इ-श्रम कार्ड वादाच्या भोवऱ्यात

 

इ-श्रम कार्ड वादाच्या भोवऱ्यात

                केंद्र आणि राज्य संबंध व लोकशाही विकेंद्रीकरण ह्याविषयी परस्पर उभय बाजूंनी आत्ता घटनात्मक फेरविचार व्हावा. असे मत व्यक्त केले जात आहे. काही राज्यांनी प्रांतिक सवायततेची मागणी केली असून काही राज्यांत तर विकेंद्रीकरणाचया प्रश्नावरून फुटीरतेची बिजे पेरली गेली आहेत. राज्यांनी केंद्राच्या व्यापक अधिकाराबाबत अनेक हरकती उपस्थित केल्या. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य संबंधात मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. 42 वया दुरुस्ती नंतर राज्याच्या अखत्यारीतील काही विषय सूचीत ओढल्या मुळे राज्य सरकारे नाराज आहेत. अर्थातच ह्या तणाव पूर्व संबंधात प्रामुख्याने संविधानातमक. वादाच्या जोडीला राजकीय संघर्षही आहेत. 1967 पासूनच राज्यात पक्षांची सरकारे सत्तेवर येऊ लागली आहेत. केंद्र आणि राज्य संबंधांच्या तणावातून आंध्र प्रदेश. तमिळनाडू. आसाम. पंजाब. इत्यादी प्रांतात बलिष्ठ प्रादेशिक पक्षांचा उदय होऊन नवे वाद उपस्थित झाले आहेत. मग तो कर्नाटक तमिळनाडू मधील कावेरी पाणी टंचाई चंदीगड बेळगाव प्रश्न. विविध कल्याणकारी योजना. संघटीत व असंघटित क्षेत्रातील कामगार. यामध्ये. प्रांत प्रांतातील संघर्ष चिघळणयास कारणीभूत ठरत आहेत. ह्याबाबतीत अंतिम निर्णय देण्याचा अधिकार संसदेला असल्यामुळे केंद्र आणि राज्य यांचें संबंध सलोख्याचे राहण्याऐवजी तणावाचेच राहिलेले आहेत. ज्या प्रश्नावरून केंद्र आणि राज्ये ह्यामधील संबंधात कायम संघर्ष निर्माण होत आहे 
            केंद्र आणि राज्य यांच्या वादाचा परिमाण आज असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम कामगार व इतर दुर्बल घटकातील कामगार जसे फळे फुले भाजीपाला विक्री करणारे लहान उद्योग असणारे.यात बांधकाम कामगार स्थलांतरित मजूर फेरिवाले घरगडी दुधवाला वाहन चालक मालक मच्छीमार कृषी कामगार आणि अन्य कामगारांना दुर्बल घटकांना सामावून घेतले आहे भारतात असंघटित क्षेत्रातील 43.7 कोटी कामगार काम करत आहेत लहान आणि सिमीत शेतकरी. शेतमजूर. पशुपालन. बीडी कामगार. लेबलिंग आणि पॅकिंग. इमारत आणि इतर बांधकाम. लेदर कामगार. विणकाम. सुतार. मीठ कामगार. विटभटटी आणि खाण कामगार. साॅमिल कामगार. सुईनी. घरगुती कामगार. नाई. वृत्तपत्र विक्रेता. रिक्षा ओढणे. आॅटो चालक. सेरिकलचर कामगार सामान्य सेवा केंद्र. रस्त्यावर विक्री करणारे. आशा कामगार असे विविध स्तरांतील कामगारांसाठी केंद्र सरकारने पीएम एसबीआय नुसार विमा संरक्षण मिळेल. अपघातात अपंग किंवा मृत्यू झाल्यास 2 लाख विमा संरक्षण अपंगत्व आल्यास 1 लाख रुपये याचबरोबर सामाजिक सुरक्षा योजना आपत्कालीन परिस्थितीत. महामारी सारखी संकटांत. केंद्र आणि राज्य यांचेकडून मदत केली जाते अशी योजना केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येतात 
             25. व 26 डिसेंबर 2021 रोजी पुणे येथे पार पडलेल्या कार्यकारिणी सभेत खालील महत्वाचा ठराव करण्यात आला देशात एकूण 48 कोटी पेक्षा जास्त कामगार काम करतात. त्यातील सुमारे 38 कोटी कामगार हे असंघटित क्षेत्रात काम करत असून त्यांची कोठेही नोद नाही कोणत्याही सरकार दरबारी नोंद नाही. या असंघटित दुर्बल कामगारांचे अर्थव्यवस्थेत मोलाचे योगदान आहे. मात्र त्यांच्यासाठी कोणतेही कायदे कलम नाहीत आणि त्यांना कोणतेही सामाजिक लाभ मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे 
        असंघटित कामगारांच्या बाबत मा सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेत दिलेल्या निर्णयानुसार केंद्र सरकारने देशातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार देशात असलेल्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी केंद्र सरकारने आॅगसट 2021 पासून सुरू केली आहे. त्यासाठी इ-श्रम नावाचे मोबाईल आॅप सुरू करण्यात आले आहे. डिसेंबर 2021 पर्यंत नोंदणी होणे अपेक्षित होते पण प्रत्येक जिल्ह्यातील सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कामचुकार आणि असंघटित कामगार यांना इ-श्रम योजनेसाठी प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्धी करण्यात असमर्थ राहिले आहेत त्यामुळे नोंदणी तर झालीच नाही पण बांधकाम कामगार यांच्यापर्यंत ही योजना पोहोचली नाही. याला जबाबदार आहेत ते सर्व कामचुकार अधिकारी व कर्मचारी आज बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी संबंधित जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणारे सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये निवेदन दाखल केले व या इ-श्रम योजनेबद्दल सहकारी कामगार आयुक्त हुंदे यांना माहिती विचारली असता सदर योजना ही केंद्र सरकारची असल्यामुळे आमच्याकडे या संबधी कोणताही संबंध नाही. मग आम्ही विचारलें की याची नोंदणी करण्याचे आॅफिस कोठे आहे तर ते आपल्या जिल्ह्यात कोठेही नाही अस सांगण्यात आले. म्हणजे केंदाच्या योजनेचा राज्य शासनाशी कोणताही संबंध नाही ज्या विभागासी संबंध येतो त्यांच्याशी चर्चा करा व भेटा अशी उद्धट उत्तरे आम्हाला दिली
त्यातूनच त्यांच्या सांगण्यात आले की जिल्ह्यातील सर्व महा ई सेवा केंद्र यांना इ-श्रम कार्डची नोंदणी करण्यासाठी नेमले आहे पण कोणताही महा ई सेवा केंद्र चालविणारा याबाबत कोणतेही प्रचार प्रसार जाहिरात माहिती देण्याचे काम करत नाही म्हणजे केंद्र आणि राज्य यांच्या भोवर्यात इ-श्रम कार्ड वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे का ? 
           योजना जारी करताना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या असंघटित व इतर दुर्बल घटकातील लोकांच्या साठी आहे लाभ देण्यास केंद्र तयार आहे मग राज्य सरकारचे कोणतेही कार्यालय या इ-श्रम कार्डची जबाबदारी का घेत नाही असा मोठ प्रश्न आ वासून उभा राहिला आहे केंद्र व राज्य शासनाच्या कामगारांसाठी असणार्या आगामी योजनांचा लाभ त्यात वैद्यकीय आर्थिक व अन्य योजना व त्याचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या सुमारे ४ कोटी पेक्षा जास्त आहे. आपल्या राज्यातही ही नोंदणी अजून पाहजे तशी सुरू नाही म्हणूनच अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात खुपच मागें आहे. या असंघटित क्षेत्रातील कामगार नोंदणी अन्य राज्यांनी पुढाकार घेतला आहे व जास्तीत जास्त कामगार नोंदणी व्हावी यासाठी सापेक्ष मार्ग निवडले जात आहेत. मात्र आपला महाराष्ट्र अधिकारी व कर्मचारी यांच्या गलथान कारभारामुळे याबाबत राज्य उदासीन झालं आहे आजपर्यंत देशात एकूण ११९४२०९३२ एवढी नोंदणी झाली असून त्यात महाराष्ट्राचा सहभाग केवळ २८८२०८ एवढा आहे ही बाब दुर्दैवाची आहे 
          ‌‌ ‌. २५ व २६ डिसेंबर रोजी झालेल्या कार्यकारिणीची सभेत प्रत्येक जिल्ह्यातील सापेक्ष पणे स्वच्छ वरतूनुक असणार्या संघटना सेवाभावी संस्था युनियन सामाजिक संघटना यांना नोडल एजन्सी म्हणून परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे पण ही नोडल एजन्सी वैयक्तिक किंवा सापेक्ष काम करणार्या कोणत्याही संघटना सेवाभावी संस्था युनियन यांना दिली जाणार नाही. कारण चांगले पचत नाही आणि चांगलं रुचत नाही. असा प्रकार आहे. ही नोडल एजन्सी एखाद्या राजकीय संघटना किंवा राजकीय बगलबच्चे यांनाच मिळणारं हे पण आम्हाला माहीत आहे तरी सुद्धा आज आम्ही निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे 
    * इ-श्रम कार्डची नोंदणी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर व्हावी यासाठी कामगारांमध्ये जनजागृती निर्माण करण्यात यावी
*. त्यात कामगार संघटना युनियन सेवाभावी संस्था यांना सहभागी करण्यात यावे
* अशी नोंदणी करण्यासाठी कामगार संघटनांना नोडल एजन्सी म्हणून काम करण्यास परवानगी देण्यात यावी
* इ-श्रम नोंदणी हा कार्यक्रम शासन स्तरावर पायलेट प्रोजेक्ट म्हणून राबविण्यात यावा
            केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समस्या बाजूला ठेवून जिल्ह्यातील सर्व संघटना सेवाभावी संस्था युनियन यांनी इ-श्रम कार्ड काढण्यासाठी असंघटित व दुर्बल घटकातील कामगार व लोकांची जनजागृती करणे गरजेचे आहे
         समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९