Showing posts with label नोटीस. Show all posts
Showing posts with label नोटीस. Show all posts

जाहिरनामा माहिती तरी आहे का ?

 

जाहिरनामा माहिती तरी आहे का ?

           गोरगरीब जनतेला स्वस्त आणि रास्त भावात निवडक आणि स्वच्छ शासन दरानुसार अन्न धान्य मिळावे यासाठी शासनाने रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आणली आहे त्यानुसार रेशनकार्ड प्रकार वर्गवारी पांढरे रेशनकार्ड. अंत्योदय रेशनकार्ड. केशरी रेशनकार्ड अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. आर्थिक दुर्बल निकषांवर २००५ साली सर्वे करण्यात आला होता. त्यानुसार अंत्योदय दिनदयाळ. म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना अल्प दरात व मोफत अन्न धान्य वितरण केले जाते. ग्रामीण भागातील ३९ हजार उत्पन्न मर्यादा. शहरातील लोकांच्या साठी ४९ हजार व पांढरे रेशनकार्ड १ लाख उत्पन्न पण असा सर्वे झालाच नाही खरे वार्यावर आणि सबल लाभार्थी 

         ‌ रेशन दुकान देण्यासाठी शासनाने काही अटी शर्ती घालून देण्यात आल्या आहेत त्यानुसार अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ मधील कलम १२(१) ( इ) नुसार तयार करण्यात आलेल्या शासन निर्णय क्र रा भाव दुकानें १७१६/ पक्र दिनांक ०६/०७/२०१७ पासून रेशन दुकान देण्यासाठी वेळोवेळी जाहिरनामा काढणे अशी प्रकिया राबविण्यात येते 

          सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ मधील कलम १२(१) ( इ) नुसार दिनांक २४/०३/२०२१ रोजी रेशन दुकान वितरण संदर्भात जाहिरनामा काढण्यात आला होता त्यानुसार खालील प्रमाणे प्राधान्य क्रम देण्यात आलेला आहे पण आज हा जाहीरनामा कुठेही ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका तहसिलदार कार्यालय येथे लावण्यात आला नाही वृतमानपत्र अस कोणतंही माध्यम अवलंबले गेले नाही म्हणजे सर्व रेशन दुकान वाटप पूर्व नियोजित होत कां ? 

(१) ग्रामपंचायत

(२) नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गट ( दि २८ फेब्रुवारी २०२० पूर्वी नोंदणी असणारा ) 

(३) नोंदणीकृत सह संस्था ( २८ फेब्रुवारी २०२० पूर्वी नोंदणी असणारी ) 

(४) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम या कायद्याअंतर्गत नोंदणी संस्था ( दि २८ फेब्रुवारी २०२० पूर्वी नोंदणी असावी ) 

(५) महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट किंवा महिलांच्या सहकारी संस्था यांना प्राधान्य देण्याचा निर्देश २४/३/२०२१ नुसार प्राप्त झाला आहे

      ‌‌. प्राधान्य क्रमानुसार गटांची निवड करताना ज्येष्ठ. वरधनक्षम व नियमित कार्यरत असलेल्या अंतर्गत येईल तसेच निवड करण्याच्या गटांचे हिशोब व लेखे अदयावत असावेत व परतफेड प्रमाण किमान ८०/ टक्के असावे तसेच प्राधान्य क्रमानुसार रास्त भाव दुकानें व किरकोळ केरोसीन परवाने मंजूर केलेल्या दुकानांचे व्यवस्थापन महिला किंवा त्यांच्या समुदायादवारे करणे आवश्यक आहे असे आश्वासन २४/३/२०२१ नुसार करण्यात आले आहे

          संबंधित ग्रामपंचायत पंचायत व तत्सम स्थानिक संस्था नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गट. गट नोंदणीकृत सह संस्था महाराष्ट्र सह संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम या कायद्याच्या अंतर्गत नोंदणी झालेल्या संस्था व महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट व महिलांच्या सहकारी संस्था यांना कळविणे या हेतूने जाहीर करण्यात येते की वाळवा या तालुक्यातील खालील नमूद केलेल्या गावांसाठी शासननिर्णयातील मार्गदर्शक तत्वानुसार नवीन रास्त भाव दुकान परवानगीसाठी अर्ज करायचे असेल तर त्यांनी आपल्याला जाहिरनामा कळला असेल तर तहसिलदार वाळवा यांचे कार्यालयात दि २५/३/२०२१ ते २४/४/२०२१ पर्यंत कार्यालयात करावयाचे आहेत त्यासाठी ज्यांना गरज आहे यापूर्वी केले आहेत प्राप्त झालेल्या अर्जाचा विचार करणेत येणार नाही म्हणजेच कोणतीही पूर्व सूचना नाही फक्त एक प्रोसेस म्हणून हे सर्व केलें जाते म्हणजे आपल्याला खुळयात काढल जातंय अगोदरच कुणाला रेशन दुकान द्यायचे आहे कोण आपला आहे कोण कोणत्या पक्षाचा आहे अधिकारी व कर्मचारी हे सर्व पैसे खाऊन आपल्याच व्यक्तिला रेशन दुकान मिळावे यासाठी प्रयत्न करतात

#* वाळला तालुक्यातील. खरातवाडी. गोटखिंडी. कुरळप. नरसिंहपूर. महादेववाडी. गाताडवाडी. डोंगर वाडी. देवरडे. बिचूद. ऐतवडे खुर्द. किल्ले मच्छिंद्रगड. वाटेगाव. बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी बांधकाम कामगार यांचेसाठी २०२० रोजी रेशन दुकान मागणी अर्ज केला होता त्यामुळे इस्लामपूर वगळले काय ? 

          रास्त भाव दुकानें मंजूर करण्यासाठी अर्जासोबत खालील प्रमाणपत्र स्वयम् साक्षांकित प्रती जोडणे आवश्यक आहे

(१) ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था

* विहित नमुन्यातील भरलेला अर्ज

* रक्कम रूपये ५ चलानाचे शासकीय खजिन्यात जमा केले बाबत चलनाची मूळ प्रत

* रास्त भाव दुकान चालविणेस तयार असलेला ग्रामपंचायत ठराव

* खेळते भांडवल उपलब्धता प्रमाणपत्र

* ग्रामपंचायत लेखापरीक्षण अहवाल मागील ५ वर्षांचा

* जिल्हा परिषद पंचायत समिती नाहरकत प्रमाणपत्र

* जागा जागेबधदल ग्रामपंचायत ८ अ. भाड्याची जागा असल्यास ८ अ सिटी सर्व्हेचा उतारा. व १०० रु स्टँप पेपरवर जागा मालक नोंदणीकृत भाडे पट्टा करार

(२) नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गट व महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट व महिलांच्या सहकारी संस्था

* विहित नमुन्यातील संपूर्णपणे भरलेले अर्ज

* बचत गट अस्तित्वात असलेला कालावधी. बचत गटांच्या दि २८/२/२०२० पूर्वीच्या स्थापनेबाबत बॅंक खात्यांचे पासबुक / बचत गट स्थापनेबाबत बॅंक प्रमाणपत्र

* बचत गट सर्व सदस्यांची यादी

* गट स्थापन दिनांक नमूद असलेल्या गटाच्या ठरावाची प्रत

* रक्कम रूपये ५ चलनाचे शासकीय खजिन्यात जमा केले बाबत चलनाची मूळ प्रत

* सर्वसाधारण शैक्षणिक पात्रता. बचत गटांच्या सभासदांची शैक्षणिक पात्रता दर्शविणारे कागदपत्रे

* दारिद्र्य रेषेखालील सभासदांची संख्या. सभासद दारिद्र्य रेषेखाली असल्यास गट विकास अधिकारी नगरपालिका महानगरपालिका प्रमाणपत्र

* सवबचत. बचत गटांची आर्थिक व्यवहारांची स्थिती दर्शविणारे कागद

* खेळते भांडवल. गत ३ वर्षांचा ताळेबंद पत्रक व खेळत्या भांडवलाबाबत आवश्यक कागदपत्रे लेखा परीक्षण अहवाल

* बॅकचा सहभाग बॅंकेकडून कर्ज घेतले असल्यास त्याचे संबंधित कागदपत्रे व सदर कर्ज नियमित परतफेड असल्याबाबत पुरावा. स्वबचत खेळत भांडवल. बॅंक सहभाग. इत्यादी अनुषंगाने गट विकास अधिकारी/ ग्रामीण विकास यंत्रणा यांचें बचत गटांचे वर्गीकरण प्रमाणपत्र कर्ज घेतले नसल्यास कर्ज घेतले नसलेबाबत स्वयंसहाय्यता बचत गटांचे प्रतिज्ञापत्र

* सहकारी संस्था नोंदणीकृत असलेबाबत प्रमाणपत्र

* आर्थिक व्यवहारांचे हिशोब वा लेखे अद्यावत ठेवलेबाबत पुरावा किमान मागील पाच वर्षांतील नफा/ तोटा पत्रक/ बॅलन्स शीट इ सतयप्रती

* सभासदांना वाटप केलेल्या कर्जाच्या तपशीलाचया अनुषंगाने वसुलीबाबत सदसथिती दर्शविणारा पुरावा

* जागा. जागेबाबत कागदपत्रे 

ग्रामपंचायत ८ अ सिटी सर्व्हे उतारा. भाड्याची जागा असल्यास भाडे पट्टा करार १०० रु स्टँप वर

* इतर वैशिष्ट्ये पूर्ण कामाबाबतचा अहवाल व त्याबाबतचा पुरावा राष्ट्रीय. राज्यस्तरीय. प्रादेशिक. स्तरावरील प्रदर्शनात सहभाग व इतर शासकीय योजना सहभाग बाबत संबंधित जिल्हा स्तरीय शासकीय अधिकारी यांचें प्रमाणपत्र

* आर्थिक व्यवहार हिशोब लेखे अद्यावत असणे मागील पाच वर्षांपासून

नफा तोटा पत्रक बॅलन्स

* सभासद कर्ज वाटप पत्रक माहिती

* यापूर्वी रेशन दुकान मंजूर झाले आहे का.? असल्यास प्रस्तुत सदसथिती काय आहे ?

* बचत गटांच्या नावे किरकोळ केरोसीन / सेल घाऊक/ अरधघाऊक/ रास्त भाव दुकान नसलेबाबत प्रमाणपत्र

(३) सहकारी संस्था

* संस्थेचा ठराव

* संस्था चालक शैक्षणिक पात्रता

* खेळते भांडवल उपलब्धता प्रमाणपत्र

* संस्थेचे लेखापरीक्षण मागील पाच वर्ष

* जिल्हा उपनिबंधक/ सहहयक निबंधक याचा नाहरकत दाखला

* संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र

* संबंधित संस्थेचे कार्यक्षेत्र सदर गावाचा समावेश आहे का

* संबंधित संस्था जागा सवताची आहे का. भाड्याची असल्यास भाडेपटटकरार १०० रुपये स्टॅम्प वर

    *# जिल्हा माहिती अधिकारी सांगली *# यांच्या आदेशानुसार हा जाहीरनामा वृतमानपत्रात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे

*# तहसिलदार वाळवा *# सदर जाहिरनामा आपल्या कार्यालयात नोटीस बोर्डवर. ग्रामपंचायत नोटीस बोर्डवर. पंचायत समिती नोटीस बोर्डवर. लावून यासाठी व्यापक प्रसिद्धी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते संबंधित विभागातील पुरवठा विभाग यांनी यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे यासाठी सर्व पुरवठा दक्षता समिती यांना एक एक जाहिरनामा प्रत देणे बंधनकारक आहे अर्जाची मागणी करणार्या ग्रामपंचायत व तत्सम व स्थानिक स्वराज्य संस्था नोंदणीकृत सहकारी संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम या कायद्याच्या अंतर्गत नोंदणी झालेल्या संस्था व महिलांच्या सहकारी संस्था यासंसथाना अर्जाचा नमुना देणें बंधनकारक होते

              सदरचा जाहिरनामा शासननिर्णय क्र रा भा दु. १७१६ प्र क्र २३९ नापु ३२ दिनांक ६ जुलै २०१७ मध्ये दिलेल्या अटि व शर्ती अधीन राहून काढण्यात येत आहे. ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल वरिल सर्व निकषचा विचार करून रास्त भाव दुकानांची गुणानुक्रमे निवड करणेत येईल समितीने निवड केल्यानंतर महिला ग्रामसभेकडे वाचारारथ व शिफारशी साठी पाठविणेत येईल ग्रामसभेची शिफारस घेऊन रास्त भाव दुकान मंजुरी बाबत अंतिम निर्णय घेणेत येईल 

असा आदेश 

*# जिल्हा पुरवठा अधिकारी सांगली

*# जिल्हा पुरवठा अधिकारी वाळवा

     समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

नोटीस ( पूर्वसूचना )

 

नोटीस ( पूर्वसूचना ) 

         आपल्या दैनंदिन जीवनात बरेच वेळा आपल्याला शासकीय निमशासकीय कार्यालयाशी आपला रोजच संबंध येतो. त्यात प्रामुख्याने पोलिस स्टेशन. ग्रामपंचायत. नगरपालिका. महानगरपालिका. पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. तहसिलदार कार्यालय. महसूल विभाग. जिल्हाधिकारी कार्यालय. न्यायालये उच्च न्यायालय यांच्या अंतर्गत चालणारे सर्व शासकीय विभाग. यामध्ये आपले कोणतेही काम अडकून असेल. तर. सदरचे काम बेकायदेशीर आहे. शासन नियमानुसार नाही. अतिक्रमण. अनाधिकृत बांधकामे. अशी बरीच कामामध्ये अडकलेल्या लोकांना शासन पूर्व सूचना देण्यासाठी जारी करण्यात येणारे पत्र म्हणजे नोटीस होय 

हा सध्‍या दैनंदिन व्‍यवहारातील शब्‍द बनला आहे. 'नोटीस' या शब्‍दाचा अर्थ बहूतांश लोकांना माहीत आहे. खरंतर 'नोटीस' या शब्‍दाचा अचूक आणि पूर्ण अर्थ सांगणे वाटते तितके सोपे नाही.कायद्‍यातही 'नोटीस' या शब्‍दाबाबत फारसे विस्‍तृत भाष्‍य आढळत नाही.

'नोटीस' या शब्‍दाचा बोली भाषेतला अर्थ म्‍हणजे 'सूचना देणे'. 'नोटीस' मध्‍ये माहिती, सूचना, मार्गदर्शन, ज्ञान इत्‍यादी बाबींचा समावेश होतो. एखाद्‍या व्‍यक्‍तीला जागरूक करणे आणि त्‍याच्‍या बाबत एकादी कायदेशीर कारवाई प्रारंभ करण्‍यापूर्वी त्‍याला त्‍याची बाजू मांडण्‍याची संधी देणे हा 'नोटीस'चा उद्‍देश असतो.

'नोटीस' नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाच्‍या सिध्‍दांतांवर (Principle of Natural Justice) आधारीत आहे. नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाचा सिध्‍दांत हा दोन मुलभूत नियमांवर आधारलेला आहे.

(१) दुसरी बाजू ऐका-(Audi alteram partem = Hear other side): कोणतीही व्‍यक्‍ती किंवा आरोपी थेट निर्णयाने प्रभावित होणार नाही. त्‍याला त्‍याची बाजू मांडण्‍याची पूर्ण संधी दिल्‍याखेरीज आणि त्‍याची बाजू ऐकल्‍याखेरीज दोषी ठरविता येणार नाही.

(२) कोणतीही व्‍यक्‍ती आपल्‍या स्‍वत:च्‍या प्रकरणात न्‍यायाधिश होऊ शकत नाही- (Nemo judex in causa sua = No man is a judge in his own case): एखाद्‍या आर्थिक देवाण-घेवाणीवर किंवा स्‍वारस्‍यावर किंवा पक्षपातीपणावर आधारलेला निर्णय वैध ठरू शकणार नाही.

नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाचा सिध्‍दांत सर्व शासकीय संस्‍था, न्‍यायाधिकरणे, सर्व न्‍यायालयांचे निर्णय, शासकीय अधिकार्‍यांनी दिलेले न्‍यायीक किंवा निम-न्‍यायीक निर्णय यांना लागू आहे. नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाचा सिध्‍दांताविरूध्‍द घेतलेला कोणताही निर्णय अवैध ठरेल.

महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५०(२) अन्‍वये, जेव्हा एखादा तलाठी, फेरफार, नोंदवहीत एखादी नोंद करील तेव्हा तो अशा नोंदीची एक प्रत चावडीतील ठळक जागी, त्याच वेळी लावील आणि फेरफारामध्ये ज्याचा हितसंबंध आहे असे अधिकार अभिलेखावरून किंवा फेरफार नोंद वहीवरून त्यास दिसून येईल, अशा सर्व व्यक्तींना आणि त्यात ज्या व्यक्तींचा हितसंबंध आहे असे त्यास सकारण वाटत असेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तींना लेखी कळवील असे निर्देश आहेत.

सन २०१४ मध्ये महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३० अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १५० (२) मध्ये नवीन परंतुक समाविष्ट दुरुस्ती करण्यात आली. त्‍यानुसार ज्‍या ठिकाणी साठवणुकीच्या यंत्राचा वापर करून (कलम २(अ-३३) कलम १४८ अन्वये अधिकार अभिलेख ठेवण्यात आलेले असतील, तेथे तालुक्यातील तहसिलदार यांनी कलम १५४ अन्वये सूचना मिळाल्यानंतर लगेचच, अशी मिळालेली सूचना ती सूचना, फेरफारामध्ये ज्याचा हितसंबंध आहे असे अधिकारांच्या अभिलेखावरुन किंवा फेरफार नोंदवहीवरुन तहसिलदारला दिसून येईल, अशा सर्व व्यक्तींना आणि अशा सूचनेत ज्या व्यक्तींचा हितसंबंध आहे असे तहसिलदारला सकारण वाटत असेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तीला विहीत करण्यात येईल अशा इतर कोणत्याही उपकरणाद्वारे पाठवील असे निर्देश आहेत.

महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ सह, सर्वच कायद्‍यांतील, ज्‍या ज्‍या कलमान्‍वये कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीच्‍या अधिकारांचे/हक्‍कांचे, उत्तराधिकाराने, अनुजीविताधिकाराने, वारसाहक्काने, विभागणीने, खरेदीने, गहाणाने, देणगीने, पट्ट्याने किंवा अन्य रीतीने संपादन होऊन बदल होत असेल आणि त्‍याबाबत निर्णय करायचा असेल तर त्‍याबाबत सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस देणे बंधनकारक आहे.  

'नोटीस' बाबत एक अत्‍यंत महत्‍वाचा मुद्‍दा असा की, फक्‍त 'नोटीस देणे' पुरेसे नाही तर ती 'नोटीस बजावली जाणे' ही अत्‍यंत महत्‍वाचे आहे.

'नोटीस बजावणे' याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २३०, महाराष्ट्र जमीन महसूल (महसूल अधिकार्‍यांची कार्यपद्धती) नियम १९६७, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ मधील पहिल्या अनुसूचीतील क्रम पाच (समन्स काढणे व बजावणे) यांमध्‍ये विस्‍तृतपणे विवेचन केले आहे.

¿ नोटीस बजावणे: 'बजावणे' याचा अर्थ संबंधीत व्यक्तीला नोटीस प्राप्त होणे.

महसूल खात्‍यात पहिली नोटीस शक्यतो पोस्टाने पाठवली जाते. दुसरी नोटीस कोतवालामार्फत बजावली जाते आणि तिसरी नोटीस पोहोच-देय नोंदणीकृत पोस्टाने पाठवली जाते. पोहोच-देय नोंदणीकृत पोस्टाची पोहोच परत आल्यास नोटीस बजावली गेली असे गृहित धरले जाते. काही ठिकाणी पहिली नोटीसच कोतवालामार्फत बजावली जाते किंवा पोहोच-देय नोंदणीकृत पोस्टाने पाठवली जाते.

¿ नोटीस बजावण्याची पद्धत:

(१) नोटीस बजावणारी व्यक्तीने, ज्‍यावर ती नोटीस बजावायची आहे त्‍या व्यक्तिला समक्ष भेटुन, नोटीसची प्रत त्‍याला देऊन किंवा स्वाधीन करून मूळ नोटीसवर, बजावण्याची पोहोच म्हणून, ज्‍याला नोटीसची प्रत दिली आहे किंवा स्वाधीन केली आहे त्‍या व्यक्तीची सही किंवा अंगठ्याचा साक्षांकित ठसा घ्यावा.

(२) ज्‍यावर नोटीस बजावण्याची आहे तो प्राधिकृत अभिकर्ता किंवा विधी व्यवसायी असेल तर त्या नोटिशीची एक प्रत त्याच्या कार्यालयात किंवा त्याच्या निवासस्थानाच्या नेहमीच्या जागी देऊन, मूळ नोटीसीवर बजावण्याची पोहोच म्हणून ज्या व्यक्तीला प्रत दिली किंवा स्वाधीन केली त्या व्यक्तीची सही किंवा आंगठ्याचा ठसा घ्यावा लागेल. अशी नोटीस बजावणे प्राधिकृत अभिकर्त्याला व्यक्तीश: नोटीस देण्याइतकेच परिणामकारक मानण्यात येईल.

(३) ज्यावर नोटीस बजावावयाची असेल ती व्यक्ती मिळत नसेल व त्या व्यक्तीला कोणताही प्राधिकृत अभिकर्ता नसेल तर अशा व्यक्तीच्या बरोबर राहणार्‍या कुटुंबातील कोणत्याही सज्ञान व्यक्तीवर नोटीस बजावता येईल. ज्याच्यावर नोटीस बजावावयाची त्या व्यक्तीला व्यक्तीश: प्रत देऊन किंवा स्वाधीन करून, मूळ नोटिसीवर बजावण्याची पोहोच म्हणून ज्या व्यक्तीला प्रत दिली किंवा स्वाधीन केली त्या व्यक्तीची सही किंवा आंगठ्याचा ठसा घ्यावा लागेल. 

स्पष्टीकरण: नोकराला ज्याच्यावर नोटीस बजावयाची त्या इसमाच्या कुटुंबातील व्यक्ती म्हणून मानता येणार नाही.

(४) ज्‍याच्‍या नावे नोटीस काढलेली असेल त्‍या व्यक्तीच्या नेहमीच्या निवासस्थानाच्या एखाद्या ठळक भागी किंवा शेवटच्‍या ज्ञात पत्त्‍यावर, घराच्या मुख्‍य दरवाज्याला किंवा जमिनीला डकवून (चिकटवून) बजावली जाते. नोटीसची प्रत चिकटवून व त्‍याबाबत दोन लायक पंचासमक्ष पंचनामा करून नोटीस बजावता येते. या कार्यवाहीबाबत मूळ नोटीस अहवालासह सादर करावी. अशाप्रकारे पंचनाम्याने डकवलेली नोटीस बजावली गेली असे गृहीत धरले जाते.

अनेकवेळा, पक्षकार नोटीसबुकवर सही करण्‍यास येत नाही अशी तक्रार करण्‍यात येते. अशावेळी वरीलपैकी कोणत्‍याही एका पध्‍दतीने नोटीस बजावली जाणे आवश्‍यक असते.

        नोटीस हा शब्द आपणास शालेय जीवनापासून आपल्या बरोबरच आहे कारणं आपली गुणवत्ता आपली शालेय उपस्थित शालेय वागणे यात कोणताही वाईट अनुभव शिक्षक लोकांना आल्यास त्यात सुधारणां व्हावी यासाठी पालकांना दिले जाणारे पत्र म्हणजे नोटीस होय

           ग्रामपंचायत भागांत आपण रहिवासी असल्यास. ग्रामपंचायत क्षेत्रात ठराविक क्षेत्र गायरान इनाम. देवस्थान अशा अन्य प्रयोजनासाठी जमीन राखिव ठेवली जाते. त्या जमीनीवर काही लोक पूर्णपणे माहीत असताना सुध्दा घर बांधणे. शेती करणे. अशी अतिक्रमणे केली जातात आणि मग ती जमीन शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक वापरासाठी घेण्यासाठी संबंधित व्यक्तिंना पहिलें नोटीस दिले जाते आणि सदर नोटीस बद्दल त्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी विहित कालावधी दिला जातो त्याला नोटीस अस म्हणलं जातं वारस नोंद. सातबारा उतारा. फेरफार. व अन्य महसूल संबंधित प्रश्न उद्भवल्यास सदर शासकीय अधिकारी व कर्मचारी जसे ग्रामसेवक तलाठी मंडलधिकारी यांना सुध्दा नोटीस काढण्याचा अधिकार तहसीलदार यांना असतो

        गावा गावात जमिनीसाठी होणारी भांडणं मारामाऱ्या होण्याचे प्रमाण दिसतं आहे त्यासाठी. उप विभागीय अभियंता मोजणी आॅफिसर यांचेकडे मोजणीसाठी अर्ज करण्याची तरतूद आहे ज्यावेळी एक जण आपली जमीन मोजून घेण्यासाठी संबंधित मोजणी आॅफिसर यांचेकडे अर्ज दाखल करतो त्याला मोजणी दोन प्रकारचीं आहे अशी माहिती दिली जाते त्यात. तात्काळ मोजणी. आणि शासन नियमानुसार येणारी मोजणी मग मोजणी मंजूर केली जाते त्यावेळी त्या भूखंडाच्या आजूबाजूला असणार्या जमीन धारकांना संबंधित विभाग एक पत्र पाठवतो सदर व्यक्तिने मोजणी मागविली आहे त्याबद्दल कोणाचा विरोध अथवा काही हरकत असल्यास पाठवलेल्या नोटीस वर आपले मत मांडण्यासाठी विहित कालावधीतील सदर आॅफिस ला संपर्क करा त्यासाठी पाठविली जाते ती म्हणजे नोटीस

          पोलिस निरीक्षक यांचेकडून आपल्या गावातील कुविखयात गुंड यांना दिवाळी. मोहरम. नाताळ. गणपती. अशा विविध राष्ट्रीय व सामाजिक क्षेत्रातील कार्यक्रम व्यवस्थित व विना दंगल विना दहशत मध्ये पार पडावे यासाठी अशा स़बधित गुन्हेगार यांना नोटीस जारी करून कारागृहात रवानगी केली जाते. यासाठी वापरले जाणारे पत्र म्हणजे नोटीस होय

          आज सर्वात मोठा त्रास आहे तो म्हणजे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण मंडळ यांचेकडून परवा कोरोना काळात सर्व बंद असल्यामुळे लोकांना काम नाही त्यामुळे हातात पैसा यामुळे लाईट बिल थकित प्रकरणं झाली शासनाने कोणाचीही लाईट कट बंद करू शकत अशा लोकांना हप्ते बांधून द्या असा आदेश दिला होता पण वायरमन यांनी संबंधित विज ग्राहकाला लाईट बिल थकित असेल तर पहिलें नोटीस तीन महिन्यांनी देणें बंधनकारक आहे तरि सुध्दा लाईट बिल नाही भरले तर त्याला दुसरें नोटीस सहा महिन्यांनी देणें बंधनकारक आहे आणि तरी सुद्धा लाईट ग्राहकाने लाईट बिल नाही भरले तर सदर लाईट कोणतीही पूर्व सूचना न देता बंद करणे असा नियम आहे. काही गावांमध्ये शेतकरी लोकाना दोन दोन वर्ष लाईट बिल दिल नाही. बिल भरण्यासाठी कोणताही मोबाईल मॅसेज नाही. कोणतेही नोटीस नाही. आणि तात्काळ शेतात पिक असताना जर स़बधित महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ यांच्या अधिकारी व कर्मचारी यांनी सुड बुध्दी ने जर लाईट बंद केली असेलतर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे तुम्ही लाईट रिडींग घेतल नाही ? बिल दिल नाही ? कोणतंही नोटीस नाही ? यामध्ये कोण दोषी आहे त्यावर कारवाई करण्यासाठी बजाविले जाते ते सुद्धा नोटीसच 

            रेशन दुकानदार धान्य कमी देत असेल. पावती देत नाही. युनिट पेक्षा धान्य कमी. चुकीची माहिती पुरवठा विभाग या़ना देऊन गरिब अन्न धान्य यापासून दूर करणारा. एका व्यक्तिला जास्त रेशन दुकान देणारे. खराब अन्न धान्य वितरण करणारे. बोगस रेशनकार्ड काढून देणारे. यांच्याबद्दल तक्रार आल्यास यांच्यावर कारवाई नोटीस बजावली जाते

           डॉ. दवाखाने. धर्मादाय दवाखान्यात विविध योजनांची माहिती न सांगणे. मनमानी पद्धतीने फी वसूल करणे. दवाखान्यात नागरि सनद न लावणे. रोगानुसार उपचार दर पत्रक न लावणे. औषधांचे मनमानी दर. त्यांनी निवडलेल्या मेडिकल मध्ये औषध उपलब्ध होणे. औषधं विक्रेते व औषध कंपन्या यांच्याकडून कमिशन घेणारे. सोय असून दवाखान्यात जागा असून औषध उपलब्ध असून चुकीची माहिती देणारे संबंधित डाॅ मेडिकल वाले यांच्याबद्दल तक्रार दाखल झाली तर त्यांना सुद्धा काढलें जाते ते म्हणजे नोटीस होय

          आज प्रत्येक शहरांत गावात अमुक जागा अमुक भूखंड अमुक साली रस्ते गटर स्मशानभूमी समाजभूमी यासाठी आरक्षित करण्यात आले आहेत त्या भूखंडांवर गाव वस्ती वसाहत वसली ते भुखंड एन ए झाले त्या भूखंडांचे दस्त झाली त्याचे सातबारा उतारा फेरफार तयार त्या भूखंडांवर आपली जीवनाची जमा पुंजी खर्च करून लोकांनी घरं बंगले बांधले. तोपर्यंत आरक्षण याचा कधीही विषय किंवा पत्र व्यवहार संबंधित ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यांनी काढला नाही आणि फक्त आणि फक्त राजकीय द्वेष काढण्याच्या उद्देशाने एक दिवस संबंधित नगरसेवक सरपंच उपसरपंच हा जे सी बी घेवून जातो आणि या भूखंडावर अमुक साली रस्ता आरक्षण आहे आणि त्यानुसार रस्ता रुंदीकरण करण्यात येणार आहे म्हणून संबंधित त्या भूखंडांवर वास्तव्यास असणार्या लोकांचे संडास. पोरच. जिना. अंगण. बिल्डिंग. कोणतीही पूर्वसूचना न देता संबंधितांना न कळविता आपले मत मांडण्याची संधी न देता राजकीय दबावापोटी रस्ता रूंदीकरण नावाखाली अनेक लोकांचे संसार उघड्यावर आणले जातात. जर कोणतेही नोटीस नसेल पूर्वसूचना नसेल तर असे काम कोणीही करू शकत नाही त्यासाठी संबंधितांना नोटीस असणे गरजेचे आहे

          बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार यांच्यासाठी विविध योजना आहेत त्यासाठी बांधकाम कामगार आहे हे सिद्ध करण्यासाठी इंजिनिअर यांचा ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे पण अशा इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांना किती कामगार नोंदणी दाखले देणे बंधनकारक आहे असा कोणता नियम आहे का ? त्यांची चौकशी करण्यासाठी काढण्याची गरज आहे ते म्हणजे नोटीस 

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या