील जड वाटतात आणि त्यामुळे वृध्दाश्रम आणि रेल्वे स्टेशन बस स्टाफ. चौकात. दारोदारी भिक मागणारे भिकारी यांची संख्या वाढण्यास आपणच जबाबदार आहोत. 

     ‌.      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

भविष्यात काय होणार ? लोकशाही टिकणार का ?



भविष्यात काय होणार ?
लोकशाही टिकणार का ?

             भारतीय लोकशाहीला आजपर्यंत ७३ वर्षांचा इतिहास आहे. दुसर्या महायुद्धानंतर इंग्लंडचे जगभरातील साम्राज्य लयाला गेले. आपल्यातील आशिया खंडातील भारत हा ब्रिटिश साम्राज्याचा सर्वात मोठा हिस्सा होता. भारतीयांना ब्रिटिश राजवटीत लोकशाही विचारसरणी ओळख झाली. ब्रिटिश खिळखिळे होण्यापूर्वीच म्हणजेच १९३० सालीच लाहोर काँग्रेसने भारतात प्रजासत्ताक लोकशाहीचा प्रयोग राबवायचा हे निश्चित केले. राष्ट्रीय सभेच्या बहुतेक नाही नेत्यांनी हया भूमिकेचा पुरस्कार केला. त्यानुसार देश स्वतंत्र होतांच लोकशाही व्यवस्थेचा प्रयोग सुरू झाला. १९५० मध्ये देशांचा कारभार राज्यघटनेनुसार सुरू झाला. १९५० चे आसपास जे देश स्वातंत्र्य झाले त्यांनीही लोकशाही व्यवस्थेचा प्रयोग स्विकारला. ही राष्ट्रे तिस-या जगातील अविकसित किंवा विकसनशील राष्ट्रे म्हणून ओळखली जातात. त्यात प्रामुख्याने पाकिस्तान. बांगलादेश. श्रीलंका. इराण. इराक. ब्रम्हदेश. इत्यादी राष्ट्राचा समावेश आहे. 

          प्रभावशाली नेते राष्ट्रीय पातळीवरच्या पूरक नेतृत्व म्हणजे प्रादेशिक किंवा राज्य स्तराचे नेतृत्व होय. स्वातंत्र्य नंतर आपल्या राजकीय प्रक्रियेत प्रादेशिक नेत्यांचा उल्लेख करता येईल. त्यात प्रामुख्याने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर. महात्मा ज्योतिबा फुले. छत्रपती शाहू महाराज. सावित्रीबाई फुले. फातिमा शेख. मौलाना आझाद. सरदार वल्लभभाई पटेल. ज्योती बसू. वसंतदादा पाटील. वसंतराव नाईक. बिजू पटनाईक. मोहनलाल सुखडिया. माधवराव सोळंकी. चिमनभाई पटेल. करूणाकरण. एन टी रामाराव. रामकृष्ण हेगडे. नारायण दत्त तिवारी. डॉ जगन्नाथ मिश्रा. डॉ चेनना रेड्डी. विजय भास्कर. डॉ प्रकाशसिंह बादल. सुरजितसिंग बर्नाला. शेख अब्दुल्ला. डॉ फारूख अब्दुल्ला. इत्यादी नेत्यांचा समावेश करतां येईल. प्रादेशिक नेतृत्वामधये दोन उपसतर करता येतील. एक म्हणजे प्रादेशिक असमितेतून उभारलेले नेतृत्व व दुसरे म्हणजे राजयसतरावरून राष्ट्रीय स्तरावर उभारून आलेले नेतृत्व एम जी रामचंद्रन रामा राव बाळासाहेब ठाकरे. इत्यादी नेत्यांचा समावेश करतां येईल. राज्यस्तरावरून राष्ट्रीय स्तरावर उभारून आलेल्या नेतृत्वाला. नीलम संजीव रेड्डी. यशवंतराव चव्हाण. ह्यांसारख्या नेत्यांचा उल्लेख प्रामुख्याने करता येईल. 

        राष्ट्रांमधील लोकशाही व्यवस्था व आपल्या देशातील लोकशाही व्यवस्था ह्याची तुलना करतां आपली लोकशाही व्यवस्था पुष्कळच यशस्वीपणे चालू आहे. आपली लोकशाही जिवंत आहे हे स्पष्ट होईल. पाकिस्तान मध्ये लोकशाहीचा खुन लष्करशाही मुळे झाला. तेथे अधूनमधून लषकाराचे खेळणे म्हणून लोकशाही येते. १९७१ मध्ये स्वतंत्र झालेल्या बांगला देशात आत्ता पर्यंत तीन चार लष्करी राजवटी झाल्या. श्रीलंकेत अध्यक्षीय राजवट आहे. परंतु तेथेही लष्कराच्या बळावरच लोकशाही प्रयोग चालू केला आहे. ब्रह्मदेशात तर लष्कराने १९६१ मध्ये सत्ता मिळविली व बंदुकीच्या धाकावर राज्य चालवून त्याला लोकशाही राज्य म्हणून घोषित केले. ह्या पार्श्वभूमीवर भारतातील विविधता धर्म. जाती. वंश. वर्ण. प्रादेशिक विलगता. सांस्कृतिक भिननता. हे विचार घेऊन आपल्या लोकशाही व्यवस्थेविषयी विचार करण्यात आला आहे. सर्व थरात प्रचंड भिननता असूनही आपल्या लोकशाही राजवटीचा प्रयोग चालू आहे. पण मतदार जागृक नाही. पैसा हे मतांचे भांडवल आहे. गुंडगिरी बेकायदा. मतांसाठी दहशतवादी वातावरण. साम दाम दंड भेद या तत्वाचा वापर नेते निवडून येण्यासाठी करताना आपल्या लोकशाही प्रक्रियेत करताना दिसत आहेत. आणि वेगळा विषय म्हणजे काही काही पक्ष नेते लोकप्रियते लाटेवर वरून निवडून येताना दिसत आहेत. आणि लाट ओसरल्यावर वाहत जातात. हे खरं असले तरी आत्तापर्यंत भारतीय मतदारांनी दोन वेळा आपली जागृकता दर्शवली आहे. आणीबाणी विरुद्ध मतदान करून संपूर्ण जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. हे सर्व विचारात घेता आपल्या लोकशाहीचा प्रयोग पुष्कळ यशस्वीपणे चालू आहे असे आपणांस फक्त वाटतें. लोकशाही यशस्वीपणे हे समाधान पाश्चिमात्य देशांमधील राज्यांशी तुलना करतां कमी वाटण्याची शक्यता आहे. ह्याचे कारण प्रगत लोकशाही देश व अविकसित लोकशाही देश ह्यांच्यात सर्वच बाबतीत प्रचंड भिन्नता आहे. प्रगत लोकशाही देशात लोकशाहीची प्रयोग गेली अनेक शतकं चालू आहे. त्यांना ह्या परंपरेचा प्रदीर्घ वारसा आहे. तेथील मतदार बहुतांश प्रमाणात शिक्षित व जागरूक आहे. त्यामुळे भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रांतील लोकशाहीचा प्रयोग व प्रगत राष्ट्रांतील लोकशाहीचा प्रयोग ह्याची तुलना करता हे समाधान कमी करण्याची शक्यता आहे. तरीही आज प्रगत लोकशाही देशापुढे आव्हाने उभी नाहीत असं नाही त्यांच्यापुढे दहशतवाद मूल्यांची घसरण भ्रष्टाचार. समाजाचे गुन्हेगारी. चारित्र्याचा आभाव इत्यादी प्रश्न आज आ वासून उभे आहेत.  

          राजकीय प्रक्रियेचे मूल्यमापन करीत असताना आपल्या लोकशाही व्यवस्थेला कोणत्या घटकांमुळे ग्रहण लागले आहे ह्याचा विचार आपण कधी केला आहे का आणि त्यामुळे आपली लोकशाही व्यवस्था पूर्णपणे पोखरली गेली आहे आज आपल्याला आपले मत मांडण्याचा अधिकार असेल पण त्यांच्यासाठी न्याय मागण्याचा आणि तो मिळेल याची खात्री नाही. शासकीय निमशासकीय कार्यालयात आपण दाखल केलेल्या कोणत्याही पत्राची लेखी पोच लेखाजोखा कोणी देत नाही तशी तरतूद सुध्दा आहे पण लोकशाही राज्यात आपल्या मताला शासनाच्या आदेशाला कोणतेही महत्व नाही. नागरि अन्न पुरवठा विभाग यामधून गोरगरीब जनतेला स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध व्हावे यासाठी. शासनाने स्वस्त धान्य दुकान ही संकल्पना अमलात आणली पण आज पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून हेच जनतेला लुटत आहेत लोकशाही कुठ आहे ? रेशन दुकान वितरण प्रणाली विविध माध्यमातून केली जाते पण रेशन दुकान मिळविण्यासाठी गोरगरीब चालत नाही. अन्न धान्य रेशन दुकानात वितरण करण्यासाठी वाहन पुरवठा विभाग अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सगेसोयरे यांचेच आहेत. रेशन दुकान एकच एका व्यक्तीला देणे बंधनकारक आहे पण आज एकाच्या नावावर चार चार दुकान आहेत आम्ही बांधकाम कामगार यांच्यासाठी रेशन दुकान मागितलं तर अजून रेशन दुकान साठी निविदा नाही. निविदा कधी निघाली माहिती नाही रेशन दुकान वितरण कधी झाल माहिती नाही मग लोकशाही कुठ आहे ? बॅंकेत गोरगरीब जनतेला स्वयंरोजगार करण्यासाठी कर्ज नाही पण नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांना कोट्यवधी कर्ज दिलं जात त्यांची वसुली नाही मग लोकशाही आहे का? अनुसूचित जाती जमाती व भटक्या विमुक्त जाती व इतर मागासवर्गीय जमाती यांच्या मतांवर निवडून येणारा नेता लोकशाही भाषणांत बोलतो पण मदत करत नाही मग लोकशाही आहे का ? दवाखान्यात लुट दवाखाने नेत्यांचे. 

          ज्या दिवशी प्रशासन राजकारणी यांची गुलामी करणे सोडील त्यादिवशी लोकशाही अमलात येईल अस मला वाटत ? 

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

चाळीस वर्षांचा आढावा

 

चाळीस वर्षांचा आढावा

                    देशात गेली चाळीस वर्षे लोकशाहीचा प्रयोग चालू केला आहे. देशात १९५२ पासून दहा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या स्वातंत्र्यानंतर पहिली सतरा वर्षे देशांची धुरा पंडित नेहरू यांनी समर्थपणे सांभाळली. त्यांच्या काळात देशाच्या आधुनिक विकासाचा पाया घातला गेला.  पहिल्या तीन पंचवार्षिक योजना त्यांच्याच काळात तयार झाल्या व त्या राबविल्या गेल्या. देशात अनेक योजना बहुउद्देशीय प्रकल्प सुरू झाले. विज्ञान तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक करण ह्याबाबत देशाने प्रगतीची पावले टाकण्यास सुरुवात केली. किंबहुना देशाला आधुनिकीकरणाकडे नेण्यात त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली. १९४८ मध्ये महात्मा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर देशांचे एकमुख नेतृत्व त्याच्याकडेच राहिले.  स्वातंत्र्य लढयास मुशीत तावून सुलाखून निघालेल्या त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला अफाट लोकप्रियता लाभली.  सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या निधनानंतर नेहरूंनी कांॅग्रेसमधमे. कोणी प्रतिस्पर्धी राहीला नाही.  काॅग्रेस व देशाच्या राजकारणावर त्यांची शेवटपर्यंत मजबूत पकड राहीली.  त्यांच्या उत्तुंग नेतृत्वापुढे एकही असामान्य नेता उभा राहिला नाही. १९४८ मध्येच जयप्रकाश नारायण. डॉ राममनोहर लोहिया.  आदि समाजवादी नेते काॅग्रेसमधून बाहेर पडले.  समाजवाद्यांनी पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वास आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो पूर्ण अयशस्वी ठरला. पहिल्या निवडणुकीत समाजवादी पक्ष पराभूत झाला. पुढं जयप्रकाश नारायण यांनी सर्वोदय पक्षात प्रवेश केला आणि समाजवादी पक्षातच फूट झाल्याने त्यांची शक्ति क्षीण झाली मुंबई कलकत्ता अशा कामगार प्रदान शहरांत कम्युनिस्ट पक्ष कार्यरत होता.  कामगार व मध्यमवर्गीय यांच्या पलिकडे त्यांची मजल जाऊ शकली नाही. संघटित वरगापुरते त्यांचं नेतृत्व मर्यादित राहिले. १९९३ घ्या भारत चीन युद्धानंतर मध्यमवर्गीय यामधील कम्युनिस्ट लोकप्रियता कमी होत गेली. ह्यामुळे पंडित नेहरू संपूर्ण कारकिर्दीत देशांवर काॅग्रेस पक्षांची घट्ट पकड राहीली

          पंडित नेहरूंचे १९६४ साली निधन झाल्यानंतर लालबहादूर शास्त्री ह्यांची अल्पजीवी राजवट वगळता देशाच्या राजकारणावर श्रीमती इंदिरा गांधी ह्यांचा ठसा सर्वसामान्यांपणे राहीला. बॅंका खाजगीकरण.  संस्थानिकांचे तनखे रद्द.  गरिबी हटाव.  अशा घोषणा व उपक्रमांनी श्रीमती इंदिरा गांधींचे नेतृत्व वर्धमान होत गेले.  १९७१ चे युध्दात त्यांनी पाकिस्तानचा पराभव करून बांगलादेश मुक्त केला आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर पोलादी स्त्री म्हणून इंदिरा गांधी यांचा प्रभाव पाडला.  काॅग्रेसमधील सिंडिकेट गटाला १९६९ सालीच त्यांनी वेगळे काढून पक्षातील सर्व विरोधकांना नामोहरम केले होते. इंदिरा गांधी काळापासून देशाच्या राजकारणात नव्या प्रथा पडल्या नवे राजकीय आचार विचार. रूढी परंपरा सुरू झाल्या व्यक्तिसतोम. एकमुखी नेतृत्व. जनतेला भुलविणारया घोषणा अशा प्रथाचा पाया १९७१ मध्ये घातला गेला. सत्तेचे केंद्रीकरण करून पक्षाच्या नेतृत्वावर त्यांनी पकड ठेवली होती.  संघराज्य असलेल्या भारत देशात. दिल्लीवरून. मुख्यमंत्री लादण्याची प्रथा त्यांच्याच काळापासून सुरू झाली.  लोकशाही साठी आवश्यक असणार्या सामुदायिक नेतृत्वा ऐवजी.  पंतप्रधानांची इच्छा.  श्रेष्ठ ठरली.  १९७५ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने समाजवादी नेते राजनारायण ह्यांनी दाखल केलेल्या निवडणूक खटल्यात इंदिरा गांधींची १९७१ मध्ये रायबरेली मधून झालेली लोकसभेवरील निवड रद्द ठरवली. ह्याच काळात भारतीय राजकारणात बोकाळलेला प्रश्न म्हणजे भ्रष्टाचार विरूद्ध साधयासाठी.  साधनशुचितेला तिलांजली देण्याच्या प्रवृत्ती विरूद्ध भारतीय जनमानसात प्रचंड असंतोष खदखदत होता.  भ्रष्ट नेतृतवाविरूधद जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली नवनिर्माण आंदोलन आकार घेत होते.  गुजरातमध्ये भ्रष्ट सरकार विद्यार्थी यांनी उलथून पाडले होते व बिहारमध्ये आंदोलन वेग घेत होते. इंदिरा गांधी यांनी न्यायालयाचा आदेश धुडकावून संपूर्ण देशात आणीबाणी लागू केली.  राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या मुलभूत हक्काचा संकोच करून वृपत्रे बंधने घालून आपले स्थान कायम ठेवण्याचा मार्ग यांनी अनुसरला.  जयप्रकाश नारायण.  मोरारजी देसाई.  चरणसिंग.  आदि विरोधी नेत्यांना त्यांनी तुरूंगात डांबले आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचा आवाज बंद केला.  १९७७ मध्ये त्यांनी अचानक निवडणूका जाहीर करून विरोधी पक्षाना आश्चर्यचकित करण्याचा प्रयत्न केला परंतु हा त्यांचा प्रयत्न फसला.  १९७७ साली प्रथमच देशात काॅग्रेस सरकार पराभूत झाले.  खुद इंदिरा गांधींचा पराभव झाल्याने काॅग्रेस पक्षाला सत्ता सोडावी लागली.  विरोधी पक्षापैकी. संघटना काॅग्रेस. भालोद.  ( भारतीय लोकशाही दल ) जनसंघ व समाजवादी ह्या पक्षानी जयप्रकाश नारायण व आचार्य कृपलानी यांच्या प्रेरणेतून जनता पक्षाची स्थापना केली. व हा पक्ष सत्तेवर आला.  आपापसातील भांडणे. लाथाळ्या पुढारी महातवकांक्षा. मूळ घटकांचा परसपरावरील अविश्वास ह्यामुळे मोरारजी देसाई ह्यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचे सरकार अवघ्या ३० महिन्यातच कोसळले सहा महिने.चरणसिंह काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून कार्य करीत राहिलें. १९८० मध्ये देशात मध्यावधी निवडणूका झाल्या. ह्या निवडणूकीत इंदिरा गांधी यांना घवघवीत यश मिळवून. इंदिरा काँग्रेस पक्ष हा पक्ष सत्तेवर आला. कारणं १९६९ साली फुटून शिल्लक राहिलेली काॅग्रेंस  १९७८ साली पुन्हा फुटली होती. त्यातून श्रीमती इंदिरा गांधी ह्यांनी इंदिरा काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. १९८० नंतर इंदिरा गांधी यांची राजवट पंजाब व आसाम सारखें राष्ट्रीय एकात्मतेला आव्हान देणारे प्रश्न निर्माण झाले. पंजाबात जरलसिंग. भिंद्रनवाले ह्यांच्या रूपाने दहशतवादाचा भीषण भस्मासुर उभा राहिला. आपल्या राजकीय सोयीसाठी वापरणाऱ्यांना तो फार महाग पडला त्याने निष्पाप नागरिकांच्या हत्याकांडाचा मार्ग अवलंबून हजारों लोकाची हत्या केली.  पंजाब. हरियाणा.  दिल्ली आणि उत्तरप्रदेश. व आसपासच्या भागात दहशतवादाचे थैमान घातले.  हया परिस्थितीतच आॅपरेशन ब्ल्यू सटारमधमे भिंद्रनवाले मारले गेले.  नंतर इंदिरा गांधीजी शरिर रक्षकाकडून हत्या झाल्याने राजीव गांधी ह्यांच्या नेतृत्वाचा उदय झाला.  तो १९८४ चया अखेरीस राजीव गांधींची कारकीर्द ही बोफोर्स तोफा. स्वीस बॅक खाती हया प्रकरणांनी खूप गाजली. १९८४ मध्ये देशातील सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला तीन चतुर्थांश पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या होत्या.  पण एवढे अभूतपूर्व यश मिळूनही त्यांच्या काळात काँग्रेस पक्ष झपाट्याने अप्रियतेकडे झुकला. विश्वनाथ प्रताप सिंग.  ह्यांनी संरक्षणमंत्री पदांचा राजीनामा देऊन बोफोर्स तोफा खरेदी प्रकरणातील भ्रष्टाचाराचा प्रश्न उभा करून १९८९ मध्ये राष्ट्रीय आघाडीच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाला पराभूत केले.  डावे पक्ष व भारतीय जनता पक्ष यांच्या पाठिंब्यावर राष्ट्रीय आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. मंडल आयोगाच्या.  चया व मंदिर मशीद चया विवादावरून हे सरकार पक्षांतर्गत फूट आणि भारतीय जनता पक्षाने पाठिंबा काढून घेतल्याने पराभूत झाले जून १९९१ मध्ये झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला हया सरकारचे नेतृत्व पी व्हि नरसिंह राव ह्यांच्याकडे गेले. ह्या सरकारला लोकसभेत सवताचे स्पष्ट बहुमत नाही.  अल्पमतातील हे सरकार काही प्रादेशिक पक्ष व अपक्ष सदस्यांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून आहे

      देशाच्या संपूर्ण वाटचालीत पंडित नेहरू ते इंदिरा गांधी ते राजीव गांधी. व पी व्हि नरसिंह राव. असे नेतृत्व संक्रमित होत आले आहे. हया वाटचालीत देशात अनेक प्रश्न उभे राहीले आहेत. त्यापैकी काही प्रश्नांनी लोकशाही व्यवस्था पोखरून काढली आहे.

         २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आशा एका व्यापक इतिहासाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने लोकशाही राज्याचा प्रयोग सुरू केलेला आहे त्याला आत्ता चाळीस वर्षे उलटून गेली आहेत आज आपण परकयाचया गुलामगिरीत नाही आज आपण आपल्याच आपण निवडून दिलेले नेत पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्याच गुलामगिरीत आहोत

           समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

पद नको हाताला काम द्या - प्रवेश नको सहभाग द्या

 

पद नको हाताला काम द्या
 प्रवेश नको सहभाग द्या     

हा केवळ शासन प्रकार नाही ही एक व्यापक व्यवस्था आहे. व्यक्तिजीवन राजकीय अंगाबरोबर ती त्याच्या सामाजिक व आर्थिक अंगाशीदेखील निगडित आहे. केवळ व्यक्तिचे वैयक्तिक जीवन समृद्ध आणि विकसित करणयापुरता हा विचार मर्यादित नाही तर संपूर्ण जीलनालाच स्वातंत्र्य समता बंधुता व सामाजिक न्याय या तत्वांनी परिपूर्ण करण्याचा तो एक विचार आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की हा सहिष्णुतेचा आणि सहजीवनाचा विचार आहे आपल्यामुळे मुळातच आपणं एकत्र रहावे एकामेकाना मदत करत करत आपले आयुष्य व्यतीत करावे यांसारख्या वृती असतांत त्याचे संवर्धन करणे आवश्यक असते आणि अशा वृत्तीचा संवर्धनाला लोकशाहीत अनुकूल वातावरण निर्माण होत असते म्हणून लोकशाही हीदेखील एक वृत्ती किंवा जीवनमार्ग म्हणून मान्य केलेला आहे. हा मानवी विकासाचा पाया आहे त्यातूनच शांततामय सहजीवनावर आधारित नवा समाज निर्माण होत असतो हे कार्य कोणी एक व्यक्ती किंवा सत्ताधारी शासनकर्ता करु शकत नाही तर सर्वच लोकांचा यात सहभाग असणे आवश्यक आहे आपल्याला आशी समाजव्यवस्था उभी करण्याचा प्रकियेत सहभागी होण्याची संधी मिळवून देणारे मताधिकार हे महत्वाचे साधन आहे मानवी गुणांच्या विकासाला अनुकूल असे समाजजीवन निर्माण करण्यात आपलाही वाटा आहे यांचा प्रत्यय नागरिकाला मताधिकारापासून येतो 

भारतीय समाज केवळ विविधता पूर्ण होता आसे नाही तर तो विषमतेवर आधारलेला होता अशा समाजात खरया अर्थाने लोकशाही स्थिर होण्यासाठी स्वातंत्र्य समता व न्यायाच्या तत्वांचा अखंड परिपोष होणे आवश्यक होते या देशातील बहुसंख्य लोक शोषित दारिद्र्य व वंचित आहेत त्यांना हा हक्क मिळाल्यामुळे आपणदेखील आपल्या अवतीभवतीच परंपरागत विषमतेवर आधारलेला समाज जीवन बदलून नवा समाज उभारण्यात हातभार लावू शकतो असा विश्वास त्यांच्यात निर्माण झाला व्यक्तिगत स्तरावर आणि समाजांचा एक समान घटक या नात्याने या व्यापक परिवर्तनाचे साधनच मताधिकाराचया रुपाने त्यांना मिळाले आहे भारतीय समाजामध्ये सत्ता आणि राजकारण याबद्दल एक प्रकारचीं अविश्वसाची भावना आहे यामुळे भारतीय राजकारणात दबावगटाची वाढ आज झपाट्याने होत आहे ही वाढ बरेच संसार बरीच गावे व अन्य विभाग यांची राखरांगोळी करून झाली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये अनेक जाती गट. धर्म गट. श्रमिकाचेगट. व्यवसायिक गट. शेतकरी. विद्यार्थी संघटना. असे विविध गट भारतामध्ये केवळ व्यवसायिक वा उधोगधंधयाचया. व शेतीच्या क्षेत्राशी संबंधित अशा आधुनिक दबावगटाबरोबरच जाती. धर्म. भाषा. आदिवासी. भटक्या विमुक्त जाती व जमाती. अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय जमाती. इत्यादी हितसंबंधांचे जपणूक करणारे पारंपरिक स्वरुपाचे ही दबाव गट. आहेत आणि हे सर्व राजकारणी तेढामुळे. तयार झालेले आहेत. भारतातील दबावगट राजकीय पक्षाशी उघड संबंध न ठेवता अप्रत्यक्ष वा छुपे संबंध ठेवतात. हे दबावगट अनेकदा घेराव बंद आंदोलन मोर्चा निदर्शने संप. इत्यादी असांसदिय. मार्गाचा अवलंब आपल्या मागण्यासाठी करतात तसेच अहिंसक मार्गाने आंदोलन करतात काही वेळा त्यांनी हिंसाचारी मार्गाचा ही. अवलंब केलेला आहे. भारतातील दबावगटाची कार्यपद्धती पाश्चिमात्य देशांमधील दबावगटा प्रमाणे विकसित झालेली नाही तरीही पारंपारिक भेदावर आधारलेल्या भारतीय समाजामध्ये या दबावगटानी व्यक्तिंमधे संबंध जोडण्याचे न पटणारे प्रयत्न केले आहेत 

        भारतातील संघटित व्यवसायिक दबावगट (१) व्यापार आणि औद्योगिक संघटनांचे दबावगट (२) मजूर सहकारी संस्था. संघटना दबावगट (३)! शेतकरी संघटनांचे दबावगट असे विविध विभागांतील संघटना राजकारणी लोकांच्या संघटना जनतेवर दबाव टाकण्यासाठी निर्माण करतात असंघटित क्षेत्रातील कामगार दबावगट. विद्यार्थी व युवक व महिला दबावगट यांचाही समावेश सत्ता व राजकारण करण्यासाठी केला जातो विवक्षित समाजघटक दबावगटा मध्ये धर्म जाती भाषा यांच्यावर आधारलेले दबावगट वेगळंच आहेत. अशा रीतीने भारतामध्ये दबावगटाचा एक वेगळा नमुना निर्माण होत आहे असे म्हणता येईल भारतातील राजकीय पक्षाची मोठी संख्या. पैसा. सत्ता. माणूस बळ. जर आपण लक्षात घेतली तर आपल्या असे लक्षात येईल की भारतीय राजकारणात राजकीय पक्षांपेक्षा दबावगटानांच अधिक महत्व आहे असे समजता येईल

              आज सर्वत्र तरूण पिढीला सर्वजण पक्ष संघटना सेवाभावी संस्था युनियन हे आपले टार्गेट करत आहेत आपण यांना पद द्यायचे आणि दुरदरशन पेपर मध्ये फोटो टाकायचा अमुकाने पक्षात प्रवेश केला तमुक तरुणाने ह्या पक्षाचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष असे पद घेतलें पण आज तरूण पिढी का फसत आहे याला सुध्दा कारणीभूत आहेत ते म्हणजे राजकारणी कारण पदवीधर असणारे तरूण यांना सरकार आडमुठ्या धोरणामुळे भरती नाही त्यामुळे नोकरी नाही आपली अर्थव्यवस्था भांडवलदाराची गुलाम आहे त्यामुळे सर्वत्र खाजगीकरण सुरू झाले त्यामुळे महणवा असी नोकरी नाही म्हणावं तसा पगार नाही घराची प्रस्थिती हालाखीची आहे काही मुल आपल्या कुटुंबाला मदत आधार देण्यासाठी मिळेल ते काम करत आहेत पण असे सुध्दा काही तरुण आहेत की त्यांना आपले शिक्षण जास्त झाल्यामुळे काम करण्याची लाज वाटते मग अशी मुलं राजकारणी लोकांच्या डोळ्यात दिसतात मग अशांचा मुलांना आपल्या पक्षात विविध पदाधिकारी म्हणून निवडले जाते. मग काय उद्या आंदोलन मोर्चा उपोषण गुंडगिरी दहशतवाद नक्षलवाद यासाठी बळिचे बकरे म्हणून यांचा वापर केला जातो. म्हणजे आपली मुल कस्टडी रूम मध्ये आणि राजकारणी लोकांची मुलं स्टडी रूम मध्ये म्हणजे पोलिस स्टेशनला आपली मुलं आजपर्यंत एकाही राजकारणी लोकांच्या मुलांवर केस झाली आहे का ? यासाठी मरतो तो आपलाच तरूण म्हणजे सध्या चालू असणारा शिक्षणाच्या बोजवारा यामुळे शिक्षणाच्या तीन तेरा वाजले आहेत म्हणजे येणारी पिढी अडाणी आणि गुलाम तयार होणार आणि हे विविध पक्ष तयार करणारं हे शंभर टक्के

            पैशांचा व इतर प्रलोभन वापर मते मिळविण्यासाठी केला जातो त्याचप्रमाणे जातीय व जमातवादी प्रचार देखील मतदानासाठी योग्य वातावरण निर्माण करण्यातील फार मोठा वाटा अडथळा आहे. भारतीय समाज अनेक जाती धर्मामध्ये विभागलेला आहे उचचनीचतेचा कल्पनेमुळे समाजात विषमता आहे लोकांच्या मनात मतात विषमता आहे. याचा फार मोठा पगडा राजकीय विचारशक्ती वर आहे तसच हिंदू मुस्लिम या दोन प्रमुख धर्म गट वेगळेपण देखील निवडणूक प्रचारात वापरले जाते जातीय किंवा धार्मिक आवाहन हे भावनिकच असते या आधारांवर लोकांच्या भावनांचा बाजार करणे राजकारणी लोकांना सोपं जातं. मतदार संघात कोणत्या जाती धर्माचे किती लोक आहेत त्यावर उमेदवार ठरविले जातात व त्यानुसार यश अपयश यांचे समिकरण ठरविले जाते. यामुळे दैनंदिन प्रश्न व्यवहारातील प्रश्न लोकांच्या गरजा बाजूला राहतात. आणि यामधून जातीय किंवा धार्मिक भावनेला आवाहन केले जाते. या प्रकारात राजकीय नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री समाजकंटक गुंड प्रवृत्तीचे व्यक्ती पोलिस यंत्रणा व सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांचे संगनमत असते या हिंसाचार गैरप्रकारामुळे ग्रामीण भागातला अशिक्षित गरिब मतदार भयभीत झाला आहे तर शहरांत असणारा पांढरपेशा मतदार या संपूर्ण प्रकियेबाबत उदासीन बनतो आहे या दोन्ही गोष्टी आपल्याला म्हणजे पद घेणारे तरुण यांना मारक आहेत 

आज पक्षात प्रवेश करणारे संघटना सेवाभावी संस्था युनियन मधील पद घेणारे जे तरुण आहेत त्यांना कळकळीची विनंती आहे की पदातून नोटा पडत नाहीत. पदाच्या नावांवर आपल पोट भरत नाही. पदाच्या जोरावर कोणी तुम्हाला लग्नासाठी मुलगी देणार नाही. पदांमुळे तुम्हाला नोकरी मिळणार नाही. पदाची लाज राखण्यासाठी तुम्हाला घर जागा विकावी लागणार. पद आहे म्हणजे तुम्हाला डिजिटल. सोबत टोळबहिरे लागणार मग जेवन दारू गुंडगिरी बेकायदा अवैध धंदे यामुळे व्यसनाधीनता यामुळे तुमचे जीवन अंधारमय होणार. मग मला सांगा काय उपयोगाचे आहे पद

          तुम्हाला जो कोणी आमच्या पक्षात या. आमच्या संघटनेचे पद घ्या असं म्हणेल त्याला विचारा तु आमच्यासाठी काय करणार. मग बघा त्याचा तुम्हाला फोन सुध्दा येणार नाही. 

             पद घेवून गावातून फुकटची फुशारकी मारणे. चौकात पान मावा गुटखा खाऊन राजकारणी माप काढत पायावर पाय टाकून बसणे. शेतावर गडी आणि आपण तीन पानी डावावर. आई बाबा मोलमजुरी करणार आणि तुम्ही चौकात बसून पांढरी कपडे. व्याजाने पैसे काढून गाडी घेणारं. याला दम दे. राजस्थानी बिहार युपी वाले असे परप्रांतीय लोकांना जयंती पुण्यतिथी साजरी करण्याच्या नावाखाली दमदाटी करून पैसे उकळणे. मग कशाला पद पाहिजे

              पद नको हाताला काम द्या हिच बाब ध्यानात ठेवा मिळेल ते काम करा आपले व आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करण्यासाठी आपल्या आई वडिलांना हातभार लावा. व्यसनापासून दूर रहा. राजकारण हे गजकर्ण होण्यापासून सावध राहा. आगोदर काम. नंतर वेळ मिळाला तरी राजकारण करू नका जो कोणी येईल त्यांच्या पदाला विरोध करा आपण आपले जीवन बरबाद करून अशा चोरांना मोठ करू नका. 

       आपल्या संविधानाच्या १५ वया प्रकरणांतील अनुच्छेद ३२६ मध्ये मताधिकार बाबत स्पष्ट तरतूद केलेली आहे यानुसार केंद्र पातळीवर लोकसभेच्या आणि राज्य स्तरावर विधानसभेच्या निवडणुका प्रौढ सार्वजनिक मताधिकाराचया तत्वावर होतील वयाची १८ वर्षे पूर्ण असलेल्या कोणीही भारतीय नागरिकाला कोणताही भेदभाव न करता मताधिकार दिलेला आहे. मूळ तरतुदी मध्ये ही वयोमर्यादा २१ वर्षे होती परंतु १९८९ साली संसंदेने केलेल्या ६२ वया घटना दुरुस्ती मुळे वयोमर्यादा १८ वर्षांखालील आणलेली आहे. त्यामुळे आजची तरूण पिढी राजकारणी लोकांची वोट बँक झाली आहे. आपल्या संविधानाची अंमलबजावणी झाल्यापासून विधिमंडळानी केलेल्या कायद्यानुसार हे प्रौढ सार्वत्रिक मताधिकाराचे तत्व अन्य स्तरावर कार्य करणार्या लोकशाही संस्थेने देखील स्विकारले आहे आज अगदी ग्रामसतरावरिल स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक सुध्दा प्रौढ मताधिकाराचया तत्वावर घेतलीं जाते. अशारीतीने लोकांना तरूणांना स्थानिक पातळीपासून ते राष्ट्रीय पातळीपर्यंत कार्य करणार्या संस्थांचा कारभार आपल्या प्रतिनिधींच्या मार्फत चालविणे असी तरतूद संविधानात आहे पण आज कोणत्याही अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय जमाती व भटक्या विमुक्त जाती व जमाती यामधील सर्वसामान्य जनतेतील कोणताही तरुण आज नेत्यांची सभा करतो आणि टाळ्या वाजवितो. खुर्च्या गोळा करतो. गाद्या टाकतो कशासाठी संध्याकाळी धाब्यावर जेवन आणि दारूसाठी आपणास कधीचं लाज वाटली नाही आणि वाटणारं नाही आपण पदाला भूकेलेलो आहे 

                  आपला भारतीय समाज विकीरण स्वरूपाचा आहे. येथे अनेक धर्मांना मानणारे अनेक भाषा बोलणारे लहान मोठे गट आहेत तसेच एकाच हिंदू समाजांचे विभाजन जाती उपजाती मध्ये झालेले आहे. आर्थिक स्थितीनुसार श्रीमंत गरीब असे ढोबळ वर्गीकरण राजकारणी लोकांनी केले आहे. गोरगरीब फक्त मतदानासाठी आणि आपण दिलेल्या तुकड्यावर जगणारे आहेत असे मत तयार झाले आहे परंतु त्यातही वयवसायपरतवे शेतकरी. शेतमजूर. कुशल अकुशल कामगार अशी वर्गवारी देखील आहे शहरी ग्रामीण. सुशिक्षित अशिक्षित असा भेदभाव देखील राजकारणी करत आहेत. आणि असा भेदभाव राजकारणी लोकांना महत्वाचा ठरतो. महिला पुरुष विषमता व महिलांना कनिष्ठ दर्जा महिलांवर होणारे अत्याचार होणारें बलात्कार. छेडछाड. असे गुन्हे करणारे राजकारणी लोकांचे बगलबच्चे असतांत. यांच्या जोडीला प्रादेशिक अहंकार आणि राजकीय मतभेद आहेतच थोडक्यात म्हणजे सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक व राजकीय तेढ विषमता अशा अनेक अंगांनी हा समाज पछाडलेला आहे तयाला कारणीभूत आहे ते म्हणजे राजकारणी पद सर्व व्यक्तींचे रास्त न्याय आणि लोकशाही हितसंबंध जपत जपत अंतिमतः आपल्याला स्वातंत्र्य. समता. बंधुता. व सामाजिक न्याय यावर आधारलेला एकात्म राजकीय समाज निर्माण करावयाचा असेल तर राजकारणी लोकांचे ताटाखालचे मांजर होऊ नका पद नको काम द्या म्हणूनच मताधिकाराचया बाबतीत वरील प्रकारच्या भेदभेदाचा विचार न करता सर्वांना एका नवा समाजांचे पाईक म्हणून काम करावयाचे असले तर पदाला नकार द्या. संविधानाने कोणाच्याही बाबतीत अपवाद किंवा भेदभाव केलेला नाही सर्व लोकांवर निःपक्षपाती पणाचा विश्वास व्यक्त करून संविधान तयार केले माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार दिला हाच लोकशाहीचा पाया आहे 

  समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

जर्मनी की क्रिस्टल रात - क्या हुआ

 


जर्मनी की क्रिस्टल रात - क्या हुआ

जर्मनी की तमाम रातों में 9-10 नवंबर 1938 की रात ऐसी रही जो आज तक नहीं बीती है। न वहां बीती है और न ही दुनिया में कहीं और। उस रात को CRYSTAL NIGHT कहा जाता है। उस रात की आहट आज भी सुनाई दे जाती है। कभी कभी सचमुच आ जाती है। हिटलर की जर्मनी में यहुदियों के क़त्लेआम का मंसूबा उसी रात जर्मनी भर में पूरी तैयारी के साथ ज़मीन पर उतरा था। उनका सब कुछ छीन लेने और जर्मनी से भगा देने के इरादे से, जिसके ख़िलाफ़ वर्षों से प्रोपेगैंडा चलाया जा रहा था। 1938 के पहले के कई वर्षों में इस तरह की छिटपुट और संगीन घटनाएं हो रही थीं। इन घटनाओं की निंदा और समर्थन करने के बीच वे लोग मानसिक रूप से तैयार किये जा रहे थे जिन्हें प्रोपेगैंडा को साकार करने लिए आगे चलकर हत्यारा बनना था। अभी तक ये लोग हिटलर की नाना प्रकार की सेनाओं और संगठनों में शामिल होकर हेल हिटलर बोलने में गर्व कर रहे थे। हिटलर के ये भक्त बन चुके थे। जिनके दिमाग़ में हिटलर ने हिंसा का ज़हर घोल दिया था। हिटलर को अब खुल कर बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी, वह चुप रहा, चुपचाप देखता रहा, लोग ही उसके लिए यहुदियों को मारने निकल पड़े। हिटलर की सनक लोगों की सनक बन चुकी थी। हिटलर की विचारधारा ने इन्हें ऑटो मोड पर ला दिया, इशारा होते ही क़त्लेआम चालू। हिटलर का शातिर ख़ूनी प्रोपेगैंडा मैनेजर गोएबल्स यहूदियों के ख़िलाफ़ हो रही हिंसा की ख़बरें उस तक पहुंचा रहा था। उन ख़बरों को लेकर उसकी चुप्पी और कभी-कभी अभियान तेज़ करने का मौखिक आदेश सरकारी तंत्र को इशारा दे रहा ता कि क़त्लेआम जारी रहने देना है। हिटलर की इस सेना का नाम था SS, जिसके नौजवानों को जर्मनी के लिए ख़्वाब दिखाया था। सुपर पावर जर्मनी, यूरोप का बादशाह जर्मनी। सुपर पावर बनने का यह ख़्वाब फिर लौट आया है। अमरीका फ्रांस के नेता अपने देश को फिर से सुपर-पावर बनाने की बात करने लगे हैं।

“हमें इस बात को लेकर बिल्कुल साफ रहना चाहिए कि अगले दस साल में हम एक बेहद संवेदनशील टकराव का सामना करने वाले हैं। जिसके बारे में कभी सुना नहीं गया है। यह सिर्फ राष्ट्रों का संघर्ष नहीं है,बल्कि यह यहुदियों, फ्रीमैसनरी, मार्क्सवादियों और चर्चों की विचारधारा का भी संघर्ष है। मैं मानता हूं कि इन ताकतों की आत्मा यहुदियों में है जो सारी नकारात्मकताओं की मूल हैं। वो मानते हैं कि अगर जर्मनी और इटली का सर्वनाश नहीं हुआ तो उनका सर्वनाश हो जाएगा। यह सवाल हमारे सामने वर्षों से है। हम यहुदियों को जर्मनी से बाहर निकाल देंगे। हम उनके साथ ऐसी क्रूरता बरतेंगे जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी।“

यह भाषण आज भी दुनिया भर में अलग अलग संस्करणों में दिया जा रहा है। भारत से लेकर अमरीका तक में। SS का नेता हिम्मलर ने 9-19 नवंबर 1938 से चंद दिन पहले संगठन के नेताओं को भाषण दिया था ताकि वे यहुदियों के प्रति हिंसा के लिए तैयार हो जाएं। तैयारी पूरी हो चुकी थी। विचारधारा ने अपनी बुनियाद रख दी थी। अब इमारत के लिए बस ख़ून की ज़रूरत थी। हम इतिहास की क्रूरताओं को फासीवाद और सांप्रदायिकता में समेट देते हैं, मगर इन संदूकों को खोल कर देखिये, आपके ऊपर कंकाल झपट पड़ेंगे। जो कल हुआ,वही नहीं हो रहा है। बहुत कुछ पहले से कहीं ज़्यादा बारीक और समृद्ध तरीके से किया जा रहा है। विचारधारा ने जर्मनी के एक हिस्से को तैयार कर दिया था।

7 नवंबर 1938 की रात पेरिस में एक हत्या होती है जिसके बहाने जर्मनी भर के यहुदियों के घर जला दिये जाते हैं। इस घटना से हिटलर और गोएबल्स के तैयार मानस-भक्तों को बहाना मिल जाता है जैसे भारत में नवंबर 1984 में बहाना मिला था, जैसे 2002 में गोधरा के बाद गुजरात में बहाना मिला था। 7 नवंबर को पेरिस में जर्मनी के थर्ड लिगेशन सेक्रेट्री अर्नस्ट वॉम राथ की हत्या हो जाती है। हत्यारा पोलैंड मूल का यहूदी था। गोएबल्स के लिए तो मानो ऊपर वाले ने प्रार्थना कबूल कर ली हो। उसने इस मौको को हाथ से जाने नहीं दिया। हत्यारे के बहाने पूरी घटना को यहुदियों के खिलाफ़ बदल दिया जाता है। यहुदियों को पहले से ही प्रोपेगैंडा के ज़रिये निशानदेही की जा रही थी। उन्हें खलनायक के रूप में पेश किया जा रहा था। चिंगारी सुलग रही थी, हवा का इंतज़ार था, वो पूरा हो गया। गोएबल्स ने अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। उसके अगले दिन जर्मनी में जो हुआ, उसके होने की आशंका आज तक की जा रही है।

पिछले सात आठ सालों से हिटलर ने अपने समर्थकों की जो फौज तैयार की थी, अब उससे काम लेने का वक्त आ गया था। उस फौज को खुला छोड़ दिया गया। पुलिस को कह दिया गया कि किनारे हो जाए बल्कि जहां यहुदियों की दुकानों को जलाना था, वहां यहुदियों को सुरक्षा हिरासत में इसलिए लिया गया ताकि जलाने का काम ठीक से हो जाए। सारे काम को इस तरह अंजाम दिया गया ताकि सभी को लगे कि यह लोगों का स्वाभाविक गुस्सा है। इसमें सरकार और पुलिस का कोई दोष नहीं है। जनाक्रोश के नाम पर जो ख़ूनी खेल खेला गया उसका रंग आज तक इतिहास के माथ से नहीं उतरा है। ये वो दौर था जब यूरोप में आधुनिकता अपनी जवानी के ग़ुरूर में थी और लोकतंत्र की बारात निकल रही थी।

गोएबल्स ने अपनी डायरी में लिखा है, “ मैं ओल्ड टाउन हॉल में पार्टी के कार्यक्रम में जाता हूं, काफी भीड़ है। मैं हिटलर को सारी बात समझाता हूं। वो तय करते हैं कि यहूदियों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन होने दो, पुलिस से पीछे हटने को कहो। यहूदियों को लोगों के गुस्से का सामना करने दो। मैं तुरंत बाद पुलिस और पार्टी को आदेश देता हूं। फिर मैं थोड़े समय के लिए पार्टी कार्यक्रम में बोलता हूं। खूब ताली बजती है। उसके तुरंत बाद फोन की तरफ लपकता हूं। अब लोग अपना काम करेंगे”

आपको गोएबल्स की बातों की आहट भारत सहित दुनिया के अख़बारों में छप रहे तमाम राजनीतिक लेखों में सुनाई दे सकती है। उन लेखों में आपको भले गोएबल्स न दिखे, अपना चेहरा देख सकते हैं। जर्मनी में लोग खुद भीड़ बनकर गोएबल्स और हिटलर का काम करने लगे। जो नहीं कहा गया वो भी किया गया और जो किया गया उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। एक चुप्पी थी जो आदेश के तौर पर पसरी हुई थी। इसके लिए प्रेस को मैनेज किया गया। पूरा बंदोबस्त हुआ कि हिटलर जहां भी जाए, प्रेस उससे यहूदियों के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा को लेकर सवाल न करे। हिटलर चुप रहना चाहता था ताकि दुनिया में उसकी छवि ख़राब न हो। चेक संकट से बचने के लिए उसने यहूदी वकीलों के बहिष्कार के विधेयक पर दस्तख़त तो कर दिया मगर यह भी कहा कि इस वक्त इसका ज़्यादा प्रचार न किया जाए। वैसे अब प्रोपेगैंडा की ज़रूरत नहीं थी। इसका काम हो चुका था। यहूदियों के ख़िलाफ़ हिंसा के दौर का तीसरा चरण होने वाला था।

1933 की शुरूआत में जर्मनी में 50,000 यहूदी बिजनेसमेन थे। जुलाई 1938 तक आते आते सिर्फ 9000 ही बचे थे। 1938 के बसंत और सर्दी के बीच इन्हें एकदम से धकेल कर निकालने की योजना पर काम होने लगा। म्यूनिख शहर में फरवरी 1938 तक 1690 यहूदी बिजनेसमेन थे, अब सिर्फ 660 ही बचे रह गए। यहूदियों के बनाए बैंकों पर क़ब्ज़ा हो गया। यहूदी डॉक्टर और वकीलों का आर्थिक बहिष्कार किया जाने लगा। आर्थिक बहिष्कार करने के तत्व आज के भारत में भी मिल जायेंगे। आप इस सिक्के को किसी भी तरफ से पलट कर देख लीजिए, यह गिरता ही है आदमी के ख़ून से सनी ज़मीन पर। यहूदियों से कहा गया कि वे पासपोर्ट पर J लिखें। यहूदी मर्द अपने नाम के आगे इज़राइल और लड़कियां सैरा लिखें जिससे सबको पता चल जाए कि ये यहूदी हैं। नस्ल का शुद्धिकरण आज भी शुद्धीकरण अभियान के नाम से सुनाई देता ही होगा। चाहे आप कितना भी रद्दी अख़बार पढ़ते होंगे।

यहूदियों के पूजा घरों को तोड़ा जाने लगा। क़ब्रिस्तानों पर हमले होने लगे। 9 नवंबर की रात म्यूनिख के सिनेगॉग को नात्ज़ी सेना ने जला दिया। कहा गया कि इसके कारण ट्रैफिक में रूकावट आ रही थी। आग बुझाने वाली पुलिस को आदेश दिया गया कि यहुदियों की जिस इमारत में आग लगी है, उस पर पानी की बौछारें नहीं डालनी हैं, बल्कि उसके पड़ोस की इमारत पर डालनी है ताकि किसी आर्यन मूल के जर्मन का घर न जले। आग किसी के घर में और बुझाने की कोशिश वहां जहां आग ही न लगी हो। यही तर्क अब दूसरे रूप में है। आप जुनैद की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कीजिए तो पूछा जाएगा कि कश्मीरी पंडितों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कब करेंगे। जबकि जो पूछ रहे हैं वही कश्मीरी पंडितों की राजनीति करते रहे हैं और अब सरकार में हैं। कभी कभी बताना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों के लिए किया क्या है। बहरहाल, नफ़रत की भावना फैलाने में जर्मन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। वे क्लास रूम में यहुदियों का चारित्रिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर पढ़ा रहे थे जैसे आज कर व्हाट्स अप यूनिवर्सिटी में मुसलमानों का चारित्रिक विश्लेषण होता रहता है। जर्मनी के नौकरशाह ऐसे विधेयक तैयार कर रहे थे जिससे यहुदियों की निशानदेही हो। उनके मौलिक अधिकार ख़त्म किये जाएं। जो लोग यहुदियों के समर्थन में बोल रहे थे, वहां की पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी। दस साल के भीतर जर्मनी को यहुदियों से ख़ाली करने का आदेश हिटलर गोएबल्स को देता है। सब कुछ लोग कर रहे थे, सरकार कुछ नहीं कर रही थी। सरकार बस यही कर रही थी कि लोगों को अपने मन का करने दे रही थी।

गोएबल्स यहुदी मुक्त जर्मनी को अंजाम देने के लिए तेज़ी से काम कर रहा था। वह अपनी बेचैनी संभाल नहीं पा रहा था। इसके लिए वो सबसे पहले बर्लिन को यहूदी मुक्त बनाने की योजना पर काम करता रहता था। बर्लिन में यहुदियों को पब्लिक पार्क में जाने से रोक दिया गया। लोगों ने उनकी दुकानों से सामान ख़रीदना बंद कर दिया। दुकानों पर निशान लगा दिये गए कि यह दुकान किसी यहूदी की है। यहुदियों के लिए अलग से पहचान पत्र जारी किये गए। रेलगाड़ी में विशेष डब्बा बना दिया गया। यहूदी मिली जुली आबादी के साथ रहते थे। वहां से उजाड़ कर शहर के बाहर अलग बस्ती में बसाने की योजना बनने लगी। इसके लिए पैसा भी अमीर यहुदियों से देने को कहा गया। कोशिश यही थी कि हर जगह यहूदी अलग से दिख जाएं ताकि उन्हें मारने आ रही भीड़ को पहचानने में चूक न हो। आज कल लोग ख़्वामख़ाह आधार नंबर से डर जाते हैं। जैसे इतिहास में पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं। आधार कार्ड से पहले भी तो ये सब हो चुका है। उसके बिना भी तो हो सकता है। बीमा कंपनियों से कह दिया गया था कि यहुदियों के दुकानों, मकानों के नुकसान की भरपाई न करें। यहुदियो को हर तरह से अलग-थलग कर दिया गया।

जर्मनी का पुलिस मुख्यालय इस नरसंहार की नोडल एजेंसी बन गया। दुकानें तोड़ी जाने लगीं। 9-10 नवंबर की रात यहुदियों के घर जलाये जाने लगे। SS के लोग दावानल की तरह फैल गए। बर्लिन में 15 सिनेगॉग जला दिये गए। हिटलर आदेश देता है कि 20-30000 यहुदियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जेल में जगह नहीं थी इसलिए सिर्फ मर्द और अमीर यहुदियों को गिरफ्तार किया गया था। जब उस रात गोएबल्स होटल के अपने कमरे में गया तो यहूदी घरों की खिड़कियां तोड़ने की आवाज़ें आ रही थीं, उसने अपनी डायरी में लिखा, शाबाश, शाबाश। जर्मन लोग अब भविष्य में याद रखेंगे कि जर्मन राजनयिक की हत्या का क्या मतलब होता है। याद रखने की राजनीति आज भी दुनिया में हो रही है। बिल्कुल आपकी आंखों के सामने। बहुत हद तक आपके समर्थन से ही!

नवंबर 1938 की उस रात सैंकड़ों की संख्या में यहुदियों की हत्या कर दी गई। महिलाएं और बच्चों को बुरी तरह ज़ख्मी किया गया। 100 के करीब पूजास्थल बर्बाद कर दिये गए। 8000 दुकानें जला दी गईं। अनगिनत अपार्टमेंट को तहत नहस कर दिया गया। बड़े शहरों के पेवमेंट पर शीशे के टुकड़े बिखरे हुए थे। दुकानों की सामनें सड़कों पर बिखरी हुई थीं। यहुदियों की स्मृतियों से जुड़ी हर चीज़ नष्ट कर दी गई थी, यहां तक कि उनकी निजी तस्वीरें भी। उस रात बहुत से यहूदी मर्दों और औरतों ने ख़ुदकुशी भी कर ली। बहुत से लोग घायल हुए जो बाद में दम तोड़ गए। पुलिस ने 30,000 मर्द यहूदियों को ज़बरन देश से बाहर निकाल दिया। सब कुछ लोग कर रहे थे। भीड़ कर रही थी। हिटलर भीड़ को निर्देश नहीं दे रहा था। जो भीड़ बनी थी, उसमें अनेक हिटलर थे। विचारधारा के इंजेक्शन के बाद उसे करना यही था कि अपने शत्रु को मारना था। जिसे हिटलर के साथी लगातार प्रोपेगैंडा के ज़रिये बता रहे थे कि हमारे शत्रु यहूदी हैं।

यहुदियों के ख़िलाफ़ हिटलर की जर्मनी में जो लगातार प्रोपेगैंडा चला, उसी के हिस्से ये कामयाबी आई। बड़े बड़े इतिहासकारों ने लिखा है कि प्रोपेगैंडा अपना काम कर गया। हर तरह एक ही बात का प्रचार हो रहा था। दूसरी बात का वजूद नहीं था। लोग उस प्रोपेगैंडा के सांचे में ढलते चले गए। लोगों को भी पता नहीं चला कि वे एक राजनीतिक प्रोपेगैंडा के लिए हथियार में बदल दिये गए हैं। आज भी बदले जा रहे हैं। जर्मनी में पुलिस ने गोली नहीं चलाई, बल्कि लोग हत्यारे बन गए। जो इतिहास से सबक नहीं लेते हैं, वो आने वाले इतिहास के लिए हत्यारे बन जाते हैं। प्रोपेगैंडा का एक ही काम है। भीड़ का निर्माण करना। ताकि ख़ून वो करे, दाग़ भी उसी के दामन पर आए। सरकार और महान नेता निर्दोष नज़र आएं। भारत में सब हत्या करने वाली भीड़ को ही दोष दे रहे हैं, उस भीड़ को तैयार करने वाले प्रोपेगैंडा में किसी को दोष नज़र नहीं आता है। कोई नहीं जांच करता कि बिना आदेश के जो भीड़ बन जाती है उसमें शामिल लोगों का दिमाग़ किस ज़हर से भरा हुआ है।

हिटलर जर्मन भीड़ पर फ़िदा हो चुका था। वो झूम रहा था। भीड़ उसके मुताबिक बन चुकी थी। यहूदी जैसे तैसे जर्मनी छोड़कर भागने लगे। दुनिया ने उनके भागने का रास्ता भी बंद कर दिया। ख़ुद को सभ्य कहने वाली भीड़ को लेकर चुप थी। यही नहीं भीड़ से प्रोत्साहित होकर हिटलर ने एक नायाब कानून बनाया। यहूदियों को अपने नुकसान की भरपाई ख़ुद ही करनी होगी। जैसे वो अपनी दुकानों और घरों में आग ख़ुद लगाकर बैठे थे। जब भीड़ का साम्राज्य बन जाता है तब कुर्तक हमारे दिलो दिमाग़ पर राज करने लगता है।

इसीलिए कहता हूं कि भीड़ मत बनिये। संस्थाओं को जांच और जवाबदेही निभाने दीजिए। जो दोषी है उसकी जांच होगी। सज़ा होगी। हालांकि यह भी अंतिम रास्ता नहीं है। हिटलर की जर्मनी में पुलिस तो भीड़ की साथी बन गई थी। मेरी राय में भीड़ बनने का मतलब ही है कि कभी भी और कहीं भी हिटलर का जर्मनी बन जाना। अमरीका में यह भीड़ बन चुकी है। भारत में भी भीड़ लोगों की हत्या कर रही है। अभी इन घटनाओं को इक्का दुक्का के रूप में पेश किया जा रहा है। जर्मनी में पहले दूसरे चरण में यही हुआ। जब तीसरा चरण आया तब उसका विकराल रूप नज़र आया। तब तक लोग छोटी-मोटी घटनाओं के प्रति सामान्य हो चुके थे। इसीलिए ऐसी किसी भीड़ को लेकर आशंकित रहना चाहिए। सतर्क भी। भीड़ का अपना संविधान होता है। अपना देश होता है। वो अपना आदेश ख़ुद गढ़ती है, हत्या के लिए शिकार भी। दुनिया में नेताओं की चुप्पी का अलग से इतिहास लिखा जाना चाहिए ताकि पता चले कि कैसे उनकी चुप्पी हत्या के आदेश के रूप में काम करती है।

“THE RADICALISATION ENCOUNTERED NO OPPOSITION OF ANY WEIGHT” मैं जिस किताब से आपके लिए किस्से के रूप में पेश कर रहा हूं, उसकी यह पंक्ति देखकर चौंक गया। चौंक इसलिए गया कि लगा कि भारत के अख़बारों में ऐसा कुछ पढ़ने को तो नहीं मिला है। हिटलर की मानस सेना का किसी भी प्रकार का विरोध ही नहीं हुआ। आम लोग अपनी शर्मिंदगी का इज़हार करते रहे कि उनके समाज ये सब हुआ मगर ख़ुद को लाचार कहते रहे। जो बोल सकते थे, वो चुप रहे। अपने पड़ोसी को प्यार करने की बात सीखाने वाले चर्चों के नेता भी चुप रहे। दुनिया के कई देशों ने यहुदियों को शरण देने से मना कर दिया।

हम चुप हैं कि दिल सुन रहे हैं…..ये गाना आपको अंतरात्मा के दरवाज़े तक ले जाता है। सुनिये। प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया कि वो इज़रायल दौरे पर होलोकॉस्ट मेमोरियल गए। न गए होते तो इतना कुछ याद दिलाने के लिए नहीं मिलता। उन्होंने मेमोरियल में मारे गए यहुदियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं किये हैं, बल्कि मारने वाले हत्यारे हिटलर को भी खारिज किया है। वहां जाते हुए उन्होंने हिटलर की क्रूरता के निशान देखे होंगे। राष्ट्र प्रमुखों की ऐसी यात्राएं सिर्फ उनके लिए नहीं होती हैं, हमारे सीखने के लिए भी होती हैं। हम भी कुछ सीखें। समझें तो वाकई ये दुनिया मोहब्बत के रंग में रंगी एक नज़र आएगी। इज़रायल की जैसी भी छवि है, यहूदियों के साथ जो हुआ, उसके लिए दुनिया आज भी अपराधी है। मगर उसी इज़राइल पर फिलिस्तिन क्रूरता बरतने और नरसंहार करने के आरोप लगाता है। क्या हिंसा का शिकार समाज अपने भोगे हुए की तरह या उससे भी ज़्यादा हिंसा करने की ख़्वाहिश रखता है! गांधी ने तभी अंहिसा पर इतना ज़ोर दिया। अंहिसा नफ़रतों के कुचक्र से मुक्ति का मार्ग है। हम कब तक फंसे रहेंगे,

मुस्लिम स्वतंत्र सेनानींचा महाविकास आघाडी सरकारला इतका द्वेष का ? डॉ परवेज अशरफी

 

मुस्लिम स्वतंत्र सेनानींचा महाविकास आघाडी सरकारला इतका द्वेष का ? डॉ परवेज अशरफी

महविकास आघाडी सरकार आल्या नंतर प्रश्सन तर्फे राष्ट्रिय महापुरुष, थोर व्यक्ती, राष्ट्रीय दिन संदर्भात एक परिपत्रक निघतो त्यात भारत देशाला स्वतंत्र मिळवण्यासाठी व स्वतंत्र भारताचे पहिले शिक्षण मंत्री मौलना अबुल कलाम आझाद यांचे नाव सरकारने वगळे आहे. मागील तीन वर्षांपासून विविध संघटना सरकारला निवेदन देऊन या विषया कडे लक्ष केंद्रित करत आहे. परंतु दर वर्षी सरकार दुर्लक्ष करून परिपत्रकात स्वतंत्र सैनिक मौलाना अबुल कलाम आझाद यांचा नाव वगळत आहे. मौलाना यांचा नाव थोर पुरुषांच्या यादीतून जाणून बुजून वगळण्यात आले असल्याचे किंवा मुस्लीम स्वतंत्र सेनानी यांची जनतेला माहिती न व्हावी या हेतूने षडयंत्र केले असल्याचे आरोप एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केले. 


एम आय एम तर्फे निवेदनाचे पत्र मा. मुख्य मंत्री यांना मेल व अहमदनगर जिल्हा अधिकारी यांच्या माद्यमातून दिले. निवेदनात पुढे लिहिले आहे की भारताच्या स्वतंत्रता साठी अनेक थोर पुरुषांनी आपले योगदान दिले आहे त्यात मुस्लीम समाज ही त्यांच्या खांदे ला खांदा लाऊन लढत होता. राजधानी दिल्ली येते गेले तर आपणास इंडिया गेट येथे ९२ हजार स्वतंत्र सेनानी यांचे नाव कोरलेले दिसेल त्यात ६२ हजार नावे फक्त मुस्लीम स्वतंत्र सेनानी यांचे आहे. मुस्लिम समाज हा भारताचा एक अंग आहे कोणी कितीही प्रयत्न केले तरी मुस्लिमांना बाजूला करने आणि मुस्लीम समाजाचे योगदानाला दुर्लक्ष करणे शक्य होणार नाही. एम आय एम तर्फे मा. जिल्हा अधिकारी साहेब मार्फत महाराष्ट्राचे मुख्य मंत्री यांना विनंती करण्यात आली की त्यांनी परिपत्रकात बदल करून भारताचे पाहिले शिक्षण मंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांचे नाव समाविष्ट करावे आणी जर हे शक्य नसेल किंवा मौलाना अबुल कलाम आझाद यांना थोर पुरुष,स्वतंत्र सेनानी महाविकास आघाडी मानत नसेल तर तसे खुलेआम जाहीर करावे.निवेदनात एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी,जावेद शेख जिल्हा महासचिव, मुफ्ती अल्ताफ जिल्हा उप-अध्यक्ष, तौसीफ मणियार शिर्डी लोकसभा अध्यक्ष, शह्नावज तांबोळी - विध्यार्थी जिल्हा अध्यक्ष, अमीर खान - शहर युवा अध्यक्ष, इम्रान शेख - युवा शहर उपाध्यक्ष, बशीर शेख प्रवक्ता सनाउल्लाह तांबटकर - विद्यार्थी शहर अध्यक्ष आदींचे सह्या आहेत.

दिव्यांग विद्यार्थी करीता लेखनिक/ वाचक

 

दिव्यांग विद्यार्थी करीता लेखनिक/ वाचक 

                     आपल्या समाजातील अतिशय मागास आणि वंचित दुसर्याच्या मदतीवर अवलंबून असणारा आपल्या कुटुंबावर व मित्रांवर ओझ वाटणारा. पांगळया. लंगड्या आंधळ्या वेड अशी विविध नांवाने अवहेलना केली जाणारे अंध. कर्णबधिर. अस्थिव्यंग. मतिमंद. बहुविकलांग. कुष्ठरोगी. निराधार/ निराश्रीत. अपंग बेरोजगार. भिक्षेकरी अपंग. अपंग विद्यार्थी. असे विविध प्रकार अपंगामधये शासनाने केले आहेत पण आपले लोक यांना सामाजिक न्याय देण्यास तयार नाहीत. ही आपली मानसिकता आहे. 

      शासनाने अपंग साठी कल्याणकारी योजना तयार केल्या आणि समाजातील या वंचित लोकांना हक्काचे व्यासपीठ मिळाले. यामध्ये ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यासाठी येणारा विकास निधी यातून पाच टक्के रक्कम अपंग कल्याणासाठी खर्च करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. घरकुल योजना. शैक्षणिक योजना. वैद्यकीय योजना. बचत गट योजना. कला कौशल्य विभाग. अपंगांसाठी क्रिडा संकुल. करमणुक क्षेत्र. सुलभ स्वच्छता गृह. मालमत्ता सुट. पिठाची चक्की. अपंगांसाठी शेती अनुदान. अपंग विद्यार्थी शालेय सवलत गणवेश शैक्षणिक सहाय्य निधी. उच्च व तंत्रशिक्षण. अपंग विद्यार्थी साठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग स्पर्धा परिक्षा. अपंग विद्यार्थी खेळाडू अर्थसहाय्य. अशा विविध योजना सुध्दा शासन विद्यार्थी व दिव्यांग लोकांसाठी राबविण्यात येतात

       ‌. शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या दिव्यांग विद्यार्थी अतिशय हुशार असतात कारणं देवाने यांना जन्माला घालताना एक शारीरिक मानसिक शक्ती कमी केली असेल तर त्यांना बौद्धिक शक्ति प्रदान केलेली असते म्हणजे अतिशय सुंदर हुशार असे गुण यामध्ये असतात. यासाठी शासनाने वेळोवेळी शिक्षण संस्थांना अशा हुशार मुलांचा बौद्धिक विकास व समाजातील इतर घटकाप्रमाणे नोकरी व्यवसाय करण्याची शक्ति यावी यासाठी वायाचया ६/१४/ १८ या वयापर्यंत विशेष गरज असणार्या दिव्यांग विद्यार्थी यासाठी लेखनिक/ वाचक उपलब्ध करून त्यांची प्रगती विकास साधण्यासाठी मोलाची मदत करा असा शासन निर्णय शालेय शिक्षण क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र संक्रिरण २०१७/(११८/११९) एस डी दिनांक १५/२/२०१६ व शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र संक्रिरण २०१७(११८/१७) एस डी व मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई ४०००३२ दिनांक आक्टेबर २०१८ या विषयानुसार इ १ ली ते १२ वी पर्यंत विशेष गरजा असणारया दिंवयाग विद्यार्थी अध्ययन शैली नुसार मुल्यांकन बाबत व शैक्षणिक सवलती संदर्भात मार्गदर्शक सूचना शासन स्तरावरून निर्गमित केलेल्या आहेत बालकांचा सकतिचया व मोफत शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ व भारतीय संविधान कलम ४५ नुसार शिक्षण हा प्रत्येक मुलांचा हक्क आहे. वय वर्षे ६ ते १४ वर्षाच्या प्रत्येक बालकास व विशेष गरज असणार्या विद्यार्थ्यांना वयाच्या १८ वर्षे वयोगटापरयणत मोफत व सकतिचे शिक्षण विषयक सुविधा देणे आवश्यक आहे

              विशेष गरज असणारे दिंवयाग विद्यार्थ्यांना सदर शासन निर्णयातील प्रपत्र अ ब प्रपत्र ब मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या शैक्षणिक सवलती सुविधा शालेय विद्यार्थी व इयत्ता १० वी व १२ वी चया विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात आलेल्या आहे त्यामध्ये प्रपत्र ब. मध्ये नमूद केलेल्या लेखनिक/ वाचक या संदर्भातील तरतुदींचा समावेश आहे त्यामध्ये प्रामुख्याने पुढील महत्वाच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आलेला आहे

*# लेखनिक

* इ १ ली ते ९ वी आवश्यकतेनुसार लेखनिक घेण्यात परवानगी देण्यात यावी त्याकरिता लेखनिक हा मागील वर्षातील असावा

* इ १० वी ते १२ वी पर्यंत विशेष गरज असलेल्या विद्यार्थ्यांना गरजेनुसार प्रोढ लेखनिक घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे

*# लेखनिक घेण्याबाबत निकष

* लेखनिक निवडताना प्राधान्याने परिक्षा द्यावयाच्या वर्गाच्या एक इयत्ता खालच्या वर्गाचा विद्यार्थी निवडण्यात यावा

* उपरोक्त १ मध्ये नमूद प्रमाणे लेखनिक उपलब्ध होत नसल्यास प्रौढ लेखनिक घेता येतो

* प्रौढ लेखनिक शाळेतील अथवा अन्य शाळेतील शिक्षक खाजगी शिकवणी वर्गातील शिक्षक प्रतिनिधी विद्यार्थी यांचें जवळचे नातेवाईक नसावेत तथापि विशेष बाब म्हणून जवळच्या नातेवाईकांना लेखनिक म्हणून देण्याचा अधिकार ( प्रकरणांची शहानिशा करून) संबंधित अध्यक्ष विभागीय मंडळ यांना राहतील

* दिवयांग विद्यार्थ्यांना मागील इयत्तेचा विद्यार्थी अथवा प्रौढ लेखनिक म्हणून देण्याचा अधिकार संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांना राहतील दिवयांग विद्यार्थ्यांच्या असणार्या अडचणी व गरजा याबद्दलची जाणीव व संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांना असल्याचे हे अधिकार त्यांना राहतील

*# दिवयांग विद्यार्थ्यांना लेखनिक देण्याकरिता शिफारस देण्याची जबाबदार पध्दती

इयत्ता १० वी १२ वी चया विद्यार्थ्यांकरिता शाळेतील मुख्याध्यापक/ कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्राचार्य सदर विद्यार्थ्यांसाठी लेखनिक देण्याबाबत स्पष्ट अभिप्राय/ शिफारशीसह संबंधित विभागीय शिक्षण मंडळाकडे आॅगसट पर्यंत करतील विभागीय मंडळ प्रस्तावाच्या मानयतेबाबत अहवाल १५ दिवसांच्या आत संबंधित शाळा कनिष्ठ महाविद्यालय यांना लेखी कळवतील

* ज्या विद्यार्थ्यांना लेखनिक दिलेजातील त्या लेखनिकाच्या तपशील शाळेचे मुख्याध्यापक/ कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्राचार्य संबंधित ( प्रौढ लेखनिकाचे शासनमान्य. ओळखपत्राची प्रत व पालकांचा अर्ज या तपशीलासह ) विभागीय शिक्षण मंडळाकडे सादर करतील

* अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये ऐनवेळी लेखनिक देण्याबाबत निर्णय संबंधित परिक्षा केंद्र प्रमुखास घ्यावा लागल्यास त्यांना त्याबाबतचा अधिकार राहील त्यांनी संपूर्ण वस्तुस्थिती सह विभागीय परीक्षा मंडळाची त्याकरीता कार्य ततर मान्यता द्यावी तसेच विभागीय मंडळाने याकरिता योग्य ते सहकार्य करावे

*# लेखनिक/ वाचक उपलब्धतेबाबत मार्गदर्शक सूचना

* लेखनिक/ वाचक म्हणून शालेय शिक्षण घेत असलेल्या सामान्य विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे

* इच्छूक विद्यार्थ्यांना नोंदणी अर्ज/ संमतीपत्र भरून घेण्यात यावेत

* लेखनिक/ वाचक हे शाळेतील किंवा त्या परिस्थितील वास्तव्यास असावेत

* लेखनिक/ वाचक नोंदणी करताना लेखनिक विद्यार्थी असल्यास त्यांच्या पालकांचे संमतीपत्र घेण्यात यावे

* लेखनिक/ वाचकांना इयत्ता विषय. परिक्षेचा कालावधी वेळ. दिवयांग विद्यार्थ्यां बाबत पूर्व कल्पना देण्यात यावी

* लेखनिक/ वाचक म्हणून नोंदणी केलेलें विद्यार्थी/ प्रौढ व्यक्ती परिक्षेदरमयान अपरिहार्य कारणामुळे नकार दिल्यास अथवा उपस्थित राहू न शकल्यास पर्यायी व्यवस्था सुनिश्चित करण्यात यावी

* नोंदणीकृत लेखनिक/ वाचक यांचे समुपदेशन करण्यात यावे

* मुख्याध्यापक/ वर्गशिक्षकानी लेखनिक/ वाचक होण्यास सामान्य विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन करावे

*# लेखनिक/ वाचक बॅकबाबत

* विशेष गरजा असणारया दिवयांग विद्यार्थ्यांना अध्ययनासाठी लेखनिक/ वाचकांची आवश्यकता असते या विद्यार्थ्यांना लेखनिक/ वाचक म्हणून शालेय शिक्षण घेत असलेलें विद्यार्थी आणि वयाने प्रौढ असलेलें सामान्य नागरिकही सहहय करु शकतात अशा दिवयांग विद्यार्थ्यांसाठी शासनाच्या वतीने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे यांचें मार्फत इच्छूक लेखनिक/ वाचकांची बॅंक तयार करण्यात येत आहे. सर्व माध्यमिक शाळेचे मुख्याध्यापक व कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्राचार्य यांनी आपल्या शाळेतील परिसरातील विद्यार्थी/ प्रोढ नागरिक यांना या समाजपयोगी कामासाठी प्रेरित करावे जे इच्छूक विद्यार्थी/ प्रौढ नागरिक सवयंव प्रेरणेने लेखनिक वाचक म्हणून काम करण्यास इच्छूक असतील त्यांची माहिती देणे यासाठी शासन आदेश करत आहे

        मुख्याध्यापक व कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्राचार्य यांनी सदर शासन निर्णयातील २ मधील २.४ नुसार या संदर्भातील आपले काम जबाबदारीने पार पाडावे कोणताही दिवयांग विद्यार्थी निर्धारित सेवा सुविधा पासून वंचित राहणार नाही हे सर्व शैक्षणिक क्षेत्रातील काम करणारे यांचे परम कर्तव्य आहे

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या