*# आणीबाणीची तरतूद *#
आणीबाणी संबधी उपबंध अनुच्छेद ३५६/३५७ नुसार
* ३५६ जर एखाद्या राज्याचे शासन या या संविधानाच्या उपबंधास अनुसरून चालविणे शक्य नाही अशी परिस्थिती उद्भवली असेल आणि आहे याबाबत त्या राज्याच्या राज्यपालांकडून. शासन विहित अहवाल मिळालयावरून अन्यथा राष्ट्रपती यांची खात्री झाली तर
* त्या राज्य शासनाची सर्व किंवा त्यापैकी कोणतीही कार्ये राज्यपाल. अथवा राज्यातील राज्य विधानमंडळाकडून. अन्य कोणताही निकाय किंवा प्राधिकरण यांच्या ठायी निहित असलेल्या अथवा त्याला वापरता येणयासारखा सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही शक्ति सवताकडे घेता येतील
*. त्या राज्याच्या विधानमंडळाचया शक्ति संस्थेकडून किंवा तिच्या प्राधिकारानवये. वापरण्यात येतील असे घोषित करता येईल
*. त्या राज्यातील कोणताही निकाय किंवा प्राधिकरण यांच्याशी संबंधित असलेल्या या संविधानाच्या कोणत्याही उपबंधाचे. प्रवर्तन संपूर्णपणे किंवा अंशतः निलंबित करणारे उपबंध धरून उद्घोषणेची उद्दिष्टे अमलात आणण्याकरिता राष्ट्रपतीला जरूर किंवा इष्ट वाटतील असे आनुषंगिक व परिणामी उपबंध करता येतील
परंतु उच्च न्यायालयाच्या ठायी निहित असलेल्या किंवा त्याला वापरता येण्यासारखा शकतिपैकी कोणतीही शक्ति स्वताकडे घेण्यास अथवा उच्च न्यायालयाशी संबंधित असलेल्या या संविधानातील कोणत्याही उपबंधाचे प्रवर्तन संपूर्णपणे किंवा अंशतः निलंबित करण्यास या खंडातील कोणत्याही गोष्टींमुळे राष्ट्रपती प्राधिकृत होणार नाही.
* अशी कोणतीही उद्घोषणा नंतरच्या उद्घोषणे द्वारे प्रतयाहात करता येईल किंवा बदलता येईल.
* या अनुच्छेदाखाली प्रत्येक उद्घोषणा संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल आणि ती उद्घोषणा पूर्वीच्या उद्घोषणेस प्रतयहात करणारी उद्घोषणा असल्यास तेवढी बाब खेरीज करून एरव्ही. दोन महिने. संपताच ती उद्घोषणा जारी असण्याचे बंद होईल मात्र तो कालावधी. संपण्यापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात ठरावा द्वारे तिला मान्यता देण्यात आली असेल तर अशी कोणतीही उद्घोषणा ( पूर्वीच्या उद्घोषणा प्रतयाहात करणारी उद्घोषणा ) लोकसभा जेव्हा विसर्जित झालेली आहे अशा काळात प्रस्तुत केली गेली किंवा या खंडात निर्दिष्ट केलेल्या दोन महिन्यांच्या काळात लोकसभेचे विसर्जन झाले तर आणि जर तो कालावधी संपण्यापूर्वी राज्यसभेने उदघोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल पण लोकसभेने अशा उद्घोषणा बाबत कोणताही ठराव पारित केला नसेल तर लोकसभा तिच्या पुनर्गठन नंतर प्रथम ज्या दिनांकास भरेल त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच ती उद्घोषणेस जारी असण्याचे बंद होईल मात्र उक्त तीस दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वी त्या लोकसभेनेही त्या उदघोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल तर
* याप्रमाणे मान्यता दिलेली उद्घोषणा ती प्रतयाहात झाली नाही तर ( उद्घोषणा प्रस्तुत करण्यात आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या ) कालावधी संपताच जारी असण्याचे बंद होईल
परंतु अशा एखाद्या उदघोषणा अंमल चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहाकडून पारित होईल. तर व तेव्हा तेंव्हा ती उद्घोषणा ती प्रतयाहात झाली नाही. या खंडातील एरव्ही ज्या दिनांकापासून आणखी सहा महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत ती अंमलात असणा-या चे चालू राहिल पण अशी कोणतीही उद्घोषणा काही झाले तरी तीन वर्षांहून अधिक काळ अंमलात राहणार नाही.
सहा महिन्यांच्या कालावधीत लोकसभेचे विसर्जन झाले आणि उक्त कालावधीत राज्यसभेने अशा उद्घोषणाचा अमंल चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव पारित केला नसेल तर ती लोकसभा तिच्या पुनर्गठनेनंतर प्रथम ज्या दिनांकास भरेल त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच ती उद्घोषणा जारी असण्याचे बंद होईल मात्र उक्त तीस दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वी त्या लोकसभेनेही त्या उद्घोषणा अमंल चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल तर
११ मे १९८७ रोजी खंड (१) अन्वये पंजाब राज्याच्या बाबतीत केलेल्या उद्घोषणाचया या संबंधात या खंडाच्या पहिल्या परंतुकामधील " तीन वर्षांहून या निरदेशाचा अर्थ " चार वर्षांहून असा निर्देश म्हणून लावण्यात येईल
* (५) खंड (४) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी खंड (३) खाली मान्यता दिलेल्या उद्घोषणा अमंल अशी उद्घोषणा प्रस्तुत केल्याच्या दिनांकापासून एक वर्ष उलटून गेल्यानंतरचया कोणत्याही कालावधी मध्ये चालू ठेवण्याबाबतचा ठराव पारित करावयाचा असल्यास
* संपूर्ण भारतामध्ये किंवा प्रकरणपरतवे. संपूर्ण राज्यामध्ये किंवा त्यांच्या कोणत्याही भागांमध्ये आणीबाणीची उद्घोषणा जारी आहे
* राज्याच्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यामधील अडचणींमुळे खंड (३) खाली मान्यता दिलेल्या उद्घोषणा अमंल आशा ठरावामधये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत चालू ठेवणे आवश्यक निवडणूक आयोगाने प्रमाणित केले आहे. असे झाल्याशिवाय संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाला असा ठराव पारित करता येणार नाही
११ मे १९८७ रोजी खंड (१) अन्वये पंजाब राज्याच्या बाबतीत केलेल्या उदघोषणेला लागू होणार नाही
* ३५७ (१) अनुच्छेद ३५६ चे खंड (१) खाली प्रस्तुत केलेल्या उद्घोषणा द्वारे. राज्याच्या विधिमंडळाच्या शक्ति संस्थेकडून किंवा तिच्या प्राधिकरणानवये. वापरण्यात येतील असे घोषित आले असेल
* संसदेने राज्य विधिमंडळाची कायदे करण्याची शक्ति राष्ट्रपतीला प्रदान करणे आणि अश्या प्रकारे प्रदान केलेली शक्ति ज्या शर्ती घालणे राष्ट्रपतीला आयोगय वाटेल. अशा शरतीचया अधीनतेने. त्याने त्यासंबंधात विनिर्दिष्ट करावयाच्या अन्य कोणत्याही प्राधिकरणाकडे प्रतयायोजित करण्यास त्याला प्राधिकृत करणे
* संसदेने किंवा राष्ट्रपतीने किंवा उपखंड किंवा उपखंड (क ) खाली अशी कायदे करण्याची शक्ति ज्याच्या ठायी निहित केली आहे. अशा प्राधिकरणाने संघराज्याला अथवा त्यांच्या अधिकारांना किंवा प्राधिकरणाला शक्ति प्रदान करणारे व त्यांना कर्तव्य नेमून देणारे अथवा शक्ति प्रदान करण्यास व कर्तव्य नेमून देण्यास प्राधिकृत करणारे कायदे करणे
* निकडीची प्रस्थिती युद्ध
आक्रमण, अंतर्गत गोंधळ, बंडाळी, पूर, संसर्गजन्य रोग, साथ, आर्थिक मंदी या व यांसारख्या इतर आपत्तींमुळे राष्ट्राचे दैनंदिन जीवन निरनिराळ्या प्रकारे विस्कळीत होते. ज्या प्रमाणात हे जीवन विस्कळईत होत असेल, त्या प्रमाणात निकडीची परिस्थिती निर्माण होते. निकडीच्या परिस्थितीचे कारण व अवस्था यांवर तिचे गांभीर्य व तीव्रता अवलंबून असतात. लढाई, आक्रमण, अंतर्गत बंडाळी यांमुळे निर्माण होणारी आणीबाणी, इतर कारणांमुळे निर्माण होणाऱ्या आणीबाणीपेक्षा अधिक गंभीर व तीव्र असते. त्यातही लढाई, आक्रमण किंवा अंतर्गत बंडाळी चालू असतानाची आणीबाणीची अवस्था तत्पूर्वीच्या किंवा नंतरच्या अवस्थेपेक्षा केव्हाही अधिक कठीण असते.आणीबाणीची अवस्था व तीव्रता जशी कमीजास्त असेल, त्याप्रमाणे त्या परिस्थितीस तोंड देण्याकरिता सौम्य किंवा कडक उपाययोजना करावयास पाहिजे. अनावश्यक कडक उपाय योजण्यात आले, तर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांस व परिणामत: लोकशाहीस धोका निर्माण होण्याची भीती असते; तसेच अयोग्य सौम्य उपाय योजण्यात आले, तर गंभीर परिस्थितीस यशस्वी रीत्या तोंड देता येत नाही. म्हणून परिस्थित्यनुरूप उपाययोजना करण्याची तरतूद लोकशाही जीवनाच्या दृष्टीने आवश्यक असते.बहुतेक देशांमध्ये विधिमंडळाला आणीबाणीच्या काळात विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. ज्या ठिकाणी कार्यकारी सत्तेला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत, त्या ठिकाणी विधिमंडळाचे नियंत्रण कार्यकारी सत्तेच्या व्यवहारावर राहावे, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. उदा., इंग्‍लंडमध्ये १९२० च्या कायद्याने राजाला आणीबाणी उद्‌घोषित करण्याचा अधिकार आहे; पण ती उद्घोषणा पार्लमेंट बोलावून मंजूर करावयास पाहिजे.
भारतीय संविधानाने कार्यकारी सत्तेलाच हे अधिकार दिले आहेत, पण त्यावर संसदेचे आवश्यक तितके नियंत्रण नाही. जर विधिमंडळाचे कार्यकारी सत्तेवर प्रभावी नियंत्रण राहिले नाही, तर महत्त्वाकांक्षी व्यक्तीकडून हुकूमशाही निर्माण होण्याची शक्यता असते. जर्मनीमध्ये वायमार-संविधानाचा फायदा घेऊनच हिटलरने हुकूमशाही निर्माण केली. म्हणून लोकशाहीनिष्ठ लोक कार्यकारी सत्तेला असे अनियंत्रित अधिकार देण्याच्या विरुद्ध आहेत.आणीबाणीच्या काळात राष्ट्राच्या साधनसामग्रीवर ताण पडतो. परिस्थितीशी मुकाबला करण्याकरिता सर्व राष्ट्रालाच तयार करावे लागते. सर्व लक्ष परिस्थितीशी सामना देण्यावर केंद्रित झाल्यामुळे सामाजिक व आर्थिक प्रगती मंदावते. व्यक्ति-स्वातंत्र्यावर व घटक राज्याच्या स्वायत्ततेवर बंधन पडते. कोठे तर न्यायालयाचे अधिकार सीमित होतात व संघराज्याला एकावयवी राज्यसदृश स्वरूप प्राप्त होते. राष्ट्राच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न असल्यामुळे ही सर्व बंधने नागरिकांनी स्वखुषीने मान्य करणे, हे त्यांचे कर्तव्यच आहे. पण आणीबाणीच्या नावाखाली मूलभूत अधिकारावर शासनाने अयोग्य व अनावश्यक काळपर्यंत बंधन घालू नये, हेही तितकेच खरे आहे.तितकीच आवश्यकता पडली, तर प्रचलित कायद्याला बाजूला सारून राष्ट्राचे रक्षण करणे, हे शासनाचे सर्वमान्य कर्तव्य आहे. पण प्रश्न असा पडतो, की आणीबाणीच्या काळात असे अधिकार देणाऱ्या तरतुदींचा समावेश संविधानात करण्याची आवश्यकता आहे काय?
भारतीय संविधनात अशा तरतुदी आहेत. पण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व कॅनडा या देशांच्या संविधानांत अशा तरतुदी नसूनही ते महायुद्धासारख्या अत्यंत गंभीर परिस्थितीविरुद्ध उपाययोजना यशस्वी रीत्या करू शकले.निरनिराळ्या देशांच्या संविधानांचा अभ्यास केल्यास असे दिसून येईल, की भारतीय संविधानाने आणीबाणीच्या काळासाठी जेवढे विस्तृत व विशाल अधिकार कार्यकारी सत्तेला दिलेले आहेत,तेवढे कोणत्याही संघीय संविधानाने कार्यकारी सत्तेला दिलेले नाहीत. कार्यकारी सत्तेचे अधिकार वाढविण्याकरिता जर्मन न्यायाधिशांच्या ‘आवश्यकतेच्या सिद्धांता’चा आधार घेतला जाऊ शकतो.आणीबाणीच्या तरतुदी भारतीय संविधानाचे वैशिष्ट्य आहे. राष्ट्रीय आणीबाणी (अनुच्छेद ३५२ ते ३५४, ३५८ ते ३५९), घटक राज्यासंबंधी आणीबाणी (अनुच्छेद ३५५ ते ३५७ व ३६५) व आर्थिक आणीबाणी (अनुच्छेद ३६१) अशा तीन प्रकारच्या आणीबाणी भारतीय संविधानाने कल्पिलेल्या आहेत. इतर राष्ट्रांच्या संविधानांत अशी आर्थिक आणीबाणी घोषित करण्याची तरतूद नाही किंवा असे प्रकारही कल्पिलेले नाहीत.आणीबाणी उद्‌घोषित करण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाप्रमाणे राष्ट्रपतीला आहे. इतरत्र हा अधिकार सर्वसाधारणपणे संसदेला आहे. ज्या ठिकाणी राष्ट्रप्रमुखाला आणीबाणीची उद्घोषणा करण्याचा अधिकार दिला आहे, त्या ठिकाणी संसदेच्या संमतीची आवश्यकता असते. अमेरिकेत बंदीप्रत्यक्षीकरणाच्या न्यायलेखावर बंदी घालण्याचा अधिकार काँग्रेसलाच देण्यात आला आहे.
फ्रान्समध्ये १८७८ च्या कायद्याप्रमाणे आणीबाणीची उद्घोषणा विधिमंडळ करू शकते. विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू नसेल, तर अध्यक्षाला मंत्रिमंडळाच्या अनुमतीने अशी उद्घोषणा करता येते; पण त्याने विधिमंडाळाची बैठक दोन दिवसांच्या आत बोलाविली पाहिजे. जर विधिमंडळ बरखास्त झाले असेल, तर अध्यक्षाला आणीबाणी उद्‌घोषित करण्याचा अधिकार नाही. लॅटिन अमेरिकेमध्येही उद्घोषणा करण्याचा अधिकार विधिमंडळांनाच आहे. ऑस्ट्रेलियातही कार्यकारी सत्ता विधिमंडळाच्या पाठिंब्याशिवाय किंवा मर्जीविरुद्ध काही करू शकत नाही.भारतीय राष्ट्रपतीचा आणीबाणीच्या उद्‌घोषणेचा अधिकार हा संपूर्णपणे स्वेच्छाधीन आहे. त्याची न्यायालयीन चौकशी होऊ शकत नाही. ही परिस्थिती इतरत्र नाही.आणीबाणीच्या उद्‌घोषणामुळे घटक राज्यांचे कायदे करण्याचे अधिकार भारतीय संविधानाप्रमाणे स्थगित होतात; इतकेच नव्हे, तर राज्यांच्या कार्यकारी सत्तेवर संपूर्ण नियंत्रण येते. अशा प्रकारचे नियंत्रण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया किंवा इतर संघीय संविधानांत नाही.भारतीय संविधानानुसार मूलभूत अधिकार स्थगित करण्याचे अधिकार किंवा त्यांसंबंधी न्यायालयाकडे दाद मागण्याची तरतूद स्थगित करण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतीला आणीबाणीच्या काळात देण्यात आला आहे.
अमेरिकेच्या संविधानात बंदीप्रत्यक्षीकरणाव्यतिरिक्त इतर मूलभूत अधिकार स्थगित करण्याची तरतूद नाही. त्याचप्रमाणे न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा अधिकारही तेथे स्थगित होऊ शकत नाही.आक्रमणाला किंवा कोणत्याही आणीबाणीच्या परिस्थितीला तोंड देण्याकरिता शासनाला अधिक अधिकार देण्याची गरज स्पष्ट आहे. पण त्याचबरोबर दिलेल्या अधिकाराचा दुरुपयोग न होऊ देण्याच्या दृष्टीनेही खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. नाही तर लोकशाहीला व कायद्याच्या राज्यालाच त्यायोगे धोका पोहोचेल.या दृष्टीने न्यायाधिशांच्या आंतरराष्ट्रीय आयोगाने आणीबाणीसंबंधी ठरविलेली पुढील तत्त्वे उद्‌बोधक आहेत : (१) राष्ट्राच्या हिताकरिता आवश्यकता निर्माण झाल्यासच आणीबाणी उद्‌घोषित करण्यात यावी. (२) हा आणीबाणीचा काळ आवश्यकतेपेक्षा अधिक वाढविण्यात येऊ नये. (३) मूलभूत अधिकारांवर व इतर स्वातंत्र्यावर आवश्यक तेवढेच बंधन असावे. (४) आणीबाणीचा संदर्भात केलेले कायदे व दिलेले आदेश यांच्या चौकशीचा अधिकार सर्वसाधारण न्यायालयांना असावा.
* राष्ट्रपतीने लोकसभा सत्रसीन नसेल तेव्हा राज्याचा एकत्रित निधीतून खर्च केला जाण्यास संस्थेकडून संसदेकडून अशा खर्चास मंजुरी मिळतोवर प्राधिकार देणे हे विधी मान्य आहे
* संसदेने किंवा राष्ट्रपतीने किंवा खंड (१) चे पोटकलम (क) मध्ये निर्देशित अन्य प्राधिकरणाने राज्य विधिमंडळाच्या शक्तिचा वापर करून केलेला कायदा व तो करण्यासाठी संसद. राष्ट्रपती किंवा असे किंवा असे अन्य प्राधिकरण अनुच्छेद ३५६ खालील उद्घोषणा प्रस्तुत झाली नसती तर एरव्ही सक्षम झाले नसते असा कोणताही कायदा हा ती उद्घोषणा जारी असण्याचे बंद झाल्यानंतर. एखादे सक्षम विधिमंडळ किंवा अन्य प्राधिकरण यांच्याकडून तो बदलण्यात अथवा निरसित किंवा विशोधित करण्यात येईपर्यंत अमलात असण्याचे चालू राहील अशी तरतूद आहे
राजकारणी लोक आपला उद्देश साध्य करण्यासाठी फेर निवडणूक लावणे. यासाठी राष्ट्रपती यांच्यावर व राज्यपाल यांच्यावर उच्च न्यायालयावर राजकीय दबाव आणून आपला पक्ष धोक्यात आहे आपण निवडून येणार नाही अशावेळी जनतेवर खर्चाचा डोंगर फेर निवडणूक लावणे हाच आणि एवढाच उद्देश असतो. आणीबाणी ही गोरगरीब जनतेला. सर्वसामान्य माणसाला त्रास देणं राष्ट्रीय आणीबाणी. राज्य आणीबाणी. व आर्थिक आणीबाणी अशी तरतूद करून त्रास देणे हाच उद्देश राजकारणी लोकांचा असतो आत्तातरी आपण ओळखण्याची गरज आहे
* संविधान सातवे विशोधन अधिनियम १९५६ कलम २९ अनुसूचि
* संविधान बेचाळीस विशोधन अधिनियम १९७६ कलम ५० द्वारे
* संविधान चववेचाळीस विशोधन अधिनियम १९७८ कलम ३८ द्वारे
* संविधान चौसष्ट विशोधन अधिनियम १९९० कलम २ खंड द्वारे
*. संविधान सदुषट विशोधन अधिनियम १९९० चे उपकलम २ अन्वये
* संविधान अडतिस विशोधन अधिनियम १९७५ कलम १९७५ कलम ७ द्वारे
संविधान बेचाळीस विशोधन १९७६कलम ५१ द्वारे
३ जानेवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून अमलात आहे
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
