अफवा अफवा

 



अफवा अफवा

         आपल्या जीवनातील भयानक असा प्रकार आहे तो म्हणजे अफवा. मानवी जीवन उद्ध्वस्त करणारा मानवी जीवन संपविणारा असा भयानक शब्द आहे तो म्हणजे अफवा होय. शैक्षणिक. आर्थिक. वैद्यकीय. सामाजिक. मानसिक. व्यवसायिक. अशा विविध ठिकाणी फक्त आणि फक्त अफवे मुळे काही लोकांचे भल होत तर काही लोकांचे नुकसान सुध्दा झालेले आपण बघतो 

            एखादे गाव असते त्या गावात कोणीतरी अशी अफवा पसरवतो की गावात चोर आले आहेत. ते असे दिसतात तसे दिसतात अशी अफवा पसरवली जाते. गावात संध्याकाळी वाघ फीरतो बोगस त्यांच्या पायांचे ठसे उमटलेले जातात आणि लोकांमध्ये दहशतवाद भीतीचे वातावरण पसरले जाते. आणि हे सर्व ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका जिल्हा परिषद पंचायत समिती आमदार खासदार ही निवडणूक आली की अशी शक्कल लढवली जाते कारणं कोणी गावाच्या काय पण घरातुन बाहेर पडायला सुध्दा लोक घाबरतात आणि संधी साधू लोक आपली कामे व्यवस्थित करतात

          तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये एकादा नविन रोगाची साथ आली ती रोगांची साथ भयानक नसते पण त्याबद्दल लोकांच्या मध्ये हा रोग किती भयानक आहे हे लोकांच्या मनांवर बिंबविणयाचे काम पत्रकार. वार्ताहर. वृतमापत्र. दुरध्वनी. दुरदरशन. हे करत असतात मग बातमी येथे येथे एवढी लोक मयत झाली. स्मशानभूमी मध्ये जागा नाही. आॅकिसजन नाही. बेड नाही डॉ नर्स स्टाफ नाही. दवाखान्याना उपलब्ध नाही. आत्ता जग नष्ट होणार आपण सर्वजण मरणार अशी अफवा पसरविण्याचे सर्वात मोठें काम केले जाते ते प्रसार माध्यमातून रोग भयानक नसतो त्याला भयानक रुप दिले जाते ते केवळ आपला राजकीय हेतू साधण्यासाठी. आणि आपल्या विविध औषधी कंपन्या आणि डॉ यांचा खिसा भरण्याचा केवळ आणि केवळ फंडा आहे. याला कारणीभूत असते ते म्हणजे अफवा होय

                बांधकाम कामगार यांना विविध कल्याणकारी योजना ज्या बंद झाल्या आहेत त्यासुद्धा योजना पुन्हा चालू झाल्या आहेत यासाठी वापरले जाणारे एक फसवे माध्यम म्हणजे अफवा होय

            नेता येणार आहे आपल्या गावांसाठी विविध रस्ते गटर स्मशानभूमी समाजभूमी ग्रामविकास योजना राबविल्या जाणार आहेत आपले व आपल्या गावाचे कल्याण या राजकीय व्यक्ती राजकीय पक्ष यांचेकडून होणार आहे. राजकीय पक्ष नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांनी आपल्या विकासासाठी एवढा निधी मंजूर करून आणला विकास झाला. यासाठी विशिष्ट राजकीय पक्ष त्यांनाच मतदान करा अशी नेत्यांचे बगलबच्चे पसरविणारे असतांत ते केवळ अफवा पसरवून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे याला कारणीभूत आहे ते म्हणजे फक्त आणि फक्त अफवा

               राजकीय पक्ष सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षनेते एकामेकांच्या पक्षा बद्दल विविध अफवा पसरवित असतांत त्यामध्ये माझ्या असं ध्यानात आले की ए आय एम आय एम हा पक्ष मुस्लिम हित जपणारा पक्ष आहे. फक्त मुस्लिमच नाही तर सर्व वंचित घटकांना एकत्र आणून त्यांना त्यांचं हक्क अधिकार आपली नितीमूलय. समजावून आपले हित काय आहे. आपला अधिकार काय आहे. मुस्लिम आरक्षण. मुस्लिम मुलांना शिक्षण. शिष्यवृत्ती. उच्च शिक्षण घेण्यासाठी विविध योजना. ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका जिल्हा परिषद पंचायत समिती नेता पुढारी आमदार खासदार मंत्री मुस्लिम का नको ? एकतरी आपला सदस्य गावात का नको ? मुस्लिम राजकारणात का नको ? तहसिलदार. प्रांत गवर्नर जिल्हाधिकारी. क्लास वन अधिकारी. वनविभाग अधिकारी. अस विविध ठिकाणी मुस्लिम एकही का दिसत नाही ? आपला फक्त आणि फक्त मतदानासाठी वापर राजकीय लोक पक्ष करतात त्यामुळे आपण काय केल पाहिजे ? पण समाजात आज एआय एम आय एम या पक्षाबद्दल बरेच गैरसमज समाजात पसरविले जात आहेत ते म्हणजे एआय एम आय एम दहशतवादी संघटना आहे. लोका मध्ये फूट पाडण्याचे काम हा पक्ष करतो ? तबलीक आणि सुन्नी या तत्वावर हा पक्ष काम करतो ? कोठेही. पश्चिम महाराष्ट्रात एआय एम आय एम चा एकही नगरसेवक ग्रामपंचायत सदस्य नाही कारण आपल्या मनांत अशा विविध अफवानी घर केल आहे त्यामुळे एआय एम आय एम चा कार्यक्रम प्रबोधन सभा असेल तर आपल्याला परवानगी मिळत नाही. घरातूनच आपलयाला विरोध केला जातो. गावातील सत्ताधारी लोक दबाव आणतात. अस का होत याचा आमच्या भोळ्याभाबड्या मुस्लिम समाजाने कधी विचार केलाच नाही ? हा काय म्हणेल तो काय म्हणेल ही धारणा बाजूला ठेवण्याची गरज मुस्लिम समाजाला आहे. समाजात फूट पाडण्यात आज सत्ताधारी यांना यश आले आहे. आपला पक्ष आहे मुस्लिम नाही सर्व वंचित लोकांचे हक्काचे व्यासपीठ आहे ही धारणा करा पक्षाबद्दल पसरविण्यात येणार्या अफवा यांवर विश्वास ठेवू नका ? दबाव आणणारे तुम्हाला दबावात ठेवणार कारणं तुम्हाला त्याची सवय झाली आहे. संविधान सांगते. अन्याय करणार्या पेक्षा अन्याय सहन करणारा सर्वात मोठा गुन्हेगार आहे.  

                  गोरगरीब जनतेला स्वस्त दरात धान्य मिळणार आहे ही केली जाणारी अफवा. पूरग्रस्त लोकांना मिळणार नुकसान भरपाई हे मिळणार ते मिळणार यासाठी पसरली जाणारी अफवा. नदीच्या पात्रातून बरेच लोक जनावरे पिकें जमीन खचणे अस झाल नाही तरी पसरवली जाते ती अफवा.  

               ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका तहसिलदार कार्यालय जिल्हा परिषद पंचायत समिती. हुतात्मा स्मारक. जिल्हा परिषद शाळा. पाणी पुरवठा टाक्या. पूल बंधारे कालवे धरणे. अशी विविध शासकीय रक्कमेतून बांधली जाणारी शासकीय कार्यालये जनहीतासाठी केली जाणारी कामे यासाठी या कामासाठी एवढा कोटी खर्च आल. त्या शासकीय कामासाठी एवढा खर्च आला. अशी वारंवार पसरवली जाते ती अफवाच असतें खर आपणांस माहीत नाही जाणून घेण्याचा आपणं कधी प्रयत्न करत नाही कारणं पैसा आणि सत्ता असणारे आपणांस विचारण्यास परवानगीच देत नाहीत. 

          विविध जाहिराती. साबन. तेल डिटर्जंट कपडे. गाड्या. बिस्कीट. चाॅकलेट. शॅम्पू. अशी विविध उत्पादने एकावर एक फ्री. स्वस्त दरात. मोठा डिस्काउंट. असे सर्व सामान विकण्यासाठी पसरवली जाते ती म्हणजे अफवाच. निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम चांगल्या आर्थिक लाभात विकणारे बांधकाम व्यावसायिक हे सुद्धा आत्ता बुकिंग करा स्वस्तात मिळेल अशी पसरवली जाते ती अफवाच असतें. पोलिस असे आहेत पोलिस तसे आहेत हा अधिकारी असा आहे तो अधिकारी तसा आहे 

        मानवाचा जन्मजात स्वभाव आहे तो म्हणजे एकामेकाला कमी लेखण्याचा. हा व्यक्ति चोर आहे. हा व्यक्ति अवैध धंदे करतो. हा व्यक्ति दारु सट्टा तीन पानी खेळतो. हा व्यक्ति असा आहे हा व्यक्ति तसा आहे त्याबद्दल कोणतीही चौकशी न करता त्याचे नाव बदनाम करण्यासाठी प्रामुख्याने वापरला जाणार शब्द म्हणजे अफवा. चांगले वाईट आणि वाईट चांगलं करण्याचे काम अफवा या माध्यमातून होते

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

२७ डिसेंबर २०१६ अधिनियम

 

२७ डिसेंबर २०१६ अधिनियम 

                  समाजातील वंचित घटक म्हणजे दिव्यांग व्यक्ति होय. समाजातच नाही घरात सुध्दा व्यवस्थीत वागणूक नाही. समाज आंधळ पांगळ लंगड. वेड अशी विविध नावे घेऊन हिनतेची वागणूक देतात घरांत ओझ समजल जातं. शासनाने हे सर्व ध्यानात घेऊन अपंगांसाठी विविध कल्याणकारी योजना. अपंग विकास महामंडळ स्थापन केले. त्यात वैयक्तिक कर्ज योजना. वैद्यकीय योजना. शैक्षणिक योजना. जीवनावश्यक वस्तू. पेन्शन योजना अशी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात आल्या. त्यामुळे समाजात व घरांत अपंगांना मान प्रतिष्ठा मिळाली. काहीजणांनी या योजनांचे बाजारीकरण केले तर काही लोकांना. नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांनी अपंगांच्या संघटना तयार करून आपले मतदार तयार केले. आज सुध्दा काही अपंग शासनाच्या विविध योजना पासून कोसो दूर आहेत. आज ही विविध अपंग कल्याणकारी मंडळांवर एकही अपंग अधिकारी म्हणून घेतला जात नाही. समितीवर सदस्य म्हणून निवडले जात नाहीत. अजुन सुध्दा काही अपंग योजनांपासून दूर आहेत त्यांची नोद नाही. सांगली सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये अपंगांना प्राधान्य दिले जात नाही. एजंट दलाल तयार आहेत पैसे द्या अपंग टक्केवारी वाढवून देतो म्हणजे अंथरुणावर पडलेला ४०/ टक्के आणि फिरणारा ८९/ टक्के असा प्रकार चालू आहे याला डॉ नर्स स्टाफ जबाबदार आहे शासन निर्णयानुसार अपंगांना सर्वच ठिकाणी पहिले प्राधान्य द्या अस असताना सुध्दा शासन निर्णय केराच्या टोपलीत जातो आहे आणि मनमानी कारभार सुरू आहे

* केंद्र सरकार मागील अधिसूचनेच्या अटीनुसार. अधिसूचना द्वारे या अधिनियमातील तरतूदी पार पाडण्यासाठी नियम बनवत आहे. विशिष्ट आणि पूरवगामी अधिकाराच्या वयापकतेवर प्रतिकूल परिणाम न होऊ देता असे नियमाखालील सर्व किंवा कोणतीही गोष्टी तरतूद करण्याचा अधिकार केंद्र सरकार यांना असे

( अ) ‌कलम ६ चे उपकलम (२) नुसार अपंगत्वावरील संबोधन समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे

(ब) कलम २१ चे उपकलम (१) अंतर्गत समान संधी धोरणांची सूचना देण्याची पद्धत

( क ) कलम २२ चे उपकलम (१) खालील प्रत्येक आस्थापनेवरील नोद ठेवण्याचे स्वरुप आणि रीत

(ड) कलम २३ चे उपकलम (३) अन्वये तक्रार निवारण अधिकारयाने तक्रारी नोंदविण्याची पध्दत

(इ ) माहिती सादर करणे आणि आस्थापना द्वारे विशेष रोजगार विनिमय कलम ३६ अन्वये परत करणे

(फ) पोटकलम (२) आणि कलम ३८ चे उपकलम (३) अन्वये असेसमेंट बोर्डाने करावयाच्या मूल्यांकनाची मूल्यांकन समितीची पध्दत 

(ग) कलम ४० अन्वये सुगमयतेचया मांनदंडाची मांडणी करून अपंग असलेल्या वयकतिसाठीअसलेले नियम

( ह) उपकलम (१) आणि कलम ५८ चे उपकलम (२) अन्वये अपंगत्व प्रमाणपत्र देण्यासाठी अर्ज करण्याची पद्धत

कलम ६१ चे उपकलम (६) नुसार केंद्रीय सल्लागार मंडळाच्या नेमलेल्या सदस्यांना देण्यात येणारे भत्ते

(ज ) कलम ६४ खाली केंद्रीय सल्लागार मंडळाच्या बैठकीच्या व्यवसायाच्या व्यवहाराचे नियम

( क) कलम ७४ चे उपकलम (४) अन्वये मुख्य आयुक्त व आयुक्तांच्या सेवावरील वेतन आणि भत्ते आणि इतर अटी

( ल) कलम ७४ चे उपकलम (७) अंतर्गत मुख्य आयुक्त व अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या सेवांचे वेतन आणि भत्ते आणि अटी रद्द

( एल ) कलम ७४ चे उपकलम (८) अंतर्गत सल्लागार समितीत तज्ञांच्या नियुक्तीची पध्दत आणि रीत

( एम ) कलम ७४ चे उपकलम (८) अंतर्गत सल्लागार समितीत तज्ञांच्या नियुक्ती पधदत व रीत

( एन ) कलम ७८ चे उपकलम (३) नुसार मुख्य आयुकतादवारे तयार आणि सादर करण्याचा वार्षिक अहवाल स्वरूप मार्ग आणि सामग्री

( ओ ) कलम ८६ चे उपकलम (२) अंतर्गत निधीचा वापर आणि वयवसाथापन कार्यपद्धती आणि

( पी) कलम ८७ चे उपकलम (१) अंतर्गत निधिचे हिशेब तयार करण्यासाठी आराखडा

              या कायद्याअंतर्गत तयार केलेला प्रत्येक नियम केल्यानंतर लगेच सभागृहात जेव्हा ते चालू असेल तीस दिवसांच्या कालावधीसाठी जे कदाचित एका अधिवेशनासाठी किंवा दोन किंवा अधिक सत्रामध्ये तत्परतेने सत्राच्या समाप्ती पूर्वी सादर करावयाचे दोन्ही सभागृहानी नियमात कोणतेही फेरबदल करण्यास सहमती दिली असेल किंवा दोन्ही सभागृह असे मान्य करतील की नियम लागू केले जाऊ नयेत. किंवा नियम नंतर लागू करण्यात येईल अशा सुधारीत सवरुपात किंवा कोणताही प्रभाव नसेल जशी असेल त्यानुसार तथापि असा कोणताही फेरबदल किंवा विलोपन त्या नियमाखाली केलेल्या पूर्वीच्या कायद्याच्या वैधतेस प्रतिकार न करता केला जाईल 

        अपंगांसाठी राज्य सरकारने तयार केलेले अधिकार राज्य शासन मागील अधिसूचनेच्या आधीन राहून अधिसूचनेदवारे या अधिनियमाच्या प्रांरंभाचया तारखेपासून सहा महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल तर या अधिनियमातील तरतूदी पार पाडण्यासाठी खालील नियम बनविले आहेत

( अ ) कलम ५ चे उपकलम (२) नुसार अपंगत्वावर संशोधनासाठी समिती नेमण्याची पध्दती

(ब) कलम १४ चे उपकलम (१) अंतर्गत मर्यादित पालकांना पाठिंबा देण्याची पद्धती

(क) कलम ५१ चे उपकलम (१) नुसार नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याची पध्दत आणि रीत

( ड) कलम ५१ चे उपकलम (३) नुसार संस्थांनी नोंदणी प्रमाणपत्र प्रदान करण्यासाठी आणि मानके पूर्ण करण्यासाठी त्यांना देण्याच्या सुविधा ची तरतूद

( इ ) कलम ५१ चे उपकलम (४) नुसार नोंदणी प्रमाणपत्र नमुना आणि संलग्न अटी यांची नोंदणी प्रमाणपत्र वैधता

( फ ) कलम ५१ चे उपकलम (७) नुसार नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज निकाली काढण्याचा कालावधी

( जी ) कलम ५३ चे उपकलम (१) चया अंतर्गत केलेल्या अपीलाचा कालावधी

( एच) पोट कलम (१) चे उपकलम (२) अंतर्गत ५९ चे अंतर्गत अशा प्रमाणित प्राधिकरणाच्या आज्ञेवरून अपील करण्याची वेळ व रीत

( आय) कलम ६७ चे उपकलम (६) नुसार राज्य सल्लागार मंडळाच्या सदस्यांना देण्यात येणारे भत्ते

(जे) कलम ७० खाली राज्य सल्लागार मंडळाच्या बैठकीत व्यवसायाच्या व्यवहाराचे नियम

(के) कलम ७२ अन्वये जिल्हा पातळीवरील समितीची रचना आणि कार्य

(एल) कलम ७९ चे उपकलम (३) नुसार राज्य आयुक्त यांच्या सेवांचे वेतन भत्ते आणि इतर अटी

(एम ) कलम ७९ चे उपकलम (३) अन्वये राज्य आयुक्त व अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या सेवांचे वेतन भत्ते आणि अटी

(एन ) कलम ७९ चे उपकलम (७) अंतर्गत सल्लागार समितीत तज्ञांच्या नियुक्ती पध्दत आणि रीत

(ओ ) कलम ८३ चे उपकलम (३) नुसार राज्य आयुक्त द्वारे तयार आणि सादर करण्याच्या वार्षिक आणि विशेष अहवालांचे स्वरूप मार्ग आणि सामग्री 

(पी) कलम ८५चे उपकलम (२) अन्वये विशेष सरकारी वकिलांना देय शुल्क किंवा मोबदला

(आर ) कलम ८८ चे उपकलम (३) अंतर्गत अपंग व्यक्तींसाठी राज्य निधिची लेखा खाती तयार करण्याची पद्धत

        या अधिनियमान्वये राज्य शासनाने तयार केलेले प्रत्येक नियम तो केल्यानंतर लवकरात लवकर राज्य विधानमंडळात जिथे दोन सभागृहे असतील तेथे प्रत्येक सभागृहासमोर किंवा जिथे एक सभागृह असेल त्या सभागृहांत मांडावे 

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

महाराष्ट्र जमीन महसूल आणि तहसिलदार अधिकार

 

महाराष्ट्र जमीन महसूल आणि तहसिलदार अधिकार

              महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अन्वये जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार व जिल्हाधिकारी यांचेकडून तहसिलदार यांच्या अधिकारांची शक्ति आणि मर्यादा. आपल्या गावात ग्रामपंचायत जसे एक ग्रामीण लोकांसाठी मिनी मंत्रालय असते तसेच शहराच्या लोकांच्या साठी तहसिलदार कार्यालय हे शहरी लोकांसाठी मिनी मंत्रालय आहे. लोकांचें विविध प्रश्न शहरातील महसूल विभाग. पुरवठा विभाग. विविध पेन्शन योजना. अपंग कल्याण मंडळ. रोजगार हमी योजना. अशी विविध प्रकरणे यासाठी लोकांना वेळोवेळी जिल्हास जाणे शक्य नसते त्यामुळे शहरातील लोकांना. न्याय मिळवून देण्यासाठी. आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज शहरातील विकास योजना यासाठी मागणी करण्यासाठी तहसिलदार हेच मुख्य माध्यम आहे

त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसिलदार यांना काही अधिकार व ते वापरण्याची शक्ति देत आहे

            महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अन्वये खालील अधिकार हे तहसिलदार व जिल्हाधिकारी यांचे मूळ अधिकार आहेत. अधिनियमातील उपनिबंधा नुसार. मंजूर करण्यात आलेल्या जमीनीचा भोगवटा करण्यास फरमाविणे. इतर व्यक्तींच्या मालकीच्या जमीनीतून पाण्याचे पाट बांधणे ( म ज म अ कलम ४९) जमीन सोडून दिल्यास जमीनीच्या स्विकार करणे ( म ज म अ कलम ५५) ‌‌. भूमापन क्रमांकाच्या हददिवरून रस्ता देणे. ( म ज म अ अन्वये कलम १४३). हद्द निशाणी नुकसान केल्याबद्दल शास्ती ( म ज म अ कलम १४५) ‌‌. फेरफारची नोटीस हितसंबंधतास आणि संबंधित तलाठ्यांना लघुसंदेश सेवा ( एस एम एम ) किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल ( इ मेल ) किंवा विहित करण्यात येईल अशा इतर कोणत्याही उपक्रमांद्वारे पाठविणे ( म ज म अ कलम १५०) . थकबाकी विषयी हिशेब प्रमाणित करणे ( म ज म म अ कलम १७५) . दुय्यम असणार्या अधिकार याकडून. किंवा त्यांच्याकडे प्रकरणे हस्तांतरित करणे ( म ज म अ कलम २२६) ‌. आदेशाची अंमलबजावणी स्थगित करणे ( म ज म अ कलम २५६) . हाताखाली अधिकारी यांचे अभिलेख व कार्यवाही मागविणे व त्याची तपासणी करणे ( म ज म अ कलम २५७) . आदेशांचे पुनर्विलोकन करणे ( म ज म अ कलम २५८) याशिवाय शासन आदेश क्रमांक युएन एफ. १४६७( इ ) आर. दिनांक च १४/८/१९६७ अन्वये जिल्हाधिकारी यांचे काही अधिकार आहेत. 

*. कलम ७ चे पोट कलम (४) 

कोतवाल किंवा इतर ग्रामसेवक यांची नियुक्ती करणे

*(१) कलम १७ चे पोट कलम (१८) 

अटक करण्याच्या शक्तिंखेरीज सर्व शक्ती

*(२) कलम १८

सर्व शक्ति

*. (३) कलम २५(२) 

एकाच भूमापन क्रमांकाच्या इतर उपविभाग

* (४) कलम ३५(२) 

भोगवटादारांना दिलेल्या उपविभागाची विल्हेवाट लावण्याची शक्ति

* (५) कलम ३५(३) 

सर्व शक्ति

*(६) कलम ३५(४) 

जप्त झालेला उपविभाग पूर्वीच्या भोगवटादाराला परत देण्याची शक्ति. नागरी व नगरेतर देशात तात्पुरती अकृषिक प्रयोजनासाठी परवानगी देण्याची व नगरेतर प्रदेशात अकृषिक प्रयोजनासाठी परवानगी देण्याची शक्ति

* (७) कलम ४८(८) 

सर्व शक्ति

* (८) कलम (५०) 

सर्व शक्ति परंतु उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चया पोटकलम (२) अन्वये त्या पोटकलमा खालील कोणत्याही हक्काच्या निर्णयासाठी कोणतीही चौकशी करणे आवश्यक नाही

*. (९( कलम (५२) ______________

* (१०) कलम (५३) ( पोट कलम ) __

१( अ) यांसह

*.(११) कलम ५४

_______________

*. (११) कलम. ५९

फक्त शेतीच्या प्रयोजनासाठी जमीनीच्या अनाधिकृत भोगवटादार संबंधातील सर्व शक्ति परंतु कलम २०(२) अन्वये कोणतीही चौकशी करण्याची शक्ति

*. (१२). कलम ६१(ब) 

आवश्यक असणार नाही

*(१३) कलम ७४

सर्व शक्ति

* (१४) कलम ७७

सर्व शक्ति

* (१५) कलम ८५

सर्व शक्ति

* (१६) कलम १३६

सर्व शक्ति

*. (१७) १३९ व कलम १४१

सर्व शक्ति

* (१८) १५०(१) 

हक्काचे संपादन किंवा हस्तांतरण यासंबंधीची माहिती कळविणयाचा अधिकार 

* (१९) कलम १५२

सर्व शक्ति

* (२०) कलम १५५

सर्व शक्ति

* (२१) कलम १७४

सर्व शक्ति

* (२२) कलम १७६ चे पुसतक चा. खंड (१) 

सर्व शक्ति

* (२३) कलम रद्द करण्यात आले आहे

*. (२४). कलम १७९ 

कलम १७९ पुस्तकाच्या खंड (अ) अन्वये उद्घोषणा आणि लेखी नोटीस काढणे

* (२५) ‌ कलम १८०

सर्व शक्ति

* (२६) कलम १८१

जातीच्या अधिपत्रावर सही करणे व त्याची अंमलबजावणी व विक्री करणे

* (२७) कलम १८२ 

जप्तीच्या अधिपत्रावर सही करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे

*. (२७/२७) ‌ कलम १९२ व १९३

सर्व शक्ति

* (२७ ) कलम २०४

सर्व शक्ति

*. (२८) कलम २१२

  * (२९) कलम २१८(१)

       फक्त जंगल मालमत्ते साठी वापर

* (३०) कलम २४२

कलम २४२ चे खंड ( अ ) व ( ब ) अन्वये यांची शक्ति 

       आम्ही इस्लामपूर तहसिलदार कार्यालय येथे माहिती अधिकार दाखल केला आणि त्यानुसार शहराच्या ठिकाणी असणारे तहसिलदार हे जिल्हाधिकारी मानलें जातात म्हणून आम्ही बांधकाम नोंदणी साठी शासन निर्णय २०१७/१८/१९/२० याचप्रमाणे विविध शासकीय विभाग ग्रामसेवक. गटविकास अधिकारी. पंचायत समिती. आरोग्य विभाग. बांधकाम विभाग. नगरपरिषद मुख्याधिकारी. महानगरपालिका वार्ड आॅफिसर. जलसंधारण विभाग. वन विभाग. विद्युत वितरण कंपनी. अशा विविध शासकीय क्षेत्रातील बांधकाम विभाग व त्यातील सर्व बांधकाम उप अभियंता यांना कामगार नोंदणी साठी लागणारे प्रमाणपत्र देण्याचे शासन आदेश आहेत तर शहरी स्तरावर असणारे जिल्हाधिकारी स्तरावरील तहसिलदार यांना संबंधित विभागाला आदेश देण्याचा अधिकार आहे पण इस्लामपूर तहसिलदार यांनी हे आमच्या विभागासी निगडित नाही अस उत्तर दिले

            शहरांशी निगडित कोणताही पत्रव्यवहार आमच्या आॅफिसशी निगडित नाही अस महणन तहसिलदार साहेब यांच आहे 

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

अमृत नोनी डी प्लस विक्रेत्यांवर अन्न व औषध प्रशासनची कारवाही

 


अमृत नोनी डी प्लस विक्रेत्यांवर अन्न व औषध प्रशासनची कारवाही 

दिनांक 21 12 2019 रोजी अन्न व औषध प्रशासन कोकण विभागातील परिमंडळ 6 मधील अधिकाऱ्यांना प्राप्त झालेल्या गोपनीय माहिती च्या आधारे , अन्न व औषध प्रशासन (ठाणे )कार्यालयातील औषध निरीक्षक श्री नितीन आहेर व श्रीमती पुनम साळगावकर यांनी त्वरित मेसर्स मिनी डिस्ट्रीब्यूटर , डोंबिवली या घाऊक औषधी विक्रेत्याकडे धाड घातली असता सदर विक्रेत्याकडे अमृत नोनी डी-प्लस (AMRUT NONI D-PLUS ) हे डायबिटीस करिता उपयुक्त असल्याचा दावा करणारे आयुर्वेदिक औषध आढळून आले.  

सदर औषध हे डायबिटीस वर गुणकारी असल्याचे लेबल वर नमूद असल्याने सदर औषधाचा वापर डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय होऊ शकतो, सदर बाब औषधे व जादूटोणादि उपाय (आक्षेपार्ह जाहिराती ) कायदा १९५४ अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन करते .त्यामुळे सदर दुकानातील सुमारे 25 हजार रुपयाचा अमृत नोंदणी डी प्लस या आक्षेपार्ह मजकूर असलेल्या औषधाचा साठा जप्त करण्यात आला असून संबंधितांवर योग्य ती प्रशासकीय तथा न्यायालयीन कारवाई घेण्यात येत आहे . सदर प्रकरणी वरील कारवाई परिमंडळ ६ चे सहाय्यक आयुक्त श्री श्री रा. पं. चौधरी व कोकण विभागाचे सह आयुक्त औषधे श्री दुष्यंत भांबरे यांच्या मार्गदर्शनानुसार घेण्यात आली आहे. सर्वसामान्य जनतेने औषधे उत्पादनावर असणाऱ्या भ्रामक दाव्यांना बळी पडून स्वतःच्या मनाने औषधे सेवन करू नये व अशा प्रकारच्या भ्रामक जाहिराती असणाऱ्या औषधांबाबत अन्न व औषध प्रशासनाच्या संबंधित जिल्हा कार्यालय तसेच टोल फ्री क्रमांक 1800222365 वर तक्रार नोंदवावी असे आवाहन माननीय आयुक्त श्री. परीमल सिंह यांनी केले आहे.

रेशन दुकान चालविण्यास घेता का ?

 

रेशन दुकान चालविण्यास घेता का ? 

      राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील आणि दुर्गम भागातील पात्र कुटुंबांना निवडक व स्वच्छ जीवनावश्यक वस्तू सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आणली त्याला सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अस म्हणलं जातं. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ही केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त जबाबदारीने चालविली जाते. या योजनेची माहिती सर्व नागरिकांना असणे अत्यंत गरजेचे तर आहेच आणि त्या आधारे सदर योजना प्रभावीपणे व पारदर्शकतेने राबविण्यात आपला म्हणजेच नागरिकांचा सहभाग अंत्यंत मोलाचा आहे. या विभागातर्फे देण्यात येणार्या विविध प्रकारच्या लोक उपयोगी सेवा त्याचे निकष कालमर्यादा तसेच तक्रार निवारण पध्दत याबाबतची माहिती नागरिकांना व्हावी यासाठी विभागांची नागरि सनद तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासन अधिक लोकाभिमुख व पारदर्शी व अधिक बळकट होईल. अशी अशा अपेक्षा आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा रास्त दरात. ग्राहक संरक्षण वजन मापे कायद्याची अंमलबजावणी शेतक-यांच्या मालाला हमीभाव मिळावा यासाठी आधारभूत योजनेखाली धान्य खरेदी ही प्रमुख कार्ये पार पाडताना त्यात नागरिकांचा सहभाग मिळवून सदर कामांचा अधिक प्रभावी व पारदर्शक कारभार अंमलबजावणी दृष्टीने या नागरि सनद महत्वाची भूमिका बजावत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान वापर करून व संगणकीकरणाचया माध्यमातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी परिणामकारक व सक्षम करावयाची शासनाची तयारी आणि त्याला नागरि सनदेचया माध्यमातून अधिक बळकटी करण करण्याच्या हेतूने नागरिकांच्या प्रत्यक्ष सहभागाची जोड देऊन सदर यंत्रणा ही सर्वांना आपले हक्क व अधिकार जाणिव करून देण्यासाठी प्रभावशाली आहे. 

                राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ शासनाने दि ५/जुलै २०१३ पासून लागू करण्यात आला आहे. राज्यात सदर अधिनियमाची अंमलबजावणी दि १ फेब्रुवारी २०१४ पासून लागू करण्यात आला महाराष्टातील ग्रामीण भागातील ७६.३२/टक्के व शहरी भागातील ४५.३४/ टक्के नागरिक प्रत्येक महिन्यास अनुदानित दराने धान्य मिळणयास हक्कदार आहेत. याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात एकूण ७.००.१६.६८५ एवढा अंदाजे लाभार्थ्यांना इषटांक देण्यांत आला आहे. 

      राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ लागू करण्यात आला आहे त्यानुसार रेशन दुकान देण्यासाठी समाजातील काही दुर्बल घटक निवडण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ लागू असून या अधिनियमातील कलम १२(१) ( ई ) मधील तरतुदीनुसार खालील गटांना रेशन दुकान रास्त भाव दुकान देण्यासाठी निवडी करण्यात आल्या आहेत त्यानुसार# पंचायती स्वयंसहाय्यता गट # सहकारी संस्था # यांसारख्या सार्वजनिक संस्थांना किंवा सार्वजनिक न्यासास रास्त भाव दुकानांचे व्यवस्थापन करणे. त्यानुसार सध्याची रास्त भाव दुकानें/ किरकोळ केरोसीन परवाने तसेच ठेवून आजमितास रद्द असलेली व यापुढे रद्द होणारी. राजीनामा दिलेली व लोकसंख्या वाढीमुळे घ्यावयाची नवीन तसेच विविध कारणांमुळे भविष्यात घ्यावयाची नवीन रास्त भाव दुकानें व किरकोळ केरोसीन परवाने खालील प्राथमयक्रमानुसार मंजूर करण्यात येतात. 

* पंचायत ( ग्रामपंचायत ) व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था

* नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गट

* नोंदणी कृत सहकारी संस्था

* महाराष्ट्रात सहकारी संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम या कायद्याच्या अंतर्गत नोंदणी झालेल्या संस्था

* महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट व महिलांच्या सहकारी संस्था या नविन मंजूर केलेल्या दुकानांचे व्यवस्थापन महिला किंवा त्यांच्या समुदायाने करायचे आहे 

       आज पंचायती तर्फे चालविले जाणारे रेशन दुकान गावातील नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्या काखेतील बगलबच्चे यांना चालविण्यासाठी दिलें जाते कोणतीही पंचायत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था आपला कोणताही कर्मचारी नेमून रेशन अन्न धान्य वितरण करत नाही. यालाच जबाबदारी टाळण अस महणल तर वावगे ठरणार नाही

      शासनाने महिलांना हक्काचे व्यासपीठ प्रत्येक क्षेत्रात मिळवून दिले आहे. त्यातच बचत गट ही संकल्पना महिलांची आर्थिक गरज भागविण्यासाठी उपयुक्त पर्याय ठरला आहे. त्याप्रमाणे रेशन दुकान महिलांच्या बचत गटांना प्राधान्य देण्यात आले आहे महिलांना सवताचे आणि महिला सापेक्ष पणे कोणतेही राजकारण न करता रेशन अन्न धान्य वितरण होईल अस शासनाला वाटत पण तस कोठेही घडत नाही. महिला बचत गट यांचा रेशन दुकान मिळविण्यासाठी वापर केला जातो पण खरोखरच रेशन दुकान महिला चालवत नाहीत तर ते दुकान कमिशन बेसवर दिले जाते आणि अन्न धान्य भ्रष्टाचार येथूनच सुरु होतो मग अशा महिला बचत गटांना रेशन दुकान देणे योग्य आहे का ? ज्या महिला बचत गटांना ही शासनाची जबाबदारी पेलत नसेल तर ते रेशन दुकान काढून घया आणि समाजात असे काही वंचित घटक आहेत की त्यांना याची गरज आहे. ज्या दुकानांचे नोंदणी महिला बचत माध्यमातून झाली आहे त्यांनी ते चालविणे शासन निर्णयानुसार कलम १२(१) ( इ) नुसार बंधनकारक आहे तसं नसेलतर लवकरात लवकर तालुका पुरवठा अधिकारी यांनी महिला बचत गटाच्या नांवाने चालू असणारी दुकानें खरोखरच महिला चालवितात का याचा सर्वे करण्यात यावा ज्या ठिकाणी महिला रेशन दुकान चालविताना आढळत नाहीत ती दुकानें काढून घेण्यात यावी

          नोंदणीकृत सहकारी संस्था म्हणजे गावा गावात असणार्या विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्या त्यामध्ये मजूर सोसायट्या. विविध सोसायट्या. अशा सोसायट्या माध्यमांना रेशन दुकान गावातील सर्वसामान्य लोकांना गोरगरीब जनतेला स्वस्त आणि रास्त निवडक व स्वच्छ अन्न धान्य मिळावे यासाठी रेशन दुकान देण्याचा शासन निर्णय आहे. अशा विविध मजूर सोसायट्या. विविध कार्यकारी सोसायटी. हया नोंदणी करतांना दाखविण्यासाठी वंचित लोकांना घेतल जात आणि एकवेळ अशा मोठया बगलबच्चे यांचा विविध माध्यमातून स्वताचा हेतू आणि पैसा मिळविण्याचे साधन तयार झाल्यावर नोंदणीसाठी असणारा वंचित त्यात सोसायटी मध्ये झाडलोट करण्याचे काम करतो म्हणजे ज्याच्या नावांवर रेशन दुकान मंजूर झाले त्यांना अन्न धान्य तर मिळतच नाही उलट कोणताही हक्क बजाविणयाचाअधिकार. नाही. यामुळे जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी जिल्हास्तरावर चौकशी समिती नेमणून अशा भ्रष्ट मजूर सोसायट्या. विविध कार्यकारी सोसायटी याची चौकशी करून त्यांच्या अंतर्गत चालणारी रेशन दुकाने कोण चालवित आहे याची चौकशी करावी. कसूर आढळल्यास त्वरित रेशन दुकान काढून नोंदणी रद्द करण्यात यावी

          महाराष्ट्रा सहकारी संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम या कायद्यानुसार नोदणी झालेल्या संस्था यांनाही रेशन दुकान देणे बाबत शासन निर्णय आहे. यामध्ये. विविध सामाजिक संस्था. कर्मचारी संस्था. शालेय संस्था. स्वातंत्र्य सैनिक. विविध सेवाभावी संस्था. यांनाही रेशन दुकान देणें शासन निर्णय आहे पण आज. अशा विविध सहकारी संस्था चालविणारे हे कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्ष. पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशी संगनमत. करून रेशन दुकान चालवितात. त्यामध्ये आपले जवळचे मित्र नातेवाईक कार्यकर्ते यांचीच नावे दारिद्र्य रेषेखाली असलेली आढळतात म्हणजे गोरगरिबांना अन्न धान्य मिळतच नाही. 

      आज अशी परिस्थिती आहे की सर्वत्र गावा गावात रेशन दुकान आहे. पण यातील वाईट प्रकार आहे तो म्हणजे. रेशन दुकान चालविणारा त्या गावचा रहिवासी असावा. एका व्यक्तिला एकच दुकान चालविण्याचा नियम असावा. काही कारणास्तव आपले रेशन दुकान चालविण्यास संबंधित व्यक्ती असमर्थ असेल तर अशा दुकानांची निवेदिता काढण्यात यावी. परस्पर हे दुकान त्या मालकाने पुरवठा विभागाशी कोणताही पत्र व्यवहार न करता कोणाला चालविण्यास दिले तर अशा व्यक्तिवर शासनाला फसवले असे कारण ग्राह्य धरुन कायदेशीर दंडात्मक व शिक्षेची तरतूद करण्यात यावी. सदर दुकानांची निवेदिता काढून त्याच परिसरातील व्यक्तिला ते रेशन दुकान चालविण्यास देण्यात यावे तशी शासन तरतूद आहे 

          आज सर्व रेशन दुकानदार आपल्या वैयक्तिक अडचणींमुळे रेशन दुकान कोणाला तरी चालविण्यास देतात त्याचा कोणताही लेखाजोखा पुरवठा विभागाला नसतो. म्हणजे रेशन दुकानात होणारा भ्रष्टाचार. अन्न धान्य घोटाळा. रेशन कमी देणे. नाव दिसत नाही. आधार लिंक नाही. वेळेत आला नाही. रेशन आल नाही. असा विविध प्रकारची कारणें सांगून संबंधित रेशन दुकानदार ग्राहकांची फसवणूक करत असतो. त्यांच्या या गैरव्यवहाराची नोद ही पहिले रेशन दुकान मालक यांच्या नावावर होते. उद्या कोणताही गैरप्रकार घडल्यास संबंधित नोदणी धारक व्यक्तिला जबाबदार धरले जाते. त्यामुळे कोणालाही आपले रेशन दुकान चालविण्यास देऊ नका. पुरवठा विभागाला पूर्वसूचना द्या. आणि भ्रष्टाचार थांबवा. 

        * रेशन दुकान मिळविण्यासाठी निकष व्यक्तिकडून चालविले जाणारे रेशन दुकान यासाठी किमान ३००० व कमाल ८००० युनिटसची गरज असते

* सहकारी संस्था यांच्यासाठी रेशन दुकान मिळविण्यासाठी किमान ३००० व कमाल १०.००० युनिटस गरजेचे असतात

* नागरि क्षेत्र व्यक्ती कडून चालवले जाणारे रेशन दुकान किमान २००० व कमाल ६००० युनिटस

*सहकारी संस्था यांचेकडून चालविण्यासाठी रेशन दुकान किमान २००० व कमाल ८००० युनिटस 

* ग्रामीण भागात सहकारी संस्थेकडून चालविले जाणारे रेशन दुकान किमान १००० व कमाल ४००० युनिटस

*आदिवासी दुर्गम क्षेत्रासाठी ५.००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असणाऱ्या गावात रेशन दुकान मंजूर करण्यात येते 

      रेशन दुकान तपासणी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था शिधा वस्तू वितरण शिधापत्रिका धारकांना व्यवस्थित होण्याच्या दृष्टीने रास्त भाव दुकानदार यांच्या कारभारावर देखरेख करण्यासाठी त्यांनी गैरव्यवहार करु नये यासाठी रास्त भाव दुकानाच्या नियमितपणे तपासणी पडताळणी करण्यात येतात याशिवाय अचानक तपासणी करण्याची तरतूद आहे. या तपासण्या नियमितपणे परिणामकारक रित्या सापेक्ष पणे करण्यासाठी. अप्पर जिल्हाधिकारी. जिल्हा पुरवठा अधिकारी. उप विभागीय अधिकारी. तहसिलदार. तसेच कर्मचारी यांनी करावयाची आहे. तपासणी संदर्भात माणके दि १७ एप्रिल २००१ चया परिपत्रकानुसार सुधारणा करण्यात आली आहे तसेच तहसिलदार. नायब तहसीलदार. पुरवठा अधिकारी. पुरवठा निरीक्षक. यांनी दरमहा नेमून दिलेल्या स्वतंत्र नियमित तपासणी पैकी निम्म्या म्हणजेच नियमित तपासणी त्यांनी नजिकच्या तालुक्यातील रास्त भाव दुकानाच्या कराव्यात अश सूचना दि २७ एप्रिल २००२ चया शासननिर्णय नुसार व परिपत्रकानुसार देण्यात आल्या आहेत

      आपल्या गावात रेशन दुकान तपासणी केव्हा झाली कोणता अधिकारी व कर्मचारी हजर होता. तपासणी अहवाल काय. रेशन दुकानदार याकडून पैसे खाऊन अहवाल तयार करण्यात आला काय असे विविध प्रश्न आहेत

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

जलकुंभ

 

जलकुंभ 

पाणी (H2O) हे हायड्रोजन व ऑक्सिजन या अणूंपासून बनलेला द्रव पदार्थ आहे. हायड्रोजन वायूचे दोन अणू आणि प्राणवायूचा (ऑक्सिजन) एक अणू यांचा संयोग होऊन पाण्याचा एक रेणू तयार होतो. सामान्य तापमानाला पाणी द्रव अवस्थेत असते. या द्रवरूपात ते निसर्गात विपुल प्रमाणात आढळते. पाणी रंगहीन, गंधहीन असून त्याला स्वतःची चव नसते. ते प्राणी-वनस्पतींच्या सर्व जैविक प्रक्रियेत आवश्यक असते. त्यांच्या घन रूपाला बर्फ व वायुरूपाला वाफ म्हणतात. पाणी एका रूपातून दुसऱ्या रूपात म्हणजे द्रव रूपातून वायुरूपात म्हणजे वाफेत रूपांतरित होते. त्या वाफेला थंडी लागताच त्यांचे रूपांतर द्रवरूपात म्हणजे पाण्यात होते. तसेच बर्फाला उष्णता दिली की त्याचे पाणी होते आणि पाणी फार फार थंड केले की त्याचा बर्फ बनतो. अनेक पदार्थ पाण्यात विरघळतात व म्हणून पाण्याला वैश्विक द्रावक (Universal solvent) असे म्हणतात. पाणी एका जागी स्थिर झाल्यास गुरुत्वाकर्षणामुळे त्यातले पाण्याहून जड असलेले कण तळाशी साठत जातात आणि हलके कण वर येऊन तरंगतात. या दोन्हींच्या मधले पाणी स्वच्छ होत जाते. शहरांच्या पाणीपुरवठा केंद्रांमध्ये या गुणधर्माचा उपयोग करून पाणी स्वच्छ केले जाते. आपल्या शरीरात ६० ते ७०% पाणी असते. निरोगी आरोग्यासाठी ते तितके असणे चांगले असते, म्हणूनच पाण्याला जीवन म्हणतात. पाणी हे जीवन आहे म्हणून पाणी वाचवणे व त्याचा योग्य वापर करणे आवश्यक आहे . पाण्यामध्ये ऑक्सिजन विरघळतो. मासे पाण्यातील ऑक्सिजन घेऊन जिवंत राहतात. पाण्याच्या एका विशिष्ट गुणधर्मामुळे सृष्टीमध्ये पाण्याचे स्थान एकमेवाद्वितीय आहे. पाण्याचे तापमान कमी केले असता ०° सेल्सियस तापमानाला ते घनरुप घेऊ लागते. तापमान अजून कमी केल्यास ४°सेल्सियस तापमानापर्यंत ते आकुंचन पावते. परंतु त्यापेक्षा कमी तापमान झाल्यास पाणी प्रसरण पावू लागते आणि त्याची घनता कमी होते आणि त्याबरोबरच परिणामी ४°सेल्सियस पेक्षा अधिक तापमान असलेल्या पाण्यावर तरंगू लागते. याला पाण्याची अपवादात्मक प्रसरणशीलता म्हणतात. यामुळे बर्फाळ हे प्रदेशातील जलचर बर्फाखालील पाण्यात जगत असतात. अणु बॉंब बनवण्यासाठी लागणारे जड पाणी हा पाण्याचा दुसरा प्रकार मानला जातो. पाणी ही माणसाची मुलभूत गरज आहे .

            अमृत. जल निर. जीवन. अशा विविध नांवाने पाण्याची ओळख आहे. गतकाळात पाण्याचा स्त्रोत होता तो म्हणजे नदी. झरे. ओढे. यातून लोक आपल्या व जनावरे यांना लागणारे पाणी व शेतीला लागणारे पाणी उपलब्ध करुन घेत होतें. मुबलक पाणी कोणतेही प्रदुषण नाही कारणं औधोगिक क्षेत्र नव्हते. त्यामुळे पाण्यात विविध केमिकल कंपन्या यामधून निघणारे मानवी जीवनाला घातक द्रवरूप केमिकल नदीत सोडल जात नव्हते त्यामुळे माणूस शंभर वर्षे जगत होता. नंतर काळ बदलला आणि मानवाच्या गरजा अशा अपेक्षा वाढल्या. लोकसंख्या वाढली लोकांना आधुनिकतेची चाहूल लागली लोक आळशी झाली. लोकांना पाण्यासाठी नदी ओढे झरे यांचें पाणी आणने व्यवस्थित आणि कमीपणाचे वाटायला लागले. मग गावा गावात लहान जलकुंभ तयार करण्याची संकल्पना मानवाच्या मनात आली. गावात नदीचे पाणी एका विशिष्ट ठिकाणी आणल जाऊ लागले. आणि गावातील लोक एका ठिकाणी येवून पाणी भरायला सुरुवात झाली. वरचेवर लोकसंख्या भरमसाठ वाढली. पाण्याची गरज वाढली. मग ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका तयार झाल्या आणि गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये मोठ मोठ्या पाण्याच्या टाक्या तयार झाल्या. गावाला शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी या टाक्या महत्वाची भूमिका बजावित आहेत. ज्याप्रमाणे सेवा सुविधा वाढल्या त्याप्रमाणे पाण्याचा खर्च सुद्धा भरमसाठ वाढला पूर्वी मोफत मिळणारे पाणी आज लिटरमध्ये आलें त्याची पानपट्टी वाढली. गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये तयार झालेल्या पाण्याच्या टाक्या बोगस बांधकाम मटेरियल वापरून बांधल्या आणि कमी वर्षातच काही पाण्याच्या टाक्या कोसळल्या. यात नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांचे बगलबच्चे कंत्राटदार इंजिनिअर ठेकेदार यांनी जनतेचा पैसा लुटला. शेतकरी यांच्यासाठी विविध जल प्राधिकरणाकडून विविध योजना राबविण्यात आल्या पण त्याचे सुध्दा राजकारण चालू आहे 

              आपल्या परिचयाचा भाग म्हणजे घाट माथा. काही दुर्गम भाग की जिथे पाऊसाळयात मुबलक पाऊस पडतो पूर परिस्थिती निर्माण होते. पण जल सुरक्षा व संवर्धन यांची माहितीचा अभाव असल्यामुळे आल पाणी गेल पाणी अशी परिस्थिती तयार होते आणि काही दिवसांतच त्या गावाला तालुक्याला पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. नाहीतर आठवड्यातून एकदा पाणी येते त्यावर सुध्दा भांडणं मारामाऱ्या कशासाठी पाण्यासाठी ही केवढी शोकांतिका आहे. आपल्या सुध्दा जिल्ह्याला बाजूने नदी आहे पण आज सुध्दा काही गाव अशी आहेत की त्या गावांना पिण्यासाठी पाणी नाही. कश्यामुळे आपण याचा कधी अभ्यास केला आहे का राजकारणी तेढ यामुळे आजही जनतेला या राजकारणी लोकांमुळे पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे.  

                ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यांनी आपल्या क्षेत्रातील शासकीय मालकीची किंवा गायरान जमीन पाण्याच्या टाक्या बांधण्यासाठी वापरात आणायची आहे पण अशी असणारी गायराने. मुलाणकी देवसकी. अशा जमीनी अगोदरच शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशी संगनमत करून त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांनी सार्वजनिक प्रयोजन दाखवून आपले आपले साखर कारखाने. कृषी विद्यापीठ. मोठे दवाखाने. औद्योगिक विकास महामंडळ. सुतगिरणी. अशा विविध स्वताच्या फायद्यासाठी बळाकावलया आहेत मग जागाच शिल्लक नाही अस कारण वेळोवेळी सांगितले जाते. आज पलूस या गावात चालू असणार्या. ठिय्या आंदोलनला आम्ही भेठ दिली म्हणजे. नदी उशाला आणि कोरड घशाला असा प्रकार आहे कारणं पलूस हे गाव पूरबाधित गाव आहे पण अशा गावांत सुध्दा पाण्याची टाकी बांधायला जागा द्या या मागण्यासाठी आज २२ दिवस ठिय्या आंदोलन करावे लागते म्हणजे. संबंधित पालकमंत्री जिल्हाधिकारी. नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांना मान खाली घालायला लावणारा प्रकार आहे. आंदोलन कर्ते यांनी केलेल्या पत्रव्यवहार नुसार पलूस शहराला पाणीपुरवठा हा अनियमित व कमी प्रमाणात होत असतो पलूस शहरांची लोकसंख्या ध्यानात घेता पलूस शहरासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनेची आवश्यकता आहे. या मागणीच्या प्रस्ताव महाराष्ट्र शासन व जलप्रधिकरण विभागाकडे पाठविण्यात आला एक. सध्या प्रस्थितीत असलेल्या पाण्याच्या टाकी जवळील नवीन बस स्थानका शेजारी गट क्र ७०/अ /३ मधील ४६ गुंठे क्षेत्र हे सहकार्यवाह भारती विद्यापीठ पुणे यांना कृषी मार्गदर्शन केंद्र साठी कबजेपटटी २००९ साली देण्यात जिल्हाधिकारी अटि शर्ती घालून देण्यात आली आहे. सहकार्यवाह भारती विद्यापीठ पुणे यांना मंजूर झालेल्या जागेपैकी काही जागा शासकीय प्रयोजनासाठी किंवा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भविष्यात आवश्यक असलेस शासनास परत घेता येईल व त्यांची कोणत्याही प्रकारची नुकसानभरपाई प्रतिगृहिताना मागता येणार नाही या जिल्हाधिकारी अट नंबर ११ चया अटी शर्ती नुसार ही जागा आपल्या शहरासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनेसाठी मा जिल्हाधिकारी यांना आपल्या पलूस नगरपरिषद मार्फत मागणी करून या जागेमध्ये पाणीपुरवठा योजना सुरू करावी. ही गट क्रमांक ७० अ /३ जागा मध्यवर्ती उंच ठिकाणी आहे पाणी पुरवठा करण्यासाठी पाण्याची साठवणूक व वितरण करण्यासाठी योग्य आहे तसेच पलूस शहराला पाणीपुरवठा करणारी पाईप लाईन ही जवळच आहे त्यामुळे नगरपरिषद यांचा खर्चही वाचणार आहे तसेच पाणीपुरवठा योजना ही कमी वेळात कमी खर्चात वेळेत सुरू होईल ही पाणीपुरवठा योजना दुसर्या ठिकाणी सुरू केल्यास अतिरिक्त खर्च वाढणार आहे. शासनाचा वेळ आणि पैसा वर्थ जाणार आहे सध्या असणारी पाणीपुरवठा योजना जवळीलच या गट क्रमांक ७० अ /३ मधील ४६ गुंठे जी शासन निर्णयानुसार व जिल्हाधिकारी आदेशानुसार सार्वजनिक प्रयोजनासाठी वापरायची आहे अशा अटि शर्ती नियम ११ मध्ये घालून दिल्या आहेत तरी सी जागा पलूस नगरपरिषद यांना मिळावी व ती मिळवून देण्यासाठी संबंधित मुख्याधिकारी यांनी प्रयत्न करावे तसेच संबंधित जिल्हा यांचे पालकमंत्री. त्या मतदारसंघातील मातब्बर नेते यांनी सुध्दा आपले वैयक्तिक हेवेदावे विसरून जनतेचे कल्याण करण्यासाठी एकत्र यावे या मागणीसाठी आज २२ दिवस झाले. सागर पाटील. रोहित पाटील हे ठिय्या आंदोलन करत आहेत पण दुःखाची बाब आहे की कोणताही अधिकारी व कर्मचारी यांना भेट देण्यासाठी आलेला नाही. शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी तहसिलदार कार्यालय हे मिनी जिल्हाधिकारी कार्यालय माणले जाते. त्यामुळे तहसिलदार साहेब यांनी या मागणीचा विचार करायला हवा होता पण तसं झालं नाही आपल्या देशात अजूनही लोकशाही आहे का ? आपण सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक जाब विचारण्याचा अधिकार आहे का ? 

          पाणी सर्वात मोठा जीवनाचा स्त्रोत आहे. आपल्याला जीवंत राहण्यासाठी पाणी गरजेचं आहे. सर्व शुभ अशुभ कार्यक्रमात सर्वात मोठा रोल असतो तो म्हणजे पाण्याचा. दुष्काळ भागातील लोकांना पाण्याच्या एका एका थेंबाची किंमत विचारा. दुसरिकडे शाॅवर खाली मनमोकळ पाणी सोडून आंघोळ करणारे. पाण्याची चावी मोकळी सोडून पाण्याचा अपव्यय करणारे. जागोजागी लिकेज आसणारी टाईप लाईन यामधून गळती होणारे लाखो लिटर पाणी. पाणीपुरवठा करणारे टॅकर यामधून गळती होणारे पाणी. पाणी फिल्टर नावाखाली लाखो लिटर पाणी वेसटज होते शासन म्हणतंय पाणी बचाव पाण्याचा व्यर्थ वापर टाळा. पाणी अनमोल आहे हे सगळ कानाच्या मागून जातं आहे एक वेळ आपल्याला पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागणार आहे आजच सावध व्हा 

          नदीत गणपती विसर्जन. वाळू काढणारया बोटी यातून होणारी आॅईल गळती. कारखाने विविध केमिकल. गाव शहर तालुका जिल्हा राज्य देश यामधून येणारे सांडपाणी नदीतसोडल जात. यामुळे जलचर प्राणी आणि मानवी जीवन धोक्यात येतं त्यामुळे लोकांना विविध साथीचे आजार होतात. म्हणजे जल प्रदुषण वाचविणे आज ऐरणीचा मुद्दा झाला आहे स्वच्छ निर्मळ पाण्याला दुषित करण्याचे महापाप आपणच करतो वाईट होणार आहे एक दिवस पाण्या विरहित जीवन जगण्याची वेळ येणार

      आज सर्वत्र बिसलरी पाणी पिण्याचे चोचले वाढले आहेत. पाणी कुठल आहे. नदीच आहे. बोअरच आहे. का अन्य कुठल आहे आपल्याला माहीत नसतं बाटली नवीन आतील पाणी चकचकीत दिसतं त्याचा दर्जा काय. अस पाणी बाटली केव्हा पॅक केली आहे. हे सर्व आपणांस माहीत आहे का ? 

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८८०८२५८५९

बांधकाम कामगार यांनी सुरक्षा संच मागणी अर्ज २०२० मध्ये केले होते काही कामगारांचे सुरक्षा संच अर्ज ईनवहट केले गेले होते काही कारणास्तव कामगारांना ते सुरक्षा संच आणता आले नाहीत त्यांनी सांगली जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार यांनी संपर्क साधावा

सत्तेपुढे शहाणपण नाही

 


सत्तेपुढे शहाणपण नाही 

       ‌‌. साम दाम दंड भेद हे समिकरण आपणांस माहीत आहे पण हे ज्यांच्याकडे असतें ते सत्तेत असायला हवे. जिथे पैसा आहे तिथे बुध्दी नाही. जिथे बुध्दी आहे तिथे पैसा नाही. जिथे पैसा आणि सत्ता आहे तिथ जनसमुदाय असतोच. एकीकडे समाजप्रबोधन ऐकणारे बोलाविले तरी येथ नाहीत. सागराला पाण्याची गरज नाही. गर्भश्रीमंत लोकांना पैशांची गरज नाही. तरी सुध्दा निसर्गनियम आहे जिथे आहे तिथेच जात कारणं त्याला आहे सत्ता. निसर्गनियम आहे डबरा असेल तिथेच पाणी साठते म्हणजे सत्ता माणसाला कोणत्याही थराला घेऊन जाईल सांगता येत नाही मोकळे भुखंड. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर दबाव. मोठ मोठे कारखाने. मोठे मोठ्या पतसंस्था बॅंका. हे सर्व सत्ता असणार्या लोकांचेच आहे. गोरगरीब जातो तो फक्त कर्ज काढायला आणि व्याजात मरायला कारणं सत्ताधारी लोकांचे म्हणने असते सर्वसामान्य गोरगरीब हे किड असतात मतदान आल की हजार पाचशे मटन दारु दिली की आपण पाच वर्षांत काही विकास काम जरी नाही केल तरि आपण निवडून येणार म्हणजे सर्वसामान्य गोरगरीब यांना मुर्ख समजल जात आणि हे कश्यामुळे फक्त आणि फक्त सत्तेमुळे 

   . आपल्या गावातील शहरातील राजकारणाची थोडी जास्त माहिती आपल्याला कळते. पण देशाच्या राजकारणाविषयी वर्तमानपत्र. नभोवाणी. दुरदरशन यांच्यामुळे वाढिव माहिती आपणास मिळते. बहुतेक वेळा अगदी जुजबी वरवरची माहिती असते. आणी तेवढ्या माहितीवर आपण खुश असतो. राजकारणाची वैशिष्ट्य. व्यक्तिमत्व. लकबी. समाजातील पत. लोकांच्या शी व्यवहार. थोडेफार व्यक्तिगत जीवन असे या वरवरचे माहीतीचे स्वरुप असते. राजकाराणातून घेण्यात येणारे निर्णय. त्यात गुंतलेले आर्थिक प्रश्न. भ्रष्टाचार. दहशतवाद. अडकलेले शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी. यांची सहसा आपणांस माहीती व जाणिव नसते. राजकीय पक्षाचे पुढारी आमदार खासदार मंत्री नेते पक्षाची निशानी याचा एक गठ्ठा मतदानासाठी चिन्हांचा होणारा वापर यांची माहिती असली तरी पक्षाचे कार्यक्रम धोरणे या गोष्टी सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेला माणसाला कंटाळवाण्या वाटतात म्हणजेच राजकारण व नेते याबद्दलची माहिती बहुतेक वेळा ढोबळ स्वरूपाची असते आपण या माहीतीकडे कसे अणि काय विचार करून पाहतो ? एक तर राजकारणी प्रक्रियेत निर्णय कसे घेतले जातात. त्या निर्णयाचा तपशील अहवाल यामध्ये आपणांस रस नसतो. थोडा चौकसपणा म्हणून आणि गंमत म्हणून आपण पुढारी यांच्यातील भांडणे. एकामेकावर भ्रष्टाचार आरोप. विविध घोटाळे. जातीयवाद. विकासाचा अभाव. यापुढे जाता जाता ढोबळ माहीतीच्या आधारे राजकारण. राजकीय पक्ष नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्याबद्दल आपले काय मत आहे ते ठरत जातात सोप्या माहितीवरून आपण राजकारण्यांची सोपी उत्तरे मनाशी तयार करतो. याच मुख्य परिणामी म्हणजे आपल्या दृष्टीने राजकारण हे मुख्यतः व्यक्तिकेंद्रित असते मग राजकारण्यांचे स्पष्टिकरण देताना आपण सहज बोलून जातो. अमुक भागाचा विकास अमुक नेत्यांमुळे झाला. या नेत्यांच्या आडमुठ्या पणामुळे हा पक्ष फुटला. अमुक नेत्यांमुळे सत्ता गेली. म्हणजे राजकारण हा आपल्या आयुष्याशी निगडीत व संलग्न असा एक गंभीर घटक आहे असे न मानता बहुतेक तो शिळोप्याच्या. गप्पांचा विषय. हास्यविनोद. यांचाच विषय माणून आपणच आपली फसवणूक करत असतो. म्हणूनच आपण आपले मित्र घरातली लोक यांच्याशी राजकारणाबद्दल फारशा पोटतिडकीने बोलत नाही पण पाहुणे. अपरिचारक यांच्याशी बोलताना राजकारणाबद्दल टिप्पणी करुन जातो. राजकारणाविषयी बोलायचे म्हणजे अफवा. भानगडी. आरोप. याच गोष्टी आपल्या डोळ्यासमोर येतात 

          मध्यमवर्गीय लोकांचा राजकारणाविषयी दृष्टीकोन निर्थक तेची. आणि तुचछतेची एक झालर असते. आपण काहीही म्हटले तरी राजकीय पुढारी त्यांना हवे तसे तेच करणारं अशी हताश भावना त्यात असते. शिवाय पुढारी काहीही म्हणले. कोणतेही कायदे केले. कोणतेही कायदे मोडले. तरी व्हायचे तेच होणार. भ्रष्टाचार वाढणारं. महागाई वाढणार. बेरोजगारी वाढणार. गुंडगिरी. अवैध धंदे. शैक्षणिक बाजार. वैद्यकीय बाजार. दबाव वाढणार. मनमानी कारभार वाढणार. जातीयवाद म्हणजे राजकारणामुळे समाज अर्थव्यवस्था यांच्या वर विशेष म्हणजे राजकारणी लोकांवर कोणताही परिणाम होत नाही म्हणजे राजकारण ही निरथक गोष्ट आहे अशी वृत्ती बर्याच लोकांमध्ये असतें त्यांच्या जोडीला राजकीय घडामोडी आणि पुढारी यांच्या विषयी तुचछतेची भावना असते. पुढारी झालेले सर्व गुंडगिरी क्षेत्रातून असलेले. अडाणी अशिक्षित असतात. फक्त पैसा माणूस बळ यांना आपल्या वर राज्य करण्याचे लाईन्स देतो. कारणं काही न करता पैसा आणि सत्ता मिळिणयाचेसाधन म्हणजे राजकारण होय असं मत मध्यमवर्गीय लोक यांचा आवडता सिध्दांत असतो. अधिकारापेक्षा कमी अकलन शक्ति असलेला पुढारी ही प्रतिमा शहरी व ग्रामीण भागातील लोकांच्या मनात पक्की घर करून बसली आहे. पण लोकांच्या कलाने. मताने चालणारं राजकारण हेच अनेक पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांना कमी प्रतीचे वाटतें. सामान्य माणसाला गोरगरीब जनतेला काही कळत नसताना त्याने निवडलेल्या प्रतिनिधी कारभार पाहत असल्याचे अनेकांच्या दृष्टीने राजकारणात गुणवत्ता. विश्वास हरता. राहत नाही. म्हणजेच केवळ पुढारयाचया विषयी तुचछतेची भावना नसते सामान्य माणसाच्या मतांवर चालणार्या लोकशाही राजकारणाविषयी अढी असतें. # लोकशाहीत डोकयाला महत्व नसते #. किंवा. # लोकशाहीत फक्त डोकी मोजली जातात # या प्रकारची टिका त्यातूनच येते. त्या तुलनेने अर्धशिक्षित. अशिक्षित. अशा लोकांमध्ये राजकारणाबद्दल अविश्वास असला तरी निर्थक तेची भावना कमी असते. त्यांना राजकारण शासन व्यवस्था याविषयी कुतुहल अधिक असते. आपल्या राजकीय प्रक्रियेशी स्वताला जोडून घेण्याचा प्रयत्न करतात. राजकारणाच्या वास्तव हिशेबी स्वरूपामुळे ते संपूर्ण प्रकियेला तुच्छ लेखत नाहीत. मात्र राजकारणाबद्दल त्यांची माहिती ही कमी प्रमाणात असते. त्यामुळे राजकारणाविषयी आपल्या मनात आत्मविश्वास कमी असतो आणि ते बरोबर ही आहे. 

      आदिवासी भटक्या विमुक्त जाती जमाती इतर मागासवर्गीय जमाती दुर्गम प्रदेशातील रहिवासी इत्यादी त्यांच्या राजकारणाशी काही संबंध येतच नाही. आणि आला तर त्यातून कटू अनुभवच त्यांच्या वाट्याला येतो. त्यामुळे त्यांना राजकारणाविषयी माहिती अगदी पुसट असते. त्यामुळे सहसा हे गट राजकारणात मिसळलेले आपणास पहावयास मिळत नसतील. त्यामुळे असे गट आपल्या आपल्या वस्तीच्या कोंदणात राहतात देशांचे राजकारण वैगरे गोष्टी त्यांच्या दृष्टीने परकयाच आहेत. पण आत्ता हे गट राजकारणात हळूहळू ओढले जात आहेत. शासन यंत्रणेकडून येणारी बंधने दडपण आधुनिक संस्कृतीचा होत जाणारा परिचय यातून अनेक आदिवासी. जमातींनी. आपले पारंपरिक अस्तित्व गमाविल्याची वेळ येऊ लागली आहे. त्यामुळे राजकारण म्हणजे परकयाची भयकारी दडपण वाटणे शक्य आहे. राजकारणाविषयी आत्मीयता न वापरण्याचे कारणं निव्वळ त्यांचे अज्ञान नसते. त्यांच्या दृष्टीने राजकारण म्हणजे बाहेरच्या त्यांच्याच हितासाठी चाललेला खटाटोप असतो. सरकार. पोलिस. अधिकारी व कर्मचारी. हा त्यांच्या राजकीय अनुभव त्यामुळे राजकारणाविषयी त्यांची दृष्टी भीतीयुक्त दुरावयाची असतें आज चालू असलेलें गलिच्छ राजकारण हे अनुसूचित जाती जमाती व भटक्या विमुक्त जाती व जमाती इतर मागासवर्गीय जमाती यांना आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरून चालू आहे निवडणूक आरक्षण. नोकरी आरक्षण. शिक्षण आरक्षण. शिष्यवृत्ती आरक्षण. मुस्लिम आरक्षण. मराठा आरक्षण. अशा विविध मुद्यांवर अवलंबून आहे. ज्या दिवशी जात वर्गवारी संपेल त्या दिवशी आपल्या देशातील राजकारण गजकर्ण संपेल हे खरे आहे कारणं मत मिळविण्यासाठी जाती जातीत भांडणे जातीयवाद संपेल त्यामुळे त्यावेळी नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्याकडे मुद्दाच राहणार नाही. म्हणूनच आज सर्व विकास मंडळे यामधील जात वर्गवारी नष्ट करा. नोकरी शिक्षण. विविध विकासाच्या योजना यामध्ये जात आणूच नका आणि मग राजकारण खेळा त्यावेळी तुमचा पैसा माणूस बळ फसवी आश्वासने काहीच उपयोगाची राहणार नाहीत

                  आपल्या राजकारणाविषयी दृष्टीकोन अशा विविध छटा असल्या तरी एकंदर आपली राजकारणाविषयाची भावना. संशय. दुरावा. अविश्वास. यांनी युकत असते. राजकारण हा समाज व्यवस्थेचा एक भाग आहे असं आपल्या मनावर बिंबवले आहे त्यापासून आपला कांहीच फायदा होत नाही. त्यात काही गैर नाही अस कोणी माणत नाही. आपला मित्र लपवाछपवी करतोय असा आपणास संशय आला तरी आपण सहज बोलतो काय र राजकारण करताय का. ? ‌. कचेरीत कोणी काही काम करायला लागला की काय र पुढारी झालाय कां ? एकादा गोड बोलायला लागला की आपण म्हणतो यंदा काय निवडणूकीला उमेदवार होण्याचा विचार आहे का ? हे आपल्या राजकीय संस्कृतीचे ठळक वैशिष्ट्ये मानायला काहीच हरकत नाही त्यामुळे राजकारण अस्वच्छ व्यवहार. कुटील खेळ. अस मानल तर वावगे ठरणार नाही राजकारणात सभ्य माणसांचे काही काम नसतं जणू काही राजकारणी लोकांची एक वेगळी जमातच आहे. राजकारण करणे म्हणजे कारस्थाने. लटपटी करणे. सवताचे महत्व वाढविणे. भ्रष्टाचार करणे. विविध घोटाळे करणे अमाप बेनामी संपत्ती मालमत्ता हेच राजकारणाचे एकमेव उद्दिष्ट आहे. राजकारण हा समाजविषयक निर्णय घेण्याचा मार्ग आहे. सार्वजनिक धोरणाविषयी सहमती निर्णय घेण्याचे ते एक सा़धन आहे यांवर आपलाच नव्हे तर कोणाचाच विश्वास बसत नाही 

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा सांगली

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

विमा कंपन्या एक मायाजाल?

 


विमा कंपन्या एक मायाजाल? 

                २०२० ला कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने थैमान घातले पोटासाठी आणि जीवन जगण्यासाठी मिळविणारा माणूस आपला जीव वाचवण्यासाठी शासनाने जारी केलेल्या टाळेबंदी मुळं घरातच अडकून पडला होता टाळेबंदी मुळं हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली होती ही आपत्कालीन वेळ आणि उपासमारी काहीजणांना सहन झाली नाही. काही जणांची सरकारी खाजगी नोकरी गेली काहीजण खाजगी कंपन्या मध्ये काम करून आपल्या कुटुंबाची मदत करणारी शिक्षित तरूण एक प्रयत्न करत होते. एस टी व अन्य ठिकाणी नोकरी करणारे यांना टाळेबंदी काळात महामंडळाने घरचा रस्ता दाखविला. अशा नोकरी करणार्या लोकांना दुसरं काही काम येत नाही. कोणाकडे कामाला जाव तर बाहेर टाळेबंदी मुळं सर्व बंद अशी बिकट परिस्थिती आणि कुटुंबांची उपासमारी बॅंका पतसंस्था खाजगी देण घेण असा सर्व विचार करून काही जणांची बुध्दि भ्रष्ट झाली आणि त्यांनी आत्महत्या सारखें मार्ग निवडले आणि आपली जीवनयात्रा संपवली हे गेले मरून पण कुटुंबातील कर्ता पुरुष निघून गेल्यामुळे कुटुंबावर भल मोठ संकटं कोसळल किती वाईट आहे आणि होती ती वेळ 

        कोरोना काळात समाज पूर्ण बदलला आहे अस माझतर मत आहे एक प्रकारे हा मानसिक रोग होता कोरोनापासून मुक्त झालेले काहीजण मनोरुग्ण झाले रोगापेक्षा काहीजण घाबरून गेले त्यामध्ये ५५/ टक्के लोकांचा समावेश आहे. तर मानसिक रुग्ण झालेले २७/ टक्के लोक होते त्यामुळे कोरोना असो वा नसो काही लोकांनी आपली वैद्यकीय तपासणी करून घेतली. त्यावेळी आॅकिसजन कमतरता. रुग्णालयात बेड नाही. कोरोनावर लस नाही. कोरोना बराच होत नाही. औषधं नाही. कोरोना झाला की मरण अटळ आहे. आणि अस काही आपल्या बाबतीत घडल तर माझं व माझ्या कुटुंबाच काय होईल. असा प्रश्न त्यांच्या मनात वारंवार उमटत असतो. आपले सगेसोयरे. मित्र. प्रियजण यांना गमविणयाचे दुःख या सर्व परिस्थितीमुळे लोकांना मानसिक आणि मनोरुग्ण असे भयानक रोग जडले. यामध्ये सर्वात मोठी अफवा व कोरोना दहशत पसरविण्याचे काम केल ते म्हणजे प्रसार माध्यमे. यामुळे लोकांना संध्याकाळी झोप लागत नाही. ते घाबरत आहेत. त्यांच्या हदयाचे ठोक वाढत होते. श्वास घेण्यास त्रास ही लक्षणे ठीक नाहीत म्हणजे मला कोरोना झाला आत्ता मी जगत नाही. अशी भिती भविष्यकाळात आपल्या पिढीपूढे मोठू आव्हान होणार आहे

              कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाचा उपचार करणं सर्वसामान्य माणसाला गोरगरीब जनतेला. शक्य नव्हतं. त्यावेळी शासनाने कोरोना उपचारासाठी येणारा खर्च त्यामध्ये. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत उपचार करण्याची सोय गोरगरीब जनतेसाठी केली त्यामुळे गोरगरीब जनतेला १ लाख ५० हजार रुपयांची मदत होण्यास सुरुवात झाली कारणं खाजगी दवाखान्यात कोरोना उपचारासाठी २ ते अडीच लाख रुपये खर्च येत होता. मग शासनाने जिल्ह्यातील ठराविक दवाखाने यांनाच कोरोना सेंटर म्हणून घोषित केले. त्यामध्ये धर्मादाय आयुक्त यांचेकडून आपल्या जिल्ह्यात अनेक दवाखाने विविध आजारांवर विविध योजनेअंतर्गत मोफत उपचार करतात पण त्यावेळी हे सुद्धा दवाखाने कोरोना उपचार करत नव्हते. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत उपचार होण्यास सुरुवात झाली आणि लोकांचे मरणाचे प्रमाण वाढले. माणूस सकाळी गेला आणि दुपारी मेला. जागा नाही. दवाखान्यात आॅकिसजन नाही. कर्मचारी नाहीत. अशी कोणतीही सबब एकाणयास मिळत नव्हती. कोरोना काळात आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये किती लोक मयत झाली त्याला काही अंदाज नाही प्रत्येक गावात स्मशानभूमी मध्ये प्रेत जाळायला जागा नाही एकामेकावर दोन तीन अशी प्रेत जाळण्यात आली काही पूर्ण जळली काही अर्धवट जळली त्या प्रेताचे लचके कुत्र्यांनी तोडले किती भयानक वेळ असेल आणि कोरोनाने मयत झालेल्या लोकांना आपल्या गावात कोणीच जाळणयास परवानगी देत नव्हते. त्यामुळे शहरांत प्रेताची रांग लागत होती पण त्यामुळे त्या शहरांत राहणारे लोक कायम भिंतींच्या छायेत जगत होती. जाळण्यासाठी १९००/ ते २६०० दर निश्चित करण्यात आला होता. अखेर महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी आजारासाठी देण्यात येणारा उपचारासाठी खर्च बंद करण्यात आला आणि सर्वत्र प्रेताचे प्रमाण कमी आले. स्मशानभूमी ओस पडली. ज्या दवाखान्यात जागा नव्हती ते दवाखाने ओस पडले. म्हणजे षडयंत्र तुमहिच समजून घ्या  

      माणसाला मरण म्हणलं की अंगावर काटा येतो. पण ते अटळ आहे. त्याला कोणी गरिब श्रीमंत संत महात्मा नाकारू शकत नाही. गतकाळात माझ्या पाश्चात्य माझ्या मुलांना बायकोला कुटुबाला आर्थिक मदत मिळण्याचे कोणतेही साधन नव्हते आणि तेवढी आपली सुधारणा नव्हती. आपली अर्थव्यवस्था सुधारली आणि ठराविक रक्कम भरुन आपल्या पाश्चात्य कुटुंबांचे संरक्षण करण्यासाठी विमा ही संकल्पना अमलात आली. शासनाच्या काही विमा कंपन्या कार्यरत झाल्या तर काही विमा कंपन्या यांनी धर्मादाय आयुक्त यांचेकडून मोफत देण्यात येणारा वैद्यकीय उपचार यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजना यांचा सुध्दा चालविण्याचा हक्क आपल्या शासनाने अशा विमा कंपन्या यांना दिला आहे 

          कोरोनाचया पहिल्या लाटेत जनता गोरगरीब लोक पूर्णपणे खचून गेले होते त्यांनंतर जनजीवन सुरळीत झाले पण लोकांच्या मनातील भिती कमी झाली नाही लोकांना आपण व आपले प्रियजन सुरक्षित राहावे यासाठी प्रत्येकाला विमा करावा असा फंडा विमा कंपन्या यांनी घातला आणि वेळ बघून मर्मावर घाव घातला त्यामुळे सर्वजण पहिले असणारे कमी दरातील विमा हप्ते विमा कंपन्यांनी जादा पैसे उखळून विमा पॉलिसी करायला सुरुवात केली त्यामुळे बघता बघता विमा कंपन्या यांनी लाखो करोडो रुपयांचा व्यवसाय कमी वेळात केला यामध्ये काही विमा कंपन्या नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्या सुध्दा असतील का ? असा प्रश्न पडतो दवाखान्याची. शैक्षणिक वैद्यकीय व इतर मदत होण्यासाठी विमा उतरला जातो. विमा कंपन्या यांचें एजंट पूर्ण माहिती विमा धारकांना देत नाहीत. तुम्ही पाच वर्ष पैसे भरा आणि एकदम एवढे पैसे मिळवा आणि जेव्हा पाच वर्षे पुर्ण होतात तेव्हा त्या विमाधारकाना अस सांगितल जात की तुमची पाॅलिशी पंधरा वर्षांची आहे विमाधारकाने सह्या करतांना विमा फाॅरम वाचलेला नसतो. कारण सर्व फाॅरम इंग्रजी भाषेत असतो म्हणजे विमा कंपन्या सर्वसामान्य माणसाला गोरगरीब जनतेला कस फसवतात बघा आपल्या सोबत सुध्दा अस झाल असेल विमाधारक. सवताचे पैसे भरुन वाट बघत बसतो आणि एका बाजूला विमा एजंट कमी वेळात चार चाकी गाडी घेऊन फिरतो म्हणजे याने काय केल असेल. 

                  कोरोनाचे पडसाद आरोग्य क्षेत्रात उमटणयास सुरवात झाली कोरोनाचय दुसर्या लाटेत वैद्यकीय विम्याची मागणी वाढली आणि अशा विमा कंपन्या यांच्या विमा हप्त्याची रक्कम सुमारे ४५/ टक्के वाढली आणि वैद्यकीय विमा घेण्याचं प्रमाण कमाल वाढले. सर्वसाधारणपणे अंदाज एप्रिल मध्ये विमा कंपन्या नवीन व्यवसाय प्रीमियम मध्ये ४५/ टक्के वाढ झाली. इरडा चया आकडेवारीनुसार गेल्या काही महिन्यांत विमा कंपन्या नवीन व्यवसाय प्रीमियम ९ हजार ७३८ कोटी ७९ लाख रुपये होता त्या अगोदर काही महिन्यांत सर्व २४ विमा कंपन्या यांचा प्रीमियम सहा हजार ७२७ कोटी २४ लाख रूपये होता. यावर्षी एप्रिल मध्ये आयुर्विमा महामंडळाच्या ( एल आय सी ) नवीन व्यवसाय प्रीमियम मध्ये ३५.६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे या कालावधीत कंपनीची पहिल्या वर्षाचा प्रीमियम चार हजार ८५ कोटी ७६ लाख रुपये होता एक वर्षात याच कालावधीत एल आय सी नवीन व्यवसाय प्रीमियम तीन हजार ५८१.६५ कोटी रुपये होता इतर खासगी विमा कंपन्यांच्या नवीन व्यवसाय प्रीमियम मध्ये ५५/ टक्के वाढ झाली या कंपन्यांचे नवीन बिझनेस प्रीमियम चार हजार ८८ कोटी चार लाख रुपये झाले आहे. एका वर्षापूर्वी याच कालावधीत खासगी कंपन्यांचे एकत्रित प्रीमियम तीन हजार १४६ कोटी ९ लाख रुपये होते एल आय सी एप्रिल मध्ये ४९.७८ बाजार हिस्सा नोंदविला होता. अन्य २३ खासगी कंपन्यांचा बाजारातला हिस्सा ५०.१३ टक्के आहे. पाॅलिसी किंवा सकिमची विक्री एप्रिल मध्ये १४० टक्के वाढली आहे. एप्रिल मध्ये सर्व २४ विमा कंपन्या ९ लाख ९६ हजार ९३३ विमा कवच विक्री केली आहे. यापैकी सहा लाख ९२ हजार १८५ विमाकवच एका एल आय सी कंपन्यांनीने विकल्या आहेत. एप्रिल मध्ये एल आय सी विणाकवच विक्री २७५ टक्के वाढ नोंदवली. अन्य २३ विमा कंपन्यांनी एप्रिल मध्ये तीन लाख चार हजार ७४८ विमा कवच विक्री केली. या कंपन्यांची ३२ टक्के वाढ झाली आहे

              वरचा आकडा मोठ्या विमा कंपन्या यांचा आहे आत्ता सामान्य विमा कंपन्यांचा तोटा भयानक वाढला आहे. इरडा चया वार्षिक अहवालानुसार सर्वसाधारण विमा कंपन्यांच्या तोट्यात वित्तीय वर्ष २०२०/२०२१ मध्ये ६.२७ टक्के वाढ झाली आहे या कालावधीत सर्वसाधारण विमा कंपन्यांचे एकूण नुकसान २३ हजार ७२० कोटी रूपयांवर पोहचले आहे २०२०/२०२१ या वित्तीय वर्षांमध्ये आरोग्य विमा कंपन्यांचा तोटा १४.६ टक्के वाढून ६५१ कोटी रुपये झाला आहे. २०१९/२०२० मध्ये आरोग्य विमा कंपन्यांचा ५६८ कोटी रुपयांच नुकसान झाले आहे. ५ मे २०२१ पर्यंत विमा कंपन्यांकडे ११.३९ लाख दावे दाखल करण्यात आले. या दाव्याची रक १५ हजार ९८८ कोटी रुपये आहे त्यापैकी कंपन्यांनी ९ हजार १४४ दावयामधून ९ लाख ५१ हजार कोटी रुपये अदा केले आहेत. तर एक लाख ८७ हजार दाव्याचे सहा हजार ८४८ कोटी देणे बाकी आहे. सामान्य विमा कंपन्यांनी ४७ हजार दावे नाकारले आहेत विमा कंपन्यांना दवाखान्यातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर ६० दिवसांत विमा कवच असणार्या व्यक्तिला पैसे द्यावे लागतात

          वाढती असुरक्षितता. बिघडलेली मानसिकता. मनोरोगय. व्यसनाधीनता. आपल्याला मेडिकलेम कडे खेचत असल तरी त्याचा आरोग्य विमा केला जातो व होत आहे ही वाईटातली वाईट बाब आपण आत्ता आणि या वेळेपासून विचार करायला हवा हा विचार करूनच विमा कंपन्या मायाजाल आपण थांबवू शकतो

         समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या