खुळयात काढताय का ?

 

खुळयात काढताय का ?

                          बांधकाम कामगार म्हणलं की आपल्या डोळ्यासमोर एक मळलेली कपडे घालणारा. हाता खोर पाट्या दुसऱ्या हातात काय असेल ते शिळपाक जेवनाचा डबा आणि चौकात आपल्या अड्ड्यावर सकाळी केविलवाण्या नजरेने आज कोणी मला कामाला बोलविण्यास येईल का ? कारण आज सर्वत्र उभी असणारी सिमेंटची जंगले आणि त्यात व्यक्तिला श्वास सुध्दा घेवत नाही अशा ठिकाणी आमचे बांधकामाशी संबंधित २२ प्रकारचें म्हणजे गंवडी. सेंटरिंग कामगार. फरशी वाले. खुदाई कामगार प्लंबर इलेक्ट्रॉनिक मजूरी करणारे असे विविध कामगारांचा समावेश बांधकाम कामगार म्हणून करण्यात येतो 

             ‌. इमारत व इतर बांधकाम कामगार रोजगार सेवा शर्ती अधिनियम १९६६ चा २७ चे कलम ६२ व कलम ४० द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार रोजगार सेवा शर्ती नियम २००७ तयार केले असून दिनांक १ मे २०११ रोजी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ या त्रिपक्षीय मंडळांची स्थापना केलेली आहे इमारत व इतर बांधकाम कामगार उपकर अधिनियम १९९६ चे कलम ३(१) नुसार व केंद्र शासनाच्या कामगार मंत्रालयाने केलेल्या दिनांक २६ सप्टेंबर १९९६ चे अधिसूचनेनुसार जमीनीची किंमत वगळून बांधकाम खर्चाच्या १/ टक्के उपकर वसूल केला जातो आणि तो वसूल करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका पंचायत समिती जिल्हा परिषद जिल्हाधिकारी यांना आहे

              सदरील उपकर वसुलीसाठी बांधकामास परवानगी देणारे स्थानिक स्वराज्य संस्था शासकीय कार्यालये व शासकीय उपक्रम यांच्या अधिका-यांना अधिकार देण्यात आले आहेत तसेच महाराष्ट्र शासन. उद्योग. उर्जा व कामगार विभाग यांच्या दिनांक १६ एप्रिल २००८ रोजीचया अधिसूचने अन्वये या विभागातील अधिकाऱ्यांची उपकर वसूली अधिकारी निर्धारण अधिकारी व अपिलीय प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे उपकर निर्धारण अधिकारी याने उपक्रमाचे निर्धारण व उपकर वसुली अधिकार्यांने उपकर वसूल करून मंडळाकडे ३० दिवसांच्या आत विहित प्रपत्रासह भरणा करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही दिवशी १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार कामावर ठेवणार्या आशा सर्व आस्थापना की ज्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या संस्था. स्वायत्त संस्था. सिंचन. रेल्वे. विमान. प्राधिकरण. म्हाडा. सिडको. एम आय डी सी. सर्व नगरपालिका. महानगरपालिका. टेलिफोन. विद्युत पारेषण. पूर नियंत्रण. बोगदे पूल. इमारत. रस्ते मार्ग. नेवीगेशन काम. तेल व वायु जोडणी टाकणे. वायरलेस. रेडिओ. टेलिव्हिजन टाॅवरस इ. बांधकामे करणार्या सर्व असतानाचा समावेश यात करण्यात आला आहे 

            महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार याना सामाजिक. मानसिक. आरोग्य. शैक्षणिक. अशा विविध १९ कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात या योजना दिवसभर उन्हात आपलं रक्त आठवणारा. पोटासाठी राबणारा. आपल्या व आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करणारा दिवसभर कामाचा ताण कमी करण्यासाठी थोडा फार प्रमाणात व्यसनी असणारा बांधकाम कामगार यांना व यांच्या पत्नी मुल यांना व्यवस्थित जगता यावं यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून आर्थिक. शैक्षणिक आरोग्य विवाहासाठी मदत अशी विविध प्रकारची मदत कल्याणकारी मंडळ करत असते या कल्याणकारी योजना मिळविण्यासाठी बांधकाम कामगार वय १८/६० निर्धारीत करण्यात आले आहे यासाठी इंजिनिअर यांचा बांधकाम कामगार आहे व कामाचा अनुभव आहे असे ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. बांधकाम कामगार नोंदणी शासनाच्या नियमानुसार २५ रूपये आणि वार्षिक ६० रूपये अशी एकंदरीत ८५ रुपये नोंदणी फी आकारली जाते 

                बांधकाम खरोखरच असणारा यालाच बांधकाम कामगार योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी शासन विविध पर्याय राबवित आहे त्यानुसार मंडळ स्थापन झाले त्यावेळी जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणारे सहहयक कामगार आयुक्त भवन येथे स्वता बांधकाम कामगार यांना जाऊन नोदणी करावी लागत असे मग जिल्ह्याला तालुके जास्त असल्यास कामगारांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाणे शक्य होत नव्हते मग कामगारांचे नेते. पुढकार घेणारे एजंट यांना उदान आल आणि गठ्ठा पध्दतीने नोंदणी सुरू झाली पण यामुळे खरोखरच बांधकाम कामगार असणारा मागचं राहिला आणि कामगार अधिकारी आणि बांधकाम कामगार समोर म्हणजे एक खिडकी योजना बांधकाम कामगार नोंदणी साठी अमलात आणली पण नोंदणीत काही सुधारणा झाली नाही. बांधकाम कामगार जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुक्कामाला येण्यास सुरुवात झाली. शहराच्या गावाच्या लोकसंख्येचा विचार केला तर ४० टक्के बांधकाम कामगार नोंदणी होण्यास सुरुवात झाली मग रोज एवढी बांधकाम कामगार नोंदणी होत असेल तर एवढे बांधकाम कामगार आले कुठून ? ही बाब कल्याणकारी मंडळाच्या ध्यानात आले आणि मंडळाने. अट्टल विश्वकर्मा विशेष कामगार नोंदणी अभियान सुरू केले यामध्ये कामांवर जाऊन बांधकाम कामगार यांची काम करणाना नोंदणी करण्याचे आदेश दिले पण यात सुध्दा नोंदणी अधिकारी व कर्मचारी आणि संघटना एजंट दलाल याची दादागिरी वाढली अधिकारी यांना जेवन पार्ट्या सुरू झाल्या आणि खरोखरच कामगार असणारी लोक माग राहिली. आणि कूठतरी एकत्र बसून बोगस कामगार नोंदणी करण्यात आली म्हणजे शासनाची गाडी. तेल शासनाच. शासनाचा पगार. नोंदणी भत्ते शासनाचे. हे सर्व लाखों रुपये पाण्यात गेले. असा सर्व प्रकार महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांच्या ध्यानात येऊ लागला वेळोवेळी बोगस कामगार नोंदणी रोखण्यासाठी बरेच प्रयत्न शासनाने केले पण सहायक आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी व संघटना सेवाभावी संस्था युनियन एजंट दलाल कामगार हितचिंतक यांना हाताला धरून तुम्ही खा आणि आम्ही खातो असा फंडा वापरला जात होता त्यातच कामगार संघटना मध्ये झालेला महिलांचा समावेश यामुळे सर्वच नियोजन विसकटल आहे कारणं महिलांना ५०/ टक्के आरक्षण पोलिस संरक्षण मग काय मनाला येईल ते करा असा प्रकार उघडकीस आला काहीजणांनी महिलांच्या नावांवर बांधकाम कामगार संघटना काढल्या आणि मग खरोखरच कामगार असणारे बांधकाम कामगार यांच्या हक्काच्या निधी हडप करणयास सुरुवात झाली 

                अखेर शासनाने एक आगळीवेगळी शक्कल लढवली आणि बांधकाम कामगार नोंदणी साठी आॅनलाइन पध्दतीने नोंदणी करण्याची पध्दती अंमलात आणली. यामुळे बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे दाखले देणारे इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांचा रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य करण्यात आला. नोंदणीकृत असणारा इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार हाच बांधकाम कामगार नोंदणीसाठी आवश्यक असलेलें नोंदणी प्रमाणपत्र देवू शकतो असा नियम घालण्यात आला. पण आतील बातमी आहे की आजही सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मध्ये आॅफलाईन नोंदणी पैसे घेऊन करण्यात येत आहे. पण या आॅनलाइन नोंदणी पद्धतीमुळे नेटकॅफे बांधकाम कामगार नोंदणी करणारे एजंट यांनी १०००/१२०० रूपये नोंदणी दर काढला आहे बोगस कामगार नोंदणीला ऊत आला आहे. रजिस्ट्रेशन पध्दतीमुळे खरोखरच कामगार असणारे यांना कोणीही इंजिनिअर दाखला देत नाही. इंजिनिअर लोकांनी संघटना सेवाभावी संस्था युनियन यांच्याशी लग्न लावलें आहे त्यामुळे प्रत्येक बांधकाम कामगार नोंदणी दाखल्यांच्या दर निश्चित झाला आहे. काही इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांनी बांधकाम कामगार नोंदणी दाखले देणे आपला धंदाच मांडला आहे. 

          बोगस कामगार नोंदणी ५०/टक्के कमी झाली ही बाब खरी असली तरी खरोखरच बांधकाम कामगार आहेत त्यांनी आॅनलाइन पध्दतीने नोंदणी केली आहे त्यांना दोन/ तीन महिने कामगार नोंदणी साठी मॅसेज सुध्दा येत नाही. कामगारांना सहहयक कामगार आयुक्त भवन कडून कोणताही एसएमएस येत नाही. बांधकाम कामगार नोंदणी आॅनलाइन पध्दतीने केला असेल तर तो निकाली काढण्यासाठी काही विहित कालावधीत आहे का ? ज्यावेळी आपण आपला बांधकाम कामगार नोंदणी अर्ज आॅनलाइन करतो त्यावेळी आपणांस सदर नेटकॅफे मधून एक अर्ज येतो त्यावर सदर उल्लेख केला जातो की आपला बांधकाम कामगार नोंदणी अर्ज योग्यरीत्या यशस्वीरीत्या स्वीकारला गेला आहे आपली पोच पावती नंबर अमुक अमुक आहे असा मॅसेज येतो पण ती नोंदणी ग्राह्य धरली जात नाही. म्हणजे आमचा बांधकाम कामगार नोंदणी अर्ज नेमका जातो कुठे ? मग आमचा नोंदणी अर्ज स्विकारला गेला आहे म्हणजे आमची नोदणी झाली असे समजलें जावे का ? नसेल तर मंडळाचे ज्या कंपनीला बांधकाम कामगार यांचें नोंदणी अर्ज तपासणी टेंडर दिले आहे ते काय दोन/ तीन महिने मॅसेज येत नाही म्हणजे झोपा काढतात कां ? इतरांचे अर्ज आज भरले की लगेच दुसरया दिवशीच नोंदणी अर्ज मंजूर म्हणून मॅसेज येतो ते किती पैसे घेतात हे करण्यासाठी आणि कोणाकडून ? मग आज सांगली जिल्ह्यात जवळपास ८००० कामगार नोंदणी अर्ज पेंडीग कसे याच उत्तर सहहयक कामगार आयुक्त यांचेकडे आहे का ?मग वैयक्तिक बांधकाम कामगार नोंदणी करणारे यांना आलेले पोच पावती नंबर हे बांधकाम कामगार नोंदणी ग्राह्य धरली तर बिघडलं कुठे याच उत्तर सर्वच जिल्ह्यातील कामगारांनी आपल्या आपल्या जिल्ह्यातील सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये चौकशी करू नका कारणं यांना प्रेमाची भाषा समजत नाही आंदोलन करा अशा अधिकारी व कर्मचारी यांना कोंडून घाला. वेळ पडल्यास अशा आॅफिस चे दारात बसा कारणं सर्वांनी मिळून गोरगरीब बांधकाम कामगार यांना खुळयात काढलंय. 

            ज्या बांधकाम कामगारांना आपल बांधकाम कामगार नोंदणी अर्जाची पोच पावती आली आहे त्यांना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यात यावा. त्यासाठी केलेला लाभाचा अर्ज सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये ग्राह्य धरण्यात यावा. आणि बांधकाम कामगार यांची संघटना सेवाभावी संस्था युनियन एजंट कामगार हितचिंतक यांच्याकडून राजकीय आश्रयाखाली होणारी आर्थिक लूट थांबली पाहिजे. इंजिनिअर. ठेकेदार कंत्राटदार यांनी आजपर्यंत किती बांधकाम कामगार नोंदणी दाखले दिले त्यांची चौकशी करण्यात यावी. त्यांना किती नोंदणी दाखले देणे बंधनकारक आहे याचा उलघडा सहहयक कामगार आयुक्त यांनी करावा ? बांधकाम कामगार यांना कामगार मंत्री यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे दिवाळी बोनस पुढच्या दिवाळीला वाटप केले जाणार काय याची माहिती वृतमानपत्रातून करण्यात यावी. कारणं बांधकाम कामगार यांच्यापेक्षा संघटना सेवाभावी संस्था युनियन एजंट कामगार हितचिंतक यांना त्याची जास्त गरज आहे. 

              कामगार सुरक्षा संच घेताना ज्या बांधकाम कामगार यांचे मेडिकल केल जातं त्यांचे आरोग्य रिपोर्ट बांधकाम कामगार यांना मिळाले कां ? त्या मेडिकल चेक अप करण्यासाठी शासनाकडून प्रत्येक कामगार किती अनुदान निर्धारित केले आहे ? रक्त लघवी तपासणी सोय सुरक्षा संच केंद्रावर उपलब्ध नाही. रक्त दोन वेळा म्हणजे जेवना आगोदर आणि जेवणानंतर अस तपासले जाते त्यासाठी सुरक्षा संच केंद्रावर कामगारांसाठी नाष्टा याची सोय आहे का ? सुरक्षा संच केंद्रावर असणारे विविध झेरॉक्स प्रती मागे ५/१० रूपये आकारले जातात त्यांचे कारणं काय ? हे सर्व कर्मचारी कोणाकडून नियुक्ती करण्यात आले आहेत यांची माहिती जगजाहीर करा ? 

             समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९