अन् त्याला जगण्याची वाट सापडली*

अन् त्याला जगण्याची वाट सापडली

*•शनिवार दि. २९ जानेवारी २०२२•*

पायाची बोटे तुटलेली, त्यामुळे झालेली जखम, जखमेतून वाहणारं रक्त व पु त्यातून वाहणारे किडे आणि त्या जखमेचा एक उग्र वास असं अतिशय वेदनादायी आयुष्य एक निराधार मनोरुग्ण व्यक्ती जगत होता. अहमदनगर शहरातील रेल्वे स्टेशन परिसरात रेल्वेपुलाखाली हा रुग्ण राहत होता. तुटलेल्या पायामुळे चालणे शक्यच नव्हते, जर कोणाच्या लक्षात आले तर कोणी खायला देत होते, नाही तर उपाशीच!

या वेदनादायी आयुष्य जगणाऱ्या व्यक्तीची माहिती मा. श्री सुभाष जाधव व मा. श्री भरतभाऊ बागरेचा यांनी श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळाचे संस्थापक दिलीप गुंजाळ यांना दिली. 

दिलीप गुंजाळ यांनी संस्थेचे कार्यकर्ते पाठवून त्या व्यक्तीची माहिती घेतली. कोलकाता येथून पोटाची खळगी भरण्यासाठी आलेल्या एका स्थलांतरीत कामगाराचे मानसिक संतुलन बिघडल्याने त्यांच्यावर ही वेदनादायी आयुष्य जगण्याची वेळ आली असल्याची माहीती पुढे आली. संस्थेचे कार्यकर्ते अनिल दुधवडे व मच्छिंद्र दुधवडे यांनी या निराधार मनोरुग्णाला तातडीने शनिवार दि.२९/०१/२०२२ रोजी श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळाच्या 'मानवसेवा' प्रकल्पात आणून दाखल केले. प्रकल्पात या निराधार मनोरुग्णाचे केस कापून, आंघोळ घालून स्वच्छ केले. आणि त्याच्या जखमेला मलमपट्टी केली. त्यांच्यावर उपचार सुरू करण्यात आले आहे. मानवसेवा प्रकल्पामुळे त्याला जगण्याची वाट सापडली. सुशांत गायकवाड, सुरेखा केदार, सरीता गोडे, पुजा मुठे, शाहीद पठाण, अविनाश पिंपळे, राजू थापा हे पुढील काळजी घेत आहेत.

*मानवसेवा हीच, ईश्वर सेवा!*

*मानवसेवा प्रकल्प*

९०११७७२२३३

तिला रस्त्यावर मरण्या साठी सोडले - manavseva project

 

रस्त्यावर मरणयातना भोगणा-या मनोरुग्ण मातेला 'मानवसेवा' चा आधार

श्रीगोंदा तालुक्यातील उक्कलगाव परिसरात रस्त्यावर फिरणाऱ्या (अंदाजित वय ३२ वर्ष) मनोरुग्ण महिलेची अतिशय वाईट अवस्था होती. अंगावर जेमतेम कपडे, केसांत माती, अतिशय कडक थंडीत गारठलेल्या अवस्थेत मरणयातना भोगत होती. उक्कलगाव येथील ग्रामस्थांना या महिलेबाबत अरणगावचे उप-सरपंच आणि श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळाचे मार्गदर्शक महेश पवार यांना सांगितले. रस्त्यावर मरणयातना भोगणा-या मानसिक विकलांग महिलेला 'मानवसेवा' प्रकल्पात शनिवार दि.२२ जानेवारी २०२२ रोजी मायेचा आधार देण्यात आला. या महिलेवर मानसोपचार तज्ञ डॉ अनय क्षीरसागर, डॉ. सुरेश घोलप यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपचार सुरू करण्यात आले आहे.   

*मानवसेवा हीच ईश्वर सेवा!*

*मानवसेवा प्रकल्प*

(मन व घर हरवलेल्या मानसांच हक्काचं घर)

द्वारा- श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळ

☎️ (०२४१) २४२९९४२

📱 ९०११७७२२३३

 

रेशन चे शासकीय एजंट

            आणि वस्त्र या आपल्या सार्वत्रिक गरजा आहेत त्यांचे पुरेसे उत्पादन आणि सर्वांमध्ये वाटप होणे निकडीची असते त्यामुळे शेतीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष मोहीम आखल्या गेल्या पाहिजेत. देशाची अन्न धान्य एकुण गरज लक्षात घेऊन धान्य उत्पादनाची उद्दीष्ट ठरवली गेली पाहिजेत. आणि ती पूर्ण होण्यासाठी आधुनिक खते. बी बियाणे. यांचा पुरवठा केला जातो. शेतीची आधुनिक पध्दतीना प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. थोडक्यात वैज्ञानिक प्रगतीचा पुरेपूर उपयोग करून घेऊन धान्य उत्पादनासाठी प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. हाच उद्देश. १९७० चया सुमारास. *# हरित क्रांती *# ची घोषणा करण्यात आली. आणि धडक कार्यक्रम आखून देश अन्न धान्य याबाबत स्वावलंबी करण्याचा कार्यक्रम होता. तसेच पुढील काळात. *# शवेतक्रांती किंवा *# दुधाचा महापूर*# या योजना साकारण्यात आल्या अन्न धान्य प्रश्नाचे असे राजकीय स्वरूप रूप आपल्याला आढळते पण त्याचे रूप म्हणजे राजकारणी रूप म्हणजे भडकती महागाई हे आहे. धान्य उत्पादन झाले. पण गोरगरीब जनतेला सकस अन्न मिळवण्याचा प्रश्न तसाच राहिला त्यासाठी शासनाने रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आणली. त्यासाठी शहरांमधून रास्त भावाने धान्यपुरवठा करण्याचा योजना राबविण्यात आल्या. पण स्वस्त दराने होणार या पुरवठ्याचा दर्जा सुमार राहीला. उच्च प्रतीचे धान्य भरमसाठ भावानेच खरेदी करणे भाग पडते. अशी आज प्रस्थिती आहे. त्यामुळे धान्य उत्पादनाच्या प्रश्ना एवढा रास्त भाव आणि धान्य वाटपाचा प्रश्न महत्वाचा ठरतो. त्यातच रेशन कार्ड शिधापत्रिका काढणे यासाठी विविध अटि शर्ती. पण आपल्या राजकीय जीवनात मात्र धान्य उत्पादनाच्या. धान्य आयातीचया समस्येला प्राधान्य मिळते. भाववाढ. महागाई. टंचाई. रेशनकार्ड घोटाळा. अन्न धान्य घोटाळा. विचार तसा वरवरचं तात्पुरता स्वरूपातच. केला जातो. खेडोपाडी. वाडया वस्त्या मध्ये किंवा विरळ वस्तीच्या भागांमध्ये सकस धान्य पुरवठा. व वितरण पध्दती. यंत्रणा मात्र नाममात्र असतांत शहरात रास्त भावाने धान्य पुरवठा करणे यांवरच सर्वाधिक भर दिला जातो. 

        रेशन म्हणजे गोरगरिबांचा हक्क आहे. याप्रमाणे आपल्या सवडीनुसार राजकीय नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांचें बगलबच्चे व पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून २००५ साली सदन आणि दुर्बल या तत्वावर सर्वे करण्यात आला होता हा सर्वे शासन आदेशानुसार गृहभेट घेऊन करणे बंधनकारक होतें पण या सर्वे वेळी येणारा अधिकारी व कर्मचारी यांनी त्या त्या गावातील सरपंच उपसरपंच. शहरातील नगरसेवक व त्या त्या भागातील नेते यांच्या सांगण्यावरून विना गृहभेट घेता नामांकित व्यक्तिच्या सांगण्यानुसार हा माझा हा तुझा असी खोटी माहिती सांगून बोगस सर्वे करण्यात आला. आणि आज आपले एक गठ्ठा मतदान धोक्यात येईल म्हणून राजकीय लोक यांनी आज १६ वर्षे पूर्ण झाली तरी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचा सर्वे झाला नाही आणि होऊ दिला नाही. आज आपण सर्वांनी तो दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचा सर्वे करा अन्यथा मतदानावर बहिष्कार टाकतो अशी मागणी करा. खरोखरच सांगतो की आज आपल्याला पुरवठा विभागात प्रामुख्याने सांगितलें जाते की इषटांक शिल्लक नाही. जर हा दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचा सर्वेच झाला नाही तर सदन या यादीतून बाहेर गेल्याशिवाय इषटांक मिळेलच कसा. म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचा सर्वे झालाच पाहिजे 

                आपल्या लोकशाही राज्यात सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात नागरि सनद तयार करण्यात आली आहे त्यानुसार आपण दाखल केलेला विविध मागणीसाठी पत्र व्यवहार जसे निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज निकालात काढण्यासाठी विहित कालावधीत ठरवून दिला आहे. आमची मागणी काय आहे? कोणती आहे ? रास्त आहे किंवा नाही ? हा प्रश्न असेलतर त्यासाठी हा पत्र व्यवहार दाखल करणारे यांना विहित कालावधीत पत्राने कळविणे बंधनकारक आहे पण आज कोणतेही शासकीय निमशासकीय कार्यालये लोकशाही नियमानुसार काम करत नाहीत ही मोठी शोकांतिका आहे 

     नागरी पुरवठा विभागाच्या सनदेनुसार अंत्योदय म्हणजे पिवळी शिधापत्रिका. केशरी शिधापत्रिका. शुभ्र शिधापत्रिका. असे तीन प्रकार पडतात. आणि आपणांस आपणं रहिवासी असण्याचा सर्वात मोठा पुरावा म्हणजे शिधापत्रिका होय. आपल्या तालुक्याच्या ठिकाणी असणारे तहसिलदार कार्यालय येथे पुरवठा विभाग असतो मग आपण नविन शिधापत्रिका काढण्यासाठी पत्र व्यवहार दाखल करतो पण शासन निर्णयानुसार शिधापत्रिका ही शासनाची मालमत्ता असल्यामुळे पुरवठा निरीक्षक किंवा इतर संबंधित अधिकारी मागणी करतील तेव्हा शिधापत्रिका धारकांने त्यांना शिधापत्रिका दाखविली पाहिजे. कोणत्याही व्यक्तिने एकापेक्षा अधिक शिधापत्रिका मिळविणे किंवा एकापेक्षा अधिक शिधापत्रिकेत नाव समाविष्ट करणे हा शिक्षा निहाय गुन्हा आहे

(१) नविन शिधापत्रिका मागणी. 

३० दिवसांत देणे बंधनकारक आहे

(२) शिधापत्रिका नाव दुरूस्ती

३ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे

(३) इतर राज्यातून आलेल्या अर्जदारास नवीन तात्पुरती शिधापत्रिका देणे

१५ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे

(४) शिधापत्रिकेत नावं वाढविणे

गृहभेट आवश्यक असल्यास ३० दिवस अन्यथा ३ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे

(५) शिधापत्रिका नाव कमी करणे

३ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे

(६) शिधापत्रिका पत्ता बदलणे

३० दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे

(७) शिधापत्रिकेत नवीन जन्मलेल्या मुलांचे नाव वाढविणे

१ ‌दिवसात निकालात काढणे बंधनकारक आहे

(८) शिधापत्रिकेत नोंद असलेल्या लहान मुलांचे एकांके वाढविणे

१ ‌दिवसात निकालात काढणे बंधनकारक आहे

(९) हरवलेल्या शिधापत्रिका ऐवजी दुय्यम शिधापत्रिका देणे

३० ‌ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे

(१०) फाटलेल्या/ खराब झालेल्या शिधापत्रिका ऐवजी दुय्यम शिधापत्रिका देणे. 

गृहभेट असेल तर. ३० ‌दिवस अन्यथा ६ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे

पण याप्रमाणे कोणतेही काम आपल्या तालुक्यातील पुरवठा विभागात होत नाही हे आपण सर्वांनी अनुभवले आहे

         नवीन शिधापत्रिका मागणी अर्ज ३० दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे असा शासन नियम आहे पण पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी. विविध कागदपत्रांच्या नाहक त्रास सर्वसामान्य माणसाला देत असतात. बाहेर एजंट मोठी आर्थिक मागणी करून जनतेला लुटतात आणि त्यातील काही हिस्सा पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी यांना दिला जातो त्यामुळे त्यांची शिधापत्रिका एका दिवसात कागदपत्रे कमी असली तरी तयार केली जाते. एकादा नगरसेवक व सरपंच उपसरपंच यांनी फोन जरी केला तरी शिधापत्रिका घेऊन पुरवठा अधिकारी शिधावाटप अधिकारी अशा लोकांच्या घरापर्यंत जातात पण खरोखरच गरिब एकादा व्यक्ति त्याने नवीन शिधापत्रिका मागणी अर्ज केला असेल तर त्याला वर्षभर हेलपाटे मारावे लागतात म्हणजे हे केवढे मोठे रेशन चे शासकीय एजंट आहेत हे आपल्या लक्षात येईल

        शिधापत्रिकेत नाव जरी दुरुस्ती करण्यासाठी अर्ज दाखल करावा लागतो आणि पुरवठा नागरि सनद प्रमाणे ३ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे तरी सुद्धा पुरवठा विभाग यांचा गजब कारभार म्हणजे लोकांनीं दाखल केलेली कागदपत्रे सापडतच नाहीत मग अशा नागरिकांना ३ दिवसच काय पण ३ महिने हेलपाटे मारावे लागतात हेच काम यांचेच नेमलेले एजंट आहेत यांच्याकडून एका दिवसात केले जाते आणि भरमसाठ पैशांची मागणी केली जाते. म्हणजे रेशन चे शासकीय एजंट यांचे जाळ कस आहे बघा 

      परराज्यातून परजिल्ह्यातून कामासाठी आलेले कामगार व अन्य नोकरी साठी आलेले नागरिक यांना पुरवठा नागरि सनद नुसार तात्पुरती शिधापत्रिका देणे असा शासन निर्णय आहे पण पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी रहिवासी पुरावा द्या. भाडे पट्टा करार करा. मग सांगा कामासाठी आलेल्या व नोकरी निमित्ताने हे राज्य ते जिल्हा यामधून आलेल्या नागरिकांची या शहरांत ओळख असेल का ? त्यांना भाडे पट्टा करार मिळेल का ? म्हणजे शासन निर्णय असून सुद्धा फक्त आणि फक्त कामचुकार पणामुळे नाहक त्रास नागरिकांना दिला जातो म्हणजे १५ दिवसांत तात्पुरती शिधापत्रिका देणे ठराव असेल तरी १ वर्षात सुध्दा तया नागरिकांना शिधापत्रिका मिळत नाही पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी यांच्या जवळचा एकादा असेल तर लगेच म्हणजे तासांत सुध्दा पैसे घेऊन शिधापत्रिका दिलेली मी बघितली आहे म्हणजे हेच ते शासकीय एजंट म्हणलं तर वावगे ठरणार नाही

        शिधापत्रिकेत नाव वाढविणे समाविष्ट करणे यासाठी पुरवठा नागरि सनद प्रमाणे ३ दिवसांचा कालावधी दिला आहे. आणि जर गृहभेट असेल तर ३० दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे पण आज अस होतच नाही कागदपत्रे बरोबर असतांत आॅनलाइन टेबलवर काम करणारी व्यक्ती गैरहजर असतें त्यामुळे नागरिकांचे काम सहा सहा महिने अडकून पडते. गृहभेट घेणं याचा अर्थ असा होतो की पुरवठा विभाग अधिकारी व कर्मचारी शिधापत्रिका धारकांच्या दारात जाऊन हे घर कुणाचं ? तुमच्यात वयोवृद्ध व्यक्ती कीती ? लहान मुल कीती ? कमावत्या व्यक्ती किती ? आपणांस अन्न धान्य याची गरज आहे का ? कोण शासकीय नोकरी मध्ये आहे का? अशा विविध प्रश्नांसाठी पुरवठा अधिकारी दारात जाणे याला गृहभेट असे म्हणले जाते. पण आज कोणीही आपल्या दारात येत नाही. जे शासकीय पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी एसी आॅफिस मध्ये बसून चालढकल करतात ते गृहभेट काय देणारं ? २०२० मधील अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम शासन निर्णय निघाला पण आजपर्यंत झालीच नाही कारण काय लावलं कोरोना 

            शिधापत्रिकेतील नाव कमी करणे यासाठी विहित कालावधीत आहे तीन दिवसांचा पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी यांचा गलथान कारभारामुळे आज बरिच प्रकरणे धुळ खात पडली आहेत काही दाखल करणार्या लोकांच्या ध्यानात सुध्दा नाही काहीजणांनी लेमीनेशन करून पोच ठेवणयाची वेळ आली पण पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी यांना कांहीच फरक पडला नाही

        शिधापत्रिकेतील पत्ता बदलणे. कागदपत्रे बरोबर असतांत पण काहीतरी मिळाव यासाठी पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी नाहक त्रास देतात नागरिकांना तसा नियम आहे ३० दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे पण आज मात्र आॅफिस मध्ये बरिच प्रकरणे धुळ खात पडली आहेत याला जबाबदार आहेत ते म्हणजे शासकीय एजंट

         शिधापत्रिकेत नवीन जन्मलेल्या मुलांचे नाव वाढविणे हे काम पुरवठा विभागाने एका दिवसात करावयाचे आहे पण १५ दिवसांनी भेटा अशी उद्धट उत्तरे दिली जातात. आणि बरिच दिवस विनाकारण हेलपाटे मारावे लागतात म्हणजे शासकीय एजंट याचा मनमानी कारभार कसा आहे

     शिधापत्रिकेत नोंद असलेल्या मुलांचे एकांके वाढविणे म्हणजे त्यांना अन्न धान्य मिळण्यासाठी नाव घणे यासाठी पुरवठा सनद प्रमाणे १ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे पण आज मात्र सर्व कागदपत्रे बरोबर असली तरी मुलांची जन्म तारीख चुकिची आहे आत्ता इषटांक शिल्लक नाही वरून चालू झाल्यावर बघू अशी उद्धट उत्तरे दिली जातात आणि नाहक त्रास दिला जातो 

        हरवलेली शिधापत्रिका ऐवजी दुय्यम शिधापत्रिका देणे यासाठी पुरवठा सनद प्रमाणे ३० दिवसाचा कालावधी विहित केला आहे कागदपत्रे बरोबर असतांत जसे पोलिस स्टेशनचा शिधापत्रिका हलवली आहे त्याबाबत दाखला अशी सर्व कागदपत्रे दाखल केली तरी सुद्धा प्रकरणं कोंडाळयात टाकलें जाते की ते सापडतच नाही हा बोगस पणाचा आणि कर्तव्यात कसूर करण्याचा कळस आहे

         फाटलेली/ खराब शिधापत्रिका ऐवजी दुय्यम शिधापत्रिका देणे यासाठी गृहभेट असेल तर ३० दिवस नाहीतर ६ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे. आत्ता सर्वात मोठा बोगस कारभार तुमच्या ध्यानात येईल तो म्हणजे ज्यावेळी रेशनकार्ड फाटलेले किंवा खराब बदलाणयास येईल तेव्हा जर समजा त्या रेशनकार्ड वर रेशन अन्न धान्य मिळत असेल तर ते बंद होते म्हणजे जर रेशनकार्ड दारिद्र्य रेषेखालील असेल तर त्या शिधापत्रिका धारकांना केशरी म्हणजे बी पी एल मध्ये दिले जाते मग काय त्या शिधापत्रिका धारकांचे धान्य बंद होते

    यातून पळवाट म्हणजे अन्न सुरक्षा योजनेत सहभाग मिळणे साठी अर्ज करावा लागतो म्हणजे मग एक प्रोसेस म्हणून पुरवठा अधिकारी. शिधापत्रिका पुरवठा अधिकारी यांच्या समोर सुनावणी फक्त आणि फक्त दाखविणे साठी घेतली जाते त्या अगोदरच सरपंच उपसरपंच ग्रामसेवक नगरसेवक नामांकित व्यक्ती रेशन दुकानदार यांचे बगलबच्चे यांची नावे अधिच योजनेत घेतली जातात आणि खरोखरच लाभार्थी अन्न धान्य यापासून वंचित होतो हा सर्वात मोठा रेशन चे शासकीय एजंट यांचा फंडा आहे

         आज आपणं सर्वांनी एकच आवाज उठवण्याची गरज आहे की दारिद्र्य रेषेचा सदन दुर्बल या निकषांवर सर्वे झालाच पाहिजे अन्यथा रेशनकार्ड वर्गवारी रद्द करा आणि रेशन अन्न धान्य २ किलो ३ कीलो प्रमाणे खुल करा ज्याला गरज आहे तो घेईल आणि ज्याला गरज नाही त्याने दोन ते तीन महिने रेशन अन्न धान्य घेत नसेल याचा अर्थ त्याला गरज नाही असं समजलं जाव आणि त्याच नाव कमी करण्यात यावे

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सांगड सांगड

 सांगड सांगड

                  ग्रामीण भागातील लोकांच्या विकासासाठी व ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी व सर्व शासकीय निमशासकीय योजनांची माहिती विविध सामाजिक. आर्थिक. शैक्षणिक आरोग्य म्हणजे अन्न वस्त्र निवारा ह्यासाठी विशेष प्रयत्न करणारे. मिनी मंत्रालय म्हणजे ग्रामपंचायत. लोकांना विविध दाखले. व आपल्या पुरवठा महसूल. व विविध तालुकास्तरावरील व जिल्हा स्तरावरील कामे करण्यासाठी तालुका. जिल्हा ठिकाणी जाणे शक्य नसते त्यामुळे लोकांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये यासाठी ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक एपिटी 1000/प्र क्र 272/13 दिनांक 6 जून 2001 रोजी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या. अधिनियम 1961 तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार ग्रामपंचायतीचे सचिव म्हणून ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी यांना त्यांचे काम काय आहे कसे करावयाचे आहे. यासाठी ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांची कर्तव्य सूची. दिनांक 3 डिसेंबर 2016 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे सदर पदावर कार्यरत असताना त्यांची करावयाची कामांची सुधारीत करतवयसूची शासन निर्णयानुसार जारी करण्यात आली आहे आपल्या गावातील ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी अस काम करतात का नाही याची खात्री करून घ्यायची आज आपणांस गरज आहे. पण आज शासन निर्णयानुसार कोणतेही काम होत नाही आपण. विविध दाखले मागतो त्यासाठी शासन नियमानुसार विशिष्ट रक्कम आकारली पण असे अधिकारी व कर्मचारी मनमानी पैसे उकळत आहेत. वारस नोंदणी बोगस प्रकार. शासनाच्या विशिष्ट योजनांचा सर्वे हा गृहभेट घेऊन करावयाच्या आहेत पण आज सर्व काही सरपंच उपसरपंच ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांच्यानुसार चारी भिंतीत ठरत. घरकुल घोटाळा. रेशन घोटाळा. पूरपरिस्थिती पंचनामे. जळीत. आत्महत्या. व रोगराई काळात सुध्दा काळाबाजार. ग्रामपंचायत करात बोगस प्रकार.हा माझा तो तुझा असा भेदभाव चालू आहे. असा प्रकार आपल्या गावात होतो आहे का ? आजच सर्वे करा आणि अशा ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे आपले नोकर आहेत त्यांना त्यांची जागा दाखवून द्या

    ; *# ग्रामविकास अधिकारी/ ग्रामसेवक यांचें कार्य कोणते *#

* महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ व त्याखालील राज्य शासनाने तयार केलेल्या नियमानुसार ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांचेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शासनाच्या विविध योजना राबविताना ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांचेसाठी सुधारित कारयसूची तयार करण्यात आली आहे

* महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ व त्याखालील शासनाने तयार केलेल्या नियमानुसार व आदेशानुसार ग्रामपंचायतींचा सचिव या नात्याने कार्य करणे

* ग्रामपंचायतीकडील सर्व प्रकारचें अभिलेख जतन करणे सरपंचाच्या मदतीने विकासाची कामे पार पाडणे

* नरेगा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतींचे अभिलेख वेळोवेळी आवश्यक त्या नोदी घेऊन अद्यावत ठेवणे

* पंचायतीने ठरवून दिल्यानंतर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ७ नुसार ग्रामसभा. मासिक वेतन. मासिक सभा बोलविणे त्यांची नोटीस काढून संबंधितांना देणें सभेचे कारयवृतांत व सभेमध्ये झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी व पूर्तता करणे हे काम पंचायतीच्या सहकार्याने करावे वर्षभर किमान चार ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे

* शासनाने व जिल्हा परिषद यांनी बसविलेले विविध कर वसुली करण्याबाबत आदेश सचिवाकडून प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार कर व फि यांची वसुली करणे प्रत्येक चार वर्षांनी करांची आकारणी करून २५/ टक्के वाढ सुचविणे

* ग्रामपंचायतीकडील लेखा परीक्षणात केलेल्या आक्षेपांची पूर्तता करणे व लेखा परीक्षकांनी दर्शविलेल्या अनियमिततेचे व आक्षेपांची पुनरावृत्ती न होणेबाबत दक्षता घेणे

* ग्रामपंचायत हद्दीतील जमीनी. रस्ते इमारती. पडसर जागा. व इतर सार्वजनिक जागा यांच्या मोजमापाचे अभिलेख अद्ययावत ठेवणें सनदी अभिलेख अद्ययावत ठेवणे. व ग्रामदरशक नकाशा ग्रामपचयातीत ठेवणें

* जन्म मृत्यू. उपजत मृत्यू. विवाह नोंदणी. इत्यादी बाबत रजिस्ट्रेशन अॅकटनुसारनिबंधक म्हणून कर्तव्य पार पाडणे

*ग्रामपंचायत क्षेत्रातील पंचायत सभासदांच्या सहकार्याने ग्रामपंचायत क्षेत्रांत कार्यरत असलेलें सहकारी सोसायट्या दुध डेअरी नागरि संस्था पतसंस्था बॅंका स्थानिक महिला मंडळे. तरुण मंडळे. बालवाडी. अंगणवाडी. प्राथमिक व माध्यमिक शाळा. स्वयंसेवी संस्था. यांच्याशी समन्वय साधून या सर्व संस्था लोकापयोगी कार्यक्रम बनविण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे

* ग्रामपंचायत पातळीवर शासकीय निमशासकीय कर्मचारी यांना आठवड्यातून किमान एक दिवस ग्रामपंचायती मध्ये एकत्र आणून ग्रामपंचायतीच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने समन्वय साधून आवश्यक ती कार्यवाही करणे

* सरपंच उपसरपंच यांना सभेच्या वेळी व आवश्यक असेल तर इतर वेळी कायदेविषयक मार्गदर्शन करून आवश्यक असल्यास आपली मते नोंदवावी

* ग्रामपंचायत काही नियमांची व कायद्याची उल्लंघन करणारी कृती करीत असेल तर किंवा तसे करावयाचे ठरविले असल्यास त्याबद्दल अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ गट विकास अधिकारी यांना विहित मुदतीत सादर करावा

* ग्रामपंचायतीने वार्षिक अहवाल तयार करून पंचायत समितीस विहित मुदतीत सादर करावा

* निवडणूकीसाठी नियुक्ती करण्यात आलेल्या निवडणूक आयोगाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सूचना व आदेश यांचें काटेकोर पणे पालन करावे

* ग्रामपंचायत कार्यालयातील कर्मचारी यांच्यावर नियंत्रण व त्यांच्याकडून वसुली करण्याची जबाबदारी पार पाडणे त्यांची आस्थापना विषयक बाबी उदा सेवा पुस्तके. वैयक्तिक नसत्या. परिपूर्ण ठेवणे. रजेचा हिशोब ठेवणे. अधिकारी व कर्मचारी यांचे दौरे याचा लेखाजोखा ठेवणे. भविष्य निर्वाह निधी. बोनस. इत्यादी शासन निर्णयानुसार नियमानुसार देणें

* सेवा हमी कायद्यानुसार दाखले वेळेत देणें व नियमानुसार पैसे घेणे

* ग्रामपंचायतींचे सरपंच उपसरपंच व सभासद यांचें सहकार्य घेऊन गावांचा विकास करण्याच्यादृष्टीने विकासाच्या पंचवार्षिक आराखडा तयार करणे. पंचवार्षिक नियोजन करणे. रोजगार उपलब्ध करणे. बेरोजगारी उच्चाटन करणे. उद्योगधंदे यामध्ये वाढ करणे. पडिक जमीन लागवडीसाठी योग्य करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे. रस्ते दुरुस्ती. डांबरीकरण. सांडपाणी विल्हेवाट. गटारे. परिसर स्वच्छता. पशुधन विकास. वैरण विकास. बालकल्याण योजना. साक्षरता मोहीम याबाबत शासनाकडून प्राप्त झालेल्या सूचना व आदेश यानुसार कार्य करणे. नरेगा व वित्त आयोग योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न व इतर अनुदान यांचा विचार करून ग्रामपंचायतीचा पंचवार्षिक आराखडा तयार करणे

* पंचवार्षिक आराखडा तयार करीत असताना ग्रामपंचायती मार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विकास योजनेवर लाभार्थी निवडीसह जानेवारी महिन्यात वार्षिक कृती आराखडा तयार करून एप्रिल मे मध्ये होणार या ग्रामसभेपुढे ठेवून ग्रामसभेची मान्यता घेणे

* विकास कामाची वर्गवारी एकत्रित करून माहिती घेऊन योजना वार नोंद वेगवेगळ्या ठेवून ग्रामपंचायत पातळीवरील योजनांची अंमलबजावणी सुरळीतपणे होत असलयाबत लक्ष ठेवणे

* शासनाकडून तसेच जिल्हा परिषद यांचेकडून वेळोवेळी जाहीर होणार या योजनेची माहिती प्राप्त करून ती ग्रामसभा. मासिक सभा. व इतर सार्वजनिक सभा मार्फत ग्रामसथा पर्यंत पोहोचविणे व त्या बाबतची माहिती ग्रामस्थांना देणें सदर योजनांच्या ग्रामस्थांना लाभ होण्याच्या दृष्टीने पंचायत समिती पातळीवर तांत्रिक अधिकारी यांचे मार्गदर्शन घेऊन सदर योजना राबविणे

*. आर्थिक दुर्बलता म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालील सर्वे करणे

* पात्र लोकांच्या मागणीनुसार नियमानुसार प्रकरणे तयार करणे त्यांना मंजुरी घेणे व त्यानुसार खरेदी करून देणे

*नरेगा व वित्त आयोग इ योजनांची शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन परिपत्रक नुसार हाती घ्यावयाच्या कामांचे स्वरूप व पंचायत समितीत सहहयाने नियोजन करणे

*. ग्रामसभेपुढे कामांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवणें

* प्रस्ताव मान्य झाल्यावर सदर प्रस्ताव खातेप्रमुख तांत्रिक अधिकारी यांचे कडे मंजुरीसाठी पाठविणे बांधकामांवर देखरेख ठेवणे. कामाची पाहणी करून मूल्यांकन करण्यासाठी प्रस्ताव तांत्रिक अधिकारी यांचेकडे पाठविणे नरेगा योजनेअंतर्गत निर्माण झालेल्या मालमत्तेची नोंदणी ही नोंदवही करणे व त्यावर देखरेख ठेवणे. सदर योजनेअंतर्गत जमा खर्चाची माहिती ग्रामसेवक व सरपंच यांच्या संयुक्त सहिने ग्रामसभेपुढे ठेवणें 

*# कुटुंब कल्याण कार्यक्रम

*कुटुंब कल्याण कार्यक्रम प्रचार व प्रसार आरोग्य खाते व पंचायत समित्यांचे सरपंच सभासद यांच्या सहकार्याने करणे

*कुटुंब कार्यक्रमांतर्गत शासनाकडून वेळोवेळी नवीन आलेल्या योजनांची माहिती ग्रामस्थांना देणें

* *# कल्याणकारी योजना

*महिला बाल कल्याण समाज कल्याण साक्षरता प्रसार. अंधश्रद्धा निर्मूलन. इत्यादी कामे स्थानिक संस्था यांचें सहकार्य घेऊन या योजनेंतर्गत ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती करणे

* मोफत कायदेविषयक सल्लागार. योजनांची जिल्हा तालुका पातळीवरून घेऊन ती पंचायत व स्थानिक संस्थांद्वारे. पंचायती पुढे ठेवणे व ती ग्रामस्थांना करून देणे तसेच या योजनाची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही करणे

* *# गाव माहिती केंद्र

*ग्रामपंचायत क्षेत्रात माहिती केंद्राची स्थापना करून दुरदरशन संच रेडिओ. सार्वजनिक वाचनालय. शासनाच्या विविध योजनांची माहिती ग्रामस्थांना देणें

*# पशुसंवर्धन बाबत विविध योजना

* या योजनेसाठी प्रोत्साहन देणे व संकरित जनावरांच्या वाढीस उत्तेजन देणे

*# संकीर्ण

* गावाला शुद्ध पाणी पुरवठा करून अशा योजना सुस्थितीत ठेवणे त्यांची दुरुस्ती व देखभाल करणे. शुद्धिकरणासाठी औषधांचा पुरेसा साठा करणे पाणी वाटपाचे नियोजन. देखभाल व दुरुस्ती होणार या खरचाइतकी. पाणी पट्टी बसविणे. त्याबाबत अहवाल पंचायतीला सादर करणे. आणि त्यावर पंचायतीने केलेल्या कारणीभूत ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १२९ नुसार पाणी पट्टी आणि विशेष पाणी पट्टी. वसुलीची कार्यवाही करणे

* पूर. दुष्काळ. भुकंप. टोळधाड. साथरोग. टंचाई नैसर्गिक आपत्तीत उद्भवल्यास त्याबाबत त्वरित संबंधित खात्याला कळविणे व ग्रामपंचायतीने आरोग्य खात्याच्या सहहयाने प्राथमिक उपाययोजना करणे

* याशिवाय जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी व जिल्हा परिषद इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी वरील कार्य सूची नुसार काम न केल्याचे आढळल्यास कर्तव्यात कसूर आणि दप्तर दिरंगाई हलगर्जीपणा अंतर्गत यांच्यावर दंडात्मक व शिक्षेची तरतूद शासनाने केली आहे

   समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

काय आहे 1967

 

काय आहे 1967

             आज सर्वत्र जातीचा दाखला काढण्यासाठी 1967 चा पुरावा मागितला जातो मला आजपर्यंत या 1967 चा अर्थ मला कळला नाही. मग आपण जरा घटनेच्या तरतूदी प्रमाणे विचार करू

             मार्गदर्शक तत्वे व मूलभूत हक्क यांच्यातील विरोधी प्रामुख्याने खाजगी संपत्तीचा हक्काचा ( पूर्वीचे कलमं ३१) संदर्भात राजकीय वादात मांडला जाऊ लागला कारणं १९७८ पूर्वी घटनेने एकीकडे व्यक्तिला खाजगी संपत्ती बाळगण्याचा अधिकार दिला होता. तर दुसरीकडे मार्गदर्शक तत्वांचा सार्वजनिक संपत्तीचे वाटप करण्याचे ( कलम ३९ ख ) आणि संपत्तीच्या मक्तेदारीस प्रतिबंध करण्याचे ( कलम ३९ ग ) नुसार निर्देश दिले आहेत या संदर्भात सरकारने खाजगी मालमत्ता अधिकार दुय्यम माणला आहे जेव्हा न्यायालयाने खाजगी संपत्तीच्या हक्कास प्राधान्य देणे चालू ठेवले. ( गोखलनाथ खटला १९६७ ) तेव्हा प्रथम १९७१ मध्ये व नं १९७६ मध्ये गुंता सोडविणे साठी घटना दुरुस्ती करण्यात आली आणि संपत्तीचा अधिकार घटनेतील मूलभूत हककातून गाळून टाकण्यात आला. तसेच घटना दुरुस्तीने मार्गदर्शक तत्वांचा अग्रक्रम समतेच्या व स्वातंत्र्याच्या हकका पुरताच ( कलम १४ व १९ ) मर्यादित ठेवला. आपल्या घटनेच्या तत्वज्ञानात दोन वेगळे विचारप्रवाह आहेत.  उदारमतवादी आणि समाजवादी. उदारमतवादी विचारांचे प्रतिबिंब मूलभूत हक्काच्या प्रकरणांवर पडेल आहे समाजवादी विचारांची छाप मार्गदर्शक तत्वावर पडली आहे या दोन्ही समन्वय घडवून आणण्याची अवघड भूमिका सर्वोच्च न्यायालयास पार पाडावी. 

        १९६७ साली काही विरोधी पक्षानी एकत्र येऊन काँग्रेसला पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला

        १९६२ सालापरयणत भारतीय मतदारांनी काँग्रेस पक्षाचे स्वातंत्र्य चळवळीतील कार्य त्यांचे नेतृत्व  व राज्य चालवण्याची त्या पक्षाची क्षमता इत्यादी गोष्टींचा विचार करून सत्ता काँग्रेस चे हाती दिली परंतु १९६७ साली काँग्रेसला व त्या पक्षाला मोठा धक्का व हादरा दिला काँग्रेस वर्चस्वाला आणि एक पक्ष प्रबळ पध्दतीला जबर धक्का १९६७ चे चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बसला. लोकसभेत काँग्रेस पक्षाला ५२० पैकी २८३ जागा ( ५४.४२/ टक्के) जागा मिळाल्या मतांची टक्केवारी ४०.७३/ टक्के पर्यंत खाली आली व विरोधी पक्षानी अनेक ठिकाणी युती करून सरळ लढत दिल्याने काँग्रेस पक्षाला केंदस्थानी जेमतेम बहुमताच्या आधारे सरकार स्थापन करता आले १९६७ मध्ये काँग्रेस पक्षाचा झालेला दारूण पराभवामुळे एक प्रबळ पक्षपधदती संपुष्टात येऊन तिची जागा बहुपक्ष घेणार असे वाटू लागले देशांमध्ये निर्माण झालेल्या इंदिरा लाटेमधये १९६७ मध्ये विरोधी पक्षानी मिळविलेले यश धूऊन गेले मेघालय.  मणिपूर. गोवा. या भारतीय संघराज्यानी लहान घटकांना अपवाद वगळता इंदिरा काँग्रेसची सरकारे सर्वत्र प्रचंड बहुमताने स्थापना झाली. अशा रितीने १९६७ ते १९७१ या कालखंडात एक प्रबळ पक्ष पध्दतीला लागलेले ग्रहण सूटून भारतीय राजकिय पध्दती एक प्रबळ पक्ष पद्धती स्थान निश्चित झाले असा समज झाला.  काँग्रेस पक्षाला १९६७ पेक्षाही मोठा प्रमाणावर एक प्रबळ पक्ष पध्दतीला जबरदस्त हादरा बसला. स्वातंत्र्योत्तर काळात पहिल्या वीस वर्षांत एक प्रबळ पक्ष पध्दती अस्तित्वात आली होती १९६७ मध्ये पहिला धक्का बसला. राजकीय ध्रुवीकरणाला प्रयत्नांना यश आले नाही तरी दोन वा अधिक पक्षानी एकत्र येऊन संमिश्र मंत्री मंडळे स्थापन करण्याची पध्दती केंद्रामध्ये व अनेक घटक राज्यांमध्ये रुढ होऊ पाहत आहे याची सुरुवात १९६७ मध्ये बिहार.  उत्तर प्रदेश. मध्य प्रदेश.  इत्यादी राज्यांमध्ये झाली तथापि हा प्रयोग त्यावेळी टिकू शकला नाही   १९६२ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत या पक्षाला चांगले यश मिळाले आणि १९६७ मध्ये हा पक्ष लोकसभेत प्रमुख विरोधी पक्ष बनला.  भारतीय क्रांती दल याची स्थापना १९६७ मध्ये असंतुष्ट काँगेस जणांनी केली भांडवलशाही आणि समाजवाद या दोन आर्थिक विचार प्रणाली मध्ये समन्वय आणण्याच्या हेतू असलेला पक्ष काही अंशी गांधीवादी विचाराने प्रेरित झाला होता. भारतीय जनता पक्षाला १९६७ मध्ये ९.४१/ मते व ३५ जागा मिळाल्या.  लोकशाही. राज्य श्रमिक. शेतकरी व कष्टकरी. जनतेचे असेल आणि त्यात मध्यमवर्ग व बुद्धी जीवी वर्ग. यांनाही स्थान असेल अशी भूमिका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची होती परंतु १९६७ मध्ये इतर पक्षाशी हातमिळवणी करून या पक्षाने पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यात सत्तेत भागीदारी स्वीकारल्यावर पक्षातील अति डावे कार्यकर्ते या धोरणाशी सहमत झाले नाहीत.  

        आत्तापर्यंत आपला अनुभव असा आहे की आपल्या मूलभूत हक्काच्या संरक्षणाची तरतूद व यंत्रणा याबाबत संविधानात स्पष्टता असूनदेखील संसदेने आपल्या मूलभूत हक्काच्या तरतुदी घटना दुरुस्ती करून बदल केलेले आहे त्यामुळे असा प्रश्न निर्माण होतो की संसदेच्या या अधिकारांची मर्यादा काय आहे ? हा संसदेचा अधिकार मर्यादित आहे की अमर्याद आहे ? कारण १९६७ सालापरयणत असे गृहीत धरले गेले होते की व्यक्तिंना संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्कात बदल करण्याचा संसदेला अधिकार आहे परंतु १९६७ साली गोखलनाथ खटला प्रकरणातील निवाडा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका बदलली. घटना दुरुस्ती एक कायदाच असल्याने अनुच्छेद १३(२) मधील तरतूद घटना दुरुस्ती सारख्या संसदेच्या कृत्याला देखील लागू आहे सबब घटना दुरुस्ती आधार घेऊन संसंदेला मूलभूत हक्कांबाबत कसलाही बदल करता येणार नाही अशी ताठर भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. यामुळे संसदेच्या मूलभूत हक्कांबाबत घटना दुरुस्ती करण्याचा शकतिवर मर्यादा आली. संविधानातील मूलभूत हक्कांचा भाग अपरिवर्तनीय आहे.  त्रिकालाबाधित आहे अशी अंत्यंत टोकाची भूमिका घेऊन एका अर्थाने लोकांच्या सार्वभौमत्ववावर मर्यादा आणली यातून न्यायमंडळ श्रेष्ठ की संसद श्रेष्ठ असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला व आपल्या लोकशाही वयवसथेपुढे एक आव्हानच उभे राहिले

      १९६७ नंतर काही काळ देशांमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली बहुदा त्याचा परिणाम म्हणून अनेक विद्यार्थी संघटनांनी फी वाढ विरोधात तसेच शिक्षणसंस्थेत सहभाग मिळणे साठी आंदोलने सुरू केली युवक क्रांती दल या संघटना अमलात आल्या श्रमिक संघटना आदिवासी व शेतमजूर लढे उभे राहिले.  १९६७ साली काही संयुक्त विधयक दलाच्या स्थापनेपासून आघाड्या उभारुन काँग्रेसला पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला.  

      मला यातून काहीच कळलं नाही आपल्यात कोणी जाणकार असेल तर मला १९६७ चा आणि जातीच्या दाखल्यांच्या पुराव्याचा काय संबंध आहे ते सांगा

     समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

गरजू गरजू

 

गरजू गरजू

              जलाची काय गरज. धनिकाला धनाची काय गरज. कोकिळेला सुरांची काय गरज. वरील ओळी आपणास बरेच काही ज्ञानाची गोष्ट सांगून जातात. याचा अर्थ असा होतो की ज्याच्याजवळ जे आहे त्याला ते देण्याची काही गरज नाही. ज्याला गरज आहे त्यासाठी आपणांस आपण समाजाचं काही तरी देण लागतो ही भावना मनात घेऊन दानं करण्याची गरज आहे. 

       .      समाजात. मंदिराच्या आवारात. बसस्टॉप वर.  रेल्वे लाईन जवळ. रस्त्यावर. दारोदारी. विविध शासकीय निमशासकीय कार्यालयाच्या आवारात. चौकात अशा विविध ठिकाणी एक मानसिक आणि शारीरिक दुर्बल असा एक घटक फिरतो की त्याच्याकडे कोणाचें लक्ष सुध्दा नसते. असा घटक म्हणजे आपण ज्याला भिकारी म्हणतो. भिकारी म्हणलं की अंगावर मळकी फाटकी कपडे. हातात मळलेली पिशवी. त्यात जुनें कपडे भंगार सामान. तर यातील काहीजण अपंग सुध्दा असतात. काहीजण गाड्यांवर भिक मागत फिरतात. काहीजण कुबड्या घेऊन भिक मागतात. तर काहीजणांना जमीनीवर झोपूनच भिक मागताना मी बघितले आहे. असा वंचित घटक आपणांस दिसतात आणि आपण आरे आरे म्हणया ऐवजी कांहीच करत नाही

            समाजात काही दानवीर मंडळी आहेत. ते फक्त समाजातील. शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये. यामध्ये विविध शालेयपयोगी साहित्य वाटप करतात. काहीजण पूरग्रस्तांना विविध जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करतात. काहीजण गोरगरीब जनतेला विधवा महिलांना. अपंग लोकाना  निराधार लोकांना. वेळोवेळी विविध वस्तू वाटप करताना आपणांस फोटोत दिसतात. अशी मदत करण्यामागे फक्त राजकीय फायदा पाहूनच मदत केली जाते. 

‌         समाजात विविध ठिकाणी भिकारी नावांचा घटक आहे. बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर. शीव स्वराज्य कामगार संघटना. राष्ट्रीय लोकजनशक्ती पार्टी. व हिरकणी न्युज. यांच्यावतीने समाजातील अशा वंचित घटकांची दखल घेत  २६ जानेवारी या ७३ वया प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने समाजातील हा वंचित असणारा घटक ज्या दिवशी आपली राज्यघटना तयार झाली. लोकांना आपले शासन चालविण्याचा अधिकार  डॉ बाबासाहेब आंबेडकर. सरदार वल्लभभाई पटेल. महात्मा गांधी. मौलाना आझाद. यांच्या आटोकाट प्रयत्नून घटना तयार करण्यात आली. आपण म्हणतो की आपल्याला १५ आॅगसट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले पण आपली लोकशाही पद्धती सुरळीत व देशाचा कारभार व्यवस्थित चालावा यासाठी आपली घटना तयार करण्यात आली. आणि व्यक्तिला मूलभूत हक्क व अधिकार यांची जाणिव करून दिली त्यामुळे आज सुध्दा आपली लोकशाही व्यवस्था जीवंत आहे ती फक्त घटनेमुळे आपल्याला माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क व अधिकार आहे तो लोकशाही व्यवस्थेमुळे 

            मिरजेत रेल्वे लाईन चया आसपास व रेल्वे स्टेशन वर आपल्या मानसिक व शारीरिक विकारामुळे व घरच्या लोकांना ओझ वाटणारे बरेच भिकारी त्यात अपंग. अस्थिव्यंग. मानसिक स्वास्थ्य बिघडलेले असे लोक भिक मागून आपली उपजीविका चालवित आहेत. घरची परिस्थिती काही लोकाची चांगली असेल फक्त मुलगा आणि सुन यांच्या त्रासाला कंटाळून घराबाहेर पडलेले बरेच लोक आहेत. तर काहीजण आजाराला कंटाळून घराबाहेर पडलेले आहेत. तर काहीजण न सांगता घरासोडून आलेले आहेत आमच्या पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी या सर्व परिस्थितीचा आढावा घेऊन पूर्णपणे माहीत काढून अशा लोकांची यादी तयार केली आणि आज २६ जानेवारी रोजी गणतंत्र दिवसांचे औचित्य साधून गोरगरीब लोकांना खाऊ वाटप करण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. याप्रमाणे आमचें सर्व सहकारी व आमचे विविध संस्थांचे पदाधिकारी व वार्ताहर उपस्थित होते. बरेच भिकारी वंचित घटक यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते 

      जननी देवाहूनही महान. वडील विशाल वृक्षापरी. अस कोठेतरी लिहिलेले मी वाचलं. आपल्या मुलांना जगविण्यासाठी व जीवनातील सर्व सुविधा मिळाव्यात यासाठी आपण उपाशी राहून आपल्या मुलांना पोटभर खायला देणारे आई वडील असतांत  मिळेल ते काम करून अर्धपोटी उपाशी राहून आपले व आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करण्यासाठी मोलमजुरी  करणारे बांधकाम क्षेत्रात जीवांवर उदार होऊन काम करणारे ते आई बाबाच असतांत.  वडील जे काम करत असेल तेच काम आपल्या मुलांने करावे अस कोणत्याच आई वडील यांना वाटतं नाही. बाबा चोर असेल तर त्याला सुद्धा वाटत नाही आपल्या मुलाने चोर व्हावे.  ही प्रत्येक आई वडील यांची इच्छा असते मग आपल्या आई बाबांना ओझ समजून लग्न झाल्यावर आई वडील यांना घराबाहेर काढून अनाथ करणार्या मुलांना कशी लाज वाटत नाही. आपल्यासाठी तळहाताचा पाळणा करणारे आपल्यासाठी उपाशी उघड्यावर झोपणारे यांची दया कशी येत नाही म्हणजे म्हातारा बैल आणि म्हातारे आई वडील यांची एकच प्रस्थिती आहे कारणं बैल आपल्या वयांत काम करून शेतकरी यांचा लाडका असतो पण तोच म्हातारा झाल्यावर कापायला जातो म्हणजे त्याने शेतकरी यासाठी केलेलें कष्ट एका मिनिटांत वर्थ होतें तसंच आई वडील यांच असतं कां. विचार करावा लागेल. 

            शासनाने वयोवृद्ध लोकांसाठी विविध पेन्शन योजना राबविण्यात आल्या आहेत त्यानुसार ज्याचे वय ६० झाले आहे त्यांच्यासाठी व महिलांसाठी विधवा. निराधार  यासाठी. संजय गांधी निराधार योजना.  श्रावण बाळ निराधार योजना.  इंदिरा गांधी स्वाधार योजना. अशा विविध योजना राबविल्या जातात पण यामध्ये गेल्या काळात भरमसाठ वयोवृद्ध लोकांची महिलांची नोंदणी होण्यास सुरुवात झाली. मग शासनाने यातून एक पर्याय काढला तो जया वयोवृद्ध व्यक्तिला महिलेला मुलगा संभाळू शकत नाही असं प्रमाणात जोडणं बंधनकारक केल आणि जो मुलगा असे प्रमाणपत्र देईल त्यांचे नाव सात बारा उतारावरून कमी होईल मग काय अचानकपणे वयोवृद्ध महिला व्यक्ती यांची पेन्शन साठी होणारी नोंदणी झपाट्याने कमी झाली. 

       आज वृधदश्रमांना उत आला आहे जागोजागी आपल्या आई वडिलांना पैसे देऊन वृधदश्रमात पाठविलें जाते असे वृध्दाश्रम शासनाकडून खरोखरच निराधार असणार्या लोकांना हक्काचे घर मिळावे म्हणून जारी करण्यात आले आहे  पण आज वृध्दाश्रम एक पैसा मिळविण्याचे साधन झाले आहे कारणं शासनाचा येणारा निधी वेगळा आणि समाजातील दानशूर व्यक्ती अन्न धान्य पैसा अशी मदत करतात म्हणजे चारी बाजूंनी वृद्धाश्रमात हजारों रूपये व हजारो टन धान्य गोळा होत आहे आणि अश्या विविध संस्था गरिब गायीच रूप धारण करून जनतेला व शासनाला लुटत आहेत आजपर्यंत शासनाचा कोणताही अधिकारी व कर्मचारी अश्या वृद्धाश्रमात गेला आहे का तेथे रहाणारे त्यांची आजची परिस्थिती काय आहे याचा आढावा कधी कुणी घेतला आहे का 

    सांगण्याचे तात्पर्य एवढंच आहे की. आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये आज चालू असणारे वृद्धाश्रम हे केवळ आजच्या तरुण पिढीला एकत्र कुटुंब पद्धती पटवून सांगणायाची गरज आहे अशा म्हातारे आई वडील यांची इच्छा असते आपल्या नातवंडांना खेळवाव आपल्या मुलाचा संसार सुखाने चालताना पहावययाचा आनंद वेगळाच असतो पण आम्हाला आई वडील जड वाटतात आणि त्यामुळे वृध्दाश्रम आणि रेल्वे स्टेशन बस स्टाफ. चौकात. दारोदारी भिक मागणारे भिकारी यांची संख्या वाढण्यास आपणच जबाबदार आहोत. 

     ‌.      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

भविष्यात काय होणार ? लोकशाही टिकणार का ?

भविष्यात काय होणार ?
लोकशाही टिकणार का ?

             भारतीय लोकशाहीला आजपर्यंत ७३ वर्षांचा इतिहास आहे. दुसर्या महायुद्धानंतर इंग्लंडचे जगभरातील साम्राज्य लयाला गेले. आपल्यातील आशिया खंडातील भारत हा ब्रिटिश साम्राज्याचा सर्वात मोठा हिस्सा होता. भारतीयांना ब्रिटिश राजवटीत लोकशाही विचारसरणी ओळख झाली. ब्रिटिश खिळखिळे होण्यापूर्वीच म्हणजेच १९३० सालीच लाहोर काँग्रेसने भारतात प्रजासत्ताक लोकशाहीचा प्रयोग राबवायचा हे निश्चित केले. राष्ट्रीय सभेच्या बहुतेक नाही नेत्यांनी हया भूमिकेचा पुरस्कार केला. त्यानुसार देश स्वतंत्र होतांच लोकशाही व्यवस्थेचा प्रयोग सुरू झाला. १९५० मध्ये देशांचा कारभार राज्यघटनेनुसार सुरू झाला. १९५० चे आसपास जे देश स्वातंत्र्य झाले त्यांनीही लोकशाही व्यवस्थेचा प्रयोग स्विकारला. ही राष्ट्रे तिस-या जगातील अविकसित किंवा विकसनशील राष्ट्रे म्हणून ओळखली जातात. त्यात प्रामुख्याने पाकिस्तान. बांगलादेश. श्रीलंका. इराण. इराक. ब्रम्हदेश. इत्यादी राष्ट्राचा समावेश आहे. 

          प्रभावशाली नेते राष्ट्रीय पातळीवरच्या पूरक नेतृत्व म्हणजे प्रादेशिक किंवा राज्य स्तराचे नेतृत्व होय. स्वातंत्र्य नंतर आपल्या राजकीय प्रक्रियेत प्रादेशिक नेत्यांचा उल्लेख करता येईल. त्यात प्रामुख्याने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर. महात्मा ज्योतिबा फुले. छत्रपती शाहू महाराज. सावित्रीबाई फुले. फातिमा शेख. मौलाना आझाद. सरदार वल्लभभाई पटेल. ज्योती बसू. वसंतदादा पाटील. वसंतराव नाईक. बिजू पटनाईक. मोहनलाल सुखडिया. माधवराव सोळंकी. चिमनभाई पटेल. करूणाकरण. एन टी रामाराव. रामकृष्ण हेगडे. नारायण दत्त तिवारी. डॉ जगन्नाथ मिश्रा. डॉ चेनना रेड्डी. विजय भास्कर. डॉ प्रकाशसिंह बादल. सुरजितसिंग बर्नाला. शेख अब्दुल्ला. डॉ फारूख अब्दुल्ला. इत्यादी नेत्यांचा समावेश करतां येईल. प्रादेशिक नेतृत्वामधये दोन उपसतर करता येतील. एक म्हणजे प्रादेशिक असमितेतून उभारलेले नेतृत्व व दुसरे म्हणजे राजयसतरावरून राष्ट्रीय स्तरावर उभारून आलेले नेतृत्व एम जी रामचंद्रन रामा राव बाळासाहेब ठाकरे. इत्यादी नेत्यांचा समावेश करतां येईल. राज्यस्तरावरून राष्ट्रीय स्तरावर उभारून आलेल्या नेतृत्वाला. नीलम संजीव रेड्डी. यशवंतराव चव्हाण. ह्यांसारख्या नेत्यांचा उल्लेख प्रामुख्याने करता येईल. 

        राष्ट्रांमधील लोकशाही व्यवस्था व आपल्या देशातील लोकशाही व्यवस्था ह्याची तुलना करतां आपली लोकशाही व्यवस्था पुष्कळच यशस्वीपणे चालू आहे. आपली लोकशाही जिवंत आहे हे स्पष्ट होईल. पाकिस्तान मध्ये लोकशाहीचा खुन लष्करशाही मुळे झाला. तेथे अधूनमधून लषकाराचे खेळणे म्हणून लोकशाही येते. १९७१ मध्ये स्वतंत्र झालेल्या बांगला देशात आत्ता पर्यंत तीन चार लष्करी राजवटी झाल्या. श्रीलंकेत अध्यक्षीय राजवट आहे. परंतु तेथेही लष्कराच्या बळावरच लोकशाही प्रयोग चालू केला आहे. ब्रह्मदेशात तर लष्कराने १९६१ मध्ये सत्ता मिळविली व बंदुकीच्या धाकावर राज्य चालवून त्याला लोकशाही राज्य म्हणून घोषित केले. ह्या पार्श्वभूमीवर भारतातील विविधता धर्म. जाती. वंश. वर्ण. प्रादेशिक विलगता. सांस्कृतिक भिननता. हे विचार घेऊन आपल्या लोकशाही व्यवस्थेविषयी विचार करण्यात आला आहे. सर्व थरात प्रचंड भिननता असूनही आपल्या लोकशाही राजवटीचा प्रयोग चालू आहे. पण मतदार जागृक नाही. पैसा हे मतांचे भांडवल आहे. गुंडगिरी बेकायदा. मतांसाठी दहशतवादी वातावरण. साम दाम दंड भेद या तत्वाचा वापर नेते निवडून येण्यासाठी करताना आपल्या लोकशाही प्रक्रियेत करताना दिसत आहेत. आणि वेगळा विषय म्हणजे काही काही पक्ष नेते लोकप्रियते लाटेवर वरून निवडून येताना दिसत आहेत. आणि लाट ओसरल्यावर वाहत जातात. हे खरं असले तरी आत्तापर्यंत भारतीय मतदारांनी दोन वेळा आपली जागृकता दर्शवली आहे. आणीबाणी विरुद्ध मतदान करून संपूर्ण जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. हे सर्व विचारात घेता आपल्या लोकशाहीचा प्रयोग पुष्कळ यशस्वीपणे चालू आहे असे आपणांस फक्त वाटतें. लोकशाही यशस्वीपणे हे समाधान पाश्चिमात्य देशांमधील राज्यांशी तुलना करतां कमी वाटण्याची शक्यता आहे. ह्याचे कारण प्रगत लोकशाही देश व अविकसित लोकशाही देश ह्यांच्यात सर्वच बाबतीत प्रचंड भिन्नता आहे. प्रगत लोकशाही देशात लोकशाहीची प्रयोग गेली अनेक शतकं चालू आहे. त्यांना ह्या परंपरेचा प्रदीर्घ वारसा आहे. तेथील मतदार बहुतांश प्रमाणात शिक्षित व जागरूक आहे. त्यामुळे भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रांतील लोकशाहीचा प्रयोग व प्रगत राष्ट्रांतील लोकशाहीचा प्रयोग ह्याची तुलना करता हे समाधान कमी करण्याची शक्यता आहे. तरीही आज प्रगत लोकशाही देशापुढे आव्हाने उभी नाहीत असं नाही त्यांच्यापुढे दहशतवाद मूल्यांची घसरण भ्रष्टाचार. समाजाचे गुन्हेगारी. चारित्र्याचा आभाव इत्यादी प्रश्न आज आ वासून उभे आहेत.  

          राजकीय प्रक्रियेचे मूल्यमापन करीत असताना आपल्या लोकशाही व्यवस्थेला कोणत्या घटकांमुळे ग्रहण लागले आहे ह्याचा विचार आपण कधी केला आहे का आणि त्यामुळे आपली लोकशाही व्यवस्था पूर्णपणे पोखरली गेली आहे आज आपल्याला आपले मत मांडण्याचा अधिकार असेल पण त्यांच्यासाठी न्याय मागण्याचा आणि तो मिळेल याची खात्री नाही. शासकीय निमशासकीय कार्यालयात आपण दाखल केलेल्या कोणत्याही पत्राची लेखी पोच लेखाजोखा कोणी देत नाही तशी तरतूद सुध्दा आहे पण लोकशाही राज्यात आपल्या मताला शासनाच्या आदेशाला कोणतेही महत्व नाही. नागरि अन्न पुरवठा विभाग यामधून गोरगरीब जनतेला स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध व्हावे यासाठी. शासनाने स्वस्त धान्य दुकान ही संकल्पना अमलात आणली पण आज पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून हेच जनतेला लुटत आहेत लोकशाही कुठ आहे ? रेशन दुकान वितरण प्रणाली विविध माध्यमातून केली जाते पण रेशन दुकान मिळविण्यासाठी गोरगरीब चालत नाही. अन्न धान्य रेशन दुकानात वितरण करण्यासाठी वाहन पुरवठा विभाग अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सगेसोयरे यांचेच आहेत. रेशन दुकान एकच एका व्यक्तीला देणे बंधनकारक आहे पण आज एकाच्या नावावर चार चार दुकान आहेत आम्ही बांधकाम कामगार यांच्यासाठी रेशन दुकान मागितलं तर अजून रेशन दुकान साठी निविदा नाही. निविदा कधी निघाली माहिती नाही रेशन दुकान वितरण कधी झाल माहिती नाही मग लोकशाही कुठ आहे ? बॅंकेत गोरगरीब जनतेला स्वयंरोजगार करण्यासाठी कर्ज नाही पण नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांना कोट्यवधी कर्ज दिलं जात त्यांची वसुली नाही मग लोकशाही आहे का? अनुसूचित जाती जमाती व भटक्या विमुक्त जाती व इतर मागासवर्गीय जमाती यांच्या मतांवर निवडून येणारा नेता लोकशाही भाषणांत बोलतो पण मदत करत नाही मग लोकशाही आहे का ? दवाखान्यात लुट दवाखाने नेत्यांचे. 

          ज्या दिवशी प्रशासन राजकारणी यांची गुलामी करणे सोडील त्यादिवशी लोकशाही अमलात येईल अस मला वाटत ? 

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

चाळीस वर्षांचा आढावा

 

चाळीस वर्षांचा आढावा

                    देशात गेली चाळीस वर्षे लोकशाहीचा प्रयोग चालू केला आहे. देशात १९५२ पासून दहा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या स्वातंत्र्यानंतर पहिली सतरा वर्षे देशांची धुरा पंडित नेहरू यांनी समर्थपणे सांभाळली. त्यांच्या काळात देशाच्या आधुनिक विकासाचा पाया घातला गेला.  पहिल्या तीन पंचवार्षिक योजना त्यांच्याच काळात तयार झाल्या व त्या राबविल्या गेल्या. देशात अनेक योजना बहुउद्देशीय प्रकल्प सुरू झाले. विज्ञान तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक करण ह्याबाबत देशाने प्रगतीची पावले टाकण्यास सुरुवात केली. किंबहुना देशाला आधुनिकीकरणाकडे नेण्यात त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली. १९४८ मध्ये महात्मा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर देशांचे एकमुख नेतृत्व त्याच्याकडेच राहिले.  स्वातंत्र्य लढयास मुशीत तावून सुलाखून निघालेल्या त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला अफाट लोकप्रियता लाभली.  सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या निधनानंतर नेहरूंनी कांॅग्रेसमधमे. कोणी प्रतिस्पर्धी राहीला नाही.  काॅग्रेस व देशाच्या राजकारणावर त्यांची शेवटपर्यंत मजबूत पकड राहीली.  त्यांच्या उत्तुंग नेतृत्वापुढे एकही असामान्य नेता उभा राहिला नाही. १९४८ मध्येच जयप्रकाश नारायण. डॉ राममनोहर लोहिया.  आदि समाजवादी नेते काॅग्रेसमधून बाहेर पडले.  समाजवाद्यांनी पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वास आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो पूर्ण अयशस्वी ठरला. पहिल्या निवडणुकीत समाजवादी पक्ष पराभूत झाला. पुढं जयप्रकाश नारायण यांनी सर्वोदय पक्षात प्रवेश केला आणि समाजवादी पक्षातच फूट झाल्याने त्यांची शक्ति क्षीण झाली मुंबई कलकत्ता अशा कामगार प्रदान शहरांत कम्युनिस्ट पक्ष कार्यरत होता.  कामगार व मध्यमवर्गीय यांच्या पलिकडे त्यांची मजल जाऊ शकली नाही. संघटित वरगापुरते त्यांचं नेतृत्व मर्यादित राहिले. १९९३ घ्या भारत चीन युद्धानंतर मध्यमवर्गीय यामधील कम्युनिस्ट लोकप्रियता कमी होत गेली. ह्यामुळे पंडित नेहरू संपूर्ण कारकिर्दीत देशांवर काॅग्रेस पक्षांची घट्ट पकड राहीली

          पंडित नेहरूंचे १९६४ साली निधन झाल्यानंतर लालबहादूर शास्त्री ह्यांची अल्पजीवी राजवट वगळता देशाच्या राजकारणावर श्रीमती इंदिरा गांधी ह्यांचा ठसा सर्वसामान्यांपणे राहीला. बॅंका खाजगीकरण.  संस्थानिकांचे तनखे रद्द.  गरिबी हटाव.  अशा घोषणा व उपक्रमांनी श्रीमती इंदिरा गांधींचे नेतृत्व वर्धमान होत गेले.  १९७१ चे युध्दात त्यांनी पाकिस्तानचा पराभव करून बांगलादेश मुक्त केला आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर पोलादी स्त्री म्हणून इंदिरा गांधी यांचा प्रभाव पाडला.  काॅग्रेसमधील सिंडिकेट गटाला १९६९ सालीच त्यांनी वेगळे काढून पक्षातील सर्व विरोधकांना नामोहरम केले होते. इंदिरा गांधी काळापासून देशाच्या राजकारणात नव्या प्रथा पडल्या नवे राजकीय आचार विचार. रूढी परंपरा सुरू झाल्या व्यक्तिसतोम. एकमुखी नेतृत्व. जनतेला भुलविणारया घोषणा अशा प्रथाचा पाया १९७१ मध्ये घातला गेला. सत्तेचे केंद्रीकरण करून पक्षाच्या नेतृत्वावर त्यांनी पकड ठेवली होती.  संघराज्य असलेल्या भारत देशात. दिल्लीवरून. मुख्यमंत्री लादण्याची प्रथा त्यांच्याच काळापासून सुरू झाली.  लोकशाही साठी आवश्यक असणार्या सामुदायिक नेतृत्वा ऐवजी.  पंतप्रधानांची इच्छा.  श्रेष्ठ ठरली.  १९७५ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने समाजवादी नेते राजनारायण ह्यांनी दाखल केलेल्या निवडणूक खटल्यात इंदिरा गांधींची १९७१ मध्ये रायबरेली मधून झालेली लोकसभेवरील निवड रद्द ठरवली. ह्याच काळात भारतीय राजकारणात बोकाळलेला प्रश्न म्हणजे भ्रष्टाचार विरूद्ध साधयासाठी.  साधनशुचितेला तिलांजली देण्याच्या प्रवृत्ती विरूद्ध भारतीय जनमानसात प्रचंड असंतोष खदखदत होता.  भ्रष्ट नेतृतवाविरूधद जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली नवनिर्माण आंदोलन आकार घेत होते.  गुजरातमध्ये भ्रष्ट सरकार विद्यार्थी यांनी उलथून पाडले होते व बिहारमध्ये आंदोलन वेग घेत होते. इंदिरा गांधी यांनी न्यायालयाचा आदेश धुडकावून संपूर्ण देशात आणीबाणी लागू केली.  राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या मुलभूत हक्काचा संकोच करून वृपत्रे बंधने घालून आपले स्थान कायम ठेवण्याचा मार्ग यांनी अनुसरला.  जयप्रकाश नारायण.  मोरारजी देसाई.  चरणसिंग.  आदि विरोधी नेत्यांना त्यांनी तुरूंगात डांबले आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचा आवाज बंद केला.  १९७७ मध्ये त्यांनी अचानक निवडणूका जाहीर करून विरोधी पक्षाना आश्चर्यचकित करण्याचा प्रयत्न केला परंतु हा त्यांचा प्रयत्न फसला.  १९७७ साली प्रथमच देशात काॅग्रेस सरकार पराभूत झाले.  खुद इंदिरा गांधींचा पराभव झाल्याने काॅग्रेस पक्षाला सत्ता सोडावी लागली.  विरोधी पक्षापैकी. संघटना काॅग्रेस. भालोद.  ( भारतीय लोकशाही दल ) जनसंघ व समाजवादी ह्या पक्षानी जयप्रकाश नारायण व आचार्य कृपलानी यांच्या प्रेरणेतून जनता पक्षाची स्थापना केली. व हा पक्ष सत्तेवर आला.  आपापसातील भांडणे. लाथाळ्या पुढारी महातवकांक्षा. मूळ घटकांचा परसपरावरील अविश्वास ह्यामुळे मोरारजी देसाई ह्यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचे सरकार अवघ्या ३० महिन्यातच कोसळले सहा महिने.चरणसिंह काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून कार्य करीत राहिलें. १९८० मध्ये देशात मध्यावधी निवडणूका झाल्या. ह्या निवडणूकीत इंदिरा गांधी यांना घवघवीत यश मिळवून. इंदिरा काँग्रेस पक्ष हा पक्ष सत्तेवर आला. कारणं १९६९ साली फुटून शिल्लक राहिलेली काॅग्रेंस  १९७८ साली पुन्हा फुटली होती. त्यातून श्रीमती इंदिरा गांधी ह्यांनी इंदिरा काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. १९८० नंतर इंदिरा गांधी यांची राजवट पंजाब व आसाम सारखें राष्ट्रीय एकात्मतेला आव्हान देणारे प्रश्न निर्माण झाले. पंजाबात जरलसिंग. भिंद्रनवाले ह्यांच्या रूपाने दहशतवादाचा भीषण भस्मासुर उभा राहिला. आपल्या राजकीय सोयीसाठी वापरणाऱ्यांना तो फार महाग पडला त्याने निष्पाप नागरिकांच्या हत्याकांडाचा मार्ग अवलंबून हजारों लोकाची हत्या केली.  पंजाब. हरियाणा.  दिल्ली आणि उत्तरप्रदेश. व आसपासच्या भागात दहशतवादाचे थैमान घातले.  हया परिस्थितीतच आॅपरेशन ब्ल्यू सटारमधमे भिंद्रनवाले मारले गेले.  नंतर इंदिरा गांधीजी शरिर रक्षकाकडून हत्या झाल्याने राजीव गांधी ह्यांच्या नेतृत्वाचा उदय झाला.  तो १९८४ चया अखेरीस राजीव गांधींची कारकीर्द ही बोफोर्स तोफा. स्वीस बॅक खाती हया प्रकरणांनी खूप गाजली. १९८४ मध्ये देशातील सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला तीन चतुर्थांश पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या होत्या.  पण एवढे अभूतपूर्व यश मिळूनही त्यांच्या काळात काँग्रेस पक्ष झपाट्याने अप्रियतेकडे झुकला. विश्वनाथ प्रताप सिंग.  ह्यांनी संरक्षणमंत्री पदांचा राजीनामा देऊन बोफोर्स तोफा खरेदी प्रकरणातील भ्रष्टाचाराचा प्रश्न उभा करून १९८९ मध्ये राष्ट्रीय आघाडीच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाला पराभूत केले.  डावे पक्ष व भारतीय जनता पक्ष यांच्या पाठिंब्यावर राष्ट्रीय आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. मंडल आयोगाच्या.  चया व मंदिर मशीद चया विवादावरून हे सरकार पक्षांतर्गत फूट आणि भारतीय जनता पक्षाने पाठिंबा काढून घेतल्याने पराभूत झाले जून १९९१ मध्ये झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला हया सरकारचे नेतृत्व पी व्हि नरसिंह राव ह्यांच्याकडे गेले. ह्या सरकारला लोकसभेत सवताचे स्पष्ट बहुमत नाही.  अल्पमतातील हे सरकार काही प्रादेशिक पक्ष व अपक्ष सदस्यांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून आहे

      देशाच्या संपूर्ण वाटचालीत पंडित नेहरू ते इंदिरा गांधी ते राजीव गांधी. व पी व्हि नरसिंह राव. असे नेतृत्व संक्रमित होत आले आहे. हया वाटचालीत देशात अनेक प्रश्न उभे राहीले आहेत. त्यापैकी काही प्रश्नांनी लोकशाही व्यवस्था पोखरून काढली आहे.

         २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आशा एका व्यापक इतिहासाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने लोकशाही राज्याचा प्रयोग सुरू केलेला आहे त्याला आत्ता चाळीस वर्षे उलटून गेली आहेत आज आपण परकयाचया गुलामगिरीत नाही आज आपण आपल्याच आपण निवडून दिलेले नेत पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्याच गुलामगिरीत आहोत

           समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

पद नको हाताला काम द्या - प्रवेश नको सहभाग द्या

 

पद नको हाताला काम द्या
 प्रवेश नको सहभाग द्या     

हा केवळ शासन प्रकार नाही ही एक व्यापक व्यवस्था आहे. व्यक्तिजीवन राजकीय अंगाबरोबर ती त्याच्या सामाजिक व आर्थिक अंगाशीदेखील निगडित आहे. केवळ व्यक्तिचे वैयक्तिक जीवन समृद्ध आणि विकसित करणयापुरता हा विचार मर्यादित नाही तर संपूर्ण जीलनालाच स्वातंत्र्य समता बंधुता व सामाजिक न्याय या तत्वांनी परिपूर्ण करण्याचा तो एक विचार आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की हा सहिष्णुतेचा आणि सहजीवनाचा विचार आहे आपल्यामुळे मुळातच आपणं एकत्र रहावे एकामेकाना मदत करत करत आपले आयुष्य व्यतीत करावे यांसारख्या वृती असतांत त्याचे संवर्धन करणे आवश्यक असते आणि अशा वृत्तीचा संवर्धनाला लोकशाहीत अनुकूल वातावरण निर्माण होत असते म्हणून लोकशाही हीदेखील एक वृत्ती किंवा जीवनमार्ग म्हणून मान्य केलेला आहे. हा मानवी विकासाचा पाया आहे त्यातूनच शांततामय सहजीवनावर आधारित नवा समाज निर्माण होत असतो हे कार्य कोणी एक व्यक्ती किंवा सत्ताधारी शासनकर्ता करु शकत नाही तर सर्वच लोकांचा यात सहभाग असणे आवश्यक आहे आपल्याला आशी समाजव्यवस्था उभी करण्याचा प्रकियेत सहभागी होण्याची संधी मिळवून देणारे मताधिकार हे महत्वाचे साधन आहे मानवी गुणांच्या विकासाला अनुकूल असे समाजजीवन निर्माण करण्यात आपलाही वाटा आहे यांचा प्रत्यय नागरिकाला मताधिकारापासून येतो 

भारतीय समाज केवळ विविधता पूर्ण होता आसे नाही तर तो विषमतेवर आधारलेला होता अशा समाजात खरया अर्थाने लोकशाही स्थिर होण्यासाठी स्वातंत्र्य समता व न्यायाच्या तत्वांचा अखंड परिपोष होणे आवश्यक होते या देशातील बहुसंख्य लोक शोषित दारिद्र्य व वंचित आहेत त्यांना हा हक्क मिळाल्यामुळे आपणदेखील आपल्या अवतीभवतीच परंपरागत विषमतेवर आधारलेला समाज जीवन बदलून नवा समाज उभारण्यात हातभार लावू शकतो असा विश्वास त्यांच्यात निर्माण झाला व्यक्तिगत स्तरावर आणि समाजांचा एक समान घटक या नात्याने या व्यापक परिवर्तनाचे साधनच मताधिकाराचया रुपाने त्यांना मिळाले आहे भारतीय समाजामध्ये सत्ता आणि राजकारण याबद्दल एक प्रकारचीं अविश्वसाची भावना आहे यामुळे भारतीय राजकारणात दबावगटाची वाढ आज झपाट्याने होत आहे ही वाढ बरेच संसार बरीच गावे व अन्य विभाग यांची राखरांगोळी करून झाली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये अनेक जाती गट. धर्म गट. श्रमिकाचेगट. व्यवसायिक गट. शेतकरी. विद्यार्थी संघटना. असे विविध गट भारतामध्ये केवळ व्यवसायिक वा उधोगधंधयाचया. व शेतीच्या क्षेत्राशी संबंधित अशा आधुनिक दबावगटाबरोबरच जाती. धर्म. भाषा. आदिवासी. भटक्या विमुक्त जाती व जमाती. अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय जमाती. इत्यादी हितसंबंधांचे जपणूक करणारे पारंपरिक स्वरुपाचे ही दबाव गट. आहेत आणि हे सर्व राजकारणी तेढामुळे. तयार झालेले आहेत. भारतातील दबावगट राजकीय पक्षाशी उघड संबंध न ठेवता अप्रत्यक्ष वा छुपे संबंध ठेवतात. हे दबावगट अनेकदा घेराव बंद आंदोलन मोर्चा निदर्शने संप. इत्यादी असांसदिय. मार्गाचा अवलंब आपल्या मागण्यासाठी करतात तसेच अहिंसक मार्गाने आंदोलन करतात काही वेळा त्यांनी हिंसाचारी मार्गाचा ही. अवलंब केलेला आहे. भारतातील दबावगटाची कार्यपद्धती पाश्चिमात्य देशांमधील दबावगटा प्रमाणे विकसित झालेली नाही तरीही पारंपारिक भेदावर आधारलेल्या भारतीय समाजामध्ये या दबावगटानी व्यक्तिंमधे संबंध जोडण्याचे न पटणारे प्रयत्न केले आहेत 

        भारतातील संघटित व्यवसायिक दबावगट (१) व्यापार आणि औद्योगिक संघटनांचे दबावगट (२) मजूर सहकारी संस्था. संघटना दबावगट (३)! शेतकरी संघटनांचे दबावगट असे विविध विभागांतील संघटना राजकारणी लोकांच्या संघटना जनतेवर दबाव टाकण्यासाठी निर्माण करतात असंघटित क्षेत्रातील कामगार दबावगट. विद्यार्थी व युवक व महिला दबावगट यांचाही समावेश सत्ता व राजकारण करण्यासाठी केला जातो विवक्षित समाजघटक दबावगटा मध्ये धर्म जाती भाषा यांच्यावर आधारलेले दबावगट वेगळंच आहेत. अशा रीतीने भारतामध्ये दबावगटाचा एक वेगळा नमुना निर्माण होत आहे असे म्हणता येईल भारतातील राजकीय पक्षाची मोठी संख्या. पैसा. सत्ता. माणूस बळ. जर आपण लक्षात घेतली तर आपल्या असे लक्षात येईल की भारतीय राजकारणात राजकीय पक्षांपेक्षा दबावगटानांच अधिक महत्व आहे असे समजता येईल

              आज सर्वत्र तरूण पिढीला सर्वजण पक्ष संघटना सेवाभावी संस्था युनियन हे आपले टार्गेट करत आहेत आपण यांना पद द्यायचे आणि दुरदरशन पेपर मध्ये फोटो टाकायचा अमुकाने पक्षात प्रवेश केला तमुक तरुणाने ह्या पक्षाचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष असे पद घेतलें पण आज तरूण पिढी का फसत आहे याला सुध्दा कारणीभूत आहेत ते म्हणजे राजकारणी कारण पदवीधर असणारे तरूण यांना सरकार आडमुठ्या धोरणामुळे भरती नाही त्यामुळे नोकरी नाही आपली अर्थव्यवस्था भांडवलदाराची गुलाम आहे त्यामुळे सर्वत्र खाजगीकरण सुरू झाले त्यामुळे महणवा असी नोकरी नाही म्हणावं तसा पगार नाही घराची प्रस्थिती हालाखीची आहे काही मुल आपल्या कुटुंबाला मदत आधार देण्यासाठी मिळेल ते काम करत आहेत पण असे सुध्दा काही तरुण आहेत की त्यांना आपले शिक्षण जास्त झाल्यामुळे काम करण्याची लाज वाटते मग अशी मुलं राजकारणी लोकांच्या डोळ्यात दिसतात मग अशांचा मुलांना आपल्या पक्षात विविध पदाधिकारी म्हणून निवडले जाते. मग काय उद्या आंदोलन मोर्चा उपोषण गुंडगिरी दहशतवाद नक्षलवाद यासाठी बळिचे बकरे म्हणून यांचा वापर केला जातो. म्हणजे आपली मुल कस्टडी रूम मध्ये आणि राजकारणी लोकांची मुलं स्टडी रूम मध्ये म्हणजे पोलिस स्टेशनला आपली मुलं आजपर्यंत एकाही राजकारणी लोकांच्या मुलांवर केस झाली आहे का ? यासाठी मरतो तो आपलाच तरूण म्हणजे सध्या चालू असणारा शिक्षणाच्या बोजवारा यामुळे शिक्षणाच्या तीन तेरा वाजले आहेत म्हणजे येणारी पिढी अडाणी आणि गुलाम तयार होणार आणि हे विविध पक्ष तयार करणारं हे शंभर टक्के

            पैशांचा व इतर प्रलोभन वापर मते मिळविण्यासाठी केला जातो त्याचप्रमाणे जातीय व जमातवादी प्रचार देखील मतदानासाठी योग्य वातावरण निर्माण करण्यातील फार मोठा वाटा अडथळा आहे. भारतीय समाज अनेक जाती धर्मामध्ये विभागलेला आहे उचचनीचतेचा कल्पनेमुळे समाजात विषमता आहे लोकांच्या मनात मतात विषमता आहे. याचा फार मोठा पगडा राजकीय विचारशक्ती वर आहे तसच हिंदू मुस्लिम या दोन प्रमुख धर्म गट वेगळेपण देखील निवडणूक प्रचारात वापरले जाते जातीय किंवा धार्मिक आवाहन हे भावनिकच असते या आधारांवर लोकांच्या भावनांचा बाजार करणे राजकारणी लोकांना सोपं जातं. मतदार संघात कोणत्या जाती धर्माचे किती लोक आहेत त्यावर उमेदवार ठरविले जातात व त्यानुसार यश अपयश यांचे समिकरण ठरविले जाते. यामुळे दैनंदिन प्रश्न व्यवहारातील प्रश्न लोकांच्या गरजा बाजूला राहतात. आणि यामधून जातीय किंवा धार्मिक भावनेला आवाहन केले जाते. या प्रकारात राजकीय नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री समाजकंटक गुंड प्रवृत्तीचे व्यक्ती पोलिस यंत्रणा व सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांचे संगनमत असते या हिंसाचार गैरप्रकारामुळे ग्रामीण भागातला अशिक्षित गरिब मतदार भयभीत झाला आहे तर शहरांत असणारा पांढरपेशा मतदार या संपूर्ण प्रकियेबाबत उदासीन बनतो आहे या दोन्ही गोष्टी आपल्याला म्हणजे पद घेणारे तरुण यांना मारक आहेत 

आज पक्षात प्रवेश करणारे संघटना सेवाभावी संस्था युनियन मधील पद घेणारे जे तरुण आहेत त्यांना कळकळीची विनंती आहे की पदातून नोटा पडत नाहीत. पदाच्या नावांवर आपल पोट भरत नाही. पदाच्या जोरावर कोणी तुम्हाला लग्नासाठी मुलगी देणार नाही. पदांमुळे तुम्हाला नोकरी मिळणार नाही. पदाची लाज राखण्यासाठी तुम्हाला घर जागा विकावी लागणार. पद आहे म्हणजे तुम्हाला डिजिटल. सोबत टोळबहिरे लागणार मग जेवन दारू गुंडगिरी बेकायदा अवैध धंदे यामुळे व्यसनाधीनता यामुळे तुमचे जीवन अंधारमय होणार. मग मला सांगा काय उपयोगाचे आहे पद

          तुम्हाला जो कोणी आमच्या पक्षात या. आमच्या संघटनेचे पद घ्या असं म्हणेल त्याला विचारा तु आमच्यासाठी काय करणार. मग बघा त्याचा तुम्हाला फोन सुध्दा येणार नाही. 

             पद घेवून गावातून फुकटची फुशारकी मारणे. चौकात पान मावा गुटखा खाऊन राजकारणी माप काढत पायावर पाय टाकून बसणे. शेतावर गडी आणि आपण तीन पानी डावावर. आई बाबा मोलमजुरी करणार आणि तुम्ही चौकात बसून पांढरी कपडे. व्याजाने पैसे काढून गाडी घेणारं. याला दम दे. राजस्थानी बिहार युपी वाले असे परप्रांतीय लोकांना जयंती पुण्यतिथी साजरी करण्याच्या नावाखाली दमदाटी करून पैसे उकळणे. मग कशाला पद पाहिजे

              पद नको हाताला काम द्या हिच बाब ध्यानात ठेवा मिळेल ते काम करा आपले व आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करण्यासाठी आपल्या आई वडिलांना हातभार लावा. व्यसनापासून दूर रहा. राजकारण हे गजकर्ण होण्यापासून सावध राहा. आगोदर काम. नंतर वेळ मिळाला तरी राजकारण करू नका जो कोणी येईल त्यांच्या पदाला विरोध करा आपण आपले जीवन बरबाद करून अशा चोरांना मोठ करू नका. 

       आपल्या संविधानाच्या १५ वया प्रकरणांतील अनुच्छेद ३२६ मध्ये मताधिकार बाबत स्पष्ट तरतूद केलेली आहे यानुसार केंद्र पातळीवर लोकसभेच्या आणि राज्य स्तरावर विधानसभेच्या निवडणुका प्रौढ सार्वजनिक मताधिकाराचया तत्वावर होतील वयाची १८ वर्षे पूर्ण असलेल्या कोणीही भारतीय नागरिकाला कोणताही भेदभाव न करता मताधिकार दिलेला आहे. मूळ तरतुदी मध्ये ही वयोमर्यादा २१ वर्षे होती परंतु १९८९ साली संसंदेने केलेल्या ६२ वया घटना दुरुस्ती मुळे वयोमर्यादा १८ वर्षांखालील आणलेली आहे. त्यामुळे आजची तरूण पिढी राजकारणी लोकांची वोट बँक झाली आहे. आपल्या संविधानाची अंमलबजावणी झाल्यापासून विधिमंडळानी केलेल्या कायद्यानुसार हे प्रौढ सार्वत्रिक मताधिकाराचे तत्व अन्य स्तरावर कार्य करणार्या लोकशाही संस्थेने देखील स्विकारले आहे आज अगदी ग्रामसतरावरिल स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक सुध्दा प्रौढ मताधिकाराचया तत्वावर घेतलीं जाते. अशारीतीने लोकांना तरूणांना स्थानिक पातळीपासून ते राष्ट्रीय पातळीपर्यंत कार्य करणार्या संस्थांचा कारभार आपल्या प्रतिनिधींच्या मार्फत चालविणे असी तरतूद संविधानात आहे पण आज कोणत्याही अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय जमाती व भटक्या विमुक्त जाती व जमाती यामधील सर्वसामान्य जनतेतील कोणताही तरुण आज नेत्यांची सभा करतो आणि टाळ्या वाजवितो. खुर्च्या गोळा करतो. गाद्या टाकतो कशासाठी संध्याकाळी धाब्यावर जेवन आणि दारूसाठी आपणास कधीचं लाज वाटली नाही आणि वाटणारं नाही आपण पदाला भूकेलेलो आहे 

                  आपला भारतीय समाज विकीरण स्वरूपाचा आहे. येथे अनेक धर्मांना मानणारे अनेक भाषा बोलणारे लहान मोठे गट आहेत तसेच एकाच हिंदू समाजांचे विभाजन जाती उपजाती मध्ये झालेले आहे. आर्थिक स्थितीनुसार श्रीमंत गरीब असे ढोबळ वर्गीकरण राजकारणी लोकांनी केले आहे. गोरगरीब फक्त मतदानासाठी आणि आपण दिलेल्या तुकड्यावर जगणारे आहेत असे मत तयार झाले आहे परंतु त्यातही वयवसायपरतवे शेतकरी. शेतमजूर. कुशल अकुशल कामगार अशी वर्गवारी देखील आहे शहरी ग्रामीण. सुशिक्षित अशिक्षित असा भेदभाव देखील राजकारणी करत आहेत. आणि असा भेदभाव राजकारणी लोकांना महत्वाचा ठरतो. महिला पुरुष विषमता व महिलांना कनिष्ठ दर्जा महिलांवर होणारे अत्याचार होणारें बलात्कार. छेडछाड. असे गुन्हे करणारे राजकारणी लोकांचे बगलबच्चे असतांत. यांच्या जोडीला प्रादेशिक अहंकार आणि राजकीय मतभेद आहेतच थोडक्यात म्हणजे सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक व राजकीय तेढ विषमता अशा अनेक अंगांनी हा समाज पछाडलेला आहे तयाला कारणीभूत आहे ते म्हणजे राजकारणी पद सर्व व्यक्तींचे रास्त न्याय आणि लोकशाही हितसंबंध जपत जपत अंतिमतः आपल्याला स्वातंत्र्य. समता. बंधुता. व सामाजिक न्याय यावर आधारलेला एकात्म राजकीय समाज निर्माण करावयाचा असेल तर राजकारणी लोकांचे ताटाखालचे मांजर होऊ नका पद नको काम द्या म्हणूनच मताधिकाराचया बाबतीत वरील प्रकारच्या भेदभेदाचा विचार न करता सर्वांना एका नवा समाजांचे पाईक म्हणून काम करावयाचे असले तर पदाला नकार द्या. संविधानाने कोणाच्याही बाबतीत अपवाद किंवा भेदभाव केलेला नाही सर्व लोकांवर निःपक्षपाती पणाचा विश्वास व्यक्त करून संविधान तयार केले माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार दिला हाच लोकशाहीचा पाया आहे 

  समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९