राजकीय आणि शासकीय दिवाळी

 

राजकीय आणि शासकीय दिवाळी 

            मनापासून आणि पूर्ण विचार करूनच दिला जाणारा शब्द म्हणजे आश्वासन. हे आपणा सर्वांना माहीत आहे. आश्वासन देत बसणेची सुरवात होते ती आपल्या घरापासून नव्हे तर लहानपणापासून तु शाळेत जा तुला हे देतो ? अशी आश्वासने दिली जातात आणि त्याप्रमाणे आपण वागतो आपले काम करतो.  काॅलेज महाविद्यालय विद्यालय उच्च शिक्षण स्पर्धा परीक्षा वर्ग यामध्ये आपण शिकत असताना शिक्षकांनी १००/ टक्के निकालांचे आश्वासन. मुला मुलींनी एकामेकाला दिलेली आश्वासने. मग ती प्रेमाची असो वा लगनाची असो. असे सर्व आपले आयुष्य आश्वासनावर चालत असते 

              आपणं पौढ झालो आणि आपल्याला मतांचा अनमोल अधिकार मिळाला. मग. ग्रामपंचायत.  नगरपालिका. महानगरपालिका. आमदारकी खासदारकी. बॅंक निवडणूक. काॅलेज महाविद्यालय विद्यालय मध्ये होणारी निवडणूक.  सोसायट्या निवडणूक.  शिक्षक संघांची निवडणूक.  कामगार संघटना निवडणूक. एस टी अध्यक्ष पदासाठी निवडणूक.  अशा अनेक माध्यमांतून निवडणूका घेतल्या जातात. आणि कळत नकळत आपल्याला मतदानाचा अधिकार असतो आणि तो कोणत्याही भुलथापांना बळी न पडता बजावयचा असतो. 

            निवडणूका जाहीर झाल्या की सभा. मिटींगा. मतदान संपर्क. मतदार प्रशनाची चाचपणी. .गावचा शहरांचा विकास  अशा विविध प्रशनाची चर्चा सुरू होते #मला निवडून द्या मी गावात पाणी. रस्ते. गटर. स्मशानभूमी. बाग बगिचे.  प्राथमिक आरोग्य केंद्र.  समाजमंदिर.  वृद्धाश्रम.  निवारा केंद्र. अशा विविध माध्यमातून गावांचा विकास करेण. दिला जातो तो शब्द नसतो तर असत ते फक्त आश्वासन. वरील प्रमाणे कोणताही विकासाचा फंडा राबविला जात नाही. आणि राबविला तर  फक्त आणि फक्त पैसा मिळविणे एवढाच उद्देश असतो. मी हे करिन मी ते करिन म्हणून काय उपयोग प्रत्यक्षात काहीच नाही. निवडणूकी पुरतेच मान खाली घालून पाया पडणारे उमेदवार  निवडणून आल्यावर त्या प्रभागात दिसत सुध्दा नाही. याला आपणच कारणीभूत आहोत कारणं मतदानासाठी आपण आपला आत्मसन्मान मटन. दारु. आणि काही पैसे यांवर विकला आहे. आज ५०० पुढच्या वेळी १००० आपण निवडून येणार एवढा आत्मविश्वास उमेदवार यांना आहे. खोटी आश्वासने द्यायची आणि जनतेची दिशाभूल करायची 

            आमदार खासदार मंत्री पुढारी नेते यांनी आपल्या जिल्ह्यात २००५/२०१९/२०२१  या काळात महापूर आले. लोकांचें शेती.  जनावरें गोठे. जनावरें वाहून जाणे.  घरांची पडझड.  मयत व्यक्ति.  जीवनावश्यक वस्तू नुकसान. अशा विविध बिकट परिस्थितीत. शासनाने जनतेची फसवणूक केली. जतेला वाटाव शासन आपल्यासाठी काहीतरी करतय म्हणून सर्व नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले. ते फक्त कागदावरच राहिले.  मोठ मोठे सत्ताधारी विरोधी पक्षनेते यांनी पूर ग्रस्त भागाला भेटी दिल्या. काहीजणांनी आकाशातून तर काहीजणांनी बांधावरून. आणि जनतेला. दिला तो शब्द नव्हता ते होते फक्त आश्वासन. कधीच पूर्ण न होणारें. पूर ग्रस्त भागाला विविध योजना सुरू करण्यात आल्या. सर्वात मोठे दुर्भाग्य आहे ते म्हणजे. २००५ ची पूर ग्रस्त भागांची मदत. दुसरा पूर २०१९ ला आला तरी मिळली नाही. त्यांनंतर २०२१ ला महापूर आला तरी २०१९ ची पूर ग्रस्त भागातील मदत मिळाली नाही. आणि २०२१ ला जो पूर आला त्याची नुकसानभरपाई पंचनामे झाले गावच्या गावं वाहून गेली. पण आज पर्यंत पूराची नुकसानभरपाई मिळविण्यासाठी जनतेला उपोषण आंदोलन करावे लागते म्हणजे सर्वात मोठ दुर्भाग्य म्हणावं लागेल मग आश्वासन गेली कुठ? योजना सुरू करायची आणि त्यात अशी काही कागदपत्राची अट घालायची की गोरगरीब ती पूर्ण करू शकत नाही मग तो नुकसान भरपाई मध्ये येत नाही. 

                  आपल्या विकासाची रक्तवाहिनी मानली जाणारी रस्ते ही संकल्पना ज्यांनी अंमलात आणली त्यांनी विकासाला मोठा हातभार लावला. रस्ते विकास रुंदीकरण. यामुळे विकास वाढला. वाहने वाढली. वाहतूक वाढली त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले. शासन निर्णयानुसार नियमानुसार. करण्यात येणारी वाहतूक आणि त्या वाहनांचे होणारें अपघात यामध्ये मयत व्यक्तिंच्या वारसांना एक विशिष्ट रक्कम शासन नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री जाहीर करण्याचे आश्वासन देतात पण खरोखरच कोणत्याही वारसाला त्याचा फायदा होत नाही. कारण त्यात मयत व्यक्ति आपलाच आहे त्याच्या बरोबर आपले नाते  सिध्द करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे तो जोडू शकत नाही त्यामुळे कधीच पूर्ण न होणारें आश्वासन आणि त्यामागे पळणारे आपण खरच खुळ आहोत 

           निवडणूका आल्या की समाजातील वंचित घटक. बांधकाम कामगार. सफाई कामगार.  एस टी कामगार.  अशा विविध स्तरांतील कामगारांना दिवाळी बोनस देण्याचे कोणतरी आश्वासन देतो. दिवाळीच्या आगोदर ही एक विशिष्ट रक्कम कामगारांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल असे आश्वासन दिले जाते. आणि आपण सर्वजण खुळयासारखी त्या बोनस रक्कमेची वाट पाहतो. विचार करा शासकीय निमशासकीय कार्यालयात काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी कचेरीत काम.  टंकलेखन. कारकून. पर्यवेक्षण. बॅंकिंग व्यवस्थापन.  शिक्षण. वैद्यकीय. यासारखे प्रतिष्ठेचे. काम करणारे यांनी आपल्या कामावर रुजू झाल्यापासून बरेच वर्ष आॅफिसला दिलेली असतात त्यांना बोनस मिळण किंवा देण पटत पण असंघटित क्षेत्रातील कामगार यांना बोनस देण सर्वात मोठ पाऊल आहे आणि ते पूर्ण होणारच नाही म्हणून दिला तो शब्द नव्हता ते होते फक्त आश्वासन

            भूकंप. नैसर्गिक आपत्ती यामध्ये सर्वांना घर बांधून देण्याचे आश्वासन. त्यांना दत्तक घेण्याचे आश्वासन. विविध शाळा दत्तक घेण्याचे आश्वासन.  विविध निवारा केंद्र वृध्दाश्रम यांना सेवा देण्याचे आश्वासन. अपंग विकासासाठी देण्यात आलेले आश्वासन. विविध ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यांचे कर कमी करण्याचे आश्वासन.  विज बिल कमी करतो म्हणून फसव देण्यात आलेलं आश्वासन.  महिलांना सुरक्षा बद्दल देण्यात येणार आश्वासन. विविध योजना राबविण्याचे आश्वासन. अशी एक नाही अनेक आश्वासने फसवी दिली जातात. त्यातील कोणतेही आश्वासन पूर्ती केली जात नाही. 

             उच्च जातीना उत्तम सुविधा चांगल्या संधी आणि प्रतिष्ठेचे व्यवसाय मिळतातं त्यांना करावा लागणारा जीवनसंघरष या व्यवहारिक फायदयामुळे बराचसा सुसह्य होतो 

           म्हणजे आश्वासनावर विश्वास ठेऊ नका. कारणं आश्वासने ही फसवी असतांत 

           समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

अन्न व औषध प्रशासनाचा कोल्हापुरात छापा

अन्न व औषध प्रशासनाचा कोल्हापुरात छापा                                    

       

दि. २९/१०/२०२१ रोजी अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता विभागाचे अन्न सुरक्षा अधिकारी यांनी गोपनीय माहितीच्या आधारे पाळत ठेवून स्थानिक अन्न सुरक्षा अधिकारी यांचे समवेत कोल्हापूर जिल्ह्यातील पुढील नमूद आस्थापनांवर धाडी टाकल्या व कारवाई घेतली. 

 मे. शिवरत्न मिल्क ॲण्ड मिल्क ॲग्रो प्रॉडक्ट, ताकवडे, ता. शिरोळ जि. कोल्हापूर या आस्थापनेवर धाड टाकली असता तेथे Skimmed milk powder व whey powder चा अपमिश्रक म्हणून वापर करून खवा उत्पादन व विक्री होत असल्याचे आढळले. सदर ठिकाणी अन्न नमुने घेऊन रु ७४८५०/- किमतीचा ४९९ किलो भेसळयुक्त खवा, रु.९,६८,६२०/- किमतीची ५०९८ किलो स्किम्ड मिल्क पावडर, रू.५१८४ ची ४८ किलो Whey Powder, रू.८८,८०४/- चे मिश्रण असा एकूण किंमत रुपये ११,३७,४५८/- चा साठा जप्त करण्यात आला . 

        मे. अमवा मिल्क ॲण्ड मिल्क ॲग्रो प्रॉडक्ट, अकिवाट, ता. शिरोळ जि. कोल्हापूर या आस्थापनेवर धाड टाकली असता तेथे skimmed milk powder, तेल व whey powder चा अपमिश्रक म्हणून वापर करून खवा उत्पादन व विक्री होत असल्याचे आढळले. सदर ठिकाणी रु ९९,६००/- किमतीचा ४९८ किलो भेसळयुक्त खवा, भेसळकारी पदार्थ स्किम्ड मिल्क पावडर चा रु १,५७,०८०/- चा ३७४ किलो साठा तसेच पाम कर्णेल तेल ८ ली रु १,५२०/- व व्हे पावडर चा ९९ किलो साठा किंमत रु ११,३८५/-, होल मिल्क पावडर चा रू.९९,३००/- किमतीचा ३९८ किलो साठा तसेच भेसळयुक्त म्हशीचे दूध १८ लिटर असा एकूण किंमत रुपये ३,७०,०५७/- चा साठा जप्त करण्यात आला 

      मे. गणेश मिल्क प्रॉडक्ट, मजरेवाडी, ता. शिरोळ जि. कोल्हापूर या आस्थापनेवर धाड टाकली असता तेथे skimmed milk powder व whey powder चा अपमिश्रक म्हणून वापर करून खवा उत्पादन व विक्री होत असल्याचे आढळले. सदर ठिकाणी रु ६०,३४० /- किमतीचा ४३१ किलोचा भेसळयुक्त खवा, भेसळकारी स्किम्ड मिल्क पावडर ९४८ किलो किंमत रु.१,९४,३४०/- बिना लेबल ची पांढरी पावडर (अपमिश्रक) १९८ किलो, किंमत रु २५,६४०/-असा एकूण किंमत रुपये २,९०,३२०/- चा साठा जप्त करण्यात आला. 

चौकशी दरम्यान आढळल्या नुसार मे. गणेश मिल्क प्रॉडक्ट, मजरेवाडी, ता शिरोळ जि. कोल्हापूर यांनी त्यांची आस्थापना मे. बालाजी मिल्क प्रॉडक्ट, मजरेवाडी, ता शिरोळ जि. कोल्हापूर येथे साठवून ठेवलेला whey powder या अपमिश्रक चा साठा करून ठेवला असल्याने तेथे धाड टाकून रू.२,३१,७६८/- किमतीची १९९८ किलो व्हे पावडरही जप्त करण्यात आली .   

      सदरची कारवाई मा. ना. श्री. राजेंद्रजी शिंगणे, मंत्री, अन्न व औषध प्रशासन, म. राज्य व मा. ना. श्री. राजेंद्रजी यड्रावकर, राज्य मंत्री, अन्न व औषध प्रशासन, म. राज्य यांचे सुचनेनुसार श्री. परीमल सिंग, आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता व गुप्तवार्ता विभागाने पार पाडली आहे . 


कलाकारांची दिवाळी कडू

 


कलाकारांची दिवाळी कडू

              कलेला आकार देणारा कलाकार मातीला आकार देणारा कुंभार शिल्पास आकार देणारा शिल्पकार. लोखंड वितळून त्याला आकार देणारा लोहार मातीला आकार देणारा कुंभार समाजात आपल्या कले द्वारे समाज प्रबोधन संबोधन. करमणूक जनजागृती जाहिरात करणारे एकमेव नाव आहे ते म्हणजे कलाकार असे विविध कलाकार आपण बघतो काही ध्यानात राहतात. आणि काही विसरून काळाच्या पडद्याआड जातात.  

         बॅण्ड वाले. बॅनजोवाले. तमाशगिर. गोपाळ गोलहा. दांगट. नंदिबैलवाले. मदारी. साप गारुडी. वासुदेव. भविष्य कथन करणारे. मनकवडी. कुडमोडे जोशी. डमरू वाले. भिक्षेकरी. विविध रुप घेणारे सोंगाडे. लोकनाट्य. गोंधळी. बहुरूपी. जागरण. आरकेसटरा. पोपटवाले. डोंबारी. पांगूळ. डवरी. अस्वलाचे खेळ करणारे. भजन कीर्तन द्वारे जनजागृती करणारे. लग्नात विविध कला सादर. करणारे. असे एक नाही अनेक कलाकार आपल्या नशिबाला पुजलेली गरिबी पोटासाठी मिळेल त्या सुपारीवर आपली कला सादर करणारे कलाकार. जवळपास ढोबळ मानाने या अशा कलाकारांचा सर्वे केला तर असे निदर्शनास आले की भारतात ११ कोटी पेक्षा जास्त कलाकार संख्या आहे त्यातील महाराष्ट्रात ७३ लाख संख्या आहे हे सर्व जण पोटासाठी आज हे गाव उद्या ते गाव असा प्रवास असतो. भीक कोण देत नाही. शेती नाही. कायमचा निवारा नाही. शिक्षण नाही. हव तस हाताला काम नाही रोज सकाळी दान पावल म्हणणारा वासुदेव. पाऊसाचे भाकित करणारा नंदीबैल वाला. पोटासाठी नाचते मी पर्वा कुणाची म्हणणारी ती नृतकी. भविष्य कथन. ठराविक अंतरावर उभे राहून आपली कला सादर करणारे मनकवडी. नाचतो गा डोंबारी म्हणत दोरीवर उड्या मारणारे. दांडपट्टा घोडेस्वारी छातीवर दगड फोडणे असे मैदानी खेळ करणारे. असे विविध कलाकार पोटाच्या आकांताने ओरडत असतो आणि आपण टाळ्या वाजवत असतो स्वता खरोखरच रडणारा कलाकार याचा तो अभिनय आहे म्हणून आपण त्याचा आनंद घेत असतो. सगळ व्यवस्थित चालला होत कलाकार आणि मुल बायका. म्हातारे आई वडील यांना कसेबसे दोन वेळचे जेवण मिळत होत पण जास्त काळ ही प्रस्थिती राहिली नाही. 

            २२/२३ मार्च ला कोरोना सारखे महाभयंकर महामारी संकट आले आणि शासनाने लोकांच्या संपर्कामुळे गर्दि यामुळे कोरोना सारखी महामारी वाढण्याचा धोका शासनाच्या ध्यानात आला त्यामुळे शासनाने मार्च २०२० मध्ये. वाडी वस्ती गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये टाळेबंदी जारी केली. आणि जगण्यासाठी पैसा मिळविणारा जीव वाचवण्यासाठी घरातच बसून राहीला. शासनाने विविध सामाजिक कार्यक्रम. लग्न. मुंजी. वाढदिवस. जंयती. पुण्यतिथी. असे विविध कार्यक्रम रद्द करण्यात आले त्यातच जत्रा. यात्रा. रद्द करण्यात आल्या त्यामुळे. या सर्व कार्यक्रमात वाजाप काम करणारे कलाकार यांच्या हाताला काही कामच राहिलं नाही. कलाकारांच्या हाताला काहीच काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली काही कलाकारांना ही उपासमारीची वेळ बघणे अवघड झाले एकवेळ लोकांच्या सहवासात राहून वाहवाह मिळविलेल्या कलाकाराने आत्महत्या सारखें मार्ग निवडले आणि आपली जीवनयात्रा संपवली किती वाईट आहे बघा 

            कलाकारांच्या विविध अडचणींवर. प्रश्नावर आवाज उठविण्यासाठी. सांगली मधून कलाकार महासंघ यांनी ग्रामपंचायती पासून मंत्रालयापर्यंत मार्च २०२० ते २०२१ पर्यंत कलाकारांना काम नाही त्यांचे सर्व कार्यक्रम कोरोनामुळे रद्द झाले यांना शासनाने या टाळेबंदी काळात कोणतीही मदत दिली नाही. यासाठी पत्र व्यवहार करून. जागोजागी बंद आंदोलन मोर्चा रस्ता रोको आंदोलन. बोंब मारो आंदोलन. हायवे आंदोलन. अशी वेगवेगळी आंदोलने १४ महिन्यात करण्यात आली. पण शासनाला या कलाकारांची दया आली नाही. शेवटी मुख्यमंत्री यांनी तिस-या कोरोना लाटेच्या पार्श्वभूमीवर ११ आक्टेबर २०२१ रोजी. कार्यक्रमावर लावणेत आलेले निर्बंध हटविण्यात आले आणि कार्यक्रम करण्यास मार्ग मोकळा झाला पण सर्व काही पूर्व नियोजित आणि पहिल्या सारखें होण्यास बराच वेळ लागणार आहे. शासनाने कोरोना काळात कलाकारांचे झालेले नुकसान भरपाई म्हणून एकही रूपया कलाकारांना दिला नाही. 

            ६०/६५ वयोवृद्ध गटातील अ ब क गटानुसार मानधन देणें निर्णय आहे त्यानुसार शासनाने ५६ हजार वयोवृद्ध कलाकारांना २८ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले पॅकेज जाहीर करून बरेच दिवस झाले पण खरोखरच कलाकारांना आत्ता दोन महिन्यांचे मानधन अनुदान आत्ता मिळाले म्हणजे जाहीर झाले कधी मिळालं कधी यांचा काही मेळ आहे का ? कोरोना काळातील दोन वर्षांची नुकसान भरपाई. व शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदान मानधन वेळेत मिळाले असतें तर आज सर्वांच्या घरांत दिवाळी साजरी होत आहे. प्रत्येक जणांचे तोंड गोड होणार आणि आमचा कलाकार तोंड कडू करून बसला आहे. म्हणजे संस्कृती व आपले संबोधन प्रबोधन प्रचार प्रसार करणारे कलाकार यांच काय ? 

             टाळेबंदी जारी करण्यात आली तेव्हा कलाकार यांनी हाताला मिळेल ते काम मिळेल त्या मजूरीवर केलें 

                शासनाकडून निर्णय जाहीर झाला पण त्याची अंमलबजावणी कलाकार जीवंत आहे तोपर्यंत करणे गरजेचे आहे शासनाने विविध क्षेत्रातील लोकांच्या साठी विविध आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन केली आहेत पण आपल्या तरूणाईच्या काळात कलाकार वयोवृद्ध होत आहेत. त्यावेळी त्यांच्यावर येणारी वेळ अतिशय वाईट आहे शासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे पटटिचा कलाकार रस्त्यावर भिक मागताना दिसत आहे. चहा तंबाखू द्या. घरच्यांची मदत नाही. मुल पोसत नाहीत. शासनाच्या शासन त्यांच्या नोकरी प्रमाणेच थोडी का होईना पेन्शन देत असतें म्हणजे ६० वर्षात सेवानिवृत्त झाल्यावर. त्यांचे पुढचे आयुष्य सुखकर व्हावे यासाठी शासनाचा उपक्रम आहे पण कलाकार कशातच नाही. मग कलाकारांना पेन्शन योजना सुरू होणार का ? त्यांची अंमलबजावणी होणार का ? कलाकार जगला पाहिजे नाहीतर गोष्टींच्या रूपात कला व कलाकार आपल्या मुलांना सांगावें लागतील 

              समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

कोण काय - म्हणेल माग बघू नका

 


कोण काय म्हणेल माग बघू नका

              आपण समाज प्रिय असणारी व्यक्ती आहे समाजात समूहाने राहतो सणवार लग्नकार्य मृत्यू विधी प्रत्येक धर्माच्या चालीरीती प्रमाणे केले जातात. धर्माप्रमाणे संस्कार परंपरा संस्कृती हे आपण जपतो. मग काय समाजात एकादा गरिब असेल तरी समाज त्याला हिनवतो. आणि एकादा श्रीमंत असेल तरी समाज त्याला सुद्धा हिनवतो. ही समाजाची रित आहे. 

              आपले दैनंदिन जीवन धकाधकीचे आहे धावपळ आहे आपणास असे वाटते की आपण शिक्षण रुपी उजेडात असून सुद्धा भयंकर अंधारात फिरतो छोट्या छोट्या गोष्टी कधी कधी जीवनात मोठे मोठे रहस्य सोडून जातात ज्या गोष्टी आपण कधी साधारण माणतो आणि विसरून सुध्दा लवकर जातो आपल्या या वागण्याचा परिणाम म्हणून अशा छोट्या छोट्या गोष्टी एक दिवस भयंकर परिणाम घेऊन समोर येतात या दैनंदिन गोष्टी आपल्याला आपल्या वाईट परस्थिती काय करावे काय करू नये याची शिकवण आपणांस होते. ज्या देशात आदर नाही जगण्याचे साधन नाही खाण्याला पिण्याला काही नाही. विद्या प्राप्त करण्याचे साधन नाही  भ्रष्टाचार. गुंडगिरी. दहशतवाद नक्षलवाद कामगार लुट. रेशन घोटाळा. दवाखान्यात लुट. औषध दरामुळे सर्वसामान्य जनतेची लुट.  महिला संरक्षण नाही.  मुलांना मोफत शिक्षण नाही. ग्रामीण भागात गावगुंडाचा सुळसुळाट.  विविध विमा कंपन्यां एजंट दलाल यांचा सुळसुळाट.  शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचा मनमानी कारभार.  सर्वसामान्य माणसाला पत्र व्यवहार करून सुध्दा जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करणारे.  शासकीय योजना घोटाळा.  विविध महामंडळाना राजकारणी लोकांनी पाडलेले भगदाड.  शासकीय भरती नाही.  नोकरी नाही बेरोजगारी भस्मासुर.  वयोवृद्ध निराधार अनुदान विधवा अपंग अनुदान संजय गांधी निराधार अनुदान योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना. यांच्यामधील बोगस कारभार.  माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांच्यावरील अत्याचार खटले. जाणीवपूर्वक जीवघेणे हल्ले.  मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ याला निधी नाही कर्मचारी नाही.   खाजगीकरण भस्मासुर.  घरकुल योजना घोटाळा.  देवस्थान श्रध्दा बाजार.  गावातील विविध विकास योजना घोटाळा.  बेमाफी शिक्षण फी वसुली.  घरफाळा पानपट्टी मनमानी पद्धतीने आकारणी आणि पठाणी पध्दतीने वसुली.  खते बी बियाणे भरमसाठ वाढलेले दर. मालाला हमीभाव नाही.  मार्केट यार्ड नावाखाली शेतकरी यांची लुट.  कारखानदारी एफ आर पी ऊस बील यामधील टाळाटाळ.   दारूबंदी उठाव.  व्यसनमुक्ती केंद्राचा अभाव.  संविधान घटना यांच्या माहिताचा अभाव.  मोबाईल जास्त वापर डोळ्यांचे रोग कमी वयात चश्मा लागणे.  व्यायाम थांबला वजन वाढणे बी पी शुगर मधुमेह रक्तदाब हृदयविकार असे विविध जीवघेणे रोग. मार्केट जाहिरात ग्राहक लुट. निराशा सामाजिक मानसिक आर्थिक कुचंबणा.   वरीलपैकी कोणत्याही ठिकाणी राहून कोणत्याही माणसांचे भले होणार नाही प्रगती होणार नाही ग्रामसेवक सरपंच नगरसेवक नगराध्यक्ष दयाळू व प्रामाणिक असायला हवे.  राहण्यासाठी योग्य जागा.  आजारासाठी योग्य उपचार जर मिळत नसतील अशा ठिकाणी राहून कुठलेही सुख मिळणार नाही विकास होणार नाही अशा गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये राहणे व्यर्थ आहे. दुःख जरूर मिळणार. 

                    विषय मांडण्याचे कारणं एवढंच आहे की आपल्या जीवनाशी संलग्न असलेल्या गोष्टी मी वर नमूद केलेल्या आहेत आपल्या जीवनात राजकारण सर्वात मोठा भस्मासुर आहे तो आपले मन धन कायम आपल्या काबूत ठेवतो. आज प्रत्येक राजकीय पक्षाची विविध नांवाने संघटना सेवाभावी संस्था युनियन मित्र मंडळ. सार्वजनिक कार्यक्रम संकुल. विविध नांवाने गट तयार झाले आहेत. त्यात प्रामुख्याने आपली शिकून फिरणारी नोकरी नाही अशी मुल या राजकीय लोकांचे टार्गेट आहे. म्हणजे आपली मुल कस्टडी रूम मध्ये आणि राजकारणी यांची मुल स्टडी रूम मध्ये गुन्हे आमच्या मुलांच्या नावांवर.  म्हणून हे सर्व बदलण्याची गरज आहे  धर्माच्या नावावर. समाजातील विभूती नावावर.  विविध समाजाच्या नावावर.कामगार संघटना महिला अत्याचार निवारण समिती. बालमजुरी कायदा अंमलबजावणी.     जेवढ्या संघटना असतील त्यांचे पदाधिकारी निवडण्यासाठी त्या त्या गावातील शहरातील तालुक्यातील जिल्ह्यातील राज्यातील देशातील पदाधिकारी निवडीचे पेव आज निवडणूक आल्यावर फुटले आहे. 

              माझी सर्व सामान्य माणसाला जनतेला एकच सांगणे आहे की पद घ्या एखाद्या सर्वसामान्य पणे निःपक्ष पणे काम करणारी संस्था युनियन त्याचा अध्यक्ष कोण आहे त्यापेक्षा त्याचे समाजाबद्दल लोकांबद्दल काय आहेत. समाज प्रबोधन. सर्व शासकीय योजना.  माहिती अधिकार. रेशन. रुग्ण. व व्यसनमुक्ती. समाजात चांगले विचार पेरणारे. # म्हणजे साधी राहणी उच्च विचारसरणी #. असे व्यक्तिमत्व असावे.  प्रतयेकाला तो कोणत्या पक्षाचा आहे कोणत्या जाती धर्माचा आहे हे न पाहता निस्वार्थी पणे मार्गदर्शन करणारा असाव.  समाजात अशा लोकांना वेड म्हणलं जात. साधी राहणी. नेता माग नाही.  पण आपण एक विसरतो की नेता पाच वर्षे असतो सत्ता पाच वर्षांने बदलते पण शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पदापुढे. फक्त नाव बदलत पण तहसिलदार जिल्हाधिकारी गटविकास अधिकारी ही शासकीय पदे तशीच राहतात. म्हणजे आमच तुमच भांडण शासनाबरोबर आहे त्यामुळे फक्त तुम्हाला जे काय पाहिजे त्याचा पाठपुरावा करण्याची तयारी ही फक्त एका समाजसुधारक व्यक्ति व त्यांच्या सहकाऱ्यां मध्ये आहे फक्त ती जागविणयाचे काम विना राजकीय आश्रय असणार्या संघटना सेवाभावी संस्था युनियन करत असतात. या संस्था युनियन यांचे पद घेण्यासाठी लोक काय म्हणतील याचा विचार करतात. पण एखाद्या पक्षाचे पद असेल तर बिना चप्पलच चालत जाईल नवस केल्यासारखे नेत्यांच्या घरला किती किळसवाणा प्रकार आहे बघा. पदर खा आणि यांचाच जयजयकार करा आरे आपण आपला स्वाभिमान घाण टाकला आहे काय. आपल्याला अजून कळल नाही राजकारण हे गजकर्ण आपल्या घरांत पोहचलं मग कळणार कधी 

              आम्ही लोक म्हणजे कोण ? अनेकदा असा प्रश्न पडतो की ज्याच्या नावे ही घटना उदघोषित केलेली आहे. #. आम्ही भारतीय लोक # म्हणजे नेमके कोण ? हेच शब्द का वापरले आहेत ? त्यांचे एक कारण आहे असे सांगता येईल की स्वातंत्र्याचा लढा हा प्रामुख्याने इंग्रजी अंमलाखालील प्रांतांत लढला गेला घटना समितीत संस्थानातील एकही जनतेचा प्रतिनिधी नव्हता. जे होते ते संस्थानिकांनी नियुक्ती केलेले प्रतिनिधी होते असे असले तरी या घटनेमागील शक्ति आणि ती घडविण्याचे श्रेय प्रांतांतील व संस्थानातील सामान्य लोकांचें आहे संस्थानिकांचे व मुठभर नेत्यांचे नाही हे त्यातून ध्वनित होते. दुसरें म्हणजे चळवळीच्या काळात मुसलमान व शिख दलित अशा लोकसमूहाचया प्रत्येकाच्या हितासाठी लढणारया विविध संघटना विना राजकारणी होत्या

               समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा परिषद

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वैयक्तिक स्वातंत्र्य

वैयक्तिक स्वातंत्र्य

            व्यक्तिजीवनाचा विकास. व्यक्तिच्या गुणांचा विकास करण्याचे स्वातंत्र्य व संधी समाजव्यवस्था व राष्ट्राच्या स्थैर्याचया दृष्टीने आवश्यक आहे. हा खरया लोकशाही व मानवी हक्क व अधिकार समाता आणि स्वातंत्र्य हक्कामुळे व्यक्तिला किमान सभ्य आणि सुरक्षित जीवन जगण्याला आवश्यक असे वातावरण मिळते. परंतु एवढ्या मुळे व्यक्तिचे प्रश्न सुटणार नाहीत व्यक्तिचे जीवन अधिक अर्थपूर्ण व सुसंस्कृत होण्यासाठी आचार विचार उच्चार या स्वातंत्र्याबरोबर श्रध्दा विश्वास यांसारख्या मानसिक क्रिया बाबत स्वातंत्र्य आपल्या संस्कृतीच्या संवर्धनला अनुकूल वातावरण व वैयक्तिक प्रगतीसाठी शिक्षणाच्या समान संधी या सर्वांची आवशयकता आसते आणि हे सर्व कागदोपत्री देऊनही व्यक्ती त्याचा उपभोग घेण्यासाठी आर्थिक दृष्टीने सक्षम नसेल. तिचे जर समाजातील अन्य व्यक्ती किंवा गट आपल्या स्वार्थासाठी गोरगरीब जनता.  महिला. मुल. यांच जर शोषण करत असतील तर त्या शोषणाविरुद्ध लढण्याचा अधिकार हक्क व्यक्तिला आवश्यक आहे. यामुळे व्यक्ती अनेक प्रकारच्या आर्थिक व मानसिक परावलंबनातून मुक्त होऊ शकेल सुसंस्कृत जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असणार्या हक्काचा आपण विचार अवलंब केला पाहिजे
                    स्वातंत्र्याच्या हक्कात व्यक्तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. यात प्रामुख्याने शारीरिक व मानसिक संदर्भात विचार केलेला आहे.  कोणत्याही व्यक्तिच्या शारीरिक हालचालींवर बंधने पडली की तिच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याला मुळातच बाधा येते.  शारीरिक हालचालींवर कठोर मर्यादा पडल्या की उर्वरित वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर आपोआप अधिक बंधने येतात.  उदा. पोलिसांनी आपल्याला काही कारणास्तव पकडले काही आरोपाखाली कोठडीत बंद करून ठेवले तर व्यक्तिशः आपल्या हालचालींना प्रतिबंध होतो.  आपण काहीच करू शकत नाही. याचाच दुसरा अर्थ असा होतो की वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या संकोचाची सुरवात तेथूनच होते हे सर्व लक्षात घेऊन या वस्तुस्थितीची दखल घेऊन संविधान व्यक्तिगत स्वातंत्र्याबद्दल मांडणी केली आहे. हे हक्क सर्वांना आहेत
            वेळप्रसंगी राज्याला मरयादाभंग करणारे गुन्हेगार दहशतवादी नक्षलवादी असे वर्तन करणार्या व्यक्तिंना प्रतिबंध करावा लागतो. त्यासाठी त्याला अटक केली जाते. तर त्याबद्दल आपणांस कितपत माहिती आहे. येथूनच आपले वैयक्तिक स्वातंत्र्य याला सुरुंग लागतो म्हणजे. एखाद्या व्यक्तिला अटक झाली म्हणजे तो गुन्हेगार सिध्द होत नाही. न्यायालयात त्या व्यक्तिचा गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत त्या व्यक्तिला निरापराध मानले पाहिजे. म्हणून अटकेतील व्यक्तिला सुध्दा काही अधिकार संविधानात दिले आहेत.  बेकायदेशीर अटकेला विरोध करणे. केंव्हाही कोणताही पोलिस तुम्हाला विनाकारण अटक करू शकत नाही. अटक करण्यापूर्वी अटकेचे कारणं सांगणे अनिवार्य आहे.  अटक झालेल्या व्यक्तिला स्वताचा बचाव करण्यासाठी वकील नेमण्याचा अधिकार आहे.  अटक झाल्यापासून चोवीस तासांच्या आत आरोपींला जवळच्या न्यायदंडाधिकारी समोर हजर करणे आवश्यक आहे.  चौकशी किंवा अन्य कारणांसाठी अधिक काळ व्यक्तिला अटकेत ठेवणें आवश्यक असेल. तर पोलिसांना न्यायदंडाधिकारी यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.  या संदर्भात नयायमंडळाची भूमिका अर्थपूर्ण आहे. कारणं पोलिस किंवा शासनकर्ती व्यक्ति यांच्यावर कांहीच बंधने नसतील तर ते अटकेतील व्यक्तिला शारीरिक व मानसिक अपाय किंवा इजा करु शकतील. जुलूम जबरदस्तीने तिचा कबूली जबाब घेऊ शकतील म्हणून अटकेत असतानासुद्धा व्यक्तिला शारीरिक व मानसिक इजा होणार नाही याची दक्षता संविधानाने घेतलेली आहे. व्यक्तिच्या स्वातंत्र्यावर राजकारणी लोकांकडून अतिक्रमण विरूद्ध व्यक्तिला संरक्षण दिलेले आहे 
            अटकेत असलेल्या व्यक्तिबाबत काही हक्क दिलेले आहेत त्याचप्रमाणे गुन्हा सिद्ध झाला आणि व्यक्ती गुन्हेगार ठरली तरी तिला व्यक्ती म्हणून कायद्याने काही सरक्षणे मान्य केली आहेत. उदा. गुनहयाबाबत व्यक्तिला गुन्हा घडला तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार शिक्षा झाली पाहिजे. कायद्यात सांगितलेल्या शिक्षेपेक्षा अधिक शिक्षा देऊ नये. विरोधी जबाब किंवा विरोधी साक्ष देण्यास सक्ती करु नये. कोणाही व्यक्तीला जिवंत राहण्याचा हक्क व अधिकार हिरावून घेतला जाणार नाही इत्यादी राजकारणी लोकांचें हेवेदावे सुडापोटी लहरी द्वेष बुध्दी आकस किंवा सुडापोटी एखाद्या व्यक्तिचा बळी दिला जाऊ नये यासाठी हे सर्व व्यवस्था केली आहे. अर्थात प्रतिबंधक स्थानबद्ध ते खाली अटक केलेल्या व्यक्तिंना यातून वगळलेले आहे. परंतु तो अपवाद आहे. प्रतिबंधक सथानबधदता वेगळे नियम आहेत व ते राजकारणी लोकांवर बंधनकारक आहेत
        वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा विविध अनाठायी कारणें लावून खून केला जात आहे. संविधानाने आपल्याला मुक्त संचार करण्याचें स्वातंत्र्य दिले आहे.  व्यवसाय करण्याचे तेही कोणीही व्यक्ती कोठेही आपला व्यवसाय सुरू करू शकतो.  सर्वांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळाले पाहिजे.  शालेय शिक्षणाबरोबरच मुलांना तरुणांना व्यवसायिक शिक्षण देणे आवश्यक आहे.  स्थलांतरित कामगार यांना हक्काचे काम समान वेतन किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन व संरक्षण मिळाले पाहिजे.  महिलांना कामाच्या ठिकाणी सन्मानाची वागणूक मिळाली पाहिजे डिलिव्हरी काळात पगारी तीन महिने रजा मिळाली पाहिजे.  सर्वांना कुशल अकुशल कामांवर शासकीय योजनाचा लाभ निष्पक्षपणे मिळाला पाहिजे.  मुलांची बालमजुरी बंद झाली पाहिजे त्यांना शाळेत जाण्यास प्रवृत्त करणे गरजेचे आहे.  ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यामधून येणारा मिळकत कर घरपट्टी पाणीपट्टी यांच्या मनमानी कारभार पध्दतीवर सर्वांना आवाज उठवण्याचे स्वातंत्र्य आहे.  आपली संस्कृती आपला धर्म नितिमूलय. आचार विचार यांचे आचरण करण्याचा सर्वांना हक्क व अधिकार आहे.  सार्वजनिक ठिकाणी येणे जाणे यांवर कोणीही बंधन घालू शकत नाही.शासकिय निमशासकीय कार्यालयात चालणारे कामकाज तपासणी पडताळणी करण्याचा संविधान अधिकार आपणांस आहे.   
      मूलभूत हक्क व अधिकार हे नकारात्मक व सकारात्मक अशा दोन्ही स्वरूपाचे असतात. सकारात्मक स्वरूपात मूलभूत हक्क व अधिकार व्यक्तिचे स्वातंत्र्य सुरक्षित करतात आणि त्याचा व्यक्तिगत विकासाचा मार्ग प्रशस्त करतात दुसर्याच्या बाजूला हे हक्क शासनाच्या विविध घटकांवर अधिकारावर बंधने घालतात राज्याने काय करावे काय करू नये याचे आदेश त्यातच असतांत त्यामुळे व्यक्तिच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करण्याचा राज्याच्या प्रयत्नात प्रतिबंध होतो 
              समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९ 
माहिती अधिकार दाखल केल्यावर तुम्हाला माहिती मिळाली नाही तर ३० दिवसांनंतर अपिल दाखल करू शकता
रेशन संबंधित अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी होणेसाठी आजच अन्न सुरक्षा योजनेचा अर्ज भरा आणि संबंधित पुरवठा विभागात दाखल करा
  बांधकाम कामगार नोंदणी आॅनलाइन पध्दतीने करताना आपणाकडे कोण जादा पैसे मागत असेल तर आजच तक्रार करा अन्यथा आपल्या घरातील शिकलेली व्यक्ती सोबत घेवून जवळच्या नेट कॅफे मध्ये समोर कामगार नोंदणी अर्ज भरा

शोषण - शारीरिक मानसिक आर्थिक. वैद्यकीय

 

शोषण शोषण

                  आपल्या समाजात आपल्या आजूबाजूला गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये आज सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे शोषण. शारीरिक मानसिक आर्थिक. वैद्यकीय रेशन. शैक्षणिक. हक्क व अधिकार. समता भ्रष्टाचार. गुंडगिरी. दहशतवाद. कामगारांचे शोषण. नक्षलवादी. संस्कृती. बालकामगार वापर. कायदा. अशा एक ना अनेक विभागातून आपले रोजच शोषण होत असते आपण आपल्याला काय पडलंय असं म्हणून आपण त्याकडे लक्ष सुध्दा देत नाही ही आपली मानसिकता आहे. 

          वैद्यकीय क्षेत्रात आज ## रुग्ण सेवा ही ईश्वर सेवा ## आपण बघतो वाचतो पण कधी आपण गांभीर्याने विचार केला का नाही. आज दवाखान्यात. रुग्ण सेवेच्या नावाखाली लाखोंची बिल. आपणांस न परवडणारी उपचार पद्धती आज कोणत्याही दवाखान्यात रुग्ण हक्काची सनद लावली जात नाही. कोणत्या उपचारासाठी किती खर्च येईल असे कुठेही उल्लेख केलेला नाही. आपल्याला उपचार पद्धती निवडण्याचा अधिकार नाही. पेशंट बरा होत नसेल तर दवाखाना बदलण्याचा अधिकार नाही. रुग्णांवर कोणते उपचार सुरू आहेत हे आपणांस सांगितले जात नाही. आपल्या जिल्ह्यात २६ दवाखाने धर्मादाय अंतर्गत उपचार करणारे दवाखाने आहेत आपणांस माहीतच नाही. त्या सर्व योजना कोणत्या दवाखान्यात आहेत हे सुद्धा आपणांस माहीत नाही. त्या योजनेचे मार्गदर्शन करणारे मदतीनीस दवाखान्यात नाहीत. महात्मा फुले जन आरोग्य योजना. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना. पंतप्रधान आयुष्मान आरोग्य योजना. यांचा लाभ सर्वसामान्य माणसाला होतच नाही. मोठ्या लोकांचे उपचार मात्र या योजनेतून होतात. ज्या दवाखान्यात उपचार केला आहे त्याच दवाखान्यात असणारे मेडिकल मध्येचं औषध घेण बंधनकारक नाही. तेच औषध दुसर्या गावात कोणत्याही मेडिकल मध्ये मिळाले पाहिजे. आपल्या गावात प्राथमिक आरोग्य केंद्र असेल तर डॉ नर्स रोजच्या रोज येतात का ? प्राथमिक आरोग्य केंद्रात. डिलिव्हरी. ताप थंडी. हाडांचे डॉ. दात. कान. नाक. घसा. यांचें डॉ वेगवेगळे आहेत का ? आणि ते वेळेवर हजर असतात का ? सापाची कुत्र्याची लस उपलब्ध आहे का ? गावात गोवर लसीकरण धनुर्वात लसीकरण. अशा विविध माध्यमातून गोरगरीब जनतेचे शोषण केले जाते आणि करत आहेत

              शारीरिक शोषण सर्वात मोठी समस्या आहे. आज महिला पुरुषांच्या बरोबरीने काम करण्यासाठी घरातून बाहेर पडल्या आहेत. शासनाने महिलांना ५०/ टक्के आरक्षण दिले त्यामध्ये महिलांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी चांगलीच मदत झाली. प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी मग ते बांधकाम क्षेत्र असो. विटट भट्टी. स्टोन क्रशर. शेतात मजुरी करणार्या महिला. विविध बॅंक आॅफिस विविध कंपन्या. यामध्ये काम करणार्या महिला अशा सर्व क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना मिळणारी वागणूक अगदी हिन वागणूक दिली जाते. त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळाच असतो. शाळेत जाणाऱ्या मुली मुल यांच सुध्दा शारीरिक शोषणाच्या घटना आपण वृतमानपत्रात वाचतो दूरदर्शन वर बघतो आणि आरे आरे म्हणतो आणि विसरून जातो. म्हणजे. ## परस्त्री मातेसमान ## आज महिला सुरक्षित नाही. बाहेर तर नाहीच घरातच महिला सुरक्षित नाही. विचार बदला. एकादी घटना आपल्या डोळ्यासमोर घडत असेल तर त्याच्या विरोधात उभे रहा नाहीतर आज लोकांच्या मदतीसाठी पुढे आलों नाही तर उद्या आपलय आई बहीण रस्त्यावर फिरायला भितील. कारणं मानवरुपी गिधाडे टपून बसलेले आहेत यांचं शोषण करायला. बालकामगार हा सर्वात निच प्रवृत्तीचा आलेख आहे कारण आज धाबे. विविध खाद्यपदार्थ विक्री करणारे दुकानें. बांधकाम क्षेत्र. विटट भट्टी. बुट पाॅलिस. हमाली. अशा विविध ठिकाणी अशा कोवळ्या वयातील मुलांना काहीतरी आर्थिक लाभ देऊन वापर करून घेतला जातो. घरची परिस्थिती बेताची असल्याने शिक्षण नाही. त्यामुळे गरिबी यामुळे अशी मुल कामास जुंपली जातात. त्या गावातील ग्रामपंचायत शहरातील नगरपालिका महानगरपालिका यांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे ज्या ठिकाणी बालकामगार यांचा वापर केला जातो तेथील संबंधित लोकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशी तरतूद करणे गरजेचे आहे त्यामुळे बालकांचे शारीरिक व मानसिक शोषण होणार नाही पाटी हातात द्या डोक्यावर नको 

            शैक्षणिक शोषण हा सर्वात मोठा शाप आहे पूर्वी काळापासून राजे यांची मुल वेगळ्या पाठशाळेत उच्च शिक्षण घेत आणि गोरगरीब मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वेगळे पाठशाळा. असा फरक तेव्हापासूनच आहे. आज सुध्दा काही सुधारणा नाही. म्हणजे आज सुध्दा ऐपतीप्रमाणे शिक्षण घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजे गोरगरिबांच्या मुलांना. आर्ट काॅमरस. हेच करायच कारणं सायन्स मध्ये भाग घेवून इंजिनिअर डॉक्टर वकील आय एस अधिकारी होण्यासाठी पैसा नाही त्यामुळे त्याने पोलिस. सैनिक मध्येच हेलपाटे मारायचे. भरती नाही नोकरी नाही त्यामुळे छोकरी नाही. अशी परिस्थिती आज सर्वसामान्य मुलांची झाली आहे. म्हणजे शिक्षण क्षेत्रात सुध्दा आज आपल्या मुला मुलींचे. शैक्षणिक शोषण केले जाते. विविध शालेय फी की जी मुलांनी कोरोना काळात शाळा बंद असताना वापरल्या नाहीत त्यांचे सुध्दा पैसे फी चया नावाखाली भरमसाठ भरुन घेऊन पालकांचे आर्थिक शोषण केले. उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आत्ता शाळाची फी भरु न शकणार्या विद्यार्थ्यांना फी साठी शिक्षणापासून वंचित करू नका. शालेय फी मधील १५/टक्के फी माफ करा अन्यथा. पूर्ण माफी द्या पण कोणत्याही शिक्षण संस्थांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय आदेश माणला नाही त्यावर देखरेख नाही आदेश काढण्यापेक्षा त्यावर लक्ष कोण ठेवणारं म्हणजे शासन सुध्दा फसवणूक आपले शोषण करत आहे

      रेशन अधिनियम कायदा २०१३ हा कायदा गोरगरीब जनतेला स्वस्त व रास्त भावात गोरगरीब जनतेला अन्न धान्य उपलब्ध व्हावे यासाठी शासनाने रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आणली. गतकाळात आपल्या देशात कृत्रिम शेती पध्दती. आधुनिक शेती औजारे. खते बी बियाणे. पाणी सिंचन. या विविध उपाययोजनांचा आभाव होता. आपल्याला बाहेरच्या देशातून अन्न धान्य मागवावे लागतं होते त्यामुळे आपल्या देशात अन्न धान्य उत्पादन कमी होत होते. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशात आधुनिक शेती पध्दती अंमलात आली. आणि मुबलक आणि आपल्या जनतेला पुरेसे अन्न धान्य उपलब्ध होण्यास सुरुवात झाली. त्यावेळी शासनाने हरित क्रांती. योजना अंमलात आणली. अन्न धान्य निवडक व स्वच्छ देणे बंधनकारक आहे. पण आज रेशन दुकानदार नाव दिसत नाही. थम उठत नाही. आधार लिंक नाही. दुकान उघडे नाही. युनिट मधून एक दोन व्यक्तिचे अन्न धान्य कमी करणे. असे गोरगरीब जनतेचे शोषण केले जाते. रेशनकार्ड नविन काढणे त्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी आणि दलाल एजंट यांचा सुळसुळाट हे सुद्धा आर्थिक शोषण करतांना आपण बघतो. विविध रेशनकार्ड संबंधित प्रकरणे आज सुध्दा तहसिलदार कार्यालय मध्ये हजारों धुळखात पडले आहेत. हे सुध्दा शोषणच आहे

            प्रत्येक गावात शहरात आठवडा बाजार भरतो. परगावाहून आलेले व्यापारी यांना बाजारात विक्री करण्यास बसण्यासाठी जागा मिळविणे साठी. संबंधित बाजार कर गोळा करणारे यांना. वाहतूक व्यवस्था करणारे कर्मचारी यांना. जादा पैसे द्यावे लागतात. गांवगुंडाचा त्रास. दुकानदारांची दादागिरी. तसेच बंदच्या काळात बाजारात फळे फुले भाजीपाला विक्री करणारे व अन्य दुकानदार यांच्या मालाची नासाधूस करणारी लोकं. 

हि सर्व एक प्रकारचीं शोषण व्यवस्था आहे याकडे संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचारी डोळे झाक करत आहेत. म्हणजे या होणार या शोषण व्यवस्थेमध्ये हे सुद्धा सामिल आहेत 

           महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार यांच्यासाठी विविध १९ कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात पण आज या योजनांचा बाजार झाला आहे. जागोजागी तयार होणारी. संघटना सेवाभावी संस्था युनियन राजकीय. सामाजिक. संघटनांची दुकानें यांच्या करवी नेमले जाणारे एजंट दलाल हे बांधकाम कामगार नोंदणी नावाखाली कामगारांची व. कामगारांना मिळणारे विविध योजनांचे लाभ. संघटना यांची दादागिरी. कामगाराबरोबर बॅंकेत जाणे. पैसे काढून घेणे. लाभातील ५०/टक्के रक्कम काढून घेण्याच्या घटना आपण ऐकतो. हा सर्व प्रकार सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून तुम्ही खा आणि आम्ही खातो असा फंडा करून एकंदरीत बांधकाम कामगाराला आर्थिक शोषण केले जात आहे. विचारणार कोणाकडे करणारं. संघटना राजकीय. त्यामुळे राजकीय दबाव. नावांचा दबाव. अधिकारी व कर्मचारी यांची मनमानी यामुळे बांधकाम कामगार यांचें आर्थिक व मानसिक शोषण केले जात आहे 

              शासन. विविध योजना सुरू करत आहे पण त्यात अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय जमाती भटक्या विमुक्त जाती असे विविध जातींचे गट आपण वाचतो.शासकीय योजना मिळविण्यासाठी जातीचा दाखला अनिवार्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे खरोखरच अनुसूचित जाती जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग भटक्या विमुक्त जाती यामधील गुणवंत विद्यार्थ्यी यांना कोणताही लाभ मिळत नाही आणि घेता येत नाही. मागासवर्गीय सूतगिरणी. दिनदयाळ सूतगिरणी. अनुसूचित जाती सुतगिरण. मजूर सोसायट्या. मला एक सांगा एकतरी अनुसूचित. मागासवर्गीय. दिनदयाळ. मजूर या कोणत्याही विभागांत सदस्य म्हणून तरी आहे का ? म्हणजे फक्त मोठ्यांचे खिसे भरण्यासाठी. हि वर्गवारी केली आहे का. ? कारण प्रत्येक समाजाचा आमदार खासदार मंत्री पुढारी आहे पण तो समाजासाठी योजना आणतो त्यात. व्यवसायिक कर्ज. शैक्षणिक सवलत. नोकरी आरक्षण. पण त्यात आज तुम्ही कोणत्या जातींचे आहात हे सिद्ध करण्याची अट घातली जाते. आणि ज्यांचे पूर्वज पूर्वी पोटासाठी भटकत असतील. काही जण मागासवर्गीय असतील. काही दलित असतील तर त्यावेळी त्यांना जात वर्गवारी कशाला म्हणतात काय माहित. ? कसल जात प्रमाणपत्र असत काय माहित? कागद कसला असतो कश्यासाठी वापरतो काय माहित ? म्हणजे आज जैन पारशी शिख ज्यु मुस्लिम या पाच जाती अल्पसंख्याक म्हणून घोषित केल्या आहेत त्यांचा नेता परराज्यातील त्याला काय सुतक महाराष्टातील जनता मेली काय आणि जगली काय ? यांचा मतदारसंघ सुरक्षित व अल्पसंख्याक योजनांचा वापर फक्त आपल्या मतदारसंघात करायचा ? म्हणजे चारी बाजूंनी शोषण आपलच आहे हे लक्षात ठेवा

      जातीयवाद राजकीय मुद्दा आहे राजकारण आज आणि उद्या होणार आहे ते फक्त जातीवरच होणारं कारणं ज्या दिवशी जातं वर्गवारी संपेल त्या दिवशी राजकारण संपेल म्हणजे आपसांत जाती जाती मध्ये भांडणे लावणे. मंदिर मुद्दा. जातपंचायत. आंतरजातीय विवाह. पुतळा विटंबना.जातीचा दाखला असे विविध कारणें जातीयवाद घडविण्यास कारणीभूत आहेत. आणि हे सर्व करणारे गोरगरीब कोण नाही नेते पुढारी आमदार खासदार यांनी नेमलेले गुंड बाजारबुणगे लोक असतात पण मरतात आणि एकामेकाना मारतात ते सर्वसामान्य लोक म्हणजे दर पाच वर्षांनी आपले अनमोल मत देऊन निवडलेले लोक आपले मानसिक शोषण करतात बिकट प्रश्न आहे. आपण एखादे काम घेऊन आपल्या जिल्ह्यात असणार्या नेते पुढारी आमदार खासदार यांचेकडे जातो एक वेळ मान खाली घालून मत मागणारा आपण त्यांचेकडे जातो त्यावेळी तुम्ही पाया पडला तरी खाली बघत नाही नको उठा अस सुध्दा म्हणत नाही. ही तुमची लायकी आहे. विकास झाला भकास कोण जबाबदार.? ‌ निधी गायब कोण जबाबदार. ? वाढते शहरीकरण वाढते विविध कर कोण जबाबदार ? आपणच कारणीभूत आहोत मग काय आपण ज्यांना बसायला जागा दिली आणि त्यांनी पाय पसरले शोषण होणार आणि होतच राहणार 

          वेळोवेळी शासनाकडून जारी करण्यात आलेले शासन निर्णय कागदावरच आहेत. कारणं विविध योजना. विविध शासन निर्णय. अपंग व्यक्तींना विविध योजना वयोवृद्ध व्यक्ती अर्थसहाय्य महिलांसाठी योजना.सटॅम घोटाळा. जमीन घोटाळा. विविध आर्थिक विकास महामंडळ घोटाळा. यातून सुध्दा शोषण होतच आहे

          माहिती अधिकार सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात चालणारे कामकाज यांचें तपासणी पडताळणी करणे यांचा सर्वसामान्य माणसाला अधिकार आहे त्यानुसार आपण एखाद्या कार्यालयात सापेक्ष माहिती मागण्यासाठी माहिती अधिकार दाखल करु शकता. संबंधित माहिती त्या विभागाच्या जन माहिती अधिकारी यांनी ३० दिवसांत देणें गरजेचे आहे. माहीती उपलब्ध नाही माहिती न देणेचे कारण कळविणे. माहिती काय मागितली आहे तीच माहिती देणे बंधनकारक आहे. सुनावणी लागणे सुनावणी तारिख देवून संबंधित अधिकारी व कर्मचारी जाणुनबुजून सुनावणीला हजर न राहणे माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन व कर्तव्यात कसूर. दप्तर दिरंगाई कायदा अंतर्गत संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई होते. माहिती न देणेचे बहाणे. त्रयसतपक्ष ही पळवाट आहे. असे काही जण माहिती अधिकारी आहेत की त्यांना संबंधित विभागाकडे २०२०/ रोजी केलेल्या निवेदन अर्ज. यांचा तपशील अहवाल विचारा माहिती काय पण तुम्ही दाखल केलेल निवेदन तक्रार अर्ज नोंदलेलाच नाही असे तुमच्या ध्यानात येईल असे होते कायदेशीर शोषण बघा विचार करा 

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

अन्न भेसळ प्रतिबंध नियंत्रण जनजागृती

 

भेसळ प्रतिबंध नियंत्रण जनजागृती

              माणसाच्या मूलभूत गरजा अन्न वस्त्र निवारा असतांत. मानवाला हे सर्व जिथे मिळेल तिथे त्याचे एक विशवच निर्माण होते. आपल्या देशात दिवसेंदिवस वाढत चालले कुपोषण उपासमारी. हा आपल्याला लागेला सर्वात मोठा शाप आहे. लोकांना सकस आहार. स्वच्छ पाणी वाढती लोकसंख्या वाढती बेरोजगारी. गरिबी यामुळे वाढते अशिक्षित. यामुळे आणि शासनाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कामचुकार पणा मुळे. सापेक्ष सर्वे न झाल्यामुळे. # श्रीमंत तुपाशी आणि गरिब उपाशी # असा सर्रास प्रकार आपणांस दिसतो. आणि या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मुळे गोरगरीब जनतेला जीवनावश्यक सेवा सुविधा यांना पारखे व्हावे लागते 

        अन्न भेसळ हा आपणास माहीत असलेला दिवसाढवळ्या चालणारा प्रकार आहे. रेशन मधून येणारे अन्न धान्य काय दर्जाचे असतें शासन म्हणतंय सर्वांना निवडक आणि स्वच्छ अन्न धान्य मिळाले पाहिजे मग आज रेशनला येणारे अन्न धान्य किडलेले कुजके. किडे मुंग्या भुंगे पाऊडर मिश्रीत. खडे. भुसा खाण्यास अयोग्य भेसळयुक्त अन्न धान्य वितरण कसे केले जाते कारणं रेशनला येणारे अन्न धान्य गोरगरीब पोटाची खळगी भरण्यासाठी खातात. हे रेशन अन्न धान्य कोणताही अधिकारी खात नाही. आपण मूर्ख आहोत म्हणे आपण लोकशाही राज्यात आहोत म्हणून आमच्या युनियनने अन्न व नागरी पुरवठा विभाग यांचेकडे शासकीय गोदाम तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार मागितला होता. त्यांनी तो नाकारला आणि त्यासाठी सखोल असे कारणं दिले नाही. म्हणजे आपण आपल्या कल्याणासाठी निवडणून दिलेले मंत्री. हेच वरूनच रेशन अन्न धान्य मध्ये भेसळ करत नसतील काय ? प्रश्न आहे तो मोठा ? पण जनतेतील लोकशाही संपली आणि हुकूमशाही आली तुम्हाला मतदान करण्याचा अधिकार आहे पण विचारणा करण्याचा नाही म्हणजे भेसळ वरूनच होत आहे आणि शिल्लक राहिले ते गाव तालुका जिल्हा राज्य देश. यामधील शासकीय चोरांनी खाल्लं 

        जागोजागी शेतकरी यांच्याकडून दुध खरेदी करून त्याच दुधापासून केमिकल करून विविध पदार्थ जसे. दही ताक. लोणी व तूप दुध पाऊडर पणीर खवा. आम्रखंड श्रीखंड बासुंदी असे जीवनावश्यक घटक काढून घेवून शिल्लक राहणारे सकस विरहित दुध विविध नांवाने बाजारात विक्रीसाठी आणलें जाते त्यात सकस असे काहीच बाकी नसते लोकांच्या जिभेला चव आणण्यासाठी विविध केमिकलचा लोकांच्या शरिराला घातक असणारे असे विविध केमिकल पदार्थ वापरले जातात आणि बाजारांत तोंडाला येईल. पॅकिंग वर बेमाफी किंमत छापून विकले जातात यामध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी कोणताही. अन्न व औषध प्रशासन विभाग कधी गेला आहे कां ? त्याचा रिपोर्ट जगजाहीर केला आहे का ? नाही कारण तो किंवा सर्वच चालणारे दुधसंघ हे कोणत्यातरी नेत्यांचे असतांत पण लोकांच्या जीवनाचे काय ? दुध पिशवी. व अन्य दुग्धजन्य पदार्थ यांच्यावरील पॅकिंग तारीख आपण कधी चेक केली आहे का ? 

          आपल्याला खाण्यास भुरळ पाडणारे बेकरी पदार्थ. स्विटमारट. व विविध थंड पेये. ज्युस बार. असे एक नाही अनेक खाद्यपदार्थ तयार करणारी व विक्री करणारी दुकानें आज बाजारात चालत आहेत. बेकरी पदार्थ पाव बटर. केक. अशी विविध उत्पादने की जी आपण रोजच्या जीवनात आहारात वापरतो पण आपण कधी सखोल चौकशी विचार केलाच नाही. हे सर्व पदार्थ तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारा कच्चा माल त्याचा दर्जा काय आहे. वापरला जाणार मैदा कसल्या गहू पासून बनविला आहे. वापरले जाणारे तेल कसल होत ? बेकरी उत्पादन करणार्या कंपनीत काम करणारे कामगार यांची सवयी बिडि सिगारेट मावा गुटखा असे विविध नशेचे पदार्थ सेवन करणारे विविध आजाराने ग्रस्त असतात. ते थुंकने. किंवा अन्य काही करत असतील का? कारण आपण बघायलाच नाही ? विचार करायलाच नको. ? पायाने पिट तुडवने. म्हणजे किती भेसळ आहे. कोणी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी तपासणी पडताळणी केल्याचे जगजाहीर केल का ? तपासणी पडताळणी केली का ते आधी बघा ? विविध शहरांतील चौका चौकात संध्याकाळी घरची सर्वजण एकत्र बसून. ज्युस आईस्क्रीम विविध क्रिमरोल जे आगोदरच पॅक करून ठेवलेले असतात. विविध पेये जी फळांपासून व दुधापासून व विविध केमिकल मानवाच्या जीवाला बाधक असणारे विविध कलर ज्युस साठी लागणारे साहित्य फळें मार्केटमधून. लागलेली. नासकी कुजकी. खाण्यास योग्य नसलेली अशी फळें वापरली जातात. दुधात ५० टक्के चया वर पाणी वापरले जाते. विविध केमिकल जी मानसाच्या जीभेला चव निर्माण करतात अशी घातक केमिकल जी मानवाला तात्पुरते समाधान आणि एकादा रोग जडून जातो. आज अन्न व औषध प्रशासन विभाग यांनी जागोजागी गैरप्रकार रोखण्यासाठी धाडी टाकणे गरजेचे आहे. 

                सर्वात मोठी भेसळ होती ती म्हणजे. वडापाव. चायनीज. भेळ पाणीपुरी. रगडा पॅटीस. बिर्याणी हाऊस. हाॅटेल. धाबे. नाष्टा सेंटर. चहा कॉफी. असे विविध खाद्यपदार्थ विक्री करणारे हात गाडे. यावर. यात प्रामुख्याने वापरला जाणार कच्चा माल. म्हणजे. खराब कांदा बटाटा. बेसन ऐवजी मका पिट. खराब मिरची कोथिंबीर. आणि सर्वात मोठी भेसळ म्हणजे ज्या तेलात हे खाद्यपदार्थ तळले जातात ते तेल पंधरा पंधरा दिवस बदलले जात नाही. त्यातच हे सर्व खाद्यपदार्थ तळले जातात त्यामुळे लोकांना विष बाधा होण्याचा धोका जास्त आहे. सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे यांवर काम करणारे कामगार यांचे आरोग्य हा सर्वात मोठा जटील प्रश्न आहे कारण. अन्न व औषध प्रशासन ज्यावेळी खाद्यपदार्थ विक्री करण्याचे परवाने देते तेव्हा. स्वच्छता. स्वच्छ पाणी. खाद्यपदार्थ झाकून ठेवून विकणे जाळी आवरण करणे कामगार डोकयाला कॅप. हातमोजे. बुट. उच्च दर्जाचे खाद्यपदार्थ विक्री करणे. भेसळ विरहीत अन्न विकणे. असे एक नाही अनेक अटी व शर्ती अधिन ठेवून खाद्यपदार्थ विक्री करण्यासाठी परवाने देते आज खरोखरच अस होत का ? ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यांनी सुध्दा खाद्यपदार्थ विक्री करणारे व खाद्यपदार्थ दर्जा तपासणी पडताळणी करण्यासाठी मोहीम राबविण्याच्या गरज आहे कोणीही करत नाही ? कोणालाही आपल्या व जनतेच्या जीवांची फिकीर नाही ? आत्ता आपणच पुढे येण्याची गरज आहे

            आली दिवाळी सोन्याच्या पाऊलानी. आनंद खुशहाली. समाधान. अंधारातून प्रकाशाकडे वाटचाल करण्याचा संदेश यामधून दिला जातो. लक्ष्मी पूजन. दिवाळी पाडवा. भाऊबीज. बलीप्रतिपदा. तुळशी बारस लग्न. अस नियोजन असत दिवाळीचं साबन उठन सुवासिक तेल. नविन कपडे सगेसोयरे मित्रपरिवार नातेवाईक मित्र यांच्या गाठीभेटी आणि मग सर्वांचे तोंड गोड करण्याची आपली परंपरा. पहिल्या काळात लोकांच्या जवळ वेळ होता स्वता आपल्या समोर खरेदी माल करून दिवाळीसाठी लागणारे विविध पदार्थ घरच्या घरी तयार केले जात होते. आज वेळ नाही मग काय जागोजागी दिवाळी फराळासाठी लागणारे. लाडू चकल्या करंज्या चिवडा शेव काफनया. अनारसे. बुंदी लाडू. रवा लाडू. असे विविध खाद्यपदार्थ विक्री करणार्या चे सटाॅल. आगोदरच तयार असतात मग काय केव्हा करायचं म्हणून आपण केव्हा तयार केलंय. ? कोणत्या तेलात केलंय. ? विविध कोणते कलर घातले आहेत ? चटणी पुड त्यात कोणता कलर आहे ? साखरेत सॅकरिन किती पटित आहे. ? रवा मैदा कोणत्या दर्जाचा आहे ? दिवाळी फराळ तयार करताना त्यावर किती धुळ बसली. किती घातक माश्या किटक बसले ? दिवाळी तयार करणारे कामगार यांचे आरोग्य कसे होते ? त्याने स्वच्छता पाळली असेल का ? स्वच्छ पाणी वापरले असेल का ? असे विविध प्रश्न आहेत की त्यांचा आपण कधी विचारच केला नाही कारण आम्हाला तेवढा वेळ नाही म्हणजे जाणूनबुजून आम्ही भेसळयुक्त खाद्यपदार्थ घरी आणतो आणि सोबत विविध पोटाचे विकार. घसा विकार. असे विविध विकार पैसे देऊन विकत घरला आणतो. जनता जरी खुळी आहे पण आपल्या शासनाने अन्न व औषध प्रशासन विभाग प्रत्येक जिल्ह्यात एक विभाग नेमला आहे पण तो अशा सणासुदीच्या काळात आपल्या पदांचा अधिकारांचा जनहितासाठी वापर करतो का ? आपल्या पदाचा अधिकारांचा किराणा दुकानदार यांना आपल्या फायद्यासाठी दम दिला जातो काय ? ऐवढ एवढ द्या असा प्रकार आहे कां ? 

            दिवाळी सण साजरा करताना काही सावधानता बाळगा. फटाके लहान मुलांच्या हातात देऊ नका. घराजवळ आजारी वयोवृद्ध व्यक्ती असतील तर फटाके फोडू नका. कसलीही इजा होईल असा प्रकार करू नका. कारणं दिवाळी सण साजरा करताना कोरोना महामारी संकटांचे भय मनांत ठेव. गेल्या वर्षी आपल्याला दिवाळी साजरी करण्याचा योग नव्हता कारणं कोरोना महाभयंकर संकट आपल्यावर होतें. आज दिवाळी साजरी करताना आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश एवढेच काय आपल्या घराजवळ कोरोना काळात. आई वडील गमावलेली कोणी मुल आहेत का. ? पती गमावलेली कोणी अभागी महिला आहे का ? भाऊ बहिण गमावलेली कोणी व्यक्ति आहे का ? आपली पत्नी कोरोना काळात गमावलेली कोणी व्यक्ति आहे का ? आपल्या सगेसोयरे मित्रपरिवार नातेवाईक मित्र गमावलेली कोणी लोक आहेत कां ? त्यांच्या सुध्दा दुःखात सहभागी व्हा. त्याचं सुध्दा तोंड गोड करा कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने आलेल्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी त्यांना धीर द्या. फटाके फोडणे म्हणूजे आनंद व्यक्त करणे तसा आत्ता काळ नाही एकामेकाला मदत करा. माझ्या घरात दिवाळी आहे शेजार यांच्या. घरात दिवाळी आहे का ? त्यांच्यात चूल पेटली आहे का ? सर्वांच्या सुखात दुःखात सहभागी होणे यासाठी भारतीय संस्कृतीत सण ही संकल्पना आहे 

            भेसळ पासून वाचा. कोणताही खाद्यपदार्थ पारखून घ्या 

    समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

भडका भडका

 

भडका भडका 

          भारतीय जनतेच्या आशा आकांक्षाचे प्रतिबिंब आपण रोजच आपल्या चेहर्यावर बघतो. संविधान सभेने संविधान तयार करताना राज्यशासनासाठी एक यंत्र निर्माण करण्याचे एवढेच ध्येय ठेवले नव्हते. ते शासन कोणत्या ध्येयासाठी व साधण्यासाठी मानवी हक्क व अधिकार. संरक्षण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील असले पाहिजे. व त्या शासनाचा मूलभूत पाया कशयावर आधारलेला आहे. भारतीय जनतेला काही महत्वाचे हकक अधिकार देण्यासाठी व ते अमलात आणण्यासाठी वचनबद्ध राहण्यासाठी हे संविधान संमत केले आहे. संविधानाने सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य निर्माण केले आहे. समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही ही या गणराजयाची मूलभूत तत्वे आहेत. व या गणराज्यातील सर्व नागरिकांना सामाजिक. आर्थिक. व राजनैतिक. शैक्षणिक. धार्मिक. न्याय विचार अभिव्यक्ती. विश्वास श्रद्धा उपासना. यांचें स्वातंत्र्य व दर्जा आणि संधी समानता निश्चित प्राप्त करून देणे हे गणराजयाचे परम कर्तव्य आहे. एक दिव्य असे ध्येय राष्ट्रात पुढे ठेवले आहे. वरील प्रमाणे शब्दाला एक अनन्य साधारण महत्व आहे. मानवी जीवन समृद्ध करून मानवाला सांस्कृतिक व आध्यात्मिक दृष्ट्या प्रगती स्वच्छतेने करता यावे यासाठी जी समाजव्यवस्था व अर्थव्यवस्था आवश्यक असेल ती निर्माण करण्याची मानवाला माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क व अधिकार असे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी शासनावर आहे. असे मानले तर वावगे ठरणार नाही. त्याचबरोबर व एकात्मता देणारी बंधुता प्रवरधीत करण्याची जबाबदारी शासनावर आहे. याचा अर्थ असा की शासनाने विषमता दूर करून विचार उपासना या क्षेत्रातील व्यक्तिस्वातंत्र्य उपभोगता येईल याची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे नागरिकांना विविध स्वातंत्र्य. मूलभूत हक्क व अधिकार राष्ट्राची एकता एकात्मता. राखली जाणे लोकशाही राज्यात महत्वाची घटना असेल 

              आपला देश हा सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष गणराज्य आहे. समाजवादी म्हणजे आर्थिक नयायावरील आधारित समाजव्यवस्था राज्याच्या पुढाकाराने अस्तित्वात येणे आधिक साधनसंपत्ती वाटपात राज्याची प्रमुख भूमिका असणे. धर्मनिरपेक्ष म्हणजे कोणत्याही एका धर्मास पाठिंबा न देणारे कोणा एका समाजाला पाठिंबा न देणारे राज्य सर्वांना अभिप्रेत आहे आपल्या देशात सार्वभौम आहे. देशाचा राजयप्रमुख त्यांच्याकडून निवडला जावा राज्य लोकांच्या प्रतिनिधी चालवावे. स्वातंत्र्य समता बंधुता समता न्याय महागाई. भ्रष्टाचार बेरोजगारी. कुपोषण. बालकामगार वापर. अधिकारी व कर्मचारी मनमानी. असे विविध प्रश्न आ वासून उभे आहेत. 

                पेट्रोल डिझेल गॅस विज बिल. हा सर्वात मोठा प्रश्न आज सर्वसामान्य जनतेपुढे आ वासून उभा आहे. आज रोजच्या रोज पेट्रोल डिझेल यांचें दर वाढत आहेत. याचा फटका आपल्याला सुध्दा बसत आहे. पण आपण अगदी शुल्क असणारी बाब कधी नोटीस केली आहे का. परवा पुरग्रसत भागाचा दौरा. तसेच २०१४/२०१९. चे पूर. अवेळी अवकाळी झालेला पाऊस त्यात झालेले नुकसान पाहणी दौरा. विविध उद्घाटन सोहळे. विविध शासकीय निमशासकीय कार्यालये यांना भेटी. अशावेळी आपले विविध मंत्री आमदार खासदार पुढारी. यांचें वेळोवेळी समाजहिताच्या नावाखाली होणारे दौरे व त्यांच्या दौऱ्याच्या वेळी त्यांच्या ताफ्यात असणारे गाड्यांचे थवे. यांना प्रवासाला देण्यात येणारे तेल कोण देत ? खासदार मंत्री पुढारी नेते आमदार. सभेला आले उतरून सभा होईपर्यंत बाहेर असणारी यांची गाडी चालूच असतें त्यावेळी येणारा पेट्रोल डिझेल याचा खर्च कोण उचलत. ? एवढेच काय यांच दौरा काळात राहणे जेवन. व बाकिचा होणारा खर्च कोण करत ? म्हणजे तेल वाचवा देश वाचवा. ? हे फक्त सर्वसामान्य माणसावरच आहे का ? नियम अटी ह्या आपल्यासाठीच आहेत का ? आज वाढते तेलाचे दर याच कारण सरकार विविध योजना आखून आपत्ती काळात जनतेला मदत करतय त्यासाठी लागणारा पैसा येतो कुठून ? नोव्हेंबर पर्यंत मोफत अन्न धान्य. बांधकाम कामगार कोरोना काळात सानुग्रह अनुदान. रिक्षा चालक. फळें विक्री करणारे यांना कोरोना काळात सानुग्रह अनुदान. हे शासन कोणत्या पैशातून देत काय माहित आहे का? 

                    आज पेट्रोल डिझेल दरवाढ भरमसाठ आहे पण एका बाजूला विचार केला तर मग गाड्यांची खरेदी थांबली पाहिजे होती. पण आज उलट झाल आहे की विविध शोरूममध्ये गाड्या खरेदी साठी अजून वेटींग लागत आहे म्हणजे सरकारला कळल आहे की अजून जरी पेट्रोल डिझेल दर वाढले तरी जनतेला चालतय. जनतेने एक विचार निर्धार करण्याची आज गरज आहे गाड्या चालवणे बंद करा मग तेलच नाही खपल तर दर वाढीचा विषय येतो कुठ ? आणि बारिक विचार करा आज आपल्या भागात तालुक्यात जिल्ह्यात. जागोजागी असणारे पेट्रोल डिझेल पंप कुणाचे आहेत ? ‌नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांचेच आहेत म्हणजे सर्व जनतेचा पैसा कोणत्याही मार्गाने यांच्याच तिजोरीत जातो ? ‌वेळोवेळी पेट्रोल डिझेल दरवाढ बद्दल # तु कर मारलयागत मी करतो रडलयागत # आत्ता होणारी आंदोलने अशी आहेत फक्त जनतेला वाटव आमचा नेता पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांना आपली किती काळजी आहे हे फक्त दाखविण्यासाठी आंदोलने केली जातात. जर तुम्हाला खरच जनतेची काळजी आहे तर कराकी तुमचेच पेट्रोल डिझेल विक्री करणारे पंप बघा जमतंय का ? 

                सर्वात जास्त वापर होतो तो म्हणजे डिझेल मालवाहतूक करणारे वाहने. प्रवाशी वाहतूक. करणारी वाहने. आज पेट्रोल बरोबर डिझेल दरवाढ भरमसाठ झाली आहे त्यामुळे आगोदरच टाळेबंदी काळात सर्वच बंद असल्याने व बॅंक. फायनान्स कंपन्या. व्याजाने पैसे काढून. ज्यांनी वाहन घेतली. आणि आत्ता कुठंतरी सगळ सुरू झाल पण वाहनाच भाड काही वाढल नाही पण तेलाचे दर डबल झाले त्यामुळे वाहन विकावी तर बॅंकेचे पैसे भरायचे कुठून ? वाहन विकाव तर कुटुंब अन्न पाण्यासाठी रस्त्यावर येणार ? या सर्व प्रकाराला कारणीभूत आहे तो म्हणजे पेट्रोल डिझेल दरवाढ

                 गॅस घरगुती गॅस कनेक्शन सर्वांना देणे यांच्यामागे असणारे शासन धोरण म्हणजे जळणासाठी तोडली जाणारी झाड तोड थांबवावी. चूल व औधोगिक क्षेत्रातील कारखाने यांच्या धुराडयातून बाहेर पडणारा धूर यामुळे वातावरण प्रदूषित होणे थांबवावे. चूल वापरामुळे विविध आजार रोखणे. अशा विविध लोकांच्या हितासाठी घरगुती गॅस कनेक्शन संकल्पना अमलात आणली. त्यातच व्यवसायिक वापरासाठी सुध्दा गॅस कनेक्शन सिलेंडर आहे. १९९०/१९९३ पर्यंत गॅस सिलिंडर दर ३५० होता. तोच आज ९०० रूपये वर गेला आहे म्हणजे आज सर्वसामान्य जनतेसाठी संजिवनी असणारा घरगुती गॅस आज भरमसाठ दर वाढ झाल्याने आज खेड्यातील महिलांनी गॅस सिलिंडर बाजूला ठेवून पुन्हा चूल सुरू केली आहे म्हणजे दरवाढी मुळे जनता पहिल्या जागेवरच आली 

          जीवनावश्यक वस्तू गहू तांदूळ ज्वारी बाजरी मका चणा डाळ गोडतेल. यांच्या दरांत सुध्दा भरमसाठ वाढ झाली आहे 

     म्हणजे चारी बाजूंनी महागाई भडका उडाला आहे आणि त्यात जनता भाजून निघत आहे लवकरच जनतेने निर्णय घेण्याची गरज आहे

           समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

परिवहन महामंडळाचा मोठा निर्णय


 

परिवहन महामंडळाचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ आपला प्रवास सुखकर आणि सवलतीच्या दरात होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य यांचेकडून एस टी हक्काची प्रवासी वाहतूक करणारी ठरली आहे. विद्यार्थी. महिला. स्वातंत्र्य सैनिक. अपंग. रोज प्रवास करणारे. नोकरी. माल वाहतूक. वयोवृद लोकांसाठी निवृत्ती लोकांना. अशा विविध माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ आपली अविरत सेवा करत आहे. कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटामुळे जागोजागी टाळेबंदी जारी केल्यामुळे सर्वच प्रवासी वाहतूक ठप्प झाली होती त्यावेळी एस टी महामंडळाला मोठा फटाका बसला आहे तरीही आत्ता जनजीवन सुरळीत झाले आणि पुन्हा एकदा. लालपरी रस्त्यावर धावू लागली 

                अपंगांना प्रवासात मदत करतात राखीव सिट ठेवली जाते. स्वातंत्र्य सैनिक यांना सुध्दा आरक्षण दिले जाते. शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये यामध्ये परगावाहून शिकण्यासाठी येणारे गरिब घरातील विद्यार्थी यांना पास सोय आहे. त्यामुळे सर्वात मोठी मदत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ करत आहे

     सर्वात मोठी मदत आहे ती म्हणजे वयोवृद्ध जेष्ठ नागरिक यांना स्मार्टकार्ड प्राप्त करून देण्याचा सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. वयोवृद्ध जेष्ठ नागरिक यांना वयानुसार काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे यांना प्रवास करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांनी

(१) राप/ वाह/ सवलत / ३४७८ दि ५/७/२०१९

(२) राप/ वाह/ सवलत/ ६८९९

दि २६/१२/२०१९

(३) राप/ वाह/ सवलत / १६५२

दि १९/३/२०२०

(४) राप/ वाह/ सवलत / १७४४

दि १९/३/२०२०

(५) राप/ वाह/ सवलत/ २०८५

दि १३)८/२०२० असे विविध निर्णय जारी केले आहेत त्यानुसार उप महाव्यवस्थापक नियंत्रण समिती १/२/३ विभाग नियंत्रक राप मुंबई. / पालघर/ रायगड पेण/ रत्नागिरी/ सिंधुदुर्ग/ठाणे/नाशिक/ धुळे /जळगाव /अहमदनगर/पुणे/ कोल्हापूर/सांगली/ सातारा सोलापूर/ औरंगाबाद/ बीड / जालना/ लातूर/नांदेड/उस्मानाबाद/ परभणी/ नागपूर/भंडारा/ चंद्रपूर/ वर्धा/गडचिरोली/ अकोला/ अमरावती/यवतमाळ/बुलढाणा/ इ विभागातील वयोवृद्ध जेष्ठ नागरिक यांचेसाठी स्मार्टकार्ड काढण्याची मुदत राप महामंडळाद्वारे जेष्ठ नागरिक तसेच सवलतधारकांना स्मार्टकार्ड देण्यात येत आहे या कारलयाचया पत्रानुसार वरील संदरभिय पत्र क्र ०५ अन्वये जेष्ठ नागरिकांसाठी स्मार्टकार्ड प्राप्त करून घेण्यासाठी मुदत ३०/११/२०२० पर्यंत देण्यात आली होती 

              कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये टाळेबंदी जारी करण्यात आली होती त्यामुळे सर्वच जनजीवन विस्कळित झाले होते संसर्गाचा धोका निर्माण झाला असल्यामुळे शासनाकडून गर्दि कमी करण्याबाबत विविध उपाययोजना अंमलात येत आहेत कोरोना विषाणू महामारी पार्श्वभूमीवर सध्या अनेक प्रवाशांना आगारात येऊन स्मार्टकार्ड काढणे शक्य नसल्याने सदर योजनेअंतर्गत दि ३१/३/२०२१ पर्यंत व त्यापेक्षा अधिक वेळ देण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे त्यानुसार पुढील प्रमाणे सुचना देण्यात येत आहेत

           (१) जेष्ठ नागरिक यांस स्मार्टकार्ड प्राप्त करून घेण्यासाठी दि ३१/३/२०२१ व त्यापेक्षा जास्त मुदतवाढ देण्यात येत आहे 

(२) दि १/४/२०२१ पासून रा प प्रवासासाठी स्मार्टकार्ड बंधनकारक करण्यात येत आहे

(३) दि ३१/३/२०२१ पर्यंत जेष्ठ नागरिक यांना प्रवासाकरीता सध्याची प्रचलित असलेली ओळखपत्र ग्राह्य धरण्यात येऊन प्रवास करण्यास मुभा देण्यात यावे ज्या जेष्ठ नागरिक यांना स्मार्टकार्ड काढण्यासाठी वेळ मिळाला नाही त्यांना स्मार्टकार्ड साठी अडविले जाऊ नये यासाठी

            विभाग नियंत्रक यांनी विभागीय वाहतूक अधिकारी/विभागीय लेखाधिकारी/ आगार व्यवस्थापक/ व्यवस्थापनाची प्रस्तुत मुदतवाढीची माहिती सर्व पर्यवेक्षक कर्मचारी व चालक / वाहक यांनी जेष्ठ नागरिक यांच्या योजना स्मार्टकार्ड बद्दल प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध सुचना फलक. / रोकड व तिकट विभाग/स्थानक कार्यालय/ प्रवासी सुचना फलक इ ठीकाणी वाचनीय व दर्शनीय स्वरूपात प्रसिद्ध करण्याचा आदेश महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांनी आदेश दिला आहे त्याचे पालन काटेकोरपणे करण्यात यावे. यासाठी प्रत्येक गावात एस टी डेपो असेल तेथे समिती नेमण्यात यावी

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या