ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा १५/टक्के रक्कम प्रतिवर्षी मागासवर्गीयांच्या उन्नती साठी खर्च केली पाहिजे असे धोरणात्मक आदेश देण्यात आले आहेत या शासन आदेशांचे काही ग्रामपंचायती पालन करीत नाहीत तर काही ग्रामपंचायती ही रक्कम अनुत्पादक बाबीवर तसेच मागासवर्गीय लोकांना विश्वासात न घेता खर्च करतात असा प्रकार पाहावयास मिळतो अंशा तक्रारी लोकांनी शासनाकडे केल्या होत्या या प्रश्नावर अनुसूचित जाती जमाती कल्याण समितीनेही मागासवर्गीय कल्याणासाठी खर्च करण्यात यावयाची १५/टक्के रक्कम कोणकोणत्या बाबींवर खर्च करावी याबाबतचे शासन आदेश काढण्यात आले ( समितीचा अठरावा. सन १९८८/८९ चा अहवाल परिच्छेद १३/१ )
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ ( यापुढे सदर अधिनियम असा उल्लेख करण्यात येईल ) मधील कलम १५३ ए अन्वये दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून तसेच शासन परिपत्रक ग्रामविकास विभाग क्रमांक व्हि पी एम २६७६/२३९६/दि २३ सप्टेंबर १९७६ आणि शासन परिपत्रक ग्रामविकास विभाग क्रमांक व्ही पी एम २६८०/५६२८ सी आर ६१४ / २३ ब दि २९ एप्रिल १९८० या दोन्ही परिपत्रकामधये दिलेल्या सूचनांचे अधिक्रमण करून शासन असे आदेश देत आहे की सदर अधिनियमातील कलम ४५/(६) चया तरतुदी नुसार ग्रामपंचायतीवर सोपविलेले कर्तव्य पार पाडण्यासाठी त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या कमीत कमी १५/टक्के रक्कम अनुसूचित जाती जमाती ( यात यापूर्वी अनुसूचित जातीतून बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्ती व कुटुंबातील लोकांचा समावेश आहे ) अनुसूचित जाती जमाती विमुक्त जाती व भटक्या विमुक्त जमाती व इतर मागासवर्गीय ( यापुढे मागासवर्गीय असा उल्लेख करण्यात येईल ) यांच्या उन्नती साठी त्यांच्या सामूहिक विकासासाठी व त्या वर्गातील व्यक्तिचा वैयक्तिक लाभ होईल अशा योजनांवर भर दिला पाहिजे अशी रक्कम खर्च करण्याबाबत खालील प्रमाणे खुलासा व तपशीलवार सूचना देण्यात येत आहेत
(१) शासन परिपत्रक ग्रामविकास विभाग क्रमांक २६७६/२३९६/२३दि ३० सप्टेंबर १९७६
(२) शासन परिपत्रक ग्रामविकास विभाग क्रमांक व्हि पी एम २६८०/५६२८ सी आर ६१४/२३ ब दि २९ एप्रिल १९८०
(१) एकूण उत्पन्नासाठी गृहीत धरण्याचा बाबी
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चया कलम
(अ) १२४ अन्वये मिळणारे करांचे उत्पन्न
(आ ) १२५ अन्वये कराऐवजी मिळणारी एकत्रित रक्कम
(इ ) १२६ अन्वये मिळणारी फी
(ई) १२७ अन्वये मिळणारा सेस
(उ) १३१ अन्वये मिळणारा जमीन महसूल
(ए ) १३२ अन्वये मिळणारे समानीकरण अनुदान तसेच
(ऐ ) यात्रा करा ऐवजी मिळणारे अनुदान
(ओ ) गौण खनिज स्वामित्व धनातील वाटा
(औ ) मुद्रांक शुल्कातील वाटा
(क ) इतर सर्व मार्गाने मिळणारे उत्पन्न
(२) प्रत्त्येक जाती / जमाती साठी रक्कम खर्च करणयाचे प्रमाण ग्रामपंचायतीने एकूण उत्पन्नाच्या १५/टक्के रक्कम मागासवर्गीय जाती / जमातीच्या ग्रामपंचायत कार्य क्षेत्रातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात खर्च केली पाहिजे
(अ) मुलांसाठी बालवाडी
(आ) वसतिगृह अभ्यासिका तसेच वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना / विद्यार्थ्यातीनी साठी गणवेश
(इ ) अनुदानित वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना / विद्यार्थिनींसाठी शैक्षणिक सहल
(ई) हुशार मुले व मुलींसाठी शिष्यवृत्ती
(उ ) शिकणारी मुले व मुली शैक्षणिक सहल तसेच गणवेश
(ऊ ) शिकणार या मुला मुलींना वासंतिक अभ्यासवर्ग
(ए ) व्यवसायिक शिक्षण घेणारी मुले व मुली यांची शिष्यवृत्ती कमी पडत असल्यास त्यांना अर्थसाहाय्य करणे
(ऐ ) नवीन घर बांधनी अथवा दुरुस्ती अर्थसाह्य
( ओ ) लघुउद्योग विकास यासाठी उदा ( प्रशिक्षितांना शिलाई मशिन. यंत्र. लेथ आॅईल इंजिन. इलेक्ट्रॉनिक मोटर इत्यादी खरेदीसाठी अर्थसाह्य
(औ ) बायोगॅस प्रकल्प अर्थसाह्य
( क ) घरगुती वापरासाठी विधुत पुरवठा
(. ख ) कुष्ठरोग निवारण पुनर्वसन अर्थसाह्य
(. ग ) आंतरजातीय विवाह जोडप्याला पूरक अर्थसाह्य
( घ ) पाणी पुरवठा सोयी विहिरी बोअरवेल दुरूस्ती इत्यादी साठी अर्थसाह्य
( च) वस्तीत जोड रस्ते रस्त्यावर दिवे बत्ती गटारे जलनिससरणाची व्यवस्था इ साठी अर्थसाह्य
(छ ) वस्तीत उधाने बगीचे समाजमंदिर प्रौढ शिक्षण व्यवस्था क्रींडागणे ग्रंथालय इ साठी अर्थसाह्य
( ज ) समाजकल्याण विभागाकडून राबविण्यात येणारया हरिजन ( नव बौद्ध धरून ) वस्त्यांची सुधारणा तसेच या योजना अंतर्गत बांधलेल्या समाजमंदिर अपूर्ण काम पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक मदत
अशा विविध बाबींवर खर्च करणे आवश्यक आहे ही यादी पूर्ण नाही या सर्व योजना खेरीज इतर बर्याच योजना पार पाडणयापूरवी समाजकल्याण संचालनालयातील संबंधित व सक्षम अधिकारी यांचा सल्ला घेणे तसेच संबंधित अधिनियम व त्याखाली तयार करण्यात आलेले नियम तरतुदी नुसार सक्षम अधिकारी यांची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे
(४) रक्कम खर्च न करण्याच्या बाबी
(अ ) कार्यालयीन इमारत बांधकाम
(आ ) आसथापनातील अधिकार व कर्मचारी यांचे वेतन भत्ते
(इ ) मनोरंजनात्मक
मुंबई अधिनियम १९९८ आदेश व परिपत्रके
प्रेक्षणीय स्थळे यांना भेट देणे आयोजित सहली तसेच अधिकार व कर्मचारी यांचे दौरे. दूरचित्रवाणी संच अथवा तत्सम चैनीच्या वस्तू खरेदी. जाहिरात खर्च पुतळे स्मारके बांधकाम. हरिजन सप्ताह साजरा. करणे मेळावे आयोजित करणे मागासवर्गीय लोकांना वैयक्तिक व सामूहिक लाभदायक नसलेली कोणतीही योजना या व अशा बाबींवर १५/टक्के रक्कमेतून खर्च करण्यात येणार नाही
(५) या योजनेचे लाभार्थी
(अ ) संबंधित आर्थिक वर्षाचा लगतपूरव आर्थिक वर्षाचे सर्व मार्गांनी मिळून वार्षिक उत्पन्न रुपये ६४००/पेक्षा अधिक आहे अशी कुटुंबे
( आ ) संबंधित आर्थिक वर्षात ग्रामपचायती / पंचायत समिती / जिल्हा परिषद यांचेमार्फत या योजनेखाली पूर्वीच घेतलेला आहे अशी कुटुंबे किंवा व्यक्ती
तथापि वर उल्लेख केल्याप्रमाणे अपात्रतेमुळे लाभार्थींची अपेक्षित संख्या उपलब्ध झाली नाही व १५/ टक्के रक्कम खर्च होत नाही असे आढळून आले आहे तर संबंधित गटविकास अधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीने फक्त वर (आ ) येथे दिसलेली पात्रता शिथिल करुन त्यात येणारी कुटुंबे व्यक्ती त्यांचेवर ग्रामपंचायत स्व निधीतून खर्च करु शकतात
(६) योजना अंमलबजावणी
या योजनेअंतर्गत संबंधित वर्षात संपूर्ण खर्च करून अनुशेष राहणार नाही याची दक्षता घेणें आवश्यक आहे यासाठी आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला विविध योजना आखणे आवश्यक आहे आर्थिक वर्षात त्या योजना पूर्ण करण्यासाठी लाभार्थी अर्ज घेताना ते परिपूर्ण असण्याची ग्रामपंचायतीने दक्षता घ्यावी तसेच आदिवासी उपाययोजना खाली किंवा विशेषतः घटक योजनेखाली सुरू असलेल्या योजनेअंतर्गत कामावर या योजनेतून मिळणारी रक्कम येतं नाही हे लक्षात घ्यावे जिल्हा परिषद यांनी आदिवासी उपाययोजना किंवा विशेष घटक योजनाखाली सुरू असलेल्या योजनांची माहिती ग्रामपंचायतीना पुरविण्याची व्यवस्था करावी
(७) कार्यवाही जबाबदारी
(अ) प्रत्त्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रात ही रक्कम खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतीची राहिल हे आदेश अंमलात न आणणारया ग्रामपंचायती सदर अधिनियमाच्या कलम १४५ (१) नुसार कारवाईस पात्र ठरतिल
( आ ) विस्तार अधिकारी (पंचायत ) व विस्तार अधिकारी ( सामाजिक शिक्षण ) यांनी ग्रामपंचायतीना वेळोवेळी भेटी द्याव्यात तसेच ग्रामपंचायती तपासणी वेळी या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या तपासणी अहवालात तसे नमूद करण्यात यावे अशा ग्रामपंचायती बाबत लेखी अहवाल त्वरित तयार करण्यात यावा किंवा तपासणी दिनांकापासून एक एक महिन्याच्या आत संबंधित गट विकास अधिकारी यांचेकडे पाठवण्यात यावा
(इ ) गट विकास अधिकारी किंवा त्यांच्या कार्यालयाच्या निदर्शनास ही बाब आल्यापासून १ महिन्यांच्या आत त्यांनी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या सरपंच व सचिव यांची बैठक घेऊन त्यांच्या अडचणी विचारांत घ्याव्यात व योग्य मार्गदर्शन करावे रक्कम संबंधित आर्थिक वर्षात खर्च करण्याचे लेखी आदेश संबंधित ग्रामपचायतीना देण्यात यावेत व तसा अहवाल संबंधित जिल्हा परिषद उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( ग्रामपंचायत ) यांचेकडे लेखी स्वरूपात पाठवावा गटविकास अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अशा प्रकरणांचा प्रत्त्येक महिन्याला आढावा घेऊन या व आढावयाबाबतचा अहवाल संबंधित महिन्याच्या पुढील महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत संबंधित जिल्ह्य परिषद उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत ) यांचेकडे पाठवावा त्यांच्या गटातील ग्रामपंचायती या आदेशांचे पालन करतील हे पाहण्याची जबाबदारी यांची राहिल
(ई) जिल्हा परिषद उप मुख्य अधिकारी (ग्रामपंचायत ) व समाजकल्याण अधिकारी यांनी एकत्रितपणे अशा मासिक अहवालाची महिन्यातून एकदा छाननी करून त्यांचा आढावा घ्यावा गट विकास अधिकारी यांनी लेखी आदेश देऊनही या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या ग्रामपचायतीना एकत्रितपणे किंवा स्वतंत्र भेट देऊन त्यांच्या अडचणी समजावून घ्याव्यात व त्यांना मार्गदर्शन करावे त्याचप्रमाणे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( ग्रामपंचायत ) यांनी ही रक्कम संबंधित आर्थिक वर्षात खर्च करण्याचा आदेश द्यावा एवढे करूनही आपल्या आपशी मतभेदांमुळे सर्वसामान्य माणूस सदर योजनेपासून वंचित राहत असेल असे ध्यानात आल्यास सदर ग्रामपंचायत आदेश पालन करत नाही असे ग्राह्य धरून ग्रामपंचायतीच्या विरोधात सदर अधिनियम कलम १४५(१)! अन्वये कारवाई करण्याचा अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे आहे
(उ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी असा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर या सूचना पालन न करणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या विरूद्ध सदर अधिनियम कलम १४५(१) अन्वये योग्य ती कारवाई करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा परिषद स्थायी समिती समोर मान्यतेसाठी सादर करावा व तसा अहवाल शासनाकडे पाठवावा हा अहवाल स्थायी समितीच्या सभेपुढे सादर करावा व स्थायी समितीचा निर्णय शासनाला कळविणे बंधनकारक आहे जिल्ह्यातील या आदेशांचे पालन करतील हे पाहणे अंतिम जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी याची राहिल
शासन अनुसूचित जाती जमाती व भटक्या विमुक्त जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय लोकांच्या साठी विशेष महत्वाच्या योजना राबविण्यात येत आहेत पण या योजना संदर्भात आपणास काय माहित आहे का ? नसेल तर आजच आपल्या ग्रामपंचायतीला भेट द्या आणि चौकशी करा
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
पुन्हा एकदा १८५७ उठाव -1857...
मुलीने केली आईची अंतिम इच्छा पूर्ण- Last wish of mother...
आकस्मिक आजारांमध्ये कोविड -१९ चा समावेश...
आपणास पुढे दिसतो जालियनवाला बाग हत्याकांड -, Jaliyanwala baug...
