बुध्द कृष्ण

 

बुध्द कृष्ण 

प्राचीन वा पुराणकाळात विभूतीचया प्रतिमा तयार होतात असे नाही नजिकच्या इतिहासातील किंवा अगदी वर्तमानकालीन कर्तबगार व्यक्तिंना ही. म्हणता म्हणता राजकीय व्यक्तिच्या अंगात अशा विविध विभूती चे वलय प्राप्त होते. भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासाकडे दृष्टीक्षेप टाकला असता अनेक इतिहास पुरुषांच्या अशा विभूतीप्रतिमा वेळोवेळी तयार होत गेल्याचे आपल्याला माहीतच आहे.  स्वातंत्र्योत्तर काळातही राष्ट्र उभारणीच्या आणि बांधणीच्या संदर्भात किंवा सामाजिक न्यायाच्या प्रसथापनेचया संदर्भात ज्या कर्तबगार नेत्यांनी मोलाची भूमिका बजावली त्यांनाही प्रचलित राजकारणाच्या प्रक्रियेत राजकीय विभूति तत्व वलय प्राप्त झाल्याचे आपण पाहतोच या दृष्टीने पाहता शिवाजी.  ज्योतिबा फुले.  महात्मा गांधी.  स्वातंत्र्यवीर सावरकर. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर.  इत्यादी विभूतीचया प्रतिमा कशा तयार होत गेल्या व आधुनिक भारतीयांच्या राजकीय मानसिकेतेचा पोत कसा विणला गेला हे पाहणे उद्बोधक ठरेल 

      भारतीय राजकारणात गांधी युगात काही उदारमतवादी व प्रागतिक नेत्यांनी अहिंसक जीवननिष्ठा मानणारा विवेकवादी. समतावादी व शांतिवादि  अशा प्रतिमा आपल्यापुढे उभ्या राहिल्या. स्वातंत्र्यततोर काळात आपले विवेकवादी व शांतिवादी राजकारण प्रक्षेपित करण्यासाठी पंडित नेहरुंनी सातत्याने आश्रय घेतल्याचे दिसतें 

           तथापि राम आणि कृष्ण यांच्या तुलनेत बुध्दाच्या विभुती प्रतिमेचा राजकीय क्षेत्रातील वापर हा तसा आंबेडकर चळवळीचा वारसा म्हणलं पाहिजे. आंबेडकरांचा धर्मांतर मुद्दा चळवळी मुळे बुध्दाची प्रतिभा ही समाजातील शोषित.  दलित. आर्थिक दुर्बलता. अशा वर्गाच्या अस्मितेशी जोडली गेली. त्यानुसार वैदिक कर्मकांड निषेध करणारा. श्रध्दा असावी पण अंधश्रद्धा नसावी. समता बंधुता. नैतिक  अश्या विविध कर्मकांडाचा निषेध करणारा संदेश दिला.  शोषण मुक्तीसाठी विविध मार्ग सांगितले प्राण्यांचे शोषण व हत्या करू नका. अन्याय करू नका. खोटे बोलू नका. मानवाला कोणाचीही हत्या किंवा शारीरिक मानसिक शोषण करण्याचा अधिकार नाही तसे केल्यास तो घोर अपराध आहे.  मैत्री व करूणेचा संदेश देणारा बुध्द हा भारतातील वर्ण. जातीप्रथाक काळा गोरा.  वंचित. दलित. अशयपृश. अशा व्यवस्थेच्या विरोधात बुध्द उभा केला आहे. व या देशातील सर्व वर्ण भेद. जात भेद विद्रोही परंपरेचा जनक बुध्दच ठरला 

          विवेकवादी बुद्ध आणि विद्रोही बुद्ध याचबरोबर बुध्दाची आणखीही एक प्रतिमा गांधींच्या अहिंसावादाचे तात्विक खंडण करणार्या काही हिंदुत्ववादी नेत्यांनी विशेषत गांधीयुगाचया काळात उभी केल्याचे दिसते त्यानुसार अहिंसक अतिरेक करून पौरूषच खच्चीकरण करणारा. शांति वादाचे स्तोम माजवून राष्ट्रीय अस्मिता खुरटी करणारा. जशास तसे या रूढ वादाने न वागता न्यायाने वागा.  असतयाला सत्याने.  क्रोधाला अक्रोधाने.  हिंसेला अहिसेने.  कारपनयाला दानाने जिंकण्याचे. उफराटे अति आदर्शवादी व पर्यायाने अव्यवहारी विचार सांगणारी विभुती म्हणजे बुध्दाची प्रतिभा आजच्या राजकारणात रेखाटलेली दिसतें. परिणामी राजकारणात बुधदापेक्षा. कृष्णा किंवा चाणक्य बरा. अशा निषकशा पर्यंत काहीजण येवून पोहचतात 

            तात्पर्य राम. कृष्ण किंवा बुध्दा सारख्या विभूतीचया अशा विविध प्रतिमा राजकीय प्रक्रियेमध्ये तयार होत राहतात त्यामागे बदलते हितसंबंध कार्यरत असतात आणि आपणही आपल्याला राजकीय हितसंबंध व अशा आकांक्षेप्रमाणे ह्या प्रतिमा राजकीय व्यवहाराचे एक साधनं म्हणून वापरत असतो 

       कृष्णाची प्रतिमा भारतीय राजकारणात वापरली गेल्याची दिसतें. विशेषत स्वातंत्र्यपूर्व काळात कृष्ण प्रतिमेचा व त्याने दिलेल्या गीता तत्वज्ञानाचा वापर तत्कालीन राजकारिता झाल्याचे सहजच लक्षांत येईल न्यायासाठी.   गोरगरीब जनतेसाठी. सज्जनांच्या रक्षणासाठी युध्दाचा संदेश देणारया व गीते द्वारे निष्काम कर्माचा उपदेश करणार्या कृष्ण प्रतिमेचा वापर स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात अरविंद घोष. लो टिळक. प्रभूतीचया केल्याचे आपण जाणतोच. याबरोबरच अनासक्ती योगाचा प्रवकता.  उप युकतिवादाचा समर्थक.  देहमायाभंगाचा संदेश देणारा. स्थित प्रज्ञ अशाही कृष्ण प्रतिमा. अनुक्रमें महात्मा गांधी.  स्वातंत्र्य विर सावरकर.  सेनापती बापट.  आचार्य विनोबा भावे. यांच्या लिखाणातून निर्माण झाल्याचे दिसते

           स्वातंत्र्योत्तर काळात भूदान चळवळीमध्ये. सब भूमी गोपालकी.  या सूत्रांच्या आधारे विनोबांनी कृष्ण प्रतिमेचा कल्पकतेने वापर केला तर लोहियानी.  राम हा उत्तर दक्षिण एकतेचा दुवा आहे व कृष्ण हा पूर्व पश्चिमेचा.  अशा प्रकारचीं मांडणी करून भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मतेचा आधार कृष्णाच्या चरित्रादवारे स्पष्ट केला व कृष्णाची वेगळीच प्रतिभा सिध्द केली. यावरून या सर्व कृष्ण प्रतिमा आपले राजकीय मानस घडविण्याचे कमी अधिक प्रमाणात कशा कार्यरत झाल्या आहेत हे स्पष्ट होते 

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

पत्रकार अहमद नबीलाल यांचे सत्कार

 

सांगली येथे पत्रकार दिनानिमित्त आयोजित सांगली जिल्हा इंडियन प्रेस क्लबच्या वतीने पत्रकार सन्मान व पुरस्कार पदवीप्रदान करण्यासाठी पत्रकार दिनाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता

          सिंहसतभातील चौथ स्तंभ म्हणजे पत्रकार होय आपण समाजाचं काही तरी देण लागतो ही भावना मनात घेऊन गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये कानाकोपऱ्यात घडणारया सर्व सुखाच्या दुःखाच्या घटना राजकीय सामाजिक संघटना पक्ष यामधील सर्व बातम्या सर्वसामान्य माणसांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम मग काळ कोणताही असो कोरोना. पुर ओला दुष्काळ. कोरडा दुष्काळ. जळीत. आत्महत्या. खुन. अशा एक नाही अनेक घटनांसाठी आपल्या व आपल्या कुटुंबाची काळजी न करता रांत्र दिवस काम करणारा आमचा पत्रकार समाजांचा एक अविभाज्य घटक आहे 

      केंद्रीय सल्लागार पदाधिकारी व पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते

                 इस्लामपूर शहरातील रहिवासी व कामगार चळवळ जीवंत ठेवणारे. वास्तववादी लेखन करणारे. जनजागृती जनसंबोधन जनप्रबोधन यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करणारे. बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर व मुंबई डेज चे पत्रकार अहमद नबीलाल मुंडे यांचा वास्तववादी लेखक म्हणून फुलगुचछ देवून सन्मान करण्यात आला. 

       त्यावेळी बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन चे सांगली जिल्हा अध्यक्ष चाॅद गफूर शेख व आमचे सहकारी हिरकणी न्युज वार्ताहर मोहन सताळकर उपस्थित होते लेखक आणि लेखण करणारे यांची आज समाजाला गरज आहे असे मत हाजी अब्दुल भाई शेख यांनी मांडले

नोटीस ( पूर्वसूचना )

 

नोटीस ( पूर्वसूचना ) 

         आपल्या दैनंदिन जीवनात बरेच वेळा आपल्याला शासकीय निमशासकीय कार्यालयाशी आपला रोजच संबंध येतो. त्यात प्रामुख्याने पोलिस स्टेशन. ग्रामपंचायत. नगरपालिका. महानगरपालिका. पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. तहसिलदार कार्यालय. महसूल विभाग. जिल्हाधिकारी कार्यालय. न्यायालये उच्च न्यायालय यांच्या अंतर्गत चालणारे सर्व शासकीय विभाग. यामध्ये आपले कोणतेही काम अडकून असेल. तर. सदरचे काम बेकायदेशीर आहे. शासन नियमानुसार नाही. अतिक्रमण. अनाधिकृत बांधकामे. अशी बरीच कामामध्ये अडकलेल्या लोकांना शासन पूर्व सूचना देण्यासाठी जारी करण्यात येणारे पत्र म्हणजे नोटीस होय 

हा सध्‍या दैनंदिन व्‍यवहारातील शब्‍द बनला आहे. 'नोटीस' या शब्‍दाचा अर्थ बहूतांश लोकांना माहीत आहे. खरंतर 'नोटीस' या शब्‍दाचा अचूक आणि पूर्ण अर्थ सांगणे वाटते तितके सोपे नाही.कायद्‍यातही 'नोटीस' या शब्‍दाबाबत फारसे विस्‍तृत भाष्‍य आढळत नाही.

'नोटीस' या शब्‍दाचा बोली भाषेतला अर्थ म्‍हणजे 'सूचना देणे'. 'नोटीस' मध्‍ये माहिती, सूचना, मार्गदर्शन, ज्ञान इत्‍यादी बाबींचा समावेश होतो. एखाद्‍या व्‍यक्‍तीला जागरूक करणे आणि त्‍याच्‍या बाबत एकादी कायदेशीर कारवाई प्रारंभ करण्‍यापूर्वी त्‍याला त्‍याची बाजू मांडण्‍याची संधी देणे हा 'नोटीस'चा उद्‍देश असतो.

'नोटीस' नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाच्‍या सिध्‍दांतांवर (Principle of Natural Justice) आधारीत आहे. नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाचा सिध्‍दांत हा दोन मुलभूत नियमांवर आधारलेला आहे.

(१) दुसरी बाजू ऐका-(Audi alteram partem = Hear other side): कोणतीही व्‍यक्‍ती किंवा आरोपी थेट निर्णयाने प्रभावित होणार नाही. त्‍याला त्‍याची बाजू मांडण्‍याची पूर्ण संधी दिल्‍याखेरीज आणि त्‍याची बाजू ऐकल्‍याखेरीज दोषी ठरविता येणार नाही.

(२) कोणतीही व्‍यक्‍ती आपल्‍या स्‍वत:च्‍या प्रकरणात न्‍यायाधिश होऊ शकत नाही- (Nemo judex in causa sua = No man is a judge in his own case): एखाद्‍या आर्थिक देवाण-घेवाणीवर किंवा स्‍वारस्‍यावर किंवा पक्षपातीपणावर आधारलेला निर्णय वैध ठरू शकणार नाही.

नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाचा सिध्‍दांत सर्व शासकीय संस्‍था, न्‍यायाधिकरणे, सर्व न्‍यायालयांचे निर्णय, शासकीय अधिकार्‍यांनी दिलेले न्‍यायीक किंवा निम-न्‍यायीक निर्णय यांना लागू आहे. नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाचा सिध्‍दांताविरूध्‍द घेतलेला कोणताही निर्णय अवैध ठरेल.

महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५०(२) अन्‍वये, जेव्हा एखादा तलाठी, फेरफार, नोंदवहीत एखादी नोंद करील तेव्हा तो अशा नोंदीची एक प्रत चावडीतील ठळक जागी, त्याच वेळी लावील आणि फेरफारामध्ये ज्याचा हितसंबंध आहे असे अधिकार अभिलेखावरून किंवा फेरफार नोंद वहीवरून त्यास दिसून येईल, अशा सर्व व्यक्तींना आणि त्यात ज्या व्यक्तींचा हितसंबंध आहे असे त्यास सकारण वाटत असेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तींना लेखी कळवील असे निर्देश आहेत.

सन २०१४ मध्ये महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३० अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १५० (२) मध्ये नवीन परंतुक समाविष्ट दुरुस्ती करण्यात आली. त्‍यानुसार ज्‍या ठिकाणी साठवणुकीच्या यंत्राचा वापर करून (कलम २(अ-३३) कलम १४८ अन्वये अधिकार अभिलेख ठेवण्यात आलेले असतील, तेथे तालुक्यातील तहसिलदार यांनी कलम १५४ अन्वये सूचना मिळाल्यानंतर लगेचच, अशी मिळालेली सूचना ती सूचना, फेरफारामध्ये ज्याचा हितसंबंध आहे असे अधिकारांच्या अभिलेखावरुन किंवा फेरफार नोंदवहीवरुन तहसिलदारला दिसून येईल, अशा सर्व व्यक्तींना आणि अशा सूचनेत ज्या व्यक्तींचा हितसंबंध आहे असे तहसिलदारला सकारण वाटत असेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तीला विहीत करण्यात येईल अशा इतर कोणत्याही उपकरणाद्वारे पाठवील असे निर्देश आहेत.

महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ सह, सर्वच कायद्‍यांतील, ज्‍या ज्‍या कलमान्‍वये कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीच्‍या अधिकारांचे/हक्‍कांचे, उत्तराधिकाराने, अनुजीविताधिकाराने, वारसाहक्काने, विभागणीने, खरेदीने, गहाणाने, देणगीने, पट्ट्याने किंवा अन्य रीतीने संपादन होऊन बदल होत असेल आणि त्‍याबाबत निर्णय करायचा असेल तर त्‍याबाबत सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस देणे बंधनकारक आहे.  

'नोटीस' बाबत एक अत्‍यंत महत्‍वाचा मुद्‍दा असा की, फक्‍त 'नोटीस देणे' पुरेसे नाही तर ती 'नोटीस बजावली जाणे' ही अत्‍यंत महत्‍वाचे आहे.

'नोटीस बजावणे' याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २३०, महाराष्ट्र जमीन महसूल (महसूल अधिकार्‍यांची कार्यपद्धती) नियम १९६७, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ मधील पहिल्या अनुसूचीतील क्रम पाच (समन्स काढणे व बजावणे) यांमध्‍ये विस्‍तृतपणे विवेचन केले आहे.

¿ नोटीस बजावणे: 'बजावणे' याचा अर्थ संबंधीत व्यक्तीला नोटीस प्राप्त होणे.

महसूल खात्‍यात पहिली नोटीस शक्यतो पोस्टाने पाठवली जाते. दुसरी नोटीस कोतवालामार्फत बजावली जाते आणि तिसरी नोटीस पोहोच-देय नोंदणीकृत पोस्टाने पाठवली जाते. पोहोच-देय नोंदणीकृत पोस्टाची पोहोच परत आल्यास नोटीस बजावली गेली असे गृहित धरले जाते. काही ठिकाणी पहिली नोटीसच कोतवालामार्फत बजावली जाते किंवा पोहोच-देय नोंदणीकृत पोस्टाने पाठवली जाते.

¿ नोटीस बजावण्याची पद्धत:

(१) नोटीस बजावणारी व्यक्तीने, ज्‍यावर ती नोटीस बजावायची आहे त्‍या व्यक्तिला समक्ष भेटुन, नोटीसची प्रत त्‍याला देऊन किंवा स्वाधीन करून मूळ नोटीसवर, बजावण्याची पोहोच म्हणून, ज्‍याला नोटीसची प्रत दिली आहे किंवा स्वाधीन केली आहे त्‍या व्यक्तीची सही किंवा अंगठ्याचा साक्षांकित ठसा घ्यावा.

(२) ज्‍यावर नोटीस बजावण्याची आहे तो प्राधिकृत अभिकर्ता किंवा विधी व्यवसायी असेल तर त्या नोटिशीची एक प्रत त्याच्या कार्यालयात किंवा त्याच्या निवासस्थानाच्या नेहमीच्या जागी देऊन, मूळ नोटीसीवर बजावण्याची पोहोच म्हणून ज्या व्यक्तीला प्रत दिली किंवा स्वाधीन केली त्या व्यक्तीची सही किंवा आंगठ्याचा ठसा घ्यावा लागेल. अशी नोटीस बजावणे प्राधिकृत अभिकर्त्याला व्यक्तीश: नोटीस देण्याइतकेच परिणामकारक मानण्यात येईल.

(३) ज्यावर नोटीस बजावावयाची असेल ती व्यक्ती मिळत नसेल व त्या व्यक्तीला कोणताही प्राधिकृत अभिकर्ता नसेल तर अशा व्यक्तीच्या बरोबर राहणार्‍या कुटुंबातील कोणत्याही सज्ञान व्यक्तीवर नोटीस बजावता येईल. ज्याच्यावर नोटीस बजावावयाची त्या व्यक्तीला व्यक्तीश: प्रत देऊन किंवा स्वाधीन करून, मूळ नोटिसीवर बजावण्याची पोहोच म्हणून ज्या व्यक्तीला प्रत दिली किंवा स्वाधीन केली त्या व्यक्तीची सही किंवा आंगठ्याचा ठसा घ्यावा लागेल. 

स्पष्टीकरण: नोकराला ज्याच्यावर नोटीस बजावयाची त्या इसमाच्या कुटुंबातील व्यक्ती म्हणून मानता येणार नाही.

(४) ज्‍याच्‍या नावे नोटीस काढलेली असेल त्‍या व्यक्तीच्या नेहमीच्या निवासस्थानाच्या एखाद्या ठळक भागी किंवा शेवटच्‍या ज्ञात पत्त्‍यावर, घराच्या मुख्‍य दरवाज्याला किंवा जमिनीला डकवून (चिकटवून) बजावली जाते. नोटीसची प्रत चिकटवून व त्‍याबाबत दोन लायक पंचासमक्ष पंचनामा करून नोटीस बजावता येते. या कार्यवाहीबाबत मूळ नोटीस अहवालासह सादर करावी. अशाप्रकारे पंचनाम्याने डकवलेली नोटीस बजावली गेली असे गृहीत धरले जाते.

अनेकवेळा, पक्षकार नोटीसबुकवर सही करण्‍यास येत नाही अशी तक्रार करण्‍यात येते. अशावेळी वरीलपैकी कोणत्‍याही एका पध्‍दतीने नोटीस बजावली जाणे आवश्‍यक असते.

        नोटीस हा शब्द आपणास शालेय जीवनापासून आपल्या बरोबरच आहे कारणं आपली गुणवत्ता आपली शालेय उपस्थित शालेय वागणे यात कोणताही वाईट अनुभव शिक्षक लोकांना आल्यास त्यात सुधारणां व्हावी यासाठी पालकांना दिले जाणारे पत्र म्हणजे नोटीस होय

           ग्रामपंचायत भागांत आपण रहिवासी असल्यास. ग्रामपंचायत क्षेत्रात ठराविक क्षेत्र गायरान इनाम. देवस्थान अशा अन्य प्रयोजनासाठी जमीन राखिव ठेवली जाते. त्या जमीनीवर काही लोक पूर्णपणे माहीत असताना सुध्दा घर बांधणे. शेती करणे. अशी अतिक्रमणे केली जातात आणि मग ती जमीन शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक वापरासाठी घेण्यासाठी संबंधित व्यक्तिंना पहिलें नोटीस दिले जाते आणि सदर नोटीस बद्दल त्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी विहित कालावधी दिला जातो त्याला नोटीस अस म्हणलं जातं वारस नोंद. सातबारा उतारा. फेरफार. व अन्य महसूल संबंधित प्रश्न उद्भवल्यास सदर शासकीय अधिकारी व कर्मचारी जसे ग्रामसेवक तलाठी मंडलधिकारी यांना सुध्दा नोटीस काढण्याचा अधिकार तहसीलदार यांना असतो

        गावा गावात जमिनीसाठी होणारी भांडणं मारामाऱ्या होण्याचे प्रमाण दिसतं आहे त्यासाठी. उप विभागीय अभियंता मोजणी आॅफिसर यांचेकडे मोजणीसाठी अर्ज करण्याची तरतूद आहे ज्यावेळी एक जण आपली जमीन मोजून घेण्यासाठी संबंधित मोजणी आॅफिसर यांचेकडे अर्ज दाखल करतो त्याला मोजणी दोन प्रकारचीं आहे अशी माहिती दिली जाते त्यात. तात्काळ मोजणी. आणि शासन नियमानुसार येणारी मोजणी मग मोजणी मंजूर केली जाते त्यावेळी त्या भूखंडाच्या आजूबाजूला असणार्या जमीन धारकांना संबंधित विभाग एक पत्र पाठवतो सदर व्यक्तिने मोजणी मागविली आहे त्याबद्दल कोणाचा विरोध अथवा काही हरकत असल्यास पाठवलेल्या नोटीस वर आपले मत मांडण्यासाठी विहित कालावधीतील सदर आॅफिस ला संपर्क करा त्यासाठी पाठविली जाते ती म्हणजे नोटीस

          पोलिस निरीक्षक यांचेकडून आपल्या गावातील कुविखयात गुंड यांना दिवाळी. मोहरम. नाताळ. गणपती. अशा विविध राष्ट्रीय व सामाजिक क्षेत्रातील कार्यक्रम व्यवस्थित व विना दंगल विना दहशत मध्ये पार पडावे यासाठी अशा स़बधित गुन्हेगार यांना नोटीस जारी करून कारागृहात रवानगी केली जाते. यासाठी वापरले जाणारे पत्र म्हणजे नोटीस होय

          आज सर्वात मोठा त्रास आहे तो म्हणजे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण मंडळ यांचेकडून परवा कोरोना काळात सर्व बंद असल्यामुळे लोकांना काम नाही त्यामुळे हातात पैसा यामुळे लाईट बिल थकित प्रकरणं झाली शासनाने कोणाचीही लाईट कट बंद करू शकत अशा लोकांना हप्ते बांधून द्या असा आदेश दिला होता पण वायरमन यांनी संबंधित विज ग्राहकाला लाईट बिल थकित असेल तर पहिलें नोटीस तीन महिन्यांनी देणें बंधनकारक आहे तरि सुध्दा लाईट बिल नाही भरले तर त्याला दुसरें नोटीस सहा महिन्यांनी देणें बंधनकारक आहे आणि तरी सुद्धा लाईट ग्राहकाने लाईट बिल नाही भरले तर सदर लाईट कोणतीही पूर्व सूचना न देता बंद करणे असा नियम आहे. काही गावांमध्ये शेतकरी लोकाना दोन दोन वर्ष लाईट बिल दिल नाही. बिल भरण्यासाठी कोणताही मोबाईल मॅसेज नाही. कोणतेही नोटीस नाही. आणि तात्काळ शेतात पिक असताना जर स़बधित महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ यांच्या अधिकारी व कर्मचारी यांनी सुड बुध्दी ने जर लाईट बंद केली असेलतर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे तुम्ही लाईट रिडींग घेतल नाही ? बिल दिल नाही ? कोणतंही नोटीस नाही ? यामध्ये कोण दोषी आहे त्यावर कारवाई करण्यासाठी बजाविले जाते ते सुद्धा नोटीसच 

            रेशन दुकानदार धान्य कमी देत असेल. पावती देत नाही. युनिट पेक्षा धान्य कमी. चुकीची माहिती पुरवठा विभाग या़ना देऊन गरिब अन्न धान्य यापासून दूर करणारा. एका व्यक्तिला जास्त रेशन दुकान देणारे. खराब अन्न धान्य वितरण करणारे. बोगस रेशनकार्ड काढून देणारे. यांच्याबद्दल तक्रार आल्यास यांच्यावर कारवाई नोटीस बजावली जाते

           डॉ. दवाखाने. धर्मादाय दवाखान्यात विविध योजनांची माहिती न सांगणे. मनमानी पद्धतीने फी वसूल करणे. दवाखान्यात नागरि सनद न लावणे. रोगानुसार उपचार दर पत्रक न लावणे. औषधांचे मनमानी दर. त्यांनी निवडलेल्या मेडिकल मध्ये औषध उपलब्ध होणे. औषधं विक्रेते व औषध कंपन्या यांच्याकडून कमिशन घेणारे. सोय असून दवाखान्यात जागा असून औषध उपलब्ध असून चुकीची माहिती देणारे संबंधित डाॅ मेडिकल वाले यांच्याबद्दल तक्रार दाखल झाली तर त्यांना सुद्धा काढलें जाते ते म्हणजे नोटीस होय

          आज प्रत्येक शहरांत गावात अमुक जागा अमुक भूखंड अमुक साली रस्ते गटर स्मशानभूमी समाजभूमी यासाठी आरक्षित करण्यात आले आहेत त्या भूखंडांवर गाव वस्ती वसाहत वसली ते भुखंड एन ए झाले त्या भूखंडांचे दस्त झाली त्याचे सातबारा उतारा फेरफार तयार त्या भूखंडांवर आपली जीवनाची जमा पुंजी खर्च करून लोकांनी घरं बंगले बांधले. तोपर्यंत आरक्षण याचा कधीही विषय किंवा पत्र व्यवहार संबंधित ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यांनी काढला नाही आणि फक्त आणि फक्त राजकीय द्वेष काढण्याच्या उद्देशाने एक दिवस संबंधित नगरसेवक सरपंच उपसरपंच हा जे सी बी घेवून जातो आणि या भूखंडावर अमुक साली रस्ता आरक्षण आहे आणि त्यानुसार रस्ता रुंदीकरण करण्यात येणार आहे म्हणून संबंधित त्या भूखंडांवर वास्तव्यास असणार्या लोकांचे संडास. पोरच. जिना. अंगण. बिल्डिंग. कोणतीही पूर्वसूचना न देता संबंधितांना न कळविता आपले मत मांडण्याची संधी न देता राजकीय दबावापोटी रस्ता रूंदीकरण नावाखाली अनेक लोकांचे संसार उघड्यावर आणले जातात. जर कोणतेही नोटीस नसेल पूर्वसूचना नसेल तर असे काम कोणीही करू शकत नाही त्यासाठी संबंधितांना नोटीस असणे गरजेचे आहे

          बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार यांच्यासाठी विविध योजना आहेत त्यासाठी बांधकाम कामगार आहे हे सिद्ध करण्यासाठी इंजिनिअर यांचा ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे पण अशा इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांना किती कामगार नोंदणी दाखले देणे बंधनकारक आहे असा कोणता नियम आहे का ? त्यांची चौकशी करण्यासाठी काढण्याची गरज आहे ते म्हणजे नोटीस 

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

ती सहा महिन्याची गरोदर होती. Manavseva Project

 

ती सहा महिन्यांची गरोदर बेवारस मनोरुग्ण महिला मानवसेवा प्रकल्पात...

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
एक ३५ वर्षाची गरोदर बेवारस मनोरुग्ण महिला ही अर्ध नग्न अवस्थेत बीड जिल्ह्यातील उमापूर गावामध्ये फिरत होती. त्या बेवारस गरोदर मनोरुग्ण महिलेला अहमदनगर येथील श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळाच्या *'मानवसेवा प्रकल्प'* येथे आश्रय देण्यात आला.
काही नराधमांच्या वासनेला बळी ठरलेली ही महिला अंदाजित सहा महिन्यांची गरोदर आहे. या बेवारस महिलेचे खाणेपिणे पासून सर्व हाल सुरू होते त्यामुळे तिच्या पोटातील बाळाचेही हाल होते. मनोरुग्ण असल्यामुळे कोणीही आधार दिला नाही. मानवसेवा प्रकल्पाने या गरोदर महिलेची जबाबदारी घेत महिला व तिच्या पोटातील बाळाचे हाल थांबविले. स्नेहालय संस्थेच्या स्नेहांकुर दत्तक विधान केंद्राचे संतोष धर्माधिकारी यांनी आणि चकलांबा पोलीस स्टेशन ता. गेवराई जिल्हा बीड यांनी श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळाचे संस्थापक दिलीप गुंजाळ यांना या गरोदर मनोरुग्ण महिलेची माहिती देत दाखल करुन घेण्याची विनंती केली. दि.५/०२/२०२२ रोजी मध्यरात्री १२:४५ वा. सहा महिन्यांच्या गरोदर मनोरुग्ण महिलेला श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळाच्या मानवसेवा प्रकल्पात दाखल करण्यात आले. 
*मानवसेवा हीच ईश्वर सेवा!*
*मानवसेवा प्रकल्प*
📱९०११७७२२३३

इ-श्रम कार्ड वादाच्या भोवऱ्यात

 

इ-श्रम कार्ड वादाच्या भोवऱ्यात

                केंद्र आणि राज्य संबंध व लोकशाही विकेंद्रीकरण ह्याविषयी परस्पर उभय बाजूंनी आत्ता घटनात्मक फेरविचार व्हावा. असे मत व्यक्त केले जात आहे. काही राज्यांनी प्रांतिक सवायततेची मागणी केली असून काही राज्यांत तर विकेंद्रीकरणाचया प्रश्नावरून फुटीरतेची बिजे पेरली गेली आहेत. राज्यांनी केंद्राच्या व्यापक अधिकाराबाबत अनेक हरकती उपस्थित केल्या. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य संबंधात मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. 42 वया दुरुस्ती नंतर राज्याच्या अखत्यारीतील काही विषय सूचीत ओढल्या मुळे राज्य सरकारे नाराज आहेत. अर्थातच ह्या तणाव पूर्व संबंधात प्रामुख्याने संविधानातमक. वादाच्या जोडीला राजकीय संघर्षही आहेत. 1967 पासूनच राज्यात पक्षांची सरकारे सत्तेवर येऊ लागली आहेत. केंद्र आणि राज्य संबंधांच्या तणावातून आंध्र प्रदेश. तमिळनाडू. आसाम. पंजाब. इत्यादी प्रांतात बलिष्ठ प्रादेशिक पक्षांचा उदय होऊन नवे वाद उपस्थित झाले आहेत. मग तो कर्नाटक तमिळनाडू मधील कावेरी पाणी टंचाई चंदीगड बेळगाव प्रश्न. विविध कल्याणकारी योजना. संघटीत व असंघटित क्षेत्रातील कामगार. यामध्ये. प्रांत प्रांतातील संघर्ष चिघळणयास कारणीभूत ठरत आहेत. ह्याबाबतीत अंतिम निर्णय देण्याचा अधिकार संसदेला असल्यामुळे केंद्र आणि राज्य यांचें संबंध सलोख्याचे राहण्याऐवजी तणावाचेच राहिलेले आहेत. ज्या प्रश्नावरून केंद्र आणि राज्ये ह्यामधील संबंधात कायम संघर्ष निर्माण होत आहे 
            केंद्र आणि राज्य यांच्या वादाचा परिमाण आज असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम कामगार व इतर दुर्बल घटकातील कामगार जसे फळे फुले भाजीपाला विक्री करणारे लहान उद्योग असणारे.यात बांधकाम कामगार स्थलांतरित मजूर फेरिवाले घरगडी दुधवाला वाहन चालक मालक मच्छीमार कृषी कामगार आणि अन्य कामगारांना दुर्बल घटकांना सामावून घेतले आहे भारतात असंघटित क्षेत्रातील 43.7 कोटी कामगार काम करत आहेत लहान आणि सिमीत शेतकरी. शेतमजूर. पशुपालन. बीडी कामगार. लेबलिंग आणि पॅकिंग. इमारत आणि इतर बांधकाम. लेदर कामगार. विणकाम. सुतार. मीठ कामगार. विटभटटी आणि खाण कामगार. साॅमिल कामगार. सुईनी. घरगुती कामगार. नाई. वृत्तपत्र विक्रेता. रिक्षा ओढणे. आॅटो चालक. सेरिकलचर कामगार सामान्य सेवा केंद्र. रस्त्यावर विक्री करणारे. आशा कामगार असे विविध स्तरांतील कामगारांसाठी केंद्र सरकारने पीएम एसबीआय नुसार विमा संरक्षण मिळेल. अपघातात अपंग किंवा मृत्यू झाल्यास 2 लाख विमा संरक्षण अपंगत्व आल्यास 1 लाख रुपये याचबरोबर सामाजिक सुरक्षा योजना आपत्कालीन परिस्थितीत. महामारी सारखी संकटांत. केंद्र आणि राज्य यांचेकडून मदत केली जाते अशी योजना केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येतात 
             25. व 26 डिसेंबर 2021 रोजी पुणे येथे पार पडलेल्या कार्यकारिणी सभेत खालील महत्वाचा ठराव करण्यात आला देशात एकूण 48 कोटी पेक्षा जास्त कामगार काम करतात. त्यातील सुमारे 38 कोटी कामगार हे असंघटित क्षेत्रात काम करत असून त्यांची कोठेही नोद नाही कोणत्याही सरकार दरबारी नोंद नाही. या असंघटित दुर्बल कामगारांचे अर्थव्यवस्थेत मोलाचे योगदान आहे. मात्र त्यांच्यासाठी कोणतेही कायदे कलम नाहीत आणि त्यांना कोणतेही सामाजिक लाभ मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे 
        असंघटित कामगारांच्या बाबत मा सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेत दिलेल्या निर्णयानुसार केंद्र सरकारने देशातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार देशात असलेल्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी केंद्र सरकारने आॅगसट 2021 पासून सुरू केली आहे. त्यासाठी इ-श्रम नावाचे मोबाईल आॅप सुरू करण्यात आले आहे. डिसेंबर 2021 पर्यंत नोंदणी होणे अपेक्षित होते पण प्रत्येक जिल्ह्यातील सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कामचुकार आणि असंघटित कामगार यांना इ-श्रम योजनेसाठी प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्धी करण्यात असमर्थ राहिले आहेत त्यामुळे नोंदणी तर झालीच नाही पण बांधकाम कामगार यांच्यापर्यंत ही योजना पोहोचली नाही. याला जबाबदार आहेत ते सर्व कामचुकार अधिकारी व कर्मचारी आज बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी संबंधित जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणारे सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये निवेदन दाखल केले व या इ-श्रम योजनेबद्दल सहकारी कामगार आयुक्त हुंदे यांना माहिती विचारली असता सदर योजना ही केंद्र सरकारची असल्यामुळे आमच्याकडे या संबधी कोणताही संबंध नाही. मग आम्ही विचारलें की याची नोंदणी करण्याचे आॅफिस कोठे आहे तर ते आपल्या जिल्ह्यात कोठेही नाही अस सांगण्यात आले. म्हणजे केंदाच्या योजनेचा राज्य शासनाशी कोणताही संबंध नाही ज्या विभागासी संबंध येतो त्यांच्याशी चर्चा करा व भेटा अशी उद्धट उत्तरे आम्हाला दिली
त्यातूनच त्यांच्या सांगण्यात आले की जिल्ह्यातील सर्व महा ई सेवा केंद्र यांना इ-श्रम कार्डची नोंदणी करण्यासाठी नेमले आहे पण कोणताही महा ई सेवा केंद्र चालविणारा याबाबत कोणतेही प्रचार प्रसार जाहिरात माहिती देण्याचे काम करत नाही म्हणजे केंद्र आणि राज्य यांच्या भोवर्यात इ-श्रम कार्ड वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे का ? 
           योजना जारी करताना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या असंघटित व इतर दुर्बल घटकातील लोकांच्या साठी आहे लाभ देण्यास केंद्र तयार आहे मग राज्य सरकारचे कोणतेही कार्यालय या इ-श्रम कार्डची जबाबदारी का घेत नाही असा मोठ प्रश्न आ वासून उभा राहिला आहे केंद्र व राज्य शासनाच्या कामगारांसाठी असणार्या आगामी योजनांचा लाभ त्यात वैद्यकीय आर्थिक व अन्य योजना व त्याचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या सुमारे ४ कोटी पेक्षा जास्त आहे. आपल्या राज्यातही ही नोंदणी अजून पाहजे तशी सुरू नाही म्हणूनच अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात खुपच मागें आहे. या असंघटित क्षेत्रातील कामगार नोंदणी अन्य राज्यांनी पुढाकार घेतला आहे व जास्तीत जास्त कामगार नोंदणी व्हावी यासाठी सापेक्ष मार्ग निवडले जात आहेत. मात्र आपला महाराष्ट्र अधिकारी व कर्मचारी यांच्या गलथान कारभारामुळे याबाबत राज्य उदासीन झालं आहे आजपर्यंत देशात एकूण ११९४२०९३२ एवढी नोंदणी झाली असून त्यात महाराष्ट्राचा सहभाग केवळ २८८२०८ एवढा आहे ही बाब दुर्दैवाची आहे 
          ‌‌ ‌. २५ व २६ डिसेंबर रोजी झालेल्या कार्यकारिणीची सभेत प्रत्येक जिल्ह्यातील सापेक्ष पणे स्वच्छ वरतूनुक असणार्या संघटना सेवाभावी संस्था युनियन सामाजिक संघटना यांना नोडल एजन्सी म्हणून परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे पण ही नोडल एजन्सी वैयक्तिक किंवा सापेक्ष काम करणार्या कोणत्याही संघटना सेवाभावी संस्था युनियन यांना दिली जाणार नाही. कारण चांगले पचत नाही आणि चांगलं रुचत नाही. असा प्रकार आहे. ही नोडल एजन्सी एखाद्या राजकीय संघटना किंवा राजकीय बगलबच्चे यांनाच मिळणारं हे पण आम्हाला माहीत आहे तरी सुद्धा आज आम्ही निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे 
    * इ-श्रम कार्डची नोंदणी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर व्हावी यासाठी कामगारांमध्ये जनजागृती निर्माण करण्यात यावी
*. त्यात कामगार संघटना युनियन सेवाभावी संस्था यांना सहभागी करण्यात यावे
* अशी नोंदणी करण्यासाठी कामगार संघटनांना नोडल एजन्सी म्हणून काम करण्यास परवानगी देण्यात यावी
* इ-श्रम नोंदणी हा कार्यक्रम शासन स्तरावर पायलेट प्रोजेक्ट म्हणून राबविण्यात यावा
            केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समस्या बाजूला ठेवून जिल्ह्यातील सर्व संघटना सेवाभावी संस्था युनियन यांनी इ-श्रम कार्ड काढण्यासाठी असंघटित व दुर्बल घटकातील कामगार व लोकांची जनजागृती करणे गरजेचे आहे
         समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९

बनावट व भेसळयुक्त हँड सँनिटाइझर उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई - FDA

बनावट व भेसळयुक्त हँड सँनिटाइझर उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई 

अन्न व औषध प्रशासन महाराष्ट्र राज्य, मुंबई येथील गुप्तवार्ता विभागास बनावट व भेसळयुक्त हँड सँनिटाइझर चे उत्पादन तळोजा येथील एका कारखान्यात होत असल्याची माहिती प्राप्त झाली होती. सदर माहितीची पडताळणी करून दि. १७/११/२०२१ रोजी A. A. Chemicals, MIDC तळोजा , जिल्हा रायगड या ठिकाणी प्रशासनाच्या गुप्तवार्ता विभाग व रायगड कार्यालयाच्या संयुक्त पथकाने धाड टाकून कारवाई केली. 
सदर कारवाईत कारखान्यास सौंदर्य प्रसाधने उत्पादनाचा परवाना प्राप्त असल्याचे आढळून आले . सदर ठिकाणी विविध प्रकारची व वेगवेगळ्या ब्रँड नावाने हँड सँनिटाइझर चे विनाअनुमती, बनावट व भेसळ करून उत्पादन होत असल्याचे आढळून आले. सदर ठिकाणी बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात ५ लिटर व ५०० मि. ली. च्या डब्यात लेबल लावलेला विक्रीयोग्य हँड सँनिटाइझरचा साठा उपलब्ध होता. उपलब्ध साठ्यातून ०६ नमुने चाचणी विश्लेषणासाठी घेऊन उर्वरित सुमारे 18.84 लक्ष रुपयाचा साठा औषधे सौंदर्य प्रसाधने कायद्यातील कलम 18 (c) व 18 (B) चे उल्लंघन झाल्याने जप्त करण्यात आला. 
सदर चाचणी साठी घेण्यात आलेल्या सर्व नमुन्यांच्या प्राप्त अहवालानुसार ते बनावट असल्याचे आढळून आले असून त्यात Methanol ची भेसळ करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. एका नमुन्यात कोणतेही अल्कोहोल नसून त्यात केवळ सुगंधित द्रव असल्याचे आढळून आले आहे.   
  सदर उत्पादक A. A. Chemicals, MIDC तळोजा चे मालक चालक यांनी कोविड साथ रोगाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतीबंधात्मक उपाय म्हणून उपयोगी सिद्ध झालेल्या हँड सँनिटाइझर या औषध उत्पादनाचे विना परवाना व भेसळ करून, बनावट तसेच निकृष्ट दर्जाचे व आरोग्यास घातक ठरू शकणारे हँड सँनिटाइझर उत्पादन व विक्री करून कोविड महामारीच्या प्रतिकूल परिस्थितीत सामान्य जनतेची फसवणूक केली असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे वरील उत्पादन संस्थेच्या मालकांविरुद्ध दि. २८/१२/२०२१ रोजी तळोजा पोलीस स्टेशन येथे भा. दं वी. च्या कलम २७६, ४१५ व ४२० अंतर्गत गुन्हा क्र. ०४३३ नोंदविण्यात आला आहे. सदर संस्थेस त्वरित कामकाज बंद चे आदेश बजावण्यात आले असून तळोजा पोलीस व अन्न औषध प्रशासन, रायगड पुढील तपास करीत आहे. 
   वरील कारवाई अन्न व औषध प्रशासनाचे मा. आयुक्त श्री. परिमल सिंह , व मा. सह आयुक्त (दक्षता) श्री समाधान पवार यांचे मार्गदर्शनाखाली पार पाडण्यात आली. 
सर्वसामान्य जनतेने औषधांच्या दर्जा बाबत कोणतीही तक्रार असल्यास अन्न व औषध प्रशासनाच्या संबंधित जिल्हा कार्यालय तसेच टोल फ्री क्रमांक 1800222365 वर संपर्क करावा असे आवाहन माननीय आयुक्त श्री. परीमल सिंह यांनी केले आहे.
 
x
x

आणीबाणीची तरतूद

 

*# आणीबाणीची तरतूद *#

               आणीबाणी संबधी उपबंध अनुच्छेद ३५६/३५७ नुसार

* ३५६ ‌जर एखाद्या राज्याचे शासन या या संविधानाच्या उपबंधास अनुसरून चालविणे शक्य नाही अशी परिस्थिती उद्भवली असेल आणि आहे याबाबत त्या राज्याच्या राज्यपालांकडून. शासन विहित अहवाल मिळालयावरून अन्यथा राष्ट्रपती यांची खात्री झाली तर

* त्या राज्य शासनाची सर्व किंवा त्यापैकी कोणतीही कार्ये राज्यपाल. अथवा राज्यातील राज्य विधानमंडळाकडून. अन्य कोणताही निकाय किंवा प्राधिकरण यांच्या ठायी निहित असलेल्या अथवा त्याला वापरता येणयासारखा सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही शक्ति सवताकडे घेता येतील 

     *. त्या राज्याच्या विधानमंडळाचया शक्ति संस्थेकडून किंवा तिच्या प्राधिकारानवये. वापरण्यात येतील असे घोषित करता येईल 

   *. त्या राज्यातील कोणताही निकाय किंवा प्राधिकरण यांच्याशी संबंधित असलेल्या या संविधानाच्या कोणत्याही उपबंधाचे. प्रवर्तन संपूर्णपणे किंवा अंशतः निलंबित करणारे उपबंध धरून उद्घोषणेची उद्दिष्टे अमलात आणण्याकरिता राष्ट्रपतीला जरूर किंवा इष्ट वाटतील असे आनुषंगिक व परिणामी उपबंध करता येतील

            परंतु उच्च न्यायालयाच्या ठायी निहित असलेल्या किंवा त्याला वापरता येण्यासारखा शकतिपैकी कोणतीही शक्ति स्वताकडे घेण्यास अथवा उच्च न्यायालयाशी संबंधित असलेल्या या संविधानातील कोणत्याही उपबंधाचे प्रवर्तन संपूर्णपणे किंवा अंशतः निलंबित करण्यास या खंडातील कोणत्याही गोष्टींमुळे राष्ट्रपती प्राधिकृत होणार नाही. 

     * अशी कोणतीही उद्घोषणा नंतरच्या उद्घोषणे द्वारे प्रतयाहात करता येईल किंवा बदलता येईल. 

       * या अनुच्छेदाखाली प्रत्येक उद्घोषणा संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल आणि ती उद्घोषणा पूर्वीच्या उद्घोषणेस प्रतयहात करणारी उद्घोषणा असल्यास तेवढी बाब खेरीज करून एरव्ही. दोन महिने. संपताच ती उद्घोषणा जारी असण्याचे बंद होईल मात्र तो कालावधी. संपण्यापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात ठरावा द्वारे तिला मान्यता देण्यात आली असेल तर अशी कोणतीही उद्घोषणा ( पूर्वीच्या उद्घोषणा प्रतयाहात करणारी उद्घोषणा ) लोकसभा जेव्हा विसर्जित झालेली आहे अशा काळात प्रस्तुत केली गेली किंवा या खंडात निर्दिष्ट केलेल्या दोन महिन्यांच्या काळात लोकसभेचे विसर्जन झाले तर आणि जर तो कालावधी संपण्यापूर्वी राज्यसभेने उदघोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल पण लोकसभेने अशा उद्घोषणा बाबत कोणताही ठराव पारित केला नसेल तर लोकसभा तिच्या पुनर्गठन नंतर प्रथम ज्या दिनांकास भरेल त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच ती उद्घोषणेस जारी असण्याचे बंद होईल मात्र उक्त तीस दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वी त्या लोकसभेनेही त्या उदघोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल तर

      * याप्रमाणे मान्यता दिलेली उद्घोषणा ती प्रतयाहात झाली नाही तर ( उद्घोषणा प्रस्तुत करण्यात आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या ) कालावधी संपताच जारी असण्याचे बंद होईल

          परंतु अशा एखाद्या उदघोषणा अंमल चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहाकडून पारित होईल. तर व तेव्हा तेंव्हा ती उद्घोषणा ती प्रतयाहात झाली नाही. या खंडातील एरव्ही ज्या दिनांकापासून आणखी सहा महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत ती अंमलात असणा-या चे चालू राहिल पण अशी कोणतीही उद्घोषणा काही झाले तरी तीन वर्षांहून अधिक काळ अंमलात राहणार नाही. 

              सहा महिन्यांच्या कालावधीत लोकसभेचे विसर्जन झाले आणि उक्त कालावधीत राज्यसभेने अशा उद्घोषणाचा अमंल चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव पारित केला नसेल तर ती लोकसभा तिच्या पुनर्गठनेनंतर प्रथम ज्या दिनांकास भरेल त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच ती उद्घोषणा जारी असण्याचे बंद होईल मात्र उक्त तीस दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वी त्या लोकसभेनेही त्या उद्घोषणा अमंल चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल तर  

           ११ मे १९८७ रोजी खंड (१) अन्वये पंजाब राज्याच्या बाबतीत केलेल्या उद्घोषणाचया या संबंधात या खंडाच्या पहिल्या परंतुकामधील " तीन वर्षांहून या निरदेशाचा अर्थ " चार वर्षांहून असा निर्देश म्हणून लावण्यात येईल 

     * (५) खंड (४) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी खंड (३) खाली मान्यता दिलेल्या उद्घोषणा अमंल अशी उद्घोषणा प्रस्तुत केल्याच्या दिनांकापासून एक वर्ष उलटून गेल्यानंतरचया कोणत्याही कालावधी मध्ये चालू ठेवण्याबाबतचा ठराव पारित करावयाचा असल्यास 

      * संपूर्ण भारतामध्ये किंवा प्रकरणपरतवे. संपूर्ण राज्यामध्ये किंवा त्यांच्या कोणत्याही भागांमध्ये आणीबाणीची उद्घोषणा जारी आहे 

   * राज्याच्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यामधील अडचणींमुळे खंड (३) खाली मान्यता दिलेल्या उद्घोषणा अमंल आशा ठरावामधये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत चालू ठेवणे आवश्यक निवडणूक आयोगाने प्रमाणित केले आहे. असे झाल्याशिवाय संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाला असा ठराव पारित करता येणार नाही 

          ११ मे १९८७ रोजी खंड (१) अन्वये पंजाब राज्याच्या बाबतीत केलेल्या उदघोषणेला लागू होणार नाही 

        * ३५७ (१) अनुच्छेद ३५६ चे खंड (१) खाली प्रस्तुत केलेल्या उद्घोषणा द्वारे. राज्याच्या विधिमंडळाच्या शक्ति संस्थेकडून किंवा तिच्या प्राधिकरणानवये. वापरण्यात येतील असे घोषित आले असेल

           * संसदेने राज्य विधिमंडळाची कायदे करण्याची शक्ति राष्ट्रपतीला प्रदान करणे आणि अश्या प्रकारे प्रदान केलेली शक्ति ज्या शर्ती घालणे राष्ट्रपतीला आयोगय वाटेल. अशा शरतीचया अधीनतेने. त्याने त्यासंबंधात विनिर्दिष्ट करावयाच्या अन्य कोणत्याही प्राधिकरणाकडे प्रतयायोजित करण्यास त्याला प्राधिकृत करणे 

         * संसदेने किंवा राष्ट्रपतीने किंवा उपखंड किंवा उपखंड (क ) खाली अशी कायदे करण्याची शक्ति ज्याच्या ठायी निहित केली आहे. अशा प्राधिकरणाने संघराज्याला अथवा त्यांच्या अधिकारांना किंवा प्राधिकरणाला शक्ति प्रदान करणारे व त्यांना कर्तव्य नेमून देणारे अथवा शक्ति प्रदान करण्यास व कर्तव्य नेमून देण्यास प्राधिकृत करणारे कायदे करणे 

  * निकडीची प्रस्थिती युद्ध

 आक्रमण, अंतर्गत गोंधळ, बंडाळी, पूर, संसर्गजन्य रोग, साथ, आर्थिक मंदी या व यांसारख्या इतर आपत्तींमुळे राष्ट्राचे दैनंदिन जीवन निरनिराळ्या प्रकारे विस्कळीत होते. ज्या प्रमाणात हे जीवन विस्कळईत होत असेल, त्या प्रमाणात निकडीची परिस्थिती निर्माण होते. निकडीच्या परिस्थितीचे कारण व अवस्था यांवर तिचे गांभीर्य व तीव्रता अवलंबून असतात. लढाई, आक्रमण, अंतर्गत बंडाळी यांमुळे निर्माण होणारी आणीबाणी, इतर कारणांमुळे निर्माण होणाऱ्या आणीबाणीपेक्षा अधिक गंभीर व तीव्र असते. त्यातही लढाई, आक्रमण किंवा अंतर्गत बंडाळी चालू असतानाची आणीबाणीची अवस्था तत्पूर्वीच्या किंवा नंतरच्या अवस्थेपेक्षा केव्हाही अधिक कठीण असते.आणीबाणीची अवस्था व तीव्रता जशी कमीजास्त असेल, त्याप्रमाणे त्या परिस्थितीस तोंड देण्याकरिता सौम्य किंवा कडक उपाययोजना करावयास पाहिजे. अनावश्यक कडक उपाय योजण्यात आले, तर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांस व परिणामत: लोकशाहीस धोका निर्माण होण्याची भीती असते; तसेच अयोग्य सौम्य उपाय योजण्यात आले, तर गंभीर परिस्थितीस यशस्वी रीत्या तोंड देता येत नाही. म्हणून परिस्थित्यनुरूप उपाययोजना करण्याची तरतूद लोकशाही जीवनाच्या दृष्टीने आवश्यक असते.बहुतेक देशांमध्ये विधिमंडळाला आणीबाणीच्या काळात विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. ज्या ठिकाणी कार्यकारी सत्तेला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत, त्या ठिकाणी विधिमंडळाचे नियंत्रण कार्यकारी सत्तेच्या व्यवहारावर राहावे, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. उदा., इंग्‍लंडमध्ये १९२० च्या कायद्याने राजाला आणीबाणी उद्‌घोषित करण्याचा अधिकार आहे; पण ती उद्‌घोषणा पार्लमेंट बोलावून मंजूर करावयास पाहिजे.

भारतीय संविधानाने कार्यकारी सत्तेलाच हे अधिकार दिले आहेत, पण त्यावर संसदेचे आवश्यक तितके नियंत्रण नाही. जर विधिमंडळाचे कार्यकारी सत्तेवर प्रभावी नियंत्रण राहिले नाही, तर महत्त्वाकांक्षी व्यक्तीकडून हुकूमशाही निर्माण होण्याची शक्यता असते. जर्मनीमध्ये वायमार-संविधानाचा फायदा घेऊनच हिटलरने हुकूमशाही निर्माण केली. म्हणून लोकशाहीनिष्ठ लोक कार्यकारी सत्तेला असे अनियंत्रित अधिकार देण्याच्या विरुद्ध आहेत.आणीबाणीच्या काळात राष्ट्राच्या साधनसामग्रीवर ताण पडतो. परिस्थितीशी मुकाबला करण्याकरिता सर्व राष्ट्रालाच तयार करावे लागते. सर्व लक्ष परिस्थितीशी सामना देण्यावर केंद्रित झाल्यामुळे सामाजिक व आर्थिक प्रगती मंदावते. व्यक्ति-स्वातंत्र्यावर व घटक राज्याच्या स्वायत्ततेवर बंधन पडते. कोठे तर न्यायालयाचे अधिकार सीमित होतात व संघराज्याला एकावयवी राज्यसदृश स्वरूप प्राप्त होते. राष्ट्राच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न असल्यामुळे ही सर्व बंधने नागरिकांनी स्वखुषीने मान्य करणे, हे त्यांचे कर्तव्यच आहे. पण आणीबाणीच्या नावाखाली मूलभूत अधिकारावर शासनाने अयोग्य व अनावश्यक काळपर्यंत बंधन घालू नये, हेही तितकेच खरे आहे.तितकीच आवश्यकता पडली, तर प्रचलित कायद्याला बाजूला सारून राष्ट्राचे रक्षण करणे, हे शासनाचे सर्वमान्य कर्तव्य आहे. पण प्रश्न असा पडतो, की आणीबाणीच्या काळात असे अधिकार देणाऱ्या तरतुदींचा समावेश संविधानात करण्याची आवश्यकता आहे काय?

भारतीय संविधनात अशा तरतुदी आहेत. पण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व कॅनडा या देशांच्या संविधानांत अशा तरतुदी नसूनही ते महायुद्धासारख्या अत्यंत गंभीर परिस्थितीविरुद्ध उपाययोजना यशस्वी रीत्या करू शकले.निरनिराळ्या देशांच्या संविधानांचा अभ्यास केल्यास असे दिसून येईल, की भारतीय संविधानाने आणीबाणीच्या काळासाठी जेवढे विस्तृत व विशाल अधिकार कार्यकारी सत्तेला दिलेले आहेत,तेवढे कोणत्याही संघीय संविधानाने कार्यकारी सत्तेला दिलेले नाहीत. कार्यकारी सत्तेचे अधिकार वाढविण्याकरिता जर्मन न्यायाधिशांच्या ‘आवश्यकतेच्या सिद्धांता’चा आधार घेतला जाऊ शकतो.आणीबाणीच्या तरतुदी भारतीय संविधानाचे वैशिष्ट्य आहे. राष्ट्रीय आणीबाणी (अनुच्छेद ३५२ ते ३५४, ३५८ ते ३५९), घटक राज्यासंबंधी आणीबाणी (अनुच्छेद ३५५ ते ३५७ व ३६५) व आर्थिक आणीबाणी (अनुच्छेद ३६१) अशा तीन प्रकारच्या आणीबाणी भारतीय संविधानाने कल्पिलेल्या आहेत. इतर राष्ट्रांच्या संविधानांत अशी आर्थिक आणीबाणी घोषित करण्याची तरतूद नाही किंवा असे प्रकारही कल्पिलेले नाहीत.आणीबाणी उद्‌घोषित करण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाप्रमाणे राष्ट्रपतीला आहे. इतरत्र हा अधिकार सर्वसाधारणपणे संसदेला आहे. ज्या ठिकाणी राष्ट्रप्रमुखाला आणीबाणीची उद्‌घोषणा करण्याचा अधिकार दिला आहे, त्या ठिकाणी संसदेच्या संमतीची आवश्यकता असते. अमेरिकेत बंदीप्रत्यक्षीकरणाच्या न्यायलेखावर बंदी घालण्याचा अधिकार काँग्रेसलाच देण्यात आला आहे.

फ्रान्समध्ये १८७८ च्या कायद्याप्रमाणे आणीबाणीची उद्‌घोषणा विधिमंडळ करू शकते. विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू नसेल, तर अध्यक्षाला मंत्रिमंडळाच्या अनुमतीने अशी उद्‌घोषणा करता येते; पण त्याने विधिमंडाळाची बैठक दोन दिवसांच्या आत बोलाविली पाहिजे. जर विधिमंडळ बरखास्त झाले असेल, तर अध्यक्षाला आणीबाणी उद्‌घोषित करण्याचा अधिकार नाही. लॅटिन अमेरिकेमध्येही उद्‌घोषणा करण्याचा अधिकार विधिमंडळांनाच आहे. ऑस्ट्रेलियातही कार्यकारी सत्ता विधिमंडळाच्या पाठिंब्याशिवाय किंवा मर्जीविरुद्ध काही करू शकत नाही.भारतीय राष्ट्रपतीचा आणीबाणीच्या उद्‌घोषणेचा अधिकार हा संपूर्णपणे स्वेच्छाधीन आहे. त्याची न्यायालयीन चौकशी होऊ शकत नाही. ही परिस्थिती इतरत्र नाही.आणीबाणीच्या उद्‌घोषणामुळे घटक राज्यांचे कायदे करण्याचे अधिकार भारतीय संविधानाप्रमाणे स्थगित होतात; इतकेच नव्हे, तर राज्यांच्या कार्यकारी सत्तेवर संपूर्ण नियंत्रण येते. अशा प्रकारचे नियंत्रण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया किंवा इतर संघीय संविधानांत नाही.भारतीय संविधानानुसार मूलभूत अधिकार स्थगित करण्याचे अधिकार किंवा त्यांसंबंधी न्यायालयाकडे दाद मागण्याची तरतूद स्थगित करण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतीला आणीबाणीच्या काळात देण्यात आला आहे.

अमेरिकेच्या संविधानात बंदीप्रत्यक्षीकरणाव्यतिरिक्त इतर मूलभूत अधिकार स्थगित करण्याची तरतूद नाही. त्याचप्रमाणे न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा अधिकारही तेथे स्थगित होऊ शकत नाही.आक्रमणाला किंवा कोणत्याही आणीबाणीच्या परिस्थितीला तोंड देण्याकरिता शासनाला अधिक अधिकार देण्याची गरज स्पष्ट आहे. पण त्याचबरोबर दिलेल्या अधिकाराचा दुरुपयोग न होऊ देण्याच्या दृष्टीनेही खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. नाही तर लोकशाहीला व कायद्याच्या राज्यालाच त्यायोगे धोका पोहोचेल.या दृष्टीने न्यायाधिशांच्या आंतरराष्ट्रीय आयोगाने आणीबाणीसंबंधी ठरविलेली पुढील तत्त्वे उद्‌बोधक आहेत : (१) राष्ट्राच्या हिताकरिता आवश्यकता निर्माण झाल्यासच आणीबाणी उद्‌घोषित करण्यात यावी. (२) हा आणीबाणीचा काळ आवश्यकतेपेक्षा अधिक वाढविण्यात येऊ नये. (३) मूलभूत अधिकारांवर व इतर स्वातंत्र्यावर आवश्यक तेवढेच बंधन असावे. (४) आणीबाणीचा संदर्भात केलेले कायदे व दिलेले आदेश यांच्या चौकशीचा अधिकार सर्वसाधारण न्यायालयांना असावा.

   * राष्ट्रपतीने लोकसभा सत्रसीन नसेल तेव्हा राज्याचा एकत्रित निधीतून खर्च केला जाण्यास संस्थेकडून संसदेकडून अशा खर्चास मंजुरी मिळतोवर प्राधिकार देणे हे विधी मान्य आहे

      * संसदेने किंवा राष्ट्रपतीने किंवा खंड (१) चे पोटकलम (क) मध्ये निर्देशित अन्य प्राधिकरणाने राज्य विधिमंडळाच्या शक्तिचा वापर करून केलेला कायदा व तो करण्यासाठी संसद. राष्ट्रपती किंवा असे किंवा असे अन्य प्राधिकरण अनुच्छेद ३५६ खालील उद्घोषणा प्रस्तुत झाली नसती तर एरव्ही सक्षम झाले नसते असा कोणताही कायदा हा ती उद्घोषणा जारी असण्याचे बंद झाल्यानंतर. एखादे सक्षम विधिमंडळ किंवा अन्य प्राधिकरण यांच्याकडून तो बदलण्यात अथवा निरसित किंवा विशोधित करण्यात येईपर्यंत अमलात असण्याचे चालू राहील अशी तरतूद आहे

           राजकारणी लोक आपला उद्देश साध्य करण्यासाठी फेर निवडणूक लावणे. यासाठी राष्ट्रपती यांच्यावर व राज्यपाल यांच्यावर उच्च न्यायालयावर राजकीय दबाव आणून आपला पक्ष धोक्यात आहे आपण निवडून येणार नाही अशावेळी जनतेवर खर्चाचा डोंगर फेर निवडणूक लावणे हाच आणि एवढाच उद्देश असतो. आणीबाणी ही गोरगरीब जनतेला. सर्वसामान्य माणसाला त्रास देणं राष्ट्रीय आणीबाणी. राज्य आणीबाणी. व आर्थिक आणीबाणी अशी तरतूद करून त्रास देणे हाच उद्देश राजकारणी लोकांचा असतो आत्तातरी आपण ओळखण्याची गरज आहे 

         * संविधान सातवे विशोधन अधिनियम १९५६ कलम २९ अनुसूचि

        * संविधान बेचाळीस विशोधन अधिनियम १९७६ कलम ५० द्वारे

       * संविधान चववेचाळीस विशोधन अधिनियम १९७८ कलम ३८ द्वारे

       * संविधान चौसष्ट विशोधन अधिनियम १९९० कलम २ खंड द्वारे

        *. संविधान सदुषट विशोधन अधिनियम १९९० चे उपकलम २ अन्वये

       * संविधान अडतिस विशोधन अधिनियम १९७५ कलम १९७५ कलम ७ द्वारे

       संविधान बेचाळीस विशोधन १९७६कलम ५१ द्वारे 

३ जानेवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून अमलात आहे 

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

शिक्षणाच्या धनावर बसलेले साप

 

शिक्षणाच्या धनावर बसलेले साप 

              प्रसार हे आपल्यापुढे आज मोठे आवाहन आहे. शिक्षणाने प्रगती साधता येते. शिक्षणाने माणूस सुसंस्कृत बनतो. आपल्या भोवतीच्या जगात जास्त आत्मविश्वासाने वावरू शकतो. औपाचारिक शालेय शिक्षण आणि मग तांत्रिक किंवा पदवी शिक्षण यांची सर्वांसाठीच आवश्यकता आहे. पण आपल्या देशात निरक्षर लोकांची संख्या मोठी आहे. शिवाय अर्धवट शाळा शिकून शिक्षण थांबलेली खूप मुलं मुली आहेत. त्यामुळे शिक्षणाशी संबंधित असा पहिला प्रश्न म्हणजे सर्वांना साक्षर कसे करता येईल. ? ‌तयासाठी. गावोगाव शाळा काढण्याचे प्रयत्न केले जातात गरिब मुलांना सवलती आणि सुविधा पुरविल्या जातात. तसेच सरकारी शाळांमध्ये मोफत हक्काचे शिक्षण सोय असते. पौढ साक्षर मोहिमेच्या द्वारे पौढानाही साक्षर करण्याचे प्रयत्न केले जातात. तरीही आज आपला समाज एकतृतियांश समाजातील मुल मुली निरक्षरच आहेत म्हणजे शिक्षणाची सुविधा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाली पाहिजे दुसरा प्रश्न म्हणजे शाळेत येणारा मुलगा मुलगी शेवटपर्यंत शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी राहीला पाहिजे. आठरा विश्व दारिद्र्य यामुळे दोन चार वर्ष शिक्षण घेऊन मधोनच शाळा सोडणारे विद्यार्थी संख्या जास्त असते. गरिबी असल्यामुळे घरांचा खर्च पालनपोषण कमी पडते यामुळे या मुलांना लहानसहान कामांना लावलें जाते. त्यामुळे अशा मुलांची शाळा सुटते. यामुळे पहिल्या इयत्तेत शिकणारा विद्यार्थी चौथी पर्यंत टिकत नाही. यामुळे आपली शिक्षण व्यवस्था गाळणी किंवा फिनेलसारखी आहे. असे म्हणले तर वावगे ठरणार नाही. प्राथमिक शाळेपेक्षा माध्यमिक शाळेत मुलांची संख्या वारंवार कमी होत आहे. यामुळे पुढील शिक्षण घेणा-या मुलांची संख्या त्याहून कमी असते. या परस्थिती मुळे शिक्षणाच्या पुरेसा परिणाम दिसून येत नाही. उच्च शिक्षण किंवा वैद्यकीय. अभियांत्रिकी शिक्षण. घेणारे मुलांची संख्या मर्यादितच राहते. 

        २०२० रोजी कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने थैमान घातले आणि बघताबघता गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये टाळेबंदी जारी करण्यात आली. जगण्यासाठी कमविणारा व्यक्ती जीवाच्या भीतीने घरातच अडकून पडला त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली. शासनाने मुलांचे आरोग्य टिकविण्यासाठी सर्व शासकीय निमशासकीय शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये सर्व बंद करण्याचे आदेश दिले. आणि सर्व शिक्षण संस्था बंद झाल्या. मुलांचे शिक्षणाचे नुकसान होण्यास सुरुवात झाली. शासनाने व शिक्षण संस्थांनी मुलांना शिक्षण घेण्यासाठी आॅनलाइन शिक्षण पध्दती अमलात आणली. यासाठी नेट. अॅनडराईड मोबाईल गरजेचे आहेत. शहरांत ही अडचण आली नाही पण ग्रामीण भागात नेट नाही त्यामुळे बर्याच मुलांचे शिक्षणाचे नुकसान झाले. घरची परिस्थिती बेताची हालाखीची असल्यामुळे कामी पालकांना आपल्या मुलांना महागडे मोबाईल घेता आले नाही त्यामुळे मुलांचे शिक्षण नुकसान झाले ते वेगळं आणि काही मुलांनी आत्महत्या सुध्दा केल्या असे बरेच प्रसंग आपण वृतमानपत्र. दुरदशन. दुरध्वनी. यावर पाहीलया वाचल्या आरे वाईट झाले यापेक्षा वेगळी आपली प्रतिक्रिया नव्हती 

              काॅलेज महाविद्यालय विद्यालय उच्च विद्यालये यांनी शासनाने व पुणे युनिव्हर्सिटी यांच्या कडून आदेश जारी करण्यात आला होता की सातारा सांगली कोल्हापूर सोलापूर या जिल्ह्यातील शिवाजी विद्यापीठ महाविद्यालयातील कोरोना काळात जारी टाळेबंदी काळात सर्व शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये सर्व बंद होती त्यावेळी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थी. ज्यांनी आपल्या शिक्षण घेण्याच्या ठिकाणी प्रवेश घेण्यापेक्षा. २०२०/२१ गुणदर्शन. जिमखाना.ग्रंथालय क्रिडा. वैद्यकीय मदत. हाॅसटेल. मेस. असा कोणताही लाभ घेतलेला नाही त्याची कोणतीही भरमसाठ मनमानी पद्धतीने फी भरून घेऊ नका असा आदेश दिला होता ज्या विद्यार्थी विद्यार्थिनी यांचेकडे २०२०/२१ ची थकीत असणारी प्रलंबित शुल्काची रक्कम भरण्यासाठी हप्त्याची सवलत देण्यात यावी प्रयोगशाळा व ग्रंथालय यामध्ये ५०/टक्के सवलत देण्यात यावी. २०१९/२०२०. उन्हाळी सत्र मार्च २०२० चया आक्टेबर अथवा नोव्हेंबर मध्ये आयोजित परीक्षांमध्ये कैरी फारववरड पध्दतीने निकाल जाहीर करण्यात आले होते अशा मुलांच्या अभ्यासक्रमाच्या २०/ टक्के परिक्षा शुल्क महाविद्यालय. अधिविभाग. विद्यापीठ. यांनी फी परत करावयाची आहे खेडेगावात शाळया जिल्हा परिषद शाळा रिकाम्या असताना शहरांमध्ये मात्र शाळा प्रवेश हीच एक समस्या आहे शहरांमध्ये काही प्रसिद्ध पावलेल्या. नावाजलेल्या शाळा असतात. तेथे प्रवेश मिळविण्याची सर्वांची धडपड असते. आज सुध्दा टाळेबंदी जारी होण्याचे संकेत आहेत तरीसुद्धा पालकांच्या कडून. प्रति विद्यार्थी. काॅलेज फी ७० हजार. आणि हाॅसटेल १५ हजार. जेवण महिन्याला ३५०० रूपये प्रमाणे पैसे भरुन घेतले जातात. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुल शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये मध्ये राहतात ते फक्त दोन ते तीन महिने म्हणजे समजा एका शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये मध्ये अडीच ते तीन हजार विद्यार्थी शिकत असतील तर एका विद्यार्थ्यांकडून १ लाख रूपये प्रमाणे सर्व शिक्षण फी वसूल केली जाते तर तीन हजार विद्यार्थी यांचें पैसै झाले किती. म्हणजे कोणीतरी म्हणलं आहे शिक्षण क्षेत्र सर्वात मोठें दोन नंबर आहे कोणताही टॅक्स नाही. कोणताही आयकर नाही. उलट शासन अनुदान देत आहे. म्हणजे ज्या ज्या जिल्ह्यात असणारी शिक्षण संस्था ह्या राजकारणी लोकांच्या आहेत. आणि शिक्षण विद्येची देवता यांच्याच घरांत विना चुंबळीच पाणी भरत आहे हे खरे आहे. 

            सोलापूर जिल्ह्यात अशी सर्व शासकीय निमशासकीय खाजगी शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये केवळ उच्च शिक्षण देण्याचे आश्वासन देऊन प्रत्येक विषयांचा आॅनलाइन तास घेतला जातो त्याला सुद्धा प्रति विषय १५ हजार फी आकारली जात आहे. म्हणजे. यशदा कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी पुणे यांनी काही दिवसांपूर्वी एक निर्णय जारी केला होता की आॅनलाइन पध्दतीने शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थी यांना पैसै द्यावे लागणार म्हणजे एका बाजूने मोबाईल कंपन्या यांनी वाढलेले रिचार्ज चे दर आणि एका बाजूला शिक्षण संस्था ऑनलाईन मार्गाने लुटत आहे म्हणजे शिक्षण घेणे आज अवघड झाले आहे सोलापूर सारख्या ग्रामीण दुर्गम भागात शिक्षणाच्या नावाखाली होणारी लूट शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये यांच्याकडून पालकांना होणारा आर्थिक मानसिक त्रास. पालकांना दिली जाणारी हीन वागणूक मग तुमचा मुलगा मुलगी घेवून जावा आमच्याकडून कोणतीही फी ची रक्कम आम्ही परत देवू शकत नाही. आमच्या शिक्षकांचे पगार कशा पद्धतीने द्यायचे. मग आपणापुढे मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे दरवर्षी कोट्यवधी रुपये गोळा करतात हे शिक्षण संस्था वाले काय कोण कोणत्या राजकारणी लोकांना लाच देत काय ? शासनाला विहित रक्कम दिली जाते का ? यांना कोण विचारत आहे का ? सोलापूर जिल्हाधिकारी झोपलेत का ? सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री कोण आहेत आणि कोठे आहेत कुणाला माहीत आहे का ? या लुटीला आळा कोण आणि केव्हा घालणार ? म्हणजे पुढील पिढी शिक्षणा शिवाय अडाणी अशिक्षित राहणार कां ? 

          शिक्षणात सुध्दा सरकार वर्गवारी करत आहे. ज्याच्या त्याच्या ऐपतीप्रमाणे शिक्षण घ्या म्हणजे कामगारांचा मुलगा कामगारांचं. वकिल डॉ इंजिनिअर याची मुल वरच्या स्तरावर राहणार का ? गरिबांसाठी सरकारी शाळा आणि श्रीमंतांसाठी दर्जेदार खाजगी शाळा अशीच जणू विभागणी झालेली आहे. त्यामुळे सर्वांना समान हक्काचे शिक्षण संधी कशी मिळवून द्यायची हाही एक प्रश्न आहे. सरकारी शाळेच्या तुलनेने शैक्षणिक सोयी. विविध संधी. क्रिंडागणे. वैगरे बाबतीत खाजगी शाळा सरस असल्याने येथे शिकणारया मुलांचा फायद्याचं होतो. पण सरकारला संख्यात्मक दृष्टीने शिक्षणाची सुविधा जास्तीत जास्त लोकांना उपलब्ध करून देणयावरच सर्व खर्च करावा लागतो. 

               सर्वांना शिक्षण मिळावे. हे आपले उद्दिष्ट आहे. पण शिक्षण कसे मिळावं. किती मिळावे. कोणाला उच्च शिक्षण मिळावे. वैगरे मुद्दे वादग्रस्त आहेत. म्हणूनच प्रौढ शिक्षणावर पैसे खर्च करावेत की प्राथमिक शाळांवर की उच्च शिक्षणावर असा प्रश्न उद्भवतो. शिकू इच्छिणारे वाढती संख्या आणि अपुरया सुविधा यामुळे तणाव निर्माण होतात. शिक्षणा बद्दलचा मुख्य प्रश्न आहे तो सरकारी शिक्षण आणि खाजगी शिक्षण यांच्या प्रमाणाचा. पूर्वप्राथमिक शिक्षण खाजगीच असते. पण सरकारी शाळांना सरकार अनुदान देते व त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवते. त्यांच्या म्हणजे शासन सरकार बरोबर खाजगी शाळाही असतात. त्याच संस्था बहुतेक वेळा इंग्रजी उच्च शिक्षण देणारया असतांत. भरमसाठ फी घेऊन तेथे शिक्षण दिले जाते. त्यामुळे पैसे वाले. राजकारणी. सावरकर. अशा उच्चवर्णीय लोकांच्या मुलांच्या शिक्षणाची सोय होते. यामुळे उच्च शिक्षण हे खाजगी असू नये असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेच्या मनात आहे. अभियांत्रिकी व व्यवसायिक. डॉ. वकिल. इंजिनिअर. यांसारखे शिक्षण देणारया संस्था सरकारी निमसरकारी संस्थांमध्ये मर्यादित विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो आणि दिला जातो कारण तेवढी फी भरण्याची आपली तयारी नसते. त्यामुळे आत्ता उच्च शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचा विचार प्रबळ होऊ लागला आहे. त्यातून गुणवत्ता. फी वाढ. शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये यांची फी चया नावाखाली भरमसाठ वसुली. असे प्रश्न निर्माण होतात. पण जास्तीत जास्त मुलांना हे आकर्षक अभ्यासक्रम पूर्ण करता यावे म्हणून अशा खाजगीकरणाचा उपाय सुचवला आहे.

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वडिलोपार्जित

 

#* वडिलोपार्जित #*

               माणूस समाजप्रिय प्राणी आहे एकत्र कुटुंब पद्धती एकत्र समाज पध्दती ही आपली वैशिष्ट्य आहे. सण सुध. मंगलकार्य. दुःखाचे प्रसंग. लग्न विधी व इतर सर्व होणारें विधी समाजाच्या धर्माच्या नियमानुसार करणे हे आपले कर्तव्य माणतो. आपल्याला आपल्या वडिलांकडून घर जमीन. नोकरी स्थावर मालमत्ता. व अन्य आर्थिक मालमत्ता मिळते त्या संपत्तीला वडिलोपार्जित संपत्ती म्हणलं जातं 

                    कुटुंबात कुटुंब प्रमुख म्हणून आपले वडिल सर्व पालनपोषणाची जबाबदारी पार पाडत असतात. आपल्यासाठी आणि आपल्या मुलांसाठी आपल्या आशा आकांक्षा यांचा आपल्या दैनंदिन गरजा. आपले राहणीमान यांचा गळाघोटावा लागतो आणि आपल्या मुलांना चांगलें जीवन मिळावं यासाठी आपले वडील कायम प्रयत्नशील असतात समजा आपले वडील कोणतेही सार्थ अवैध काम करत असतील तर आपल्या मुलांनी तेच काम करावे असे कोणालाही वाटत नाही 

            गतकाळात आपल्या पालकांची परस्थिती बिकट होती. समाजात विविध व्यवसाय बलुतेदार पध्दतीने केले जात होते. म्हणजे गावातील लोहार. सुतार. मोची. कुंभार. मुस्लिम अशा विविध अल्पसंख्याक जातींना आपले वडिलोपार्जित व्यवसाय करावे लागत होते. आज आपल्या देशात राज्यात जिल्ह्यात तालुक्यात गावात शिक्षणाचा प्रसार झाला आजची पिढी शिक्षण घेवून साक्षर झाली आणि आपले वडिलोपार्जित व्यवसाय करण्याची त्यांना खंत वाटू लागली. आणि वडिलोपार्जित व्यवसाय लुप्त झाले.  

        आपल्या भारतात पहिल्यांदाच राजकारण ग्रामपंचायत माध्यमातून अंमलात आले आणि आपल्या संविधानाने मतदानाचा अधिकार प्रदान केला त्यानुसार आपला व आपले हित जपणारा आपला हक्काचा माणूस निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला आणि त्यातूनच आपल्यात इंग्रज काळातील पाटील कुलकर्णी यांना इंग्रजांनी शेतसारा व विविध कर वसूल करण्यासाठी नेमले होते म्हणजे पाटील हे नाव नसुन ती एक पदवी होती हे आपल्या ध्यानात आले. आणि एकवेळ आपल्या क्रांतिकारक. स्वातंत्र्य सैनिक. आंदोलन. मोर्चे. उठाव चळवळ या माध्यमातून बरेच संघर्ष केला आणि एक वेळ इंग्रज आपला देश सोडून गेले. पण त्यांनी दिलेल्या पदवयाचे भांडवल करून पाटील. कुलकर्णी. यांनी आपला पवित्रा सोडला नाही. आणि आपल्या देशात गावात तालुका जिल्हा यामध्ये होणारी निवडणूक यामध्ये भाग घेण्यास सुरुवात केली. कारणं यांना जनतेवर राज्य करणे. जनतेला भुरळ पाडणे. बोलण्याचे कौशल्य. पैसा. माणूस बळ. जमिनींचे हस्तांतरण. अशा माध्यमातून राज्य करण्याचा धागा सापडला होता. आणि मग

              राजकारण सुरू झाले. यामध्ये अनुसूचित जाती जमाती व भटक्या विमुक्त जाती व इतर मागासवर्गीय जमाती यांना कधीच संधी मिळाली नाही आणि यांनी मिळून दिली नाही कारणं जनता फक्त मतदानाची बॅंक म्हणून यांनी वापर केला. समाजात फूट पाडणे. जातीयवाद घडविणे. गरिब असेलतर आणखी गरिब कसा होईल तिकडे प्रामुख्याने लक्ष दिले. आणि अशा विविध माध्यमातून यांनी राजकारणात प्रवेश केला. आणि तेथूनच वडिलोपार्जित या विषयाला सुरुवात झाली. वडील सरपंच उपसरपंच ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका सदस्य नेता पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्यातलेच होण्यास सुरुवात झाली. आणि यांचा जयजयकार करणारे. प्रचार करणारे कार्यक्रमात खुर्च्या उचलणारे. पोस्टर डिजिटल लावण्यास आपली मुल. कारणं काय मटन आणि दारु यांमुळेच आपणं कधी पुढ गेलो नाही. आणि आज जो सुरवातीला राजकारण मध्ये गेला त्यांनंतर त्याचा मुलगा. मुलगी सून. सासू. पावणे. यांनाच निवडणूक लढण्याची संधी दिली जाते म्हणजे फक्त नाव बदलला आणि राजकारणी तोच आहे. जनतेला त्रास तोच. जनतेची लूट तीच. दहशतवाद. गुंडगिरी. अपहरण खुन. बलात्कार यांचे वाढते प्रमाण याचे कारण आहे ते म्हणजे वडिलोपार्जित पध्दतीने आलेली राजकारणातील चोर

              शुध्द बीजा पोटी फळें रसाळ गोमटी. अशी आपल्या मराठी भाषेत म्हनं आहे. पण राजकारणात असणारे सर्वजण काही चोर नसतात त्यातील काहीजण समाजसेवा ही ईश्वर सेवा मानणारे काही भारतीय नागरिक आहेत त्यांनी समाजाचे भल करण्यासाठी आपले पूर्ण जीवनाची होळी केली आहे. पण राजकारणात फक्त पैसा सत्ता संपत्ती मिळविण्याच्या उद्देशाने येणारे. यांना जनता मेली काय आणि जगली काय काहीच फरक पडत नाही. हजारों एककर जमीन. जागोजागी साखर कारखाने. बॅंक पतसंस्था. पेट्रोल पंप. शैक्षणिक संस्था अशा नोटा छापण्याचे उधोग निर्माण केले जातात मग काय त्यांची मुल याच पाऊलावर चालतात कारणं हे सर्व वडिलोपार्जित त्यांना मिळालेल असतं. 

   ‌. अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती व जमाती इतर मागासवर्ग प्रवर्ग यातील कोणी राजकारणात दिसतं नाही आणि आलातर त्याला आपणं आपला संबंधित आहे म्हणून निवडून देत नाही. कारणं राजकारणी लोकांना या खालच्या जातीतील कोणी राजकारणात चालत नाही. आणि आपणांस पाटील कुलकर्णी यांच्या शिवाय आपल चालण नाही मला कळत नाही कशासाठी पाटील कुलकर्णी पाहिजे काय तुमच्या उरावर नाचायला पाहिजे. आजच निर्णय करा आपल्या समाजांचा प्रतिनिधी ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका पंचायत समिती जिल्हा परिषद नेता पुढारी आमदार खासदार मंत्री का नको ? म्हणजे ज्यांनी राजकारणात प्रवेश केला आहे त्याचीच मुल पुन्हा राजकारणात येणार आणि तुमच्यावर राज्य करतात. हे सर्व होत आपल्या मनांत आपण निवडून दिलेल्या लोकांबद्दल आदर नसून भीती असते. बोलण्याचे. विचारण्याचे धाडस नाही. आपल कोणतंही काम होत नाही त्याचा पाठपुरावा होतं नाही. आपल काम एकच आहे ते म्हणजे सर्व गप्प गुमान सहन करणे हेच आपले काम आहे

      आज वडिलोपार्जित चालत आलेले राजकारण संपविणे गरजेचे आहे. सर्व गोरगरीब जनता सर्वसामान्य लोक सर्व जाती जमाती यांनी आज सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालये राजकारण प्रशासन शासन यांच्या कीललया आपल्या हातात घ्या जस मतदान करताय तस मत मांडायला शिका. आपल्या हक्क व अधिकार यासाठी मैदानात येवून भांडायला शिका. 

           समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९